मद्रास हाईकोर्ट ने आज यानी शनिवार, 28 दिसंबर 2024 को अन्ना विश्वविद्यालय में कथित यौन उत्पीड़न मामले के साथ-साथ FIR लीक मामले की जांच के लिए एक महिला IPS अधिकारियों की SIT का गठन किया। मद्रास HC के न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और वी लक्ष्मीनारायणन ने दोनों मामलों की जांच के लिए स्नेहा प्रिया, अयमान जमाल और बृंदा वाली एक महिला IPS अधिकारियों की SIT का गठन किया। इसके साथ ही न्यायाधीशों ने तमिलनाडु सरकार को FIR लीक होने के कारण हुई पीड़ा के लिए पीड़िता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अन्ना विश्वविद्यालय को पीड़िता को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मुफ्त शिक्षा के साथ-साथ बोर्डिंग, लॉजिंग और काउंसलिंग की सुविधा प्रदान करने का भी निर्देश दिया। पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश कोर्ट ने तमिलनाडु के DGP को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में FIR लीक न हो। न्यायाधीशों ने दो जनहित याचिकाओं का निपटारा किया। न्यायाधीशों ने राज्य सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने और प्रेस को जांच का विवरण बताने के लिए ग्रेटर चेन्नई के पुलिस आयुक्त के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया। अटॉर्नी जनरल पीएस रमन ने कही ये बातें अटॉर्नी जनरल पीएस रमन ने कहा कि FIR का लीक होना CCTNS से निपटने वाले NIC-राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की ओर से “तकनीकी गड़बड़ी” के कारण हो सकता है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने FIR तक पहुंच बनाने और पीड़ित की पहचान सहित विवरण साझा करने वाले 14 लोगों का पता लगाया। प्रिंट, विजुअल मीडिया और जनता पर जिम्मेदारी डालने के लिए कार्रवाई की मांग की ताकि महिलाओं, बच्चों, एसिड हमलों आदि के खिलाफ अपराधों के पीड़ितों की गोपनीयता बनाए रखी जा सके। बेंच ने सवाल किया कि पुलिस ने मीडिया को संबोधित करने की अनुमति क्यों नहीं ली। ‘पीड़िता की गोपनीयता की रक्षा करना सर्वोच्च जिम्मेदारी’ अधिवक्ता जीएस मणि के इस दावे का जवाब देते हुए कि तस्वीरों में आरोपी उपमुख्यमंत्री जैसे शीर्ष नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं, बेंच ने पूछा “मान लीजिए, हम एक विवाह समारोह में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति तस्वीरें लेता है, क्या आप कह सकते हैं कि उस व्यक्ति से हमारा परिचय है? हमें तस्वीरों से नहीं बल्कि पीड़ित से सरोकार है।” अदालत के सवाल का जवाब देते हुए, AG ने कहा, “यूनिट प्रमुख- जिला कलेक्टर, एसपी और पुलिस आयुक्त- प्रेस को संबोधित कर सकते हैं; उन्हें सरकार से पूर्व अनुमति नहीं मिली; चेन्नई शहर के पुलिस अरुण ने केवल छात्रों के मन में डर को दूर करने के लिए प्रेस को संबोधित किया।” उन्होंने कहा कि पुलिस ने FIR का विवरण लीक नहीं किया है, पीड़िता की गोपनीयता और पहचान की रक्षा करना उनकी सर्वोच्च जिम्मेदारी है। ‘हम पीड़िता के साथ हैं’ एजी ने आगे एक स्टेटस रिपोर्ट और एक अन्य रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल की जिसमें जांच सहित विवरण शामिल हैं। अन्ना विश्वविद्यालय के अतिरिक्त एजी जे रविन्द्रन ने कहा, “हम पीड़िता के साथ हैं, उसे आत्मविश्वास दिलाने के लिए परामर्श दिया गया, हमने उसके माता-पिता से बातचीत की; विश्वविद्यालय प्रबंधन लगातार पीड़िता और उसके माता-पिता के संपर्क में है। पुलिस अधिकारी अरुण का यह कहने का मतलब नहीं था कि केवल एक ही आरोपी शामिल है; उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि “अभी तक” केवल एक ही व्यक्ति शामिल है।” ऐडिशनल AG ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों द्वारा मामले की सामग्री और अदालती कार्यवाही को मीडिया के सामने प्रकट करने पर कुछ रोक लगाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने सुरक्षा और सुरक्षा उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक समिति गठित की है। क्या था मामला अन्ना विश्वविद्यालय की द्वितीय वर्ष की छात्रा का 23 दिसंबर की रात विश्वविद्यालय परिसर में एक व्यक्ति द्वारा कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया गया। मामले के संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्ना विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न का स्वत: संज्ञान लिया। न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति वी लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ ने अधिवक्ता आर वरलक्ष्मी द्वारा किए गए अनुरोध के बाद स्वत: संज्ञान याचिका शुरू की। हालांकि, पीठ ने कोई आदेश पारित करने से परहेज किया क्योंकि मामले को मुख्य न्यायाधीश द्वारा सूचीबद्ध किया जाना आवश्यक था।

