लखनऊ। हाल ही में कांग्रेस नेता उदित राज ने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर विवादित बयान दिया था, जिस पर भड़का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बुधवार को उन पर तीखा हमला बोला और कहा कि उनके खिलाफ योगी आदित्यनाथ की पुलिस को ऐक्शन लेना चाहिए। उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। सतीश चंद्र मिश्रा ने तो साफ कहा कि कांग्रेस इस पर ऐक्शन ले, वरना उसे भुगतना पड़ेगा। उन्होंने एक्स पर लिखा, कांग्रेस पार्टी के इस घिनौने कार्य का करारा जवाब इस देश का दलित समाज, पिछड़ा वर्ग व हर स्वाभिमानी भारतीय चाहे वो अल्प संख्यक हो या समान्य वर्ग के लोग हो महिलाएं हो जरूर देंगे। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद उदित राज द्वारा बहन कुमारी मायावती जी पर दिया गया घृणित शर्मनाक, अपमानजनक और निंदनीय बयान न सिर्फ बहन जी का अपमान है, बल्कि यह पूरे बहुजन समाज के दलितों और स्वाभिमानी भारतीयों की गरिमा पर करारा हमला है। डॉ उदित राज ने मीडिया से कहा था, अपने सगे संबंधियों को कैसे मारोगे? तो श्री कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और अपने लोगों को ही मार दो। बता दें कि उदित राज ने लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मायावती ने दलित आंदोलन का गला घोटा था और अब समय आ गया है कि उनका ही गला घोट दिया जाए। उनके इस विवादित बयान पर बवाल मचा हुआ है। बसपा के नेताओं ने इसे लेकर कांग्रेस से ऐक्शन की मांग की है। बसपा नेताओं ने कहा कि यदि उदितराज को नहीं हटाया गया तो माना जाएगा कि कांग्रेस पार्टी की भी ऐसी ही राय है।

नई दिल्ली। दिल्ली की नवगठित विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, जो 24 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। इस सत्र के दौरान तीन दिन विधायी कार्यों के लिए बैठकें आयोजित की जाएंगी, जबकि 26 फरवरी को कार्यवाही स्थगित रहेगी। सत्र की शुरुआत में सभी नवनिर्वाचित विधायक शपथ ग्रहण करेंगे और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। इसके बाद 25 फरवरी को उपराज्यपाल के अभिभाषण के बाद आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के कार्यकाल से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (केग) की 14 लंबित रिपोर्ट्स सदन में पेश की जाएंगी। 27 फरवरी को उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न होगा। यह सत्र दिल्ली की राजनीति में कई महत्वपूर्ण निर्णयों का रास्ता खोलेगा, और आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल पर होने वाली चर्चा और रिपोर्ट्स के मद्देनजर यह सत्र खासा दिलचस्प रहने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। तेलंगाना में टनल का हिस्सा धंसने के बाद 8 मजदूरों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। सेना के साथ-साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। ऐसे में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीएम रेड्डी से बात कर सभी को सकुशल बाहर निकालने को कहा है।  इस हादसे को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता और सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने रविवार को तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से फोन पर बात की। बातचीत में सीएम रेड्डी ने राहुल गांधी को रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान राहुल गांधी ने फंसे हुए श्रमिकों को बचाने के लिए सभी जरूरी प्रयास करने के लिए कहा है।  जानकारी के मुताबिक तेलंगाना के नागरकुरनूल जिले में एसएलबीसी सुरंग में शनिवार सुबह 200 मीटर लंबी टनल बोरिंग मशीन के साथ पहली शिफ्ट में 50 से ज्यादा लोग सुरंग के अंदर गए थे। वह टनल के अंदर 13.5 किलोमीटर तक गए। इसी दौरान सुरंग का एक हिस्सा ढह गया। मशीन के आगे चल रहे 2 इंजीनियर सहित 8 लोग वहीं फंस गए। जबकि 42 कर्मचारी सुरंग के बाहरी गेट की ओर भागे और बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि अचानक पानी के साथ मिट्टी बहकर आने लगी और सुरंग का ऊपरी हिस्सा बैठ गया। बचाव टीमों को 14 किलोमीटर अंदर मलबा जमा होने की वजह से रास्ता साफ करने में कठिनाई हो रही है। इसलिए ड्रोन के जरिए हालात का जायजा लिया जा रहा है। मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी के मुताबिक यह दुनिया की सबसे लंबी सुरंग (44 किमी) होने वाली है, जिससे श्रीशैलम प्रोजेक्ट का पानी नलगोंडा जिले की 4 लाख एकड़ कृषि भूमि तक पहुंचाया जाएगा। अभी 9.5 किमी सुरंग का काम बाकी है। बता दें कि टनल हादसे में फंसे मजदूर इस प्रोजेक्टर पर ही कम कर रहे थे। 

