नई दिल्ली।दिल्ली में भाजपा की वापसी 27 साल के बाद हुई है. मगर अभी तक मुख्यमंत्री का फैसला नहीं हो चुका है. भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की लगातार बैठक चल रही है. दिल्ली में सरकार गठन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर जारी मंथन के बीच पार्टी राजधानी को मिनी भारत के रूप में दशार्ने के लिए नये मंत्रिमंडल में दो उपमुख्यमंत्री को शामिल करने के विकल्प पर भी विचार कर रही है।  कुछ पार्टी नेताओं ने कहा कि दिल्ली सरकार में दो उपमुख्यमंत्री रखने के कदम से पार्टी को विभिन्न जातियों, समुदायों और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के विधायकों को समायोजित करने में मदद मिलेगी। बीजेपी नेताओं ने पीटीआई-भाषा से कहा, इसकी बहुत संभावना है क्योंकि ऐसा कई अन्य राज्यों में भी किया गया है, जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के नेताओं को समायोजित करने के लिए दो उपमुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। भाजपा शासित मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ऐसा किया गया है। भाजपा नेताओं ने कहा कि यह प्रस्ताव राष्ट्रीय नेतृत्व के विचाराधीन है, जो इस पर अंतिम फैसला लेगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के नामों पर भी अंतिम फैसला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद दिल्ली में सरकार गठन की प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सीएम शपथ को भव्य बनाने की कोशिश कर रही है।  

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र में पहले चरण के अंतिम दिन आज पहले राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट पेश की गई। सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई। लोकसभा में सरकार की तरफ से भरोसा दिलाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। इससे पहले राज्यसभा में संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने आश्वासन दिया कि रिपोर्ट का कोई भी हिस्सा हटाया नहीं गया है।लोकसभा में हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश की डुमरियागंज से निर्वाचित भाजपा सांसद और संयुक्त संसदीय समिति के प्रमुख जगदंबिका पाल ने सदन के पटल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश की। इसके बाद भारत माता की जय के नारे भी लगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्पीकर को रिपोर्ट का कोई भी हिस्सा रखने या हटाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि संसदीय कार्यप्रणाली और नियमावली को देखते हुए नीर-क्षीर विवेक के आधार पर स्पीकर को फैसला करना है, जिस पर भाजपा को कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा कि विपक्षी सांसदों की असहमतियों और सभी बयानों को संसदीय नियमावली के आलोक में जेपीसी की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।  संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जेपीसी की रिपोर्ट से किसी हिस्से को हटाने का आरोप बिल्कुल झूठा है।  सरकार पर असहमति के स्वर को जगह नहीं देने का आरोप राज्यसभा में जेपीसी रिपोर्ट मेधा कुलकर्णी ने पेश की। रिपोर्ट पेश होने के बाद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इससे कई सदस्य असहमत हैं। खरगे ने जेपीसी की रिपोर्च को फर्जी और अलोकतांत्रिक करार दिया। उन्होंने कहा कि बाहर से सदस्यों को आमंत्रित कर बयान दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसी असंसदीय रिपोर्ट को सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट को हर हाल में वापस किया जाना चाहिए। नड्डा बोले-कुछ लोग देश के खिलाफ लड़ रहे राज्यसभा में वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश होने के बाद विपक्ष ने हंगामा किया और फिर सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पर जेपी नड्डा ने कहा, 'विपक्ष अब वॉकआउट कर रहा है। हमारे एक मंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि चेरयमैन को अधिकार है कि वह किसी भी चीज को डिलीट कर सकता है। लेकिन कुछ डिलीट नहीं किया गया है।  कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। कुछ लोग भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। कांग्रेस आौर जो विपक्षी पार्टियां आज वॉकआउट कर रही हैं, वो रिकॉर्ड में आना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ये देश को तोड़ने वाली शक्तियों के हाथ मजबूत कर रहे हैं।'

