भोपाल: मध्य प्रदेश की आदिवासी और शहरी आबादी को और सुविधाएं मिलने की बुधवार को उम्मीद जगी है। नगरीय निकायों ने वित्त आयोग के अध्यक्ष से उनके लिए अतिरिक्त बजट मांगा। आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया बुधवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। उन्होंने बैठकों का दौर शुरू किया। नगरीय निकाय प्रतिनिधियों, सीएजी अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए। शाम को सीएम हाउस में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भी मुलाकात की। सभी ने वित्त आयोग के अध्यक्ष का स्वागत किया।  16वें वित्त आयोग से प्रदेश को काफी उम्मीदें हैं। आयोग की अनुशंसा 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक पांच साल के लिए होगी। वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया, सदस्य अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉ. मनोज पांडा, डॉ. सौम्या कांति घोष, सचिव ऋत्विक पांडे और संयुक्त सचिव केके मिश्रा ने सीएम डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला भी मौजूद रहे।

मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ठंड की वापसी हो गई है। जहां पारा 35 डिग्री पर पहुंच गया था, वहीं अचानक से तापमान में काफी गिरावट देखी जा रही है। मार्च में पहली बार ठंड ने दस्तक दी है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर-जबलपुर समेत एमपी के सभी शहरों में दिन-रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। भोपाल में एक ही रात में पारा 7.8 डिग्री तक लुढ़क गया। जबकि बुधवार को दिन में 4.7 डिग्री की गिरावट के बाद पारा 26.9 डिग्री पर आ गया। दिन में 20 से 25 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चलती रही। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर भारत में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से मौसम बदला है। पहाड़ों में बर्फबारी हुई है और सर्द हवा चल रही है। इस वजह से रात के तापमान में खासी गिरावट हुई है। अगले दो दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। 2 से 3 डिग्री की गिरावट और हो सकती है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 9 मार्च से एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो सकता है। ऐसा होने पर दो दिन बाद प्रदेश में भी असर देखने को मिल सकता है। हालांकि, बारिश होने के अभी आसार नहीं हैं। मार्च में पहली बार 7.5 डिग्री दर्ज हुआ तापमान बता दें कि मार्च महीने में पहली बार ठंडी का एहसास हो रहा है। सर्द हवा की वजह से प्रदेश के कई शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। शाजापुर में रात का पारा 7.5 डिग्री दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम है। राजगढ़ में 8 डिग्री, अशोकनगर के आवरी में 8.2 डिग्री, नीमच के मरूखेड़ा में 9.1 डिग्री, बड़वानी के तालुन में 9.6 डिग्री और गुना में पारा 9.8 डिग्री दर्ज किया गया। धार, सागर, सीधी, रतलाम, खजुराहो, नौगांव समेत कई शहरों में पारे में गिरावट देखने को मिली। बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल में सबसे ज्यादा 7.8 डिग्री की गिरावट के बाद तापमान 10.6 डिग्री रहा। इंदौर में 3.6 डिग्री की गिरावट हुई और पारा 13.2 डिग्री दर्ज किया गया। ग्वालियर में 14.2 डिग्री, उज्जैन में 13 डिग्री और जबलपुर में 11.4 डिग्री रहा। गुना में 7.2 डिग्री, खंडवा में 5.4 डिग्री, राजगढ़ में 7.6 डिग्री, रतलाम में 6 डिग्री, धार में 6.2 डिग्री, दमोह में 4.3 डिग्री, जबलपुर में 4.2 डिग्री, सागर में 6.9 डिग्री, सिवनी में 3.8 डिग्री, सीधी में पारा 5 डिग्री तक लुढ़का है।इन शहरों में बुधवार को दिन के तापमान में भी गिरावट का दौर बना रहा। तेज हवाओं से दिन में भी लग रही ठंड  मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत से आ रही हवाओं की वजह से प्रदेश में रात के साथ दिन में भी ठंडक घुल गई है। इससे कई शहरों में पारा लुढ़क गया है। भोपाल में 4.7 डिग्री की गिरावट के बाद पारा 26.9 डिग्री पर आ गया। इंदौर में 28.4 डिग्री, ग्वालियर में 27.9 डिग्री, उज्जैन में 28.5 डिग्री और जबलपुर में तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा। यहां पारा 23 डिग्री पर आ गया। एक ही दिन में तापमान में 4.5 डिग्री की गिरावट देखने को मिली। बैतूल में 28.2 डिग्री, धार में 29.3 डिग्री, गुना में 27.6 डिग्री, रायसेन में 27 डिग्री, रतलाम में 29.4 डिग्री, शिवपुरी में 27.2 डिग्री, दमोह में 29 डिग्री, खजुराहो में 28.8 डिग्री, मंडला में 29 डिग्री, नौगांव में 28 डिग्री, रीवा में 26.5 डिग्री, सागर में 29.3 डिग्री, सतना में 27.4 डिग्री, सीधी में 26.4 डिग्री, मलाजखंड में 28 डिग्री और उमरिया में पारा 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी ओर, नर्मदापुरम में 33 डिग्री, खंडवा में 34.1 डिग्री, खरगोन में 34.6 डिग्री, नरसिंहपुर में 32 डिग्री, सिवनी में 32.4 डिग्री, टीकमगढ़ में 33.5 डिग्री रहा। दो दिन ऐसा रहेगा मौसम 6 मार्च: भोपाल में आसमान साफ रहेगा, लेकिन हवा की वजह से दिन का पारा 28-29 डिग्री के आसपास ही रहेगा। ऐसा ही मौसम इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में भी देखने को मिलेगा। 7 मार्च: दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