हैदराबाद। तेलंगाना में बजट सत्र से पहले पैसे की कमी है। पहले 297 करोड़ का फायदा होने वाला था, लेकिन जनवरी तक 26,050 करोड़ का घाटा हो गया। सरकार की जेब खाली हो रही है। अगर तीन बड़ी योजनाओं शुरू हो गई तो ये और भी बढ़ जाएगा। पहली योजना रायतू भरोसा है। इसमें किसानों को हर साल प्रति एकड़ 12 हजार मिलेंगे। दूसरी योजना इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा है। इसमें भूमिहीन मजदूरों को 12 हजार सालाना मिलेंगे। तीसरी योजना इंदिराम्मा इंदुलू है। इसमें बेघर लोगों को घर बनाने के लिए पांच लाख की मदद दी जाएगी। तेलंगाना सरकार ने जरुरत से ज्यादा कर्ज ले लिया है। 49,255 करोड़ के बजट की जगह जनवरी तक 58,596 करोड़ का कर्ज लिया गया। इसमें से 10,386 करोड़ तो सिर्फ एक महीने में ही लिया। चुनाव में महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा भी अभी पूरा नहीं हुआ है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने सीएम ए रेवंत रेड्डी को विधानसभा में राज्य के वित्त पर बहस के लिए चुनौती दी है। केटीआर ने सीएम रेड्डी पर राज्य को गलत प्रबंधन और झूठे प्रचार से वित्तीय संकट में धकेलने का आरोप लगाया है।  केटीआर ने कहा कि हिम्मत है, तो आइए तथ्यों पर बहस करें। हम बताएंगे कि कैसे कांग्रेस की लापरवाह नीतियां तेलंगाना को बर्बाद कर रही हैं। जनता को सच्चाई जानने का हक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार तेलंगाना की प्रगति के बारे में झूठ फैला रही है। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई हमारे राज्य का अपमान करेगा या उसे कम आंकने की कोशिश करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना की उपलब्धियों को झूठ और प्रचार से मिटाया नहीं जा सकता। बीआरएस नेता ने कहा कि राज्य सांख्यिकी की रिपोर्ट जो एक आधिकारिक सरकारी दस्तावेज है, ने सच्चाई सामने ला दी है। उन्होंने दावा किया कि रिपोर्ट रेवंत रेड्डी के बढ़ते कर्ज के बयानों का खंडन करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने खुद एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें दिखाया गया है कि केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना की वित्तीय स्थिति कैसे मजबूत हुई। फिर भी रेवंत झूठ फैला रहे हैं।  रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2014 में पांच लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2023 तक 15 लाख करोड़ रुपए हो गया, यानी 300 फीसदी की बढ़ोतरी। केटीआर ने जोर देकर कहा कि इस विकास ने तेलंगाना को गुजरात जैसे औद्योगिक रूप से उन्नत राज्यों से आगे रखा है। 

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में अब दो महिलाएं आमने-सामने होंगी। एक ओर बीजेपी ने विधायक रेखा गुप्ता को सीएम बनाया है तो वहीं आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी को नेता विपक्ष बनाया है। रविवार को आप की विधायक दल की बैठक में नेता विपक्ष के लिए पूर्व सीएम आतिशी के नाम पर मुहर लग गई। दिल्ली में बीजेपी के बाद अब आप ने महिला कार्ड खेला है। इससे पहले आतिशी दिल्ली सरकार में शिक्षा, वित्त, और ऊर्जा जैसी अहम जिम्मेदारियां संभाल रही थीं। पांच महीने जब अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दिया तो आतिशी पर भरोसा जताया गया था। पिछले साल सितंबर में आतिशी ने सीएम पद की शपथ ली थी और सिर्फ पांच महीने में ही वह विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने को तैयार हैं। बतौर सीएम आतिशी के कामकाज के चलते पार्टी के भीतर भी उनका कद बढ़ा है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज जैसे पार्टी के बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा तब आतिशी कालकाजी से अपनी सीट बचाने में कामयाब रही हैं। बीजेपी महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को जोर-शोर से उठाती रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया था। बीजेपी ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना का ऐलान किया है। अब देखना विधानसभा में आतिशी नेता विपक्ष की भूमिका कैसे निभारती हैं।

नई दिल्ली । पूर्व सीएम आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र लिखकर आप विधायक दल से सीएम के मिलने का समय मांगा है। इसके लिए 23 फरवरी के दिन को तय किया है। आतिशी सरकार पर लगातार सवाल उठा रही हैं कि 2500 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को देने से जुड़ी योजना को लेकर पहली कैबिनेट में फैसला क्यों नहीं लिया गया? महिला समृद्धि योजना को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगातार सवाल उठा रही है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखा पत्र 23 फरवरी को आतिशी ने आप विधायक दल के साथ मिलने का समय मांगा है। 2500 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को देने से जुड़ी योजना को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने की मांग की। प्रधानमंत्री के वादे के बावजूद पहली कैबिनेट में यह योजना पास नहीं की गई। मोदी जी ने कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह की योजना पास होगी। नड्डा जी ने कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह की योजना पास होगी। पहली कैबिनेट के बाद जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि स्कीम क्यों नहीं पास हुई, तो सीएम ने कहा कि यह कौन होते हैं हमें बताने वाले? वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं को स्थायी लाभ देने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें महिलाओं को ये राशि एक या दो महीने में देकर बंद नहीं करना है, ऐसे में इस कदम के लिए दृढ़ता से काम किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि महिलाओं को 8 मार्च महिला दिवस के दिन इसका लाभ मिलेगा और उनके अकाउंट में 2500 रुपये की राशि को ट्रांसफर किया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 13 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया और 15 साल कांग्रेस पार्टी ने भी राज किया। इन सभी लोगों को अपना कार्यकाल देखना चाहिए। एक दिन में ये हमपर प्रश्न उठाने वाले कौन हैं? ये वही लोग हैं, जिन्होंने दिल्ली को बैकफुट में कर दिया, दिल्ली का सर्वनाश किया और दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन भी करते रहे। ये वही लोग हैं, जिन्होंने नारे तो दिए, लेकिन दिल्ली के लिए काम बिल्कुल भी नहीं किया। आज वो एक दिन में हमपर उंगली भी उठाने चले आए हैं। सीएम ने कहा कि ये तो हमलोग हैं, जो सरकार बनते ही बीजेपी की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही आम आदमी पार्टी की ओर से बंद की गई आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की है। हमने दिल्ली के लाखों लोगों के लाभ के लिए इसका फैसला लिया है। 

नई दिल्ली । एनसीपी (एसपी) प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने खुलासा किया कि जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार लोकसभा में सिर्फ एक वोट से अविश्वास प्रस्ताव हार गई थी, तब वे (पवार) ही थे जिन्होंने 8-10 मिनट तक चली चर्चा के बाद विपक्ष के पक्ष में “एक सत्तारूढ़ गठबंधन (एनडीए) का वोट” हासिल किया था। पवार ने दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में नीलेश कुमार कुलकर्णी द्वारा लिखित मराठी पुस्तक ‘संसद भवन ते सेंट्रल विस्टा’ के विमोचन के मौके पर यह खुलासा किया।  