भोपाल : मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त के मार्गदर्शन एवं वन मण्डल अधिकारी ओबेदुल्लागंज के नेतृत्व में परिक्षेत्र चिकलोद के स्टॉफ द्वारा सोमवार को ग्रामवासियों की माँग पर टाइगर्स को पकड़ने के लिये पिंजरे लगाये गये। वन विहार भोपाल एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम, पशु चिकित्सकों एवं स्थानीय प्रशासन और पुलिस के सहयोग से दोनों टाइगर्स का सफल रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के उपरांत दोनों टाइगर्स का स्वास्थ्य परीक्षण कर सुरक्षित ढंग से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भेजा गया। भोजपुर से लगे हुए वन क्षेत्र बीट भोजपुर में भोजपुर-ईमलिया मार्ग पर दो टाइगर्स का लगातार विचरण विगत एक माह से बना हुआ था। इन टाइगर्स द्वारा 5 मवेशियों का शिकार किया गया था। टाइगर के विचरण के कारण ग्रामीण असुरक्षित महसूस कर रहे थे। टाइगर्स का खेतों में विचरण होने से ग्रामीण फसलें नहीं काट पा रहे थे। खेतों एवं वन क्षेत्र के मध्य से जो रास्ता निकलता है, वह ग्रामीणों का मुख्य मार्ग है, जिससे ग्रामीणों का भोजपुर, मण्डीदीप और बंगरसिया आना-जाना लगा रहता है। कुछ ग्रामीण मण्डीदीप फैक्ट्रियों में नौकरी करने भी जाते हैं। वन विभाग से ग्रामवासी लगातार टाइगर्स के रेस्क्यू की माँग कर रहे थे। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर भी टाइगर के मूवमेंट के संबंध में लिखा था। ग्रामीणों की माँग को दृष्टिगत रखते हुए वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने दोनों टाइगर्स को रेस्क्यू करने का निर्णय लिया।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश में नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के साधारण और ग्रामीण मार्गों में संगठित, सुविधाजनक एवं सुरक्षित यात्री परिवहन बस सेवायें उपलब्ध कराने के लिए "मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा" प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी गई। प्रदेश में ग्रामीण एवं साधारण मार्गों का ट्रैफिक एवं मार्ग सर्व तथा बसों की फ्रीक्वेन्सी निर्धारित करते हुये एक व्यवस्थित प्लानिंग अनुसार यात्री बसों को चलाया जायेगा। मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में सुगम सुरक्षित एवं विनियमित यात्री परिवहन सुविधा, निजी क्षेत्र के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। यात्री परिवहन सेवा की प्रारम्भ करने के लिए 101 करोड 20 लाख रुपये की अशंपूजी के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी के गठन की स्वीकृति भी दी गई है। वर्तमान में मध्यप्रदेश के 20 शहरों में सार्वजनिक परिवहन हेतु कंपनी एक्ट के तहत SPVs गठित हैं, जिसमें से 16 कार्यरत हैं। उक्त समस्त कंपनियों को 7 संभागीय कंपनियों के रूप में मर्ज किया जावेगा। उक्त सात कंपनियों के एकीकृत नियंत्रण के लिए राज्य स्तर पर कंपनीज एक्ट 2013 के तहत एक होल्डिंग कंपनी का गठन जायेगा। साथ ही त्रि-स्तरीय संरचना के तहत दायित्व निर्वहन और सात क्षेत्रीय सहायक कंपनियों में राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी के 51 प्रतिशत शेयर बहुसंख्यक आधार पर निवेश करने एवं सात सहायक कंपनियों के बोर्ड और उसके आर्टीकल ऑफ एसोसिएशन में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति, रीवा एवं ग्वालियर के लिए वर्तमान प्रचलित कंपनी को बंद करते हुए नवीन क्षेत्रीय कंपनी गठित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इन क्षेत्रीय सहायक कंपनियों का गठन, संबंधित संभागीय मुख्यालयों में स्थित सिटी बस ट्रांसपोर्ट की वर्तमान कंपनी में संशोधन कर, निर्मित करने की स्वीकृति दी गई। जिला स्तरीय यात्री परिवहन समिति के गठन की स्वीकृति भी प्रदान की गई। म.प्र. मोटरयान नियम 1994 के नियमों में आवश्यक संशोधन एवं वांछित प्रावधान करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। इसके लिए प्रशासकीय विभाग द्वारा पृथक से विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी। सात सहायक कंपनियों की सुसंगत पूर्ववर्ती सिटी ट्रान्सपोर्ट कंपनियों द्वारा परिवहन संबंधी दायित्व के निर्वहन के लिए, जो चल-अचल संपति उपयोग में आ रही है, वे यथावत इन कपंनियों के आधिपत्य में रहेंगी। इसी प्रकार नगर-निगम, प्राधिकरण आदि द्वारा स्वयं की निधि से तैयार किये गये बस टर्मिनल, बस स्टैण्ड, बस स्टॉप आदि, होल्डिंग कंपनी के सामंजस्य से उत्कृष्ट गुणवत्ता एवं यात्री सुविधा के लिए विकसित किए जाऐंगे। वर्तमान सिटी बस कंपनियों के कार्यालय भवन का उपयोग नवीन सहायक कंपनियां यथावत करती रहेंगी। कार्यालय की ऐसी अचल सपंतियां, जो नगरीय निकाय निधि से अर्जित या निर्मित हैं, उनका मूल्यांकन पृथक से किया जाकर, राशि की प्रतिपूर्ति परिवहन विभाग ‌द्वारा की जायेगी। नवीन गठित होने वाली राज्य स्तरीय कंपनी को नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा पुर्नघनत्वीकरण नीति 2022 के तहत पर्यवेक्षण एजेंसी के रूप में शामिल किया जायेगा। "मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा" संचालन के लिए बस परिवहन अधोसंरचना के तहत पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) प्रक्रिया से उत्कृष्ट गुणवत्ता एवं मापदण्डों का यात्री एवं बस ऑपरेटर के लिए सुविधाओं का निर्माण किया जायेगा। बस संचालन एवं संधारण के लिए पीपीपी मोड़ प्रक्रिया से, निजी बस ऑपरेटर्स को, संगठित रूप से एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत, दक्ष आई.टी. प्लेटफार्म के माध्यम से विनियमित किया जायेगा। आई.टी. टेक्नालॉजी साल्यूशन की स्थापना करते हुए समस्त बस ऑपरेशन्स पर प्रभावी निगरानी रखी जायेगी। इसके तहत सेवा स्तर समझौता (सर्विस लेवल अग्रीमेंट) और प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (की परफॉर्मेंस इंडिकेटर) पर प्रभावी नियंत्रण रखा जायेगा, जिससे बस ऑपरेशन यात्रियों के लिए सुविधाजनक एवं सुरक्षित हो सके। होल्डिंग कंपनी द्वारा एक कुशल आई.टी. प्लेटफार्म स्थापित करते हुये उस पर नोटीफाइड रुट अनुसार निजी बस ऑपरेटर्स को अनुबंधित किया जायेगा। होल्डिंग कंपनी मुख्यतः आई.टी. प्लेटफार्म के माध्यम से यात्रियों एवं अनुबंधित ऑपरेटर्स के लिए सुविधाजनक एप एवं एमआईएस/डैशबोर्ड आदि का संचालन करेगी तथा साथ ही राज्य एवं क्षेत्रीय सहायक कंपनी की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल एवं कमांड सेन्टर का संचालन सुनिश्चित करेगी। यात्रियों की लास्ट माईल कनेक्टिविटी के लिए मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्ट उपलब्ध कराना, उत्कृष्ट गुणवत्ता एवं मापदण्डों की अधोसंरचना का निर्माण कराना एवं दैनिंदिनी बस संचालन पर प्रभावी नियंत्रण भी इस नवगठित कंपनी के प्रमुख दायित्वों में रहेगा। होल्डिंग कंपनी के दायित्व निम्नानुसार रहेंगे (1) संभागवार सम्पूर्ण प्रदेश में साधारण मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग में ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन (ओ-डी) सर्वे एवं बस मार्ग का चिन्हांकन, ताकि अधिक से अधिक मार्ग ऑपरेटर्स के लिए वित्तीय रूप से साध्य हो सकें। साथ ही ऐसे मार्ग का चिन्हांकन जो वित्तीय रुप से ऑपरेटर के लिए साध्य न हों। (2) मार्ग सर्वे के बाद बसों की फ्रिक्विंसी का निर्धारण करते हुये मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत यात्री परिवहन सेवा के लिए संभागवार स्कीम तैयार करने के लिए शासन को आवश्यक सहयोग करना। (3) शासन द्वारा मार्गों पर निविदा प्रक्रिया से चयनित अनुबंधित ऑपरेटर्स को परमिट उपलब्ध करवाना । (4) एक कुशल आई.