भोपाल ।   मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पास के विभागों की जिम्मेदारी मंत्रियों को दे दी है। यह सात मंत्री विधानसभा सत्र के दौरान संबंधित विभागों का कामकाज देखेंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को जानकारी दे दी। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग कृष्णा गौर, नर्मदा घाटी विकास विभाग और जनसंपर्क विभाग धर्मेंद्र सिंह लोधी, विधि एवं विधायी विभाग,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग गौतम टेटवाल, गृह विभाग और जेल विभाग नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रवासी भारतीय विभाग और विमानन विभाग प्रतिमा बागरी, खनिज विभाग, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग दिलीप अहिरवार, आनंद विभाग और लोक सेवा प्रबंधन राधा सिंह को दिया गया है। बता दें विधानसभा का सत्र 7 फरवरी से शुरू होकर 19 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री के विभागों का संबंधित मंत्री सत्र के दौरान जवाब देंगे।    

भोपाल। एमपी नगर थाना पुलिस ने निजी अस्पताल में नर्स की नौकरी करने वाली युवती की शिकायत पर एक होटलकर्मी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक 36 वर्षीय युवती ने अपनी शिकायत में बताया की वह मूल रुप से छिंदवाड़ा की रहने वाली है, और अवधपुरी थाना क्षेत्र में रहते हुए निजी अस्पताल में नर्स की नौकरी करती है। बीते साल सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए उसकी फ्रैंडशिप विजय सिंह नाम के युवक से हुई थी। विजय उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, और एमपी नगर स्थित एक होटल में काम करता है। जल्द ही उनके बीच मिलना जुलना होने लगा और दोस्ती प्रेम प्रंसग में बदल गई। आरोप है कि जून 2023 के महीने में विजय उसे घुमाने के बहाने एमपी नगर के एक होटल में लेकर गया। वहॉ उसने जल्द ही शादी करने का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबध बना लिये। बाद में आरोपी उसे अलग-अलग स्थान पर ले जाकर दैहिक शोषण करता रहा। करीब सात महीने तक दैहिक शोषण करने के बाद विजय उससे दुरियां बनाने लगा। इस बीच युवती जब भी उससे शादी करने का कहती तब वह बहाना बनाकर उसे टाल देता था। तंग आकर युवती थाने जा पहुंची जहॉ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की मांग, कहा- वादाखिलाफी हुई तो सडक़ से लेकर सदन तक होगा विरोध। भोपाल । मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने प्रदेश के किसान, महिलाओं और युवाओं से जो वादे किए थे, उन्हें पूरा नहीं कर रही है। दो हजार 700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का वादा किया था लेकिन जो अधिसूचना जारी हुई है, उसमें मूल्य दो हजार 250 रुपये बताया गया है। यह किसानों के साथ धोखाधड़ी है, जिसका कांग्रेस सडक़ से लेकर सदन तक विरोध करेगी। यह बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार परिसर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद मीडिया से चर्चा में कही।उन्होंने आरोप लगाया कि न तो किसानों को धान का तीन हजार 100 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य दिया गया और न ही सभी लाड़ली बहनों को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर मिला है। भर्ती परीक्षाओं के परिणाम अब तक घोषित नहीं हुई और न ही गड़बडिय़ों की जांच ही हुई है। यह सीधी-सीधी धोखेबाजी है, जिसका हर स्तर विरोध किया जाएगा। जब समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी होगी, तब उपार्जन केंद्रों पर प्रदर्शन होंगे और विधानसभा में भी विरोध दर्ज कराया जाएगा। सडक़ों पर लिए जा रहे टोल टैक्स को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो भी सडक़ बनाते हैं वह बिना टोल टैक्स के नहीं बनती है। प्रत्येक 60 किलोमीटर चलने पर टोल टैक्स चुकाना होता है। जबकि, केंद्र सरकार आम जनता से जीएसटी के माध्यम से जो कर लेती है, उससे सडक़, पुल-पुलिया बनाई जाती हैं।

छिंदवाड़ा ।    छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट में मंगलवार को राशन और पानी न मिलने से परेशान अलग-अलग गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांग रखी। इसमें मोहखेड़ ब्लॉक के ग्राम कुकुडी खापा की महिलाएं खाली गुंड लेकर जलसंकट की समस्या लेकर कलेक्टर के पास पहुंची। खाली गुंड लेकर आई आरती कड़वे का कहना है कि उनके गांव में पिछले कुछ महीने से पानी की समस्या है। उनकी पंचायत जमुनिया माल के अंतर्गत आती है, जहां पर इस समस्या का निराकरण नहीं किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने खाली गुंड लाकर अधिकारियों का ध्यानाकर्षण कराया।  