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अजित पवार की एनसीपी भी मैदान में उतर गई है। अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। एनसीपी ने बुराड़ी से रतन त्यागी, बादली से मुलायम सिंह, मंगोलपुरी से खेम चंद, चांदनी चौक से खालिदुर रहमान, बल्लीमारान से मोहम्मद हारून, छतरपुर से नरेंद्र तंवर, संगम विहार से कमर अहमद, ओखला से इमरान सैफी, लक्ष्मी नगर से नमहा, सीमापुरी से राजेश लोहिया और गोकुलपुरी से जगदीश भगत को टिकट दिया है। एनसीपी ने अपनी सूची में 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी जगह दी है। कांग्रेस ने अब तक दो सूची जारी की दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस ने अब तक दो सूची जारी की है। 70 सीटों में से कांग्रेस ने अब तक 47 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। कांग्रेस ने पहली सूची में 21 और दूसरी सूची में 26 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। आपको बता दें कि दूसरी सूची जारी करने से पहले कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में 35 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई थी, लेकिन दूसरी सूची में 26 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। 9 सीटों को अभी लंबित रखा गया है। बीजेपी ने जारी नहीं की एक भी सूची अभी तक बीजेपी ने दिल्ली चुनाव 2025 के लिए एक भी सूची जारी नहीं की है। गौरतलब है कि सूची जारी करने से पहले बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। वहीं बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी पूर्व सांसदों को मौका दे सकती है। दरअसल, लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने मनोज तिवारी को छोड़कर सभी सांसदों के टिकट काट दिए थे। आपको बता दें कि दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने 6 सांसदों के टिकट काट दिए थे।  बीजेपी की रणनीति इन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट देने की थी। ऐसे में भाजपा इन सभी पूर्व सांसदों को विधानसभा चुनाव में टिकट दे सकती है। इसमें मीनाक्षी लेखी और रमेश बिधूड़ी जैसे पूर्व सांसदों का नाम भी शामिल है। भाजपा नई दिल्ली विधानसभा सीट से प्रवेश वर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। प्रवेश वर्मा ने खुद इसकी पुष्टि की थी। भाजपा ने वर्मा को तैयारी करने को भी कहा था। नई दिल्ली विधानसभा सीट से आप से अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस से संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं।  पिछले दो चुनावों की स्थिति बता दें कि दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा चुनाव 2020 में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं, भाजपा के खाते में 8 सीटें गई थीं। इसके अलावा कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। विधानसभा चुनाव 2015 में आप पार्टी ने 67 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में भाजपा को सिर्फ 3 सीटें मिली थीं। वहीं, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। कांग्रेस भले ही पिछले दो चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाई हो, लेकिन इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है।

