नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देशभर में आयोजित रोजगार मेले में 71 हजार युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जॉइनिंग लेटर सौंपे। यह रोजगार मेला पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा आयोजन है। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल में हमारी सरकार ने करीब 10 लाख पक्की नौकरियां दी हैं। ऐसा पहले की सरकारों में नहीं हुआ। युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण हो रहा है। पीएम मोदी ने बताया कि रोजगार मेले की शुरुआत अक्टूबर 2022 में हुई थी और अब तक 14 मेले आयोजित हो चुके हैं। इन मेलों में 9.22 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। पिछला मेला 29 अक्टूबर 2024 को हुआ था, जिसमें 51 हजार से ज्यादा नियुक्तियां हुई थीं। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार करने का संकल्प लिया। हर नीति और निर्णय के केंद्र में युवा शक्ति है। सरकारी नौकरियां अब पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दी जा रही हैं। किसी भी देश का विकास युवाओं के श्रम, सामर्थ्य और नेतृत्व से होता है।   कहा-सरकारी नौकरियां अब पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दी जा रहीं  पीएम ने भारत की अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों को लेकर कहा कि भारत आज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्पेस और डिफेंस सेक्टर में नीतियां बदली गईं और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया गया, जिससे युवाओं को नए अवसर मिले हैं। उन्होंने कहा कि आज हजारों बेटियों को नियुक्ति पत्र मिले हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनें। गर्भवती महिलाओं के लिए 26 हफ्ते की छुट्टी, सुकन्या समृद्धि योजना, जनधन खाते और मुद्रा योजना जैसे कदमों ने महिलाओं को मजबूत किया है।पीएम मोदी ने कहा कि आज का युवा अपने स्टार्टअप के लिए पूरा इकोसिस्टम तैयार पाता है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है। स्पेस, डिफेंस, टूरिज्म और वेलनेस जैसे क्षेत्रों में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे देश के विकास में योगदान दें और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

नई दिल्ली। कवि कुमार विश्वास ने एक बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि घर का नाम रामायण हो और लक्ष्मी को कोई और उठा ले जाए…इस पर कांग्रेस ने कुमार आपत्ति दर्ज की है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कवि कुमार विश्वास पर निशाना साधा है। सुप्रिया श्रीनेत ने कुमार के इस बयान को एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा पर घटिया तंज बताया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा,अगर आपके अपने घर में एक बेटी हो तो क्या आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरेंगे? ऐसा करने पर आप किस हद तक गिरे हुए हैं, इसका तो अंदाजा लग ही गया है।बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुमार कहते नजर आ रहे हैं,अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए अन्यथा ऐसा न हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्रीलक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाए। कांग्रेस नेता ने आगे कहा,कुमार विश्वासजी आपने सोनाक्षी सिन्हा के अंतरधार्मिक विवाह पर तो घटिया तंज किया ही पर आपने अपने अंदर महिलाओं के लिए जो असल सोच है, उसे भी उजागर कर दिया। आपके शब्द वरना आपके घर की श्रीलक्ष्मी को कोई और उठा कर ले जायेगा। क्या लड़की कोई समान है, जिसको कोई कहीं उठा कर ले जाएगा? कब तक आपके जैसे लोग एक औरत को पहले पिता और फिर पति की संपत्ति समझते रहेंगे? कुमार विश्वास पर निशाना साधते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा,दूसरों के बच्चों को रामायण और गीता पढ़ने की सीख देने वाले कवि महोदय, सोनाक्षी के पति के धर्म से नफरत करने में आप रामायण में परस्पर प्रेम पर कितना मधुर अंकित है वो भूल गए? सब नर करहिं परस्पर प्रीती। चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीती।। आपने रामायण का अध्ययन वाकई में किया होता तो प्रेम जरूर समझते। आपके अंदर राम कथा वाचक बनने की लालसा तो बहुत है, लेकिन प्रभु राम की शालीनता और मर्यादा का रत्ती भर गुण नहीं। दो मिनट की सस्ती तालियां तो आपको जरूर मिलीं, लेकिन आपका कद जमीन में और धंस गया। 

