भोपाल। निशातपुरा थाना इलाके में दसवीं कक्षा के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया गया है कि मृतक छात्र बीते काफी समय से मानसिक रुप से बीमार चल रहा था। पुलिस के अनुसार करोंद इलाके में रहने वाले कृष्णा साहू निजी काम करते है। उनके परिवार में पत्नि सहित तीन बेटे और एक बेटी है। उनका 17 वर्षीय बेटा ऋषि साहू दसवीं कक्षा का छात्र था। बीती शाम करीब चार बजे ऋषि अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब परिवार वाले उसके कमरे में गये तो उन्हें ऋषि का शरीर बेल्ट से बने फांसी का फंदे पर लटका नजर आया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जॉच के बाद मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए भेजा जहॉ से बाद में शव परिवार वालो को सौंप दिया गया। जॉच टीम के अनुसार फिलहाल खुदकुशी के सही कारणो का पता नहीं चल सका है। लेकिन शुरुआत में छात्र के परिजनों ने बताया कि ऋषि बीते करीब तीन साल से मानसिक रूप से बीमार चल रहा था। परिवार वाले उसका इलाज करवा रहे थे। पुलिस आगे की जॉच कर रही है।  

भोपाल। राजधानी में नए साल के मौके पर जोश में हुड़दंग करने वालो के खिलाफ सख्त कार्यवाही के साथ ही हंगामा मचाने वालो पर पुलिस की नजर बनी रही। नए साल के अवसर पर शांति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी, और शाम ढलते ही पुलिस बल सड़को पर उतर आया।  अधिकारियो ने बताया कि कई लोग न्यू ईयर पर सेलिब्रेट करने सड़कों पर निकलते है, जिसे देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था पुख्ता की गई। इस दौरान ड्रंक एन ड्राइव और तेज स्पीड से वाहन चलाने वालो पर खास नजर रखी जायेगी। सभी थानों का पुलिस बल सड़कों पर रहकर व्यवस्था संभालेगा, जरूरत पडऩे पर चौकियां पर चैकिंग की जाएगी। पुलिस कमिशनर हरीनारायण चारी मिश्रा का कहना है] कि पुलिस का उद्देश्य है, कि लोगों को सेलिब्रेशन में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही 31 दिसंबर की रात होटलों, बार, मॉडल शॉप, क्लब समेत अन्य मनोरंजनगृहों के बाहर पुलिस टीम मुस्तैद रहेंगी। साथ ही भीड़-भाड़ वाले इलाको, बाजारों, घाटों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये गये है। रात में पुलिस आम स्थानो पर नशा करने वालों ओर नशे मे वाहन चलाने वालो की जांच करेगी और दोषियो के खिलाफ तगड़े जुर्माने सहित सख्त कार्यवाही की जाएगी। ऐसे में जो भी शराब पीकर स्टंट करते मिलेंगे, उनके खिलाफ केस दर्ज किया जायेगा। इसके साथ ही देहात  इलाको ओर हाईवे पर बने रिसार्ट, ढाबो पर भी पुलिस नजर रखेगी। वही किसी भी आपातकालीन परिस्थितियों के लिए भी विशेष पुलिस बलों को तैनात करने की तैयारी की गई है। इन टीमों में काउन्टर असाल्ट, पुलिस राइडर्स, पुलिस पीसीआर, इंटेलीजेंस टीमें, के्रन, फायर ब्रिगेड व एम्बुलेंस पुलिस टीमों को भी सभी सुरक्षा उपकरणों के साथ तैनात किया जाएगा। इस दौरान 100 से ज्यादा स्थानों पर चैकिंग पाइंट्स लगाकर वाहनों की चैकिंग की जाएगी। साथ ही स्पीड राडार गन और ब्रीथ एनालाइजर से लोगों की जांच की जाएगी। इसके लिए 500 पुलिस कर्मचारियों का अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया है। पुलिस अफसरों ने आमजनता से अपील की है कि वह अपने परिवार के साथ नए साल का स्वागत करें और शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखें। वाहन चलाते समय किसी भी प्रकार के नशे के सेवन नहीं करें। वाहनों को निर्धारित गति सीमामें ही चलाएं और सड़क पर किसी प्रकार की स्टंटबाजी नहीं करें। अफसरो ने बताया कि रविवार की शाम 6 बजे से शाहर में 100 से ज्यादा स्थानों पर पाइंट्स लगाकर वाहनों की चैकिंग की जा रही है। जो रात तक लगातार जारी रहेगी। होटल-ढाबे और रेस्टारेंट भी अपने समय पर ही बंद होंगे।   

