राजनीति

नई दिल्ली। बरसात के दिनों में दिल्ली की सड़कों पर जलभराव के रूप में विकास बह रहा होता है। और गर्मी के दिनों में दिल्ली टैंकरों के आगे कतार में रहती है या साफ पानी की आपूर्ति के लिए जूझ रही होती है। कई जगह तो पानी का टैंकर सप्ताह में दो ही दिन पहुंच पाता है। अब विधानसभा चुनाव में दिल्ली चाहती है कि पानी की किल्लत और गंदे पानी की आपूर्ति पर कोई तो राजनीतिक दल बात करे। साल भर जिस संकट से दिल्ली जूझती है उसे मुद्दे पर राजनीतिक दल बात करें। उसमें सुधार के वादे के साथ वोट मांगने आएं। लेकिन, सब राजनीतिक दल मौन हैं सिर्फ रेवड़ी से बजट बिगाड़ने को सब एक-दूसरे से बड़ी योजना की घोषणा कर रहे हैं। राजनीतिक दल बढ़ाचढ़ा कर पानी मुहैया कराने या मुफ्त देने के वादों को प्रबलता से बढ़ा रहे हैं। आखिर सालभर पानी के लिए किसी न किसी तरह से त्रस्त दिल्ली की कौन सुनेगा? ऐसे में सवाल ये उठता है कि पानी के मामले में राजधानी में देश के किसी दूरदराज के क्षेत्र जैसी स्थिति क्यों है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसे दूर करने में राजनीतिक दल और जल बोर्ड कैसे लापरवाही बरत रहे हैं, इसका क्या है इस संकट को दूर करने के लिए क्या होने चाहिए ठोस उपाय? इसी की पड़ताल करना हमारा आज का मुद्दा है :सभी पार्टियों के बीच चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की सुविधाएं और पैसे देने की होड़ लगी हुई है, लेकिन दिल्ली वासियों को शुद्ध पेयजल मिले इसकी चिंता किसी को नहीं है। वर्षों से यही स्थिति है। प्रत्येक चुनाव में इसे लेकर सिर्फ राजनीति होती है। दिल्ली में पेयजल समस्या का यही सबसे बड़ा कारण है। न तो दिल्ली के लिए जीवनदायिनी यमुना को स्वच्छ व अविरल करने पर ध्यान दिया गया और न जल संरक्षण एवं जल वितरण की कमियों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए गए। प्रत्येक चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा इसे लेकर वादे बहुत किए गए।

नई दिल्ली। दिल्ली में मुस्लिम बहुल सीटों पर उत्साह के साथ विकास व बदलाव के लिए मतदान हुआ। मतदाताओं में मुस्लिम क्षेत्रों में गंदे पानी की आपूर्ति, टूटी सड़कें, शिक्षा की बदहाल स्थिति, महंगाई और वायु प्रदूषण के साथ ही निशुल्क बिजली, पानी व बसों में महिलाओं की निशुल्क यात्रा तथा राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं के लिए निश्चित धन देने का मुद्दा छाया रहा। जबकि, राजनीतिक पसंद के रूप में आप के साथ ही कांग्रेस पार्टी व एआईएमआईएम ने जगह बनाई है। मुस्लिम मतों के बंटवारे की इस स्थिति में उन सीटों पर भाजपा भी अपनी जीत की संभावनाएं टटोलती दिख रही है। दिल्ली के मतदाताओं में 18 प्रतिशत की भागीदारी के साथ सरकार को बनाने-गिराने में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका अहम है। राष्ट्रीय राजधानी में 70 में से आठ मुस्लिम बहुल सीटें हैं। जिसपर पिछले चुनाव में आप ने जीत दर्ज की थी।इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम बहुल सीटों पर ज्यादा जोर दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने रैलियां व रोड शो किए हैं तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने भी दो सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर चुनाव को दिलचस्प बनाया है।वैसे, दोपहर तक मुस्लिम बहुल मध्य दिल्ली की चार सीटों पर मतदान धीमा रहा। उसके बाद रफ्तार पकड़ी, तो देर शाम तक केंद्रों पर कतारें लगी रही। कुछ मुस्लिम इलाकों में बकायदा मतदान के लिए मस्जिदों से एलान किया गया, जिसके बाद मतदान केंद्रों में भीड़ बढ़ी। तब भी उत्तर-पूर्वी के मुस्लिम बहुल सीटों के मुकाबले मध्य दिल्ली की सीटों बल्लीमारान, मटिया महल, चांदनी चौक व सदर बाजार तथा दक्षिण-पूर्व के ओखला सीट पर अपेक्षाकृत कम मतदान हुआ। राजनीतिक जानकार इसके पीछे सत्ता विरोधी रूझान को वजह बता रहे हैं। लोग सत्तापक्ष से तो नाराज हैं, लेकिन दूसरे दलों के पाले में जाने को लेकर भी उदासीन दिखे। जबकि, उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीलमपुर और मुस्तफाबाद व शाहदरा जिले के बाबरपुर में सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर तक कतारें लग गई थी। राजनीतिक जानकारों के अनुसार, इसकी उत्तर-पूर्वी व बाबरपुर क्षेत्र में वर्ष 2020 के दंगे के असर के रूप में मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण हुआ।

