सीएम ने कहा- आंबेडकर स्मारकों को तोड़कर विवाह भवन बनाना चाहती थी सपा लखनऊ। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी से पूछा कि समाजवादियों ने डॉ आंबेडकर का सम्मान कब से करना शुरू कर दिया?’ उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने अपने कार्यकाल में कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया और आंबेडकर स्मारकों को तोड़कर विवाह भवन बनाने की योजना बनाई थी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विधानसभा में अपने भाषण में योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए उस पर डॉ आंबेडकर, कांशीराम और अन्य दलित नेताओं के योगदान की उपेक्षा करने का आरोप लगाया।  उन्होंने कहा कि आप समाजवादी कब से आंबेडकर को सम्मान देने लगे? आपने तो कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया था। 2012 में जब आपकी सरकार बनी थी, तब तत्कालीन सीएम ने कहा था कि आंबेडकर जी और अन्य सामाजिक न्याय के महापुरुषों के नाम पर बने स्मारकों को तोड़कर विवाह भवन बना देंगे। उन्होंने सपा सरकार के दौरान हुए ‘गेस्ट हाउस’ कांड और महिलाओं के प्रति पार्टी के रवैये की भी तीखी आलोचना की।  उन्होंने कहा कि 2 जून 1995 को, जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा की, तो सपा नेता और कार्यकर्ता गेस्ट हाउस पहुंच गए जहां वह अपनी पार्टी नेताओं से मिलने वाली थीं और कथित तौर पर उन पर हमला किया गया। मायावती को बीजेपी नेताओं ने गेस्ट हाउस से बाहर निकाला था। बाद में राज्यपाल ने मुलायम सरकार को बर्खास्त कर दिया और मायावती को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था।  योगी ने कहा कि सपा के कार्य को दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है। उसको कहीं से भी क्लीन चिट मिल जाए फिर भी वे अपने पाप छुटकारा नहीं पा सकते हैं। सपा के इस आचरण से तो हर सभ्य समाज हमेशा व्यथित रहा है। उन्होंने कहा कि यह साल भारत के संविधान का अमृत महोत्सव का साल है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान के 75 साल पूरे होने के अवसर पर बाबा साहब आंबेडकर और अन्य संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि देने का अवसर पर भी है।  सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पंच तीर्थों का निर्माण किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ‘डबल इंजन’ सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिनमें लखनऊ में आंबेडकर के नाम पर एक अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण और संविधान दिवस समारोह का आयोजन शामिल है। उन्होंने कहा कि अन्य प्रमुख पहल में बहराइच में महाराजा सुहेलदेव का विजय स्तम्भ स्मारक और श्रृंगवेरपुर में भगवान राम के साथ निषाद राज गुहा की 56 फुट ऊंची प्रतिमा का निर्माण शामिल है, जो एक कॉरिडोर परियोजना का हिस्सा है। उन्होंने अहिल्याबाई होल्कर के सम्मान में एक योजना और संत कबीर और संत रविदास के लिए समर्पित कार्यक्रमों सहित आगामी परियोजनाओं की भी घोषणा की।  सीए ने कहा कि पहली बार 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया। सरकार ने एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना शुरू की, जिसने उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को नई पहचान दी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि काला नमक चावल, जिसे भगवान बुद्ध का प्रसाद कहा जाता है, सरकार ने विशेष पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि ‘एक जिला एक उत्पाद’ ने यूपी के निर्यात को बढ़ाया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अयोध्या में सनातन धर्म संग्रहालय के लिए भूमि अधिग्रहित कर ली गई है, जिसमें दुनिया भर के मंदिरों की वास्तुकला को प्रदर्शित किया जाएगा।

महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने मंत्री कोकाटे के बयान का दिया जवाब नागपुर। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि वह मंत्रियों के कहने पर किसी भ्रष्ट निजी सहायकों और विशेष कार्य अधिकारी की नियुक्तियों को मंजूरी नहीं देंगे। कृषि मंत्री और अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता माणिकराव कोकाटे के बयान का जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि चाहे कोई नाराज हो, लेकिन जिन अफसरों पर भ्रष्टाचार या गलत कामों के आरोप लगे हैं, उन्हें वह नियुक्त करने की मंजूरी नहीं देंगे। बता दें माणिकराव कोकाटे ने सोमवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि अब मंत्रियों के पीए और ओएसडी की नियुक्ति भी सीएम तय कर रहे हैं, जिससे उनके पास खुद के फैसले लेने की गुंजाइश नहीं है। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। इसके जवाब में सीएम फडणवीस ने कहा कि राज्य में मंत्रियों के पीए और विशेष कार्य अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार सीएम के पास होता है। कोकाटे साहब को शायद यह जानकारी नहीं है कि यह कोई नई परंपरा नहीं है। कैबिनेट बैठक में साफ कर दिया गया था कि मंत्री अपने सुझाव भेज सकते हैं, लेकिन अगर उन पर गलत कामों का ठप्पा लगा है, तो वह मंजूरी नहीं देंगे। सीएम फडणवीस ने बताया कि मंत्रियों की ओर से कुल 125 नाम भेजे गए थे, जिनमें से 109 को हरी झंडी दी गई है, लेकिन जिन पर संदेह था, उन्हें मंजूरी नहीं मिली। उन्होंने साफ कहा कि  मैंने बाकी नामों को क्लीयर नहीं किया क्योंकि उन पर आरोप हैं और कुछ मामलों में जांच भी चल रही है। चाहे कोई नाराज हो या खुश, मैं ऐसे नामों को पास नहीं करूंगा। इस बीच महाराष्ट्र विधान परिषद की उपाध्यक्ष और शिंदे गुट की शिवसेना नेता नीलम गोहे द्वारा उद्धव ठाकरे पर की गई टिप्पणी और फिर संजय राऊत के पलटवार से राजनीति गरमा गई है। इस पर फडणवीस ने कहा कि ऐसे राजनीतिक बयानों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि साहित्य सम्मेलन में भी नफरत झलक रही है। वहां पीएम मोदी से लेकर उद्धव ठाकरे तक पर कटाक्ष किए गए है, लेकिन क्या ऐसे मंच का इस्तेमाल राजनीति के लिए करना सही है? उन्होंने यह भी कहा कि साहित्य मंचों पर सभी को संयम बरतना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर राजनीतिक नेता साहित्य सम्मेलनों में जाते हैं, तो उन्हें अपनी राजनीतिक बयानबाजी पर भी रोक लगानी चाहिए। 

गुवाहाटी। भाजपा शासन के दौरान असम की अर्थव्यवस्था का मूल्य दोगुना होकर छह लाख करोड़ रुपये का हो गया, यह ‘डबल इंजन’ सरकार का असर है। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि निश्चित बनी है। मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं ने देश के विकास की उम्मीद जगा दी है। पीएम मोदी ने दावा किया कि असम स्टार्ट-अप इकाइयों का गंतव्य बनेगा है, जल्द ही पूर्वोत्तर के लिए विनिर्माण केंद्र बन जाएगा। उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक स्थिरता, सुशासन और सुधारों ने भारत के प्रति दुनिया की उम्मीदें बढ़ाईं।  पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत अपनी स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर कर रहा है। आज भारत, दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों कर रहा है। ईस्ट एशिया के साथ हमारी कनेक्टिविटी लगातार सशक्त हो रही है और नया बन रहा भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा भी अनेक नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि आज जब भारत विकास की ओर बढ़ रहा है, तब फिर पूर्वी भारत सबसे आगे है। हमारा नॉर्थ ईस्ट अपना सामर्थ्य दिखाने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं असम सरकार और सीएम हिमंता जी की पूरी टीम को भव्य आयोजन के लिए बधाई देता हूं। मुझे आज भी याद है कि 2013 में मैं चुनाव प्रचार के लिए असम के दौरे पर था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार देश के आधारभूत संरचना पर भी बहुत बड़ा निवेश कर रही है। संस्थागत सुधार, उद्योग, बुनियादी ढाँचा और नवाचार भारत की प्रगति का आधार है। इस प्रगति में असम भी डबल इंजन की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने दावा किया कि भारत ने अपने विनिर्माण क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर काम शुरू किया है। हम मेक इन इंडिया के तहत कम लागत विनिर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं। असम की क्षमताओं का एक उदाहरण असम चाय है। असम चाय ब्रांड ने 200 साल पूरे कर लिए हैं। यह विरासत असम को अन्य क्षेत्रों में भी उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करती है।

