रीवा: रीवा जिला न्यायालय ने बहुचर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में 8 आरोपियों को कड़ी सजा सुनाते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 6 महीने पहले आरोपियों ने नवविवाहित जोड़े को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म की हैवानियत को अंजाम दिया था। न्यायालय ने इस अपराध को जघन्य माना है। सभी आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ 2 लाख 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। पूरा मामला नवविवाहित जोड़े के साथ की गई हैवानियत से जुड़ा है।  21 अक्टूबर 2024 को रीवा जिले के गुढ़ थाना क्षेत्र में एक नवविवाहित जोड़ा पहाड़ी पर भैरव बाबा के मंदिर से दर्शन कर लौट रहा था। तभी आरोपियों ने पति-पत्नी को बंधक बना लिया। आरोपी मौके पर शराब पार्टी कर रहे थे। आरोपियों ने नवविवाहित जोड़े के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए।  सूचना मिलते ही पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ बीएनएस 70(1), 127(2), 115, 190, 351(3), 238 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमों ने कई जगहों पर दबिश दी और सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया। सरकारी वकील एडवोकेट विकास द्विवेदी ने बताया कि इस केस को फास्ट ट्रैक पर चलाया गया।  6 महीने के अंदर जिला न्यायालय में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पद्मा जाटव की अदालत ने तथ्यों को प्रमाणित पाते हुए गैंगरेप के सभी 8 आरोपियों रामकिशन, गरुड़ कोरी, राकेश गुप्ता, सुशील कोरी, रजनीश कोरी, दीपक कोरी, राजेंद्र कोरी और लवकुश कोरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी को 2 लाख 30 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। उन्हें आखिरी सांस तक जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा।

- वक्फ कानून की विसंगतियां दूर करने और वक्फ संपत्तियों के असली हकदार को हक दिलाने संशोधन हो रहा - कांग्रेस, सपा जैसे दल और भू-माफिया वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लोगों को भड़काने का षडयंत्र रच रहे - गरीब मुस्लिमों के अंत्योदय के लिए दो करोड़ लोगों के सुझाव लेकर किया जा रहा संशोधन - मुस्लिमों के हर तबके, महिलाओं और गरीबों को प्रतिनिधित्व देगा वक्फ संशोधन बिल  - मुस्लिमों का भला नहीं चाहती तुष्टिकरण करने वाली कांग्रेस, वोट बैंक के लिए कर रही गुमराह - वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाएगा वक्फ संशोधन बिल, बढ़ेगी वक्फ बोर्ड की आय - डॉ. सनवर पटेल    भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल ने गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार-वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत वक्फ संशोधन बिल का सभी को स्वागत करना चाहिए। इस बिल का विरोध न भारत के मुसलमान कर रहे हैं ना बाकी लोग कर रहे हैं। हर कोई इसका स्वागत कर रहा है। इसका विरोध सिर्फ कांग्रेस और सपा जैसे राजनीतिक दल कर रहे हैं, जो मुस्लिमों के हितैषी नहीं हैं, बल्कि उनका इस्तेमाल वोट बैंक की तरह करना चाहते हैं। इस बिल का विरोध ऐसे लोग भी कर रहे हैं जो वक्फ बोर्ड की आड़ में भू-माफिया बनकर मोटी कमाई कर रहे हैं। यही लोग देश की जनता को भड़काने का षडयंत्र रच रहे हैं। को मध्यप्रदेश सहित देशभर के दो करोड़ लोगों से सुझाव लेने के बाद वक्फ संशोधन बिल लाया गया है। ऑनलाइन भी सुझाव लिए गए हैं। यह बिल वक्फ कानून की विसंगतियां दूर करने के साथ मुस्लिम समाज के गरीबों-महिलाओं और जरूरतमंदों के लिए अंत्योदय का कार्य करेगा। डॉ. सनवर पटेल ने कहा कि यह बिल वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के असली हकदारों को उनका हक दिलाने के लिए लाया गया है। वक्फ बोर्ड के कामकाज में वक्फ संशोधन बिल पारदर्शिता लाएगा और वक्फ बोर्ड की आय भी बढ़ेगी। यह संशोधन विधेयक देश के भाईचारे और मुस्लिम समाज के हित व मुस्लिम समाज के जरूरतमंद लोगों के हक में है।  मुस्लिमों के हर वर्ग का होगा सशक्तीकरण  वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 1995 में वक्फ एक्ट लाई थी और 2013 में चुनाव से ऐन वक्त पहले कांग्रेस सरकार ने उसमें संशोधन किया। मुस्लिमों को वोट बैंक मानने वाली कांग्रेस पार्टी को न मुस्लिम समाज की भलाई की चिंता थी और न वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता की फिक्र थी। मुस्लिम समाज के हितों के लिए मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई है। डॉ. पटेल ने कहा कि मुस्लिमों में भी बोहरा, खानी, पसमांदा जैसे कई समाज हैं, लेकिन इन्हें वक्फ बोर्ड में कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। यह मुस्लिम समाज के ही अंग हैं जिनको वर्तमान वक्फ अधिनियम में कोई प्रतिनिधत्व नहीं था। इन समाजों ने कई बार बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग की थी। डॉ. पटेल ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन बिल से इन वर्गों के साथ-साथ महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। इससे महिला सहित सभी वर्गों का सशक्तीकरण होगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संशोधनों के बाद वक्फ बोर्ड को लगभग 12000 करोड़ की आय होने का अनुमान है और ये पैसे मुस्लिम समाज के ही काम आएगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में वर्तमान में 15008 वक्फ संपत्तियां हैं। वर्ष 2020 में पट्टा नियम लागू किया गया। अगर पट्टा नियम के हिसाब से देखा जाए तो मध्यप्रदेश में वक्फ संपत्तियों से प्रति वर्ष को 100 करोड़ की आय होनी चाहिए, लेकिन कानून की विसंगतियों और कांग्रेस नेताओं के अवैध कब्जे के कारण वक्फ संपत्तियों से प्रतिवर्ष दो करोड़ की ही आय हो रही है। कानून में संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड की आय बढ़ेगी, जिसका उपयोग गरीब मुस्लिमों के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में खर्च होगा। झूठ, भ्रम और विरोध की राजनीति करती है कांग्रेस  भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सरवर पटेल ने कहा कि विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वह सकारात्मक सुझाव भी दे, हर बात का विरोध न करे। लेकिन कांग्रेस हमेशा विचार-विमर्श से भागती रही है और विरोध की राजनीति करती है। आर्टिकल-370, ट्रिपल तलाक और जीएसटी के संबंध में संसद में जो विशेष सत्र आयोजित किए गए थे, कांग्रेस पार्टी इनमें भी शामिल नहीं हुई। राजनीति के लिए नए संसद भवन, सेंट्रल विस्टा का विरोध भी कांग्रेस का ऐसा ही कदम था। सीएए के बारे में कांग्रेस ने भ्रम फैलाया कि इससे मुस्लिमों की नागरिकता छिन जाएगी। कांग्रेस पार्टी बताए कि बीते पांच सालों में कितने मुस्लिमों की नागरिकता छीनी गई है? अगर ये सच नहीं था, तो क्यों देश में डर और भ्रम का माहौल बनाया गया, क्यों शाहीन बाग हुआ और क्यों सड़कों पर चक्काजाम करके तथा रेलें रोककर आम जनता को परेशान किया गया? सच्चर कमेटी की सिफारिशों का विरोध कर रही कांग्रेस भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सरवर पटेल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिमों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए वर्ष 2005 में सच्चर कमेटी का गठन किया था, जिसने वर्ष 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लेकिन कांग्रेस की सरकार इस रिपोर्ट को वर्ष 2014 यानी करीब 8 साल तक दबाकर बैठी रही, क्योंकि उसका उद्देश्य कभी भी मुस्लिमों का कल्याण नहीं रहा। प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल के अनुसार वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल में सच्चर कमेटी की सिफारिशों के अनुसार ही काम होगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी उस सच्चर कमेटी की सिफारिशों का ही विरोध करने लगी है, जिसका गठन उसकी ही सरकार ने किया था।  इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश कार्यालय मंत्री डॉ. राघवेन्द्र शर्मा, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री एम एजाज खान, प्रदेश प्रवक्ता श्री पंकज चतुर्वेदी, श्री अजय सिंह यादव एवं पैनलिस्ट श्री शिवम शुक्ला उपस्थित रहे।

भोपाल: प्रसिद्ध पर्वतारोही भावना डेहरिया का नाम मध्यप्रदेश शासन के राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार – विक्रम पुरस्कार 2023 की सूची में शामिल किया गया है। इस उपलब्धि के साथ, भावना मध्यप्रदेश से एडवेंचर स्पोर्ट्स श्रेणी में विक्रम पुरस्कार के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला बन गई हैं। मध्यप्रदेश सरकार हर वर्ष खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल हस्तियों को विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र, लाइफटाइम अचीवमेंट एवं प्रभाष जोशी पुरस्कार से सम्मानित करती है। विक्रम पुरस्कार 2023 की सूची का ऐलान खेल और युवा कल्याण विभाग (DSYW), मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया गया। छिंदवाड़ा की रहने वाली भावना ने 2019 में माउंट एवरेस्ट (8,848 मीटर) फतह कर इतिहास रचा और अपनी पर्वतारोहण यात्रा में कई महाद्वीपों की ऊँची चोटियों को सफलतापूर्वक चढ़ा। उन्होंने साहसिक खेलों में रुचि रखने वाली युवा प्रतिभाओं, विशेष रूप से महिलाओं को, इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान की ब्रांड एंबेसडर के रूप में भावना ने हमेशा बेटियों को बड़े सपने देखने और हर चुनौती को पार करने के लिए प्रेरित किया है। भावना ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, "माउंट एवरेस्ट अभियान के लिए विक्रम पुरस्कार सूची में शामिल होना मेरे लिए गर्व की बात है। यह उपलब्धि मेरे माता-पिता, परिवार और गुरुओं के समर्थन के बिना संभव नहीं थी। मेरा लक्ष्य भारत में पर्वतारोहण और साहसिक खेलों को बढ़ावा देना है, ताकि अधिक युवा इस क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकें।" भावना की इस उपलब्धि पर उनके प्रशंसकों, खेल प्रेमियों और मध्यप्रदेश वासियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। पुरस्कार समारोह के दौरान उन्हें आधिकारिक रूप से यह सम्मान प्रदान किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी के विकास के मॉडल पर हो रहा मध्यप्रदेश में क्रियान्वयन : मुख्यमंत्री डॉ. यादव उद्योगपति समाज और सरकार दोनों के सहयोगी, सरकार उन्हें देगी पूरा प्रोत्साहन: मुख्यमंत्री डॉ. यादव उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए प्रदेश सरकार ने दी 5 हजार 260 करोड़ की सब्सिडी राशि गत वर्ष का कोई भुगतान लंबित नहीं, वृहद और छोटे उद्योग सभी हुए लाभान्वित उद्योगपतियों को दिए गए इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड, मुख्यमंत्री का उद्योग जगत ने किया अभिनंदन भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उद्योगों और अन्य क्षेत्रों में तीव्र विकास हो रहा है। उद्योगपति सरकारों और समाज के लिए सहयोगी हैं। वे लाखों परिवारों को रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध करवाते हैं। उद्योगपतियों के योगदान को सम्मान देने के लिए समाचार संस्थान ने इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान कर सराहनीय कार्य किया है। अवार्ड सेरेमनी में मुख्यमंत्री डॉ. यादव का उद्योग जगत द्वारा सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में विकास के विक्रेंद्रीकृत मॉडल को अपनाते हुए विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे परिणाम लाने के लिये बेहतर वातावरण निर्मित हुआ है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश में उद्योगों की स्थापना और इनके माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उद्योगपति आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने में आज पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को विभिन्न राष्ट्रों से जो सम्मान मिल रहा है, वह अद्वितीय हैं। रूस और यूक्रेन भले ही परस्पर लड़ते रहे, लेकिन दोनों देशों ने प्रधानमंत्री मोदी के आग्रह को मानते हुए भारत और अन्य देशों के विद्यार्थियों को संकट से निकालने में सहयोग दिया। जीवन मूल्यों के साथ विकास और परमार्थ के कार्यों को पूर्ण प्रोत्साहन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उद्योगों से राष्ट्र की प्रगति का कार्य हो रहा है। सरकारों का कार्य सिर्फ कानून व्यवस्था संभालना और बिजली, पानी की व्यवस्था करना नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों के साथ विकास और परमार्थ के कार्यों को प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में जीआईएस का आयोजन अत्यंत सफल रहा। जीआईएस से सकारात्मक वातावरण बना। प्रदेश की लगभग 9 करोड़ आबादी की बेहतरी के लिए राज्य सरकार प्रोत्साहनकारी भूमिका का निर्वहन कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बीते साल हमने 5 हजार 260 करोड़ की उद्योग निवेश सब्सिडी राशि पूरी पारदर्शिता के साथ डीबीटी के जरिए निवेशकों के खातों में हस्तांतरित की। अब गत वर्ष का कोई भुगतान लंबित नहीं है। वृहद और छोटे उद्योग सभी लाभान्वित हुए हैं। राज्य सरकार ने वचनबद्धतापूर्वक यह कार्य किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जीआईएस सिर्फ एक इवेंट नहीं था, बल्कि राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का परिचायक आयोजन भी था। उद्योगपतियों ने किया मुख्यमंत्री डॉ. यादव का अभिनंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव का उद्योग हितैषी नीतियों को लागू करने, मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के सफलतम आयोजन के माध्यम से 30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर क्रियान्वयन और नवाचारों से सुशासन आधारित व्यवस्था को मजबूत बनाने पर उद्योग जगत की ओर से अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग राघवेन्द्र कुमार सिंह और आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. सुदाम खाड़े भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में सीओओ सुमित मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव का नेतृत्व ऐसा है जो असंभव कार्यों को संभव बनाता है। प्रदेश में ईज ऑफ डूईंग बिजनेस और व्यवस्थाओं में पारदर्शिता लागू कर उद्योगपतियों को आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश में सहयोगी बनाया गया है। इन्हें मिले इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारतीय स्टेट बैंक के चीफ जनरल मैनेजर चंद्रशेखर शर्मा को सम्मानित करने के अलावा जिन उद्योगपतियों को इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किए उनमें एचईजी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनीष गुलाटी, आयनेक्स के अनिल खेमसारा, दावत राइस के राजेंद्र, प्रिज्म सीमेंट के राजेंद्र संचेती, बालाजी पैकेजिंग ग्रुप के विकास मूंदड़ा, महाकौशल शुगर एंड पॉवर इंडस्ट्री के नवाब राजा, उदीप सोशल वेलफेयर ग्रुप की सुपूनम श्रोती, गोयल पैंट के श्याम वैभव गोयल, आईसीसी इंफ्रा के आरिफ जाफरा मंसूरी, आनंदन इंडस्ट्री के अशोक आनंद, एमके इंडस्ट्रीज के मनोज जैन, समरकूल इलेक्ट्रिकल्स एंड होम अप्लायंस के आशुतोष तनुज गुप्ता, आरआरजी इलेक्ट्रिकल के रंगाराव, भंवरदीप कॉपर के आदित्य आकाश बाफना, जेके स्टोन के जितेन्द्र जैन, सुआभा जैन, बालाजी कार्पोरेशन के त्रिलोकी अग्रवाल, स्कायलार्क प्रोटीन्स के जितेंद्र, नरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी के प्रमोद वर्मा, अलीशा फूड्स लिमिटेड के एहसान, तिरूपति इंफ्रा के दिलीप परयानी, ओटा इलेक्ट्रिकल सर्जिकल इक्विपमेंट के भूपेंद्र, संजय प्रसाद अग्रवाल, पुनीत खुराना, संदीप पाटीदार, सुनील लड्ढा, विशाल अनिल जोशी, मनीष शाह शामिल हैं।