टी. प्लेटफार्म, राज्य स्तरीय उपक्रम के कार्यालय एवं क्षेत्रीय कंपनी के कार्यालयों में, कंट्रोल एवं कमांड सेंटर की स्थापना करते हुये एक कुशल आई. टी. प्लेटफार्म को संचालित करना। (5) आई.टी. टेक्नोलॉजी सॉल्युशन के माध्यम से यात्रियों के लिए ई-टिकिट, मोबाईल एप जिससे बसों की ट्रेकिंग, आक्युपेंसी तथा यात्रा प्लानिंग हो सकेगी। साथ ही यात्रियों के लिए कैशलेस, टेपऑन-टेपऑफ सुविधा, एप के माध्यम से पैसेंजर इंन्फोर्मेशन सिस्टम आदि उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही अनुबंधित ऑपरेटर्स के लिए ऑपरेटर एप, वीडियो ऑडिट साफ्टवेयर (किसी भी समय बसों में यात्रियों की संख्या हेतु) फील्ड ऑडिट एप, एम.आई.एस./ डैशबोर्ड की सुविधा (रिर्पोट सहित), ऑपरेटर स्टॉफ का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके साथ ही राज्य एवं क्षेत्रीय सहायक कंपनी के लिए कंट्रोल एवं कमांड सेंटर सॉफ्टवेयर, बस/ऑटो/टैक्सी/मेट्रो के लिए एक बुकिंग प्लेटफार्म की सुविधा (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफार्म), ऑनलाइन यात्री बुकिंग सुविधा, यात्री हेल्प डेस्क, राज्य / संभाग के कार्यालयों में ऑपरेशन डेशबोर्ड, स्टाफ की ट्रेनिंग आदि उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अलावा यात्रियों की लास्ट माईल कनेक्टिविटी एवं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए ट्रेवल एप तैयार किया जाना, जिसमें बस, ऑटो, टेक्सी, ई-स्कूटर, मेट्रो आदि संकलित हो। पैसेंजर इन्फोर्मेशन सिस्टम की स्थापना भी बस स्टैण्ड, यात्री बसों पर रीयल टाइम बेसिस पर की जा सकती है। यह जानकारी मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से सीधे यात्रीगणों को मोबाईल पर मुहैया कराई जायेगी । (6) क्षेत्रीय सहायक कंपनी के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) एवं पॉलिसी तैयार करना तथा दिन-प्रतिदिन के आपरेशन में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना आदि। (7) अनुबंधित बस ऑपरेटर्स को आवश्यक अधोसंरचना जैसे डिपो, बस स्टैण्ड, बस स्टॉप, बुकिंग सेंटर्स आदि की सुविधा मुहैया करायी जायेगी। नगरीय क्षेत्रों में बस डिपो, बस स्टैण्ड, बस स्टाप का विकास/निर्माण कार्य नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा कराया जाकर संधारण एवं संचालन के लिए होल्डिंग कंपनी को अंतरित किया जायेगा। कंपनी पुनर्घनत्वीकरण योजना में भी प्रदेश में परिवहन अधोसंरचना को सुदृढ़ करने का कार्य कर सकेगीं। (8) आपरेटर्स को, बसों का सुचारु संचालन के लिए आवश्यक सहयोग एवं सुरक्षा मुहैया करायी जायेगी। (9) क्षेत्रीय स्तर पर कैपिसिटी बिल्डिंग एवं ट्रेनिंग सेंटर्स का गठन किया जायेगा। जिसमें निजी, शासकीय, अर्ध शासकीय स्टाफ की ट्रेनिंग शामिल होगी। (10) पर्यावरण हितैषी कार्य जैसे ई-बस, इलेक्ट्रिक चार्जिंग आदि का सेटअप साथ-साथ प्रमोट किया जायेगा। (11) विभिन्न स्टेक होल्डर्स जैसे बस ऑपरेटर, आमजन आदि से संपर्क रखते हुये इस आई.टी. प्लेटफार्म पर एग्रीगेटर रोल के तहत अन्य इन्टरमिडिएट पैरा ट्रांजिस्ट (IPT) ऑपरेटर्स एवं अन्य गैर अनुबंधित प्रायवेट बस ऑपरेटर्स को भी इस सिंगल आई.टी. प्लेटफार्म पर लाने की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी । (12) ग्रीन फंडिंग एवं केन्द्र शासन / राज्य शासन की योजना का लाभ लेते हुये बस ऑपरेशन सिस्टम को सुदृढ़ किया जायेगा। (13) कंपनी के राज्य में उपलब्ध अचल संपत्तियों का संधारण एवं आवश्यकतानुसार नवीन संपत्तियों का अधिग्रहण तथा इनका उपयोग परिवहन सेवाओं तथा राजस्व आय के रुप में किया जायेगा। होल्डिंग कंपनी के गठन उपरांत उक्त सात संभागीय मुख्यालयों की कंपनी में इस होल्डिंग कंपनी के शेयर बहुसंख्यक आधार पर लिये जाने पर यह सातों कंपनी इस राज्य स्तरीय कम्पनी की सहायक कम्पनी की श्रेणी में आ जायेगी। भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा संभागीय मुख्यालयों पर मौजूद इन कंपनियों के माध्यम से, उनके कार्यक्षेत्र में यात्री बस परिवहन सेवा को संचालित किया जायेगा। क्षेत्रीय सहायक कंपनियों के दायित्व मूल रुप से राज्य स्तरीय कंपनी के अनुरुप रहेंगे तथा यह सहायक कंपनी दैनिंदिनी बस ऑपरेशन, राजस्व आय एवं होल्डिंग कंपनी के निर्देशों के अधीन काम करेंगी। जिला स्तरीय समिति के समन्वयक जिला कलेक्टर रहेंगे तथा इस समिति में जिले के सांसद, समस्त विधायकगण, महापौर / अध्यक्ष नगर पालिका, जिला पंचायत अध्यक्ष, आयुक्त नगर निगम, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर परिषद, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, जिला परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण तथा कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रह सकेंगे। समिति के दायित्व में संभाग स्तरीय यात्री परिवहन कंपनी द्वारा साधारण एवं ग्रामीण मार्गों पर किये जा रहे बसों के संचालन की प्रभावी मॉनिटरिंग, रूट की लंबाई अथवा रुट में संशोधन, स्टापेज, बस फ्रीक्वेंसी, आई.टी. प्लेट फार्म का सुचारु रुप से संचालन, साधारण एवं ग्रामीण मार्गों पर बस स्टॉप, चार्जिंग स्टेशन के निर्माण संबंधी सुझाव, के साथ जिले के बस ऑपरेटर्स के मध्य आवश्यक समन्वय का कार्य किया जायेगा। शासकीय सेवकों को देय विभिन्न भत्तों के पुनरीक्षण का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को वर्तमान में देय विभिन्न भत्तों का पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई। शासकीय सेवकों को वर्तमान में देय विभिन्न भत्तों के पुनरीक्षण के फलस्वरूप राज्य शासन पर अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार लगभग 1500 करोड़ रूपये आयेगा। शासकीय सेवकों के लिये सातवें वेतनमान में देय मूल वेतन के आधार पर A श्रेणी के नगरों के लिए 10%, B श्रेणी के नगरों के लिए 7%, C एवं D श्रेणी के नगरों के लिए 5% के आधार पर गृह भाडा भत्ता प्रदान किया जायेगा। दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता, मील भत्ता, ठहरने की पात्रता, प्रदेश के बाहर यात्रा के दौरान स्थानीय परिवहन, स्थानांतरण पर घरेलू समान का परिवहन एवं स्थानांतरण अनुदान, स्थायी यात्रा भत्ता में मूल्य सूचकांक के आधार पर वृद्धि, की जायेगी। इसके साथ ही अतिरिक्त कार्य के लिए दोहरा भत्ता, राज्य शासन के पात्र चिकित्सकों और चिकित्सा शिक्षकों को दिये जाने वाला अव्यवसायिक भत्ता, सचिवालयीन भत्ता एवं मंत्रालयीन अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता की स्वीकृति दी गयी है। इसके साथ ही शासकीय सेवकों की मृत्यु पर परिवार को देय अनुग्रह अनुदान वर्तमान में निर्धारित पात्रता का 2.57 गुणक के आधार पर अधिकतम 1 लाख 25 हजार रूपये तक दिया जाएगा। मंत्रालय भवन में संचालित वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली संचालनालय एवं राज्य सत्कार अधिकारी कार्यालय में पदस्थ शासकीय सेवकों को भी मंत्रालय के समकक्ष अधिकारियों के समतुल्य मंत्रालय भत्ता दिया जायेगा। छतरपुर में माता बम्बरबैनी प्राचीन मंदिर स्थल पवित्र क्षेत्र घोषित मंत्रि-परिषद द्वारा छतरपुर जिले के ग्राम लवकुशनगर में माता बम्बरबैनी प्राचीन स्थल मंदिर खसरा नं. 