 रेखा गुप्ता: दिल्ली में भाजपा की नई-नवेली सरकार आम आदमी पार्टी और उनके दस साल के शासन काल को बख्शने के मूड में तनिक भी दिखलाई नहीं दे रही. रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने विधानसभा के मंच का पहला इस्तेमाल आज सीएजी रिपोर्ट पेश करने के लिए किया. ये सीएजी रिपोर्ट केजरीवाल सरकार के दौर पर में हुए कथित शराब घोटाले को लेकर था. विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली सरकार को 2021-2022 के कानून के कारण 2 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक का नुकसान हुआ. इसी आबकारी नीति को लागू करने में हुए कथित घोटाले को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में महीनों बिता चुके हैं. आम आदमी पार्टी के सरकार पर कुल 14 सीएजी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश होनी है. ये रिपोर्ट उन्हीं में से एक थी. इस रिपोर्ट में बताया गया कि लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में उल्लंघन किया गया. साथ ही, शराब नीति में बदलाव सुझाने के लिए जो एक्सपर्ट पैनल गठित की गई, उसकी सिफारिशों को भी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज किया. इस रिपोर्ट में सरकारी खजाने में 941.53 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान, लाइसेंस शुल्क के रूप में लगभग 890.15 करोड़ रुपये का घाटा और कुछ दूसरे छूट के कारण 144 करोड़ रुपये कम आए. करीब 15 बिंदुओं में तैयार की गई इस रिपोर्ट को आइये तीन बिंदुओं में समझें. 1. दो हजार करोड़ का नुकसान यूं हुआ सरकार के अलग-अलग कदमों से दिल्ली के सरकारी खजाने को तकरीबन 2 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. पहला – नॉन-कंफॉर्मिंग वार्ड्स यानी गैर-अनुरूप वार्डों में खुदरा दुकान नहीं खोलने से 941.53 करोड़ रुपये का नुकसान, सरेंडर कर दिए गए लाइसेंस का फिर से टेंडर न करने से 890 करोड़ का घाटा, आबकारी विभाग की सलाह के बावजूद कोरोना का हवाला देकर जोनल लाइसेंस फी माफ किए जाने से 144 करोड़ जबकि जोनल लाइसेंस से सही तरीके से सिक्योरिटी डिपोजिट न लेने के कारण 27 करोड़ का नुकसान हुआ. इन सबको जोड़ दें तो कुल 2 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होने की बात सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में की है. 2. राजस्व घटा पर होलसेल को फायदा सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली शराब नीति 2010 के नियम 35 को लागू करने में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार नाकाम रही. जिसके कारण थोक विक्रेताओं को लाइसेंस दिए गए. इससे शराब का पूरा चेन प्रभावित हुआ. इसी वजह से शराब के मैन्यूफैक्चिरिंग, थोक और खुदरा कारोबार के बीच एक तारतम्यता बिगड़ी. इस वजह से थोक विक्रेताओं के मुनाफे में 5 से लेकर 12 फीसदी तक की बढ़ोतरी तो हुई लेकिन राजस्व गिर गया. आम आदमी पार्टी की सरकार ने रिटेल यानी खुदरा विक्रेताओं को बिना किसी जांच पड़ताल के लाइसेंस दिए. इस संबंध में न तो उनके वित्तीय दस्तावेज, ना ही आपराधिक रिकॉर्ड का कोई ध्यान रखा गया. 3. लोगों के पास विकल्प ही नहीं छोड़े रिपोर्ट की सबसे गंभीर बात ये है कि उपभोक्ताओं के पास विकल्प नहीं छोड़े गए. इससे हुआ ये कि शराब के दाम मनमाने तरीके से बढ़ाए जा सकते थे. प्रतिस्पर्धा कम करने की वजह से भी सररकार को राजस्व का नुकसान हुआ. बड़े आर्थिक प्रभाव वाली छूट और रियायतों को बिना कैबिनेट की मंजूरी या फिर उपराज्पपाल से सलाह-मशवरा के दे दिया गया. शराब की कीमत तय करने में भी पारदर्शिता नहीं रखी गई. दिल्ली के 2021 के मास्टर प्लान के मुताबिक कुछ खास जगहों पर शराब की दुकानें खोलने पर रोक थी. मगर केजरीवाल की सरकार की तरफ से लाई गई आबकारी नीति 2021-22 में प्रत्येक वार्ड में कम से कम दो खुदरा दुकानें खोलने का आदेश दिया गया. उपराज्यपाल की सिफारिश और जांच दिल्ली विधानसभा चुनाव और पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव से पहले कथित शराब घोटाले का मामला काफी चर्चा में रहा था. जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. उपराज्यपाल ने सिफारिश में शराब नीति को बनाने और उसको लागू करने में कथित अनियमितताओं की बात की थी. जिसका इस्तेमाल भाजपा ने आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ राजनीतिक हमले के तौर पर किया था. मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई और गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह सहित आप के कई शीर्ष नेताओं को कई महीने जेल में बिताने पड़े थे.

