संविधान के 75 साल पूरे होने पर 75 रुपए का सिक्का व डाक टिकट जारी नई दिल्ली। आज यानी 26 नवंबर मंगलवार को संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम संविधान सदन (पुरानी संसद भवन) के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया। यहां राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया। इस दौरान एक डाक टिकट भी जारी किया गया। यह डाक टिकट संविधान की उन मूल भावनाओं का प्रतीक है जो भारत को एकजुट करती है और हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है।राष्ट्रपति मुर्मू ने मंगलवार 26 नवंबर को ‘संविधान दिवस’ के अवसर पर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संविधान हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। आज हम इस ऐतिहासिक अवसर के भागीदार बन गए हैं और साक्षी भी बने हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आज से 75 साल पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नव स्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। राष्ट्रपति ने कहा कि उस दिन संविधान सभा के जरिए हम भारत के लोगों ने अपने इस संविधान को अपनाया था। हमारा संविधान हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक स्वाभिमान को तय करता है। संविधान सदन में आयोजित कार्यक्रम में पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत के संविधान के संस्कृत और मैथिली संस्करण का संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में विमोचन भी किया। राज्य सभा के सभापति धनखड़ ने भी दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़, पीएम नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा के नेता सदन जेपी नड्डा, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश मौजूद थे। संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में राज्यसभा और लोकसभा के संसद सदस्य, दिल्ली स्थित मिशनों के प्रमुख और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित रहे।भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति धनखड़ ने भी दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वागत भाषण दिया। भारत के संविधान को अंगीकृत किए जाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट का विमोचन किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने भारत के संविधान का निर्माण: एक झलक नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। भारत के संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा शीर्षक से प्रकाशित एक और महत्वपूर्ण पुस्तक का विमोचन भी किया गया। यहां भारत के संविधान की कला और इसमें मौजूद चित्रों को समर्पित पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। संस्कृत और मैथिली में भारत के संविधान का विमोचन भी इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षणों में से एक था। इस अवसर पर भारतीय संविधान की महिमा, इसके निर्माण और ऐतिहासिक यात्रा को दर्शाते हुए एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। वहीं इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन पांच सालों में हमारी संसद के जरिए से आम जनता के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाए गए हैं। संवैधानिक मूल्यों के प्रति हमारे घनिष्ठ प्रतिबद्धता है। गौरतलब है कि सोमवार 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरु हो चुका है। राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक यह सत्र अगले माह 20 दिसंबर तक चलेगा। 

मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई के राजभवन में राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। राज्यपाल ने अगली सरकार के शपथ लेने तक शिंदे को कार्यवाहक सीएम नियुक्त किया है। इससे पहले 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी कार्यकर्ताओं और महाराष्ट्र की जनता का आभार माना था।  महायुति गठबंधन को प्रचंड जीत हासिल हुई  महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक फेज में 20 नवंबर को मतदान हुआ था। प्रदेश में महायुति गठबंधन में बीजेपी ने 149 सीटों पर चुनाव लड़ा है, वहीं शिवसेना (शिंदे) ने 81 सीटों पर और अजित पवार की एनसीपी 59 सीटों पर प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे थे। चुनाव में महायुति गठबंधन को प्रचंड जीत हासिल हुई है। महायुति में शामिल बीजेपी ने 132, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं महा विकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना (उद्धव गुट) ने सबसे अधिक 20 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 16 और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) को 10 सीटों पर जीत हासिल हुई है। समाजवादी पार्टी ने दो सीटें जीती हैं जबकि अन्य के खाते में 10 सीटें आई हैं।  

