राजनीति

चंडीगढ़। हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को काफी बढ़त मिली है, जबकि कांग्रेस करारी हार का सामना करती नजर आई है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा बयान दिया और कहा कि इस हार से कोई फर्क नहीं पड़ता है।  निकाय चुनाव में हार-जीत से ज्यादा महत्व होता है या नहीं पर भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां कांग्रेस पहले भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगर हम पहले से मौजूद कोई मेयर सीट हार जाते हैं तो झटका लग सकता है, लेकिन सीटें तो पहले से ही हमारे पास नहीं थीं। ऐसे में इस चुनाव में पार्टी को कहीं न कहीं फायदा जरूर होगा। हो सकता है कि हमारे पार्षदों की संख्या बढ़े और वोट प्रतिशत भी बढ़ जाए। हुड्डा ने कहा कि इन चुनावों में हमने ज्यादा जोर नहीं लगाया। मैं खुद प्रचार के लिए कहीं नहीं गया।  यहां बताते चलें कि हरियाणा में आमतौर पर शहरी निकाय चुनावों में बीजेपी का ही दबदबा रहता आया है। हालांकि, कांग्रेस ने इस बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई थी, लेकिन कमजोर रणनीति और प्रचार की कमी के कारण पार्टी पिछड़ती दिखी है। हरियाणा में 10 नगर निगम और 32 नगर निकायों के चुनाव हुए हैं। 

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर अभी से राजनीतिक दलों में बयानबाजी शुरु हो गई है। बंगाल में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुवेंदु अधिकारी की विवादित टिप्पणी से बवाल मच गया है उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद ‘मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर फेंक देगी।’ उनके इस बयान को तृणमूल कांग्रेस ने ‘नफरत फैलाने वाला’ बताते हुए उनकी ‘ओछी मानसिक स्थिति’ पर सवाल उठाए हैं। शुवेंदु अधिकारी के इस बयान के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। खासतौर पर जब सोमवार को बीजेपी की हल्दिया से विधायक तपसी मोंडल टीएमसी में शामिल हो गई थीं। इसके अगले ही दिन शुवेंदु ने ममता सरकार को ‘सांप्रदायिक प्रशासन’ बातया और कहा कि यह ‘मुस्लिम लीग का दूसरा संस्करण’ बन चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि ‘इस बार बंगाल की जनता टीएमसी को उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने कहा कि 2026 में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाले किसी भी मुस्लिम विधायक को सड़क पर फेंक दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने शुवेंदु के बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ‘एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के लिए इस तरह की भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करना ओझी मानसिकता दर्शाता है। संसद और विधानसभाओं में बहस और तर्क-वितर्क हो सकते हैं, लेकिन धर्म को आधार बनाकर विधायकों को निशाना बनाना संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है। यह खतरनाक, उत्तेजक और आपराधिक कृत्य है।  उधर बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने शुवेंदु के बयान पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। यह पहली बार नहीं है जब अधिकारी की बयानबाजी से उनकी ही पार्टी में असहजता पैदा हो गई है। इससे पहले, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अपेक्षित प्रदर्शन न कर पाने के बाद शुवेंदु ने ‘सबका साथ, सबका विकास’ के नारे पर सवाल उठाते हुए कहा था, ‘हम सिर्फ उन्हीं के साथ हैं जो हमारे साथ हैं। हमें किसी माइनॉरिटी की जरूरत नहीं है। उनके इस बयान से पार्टी में ही असहमति देखने को मिली थी और कई बीजेपी नेताओं ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया था।

बेंगलुरु । कर्नाटक के भाजपा नेता सीटी रवि ने अभिनेत्री रान्या राव केस को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा नेता ने कहा कि मामले की सही से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें रोज नए-नए नाम सामने आ रहे हैं। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि रान्या राव केस में कर्नाटक सरकार के कई मंत्रियों के नाम सामने आए हैं। आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, इसका खुलासा होना चाहिए। भाजपा विधायक ने कहा कि बिना जांच के किसी का भी नाम नहीं लेना चाहिए कि कौन आरोपी है या कौन इसके पीछे है। यह सब जांच होने पर सामने आ जाएगा। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजयेंद्र ने भी रान्या राव से जुड़े तस्करी मामले पर कुछ सवाल उठा दिए है। उन्होंने पूछा कि दुबई से बेंगलुरु की अपनी 30 से 40 यात्राओं के दौरान उन्होंने भारत में कितना सोना तस्करी किया। विजयेंद्र ने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर सोने की तस्करी के बारे में कभी नहीं सुना है। एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की बेटी ने 30 से 40 बार दुबई की यात्रा की और जब भी वह बेंगलुरु में उतरी, तब कर्नाटक सरकार की ओर से शाही ट्रीटमेंट दिया गया। भाजपा नेता ने कहा कि जब अभिनेत्री को गिरफ्तार किया गया, तब उसके पास से 14 करोड़ रुपये का सोना बरामद हुआ। बेंगलुरु और दुबई के बीच उसकी लगातार यात्राओं को देखते हुए, वह हमारे देश में कितना सोना ला सकती थी? कितना हवाला पैसा शामिल हो सकता है? इसके पीछे कौन से प्रभावशाली व्यक्ति हैं? मंत्रियों की संलिप्तता के आरोप हैं, और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इस मामले की व्यापक जांच कर रहा है।