नई दिल्ली । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने संगठन के सभी स्वयंसेवकों से जाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा की परवाह किए बिना विभिन्न समूहों के बीच मित्रता बढ़ाने की अपील की। इस दौरान, संघ प्रमुख भागवत ने कहा कि स्वयंसेवक समाज के कल्याण के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। आरएसएस प्रमुख भागवत ने कहा कि सभी हिंदुओं को आपसी सम्मान और सहयोग के माध्यम से विभिन्न उपयोगों के लिए समान मंदिरों, श्मशानों और पानी को साझा करना चाहिए। भागवत ने जोर दिया कि समग्र रूप से समाज को पर्यावरण की रक्षा के लिए पानी संरक्षण, पौधे लगाने और प्लास्टिक के बर्तनों से बचने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, हर भारतीय को खाद्य पदार्थ, आवास, यात्रा और यहां तक कि अपनी आत्म-अभिव्यक्ति से मेल खाने वाली भाषाएं अपनानी चाहिए। संघ प्रमुख ने फिर कहा कि नागरिकों को पारंपरिक सामाजिक मानदंडों का पालन करना चाहिए, भले ही कानूनी नजरिए से इसतरह के सभी नियमों को कानून नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपनी दैनिक गतिविधियों में विदेशी भाषाओं का उपयोग करने के बजाय मातृभाषा में बातचीत करनी चाहिए।

नई दिल्ली । दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी को पंजाब में भी मुश्किलों से गुजराना पड़ रहा है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस आप के अंदर मचे बवाल को मौके के तौर पर देख रही है। इस बीच कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने फिर दावा किया है कि आप के 32 विधायक उनके संपर्क में हैं। विधानसभा में नेता विपक्ष बाजवा ने दावा किया कि ये 32 विधायक कांग्रेस में आना चाहते हैं और इसीलिए कांग्रेस से संपर्क में हैं। कांग्रेस नेता का दावा विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक पहले किया। उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार ने कोई काम नहीं किया है, इसकारण आप विधायक भी नाराज हैं। विधायक पार्टी ही बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मान सरकार ने महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देने के वादे पर भी अमल नहीं किया है। यह वादा इन्होंने चुनाव में किया था। कांग्रेस नेता बाजवा ने कहा कि मान सरकार विधानसभा सत्र लंबा नहीं चलाना चाहती। उन्होंने दावा किया कि डर के मारे आप मुख्यमंत्री ही बदलना चाहती है और सीएम मान की बजाय किसी और को कमान दी जा सकती है। दिल्ली में हार के बाद आप संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक मीटिंग बुलाई थी। इसमें पंजाब के सभी विधायकों को बुलाया गया था। आप का दावा है कि मीटिंग सामान्य थी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि फूट की खबरों को लेकर बैठक की गई थी। कांग्रेस को दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन आम आदमी पार्टी की हार ने पंजाब कांग्रेस के हौसलेबुलंद कर दिए है। पंजाब में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और उसे लगता है कि दिल्ली की हार का असर पंजाब में भी होगा। 

पटना। बिहार में बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ती है। पार्टी आम तौर पर किसी एक चेहरे पर नहीं बल्कि कई चेहरों को प्रोजेक्ट कर चुनाव में उतरती है। केंद्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी या इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरे के साथ तो लड़ती है। 2025 के बिहार विधानसभा का चुनाव एक बार फिर मोदी-नीतीश के चेहरे पर लड़ा जाएगा और इसके संकेत पीएम नरेंद्र मोदी के सोमवार को एक कार्यक्रम से दिए। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान नई योजनाओं के तोहफे से यह लगता रहा है कि बिहार से एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार हैं, लेकिन बिहार विधान सभा चुनाव के दौरान प्रदेश बीजेपी, नीतीश कुमार के पीछे नहीं दौड़ती बल्कि समाज के कई चेहरों को जिम्मेदारियों देकर एक सामाजिक चेहरा भले वह कई जाति विशेष का हो। आगामी विधान सभा चुनाव 2025 के सापेक्ष भी देखें तो भूमिहार समाज उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, कुशवाहा से सम्राट चौधरी, वैश्य चेहरे के रूप में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय जयसवाल को आगे कर एक जातीय समूह का चरित्र विकसित किया है। यादव के रूप में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, ब्राह्मण के रूप में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय के रूप में सामने लाए हैं।