नई दिल्ली। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के विकास और राजनीति को लेकर कहा कि अमेरिका में बिहारी प्रवासी समुदाय के साथ ऑनलाइन बातचीत में उन्होंने राज्य की वर्तमान स्थिति, भविष्य की योजनाओं और जन सुराज पार्टी के एजेंडे पर चर्चा की।प्रशांत किशोर (पीके) ने कहा कि बिहार वाकई एक पिछड़ा राज्य है, जो कई समस्याओं से घिरा है। इसके सर्वांगीण विकास के लिए बड़े और ठोस प्रयास करने की जरुरत है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बिहार में हालात सुधारने को लेकर समाज को उम्मीद नहीं है। पीके ने अपनी प्राथमिकताओं पर बात करते हुए कहा कि यदि उनकी पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करती है, तो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता स्कूली शिक्षा में सुधार करना होगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि उनकी सरकार शराबबंदी को खत्म करेगी और इससे मिलने वाले राजस्व को शिक्षा सुधार में खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि शराब से बैन हटाना और इससे मिलने वाले राजस्व का उपयोग शिक्षा में सुधार के लिए करना हमारी प्राथमिकताओं में रहेगा। प्रशांत ने जोर देकर कहा कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने जन सुराज के पिछले 2.5 सालों की कोशिशों का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे लोगों में एक नई उम्मीद जागी है। उन्होंने माना कि अभी ठोस राजनीतिक सफलता और सरकार बनाने में समय लगेगा। बिहार ने जनसंख्या के मामले में जापान को भी पीछे छोड़ दिया  किशोर ने कहा कि यदि बिहार एक देश होता, तो जनसंख्या के लिहाज से यह दुनिया का 11वां सबसे बड़ा देश होता। उन्होंने कहा कि बिहार ने जनसंख्या के मामले में जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका में रह रहे बिहारी लोगों से उन्होंने अपील की कि वे जन सुराज अभियान का समर्थन करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को पार्टी को वोट देने के लिए प्रेरित करें।हाल ही में बिहार में हुए उपचुनाव में जन सुराज पार्टी ने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। चार सीटों पर खड़े उम्मीदवारों में से केवल एक की जमानत बच सकी, जबकि बाकी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इस पर पीके ने कहा कि यह शुरुआत है, और पार्टी को अपनी रणनीति और जमीनी स्तर पर ज्यादा काम करने की जरुरत है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करेगी और बिहार के विकास के लिए एक नई राजनीति का रास्ता बनाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि बिहार में लोगों की उम्मीदें वापस लौटें और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

मुंबई । महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की करारी हार के बाद शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर निराशा खत्म कर उम्मीद को बल देने वाली पोस्टर लगे हैं। इस पोस्टर में लिखा है, लड़ते-लड़ते भले ही में हारा हूं, लेकिन हारने का मुझे दुख नहीं है। ये लड़ाई मेरे महाराष्ट्र के लिए है, लड़ाई का कोई अंत नहीं। महाराष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए मैं फिर उठूंगा और फिर लडूंगा। जय महाराष्ट्र। अब यह पोस्टर खासा चर्चा में है।   महाविकास अघाड़ी में चिंतन-मंथन का दौर शुरू  विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद महाविकास अघाड़ी में चिंतन-मंथन का दौर शुरू हो चुका है। बता दें कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को पार्टी के ताजा चुनावी हार से जोड़कर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन ने शानदार सफलता हासिल की है। महायुति गठबंधन ने प्रदेश की 280 सीटों में से 230 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं, महाविकास अघाड़ी को मात्र 40 सीटों पर जीत मिली है।  महायुति में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उत्सुकता का माहौल  महायुति में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उत्सुकता का माहौल है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अन्य सहयोगी दलों की तुलना में सर्वाधिक सीटों पर जीत दर्ज की है। जिसे देखते हुए भाजपा के नेता लगातार यह दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का पद इस बार देवेंद्र फडणवीस को मिलना चाहिए। जबकि शिवसेना गुट के नेता लगातार मुख्यमंत्री पद की कमान एकनाथ शिंदे को दिए जाने की पैरोकारी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सेहरा किसके सिर बंधता है।