बोहता के ग्रामीणों ने गांव में राशन वितरण की रखी मांग वहीं, बोहता के ग्रामीणों ने गांव में राशन वितरण किए जाने की मांग को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बोहता में लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। उन्हें गांव से दूर पखड़िया में राशन दिया जाता है, जहां पर लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है।  नवेगांव उदासी में भी नहीं मिल रही बिजली इसी तरह मोहखेड़ ब्लॉक के ग्राम नवेगांव उदासी के ग्रामीणों ने भी अपनी समस्याएं सुनाई। उनका कहना था कि नवेगांव उदासी में सही ढंग से बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके कारण उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है।

भोपाल  ।  लगभग डेढ़ महीने बाद पूर्व सीएम कमलनाथ अपने गढ़ छिंदवाड़ा में तीन फरवरी को पहुंचेंगे। चार दिन के प्रवास पर कमलनाथ के साथ उनके बेटे नकुलनाथ भी रहेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ का यह दौरा अहम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, तीन फरवरी को सुबह 10.50 बजे विशेष वायुयान से ईमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर पहुचेंगे। यहां से वे ईमलीखेड़ा स्थित स्किल डेवपलमेंट सेंटर सीआईआई एवं एटीडीसी का निरीक्षण करेंगे, तत्पश्चात नेताद्वय का शिकारपुर आगमन होगा। सौसर और पांढुर्ना में होगा आयोजन कमलनाथ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों में उपस्थित होंगे। जबकि सांसद नकुलनाथ का दोपहर 1.15 बजे ग्राम नंदेवानी एवं दोपहर 2.15 बजे ब्लॉक नांदनवाड़ी में आगमन होगा। जहां वे आयोजित आदिवासी सम्मेलन में उपस्थित होंगे। दोपहर 3.45 बजे शिकारपुर आगमन पश्चात सांसद नाथ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। 6 फरवरी को होंगे रवाना कमलनाथ चार दिनों के प्रवास पर सांसद नकुलनाथ के साथ, चौरई जुन्नारदेव ब्लॉकों का दौरा करेंगे। इस दौरान में कांग्रेस पदाधिकारी की संगठनात्मक बैठक भी करेंगे। इसके उपरांत 6 फरवरी को सुबह 10 बजे वह भोपाल के लिए रवाना होंगे।

राजगढ़ ।   राजगढ़ जिले के ब्यावरा में दिग्विजय सिंह सेवा दल के पूर्व जिला अध्यक्ष को फटकार लगाते हुए नजर आए। दरअसल, दिग्विजय सिंह को शिकायत मिली थी दिग्विजय सिंह के द्वारा नौकरी लगाई जाएगी। यह बात कहकर सेवा दल के पूर्व जिला अध्यक्ष ने कुछ लोगों से लाखों रुपय लिए। दिग्विजय सिंह राजगढ़ जिले के ब्यावर में कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उसी दौरान दिग्विजय सिंह ने मंच से पूर्व जिला अध्यक्ष को फटकार लगा दी। दिग्विजय सिंह ने पूर्व जिला अध्यक्ष को कहा, मेरे नाम से नौकरी लगने के नाम पर मेरे नाम से तुमने लाखों रुपये वसूले हैं तो वहीं दिग्विजय सिंह को पूर्व जिला अध्यक्ष सफाई देते नजर आए पूर्व जिला अध्यक्ष वीडियो में कह रहे हैं कि वह पैसा उन्होंने उधारी पर लिया था। नौकरी लगने के नाम पर नहीं तो वहीं गुस्साए दिग्विजय सिंह ने कहा, उनके घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं, दोबारा कभी नहीं आना ऐसे लोग मुझे नहीं पसंद।

भोपाल ।   लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने प्रदेश को सड़क मार्ग को बेहतर बनाने बड़ी सौगातें दी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में 499 किलोमीटर लंबाई की 15 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनकी लागत 8038 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि  मध्यप्रदेश में सड़क परियोजनाओं से प्रदेश को इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर हब बनाने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश में सड़क नेटवर्क बेहतर बनाने के लिए नए कार्य प्रारंभ किये जा रहे हैं। इस वर्ष के अंत तक अनेक कार्य पूर्ण होंगे। मध्य प्रदेश में सड़कों के निर्माण से निवेश आएगा, निर्यात भी बढ़ेगा। रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और निर्धनता को दूर करने में मदद मिलेगी। स्थानों की दूरियां होंगी कम, सड़कें विकास की संभावनाओं को साकार करती हैं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। पहले एमपी के लोग नागपुर से छिंदवाड़ा की तरफ जाते थे तो नींद लग जाती थी, जब गड्ढों के कारण नींद खुल जाती थी तो पता चलता था कि एमपी आ गया। इस स्थिति में आज सुधार हुआ हैं। उन्होंने कहा कि 2024 के समाप्त होने तक मध्य प्रदेश का रोड नेटवर्क अमेरिका के समान होने जा रहा है। यह मैं यकील दिला रहा हूं। गडकरी ने बताया कि उज्जैन में रेलवे स्टेशन से बाबा महाकाल मंदिर तक रोप-वे के संचालन का प्रकल्प महत्वपूर्ण है। आगामी महीने में 171 करोड़ रुपए के इस प्रकल्प के लिए निविदा की कार्यवाही करने की तैयारी है। उज्जैन से कोटा की दूरी