नई दिल्‍ली । इटली वैसे भारत से काफी दूर है,लेकिन दोनों देशों में एक ऐसा नाता है कि यह हमारे काफी करीब करता है। ऐसा इसलिए क्‍योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और पूर्व अध्‍यक्ष सोनिया गांधी का इटली से गहरा रिश्‍ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों इटली से जुड़े एक रोचक तथ्‍य का खुलासा किया। इसमें बताया कि भारत से किस चीज का निर्यात इटली को लगातार बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत अब इटली को बड़ी मात्रा में कॉफी भेज रहा है। साथ ही उन्‍होंने कहा कि इटली अब आम के उत्‍पादन में लगातार तरक्‍की कर रहा है, जिसमें अभी तक भारत सबसे आगे रहा था।  ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारत में आम का उत्‍पादन कम हो रहा, जबकि इटली आम के उत्‍पादन में तेजी से आगे जा रहा है।  इटली में कॉफी का बाजार अभी करीब 15 अरब डॉलर का है, जो साल 2030 तक बढ़कर 23 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। खास बात ये है कि इटली में कॉफी को कोई उत्‍पादन नहीं होता है। साल 2022 के आंकड़े के अनुसार इटली ने 2.6 अरब डॉलर का कॉफी आयात किया था, जिसमें से 16 करोड़ डॉलर की कॉफी भारत से गई थी। लेकिन, फरवरी 2024 तक के आंकड़े के अनुसार इसमें 38 फीसदी का जबरदस्‍त इजाफा हुआ। भारत से इटली को निर्यात किए गए कॉफी के आंकड़े 12 महीने के दौरान 16,340 शिपमेंट भेजे गए। इटली के 1,279 खरीदारों ने भारत से यह ऑर्डर मंगाया, जबकि भारत से 461 सप्‍लायर्स ने इटली को कॉफी की सप्‍लाई की है। जनवरी, 2024 के बाद भारत से इटली को कॉफी का निर्यात आश्‍चर्यजनक रूप से 80 फीसदी से ज्यादा हुआ। इटली में कॉफी की खपत सालाना 6 फीसदी की दर से भी ज्‍यादा तेजी से बढ़ रही है।  वहीं आम के उत्पादन में भारत 2.47 करोड़ टन के साथ दुनिया में सबसे आगे है। आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया में पैदा होने वाले आम का आधा हिस्‍सा सिर्फ भारत में होता है। दूसरी ओर, इटली जो अभी तक आम की पैदावार से दूर ही रहता था, वहां आम का उत्‍पादन तेजी से बढ़ा है।  वातावरण गर्म होने की वजह से इटली के सिसिली, पुग्लिया और कैलाब्रिया में आम का उत्‍पादन तेजी से बढ़ रहा है। 2004 में जहां इटली में सिर्फ 10 हेक्‍टेअर में आम का उत्‍पादन हो रहा था, वहीं अब यह बढ़कर 1,200 हेक्‍टेअर पहुंच गया है।

पटना । 19 दिन में दूसरी बार बुधवार को पटना पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार की जातीय गणना पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, हम बिहार वाली जातीय गणना नहीं करवाएंगे। अगर देखना है तो तेलंगाना वाली जाति जनगणना देखिए। श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में 15 मिनट के भाषण में कांग्रेस नेता ने दलितों को हक दिलाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि हमने इतिहास की किताब में दलितों के बारे में सिर्फ दो लाइन पढ़ी हैं। दलित और अछूत।उन्होंने मोदी सरकार पर दलितों, पिछड़ों और अतिपिछड़ों की हकमारी करने का आरोप लगाया। बोले, संस्थानों में हक दिलाने का पहला कदम जाति जनगणना है। इसको हम कराएंगे। इससे पहले 18 जनवरी को बिहार दौरे पर आए राहुल गांधी ने बिहार की जाति जनगणना (सर्वे) को फर्जी करार दिया था।

नई दिल्ली । लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि चीन अब भी 4,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि पर कब्जा किए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दावों को खारिज कर दिया, जबकि सेना ने पीएम मोदी की बात से असहमति जाहिर की है। राहुल गांधी के इन दावों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आपत्ति जताकर कहा कि आप सदन में मनचाही बात नहीं बोल सकते। ये ठीक नहीं है और ये गंभीर विषय है। इसके बाद में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की मांग कर डाली। सांसद दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को प्रस्ताव के लिए चिट्ठी भी लिखी है।  विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश करने की वजह क्या होती है यदि किसी संसद सदस्य को लगता है कि किसी (अन्य) सदस्य की ओर से संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन या दुरुपयोग हुआ है, तब राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) के समक्ष विशेषाधिकार प्रस्ताव के जरिए शिकायत कर सकता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव किसी सदस्य की ओर से तब पेश होता है, जब सदस्य को लगता है कि किसी मंत्री या किसी सदस्य ने किसी मामले के तथ्यों को छिपाकर या गलत या विकृत तथ्य देकर सदन या उसके एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने का मकसद क्या है विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य संसद और उसके सदस्यों की गरिमा एवं अधिकारों की रक्षा करना जरुरी है। प्रक्रिया के माध्यम से सांसद सदन के सदस्य, अधिकारी या किसी भी दूसरे व्यक्ति की ओर से किए गए किसी भी इसतरह के कामकाज के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं जिससे संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। ये होते हैं संसदीय विशेषाधिकार, जान लीजिए संसद में सदस्य को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, संसद या उसकी किसी समिति में किसी सदस्य की ओर से कही गई किसी बात या दिए गए मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही से सदस्य को उन्मुक्ति होती है। संसद के किसी भी सदन की ओर से या उसके प्राधिकार के तहत किसी रिपोर्ट, पत्र, मत या कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में किसी व्यक्ति को किसी भी न्यायालय में कार्यवाही से उन्मुक्ति दी जाती है। संसद की कार्यवाही की जांच करने पर न्यायालयों पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

नई दिल्ली । दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए बुधवार दोपहर तक 33.31 प्रतिशत मतदान हो चुका है। सबसे ज्यादा 24.87 प्रतिशत मतदान नार्थ-ईस्ट दिल्ली में हुआ। जो कि भाजपा सांसद मनोज तिवारी का संसदीय क्षेत्र है। भाजपा ने सीलमपुर में फर्जी मतदान कराए जाने का आरोप लगाया है।  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एलजी वीके सक्सेना, विदेश मंत्री एस जयशंकर, मुख्यमंत्री आतिशी और राहुल गांधी वोट कर चुके हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा ने मां सोनिया और पति-बेटे के साथ वोट डाला। आप प्रमुख और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल अपने माता-पिता को व्हीलचेयर पर लेकर वोट डालने पहुंचे। भाजपा ने आरोप लगाया है कि सीलमपुर में बुर्के में महिलाओं से फर्जी मतदान कराया जा रहा है। इसके बाद पुलिस जांच कर रही है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि नॉर्थ एवेन्यू एन ब्लॉक में 2000-3000 रुपये बांटे और लोगों की उंगलियों पर स्याही लगी। दिल्ली चुनाव में यह सभी धांधली चुनाव आयोग की नाक के नीचे हो रहा है। आप विधायक दिनेश मोहनिया के खिलाफ एक महिला ने फ्लाइंग किस देने का केस दर्ज कराया है। ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया है। वहीं ग्रेटर कैलाश से आप उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस चिराग दिल्ली इलाके के एक मतदान केंद्र पर लोगों को वोट डालने से रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, सुबह से ही चुनाव प्रभावित करने के लिए यहां खड़े हैं। यहां बैरिकेड क्यों लगाए गए हैं? दिल्ली पुलिस के किस अधिकारी ने उन्हें बैरिकेड लगाने के लिए कहा है? यह सब गरीबों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है।

जम्मू। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पिछले कुछ समय से बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बातचीत की और फीडबैक लिया।  