पुराने संसद भवन की अपनी यादों के बारे में याद कर पवार ने 1999 का वह किस्सा सुनाया, जब वे वाजपेयी सरकार के दौरान विपक्ष के नेता थे। पवार ने कहा, “बहुत कम लोगों को याद होगा कि 1999 में मैं विपक्ष का नेता था। हमने वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था और संसद में इस पर काफी बहस हुई थी। अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले, हमारे पास आठ से दस मिनट का समय था जब मैं ‘चर्चा’ के लिए सदन से बाहर चला गया था।  उसके बाद, जब मतदान हुआ, तब सरकार की तरफ से एक सदस्य ने विपक्ष के पक्ष में मतदान कर दिया। वाजपेयी सरकार को सिर्फ एक वोट से बाहर किया गया। मैंने विपक्ष के पक्ष में वह एक वोट हासिल किया, लेकिन मैं यह नहीं बताऊंगा कि मैंने यह कैसे किया। पवार ने कहा कि नए संसद भवन के प्रति लगाव अभी तक नहीं हुआ है। मैं अभी भी पुराने संसद भवन के प्रति लगाव महसूस करता हूं जिसने देश के प्रतिष्ठित राजनेताओं को देखा है। पवार ने 1962-63 में कांग्रेस की बैठक के लिए दिल्ली की अपनी पहली यात्रा को याद करते हुए बताया कि कैसे वह और पार्टी में उनके कुछ साथी पहली बार जवाहरलाल नेहरू को देखकर अचंभित रह गए थे। 

पटना । केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। दरअसल तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि बीजेपी में एक नहीं, चार गुट है। इस पर केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि बीजेपी में सिर्फ एक ही गुट है। उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। उन्हें अपने गुट के बारे में सोचना चाहिए। केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि तेजस्वी ख्याली पुआ पका रहे हैं। अपने मन में पुआ पकाने से उन्हें कौन रोक सकता है। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। सरकार जनता बनाती है। अपने मन से अगर उन्हें सरकार बनाना है, तब बनने दिजिए। बिहार की जनता फिर से जंगलराज की वापसी नहीं चाहती है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने नई दिल्ली में भगदड़ से मौतों के बाद कुंभ को फालतू बताया था। इस पर केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि जिनकी जैसी भावना, वैसी बात बोल रहे हैं। सनातन को गाली देना उचित नहीं है। इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। दरअसल, पटना में तेजस्वी ने कहा था, बीजेपी में एक नहीं, चार गुट है। जमीनी स्तर पर कोई तालमेल नहीं है। सरकार में बने रहने के लिए सिर्फ डील हो रहा है। साक्षरता के मामले में आज बिहार पीछे है। बेरोजगारी और पलायन जारी है। जनता ने एनडीए को बहुत मौका दिया है।

नई दिल्ली। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक मुख्यमंत्री के तौर पर अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने शराब की दुकानें खोलनी शुरू कर दी थीं और इसके परिणामस्वरूप उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। रेखा गुप्ता के दिल्ली की नई सीएम बनने पर हजारे ने कहा कि यह दिल्ली के लिए गर्व की बात है कि एक महिला शीर्ष कुर्सी पर बैठी है। उन्होंने कहा कि लोगों ने रेखा गुप्ता को उनके शुद्ध विचारों और कार्यों के कारण वोट दिया है। अन्ना ने कहा कि सीएम के तौर पर केजरीवाल को समाज के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिए था, लेकिन वे अपनी राह से भटक गए। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को आम आदमी पार्टी के जन्म का श्रेय दिया जाता है। अन्ना हजारे ने आप सरकार की विवादास्पद आबकारी नीति का जिक्र करते हुए कहा कि पहले के केजरीवाल अच्छा काम कर रहे थे और तीन बार दिल्ली के सीएम बने। मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा क्योंकि वह अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने धीरे-धीरे शराब की दुकानें खोलनी शुरू कर दीं और लाइसेंस जारी करने लगे। तब मैं परेशान हो गया। बता दें केजरीवाल कभी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में अन्ना हजारे के सहयोगी थे। हजारे शराब की खपत या बिक्री के कट्टर विरोधी हैं। 2012 में केजरीवाल द्वारा आप का गठन करने के बाद दोनों अलग हो गए थे। इस महीने की शुरुआत में हुए चुनावों में बीजेपी ने दिल्ली में आप को सत्ता से बाहर कर दिया और केजरीवाल भी हार गए। 