नई दिल्ली । संकल्प पत्र तैयार करने के लिए बीजेपी की तरफ से बनाई गई संकल्प पत्र समिति के सदस्य जनता से सुझाव लेने अलग अलग बाजारों में पहुंचे। समिति के संयोजक व साउथ दिल्ली सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने 17 प्रमुख बाजारों व ऑफिस एरिया में व्यापारियों से सुझाव मांगा। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कनॉट प्लेस मार्केट के व्यापारियों से सुझाव मांगा। सांसद मनोज तिवारी, प्रवीण खंडेलवाल सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी अलग अलग बाजारों में गए और सुझाव मांगा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा ने कहा कि दिल्ली को एक मॉडल सिटी के रूप में डिवेलप किया जाएगा। दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने का संकल्प बीजेपी ने दिल्लीवालों के साथ मिलकर लिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने वीथ्रीएस मॉल व निर्माण विहार में विधायक ओमप्रकाश शर्मा और अभय वर्मा के साथ लोगों से सुझाव मांगे। सांसद बांसुरी स्वराज ने करोल बाग व बीकानेरवाला चौक पर दुकानदारों से सुझाव मांगा। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ग्रीन पार्क मेन मार्केट, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, विधायक अजय महावर ने चांदनी चौक के व्यापारियों से संकल्प पत्र के लिए सुझाव मांगा। बीजेपी नेता कैलाश गहलोत व पूर्व विधायक अनिल शर्मा ने वसंत विहार के पास प्रिया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों से सुझाव लिए। प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आईटीओ पर लोगों से सुझाव लिए। इस दौरान सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केरजीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि मै 44 रातें दिल्ली की झुग्गियों में बीता चुका हूं। वहां लोगों के साथ हुई बातचीत के आधार पर यह यकीन के साथ कह सकता हूं कि पूरी दिल्ली में लोग आम आदमी पार्टी सरकार से त्रस्त हैं। नई दिल्ली ट्रेडर्स असोसिएशन अध्यक्ष अतुल गर्ग ने बीजेपी नेताओं को एक मेमोरेंडम भी सौंपा। उन्होंने तीन प्रमुख मांगे रखीं, जिसमें नई दिल्ली एरिया में प्रॉपर्टी टैक्स का भी एक मुद्दा है।

नई दिल्ली/ पुणे (महाराष्ट्र): केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 23 दिसंबर 2024 को पुणे (महाराष्ट्र) के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। श्री शिवराज सिंह पुणे में राष्ट्रीय किसान दिवस सहित अनेक कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जहां उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस भी सम्मिलित होंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से लगभग 13 लाख 30 हजार आवासों की सौगात भी देंगे। पुणे में राष्ट्रीय किसान दिवस सहित अनेक कार्यक्रमों में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह 23 दिसंबर को सुबह पुणे में गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र (AERC), की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित प्लेटिनम जुबली सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तत्पश्चात, श्री शिवराज सिंह स्थानीय किसानों और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। श्री शिवराज सिंह ने कृषि मंत्री बनने के बाद से किसानों से सीधे संवाद की पहल की है, वे दिल्ली में तो किसानों, किसान संगठनों से नियमित मिलते ही है, साथ ही जिस भी राज्य में प्रवास पर जाते है, वहां भी उनका प्रयास रहता है कि वे किसान भाइयों-बहनों से अवश्य मिलें। इसी क्रम में श्री शिवराज सिंह पुणे में भी किसानों से चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस सहित मंत्रीगण और सांसद-विधायक भी उपस्थित रहेंगे इसके बाद, श्री शिवराज सिंह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत अटारी, पुणे में राष्ट्रीय किसान दिवस पर आयोजित किसान सम्मान दिवस और किसान एवं ग्रामीण विकास लाभार्थी सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस मुख्य अतिथि रहेंगे एवं राज्य के मंत्रीगण और सांसद-विधायक भी उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से सवा 13 लाख से ज्यादा आवासों की सौगात देंगे शिवराज सिंह इस वृहद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से लगभग 13 लाख 30 हजार आवासों की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गरीब परिवारों की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगातार काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के गरीब भाइयों-बहनों को इन लाखों आवासों की सौगात मिलने जा रही है।