2157 रकवा 0.012 हेक्टेयर एवं खसरा नं 2158 रकवा 30.375 हेक्टेयर पहाड़ क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया गया।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार विद्यार्थियों को गणवेश, लैपटॉप, ई-स्कूटी, साइकिल, कोचिंग के साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवा कर सही अर्थ में रामराज की कल्पना को साकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशन में मध्यप्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास कर रहा है। प्रदेश के समस्त निर्मित और निर्माणाधीन सीएम राइज स्कूलों का नाम अब सांदीपनि विद्यालय होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज भोपाल की अरेरा कॉलोनी स्थित शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (ओल्ड कैम्पियन) में आयोजित "स्कूल चलें हम" राज्य स्तरीय प्रवेश उत्सव कार्यक्रम-2025 को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नवीन विद्यालय परिसर पहुंचने ही विद्यार्थियों से संवाद किया और इस अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी देखी। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए चित्रों का अवलोकन कर सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में के.जी.-2 में प्रवेश लेने वाली नन्ही बालिकाओं को माला पहनाकर उनके विद्यालय में प्रवेश की औपचारिकता पूर्ण करवाई। उन्होंने नव प्रवेशी बालिकाओं को उपहार दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव और अन्य अतिथियों ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मान प्रदान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समस्त शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश की कार्यवाही स्कूल शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर स्टूडेंट डायरेक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम से किए जाने और इस पोर्टल में स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित सभी कार्यों को शामिल किए जाने की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पोर्टल 3.0 का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज का दिन विशेष है। अद्भुत संयोग है, जो मध्यप्रदेश की धरती पर हम देख रहे हैं। हमें अतीत में जाकर देखना होगा और अतीत के घटनाक्रम का शोध भी करना होगा। इसके अनुरूप आवश्यक सुधार भी हम करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जब भगवान श्रीकृष्ण ने कंस को मारा तो उस समय की परिस्थितियों में उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा। वह प्रथम स्कूल चलें हम अभियान था। भगवान श्रीकृष्ण ने ही यह अभियान प्रारंभ किया। भगवान श्रीकृष्ण ने कंस के कुशासन का अंत कर शिक्षा का महत्व प्रतिपादित किया। उस युग के ऋषि मुनियों ने निर्णय लिया कि श्रीकृष्ण को शिक्षा के लिए गोकुल भेजा जाए जो सांदीपनि आश्रम था। यहीं पर श्रीकृष्ण और सुदामा की अनुकरणीय मित्रता का उदाहरण भी पूरे विश्व ने देखा कि मित्रता का निर्वाह और आत्मीयता को किस तरह जीवन भर बनाए रखा जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वे स्वयं शासकीय विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर यहां तक पहुंचे हैं। अनेक महान लोगों, जिनमें डॉ. एपीजे कलाम भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी लगन और परिश्रम से मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति बने। इसी तरह पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी अभाव और निर्धनता में रहकर कष्ट सहते हुए शिक्षा ग्रहण की, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री मोदी का भी उल्लेख किया जिन्होंने कठिन बाल्य काल और चाय की दुकान पर कार्य करते हुए आगे बढ़ते हुए परिश्रम से सम्मान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में संभाग स्तर पर सफलतापूर्वक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए। उद्योगपतियों ने मध्यप्रदेश में उद्योगों की स्थापना में कदम बढ़ाए हैं। ऐसे उद्योगपतियों की संख्या 60% है। राज्य शासन उद्योगों को समय-सीमा में भूमि के साथ अन्य सुविधाएं दे रहा है। लक्ष्य यही है कि विद्यार्थियों को और युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार दिलवाया जा सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान भोपाल में रात्रि विश्राम भी किया। भोपाल को राजधानी के अनुरूप इस समिट के आयोजन का सौभाग्य मिला। समिट के लिए स्थान की समस्या बताई गई थी लेकिन राज्य सरकार ने जो व्यवस्था की, उससे सभी संतुष्ट हुए और उद्योगपतियों ने टेंट में रूकने में भी संकोच नहीं किया। संपूर्ण आयोजन अभूतपूर्व हो गया। यही बदलते दौर का मध्यप्रदेश है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष कार्य हो रहा है। जहां संभाग स्तर पर बच्चों को शिक्षण-सत्र शरू होते ही अप्रैल महीने में पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। कक्षा-एक से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 5 करोड़ 60 लाख पुस्तकें, एक करोड़ से अधिक फाउंडेशन टिरेसी एण्ड न्यूमरेसी अभ्यास पुस्तिकाएं और 26 लाख से अधिक ब्रिज कोर्स की पुस्तकें नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सभी जिलों में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम हो रहे हैं। शाला त्यागी विद्यार्थियों को पुन: विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कक्षा-एक से आठ तक सभी शालाओं में बाल सभाएं की गईं। सुपर-100 के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए ऐसी कोचिंग की व्यवस्था की गई है, जो उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य पदों पर चयन में मदद करेगी। प्रदेश के विद्यार्थियों ने जेईई मेन्स और नीट में अच्छा प्रदर्शन करते हुए सफलता प्राप्त की है। गत वर्ष 4.75 लाख ऐसे विद्यार्थियों को साईकिल की सुविधा दी गई, जिनका निवास स्कूल से अधिक दूर है। गत वर्ष विद्यार्थियों को 7 हजार 832 ई-स्कूटी प्रदान की गईं। इसी तरह गणवेश के लिए 360 करोड़ की राशि व्यय की गई। कक्षा 12वीं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को 224 करोड़ रूपए की लागत से लैपटॉप प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारतीय नववर्ष विक्रम संवत् - 2082 से प्रारंभ हुआ है। विक्रम संवत का यह सिद्धार्थ संवत्वसर है। बसंत ऋतु का मौसम है। पूरे प्रदेश में उत्सव के साथ नववर्ष प्रारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विद्यार्थियों को जानकारी दी कि सम्राट विक्रमादित्य ने शासन करते हुए भूभाग के समस्त नागरिकों को ऋण मुक्ति दिलवाकर ऐतिहासिक कार्य किया। हमारे राष्ट्र में किसी के जन्म या मृत्यु से संवत् प्रारंभ नहीं होता बल्कि लोककल्याण के अभूतपूर्व कार्य और पुरूषार्थ से संवत् व्यवस्था प्रारंभ हुई। सम्राट विक्रमादित्य राष्ट्र के गौरव हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विद्यार्थियों को दिए ये टिप्स     विद्यार्थी समय का पूर्ण सदुपयोग करें।     