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए राजघाट परिसर में जगह उपलब्ध नहीं कराने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी का आज निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार कराकर मौजूदा सरकार ने उनका पूरी तरह अपमान किया है। उन्होंने कहा कि वह एक दशक तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनके समय में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्ग का सहारा हैं।  कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आगे लिखा कि आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का सम्मान करते हुए उनका अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों पर किया गया ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे सके। डॉ. मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान सपूत और उनके गौरवशाली समुदाय के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए था।  'भाजपा की घटिया राजनीति' कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इस पर कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह भाजपा और उसकी सरकार की घटिया राजनीति है। आमतौर पर अंतिम संस्कार वहीं किया जाता है, जहां स्मारक बनना होता है। सरकार को करीब 36 घंटे मिले, उन्होंने फैसला क्यों नहीं लिया। जमीन पहले से ही रखी हुई है। भाजपा की यह राजनीति बहुत दुखद है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।  संजय सिंह ने यह कहा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह बेहद अफसोस की बात है कि हमें ऐसे मुद्दे पर बात करनी पड़ रही है। इससे पता चलता है कि सरकार की सोच कितनी छोटी और संकीर्ण है। इससे पहले सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार राजघाट परिसर में किया गया। यह भाजपा की सोच है। वे खुद को संस्कारी पार्टी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, लेकिन यह सबसे छोटी मानसिकता वाली पार्टी है। वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुझे आज अखबार पढ़कर आश्चर्य हुआ कि 10 साल तक देश का प्रधानमंत्री रहा, जिसे पूरी दुनिया विद्वान मानती है, जिसका अर्थशास्त्र दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में पढ़ा और पढ़ाया जाता है। ऐसे व्यक्ति का अंतिम संस्कार आज दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया जा रहा है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री का दाह संस्कार निगम बोध घाट पर किया जा रहा है? यह बहुत शर्म की बात है।

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी महिला सम्मान योजना को लेकर बीजेपी की महिला विंग ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं। दिल्ली महिला मोर्चा ने इसे फर्जी करार दिया है और केजरीवाल पर दिल्ली की महिलाओं को छलने और महिला सम्मान के नाम पर झूठी तसल्ली देने का आरोप लगाते हुए उनके आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा की अध्यक्षा ऋचा पांडेय के नेतृत्व में किये गए इस विरोध प्रदर्शन में प्रदेश उपाध्यक्ष योगिता सिंह, मोर्चा प्रभारी श्याम बाला, प्रदेश प्रवक्ता एवं निगम पार्षद शिखा राय, मोर्चा महामंत्री प्रियल भारद्वाज, प्रदेश उपाध्यक्ष शिखा माथुर, संगीता चौधरी, रेखा सिंह सहित अन्य महिला मोर्चा पदाधिकारी भी मौजूद रहीं। हालांकि, इस प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के आवास के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे और बेरिकेड्स लगा कर घेराबंदी भी की गई थी। लेकिन भाजपा महिला मोर्चा की प्रदर्शनकारियों ने बेरिकेड्स को पार करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया और सभी को मंदिर मार्ग थाने ले आयी, जहां से उन्हें चेतावनी देकर कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही महिला मोर्चा की अध्यक्षा ऋचा पांडेय मिश्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की महिलाओं के साथ धोखा किया है और फर्जी स्किम लॉन्च की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जगह जगह कैंप लगाकर महिलाओं के आधार कार्ड, वोटर कार्ड और मोबाइल नंबर लेकर आप एक बड़े फर्जीवाड़े की साजिश कर रही है। लेकिन दिल्ली की महिलाएं इस तरह की फर्जीवाड़े को बर्दास्त नहीं करेंगी। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब में 1000 रुपये की स्किम का ऐलान किया गया था, लेकिन आज तक उसे पूरा नहीं किया तो दिल्ली में वह 2100 रुपये कैसे देंगे। यह सिर्फ चुनावी जुमला है और हर वायदों की तरह यह भी एक छलावा है। श्याम बाला ने कहा कि खुद अरविंद केजरीवाल सरकार ने ही अखबार में विज्ञापन के माध्यम से दिल्ली की सभी महिलाओं को चेतावनी दी है कि वह अपना पर्सनल डिटेल किसी को शेयर ना करें। अरविंद केजरीवाल एक पार्टी के तौर पर चाहे जो प्रचार करना चाहे वह करें लेकिन सरकार के नाम पर वह कोई भी कुप्रचार नहीं कर सकते। 