नई दिल्ली । कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। संदीप दीक्षित ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था है हम जेल से बाहर तो उनके आने दे रहे हैं लेकिन वो दिल्ली के सीएम के तौर पर किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। न सीएम दफ्तर जा सकते। न किसी अधिकारी से नहीं मिल सकते। न अधिकारियों को आदेश दे सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट ने तो तय कर दिया था कि केजरीवाल को सीएम बनने का कोई अधिकार नहीं है। भले शपथ के हिसाब से वो बने रहें इसलिए किसी और को दिल्ली का सीएम इनके लिए मजबूरी बन गई थी और ये बेल की शर्त आज भी है। अगर ये कल को सीएम बन जाते हैं और अधिकारियों को बुला लिया और या कोई दस्तखत कर दिया तो बेल की कंडीशन टूट जाएगी। बेल की कंडीशन टूटते ही वो (केजरीवाल) जेल जाएंगे। इनके लिए मुख्यमंत्री बनना संभव ही नहीं कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को नई दिल्ली सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधायक हैं। केजरीवाल ने 2013 विधानसभा चुनाव में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को इस सीट पर हराया था। तब से वो इस सीट से लगातार विधायक हैं। इस बार देखना होगा कि संदीप मां की हार का बदला ले पाते हैं या नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि इसके फरवरी में आयोजित होने की संभावना है।

लखनऊ। डॉ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विपक्षी दलों का लगातार विरोध जारी है। अब बीजेपी ने भी विपक्ष के खिलाफ पलटवार करने की खास रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी दलितों से संबंधित मुद्दों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बेनकाब करने जवाबी अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने अपने एससी-एसटी मोर्चा और समुदाय को एकजुट करने और केंद्र और यूपी में पिछली कांग्रेस और सपा सरकारों के समय उठाए गए दलित विरोधी कदमों को उजागर करने के लिए सभी विधानसभा सीटों पर जवाबी अभियान की योजना बनाने के लिए कहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी बीजेपी एससी-एसटी मोर्चा के अध्यक्ष रामचंद्र कन्नौजिया ने कहा है कि कांग्रेस और सपा दलितों की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है जिसे लोगों को बताने की जरूरत है। उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की और कई उपाय रखे, जिन्हें सरकार सामाजिक रूप से उत्पीड़ित वर्गों के कल्याण के लिए शुरू कर सकती है। रणनीति के बारे में उन्होंने बताया कि पार्टी जमीनी स्तर पर विपक्ष को बेनकाब करने के लिए अभियान शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्ष की पिछली सरकारों में दलितों के खिलाफ उठाए गए कदम और नारों को उजागर करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी में होने वाले चुनावों के बाद इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस बारे में दलित बहुल्य इलाकों में जानकारी दे दी गई है और पिछले 10 सालों में बीजेपी द्वारा दलितों के लिए किए कामों की चर्चा की जाएगी।  वहीं शाह द्वारा किए गए बाबा साहेब आंबेडकर के अपमान के विरोध में कांग्रेस 24 दिसंबर को पूरे भारत में मार्च निकालेगी। केंद्रीय महासचिव केसी बेणुगोपाल ने इस संबंध में राज्यों को पत्र भेजा है। इसे बाबा साहब भीमराव आंबेडकर सम्मान मार्च नाम दिया गया है। इसके पहले कांग्रेस सांसद और सीडब्ल्यूसी के सदस्य अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों, राज्य मुख्यालयों, जिला मुख्यालयों पर पत्रकारों से बातचीत कर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफा की मांग करेंगे। सपा ने डा. आंबेडकर के अपमान को मुद्दा बनाते हुए शनिवार को प्रदेशभर में जिलाधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। लखनऊ में पार्टी के जिला व महानगर के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब डा. भीमराव आंबेडकर का किए गए अपमान के खिलाफ 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला किया है। बसपा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेगी।