सिर्फ ढाई घंटे में पूरी की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि महत्वपूर्ण कार्यों में उज्जैन से गरोठ 136 किलोमीटर की फोर लेन भी शामिल है। इंदौर से ओंकारेश्वर की दूरी एक घंटे में तय हो जाएगी। वर्ष 2025 तक अनेक कार्य पूरे होंगे। जिसमें इंदौर-हैदराबाद कॉरिडोर भी शामिल है। कई ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे भी बन रहे हैं। मध्यप्रदेश के 27 सड़क निर्माण प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति दी जा रही है। भोपाल झीलों का शहर है। झील पर रोप-वे और केबल कार के मध्यप्रदेश सरकार के प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति दी जाएगी।  उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे कंप्लीट करके देंगे, जिसके बाद प्रदेश के औद्योगिक विकास की गति बढ़ेंगी।  एमपी में 27 रोपवे बनाने के प्रस्ताव पर कर रहे काम केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो जो नए रिंगरोड बन रहे है और उसके पास की जमीन हमें मिलेगी तो हम अपने खर्च पर वहां क्लस्टर डेवलप करेंगे। उन्होंने कहा कि इसको लेकर मुख्यमंत्री से प्रस्ताव भी मांगे है। गडकरी ने कहा कि मालवा का आटा, पास्ता की अरब देशों में बहुत मांग है। उन्होंने कहा कि एमपी में 27 रोपवे बनाने के प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं। खजुराहो, ओंकारेंश्वर, सागर समेत कई जगहों पर रोपवे की स्टडी कर रहे हैं।  चंबल संभाग में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर  केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 50 हजार करोड़ के ग्रीन एक्सप्रेस वे का काम चालू हैं। इसके पूरे होने पर 12 घंटे में मुंबई से दिल्ली सड़क मार्ग से पहुंच सकेंगे। इस साल अंत तक इस मार्ग का काम पूरा कर लेंगे। 6 घंटे में एमपी से मुंबई का सफर पूरा होगा। ग्वालियर से दिल्ली चार घंटे में जा सकेंगे। गुड़गांव की पूरी इवेंस्टमेंट चंबल की तरफ आएगी। दिल्ली से काफी उद्योग आएंगे। इससे चंबल संभाग में लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।  तीन लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे होंगे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2024 अंत तक तीन लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि अटल एक्सप्रेस को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी के साथ एलाइनमेंट की थी, लेकिन पर्यावरण स्वीकृति के साथ अड़चने आई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री से केंद्र सरकार से अड़चने दूर करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अभी भोपाल से कानपुर आने में 15 घंटे लगते हैं। नए हाइवे के बाद सिर्फ 7 घंटे में आ पाएंगे। सागर से कानपुर का नया कारिडोर 8 हजार करोड़ का बन रहा है। सभी हाईवे के द्वारा लॉजिस्टिक, इंडस्ट्री हब बनेगा और विकास होगा।  आज का दिन मध्यप्रदेश के लिए ऐतिहासिक है केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन मध्यप्रदेश के लिए ऐतिहासिक है। आज जिन कार्यों का शिलान्यास हुआ है, वे पूरे प्रदेश के लिए उपयोगी हैं। केंद्रीय मंत्री  गडकरी ने सड़कों की लम्बाई के विस्तार के साथ ही कार्यों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की है। मध्यप्रदेश में सड़कों के विस्तार के साथ ही सिंचाई और ऊर्जा क्षेत्र में भी प्रगति हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में गत डेढ़ माह में सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। सिंधिया ने आशा जताई कि मध्यप्रदेश तेज गति से विकास करेगा। 2047 में विकसित भारत के रूप में दिखाई देगा विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सड़कों से देश के चारों कोनों को जोड़ने का कार्य हो रहा है। भारत, वर्ष 2047 में विकसित भारत के रूप में दिखाई देगा।   एक दिन में 10 हजार करोड़ की सौगात छोटी बात नहीं  वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनता को संबोधित करते हुए कहा 1 दिन में 10 हजार करोड़ की सौगात देना कोई छोटी बात नहीं है। 17 जिलों के अंदर अलग-अलग सौगातें दी गई है। इससे पूरा प्रदेश लाभांवित होगा। यदि राजमार्ग बनते हैं तो उद्योग की गतिविधियां तेज होती है। सीएम ने कहा कि पूर्व सीएम शिवराज जी के समय आगे बढ़ा था। अब हमें और तेजी से आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री गड़करी से कहा कि आप जो भी कहेंगे उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में इलेक्ट्रीक वाहन जैसे भविष्य की तकनीक का भी भारत में विकास हो रहा है। भोपाल की बड़ी झील से केबल कार और रोप-वे के संचालन पर विचार हो रहा है। इन परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ  - NH- 46 के 1239 करोड़ लागत के 17 किमी लंबे अयोध्या बायपास खण्ड का छ:-लेन चौड़ीकरण  - NH-146 बी के 805 करोड़ की लागत के 28 किमी लंबाई के बुधनी से शाहगंज खण्ड का चार लेन चौड़ीकरण, - एन.