विद्यार्थी खूब पढ़े भी और खेलें भी।     विद्यार्थी मित्रता का भी सम्मान करें। श्रीकृष्ण और सुदामा की मैत्री से सीखें।     विद्यार्थी शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का लाभ लें।     सभी विद्यार्थी अपनी बहुमुंखी प्रतिभा से राष्ट्र और प्रदेश का नाम रोशन करें। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि भारत को उन्नत बनाने में शिक्षा का विशेष महत्व है। मध्यप्रदेश में बच्चों के भविष्य को लिखने के लिए ऐसे प्रयास हो रहे हैं, जो पहले कभी नहीं हुए। जब 1 अप्रैल से बच्चे स्कूल पहुंचेंगे तो शासन द्वारा दी गई किताब बच्चों के बैग में होगी। इसी महीने यह कार्य पूरा किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि साइकिल सहित अन्य सुविधाएं भी विद्यार्थियों को समय पर मिलेंगी। समय पर अधिकांश परीक्षाओं के परिणाम घोषित हुए हैं। जो शेष परिणाम हैं वे भी शीघ्र घोषित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करवाकर इस नीति को धरातल पर उतारने में योगदान दिया है। विद्यार्थियों को बेहतर से बेहतर शिक्षा, आवश्यक संसाधन और परिवेश उपलब्ध करवाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग संकल्प बद्ध है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने कहा कि प्रदेश में जो उद्योग हितैषी वातावरण बना है, वह विद्यार्थियों के भविष्य के लिए है। मध्यप्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में सांस्कृतिक परंपराओं के निर्वहन, पर्व त्यौहार मनाने और शिक्षा में गुणात्मक सुधार के प्रयास किए हैं। विद्या समीक्षा केन्द्र मुख्यमंत्री डॉ. यादव को शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि प्रदेश में विद्या समीक्षा केन्द्र के माध्यम से शैक्षणिक आँकड़ों को एकत्र करने और विश्लेषण करने से योजनाओं के क्रियान्वयन में सफलता मिल रही है। शिक्षा प्रणाली की सम्पूर्ण निगरानी को मजबूत बनाकर प्रशासकों और शिक्षकों को डेटा आधारित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने में सहयोग मिल रहा है। राज्य और जिला स्तर पर डैशबोर्ड के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों पर वास्तविक तथ्य जानने का कार्य संभव हुआ है। कार्यक्रम में विधायक भगवान दास सबनानी, भोपाल की महापौर मालती राय, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, शिक्षक-शिक्षिकाएं और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. संजय गोयल ने अतिथियों का स्वागत किया। आयुक्त जनजातीय कार्य श्रीमन शुक्ला ने आभार व्यक्त किया। आयुक्त लोक शिक्षण शिल्पा गुप्ता और अन्य अधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

अप्रैल माह के प्रथम शासकीय कार्य दिवस पर मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में राष्ट्र-गीत "वंदे-मातरम" एवं राष्ट्र-गान "जन-गण-मन" का सामूहिक गायन हुआ। इस अवसर पर पुलिस बैंड ने मधुर धुनें प्रस्तुत की। वंदेमातरम गायन में खेल एवं युवा कल्याण, सहकारिता, मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल, श्री संजय दुबे, सहित सतपुड़ा-विंध्याचल भवन के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में कई बड़े फैसले लिये गये. सुरक्षित यात्री परिवहन बस सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी गई. प्रदेश में ग्रामीण एवं साधारण मार्गों का ट्रैफिक एवं मार्ग सर्व तथा बसों की फ्रीक्वेन्सी निर्धारित करते हुये एक व्यवस्थित प्लानिंग अनुसार यात्री बसों को चलाया जायेगा. मंत्रिपरिषद द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में सुगम सुरक्षित एवं विनियमित यात्री परिवहन सुविधा, निजी क्षेत्र के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है. यात्री परिवहन सेवा की प्रारम्भ करने के लिए 101 करोड 20 लाख रुपये की अशंपूजी के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई. मध्यप्रदेश के 20 शहरों में सार्वजनिक परिवहन हेतु कंपनी एक्ट के तहत SPVs गठित हैं, जिसमें से 16 कार्यरत हैं. कंपनियों को 7 संभागीय कंपनियों के रूप में मर्ज किया जायेगा. उक्त सात कंपनियों के एकीकृत नियंत्रण के लिए राज्य स्तर पर कंपनीज एक्ट 2013 के तहत एक होल्डिंग कंपनी का गठन जाएगा. मोटरयान नियम 1994 में संशोधन म.प्र. मोटरयान नियम 1994 के नियमों में आवश्यक संशोधन एवं वांछित प्रावधान करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई. इसके लिए प्रशासकीय विभाग द्वारा पृथक से विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी. सात सहायक कंपनियों की सुसंगत पूर्ववर्ती सिटी ट्रान्सपोर्ट कंपनियों द्वारा परिवहन संबंधी दायित्व के निर्वहन के लिए, जो चल-अचल संपति उपयोग में आ रही है, वे यथावत इन कपंनियों के आधिपत्य में रहेंगी. इसी प्रकार नगर-निगम, प्राधिकरण आदि द्वारा स्वयं की निधि से तैयार किये गये बस टर्मिनल, बस स्टैण्ड, बस स्टॉप आदि, होल्डिंग कंपनी के सामंजस्य से उत्कृष्ट गुणवत्ता एवं यात्री सुविधा के लिए विकसित किए जाऐंगे. वर्तमान सिटी बस कंपनियों के कार्यालय भवन का उपयोग नवीन सहायक कंपनियां यथावत करती रहेंगी. कार्यालय की ऐसी अचल सपंतियां, जो नगरीय निकाय निधि से अर्जित या निर्मित हैं, उनका मूल्यांकन पृथक से किया जाकर, राशि की प्रतिपूर्ति परिवहन विभाग द्वारा की जायेगी. नवीन गठित होने वाली राज्य स्तरीय कंपनी को नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा पुर्नघनत्वीकरण नीति 2022 के तहत पर्यवेक्षण एजेंसी के रूप में शामिल किया जायेगा. बस परिवहन अधोसंरचना में पीपीपी मॉडल “मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा” संचालन के लिए बस परिवहन अधोसंरचना के तहत पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) प्रक्रिया से उत्कृष्ट गुणवत्ता एवं मापदण्डों का यात्री एवं बस ऑपरेटर के लिए सुविधाओं का निर्माण किया जायेगा. बस संचालन एवं संधारण के लिए पीपीपी मोड़ प्रक्रिया से, निजी बस ऑपरेटर्स को, संगठित रूप से एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत, दक्ष आई.टी. प्लेटफार्म के माध्यम से विनियमित किया जायेगा. आई.टी. टेक्नालॉजी साल्यूशन की स्थापना करते हुए समस्त बस ऑपरेशन्स पर प्रभावी निगरानी रखी जायेगी. इसके तहत सेवा स्तर समझौता (सर्विस लेवल अग्रीमेंट) और प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (की परफॉर्मेंस इंडिकेटर) पर प्रभावी नियंत्रण रखा जायेगा, जिससे बस ऑपरेशन यात्रियों के लिए सुविधाजनक एवं सुरक्षित हो सके. होल्डिंग कंपनी द्वारा एक कुशल आई.