भोपाल: 2016 में सातवें वेतनमान के लागू होने के नौ साल बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को अब बढ़ी हुई दरों पर परिवहन और मकान किराया भत्ता (हाउस रेंट अलाउंस/HRA) मिलेगा। राज्य सरकार ने सातवें वेतनमान के हिसाब से भत्ते बढ़ाए हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भले ही आठवें वेतनमान के गठन की घोषणा हो गई हो, लेकिन मध्य प्रदेश में अब तक कर्मचारियों को छठे वेतनमान के हिसाब से भत्ते दिए जा रहे थे।

भोपाल: एमपी के भोपाल शहर के लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि पीडब्ल्यूडी ने नगर निगम के वार्डों की आंतरिक सड़कों को भी अपने बजट में शामिल किया है। पीडब्ल्यूडी ने करीब 12 सड़कों के प्रस्ताव तैयार किए हैं। इनका काम इसी महीने शुरू हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी ने इनके लिए करीब 50 करोड़ रुपए का बड़ा बजट रखा है। यह राशि शासन स्तर से स्वीकृत होगी।  नगर निगम की ये सड़कें बजट में शामिल बरखेड़ी गेट से महामाई का बाग, शंकराचार्य नगर, पुष्पनगर, चांदबड़ तक की सड़कों के लिए 05 करोड़ रुपए अशोका गार्डन सहित वार्ड 69-70 की एप्रोच रोड के लिए 05 करोड़ रुपए वार्ड क्रमांक 26 बरखेड़ी खुर्द सीसी रोड के लिए 4.80 करोड़ रुपए चेतक ब्रिज से रचना नगर अंडरब्रिज होते हुए गौतम नगर होते हुए सुभाष नगर विश्राम घाट तक की सड़क के लिए 05 करोड़ रुपए वार्ड 45 और 47 में 1.5 करोड़ रुपए वार्ड 52 में सलैया से बावड़िया खुर्द तक 2.20 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 14.75 करोड़ रुपये वार्ड 82-84 में दशहरा मैदान स्टेडियम से अमरनाथ कॉलोनी गेट तक 1.20 किलोमीटर लंबी सीसी सड़क के लिए 3.79 करोड़ रुपये वार्ड 54-55 में आशिमा मॉल से कटारा रोड, जाटखेड़ी से बाग मुगलिया क्षेत्र तक 4.50 करोड़ रुपये वार्ड 83 में गिरधर कॉम्प्लेक्स से श्यामाप्रसाद मुखर्जी कॉलेज निर्मलादेवी मार्ग कोलार रोड तक 3.18 करोड़ रुपये वार्ड 26 में रातीबड़ हनुमान मंदिर से जवाहर नवोदय विद्यालय तक 1.80 करोड़ रुपये

भोपाल: मध्य प्रदेश में गुरुवार को भी मौसम का मिजाज बदला रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। किन जिलों में होगी बारिश और ओलावृष्टि? मौसम विभाग के मुताबिक खरगोन, खंडवा, हरदा और बैतूल में ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, श्योपुर, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, रीवा, मैहर, पन्ना, कटनी, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, रायसेन, नर्मदापुरम, सीहोर जैसे जिलों में आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। आंधी की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम में आए बदलाव की क्या है वजह मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया कि प्रदेश में यह बदलाव ट्रफ, पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण के कारण हुआ है। यही वजह है कि कई जिलों में ओलावृष्टि और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इसलिए बदल रहा है मौसम वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया कि ट्रफ, पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण के कारण प्रदेश में मौसम में बदलाव हुआ है। गुरुवार को ओलावृष्टि, गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। सिवनी में तापमान 28.2 डिग्री, नर्मदापुरम में 40.2 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पहले बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदला। शाम को मंदसौर के गरोठ और शामगढ़ में ओले गिरे। वहीं, डिडौरी, छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी, उमरिया समेत कई शहरों में बारिश हुई। भोपाल में दोपहर तक बादल छाए रहे। बदले मौसम के कारण दिन के तापमान में भी गिरावट आई है। सिवनी में तापमान 28.2 डिग्री, उमरिया में 29.3 डिग्री, सीधी में 30.8 डिग्री, पचमढ़ी में 31 डिग्री, रीवा में 32 डिग्री और छिंदवाड़ा में 32.1 डिग्री सेल्सियस रहा। उधर, नर्मदापुरम, रतलाम, धार और शिवपुरी में तापमान में बढ़ोतरी जारी रही। नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल में 36.4 डिग्री, इंदौर में 37 डिग्री, ग्वालियर में 36.7 डिग्री, उज्जैन में 38.5 डिग्री और जबलपुर में 30.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। अगले 2 दिनों का मौसम 3 अप्रैल: खरगोन, खंडवा, हरदा और बैतूल में ओलावृष्टि हो सकती है। ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, श्योपुर, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, रीवा, मैहर, पन्ना, कटनी, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, रायसेन, नर्मदापुरम, सीहोर में गरज-चमक के साथ बौछारें और हल्की बारिश जारी रहेगी। 4 अप्रैल: इस दिन मौसम साफ रहेगा। हालांकि, भोपाल समेत कुछ जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। अप्रैल में 7 से 10 दिन तक चल सकती है लू। मध्य प्रदेश में अप्रैल महीने में मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिलेगा। पहले और दूसरे हफ्ते में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं, दूसरे हफ्ते से लू भी चलेगी। आखिरी हफ्ता सबसे गर्म रहेगा। दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के वैज्ञानिक निदेशक डॉ. वेदप्रकाश सिंह ने बताया- इस बार तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। वहीं, अप्रैल माह में 7 से 10 दिन तक प्रदेश में लू का असर देखने को मिल सकता है।