भोपाल : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत दिए गए संबोधन के प्रसारण का आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्रवण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विंध्य कोठी स्थित निवास पर कार्यक्रम का प्रसारण सुना।  

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संस्थान के पुस्तकालय, बैठक कक्ष, लेक्चर हॉल और अन्य कक्षों के साथ ही उद्यान परिसर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संस्थान का निरीक्षण कर संस्थान की कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त की।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सुशासन संस्थान की गतिविधियों पर केन्द्रित प्रजेंटेशन भी देखा। इस अवसर पर मुख्य सचिव वीरा राणा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव राघवेन्द्र सिंह और संस्थान के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोकेश शर्मा उपस्थित थे।  

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज वर्ष 2024 के मध्य प्रदेश शासन के कैलेंडर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कैलेंडर की विषय वस्तु और आकल्पन की प्रशंसा की। शासकीय कैलेंडर की विशेषताएं वर्ष 2024 के म.प्र. शासन के कैलेंडर में 12 महीनों के चित्र अलग-अलग विशेषताएं दिखाने का कार्य करते हैं। कैलेंडर में देश और प्रदेश की विविध छवियों को छायाचित्रों द्वारा चित्रित किया गया है। इनमें प्रथम पृष्ठ में राम मंदिर अयोध्या दर्शाया गया है। विभिन्न महीनों में संत रविदास स्मारक सागर, विकसित भारत संकल्प यात्रा, नव संवत्सर गुड़ी पड़वा, महाकालेश्वर मंदिर के साथ ही भव्य महाकाल लोक, मोहनपुरा कुंडलिया सिंचाई परियोजना राजगढ़, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल, पीएम किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और प्रदेश के शिक्षा स्तर को उत्कृष्ट बनाने के लिए सीएम राइज विद्यालय की छवियां शामिल की गई हैं। इसके साथ ही कैलेंडर में बेटियों के संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, समाज को स्वस्थ बनाने के लिए आयुष्मान भारत योजना, सामान्य जन के आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की पीएम सम्मान निधि योजना से जुड़ा विवरण शामिल किया गया है। कैलेंडर विमोचन के अवसर पर नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय चंद्रशेखर वालिंबे उपस्थित थे।  

भोपाल । भारत में इस समय 22 जनवरी का इंतजार किया जा रहा है। जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। कई संतों की मौजूदगी में पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। हालाकि दुनिया की सबसे बड़ी हस्तलिखित रामायण मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है।  बालाजी हनुमान मंदिर में रखी विश्व की सबसे बड़ी रामायण  भगवान श्रीराम का सबसे बड़ा मंदिर अयोध्या में है तो वहीं एमपी की राजधानी भोपाल के मंदिर में सबसे बड़ी रामायण है। मेहंदीपुर बालाजी हनुमान मंदिर में रखी रामायण को विश्व की सबसे बड़ी रामायण होने का तमगा मिला हुआ है। 5333 पन्नों की रामचरित मानस का वजन 170 किलो है। सवा चार फीट के रामायण की चौड़ाई 51 इंच है। विश्व की सबसे बड़ी रामायण पीले पन्नों पर लाल स्याही से लिखी है। इसकी वाइंडिंग करने के लिए जीआई तार का इस्तेमाल किया गया है। इस रामायण को प्रोफेसर डॉ अरुण खोबरे ने अपने हाथों से इसे लिखा है। इसे लिखने के लिए प्रोफेसर खोबरे को 149 दिन लगे। उन्होंने 11 मार्च 2008 को रामायण लिखना शुरू किया था जिसे 7 अगस्त 2008 को पूरा कर लिया। रामायण को पूरा करने के लिए प्रोफेसर के अंदर कितना जुनून था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह हर दिन समय निकालकर 7 से 8 घंटे रामायण लिखते थे। 