नर्मदापुरम के संजय नगर ग्वालटोली इलाके में मंगलवार रात तेज रफ्तार का खौफनाक नजारा देखने को मिला। रात करीब 10 बजे, एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार के चालक ने सड़क किनारे पैदल चल रहे राहगीर राजा धूलपुरिया को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि राहगीर कार के नीचे आ गया, और चालक ने उसे करीब 10 से 15 मीटर तक घसीटते हुए गाड़ी का पहिया उसके ऊपर चढ़ा दिया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के तुरंत बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और घायल राजा को परिजनों ने 108 एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया। हादसे में राजा के सिर, पैर, कमर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। पुलिस जांच में जुटी, आरोपी फरार हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटनास्थल से कुछ दूरी पर ही पुलिस को सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार लावारिस हालत में मिली, जिसे तुरंत जब्त कर लिया गया। हालांकि, कार चालक अब तक फरार है। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने और टक्कर मारने का मामला दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज वायरल बुधवार को घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी। टक्कर के बाद भी चालक ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि घायल युवक को घसीटते हुए उसके ऊपर से गाड़ी निकाल दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है। 

भोपाल : मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) को अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क में ऑपरेशनल एक्सीलेंस के लिये राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित 11वें गवर्नेंस-नाउ पी.एस.यू. अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) के प्रभावशाली योगदान को मान्यता देने के लिए समर्पित यह पुरस्कार मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) को ऑपरेशनल एक्सीलेंस-‘‘ऑटोमेशन एंड डिजीटल टेक्नॉलाजी‘‘ केटेगरी में नवाचार एवं अत्याधुनिक तकनीकों के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिये प्रदान किया गया है। दिल्ली में एम.पी. ट्रांसको को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत सरकार के मानव संसाधन विकास और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के पूर्व राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह ने प्रदान किया, जिसे मुख्य अभियंता संदीप गायकवाड़ ने प्राप्त किया। यह आयोजन प्रतिष्ठित संस्था गवर्नेंस-नाउ द्वारा आयोजित किया गया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर एवं अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने एम.पी. ट्रांसको को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। ट्रांसमिशन लाइनों की ड्रोन से सघन पेट्रोलिंग करने वाला देश का शुरूआती राज्य उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता आर.एस. बघेल के विशिष्ट प्रयासों से ट्रांसमिशन लाइनों की ड्रोन से सघन पेट्रोलिंग करने वाला देश का शुरूआती राज्य है। मध्यप्रदेश के इस मॉडल को देश की अन्य विद्युत यूटिलिटी ने भी अपनाया। मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी ने ड्रोन पेट्रोलिंग से प्राप्त डाटा का व्यापक विश्लेषण एवं अन्वेषण कर ट्रांसमिशन लाइनों का मेंटेनेन्स सटीकता से किया, जिससे एम.पी. ट्रांसको की लाइनों के ब्रेकडाउन में कमी लाई जा सकी है।

भोपाल : मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्य क्षेत्र में निर्धारित मापदंडों पर उच्च प्रदर्शन करने वाले तीन लाइनमैन का सम्मान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित लाइनमैन दिवस समारोह में किया गया। सम्मानित होने वालों में कंपनी के जूनियर इंजीनियर संतोष कुमार अहिरवार को नोडल अधिकारी के रूप में सम्मानित किया गया है। साथ ही कंपनी कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर हरदा वृत्त में कार्यरत वरिष्ठ लाईन अटेंडेंट रामदीन सेजकर, ग्वालियर शहर वृत्त अंतर्गत कार्यरत अशोक बुनकर एवं अर्जुन बिनजावे को सम्मानित किया गया। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित लाइनमैन दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सम्मान समारोह -2025 में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के चार कार्मिकों को अवार्ड मिनले पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने सभी कार्मिकों को बधाई दी है।   गौरतलब है कि समारोह में देश की लगभग 70 डिस्कॉम, 28 ट्रांसमिशन कंपनियों तथा 25 जनरेशन कंपनियों ने भाग लिया। इसमें से मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के चार कार्मिकों को हाई परफार्मिंग डिस्कॉम का अवार्ड मिला। कंपनी के कार्मिकों को यह अवॉर्ड हमेशा सुरक्षा किट प्रयोग किए जाने, निरन्तर सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कार्य करने, तनाव रहित सेवा कार्य करते हुए सुरक्षा मानकों को बेहतरीन ढंग से अपनाने के लिये मिला है।