एच.-146 बी के 784 करोड़ लागत के 40 किमी लंबे शाहगंज से बाड़ी खण्ड का चार-लेन चौड़ीकरण - NH-552 (विस्तारित) 493 करोड़ लागत की 27 किमी लंबी मुरैना, अम्बाह एवं पोरसा बायपास का दो लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) सड़क निर्माण - NH-552 (विस्तारित) के 483 करोड़ लागत से 48 किमी लंबाई के मध्यप्रदेश/राजस्थान सीमा से श्योपुर-गोरस का दो-लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) सड़क निर्माण, एन.एच. 752 बी का 120 करोड़ की लागत से 6 किमी लंबाई के ब्यावरा बायपास का दो लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) सड़क निर्माण - NH-752 सी पर 214 करोड़ की लागत से 11 किमी लंबे शुजालपुर बायपास का दो-लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) सड़क निर्माण - NH- 347 सी पर 468 करोड़ लागत से 32 किमी लंबे कसरावद, सेलानी, खरगौन एवं बिस्टान बायपास का दो लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) सड़क निर्माण - NH-552 (विस्तारित) पर 348 करोड़ की लागत से 22 किमी लंबाई के अटेर एवं भिण्ड बायपास का दो-लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) सड़क निर्माण - NH-347 सी पर 461 करोड़ की लागत से 56 किमी लंबाई के सरवरदेवला से पाल (म.प्र./महाराष्ट्र सीमा) खण्ड का दो लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) सड़क निर्माण - NH-552 (विस्तारित) के 417 करोड़ की लागत से 63 किमी लंबे गोरस से श्यामपुर मार्ग का दो-लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) सड़क निर्माण - NH (विस्तारित) के 1080 करोड़ लागत से 55 किमी लंबाई के श्यामपुर से सबलगढ़ मार्ग का दो लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) सड़क निर्माण - NH-56 के 371 करोड़ की लागत से 28 किमी लंबे दाहोद (गुजरात सीमा) से अम्बुआ खण्ड का दो-लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) सड़क निर्माण - NH- 346 पर 426 करोड़ की लागत से 42 किमी लंबाई के पिछोर से दिनारा मार्ग का दो लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) सड़क निर्माण  - NH-347 ए के 329 करोड़ की लागत से 24 किमी लम्बाई के मुलताई से मध्यप्रदेश/महाराष्ट्र सीमा तक का दो-लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया।

भोपाल | लोकसभा चुनाव के पहले प्रदेश को केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी सड़कों की सौगात देंगे। लाल परेड में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नितिन गड़करी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जबलपुर से भोपाल पहुंचे। इससे पहले जबलपुर के कार्यक्रम में भी करोड़ों रुपए की सड़कों की नितिन गड़करी ने प्रदेश को सौगात दी। प्रदेश में 10 हजार 405 करोड़ रूपये की लागत से 724 किलोमीटर लम्बी सड़कों की सौगात मिल रही है। इसमें 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शामिल है। केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में 8 हजार 38 करोड़ रूपये लागत से 498 किलोमीटर लम्बी 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वर्चुअली जुड़ेंगे।    

भोपाल : उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा है कि किसान संरक्षित खेती की नवीन तकनीक के इस्तेमाल से फसल उत्पादन को दुगना कर सकते हैं। किसान समृद्ध होगा, तभी देश और प्रदेश समृद्ध बनेगा‍। मध्यप्रदेश में गत वर्षों में उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रदेश में इनका उत्पादन साढे चार लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 390 लाख मीट्रिक टन हो गया है। वर्तमान में मध्यप्रदेश उद्यानिकी फसल उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। उद्यानिकी मंत्री कुशवाह ने यह बात राष्ट्रीय बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत "संरक्षित खेती की तकनीकी और फसल प्रबंधन" विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ अवसर पर कही। मंत्री कुशवाह ने कहा कि मध्यप्रदेश में फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रोत्साहन योजनाएं और मार्गदर्शी कार्यक्रमों का संचालन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब शिक्षित युवाओं द्वारा भी कृषि को रोजगार के रूप में अपनाना प्रारंभ किया गया है। युवा किसान फसल की बोनी से पूर्व मिट्टी के परीक्षण, मिट्टी की माँग के अनुसार उर्वरकों का उपयोग और पॉली हाउस जैसे संरक्षित