भोपाल। मध्य प्रदेश के 43 जिलों में साइबर तहसील की व्यवस्था दो फरवरी से लागू हो जाएगी। इस व्यवस्था से अब आमजन को रजिस्ट्री, नामांतरण, अविवादित नामांतरण के लिए तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना होगा। 2 फरवरी को उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह साइबर तहसील को पूरे प्रदेश में लांच करेंगे। इसको लेकर राजस्व विभाग ने सभी जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। कार्यक्रम का सभी तहसील कार्यालय पर प्रसारण किया जाएगा। गौरतलब है कि सीएम डा. मोहन यादव ने 13 दिसंबर को मंत्रिमंडल की पहली बैठक एक जनवरी 2024 से साइबर तहसील की व्यवस्था प्रदेश के सभी 55 ज़िलों में लागू करने का निर्णय लिया था। एमपी मे सबसे पहले दतिया एवं सीहोर दो जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 27 मई 2022 को साइबर साइबर तहसील लागू की गई थी। बाद में 6 अक्टूबर 2022 को इंदौर, हरदा, डिंडौरी एवं सागर जिले में साइबर तहसील लागू की गई। 10 अगस्त 2023 को साइबर तहसील आगर मालवा, बैतूल, उमरिया, श्योपुर, विदिशा एवं ग्वालियर छह जिलों में प्रभावशील की गई। इस तरह डेढ़ साल में साइबर तहसील सिर्फ 12 जिलों में ही प्रभावशील थी। अब यह साइबर तहसील शेष 43 जिलों में भी लागू की जा रही है। साइबर तहसील की व्यवस्था के लिए राजस्व विभाग द्वारा मप्र भू राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन कर धारा 13-क में साइबर तहसील स्थापना के प्रावधान किए गए हैं।  नयी व्यवस्था से प्रदेश के किसी भी जिले में बिना आवेदन दिए रजिस्ट्री होते ही 15 दिन में नामांतरण स्वत: हो जाएगा। खसरा-नक्शा में भी तत्काल सुधार किया जा सकेगा। इसके लिए अलग से स्टाफ भी रखा जाएगा और प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में भी स्टाफ बढ़ाया जाएगा।   

भोपाल : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने सीहोर एवं देवास जिले के ईवीएम वेयर हाउस (गोडाउन) पहुँच कर एफएलसी (फर्स्ट लेवल चेकिंग) प्रक्रिया का आज अवलोकन किया। एफएलसी कर रहे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरू के इंजीनियरों से ईवीएम, व्हीव्हीपीएटी को लेकर चर्चा की। इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने ईवीएम एफएलसी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने इस दौरान मॉक पोल कर ईवीएम संचालन की प्रक्रिया देखी। उन्होंने बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट सहित अन्य कक्षों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। राजन ने ईवीएम वेयर हाउस की सुरक्षा के साथ ही सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था को भी देखा। राजन ने संबंधित अधिकारियों को एफएलसी के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा। राजन ने एफएलसी कार्य के निरीक्षण के दौरान उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। सीहोर जिले में निरीक्षण के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी वृंदावन सिंह एवं डिप्टी कलेक्टर मनीष शर्मा भी उपस्थित थे। देवास जिले में निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ऋषव गुप्ता, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका मिमरोट एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।  

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम् गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के लिए धन्यवाद दिया तथा प्रदेश को 10 हजार 405 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात देने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार माना। मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर अभिवादन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लगभग दो दशक से लंबित पार्वती- कालीसिंध- चंबल लिंक परियोजना, प्रधानमंत्री मोदी की पहल से अब मूर्त रूप ले सकेगी। इससे मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्र के 12 जिले और पूर्वी राजस्थान के 13 जिले लाभान्वित होंगे, इन