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने शुक्रवार को लोगों से इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनके पिता को फिर से सत्ता में लाने के लिए वोट देने का आग्रह किया और कहा कि कुमार 100% फिट हैं. निशांत ने यहां हवाई अड्डे पर पत्रकारों से संक्षिप्त बातचीत की, हालांकि उन्होंने राजनीति में खुद के प्रवेश की अटकलों के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया. दिल्ली में एक शादी समारोह में शामिल होने गए निशांत ने कहा, "यह चुनावी साल है. मैंने पहले भी लोगों से अपने पिता के लिए वोट देने का आग्रह किया है. मैंने फिर ऐसा ही किया. उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है. उनके सत्ता में लौटने से यह सुनिश्चित होगा कि विकास निर्बाध रूप से जारी रहेगा." उनसे उनके पिता के मुख्य प्रतिद्वंद्वी राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा जद प्रमुख के स्वास्थ्य को लेकर संदेह जताने के बारे में पूछे जाने पर निशांत ने कहा, "मेरे पिता 100% फिट हैं." ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि निशांत जद में शामिल हो सकते हैं, जिसके पास उनके पिता के इस्तीफे की स्थिति में उत्तराधिकार की कोई योजना नहीं है. मीडिया के एक वर्ग में ऐसी भी खबरें आई हैं कि वह उसी हरनौत निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधानसभा चुनाव में पदार्पण कर सकते हैं, जहां से दशकों पहले उनके पिता निर्वाचित हुए थे. निशांत ने हालांकि अटकलों से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दिया और पत्रकारों की भीड़ से होते हुए जल्दी से अपनी कार में बैठ गए.

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर पार्टी नेतृत्व से नाराज नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात में थरूर ने पार्टी में अपनी भूमिका को लेकर असंतोष जताया। थरूर ने खुलकर सवाल किया कि पार्टी में उनकी क्या भूमिका है और उन्हें क्यों दरकिनार किया जा रहा है। हालांकि, चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने थरूर की किसी भी शिकायत या सुझाव पर ठोस आश्वासन देने से इनकार कर दिया।  कांग्रेस और शशि थरूर के बीच बढ़ती दूरियां पार्टी के लिए नई चुनौती बनती जा रही हैं। अगर जल्द ही इसका समाधान नहीं निकला तो यह विवाद आगामी चुनावों में पार्टी की रणनीति और प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है।  नाराज शशि थरूर ने पूछा- मेरी भूमिका बताएं कोई? मुलाकात के दौरान थरूर ने संसद में अपनी उपेक्षा, ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस (एआईपीसी) से निकाले जाने के तरीके और राज्य की राजनीति में उनकी भूमिका समेत कई मुद्दे उठाए। थरूर ने कहा कि वह संसद में पार्टी का नेतृत्व करने में सक्षम हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने राहुल से यह भी पूछा कि क्या पार्टी चाहती है कि वे केरल की राजनीति पर ध्यान दें, लेकिन राहुल गांधी ने इसका स्पष्ट जवाब देने से परहेज किया। कांग्रेस नेतृत्व से मतभेद थरूर और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच मतभेद पहले भी सामने आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात पर कांग्रेस के रुख से अलग राय रखने के लिए थरूर की पहले भी आलोचना हो चुकी है। एलडीएफ सरकार के तहत केरल में औद्योगिक विकास की प्रशंसा करने वाले उनके हालिया लेख ने पार्टी के भीतर असंतोष को और बढ़ा दिया। पार्टी के कई नेता इस लेख को कांग्रेस के खिलाफ मानते हैं।

