मध्य प्रदेश

इंदौर: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इंदौर संभाग के धार जिले के उमरबन में 30 अप्रैल 2025 (बुधवार) को मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह आयोजन में शामिल होंगे। इस अवसर पर धार जिले में विभिन्न विकास कार्यों के भूमिपूजन एवं लोकार्पण भी करेंगे, जिनकी अनुमानित लागत 2140.26 करोड़ रुपये है। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सवित्री ठाकुर, प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री तथा धार ज़िले के प्रभारी मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय तथा सामाजिक न्याय मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन केशरपुरा फाटा, जनपद पंचायत उमरबन में दोपहर 12 बजे से किया जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में वर-वधू जोड़ियों के विवाह सम्पन्न कराए जाएंगे। साथ ही क्षेत्र में अधोसंरचना जैसे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व पेयजल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े अनेक परियोजनाओं का भूमिपूजन और लोकार्पण भी किया जाएगा।

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर भगवान श्री विष्णु और मां लक्ष्मी से सभी प्रदेशवासियों पर कृपा बनाए रखने और अक्षय सुख, समृद्धि व प्रसन्नता प्रदान करने की प्रार्थना की है।    

भोपाल: मध्य प्रदेश में तेज गर्मी से परेशान लोगों को जल्द ही हल्की राहत मिलने जा रही है. मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाएं और बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक 2 मई को प्रदेश के उज्जैन, इंदौर संभाग को छोड़ प्रदेश के बाकी जिलों में कुछ स्थानों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवाएं और बारिश होने की संभावना जताई है. जबकि 3 मई को ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन और भोपाल, सागर संभाग के कुछ जिलों को छोड़ बाकी स्थानों पर बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं. बारिश के चलते तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट आ सकती है.   इसलिए बदलेगा मौसम मौसम विभाग की सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन के मुताबिक "प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है. यह सर्कुलेशन उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर के ऊंचाई पर सक्रिय है. इसके अलावा दो टर्फ भी सक्रिय है. इस वजह से सोमवार से ही कुछ स्थानों पर मौसम में बदलाव आना शुरू हो गया है. सोमवार को प्रदेश के रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और बालाघाट में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है."   कहां-कहां होगी बारिश 30 अप्रैल को प्रदेश के रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है. 1 मई को प्रदेश के रीवा मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, श्योपुर, गुना, नीचम में कहीं-कहीं हल्की बारिश और तेज हवा चल सकती है. 2 मई को प्रदेश के भोपाल, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह, कटनी, उमरिया छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, रीवा, सतना, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, पांढुर्णा में तेज हवा और हल्की बारिश हो सकती है.3 मई को प्रदेश के गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, कटनी, सतना, रीवा, मैहर मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, बैतूल, हरदा, जबलपुर में तेज हवा, गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभवना जताई गई है.   तापमान में आएगी गिरावट मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के मालवा इलाके को छोड़कर बाकी स्थानों पर गर्मी से भी थोड़ी राहत मिलेगी. 2 और 3 मई को तेज हवा और हल्की बारिश की वजह से तापमान में दो से तीन डिग्री तक की गिरावट आ सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान जबलपुर, शहडोल संभाग के जिलों में कहीं-कहीं बारिश दर्ज की गई है. इससे पिछले 24 घंटे में शहडोल संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस तक कम रहा.   यहां बना तापमान का रिकॉर्ड प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान रतलाम में 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा धार में 42.9, नरसिंहपुर में 42.2, खंडवा में 42.1 और राजगढ़, गुना, टीकमगढ़, उज्जैन, खरगौन में 42 डिग्री तक तापमान रिकॉर्ड किया गया.   इन 5 स्थानों में मौसम में ठंडक प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा बालाघाट के मलाजखंड में 20.3, सिंगरौली के देवरा में 20.6, अमरकंटक, नौगांव में 21.2 और मंडला में 21.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया.  