गौरतलब है कि सोमवार को आतंकवादियों ने टी़ए़ के सेवानिवृत्त कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी थी जबकि परिवार के दो अन्य लोग घायल हो गए थे। अमित शाह ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर में आतंकी निरोधी अभियानों को लेकर सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सी़आरपी़एफ एवं अन्य बलों समेत सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा की। इससे पहले 19 दिसम्बर को हुई बैठक में उन्होंने निर्देश दिया था कि सभी सुरक्षाबल आपस में तालमेल और समन्वय कायम कर आतंकियों को ढेर करने के लिए अभियान चलाएं। पिछले कुछ समय से रियासी, डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, जम्मू और राजौरी जिलों में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं जिसने सुरक्षा एजेंसियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी के मद्देनजर सुरक्षाबलों ने इन जिलों में तलाशी अभियान तेज कर दिया है ताकि आतंकवादियों का सफाया किया जा सके। गौरतलब है कि आगामी मार्च-अप्रैल में पंचायत चुनावों की घोषणा हो सकती है और दो विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी होना है।  सूत्रों के मुताबिक जून में वार्षिक अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले चुनाव आयोग की कोशिश है कि पंचायत चुनाव करवाए जाएं। पंचायत चुनावों को लेकर मतदाता सूचियों में संशोधन चल रहा है और अब अंतिम प्रकाशन किया जाएगा जिसमें नए युवा मतदाताओं को भी जोड़ा गया है। इसके चलते जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर गृहमंत्री ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की।

हैदराबाद। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपना नाम बदलकर इलेक्शन गांधी रख लेना चाहिए। 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान पिछड़े वर्गों से किए वादों को पूरा न करने के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए रामाराव ने पिछड़े वर्गों की घोषणा को 100 फीसदी झूठ बताया है। मंगलवार के विधानसभा सत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए रामाराव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट पर लिखा कि कांग्रेस सरकार ने पिछड़ा वर्ग से संबंधित घोषणा के नाम पर बेशर्मी से झूठ फैलाया। उन्होंने लिखा- झूठ! बहुत झूठ! झूठ के अलावा कुछ नहीं! कल के विधानसभा सत्र ने तेलंगाना के लोगों को दो चीजें साफ कर दीं। एक विफल सरकार, जिसमें कोई स्पष्टता नहीं है और झूठ जो आपने पिछड़े वर्गों से संबंधित घोषणा के नाम पर बेशर्मी से फैलाया। केटीआर ने विधानसभा में पेश जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट पर कहा कि सरकार को कल पेश किए गए आंकड़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह साफ है कि 42 फीसदी पिछड़े वर्ग आरक्षण की दिशा में काम करने का आपका कभी इरादा नहीं था। आपकी कांग्रेस सरकार का यू-टर्न लेना और फिर बेशर्मी से केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी डालना यह दिखाता है कि आप कितने प्रतिबद्ध हैं। एक बार फिर साबित हो गया कि आपकी सभी गारंटी, वादे और घोषणाएं सिर्फ राजनीतिक दिखावे के अलावा कुछ नहीं हैं।  केटीआर ने राहुल गांधी से कहा कि आपको अपना नाम बदलकर इलेक्शन गांधी रख लेना चाहिए। आपकी पिछड़े वर्ग को लेकर की गई घोषणा पूरी तरह से झूठ है और आपकी प्रतिबद्धता सिर्फ दिखावा है। विधानसभा में केटीआर ने कांग्रेस सरकार पर 42 फीसदी आरक्षण के लिए विधेयक पेश करने में विफल रहने का आरोप लगाया था और कहा कि उन्होंने कामारेड्डी बीसी घोषणा बैठक में किए गए वादे के मुताबिक पिछड़ों को धोखा दिया है।

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज प्रयागराज में महाकुंभ का दौरा किया और संगम में पवित्र डुबकी लगाई। उन्होंने एक्स पर अलग-अलग पोस्ट में लिखा कि, “प्रयागराज में महाकुंभ में आकर धन्य हुआ। संगम पर स्नान दिव्य जुड़ाव का क्षण है और इसमें भाग लेने वाले करोड़ों अन्य लोगों की तरह, मैं भी भक्ति की भावना से भर गया। माँ गंगा सभी को शांति, ज्ञान, अच्छे स्वास्थ्य और सद्भाव का आशीर्वाद दें।” “प्रयागराज महाकुंभ में आज पवित्र संगम में स्नान के बाद पूजा-अर्चना का परम सौभाग्य मिला। मां गंगा का आशीर्वाद पाकर मन को असीम शांति और संतोष मिला है। उनसे समस्त देशवासियों की सुख-समृद्धि, आरोग्य और कल्याण की कामना की। हर-हर गंगे!” “प्रयागराज के दिव्य-भव्य महाकुंभ में आस्था, भक्ति और अध्यात्म का संगम हर किसी को अभिभूत कर रहा है।

नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का संविधान किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है और ओवैसी को इससे इंकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान किसी का नहीं है और ओवैसी को इससे इंकार नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और कानून कायम रहेगा।  केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का संविधान किसी के पाप का संविधान नहीं है। ओवैसी इस गलतफहमी में न जिएं। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम। वक्फ बोर्ड कानून के मुताबिक काम करेगा। इससे पहले ओवैसी ने मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि वक्फ संशोधन विधेयक को मौजूदा स्वरूप में लागू करने से सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी है। अपनी चिंताओं पर ओवैसी ने मोदी सरकार को विधेयक पर आगे बढ़ने के प्रति आगाह किया। वक्फ संशोधन बिल को संयुक्त संसदीय समिति ने 14-11 वोटिंग से मंजूरी दे दी है और जल्द ही बिल को संसद में पेश किए जाने की संभावना है। औवेसी ने कहा कि मैं इस केंद्र सरकार को सावधान कर चेतावनी दे रहा हूं, अगर आप वर्तमान स्वरूप में वक्फ कानून बनाते हैं, जो अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा, तब इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। इसे पूरे मुस्लिम समुदाय ने खारिज किया है। कोई वक्फ संपत्ति नहीं बचेगी, कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि हर मुसलमान को भारतीय होने पर गर्व है और वे अपनी जमीन छीनने नहीं देगा। ओवैसी ने कहा कि क्योंकि, एक गौरवान्वित भारतीय मुस्लिम के रूप में, मैं अपनी मस्जिद का एक इंच भी नहीं खोऊंगा। मैं अपनी दरगाह का एक इंच भी हिस्सा नहीं खोऊंगा। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। 

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी के संयोजक और नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल के बयान पर कालकाजी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेत्री लांबा ने कहा कि  केजरीवाल को जेल जाने की तैयारी करनी चाहिए। वे जेल गए, अब जमानत पर हैं, वापस जेल जाएंगे। वह (केजरीवाल) नई दिल्ली से चुनाव हार रहे हैं। दूसरी ओर आप सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि हमारे नई दिल्ली प्रत्याशी केजरीवाल की कार पर पथराव कर तोड़फोड़ की गई। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में गुंडागर्दी चल रही है। राजिंदर नगर में पैसे और साड़ियां बांटी गई हैं। क्या चुनाव आयोग को यह दिखाता नहीं? वे (बीजेपी) हार रहे हैं, इसलिए हताशा में ऐसा कर रहे हैं। हम 60 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि मुझे विश्वास है कि नतीजे अच्छे आने वाले हैं, लोग अपना भविष्य देख रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को लोगों का अच्छा समर्थन मिलेगा। ये दोनों (बीजेपी-आप) आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि वे नहीं हैं वोट मिल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी शिकायत नहीं कर रही है क्योंकि हम निष्पक्ष रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके गुंडों की ‘गलत हरकतों’ और ‘चुनावी गड़बड़ियों’ को पकड़ने के लिए झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के बीच जासूसी कैमरे और ‘बॉडी कैमरे’ वितरित किए हैं।  ‘आप’ प्रमुख ने कहा, “हमने झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को जासूसी कैमरे और ‘बॉडी’ कैमरे बांटे हैं ताकि भाजपा के गुंडों की करतूतों को रिकॉर्ड किया जा सके। आप ने कई त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) भी बनाए हैं जो असंवैधानिक गतिविधियों को रोकने और अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए 15 मिनट के भीतर उन स्थानों पर पहुंचने वाले है। 