दिल्ली: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एयर इंडिया की बदइंतजामियों पर नाराजगी जताई है। शिवराज की नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपनी पीड़ा को सोशल मीडिया पर "X" पर शेयर किया। शिवराज सिंह चौहान भोपाल से दिल्ली एयर इंडिया की फ्लाइट से आ रहे थे। इसी दौरान जो सीट उन्हें आवंटित की गई वह टूटी और धंसी हुई थी। उस पर बैठने में भी उन्हें तकलीफ हो रही थी। उन्होंने एयर इंडिया की इन बदइंतजामियों पर सवाल भी उठाए। टूटी और धंसी सीट पर बैठकर पूरी की यात्रा शिवराज सिंह चौहान पूसा किसान मेले का उद्घाटन करने के लिए दिल्ली आ रहे थे। साथ ही कुरुक्षेत्र में एक मीटिंग और चंडीगढ़ में किसान संगठन के प्रतिनिधियों से चर्चा करने का उनका प्लान है। भोपाल से दिल्ली आने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI436 में उन्होंने अपना टिकट करवाया था। लेकिन जब वे अपनी सीट पर बैठे तो वह टूटी हुई और अंदर धंसी हुई थी। उस पर बैठने में उन्हें दिक्कत महसूस हो रही थी। उन्होंने एयर इंडिया की इस बदइंतजामी का जिक्र करते हुए एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। बैठना तकलीफदायक था शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, "आज मुझे भोपाल से दिल्ली आना था, पूसा में किसान मेले का उद्घाटन, कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती मिशन की बैठक और चंडीगढ़ में किसान संगठन के माननीय प्रतिनिधियों से चर्चा करनी है। मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक AI436 में टिकट करवाया था, मुझे सीट क्रमांक 8C आवंटित हुई। मैं जाकर सीट पर बैठा, सीट टूटी और अंदर धंसी हुई थी। बैठना तकलीफदायक था। जब मैंने विमानकर्मियों से पूछा कि खराब सीट थी तो आवंटित क्यों की? उन्होंने बताया कि प्रबंधन को पहले सूचित कर दिया था कि ये सीट ठीक नहीं है, इसका टिकट नहीं बेचना चाहिए। ऐसी एक नहीं और भी सीटें हैं। सहयात्रियों ने मुझे बहुत आग्रह किया कि मैं उनसे सीट बदल कर अच्छी सीट पर बैठ जाऊं। लेकिन मैं अपने लिए किसी और मित्र को तकलीफ क्यों दूं, मैंने फैसला किया कि मैं इसी सीट पर बैठकर अपनी यात्रा पूरी करूंगा।" क्या ये यात्रियों के साथ धोखा नहीं  शिवराज सिंह इतने पर ही नही रुके। उन्होंने आगे लिखा, "मेरी धारणा थी कि टाटा प्रबंधन के हाथ में लेने के बाद एयर इंडिया की सेवा बेहतर हुई होगी, लेकिन ये मेरा भ्रम निकला। मुझे बैठने में कष्ट की चिंता नहीं है, लेकिन यात्रियों से पूरा पैसा वसूलने के बाद उन्हें खराब और कष्टदायक सीट पर बैठाना अनैतिक है। क्या ये यात्रियों के साथ धोखा नहीं है? क्या आगे किसी यात्री को ऐसा कष्ट न हो। इसके लिए एयर इंडिया प्रबंधन कदम उठाएगा या यात्रियों की जल्दी पहुंचने की मजबूरी का फायदा उठाता रहेगा।

पंजाब सरकार की और से एक हैरान करने वाला नोटिफिकेशन जारी किया गया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब सरकार का डिपार्मेंट Administrative Reforms Exist यानी प्रशासनिक सुधार मंत्रालय ऐसा कोई विभाग ही नहीं है. पंजाब सरकार ने जिस मंत्रालय को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है, मंत्रालय की कमान कुलदीप सिंह धालीवाल के पास थी. वे पिछले 20 महीनों से विभाग का कामकाज देख रहे थे. धालीवाल से अब तक कुल तीन विभाग वापिस लिए जा चुके हैं. इससे पहले ग्रामीण विकास एवं पंचायत और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भी उनसे वापिस लिया गया था. प्रशासनिक सुधार मंत्रालय को किया नकारा कुलदीप सिंह धालीवाल के पास NRI मामलों के साथ प्रशासनिक सुधार मंत्रालय भी था, लेकिन अब करीब 20 महीने बाद पंजाब सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि ये विभाग Exist ही नहीं करता है. सरकार ने आधिकारिक तौर पर ये मान लिया है कि इस तरीके के किसी विभाग का कोई अस्तित्व ही नहीं था. सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन पंजाब सरकार ने इसके लिए सरकारी गजट अधिसूचना को भी जारी किया है. जिसके अनुसार, प्रशासनिक सुधार विभाग अब अस्तित्व में नहीं है, जिसके चलते मुख्यमंत्री की सलाह पर पंजाब के राज्यपाल ने यह बदलाव 7 फरवरी 2025 से प्रभावी कर दिया है. विभाग खत्म होने की नोटिफिकेशन से पहले शुक्रवार की शाम पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया. फैसला में उन्होंने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया. पंजाब