पटना: बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में काफी हलचल देखने को मिल रही है. इसी बीच बुधवार को बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बीच बहस देखने को मिली. सीएम के बयान से नाराज राबड़ी देवी और आरजेडी के सभी सदस्य विरोध में सदन से बाहर चले गए। सदन के बाहर आरजेडी ने किया प्रदर्शन: सदन से बाहर आने के बाद आरजेडी सदस्यों ने हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी की और बिहार सरकार पर कई आरोप लगाए। सदन में राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में कोई काम नहीं हुआ है. राबड़ी के इस बयान के बाद सीएम नीतीश कुमार भड़क गए और आरजेडी के कार्यकाल की कहानी सुनाई।  नीतीश कुमार महिलाओं का अपमान करते हैं आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार भांग पीकर विधानसभा आते हैं. वो महिलाओं का अपमान करते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं, वो हमारा अपमान करते हैं. उन्हें देखना चाहिए कि जब हम सत्ता में थे तो हमने किस तरह का काम किया। वो वही कहते हैं जो उनके आसपास के लोग कहते हैं. उनकी अपनी पार्टी के लोग और कुछ भाजपा नेता उनसे ऐसी बातें कहने को कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने क्या कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राजद के शासन में कोई काम नहीं हुआ। जब उनके पति को हटाया गया तो उन्हें सीएम बनाया गया। उनके शासन में कोई भी व्यक्ति पांचवीं कक्षा से ज्यादा नहीं पढ़ सकता था। हमने महिलाओं के लिए ज्यादा काम किया है। हमने महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण किया। अब स्थिति गंभीर हो गई है- तेजस्वी यादव राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अब स्थिति गंभीर हो गई है। बिहार में हर कोई हैरान है कि बिहार में सरकार कैसे चल रही है? बागडोर एक ऐसे आदमी के हाथ में है जो बेहोशी की हालत में है, जिसकी हालत ठीक नहीं है। इस तरह का बयान कि हमने उनके पति को बनाया, हमने उनके पति को बनाया, यह ठीक नहीं है, लालू ने कितने लोगों को बनाया। 'तेजस्वी ने नीतीश को दो बार सीएम बनाया' राजद नेता ने आगे कहा कि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने दो बार सीएम बनाया। लालू और नीतीश कुमार के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती। नीतीश कुमार के पास कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। सब कुछ भाड़ में जाए, हम तो सिर्फ कुर्सी के पीछे हैं, ये हैं नीतीश कुमार।