नई दिल्ली। संसद के निचले सदन लोकसभा में सरकार ने न्यू इनकम टैक्स बिल पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में न्यू इनकम टैक्स बिल पेश करने बाद बिल सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जल्द ही सेलेक्ट कमेटी के सदस्यों के नाम की लिस्ट जारी करेंगे. सूत्रों के मुताबिक, सेलेक्ट कमेटी को अगले सत्र यानी मॉनसून सेशन में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी. तृणमूल कांग्रेस के सौगात राय ने इसका विरोध किया।  न्यू इनकम टैक्स बिल, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। नए बिल में कई बदलाव किए गए हैं, जिसकी जानकारी इसके पेश होने से पहले बुधवार को सामने आई ड्राफ्ट कॉपी में सामने आ गई थी। नए बिल को पारदर्शी और टैक्सपेयर के अनुकूल बनाने का दावा किया गया है। इसमें टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए डिजिटलीकरण, टैक्स पेमेंट में सुधार से लेकर टैक्स चोरी को लेकर नियम और कड़े करने का प्रस्ताव किया गया है।  बिल में पेजों की संख्या हुई इतनी कम  नए इनकम टैक्स बिल में पहला और बड़ा बदलाव ये किया गया है कि इसे आम लोगों के समझने के लिए पहले की तुलना में ज्यादा आसान शब्दों के साथ कुछ संक्षिप्त बनाया गया है। जैसे कि 1961 इनकम टैक्स बिल में 880 पेज थे, लेकिन छह दशक के बाद अब इसमें शामिल पृष्ठों की संख्या को घटाकर 622 किया गया है। न्यू टैक्स बिल में 536 धाराएं और 23 चैप्टर हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन जस का तस: न्यू टैक्स बिल के तहत अगर आप एक सैलरीड हैं तो आपको पुराने टैक्स रिजीम के तहत 50,000  रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता रहेगा, लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को चुनते हैं, तो फिर ये डिडक्शन आपके लिए 75,000 रुपये तक मिलेगा। इसके साथ ही न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं होगा और बजट में घोषित की गई दरें ही यथावत रहेंगी।    4 लाख रुपये तक की इनकम        कोई टैक्स नहीं 4 लाख 1 रुपये से 8 लाख रुपये तक    5 फीसदी टैक्स 8 लाख 1 रुपये से 12 लाख रुपये तक     10 फीसदी टैक्स 12 लाख 1 रुपये से 16 लाख रुपये तक     15 फीसदी टैक्स 16 लाख 1 रुपये से 20 लाख रुपये तक    20 फीसदी टैक्स

पटना । बिहार में सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा के बीच विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगवाया है। इस पोस्टर में लिखा गया है कि राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा। पोस्टर पर एक ओर नीतीश के बेटे निशांत कुमार की तस्वीर लगी है। वहीं दूसरी ओर पोस्टर लगवाने वाले रवि गोल्डन कुमार की फोटो लगी है। निशांत की तस्वीर के नीचे तीर का निशाना है, वहीं गोल्डन कुमार के नीचे कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है। वहीं राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है बीजेपी अपने समर्थकों से माहौल बनवा रही है। ये पोस्टर भी वहीं लोग लगवा रहे हैं। इधर, जेडीयू और बीजेपी नेता मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। निशांत के जेडीयू में आने की चर्चा पिछले साल से ही हो रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कुछ नेता भी चाह रहे हैं कि वे राजनीति में आएं। हालांकि, पार्टी के बड़े नेता लगातार इस तरह की संभावनाओं को खारिज करते रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी निशांत की राजनीति में आने की चर्चा ने जोर पकड़ा था।

कोलकाता । पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने चार साल बाद घर वापसी करते हुए कांग्रेस में शामिल हुए है। बुधवार को मुखर्जी फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद वे तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 2012 और 2014 में जंगीपुर से सांसद रहे मुखर्जी 2019 में लोकसभा चुनाव में हार गए थे। बता दें कि उनकी बहन शर्मिष्ठा मुखर्जी ने हाल में ही कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। लेकिन अभिजीत के कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्टी ने राहत की सांस ली है। 65 वर्षीय अभिजीत बंगाल कांग्रेस मुख्यालय बिधान भवन में राज्य प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। फिर से कांग्रेस जॉइन करने के बाद उन्होंने कहा कि वह एक सिपाही के रूप में पार्टी में शामिल हुए हैं और पार्टी नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार ही काम करुंगा। प्रदेश अध्यक्ष सरकार ने कहा कि अभिजीत के कांग्रेस जॉइन करने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। अभिजीत पेशे से एक इंजीनियर हैं। राजनीति में आने से पहले उन्होंने बड़ी कॉर्पोरेट फर्मों में काम किया। प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति बनने के बाद अभिजीत 2012 के उपचुनाव में बंगाल के जंगीपुर से सांसद बने थे। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की लहर के बाद भी उन्हें जीत मिली थी। मगर वह 2019 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के खलीलुर रहमान से हार गए। यह उनके राजनीतिक जीवन का एक बड़ा मोड़ था। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत के बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तब उन्होंने बीजेपी को रोकने का श्रेय ममता बनर्जी को देकर कांग्रेस पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया था। टीएमसी में भी अभिजीत संगठन या सरकार में कोई बड़ी भूमिका में दिखाई नहीं दिए। मुखर्जी अपनी विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने 2012 में निर्भया कांड के बाद देश भर में हो रहे प्रदर्शन में शामिल महिलाओं को डेंटेड एंड पेंटेड कहकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। हालांकि आलोचना के बाद उन्होंने सार्वजनिक तौर से माफी भी मांगी थी। 