की सरकार ने बड़ा फेरबदल करते हुए 21 अफसरों का ट्रांसफर कर दिया. पंजाब सरकार ने जिस विभाग को खत्म किया है वह केवल कागजों पर ही था. मतलब पिछले 20 महीने से यह विभाग केवल कागजों पर ही चल रहा था. NRI मामलों के मंत्रालय को संभालेंगे धालीवाल सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन की माने तो कुलदीप सिंह धालीवाल अब सिर्फ NRI मामलों के मंत्रालय का प्रभार संभालेंगे. प्रशासनिक सुधार विभाग के हटने से उनके कार्यक्षेत्र में अब सिर्फ एनआरआई मामलों पर ही ध्यान केंद्रित रहेगा. ऐसे में सवाल उठता है कि मंत्री आखिर 20 महीनों से किस विभाग के नाम पर आदेश और फैसले जारी करते रहे. पंजाब के राज्यपाल ने सीएम भगवंत मान की सलाह पर गजट नोटिफिकेशन जारी किया. कौन हैं कुलदीप सिंंह धालीवाल कुलदीप सिंह धालीवाल कॉलेज के दिनों से ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक थे. वे 1990 में कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन उसके बाद कुछ सालों के लिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी. वापस आने पर वे फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए. यहां वे दोबारा ज्याद टिक नहीं पाए. अंततः आम आदमी पार्टी से हाथ मिला लिया. धालीवाल ने 2019 में पहली बार और 2024 में दूसरी आप की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे. पंजाब सरकार में मंत्री कुलदीप अजनाला विधानसभा सीट से लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं.

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत में चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) द्वारा कथित तौर पर वित्त पोषण किए जाने को लेकर शुक्रवार को चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि, "जिन लोगों ने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर इस तरह के हमले की अनुमति दी, उन्हें बेनकाब किया जाना चाहिए." उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी ताकतों पर प्रहार करना लोगों का राष्ट्रीय कर्तव्य है. अमेरिका के मियामी में गुरुवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत में मतदान में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए USAID द्वारा दी गई 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता पर सवाल उठाया और कहा कि मुझे लगता है कि वे किसी और को निर्वाचित कराने का प्रयास कर रहे थे. राजनीतिक कोविड ने की घुसपैठ उपराष्ट्रपति निवास में शनिवार को 5वें आरएस इंटर्नशिप कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा कि समय आ गया है कि हम पूरी तरह से इस बीमारी की जांच करें. हमारे लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए हमारे समाज में इस राजनीतिक कोविड ने घुसपैठ की है. इस भयावह गतिविधि में शामिल सभी लोगों को पूरी तरह से बेनकाब किया जाना चाहिए. लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश उन्होंने यहां तक कहा कि चुनाव करना केवल भारतीय लोगों का अधिकार है. कोई भी उस प्रक्रिया से छेड़छाड़ कर रहा है. तो वह हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रहा है. इससे हमारे लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है. धनखड़ ने कहा कि हमारे संस्थान कलंक का सामना कर रहे हैं, जो कि अंधविश्वास का एक पहलू है. हमारे संवैधानिक पदाधिकारियों का उपहास उड़ाया जाता है. चाहे वह राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों या प्रधानमंत्री. ये राजनीतिक पद नहीं हैं, ये हमारी संस्थाएं है. इनको लेकर लोग न्यूनतम सम्मान भी दिखाने में विफल रहते हैं. राष्ट्रपति की अपमान उन्होंने कहा कि जब देश की राष्ट्रपति जैसे उच्च पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी महिला को शर्मिंदा किया जाता है, उपहास किया जाता है, तो मेरा दिल दुखता है. यहां तक कि जब वह संसद के संयुक्त सत्र में अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाती हैं, तो उनका उपहास किया