मुंबई ।  महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में आवंटन से कुछ मंत्री  स्पष्ट रूप से खुश नहीं हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा विभागों का आवंटन किए जाने के एक दिन बाद, पवार ने कहा कि लंबित परियोजनाओं पर काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। एनसीपी प्रमुख ने अपने निर्वाचन क्षेत्र, बारामती में एक रोड शो का नेतृत्व किया और अभिनंदन कार्यक्रमों में भाग लिया। पवार ने एक कार्यक्रम में कहा, चूंकि मंत्रियों की संख्या अधिक है, इसलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को प्रत्येक मंत्री को एक विभाग देना पड़ा। जाहिर है, कुछ खुश हैं और कुछ नहीं। उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल में केवल छह राज्य मंत्री शामिल हैं, जबकि बाकी 36 कैबिनेट मंत्री हैं। वित्त मंत्रालय को बरकरार रखने वाले पवार ने कहा कि वह सोमवार को कार्यालय का कार्यभार संभालेंगे। उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कई परियोजनाओं पर काम अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। पवार ने कहा, हमें लंबित परियोजनाओं के बारे में कई पत्र मिले थे। हमें कुछ समय दें, हर काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कई मंत्री विभागों के आवंटन के बाद अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। पवार ने कहा कि मंत्रालयों का प्रभार संभालने के तुरंत बाद लंबित काम शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च को मुंबई में शुरू होगा। उन्होंने कहा, मैं सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को विश्वास में लेना चाहता हूं और बजट तैयार करना चाहता हूं। फडणवीस ने महत्वपूर्ण गृह विभाग अपने पास रखा। वह ऊर्जा, कानून और न्यायपालिका, सामान्य प्रशासन विभाग और सूचना और प्रचार विभाग भी संभालेंगे। एकनाथ शिंदे को शहरी विकास, आवास और लोक निर्माण विभाग (सार्वजनिक उद्यम) आवंटित किए गए, और पवार को वित्त और योजना और राज्य उत्पाद शुल्क मिला।

नई दिल्ली ।  कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे  ने चुनाव नियमों में बदलाव के केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना की है, जिससे सीसीटीवी,  वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्राप्त करना कठिन हो गया है। खरगे  ने इसे चुनाव आयोग की अखंडता को नष्ट करने की व्यवस्थित साजिश बताया है। साथ ही कहा कि चुनाव आयोग की अखंडता को नष्‍ट करना संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला है।  चुनाव आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सार्वजनिक निरीक्षण के लिए दस्तावेजों को प्रतिबंधित करने के लिए शुक्रवार को चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93(2)(ए) में संशोधन किया था। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा था कि मतदान केंद्रों के अंदर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के दुरुपयोग से मतदाता की गोपनीयता से समझौता हो सकता है और इसका उपयोग एआई के उपयोग से फर्जी कहानियां तैयार करने के लिए भी किया जा सकता है। इस फैसले के बाद विवाद खड़ा हो गया है और विपक्ष ने सरकार पर चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को नष्ट करने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने इसे भारत के चुनाव आयोग की अखंडता को नष्ट करने की व्यवस्थित साजिश के तहत सरकार द्वारा किया हमला बताया।  खरगे ने इस कदम की तुलना चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले चयन पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने से की और कहा, सरकार द्वारा भारत के चुनाव आयोग की अखंडता को नष्ट करना संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला है और हम उसकी रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे।  खरगे ने कहा कि जब भी कांग्रेस ने चुनाव में अनियमितताओं के बारे में चुनाव आयोग को लिखा उसने तिरस्‍कारपूर्ण लहजे में जवाब दिया और कुछ गंभीर शिकायतों का जवाब भी नहीं दिया।  मामला चुनाव संचालन नियमों के नियम 93 से संबंधित है। नियम 93 के अनुसार, चुनाव से संबंधित सभी ‘‘कागजात सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रखे जाएंगे। संशोधन के तहत ‘‘कागजातों के बाद ‘‘जैसा कि इन नियमों में निर्दिष्ट है शब्द जोड़े गए हैं।  नामांकन प्रपत्र, चुनाव एजेंट की नियुक्ति, परिणाम और चुनाव खाता विवरण जैसे दस्तावेजों का उल्लेख चुनाव संचालन नियमों में किया गया है, लेकिन आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान सीसीटीवी कैमरा फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज इसके दायरे में नहीं आते। हालांकि, एक अधिकारी ने कहा कि ऐसी सामग्री अभी भी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगी और लोग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों और कागजात तक पहुंच के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधन में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश का पालन किया गया, जिसमें सीसीटीवी कैमरा फुटेज सहित हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेजों को एक वकील के साथ साझा करने का आदेश दिया गया था, जो चुनाव आयोग के खिलाफ मामला लड़ रहे हैं। 