बेंगलुरु। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पांच गारंटी योजनाओं के लिए 52,000 करोड़ रुपए आवंटित करने को लेकर आलोचना का सामना कर रही थी। अब नया विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए 4000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया है। इन कार्यकर्ताओं के लिए सालाना 60 करोड़ का बजट तय किया है। हालांकि, सरकार ने इस खर्च को सार्वजनिक नहीं किया है। सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में गारंटी योजना कार्यान्वयन पैनल के वेतन और बैठक शुल्क के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। विपक्ष ने इसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को करदाताओं के पैसों से इनाम देने का की कोशिश बताया। कर्नाटक सरकार ने गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए 38 पैनल बनाए हैं, जिनमें प्रत्येक पैनल में एक अध्यक्ष, 5 उपाध्यक्ष, 31 सदस्य और एक सदस्य-सचिव बनाए हैं। इन पैनल के अध्यक्ष को कैबिनेट रैंक मिलेगी, जबकि उपाध्यक्षों को जूनियर मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। इन पैनल को राज्य, जिला और तालुक स्तरों पर कार्यालय प्रदान किए जाएंगे। इन पैनल के अध्यक्षों को महीने में 40 हजार रुपए, उपाध्यक्षों को 10 हजार और तालुक स्तर पर अध्यक्षों को 25 हजार रुपए वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा बैठक के लिए भी सदस्य को शुल्क दिया जाएगा। जिला और बीबीएमपी स्तर पर सदस्यों को 1,200 रुपए प्रति बैठक, जबकि तालुक स्तर पर 1,100 रुपए प्रति बैठक मिलेंगे। विपक्ष ने किया सरकार पर हमला इस फैसले का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बचाव किया और कहा कि गारंटी योजनाओं की निगरानी के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई थी।  भाजपा व जेडी(एस) के विधायक सदन में पहुंचे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जन कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन पर अत्यधिक नियंत्रण दिया जा रहा है। विपक्ष के नेता आर अशोक ने सवाल पूछा कि क्या हम 224 विधायक और नौकरशाही इन योजनाओं को लागू करने के लिए सक्षम नहीं हैं? क्यों राज्य के खजाने का पैसा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मौज-मस्ती पर खर्च किया जा रहा है? कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इन पैनलों में नियुक्ति देने के विरोध पर शिवकुमार ने कहा कि यह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत है जिसने 2023 विधानसभा चुनावों में पार्टी को सत्ता में वापस लाया और हम उन्हें इन पदों से सम्मानित करना चाहते हैं।  स्पीकर उटी खादर के प्रयासों के बावजूद विरोध जारी रहा। शिवकुमार ने आश्वासन दिया कि वह विपक्ष की मांग को कैबिनेट में ले जाएंगे और पैनल प्रमुख के रूप में स्थानीय विधायकों को नियुक्त करने पर विचार करेंगे, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ता सदस्य के रूप में बने रहेंगे।

पटना। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कार्यालय में बुधवार को होली मिलन समारोह हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस बार होली के रंग बिहार में नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। यह तो खुशियों के रंगों की बस शुरुआत है, असली होली तो नवंबर के महीने में होगी, जब बिहार में एक बार फिर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार बनेगी।  चिराग ने कहा कि जब बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी की सोच वाली सरकार बनेगी, तब हम असली होली मनाएंगे। बिहार की जनता बदलाव के लिए तैयार है। आगामी चुनाव में एनडीए को भारी जनसमर्थन मिलेगा। जनता इस बार स्पष्ट रूप से विकास, सुशासन और पीएम मोदी के नेतृत्व को समर्थन देने का मन बना चुकी है। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और समर्थक भी मौजूद थे। कार्यक्रम में पारंपरिक अंदाज में रंग-गुलाल उड़ाए गए और एक-दूसरे को होली की बधाइयां दी गईं। होली मिलन समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का भारी उत्साह देखने को मिला। हर कोई एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दे रहा था। मंच पर चिराग पासवान के आते ही कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और पूरे माहौल को जोशीला बना दिया। चिराग ने सभी बिहारवासियों को होली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह त्योहार आपसी भाईचारे और प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने बिहार की जनता से अपील की कि वे मिल-जुलकर इस पर्व को मनाएं और प्रदेश की तरक्की के लिए एकजुट रहें।

कोलकाता । बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की करीबी सहयोगी भाजपा की हल्दिया विधायक तापसी मंडल सत्तारूढ़ टीएमसी में शामिल हो गईं। मंडल के टीएमसी में शामिल होने के फैसले से पूर्व मेदिनीपुर में भाजपा के संगठन को बड़ा झटका लगा है, जहां अधिकारी का गढ़ हल्दिया बंदरगाह शहर स्थित है। वे राज्य के बिजली मंत्री अरूप बिस्वास की मौजूदगी में कोलकाता में टीएमसी मुख्यालय में पार्टी में शामिल हुईं। उन्होंने कहा कि “मैंने मुख्यमंत्री की विकास पहल का हिस्सा बनने का फैसला किया।  मंडल ने 2016 में कांग्रेस समर्थित सीपीआई (एम) उम्मीदवार के रूप में हल्दिया सीट जीती थी। 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले अधिकारी के टीएमसी से बीजेपी में शामिल होने के बाद वे भाजपा में चली गईं। तपसी मंडल का ऐसी नेता हैं जो बंगाल में अपने लगातार पाला बदलने वाले राजनीतिक सफर के लिए जानी जाती हैं। वह पूर्व मेदिनीपुर जिले के दुर्गाचक शहर से आती हैं और उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा सुताहता लबन्यप्रवा बालिका विद्यालय से पूरी की।  तापसी का राजनीतिक करियर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीआई-एम) से शुरू हुआ। 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में, उन्होंने हल्दिया निर्वाचन क्षेत्र से (सीपीआई-एम) उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और 50 फीसदी से अधिक वोट हासिल कर निर्णायक जीत हासिल की, जिसमें उन्होंने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी को हराया। 