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने आखिरकार 2 साल बाद तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया है. प्रदेश में 1 मई से तबादलें शुरू होने जा रहे हैं जो 30 मई तक चलेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की नई तबादला नीति को जारी कर दिया गया है. नई तबादला नीति में तय किया गया है कि प्रदेश में तबादले जिले में प्रभारी मंत्री की अनुशंसा से होंगे. मंत्रियों को 30 मई तक ट्रांसफर सूची को अंतिम रूप देकर ई ऑफिस में सबमिट करना होगा. राज्य सरकार ने इस बार ट्रांसफर के रेशियो में बदलाव किया है. उधर तय किया है कि यदि विभाग अलग से कोई नीति लाना चाहे तो उसे तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसमें मूल नीति में बदलाव नहीं कर सकेंगे.   200 पद तो 20 फीसदी होंगे तबादले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तबादलों से प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया गया. तबादला नीति में ट्रांसफर का रेशियो निर्धारित किया गया है. यदि किसी विभाग में 200 पद हैं तो 20 फीसदी तबादले हो सकेंगे. इसी तरह यदि 201 से लेकर 1 हजार पद वाले विभाग में 15 फीसदी तबादले हो सकेंगे. इसी तरह 1 हजार से लेकर 2 हजार पद वाले विभाग में 10 फीसदी ट्रांसफर होंगे. 2001 से ज्यादा पद वाले विभाग में 5 फीसदी कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे.   विभाग बना सकेंगे अपनी नीति सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट में लिए गए निर्णय के बारे में बताया कि तबादला नीति में तय किया गया है कि यदि कोई विभाग अपनी ट्रांसफर नीति बनाना चाहे तो बना सकता है. इसके लिए विभाग को अपनी ट्रांसफर नीति बनाकर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजना होगी. हालांकि इसमें तबादले का अनुपात नहीं बदलेगा. उन्होंने कहा कि यदि स्वैच्छिक आधार पर तबादले ज्यादा हुए तो प्रशासनिक आधार पर तबादले की संख्या में बढ़ोत्तरी हो सकती है.   मंत्रियों को मिले तबादले के अधिकारी राज्य सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों में मंत्री और प्रभारी मंत्रियों की ही चलेगी. जिले के अंदर तबादले के लिए प्रभारी मंत्री अपनी अनुशंसा देंगे और इसके बाद ही ट्रांसफर किए जाएंगे, लेकिन एक जिले से दूसरे जिले में तबादले के लिए पहले प्रभारी मंत्री द्वारा अनुशंसा की जाएगी. इसके बाद मंत्री तबादले करेंगे. मंत्री प्रशासनिक आधार पर सीधी तबादले कर सकेंगे. ट्रांसफर प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर हो सकेंगे. सीनियर अधिकारियों के तबादले मुख्यमंत्री समन्वय की अनुमति से किए जा सकेंगे.  

भोपाल : मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में राष्ट्र-गीत "वन्दे मातरम्" एवं राष्ट्र गान "जन-गण-मन" का गायन 1 मई को प्रात: 10:15 बजे किया जाएगा। इसमें मंत्रालय सहित सतपुड़ा एवं विंध्याचल भवन के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस पर राष्ट्र गीत एवं राष्ट्र गान का आयोजन पटेल पार्क में किया जाता है।

भोपाल : मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आमजन को आगाह किया है कि घर अथवा संस्थान में कहीं भी शार्ट सर्किट हो रहा है तो उसे हल्के में न लें, बल्कि तुरंत इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर ठीक करवाएं। जरा सी असावधानी किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसके लिए आमजनों को भी करंट से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम में सहयोग करना आवश्यक है। कंपनी ने कहा है कि यदि घरों में अर्थिंग नहीं है तो वायरिंग के पहले अर्थिंग जरूर दें। इसके साथ ही घटिया या सस्ती वायरिंग की बजाय मानक स्तर की वायरिंग करवाएं, इससे शार्ट सर्किट से होने वाली हानियों से बचा जा सके। एक अनुमान के मुताबिक ज्यादातर शार्ट सर्किट की घटनाएं या तो घटिया वायरिंग के कारण होती हैं, या फिर ज्यादा समय से पुरानी वायरिंग होने के चलते शार्ट सर्किट की घटनाएं होती हैं। इसलिए जरा सी लापरवाही महंगी पड़ सकती है। बिजली कंपनी आपको पुरानी वायरिंग की जगह मानक स्तर की नई वायरिंग करवाने की सलाह देती है, जिससे शार्ट सर्किट की घटनाओं से बचा जा सके। विद्युत लाइनों से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत हों तो तत्काल कॉल सेंटर के टोल फ्री नं. 1912 पर, उपाय ऐप एवं समीप के वितरण केन्द्र कार्यालय में जानकरी अवश्य दें। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि घरेलू विद्युत उपकरणों, वायरिंग, स्विच इत्यादि को स्वयं सुधारने के बजाय किसी प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन की सेवाएं लें। मानव जीवन अमूल्य है। बिजली के स्विच, सॉकिट, बिजली उपकरण बच्चों की पहुंच से दूर रखें। स्वीकृत भार से अधिक लोड का उपयोग न करें। उचित क्षमता के एम.सी.सी.बी, कट-आउट लगाने के साथ ही अच्छी गुणवत्ता की वायरिंग का ही उपयोग करें। वर्ष में एक बार अपने परिसर की वायरिंग, फिटिंग, अर्थिंग अनुभवी एवं दक्ष इलेक्ट्रीशियन से अवश्य जांच कराएं, जिससे शॉर्ट सर्किट की दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