क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता बढ़ेगी तथा सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए भी पानी उपलब्ध होगा। उन्होंने जानकारी दी की 75000 करोड़ की इस परियोजना में राज्यांश मात्र 10% है, 90% राशि केंद्र शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। डॉ. यादव ने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन फरवरी 2024 में होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी द्वारा दी गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात से प्रदेश के सभी संभागों में त्वरित और सुगम सड़क परिवहन की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गडकरी द्वारा कृषि और उद्योग क्षेत्र के संबंध में दिए गए सुझावों के क्रियान्वयन तथा आवश्यक समन्वय के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित किया जाएगा।  

भोपाल : जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि पार्वती-कालीसिंध-चंबल- ईआरसीपी लिंक परियोजना प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में वरदान साबित होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से आज मंत्रालय में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मुलाकात कर इस त्रिपक्षीय परियोजना के एमओयू पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के हस्ताक्षर होने पर आभार व्यक्त किया। मध्यप्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच रविवार को श्रमशक्ति भवन स्थित जल शक्ति मंत्रालय के कार्यालय में संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल-ईआरसीपी लिंक परियोजना के त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में सचिव, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय देबा मुखर्जी, मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन डॉ. राजेश राजौरा और राजस्थान शासन के अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन अभय कुमार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लगभग दो दशकों से लंबित पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना अब मूर्त रूप ले सकेगी। इस परियोजना से मध्यप्रदेश के चंबल और मालवा अंचल के 13 जिलों को लाभ पहुंचेगा। प्रदेश के ड्राई बेल्ट वाले जिलों जैसे मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भिंड और श्योपुर में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और औद्योगिक बेल्ट वाले जिलों जैसे इंदौर, उज्जैन, धार, आगर-मालवा, शाजापुर, देवास और राजगढ़ के औद्योगीकरण को और बढ़ावा मिलेगा। इससे प्रदेश के मालवा और चंबल अंचल में लगभग तीन लाख हेक्टेयर का सिंचाई रकबा बढ़ेगा।  

भोपाल : राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने आज राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल पटेल ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के राजभवन आगमन पर परिचय प्राप्त किया और सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल पटेल ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का पुष्पगुच्छ और पुस्तक भेंट कर स्वागत किया। राज्यपाल पटेल का मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। राज्यपाल के साथ मंत्रिपरिषद के सदस्यों का समूह चित्र भी लिया गया।  

भोपाल : राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि विश्वविद्यालय श्रेष्ठ मानव का विकास करे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य ज्ञान के विस्तार के साथ ही श्रेष्ठ मानव तैयार करना है। उन्होंने विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की है कि उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को ज्ञान, विज्ञान के साथ ही नैतिक मूल्यों, सांस्कृतिक परम्पराओं, संस्कारों और व्यवहारिक जीवन के गुणों को भी रोपित करे। राज्यपाल पटेल राजभवन के सांदीपनि सभागार में आयोजित विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 101 वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी मौजूद थे। राज्यपाल पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रमों में मानवीय मूल्यों का समावेशन जरूरी है। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य समर्पित, संवेदनशील और कर्मठ नागरिक बनाना है। यह समझना जरूरी है कि मात्र ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी विकास समग्र शिक्षा नहीं है। विद्यार्थियों में सामाजिक समरसता, पर्यावरणीय चेतना और महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक सरोकारों के प्रति सजगता और सक्रियता का होना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों का दायित्व है कि विद्यार्थियों को हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक परम्पराओं और विरासत के संस्कारों से दीक्षित करे ताकि विद्यार्थी भावी जीवन में हमारी संस्कृति की जड़ों से जुड़े रह कर, विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति करे। राज्यपाल पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में सामान्यतः विद्यार्थी 4 से 5 वर्ष अध्ययन करते है। इस अवधि में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में विश्वविद्यालय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। समाज के वंचित वर्गों के कल्याण, सामाजिक सरोकारों में सहभागिता, समाज और राष्ट्र के प्रति सेवा की भावना और संवेदनशीलता के गुणों से विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को संस्कारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता मानव की प्रकृति का मूलभूत तत्व है, आवश्यकता उसे जगाने की है। विश्वविद्यालय युवाओं में माता-पिता के प्रति श्रद्धा और सम्मान के भाव उत्पन्न करने के प्रयास करे। राज्यपाल पटेल ने कहा कि जीवन के सभी सुखों का आधार अच्छा स्वास्थ्य है। जरूरी है कि विद्यार्थियों में पौष्टिक खान-पान की प्रवृत्तियों को विकसित किया जाये। उन्हें अन्न के सेवन, व्यायाम और नियमित जीवन शैली के अनुपालन के लिए प्रोत्साहित करे। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने विश्वविद्यालयों में रोजगार परक पाठ्यक्रमों के संचालन के संबंध में समन्वय समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर उपसमिति के माध्यम से विचार कराये जाने की जरूरत बताई। बैठक में तय किया गया कि समस्त निजी एवं शासकीय विश्वविद्यालय यू.जी.सी. के 12-बी में पंजीयन कराये। सत्र 2024-25 के लिये पात्र विश्वविद्यालय नैक ग्रेडिंग के लिए आवेदन कर दे। नवीन स्थापित विश्वविद्यालय निर्धारित अवधि 6 वर्ष पूर्ण होने के एक वर्ष में अनिवार्यत: आवेदन प्रस्तुत कर दे। बैठक में 100 वीं समन्वय समिति बैठक की कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा के. सी. गुप्ता, राज्यपाल के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला, उच्च शिक्षा आयुक्त निशांत वरवड़े, शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति मौजूद रहे।                                         

भोपाल । तीन फरवरी को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में पहुंचने की संभावना है। इस वजह से उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला अभी बना रह सकता है। वहीं हवा का रुख उत्तरी होने पर सर्दी  फिर बढ़ेगी। प्रदेश के उत्तरी भाग में कोहरा बना रहेगा। बुधवार-गुरुवार को ग्वालियर-चंबल संभाग के जिलों में कहीं-कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है। इस दौरान तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव हो सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के बाद हवाओं का रुख उत्तरी होने से चार-पांच फरवरी से रात के तापमान में फिर से कुछ कमी आने के आसार हैं। पाकिस्तान के आसपास पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर भारत से मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों तक पश्चिमी जेट स्ट्रीम के बने रहने से हवाओं का रुख बार-बार बदल रहा है। ऊंचाई एवं मध्यम स्तर पर बादल छाए हुए हैं। इसकी वजह से प्रदेश में रात का तापमान बढ़ रहा है और कड़ाके की ठंड से राहत मिली है। मंगलवार को प्रदेश के सिर्फ चार शहरों खजुराहो में 8.8, नौगांव में 9.5, दतिया में 9.2 एवं राजगढ़ में न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिल स्टेशन पचमढ़ी में रात का पारा 7.8 डिग्री सेल्सियस पर रहा। राजधानी भोपाल में लगातार दूसरे दिन मंगलवार को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस पर बना रहा। ग्वालियर, चंबल एवं सागर संभाग के जिलों में सुबह के समय कोहरा रहा।  मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि अलग-अलग स्थानों पर सक्रिय मौसम प्रणालियों के असर से ही हवाओं का रुख बार-बार बदल रहा है। ऊपरी स्तर पर पश्चिमी एवं निचले स्तर पर पूर्वी हवा चल रही है। जेट स्ट्रीम के प्रभाव से ऊंचाई एवं मध्यम स्तर पर बादल छा रहे हैं। पाकिस्तान के पास बने पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने लगी है। वहां के मैदानी क्षेत्रों में वर्षा होने के भी आसार हैं। इस वजह से उत्तर भारत से लगे ग्वालियर-चंबल संभाग के जिलों में कोहरा बने रहने के साथ ही बुधवार-गुरुवार को बूंदाबांदी होने की बात कही जा रही है। 

बैतूल ।  मध्यप्रदेश के बैतूल में अवैध गांजे की बड़ी खेप जब्त की गई है। कार में इसका परिवहन किया जा रहा था। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने मिलानपुर टोल नाके के पास से करीब 20 लाख रुपये का गांजा जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को जानकारी मिली थी कि नागपुर की ओर से एक कार में गांजे की बड़ी खेप ले जाई जा रही है। इस पर ब्यूरो टीम ने कार की निगरानी शुरू की। जब कार मिलानपुर टोल प्लाजा पहुंचा तो टीम ने घेराबंदी कर गाड़ी में सवार एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। 40 पैकेट में भरा हुआ था 20 किलो गांजा चैकिंग में कार की डिक्की से 40 पैकेट में भरा हुआ गांजा जब्त किया गया। टीम ने कार (सीजी 04 डीएक्स 1040) को भी जब्त किया है। वाहन में चेचिस और इंजन नंबर नहीं मिल पाया है। आरोपी के इंदौर के होने का संदेह है। उससे पूछताछ की जा रही है। वह किसे और कहां गांजे की डिलीवरी देने जा रहा था। ब्यूरो के अधिकारियों में इस मामले में कोई भी जानकारी देने से इंकार कर दिया है।  नागपुर फोरलेन स्थित मिलामपुर टोल नाके पर अवैध गांजा ले जाते हुए जिस कार चालक को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। उसने बताया कि गाड़ी की डिक्की के नीचे जगह बनाकर गांजा रखा हुआ था। यह कार्यवाही तड़के 4 बजे की गई है। बताया गया है कि पकड़ा गया गांजा डेढ़ किलो के करीब है।   

भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार आनलाइन गेमिंग पर टैक्स वसूलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए आगामी सात फरवरी से होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में अध्यादेश के स्थान पर संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य सरकार ने कैबिनेट की स्वीकृति के बाद विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके माध्यम से आनलाइन गेमिंग को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रविधान किया गया है। जीएसटी परिषद ने आनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय लिया है। अभी तक अधिनियम में इसको लेकर प्रविधान नहीं था। जीएसटी काउंसिल में निर्णय के बाद शिवराज कैबिनेट ने सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश के प्रारूप का अनुमोदन किया था, लेकिन इसे विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सका था, इसलिए फिर से अध्यादेश लाया गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत जुआ खेलना टैक्स के दायरे में है। आनलाइन गेमिंग के लिए जीएसटी में अलग से कोई एंट्री नहीं है। कुछ राज्यों ने आनलाइन गेमिंग को जुआ मानकर टैक्स लगा दिया। मामला उच्चतम न्यायालय गया और कहा गया कि आनलाइन गेमिंग को जुआ नहीं कह सकते हैं। इस तरह उस पर टैक्स भी नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए संशोधन करके अलग से एंट्री लाई गई है और फिर उस पर टैक्स लगाया गया है। जीएसटी परिषद की अनुशंसा पर केंद्र सरकार टैक्स लगा चुकी है। इसकी परिधि में दांव लगाना, कैसिनो, ध्रूतक्रीड़ा, घुड़दौड़, लाटरी, आनलाइन धनीय गेम शामिल हैं।सात फरवरी से होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में अध्यादेश के स्थान पर संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। 