नई दिल्ली । द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) और भाजपा के बीच वार-पलटवार के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा दावा किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज ने कहा कि मैं खुद दो बार तमिलनाडु जाकर आया हूं, एक बार कृषि विभाग के काम से और एक बार ग्रामीण विकास के काम से गया हूं। लेकिन दुखद यह हैं कि दोनों ही मौकों पर न ग्रामीण विकास मंत्री और न ही कृषि मंत्री मेरी बैठक में पहुंचे। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि केंद्र लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।  केंद्रीय मंत्री ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करती है। संसद में मंत्री शिवराज ने इतना तक कहा कि कोई नाम शेष है, तब हमें बताए, मैं खुद वहां चला जाउंगा। उन्होंने कहा कि हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। उन्होंने कहा कि हम तमिलनाडु के महान लोगों को सलाम करते हैं, तमिल संस्कृति को सलाम करते हैं, तमिल भाषा को सलाम करते हैं, हम सभी भारत माता के बेटे हैं, भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं है। हम विनम्रता के साथ तमिलनाडु के लोगों और किसानों की सेवा करने को तैयार है।  पीएम किसान एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका 100 प्रतिशत वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। 1 दिसंबर, 2018 से लागू इस योजना के तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये की वार्षिक आय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र किसान परिवारों की पहचान करते हैं।

नई दिल्ली । मॉरीशस ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही ये किसी देश द्वारा पीएम मोदी को दिया जाने वाला 21वां अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन देने की घोषणा की। पीएम मोदी मॉरीशस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रामगुलाम ने पोर्ट लुईस में भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में ये घोषणा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर मॉरीशस पहुंचे, जहां उनका स्वागत रामगुलाम ने किया। दोनों नेताओं ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से गले मिलकर अभिवादन किया। पीएम श्री मोदी कल मॉरीशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रुप में शामिल होंगे। भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत के साथ भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी समारोह में भाग लेगी। इसके अलावा वह द्वीप राष्ट्र में लोकतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से नई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की घोषणा भी करेंगे।  पीएम श्री मोदी ने मॉरीशस के राष्ट्रपति धरमबीर गोखुल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मॉरीशस के राष्ट्रपति को कई चीजें भेंट की है, जिसमें महाकुंभ से संगम का जल और सुपर फूड मखाना भी शामिल है। इसके अलावा पीएम श्री मोदी ने गोखुल की पत्नी वृंदा गोखुल को बनारसी सिल्क की साड़ी भी भेंट की है। मॉरीशस के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति धर्मबीर गोखूल के साथ बहुत अच्छी मुलाकात हुई। वे भारत और भारतीय संस्कृति से अच्छी तरह परिचित हैं। मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त किया। हमने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की. एक अन्य ट्वीट में पीएम श्री मोदी ने कहा, ये सराहनीय है कि मॉरीशस के स्टेट हाउस में आयुर्वेदिक गार्डन बनाया गया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मॉरीशस में आयुर्वेद की लोकप्रियता बढ़ रही है। राष्ट्रपति धर्मबीर गोखूल और मैं आयुर्वेदिक गार्डन गए, जिससे मुझे इसे प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 10 साल बाद मॉरीशस के दौरे पर पहुंचे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साल 2015 मार्च में मॉरीशस गए थे। उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए थे। मॉरीशस और भारत का पुराना रिश्ता रहा है। यहां की कुल आबादी का लगभग 70 फीसदी लोग भारतीय मूल के हैं। 