भोपाल। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अरुण भट्ट के इकलौते बेटे तन्मय भट्ट का बुधवार सुबह निधन हो गया। 37 वर्षीय तन्मय को सुबह तबीयत बिगड़ने के बाद तुरंत इंदौर स्थित बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की कोशिश के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया। उनकी असामयिक मृत्यु की खबर से परिवार, परिचितों और प्रशासनिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बिजनेस से जुड़े थे तन्मय तन्मय भट्ट एक यंग एंटरप्रेन्योर थे, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बिजनेस से जुड़े हुए थे। वे बेहद मिलनसार और ऊर्जावान शख्स के तौर पर जाने जाते थे। परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार, तन्मय पूरी तरह स्वस्थ थे और उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। ऐसे में उनके अचानक निधन सभी के लिए चौंकाने वाला है। पूर्व सीएम के ओएसडी रहे हैं अरुण भट्ट तन्मय भट्ट के पिता अरुण भट्ट, मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा के 1993 बैच के वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं। वे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में विशेष कार्य अधिकारी (OSD) के पद पर कार्यरत थे। इसके अलावा, उन्होंने प्रदेश के कई जिलों में कलेक्टर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। उनकी प्रशासनिक सेवाओं के चलते वे प्रदेश में एक प्रतिष्ठित अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। भोपाल में निकलेगी अंतिम यात्रा तन्मय भट्ट की अंतिम यात्रा गुरुवार दोपहर 3:00 बजे उनके भोपाल स्थित निज निवास डी 11/20, चार इमली से प्रारंभ होकर भदभदा विश्राम घाट पहुंचेगी, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दुखद घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और जान-पहचान वाले लोग उनके निवास पर शोक व्यक्त करने पहुंचे। अरुण भट्ट की प्रतिष्ठा के कारण यह दुखद समाचार राज्य स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। उनके सहयोगी, वरिष्ठ अधिकारी और सामाजिक क्षेत्र के लोग इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त कर रहे हैं। परिवार से जुड़े करीबी लोगों ने बताया कि, तन्मय अपने पिता की तरह ही समाज के लिए कार्य करने की इच्छा रखते थे। उनकी असमय मृत्यु ने सभी को गहरे दुख में डाल दिया है।

टीकमगढ़: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़-ओरछा हाईवे को डबल लेन करने के लिए टेंडर जारी कर दिया है. 79 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण 499 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में हाईवे के साथ दो बड़े पुल, एक रेलवे ओवर ब्रिज और 16 पुलियाओं का निर्माण किया जाएगा। इस सड़क का भूमिपूजन दो साल पहले केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग: शाहगढ़ से ओरछा हाईवे को जिले के यातायात की लाइफलाइन कहा जाता है। यह देश की राजधानी दिल्ली के साथ ही आर्थिक राजधानी मुंबई को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है. इस सड़क का निर्माण एमपीआरडीसी ने 2006 में कराया था. इसके बाद पिछले 10 सालों से इस सड़क के उन्नयन की लगातार मांग हो रही थी। इस सड़क पर जिले में सबसे ज्यादा यातायात का दबाव रहता है. इस सड़क पर रोजाना 2 हजार मालवाहक, यात्री वाहन के साथ ही कार आदि चलती हैं. झाड़भड़क पर इस समय इतना ट्रैफिक रहता है कि लोगों को पृथ्वीपुर तक जाने में भी परेशानी उठानी पड़ती है। 10 मीटर चौड़ी होगी सड़क एनएच के अधिकारियों ने बताया कि टीकमगढ़ से ओरछा तक बनने वाली इस डबल सड़क में 10 मीटर डामर और 1.5 मीटर पटरी होगी। सड़क की कुल चौड़ाई 13 मीटर होगी। इस तरह वाहनों के आवागमन में सुविधा होगी। साथ ही इस सड़क पर पड़ने वाले गांव डिगौरा, बहुरी बराना, ज्यौरा मौरा, पृथ्वीपुर में बाईपास बनाया जाएगा। अब इन कस्बों से वाहन नहीं गुजरेंगे। ऐसे में लोगों को दूरी तय करने में कम समय लगेगा। जल्द जारी होगा दूसरा टेंडर इस मामले में एनएच के कार्यपालन यंत्री पंकज व्यास ने बताया कि जल्द ही विभाग की ओर से शाहगढ़ से टीकमगढ़ तक दूसरा टेंडर जारी किया जाएगा। इसमें शाहगढ़ और टीकमगढ़ बाईपास भी शामिल रहेगा। ऐसे में इसकी लागत 1100 करोड़ रुपए आएगी। उन्होंने बताया कि इसी सप्ताह में यह टेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। बनेगा आरओबी यह सड़क बाबरी तिराहा से ओरछा तिराहा तक बनेगी। ओरछा के पास रेलवे लाइन के लिए ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। यहां 1.2 किलोमीटर लंबा ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। इसके साथ ही पुनोल पुलिया पर भी बड़ा पुल बनाया जाएगा जो सालों से बरसात के मौसम में परेशानी का सबब बनी हुई है। वहीं इस सड़क पर आने वाली 16 छोटी पुलियाओं का भी निर्माण किया जाएगा।