फसल तकनीक से अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं। मंत्री कुशवाह ने कहा कि संरक्षित खेती की नवीन तकनीक को और लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है किसान शासन की अनुदान व प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने हॉर्टिकल्चर के साथ-साथ फ्लोरीकल्चर को भी अपनाने की सलाह किसानों को दी। संगोष्ठी में प्रदेश और प्रदेश के बाहर से आए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को नवीन तकनीकों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की जा रही है। संगोष्ठी में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष मोहन जाट, कृषि स्थाई समिति के सभापति अशोक मीणा सहित उद्यानिकी विभाग के अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक और बड़ी संख्या में प्रगतिशील किसान उपस्थित थे।

भोपाल : राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि वर्ष 2047 के बाद कोई भी बच्चा सिकल सेल रोग के साथ जन्म नहीं ले। यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि जाँच और पुनर्वास के कार्य तीव्र गति और नियोजित रणनीति के अनुसार किये जाए। प्रभावी परिणामों के लिए कार्यों की पहुँच अंतिम कड़ी तक हो, यह भी सुनिश्चित किया जायें। उन्होंने कहा है कि वाहक और रोगी के चिन्हांकन के साथ ही जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड प्राथमिकता के आधार पर उन्हें प्रदान किये जाये। प्रत्येक जिले के सिविल अस्पताल में सिकल सेल रोग वार्ड बनाया जाए। रोगी बच्चों के प्रभावी उपचार के लिए वार्ड में प्रयास किये जाने चाहिए। राज्यपाल पटेल ने यह निर्देश जनजातीय कार्य, स्वास्थ्य और आयुष विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में दिये। बैठक का आयोजन राजभवन के सभाकक्ष में किया गया था।        राज्यपाल पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सिकल सेल रोग उन्मूलन प्रयासों की निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे है, जिसका उल्लेख वह अपने सार्वजनिक उद्बोधनों में भी करते है। उन्होंने कहा कि देश को सिकल सेल रोग मुक्त बनाने के लिए गठित मिशन की लॉन्चिंग प्रधानमंत्री  मोदी ने प्रदेश के शहडोल जिले से की है। इस तरह उन्होंने सिकल सेल उन्मूलन की दिशा में प्रदेश के कार्यों को पूरे देश में प्रसारित किया है। प्रदेश का दायित्व है कि वह सिकल सेल उन्मूलन के कार्यों में देश का अग्रणी राज्य बने। उन्होंने स्वास्थ्य शिविर के प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि जरूरी है कि सिकल सेल रोग उपचार और पुनर्वास प्रयासों के संबंध में आम जन की जागृति और स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कार्यकर्ताओं को और अधिक संवेदनशील बनाने के कार्य भी किये जाए। वाहक और रोगी दोनों को पोषण, खान-पान, व्यायाम और जीवन शैली के संबंध में जानकारी दी जाये। उन्होंने इस कार्य में जन प्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता पर भी विशेष बल दिया है। राज्यपाल पटेल ने अपेक्षा की है कि जनप्रतिनिधि सार्वजनिक कार्यक्रमों में सिकल सेल रोग का उल्लेख करे।      राज्यपाल पटेल ने सिकल सेल रोग उपचार प्रयासों में अन्य चिकित्सा पद्धतियों विशेष कर आयुर्वेद के उपचार और औषधियों के चिन्हांकन और प्रमाणीकरण के प्रयासों पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि जनजातीय वैद्य और जड़ी-बूटियों के व्यापक स्तर पर संदर्भ उपलब्ध है। आवश्यकता उनको वैज्ञानिक आधार प्रदान करने की है। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजातियों की बसाहटों में मूलभूत विकास सुविधाओं की उपलब्धता के लिए प्रधानमंत्री जन मन अभियान के तहत किये जा रहे कार्यों की जानकारी ली। राज्यपाल पटेल ने कहा कि योजना के तहत कार्यों की आयोजना व्यवहारिकता की पृष्ठ भूमि पर बनाई जाए। उसमें क्रियान्वयन के लिए लचीलापल भी होना चाहिए। बसाहट को सड़क से जोड़ने के कार्य का प्रारम्भ बसाहट से किया जाए। मार्ग में स्कूल, चिकित्सालय आदि भी सम्मिलित हो जाए, इस मंशा के साथ कार्य किये जाए।          बैठक में उप मुख्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राजेन्द्र शुक्ल, जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह, आयुष, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दीपक खाण्डेकर, अपर मुख्य सचिव जनजातीय कार्य एस. एन. मिश्रा, अपर मुख्य सचिव आयुष कल्पना श्रीवास्तव और राज्यपाल के प्रमुख सचिव डी. पी. आहूजा मौजूद थे।  