नई दिल्ली । केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री  अमित शाह ने नई दिल्ली में Student Experience in Inter-State Living (SEIL) द्वारा आयोजित North-East Students’ & Youth Parliament को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री  अमित शाह ने कहा कि नॉर्थईस्ट, भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य गहना है और यह क्षेत्र भारत की संस्कृति को समृद्ध करने वाली विरासत से लैस है। उन्होंने कहा कि नॉर्थईस्ट में पूरी दुनिया को पर्यटन की दृष्टि से आकर्षित करने की क्षमता है। साथ ही  नॉर्थईस्ट में भारत के सबसे ज़्यादा IQ वाले युवा हैं और सबसे मेहनती जनजातियां यहीं हैं। सहरे शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर में 220 से अधिक जनजातीय समूह, 160 से अधिक जनजातियां, 200 से अधिक बोलियां और भाषाएं, 50 यूनिक प्रकार के त्यौहार और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध 30 से अधिक नृत्य शैलियां हैं। श्री शाह ने कहा कि इतनी सारी विशेषताएं होने के बावजूद हमारा नॉर्थईस्ट विकास में  पिछड़ गया क्योंकि एक समय था जब अलग-अलग प्रकार के मतिभ्रम और विवाद पैदा कर आतंकवाद और अलगाववाद को खड़ा किया गया। हिंसा, बंद, ड्रग्स, ब्लाकेड और प्रांतवाद ने हमारे नॉर्थईस्ट को टुकड़ों में बांट दिया। उन्होंने कहा कि इसने हमारे उत्तरपूर्व को मानसिक रूप से न सिर्फ देश से बल्कि पूर्वोत्तर के राज्यों को भी एक दूसरे से अलग करने का काम किया। उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप हमारा नॉर्थईस्ट विकास की दृष्टि से 40 साल तक पिछड़ता चला गया और इसमे सबसे बड़े बाधक आतंकवादी और अलगाववादी समूह बने। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जब भी उनकी पार्टी की सरकार आई तो उसने पूर्वोत्तर को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि पहले इतने बड़े और पिछड़े भूभाग के लिए कोई अलग मंत्रालय नहीं था लेकिन अटल जी की सरकार में इसकी स्थापना की गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र सरकार के हर कार्यक्रम में नॉर्थईस्ट को केंद्र बिंदु बनाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उसने नॉर्थईस्ट और भारत के बाकी भागों के बीच की दूरी को कम कर दिया। श्री शाह ने कहा कि उत्तरपूर्व के हर राज्य की राजधानी 2027 तक रेल, हवाई मार्ग और सड़क नेटवर्क से जुड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने न सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ाकर उत्तरपूर्व को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ा, बल्कि फिज़िकल दूरी के साथ-साथ दिलों की दूरियां मिटाने का काम भी किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हर योजना के केन्द्र में पूर्वोत्तर को रखकर और एक के बाद एक वहां के हर उग्रवादी समूह से चर्चा कर उनकी समस्याओं को सुन, समझ और उनके साथ समझौते कर उन्हें मेनस्ट्रीम में लाने का काम किया। श्री शाह ने कहा कि उत्तरपूर्व आज शांति का अनुभव कर रहा है। वर्ष 2004 से 2014 के बीच नॉर्थईस्ट में 11 हज़ार हिंसा की घटनाएं हुईं जबकि 2014 से 2024 के बीच सगभग 70 प्रतिशत की कमी के साथ ये संख्या 3428 रह गई। सुरक्षाबलों की मृत्यु में 70 प्रतिशत और नागरिकों की मृत्यु में 89 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि सभी उग्रवादी समूहों के साथ मोदी सरकार ने समझौते किए और लगभग 10,500 से ज़्यादा विद्रोही हथियार डालकर मेनस्ट्रीम में आए हैं। श्री शाह ने कहा कि 10 साल में हमने विद्रोही समूहों के साथ 12 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। सरकार ने एक भारत, श्रेष्ठ भारत के तहत पूर्वोत्तर की भाषाओं, बोलियों, संस्कृति, वेशभूषा, परंपरागत नृत्य और कलाओं को सम्मानित और संरक्षित किया तथा 10 हज़ार से ज्यादा लोगों से हथियार डलवाकर पूरे उत्तरपूर्व में शांति का माहौल खड़ा किया। श्री शाह ने कहा कि किसी भी क्षेत्र का विकास शांति के बिना नहीं हो सकता क्योंकि शांति विकास की पूर्व शर्त है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में शांति स्थापित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने उत्तरपूर्व को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से बहुत फायदा पहुंचाया है। North Eastern Space Applications Centre (NESAC)  के माध्यम से लगभग 110 योजनाएं चलाईं गई हैं। उन्होंने कहा कि नॉर्थईस्ट के बाढ़ प्रबंधन के लिए सैटेलाइट से मैपिंग और टोपोग्राफी का अभ्यास कर आने वाले दिनों में नॉर्थईस्ट में 300 से अधिक झीलें बनेंगी जो इस क्षेत्र में स्थाई बाढ़ प्रबंधन कर देंगी। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में पिछले 10 साल में पूर्वोत्तर के विकास के लिए कई प्रयास किए गए और बजट प्रावधान को भी बढ़ाया। वर्ष 2014-15 की तुलना में 2024-25 के बजट में 153 प्रतिशत की वृद्धि करने का काम श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सड़कों पर 41 हज़ार करोड़ रूपए और ग्रामीण सड़कों पर 47 हज़ार करोड़ रूपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि एक प्रकार से 90 हज़ार करोड़ रूपए नॉर्थईस्ट में सिर्फ सड़कों के लिए मोदी सरकार ने खर्च किए। हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 64 नए रूट शुरू किए, वायब्रेंट विलेज कार्यक्रम में 4800 करोड़ रूपए खर्च किए और रेलवे के विकास लिए 18 हज़ार करोड़ रूपए दिए। श्री शाह ने कहा कि आज भारत का सबसे बड़ा रेल-कम-रोड ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने भूपेन हज़ारिका सेतु बनाया, अरूणाचल को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दिया, रेलवे का 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन किया, असम से भूटान तक रेल लाइन बन रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 2027 तक नॉर्थईस्ट के सभी राज्यों की राजधानी ट्रेन, विमान व सड़क से जुड़ जाएगी। मोदी सरकार में पूर्वोत्तर की physical दूरी के साथ-साथ दिलों की दूरी भी कम की है। उन्होंने कहा कि सिक्किम में 100 प्रतिशत ऑर्गेनिक खेती का लक्ष्य भी हमारी सरकार के कार्यकाल में सिद्ध हुआ। उन्होंने कहा कि आज असम में 27 हज़ार करोड़ रूपए का सेमीकंडक्टर का प्लांट आ रहा है जो युवाओं को नौकरी के मौके देगा। श्री शाह ने यह भी कहा कि नॉर्थईस्ट में ढाई लाख करोड़ रूपए का निवेश और आ रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इन 10 साल में नींव डालने का काम हुआ है। अगले 10 साल में नॉर्थईस्ट के किसी बच्चे को देश के किसी और हिस्से में काम करने नहीं जाना पड़ेगा और यहीं उसे रोजगार मिलेगा। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान हमने संकल्प किया है कि 2047 तक भारत एक पूर्ण विकसित राष्ट्र होगा और पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम होगा। भारत माता 2047 में अपने संपूर्ण तेज और ओज के साथ विश्व के सामने खड़ी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि हर क्षेत्र में भारत विश्व में अग्रणी हो, महर्षि अरबिंदो और स्वामी विवेकानंद जी का यह सपना अब साकार होता दिख रहा है। श्री शाह ने कहा कि इस प्रक्रिया में युवाओं को जोड़ने के लिए हमारी सरकार ने कई प्रयास किये हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी सबसे पहले नई शिक्षा नीति लाए जिसमें हमने अपनी भाषाओं को संजोकर रखने का आग्रह किया है और मातृभाषा को महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारी शिक्षा लोकल और ग्लोबल होगी और युवाओं के लिए कई मौकों का सृजन भी करेगी। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि नॉर्थईस्ट, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत सरकार के दिल के बहुत नज़दीक है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बजट आवंटन नहीं बल्कि नॉर्थईस्ट का विकास, एकता और शांति के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। श्री शाह ने कहा कि छात्र संसद बहुत अच्छा आयोजन है लेकिन इसे यहां समाप्त नहीं करना चाहिए बल्कि इसे और संगठनों और विद्यार्थी परिषद के बीच सेतु बनाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनानया चाहिए जिससे सारे युवा संगठन देश की ताकत का एक हिस्सा बन जाएं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद युवाओं को सही दिशा दिखाने के साथ-साथ उनके चरित्र का निर्माण भी करती है। श्री शाह ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन ने हर प्रकल्प में, चाहे आपदा में सहयोग हो या राष्ट्रीय संकट में मदद, हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा है।