प्रशांत किशोर ने किया ऐलान पटना । जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। पत्रकारों से चर्चा में प्रशांत किशोर ने बताया कि जब हमने पैदल चलना शुरू किया था तो लोगों ने कहा कि बिहार में कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। जब दल बना, तब भी लोगों ने कहा कि यह कोई चुनौती नहीं है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा, अभी तो परिणाम आया है, लेकिन पांच दिन पहले भी विशेषज्ञ यही कह रहे थे कि चार-पांच प्रतिशत वोट आएगा इनको, प्रशांत किशोर क्या कर लेंगे।  अपने संकल्प और जन सुराज के अभियान से एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं  ऐसा नहीं है कि कल आप हमें चुनौती मान रहे थे और अब नहीं मानेंगे। हम पत्रकारों या राजनीतिक विशेषज्ञों की टीका टिप्पणी के आधार पर यह काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आप अपना काम करिए, विश्लेषण करना, आकलन करना, टीका टिप्पणी करना आपका काम है और हम अपना काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि वे अपने संकल्प और जन सुराज के अभियान से एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि जन सुराज 2025 में 243 सीटों पर अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि जनता को मनाने और समझाने का जो भी यथा संभव प्रयास है, भगवान ने जो शक्ति और बुद्धि दी है, वह लगाई जाएगी। जो जनता तय करेगी, वही सरकार बनेगी।  

मुंबई । महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की कमान किसे सौंपी जाएगी? इसे लेकर चर्चा जोरों पर है। भाजपा की ओर से जहां देवेंद्र फडणवीस का नाम आ रहा है, वहीं एकनाथ शिंदे के नाम की चर्चा भी है। सोमवार को अजीत पवार गुट के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री को लेकर हम सभी सहयोगी दलों के साथ मिलकर विस्तारपूर्वक चर्चा कर रहे हैं, जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। सबकी सहमति से ही अगला मुख्यमंत्री बनेगा।  मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बीच किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं होगा अभी चुनाव संपन्न हुआ है। हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच खुशी और उमंग का माहौल है। अब आगे क्या कुछ कदम उठाए जाने हैं। इस पर हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा करने के लिए बैठक करेंगे। तभी हम किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बीच किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं होगा। अगर किसी को लगता है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर हमारे बीच मतभेद देखने को मिलेगा, तो मैं स्पष्ट कर देता हूं कि यह उसकी गलतफहमी है। हम सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे। हमारे बीच किसी भी प्रकार का मतभेद पैदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़े और तभी जाकर हम विरोधियों के चारों खाने चित कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की है और यह सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करिश्माई नेतृत्व की वजह से संभव हो पाया है। लिहाजा, यह बात मैं पूरे आश्वासन के साथ कह सकता हूं कि आगामी दिनों में हमारे सहयोगी दलों के बीच ना पावर शेयरिंग को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद देखने को मिलेगा और ना ही मुख्यमंत्री को लेकर।  

मुंबई ।  महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे सामने आने के बाद महायुति सरकार के सीएम पद को लेकर खींचतान जारी  है। 26 नवंबर को सीएम पद का फैसला नहीं हुआ तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है।  सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे ऊपर  भाजपा  को सबसे ज्यादा सीटें मिलने से सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे ऊपर है। सवाल ये है कि सीएम की कुर्सी पर फडणवीस को बैठाने का फैसला एकनाथ शिंदे को मंजूर होगा? अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं, तो फिर शिंदे क्या करेंगे? वो केंद्र में जाएंगे या डिप्टी की जिम्मेदारी संभालेंगे? शिंदे की शिवसेना भी पीछे हटने को तैयार नहीं  132 सीटें मिलने से BJP का तो दावा मजबूत हुआ है, लेकिन शिंदे की शिवसेना भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। नतीजतन चुनाव नतीजे आने के दो दिन बाद भी मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला नहीं हो पाया है। शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के सांसद नरेश म्हस्के ने कहा, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए, क्योंकि लाड़की  बहिन  योजना का आइडिया उनका ही था। इसका महायुति को बहुत फायदा हुआ है। शिंदे गुट के नेता बिहार पैटर्न की याद दिलाने से भी नहीं चूक रहे हैं।