टी. प्लेटफार्म स्थापित करते हुये उस पर नोटीफाईड रुट अनुसार निजी बस ऑपरेटर्स को अनुबंधित किया जायेगा. होल्डिंग कंपनी मुख्यतः आई.टी. प्लेटफार्म के माध्यम से यात्रियों एवं अनुबंधित ऑपरेटर्स के लिए सुविधाजनक एप एवं एमआईएस/डैशबोर्ड आदि का संचालन करेगी तथा साथ ही राज्य एवं क्षेत्रीय सहायक कंपनी की मॉनीटरिंग के लिए कंट्रोल एवं कमांड सेन्टर का संचालन सुनिश्चित करेगी. यात्रियों की लास्ट माईल कनेक्टिविटी के लिए मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्ट उपलब्ध कराना, उत्कृष्ट गुणवत्ता एवं मापदण्डों की अधोसंरचना का निर्माण कराना एवं दैनंदिनी बस संचालन पर प्रभावी नियंत्रण भी इस नवगठित कंपनी के प्रमुख दायित्वों में रहेगा. होल्डिंग कंपनी के दायित्व निम्नानुसार रहेंगे (1) संभागवार सम्पूर्ण प्रदेश में साधारण मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग में ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन (ओ-डी) सर्वे एवं बस मार्ग का चिन्हांकन, ताकि अधिक से अधिक मार्ग ऑपरेटर्स के लिए वित्तीय रूप से साध्य हो सकें. साथ ही ऐसे मार्ग का चिन्हांकन जो वित्तीय रुप से ऑपरेटर के लिए साध्य न हों. (2) मार्ग सर्वे के बाद बसों की फ्रिक्विंसी का निर्धारण करते हुये मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत यात्री परिवहन सेवा के लिए संभागवार स्कीम तैयार करने के लिए शासन को आवश्यक सहयोग करना. (3) शासन द्वारा मार्गों पर निविदा प्रक्रिया से चयनित अनुबंधित ऑपरेटर्स को परमिट उपलब्ध करवाना . (4) एक कुशल आई.टी. प्लेटफार्म, राज्य स्तरीय उपक्रम के कार्यालय एवं क्षेत्रीय कंपनी के कार्यालयों में, कंट्रोल एवं कमांड सेंटर की स्थापना करते हुये एक कुशल आई. टी. प्लेटफार्म को संचालित करना. (5) आई.टी. टेक्नोलॉजी सॉल्युशन के माध्यम से यात्रियों के लिए ई-टिकिट, मोबाईल एप जिससे बसों की ट्रेकिंग, आक्युपेंसी तथा यात्रा प्लानिंग हो सकेगी. साथ ही यात्रियों के लिए कैशलेस, टेपऑन-टेपऑफ सुविधा, एप के माध्यम से पैसेंजर इंन्फोर्मेशन सिस्टम आदि उपलब्ध कराया जायेगा. साथ ही अनुबंधित ऑपरेटर्स के लिए ऑपरेटर एप, वीडिओ ऑडिट साफ्टवेयर (किसी भी समय बसों में यात्रियों की संख्या हेतु) फील्ड ऑडिट एप, एम.आई.एस./ डैशबोर्ड की सुविधा (रिर्पोट सहित), ऑपरेटर स्टॉफ का प्रशिक्षण दिया जायेगा. इसके साथ ही राज्य एवं क्षेत्रीय सहायक कंपनी के लिए कंट्रोल एवं कमांड सेंटर सॉफ्टवेयर, बस/ऑटो/टैक्सी/मेट्रो के लिए एक बुकिंग प्लेटफार्म की सुविधा (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफार्म), ऑनलाईन यात्री बुकिंग सुविधा, यात्री हेल्प डेस्क, राज्य / संभाग के कार्यालयों में ऑपरेशन डेशबोर्ड, स्टाफ की ट्रेनिंग आदि उपलब्ध करायी जायेगी. इसके अलावा यात्रियों की लास्ट माईल कनेक्टिविटी एवं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए ट्रेवल एप तैयार किया जाना, जिसमें बस, ऑटो, टेक्सी, ई-स्कूटर, मेट्रो आदि संकलित हो. (6) क्षेत्रीय सहायक कंपनी के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) एवं पॉलिसी तैयार करना तथा दिन-प्रतिदिन के आपरेशन में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना आदि. (7) अनुबंधित बस ऑपरेटर्स को आवश्यक अधोसंरचना जैसे डिपो, बस स्टैण्ड, बस स्टॉप, बुकिंग सेंटर्स आदि की सुविधा मुहैया करायी जायेगी. नगरीय क्षेत्रों में बस डिपो, बस स्टैण्ड, बस स्टाप का विकास/निर्माण कार्य नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा कराया जाकर संधारण एवं संचालन के लिए होल्डिंग कंपनी को अंतरित किया जायेगा. कंपनी पुनर्घनत्वीकरण योजना में भी प्रदेश में परिवहन अधोसंरचना को सुदृढ़ करने का कार्य कर सकेगीं. (8) आपरेटर्स को, बसों का सुचारु संचालन के लिए आवश्यक सहयोग एवं सुरक्षा मुहैया करायी जायेगी. (9) क्षेत्रीय स्तर पर कैपिसिटी बिल्डिंग एवं ट्रेनिंग सेंटर्स का गठन किया जायेगा. जिसमें निजी, शासकीय, अर्ध शासकीय स्टाफ की ट्रेनिंग शामिल होगी. (10) पर्यावरण हितैषी कार्य जैसे ई-बस, इलेक्ट्रिक चार्जिंग आदि का सेटअप साथ-साथ प्रमोट किया जायेगा. (11) विभिन्न स्टेक होल्डर्स जैसे बस ऑपरेटर, आमजन आदि से संपर्क रखते हुये इस आई.टी. प्लेटफार्म पर एग्रीगेटर रोल के तहत अन्य इन्टरमिडिएट पैरा ट्रांजिस्ट (IPT) ऑपरेटर्स एवं अन्य गैर अनुबंधित प्रायवेट बस ऑपरेटर्स को भी इस सिंगल आई.टी. प्लेटफार्म पर लाने की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी . (12) ग्रीन फंडिंग एवं केन्द्र शासन / राज्य शासन की योजना का लाभ लेते हुये बस ऑपरेशन सिस्टम को सुदृढ़ किया जायेगा. (13) कंपनी के राज्य में उपलब्ध अचल संपत्तियों का संधारण एवं आवश्यकतानुसार नवीन संपत्तियों का अधिग्रहण तथा इनका उपयोग परिवहन सेवाओं तथा राजस्व आय के रुप में किया जायेगा. शासकीय सेवकों को देय विभिन्न भत्तों के पुनरीक्षण का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को वर्तमान में देय विभिन्न भत्तों का पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई. शासकीय सेवकों को वर्तमान में देय विभिन्न भत्तों के पुनरीक्षण के फलस्वरूप राज्य शासन पर अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार लगभग 1500 करोड़ रूपये आयेगा. शासकीय सेवकों के लिये सातवें वेतनमान में देय मूल वेतन के आधार पर A श्रेणी के नगरों के लिए 10%, B श्रेणी के नगरों के लिए 7%, C एवं D श्रेणी के नगरों के लिए 5% के आधार पर गृह भाडा भत्ता प्रदान किया जायेगा. दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता, मील भत्ता, ठहरने की पात्रता, प्रदेश के बाहर यात्रा के दौरान स्थानीय परिवहन, स्थानांतरण पर घरेलू समान का परिवहन एवं स्थानांतरण अनुदान, स्थायी यात्रा भत्ता में मूल्य सूचकांक के आधार पर वृद्धि, की जायेगी. इसके साथ ही अतिरिक्त कार्य के लिए दोहरा भत्ता, राज्य शासन के पात्र चिकित्सकों और चिकित्सा शिक्षकों को दिये जाने वाला अव्यवसायिक भत्ता, सचिवालयीन भत्ता एवं मंत्रालयीन अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता की स्वीकृति दी गयी है. इसके साथ ही शासकीय सेवकों की मृत्यु पर परिवार को देय अनुग्रह अनुदान वर्तमान में निर्धारित पात्रता का 2.57 गुणक के आधार पर अधिकतम 1 लाख 25 हजार रूपये तक दिया जाएगा. मंत्रालय भवन में संचालित वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली संचालनालय एवं राज्य सत्कार अधिकारी कार्यालय में पदस्थ शासकीय सेवकों को भी मंत्रालय के समकक्ष अधिकारियों के समतुल्य मंत्रालय भत्ता दिया जायेगा. छतरपुर में माता बम्बरबैनी प्राचीन मंदिर स्थल पवित्र क्षेत्र घोषित मंत्रि-परिषद द्वारा छतरपुर जिले के ग्राम लवकुशनगर में माता बम्बरबैनी प्राचीन स्थल मंदिर खसरा नं. 2157 रकवा 0.012 हेक्टेयर एवं खसरा नं 2158 रकवा 30.375 हेक्टेयर पहाड़ क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया गया.