नई दिल्ली । दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर सभी विभागों से 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है।  बीजेपी के विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025 के मुताबिक़ एक्शन प्लान तैयार करने का आदेश अधिकारियों को मिला है।  100 दिन के एक्शन प्लान को सभी विभाग 15 दिन के भीतर तैयार करेंगे।  13 फ़रवरी से पहले सभी विभाग महीने वार तरीक़े से 100 दिन का एक्शन प्लान बनाएंगे।  आयुष्मान भारत योजना के लिए हर व्यक्ति के लिए पांच लाख दिल्ली सरकार और पांच लाख केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाने की योजना है।  अब तक केंद्र सरकार की ऐसी योजना जो दिल्ली में लागू नहीं हो पाई थी उसके ऊपर एक्शन प्लान तैयार किए जाएंगे।  दिल्ली में जलभराव रोकने के लिए ड्रेनेज की सफ़ाई के लिए एक्शन प्लान तैयार करने की तैयारी हो रही है।  विभिन्न कमेटियों में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कहां- कहां ख़ाली हैं और इसमें कितने पद ख़ाली पड़े हैं इसकी भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि पॉवर प्वाइंट प्रजंटेशन तैयार कर के रखिए। 

नई दिल्ली ।  राकांपा (शरद) नेता शरद पवार ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक समारोह में महादीराज शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया है। मंगलवार को दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के अवसर पर एकनाथ शिंदे को शरद पवार से पुरस्कार मिला। अपने संबोधन में एकनाथ शिंदे ने बताया कि उनके शरद पवार के साथ अच्छे संबंध हैं। ये पुरस्कार सरहद नाम की संस्था देती है। हर साल किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को महादीराज शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार दिया जाता है। इस बार एकनाथ शिंदे को पुरस्कार मिला। दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में आयोजित समारोह में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने शरद पवार की और शरद पवार ने एकनाथ शिंदे की भी जमकर तारीफ़ की। अब शरद पवार के हाथों शिंदे को मिले सम्मान के बाद वाद-विवाद शुरू हो गया है।  अक्सर शरद पवार की तारीफ़ करने वाले शिवसेना (उद्धव) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शरद पवार को ही आज निशाने पर ले लिया। अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए, वरिष्ठ सेना नेता संजय राउत ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शरद पवार उस समारोह में भाग लेंगे और एकनाथ शिंदे को पुरस्कार देंगे। उन्होंने कहा, पीठ में छुरा घोंपने वाला व्यक्ति, जिसने शिवसेना को धोखा दिया और पार्टी को तोड़ दिया, उसे शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता द्वारा सम्मानित कैसे किया जा सकता है। उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा, राजनीतिक नेताओं को दिए जाने वाले ऐसे पुरस्कार या तो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। राउत ने कहा कि पवार को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि शिंदे ने 2022 में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस सरकार को ‘विश्वासघात करके गिरा दिया था। दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में शिवसेना (उबाठा) के राज्यसभा सदस्य ने कहा, ‘‘राजनीति में कुछ चीजों से बचना चाहिए। कल शरद पवार ने शिंदे को सम्मानित नहीं किया, बल्कि उन्होंने अमित शाह को सम्मानित किया। यह हमारी भावना है। जिसे हम महाराष्ट्र का दुश्मन मानते हैं, उसे ऐसा सम्मान देना महाराष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाना है। पवार ने अलग तरीके से सोचा होगा, लेकिन ऐसी राजनीति महाराष्ट्र के लोगों को पसंद नहीं आई है। भाजपा की शाइना एनसी ने संजय राउत पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। उन्हें कभी कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा, इसलिए वे राष्ट्र गौरव पुरस्कार पर आपत्ति जता रहे हैं। किसी को खुश और गर्व होना चाहिए कि पुरस्कार विजेता मराठी समुदाय से है।