नोएडा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने देश के नाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश को इंडिया नहीं बल्कि केवल भारत कहना चाहिए। नोएडा में आयोजित विमर्श भारत का पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उन्होंने इस विषय पर विचार रखते हुए सवाल किया कि देश को दो नामों से क्यों पुकारा जाता है। यहां पर दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, पिछले दिनों सरकार ने जी20 सम्मेलन में राष्ट्रपति भवन के निमंत्रण में रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा था। हमें भी केवल भारत कहना चाहिए, न कि इंडिया। देश का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों कहलाए? यह प्रश्न उठना चाहिए और इसे ठीक करना ही पड़ेगा। अगर भारत है, तो भारत ही कहो। आरएसएस सरकार्यवाह ने भारत की राष्ट्रीयता, इतिहास और संस्कृति पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत केवल एक भू-भाग या संवैधानिक संरचना नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन और आध्यात्मिक चेतना है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को सिर्फ एक कृषि प्रधान देश बताना गलत धारणा है। 1600 ईस्वी में भारत की वैश्विक व्यापार हिस्सेदारी 23प्रतिशत थी, क्या यह केवल कृषि से संभव था? उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत विज्ञान, गणित और उद्योग में भी आगे था, लेकिन बाहरी आक्रमणकारियों ने शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दिया और हमें हमारी समृद्धि का एहसास नहीं होने दिया। भारत की संस्कृति अमर है उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति काल के प्रवाह में भी कभी नष्ट नहीं हुई। हमारे पूर्वजों ने अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए संकल्प लिया था और यही हमारी असली पहचान है। 