भोपाल : स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि स्कूल की परीक्षा के समय आम तौर पर विद्यार्थी तनाव महसूस करते हैं। इस तनाव को बेहतर समय प्रबंधन के साथ परीक्षा की तैयारी सहजता से नियमित रूप से करें, तो इसको काफी हद तक कम किया जा सकता है। स्कूल शिक्षा मंत्री सिंह आज भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में परीक्षा पे चर्चा के सातवें संस्करण को संबोधित कर रहे थे। स्कूल शिक्षा मंत्री ने विद्यालय के छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उद्बोधन का सजीव प्रसारण सुना। इस मौके पर प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरूण शमी, आयुक्त लोक शिक्षण अनुभा श्रीवास्तव एवं विभागीय अधिकारी मौजूद थे। शिक्षक और अभिभावक मिलकर काम करें स्कूल शिक्षा मंत्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छात्रों की समस्या को समझा और पिछले 6 वर्षों से इस विषय पर लगातार संवाद किया। अब इसके बेहतर परिणाम भी सामने आये हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक और अभिभावक मिलकर छात्रों से संवाद करें, तो इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से दबाव से बाहर आने की क्षमता विकसित करने पर भी जोर दिया। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षा अंतिम अवसर नहीं हुआ करती है। कारणवश यदि असफल हो भी जाएं, तो निरंतर प्रयास के अभ्यास को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरविद्यार्थी को पढ़ाई के साथ अपनी रूचि के साथ भी जुड़े रहना चाहिए। उन्होंने इस दौरान व्यायाम, संतुलित आहार के साथ जीवनचर्या पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही। कार्यक्रम के प्रारंभ में आयुक्त लोक शिक्षण अनुभा श्रीवास्तव ने स्वागत भाषण दिया। प्रधानमंत्री का उद्बोधन परीक्षा पे चर्चा संस्करण 7 में नई दिल्ली के भारत मण्डपम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशभर के विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने बच्चों के सवालों को सुना और उनका जवाब दिया। मोदी ने कहा कि शिक्षक का काम केवल जॉब करना नहीं है, बल्कि जिंदगी सवारने का है। इस वजह से यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम उन्होंने विद्यार्थियों से तकनीक के उपयोग के साथ-साथ लिखने का अभ्यास निरंतर करने को भी कहा। भोपाल के बच्चों की रही भागीदारी नई दिल्ली में हुए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भोपाल उत्कृष्ट विद्यालय की छात्रा वंशिका महेश्वरी, छात्र तीर्थ सोनी और शिक्षिका योगिता नायक शामिल हुई।  

भोपाल : विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों का चिन्हांकन करने के लिये शिविर लगाये जाये। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण एवं विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश दिये। राज्यमंत्री गौर सोमवार को मंत्रालय में आयोजित बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर रही थीं। राज्यमंत्री गौर ने कहा कि विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु जातियों के कल्याण के लिये योजनाओं और कार्यक्रमों के निर्माण तथा क्रियान्वयन के लिये आवश्यक है कि प्रदेश में निवासरत विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु जातियों का चिन्हांकन किया जाये। शिविर आयोजित कर जातियों के चिन्हांकन का कार्य करें। घुमन्तु समुदाय के परिवारों के लिये सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवास्था जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। राज्यमंत्री मंत्री गौर ने प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के छात्रावास में आवश्यक व्यवास्थओं को भी सुनिश्चित करने के लिये कहा। उन्होंने कहा कि छात्रावास में छात्र-छात्राओं द्वारा मेस सुविधा देने की मांग की गई है। इस संबंध में विभाग प्रस्ताव तैयार करें। छात्रावासों में पुस्तकालय, वाईफाई, सौलर पैनल, गीजर और जिम की व्यवास्था करने के लिये भी अधिकारियों से कहा। उन्होंने कहा कि संभागीय मुख्यालयों पर पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को 500 सीटर छात्रावासों के निर्माण की कार्य योजना बनाने को भी कहा। बैठक में अपर मुख्य सचिव पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक, विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण, अजीत केसरी, सचिव पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक, विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण स्वतंत्र कुमार सिंह, संचालक विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण नीरज वशिष्ट उपस्थित थे। बैठक में उप संचालक विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु कल्याण दीप्ति कोटस्थाने ने विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु के लिए संचालित योजनाओं पर प्रजेंनटेंशन दिया।  