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव को बीते बहुत वक्त नहीं हुए जब कांग्रेस और आप दोनों दल साथ में दिल्ली की गलियों में चुनाव प्रचार कर रहे थे। अब दिल्ली चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच तल्खी काफी बढ़ गई है और ऐसा माना जा रहा है कि इसका असर इंडिया गठबंधन पर भी पड़ सकता है। आप के नेताओं की ओर से गुरुवार कांग्रेस पर न केवल बीजेपी के साथ मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए गए बल्कि इंडिया गठबंधन से बाहर कराने तक की चुनौती दे दी गई। आप की ओर से जो कहा गया उसके अलग-अलग राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर आप की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए भाजपा से मिलीभगत करने का आरोप लगाया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की हरकतों की वजह से इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस गठबंधन की एकता को नुकसान हो रहा है। आप नेताओं ने कहा कि हमने हरियाणा चुनाव के दौरान कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। कांग्रेस फिर भी बीजेपी की तरह काम कर रही है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची देखें तो लगता है कि जैसे भाजपा के कार्यालय में बनी हो। कांग्रेस नेता अजय माकन और संदीप दीक्षित बीजेपी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आम आदमी पार्टी को निशाना बना रहे हैं।दोनों दलों के बीच की इस लड़ाई के पीछे राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आप और कांग्रेस दोनों का बेस एक ही है। मान लीजिए जिस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस बढ़ेगी तो आम आदमी पार्टी पीछे रह जाएगी। आम आदमी पार्टी बढ़ी तो इसका उदाहरण साफ दिखा कि कांग्रेस पीछे रह गई। 2013 के चुनाव के बाद से ही देखने को मिला है कि कांग्रेस का वोट बैंक पूरी तरह आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट हो गया। 

बेंगलुरु। कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में 26 जनवरी 2025 से संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा शुरू करने का निर्णय हुआ है। यह पद यात्रा एक साल तक चलेगी और इसका उद्देश्य संविधान की रक्षा के लिए जनजागरूकता पैदा करना है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष ताराहुल गांधी ने पहले दिन अपनी स्पीच में भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को रेखांकित कर आगामी यात्रा की रूपरेखा प्रस्तुत की। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बैठक में शामिल न होकर पत्र के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बैठक के बाद कहा, भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को नई ऊर्जा दी थी। अब संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा इसी ऊर्जा को आगे बढ़ाएगी। केसी वेणुगोपाल ने बताया कि दिसंबर 2024 से जनवरी 2026 तक पार्टी जय बापू, जय भीम, जय संविधान जैसे अभियानों के माध्यम से जन मुद्दों को उठाएगी। बैठक के पहले दिन रात को पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन की खबर मिलने के बाद कांग्रेस ने अपने दो दिवसीय अधिवेशन को रद्द कर दिया। सभी वरिष्ठ नेता तुरंत दिल्ली रवाना हो गए। डॉ. सिंह के निधन को पार्टी ने देश और कांग्रेस के लिए अपूरणीय क्षति बताया।

नई दिल्ली । कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताकर देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। कांग्रेस नेता गहलोत के अनुसार प्रधानमंत्री के रूप में सिंह के कार्यकाल को अधिकार आधारित राजनीति की शुरुआत के लिए भी याद रखा जाएगा।  गहलोत ने पोस्ट में लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. सिंह का निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। डॉ साहब सरल, सौम्य एवं ईमानदार व्यक्तित्व के धनी थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा, ‘‘भारत के आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता एवं दुनिया में भारत को आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में भारत को नई दिशा देने वाला आर्थिक उदारीकरण जैसा बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में सिंह के कार्यकाल में राजस्थान को विशेष सहयोग मिला, इसकारण पचपदरा रिफाइनरी जैसी बड़ी सौगात राज्य को मिली। गहलोत ने लिखा, ‘‘एक सामान्य पृष्ठभूमि से निकलकर अर्थशास्त्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त मंत्री, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं प्रधानमंत्री पद तक का आपका सफर सभी के लिए प्रेरणादायक है।