नई दिल्ली । तिरुअनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर के रुख ने इन दिनों पार्टी को चिंता में डाल दिया हैं। पिछले दिनों थरुर ने खुद के पास कोई काम न होने की शिकायत की थी। इतना ही नहीं उनका कहना था कि यदि मेरी जरूरत नहीं है, तब पार्टी बता दें। मेरे पास विकल्प खुले हुए हैं। उनके बदले हुए रुख से पार्टी तक बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कहा रहा है कि शशि थरूर सीपीएम में जा सकते हैं, कुछ लोग भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन एक ट्वीट जरूर उन्होंने ऐसा किया है, जो कांग्रेस को चुभने वाला होगा।  उन्होंने अखबार में छपी खबर का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है, यह देखना सुखद है। जहां तक संभव हो आर्थिक विकास के लिए राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। दरअसल थरूर ने जो खबर शेयर की है, उस खबर में एक तस्वीर भी छपी थी। तस्वीर में मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल, केरल के सीएम पिनराई विजयन और केरल विधानसभा में नेता विपक्ष वीडी सतीशन साथ दिखाई दे रहे हैं। तीनों नेता खुशनुमा माहौल में हंसते हुए बात कर रहे हैं। इस आधार बनाकर शशि थरूर ने यह ट्वीट किया है। यह तस्वीर इनवेस्ट केरल ग्लोबल समिट 2025 के मौके की है, जिसका आयोजन कोच्चि में हुआ है। थरूर की यूं भाजपा के मंत्री के साथ कांग्रेस नेता की तस्वीर की तारीफ करना पार्टी नेतृत्व को नागवार गुजर सकता है। सीपीएम के साथ कांग्रेस का अन्य राज्यों में गंठबधन भी रहा है, लेकिन भाजपा के साथ वह मंच साझा करने से बचती है। इसके बाद थरूर की ओर से ऐसा ट्वीट करना चुभने वाला है। बता दें कि शशि थरूर की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं और इससे पार्टी में लोग असहज हैं। उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि यदि केरल में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में विजयर होती हैं तब सीएम के दावेदार हो सकते हैं। थरुर के इस बयान के बाद उनकी स्थानीय नेताओं से भी ठनी हुई है। उन्हें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के.सुधाकरण ने सलाह दी है कि राज्य के मामलों को स्थानीय नेता डील कर सकते है। शशि थरूर को राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। 

अहमदाबाद| गांधी-सरदार साहब की पावन धरा गुजरात में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन की मेजबानी के लिए कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्तिसिंह गोहिल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन 8 और 9 अप्रैल 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में होगा| कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में देशभर से 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे| कांग्रेस के दो ऐतिहासिक अधिवेशन पहले भी गुजरात में हो चुके हैं, जिसमें 51वां अधिवेशन साल 1938 में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल की देखरेख में बारडोली के हरिपुरा में हुआ था| जिसमें सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। योजना आयोग की अवधारणा हरिपुरा सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रस्तुत की गई थी। जिसे प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने हरिपुरा अधिवेशन में सुप्रसिद्ध चित्रकार नन्दलाल बोस द्वारा सात पेंटिंग्स प्रस्तुत की गईं, जिनकी कृतियाँ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यालय इंदिरा भवन में प्रस्तुत की गई हैं। कांग्रेस का 66वां अधिवेशन वर्ष 1961 में गुजरात के भावनगर में नीलम संजीव रेड्डी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था| भावनगर के सम्मेलन में पं. जवाहरलाल नेहरू सहित शीर्ष कांग्रेस नेता आये थे| वर्ष 1961 में भावनगर में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू, वाई.