नई दिल्ली।  कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में यह नहीं बताया कि उन्होंने अन्य कांग्रेस सांसदों के साथ मिलकर 44वें संशोधन के पक्ष में मतदान किया था, जिसके तहत 42वें संशोधन के माध्यम से लाए गए कई प्रावधानों को हटा दिया गया था। रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों ने इस तथ्य का भी उल्लेख नहीं किया कि 42वें संशोधन के कई प्रावधानों को तब से बरकरार रखा गया है जब से इसे लगभग आधी सदी पहले अधिनियमित किया गया था। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, संविधान पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों ने दिसंबर 1976 में संसद द्वारा पारित 42वें संशोधन को लेकर इंदिरा गांधी पर उग्र हमला किया। उन्होंने कहा, उन्होंने यह नहीं बताया कि इंदिरा गांधी ने स्वयं अन्य कांग्रेस सांसदों के साथ मिलकर दिसंबर 1978 में 44वें संशोधन के पक्ष में मतदान किया था, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पेश किए गए 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। संशोधन ने प्रस्तावना में भारत के वर्णन को संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया। रमेश ने कहा कि 44वें संशोधन ने 42वें संशोधन के माध्यम से लाए गए कई प्रावधानों को हटा दिया। कांग्रेस नेता ने कहा, प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों ने इस तथ्य का भी उल्लेख नहीं किया कि 42वें संशोधन के कई प्रावधानों को तब से बरकरार रखा गया है जब से इसे लगभग आधी सदी पहले अधिनियमित किया गया था। रमेश ने बताया कि 42वें संशोधन के प्रावधानों में प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल हैं, जिन्हें हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना है। रमेश ने कहा कि इनमें अनुच्छेद 39-ए शामिल है जो समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है तथा अनुच्छेद 43-ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान करता है। उन्होंने कहा कि बरकरार रखे गए प्रावधानों में अनुच्छेद 48-ए भी शामिल है जो पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रावधान करता है। उन्होंने कहा कि इनमें अनुच्छेद 51-ए भी शामिल है जिसमें नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची दी गई है तथा अनुच्छेद 323-ए और 323-बी में प्रशासनिक और अन्य न्यायाधिकरणों का प्रावधान है। रमेश ने कहा कि शिक्षा, जनसंख्या नियोजन, पर्यावरण और वन को सातवीं अनुसूची में शामिल किया गया है, अर्थात समवर्ती सूची, जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को जिम्मेदारी देती है।

डिप्टी सीएम शिंदे को शहरी विकास और अजित पवार को वित्त विभाग सौंपा मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को विभागों का आवंटन कर दिया, लेकिन सबसे अहम गृह विभाग अपने पास रखा है। आधिकारिक बयान के मुताबिक फडणवीस ऊर्जा, कानून एवं न्यायपालिका, सामान्य प्रशासन विभाग और सूचना एवं प्रचार विभाग भी संभालेंगे। वहीं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शहरी विकास, आवास और लोक निर्माण विभाग दिया गया है। वहीं अजित पवार को वित्त एवं योजना और राज्य उत्पाद शुल्क विभाग मिला है।  राज्य विधानमंडल का एक सप्ताह लंबा शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। सत्र शुरू होने से पहले 15 दिसंबर को 39 मंत्रियों ने शपथ ली थी जबकि फडणवीस और उनके दो उपमुख्यमंत्रियों ने पांच दिसंबर को शपथ ली थी। बीजेपी के चंद्रशेखर बावनकुले (राजस्व), राधाकृष्ण विखे पाटिल (जल संसाधन-कृष्णा एवं गोदावरी घाटी विकास निगम), चंद्रकांत पाटिल (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, संसदीय मामले), गिरीश महाजन (जल संसाधन- विदर्भ, तापी, कोंकण विकास निगम और आपदा प्रबंधन), गणेश नाइक (वन), मंगल प्रभात लोढ़ा (कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार), जयकुमार रावल (विपणन और प्रोटोकॉल), पंकजा मुंडे (पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, पशुपालन) अतुल सावे (ओबीसी कल्याण, डेयरी विकास और नवीकरणीय ऊर्जा) विभाग आवंटित किए गए हैं।  बीजेपी के अन्य मंत्री जिन्हें विभाग आवंटित हुए हैं उनमें अशोक उइके (आदिवासी विकास), आशीष शेलार (सांस्कृतिक कार्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी), शिवेंद्र सिंह भोसले (लोक निर्माण विभाग) शामिल है। जयकुमार गोरे को ग्रामीण विकास और पंचायती राज, संजय सावकारे को कपड़ा, नितेश राणे को मत्स्य पालन और बंदरगाह, आकाश फुंडकर को श्रम विभाग दिया गया है।  