नई दिल्ली । पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा से भारत-फ्रांस संबंधों में मजबूती आई है। एआई सहयोग, परमाणु ऊर्जा और नवाचार सहित 10 समझौतों को अंतिम रूप दिया गया। दोनों देशों ने भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 की शुरुआत की और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत किया। द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा और नवाचार के क्षेत्र में, भारत और फ्रांस ने पीएम मोदी की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान 10 समझौता समझौतों पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर भारत-फ्रांस घोषणा, भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 के लिए लोगो का शुभारंभ और डिजिटल विज्ञान के लिए भारत-फ्रांस केंद्र की स्थापना शामिल है। पीएमओ के एक बयान के अनुसार, फ्रांसीसी स्टार्टअप इनक्यूबेटर ‘स्टेशन एफ’ में 10 भारतीय स्टार्टअप की मेजबानी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप सुविधा के रूप में जाना जाता है। अन्य समझौता ज्ञापनों में उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टरों और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों पर साझेदारी की स्थापना पर आशय की घोषणा शामिल है; परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), भारत और सीएई, फ्रांस के बीच ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप (जीसीएनईपी) के साथ सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण और जीसीएनईपी इंडिया और इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आईएनएसटीएन) फ्रांस के बीच सहयोग के संबंध में भारत के डीएई और फ्रांस के सीईए के बीच एक समझौता। पीएमओ के बयान के अनुसार, दोनों देशों ने त्रिकोणीय विकास सहयोग पर एक संयुक्त आशय घोषणा पर भी हस्ताक्षर किए; मार्सिले में भारत के वाणिज्य दूतावास का एक संयुक्त उद्घाटन और पर्यावरण के क्षेत्र में पारिस्थितिकी संक्रमण, जैव विविधता, वन, समुद्री मामले और मत्स्य पालन मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक आशय घोषणा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने असाधारण रूप से मजबूत और बहुआयामी द्विपक्षीय सहयोग के संपूर्ण आयाम और वैश्विक एवं क्षेत्रीय मामलों पर द्विपक्षीय चर्चा की। उन्होंने संयुक्त रूप से मार्सिले में भारत के महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया और अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर सुविधा का भी दौरा किया। पीएम मोदी ने फ्रांस द्वारा एआई एक्शन समिट के सफल आयोजन पर राष्ट्रपति मैक्रों को बधाई दी और फ्रांस ने अगले एआई समिट की मेजबानी के लिए भारत का स्वागत किया। बता दें कि यह पीएम मोदी की फ्रांस की छठी यात्रा थी, और जनवरी 2024 में भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन की भारत यात्रा के बाद हुई है।

नई दिल्ली। दिल्ली की जनता ने भाजपा के हाथ में सत्ता की चाबी सौंपी है। इसका मुखिया कौन होगा ये भाजपा को तय करना है। करीब 4 दिनों से इसी पर मंथन हो रहा है लेकिन सीएम कौन होगा इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। बीती रात भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बीच करीब एक घंटे विचार विमर्श हुआ लेकिन रिजल्ट शून्य ही रहा। हालांकि ये बात अलग है कि अंदर ही अंदर पार्टी ने सीएम का नाम तय कर लिया हो।  सूत्रों की मानें तो अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की इस बैठक में मुख्यमंत्री के नामों पर चर्चा हुई है। इस दौरान दोनों के बीच दिल्ली में सरकार गठन और मुख्यमंत्री के संभावित नामों पर चर्चा हुई। मीटिंग में यह बात तय हुई कि दिल्ली सरकार के गठन पर फैसला 16 फरवरी के बाद होगा। हालांकि, भाजपा के विधायक दलों की बैठक भी 16 फरवरी के बाद ही होगी। सूत्रों का यह भी कहना है कि सीएम कौन होगा, इस पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। जिस दिन विधायक दलों की बैठक होगी, उसमें ही सदन का नेता चुना जाएगा। वही दिल्ली का नया मुख्यमंत्री होगा। सीएम की रेस में प्रवेश वर्मा,रेखा गुप्ता, शिखा राय और मोहन सिंह बिष्ट समेत कई नाम हैं। बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अभी फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर हैं। वहां से लौटने के बाद भाजपा के विधायक दल की बैठक होने की संभावना है। दिल्ली चुनाव में भाजपा ने 27 साल से अधिक समय तक सत्ता से बाहर रहने के बाद 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए हुए चुनाव में 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। लगातार दो बार सरकार में रहने वाली आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट कर रह गई है। नड्डा ने सीएम के नाम पर विधायकों का मन टटोला अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है, जब राजधानी में हलचल बढ़ी हुई है। इससे पहले जेपी नड्डा ने मंगलवार को भाजपा के कई नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि नड्डा ने विधायकों से सीएम के नाम को लेकर मन टटोला था। दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर संशय की स्थिति के बीच हुई इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया।