भोपाल : पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने कहा कि निरोगी काया भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। राज्यमंत्री गौर निर्मल पैलेस अवधपुरी में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। क्लिनिक की लागत लगभग 23 लाख रुपए है। क्लीनिक का निर्माण निरोगी काया अभियान के तहत किया गया है। राज्यमंत्री गौर ने कहा कि क्लीनिक पर मरीजों के लिए डायबिटीज, खून और ब्लड प्रेशर आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। 38 लाख रूपये के निर्माण कार्यों का हुआ भूमि-पूजन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौर ने वार्ड 61 के रामजानकी मंदिर पार्क अवधपुरी में 7 लाख रूपये के स्लेव एवं प्लेटफार्म, अवधपुरी के टैगोर नगर, भावना परिसर फेज-1 में 4 लाख रुपए के सीसी रोड निर्माण कार्य, वार्ड 61 के इंदिरा नगर में 17 लाख रुपए लागत का सीवेज नेटवर्क कार्य तथा अवधपुरी के गोपाल नगर बी-सेक्टर में 10 लाख रुपए लागत के सीसी रोड के निर्माण का भूमि-पूजन किया। इस अवसर पर पार्षद मधु शिवनानी, वी शक्ति राव, संजय शिवनानी, मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र धोटे, गणेश राम नागर सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

भोपाल : यही कोई शाम साढ़े 4-5 बजे का समय था, प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल अपने दफ्तर से उठे और सीधे पहॅुंच गए इंडस्ट्रियल गेट जोन के अंतर्गत शहंशा गार्डन मकान नंबर 14 में निवासरत सुसालेहा के घर पर। इस उपभोक्ता पर 2 लाख 81 हजार से अधिक रूपये का बिजली बिल बकाया था। उन्होंने परिसर का मुआयना किया और देखा कि परिसर में ताला लगा हुआ है और बिजली कनेक्शन कटा हुआ है। तहकीकात से पता चला कि इस उपभोक्ता को गलत राशि का बिल मिला था। उन्होंने मौके पर ही उपभोक्ता को राहत प्रदान करते हुए मीटर टेस्टिंग लैब की रिपोर्ट के आधार पर दो दिन के भीतर पुनरीक्षित बिल जारी करने के निर्देश दिए। इसी जोन के अंतर्गत मकान नंबर 201, सुदामा नगर में निवासरत उपभोक्ता दीपक कुमार के घर का प्रबंध संचालक ने मुआयना किया और देखा कि उपभोक्ता के कनेक्शन में पड़ोसी के बिजली मीटर से लाइन जोड़कर बिजली उपयोग की जा रही है जबकि कंपनी के रिकार्ड में उपभोक्ता पर 35 हजार से अधिक राशि का बिल बकाया होने के कारण कनेक्शन काटा जाना दर्ज है। प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघन ने उपभोक्ता पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रबंध संचालक ने चांदबढ़ अंतर्गत नव बहार कॉलोनी स्थित गैर घरेलू उपभोक्ता दुलारे खान के कनेक्शन पर 61 हजार 260 बकाया राशि पाए जाने पर उपभोक्ता द्वारा एक दिवस के भीतर राशि जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने के निर्देश दिए। इसी प्रकार भानपुर के शिवनगर स्थित गैर घरेलू उपभोक्ता रिज़वान मलिक के कनेक्शन पर 78 हजार 057 बिजली बिल बकाया होने तथा घरेलू उपभोक्ता विवेक कुमार साहू के कनेक्शन पर 1 लाख 87 हजार से अधिक बकाया होने पर ड्यूज रिक्व्हरी एक्ट के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान मुख्य महाप्रबंधक भोपाल क्षेत्र अमृतपाल सिंह एवं महाप्रबंधक भोपाल शहर बी.बी.एस. परिहार उपस्थित थे। दरअसल कंपनी के सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा आरसीडीसी मॉडयूल बनाया गया है जिससे बकायादार उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने की कार्यवाही की जाती है और यदि कोई उपभोक्ता बिजली बिल जमा किये बगैर कनेक्शन जोड़ लेता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। वैसे तो उपभोक्ता को अगर कटा हुआ कनेक्शन जुड़वाना है तो उसे निर्धारित रीकनेक्शन चार्ज जमा करना होता है। यह एक निर्धारित प्रक्रिया है और इसकी पूर्ति हर उपभोक्ता को करना होती है। प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने अधिकारियों से कहा कि उपभोक्ताओं को जारी गलत बिल में सुधार किया जाए। बकाया राशि जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटें तथा अनधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें।