शिवसेना के मंत्रियों में गुलाबराव पाटिल (जल आपूर्ति एवं स्वच्छता), दादाजी भूसे (स्कूल शिक्षा), संजय राठौड़ (मृदा एवं जल संरक्षण), उदय सामंत (उद्योग एवं मराठी भाषा), शंभुराज देसाई (पर्यटन, खनन, भूतपूर्व सैनिक कल्याण), संजय शिरसाट (सामाजिक न्याय), प्रताप सरनाईक (परिवहन), भारत गोगावले (रोजगार गारंटी, बागवानी, खारी भूमि विकास), प्रकाश अबितकर (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) शामिल हैं।  वहीं एनसीपी के मंत्रियों में हसन मुश्रीफ (चिकित्सा शिक्षा), धनंजय मुंडे (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण), दत्तात्रेय भरणे (खेल, युवा कल्याण एवं अल्पसंख्यक विकास एवं औकाफ), अदिति तटकरे (महिला एवं बाल विकास), माणिकराव कोकाटे (कृषि) शामिल हैं। नरहरि जिरवाल को खाद्य एवं औषधि प्रशासन, विशेष सहायता दी गई है। मकरंद पाटिल को राहत और पुनर्वास दिया गया है, जबकि बाबासाहेब पाटिल को राहत एवं पुनर्वास आवंटित किया गया है।  राज्य मंत्रियों में शिवसेना के आशीष जायसवाल को वित्त और योजना, कृषि, राहत और पुनर्वास, कानून एवं न्यायपालिका तथा श्रम दिया गया है। बीजेपी की माधुरी मिसाल को शहरी विकास, परिवहन, सामाजिक न्याय, चिकित्सा शिक्षा, अल्पसंख्यक विकास और औकाफ दिया गया है। बीजेपी के ही पंकज भोयर को गृह (ग्रामीण), आवास, स्कूल शिक्षा, सहकारिता और खनन विभाग मिला है। बीजेपी की मेघना बोर्डिकर को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, ऊर्जा, महिला एवं बाल विकास, लोक निर्माण (सार्वजनिक उद्यम) विभाग मिला है।

कोच्चि। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की लोकसभा की सदस्यता खतरे में हैं। दरअसल, वायनाड लोकसभा सीट पर उनकी जीत को चुनौती देकर बीजेपी नेता नव्या हरिदास ने केरल हाईकोर्ट पहुंच गई है।  नव्या हरिदास ने वायनाड से बीजेपी के टिकट पर प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वे प्रियंका गांधी से 5,12,399 वोटों से हार गई थीं। वे सीपीआई के सत्यन मोकेरी के बाद तीसरे स्थान पर रहीं। केरल हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में, नव्या ने तर्क दिया है कि प्रिंयका गांधी वाड्रा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय, उनके और उनके परिवार के स्वामित्व वाली विभिन्न संपत्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छिपा दी थी। हरिदास के अनुसार, प्रिंयका गांधी ने मतदाताओं की पसंद को प्रभावित करने के इरादे से मतदाताओं को गुमराह किया, गलत जानकारी देकर अंधेरे में रखा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कई मौकों पर मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डाला और कानून का उल्लंघन किया। कुल 4.24 करोड़ रुपये की चल संपत्ति  बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने चुनावी हलफनामे में बताया था कि उनके पास कुल 4.24 करोड़ रुपये की चल संपत्ति है, जबकि कुल अचल संपत्ति 13.89 करोड़ रुपये की है। वहीं प्रियंका ने बताया था कि उनके पति रॉबर्ड वाड्रा के पास कुल 37.91 करोड़ रुपये की चल संपति है। इस चुनावी हलफनामे के मुताबिक प्रियंका गांधी पर करीब 15 लाख 75 हजार रुपये का कर्ज है। 

जैसलमेर। हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर फिलहाल जीएसटी कम नहीं होगा। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी कम करने के प्रस्ताव को अगली बैठक के लिए टाल दिया गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में टर्म इंश्योरेंस, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स कम करने का प्रस्ताव राज्यों के विरोध के चलते टल गया है। काउंसिल ने मंत्रियों से इस पर और अध्ययन करने को कहा है। शनिवार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक हुई। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बीमा पर जीएसटी कम करने के प्रस्ताव को अगली बैठक के लिए टाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि बैठक में कई वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में बदलाव के निर्णय हुए हैं। मंत्री समूह की सिफारिशों के आधार पर कुछ आइटम में जीएसटी कम होगी, जबकि लग्जरी आइटम पर टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया गया है। पुरानी कारों पर 18 प्रतिशत जीएसटी देश में पुराने और यूज्ड वाहनों का मार्केट काफी बढ़ गया है। तमाम कंपनियां पुराने वाहनों को कम दाम पर सेल कर रही है, लेकिन इन ओल्ड व्हीकल्स की बिक्री पर लगने वाले टैक्स को लेकर शनिवार को जीएसटी काउंसिल की राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित 55वीं बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल, जीएसटी काउंसिल की बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स समेत पुराने वाहनों की बिक्री पर टैक्स में इजाफा किए जाने पर सहमति बन गई है। इसे 12 फीसदी से बढ़ाकर अब 18 फीसदी करने पर सहमति बनी है।   काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर  बदले गए जीएसटी रेट्स कंपनियों या फिर डीलर्स द्वारा बेची गई पुरानी कारों से जुड़े लेन-देन पर लागू होंगे। मतलब काउंसिल द्वारा ये संशोधित रेट्स मार्जिन के साथ बेचे जाने वाले और इससे सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों द्वारा खरीदे जाने वाले वाहनों पर लागू होते हैं। हालांकि, पुराने वाहन बेचने या खरीदने वाले व्यक्तियों पर 12 फीसदी की दर से ही टैक्स लागू रहेगा। यानी इंडिविजुल खरीदारों और विक्रेताओं पर कोई असर नहीं होगा।  इंजन और लंबाई के हिसाब से टैक्स मौजूदा रेट्स की बात करें, तो 1200 सीसी या उससे अधिक की इंजन क्षमता और 4000 एमएम या उससे अधिक की लंबाई वाले पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी से चलने वाले वाहनों के लिए 18 प्रतिशत, 1500 सीसी या उससे अधिक की इंजन क्षमता और 4000 मिमी या उससे अधिक की लंबाई वाले डीजल वाहनों के लिए 18 प्रतिशत, और 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले स्पोट्र्स यूटिलिटी वाहनों (एसयूवी) के लिए 18 प्रतिशत लगता है। ऐसे में जीएसटी काउंसिल द्वारा इस कैटेगरी के ओल्ड और यूज्ड वाहनों के लिए जीएसटी रेकट्स को बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का फैसला बड़े वाहनों और एसयूवी के लिए मौजूदा कर ढांचे के अनुरूप है। बदलाव के मुताबिक, अब पुराने इलेक्ट्रिक वाहनों सहित अन्य 12 प्रतिशत टैक्स वाले वाहन, व्यवसायों द्वारा दोबारा बेचे जाने पर 18 प्रतिशत के ब्रैकेट मे शामिल होंगे। पुरानी ईवी की सेल पर पड़ सकता है असर! नए ईवी व्हीकल पर अभी 5 फीसदी जीएसटी लगता है, ताकि इस सेक्टर में ग्रोथ लाई जा सके, लेकिन अब पुरानी इलेक्ट्रिक कारों की रि-सेल पर 18 प्रतिशत जीएसटी पर सहमति बनी है, तो इससे सेकेंड-हैंड ईवी ग्राहकों के बीच इसका आकर्षण कम हो सकता है और इससे डिमांड में कमी आ सकती है। सेकेंड हैंड वाहनों की मरम्मत और रखरखाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इनपुट पाट्र्स और सर्विसेज पर पहले से ही 18 प्रतिशत की जीएसटी दर लागू होती है।

नई दिल्ली । दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा अरविंद केजरीवाल पर आबकारी नीति मामले में मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मंजूरी की खबर सामने आने के तत्काल बाद मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला बोला है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की जांच की खबर को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर एलजी विनय सक्सेना ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने दी मंजूरी दी है तो ईडी क्यों नहीं दिखा रही उसकी कॉपी आप नेता का कहना है, साफ है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव से पहले मुकदमा चलाने की खबर खबर झूठ और गुमराह करने वाली है। उन्होंने बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा कि बाबा साहब के अपमान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जुमलेबाजी बंद करो और दिखाओ कहां है, ईडी को मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी? मनीष सिसोदिया का यह बयान पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की जांच को मंजूरी मिलने की खबर सामने आने के बाद आया है। दरअसल, उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में आप प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी। 