ग्वालियर ।   छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र टेकलगुडेम में नक्सलियों और जवानों के बीच हुई मुठभेड़ में तीन जवान शहीद हो गए। इसमें शहीद हुए एक जवान पवन भदौरिया भिंड जिले के रहने वाले हैं जिनका परिवार ग्वालियर में रहता है। बताया जा रहा है कि बुधवार को शहीद का पार्थिव शरीर ग्वालियर पहुंचने वाला है। भिंड जिले के मेहगांव विधानसभा के अमायन थाना क्षेत्र के कुपावली गांव के रहने वाले रामकुमार सिंह भदोरिया के बेटे पवन कुमार भदौरिया मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। परिवार को जब इसकी सूचना मिली तो घर में मातम पसर गया, वहीं शहीद की पत्नी और माता पिता का रो-रो कर बुरा हाल है। इसके साथ ही राजनेता और प्रशासन के अधिकारियों को सूचना मिलती ही वह भी शहीद के घर पहुंच गए हैं। शहीद पवन भदौरिया अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे और इनकी शादी साल 2018 में हुई थी। शहीद पवन कुमार की दो साल की एक बेटी भी है। जब इसकी सूचना पत्नी को मिली तो वह बेसुध हो गई। साथ ही माता-पिता का भी रो-रो कर बुरा हाल है। पिता का कहना है कि रोज शाम को बेटे का फोन आता था और हाल-चाल पूछता था और कल सुबह भी बेटे से बात हुई, लेकिन अचानक इस खबर को सुनकर परिवार पूरी तरह बेसुध हो गया है। बताया जा रहा है कि शहीद जवान पवन भदोरिया का परिवार मोती झील पर रहता है। गृह क्षेत्र में ही राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। जब इसकी सूचना ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को मिली तो वे शहीद के परिवार से मिलने पहुंचे और उन्होंने शोक व्यक्त किया। 

भोपाल ।   पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को पत्र प्रेषित कर प्रदेश में संचालित हो रही स्व रोजगार योजनाओं की वर्तमान स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। नाथ ने कहा कि युवाओं को स्व रोजगार से जोड़ने के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्व रोजगार योजना, कृषक उद्यमी योजना के जरिए बैंकों से ऋण लेकर स्व रोजगार स्थापित करने वाले हितग्राहियों को शासन की ओर से दिया जाने वाले अनुदान सहायता राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। प्रदेश भर में हजारों की संख्या में युवा उद्यमियों ने उक्त योजनाओं में बैंकों से ऋण ले रखा है। स्वीकृत प्रकरणों में साढ़े तीन साल से देय अनुदान की राशि शासन की ओर से नहीं दी गई है। अनुदान की राशि न मिलने से युवा उद्यमियों को अपने उद्यमों के संचालन के साथ-साथ बैंकों के ऋण चुकाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्व रोजगार योजना के जिले में 450 हितग्राही अकेले छिंदवाड़ा जिले में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्व रोजगार योजना, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के करीब 450 हितग्राही हैं। जिनकी करोड़ों की सब्सिडी बकाया है। सब्सिडी के लिए वे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने मजबूर हैं। सब्सिडी नहीं मिलने से वे हताशा के दौर से गुजर रहे हैं। बाजार से कर्ज की नौबत पूर्व सीएम कमलनाथ ने यह भी कहा है कि अनुदान सहायता राशि न मिल पाने की वजह से युवा उद्यमियों को बाजार से कर्ज लेने मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से इस ओर पहल करते हुए अनुदान सहायता का वितरण अविलंब कराए जाने पहल कर शासन स्तर से उचित आदेश प्रदान करने का आग्रह किया है।

भोपाल ।    भोपाल में शीत लहर के चलते स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया था। अब नए आदेश में समयसीमा में छूट दी गई है। अब कक्षा एक से पांचवी तक के बच्चों को सुबह 9.30 बजे से पहले शुरू नहीं करने के आदेश दिए गए है। इससे पहले स्कूल सुबह 10 बजे संचालित करने के आदेश जारी किए गए थे। वहीं, आदेश के अनुसार कक्षा-6 से 12 तक की कक्षाओं की पूर्व निर्धारित परीक्षाओं का संचालन निर्धारित समय सारणी अनुसार होगा। 