नई दिल्ली: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित पूर्वोत्तर छात्र एवं युवा संसद को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मात्र 10 वर्षों में मणिपुर में हिंसा को छोड़कर पूर्वोत्तर आज पूर्ण शांति का अनुभव कर रहा है। उन्होंने कहा, '2004 से 2014 तक हिंसा की कुल 11,000 घटनाएं हुईं और 2014 से 2024 तक 3,428 घटनाएं हुईं, यानी 70 प्रतिशत की कमी आई है। सुरक्षा बलों की मौतों की संख्या में भी 70 प्रतिशत की कमी आई है। पिछले 10 वर्षों में नागरिकों की मौतों की संख्या में 89 प्रतिशत की कमी आई है।' हमारा पूर्वोत्तर आज शांति का अनुभव कर रहा है: शाह उन्होंने कहा, 'हमारा पूर्वोत्तर आज शांति का अनुभव कर रहा है। चाहे वह मेघालय हो, अरुणाचल हो, असम हो, नागालैंड हो या मिजोरम हो, हमने सभी सशस्त्र समूहों के साथ समझौते किए हैं और 10,500 से अधिक उग्रवादी हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। हमारी सरकार ने 10 साल में 12 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं।' उन्होंने कहा, 'भाजपा सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उसने पूर्वोत्तर और शेष भारत के बीच की दूरी को कम कर दिया है। 2027 तक पूर्वोत्तर की हर राजधानी ट्रेन, विमान और सड़क से जुड़ जाएगी।' मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में शांति लाने का काम किया: शाह उन्होंने कहा, 'जिस राज्य में शांति नहीं है, वहां विकास नहीं हो सकता और नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूर्वोत्तर में शांति लाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए बहुत बड़ा बजट दिया है। दस साल में प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के विकास का इतना ध्यान रखा है, इसे अपना मानते हुए कि उन्होंने तय किया है कि हर महीने कोई न कोई मंत्री पूर्वोत्तर के किसी न किसी राज्य में रात्रि विश्राम करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद से अब तक असम को छोड़कर सभी प्रधानमंत्रियों की पूर्वोत्तर की कुल यात्राओं की संख्या 21 है और अकेले नरेन्द्र मोदी की पूर्वोत्तर की यात्राओं की संख्या 78 है, जो दर्शाता है कि पूर्वोत्तर को कितना महत्व दिया गया है।'

भुवनेश्वर: ओडिशा विधानसभा में मंगलवार को उस समय हंगामा हो गया, जब सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस के विधायक सदन में आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच झड़प इस हद तक बेकाबू हो गई कि स्पीकर सुरमा पाढ़ी को दोपहर तक के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा में उस समय तनाव बढ़ गया, जब वरिष्ठ भाजपा विधायक जय नारायण मिश्रा कांग्रेस विधायक ताराप्रसाद बहिनीपति की ओर बढ़े। ताराप्रसाद शहरी विकास मंत्री केसी महापात्र के सामने खड़े थे और मंत्री एक सवाल का जवाब दे रहे थे। 'अचानक मिश्रा आए और मेरा कॉलर पकड़ लिया' कांग्रेस विधायक बहिनीपति ने सदन के बाहर कहा, 'मिश्रा ने मेरी शर्ट का कॉलर पकड़ा और मुझे धक्का दिया। मैं मंत्री महापात्र से हाथ जोड़कर विनती कर रहा था कि जब सदन में व्यवस्था न हो तो वे जवाब न दें। लेकिन अचानक मिश्रा आए और मेरा कॉलर पकड़ लिया।' बाद में सत्तारूढ़ पार्टी और कांग्रेस के अन्य सदस्यों के बीच भी धक्का-मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद स्पीकर पाढ़ी ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। सदन में जमकर हंगामा हुआ और भाजपा तथा कांग्रेस के विधायक एक-दूसरे को धक्का देते नजर आए। बीजद विधायकों ने सीएम मांझी से बयान की मांग की बीजू जनता दल के सदस्य भी उसी स्थान पर मौजूद थे, लेकिन वे इससे दूर रहे। विपक्षी बीजद तथा कांग्रेस के विधायकों ने अलग-अलग मुद्दे उठाए। बीजद विधायकों ने मिश्रा की उस टिप्पणी पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से बयान की मांग की, जिसमें मित्रा ने 1936 में तत्कालीन कोसल के ओडिशा में विलय को 'ऐतिहासिक भूल' बताया था, जबकि कांग्रेस के विधायक राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। यह लगातार दूसरा दिन था, जब विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। लालटेन लेकर सदन में पहुंचे बीजद विधायक बता दें कि विपक्ष के विरोध के बीच स्पीकर पाढ़ी ने करीब 30 मिनट तक प्रश्नकाल चलने दिया। बीजद विधायकों ने लगातार 2 दिनों तक मुख्यमंत्री के सदन में अनुपस्थित रहने को लेकर विधानसभा परिसर में लालटेन लेकर सांकेतिक विरोध दर्ज कराया। बीजू जनता दल के विधायकों ने भी मुख्यमंत्री के कक्ष के बाहर धरना दिया। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध और बढ़ सकता है।