इंदौर: इंदौर नगर निगम का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट आज पेश किया जाएगा। कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा, लेकिन संपत्ति कर, जल कर और हरियाली उपकर में बढ़ोतरी से आम जनता की जेब पर असर पड़ेगा। जानिए पूरी जानकारी! इंदौर नगर निगम का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट आज महापौर पुष्यमित्र भार्गव पेश करेंगे। करीब ₹8200 करोड़ के इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है, लेकिन फिर भी आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। कहां कितना बढ़ेगा टैक्स? संपत्ति कर में बढ़ोतरी: 500 से ज्यादा कॉलोनियों में संपत्ति कर 10% से बढ़कर 30% हो जाएगा। 2024-25 के बजट में प्रस्तावित दर क्षेत्र में बदलाव 1 अप्रैल से लागू होगा। जल कर में बढ़ोतरी: पहले प्रस्तावित जल कर की दरें अब लागू होंगी। हरियाली उपकर: 2% हरियाली उपकर लागू होगा, जिससे संपत्ति कर में बढ़ोतरी होगी। बजट सम्मेलन की मुख्य बातें तिथि: 2 दिवसीय बजट सम्मेलन (गुरुवार और शुक्रवार) स्थान: अटल बिहारी वाजपेयी परिषद हॉल प्रस्ताव: 30 प्रस्तावों पर होगी चर्चा  बजट में प्रमुख परियोजनाएं 1. नर्मदा योजना का चौथा चरण  2. नया सीवर ट्रीटमेंट प्लांट  3. नगर निगम का नया भवन (250 करोड़ रुपए का प्रस्तावित ऋण)  4. मास्टर प्लान की नई सड़कों और कार्यशालाओं का निर्माण  राजनीतिक घमासान और विरोध पर भाजपा की क्या है रणनीति भारतीय जनता पार्टी की ओर से बजट सत्र के दौरान 30 पार्षदों को बजट पर चर्चा की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं कांग्रेस ने ड्रेनेज घोटाले को लेकर महापौर को घेरने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस की मोर्चाबंदी कितनी कारगर साबित होगी, यह बजट सत्र के दौरान पता चलेगा।  आम जनता पर क्या होगा असर इंदौर नगर निगम का बजट बिना नए कर लगाए भी जनता पर भारी पड़ने वाला है। संपत्ति कर, जल कर और हरियाली सेस के कारण आर्थिक बोझ बढ़ेगा। मास्टर प्लान और विकास परियोजनाओं के नाम पर 250 करोड़ रुपए का कर्ज भी प्रस्तावित है। अब देखना यह है कि यह बजट इंदौर की जनता को राहत देगा या आर्थिक बोझ बढ़ाएगा।

भोपाल: मध्य प्रदेश बीजेपी को नया अध्यक्ष नवरात्रि में मिल सकता है. जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के चलते इस महीने के पहले पखवाड़े तक बाकी बचे राज्यों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर देगी. जिससे माह के आखिर तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर छंटे बादल भी हटाए जा सके. अब सवाल ये है कि एमपी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में जो नाम हैं उसमें किस नाम पर फाइनल मुहर लगेगी. कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाने वाली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर भी चौंका सकती है. नवरात्रि में पार्टी को मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश बीजेपी को इस नवरात्रि में नया अध्यक्ष मिल सकता है, इसकी संभावनाएं बन रही है. जानकारी के मुताबिक लंबे समय से मध्य प्रदेश में टल रहा प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान नवरात्रि के शुभ मुहूर्त में हो सकता है. प्रदेश में जनवरी की शुरूआत के साथ ही नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जानी थी, जो टलते-टलते अप्रैल तक आ गई. लेकिन जानकार बता रहे हैं कि अब और देरी नहीं होगी. बीजेपी का स्थापना दिवस भी नवरात्रि के दौरान ही है. राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भटनागर कहते हैं, "हालांकि ये चुनाव का समय नहीं है, लेकिन बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष के पहले भी पर्याप्त मंथन होता है. जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण सब पर ध्यान होता है. मध्य प्रदेश की गिनती बीजेपी संगठन के लिहाज से उन राज्यों में होती है, जो बीजेपी के आदर्श संगठन कहे जाते हैं. पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से दिए गए कई कार्यक्रमों में बीजेपी ने हमेशा अव्वल प्रदर्शन किया है." बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सारे दावेदार हैं दमदार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के मामले में इस बार पार्टी के सारे दमदार नेता दावेदार हैं. जिसमें सबसे आगे नाम हेमंत खंडेलवाल का है. पार्टी सूत्रों की मानें तो ये नाम लंबे समय से नंबर एक पर चल रहा है. फिर सामान्य वर्ग से जो दो नाम सर्वाधिक मजबूत हैं उनमें पूर्व मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा और डॉ. अरविंद भदौरिया का है. हालांकि जिस तरह से राजस्थान और एमपी में मुख्यमंत्री के नाम में बीजेपी ने चौंकाया था, वही प्रयोग प्रदेश अध्यक्ष के मामले में भी हो सकता है. राजनीतिक विश्लेषक पवन देवलिया कहते हैं "बीजेपी जातिगत समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखती है. सत्ता के मामले में पार्टी ने लगातार पिछड़ा वर्ग को एड्रेस किया है. उमा भारती से लेकर दिवंगत बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और अब डॉ. मोहन यादव सभी पिछड़ा वर्ग से हैं. अब प्रदेश अध्यक्ष के मामले भी पार्टी काफी मंथन के बाद उस नाम पर मुहर लगाएगी. अब ये नाम बाकी बचे वर्गों से हो सकता है, जिसमें सामान्य भी है और आदिवासी भी."