बी. चव्हाण, ज्ञानी जैलसिंह, श्रवणसिंह आदि देश के बड़े नेता आये थे। शक्तिसिंह गोहिल ने कहा कि कांग्रेस के 8 और 9 अप्रैल को होनेवाले आगामी अधिवेशन में संविधान और उसके मूल्यों पर लगातार हो रहे हमलों और भाजपा की जनविरोधी नीतियों पर चर्चा की जाएगी और पार्टी के भविष्य के संचालन की दिशा तय की जाएगी| विधानसभा में भाजपा सरकार द्वारा दिए गए झूठे आंकड़ों को लेकर गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष शक्तिसिंह गोहिल ने भाजपा सरकार की पोल खोलते हुए कहा कि गुजरात विधानसभा में हमेशा सच्ची और पारदर्शी संसदीय कार्यप्रणाली की परंपरा रही है। गुजरात राज्य पर कुल कर्ज भाजपा सरकार ने विधानसभा में 3700000 करोड़ दिखाया है| लेकिन केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में पेश जवाब में गुजरात राज्य पर 4,43,753.3 करोड़ रुपए का कर्ज दिखाया गया है| भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लोकसभा में पेश की गई रिपोर्ट राज्य वित्त: 2023-24 के बजट का एक अध्ययन के तहत दिए गए विवरण से पता चलता है कि गुजरात राज्य पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2007 में राज्य पर 90,955.7 करोड़ का कर्ज था| जो साल 2023 में बढ़कर 4,43,753.3 करोड़ और साल 2025 में 4,94,435.9 करोड़ हो जाएगा| जो राज्य के एक साल के कुल बजट से भी ज्यादा है| गांधी और सरदार साहब के गुजरात में सादगी और सरलता को कार्यपद्धति बनाई गई थी| लेकिन भाजपा सरकार के शासन में गुजरात कर्जदार हो चुका है, नतीजतन राज्य के नागरिकों को 500 रुपये में गैस का सिलिंडर नहीं मिलता, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा नहीं मिलती। इससे पता चलता है कि भाजपा सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है।

पटना।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस दौरे को चुनावी रणनीति करार दिया और केंद्र सरकार पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया।  दरअसल लालू यादव ने पीएम मोदी की भागलपुर रैली से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, कि प्रधानमंत्री बिहार आए हैं, तो झूठ और बयानबाजी की बरसात होगी। चुनावी साल है, इसलिए जनता को गुमराह करने के लिए योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन बिहार से हो रहा है, लेकिन असल में राज्य को कुछ नहीं मिलने वाला। लालू का मन इसी से नहीं भरा और उन्होंने पीएम की रैली के बाद एक और ट्वीट कर कहा, अगर पीएम के झूठ मापने का कोई पैमाना होता तो वह अब तक टूट कर चूर-चूर हो चुका होता।  जेडीयू ने किया पलटवार  लालू यादव के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का दौरा पूरी तरह विकास केंद्रित है और बिहार में हो रहे कार्यों से विपक्ष परेशान है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर विकास कर रही हैं। लालू प्रसाद यादव खुद चुनाव नहीं लड़ सकते और अपने बेटे के नियंत्रण में हैं, इसलिए उनकी बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है।  पीएम मोदी के दौरे के बाद बिहार में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। जहां लालू यादव इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं, वहीं जेडीयू और बीजेपी इसे विकास यात्रा का हिस्सा बता रही हैं। अब देखना होगा कि बिहार की जनता इस पर क्या रुख अपनाती है। 

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की नगर सरकार ने सोमवार को कई बड़े ऐलान किए। आप ने प्रापर्टी टैक्स संपत्ति कर में कई तरह की छूट दी है। पार्टी नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि जिन लोगों के 100-500 गज के मकान हैं, उनका चालू वित्त वर्ष में हाउस टैक्स हाफ हो जाएगा। रेजिडेंशियल इलाकों में हाउस टैक्स पूरी तरह से माफ होगा और 1300 अपार्टमेंट के लोग अगर समय पर टैक्स भरते हैं तो उन्हें 25 फीसदी की छूट दी जाएगी। पाठक ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सभी पार्षदों ने यह निर्णय लिया है कि दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं जिनका पिछले 10-15 साल से हाउस टैक्स नहीं भरा है। वह एक तरह से सिस्टम के तहत ब्लैकमेल हो रहे हैं। अधिकारी जाता है उन्हें ब्लैकमेल करता है। इससे जो पैसा मिलता है वह एमसीडी में न जाकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ऐसे में बड़ा फैसला लिया गया है कि अगर आप पिछले एक साल का हाउस टैक्स जमा करवा देते हैं तो आपका पिछला पुराना सभी टैक्स माफ कर देंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 का टैक्स जमा कराने पर पुराना टैक्स माफ कर दिया जाएगा। पाठक ने कहा कि 100 गज से कम घर वालों का 2025-26 में हाउस टैक्स पूरी तरह से माफ किया जाएगा। 100-500 गज के मकान वालों का हाउस टैक्स हाफ किया जाएगा। रेसिडेंशियल इलाके में जो दुकानें चल रही हैं, उनपर ज्यादा टैक्स लगाए जाते हैं। उनको परेशान किया जाता है, उनका 2025-26 सेशन का हाउस टैक्स पूरी तरह से माफ कर रहे हैं। 