अहमदाबाद | लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुजरात दौरे से लौटने के बाद अब गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया है| गुजरात कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक में राहुल गांधी गुजरात कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर वरिष्ठ नेताओं की राय लेंगे| बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी ने गुजरात का दौरा किया था| इस दौरान वह पहले से भी ज्यादा आक्रामक नजर आए| उनकी आक्रामकता सत्ता पक्ष के लोगों के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के लोगों के खिलाफ थी| उन्होंने एक सार्वजनिक बैठक में कहा कि गुजरात कांग्रेस में दो समूह हैं, जिनमें से आधे लोग भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं| राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान कार्यकर्ताओं ने उनसे शिकायत की थी कि पार्टी में वरिष्ठ नेता मनमानी कर रहे हैं और कोई उनकी सुनने वाला नहीं है| भरत सिंह सोलंकी, अमित चावड़ा, सिद्धार्थ पटेल, जगदीश ठाकोर और मधुसूदन मिस्त्री समेत प्रमुख नेता अपना अपना गुट बनाकर अलग बैठे हैं| गुजरात से लौटने के बाद अब राहुल गांधी ने गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया है| माना जा रहा है कि यह गुजरात कांग्रेस के आगामी कार्यक्रमों और संगठनात्मक कार्यक्रमों के लिए बुलाया गया है| 

नई दिल्ली । पीएम मोदी की दो दिवसीय मॉरीशस यात्रा मंगलवार से शुरू हो रही है। वह मॉरीशस के पीएम नवीनचंद्र रामगुलाम के निमंत्रण पर मंगलवार की सुबह मॉरीशस की राजधानी पहुंचेंगे। पीएम मोदी बुधवार को देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भारतीय नौसेना के एक जहाज के साथ भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी भी समारोह में भाग लेगी। इस दौरान पीएम मोदी ने मॉरीशस दौरे से पहले लिखा, “मेरे मित्र प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम निमंत्रण पर, मैं मॉरीशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस के समारोह में भाग लेने के लिए मॉरीशस की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर जा रहा हूं। मॉरीशस एक करीबी समुद्री पड़ोसी, हिंद महासागर में एक प्रमुख साझेदार और अफ्रीकी महाद्वीप का प्रवेश द्वार है। हम इतिहास, भूगोल और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। गहरा आपसी विश्वास, लोकतंत्र के मूल्यों में साझा विश्वास और हमारी विविधता का उत्सव हमारी ताकत हैं। लोगों के बीच घनिष्ठ एवं ऐतिहासिक संबंध साझा गौरव का स्रोत है। हमने पिछले दशक में जन-केन्द्रित पहलों के साथ महत्वपूर्ण प्रगति की है। मैं मॉरीशस के नेतृत्व के साथ मिलकर अपनी साझेदारी को सभी पहलुओं में बढ़ाने तथा हमारे लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए, साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए हमारी स्थायी मैत्री को मजबूत करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि यह यात्रा अतीत की नींव पर आधारित होगी तथा भारत-मॉरीशस संबंधों में एक नया और उज्ज्वल अध्याय जोड़ेगी। बता दें कि यह पीएम मोदी की 2015 के बाद पहली मॉरीशस यात्रा है। पीएम मोदी की वर्तमान यात्रा से विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। पिछले महीने मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम ने देश की संसद को पीएम मोदी की आगामी यात्रा के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने संसद को संबोधित करते हुए कहा, “मुझे सदन को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे निमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे राष्ट्रीय दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि बनने पर सहमति व्यक्त की है।” मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने आगे कहा, “यह वास्तव में हमारे देश के लिए एक विशेष सम्मान की बात है कि हम ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व की मेजबानी कर रहे हैं, जो अपने व्यस्त कार्यक्रम और हाल ही में पेरिस और अमेरिका की यात्रा के बावजूद हमें यह सम्मान दे रहे हैं। वह हमारे विशेष अतिथि के रूप में यहां आने के लिए सहमत हुए हैं। पीएम मोदी की यात्रा हमारे दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों का प्रमाण है।”