भोपाल ।    प्रदेश के सभी जिलों में दो फरवरी से साइबर तहसील व्यवस्था लागू होगी। इसको लेकर राजस्व विभाग ने सभी जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। दो फरवरी को उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह साइबर तहसील को पूरे प्रदेश में लांच करेंगे। इस कार्यक्रम का सभी तहसील कार्यालय पर प्रसारण किया जाएगा। बता दें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पिछली कैबिनेट ने सभी जिलों में साइबर तहसील लागू करने के निर्देश दिए थे।  अभी इन 12 जिलों में संचालित है साइबर तहसील साइबर तहसील परियोजना अभी प्रदेश के 12 जिलों में संचालित हो रही है। इन जिलों में दतिया, सीहोर, इंदौर, सागर, डिंडौरी, हरदा, ग्वालियर, आगर मालवा, श्योपुर, बैतूल, विदिशा और उमरिया जिला शामिल हैं। साइबर तहसील की व्यवस्था के लिए राजस्व विभाग द्वारा मप्र भू राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन कर धारा 13-क में साइबर तहसील स्थापना के प्रावधान किए गए हैं।  यह होगा जनता को फायदा    इस व्यवस्था से प्रदेश के किसी भी जिले में बिना आवेदन दिए रजिस्ट्री होते ही 15 दिन में नामांतरण स्वत: हो जाएगा। खसरा-नक्शा में भी तत्काल सुधार किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया को अविवादित नामांतरण और बंटवारे के प्रकरणों में लागू किया जाएगा। साइबर तहसील के माध्यम से आनलाइन पेपरलेस और फेसलेस प्रक्रिया से नामांतरण होने से शासन सुशासन से सुराज की दिशा में आगे बढ़ेगा। 

भोपाल । भाजपा तो राम मंदिर के मुद्दे पर ही केन्द्र में सरकार बनाने में सफल साबित होगी, क्योंकि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के अलावा अभी उसने बिहार में भी जोड़तोड़ कर ही ली है। दूसरी तरफ हरल्ली कांग्रेस एक के बाद एक गलतियां करती जा रही है और इंदौर सहित मध्यप्रदेश की 29 सीटों पर भी उसे दमदार चेहरे नहीं मिल रहे हैं। मप्र में तो जबरदस्त टोटा है। कोई भी नेता चुनाव लडऩे को तैयार नहीं। हालांकि ज्यादातर नेता लोकसभा सहित कई चुनाव हार भी चुके हैं, अलबत्ता राज्यसभा की जो एक सीट है उसके लिए कई दावेदार दौड़ में हैं। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव की तरह ही संघ ने भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सक्रियता बढ़ा दी। संघ प्रमुख हफ्तेभर के दौरे पर मध्यप्रदेश में रहेंगे। अभी 2 अप्रैल को मध्यप्रदेश की 5 राज्यसभा सीटें खाली हो रही है, जिसके लिए आयोग ने चुनाव कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है। 8 फरवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 15 फरवरी तक जारी रहने और 20 फरवरी को नाम वापसी के बाद आवश्यक पडऩे पर 27 फरवरी को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा और फिर मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। हालांकि इन 5 सीटों में से 4 पर तो भाजपा का और सिर्फ एक सीट ही कांग्रेस को मिलेगी। भाजपा के चूंकि 163 विधायक हैं, लिहाजा 4 सीटें उसको मिलना तय है और कांग्रेस के 66 विधायक हैं, लिहाजा उसे एक सीट ही प्राप्त होगी। भाजपा के धर्मेन्द्र प्रधान, अजयप्रताप सिंह, कैलाश सोनी और डॉ. एल मुरुगन का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो कांग्रेस की ओर से राजमणि पटेल का कार्यकाल राज्यसभा के लिए खत्म हो जाएगा। लिहाजा कांग्रेस की एक सीट के लिए कई दावेदार मैदान में हैं। दरअसल राज्यसभा पिछले दरवाजे से जाने का आसानरास्ता है, जबकि लोकसभा- विधानसभा का चुनाव जनता के बीच जाकर लडऩा पड़ता है। यही कारण है कि राज्यसभा की एक सीट के लिए कांग्रेस के कई दिग्गज मैदान में डटे हैंं और जोड़तोड़ में भी जुटे हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस आलाकमान इस बार राज्यसभा में किसको भेजता है। वहीं भाजपा भी नए चेहरों के साथ चौंकाने वाले नाम ला सकती है। दूसरी