बेलगावी ।  कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को संबोधित करते गुए कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि, हम नेहरू-गांधी विचारधारा और बाबासाहेब अंबेडकर के सम्मान के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इस दौरान मल्लिकार्जुन खरगे ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा चुनाव आयोग जैसी सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन हम यह लड़ाई लड़ते रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि चुनाव प्रक्रिया में लोगों का विश्वास धीरे-धीरे कम हो रहा है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव नियमों में बदलाव करके यह सरकार क्या छिपाने की कोशिश कर रही है, जिसे साझा करने का आदेश अदालत ने दिया है। उन्होंने आगे कहा कि 2025 संगठन को मजबूत करने का वर्ष होगा, पार्टी में रिक्त पदों को भरा जाएगा और उदयपुर घोषणा को पूरी तरह लागू किया जाएगा। पार्टी को चुनाव जीतने के लिए आवश्यक कौशल से लैस किया जाएगा, वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध लोगों को ढूंढा जाएगा जो संविधान और भारत के विचार की रक्षा करेंगे।

नई दिल्ली । संसद में संविधान सभा पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लंबा भाषण दिया था, जिसके एक हिस्से को वायरल करके कांग्रेस आंबेडकर के अपमान का आरोप लगा रही है। मामले में सपा, बसपा, आरजेडी सहित तमाम विपक्षी दल भी सक्रिय हो चुके हैं। इससे भाजपा को दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में नुकसान का डर भी सताने लगा रहा है। बताया जा रहा इसकारण बुधवार को दिल्ली में एनडीए दलों की मीटिंग भाजपा ने बुलाई थी। बैठक में चंद्रबाबू नायडू, संजय निषाद, जीतन राम मांझी और अनुप्रिया पटेल जैसे नेता मौजूद थे। वहीं नीतीश कुमार और एकनाथ शिंद ने अपने प्रतिनिधियों को भेजा था। बैठक में शाह ने कहा कि उनके भाषण को गलत ढंग से कांग्रेस पेश कर रही है और आंबेडकर के अपमान के अपने पुराने पापों को भुलाना चाहती है। उन्होंने सहयोगी दलों से कहा कि मामले पर बैकफुट पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी बजाय देश भऱ में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर आक्रामक होकर जवाब दे। भाजपा के रणनीतिकारों का कहना है कि इस मामले में न डिफेंसिव होना है और ना ही उपेक्षा करनी है। इस मामले में आक्रामक होना जरूरी है क्योंकि लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने और आरक्षण छीने जाने का नैरेटिव कांग्रेस और उसके साथी दलों ने चलाया था। तब भाजपा कांग्रेस के इस नैरेटिव की गहराई नहीं समझ सकी थी और जब नतीजा आया तब फिर बड़ा नुकसान हुआ। भाजपा चाहती है कि इस बार बिलकुल भी ढिलाई न दी जाए। कांग्रेस और विपक्ष के नैरेटिव की वक्त रहते ही काट की जा सके। ऐसा इसलिए कि दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव में इसका असर न दिखे। इसलिए पहले ही भाजपा ने साथी दलों के साथ मिलकर अभियान चलाने का फैसला लिया है। इसके तहत कांग्रेस को आंबेडकर के अपमान के मसले पर घेरा जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी पिछले दिनों इसका संकेत दिया था। यही नहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी में कांग्रेस पर आंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया था। अब ऐसे ही पूरे देश में अभियान चलाने की तैयारी है।

पटना । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने के केंद्रीय मंत्री और गिरिराज सिंह की मांग पर सियासी पारा चढ़ गया है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बीजेपी नेता की मांग को हास्यास्पद बताने को लेकर गिरिराज सिंह ने पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लालू को भारत रत्न नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का संयुक्त राष्ट्र रत्न दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है कि भारत रत्न से काम नहीं चलेगा। लालू को भी राजद कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न देने की मांग की। पटना में पोस्टर भी लगाए गए थे। नीतीश कुमार को भी भारत रत्न देने के लिए पटना में पोस्टरबाजी की गई थी मीडिया के सवालों का जबाव देकर केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि लालू यादव ने जिदंगी भर ऐसा काम किया है कि उन्हें भारत रत्न से पूरा नहीं होगा, उन्हें विश्व रत्न का पुरस्कार मिलना चाहिए। क्योंकि लालू ने चारा घोटाला, रेल घोटाला, नौकरी के लिए जमीन घोटाला जैसे कार्यों के लिए भी कुछ होना चाहिए। विपक्ष से कहना है कि आपको यूएनओ से मिलेगा क्योंकि भ्रष्टाचार की महिमा को विश्व भर में लालू जी ने पहुंचाया है। इन्हें देश का रत्न तब नहीं मिल सकता, इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ का रत्न मिलना चाहिए। गिरिराज सिंह का यह बयान देश में नई सियासी बयार को हवा देने वाला है। माना जा रहा है कि आरजेडी की ओर से गिरिराज सिंह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया आ सकती है।