चैन्नई। तमिल फिल्म के सुपरस्टार और नेता कमल हासन बहुत जल्द राज्यसभा सदस्य बन सकते हैं। कमल हासन को स्टालिन की पार्टी डीएमके राज्यसभा पहुंचा सकती है। बुधवार को तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक और चैरिटेबल बंदोबस्ती मंत्री पीके शेखर बाबू ने कमल हासन से उनके घर पर जाकर मुलाकात की। इसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल, कमल हासन ने मक्कल नीधि मय्यम (एमएनएम) नाम से अपनी पार्टी बनाई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में वह इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए थे। तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए उन्होंने जमकर प्रचार भी किया था। इंडिया गठबंधन ने राज्य की सभी 39 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। डीएमके सूत्रों के मुताबिक सीएम और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने लोकसभा चुनाव में समर्थन के बदले कमल हासन को राज्यसभा भेजने का वादा किया था जून 2025 में राज्यसभा की छह सीटें खाली होने वाली हैं।  एमएनएम प्रवक्ता और जाने-माने तमिल फिल्म निर्माता मुरली अप्पा ने इस बात की पुष्टि की कि पार्टी को राज्यसभा सीट मिलने वाली है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उम्मीदवार कौन होगा। इस पर फैसला कमल हासन लेंगे। उन्होंने कहा कि कमल हासन कोई भी फैसला लेने से पहले पार्टी पदाधिकारियों से सलाह-मशविरा करेंगे। उन्होंने शेखर बाबू और कमल हासन के बीच बैठक की बात तो स्वीकार की लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी।

दिग्विजय सिंह ने आज जयवर्धन सिंह के साथ महाकुंभ माघ पूर्णिमा के पावन दिन पर त्रिवेणी संगम में स्नान किया

पटना । बिहार की राजधानी पटना के बापू सभागार में बुधवार को संत रविदास की जयंती धूमधाम से मनाई गई है। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी सरकार ने शुरुआत से ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए काफी काम किया। पहले वाला कोई कुछ करता था जी, यह सब हमलोग साथ में आने के बाद किए हैं। सीएम ने राजद के साथ जाने पर कहा कि बीच में हम ही लोग जो दो बार डेढ़ साल अलग हुए। इसके बाद हमें पता चला कि ये लोग कभी कुछ नहीं करेगा। 2005 से पहले क्या होता था। शाम में कोई घर से बाहर निकलता था। अब बताइए लोग कितने देर तक बाहर घूमते हैं। रात में 10:00 बजे 11:00 तक लड़का-लड़की सभी लोग आराम से बाहर घूमते हैं। मुख्यमंत्री नीतिश ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। उन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। उस समय से ही सारा काम मिलकर कर रहा हूं। अभी भी हम सभी जगह घूम रहे हैं। एक-एक चीज को देख रहे हैं। वहीं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि गांधी परिवार सोचता है कि कोई और इस देश का वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बने। लेकिन, गांधी परिवार को पता होना चाहिए कि देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता तय करती है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कौन बनेगा। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि आजादी के बाद किसी राज्य के दलित मुख्यमंत्री ने दलितों के लिए इतना काम नहीं किया, जितना काम नीतीश ने दलितों के लिए किया है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लोगों को संबोधित कर संत रविदास का जिक्र कर कहा कि सीएम नीतिश की ओर से दलितों के लिए काफी काम किया गया है। उन्होंने दलितों के विकास को लेकर कई योजनाएं चलाई है। समारोह का आयोजन करवा रहे पूर्व मंत्री जनक राम ने कहा कि बिहार के विकास मित्र सहित संत रविदास के अनुयायी बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। संत रविदास के भक्तों में हर जाति के अनुयायी हैं। 