तरफ अभी जो लोकसभा के चुनाव सामने हैं उसके लिए भी इंदौर सहित प्रदेश की 29 सीटों के लिए कांग्रेस को जीताऊ-दमदार चेहरे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार के बाद अधिकांश के हौंसले पस्त हो गए हैं। इंदौर में तो लगभग 40 सालों से कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार रही है और उसके सारे दिग्गज एक-एक कर यह चुनाव हारते रहे हैं और अब ऐसा एक भी चमकदार चेहरा नहीं बचा जो टक्कर भी दे सके। पूर्व की तरह इस बार भी पैराशूट उम्मीदवार की चर्चा हो रही है, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस के अधिकांश चेहरे लोकसभा चुनाव लडऩे के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि पिछला लोकसभा चुनाव ही भाजपा के शंकर लालवानी ने साढ़े 5 लाख वोट से जीता था और अभी विधानसभा में तो सभी 9 सीटें भाजपा विधायकों ने जीत ली और कई सीटों पर तो हार और जीत का अंतर भी अत्यधिक रहा है, जिसके चलते कोई भी उम्मीदवार कांग्रेस का बड़ी हार के लिए चुनाव नहीं लडऩा चाहता।

भोपाल । भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव ट्रायल रन की तरह थे जो भगवा दल के लिए प्लान के मुताबिक ही गए। पार्टी आलाकमान अब उस रणनीति को आगे बढ़ाने पर काम कर रही है जिससे उसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शानदार सफलता मिली है। आगामी लोकसभा चुनाव से भाजपा की इस जीत ने निश्चित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह और बढ़ा दिया है। जानकारों का कहना है कि भाजपा ने पहले ही बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिया है। देश भर के मतदाताओं को पार्टी की ओर आकर्षित करने को लेकर कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। इस दौरान देश में 80 करोड़ और मप्र में ढाई करोड़ उन लोगों पर फोकस किया जाएगा जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी रहे हैं। पार्टी की ओर से करीब 300 कॉल सेंटर पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर जिला भाजपा कार्यालयों में हैं। इनका इस्तेमाल मिस्ड कॉल देकर भाजपा में शामिल होने वाले लोगों से जुडऩे के लिए हो रहा है। इसके जरिए उन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जो पार्टी में सक्रिय रूप से योगदान देना चाहते हैं। इसके बाद इन लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से जोड़ा जाएगा। भाजपा ने इस लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस रणनीति के तहत पार्टी मप्र की सभी 29 सीटों को जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। इस रणनीति को सफल बनाने के लिए भाजपा ने प्रदेश के ढाई करोड़ लाभार्थियों को साथ लाने के अभियान में जुटी हुई है। रणनीतिकारों का मानना है कि हितग्राहियों का साथ मिल जाएगा तो मप्र में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। भाजपा आलाकमान का पार्टी कार्यकर्ताओं और कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों पर फोकस रहा है। इससे भाजपा ने उन तीन राज्यों में खेल बदल दिया जहां उसे कांग्रेस से टक्कर मिलने की उम्मीद थी। अब देश भर में जीत के इस फॉर्मूले का विस्तार किया जाएगा। गौरतलब है कि चुनावी राज्यों में भाजपा ने सफलता के फार्मूले के रूप में लाभार्थी मतदाताओं से संपर्क किया। तीनों राज्यों के लिए अलग-अलग रणनीति अपनाई गई। एमपी में 90 विधानसभा सीटों पर फोकस किया गया, जहां भाजपा का प्रभाव भी था। वहां यह अभियान पीएम आवास, पीएम किसान और लाडली बहना जैसी कुछ सरकारी योजनाओं पर केंद्रित था। 