भोपाल : वन विभाग द्वारा अनुभूति कार्यक्रम 2023-24 के अंतर्गत वन, वन्यप्राणी एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के उददेश्य से मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड के समन्वय से आयोजित प्रशिक्षण सह जागरूकता शिविर के अंतर्गत वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में 29 जनवरी 2024 को छठवाँ शिविर आयोजित किया गया। शिविर में शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय कटारा हिल्स, भोपाल के 160 विद्यार्थियों एवं 04 शिक्षकों सहित कुल 164 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अनुभूति कार्यक्रम के मास्टर ट्रेनर के रूप में ए.के खरे सेवा निवृत उप वन संरक्षक एवं डॉ एस.आर वाघमारे, सेवा निवृत उप वन सरक्षक उपस्थित रहे। कैम्प का संचालन सहायक संचालक बन विहार एस के सिन्हा ने किया। पदमाप्रिया बालाकृष्णन, संचालक वन विहार, विजय नंदवंशी बायोलॉजिस्ट तथा अधिकारी/कर्मचारी भी उपस्थित रहे। शिविर में सम्मिलित हुये प्रत्येक बच्चे को अनुभूति बैग केप, पठनीय सामग्री स्टीकर, पेन, ब्रोशर, बैच प्रदान किये गये। विद्यार्थियों को पक्षी दर्शन, वन्यप्राणी दर्शन, प्रकृति पथ भ्रमण एवं बन वन्यप्राणी व पर्यावरण से संबंधित रोचक गतिविधियों कराई गई एवं जानकारी प्रदान कर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया गया। नवाचार के रूप में रेस्क्यू गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया। जिसमें बगैर सिले कपड़े से थैला बनाने की विधि सिखाई गई। इसके पश्चात प्रतिभागियों को छोटे समूहों में बांटकर पर्यावरण से सम्बंधित रोचक खेल जैसे फुड वेब, 'मैं कौन हूँ" अतर्गत प्रतिभागियों द्वारा बाघ सिंह, तेंदुआ आदि वन्यप्राणियों के बारे में पहचान की गई एवं उसके बारे में बताया गया बाघ के बारे में एक फिल्म भी दिखाई गई तथा वन विभाग की सरचना एवं विभिन्न पदों पर चयन होने की योग्यता के बारे में भी प्रतिभागियों को बताया गया। स्पॉट क्विज में प्रथम उर्मिला अहिरवार द्वितीय गायत्री मेवाड़ा एवं तृतीय भूपेन्द्र अहिरवार रहे। विद्यार्थियों को वन्यप्राणियों को कैसे रेस्क्यू किया जाता है इसके सम्बध में रेस्क्यू वाहन के माध्यम से रेस्क्यू टीम द्वारा अवगत कराया गया। कार्यक्रम में विश्व प्रकृति निधि भारत की मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सचालक संगीता सक्सेना द्वारा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहकर प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की गई। शिविर के दौरान छात्र-छात्राओं को औषधीय पौधों सम्बंधी जानकारी म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा प्रदाय किये गये सेम्पल के माध्यम से दी गई। कार्यक्रम के अंत में शिविर में सम्मिलित बच्चों को शपथ दिलाई जाकर पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र वितरण किये गये।

भोपाल : राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मकान की डिजाईन और सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में सहयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवास में प्रकाश, हवा और स्वच्छता की व्यवस्थाओं के लिए मार्गदर्शन भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि योजना के तहत आवास निर्माण में सबसे गरीब परिवार को प्राथमिकता दी जाये। प्रथम किश्त प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के आवास बरसात से पहले पूरे हो जाये, इसमें भी सहयोग किया जाना चाहिए। राज्यपाल पटेल पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन और जनजातीय कार्य विभाग के कार्यक्रमों और योजनाओं पर बैठक में चर्चा कर रहे थे। उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन राजभवन के सभाकक्ष में किया गया था। राज्यपाल पटेल ने कहा कि सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का लक्ष्य समाज के वंचित और दूरस्थ अंचलों में रहने वाले गरीब और पिछड़े समुदायों का उत्थान है। इन वर्गों का योजनाओं के माध्यम से विकास हो, उनका जीवन बेहतर बने। इसी मंशा के साथ योजना का निर्माण व्यापक स्तर पर किया जाता है। योजना का लाभ हितग्राही को मिले यही उसका अंतिम लक्ष्य है। व्यवहारिक आवश्यकताओं, क्षेत्रीय विशिष्टताओं के अनुरूप प्रभावी क्रियान्वयन के लिये क्रियान्वयन अधिकारी की सोच का संवेदनशील और व्यवहारिक होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह समझना जरूरी है कि नियम, योजना के हितग्राही को लाभान्वित करने के लिए बनाये गये है, उनके हितों की अनदेखी करना किसी भी नियम की मंशा कभी नहीं हो सकती। राज्यपाल पटेल को बैठक में बताया गया कि पेसा नियम के क्रियान्वयन के संबंध में 20 जिलों में 11 हजार 595 ग्राम सभाओं के 13 हजार 753 फलियों, मजरों, टोलों एवं बसाहटों तक प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रदेश के 18 चिन्हित जिलों के विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में 198 वन-धन केन्द्रों की स्थापना के लक्ष्य की तुलना में 201 केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है। प्रदेश के 827 वनग्रामों में से 793 वन ग्रामों के संपरिवर्तन की प्रस्तावित अधिसूचना जिला स्तर पर जारी हो गई है। पिछले 10 वर्षों में जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध 14 हजार 256 पंजीबद्ध प्रकरणों में से 10 हजार 80 प्रकरण निराकृत किये गए है। न्यायालय में 1 हजार 932 विचाराधीन है। शेष प्रकरणों के निराकरण की कार्रवाई की जा रही है।   बैठक में जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, वन, पर्यावरण और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान, राज्य मंत्री वन, पर्यावरण दिलीप अहिरवार, राज्य मंत्री पंचायत और ग्रामीण विकास राधा सिंह, अध्यक्ष जनजातीय प्रकोष्ठ दीपक खांडेकर, अपर मुख्य सचिव वन जे. एन. कांसोटिया, अपर मुख्य सचिव जनजातीय कार्य एस. एन. मिश्रा, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मलय श्रीवास्तव और राज्यपाल के प्रमुख सचिव डी. पी. आहूजा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।    

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल से सौजन्य भेंट कर उनके मंत्रालयों से संबंधित प्रदेश के विभिन्न विषयों पर चर्चा की। बैठक के दौरान धार स्थित पीएम मित्र पार्क, साड़ी वॉकैथन का आयोजन, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रस्ताव, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत जनजातीय महिलाओं के प्रशिक्षण तथा रबी उपार्जन जैसे विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि राज्य शासन द्वारा धार स्थित पीएम मित्र पार्क के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाने और भूमि स्थानांतरित करने जैसी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, और पीएम मित्र पार्क प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के कर-कमलों से भूमिपूजन के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय मंत्री गोयल से प्रदेश में साड़ी वॉकैथन के आयोजन में सहयोग दिए जाने का अनुरोध किया जिससे प्रदेश की चंदेरी, माहेश्वरी और बाग प्रिंट्स जैसे हैंडलूम उत्पादों का व्यापक प्रचार हो सके। केंद्रीय मंत्री ने कपड़ा मंत्रालय द्वारा प्रदेश शासन को साड़ी वॉकैथन के आयोजन के लिए हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। साड़ी वॉकैथन को सफल बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री ने लोकल सेलेब्रिटी, लोकल आरजे और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स को जोड़ने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के अंतर्गत प्रदेश शासन द्वारा बनाए गए प्रशिक्षण प्रस्तावों की रूपरेखा केंद्रीय मंत्री के सामने रखी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना भी संचालित है जिसमें प्रदेश के युवाओं को स्टाइपेंड सहित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने योजना में विभिन्न कपड़ा मिलों को पंजीकृत किया जाने का अनुरोध किया जिससे प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों की महिलाओं को लाभ दिया जा सके। केंद्रीय मंत्री गोयल ने इस संबंध में मंत्रालय के अधिकारियों को कपड़ा मिलों का डाटाबेस तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की समर्थ योजना से प्रदेश की सीखो कमाओ योजना को जोड़कर प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के महिला स्व-सहायता समूहों को लाभ दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रबी उपार्जन के संबंध में भी केंद्रीय मंत्री गोयल से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही प्रदेश की मंडियों में गेंहू की आवक शुरू हो जाएगी और किसानों का उपार्जन हेतु पंजीयन शुरू कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि किसी भी किसान की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर नहीं खरीदी जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन से किसी भी किसान को वंचित नहीं रखा जाएगा और प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों तथा वनाधिकार पट्टाधारकों से उपार्जन किया जाना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिकाधिक गेंहू उपार्जन हेतु एक सप्ताह के भीतर उपार्जन केन्द्र खोले जाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।