कोलकाता। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने संगठन की सर्जरी की है। ममता ने वरिष्ठ नेताओं को शामिल करते हुए विभिन्न स्तरों पर कई अनुशासनात्मक समितियों का गठन किया और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय मामलों के प्रवक्ता के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी, राज्य मंत्री मानस भुनिया और पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी समेत पांच वरिष्ठ नेताओं को पार्टी की सर्वशक्तिशाली कार्यसमिति में शामिल किया।विशेष रूप से, पार्टी सांसद और बनर्जी के भतीजे अभिषेक, जिन्हें पार्टी में नंबर दो माना जाता है और जो पार्टी के विकास में अहम भूमिका निभाते रहे हैं, राष्ट्रीय मामलों के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में भी काम करेंगे। उनकी नियुक्ति पार्टी की राष्ट्रीय उपस्थिति बढ़ाने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का चेहरा बनाने पर पार्टी के फोकस को दर्शाती है। विभिन्न स्तरों पर तीन अनुशासन समितियों का गठन किया  राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए वरिष्ठ टीएमसी नेता और राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि बेहतर अनुशासन और प्रभावी नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने विभिन्न स्तरों पर तीन अनुशासन समितियों का गठन किया है।संसदीय अनुशासन समिति में सुदीप बंदोपाध्याय, डेरेक ओ ब्रायन, काकोली घोष दस्तीदार, कल्याण बनर्जी और नदीमुल हक शामिल हैं। राज्य विधानसभा अनुशासन समिति में सोवनदेब चट्टोपाध्याय, निर्मल घोष, अरूप विश्वास, देबाशीष कुमार और फिरहाद हकीम शामिल हैं। राज्य स्तर पर समिति में सुब्रत बख्शी, अरूप विश्वास, सुजीत बोस, फिरहाद हकीम और चंद्रिमा भट्टाचार्य शामिल हैं। टीएमसी ने क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को मजबूत किया  भट्टाचार्य ने कहा, अगर किसी को इनमें से किसी भी समिति द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, तो उसे इसका जवाब देना होगा। अगर किसी व्यक्ति को ऐसे तीन कारण बताओ नोटिस मिलते हैं, तो उसे निलंबित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस रणनीतिक फेरबदल को अनुभवी नेताओं को आगे लाने के कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो वर्षों से उनके योगदान को पार्टी की मान्यता को दर्शाता है।स्थानीय आवाज़ों को बढ़ाने के लिए रणनीतिक नियुक्तियाँ करके टीएमसी ने क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को मजबूत किया है। गौतम देब, उदयन गुहा और प्रकाश चिक बराइक को उत्तरी पश्चिम बंगाल में मुद्दों को संबोधित करने का काम सौंपा गया है। मलय घटक चाय बागान श्रमिकों से संबंधित मामलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जबकि बीरबाहा हंसदा झारग्राम के आदिवासी क्षेत्र से संबंधित चिंताओं को संभालेंगे। वरिष्ठ टीएमसी नेता और राज्य मंत्री अरूप बिस्वास को पार्टी प्रवक्ताओं के समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है।

मुंबई । महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री का ऐलान 26 नवंबर तक हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंच चुक हैं। सूत्रों के अनुसार, वह रात करीब 11 बजे अमित शाह से मिलेंगे। इसके बाद ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। सूत्रों का दावा है मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम तय हो चुका है। एक मुख्यमंत्री और 2 उपमुख्यमंत्री का फॉर्मूला नई सरकार पर भी लागू रहेगा। महायुति की पार्टियों में हर 6-7 विधायक पर एक मंत्री पद का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। इस हिसाब से भाजपा के 22-24, शिंदे गुट के10-12 और अजित गुट के 8-10 विधायक मंत्री बन सकते हैं। राज्य में 26 नवंबर तक सरकार का गठन होना है। इसकी वजह ये है कि विधानसभा का कार्यकाल इस दिन खत्म हो रहा है, सरकार गठित न होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा।  आदित्य ठाकरे  बने विधानसभा में शिवसेना यूबीटी के नेता दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में हुई बैठक में आदित्य ठाकरे को विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में पार्टी का संयुक्त नेता चुना गया है। भास्कर जाधव को शिवसेना (यूबीटी) के विधायक दल का नेता और सुनील प्रभु को चीफ व्हिप चुना गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इस्तीफे की पेशकश की है। हालांकि पार्टी ने उन्हें पद पर बने रहने के लिए कहा है। विधानसभा चुनाव में नाना पटोले ने ही कांग्रेस की टिकट बांटी थीं। उनकी लीडरशिप में कांग्रेस ने 16 सीटें जीतीं। पिछले चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 16.1 फीसदी था, जो अब घटकर 12.42 फीसदी रह गया है।