1 करोड़ 30 लाख लाडली बहना लाभार्थियों से 30 लाख 50 हजार कार्यकर्ता नेटवर्क के जरिए संपर्क किया गया। पार्टी ने हिसाब लगाया था कि एक लाभार्थी कम से कम दो-तीन वोट प्रभावित कर सकता है। ढाई करोड़ लोगों को जोडऩे का प्लान बताया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान ने देशभर में लाभार्थी सूची में और 70 मिलियन (7 करोड़) और लोगों को जोडऩे का प्लान बनाया है। मप्र में भाजपा की नजर उन ढाई करोड़ मतदाताओं पर है, जो हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ अर्जित कर चुके है। पार्टी ने उन पर मजबूती से अपनी पकड़ बनाने की तैयारी कर ली है। इसको लेकर पूरी योजना तैयार है और उस पर अमल भी शुरू हो गया है। भाजपा नेताओं ने हितग्राहियों यानी मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए उनसे वर्चुअली और एक्चुअली मिलने का अभियान भी शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि मप्र की सत्ता में आने के बाद भाजपा ने 2006 में लाड़ली लक्ष्मी योजना शुरू की थी। इस योजना के जरिए पैदा होने वाली बच्चियों को लखपति चनाने की थी। लखपति बनने वाली लाडली बेटियों में से ज्यादातर अब 18 साल की हो गई हैं और उनका नाम साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयार की गई मतदाता सूची में जुड़ गया है। लाड़ली लक्ष्मी योजना से जुड़ी बेटियों की संख्या तकरीबन 40 लाख है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक से पहले भाजपा सरकार ने मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत प्रदेश की लाड़ली बहनों के खाते में 120 रुपए प्रतिमाह डाले जा रहे हैं। लाड़ली बहना योजना का लाभ प्रदेश की एक करोड़ 29 लाख महिलाओं को मिल रहा है। केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद किसानों को तकरीबन छह हजार रुपए साल में दिए जा रहे है। राज्य की भाजपा सरकार ने इसमें चार हजार रुपए अपनी तरफ से दे रही थी। यानी मध्यप्रदेश के किसानों के खाते में साल में दस हजार रुपए जमा होते थे। साल 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले राज्य की भाजपा सरकार ने चार हजार रुपए की राशि को बढ़ाकर छह हजार रुपए कर दिया है। यानी अब किसानों को साल में 12 हजार रुपए मिल रहे हैं। केंद्र की योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान दिए जा रहे हैं। उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने वालों को भी रियायत दी जा रही है। इस तरह से प्रदेश में कुल लाभार्थियों की संख्या ढाई करोड़ के ऊपर है। लाड़ली लक्ष्मी और लाड़ली बहना योजना के जरिए मध्यप्रदेश में महिला मतदाताओं पर भाजपा की नजर पहले से है। प्रदेश में साढ़े पांच करोड़ से ज्यादा कल मतदाता हैं, जिन पर महिला मतदाताओं की संख्या दो करोड़ 72 लाख से ज्यादा है। भाजपा उन्हें लुभाने के लिए लोकसभा चनाव से पहले अभियान चलाने जा रही है। इस पर पार्टी का खास फोकस है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने हितग्राहियों की सूची तैयार कर उन्हें मतदाता के तौर पर अपने पाले में लाने की मुहिम शुरू की है। पार्टी के अलग-अलग बिंग के नेताओं को सूची भेजी गई है। वे मतदाताओं से खुद मिल रहे हैं। उसके अलावा फोन पर अथवा सोशल मीडिया के जरिए मैसेज कर उनके तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। पार्टी इसका सीधा लाभ लोकसभा चनाव में उठाना चाहती है। मतदान केंद्र तक पहुंचे लाभार्थी विधानसभा चुनाव के दौरान भी हितग्राहियों को आकर्षित करने का प्रयास किया गया था, जो सफल रहा। वोटिंग वाले दिन, मतदान केंद्रों पर काउंटर स्थापित करने से लेकर लाभार्थी मतदाताओं को लाने तक, सब कुछ पार्टी कार्यकर्ता ऐप पर तुरंत अपडेट कर रहे थे। मध्य प्रदेश में, लाडली बहना योजना के लाभार्थियों और महिला मतदाताओं का मतदान पहले भाग में धीमा था लेकिन दोपहर बाद बढ़ गया। एमपी में यह योजना 88 प्रतिशत तक क्रियान्वित हुई थी, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में यह 70 प्रतिशत लागू हो सकी थी। बहरहाल, लोकसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा बाज़ी मारती दिख रही है और दूसरी तरह इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष अभी तक अपने मतभेदों को सुलझाने में लगा है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव 2024 बहुत आसान होने जा रहा है। अगर हाल के विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो भाजपा और कांग्रेस को मिले कुल वोटों में ज्यादा दूरी नहीं है। कांग्रेस को 40 फीसदी वोट तो मिले ही हैं। जबकि भाजपा ने पिछले चुनाव में 38 फीसदी वोट हासिल कर सरकार बना ली थी।