भोपाल : पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि पर्यटन किसी भी राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास की रीढ़ है। वर्तमान में पर्यटन उद्योग वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में पर्यटन अधोसंरचनाओं के निर्माण और पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए सतत प्रयास किए जा रहे है। राज्य मंत्री लोधी ने ITB बर्लिन 2025 में भारत पवेलियन और मध्यप्रदेश पवेलियन का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर जर्मनी में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते, अपर प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड सुबिदिशा मुखर्जी भी उपस्थित रही। राज्य मंत्री लोधी ने कहा कि ITB बर्लिन पर्यटन उद्योग के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग और व्यापार मंच है, जो विगत 60 वर्षों से विश्व पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है।  राज्य मंत्री लोधी ने कहा कि मध्यप्रदेश के पर्यटन को ITB बर्लिन में वैश्विक बढ़ावा मिलेगा। मध्यप्रदेश, अपनी प्राकृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक और धार्मिक संपदा के लिए प्रसिद्ध है। 8 टाइगर रिज़र्व, 12 राष्ट्रीय उद्यान, और 25 से अधिक वन्यजीव अभयारण्य इसे देश का टाइगर स्टेट बनाते हैं। ऐतिहासिक धरोहरों की बात करें तो खजुराहो, सांची और भीमबेटका जैसे तीन महत्वपूर्ण स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, जबकि 11 अन्य स्थलों को अस्थायी सूची में स्थान मिला है। ITB बर्लिन में मध्यप्रदेश पवेलियन को विशेष रूप से प्रदेश के नैसर्गिक सौंदर्य, समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मंच प्रदेश की पर्यटन संभावनाओं को वैश्विक निवेशकों और ट्रैवल ऑपरेटर्स के समक्ष प्रस्तुत करने का बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। वैश्विक पर्यटन कंपनियों के साथ संवाद राज्यमंत्री लोधी ने इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के प्रतिनिधियों और विभिन्न देशों के पर्यटन अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने मध्यप्रदेश की पर्यटन नीति और निवेश के अवसरों पर चर्चा करते हुए, सभी को मध्यप्रदेश आने और प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित किया। ITB बर्लिन में भागीदारी से मध्यप्रदेश को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत स्थान मिलेगा। इस आयोजन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने, पर्यटन निवेश को बढ़ावा देने और प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर मिला है।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जीआईएस-भोपाल में देश के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विज़न पर काम करते हुए मध्यप्रदेश भी तेजी के साथ एक मजबूत स्टार्ट-अप हब के रूप में उभर रहा है। प्रदेश सरकार नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए युवा उद्यमियों की आकांक्षाओं के अनुकूल स्टार्ट-अप कल्चर को विकसित करने की दिशा में प्रभावी रणनीति अपना रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारा प्रयास मध्यप्रदेश को "स्टार्ट-अप और नवाचार का केंद्र" बनाना है, जहां युवा उद्यमियों के आइडियाज को सफल व्यवसायों में बदलने के लिए अनुकूल माहौल और पूरा सहयोग मिले। जीआईएस-भोपाल में आयोजित ‘फ्यूचर-फ्रंटियर : स्टार्ट-अप पिचिंग’ सेशन नें प्रदेश के स्टार्ट-अप्स इकोसिस्टम को पंख दे कर ग्लोबल बना दिया है। आधुनिक तकनीक के इस युग में देश के स्टार्ट-अप जगत में मध्यप्रदेश बहुत तेजी से अपनी उपस्थिति दर्ज चुका है। जीआईएस-भोपाल में 20 से अधिक यूनिकॉर्न के संस्थापकों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है। स्टार्ट-अप पर फोकस्ड सेशन ‘फ्यूचर-फ्रंटियर : स्टार्ट-अप पिचिंग’ में शामिल होने के लिए कुल 180 स्टार्ट-अप्स ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 25 हाईली पोटेंशियल स्टार्ट-अप्स ने प्रस्तुतियां दीं। प्रस्तुतियों के विश्लेषण के बाद उन्हें जरूरी मार्गदर्शन और निवेश के अवसर भी मिले। इस सेशन में कुल 47 स्टार्ट-अप शामिल हुए थे। इनमें से 19 स्टार्ट-अप्स को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त हुए। आईआईसीई ने 4 स्टार्ट-अप्स में रुचि दिखाई, एसजीएसआईटीएस ने 3 स्टार्ट-अप्स में, सिल्वर नीडल वेंचर्स ने 3 स्टार्ट-अप्स में, आईटीआई ग्रोथ ने 3 स्टार्ट-अप्स में, ईज़ीसीड ने 7 स्टार्ट-अप्स में, सीफंड ने 3 स्टार्ट-अप्स में, वेंचर कैटालिस्ट्स ने 10 स्टार्ट-अप्स में, वीएएसपीएल इनिशिएटिव्स ने 4 स्टार्ट-अप्स में, एआईस-आरएनटीयू ने 5 स्टार्ट-अप्स में तथा इक्वैनिमिटी इन्वेस्टमेंट्स ने 5 स्टार्ट-अप्स में निवेश की अभिरुचि प्रदर्शित की। स्टार्ट-अप्स को मिल रही है वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन मध्यप्रदेश में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिये महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति के उद्यमियों के स्टार्ट-अप्स को पहले निवेश पर 18 फीसदी, अधिकतम 18 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिल रही है। अन्य स्टार्ट-अप्स को पहले निवेश पर 15 प्रतिशत सहायता, अधिकतम 15 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। इसके साथ इन्क्यूबेटर विस्तार के लिए 5 लाख रुपये का एक मुश्त अनुदान, स्टार्ट-अप्स के ऑफिस किराए में 50 फीसदी राशि की वापसी (तीन वर्षों तक प्रतिमाह 5,000 रुपये) की भी व्यवस्था की गई है। नीति में पेटेंट कराने पर 5 लाख रुपये तक की सहायता और पेटेंट फाइल करने की प्रक्रिया में आवश्यक सहायता का भी प्रावधान किया गया है। महिला उद्यमियों के स्टार्ट-अप्स को विशेष प्रोत्साहन मध्यप्रदेश में इस समय 4,900 से अधिक स्टार्ट-अप संचालित हो रहे हैं। इनमें से करीब 44 प्रतिशत स्टार्ट-अप्स महिलाओं द्वारा संचालित हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारा लक्ष्य 'स्टार्ट-अप इंडिया' के तहत पंजीकृत स्टार्ट-अप्स की संख्या को 100 प्रतिशत तक बढ़ाना और कृषि एवं खाद्य क्षेत्र में स्टार्ट-अप्स को 200 प्रतिशत तक बढ़ावा देना है। इसके लिए प्रदेश में 72 इनक्यूबेटर कार्यरत हैं और उत्पाद-आधारित स्टार्ट-अप्स को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार की स्टार्ट-अप नीति और क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत स्टार्ट-अप्स को वित्तीय मदद, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में सहायता और नीतिगत मदद मुहैया कराई जा रही है। नई स्टार्ट-अप नीति के तहत वित्तीय अनुदान के पात्र स्टार्ट-अप्स को कुल निवेश का 18 फीसदी (अधिकतम 18 लाख रुपये) का अनुदान दिया जा रहा है। नई नीति में वित्तीय प्रोत्साहन, अधोसंरचना सहायता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारत में टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल कर चुके मध्यप्रदेश को जल्द ही एक नए टाइगर रिजर्व पार्क की सौगात मिलने जा रही है। शिवपुरी जिले का माधव नेशनल पार्क प्रदेश का 9वां बाघ संरक्षित क्षेत्र होगा, जो चंबल क्षेत्र में वन्य जीव प्रेमियों के लिए पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वे स्वयं बाघों का एक जोड़ा माधव नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। चंबल रेंज में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि से स्थानीय युवाओं को रोजगार-स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। एशिया में पहली बार चीते भी चंबल के कूनो नेशनल पार्क में दिखाई दे रहे हैं। चंबल नदी क्षेत्र में घड़ियाल एवं डॉल्फिन प्रोजेक्ट पर भी कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को मीडिया को जारी संदेश में कहा कि देश में सबसे ज्यादा टाइगर मध्यप्रदेश में हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक मध्यप्रदेश आते हैं। बाघ संरक्षित क्षेत्र में जंगल सफारी का आनंद लेने के लिए सभी नेशनल पार्कों में सीजन भर पर्यटकों का आवागमन रहता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में बाघों की संख्या और उनके संरक्षण से प्राप्त उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों सहित प्रदेशवासियों को बधाई दी।

भोपाल: टाइगर स्टेट के तौर पर एमपी की ख्याति और बढ़ने वाली है। यहां लगातार बाघों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसे देखते हुए सरकार नए टाइगर रिजर्व भी बना रही है। इसी क्रम में प्रदेश में एक और टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने माधव नेशनल पार्क को प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की है। डॉ. यादव ने बुधवार को इस संबंध में मीडिया को विशेष संदेश जारी किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदेश का चंबल इलाका अब वन्यजीव प्रेमियों के लिए बड़ा पर्यटन केंद्र बनेगा।  देश-दुनिया में टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल कर चुके मध्य प्रदेश को जल्द ही नए टाइगर रिजर्व पार्क की सौगात मिलने वाली है। शिवपुरी जिले का माधव नेशनल पार्क प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व होगा, जो चंबल क्षेत्र में वन्यजीव प्रेमियों के लिए पर्यटन का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खुद यह अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे खुद माधव नेशनल पार्क में बाघों का एक जोड़ा छोड़ेंगे। डॉ. मोहन यादव ने उम्मीद जताई कि इससे चंबल रेंज में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।  अभी एशिया में पहली बार चंबल के कूनो नेशनल पार्क में तेंदुए भी नजर आ रहे हैं। चंबल नदी क्षेत्र में घड़ियाल और डॉल्फिन प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। देश में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। टाइगर रिजर्व क्षेत्र में जंगल सफारी का लुत्फ उठाने के लिए पूरे सीजन में सभी नेशनल पार्कों में पर्यटक आते रहते हैं। सीएम डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में बाघों की संख्या और उनके संरक्षण में मिली उपलब्धियों पर खुशी जताई। इसके लिए उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई भी दी।