1300 अपार्टमेंट्स वालों को हाउस टैक्स की किसी भी स्कीम का फायदा नहीं मिलता है। इसलिए आप सरकार ने यह फैसला लिया है कि अपार्टमेंट के जो लोग समय पर हाउस टैक्स जमा करेंगे, उन्हें 25 फीसदी की छूट दी जाएगी। यह बहुत बड़ा फैसला है। हम लोगों को हाउस टैक्स जमा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता के दफ्तर से संविधान निर्माता भीमराव आंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है। पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि ये बीजेपी की दलित विरोधी राजनीति को दर्शाती है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल के बतौर सीएम रहते हुए उनके कार्यकाल में हर सरकारी दफ्तर में डॉ आंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर लगी थी, लेकिन आज जब हम दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से मिलने विधानसभा स्थित उनके कार्यालय में पहुंचे तो देखा कि दोनों ही तस्वीकर सीएम कार्यालय से हटा दी गई हैं, आप ने इसका विधानसभा में पुरज़ोर विरोध किया। आप ने दावा किया कि सीएम कार्यालय में अब पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और महात्मा गांधी की तस्वीर लगी है। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी फोटो हटाने को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने बाबा साहेब की तस्वीर हटाकर पीएम मोदी की फोटो लगा दी है ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे बाबा साहेब आंबेडकर के करोड़ो अनुयायियों को ठेस पहुंची है।  उनहोंने कहा कि मेरी बीजेपी से प्रार्थना है। आप पीएम की फोटो लगा लीजिए लेकिन बाबा साहिब की फोटो तो मत हटाइए। उनकी फोटो लगी रहने दीजिए।  तस्वीरों को लेकर दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। आतिशी ने नए स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को बधाई देने के साथ कहा कि तस्वीरों को हटाना अपमानजनक है। इसको लेकर आप विधायक भी हंगामा करते दिखे। इसपर स्पीकर ने कहा कि शिष्टाचार संबोधन था। राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए था। मैं कड़े शब्दों में आतिशी के व्यवहार की निंदा करता हूं।

नई दिल्ली। कांग्रेस कई राज्यों में चुनाव हार चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का रिजल्ट जीरो रहा है। ऐसे में पार्टी के लिए लगातार हार चिंता का कारण बन रही है। यही वजह है कि कांग्रेस चुनाव प्रबंधन तंत्र मजबूत करने के लिए विचार विमर्श कर रही है। इसकी कमान प्रियंका गांधी को सौंपी जा सकती है।  कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) में भी व्यापक बदलाव किए जाने की संभावना है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ‘निष्क्रिय’ सदस्यों को हटाने का फैसला कर लिया है। इनमें एके एंटनी, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक और आनंद शर्मा शामिल हैं। दरअसल, पार्टी नेतृत्व को 36 सदस्यीय सीडब्ल्यूसी में कुछ नवनियुक्त पदाधिकारियों को शामिल करना है और इस वजह से कार्यसमिति में कुछ नई जगह बनानी होंगी। जयराम रमेश, गौरव गोगोई, रणदीप सुरजेवाला और चरणजीत सिंह चन्नी की भी जगह खाली हो रही है। गौरव गोगोई को असम में कांग्रेस का चेहरा बनाए जाने की संभावना है, जहां अगले साल की शुरुआत में चुनाव है। सुरजेवाला हरियाणा और चन्नी पंजाब में कांग्रेस इकाइयों का नेतृत्व करने की इच्छा रखते हैं। पिछले हफ्ते चन्नी का नाम एआईसीसी महासचिव के रूप में प्रस्तावित हुआ था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए हाथ जोड़ लिए कि उनकी ज्यादा दिलचस्पी तो पंजाब की राजनीति में है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार पार्टी नेतृत्व रजनी पाटिल (हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ की प्रभारी महासचिव), बीके हरिप्रसाद (हरियाणा), हरीश चौधरी (मध्य प्रदेश), गिरीश चोडनकर (तमिलनाडु और पुडुचेरी), अजय कुमार लल्लू (ओडिशा), के। राजू (झारखंड), मीनाक्षी नटराजन (तेलंगाना), सप्तगिरी शंकर उल्का (मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और नगालैंड) और कृष्णा अल्लावरु (बिहार) को सीडब्ल्यूसी में शामिल करना चाहता है और इसलिए भी कुछ मौजूदा सदस्यों को हटाना जरूरी हो जाता है। दरअसल, कांग्रेस पार्टी के संविधान के अनुसार एआईसीसी महासचिवों को सीडब्ल्यूसी का सदस्य होना अनिवार्य है। इसी कारण इन पदाधिकारियों को पूर्णकालिक एआईसीसी महासचिव के बजाय ‘प्रभारी’ (इन-चार्ज) के रूप में नामित किया गया है। सीडब्ल्यूसी में शामिल होने के बाद वे पार्टी महासचिव के रूप में कार्य कर सकेंगे।