गांधीनगर | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड- यूसीसी) को पूरे भारत में लागू करने का निर्णय किया है। तदनुसार, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों को भी समान अधिकार प्रदान करने के लिए नागरिक संहिता की आवश्यकता का पता लगाने के लिए पांच सदस्यों की एक समिति गठित करने का निर्णय किया है। इस समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्रीमती रंजना देसाई की अध्यक्षता में किया जाएगा। समिति के अन्य सदस्यों के रूप में सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस सी.एल. मीणा, एडवोकेट आर.सी. कोडेकर, पूर्व कुलपति  दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री गीताबेन श्रॉफ को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मंगलवार को गांधीनगर में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पदचिन्हों पर चलते हुए गुजरात ने राज्य में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता का पता लगाने और कानून के लिए मसौदा तैयार करने के लिए इस समिति का गठन किया है। यह समिति अपनी रिपोर्ट 45 दिनों के भीतर राज्य सरकार को सौंपेगी। राज्य सरकार इस रिपोर्ट के अध्ययन के आधार पर उचित निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ‘जो कहना, वह करना’ के कार्य मंत्र का अनुसरण करती है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, एक राष्ट्र–एक चुनाव, नारी शक्ति वंदना अधिनियम और तीन तलाक कानून आदि के संबंध में चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादे एक के बाद एक पूरे हो रहे हैं। भूपेंद्र पटेल ने यह स्पष्ट किया कि उसी दिशा में आगे बढ़ रहे प्रधानमंत्री समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। गुजरात प्रधानमंत्री के संकल्पों को साकार करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने यूसीसी की आवश्यकता का पता लगाने और कानून का मसौदा तैयार करने के लिए समित गठित की है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने इस संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात को दोहराते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता में आदिवासी समाज का पूरा ख्याल रखते हुए उनके नीति-नियमों, रिवाजों और कानूनों का संरक्षण किया जाएगा और इससे आदिवासी समाज के रीति-रिवाज, कानून या अधिकार किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगे। हर्ष संघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और विपक्ष पर तीखे हमले किए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, कि हमने गरीबों को झूठे नारे नहीं दिए, हमने सच्चा विकास किया। हमारा ध्यान हर घर जल पहुंचाने पर है, जबकि कुछ नेताओं का फोकस केवल जकूजी और स्टाइलिश शॉवर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहे थे। उन्होंने गांधी परिवार का नाम लिए बगैर कहा, कि कुछ लोग जाति जनगणना की बात कर रहे, लेकिन कोई बताए कि देश में कभी किसी एससी या एसटी परिवार के तीन सांसद एक समय में हुए हैं। गांधी परिवार से वर्तमान में 03 सांसद हैं। राहुल और प्रियंका लोकसभा में और सोनिया गांधी राज्यसभा में सांसद हैं।  यहां पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही कहा, कि गरीबों की झोपड़ी में फोटो सेशन कराने वालों को गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी देश के 16 करोड़ से अधिक लोगों के पास नल का जल कनेक्शन नहीं था, लेकिन उनकी सरकार ने पांच वर्षों में 12 करोड़ परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया। पीएम मोदी ने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते हैं और संसद में गरीबों की चर्चा को बोरिंग समझते हैं।  देश सबसे पहले और कुछ नहीं  पीएम मोदी ने कहा कि हमें और भी बढ़े लक्ष्यों को पार करना है। अभी हमारी यह तीसरी ही टर्म है। आगे भी देश की आवश्यकता के अनुसार हम आधुनिक भारत बनाने भविष्य में अनेक वर्षों तक जुटे रहने वाले लोग हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी दलों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि भले ही राजनीतिक विचारधाराएं अलग-अलग हैं, लेकिन देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे में देश को सबसे पहले रखें और मिलकर विकसित भारत के सपने को साकार करें। जब देश विकसित होगा तो हमारे बाद आने वाली पीढ़ियां भी कहेंगी कि 2025 में एक संसद थी, जिसका हर सांसद देश को विकसित बनाने के लिए काम करता रहा।  घोटालों से मुक्ति, पारदर्शिता पर बल प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व की सरकारों पर कटाक्ष करते हुए कहा, कि पहले हेडलाइंस होती थीं कि इतने लाख करोड़ के घोटाले हुए, लेकिन अब मीडिया में आता है घोटाले बंद हुए, जिससे देश के लाखों करोड़ रुपये बचे हैं। इसी दौरान पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बगैर ही जमकर निशाना साधा ओर कहा, हमने उन पैसों का उपयोग शीशमहल बनाने में नहीं, बल्कि देश के विकास में किया है।  