नई दिल्‍ली। भारतीय रेलवे जल्द ही लोगों को बड़ी सौगात देने वाला है। ये सौगात देश के दोनों कोने पर स्थित है। पहला कश्‍मीर में श्रीनगर से कटरा तक रेल लाइन और दूसरी रामेश्‍वरम जाने के लिए पंबन ब्रिज पर ट्रेनों का संचालन शुरू होने जा रहा है। रेलवे ने दोनों प्रोजेक्‍ट के उद्घाटन की तारीख का ऐलान कर दिया है। दोनों का उद्घाटन इसी माह होना है। रामेश्‍वरम को ट्रेन रूट से जोड़ने के लिए पंबन ब्रिज का 6 अप्रैल को उद्घाटन किया जाएगा। वहीं, कश्‍मीर घाटी को देशभर को ट्रेन मार्ग से जोड़ने के लिए कटरा श्रीनगर रेल लाइन 19 अप्रैल को चालू हो जाएगी। वर्टिकल खुलने वाला ब्रिज दक्षिण भारत के तमिलनाडु के पंबन बनकर तैयार है, जो पूरे देश को रामेश्‍वरम से जोड़ेगा। यह ब्रिज 2.05 किमी लंबा है। पुराने पुल की तुलना में नया पुल तीन मीटर ऊंचा और समुद्र तल से 22 मीटर ऊंचा है। 18.3 मीटर के 100 स्पैन और 63 मीटर का एक नेविगेशनल स्पैन है। यह समुद्र तल से 22.0 मीटर की नेविगेशनल एयर क्लीयरेंस के साथ मौजूदा पुल से 3.0 मीटर ऊंचा है। पुल की स्‍ट्रक्‍चर डबल लाइनों के लिए बनाया गया है, जिसके दोनों ओर से ट्रेनें चलेंगी। नए पुल के लिफ्ट स्पैन को नीचे करने के बाद, समय की जांच करने के लिए पंबन छोर से मंडपम छोर तक और मंडपम छोर से पंबन छोर तक पंबन पुल के पार ट्रेन चलाई गई। पहली ट्रेन माता वैष्‍णो देवी कटरा से बारामूला के बीच चलेगी और यह ट्रेन वंदेभारत एक्‍सप्रेस होगी। क्‍योंकि सर्दियों के मौसम में श्रीनगर और आसपास का तापमान माइनस में रहता है। इसलिए वंदेभारत ट्रेन यहां के मौसम को देखते हुए तैयार की गई है। कटरा-बनिहाल का 111 किमी लंबा रेल सेक्‍शन बन कर तैयार हो चुका है। ये सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इस लाइन का 97.34 किमी हिस्सा सुरंगों से गुजरता है। साथ ही विश्‍व का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज भी सेक्‍शन में है, जहां से ट्रेन गुजरेगी।

मध्य प्रदेश के शिवपुरी स्थित माधव टाइगर सेंचुरी में सतनबाड़ा के जंगलों में तीन दिनों से आग धधक रही है. वन अधिकारियों का दावा है कि आग पर काबू पा लिया गया है. जबकि हकीकत यह है कि आग लगातार फैलते हुए 15 किमी से भी अधिक दूरी तक फैल चुकी है. इसी बीच मौके पर पहुंचे पोहरी से कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाह ने वन अधिकारियों को वीडियो कॉल कर हकीकत दिखाई. उन्होंने नाराजगी प्रकट करते हुए अधिकारियों से कहा कि वह चाहे कुछ भी करें, आग बुझनी चाहिए. बताया जा रहा है कि तीन दिन पहले यहां सतनवाड़ा वन क्षेत्र के जंगलों में आग लगी थी. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और तेजी से फैलने लगी. जानकारी मिलने पर वन विभाग के अधिकारी आग बुझाने में जुट गए, लेकिन उनके प्रयास अब तक नाकाफी ही साबित हुए हैं. इसी बीच आग फैलते हुए 15 किमी से अधिक एरिया में फैल चुकी है. बावजूद इसके वन विभाग के अधिकारी लगातार दावा कर रहे हैं कि आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है. विधायक ने वीडियो कॉल पर दिखाया विभिषिका स्थानीय लोगों की सूचना पर मंगलवार की सुबह पोहरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा मौके पर पहुंचे और आग की विभिषका को देखकर उन्होंने वहीं से अधिकारियों को फोन लगाया. उन्हें भी बनाया गया कि आग पर काबू पा लिया गया है. इससे नाराज विधायक ने तत्काल वीडियो कॉल किया और उन्हें मौके की स्थिति लाइव दिखाई. इसके बावजूद भी वन विभाग के अधिकारी यह मानने को तैयार नहीं थे कि आग भीषण है. इसपर विधायक ने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि चाहें कुछ भी करो, लेकिन आग बुझनी चाहिए. हाल ही घोषित हुआ टाइगर रिजर्व बता दें कि शिवपुरी का यह वन क्षेत्र को हाल ही में माधव टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है. इस वन क्षेत्र में ना केवल बड़ी संख्या में वन्य जीव हैं, बल्कि यहां वन संपदा भी प्रचुर मात्रा में है. ऐसे में इस आग की वजह से वन्य जीवों के साथ ही वन संपदा के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया है. इस 15 किमी के दायरे में विचरण करने वाले जीव इधर उधर भागे फिर रहे हैं. वहीं हजारों पेड़ जल कर ठूंठ बन गए हैं.

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग से संबंधी सभी शासकीय और मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाएँ वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान प्रदान करने की प्रक्रिया को पूर्णत: पारदर्शी बनाया गया है। अब संस्थाएँ ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण श्रीमती सोनाली वायंगणकर ने कहा कि विभाग द्वारा शासकीय और अशासकीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं, जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केन्द्र को अनुदान के आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। यह संस्थाएँ विभागीय पोर्टल पर अपनी संस्था की सम्पूर्ण जानकारी सहित मांग पत्र जिला कार्यालय को प्रेषित करेंगी। जिला कार्यालयों द्वारा स्वीकृति और अस्वीकृति पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। जिला स्तर पर आवंटन की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुशंसा सहित मांग पत्र संचालनालय को प्रेषित किया जाएगा। संस्थाओं को प्रति माह किए गये व्यय की जानकारी भी विभागीय पोर्टल पर दर्ज करानी होगी।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा अनुरूप अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों का निवेश और टर्न ओवर (कारोबार) का दायरा बढ़ाकर ढ़ाई गुना कर दिया गया है। राज्य शासन ने एक अप्रैल 2025 से नए नियम प्रभावी कर दिए हैं। एमएसएमई मंत्री श्री चैतन्य कुमार काश्यप ने कहा है कि इस नए बदलाव से मध्यप्रदेश में नवीन उद्योग धंधों का विकास होगा और सू्क्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की दक्षता में वृद्धि, तकनीकी उन्नयन और बेहतर वित्तीय पहुंच हो सकेगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना अनुसार 1 अप्रैल 2025 से सूक्ष्म उद्यम के निवेश की सीमा एक करोड़ से बढ़ा कर 2 करोड़ 50 लाख और कारोबार की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रूपये की गई है। पूर्व में निवेश की सीमा एक करोड़ तथा टर्न ओवर (कारोबार) की सीमा 5 करोड़ रूपये थी। इसी तरह लघु उद्यम श्रेणी में निवेश की सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ और करोबार की सीमा को 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया है। मध्यम उद्यमों में निवेश की सीमा अब 125 करोड़ होगी तथा टर्न ओवर 500 करोड़ का होगा। पहले यह सीमा निवेश के लिये 50 और कारोबार के लिये 250 करोड़ नियत थी। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने भी 21 मार्च 2025 को तत्संबंध में अधिसूचना जारी की है।

गुजरात के बनासकांठा में श्रमिकों की दर्दनाक मौत पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना को लेकर मध्यप्रदेश सरकार गुजरात सरकार से लगातार संपर्क में है. मुख्यमंत्री डॉ यादव ने बाबा महाकाल से असमय दिवंगत श्रमिकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मृतक श्रमिकों के परिजनों को हर तरह की सहायता दी जाएगी. उन्होंने कहा कि श्रमिकों की सहायता और पीड़ित परिवारों की मदद के लिए सभी आवश्यक प्रयास किये जायेंगे. कैसे हुआ पटाखा फैक्ट्री में हादसा? गौरतलब है कि गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से मध्य प्रदेश निवासी श्रमिकों का भी असामयिक निधन हो गया. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार हालात पर नजर बनाये हुए है, पीड़ित परिवार को बेसहारा नहीं छोड़ा जायेगा. आपको बता दें कि बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से अभी तक की सूचना के मुताबिक 18 लोगों की जान चली गई है. इस हादसे में कई मजदूर घायल भी हो गये हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी के मुताबिक जिस वक्त हादसा हुआ, उस वक्त फैक्ट्री में 30 मजदूर काम कर रहे थे. मलबे में दबे लोगों को निकाला गया चश्मदीदों के मुताबिक विस्फोट के बाद फैक्ट्री की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके मलबे में कई लोग दब गये, जिन्हें बड़ी मशक्कत के बाद निकाला जा सका. फिलहाल फैक्ट्री मालिक फरार हो चुका है और हादसे की जांच के आदेश दे दिये गये हैं.