भोपाल : मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 30 अप्रैल (परशुराम जयंती) को बिल भुगतान केन्द्र सामान्य कार्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे। भोपाल शहर वृत्त के अंतर्गत चारों शहर संभाग यथा पश्चिम, पूर्व, दक्षिण तथा उत्तर संभाग के अंतर्गत सभी जोनल कार्यालय और दानिश नगर, मिसरोद, मण्डीदीप में बिल भुगतान केन्द्र उक्त अवकाश के दिन भी सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे। बिजली उपभोक्ताओं से अपील है कि वे राजधानी के जोनल आफिस में पीओएस मशीन से कैश के जरिए बिल भुगतान तथा ऑनलाइन माध्यम से भी बिल भुगतान कर सकते हैं। कंपनी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि कंपनी कार्यक्षेत्र के सभी 16 जिलों में बिजली वितरण केन्द्र/बिल भुगतान केन्द्र अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे। इसके लिए सभी मैदानी महाप्रबंधकों को निर्देशित किया गया है। ऑनलाइन भुगतान करें और पाएं छूट  मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा निम्नदाब घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान करने पर उनके कुल बकाया बिल पर 0.50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। साथ ही अधिकतम छूट के लिए कोई सीमा बंधन नहीं है। इसी प्रकार उच्चदाब उपभोक्ताओं को प्रति बिल कैशलेस भुगतान पर 100 रूपये से 1000 रुपये तक की छूट दी जा रही है।  मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं से बिजली का बिल ऑनलाइन भुगतान करने की अपील की है। कंपनी ने कहा है कि उपभोक्ताओं को एम.पी.ऑनलाईन, कॉमन सर्विस सेन्टर, कंपनी पोर्टल portal.mpcz.in (नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड,  यूपीआई,  ईसीएस,  बीबीपीएस, कैश कार्ड एवं वॉलेट आदि) फोन पे, अमेजान पे, गूगल पे, पेटीएम ऐप एवं उपाय मोबाइल ऐप के माध्यम से बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।

भोपाल : भोपाल में रत्नागिरी से आशाराम तिराहे तक 16 किलोमीटर लंबे अयोध्या बायपास मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य एक जून से शुरू होगा। इस मार्ग की चौड़ीकरण की लागत 836 करोड़ रूपये है। इसे 2 वर्ष की समयावधि में पूरा किया जायेगा। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने मंगलवार को मंत्रालय निर्माण एजेंसी एनएचएआई के अधिकारियों और संबंधित विभागों के अन्य अधिकारियों निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। राज्यमंत्री गौर ने कहा कि निर्माण के दौरान आने वाली किसी भी कठिनाई के निराकरण के लिये अधिकारियों से तुरंत संपर्क करें। कठिनाई का तुरंत निराकरण किया जायेगा। इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए, 2 वर्ष की तय समय-सीमा में तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश का आदर्श रोड होगा। इसमें फ्लाई ओवर आदि का निर्माण भी शामिल है। एनएचएआई के इस प्रोजेक्ट के डारेक्टर देवांश नरवाल ने बताया कि अयोध्या बायपास चौड़ीकरण का कार्य तय समय-सीमा में पूरा होगा। इसमें सबसे पहले सर्विस रोड बनाई जायेगी ताकि यातायात बाधित नहीं हो। कटने वाले पेड़ों के स्थान पर 4 गुना से अधिक पेड़ लगायेंगे बैठक में बताया गया कि अयोध्या बायपास चौड़ीकरण में आने वाले पेड़ों को हटाया जायेगा। हटाये जाने वाले पेड़ों के स्थान पर हटाये गये पेड़ों की संख्या के 4 गुना से अधिक पेड़ लगाये जायेगें। प्रोजेक्ट डायरेक्टर नरवाल ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण में आने वाले विद्युत पोल और पाइप लाईन आदि को समय पर शिफ्ट किया जायेगा। बैठक में आनंद नगर फ्लाई ओवर निर्माण, रत्नागिरी तिराहे पर मेट्रो रेल फ्लाई ओवर निर्माण सहित अन्य निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। राज्य मंत्री गौर ने आनंद नगर फ्लाई ओवर निर्माण के लिये भूमि अधिग्रहण के कार्य को अगले एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिये। समीक्षा बैठक में आयुक्त नगर निगम संजीव सिंह, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआई देवांश नरवाल, मैट्रो रेल भोपाल के महा प्रबंधक, लोक निर्माण विभाग, राजस्व और नगर निगम के अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल : सामान्य निर्धन वर्ग के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये नि:शुल्क कोचिंग तथा अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये आय की न्यूनतम सीमा को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जायेगा। यह निर्णय सामाजिक न्याय, दिव्यांगजन कल्याण मंत्री तथा मध्यप्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। मंत्री कुशवाह ने कहा कि सामान्य वर्ग के गरीब हितग्राहियों को राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराने के लिये आयोग गठित किया गया है। मंत्री कुशवाह ने कहा कि आयोग के माध्यम से 11 विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, चिकित्सा शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना के तहत भी निर्धारित 100 विद्यार्थियों की अधिकतम सीमा को बढ़ाये जाने की आवश्यकता जताई। मंत्री कुशवाह ने कहा कि आयोग द्वारा इन सभी योजनाओं में वृद्धि के प्रस्ताव शासन को भेजे जायेंगे। मंत्री कुशवाह ने पशुपालकों के लिये पशुपालन विभाग द्वारा संचालित आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिये। योजना में वर्ष 2024-25 में 1559 पशुपालकों को 5 करोड़ 20 लाख से अधिक की अनुदान राशि उपलब्ध करायी गयी है। उन्होंने योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश पशुपालन विभाग के अधिकारियों को दिये। बैठक में सामाजिक न्याय, पशुपालन, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और संस्थागत वित्त विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष एवं भारत रत्न  बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का व्यक्तित्व बहुत महान और विराट था। वे सामाजिक एकता के प्रबल पक्षधर थे। डॉ. अंबेडकर केवल दलितों के ही नहीं, सभी वर्गों के मसीहा हैं। डॉ. अंबेडकर को आगे बढ़ाने में ग्वालियर के राजा जीवाजी राव सिंधिया सहित बडौदा के महाराजा गायकवाड़ का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। बाबा साहेब को अंबेडकर नाम उनके गुरू ने दिया था। जिसका उन्होंने जीवन पर्यंत सम्मान किया और उसे शिखर पर पहुंचाया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को रवीन्द्र नाट्य गृह इन्दौर में डॉ. भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान की जिला संगोष्ठी को सम्बोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, राज्यसभा सांसद सुकविता पाटीदार, पूर्व राज्यसभा सदस्य नारायण सिंह केसरी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायकगण महेन्द्र हार्डिया, रमेश मैंदोला, मालिनी गौड़, पूर्व महापौर कृष्णमुरारी मोघे, सफाई कामगार आयोग के अध्यक्ष प्रताप करोसिया, अनुसूचित जाति ‍वित्त  विकास निगम के अध्यक्ष सावन सोनकर, सुमित मिश्र, राघवेन्द्र गौतम तथा डॉ. निशांत खरे विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर के कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने का काम केन्द्र और राज्य शासन कर रही है। बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर ने जन्म लिया, जिस स्थान पर जहॉ पर शिक्षा पाई तथा उनसे जुडे़ अन्य सभी महत्वपूर्ण स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम सरकार ने किया है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर केवल दलितों के ही नहीं सभी वर्गों के महान नेता थे, जिनको पूरी दुनिया सुनती थी। वे चाहते थे कि देश का हर व्यक्ति पढ़े-लिखे और आगे बढ़े। उनमें मानवता कूट-कूट के भरी थी और वे सबको एक दृष्टि से देखते थे। डॉ. अंबेडकर ने जो संविधान लिखा वो केवल एक कानून का दस्तावेज नहीं होकर जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसका सम्मान आज पूरी दुनिया में भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर ने अपनी शिक्षा-दीक्षा और कार्यों से पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि कोई भी कार्य कठिन और असंभव नहीं है। उनके कार्य से समाज को प्रेरणा मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और एक नई ऊर्जा ‍मिलती है। डॉ. अंबेडकर ने सबको समानता के साथ जीवन जीने के साथ-साथ उड़ान भरने का अवसर प्रदान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने इंदौर की स्वच्छता की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहां की जनता ने सफाई को अपना संस्कार बनाया है। यही वजह है कि इंदौर स्वच्छता में लगातार 7 वर्षों से नम्बर-वन है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की तुलना दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत नेता डॉ. नेल्सल मंडेला और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति मॉर्टिन लूथर किंग से करते हुए कहा कि डॉ. अंबेडकर ने करीब 80 करोड़ भारतीयों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। जल संसाधन मंत्री सिलावट ने कहा कि बाबा साहब डॉ. अंबेडकर राष्ट्र के ही नहीं विश्व के गौरव है। वे भविष्यक्ता थे और अन्याय के खिलाफ हमेशा हुंकार भरते थे। डॉ. अंबेडकर के बताये हुए मार्ग पर आगे चलने का कार्य केन्द्र और सरकार कर रही है। यहां नारी शक्ति, युवा शक्ति के साथ-साथ गरीबों और किसानों को भी सम्मान दिया जा रहा है।   