पटना । भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और नीतीश कुमार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव को एनडीए में शामिल होने का न्यौता दिया है। मंत्री जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी आ जाएं, एनडीए में मिल जाएं, एक हो जाएंगे, तब सेफ हो जाएंगे। बात दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनावों में अपनी रैलियों के दौरान यह नारा दिया था। बिहार भाजपा अध्यक्ष जायसवाल से केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के बयान पर सवाल पूछा था जिसमें सिंह ने कहा था कि नीतीश सरकार के द्वारा मुसलमानों के हित में कई काम करने के बाद भी मुस्लिम जेडीयू को नहीं बल्कि उन्हें वोट देते हैं जो उनके लिए कोई काम नहीं किए। जासवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश ने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत काम किया है, लेकिन अल्पसंख्यक जदयू को भी वोट नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज को भी नीतीश कुमार के प्रति आस्था रखनी चाहिए। तेजस्वी कह रहे हैं कि एक हैं तो सेफ हैं पत्रकारों ने इसके बाद तेजस्वी के बयान का हवाला देकर जायसवाल को बताया कि तेजस्वी कह रहे हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, हम लोग एक ही हैं, अलग कहां हैं, एक हैं, तब जायसवाल ने कहा कि आ जाएं ना। हम लोगों के एनडीए में मिल जाएं, एक हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। 

मुंबई । महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता चुना गया। शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता चुनने से संबंधित प्रस्ताव को मुंबई के एक होटल में आयोजित बैठक में सभी 57 नवनिर्वाचित विधायकों द्वारा सर्वसम्मति से पारित हुआ। तीन अन्य प्रस्ताव भी पारित किए गए, जिनमें पार्टी को शानदार विजय दिलाने के लिए शिंदे को सराहा गया, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद और महायुति गठबंधन पर विश्वास जताने के लिए महाराष्ट्र की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

मुंबई । महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने राज्य विधानसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन पर सोमवार को इस्तीफा दे दिया। पटोले के इस्तीफे से कांग्रेस पार्टी को करारा झटका लगा है, पार्टी ने 103 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से सिर्फ 16 सीटें ही जीत सकी। राज्य में कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन। पटोले खुद भंडारा जिले के सकोली निर्वाचन क्षेत्र में बमुश्किल अपनी सीट बचा सके। जहां उन्हें सिर्फ 208 वोटों के मामूली अंतर से जीत मिली।महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन का हिस्सा रही कांग्रेस पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 232 सीटों पर जीत हासिल की, जो बहुमत के लिए जरूरी सीटों से कई ज्यादा है। इसके विपरीत, एमवीए, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी शामिल हैं, ने अपनी सामूहिक ताकत को ढहते हुए देखा, जिसमें कांग्रेस की सीटों की हिस्सेदारी पिछले विधानसभा चुनावों में 44 से नाटकीय रूप से गिर गई। पटोले अपने नेतृत्व को लेकर मुखर रहे  2021 में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने वाले पटोले अपने नेतृत्व को लेकर मुखर रहे हैं, खासकर 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन के बाद, जिसमें कांग्रेस ने राज्य में 17 में से 13 सीटें हासिल कीं। हालांकि, महा विकास अघाड़ी के भीतर तनाव बढ़ने लगा, खासकर विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे की बातचीत के दौरान। इस दौरान रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों, विशेष रूप से शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी के बीच सीट आवंटन पर असहमति ने रिश्तों को तनावपूर्ण बना दिया है, यहां तक ​​कि कुछ गुटों ने पटोले के शामिल होने पर बातचीत करने से इंकार किया है।चुनाव परिणाम घोषित होने से दो दिन पहले, पटोले ने दावा करके विवाद खड़ा कर दिया था कि कांग्रेस अगली महा विकास अघाड़ी सरकार का नेतृत्व करेगी, एक बयान जिसने कथित तौर पर शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को नाराज कर दिया। पटोले के साहसिक नेतृत्व के रुख के बावजूद, परिणामों ने गठबंधन के शासन को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करने का संकेत दिया, जिससे कांग्रेस में अव्यवस्था फैल गई।