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को हिंदू धर्म को राष्ट्रवाद से जोड़ते हुए कहा कि हिंदू धर्म किसी की राष्ट्रीयता से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। सम्मेलन में बोलते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि जिस तरह अमेरिका में रहने वाले लोगों को अमेरिकी या रूस में रहने वाले लोगों को रूसी कहा जाता है, उसी तरह उन्होंने गर्व से खुद को हिंदू घोषित किया और आश्चर्य जताया कि इसमें गलत क्या है? क्या कहा सीएम मोहन यादव ने? सीएम यादव ने कहा, ‘हिंदुत्व का मतलब राष्ट्रवाद है। हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व एक ही हैं। अगर कोई हमारे देश को चुनौती देता है, तो हम उन्हें कैसे छोड़ेंगे? अमेरिका में रहने वाले लोगों को अमेरिकी कहा जाता है, रूस में रहने वाले लोगों को रूसी कहा जाता है और इसी तरह यहां हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हिंदू होंगे। हां, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। इसमें क्या गलत है?’ ‘मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर भी जल्द बनेगा’ मोहन यादव ने भारत में हिंदू मंदिरों के भविष्य के लिए अपनी उम्मीदें भी व्यक्त कीं। वह इस बात से रोमांचित थे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर पूरा होने वाला है और उन्हें उम्मीद है कि मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर भी जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। सीएम ने कहा, ‘यह जानकर बहुत अच्छा लगता है कि भगवान राम सरयू नदी के तट पर रहते हैं और अगर सर्वशक्तिमान ने चाहा तो भगवान कृष्ण भी आने वाले समय में मथुरा में निवास करेंगे। मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं, उसने भगवान राम (अयोध्या राम मंदिर के बारे में फैसले का जिक्र करते हुए) का मामला भी उठाया। यह कांग्रेस ही है जो मामले को बिगाड़ती है। अगर भगवान कृष्ण मथुरा में नहीं पैदा हुए तो और कहां? मेरा मानना ​​है कि न्यायिक प्रणाली जानती है और वह सबूतों के आधार पर जवाब देगी और हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं।’ ‘मुहूर्त की सटीकता वैदिक गणना से ही होगी’ हिंदू मंदिरों पर चर्चा करने के अलावा सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित वैदिक घड़ी के महत्व के बारे में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने हिंदू ज्योतिष में पवित्र समय और मुहूर्त की सटीकता निर्धारित करने में वैदिक गणना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर डाला कि उनकी संस्कृति नवग्रह रचना में गहराई से निहित है, जहां नवग्रह पूजन के बिना कोई भी पूजा शुरू नहीं होती है। एमपी के सीएम ने कहा, ‘5 हजार साल पहले भी हम इसी से समय की गणना करते आए हैं। महाकाल की नगरी काल गणना की नगरी है। मुहूर्त की सटीकता वैदिक गणना से ही होगी।’ मुख्यमंत्री ने गर्व से कहा कि महाकाल की नगरी काल गणना में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है, जो मुहूर्त की सटीकता निर्धारित करने में वैदिक गणना के महत्व को और भी रेखांकित करता है। सीएम मोहन यादव आए दिन विपक्ष की आलोचना का सामना करते रहते हैं। विपक्षी नेता उन पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाते हैं। हालांकि, सीएम यादव ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा कि उनके कई बचपन के दोस्त मुस्लिम समुदाय से हैं। उन्होंने कहा, ‘मेरे ऐसे कई बचपन के दोस्त हैं। मैं पचास नाम गिना सकता हूं। वे मेरे घर दिवाली मनाने आते हैं। मैं उनके घर जाता हूं। यह मीडिया ही है जो ऐसे मुद्दे उठाता है। हमलोग उनके घर में मिठाई तो खाएंगे ही, अगर हमलोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो कैसे खाएंगे?’ मुस्लिम विरोधी रुख के लिए मीडिया को बताया जिम्मेदार वहीं, सड़क पर नमाज अदा करने के मुद्दे पर यादव ने इसकी तुलना इंदौर में होली के दौरान लोगों द्वारा अपने घरों को ढकने से की। उन्होंने कहा कि ‘जब इंदौर में रंग खेला जाता है, तो लोग अपने घरों को ढक लेते हैं। इसमें क्या गलत है? बरसात के मौसम में लोग रेनकोट पहनते हैं तो क्या इसे रोका जाएगा?’ उन्होंने सवाल किया कि मुस्लिम नमाज के दौरान ऐसी ही सावधानियां क्यों नहीं बरती जा सकतीं? यादव ने अपने कथित मुस्लिम विरोधी रुख को लेकर उठे विवाद को मीडिया की सनसनीखेज खबरों का नतीजा बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार कानून के अनुसार काम करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि त्योहारों के दौरान सभी की भावनाओं का सम्मान किया जाए। उदाहरण के लिए, उन्होंने सुझाव दिया कि खाद्य सुरक्षा कानूनों के कारण नवरात्रि के दौरान मांस की दुकानें बंद रहनी चाहिए और शाकाहारी व्यक्तियों की भावनाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। सिंहस्थ 2028 अद्भुत होगा: सीएम इसके अलावा मुख्यमंत्री ने उज्जैन में होने वाले आगामी सिंहस्थ 2028 के बारे में बात की और कहा कि यह अद्भुत होगा। उन्होंने कहा, ‘मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार के कार्यकाल में उज्जैन में आयोजित होने वाला सिंहस्थ 2028 ऐसा होगा कि यह अब तक के रिकॉर्ड तोड़ देगा। आयोजन में कोई अनियमितता नहीं होगी।’ बता दें कि सिंहस्थ मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में हर 12 साल में आयोजित होने वाला एक हिंदू धार्मिक मेला है। इसे ‘उज्जैन सिंहस्थ कुंभ’ के नाम से भी जाना जाता है और पिछला सिंहस्थ 2016 में आयोजित किया गया था।

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 1 अप्रैल को 'स्कूल चलें हम अभियान-2025' की शुरुआत की। वे इस अभियान के अंतर्गत शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्जवलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत में एक तरफ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छात्राओं से संवाद किया, तो दूसरी तरफ स्टूडेंट्स ने उनका इंटरव्यू भी लिया। उन्होंने इस दौरान बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि अब सीएम राइज स्कूल सांदीपनी स्कूल के नाम से जाने जाएंगे। उन्होंने इस मौके पर प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। इन प्रदर्शनियों में पेंटिंग, माटी कला सहित कई कलाकृतियां शामिल थीं। इस दौरान छात्रों ने सीएम डॉ. यादव को उनका स्कैच भी दिखाया। स्कैच देखने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उस पर ऑटोग्राफ दिया। उन्होंने छात्र-छात्राओं पर पुष्पवर्षा कर सभी का स्वागत किया।  कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज का दिन बेहद खास है। आज स्कूल चलें अभियान का शुभारंभ है। हमारी सरकार छात्रों के कल्याण के लिए संकल्पित है। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत 5 हजार साल पहले ही हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने 11 साल की उम्र में कंस को जरूर मारा, लेकिन ऋषि-मुनियों को उनकी शिक्षा की भी चिंता थी। बहुत सोच-विचार कर उन्होंने श्री कृष्ण को पढ़ाई के लिए सांदीपनी आश्रम भेजा।   सरकारी स्कूल में पढ़ने से प्रतिभा पर असर नहीं सीएम डॉ. यादव ने बच्चों से कहा कि श्री कृष्ण-सुदामा की दोस्ती आपके लिए पाठ है। आप भी जिनसे दोस्ती करो, उनसे आत्मीयता जीवनभर बनाए रखो। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने से प्रतिभा पर कोई असर नहीं होता। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति स्व. डॉ. अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि इन सभी हस्तियों का जीवन कष्टों में बीता, लेकिन उसके बावजूद इन सभी ने संकटों को पार करते हुए अपनी पहचान स्थापित की।  हमारे छात्र-छात्राओं का इंतजार दुनिया कर रही सीएम डॉ. यादव ने स्कूली छात्र-छात्राओं से कहा कि दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आप न केवल प्रदेश का, बल्कि देश का नाम आगे बढ़ाएं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का लाभ प्रदेश को मिल रहा है। हम प्रदेश को विकसित करने के लिए संकल्पित हैं। भोपाल में पहली बार ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट हुई तो उद्योगपतियों ने कहा कि ऐसी समिट कहीं नहीं देखी। आज हमारा प्रदेश बदल रहा है। हम सभी मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प ले रहे हैं। आज हमने किया, कल की जिम्मेदारी आप पर है। हमारी सरकार ने तय किया है कि सीएम राइज स्कूल को अब सांदीपनी स्कूल के नाम से जाना जाएगा। नए स्टूडेंट्स का हुआ स्वागत मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में नए स्टूडेंट्स का स्वागत किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के स्कूली खिलाड़ियों का भी सम्मान किया। इसके साथ-साथ उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षा पोर्टल 3.0 का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि, प्रदेश में करीब 92 हजार सरकारी स्कूल हैं। इनमें प्रायमरी, मीडिल, हाई और हायर सेकण्डरी स्कूल हैं। इन स्कूलों में लगभग 85 लाख बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।  