कार्यक्रम के पूर्व सभी ने पहलगाम में हुए आतंकवादियों के हमले में मृत निर्दोष लोगों के प्रति दो मिनिट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी।  कार्यक्रम में अतिथियों ने पूर्व सांसद नारायण सिंह केसरी सहित अन्य समाजसेवियों का सम्मान किया।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर की स्मृति में 20 मई को मंत्रि-परिषद की बैठक इंदौर के राजवाड़ा में होगी। इसमें होल्कर साम्राज्य की स्थापना करने वाले महाराज मल्हार राव होल्कर का भी स्मरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि देवी अहिल्या बाई होल्कर के 300वें जन्म जयंती वर्ष का समापन 20 मई को हो रहा है। यह सुखद संयोग है कि 20 मई को ही लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर विवाह वर्षगांठ भी होती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रीगण को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मंत्रि-परिषद की अगली बैठक में जिला विकास सलाहकार समिति का प्रस्ताव लाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की है कि अलग-अलग क्षेत्र में सक्रिय एक लाख लोगों को विकास गतिविधियों से जोड़ते हुए विकास में सहभागिता के आधार का विस्तार किया जाए। इस उद्देश्य से जिला विकास समिति की कल्पना की गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस समिति के उपाध्यक्ष स्थानीय प्रभारी मंत्री होंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सांसद, जनपद अध्यक्ष, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष के साथ ही चिकित्सा, विधि, इंजीनियरिंग, समाज सेवा, कृषि, उद्यानिकी, डेयरी, उद्योग इत्यादि 20 से अधिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों को जोड़कर इन्हें विकास मॉडल में सहभागी बनाया जाएगा। इससे जिले के विकास में इनकी विशेषज्ञता का प्रत्यक्ष लाभ मिल सकेगा और वर्ष@2047 तक के अमृत काल के एजेंडे के क्रियान्वयन में इनकी विशेषज्ञतापूर्ण सहभागिता सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने धार में पीएम मित्रा पार्क की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार मानते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा 2 हजार 62 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सरकार को इस संबंध में धार में 10 हजार करोड़ रूपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। धार जिले के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि पीथमपुर और अब दूसरी और घाटा बिल्लौद में विकास गतिविधियों का संचालन होगा। पीएम मित्रा पार्क से तीन लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इससे धार, झाबुआ सहित संपूर्ण मालवा-निमाड़ क्षेत्र में कपास के उत्पादन को बढ़ाने को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि बीते दिन मंदसौर में हुई दुर्घटना में स्वयं की जान की परवाह न करते हुए 4 लोगों के प्राणों की रक्षा करने वाले श्री मनोहर सिंह ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया है। उनके परिजन को शासकीय नौकरी दी जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मरणोपरांत उनका सम्मान भी करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गैस से संचालित गाड़ियों में पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में एडवायजरी जारी करने के लिए पर्यावरण विभाग को निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ते की किस्त दिए जाने संबंधी जानकारी भी मंत्रि-परिषद के साथियों से साझा की।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों / परिवार पेशनरों को देय महंगाई भत्ते एवं मंहगाई राहत की दर में वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है। महगाई भत्ता एवं मंहगाई राहत की स्वीकृति के फलस्वरूप एरियर राशि सहित राज्य शासन पर कुल व्यय भार 3500 करोड़ रूपये अनुमानित है। मंत्रि-परिषद की बैठक राज्य शासन के सातवें वेतनमान प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को 1 जुलाई, 2024 से 3 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये कुल 53 प्रतिशत एवं 1 जनवरी, 2025 से 2 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये कुल 55 प्रतिशत के मान से महंगाई भत्ता में वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है। छठवें वेतनमान के कार्मिकों एव निगम / मंडल / उपक्रम के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर राज्य शासन में कार्यरत पांचवें एवं चौथे वेतनमान अंतर्गत कार्मिकों को समानुपातिक आधार पर मंहगाई भत्ता में वृद्धि के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया। 1 जुलाई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की एरियर राशि का भुगतान जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक पांच किश्तों में किया जाएगा। प्रथम किश्त भुगतान माह जून, 2025 ,द्वितीय किश्त भुगतान माह जुलाई, 2025, तृतीय किश्त भुगतान माह अगस्त, 2025, चतुर्थ किश्त भुगतान माह सितम्बर, 2025, पांचवी किश्त भुगतान माह अक्टूबर, 2025 में किया जायेगा। 1 जनवरी, 2024 से 30 सितम्बर, 2024 की अवधि में सेवानिवृत / मृत शासकीय सेवकों के संबंध में उन्हें/नामांकित सदस्य को एरियर राशि का भुगतान एकमुश्त किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य शासन के पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को दिनाक 1 मार्च 2025 से सातवें वेतनमान अंतर्गत 53 प्रतिशत एवं छठवे वेतनमान अतंर्गत 246 प्रतिशत पेंशन राहत स्वीकृत करते हुये छत्तीसगढ़ शासन के पत्र दिनांक 12 मार्च 2025 पर सहमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में 2000 मेगावाट सौर पार्क व 1000 मेगावाट कंपोजिट ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापित किए जाने की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश की बिजली मांग की अवधि एक दूसरे की पूरक होने के कारण मध्यप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में पूरक आधार पर विद्युत प्रदाय के लिए मध्य प्रदेश में 2000 मेगावाट सौर पार्क व 1000 मेगावाट कंपोजिट ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को पृथक-पृथक छः महीनों के लिए बिजली उपलब्ध होगी। कृषि क्षेत्र में होने वाली विद्युत खपत, मध्यप्रदेश की विद्युत खपत का लगभग 41% भाग है। मध्यप्रदेश की जलवायु अनुरूप रबी फसलों के लिए माह अक्टूबर से मार्च के मध्य, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक विद्युत की मांग रहती है। नवकरणीय विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का संचालन कृषि क्षेत्र में होने वाली विदयुत मांग के अनुरूप किया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र में मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश की विद्युत आवश्यकलाएँ एक दूसरे की पूरक हैं, अर्थात जिस अवधि में उतर प्रदेश को विद्युत आवश्यकता अधिक होती है (खरीफ माहों), उस अवधि में मध्यप्रदेश की विद्युत मांग कम होती है। इसके विपरीत जिस अवधि में मध्यप्रदेश को विद्युत आवश्यकता अधिक होती है (रबी माहों), उत्तर प्रदेश की विद्युत मांग कम होती है। एकीकृत पेंशन योजना (यू.पी.एस) के लिए समिति गठित मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य शासन के 1 जनवरी 2005 को या उसके बाद नियुक्त शासकीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यू.पी.एस) लागू करने के संबंध में एक समिति का गठन किया गया है। समिति में अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल अध्यक्ष, प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, सचिव लोकेश कुमार जाटव, संचालक बजट सुतन्वी सुन्द्रियाल, उप सचिव अजय कटेसरिया, सदस्य होंगें। संचालक पेंशन म.प्र. जे.के. शर्मा, को सदस्य सचिव बनाया गया है। समिति में अंकित अधिकारियों के स्थानांतरण अथवा सेवानिवृत्ति अथवा अन्य कारणों से उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में समिति के सदस्यों में आंशिक परिवर्तन करने के लिए वित्त विभाग के भार साधक सचिव को अधिकृत किया गया है। राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 की स्वीकृति दी गयी है। इस नीति में 1 मई 2025 से 30 मई 2025 तक की अवधि के लिए स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल किया गया है। प्रत्येक पद/संवर्ग में वर्ष में प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक (प्रतिबंध अवधि एवं प्रतिबंध शिथिलीकरण अवधि को मिलाकर) स्थानांतरण निर्धारित संख्या तक किए जा सकेंगे। पद/संवर्ग की संख्या 200 तक 20 प्रतिशत, 201 से 1000 तक 15 प्रतिशत, 1001 से 2000 तक 10 प्रतिशत, 2001 से अधिक 5 प्रतिशत के आधार पर स्थानांतरण किये जायेंगे। ई-ऑफिस के माध्यम से स्थानांतरण होंगे। विभाग अपने स्तर पर भी नीति बना सकता हैं।

भोपाल, 29 अप्रैल 2025। सिविल सर्विसेस परीक्षा 2024 (यूपीएससी) के हाल ही में घोषित परिणाम में मध्यप्रदेश पुलिस परिवार के बच्चों ने सफलता अर्जित की है। छतरपुर जिले में पदस्थ प्रधान आरक्षक श्री उमाशंकर मिश्रा के पुत्र आशुतोष मिश्रा (AIR 198) ग्वालियर में पदस्थ सउनि श्री नरेश रघुवंशी के पुत्र आशीष रघुवंशी (AIR 202), जबलपुर में पदस्थ आरक्षक श्री सतीश तिवारी की पुत्री शिवानी तिवारी (AIR 294), नर्मदापुरम में पदस्थ प्र.आर. श्री जगदीश सिंह राजपूत के पुत्र तनिश सिंह राजपूत (AIR 611)  और टीकमगढ़ में एएसआई के पद पर पदस्थ श्री राजेश कौशल के पुत्र सिद्धार्थ कौशल (AIR 749) का यूपीएससी में चयन हुआ है। उनकी इस उपलब्धि पर मंगलवार को डीजीपी श्री कैलाश मकवाणा ने सभी को सम्मानित किया। इस मौके पर अतिरिक्त  पुलिस महानिदेशक श्री अनिल कुमार, पीएसओ टू डीजीपी श्री विनीत कपूर, एसओ टू डीजीपी श्री मलय जैन, सहायक पुलिस महाटनिरीक्षक श्रीमती अंशुमान सिंह, आशुतोष मिश्रा के पिता प्रधान आरक्षक श्री उमाशंकर मिश्रा, आशीष रघुवंशी के पिता सउनि श्री नरेश रघुवंशी, शिवानी तिवारी के पिता आरक्षक श्री सतीश तिवारी, तनिश सिंह राजपूत के पिता प्रधान आरक्षक श्री जगदीश सिंह राजपूत तथा सिद्धार्थ कौशल के पिता सउनि श्री राजेश कौशल एवं दिशा लर्निंग सेंटर से जुड़े समस्ततछात्र-छात्राएं व पुलिस परिवार सदस्य ऑनलाईन उपस्थित थे। इस अवसर पर डीजीपी श्री मकवाणा ने कहा कि गंभीरता, व्यवसायिक दक्षता, कठोर परिश्रम, ईमानदारी, संतुलित आचरण तथा सद्व्यवहार से ही आप आदर्श अधिकारी साबित होंगे। उन्होंने कहा कि सेवा में आने के बाद आप हर कार्य को गंभीरता से करें। कई चीजें होंगी, जो आपको प्रलोभित करेंगी, लेकिन मन में भटकाव की स्थिति न लाएं।   डीजीपी श्री मकवाणा ने कहा कि यह पुलिस परिवार के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। पुलिस परिवार की बेटियों ने सीमित सुविधाओं के बावजूद अपने कठिन परिश्रम और लगन से सिविल सर्विसेस में चयनित होकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। हमारे अन्य पुलिस कर्मियों और उनके बच्चों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। विपरीत परिस्थियों और चुनौतियों के साथ-साथ हमारे पुलिस जवानों ने परिवार को दिशा दी। देशभक्ति-जनसेवा के ध्येय वाक्य को सार्थक करते हुए आपने पारिवारिक दायित्व को भी बखूबी निभाया है। इस अवसर पर दिशा लर्निंग सेटर से जुड़े छात्र-छात्राओं ने चयनित अभ्यर्थियों से विभिन्न प्रश्न और समस्याएं भी पूछी, जिनका उन्होंने उचित समाधान बताया। उन्होंने बताया कि तैयारी के दौरान आप किस दिशा में तैयारी कर रहें व हमें क्या समस्या आ रही है और हम किस प्रकार से अपनी कमजोरी को पहचान कर समय रहते निदान कर सकते हैं, यह जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यह हमें निरंतर मार्गदर्शन और तैयारी व टेस्ट देने से ही पता चलेगा। प्रतियोगी परिक्षाओं मे एक-एक अंक का महत्व होता है। अगर इस समस्या को दूर कर लिया तो सफलता प्राप्त करने के अवसर बढ जाते हैं। 

भोपाल: मध्यप्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार हुई। जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई। मध्यप्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को आयोजित हुई। जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। ट्रांसफर पॉलिसी हो सकेंगी। वही विभाग अपनी अलग से ट्रांसफर नीति बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सीएम डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में की अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट में हुए फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुरैना के आसपास 3 हजार मेगावॉट का सोलर प्लांट बनाया जाएगा। इन प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर पराली जलाने के मामले में सरकार ने सख्त निर्णय लिया है। अगर कोई किसान पराली जलाएगा तो किसान सम्मान निधि एक साल के लिए रोक दी जाएगी और अगले साल उपज खरीदी नहीं जाएगी। इससे किसानों को नुकसान से बचना होगा। शासकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त देने के मुख्यमंत्री के फैसले पर कैबिनेट ने अनुसमर्थन दिया है। अब कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते के बराबर हो गया है। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर अब 1 मई से 30 मई 2025 के बीच हो सकेंगे। इसके लिए अधिकारी- कर्मचारियों को ऑनलाइन 30 मई तक ई-ऑफिस में ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना होगा। 