भोपाल: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भोपाल नगर निगम का बजट गुरुवार को पेश किया जाएगा। नगर निगम परिषद की सामान्य बैठक सुबह 11 बजे कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) स्थित परिषद हॉल में बुलाई गई है। निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक में एजेंडे में शामिल विषयों पर चर्चा की जाएगी। वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित बजट और वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित बजट महापौर मालती राय द्वारा सदन के विचारार्थ और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इस बजट बैठक से पहले बुधवार शाम को भाजपा और कांग्रेस पार्षद दलों की बैठक हुई। दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं ने बजट बैठक को लेकर रणनीति को अंतिम रूप दिया। बैठक में नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आ सकता है। कर वृद्धि का विरोध करेगी कांग्रेस कर वृद्धि को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने महापौर को घेरने की तैयारी कर ली है। जानकारी के अनुसार संपत्ति कर में 10 प्रतिशत और जल कर व सीवेज में 15 प्रतिशत की वृद्धि बजट बैठक में हंगामा करेगी। अब देखना यह है कि विपक्ष टैक्स में बढ़ोतरी को रोक पाता है या नहीं। नगर निगम आयुक्त के अड़ियल रवैये से भाजपा और कांग्रेस के पार्षद खासे नाराज हैं। इसलिए भाजपा और कांग्रेस के पार्षद उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की मांग करेंगे।

भोपाल । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसौदिया ने लोकायुक्त छापे की जद में आए सौरभ शर्मा को लेकर कांग्रेस पार्टी के आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी के नेता विभिन्न आर्थिक अपराधों में स्वयं न्यायालय से जमानत पर बाहर हों और जांच एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हों, वे न्यायालय के आदेश का मखौल उड़ाकर अवमानना कर रहे हैं। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचिरियों पर सभी कार्रवाई भाजपा की डबल इंजन सरकार ही कर रही है। मीडिया में एक ही विषय पर कौन सुर्खिया बटोरेगा इसको लेकर कांग्रेस में होड़ मची हुई है। मध्यप्रदेश में डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने में जुटी है। कांग्रेस के जमाने में सीबीआई जैसी जांच एजेंसी निष्पक्ष जांच नहीं कर पाती थी। कांग्रेस शासनकाल में जांच एजेंसियां पिंजरे का तोता होती थीं, आज स्वतंत्र होकर जांच कर रही हैं, तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है। भाजपा सरकार भ्रष्टाचार करने वालों को उनके अपराधों की सजा दिलाकर रहेगी भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसौदिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। प्रदेश की भाजपा सरकार भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। सौरभ शर्मा मामले में कार्रवाई की है और मामले की तफ्तीश चल रही है। जमानत मिलने का यह मतलब कतई नहीं होता कि अपराधी अपने किए अपराध से मुक्त हो जाता है। उन्होंने ने कहा कि न्यायपालिका पर जनता और सरकार का पूरा भरोसा है। सौरभ शर्मा मामले में भी मध्यप्रदेश के सख्त एक्शन से भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और भ्रष्टाचार के दोषियों को अपने किए की सजा न्यायपालिका से अवश्य मिलेगी। जांच एजेंसियों पर सवाल उठाना कांग्रेस के पुरानी आदत है भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसौदिया ने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में रहती है तब जांच एजेंसियों का दुरूपयोग करती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश और देश की सभी जांच एजेंसियां निष्पक्ष रूप से बिना राग-द्वेष के अपना कार्य कर रही हैं। कांग्रेस तो ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो संविधान पर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं करती तो उससे निष्पक्ष जांच एजेंसियों पर भरोसा करने की अपेक्षा करना हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्टी या उसके नेताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस पर कार्य कर रही है और हर भ्रष्टाचारी और अपराधी को उसके द्वारा किए गए अपराध की सजा दिलाकर रहेगी।

भोपाल। कांग्रेस अब संगठन को नए तरीके से मजबूत करने की रणनीति बना रही है। लगातार चुनावी हार के बाद पार्टी जिलास्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। गुरूवार को राहुल गांधी मप्र के सभी जिलाध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान बूथ से लेकर जिले की रिपोर्ट एआईसीसी को देंगे। इस बैठक में जिलाध्यक्ष सीधे राहुल को ग्राउंड रिपोर्ट देंगे यानि संगठन की असल स्थिति से लेकर राजनीतिक समीकरणों तक, सबकुछ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हाईकमान का यह सीधा दखल प्रदेश के नेताओं की ताकत कम करेगा? या फिर यह कांग्रेस के नए संगठन मॉडल की शुरुआत है? कांग्रेस सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी कांग्रेस के संगठन को जिलास्तर से लेकर हाईकमान तक फिर से मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके तहत, वे पहली बार सीधे जिलाध्यक्षों से संवाद कर रहे हैं। 