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के पर्यटन व संस्कृति पर केंद्रित सत्र में कहा था कि मेले का मतलब है मेल-जोल बढ़ाना और ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट, उद्योगपितयों-निवेशकों-उद्यमियों और सरकार व प्रदेशवासियों के बीच मेल-जोल बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। भोपाल में पहली बार आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश दुनिया के प्रमुख उद्योगपति, निवेशक, यंग इन्नोवेटर, जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की मंशानुसार निवेश के इस महाकुंभ में पधार रहे सभी अतिथियों का स्वागत-सत्कार, भारतीय संस्कृति के "अतिथि देवो भव:" का भाव जीआईएस में साकार हुआ। उनका विचार था कि यह आयोजन परस्पर मेल-जोल, सद्भावना और सुखद अनुभूति के साथ हो और समिट की सुमधुर स्मृतियां, लंबे चलने वाले संबंधों का आधार बनें। अत: इस वैश्विक आयोजन में अतिथियों के आवागमन-आवास और भोजन की व्यवस्था के प्रति आरंभ से ही विशेष संवेदनशीलता रही। वैश्विक सम्मेलन में, विविधता से भरे हमारे देश के विभिन्न भागों के साथ-साथ दुनिया के लगभग 60 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। भोजन, सभी की मूल आवश्यकता है, परंतु अलग-अलग सामाजिक -सांस्कृतिक-भौगोलिक परिवेश के कारण भोजन के लिए लोगों की आदतें, रुचियां और आवश्यकताएं अलग-अलग होती हैं। विभिन्न क्षेत्रों से आए इन विशिष्ट जन के लिए भोजन की व्यवस्था एक चुनौती थी। विविधता भरे समागम में सभी के स्वाद और संतुष्टि के अनुरूप भोजन की व्यवस्था करना, एक प्रकार से अपनी दक्षता का प्रमाण देने जैसा था। भोजन हमारी संपन्नता- सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध विरासत को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। यह माना जाता है कि भोजन में लोगों को जोड़ने की अद्भुत क्षमता है। अच्छे स्वाद-सुगंध-स्पर्श और आकर्षक प्रस्तुतिकरण से भोजन की यह क्षमता और बढ़ जाती है। देश के दिल में बसे मध्यप्रदेश का भोजन, नए बदलावों को समरसता के साथ आत्मसात करने का प्रतीक है। स्वरुचि भोज परस्पर सौहार्द्र पैदा करने की सामर्थ्य रखते हैं। ग्लोबल समिट के लंच डिनर सेशन, प्रदेश की संपन्नता और आत्मीय तथा सर्व समावेशी व्यवहार के प्रकटीकरण का माध्यम बने। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा दिए गए भोज देश-विदेश के उद्योग समूहों को मध्यप्रदेश के करीब लाने और उनमें राज्य के प्रति रुचि विकसित करने तथा परस्पर मेल-जोल बढ़ाने में सफल रहे। वैश्विक सम्मेलन में जापान से लेकर जर्मनी और अमेरिका, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका सहित लगभग सभी महाद्विपों के देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसके साथ ही देश के विभिन्न राज्यों से आए व्यापार-उद्योग जगत के प्रतिनिधि इस समागम को विविधता से परिपूर्ण बना रहे थे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लंच-डिनर सेशन में सबकी रुचि-संस्कृति-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता सब के स्वाद और स्वभाव अनुसार भोजन परोसा गया। खान-पान में मध्यप्रदेश और देश के प्रमुख व्यंजनों के साथ-साथ यूरोपियन, थाई, चाइनीस डिशेज शामिल थीं। जैन फूड, वीगन, मिलेट (अन्न) और ग्लूटेन फ्री आहार लेने वालों का विशेष ध्यान रखा गया। भोजन तैयार करने में प्रदेश के प्रमुख शेफ, विशेषज्ञों, कारीगरों और इस क्षेत्र की प्रतिनिधि संस्थाओं की मदद ली गई। मध्यप्रदेश के व्यंजनों में हाउस ऑफ सैलाना के रॉयल क्यूज़ीन के अंतर्गत मोती के दाने, दाल बाफले, घुइयां की सब्जी, सिंघाड़े की चाट, मुरैना की गजक, झाबुआ का मालपुआ, उज्जैन की कुल्फी, हींग कचौड़ी, रिकमज की सब्जी, इंद्रहर, महुआ का मीठा, टेथरा की रबड़ी और भोपाली गोभी मुसल्लम खास रहे। देश के विभिन्न अंचलों के व्यंजनों में अमृतसरी छोले कुलचे, बिहारी लिट्टी चोखा, दक्षिण का डोसा-उत्तपम, मेरठ की रोटियां और पराठे, बंगाली चौम चौम और केसर अंगूरी रसमलाई परोसे गए। अन्तर्राष्ट्रीय व्यंजनों में पास्ता, टॉर्ट, रिसोटो, ग्नौची, क्लासिक ओपेरा, बास्किन-रॉबिंस की आइसक्रीम, इंडो चाइनीस वोक, नूडल्स, थाय करी और डिम्सिम अतिथियों के आकर्षण का केंद्र रहे। मिलेट फूड के अंतर्गत कुटकी की खीर, रागी बालूशाही, मिलेट खिचड़ी, बाजरे की टिक्की तो जैन फूड में बिना प्याज, लहसुन के व्यंजन और मिलेट थालीपीठ शामिल थे। अलग-अलग क्षेत्र से आए अतिथि, अपने क्षेत्र के मूल व्यंजनों के साथ-साथ अपनी रुचि और जिज्ञासा के अनुसार अन्य क्षेत्रों के व्यंजनों का आनंद लेते