हैदराबाद: चिरंजीवी ने राजनीति में वापसी को लेकर एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने साफ कहा कि अब वह कभी राजनीति में नहीं आएंगे। उन्होंने राजनीति में आने से अपने जीवन में आए बदलावों के बारे में बताया। चिरंजीवी ने कहा, "मैं फिर कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। पवन कल्याण मेरी उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने और जनता की सेवा करने के लिए हैं। अब मैं पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री को समर्पित हो जाऊंगा। हाल ही में मैं कई बड़े राजनेताओं से मिल रहा हूं और कई लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोई राजनीतिक कदम नहीं उठा रहा हूं। मैं फिल्म इंडस्ट्री में ही रहूंगा। काफी दबाव महसूस किया- चिरंजीवी  चिरंजीवी ने कहा कि राजनीति में आने के बाद मुझे काफी दबाव महसूस हुआ। मैं उन लोगों को डांटता था जो मुझसे बात करते थे और वे कुछ नहीं कहते थे। मैं बहुत गंभीर महसूस कर रहा था। एक दिन सुरेखा (पत्नी) ने पूछा, 'तुमने हंसना क्यों बंद कर दिया? मुझे लगा कि मेरे अंदर का हास्य चुरा लिया गया है। लेकिन राजनीति से फिल्मों में लौटने के बाद मेरे अंदर का हास्य और मस्ती वापस आ गई।' भाषण में की रोचक टिप्पणियां चिरंजीवी के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके टॉलीवुड के मशहूर ब्रह्मानंदम उनके बेटे के साथ एक फिल्म कर रहे हैं जिसमें ब्रह्मानंदम और उनके बेटे राजा गौतम मुख्य भूमिका में हैं। ब्रह्मानंदम ने दादा और राजा गौतम ने उनके पोते की भूमिका निभाई है। फिल्म का प्री-रिलीज इवेंट हैदराबाद में आयोजित किया गया था, जिसमें मेगास्टार चिरंजीवी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। इस मौके पर उन्होंने अपने भाषण में रोचक टिप्पणियां कीं। 156 फिल्मों में कर चुके हैं काम फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने 45 साल के करियर में 156 फिल्मों के 537 गानों में 24,000 से ज्यादा डांस मूव्स किए हैं। मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। चिरंजीवी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1978 में की थी। वह अपनी अनूठी अभिनय शैली, नृत्य कौशल और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। चिरंजीवी ने 2018 में राजनीति में प्रवेश किया और प्रजा राज्यम पार्टी के अध्यक्ष बने।

सभापति ने कहा-मूल प्रति में 22 चित्र थे, जो भारत की संस्कृति को दर्शाते हैं नई दिल्ली। राज्यसभा में संविधान की प्रति में चित्रों की गैरमौजूदगी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। बीजेपी सांसद आरएमडी अग्रवाल ने कहा कि बाजार में उपलब्ध संविधान की प्रतियों में रामायण, महाभारत और भारतीय इतिहास से जुड़े चित्र नहीं हैं, जबकि ये मूल पाठ का हिस्सा थे। मंगलवार को आरएमडी अग्रवाल ने विशेष उल्लेख के दौरान कहा कि संविधान की मूल प्रति में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, अर्जुन को गीता का उपदेश देते भगवान कृष्ण, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी और अन्य के चित्र शामिल थे, लेकिन अब प्रकाशित हो रही प्रतियों में ये चित्र नहीं हैं। इस पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान को अनावश्यक विवाद में घसीटने का प्रयास बताया और आरोप लगाया कि यह डॉ. भीमराव अंबेडकर की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। खड़गे ने पूछा कि ये चित्र कहां हैं? क्या आपने कभी संविधान की मूल प्रति में इसे देखा है? सभापति जगदीप धनखड़ ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि संविधान की मूल प्रति में 22 चित्र थे, जो भारत की 5000 साल पुरानी सांस्कृतिक यात्रा को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि इन चित्रों को शामिल न करना अपमानजनक होगा। वहीं बीजेपी के राज्यसभा नेता जेपी नड्डा ने सदन में कहा कि सदस्य ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार संविधान से जुड़ी भावनाओं का सम्मान करेगी और उचित कदम उठाएगी। नड्डा ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, जबकि अग्रवाल ने अंबेडकर को लेकर कुछ भी गलत नहीं कहा। विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाते हुए सदन में हंगामा किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि उनके आईपैड में संविधान की 404 पन्नों की प्रति है, जिसमें भी चित्र नहीं हैं, तो क्या इसे भी अवैध माना जाएगा? संविधान की मूल प्रति जब संविधान 1950 में अपनाया गया था, तब उसकी हस्तलिखित मूल प्रति में भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाले कई चित्र शामिल थे, जिन्हें मशहूर कलाकार नंदलाल बोस और उनके सहयोगियों ने बनाया था। वर्तमान प्रतियां संविधान की मुद्रित प्रतियों में आमतौर पर ये चित्र नहीं होते, क्योंकि वे केवल मूल हस्तलिखित संस्करण में मौजूद थे। विपक्ष का कहना है कि संविधान का मुख्य उद्देश्य उसके प्रावधान और अधिकार हैं, न कि चित्र, जबकि बीजेपी इसे संस्कृति और विरासत से जोड़ रही है। सरकार ने संविधान की मूल प्रति में मौजूद चित्रों को वापस लाने पर विचार करने की बात कही है, लेकिन विपक्ष इसे अनावश्यक विवाद बता रहा है। देखना होगा कि क्या इस बहस का कोई नया कानूनी या आधिकारिक असर पड़ता है या यह महज राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा।