अगरतला  । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट बहुत समय से नई दिल्ली के लिए सिर्फ भाषणों का मुद्दा रहता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी संवेदनशीलता के कारण नॉर्थ ईस्ट को विकास के फोकस में लाकर रख दिया। अगरतला में प्रज्ञा भवन में पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के 72वें पूर्ण सत्र के उद्घाटन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह  इस 10 साल में इस क्षेत्र में आधारभूत संरचना का अभूतपूर्व विकास हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों की दिल्ली से दिल की दूरी को भी कम करने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। जब प्रधानमंत्री ने स्वयं नॉर्थ ईस्ट को प्रमुखता दिया तो यहां तमाम विकास के काम हुए। यहां जो भी विवाद थे, उसे खत्म करने का काम हमारी सरकार ने किया है। उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य खतरों पर अंकुश लगाने के लिए और अधिक प्रयास करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, नशीले पदार्थों की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन मुख्यमंत्रियों तथा सभी संबंधित लोगों को और अधिक प्रयास करने होंगे। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से तीन नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के प्रभावी कार्यान्वयन को प्राथमिकता देने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अगले साल फरवरी में वह तीनों नए कानूनों की प्रगति और कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में लंबे समय से लंबित अंतर-राज्यीय सीमा विवादों का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों की शांति और सद्भाव के लिए 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और क्षेत्र के राज्यों में विभिन्न उग्रवादी संगठनों के 10,574 कैडरों ने आत्मसमर्पण किया। गृह मंत्री ने कहा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति बनाए रखने और सभी गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य पुलिस, सेना, असम राइफल्स और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है। 

मुंबई: विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद शिवसेना (यूबीटी) बड़ा कदम उठाने जा रही है. पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शनिवार को संकेत दिया कि शिवसेना (यूबीटी) बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव अकेले लड़ सकती है. हालांकि, राउत ने स्पष्ट किया है कि पार्टी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) से अलग नहीं होगी. संजय राउत ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि इस बार टिकट चाहने वालों की संख्या लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तुलना में अधिक है. उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे और पार्टी के अन्य नेताओं के बीच बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने पर बातचीत चल रही है।  कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी अकेले लड़े. शिवसेना ने 25 साल तक किया शासन: बीएमसी देश की सबसे समृद्ध नगर निगम है. शिवसेना ने 1997 से 2022 तक बीएमसी पर शासन किया. बीएमसी के पिछले निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल मार्च 2022 में ही समाप्त हो गया है. अब करीब 3 साल बाद नए चुनाव होंगे।  मुंबई को जीतना जरूरी संजय राउत ने कहा कि मुंबई में पार्टी की ताकत निर्विवाद है। अगर हमें मुंबई में विधानसभा चुनाव में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने को मिलता तो हम जीत जाते। राउत ने कहा कि मुंबई को जीतना जरूरी है। नहीं तो शहर महाराष्ट्र से अलग हो जाएगा। बीजेपी के साथ भी अकेले चुनाव लड़ा:राउत संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन में होने के बावजूद शिवसेना (अविभाजित) ने बीएमसी और अन्य स्थानीय निकाय चुनाव अलग-अलग लड़े थे। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा करने के तरीके खोजने के लिए प्रयास करने होंगे। राउत ने यह भी कहा कि एमवीए पुणे, पिंपरी-चिंचवाड़ और नासिक नगर निकायों में मौजूद रहेगा। शिंदे ने गठबंधन में चुनाव लड़ने की घोषणा की बता दें कि पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि शिवसेना अगले साल होने वाले बीएमसी चुनाव सत्तारूढ़ महायुति के तहत लड़ेगी। शिंदे ने कहा, "बीएमसी चुनाव सभी 227 नगरपालिका वार्डों में महायुति गठबंधन के रूप में लड़ा जाएगा। महायुति में भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) शामिल हैं। विधानसभा चुनाव में एमवीए की स्थिति महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) शामिल हैं। विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 24 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन उसे केवल 10 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस ने 10 उम्मीदवार उतारे और पार्टी ने चार सीटें जीतीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने दो सीटों पर चुनाव लड़ा। उसे दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा।