शिमला । कभी कांग्रेस का अभेद्य किला रहे हिमाचल की शिमला संसदीय सीट पर पिछली तीन बार से भाजपा का कब्जा है। कांग्रेस को अपना दुर्ग फिर से लेना है, तब कांग्रेस को चक्रव्यूह रचना होगा। यह संसदीय सीट हमेशा सत्ता का केंद्र रही है। कांग्रेस के कृष्ण दत्त (केडी) सुल्तानपुरी यहां से लगातार छह बार सांसद रहे हैं। सुल्तानपुरी प्रदेश के पहले सांसद हैं जिनके नाम यह रिकॉर्ड है। भाजपा कांगड़ा की तरह यहां से भी जीत का चौका लगाना चाहेगी तब प्रदेश में सत्ताधारी कांग्रेस को केडी की विरासत वापस लेने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाना होगा। उधर, भाजपा ने शिमला से सांसद सुरेश कश्यप को टिकट देकर मनोवैज्ञानिक बढ़त ले ली है।  शिमला संसदीय सीट का ज्यादातर क्षेत्र पहाड़ी है। 1977 में पहली बार भारतीय लोक दल के बालक राम यहां से सांसद चुने गए। इसके बाद 1980 से 1998 तक कांग्रेस के कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी ने लगातार छह बार जीत दर्ज की। उनके सामने कोई भी धुरंधर टिक नहीं सका। इसके बाद धनी राम शांडिल ने 1999 में हिमाचल विकास कांग्रेस से चुनाव लड़कर कांग्रेस के किले में सेंधमारी की। 2004 में हुए चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर फिर जीत दर्ज की। 2009 से अब तक हुए तीन चुनावों में दो बार वीरेंद्र कश्यप और एक बार सुरेश कश्यप ने सीट जीती और भाजपा की हैट्रिक लगाई। पिछले तीन चुनावों से भाजपा की जीत का अंतर हर बार बढ़ा है। 2014 में भाजपा करीब 84 हजार मतों से जीती। 2019 में यह अंतर 3 लाख 27 हजार हो गया। भाजपा को इस बार भी मोदी फैक्टर की आस है। कांग्रेस के पास शिमला को सरकार में प्रतिनिधित्व देने में विशेष तरजीह देने का तर्क है। शिमला संसदीय क्षेत्र में अर्की, नालागढ़, दून, सोलन, कसौली, पच्छाद, नाहन, श्रीरेणुकाजी, पांवटा साहिब, शिलाई, चौपाल, ठियोग, कसुम्पटी, शिमला शहरी, शिमला ग्रामीण, जुब्बल-कोटखाई और रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र आते हैं। टिकटों के लिए कांग्रेस में मंथन जारी है। अमित नंदा, दयाल प्यारी, कौशल मुंगटा, सोहन लाल सहित कई नाम चर्चा में हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र में कुल जनसंख्या का 26.51 फीसदी भाग अनुसूचित जाति से संबंधित है। सिरमौर जिले के बड़े इलाके में अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। सोलन में 28.35 फीसदी अनुसूचित जाति, जबकि 4.42 फीसदी लोग अनुसूचित जनजाति के हैं। सिरमौर में 30.34 फीसदी अनुसूचित जाति के लोग हैं। यहां पहले केवल 2.13 फीसदी जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की थी। 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बांड का डेटा भारत के निर्वाचन आयोग को दिया है। आयोग ने इस अपने वेबपोर्टल पर अपलोड कर दिया है। इस बांड की जानकारी आने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक्स पूरे डेटा को शेयर कर भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने डेटा को शेयर कर लिखा...इलेक्टोरल बांड से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद यह पहला विश्लेषण है जिसे एसबीआई ने चुनाव के बाद तक स्थगित करने के कई हफ़्तों के प्रयास के बाद कल रात सार्वजनिक किया। 1,300 से अधिक कंपनियों और व्यक्तियों ने इलेक्टोरल बांड के रूप में दान दिया है, जिसमें 2019 के बाद से भाजपा को 6,000 करोड़ से अधिक का दान शामिल है। अब तक, इलेक्टोरल बांड का डेटा भाजपा की कम से कम 4 भ्रष्ट नीति को सामने लाता है। पहली नीति- चंदा दो, धंधा लो ऐसी कई कंपनियों के मामले हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बांड दान किया है और इसके तुरंत बाद सरकार से भारी लाभ प्राप्त किया है। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा ने 800 करोड़ रुपए से अधिक इलेक्टोरल बॉन्ड में दिए हैं। अप्रैल 2023 में, उन्होंने 140 करोड़ डोनेट किया और ठीक एक महीने बाद, उन्हें 14,400 करोड़ रुपए की ठाणे-बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल गया। जिंदल स्टील एंड पावर ने 7 अक्टूबर 2022 को इलेक्टोरल बॉन्ड में 25 करोड़ रुपए दिए और सिर्फ़ 3 दिन बाद वह 10 अक्टूबर 2022 को गारे पाल्मा 4/6 कोयला खदान हासिल करने में कामयाब हो गया।  दूसरी नीति- हफ़्ता वसूली की  भाजपा की हफ्ता वसूली नीति बेहद सरल है - ईडी/सीबीआई/आईटी के माध्यम से किसी कंपनी पर छापा मारो और फ़िर कंपनी की सुरक्षा के लिए हफ़्ता (दान) मांगो। शीर्ष 30 चंदा दाताओं में से कम से कम 14 पर छापे मारे गए हैं। इस साल की शुरुआत में एक जांच में पाया गया कि ईडी/सीबीआई/आईटी छापे के बाद, कंपनियों को चुनावी ट्रस्टों के माध्यम से भाजपा को दान देने के लिए मजबूर किया गया था। हेटेरो फार्मा और यशोदा अस्पताल जैसी कई कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया है। इनकम टैक्स विभाग ने दिसंबर 2023 में शिरडी साईं इलेक्ट्रिकल्स पर छापा मारा और जनवरी 2024 में उन्होंने इलेक्टोरल बांड के माध्यम से 40 करोड़ रुपए का दान दिया। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स ने 1200 करोड़ रुपए से अधिक का दान दिया है जो इसे अब तक के आंकड़ों में सबसे बड़ा दान देने वाला बनाता है। 2 अप्रैल 2022: ईडी ने फ्यूचर पर छापा मारा, और 5 दिन बाद (7 अप्रैल) को उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 100 करोड़ रुपए का दान दिया।  अक्टूबर 2023: आईटी विभाग ने फ्यूचर पर छापा मारा, और उसी महीने उन्होंने इलेक्टोरल‌ बॉन्ड में 65 करोड़ रुपए का दान दिया। तीसरी नीति- रिश्वत लेने का नया तरीक़ा  आंकड़ों से एक पैटर्न उभरता है, जिसमें केंद्र सरकार से कुछ मदद मिलने के तुरंत बाद कंपनियों ने चुनावी बांड के माध्यम से एहसान चुकाया है।वेदांता को 3 मार्च 2021 को राधिकापुर पश्चिम प्राइवेट कोयला खदान मिला, और फिर अप्रैल 2021 में उन्होंने चुनावी बांड में 25 करोड़ रुपए का दान दिया। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा को अगस्त 2020 में 4,500 करोड़ का जोजिला सुरंग प्रोजेक्ट मिला, फिर अक्टूबर 2020 में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड बांड में 20 करोड़ रुपए का दान दिया।  मेघा को दिसंबर 2022 में बीकेसी बुलेट ट्रेन स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला, और उन्होंने उसी महीने 56 करोड़ रुपए का दान दिया।  चौथी नीति-शेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग इलेक्टोरल बांड योजना के मामले में एक बड़ा मुद्दा यह है कि इसने यह प्रतिबंध हटा दिया कि किसी कंपनी के मुनाफे का केवल एक छोटा प्रतिशत ही दान किया जा सकता है, जिससे शेल कंपनियों के लिए काला धन डोनेट करने का रास्ता साफ़ हो गया। ऐसे कई संदिग्ध मामले हैं, जैसे 410 करोड़ रुपए का दान क्विक सप्लाई चेन लिमिटेड द्वारा दिया गया है, यह एक ऐसी कंपनी है।

नई दिल्ली ।   देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान कल यानी शुक्रवार को कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा भी की जाएगी। चुनाव आयोग की ओर से बताया गया कि लोकसभा चुनाव और कुछ राज्य विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कल की जाएगी। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका एलान करेगा। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और उससे पहले नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी एलान हो सकता है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर में चुनाव होंगे या नहीं? यह भी कल साफ हो जाएगा। चुनाव की तारीखों के एलान को ECI के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।  2019 में 10 मार्च को हुआ था चुनावों का एलान पिछली बार लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान 10 मार्च 2019 को हुआ था। तब देश में सात चरण में मतदान हुआ था। 11 अप्रैल को पहले दौर का मतदान हुआ जबकि, 19 मई को सातवें यानी आखिरी दौर की वोटिंग हुई थी। वोटों की गिनती 23 मई को हुई थी। 2019 में कैसे थे नतीजे? 23 मई 2019 को आए चुनाव नतीजों में भाजपा को 303  सीटें मिलीं थीं। भाजपा 543 सदस्यीय लोकसभा में बहुमत के आंकड़े 272 से काफी आगे थी। इस जीत के साथ पार्टी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। मुख्य विपक्षी कांग्रेस को 52 सीटों से संतोष करना पड़ा था। वहीं, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) को 24 सीटें मिली थीं। वाईएसआरसीपी और टीएमसी को 22-22 सीटें जीतने में सफल रहीं थीं।  

नासिक । कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया)अगर सत्ता में आता है, तब वह किसानों की आवाज बनेगा और ऐसी नीतियां बनाएगा जो किसानों की सुरक्षा कर सकें। यह बात राहुल गांधी ने राकांपा (एसपी) प्रमुख शरद पवार और शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के साथ नासिक जिले के चंदवाड में किसान रैली को संबोधित करते हुए कही।  राहुल गांधी ने कहा, विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया की सरकार किसानों की आवाज बनेगी और उनके हितों की रक्षा के लिए काम करेगी। उन्होंने किसानों के लिए ऋण माफी, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए फसल बीमा योजना के पुनर्गठन, निर्यात आयात नीतियों के निर्माण में फसल की कीमतों की रक्षा करने और कृषि को जीएसटी से बाहर करने की कोशिश करने तथा सिर्फ एक कर पर काम करने वादा किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के अनुसार, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी देने के कांग्रेस के वादे को दोहराया।  राहुल गांधी ने दावा किया कि देश में 20-25 लोगों के पास उतनी संपत्ति है, जितनी देश की 70 करोड़ आबादी के पास है। राहुल गांधी ने दावा किया कि मोदी सरकार ने उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया है। यह राशि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के 24 वर्षों के (बजट के) बराबर है, जिसके तहत गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए हर साल 35 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं।  उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अगुवाई वाली मनमोहन सरकार ने किसानों का 70 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया था। उन्होंने कहा ‘‘अगर अमीर लोगों का कर्ज माफ हो सकता है, तब किसानों को भी लाभ मिलना चाहिए। रक्षा बलों में भर्ती की ‘अग्निपथ’ योजना की आलोचना कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ‘अग्निवीरों को न पेंशन मिलेगी और न शहीद का दर्जा दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें सिर्फ छह महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने कहा, जैसे सैनिक हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही किसान देश में नागरिकों की रक्षा करते हैं।  उन्होंने कहा, किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत नहीं मिलती है जिस वजह से वे कर्जे में डूब जाते हैं और खुदकुशी करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम किसान विरोधी, युवा विरोधी सरकार को हराएं जो महंगाई लाती है। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा कि महा विकास आघाडी (एमवीए) लोगों के हितों के लिए संघर्ष में राहुल गांधी के साथ हैं।

नई दिल्ली ।  केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों को दो टूक शब्दों में कह दिया है कि नागरिकता संशोधन कानून वापस नहीं लिया जाएगा। शाह ने सिटिजन अमेंडमेंट एक्ट सीएए पर चल रही पॉलिटिक्स पर बात रखी। शाह ने सीएए का विरोध कर रही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर कहा कि उन्हें शरणार्थियों और घुसपैठियों के बीच अंतर नहीं पता। एक इंटरव्यू में गृह मंत्री ने कहा कि मैं ममता बनर्जी से अपील करता हूं कि राजनीति करने के लिए कई और मुद्दे भी हैं। कृपया बांग्लादेश से आने वाले बंगाली हिंदुओं का विरोध न करें। आप भी एक बंगाली हैं। ममता बनर्जी ने कहा था कि वो सीएए को लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने बंगाल के लोगों से भी अपील की कि सिटिजनशिप के लिए अप्लाय ना करें। ऐसा करने से वे अवैध प्रवासियों की लिस्ट में आ जाएंगे और उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे। शाह ने कहा कि ममता बनर्जी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति कर रही हैं और लोग उनका साथ नहीं देंगे। मैं ममता बनर्जी को चैलेंज करता हूं कि वे बताएं इस एक्ट का कौन सा नियम किसी की नागरिकता छीन रहा है। वो सिर्फ वोट बैंक के लिए हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच दूरी और डर बना रही हैं। सीएए पर कांग्रेस का पक्ष साफ करें राहुल मैं राहुल से कहना चाहता हूं कि वे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आएं और बताएं कि उन्हें और उनकी पार्टी को सीएए से क्या परेशानी है। वे क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। राजनीति में आपको अपने फैसलों के पीछे का कारण बताना पड़ता है। अगर सीएए मेरी सरकार का फैसला है तो मुझे बताना होगा कि मेरी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है और ये देशहित में कैसे है। ऐसे ही आपको अपने विरोध का कारण बताना चाहिए।

अहमदाबाद | केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासन में विकास का दायरा इतना विस्तृत हुआ है कि वह प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को स्पर्श करता है। समग्र देश में विकास की इस अविरत झड़ी के परिणामस्वरूप नरेन्द्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का स्पष्ट माहौल देखने को मिल रहा है। अमित शाह ने गुरुवार को अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट पर आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल सहभागी होते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में जो वचन और कार्य कहे थे, वे सभी कार्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस सरकार ने करके दिखाए हैं। राम मंदिर निर्माण, धारा 370 उन्मूलन सहित सभी असंभव लगने वाले कार्य नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में संभव हुए हैं। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर अहमदाबाद महानगर पालिका (एएमसी-मनपा), अहमदाबाद नगरीय विकास प्राधिकरण (औडा) तथा साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड अंतर्गत गांधीनगर, अहमदाबाद पूर्व एवं अहमदाबाद पश्चिम संसदीय क्षेत्रों में 3012 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 63 कार्यों का दिल्ली से वर्चुअल लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने लगभग 1900 एलआईजी आवास, मुमदपुरा अंडरपास, गोधावी ब्रिज, मल्टीपर्पज बिल्डिंग, 7 हेल्थ एटीएम, प्राथमिक विद्यालयों तथा आँगनबाड़ी का लोकार्पण किया। उन्होंने रेलवे अंडरब्रिज, रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, 40 स्मार्ट स्कूल, वॉटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ड्रैनेज लाइन्स, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एलआईजी आवास, वेस्ट कलेक्शन सेंटर और बेराज-कम-ब्रिज आदि विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसके साथ ही गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के नागरिकों को औडा व मनपा के 1805 करोड़ रुपए के विकास कार्यों तथा अहमदाबाद पूर्व व पश्चिम लोकसभा क्षेत्रों के नागरिकों को मनपा के 1206 करोड़ रुपए के विकास कार्यों एवं शिलायास की भेंट मिली है। शाह ने इस अवसर पर कहा कि गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में पिछले पाँच वर्षों में शिलान्यस्त किए गए विकास कार्यों में से 91 प्रतिशत परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया है। उन्होंने जोड़ा कि गांधीनगर संसदीय क्षेत्र के सभी विद्यालय अब अनुपम स्मार्ट स्कूल बन जाएंगे। विकास की अविरत झड़ी लगाना भाजपा के संस्कार हैं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देश के नागरिकों को मिल रहे योजनागत लाभों की चर्चा करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया है। 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। देश के 4 करोड़ से अधिक लोगों को घर मिला है। 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजनांतर्गत गैस कनेक्शन दिए गए हैं। 14 करोड़ लोगों को नल से जल योजनांतर्गत नल कनेक्शन मिला है। उन्होंने जोड़ा कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को नरेन्द्र मोदी ने सुरक्षित व समृद्ध किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर कहा कि गुजरात के शहर बेस्ट अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा इकोफ्रेंड्ली अप्रोच के साथ ग्लोबल सिटीज बन रहे हैं। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद सहित गुजरात के सभी शहर स्मार्ट शहर बनने के पथ पर अग्रसर हैं। भूपेन्द्र पटेल ने जोड़ा कि एन्वायर्नमेंट तथा प्रोग्रेस; दोनों को साथ रख कर अहमदाबाद-वडोदरा में रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट तथा सूरत में ग्रीन ग्रिड मिशन द्वारा अर्बन इकोलॉजी एवं ग्रीन स्पेस को डबल इंजन सरकार ने महत्व दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लिविंग वेल व अर्निंग वेल के कॉन्सेप्ट के साथ शहरी जनजीवन को सुविधापूर्ण बनाने का रोड मैप गुजरात सरकार ने विकसित गुजरात@2047 के विजन डॉक्यूमेंट रखा है। भूपेंद्र पटेल ने कहा कि डबल इंजन सरकार के फलस्वरूप विकास कार्यों की स्पीड व स्केल बढ़े हैं। सभी को यह विश्वास हो गया है कि विकास केवल बातों में नहीं, बल्कि धरातल पर साकार करने वाली यह सरकार है। उन्होंने आगे कहा कि डबल इंजन सरकार की विभिन्न योजनाओं के सीधे लाभ लोगों को मिल रहे हैं। गरीब, वंचित या हर वर्ग आज ‘मोदी का परिवार’ के रूप में गौरवान्वित होकर नए भारत के निर्माण मे सक्रिय रूप से जुड़ा है। मुख्यमंत्री ने गत पखवाड़े में गुजरात को प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए सवा लाख करोड़ रुपए के विकास कार्यों के अलावा राज्य के विभिन्न जिलों को मिले 7700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों और गांधीनगर संसदीय क्षेत्र को पिछले पाँच वर्षों में मिले 19,300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का विवरण दिया। इस संदर्भ में पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व डबल इंजन सरकार की विकास की गति दुगुनी करने की गारंटी है। भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का प्रधानमंत्री ने जो संकल्प किया है, उसे उनके तीसरे कार्यकाल में हम निश्चित रूप से साकार होता देखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के अमृत काल को शहरी विकास एवं सुख-सुविधा का स्वर्ण काल बनाने वाला मोदी साहब का विजन है और विकास कार्यों की ऐसी अविरत झड़ी से विकसित गुजरात का संकल्प प्राप्त करने में अहमदाबाद महानगर अग्रसर रहेगा।

चंडीगढ़ ।  पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी व सांसद परनीत कौर भाजपा में शामिल हो गई हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद परनीत कौर ने कहा कि मैं पीएम मोदी के नेतृत्व में अपने निर्वाचन क्षेत्र, अपने राज्य और देश के लिए काम करूंगी। कांग्रेस पार्टी के साथ मेरी अच्छी पारी रही और मुझे उम्मीद है कि बीजेपी के साथ मेरी पारी बेहतर होगी। लोकसभा चुनाव लडऩे का फैसला पार्टी पर है। माना जा रहा है कि भाजपा उन्हें पटियाला सीट से आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए मैदान में उतार सकती है। हालांकि इस संबंधी अटकलें पिछले काफी समय से ही लगाई जा रही थीं, लेकिन इसी बीच बीते दिनों बेटी जयइंद्र कौर ने बयान देकर साफ कर दिया था कि उनकी माता परनीत जल्द ही भाजपा ज्वाइन करेंगी।

कोलकाता ।   पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चोटिल हो गई हैं। तृणमूल कांग्रेस की ओर से तस्वीरें जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। टीएमसी ने बताया कि उनकी अध्यक्ष और सीएम ममता बनर्जी को बड़ी चोट लगी है। तस्वीर में ममता के सिर में गहरी चोट दिखाई दे रही है। उनके सिर से खून भी निकल रहा है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक, ममता बनर्जी को कोलकाता के सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक, ममता को चोट उनके घर पर ही लगी। परिसर में टहलने के दौरान गिरकर ममता गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, उनके माथे पर टांके लगाए जाएंगे। तृणमूल के एक्स हैंडल (पूर्व में ट्विटर) ने ममता की तस्वीर जारी की है। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता के स्वस्थ होने की कामना की है। तृणमूल सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ममता गुरुवार को कालीघाट आवास परिसर में टहल रही थीं। उसी समय वह गिर गईं। तुरंत उन्हें घर के अंदर ले जाया गया। उसके बाद उन्हें एसएसकेएम अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। डॉक्टरों ने कहा कि माथे पर टांके लगाने होंगे। बताया जा रहा है कि चोट काफी गहरी है। तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी एसएसकेएम अस्पताल पहुंच गए हैं। अभिषेक ने गुरुवार दोपहर जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी में बैठक की। वहां से कोलकाता लौटने के बाद वह सीधे एसएसकेएम अस्पताल पहुंचे। अभिषेक ने करीबियों को बताया कि मुख्यमंत्री के माथे पर गहरा घाव है।

नई दिल्ली। तमाम मंथन के बाद भाजपा ने बुधवार को 72 लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस सूची के आते ही गुजरात में उथल पुथल शुरु हो गई। आपसी चर्चा और भीतर ही भीतर आक्रोश की हवा चलने लगी। पार्टी ने एक केंद्रीय मंत्री समेत कुल पांच मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया है। पार्टी ने राज्य के लिए कल सात उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, जिसमें रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश समेत पांच मौजूदा सांसदों को हटाकर उनकी जगह नए चेहरों को प्रत्याशी बनाया गया है।  नई लिस्ट में पार्टी ने मोदी सरकार में रेल राज्यमंत्री और तीन बार की सांसद जरदोश का पत्ता साफ करते हुए उनकी जगह सूरत लोकसभा सीट से मुकेश दलाल को उम्मीदवार बनाया है। 63 वर्षीय दलाल भाजपा शासित सूरत नगर निगम की स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष थे और फिलहाल पार्टी की सूरत शहर इकाई के महासचिव हैं। रेल राज्यमंत्री के अलावा जिन चार अन्य मौजूदा सांसदों का टिकट काटा गया है, उनमें साबरकांठा के दीपसिंह राठौड़, वलसाड के केसी पटेल, भावनगर की भारतीबेन शियाल और छोटा उदयपुर की गीताबेन राठवा शामिल हैं। जिन दो मौजूदा सांसदों को पार्टी ने फिर से उम्मीदवार बनाया है, उनमें वडोदरा की रंजनबेन भट्ट और अहमदाबाद-पूर्व के हसमुख पटेल शामिल हैं।भाजपा ने साबरकांठा से भीकाजी ठाकोर, भावनगर से नीमूबेन बंभानिया, वलसाड से धवल पटेल और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट छोटा उदयपुर से जशुभाई राठवा को उम्मीदवार बनाया है। राठवा 2017 के विधान सभा चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवार से हार गए थे। अब उन्हें लोकसभा चुनावों में कैंडिडेट बनाया गया है। दूसरे आदिवासी बहुल सीट वलसाड सीट पर भाजपा ने 38 साल के इंजीनियर धवल पटेल पर भरोसा जताया है। धवल फिलहाल पार्टी के एसटी मोर्चा के नेशवल सोशल मीडिया इनचार्ज हैं। लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई में होने की संभावना है। इससे पहले भाजपा ने दो मार्च को गुजरात की 15 लोकसभा सीटों समेत 195 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे। अब नई दिल्ली में 72 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी होने के बाद गुजरात की शेष चार सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा होनी बाकी रह गई है। 2019 के चुनावों में भाजपा ने राज्य की सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। 

पटना। बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार एक बार फिर टल गया है। वजह ये बताई जा रही है कि भाजपा ने अपने मंत्रियों की सूची तैयार नहीं कर पाई है जिसके कारण विस्तार फिलहाल टाल दिया गया है। जानकारी के अनुसार, जैसे ही सूची आएगी उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। बताया जा रहा है कि इस बार भाजपा नए चेहरों को मौका देना चाहती है इसलिए अभी मंथन का दौर जारी है। जैसे ही यह तय हो जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार की नई तिथि की घोषणा की जाएगी। हालांकि कुछ स्तरों पर कहा जा रहा था कि शायद भाजपा के भीतर नाराजगी की बात है, लेकिन भाजपा नेताओं ने ऐसी किसी बात से इनकार किया है। जदयू के 8 मंत्रियों की लिस्ट जारी हो गई है। अशोक चौधरी, रत्नेश सदा, महेश्वर हजारी (संजय झा की जगह), सुनील कुमार, लेसी सिंह, मदन सहनी, शीला मंडल, जयंत राज के नाम शामिल हैं। जबकि पहले से नीतीश कैबिनेट में विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव के अलावा निर्दलीय सुमित सिंह मंत्री हैं। जबकि, भाजपा की ओर से सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और प्रेम कुमार मंत्री बनाए गए हैं। इस बीच मंत्रि परिषद विस्तार को लेकर अभी मंत्रियों के नाम की घोषणा नहीं की गई है। 

जयपुर । मानवेन्द्र सिंह जसोल इन दिनों सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं सियासी जानकारों की माने तो मानवेन्द्र सिंह जसोल की जल्द ही घर वापसी हो सकती है। पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेन्द्र सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते है शीघ्र ही बीजेपी की लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा राजसमंद सीट से मानवेन्द्र सिंह जसोल को टिकट दे सकती है। हाल ही में केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने दो बार मानवेन्द्र सिंह के साथ मुलाकात की. जिसके बाद इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है कि मानवेंद्र सिंह को बीजेपी टिकट दे सकती है. बीजेपी सूत्रों की माने तो मानवेन्द्र सिंह की बीजेपी की बड़े नेताओं के साथ बातचीत जारी है. हालांकि मानवेन्द्र सिंह ने बीजेपी में शामिल होने को लिए कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। मानवेंद्र सिंह जसोल बीजेपी के टिकट पर सांसद और विधायक रह चुके हैं. वह बीजेपी के दिग्गज नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे हैं. मानवेंद्र सिंह ने विधायक रहते हुए वर्ष 2018 में बीजेपी का साथ छोड़ दिया था. इसके बाद उन्होंने झालरापाटन से वसुंधरा राजे के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा. जिसमें उनकी हार हुई थी।

नई दिल्ली । कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तब पांच ‘‘महिला न्याय गारंटी दी जाएगी। इसमें गरीब महिलाओं के बैंक खातों में सालाना एक लाख रुपए जमा करने के साथ ही सरकारी नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण शामिल हैं। ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत महाराष्ट्र के धुले जिले में महिला रैली को संबोधित कर राहुल गांधी ने वादा किया कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मध्याह्न भोजन योजनाओं में कार्यरत महिलाओं के लिए बजट में केंद्र की हिस्सेदारी दोगुनी होगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने और उनके मामले लड़ने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि देश के हर जिले में महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फुले छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। राहुल गांधी के भाषण से पहले पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने वीडियो बयान में कहा था कि महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब महिलाओं के बैंक खातों में सालाना एक लाख रुपये जमा कराए जाएंगे। उन्होंने कहा, आधी आबादी पूरा हक, जिसका मतलब है सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। खरगे ने कहा कि कांग्रेस की गारंटी पत्थर की लकीर है और यह कोई जुमला नहीं है।

नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने बुधवार को नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) के विरोधियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पड़ोसी देशों के हजारों दलित परिवार अब भारत में रहते हैं और नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ठाकुर ने कहा कि सीएए नागरिकता देने वाला कानून है, न कि छीनने वाला। ठाकुर ने कहा, ‘‘पड़ोसी देशों के हजारों दलित परिवार, जिनकी दो से तीन पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, वर्षों से नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘क्या जो लोग पाकिस्तान से आए हैं और जिनकी दो-तीन पीढ़ियां गुजर गईं, उन्हें नागरिकता पाने का अधिकार नहीं है। ठाकुर ने आरोप लगाया कि देश के विभाजन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वादा किया था कि पड़ोसी देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाएगी, लेकिन पिछले 75 वर्षों में कांग्रेस ने इसके लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा, ‘‘मोदी सरकार ने वो कर दिखाया जो कांग्रेस 75 साल में नहीं कर पाई। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ही ताकत थी, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि पड़ोसी देशों में उत्पीड़न का सामना कर रहे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या पारसी लोगों को भारत सरकार नागरिकता प्रदान करेगी।

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने  वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियाज टेकेड: चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित किया और लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये की तीन सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी।  जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, उनमें गुजरात के धोलेरा में विशेष निवेश क्षेत्र (डीएसआईआर) में सेमीकंडक्टर निर्माण केंद्र, असम के मोरीगांव में आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (ओएसएटी) केंद्र और गुजरात के साणंद में आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (ओएसएटी) केंद्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि आज का ऐतिहासिक अवसर भारत के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि गुजरात के धोलेरा तथा साणंद और असम के मोरेगांव में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये की तीन प्रमुख सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इन प्रमुख पहलों के लिए नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि आज शिलान्यास की गई परियोजनाएं भारत को सेमीकंडक्टर का केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने इस कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से ताइवान के सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़ी हस्तियों की उपस्थिति की चर्चा की और आज के आयोजन के लिए उत्साह व्यक्त किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बताया कि 60,000 से अधिक कॉलेज, विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान वर्चुअल तरीके से इस अनूठे आयोजन से जुड़े थे। प्रधानमंत्री ने आज के कार्यक्रम को युवाओं के सपनों का कार्यक्रम बताया, क्योंकि वे ही भारत के भविष्य के वास्तविक हितधारक हैं। युवा देख रहे हैं कि कैसे भारत आत्मनिर्भरता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत उपस्थिति के लिए बहुआयामी तरीके से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि आत्मविश्वासी युवा देश की किस्मत बदल सकता है। प्रौद्योगिकी-संचालित 21वीं सदी में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की विशेष भूमिका का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में निर्मित और भारत में डिज़ाइन किये गए चिप्स भारत को आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न कारणों से पहली तीन औद्योगिक क्रांतियों से चूकने के बाद, भारत अब चौथी औद्योगिक क्रांति उद्योग 4.0 का नेतृत्व करने के इरादे से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने हर पल का सदुपयोग करने की जरूरत पर जोर देते हुए आज के कार्यक्रम को इस बात का उदाहरण बताया कि सरकार कितनी तेजी से काम कर रही है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हुई प्रगति का क्रम समझाते हुए प्रधानमंत्री ने दो साल पहले सेमीकंडक्टर मिशन की घोषणा की चर्चा की और कहा कि उसके कुछ ही महीनों के भीतर पहले एमओयू पर हस्ताक्षर किए गये और अब तीन परियोजनाओं की आधारशिला रखी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जो संकल्प लेता है, उसे भारत और यहां का लोकतंत्र पूरा करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में केवल मुट्ठी भर देश ही आज सेमीकंडक्टर का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कोरोनो वायरस महामारी के कारण हुए व्यवधानों के बाद एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का इच्छुक है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की तकनीकी क्षेत्र, परमाणु और डिजिटल शक्ति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए वाणिज्यिक उत्पादन करने के लिए तैयार है। भावी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह दिन दूर नहीं है जब भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए उत्पादों के निर्माण में एक वैश्विक शक्ति बन जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज लिए गए नीतिगत निर्णयों से भारत को भविष्य में रणनीतिक लाभ मिलेगा क्योंकि व्यापार करने में आसानी और कानूनों के सरलीकरण को प्रोत्साहित करने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40,000 से अधिक गैर-जरूरी अनुपालनों को समाप्त कर दिया गया है और एफडीआई के नियमों को भी सरल बनाया गया है। रक्षा, बीमा और दूरसंचार क्षेत्रों में एफडीआई नीतियों को उदार बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिकी और हार्डवेयर विनिर्माण में भारत की बढ़ती स्थिति का भी जिक्र किया, जहां बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण और इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनाने के लिए पीएलआई योजनाएं प्रदान की गई हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक इको-सिस्टम के विकास को मंच मिला है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। प्रधानमंत्री ने भारत के क्वांटम मिशन की शुरुआत, नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना और एआई मिशन के विस्तार पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत प्रौद्योगिकी अपनाने के अलावा प्रौद्योगिकी उन्नति की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।

कलबुर्गी । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने  आरोप लगाया कि लोगों द्वारा दिया गया चंदा जिन बैंक खातों में जमा किया गया था, उन पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है तथा आयकर विभाग ने पार्टी पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए लोगों का आह्वान किया कि वे देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में एक साथ मजबूती से खड़े हों और कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करें। खरगे ने चुनाव में समान अवसर की आवश्यकता पर जोर दिया और आरोप लगाया कि भाजपा ने आयकर विभाग का सहारा लेकर कांग्रेस के खातों पर रोक लगवाई और जुर्माना लगवाया है। उन्होंने दावा किया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद भाजपा चुनावी बॉण्ड के माध्यम से मिले हजारों करोड़ रुपये का खुलासा करने के लिए तैयार नहीं हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना था, ‘‘यह हमारी पार्टी का पैसा था जो आप लोगों ने चंदे के रूप में दिया था, उन्होंने इसे फ्रीज कर दिया है और हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं, जबकि, वे (भाजपा) चुनावी बॉण्ड के बारे में खुलासा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी चोरी और गलत काम सामने आ जाएंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि कलबुर्गी (गुलबर्गा) के लोगों ने ‘‘अपनी गलती को सुधारने और आगामी चुनाव में कांग्रेस को विजयी बनाने का फैसला किया है। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट से खरगे को हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा के उमेश जाधव ने उन्हें 95,452 वोटों के अंतर से हराया था।