जाता है. जबकि उनका एक विधायक, मंत्री, राज्यपाल के रूप में और अब भारत की राष्ट्रपति के रूप में एक समर्पित सेवा का ट्रैक रिकॉर्ड है. उपराष्ट्रपति ने बताया अपना दर्द उपराष्ट्रपति ने कहा कि छह दशकों के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री तीसरे कार्यकाल के लिए पद पर बना रहेगा. मैं अपनी स्थिति पर नहीं आऊंगा लेकिन दर्द के कुछ अविस्मरणीय क्षण होते हैं, जब संसद के पवित्र परिसर में एक जिम्मेदार राजनीतिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा नकल की वीडियोग्राफी की जाती है. कभी-कभी हम इसको नजरअंदाज कर सकते हैं. लेकिन हम कभी भूल नहीं सकते, हम उन्हें माफ कर देते हैं, यही हमारी संस्कृति है. बड़ी चुनौती का सामना कर रहा देश अवैध अप्रवास पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि देश एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है क्योंकि हमारे बीच लाखों अवैध प्रवासी हैं. जो हमारे लोगों को कार्य शिक्षा सुविधाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी सरकारी सुविधाओं से वंचित कर रहे हैं. ये घुसपैठ आक्रमण से कम नहीं है. इस वक्त पूरी दुनिया इसे लेकर गंभीर हो गई है. विदेश जाने का लालच उन्होंने कहा कि हमारी नींद तब खुली, जब किसी देश के कानून के तहत हमारे ही कुछ लोग जिनके साथ धोखा हुआ. जिन्हें गलत तरीकों से विदेश जाने का लालच दिया गया था, उनको वापस यहां लाया जाता हैं. लेकिन हम अपने पैरों के नीचे की जमीन पर नजर नहीं डालते. हम रेत पर हैं. यह बम आपके लिए टिक-टिक कर रहा है. यूरोप में ऐसी स्थितियां देखी जा रही हैं. कुछ देशों में ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं. हम शांत दिखते हैं. लेकिन ये शांति किसी तूफान से पहले की है. आइए हम उस तूफान को रोकें. और यह तभी किया जा सकता है, जब लोग अपनी मानसिकता बदलेंगे.

पुणे: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शनिवार को महाराष्ट्र के पुणे में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्यों के बीच विवादों का समाधान निकालना और सहकारी संघवाद को मजबूत करना है। बैठक में बुनियादी ढांचे, खनन, जल आपूर्ति, पर्यावरण, वन और राज्य पुनर्गठन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी), टेलीकॉम और इंटरनेट के विस्तार और क्षेत्रीय विकास से जुड़े सामान्य मुद्दे भी एजेंडे में शामिल हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी गहन चर्चा बैठक में राष्ट्रीय स्तर के कई अहम मुद्दों पर भी मंथन होगा, जिनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की तेज जांच, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना, प्रत्येक गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा, पोषण अभियान के तहत बच्चों में कुपोषण कम करने के प्रयास, स्कूली बच्चों की ड्रॉपआउट दर घटाने के उपाय और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सरकारी अस्पतालों की भागीदारी जैसे विषय शामिल होंगे। केंद्रीय और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी एक मंच पर पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव शामिल हैं। बैठक में इन राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, प्रत्येक राज्य के दो वरिष्ठ मंत्री, मुख्य सचिव, सलाहकार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। इसके अलावा, केंद्रीय गृह सचिव, अंतर-राज्यीय परिषद के सचिव और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल पर जोर बता दें कि 1957 में राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री इन परिषदों के अध्यक्ष होते हैं, जबकि संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने पर जोर दिया है, ताकि राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल स्थापित हो सके। गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्यों को सशक्त बनाने और क्षेत्रीय परिषदों को एक प्रभावी कार्य मंच के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम उठाए हैं।