बेलगावी । कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक होने वाली है। इसके पहले वहां नेताओं के स्वागत में पोस्टर और बैनर लगे हैं, इस लेकर विवाद छिड़ गया है। आरोप है कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैनरों और फ्लेक्स में भारत के मानचित्र को विकृत रूप में दिखाया है। बेलगावी शहर के प्रवेश द्वार पर लगाए गए इन बैनरों में जो भारत का मानचित्र छपा है, उसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और अक्साई चिन का क्षेत्र गायब किया गया है। भाजपा ने मामले पर तीखा पलटवार कर कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग करार दिया है। बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी 26 और 27 दिसंबर को बेलगावी में बैठक होने होने वाली है। कांग्रेस पार्टी इस साल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की शताब्दी वर्ष के तौर पर मना रही है, जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी। इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता शिरकत करने वाले हैं।

बेलगावी । कांग्रेस की कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में गुरूवार को फैसला किया गया कि पार्टी में व्यापक संगठनात्मक सुधार तथा पुनर्गठन का काम तत्काल शुरू किया जाएगा और साल भर तक देश भर में ‘जय बापू, जय भीम, जय संविधान’ अभियान चलाया जाएगा। पार्टी की कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि बैठक में दो प्रस्ताव भी पारित किए गए जिनमें एक प्रस्ताव महात्मा गांधी पर और दूसरा राजनीतिक है। वेणुगोपाल ने कहा कि वर्ष 2025 का साल संगठन में व्यापक बदलाव का होगा। हम व्यापक संगठनात्मक सुधार करेंगे। यह काम तत्काल शुरू होगा। उन्होंने बताया कि दिसंबर महीने से ही ‘जय बापू, जय भीम और जय संविधान’ अभियान शुरू होगा जो अगले एक साल तक चलेगा। वेणुगोपाल के अनुसार, इस अभियान के तहत पदयात्रा होगी तथा जिला और राज्य स्तर पर जनसभाओं का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान में हम संविधान पर हमले की बात उठाएंगे। इसके साथ महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी उठाएंगे। वेणुगोपाल ने बताया कि अप्रैल में महात्मा गांधी की जन्मस्थली पोरबंदर (गुजरात) में कांग्रेस का सत्र भी आयोजित किया जाएगा।

नई दिल्ली। दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तनातनी बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक अब आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस को बाहर करना चाहती है। इसके लिए वह दूसरे दलों से बात करेगी।  आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को लेकर आप नेताओं में भारी नाराजगी है। इसलिए अब आप इंडिया अलायंस से कांग्रेस को बाहर करने के लिए दूसरी पार्टियों से बातचीत करेगी। आप का आरोप है कि कांग्रेस, भाजपा के साथ मिलकर काम कर रही है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से अजय माकन पर कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि कांग्रेस के बयानों से यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने भाजपा के साथ समझौता कर लिया है। कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं कि क्या उन्होंने कभी किसी भाजपा नेता पर यही आरोप लगाए हैं? नहीं। लेकिन आज कांग्रेस अरविंद केजरीवाल पर देशद्रोही होने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने कल मेरे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। क्यों? क्या कांग्रेस ने कभी किसी भाजपा नेता के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराई है? 24 घंटे में माकन पर कार्रवाई करने की मांग सीएम आतिशी ने कहा कि हमें विश्वसनीय स्रोतों से पता चला है कि कांग्रेस उम्मीदवारों का चुनावी खर्च भाजपा से आ रहा है। भाजपा कांग्रेस उम्मीदवारों को फंड दे रही है। हमने सुना है कि संदीप दीक्षित को भाजपा से फंड मिल रहा है। अगर कांग्रेस को लगता है कि हम (आम आदमी पार्टी) देशद्रोही हैं, तो उन्होंने हमारे साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव क्यों लड़ा? यह स्पष्ट है कि कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के साथ आप को हराने और दिल्ली में भाजपा को जिताने के लिए कुछ आपसी समझौता किया है। अगर कांग्रेस और भाजपा के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है, तो उन्हें 24 घंटे के भीतर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के नेताओं की तरफ से लगातार हो रही बयानबाजी को लेकर आप नेता नाराज हैं। एक दिन पहले ही दिल्ली यूथ कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसे लेकर भी आप नेताओं में भारी नाराजगी है। आप पर गुमराह करने का लगाया आरोप दरअसल, दिल्ली यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने 25 दिसंबर की शाम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत की थी। लाकड़ा ने आरोप लगाया था कि आप ने अपनी योजनाओं के जरिए जनता को गुमराह किया है और उनके साथ धोखा किया है। केजरीवाल के खिलाफ की है एक्शन की मांग यूथ कांग्रेस ने शिकायत तब दर्ज कराई है, जब दिल्ली सरकार के ही कुछ विभागों ने आप की योजनाओं की प्रमाणिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन योजनाओं को भ्रामक बताते हुए जनता को चेतावनी दी गई है कि वे इनसे सावधान रहें। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया है और केजरीवाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