भोपाल । मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही बिजली कंपनियों ने प्रदेश की जनता को 440 वॉल्ट का झटका देने की तैयारी कर ली है। कलेक्शन एफिशिएंसी में 30 फीसदी की गिरावट आई है। इसकी वजह ये है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिजली की दरों में 3 से 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की संभावना है। है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा।   प्राप्त जानकारी के अनुसार बिजली कंपनियों ने 3.86% दर बढ़ाने का प्रस्ताव मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सामने रखा है। नियामक आयोग ने 22 जनवरी तक सुझाव और आपत्तियां मांगी है। जिस पर 29 से 31 जनवरी तक सुनवाई होगी। अगर ऐसा होता है तो टैरिफ में 151 से 300 यूनिट का स्लैब खत्म हो जाएगा। बता दें कि 151 से 300 यूनिट तक खपत पर 5.23 रुपए प्रति यूनिट वसूली होती है। वहीं 300 यूनिट के बाद 6.61 रुपए प्रति यूनिट की वसूली होती है। नए प्रस्ताव के तहत 151 यूनिट ही उच्चतम स्लैब होगा।  - बिजली कंपनियां क्यों बढ़ाना चाह रही है दाम नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच अध्यक्ष डॉ. पी जी नाजपांडे के अनुसार सरकार ने अपनी ओर से नियामक आयोग के पास 3 से 5 फीसदी बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। नियामक आयोग बार-बार ये कहता है कि कलेक्शन एफिशिएंसी 90 फीसदी से अधिक होनी चाहिए, लेकिन कलेक्शन एफिशिएंसी पिछले तीन महीनों से 30 फीसदी तक कम होकर लगभग 60 फीसद पर आ गई है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच अध्यक्ष डॉ. पी जी नाजपांडे ने विरोध में विद्युत नियामक आयोग में बिजली कंपनियों द्वारा बढ़ाई जा रही दर का विरोध करते हुए आपत्ति लगा दी है। -फाइनेंशियल मिस मैनेजमेंट के चलते बिजली दर बढ़ाने की नौबत आई कलेक्शन एफिशिएंसी का मतलब ये है कि आपका दिया हुआ बिल जमा हुआ है या नहीं। उस कलेक्शन के आधार पर रेवेन्यू तय होता है। सरकार की तरफ से करीब 13 हजार करोड़ विभिन्न योजनाओं में लिया था, वो अब तक विद्युत् कंपनियों को नहीं मिला है। इसलिए कंपनियों का रेवेन्यू घट गया है। फाइनेंशियल मिस मैनेजमेंट के चलते बिजली दर बढ़ाने की नौबत आ गई है। - समझे बिजली बिल का गणित नियामक आयोग ने  बिजली की दरें 3% बढ़ाई तो 300 यूनिट खपत के मासिक बिल में 70 रुपये और 5% बढ़ने पर 113 रुपये देने होंगे। वहीं एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने अगले वित्तीय वर्ष में बिजली दरों में 3 से 5 प्रतिशत बढ़ोतरी के लिए विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर की है। अब इस मामले में जल्द सुनवाई 29 से 31 जनवरी को होनी है। मतलब साफ़ है कि मध्यप्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को नए साल में जोरदार झटका लगने वाला है। 

वर्षों पहले ली थी सभी अनुमतियां, अब अचानक अवैध कैसे? भोपाल । नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के निर्देश के बाद कलियासोत नदी के 33 मीटर के दायरे में आ रहे अतिक्रमणों पर कार्रवाई को लेकर एक हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक पत्र लिख काट इसका विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि वर्षों पहले जिस जमीन को लेकर अनुमतियां ली थी वो अब अचानक अवैध कैसे हो गए। उन्होंने एनजीटी को पत्र लिख पुनर्विचार करने की बात कही है। एनजीटी के निर्देश पर कलियासोत नदी के 33 मीटर दायरे में आ रहे निर्माणों को तोडऩे के लिए नगर निगम नोटिस थमा रहा है। इसी बीच हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने मानवीय आधार पर इस कार्रवाई का विरोध किया है। उन्होंने कलेक्टर भोपाल और नगर निगम कमिश्नर से नोटिस दिए जाने के मामले पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कलेक्टर को लिखे पत्र में कहा है कि, अभिव्यक्ति नगर (पत्रकार कॉलोनी), सागर प्रीमियव टावर, अल्टीमेट कैंपस, भूमिका रेसीडेंसी, सिग्नेचर, सर्वधर्म, मंदाकिनी कॉलोनी सहित एक दर्जन कॉलोनी जैसे एक दर्जन रहवासी क्षेत्रों में मध्यम और निम्न वर्गीय परिवारों ने जीवन भर की जमा पूंजी खर्च कर मकान खरीदे हैं। एनजीटी के निर्देश के बाद इन मकानों पर टूटने का खतरा मंडरा रहा है। शर्मा ने सवाल उठाया कि नजूल, नगर निगम, टीएनसीपी और पर्यावरण विभाग की अनुमति लेने के बाद रहवासियों ने मकान खरीदे या बनवाए हैं, ये आज अवैध कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह कलियासोत का ओवर फ्लो है, इसे बरसाती नाला भी कहना उचित होगा। उन्होंने कहा कि ये रहवासी जल और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम करते रहते हैं। वे स्वयं भी इन अभियान के सहभागी रहे हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि नगर निगम के कार्रवाई से ये सभी परिवार तनावग्रस्त है। कलेक्टर से अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि प्रभावित लोग एनजीटी में न्याय की गुहार तो लगाएंगे ही, परंतु मानवीय पक्ष और मानवाधिकार की रक्षा के लिए कार्रवाई तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश पारित कर नागरिको को न्याय दिलाएं।