30 मई के बाद तबादले के लिए आवेदन करने वालों का ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। विभाग अपने व्यवस्था के अनुसार ट्रांसफर नीति बना सकता है। कैबिनेट ने तबादला नीति में जो प्रस्ताव तय किए हैं उसके अनुसार मंत्री और प्रभारी मंत्री तबादले कर सकेंगे। इसके लिए विभागों में पद वार तबादलों का प्रतिशत भी तय किया गया है। 200 पद के लिए 20 प्रतिशत 201 से 1000 से 15 प्रतिशत 1001 से 2000 तक 10 प्रतिशत 2001 से अधिक पर 5 प्रतिशत तबादले होंगे। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि ग्रीन एनर्जी पर फोकस मोहन सरकार ने किया है। इसलिए एमपी और यूपी सरकार की बिजली डिमांड को ध्यान रखते हुए प्लान तैयार किया गया है। एमपी में बरसात में बिजली की डिमांड कम हो जाती है जबकि यूपी में बरसात के दौरान डिमांड बढ़ जाती है। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि कैबिनेट ने तय किया है कि तीन हजार मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। एक हजार मेगावाट कंपोजिट प्लान में रहेगी जबकि 2 हजार मेगावाट यूपी को दी जा सकेगी। यह प्लांट चंबल में लगाया जाएगा। केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) के लिए छह अधिकारियों की कमेटी बनी है। यह कमेटी कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रूप पेंशन स्कीम का प्रस्ताव तैयार करेगी। इस कमेटी में अशोक बर्णवाल, मनीष रस्तोगी, लोकेश जाटव, तन्वी सुंद्रियाल, अजय कटेसरिया, जेके शर्मा इस कमेटी में शामिल हैं। कमेटी भारत की गाइडलाइन का अध्ययन कर रिपोर्ट देगी। भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पर यह कमेटी बनाई गई है।

भोपाल: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2024 में जारी विज्ञापन को निरस्त कर दिया है। आयोग ने यह निर्णय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, मध्य प्रदेश से प्राप्त पत्र और भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक योग्यता में किए गए संशोधन के आधार पर लिया है। शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन के कारण जारी विज्ञापन अब अमान्य हो गया है, जिसके कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है। नीमा छात्र संघ ने नए विज्ञापन पद में आयुष विभाग को भी शामिल करने की मांग की है। भुगतान राशि वापस की जाएगी आयोग ने उन अभ्यर्थियों को राहत दी है, जिन्होंने इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था और शुल्क जमा किया था, उनके लिए शुल्क वापसी की व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थी 15 मई 2025 से 30 मई 2025 के बीच आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से शुल्क वापसी के लिए आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि संशोधित योग्यता के अनुसार भविष्य में इस पद के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसकी सूचना जल्द ही जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे ताजा अपडेट के लिए आयोग की वेबसाइट पर नजर रखें। 17 साल बाद निकाली गई थी भर्ती जानकारी के लिए बता दें कि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 17 साल बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी (राजपत्रित तृतीय श्रेणी) के लिए भर्ती निकाली थी। जिसे निरस्त करने की औपचारिक सूचना जारी कर दी गई है। वहीं विभाग कह रहा है कि जल्द ही नई योग्यताएं तय कर आयोग को भेज दी जाएंगी। इसके बाद भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसमें करीब दो महीने का समय लग सकता है। इसलिए निरस्त किया गया विज्ञापन आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय के 25 अप्रैल के पत्र में उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार द्वारा 28 मार्च को अधिसूचना जारी कर इस पद की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन किया गया है, जिसके कारण इस भर्ती विज्ञापन को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। इसलिए इस विज्ञापन को निरस्त किया जाता है। नीमा छात्र संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी नीमा छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. हरेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि उन्होंने राज्य लोक सेवा आयोग को पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया है तथा अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार के निर्णय के अनुपालन में आयुष विभाग को भी नए विज्ञापन पदों में शामिल किया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आयुष छात्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी लोक सेवा आयुक्त की होगी।