मुंबई। एनसीपी (शरद पवार) की वरिष्ठ नेता सुप्रिया सुले ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने ईवीएम के बहाने साफ कर दिया कि हर एक मुद्दे पर कांग्रेस का साथ नहीं दे सकती। महाराष्ट्र में उसकी सहयोगी एनसीपी (शरद पवार) ने साफ-साफ कहा है कि बिना सबूतों के आरोप लगाना सही नहीं है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने यह बयान दिया है। उनके इस बयान के कई मायने और मतलब निकाले जा रहे हैं। बारामती से सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने बुधवार को कहा कि वह बिना ठोस प्रमाण के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कोई आरोप नहीं लगा सकतीं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा जरूरी है क्योंकि अन्य दलों ने ईवीएम में छेड़छाड़ के सबूत होने का दावा किया है। सुले ने पुणे में अपने दौरे के दौरान संवाददाताओं से कहा कि मुझे लगता है कि जब तक मेरे पास ठोस प्रमाण नहीं होते, तब तक आरोप लगाना ठीक नहीं है। मैंने पहले भी चार चुनाव ईवीएम के माध्यम से जीते हैं।हालांकि, उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कई लोग और राजनीतिक दल, जैसे कि बीजद और आम आदमी पार्टी यह दावा कर चुके हैं कि उनके पास ईवीएम में गड़बड़ी के सबूत हैं। सुप्रिया सुले ने बताया कि बीजे़डी के सांसद अमर पटनायक ने मंगलवार को एक पत्र के माध्यम से उन्हें कुछ डेटा भेजा था जो ईवीएम के खिलाफ उनके विरोध को समर्थन देने के लिए था। हालांकि उन्होंने इस डेटा के विवरण पर अधिक खुलासा नहीं किया।

कहा- भागवत आम हिंदुओं की दुर्दशा को सही मायने में नहीं समझते  नई दिल्ली। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर-मस्जिद विवादों को लेकर दिए गए बयान पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आपत्ति जताई है। स्वामी ने कहा कि मोहन भागवत हिंदुओं की पीड़ा नहीं समझते। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। आरएसएस प्रमुख के बयान पर शंकराचार्य ने उन पर राजनीति से प्रेरित बयान देने का आरोप लगाया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि भागवत ने दावा किया है कि कुछ लोग नेता बनने के लिए मंदिर-मस्जिद के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आम हिंदू नेता बनने की आकांक्षा नहीं रखते। भागवत आम हिंदुओं की दुर्दशा को सही मायने में नहीं समझते हैं उन्होंने कहा कि जब भागवत और उनके सहयोगी सत्ता में नहीं थे, तो वे राम मंदिर बनाने के लिए उत्सुक थे। अब जब वे सत्ता में हैं, तो ऐसे बयान अनावश्यक हैं।  आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बीते 19 दिसंबर को कई मंदिर-मस्जिद विवादों के फिर से उठने पर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग यह मानने लगे हैं कि वे इस तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। भागवत ने समावेशी समाज की वकालत की थी और कहा था कि दुनिया को यह दिखाने की जरूरत है कि देश सद्भाव के साथ एक साथ रह सकता है।