भोपाल।  इंदौर से बिलासपुर जाने वाली नर्मदा एक्सप्रेस के जनरल कोच में बम रखा होने की सूचना मिलने से सनसनी फैल गई। इसके बाद रात के सयम ट्रैन को मिसरोद रेलवे स्टेशन पर रोककर चैंकिग की गई और करीब तीन घंटे बाद ट्रैन का रवाना किया गया। चैकिंग के दौरान टीम को कोई सदिंग्ध वस्तू नहीं मिली। जीआरपी ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार डायल-100 के आरक्षक अरुण कुमार ने रात करीब साढ़े दस बजे जीआरपी थाना पहुंचकर बताया कि एक कॉलर ने फोन कर बताया कि उसने देवास स्टेशन पर दो युवको को बात करते हुए सुना है, कि उन्होनें नर्मदा एक्सप्रेस के जनरल कोच में बम रख दिया है। सूचना मिलने पर जब चैक किया गया तब पता चला कि ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन से निकल चुकी है। खबर मिलते ही जीआरपी, आरपीएफ और मिसरोद पुलिस तुरंत ही एक्शन में आई और रात करीब 11 बजे के आसपास मिसरोद स्टेशन पहुंचने पर ट्रैन को रोककर आरपीएफ, जीआरपी, स्थानीय पुलिस टीम ने डॉग बम स्क्वॉड के साथ ट्रेन के जनरल कोच में करीब तीन घंटे तक सघन रुप से चैंकिंग की। लेकिन किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु न मिलने पर तीन घंटे बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। 

भोपाल । भोपाल सेंट्रल जेल में बंद कैदी नदीम खान उर्फ फायर ब्रिगेड हमीदिया अस्पताल से फरार हो गया है। शनिवार दोपहर 12.20 बजे उसे इलाज के लिए लाया गया था। उसने बताया था कि रातभर से उसके हाथ में दर्द है। पूर्व में हाथ का ऑपरेशन हुआ था। रॉड डली हुई है। जेल के डॉक्टरों ने उसका एक्स-रे कराने की सलाह दी। दोपहर 12 बजे उसे जेल प्रहरी दीपेश इंगले के साथ हमीदिया अस्पताल रवाना किया। यहां उसका एक्स-रे कराया जा रहा था। इसी बीच वह भाग निकला। उसके खिलाफ 16 गंभीर अपराध दर्ज हैं। कोहेफिजा थाने में शिकायत दर्ज कराई जा रही है। लापरवाही के आरोप में ड्यूटी पर तैनात प्रहरी दीपेश इंगले को निलंबित कर दिया गया है। जेल अधीक्षक राकेश भांगरे ने बताया कि नदीम खान को हत्या के प्रयास के मामले में सात साल की सजा हुई है। इस मामले में वह जेल काट रहा था। लूट, अड़ीबाजी, मारपीट के केस नदीम जहांगीराबाद थाने का निगरानी बदमाश है। बोगदापुल फायर स्टेशन के करीब का रहने वाला है। उसके खिलाफ लूट, चोरी, हत्या प्रयास, अड़ीबाजी और मारपीट जैसे मामले दर्ज हैं। पुरानी रंजिश के चलते उसने अपने साथी दानिश जफर के साथ मिलकर तलैया थाने के निगरानी गुंडे हमजा बम पर जानलेवा हमला किया था। इसी मामले में 27 अक्टूबर 2023 को उसे भोपाल न्यायालय से सात साल की सजा सुनाई गई थी।

नई दिल्ली/भोपाल/चंडीगढ़ । मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों में शनिवार सुबह घना कोहरा देखने को मिला। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 31 दिसंबर को कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल और उत्तर प्रदेश में कोहरे के चलते रोड एक्सीडेंट में 5 लोगों की मौत हो गई। उधर, लगातार चौथे दिन दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट्स के लेट होने का सिलसिला जारी रहा। सुबह साढ़े आठ बजे तक 80 फ्लाइट्स और 30 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से नहीं चल पाईं। उत्तर रेलवे के अनुसार, ज्यादातर ट्रेन 2 घंटे से 6 घंटे तक की देरी से चल रही थीं। वहीं गुरुवार को 134 फ्लाइट डिले हुई थीं, जिसमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक उड़ानें शामिल थीं। मौसम विभाग के मुताबिक, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ एयरपोर्ट, हाईवे और रेल रूट कोहरे की वजह से 31 दिसंबर को भी प्रभावित हो सकते हैं। 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत नॉर्थ-वेस्ट और सेंट्रल दिल्ली में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों और बिहार के कई स्थानों पर घना से बहुत घना कोहरा जारी रह सकता है। पश्चिमी हिमालय, झारखंड के कुछ हिस्सों, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत में घना कोहरा छा सकता है। एजेंसी के मुताबिक, 30 और 31 दिसंबर को हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति हो सकती है। वहीं, अगले 24 घंटों के दौरान, तमिलनाडु, दक्षिणी केरल, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों, अंडमान और निकोबार के दक्षिणी द्वीपों और पूर्वोत्तर भारत में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश संभव है।

भोपाल  ।  मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने शुक्रवार को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करके मंत्रियों को विभाग आवंटन पर भी चर्चा की थी। जिसके बाद विभागों के बंटवारे हो गए। दोनों उपमुख्यमंत्री समेत 28 मंत्रियों को अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी दे दी गई। सभी को काम का आवंटन कर दिया है। सीएम ने की पुष्टि खंडवा के सिंगाजी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी मंत्रियों को विभाग का आवंटन कर दिया गया है। 28 मंत्रियों को अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी दी गई। सभी को काम का आवंटन कर दिया है। उन्होंने कहा कि सभी मंत्री अगले पांच साल में प्रदेश को आगे ले जाएंगे और डटकर काम करेंगे। मंत्रियों को मिले विभाग  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव    सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, खनिज साधन, लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय एवं ऐसे समस्त विभाग जो किसी अन्य मंत्री को न सौंपे गए हों उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा    वित्त, वाणिजयकर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला    लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह    जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास कैलाश विजयवर्गीय    नगरीय विकास एवं आवास, संसदीय कार्य प्रहलाद सिंह पटेल    पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम राकेश सिंह    लोक निर्माण विभाग करण सिंह वर्मा    राजस्व उदय प्रताप सिंह    परिवहन, स्कूल शिक्षा संपतिया उइके    लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तुलसी सिलावट    जल संसाधन एंदल सिंह कंसाना    किसान, कल्याण एवं कृषि विकास निर्मला भूरिया    महिला एवं बाल विकास गोविंद सिंह राजपूत    खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विश्वास सारंग    खेल एवं युवा कल्याण, सहकारिता  नारायण सिंह कुशवाह    सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण नागर सिंह चौहान    वन, पर्यावरण, अनुसूचित जाति कल्याण प्रद्यूमन सिंह तोमर    ऊर्जा राकेश शुक्ला    नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा चेतन्य काश्यप    सूक्ष्म, लद्यु एवं मध्यम उद्यम इंदर सिंह परमार    उच्च शिक्षा, आयुष, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार  कृष्णा गौर    पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु कल्याण धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी    संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व दिलीप जायसवाल    कुटीर एवं ग्रामोद्योग गौतम टेटवाल    तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार) लखन पटेल    पशुपालन एवं डेयरी नारायण सिंह पंवार    मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल    लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रतिमा बागरी    नगरीय विकास एवं आवास  दिलीप अहिरवार    वन, पर्यावरण राधा सिंह    पंचायत एवं ग्रामीण विकास  मंत्रिमंडल जनता को समर्पित सरकार के नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर और मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर उन्होंने बताया कि वह अपने सभी 28 मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की लिस्ट भोपाल में देकर आए हुए हैं और उनका यह मंत्रिमंडल जनता को समर्पित रहेगा। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि उनके पास कितने विभाग होंगे, तो इन्होंने इस सवाल पर कुछ भी जवाब नहीं दिया और वे यह कहते हुए आगे चले गए कि इस पर में अभी कुछ नहीं कहूंगा। बंटवारे को लेकर उन्होंने बताया कि वह अपने सभी 28 मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की लिस्ट भोपाल में देकर आए हुए हैं और उनका यह मंत्रिमंडल जनता को समर्पित रहेगा। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि उनके पास कितने विभाग होंगे, तो इन्होंने इस सवाल पर कुछ भी जवाब नही दिया और वे यह कहते हुए आगे चले गए कि इस पर में अभी कुछ नहीं कहूंगा।