महिलाओं और गरीबों के लिए योजनाएं पीएम मोदी ने अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को गिनाते हुए बताया कि अब तक चार करोड़ गरीबों को पक्के मकान मिले हैं। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर जोर देते हुए कहा कि सरकार ने 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, जिससे बहनों और बेटियों की कठिनाइयां कम हुई हैं। पूर्व सरकारों पर प्रहार प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव में 15 पैसा पहुंचता है। उस समय तो पंचायत से लेकर संसद तक एक ही दल का राज था। 15 पैसे किसके पास जाते थे, यह सब जानते हैं। लेकिन हमने समाधान निकाला और डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से जनता तक पूरा पैसा पहुंचाया।  राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मेक इन इंडिया पर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी सरकार आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने महाकुंभ और जाति जनगणना जैसे मुद्दों पर राजनीति की, लेकिन महाकुंभ की भगदड़ पर चर्चा नहीं की। समस्त देशवासियों का सपना विकसित भारत  प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना कोई सरकारी सपना नहीं है, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का सपना है। दुनिया में यह एक उदाहरण है, 20-25 साल के कालखंड में दुनिया के कई देश विकसित हुए हैं। हमारे पास डेमोग्राफी है, डेमोक्रेसी है और डिमांड भी है तो हम क्यों नहीं बन सकते।  प्रधानमंत्री का यह भाषण आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने अपनी सरकार की नीतियों को जनता के सामने रखते हुए विपक्ष की आलोचना भी की।

नई दिल्ली। भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री आतिशी को नोटिस जारी किया है। यह याचिका ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके मानहानि मामले को खारिज करने के निर्णय के विरुद्ध दायर की गई थी। भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आरोप लगाया था कि आतिशी ने एक प्रेसवार्ता में भाजपा पर आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों को तोड़ने के लिए रिश्वत देने का प्रयास करने का बयान दिया था। इस मामले में न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी है। याचिका में दावा किया गया है कि विशेष न्यायाधीश ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर समन रद्द किया और मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया, जो कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण था। दिल्ली भाजपा के पूर्व मीडिया प्रभारी प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि विशेष न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता को अपने आरोपों को साबित करने का अवसर नहीं दिया। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि इसमें कई कानूनी खामियां हैं। गौरतलब है कि आतिशी ने 27 जनवरी 2024 और 2 अप्रैल 2024 को प्रेस वार्ता कर भाजपा पर आप विधायकों को 20 से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप लगाया था। इस पर 28 जनवरी को राउज एवेन्यू के विशेष न्यायाधीश ने प्रवीण शंकर कपूर की मानहानि याचिका को खारिज कर दिया था। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में मुख्यमंत्री आतिशी से जवाब मांगा है और आगे की सुनवाई जल्द होगी।

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए बुधवार को सिंगल फेज में मतदान होगा। यह चुनाव देश का सबसे हाईप्रोफाइल चुनाव है। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला आप, भाजपा और कांग्रेस के बीच है, लेकिन सभी पार्टियों के दिग्गजों की साख दांव पर है। दरअसल, इस चुनाव में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ ही अरविंद केजरीवाल और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पूरा दमखम लगाया है। इसलिए प्रत्याशियों के साथ ही सभी पार्टियों के दिग्गजों की भी अग्रिपरीक्षा है। लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रहीं 5 पार्टियां एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं। इनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी 70 सीटों पर आमने-सामने हैं। वहीं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 6, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया- मार्कसिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया- मार्कसिस्ट लेनेनिस्ट ने 2-2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। भाजपा ने 68 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं। दो सीटें सहयोगी पार्टियों को दी हैं। इसमें जनता दल- यूनाइटेड ने बुराड़ी और लोक जनशक्ति पार्टी- रामविलास ने देवली सीट से प्रत्याशी उतारे हैं। महाराष्ट्र में भाजपा की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सभी सीटों पर भाजपा को समर्थन दिया है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी  70 और असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तिहादुल मुस्लिमीन 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। दिल्ली पुलिस, अर्ध सैनिक बल व 10 राज्यों के 82 हजार से ज्यादा जवान ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था संभाली ली है। दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण व निष्पक्ष कराने के लिए खास रणनीति तैयार की है। दिल्ली पुलिस ने अपनी 19 हजार की जवान फोर्स अपने पास रखी है। ये फोर्स रिजर्व रहेगी। इसको दिल्ली के विभिन्न जिलों में रिजर्व में रखा गया है। जहां भी तनावपूर्ण स्थिति होगी रिजर्व फोर्स मौके पर तुरंत पहुंचकर स्थिति को संभालेगी। मतदान वाले दिन हवाई मार्ग परिवर्तित किया जाएगा। 1.56 करोड़ मतदाता करेंगे मतदान दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार, इस चुनाव में कुल 1.56 करोड़ मतदाता अपने वोट डालने के लिए योग्य हैं। इनमें 83.76 लाख पुरुष, 72.36 लाख महिलाएं और 1,267 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। मतदान के लिए 13,766 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने 733 पोलिंग स्टेशन ऐसे बनाए हैं, जो दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। इसके अलावा, ब्रेल बैलेट पेपर और डमी बैलेट पेपर जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी, ताकि सभी मतदाता आसानी से वोट डाल सकें।  फोर्स की 220 कंपनियां तैनात दिल्ली पुलिस के दिल्ली विधानसभा चुनाव के नोडल अफसर विशेष पुलिस आयुक्त देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि दिल्ली पुलिस को केंद्रीय गृह मंत्रालय से फोर्स की 220 कंपनियां मिलीं हैं। इनमें 150 कंपनियां पैरा-मिलिट्री फोर्स की, उत्तरप्रदेश, गुजरात, राजस्थान समेत 10 राज्यों से 70 कंपनियां मिली हैं। इन फोर्स को मतदान गणना से 48 घंटे पहले तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य राज्यों से आए होम गार्ड मतगणना केंन्द्र में लगने वाली लाइनों को संभालेंगे। विशेष पुलिस आयुक्त ने बताया कि जिन पोलिंग स्टेशन में 9 से ज्यादा पोलिंग बूथ हैं वहां पर सहायक पुलिस आयुक्त(एसीपी) और ज्यादा पांच व उससे ज्यादा पोलिंग बूथ हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को इंस्पेक्टर संभालेंगे। मतदान वाले दिन हवाई मार्ग भी परिवर्तन किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस आयुक्त के लिए 19 हजार जवानों की फोर्स रिजर्व रखी है। ये पुलिस आयुक्त के आदेश पर मूव करेगी। इनमें यूपी की नौ कंपनियां व राजस्थान की पांच कंपनियां शामिल हैं। सुरक्षा जवानों के विशेष एआई चैट बॉक्स दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सभी सुरक्षा जवानों के लिए विधानसभा चुनाव से किसी तरह की जानकारी लेने के लिए एआई चैट बॉक्स व साइबर साथी बनाए गए हैं। कोई भी जवान किसी तरह की और किसी भी भाषा में जानकारी लेना चाहेगा उसे उसी भाषा में तुरंत जानकारी सामने आ जाएंगी। लोगों के लिए क्यूआर कोर्ड की व्यवस्था की गई है। लोग क्यूआर कोर्ड को स्कैन कर सभी तरह की जानकारी ले सकते है। मतदाता ये भी जान सकते हैं कि बूथ के अंदर क्या ले जा सकते हैं या नहीं। पुलिस करीब 39 पोलिंग स्टेशन पर ड्रोन से नजर रख रही है। सभी जगह एक-एक कंट्रोल रूम बनाया गया है।