नई दिल्ली। यूपी के संभल में रविवार को शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा पर सियासत तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यूपी की बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- संभल, यूपी में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी वाला रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।  संभल हिंसा पर राहुल और प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार को बताया जिम्मेदार  राहुल गांधी ने कहा कि प्रशासन द्वारा बिना पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। उन्होंने कहा की बीजेपी का सत्ता का उपयोग हिंदू-मुसलमानों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए करना ना प्रदेश के हित में है और ना ही देश हित में। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूं। राहुल गांधी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि मेरी अपील है कि शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखें। हम सबको एक साथ जुड़ कर यह तय करना है कि भारत सांप्रदायिकता और नफरत नहीं, एकता और संविधान के रास्ते पर आगे बढ़े। इससे पहले प्रियंका गांधी ने संभल में हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि संभल में अचानक उठे विवाद को लेकर बीजेपी सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने संवेदनशील मामले में बिना दूसरा पक्ष सुने, बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए जिस तरह हड़बड़ी के साथ कार्रवाई की, वह दिखाता है कि सरकार ने खुद माहौल बिगाड़ा है। प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया और कर्तव्य का पालन भी जरूरी नहीं समझा। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेकर न्याय करना चाहिए। प्रदेश की जनता से मेरी अपील है कि वह शांति बनाए रखें।

नई दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजित पवार के भतीजे रोहित पवार कर्जत जामखेड सीट से हारते-हारते जीत गए। इस बीच जब रोहित ने चाचा अजित पवार से मुलाकात की तो उनके पैर छू लिए। इस मुलाकात के दौरान अजित पवार ने रोहित से कहा कि कम मार्जिन से बच गया तू। अगर तुम्हारे चुनाव क्षेत्र में मेरी रैली होती तो कुछ भी हो सकता था।  जीत के बाद रोहित पवार ने चाचा के छूये पैर, कहा यह हमारी संस्कृति और परंपरा  चाचा अजित पवार के पैर छूने पर प्रतिक्रिया देते हुए रोहित पवार ने कहा कि बड़ों के पैर छूना हमारी संस्कृति है, परंपरा है। वह मेरे चाचा हैं। उन्होंने 2019 के चुनाव में भी मेरी मदद की थी। वह मेरे पिता समान हैं। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कर्जत जामखेड सीट पर एक डमी कैंडिडेट की वजह से मुकाबला दिलचस्प हो गया था। इस सीट से रोहित पवार ने जीत दर्ज की लेकिन उनकी जीत का मार्जिन केवल 1243 वोटों का रहा। रोहित को 127676 वोट मिले। वहीं बीजेपी नेता रामशंकर शिंदे को 126433 वोट मिले। तीसरे निर्दलीय उम्मीदवार रोहित चंद्रकांत पवार की वजह से मुकाबला रोमांचक हो गया।जानकारों का कहना है कि डमी कैंडिडेट निर्दलीय उम्मीदवार रोहित चंद्रकांत की वजह से एनसीपी (एसपी) रोहित पवार के जीत का मार्जिन कम हुआ। चंद्रकांत को 3489 वोट मिले। वहीं गिनती के वक्त आखिरी राउंड में कुछ तकनीकी मतों की वजह से रोहित पवार के 300 वोट से हारने की बात सामने आई थी। हालांकि दोबारा गिनती हुई और रोहित पवार 1243 वोट से विजयी हो गए। इस सीट पर कुल 11 उम्मीदवार थे। नोटा को 601 वोट मिले। जब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई तब एनसीपी (एसपी) के उम्मीदवार पीछे थे, लेकिन बाद के राउंड में उन्होंने लीड ली और जीत हासिल की।

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र का सोमवार को पहले दिन राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर बहस हुई। दरअसल सभापति धनखड़ ने खड़गे से कहा कि हमारे संविधान को 75 साल पूरे हो रहे हैं। उम्मीद है आप इसकी मर्यादा रखेंगे। 75 सालों में मेरा योगदान भी 54 साल का  इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने जवाब दिया कि इन 75 सालों में मेरा योगदान भी 54 साल का है। तो आप मुझे मत सिखाइए। इस पर सभापति धनखड़ ने कहा कि मैं आपको इतना सम्मान देता हूं और आप ऐसा बोल रहे हैं। मुझे दुख पहुंचा है। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी पूरी नहीं हो सकी। विपक्ष के नेता संसद में अडाणी मुद्दे को लेकर हंगामा करते रहे। सदन को 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।