27 मार्च से देशभर के अलग-अलग राज्यों से जिलाध्यक्षों को बुलाया गया था, ताकि पार्टी की ग्राउंड रिपोर्ट सीधे हाईकमान तक पहुंचे। अब, गुरूवार को मप्र कांग्रेस के जिलाध्यक्षों से मुलाकात होगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े भी मौजूद रहेंगे। उनकी योजना संगठन में पावर डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस करने की भी है, ताकि जिलास्तर पर नेताओं को ज्यादा ताकत मिले, लेकिन हाईकमान की पकड़ भी बनी रहे। बूथ स्तर तक कांग्रेस को मजबूत करने के इस फॉर्मूले से राहुल प्रदेश नेतृत्व के असर को कम करते हुए संगठन की सीधी मॉनिटरिंग करना चाहते हैं। इससे गुटबाजी पर रोक लग सकती है, लेकिन प्रदेश के बड़े नेताओं की भूमिका कमजोर भी हो सकती है। बूथ से लेकर पूरे जिले की रिपोर्ट लेकर जा रहे जिलाध्यक्ष कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि जिले में बूथ से लेकर सेक्टर, जोन कमेटी और ब्लॉक अध्यक्षों की जो सूची तैयार की गई है, साथ ही यहां की संपत्तियों से संबंधित सारी जानकारी भी एआईसीसी से मंगाई गई है। साल 2024 से लेकर अब तक हुए सभी कार्यक्रमों की रिपोर्ट दी जाएगी, जिसमें धरना-प्रदर्शन और बैठकों का विवरण भी शामिल होगा। महासचिवों के बैठक में भी उठी थी बात जिलाध्यक्षों से संवाद से पहले दिल्ली में कांग्रेस महासचिवों की बैठक हुई थी। इस बैठक में दो महासचिवों ने आपत्ति जताई कि अगर जिलाध्यक्षों को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकों में शामिल किया गया, तो इससे प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता की ताकत कम हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने इस आपत्ति को खारिज करते हुए साफ कहा कि अगर जिलाध्यक्ष थोड़ा ताकतवर हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनके इस बयान से साफ है कि वे संगठन में नीचे तक नेतृत्व को मजबूत करने और हाईकमान की सीधी पकड़ बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर कंट्रोल बनाने की कवायद इस बैठक को कांग्रेस के ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट इक_ा करने और संगठन को मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इससे यह पता चलेगा कि बूथ स्तर पर कांग्रेस किन समस्याओं से जूझ रही है और किस तरह से जनता का भरोसा वापस जीता जा सकता है। लेकिन इस बैठक का असर सिर्फ इतना नहीं होगा। राहुल गांधी का जिलाध्यक्षों से सीधा संवाद प्रदेश नेतृत्व की भूमिका को कमजोर कर सकता है। अब तक जिलाध्यक्षों की रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष के जरिए हाईकमान तक पहुंचती थी, लेकिन इस बैठक के बाद राहुल गांधी सीधे जिलाध्यक्षों से फीडबैक लेंगे, जिससे प्रदेश नेतृत्व और मुख्यमंत्री की भूमिका प्रभावित हो सकती है।

भोपाल : मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने पर प्रदेश की मोहन सरकार खास फायदा देने जा रही है. दरअसल, ईवी मालिकों को सरकार कार पार्किंग की विशेष सुविधा मुहैया कराएगी. ऐसे में भीड़भाड़ वाले इलाके व शहर के मार्केट में आम कारों की तुलना में ईवी पार्किंग आसान होगी और कार मालिकों को परेशान नहीं होना पड़ेगा ईवी पॉलिसी के जल्द जारी होंगे निर्देश राज्य सरकार का प्लान है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बाजारों की सार्वजनिक पार्किंग और रहवासी सोसायटियों में पार्किंग की अलग से व्यवस्था की जाएगी. इसके लिए नगरीय विकास व आवास विभाग जल्द ही नई ईवी पॉलिसी के तहत निर्देश करने जा रहा है. ईवी के लिए दी जा रहीं विशेष सुविधाएं प्रदेश में सार्वजनिक पार्किंग में फिलहाल महिलाओं और दिव्यांगों के वाहनों की अलग से व्यवस्था होती है. वहीं अब नगरीय विकास व आवास विभाग ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी अलग से पार्किंग की व्यवस्था करेगा. ईवी पॉलिसी 2025 के तहत विभाग इसके लिए निर्देश जारी करने जा रहा है. विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला के मुताबिक, '' ईवी पॉलिसी की अधिसूचना जारी हो चुकी है और अब जल्द ही नए निर्देश जारी किए जा रहे हैं. इसमें कई तरह के प्रावधान किए जाएंगे.'' नई ईवी पॉलिसी में ये प्रावधान सड़क किनारे सार्वजनिक पार्किंग में ईवी के लिए 25 फीसदी पार्किंग रिजर्व की जाएगी. बाजार, मॉल, कमर्शियल कॉम्पलेक्स आदि में इलेक्ट्रिक वाहनों की पार्किंग के लिए अलग से रिजर्व पार्किंग व्यवस्था की जाएगी. रिजर्व स्थानों पर ईवी वाहनों के स्थान पर अन्य कोई वाहन खड़े नहीं किए जा सकेंगे.    आवासीय कॉलोनियों में भी ईवी वाहनों के लिए अलग से वाहन पार्किंग व्यवस्था की जाएगी. सभी सरकारी दफ्तरों में भी ईवी वाहनों के लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी. मध्य प्रदेश में ईवी को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार फरवरी माह में नई ईवी पॉलिसी जारी कर चुकी है. इसमें प्रदेश में ईवी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए हर 20 किलो मीटर पर चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी की जा रही है. वहीं ई व्हीकल खरीदने के लिए इलेक्ट्रिक कारों पर 25 हजार रुपए और दो पहिया ईवी वाहनों पर 5 हजार रुपए की छूट दिए जाने का ऐलान किया गया है.