रहे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लंच-डिनर सेशन ने भोजन के सम्मोहन और विविधता से एकाकार होने के अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देशन में हुई सत्कार व्यवस्था की देश-विदेश के अतिथियों ने सराहना की। भोजन के विभिन्न सत्रों में नवाचार के साथ परोसी गई मिलेट (अन्न) की डिशेज और मध्यप्रदेश के स्थानीय व्यंजनों की विशेष सराहना हुई। राज्य में पर्यटन गतिविधियों को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है, पर्यटन को बढ़ाने में अतिथियों के स्वागत-सत्कार और उनके आवास,भोजन आवागमन आदि की संतोषजनक व्यवस्था का विशेष महत्व है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की व्यवस्थाओं ने इस क्षेत्र में प्रदेश की दक्षता और क्षमता को देश विदेश के अतिथियों के सामने प्रस्तुत किया। देश-विदेश के अतिथियों के मन-मस्तिष्क में बनी प्रदेश की इस छवि से समिट की व्यवस्थाओं और परोसे गए व्यंजनों के स्वाद की गूंज विश्व के कोने कोने में पहुंची है। इससे निश्चित ही और अधिक पर्यटक प्रदेश की ओर अकर्षित होंगे तथा प्रदेश उद्योग-व्यापार सहित पर्यटन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा।

सागर: प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत देश भर में ई बस सेवा शुरू की जा रही है. इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के खाते में 552 ई बस आएंगी. जो प्रदेश के प्रमुख 6 शहरों में फर्राटा दौड़ लगाएंगी. इस योजना का संचालन केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करने वाली है. इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि प्रदूषण की कमी होगी और ई व्हीकल पर लोगों का भरोसा बढे़गा. राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और कुछ ही दिनों में मध्य प्रदेश को मिलने वाली ई बसें प्रदेश पहुंच जाएगी. नेशलन इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम के तहत मिलेगी ई बसें दरअसल केंद्र सरकार ने नेशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम के तहत देश भर में 50 हजार इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना बनायी थी. मई 2022 में अस्तित्व में आयी इस योजना के क्रियान्वयन की दिशा में केंद्र सरकार राज्यवार टेंडर प्रक्रिया करके राज्य की मांग के अनुसार ई बस उपलब्ध करा रही है. जिसे प्रधानमंत्री ई बस योजना का नाम दिया गया है. इस योजना के तहत कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में ई बस के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गयी है.जल्द ही इन राज्यों में ई बस सड़कों पर दौड़ने लगेगी. इस योजना में केंद्र सरकार 60 फीसदी और राज्य सरकार 40 फीसदी खर्च करेगी. हालांकि राज्य सरकार ने 2023 में केंद्र सरकार के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन योजना के तहत प्रस्ताव में कमी के कारण प्रस्ताव वापस आ गया था. जिसे नए सिरे से भेजा गया है. मध्य प्रदेश के 6 शहरों में दौडे़ंगी बसें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए 6 शहरों को चुना गया है. जिनमें चार महानगर इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के अलावा सागर और उज्जैन को शामिल किया गया है. योजना के तहत सबसे ज्यादा बसें इंदौर को मिलेगी. इंदौर में 150 ई बस दौड़ती नजर आएगी. वहीं भोपाल, जबलपुर, उज्जैन के खाते में 100-100 बस आएंगी. इसके अलावा ग्वालियर के लिए 70 और सागर के लिए 32 ई बस मिलेंगी. सागर में दिल्ली की प्राइवेट कंपनी करेगी संचालन पिछले दिनों सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में सागर में ई बसों के संचालन के लिए बैठक की गयी. जिसमें सागर से 14 ई बस संचालित करने का फैसला किया गया. कलेक्टर और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन संदीप जी आर ने बताया कि "प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन के लिए ई बस का संचालन किया जा रहा है. सागर में बसों के संचालन के लिए येलो बस प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली का चयन किया गया है. कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि फिलहाल 14 ई बस के संचालन के लिए कार्य आदेश जारी किए जाएं. ई बस संचालन के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने और यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल साइन बोर्ड लगाने कहा गया है. इस योजना के तहत सागर से भोपाल 4 ई बस, सागर से जबलपुर 6 ई बस और सागर से उज्जैन 4 ई बस चलायी जाएंगी. 2 गुणा 2 सीट वाली 12 मीटर लंबी वातानुकूलित बसें संचालित की जाएगी. इन बसों के यात्रियों की सुरक्षा के लिए ई बसों में सीसीटीव्ही लगाए जाएंगे. जिनकी निगरानी सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कंट्रोल कमांड सेंटर से होगी. बसों में वाय-फाई सुविधा, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम,इमरजेंसी पैनिक बटन भी लगाए जाएंगे.  