संजय शिरसाट: महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने सोमवार को विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत की एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर टिप्पणी की निंदा की. उन्होंने शिवसेना नेता नीलम गोरे के उद्धव की पार्टी पर पद के बदले मर्सिडीज के आरोपों का भी जवाब दिया. संजय शिरसाट ने नीलम गोरे का समर्थन करते हुए कहा कि ये मर्सिडीज से भी बड़ी चीजें हैं. टिकट पार्टी कार्यकर्ताओं को नहीं बल्कि दूसरों को बांटे गए, ऐसी चीजें मुफ्त में नहीं होती हैं. शरद पवार पर क्या बोले राउत, जिससे मचा हंगामा? दरअसल, पिछले हफ्ते एनसीपी (एसपी) चीफ शरद पवार ने दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जमकर तारीफ की और उन्हें महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया. वहीं, इसको लेकर शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने शिंदे के साथ शरद पवार को भी निशाने पर ले लिया. राउत ने कहा कि, शरद पावर को इस सम्मेलन में शामिल नहीं होना चाहिए था. जिन लोगों ने महाराष्ट्र को तकलीफ में डाला है, जिन्हें हम महाराष्ट्र का दुश्मन मानते हैं. देशद्रोहियों को ऐसा सम्मान देना महाराष्ट्र की अस्मिता पर आघात है. शरद पवार ने शिंदे का नहीं बल्कि महाराष्ट्र का बंटवारा करने वाले अमित शाह का भी अभिनंदन किया. दिल्ली में आपकी राजनीति हम समझते हैं. हालांकि, इस टिप्पणी के कुछ दिन बाद संजय राउत ने एक अन्य कार्यक्रम में शरद पवार के साथ मंच साझा किया. जहां उन्होंने शरद पवार की जमकर तारीफ की. इस दौरान उन्होंने शरद पवार की तुलना मराठा सेनापति महादजी शिंदे से की. उन्होंने कहा, शरद पवार हमारे विरोधी नहीं हैं. वह कभी हमारे दुश्मन नहीं रहे. वह हमारे मार्गदर्शक और हमारे नेता हैं.वह हमारे महादजी शिंदे हैं. मंत्री संजय शिरसाट ने संजय राउत की शरद पवार पर टिप्पणी को लेकर उद्धव गुट पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि ईडी ने शरद पवार को नोटिस दिया था, तब आप (उद्धव गुट) कहां थे? जब चीजें आपके खिलाफ जाती हैं, तो क्या आपको लोगों के समर्थन की जरूरत होती है? आपने उनके कंधों पर सरकार बनाई, लेकिन उनके कार्यकाल में उनका फोन तक नहीं उठाया. शिरसाट ने कहा कि संजय राउत द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द स्वीकार्य नहीं हैं. अविभाजित शिवसेना पद के बदले मर्सिडीज लेती थी वहीं, शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा कि शरद पवार पर संजय राउत द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द अस्वीकार्य है. यह सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि कई नेताओं ने वही कहा है जो आज नीलम ताई ने कहा है. वहीं, पद के बदले मर्सिडीज वाले बयान पर कहा, सिर्फ मर्सिडीज की बात नहीं है, मर्सिडीज से भी बड़ी बातें हैं. राज ठाकरे ने भी कहा था कि उन्हें खोखा नहीं, बल्कि कंटेनर चाहिए, उस पर जवाब क्यों नहीं दिया गया? शिंदे गुट की नेता नीलम ताई ने आरोप लगाया था कि अविभाजित शिवसेना में पद के बदले मर्सिडीज देने को कहा जाता था. पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को मर्सिडीज देने पर बड़े पद मिलते हैं. इस आरोप पर खुद उद्धव ठाकरे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो विश्वासघात करने वालों की बात नहीं करते हैं. उन्होंने पूछा कि हमने उन्हें चार बार विधायक बनाया. उन्हें डिप्टी स्पीकर बनाया. तो क्या उन्होंने हमें आठ मर्सिडीज दीं? हमें कितनी मर्सिडीज मिलीं? उनसे पूछना चाहिए.

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत सोमवार से हो गई है, जो कि 27 फरवरी तक चलेगा। 26 को शिवरात्रि होने के कारण सदन की छुट्‌टी रहेगी। सत्र के पहले दिन एलजी वीके सक्सेना ने प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली को शपथ दिलाई। इसके बाद 11 बजे से प्रोटेम स्पीकर ने विधायकों को शपथ दिलाना शुरु की है।  दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही प्रारंभ होने के साथ ही प्रोटेम स्पीकर अमरिंदर सिंह लवली ने सभी विधायकों को एक-एक कर शपथ दिलाने का कार्य किया है। पहले सीएम रेखा गुप्ता और फिर सभी मंत्रियों ने विधायक पद की शपथ ले ली है। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री और भाजपा विधायक कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में विधायक के तौर पर संस्कृत भाषा में शपथ ली है। इनके साथ ही अनेक विधायकों ने अपनी-अपनी मातृभाषा में शपथ ली है। दिल्ली विधानसभा का सत्र 27 फरवरी तक चलने वाला है।