भोपाल : प्रदेश में वर्तमान में जल-संसाधन विभाग के अंतर्गत 41 लाख 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है। विभाग द्वारा दिसम्बर-2024 तक 43 लाख हेक्टेयर, दिसम्बर-2025 तक 46 लाख हेक्टेयर और दिसम्बर-2027 तक 53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ाये जाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। जल-संसाधन विभाग के अंतर्गत वर्तमान में 40 वृहद, 63 मध्यम और 375 लघु परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं, जिनकी कुल सिंचाई क्षमता 30 लाख हेक्टेयर है। वर्तमान स्थिति में 11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आंशिक सिंचाई सुविधा विकसित की जा चुकी है। इन योजनाओं के पूर्ण होने पर 19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का विकास होगा। प्रदेश में पानी के अधिकतम उपयोग के लिये सूक्ष्म दाब सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने के लिये 40 वृहद और 53 मध्यम परियोजनाओं में दबावयुक्त पाइप सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करते हुए निर्माण किया जा रहा है। जल-संसाधन विभाग के कुशल प्रबंधन से प्रदेश में निर्मित सिंचाई क्षमता का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। जल-संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में खरीफ फसल के लिये 3 लाख हेक्टेयर, ग्रीष्मकालीन फसल के लिये 83 हजार हेक्टेयर एवं रबी फसल के लिये निर्धारित लक्ष्य का 34.17 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में हर खेत को पानी उपलब्ध कराने के संकल्प को विभाग द्वारा पूरा किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।  

भोपाल ।   विधानसभा सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आएंगे। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम नौ एवं 10 जनवरी को विधानसभा भवन के मानसरोवर सभागार में आयोजित किया जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर का आमंत्रण विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विगत दिवस अपने दिल्ली प्रवास के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भेंट कर उन्हें प्रबोधन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। स्पीकर बिरला ने यह आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। बिरला नौ जनवरी को प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में विधानसभा सदस्यों को अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। उद्घाटन सत्र को प्रातः 11 बजे मानसरोवर सभागार में आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में बिरला के अलावा विधानसभा अध्यक्ष तोमर, मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी अपने विचार रखेंगे। दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम के तकनीकी सत्रों में विधानसभा सदस्यों को संसदीय नियमों, परंपराओं, सदन के सत्र संचालन की गतिविधियों एवं अन्य जानकारी के बारे में बताया जाएगा।

भोपाल। मध्य प्रदेश में नए साल से साइबर तहसील व्यवस्था की शुरुआत होने जा रही है। ये व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य की जनता को दी गई गारंटियों में से एक है। एक जनवरी को होने वाले इस लोकार्पण समारोह का आमंत्रण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को राज्य के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने दिया है। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली के प्रवास के दौरान गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनसे राज्य में साइबर तहसील व्यवस्था के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया।  मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रदेश की जनता को दी गयी संकल्प-पत्र 23 की गारंटियों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने एक जनवरी, 2024 से पूरे प्रदेश में साइबर तहसील की अवधारणा लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जानकारी दी कि साइबर तहसील व्यवस्था में आधुनिक तकनीक के उपयोग से बिना पृथक से आवेदन दिए पारदर्शी तरीके से रजिस्ट्री के 15 दिन की समय-सीमा में क्रेता के पक्ष में नामांतरण किया जा सकेगा और खसरा-नक्शा में भी तत्काल सुधार किया जा सकेगा। बता दें कि प्रथम चरण में इस प्रक्रिया को केवल ऐसे अविवादित प्रकरणों में लागू किया जा रहा है, जहां विक्रय पूरे खसरे का है। बाद में इसे सभी प्रकार के अविवादित नामांतरण और बँटवारे में लागू किया जाएगा।