भोपाल: हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य बजट 2025-26 में पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की है। यह कदम राज्य के लोगों को ईंधन की बढ़ती कीमतों से राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस घोषणा के बाद राजधानी रायपुर में पेट्रोल की कीमत 100.45 रुपये प्रति लीटर से घटकर 99.45 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल की कीमतों में इस कमी के बाद अब पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की राहत की उम्मीद है। बता दें कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल की औसत कीमत 107.33 रुपये प्रति लीटर है, जो छत्तीसगढ़ से काफी ज्यादा है। राज्य की राजधानी भोपाल में पेट्रोल की कीमत 106.52 रुपये प्रति लीटर है।   वैट समेत अन्य करों में कटौती के चांस  पेट्रोल की कीमत कम करने के लिए राज्य सरकारें वैट (मूल्य वर्धित कर) और अन्य करों में कटौती कर सकती हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बजट में ऐसा ही कदम उठाया है, जिसका फायदा राज्य के लोगों को मिला है। मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल की कीमत कम करने के लिए राज्य सरकार अपने बजट 2025-26 में वैट में कटौती करने पर विचार कर सकती है। हालांकि, इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतो में गिरावट  इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भी पेट्रोल की कीमतों में कमी का एक बड़ा कारण हो सकता है। हाल ही में कच्चे तेल की कीमतें तीन साल के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं, जिससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और गिरावट आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों को भी ईंधन की कीमतों में राहत मिल सकती है। महंगाई भी हो सकती है कम  पेट्रोल की कीमतों में कमी से आम जनता को बड़ी आर्थिक राहत मिलती है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में कमी आने से परिवहन लागत कम होगी तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में भी कमी आएगी। इससे एमपी में महंगाई को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती है। इसलिए अब मध्य प्रदेश की जनता भी उम्मीद कर रही है कि छत्तीसगढ़ की तरह राज्य सरकार भी पेट्रोल की कीमतों को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी।  करनी होगी समीक्षा पेट्रोल की कीमत कम करने के लिए राज्य सरकार को अपने कर ढांचे की समीक्षा करनी होगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने होंगे। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की ऊंची कीमतों को देखते हुए यह जरूरी है कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे और जनता को राहत देने के लिए जरूरी लेकिन ठोस कदम उठाए।

भोपाल: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के विवादित बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनके बयान को गंभीरता से लिया है और प्रदेश संगठन से पूरी जानकारी मांगी है। इस बीच प्रहलाद पटेल ने अपने एक्स हैंडल पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को टैग करते हुए लिखा कि मेरे मन में हमेशा जनता रहती है, उसने मुझे नकारा हो या स्वीकारा हो, यह मेरी वफादारी का अतीत है। हालांकि बाद में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से नड्डा का नाम हटा दिया, जिससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी नेतृत्व ने उनसे इस मामले पर बात की है। क्या था प्रहलाद पटेल का बयान? राजगढ़ के सुठालिया में रानी अवंती बाई की प्रतिमा के अनावरण के दौरान पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने जनता की मांगों को 'भीख' बताया। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत हो गई है। उन्होंने आगे कहा, 'नेता आते हैं, उन्हें मांग पत्रों से भरी टोकरी थमा दी जाती है। यह अच्छी आदत नहीं है। लेने की बजाय देने की मानसिकता बनाओ। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप खुश रहेंगे और एक सुसंस्कृत समाज का निर्माण करेंगे। भिखारियों को बढ़ावा देना समाज को मजबूत नहीं, बल्कि कमजोर करना है।' मुफ्त की चीजों के प्रति आकर्षण समाज को कमजोर करता है पटेल ने यह भी कहा कि समाज को मजबूत करने के लिए लोगों को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा, 'मुफ्त की चीजों के प्रति जितना अधिक आकर्षण होगा, यह वीर नारियों का सम्मान नहीं, बल्कि समाज को कमजोर करने की मानसिकता है।' कांग्रेस ने किया पलटवार, भाजपा पर साधा निशाना प्रहलाद पटेल के बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लोगों के अधिकार को 'भीख' कहना भाजपा के अहंकार को दर्शाता है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी कहा कि यह बयान संयमित नहीं है।