क्या है एजुकेशन पोर्टल 3.0  बता दें, इस साल एक अप्रैल से नए सेशन की शुरुआत हो रही है। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम-2025 के माध्यम से सभी शासकीय-अशासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश की कार्रवाही एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर "स्टूडेंड डायरेक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम" प्रणाली पर की जा रही है। एजुकेशन पोर्टल में स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित सभी कार्यों को शामिल किया गया है। विभाग से संबंधित जानकारी पोर्टल के माध्यम से आसानी से मिल सकेगी।  भविष्य से भेंट कार्यक्रम में क्या होगा स्कूल चलें हम अभियान के दूसरे दिन दो अप्रैल को स्कूलों में “भविष्य से भेंट’’ कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध, प्रबुद्ध और सम्मानित व्यक्तियों को प्रेरक की भूमिका में विद्यार्थियों से भेंट के लिए आमंत्रित किया जायेगा। इसी दिन स्थानीय स्तर पर विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले खिलाड़ी, साहित्यकार, कलाकार, मीडिया, संचार मित्रों, पुलिस अधिकारी, राज्य शासन के अधिकारी को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। पैरेंट्स का होगा सम्मान "स्कूल चलें हम अभियान" के अंतर्गत 3 अप्रैल को स्कूल स्तर पर पैरेंट्स के साथ सांस्कृतिक-खेल-कूद की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसका उद्देश्य पैरेंट्स का स्कूल से जुड़ाव करना है। इसी दिन स्कूल में उपस्थित पैरेंट्स को स्टाफ द्वारा राज्य सरकार की स्कूल शिक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। पिछले शैक्षणिक-सत्र में जिन विद्यार्थियों की 85 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति रही है, उनके पैरेंट्स को सभा में सम्मानित किया जाएगा। हार के आगे जीत से बदलेगा भविष्य "स्कूल चलें हम अभियान" के अंतर्गत 4 अप्रैल को ऐसे छात्रों को चिन्हित किया जाएगा, जो किन्हीं वजहों से अगली कक्षा में नहीं आ सके। पैरेंट्स को इन बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए समझाइश दी जाएगी। उन्हें बताया जाएगा कि असफल होने के बाद भी लगातार प्रयास से अच्छा भविष्य तैयार किया जा सकता है। इसी दिन स्कूल प्रबंधन और विकास समिति की बैठक भी होगी। बैठक में नए एजुकेशन सेशन में ऐसे बच्चों पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी, जिनका स्कूलों में नामांकन नहीं हो पाया है। समिति के सदस्य अपने विद्यालयों में शत-प्रतिशत बच्चों के नामांकन की कोशिश करेंगे और वार्षिक कार्य-योजना बनाकर उसके क्रियान्वयन पर चर्चा करेंगे।

भोपाल | 01 अप्रैल 2025 | मध्यप्रदेश शासन ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए छिंदवाड़ा रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक (DIG) सचिन कुमार अतुलकर (IPS 2007) को पुलिस महानिरीक्षक (IG), जबलपुर जोन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह जिम्मेदारी अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। सचिन अतुलकर अपने अनुशासन और प्रभावी प्रशासन के लिए जाने जाते हैं, जिससे जबलपुर जोन को लाभ मिलने की संभावना है।

भोपाल. 01 अप्रैल 2005 यानी मंगलवार से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने जा रहा है. नए वित्तीय वर्ष से टैक्स और बैंक से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं. मध्यप्रदेश में भी कई नए बदलाव 01 अप्रैल से होने जा रहे हैं. इन बदलावों से प्रदेश के कर्मचारी वर्ग से लेकर छात्र तक प्रभावित होंगे. आम आदमी पर इन बदलावों का सीधा असर पड़ने वाला है. ये असर आम आदमी की जेब का भार बढ़ाएगा. वहीं, कर्मचरियों को वेतनवृद्धि होने जा रही है. अब ज्यादा देना होगा टोल टैक्स भोपाल से इंदौर की यात्रा करने पर वाहन चालकों को टोल टैक्स के रूप में अब ज्यादा राशि देनी होगी. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 01 अप्रैल से टोल की दरों को बढ़ा दिया है. इससे भोपाल से इंदौर-देवास बायपास, मांगलिया और इंदौर-अहमदाबाद रोड से गुजरना महंगा हो जाएगा. अब कार चालकों को 100 रुपए का भुगतान करना होगा, जबकि अभी तक सिर्फ 65 रुपए का भुगतान करना होता था. इसी तरह टैक्सी, मिनी बस और लाइट मोटर व्हीकल को 160 रुपए का भुगतान करना होगा, अभी 105 रुपए देने होते थे. बिजली बिल का झटका भी लगेगा मध्य प्रदेश के लोगों की जेब पर भार 01 अप्रैल से बढ़ने जा रहा है. विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में 3.46 फीसदी की औसत वृद्धि को मंजूरी दे दी है. अब यह बढ़ी हुई बिजली दरें 01 अप्रैल से लागू होने जा रही हैं. इस तरह मई माह में आना वाला बिजली बिल बढ़ी हुई दरों के साथ ही आएगा. उधर, ऐसे बिजली उपभोक्ता जो प्रदेश में स्मार्ट मीटर का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें बिजली दरों में राहत मिलेगी. सौर ऊर्जा अवधि के दौरान बिजली शुल्क में 20 फीसदी की छूट उपभोक्ताओं को मिलेगी. विद्युत नियामक आयोग ने लो टेंशन और हाई टेंशन के मामले में उपभोक्ताओं को न्यूनतम शुल्क में राहत दी है. कर्मचारियों की जेब में आएगा पैसा मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 01 अप्रैल से बड़ा लाभ होने जा रहा है. कर्मचारियों को 01 अप्रेल से सातवें वेतनमान के हिसाब से महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा. इस वजह से अब बढ़ा हुआ पैसा कर्मचारियों की जेब में आएगा. राज्य सरकार ने 01 अप्रैल से सांतवें वेतनमान के हिसाब से महंगाई भत्ते का लाभ दिए जाने का कैबिनेट में निर्णय लिया था. इस वजह से हाउस रेंट के अलावा तमाम मदों में 7 वें वेतनमान के हिसाब से पैसा मिलेगा. मकान खरीदना होगा महंगा वहीं, कर्मचारियों का पैसा बढ़ेगा, लेकिन प्रदेश में मकान खरीदना और महंगा हो जाएगा. 01 अप्रैल से प्रदेश में जमीनों की कीमतों में बढोत्तरी हो गई है. भोपाल में जमीन की कीमतों में 14 फीसदी और इंदौर में 30 फीसदी तक कीमतें बढ़ गई हैं. उधर, अब प्रदेश में रजिस्ट्रियां और स्टांप सिर्फ संपदा 2 पोर्टल पर ही होंगे. 01 अप्रैल से संपदा 1 पोर्टल को बंद किया जा रहा है. संपदा 2 पोर्टल पर पंजीयन और संपत्ति को सर्च करना आसान हो जाएगा.

भोपाल. मध्य प्रदेश में बीजेपी के मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिसमें मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, संभाग और जिला प्रभारी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री जामवाल शामिल हुए। बैठक में भाजपा स्थापना दिवस मनाने समेत कई विषय पर चर्चा हुई। बैठक के आजीवन सहयोग निधि से लेकर भाजपा के स्थापना दिवस को लेकर चर्चा की गई। पार्टी के स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। जिसमें 6 से 14 अप्रैल तक भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। साथ ही 8 और 9 अप्रैल को मंडल स्तर पर भी विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं 14 अप्रैल को डॉ आंबेडकर जयंती पर आयोजन किए जाएंगे। बैठक को वीडी शर्मा ने कहा कि, 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस है। जिसे लेकर व्यापक तैयारियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि, इस मौके पर बूथ स्तर तक दिवस मनाया जाएगा। सभी 65,014 बूथों पर प्राथमिक सदस्यों की सम्मेलन होगी। 6 अप्रैल को ही हर घर पर झंडा होगा। उन्होंने कहा कि, मध्य प्रदेश में एक करोड़ 75 लाख सदस्य और एक लाख से ऊपर सक्रिय सदस्य हैं। सभी कार्यकर्ता प्रत्येक घर पर बीजेपी का झंडा लगाएंगे। उन्होंने कहा कि, 8 और 9 अप्रैल को सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन होगा। 7 से 12 अप्रैल के बीच में गांव से चलो अभियान शुरू किया जाएगा। वहीं तीन दिन लगातार गांव और बस्ती चलो अभियान में जुटेंगे। 14 अप्रैल को बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर कई कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी अभियान चलाएंगे।