नई दिल्ली । दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब आम आदमी पार्टी (आप) का पूरा फोकस पंजाब पर आ गया है। दिल्ली की हार का असर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर ना पड़े इसके लिए पंजाब के सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया गया था। यहां पर करीब 30 मिनट तक पार्टी संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने नेताओं को जरुरी टिप्स दिए।  बैठक के दौरान उन्होंने नेताओं को तीन गुरुमंत्र दिए। उन्होंने विधायकों से कहा कि लोगों से जुड़ो, मुद्दों को पहचानों और डटकर लड़ो। बताया जा रहा हैं कि बैठक के बाद अब पार्टी के वर्किंग स्टाइल में भी बदलाव दिखाई देगा।  पंजाब में सत्ता में आने से लेकर अभी तक प्रदेश में हुए हर चुनाव में आप नेता दिल्ली मॉडल पर वोट मांग रहे थे। लेकिन अब जब दिल्ली में ही पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है, तब दिल्ली मॉडल के नाम पर वोट मांगना असंभव है। पंजाब सरकार और पार्टी के लिए चुनौती होगी कि आने वाले 2 सालों में दिल्ली की जगह पंजाब मॉडल बनाए। ताकि इसी पंजाब मॉडल के सहारे दिल्ली सहित अन्य राज्यों में वे अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर सकें। सीनियर पत्रकार के अनुसार दिल्ली चुनाव हारने के बाद पंजाब सरकार के सामने कई चुनौतियां है। एक जिस दिल्ली मॉडल के सहारे सत्ता में आए थे, वह उनके हाथ से निकल गया है। अब उन्हें पंजाब को मॉडल पेश करना होगा। पंजाब में आप ने सत्ता में आने से पहले 5 गारंटियां दी थीं। इसमें सबसे अहम गारंटी थी 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीनें एक हजार रुपए देना, लेकिन यह गारंटी अभी तक ठंडे बस्ते में है। इसका खामियाजा पार्टी ने लोकसभा, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव व दिल्ली चुनाव में भी हुआ है। वहीं, अब पार्टी के लिए गारंटी को पूरा करना मजबूरी बन गई है। हालांकि इसे पूरा करने के संकेत दिल्ली में पार्टी सुप्रीमो केजरीवाल से मीटिंग के बाद वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पांच से चार गारंटियां तीन साल में पूरी कर दी हैं। एक बची गारंटी को भी जल्द पूरा किया जाएगा।  पंजाब सरकार भले ही कानून व्यवस्था को अन्य प्रदेशों से बढ़िया होने का दावा करती है, लेकिन गैंगस्टर कल्चर, नशा तस्करी और क्राइम पंजाब में बढ़ गया है। नशा भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जबकि राज्य की सत्ता संभालने के समय पार्टी ने पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा किया है। वहीं, अब एक के बाद एक थानों पर हमले हो रहे है। विपक्ष इस चीज पर मान सरकार को घेर रहा है। राज्य पर बढ़ता कर्ज पंजाब पर वर्तमान में 3.75 लाख करोड़ का कर्ज है। इस वजह से विकास योजनाओं के लिए फंड जुटाना मुश्किल हो रहा है। मुफ्त बिजली, महिलाओं को फ्री बस सर्विस और अन्य विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए भी पैसे की जरूरत है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 28 हजार करोड़ का कर्ज लेना पड़ा है।