मुंबई । कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4 हजार किलोमीटर चलने के बाद मुझे भारत को करीब से देखने का मौका मिला। इस यात्रा से मुझे एहसास हुआ कि भारत उससे अलग है जैसा मैंने सोचा था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों से बातचीत करके देखा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए मैंने दूसरी यात्रा में न्याय शब्द जोड़ा। इस यात्रा से पांच तत्वों की गारंटी हुई। यह गारंटी कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी की नहीं है, बल्कि यह भारत की आवाज है, लोगों की राय को ध्यान में रखते हुए यह गारंटी दी गई है, ऐसा सांसद राहुल गांधी ने कहा. मुंबई में आयोजित न्याय संकल्प सभा में बोलते हुए सांसद राहुल गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ये गारंटी लोगों से पूछकर और सबकी राय मानकर दी है. भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि सब कुछ ऊपर से आता है. बीजेपी में केंद्रीकृत व्यवस्था है. नरेंद्र मोदी जैसा कहते हैं, वैसा ही सब चलता है. आरएसएस और उनके अनुसार ज्ञान एक ही व्यक्ति के पास है, मजदूरों, किसानों को कुछ समझ नहीं आता। उन्हें लगता है कि बेरोजगारों को कुछ नहीं पता. एक किसान के पास उतना ही ज्ञान है जितना देश के सबसे विद्वान वैज्ञानिक के पास। महिला बीडी कर्मियों के हाथों के हुनर ​​की कद्र नहीं है, उन्हें सहारा देने की जरूरत है, उनकी आर्थिक मदद करें, फिर फर्क देखें, मेक इन इंडिया उनके हाथों से होता है। भारत नफरत का नहीं बल्कि प्यार का देश है. भारतीयों के डीएनए में सम्मान, प्यार प्रचुर मात्रा में है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने आजादी की लड़ाई प्यार से लड़ी। दक्षिण अफ्रीका को भारत से आजादी मिली, गांधीजी के दर्शन और निर्देशन से ही दक्षिण अफ्रीका को आजादी मिली। अगर भारत प्यार का देश है तो इसमें नफरत की इजाजत क्यों है? तो इस नफरत का कारण अन्याय है. गरीबों, किसानों, दलितों, महिलाओं और युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। देश में केवल दो से तीन प्रतिशत लोगों को न्याय मिलता है, न्यायपालिका उनके लिए काम करती है, सरकार काम करती है, सभी संस्थानों में उनका स्थान है, लेकिन 90 प्रतिशत लोगों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया कि जब किसानों की कर्जमाफी का मुद्दा आया तो कहा गया कि कर्जमाफी से किसान आलसी हो जाएगा, उसकी आदत बदल जाएगी, इसलिए 20-22 लोगों का कर्जा माफ कर दिया तो 16 लाख करोड़ रुपये माफ हो गए. गरीबों, आदिवासियों, पिछड़ों, वंचितों, किसानों से पैसा वसूल कर 20-22 अमीरों के घर भरे जा रहे हैं। आगे राहुल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं चले, बल्कि भारत के करोड़ों लोग चले, मैं करोड़ों लोगों की भावनाओं में से एक हूं। इस यात्रा की ताकत देश की जनता है और हमें मिलकर यह लड़ाई लड़नी है। यह मोदी-राहुल, भाजपा-कांग्रेस के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि देश की प्रकृति में मौजूद दो आत्माओं के बीच की लड़ाई है। एक भावना कहती है कि भारत को केंद्र से, ऊपर के आदेश से चलाया जाना चाहिए, और दूसरी भावना कहती है कि इसे विकेंद्रीकरण और सभी की राय को ध्यान में रखते हुए चलाया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, डरो मत, बीजेपी सत्ता में आएगी और संविधान में बदलाव करेगी लेकिन बीजेपी ऐसा कुछ नहीं कर सकती और उन्हें इतना खतरा नहीं है लेकिन सच्चाई और भारत हमारे साथ है। सांसद राहुल गांधी ने सुबह मुंबई में मणि भवन जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और फिर अगस्त क्रांति मैदान तक न्याय संकल्प पदयात्रा निकाली। राहुल गांधी के साथ महासचिव प्रियंका गांधी, महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी, अभिनेत्री स्वरा भास्कर एवं सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भी थे। पदयात्रा के बाद न्याय संकल्प सभा का आयोजन किया गया.

मुंबई । शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा कि महाविकास आघाडी (एमवीए) के नेताओं ने सीट बंटवारे पर अंतिम दौर की चर्चा कर ली है और जल्द ही फॉर्मूले की घोषणा की जाएगी। राउत ने यहां पत्रकारों से कहा कि एमवीए के घटक दलों - शिवसेना (यूबीटी), राकांपा (शरदचंद्र पवार) और कांग्रेस - ने शनिवार को महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए अपनी अंतिम बैठक की। बैठक में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और के।सी। वेणुगोपाल तथा राकांपा (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार भी शामिल हुए। उन्होंने कहा, ‘‘हमने सीट बंटवारे से संबंधित छोटी-छोटी बारीकियों को सुलझा लिया है। एमवीए वंचित बहुजन अघाड़ी प्रमुख प्रकाश आंबेडकर के साथ बातचीत कर रही है और चार सीटों की पेशकश पर उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है। राउत ने कहा, ‘‘जब संविधान खतरे में है तो सभी को अपने मतभेद भुलाकर एक साथ आना चाहिए। हमने उन्हें (आंबेडकर) चार सीटों का प्रस्ताव दिया है और उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद हम अपना सीट-बंटवारे का फॉर्मूला जारी करेंगे।

वडोदरा | गत विधानसभा चुनाव में वडोदरा की वाघोडिया सीट से टिकट नहीं मिलने से निर्दलीय उम्मीदवार ताल ठोंकने वाले भाजपा के पूर्व बाहुबली विधायक मधु श्रीवास्तव को हार सामना करना पड़ा था| अब मधु श्रीवास्तव वाघोडिया विधानसभा सीट से उपचुनाव और वडोदरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं| बता दें कि गत विधानसभा चुनाव में भाजपा वाघोडिया सीट पर चुनाव हार गई थी और वहां से निर्दलीय उम्मीदवार धरेन्द्रसिंह वाघेला की जीत हुई थी| कुछ दिन पहले धर्मेन्द्रसिंह वाघेला विधासनभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए हैं| जिससे लोकसभा चुनाव के साथ ही वाघोडिया समेत गुजरात की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की गई है| वडोदरा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा ने मौजूदा सांसद रंजन भट्ट को रिपीट किया है| अब खबर है कि मधु श्रीवास्तव वाघोडिया विधानसभा और वडोदरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं| हांलाकि उनका कहना है कि भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कितने उम्मीदवार मैदान में उतरते और क्या समीकरण बनते हैं, उसके आधार पर चुनाव जंग में उतरूंगा| भाजपा को कड़ी टक्कर देने वाले उम्मीदवार का समर्थन करूंगा और अगर चुनाव लड़ने की जरूरत हुई तो मैदान में भी उतरूंगा| उन्होंने कहा कि जीतने के लिए चुनाव लड़ूंगा, अब तक जहां कदम रखें वहां जीत हासिल की है| मैंने भाजपा के लिए पूरी जिंदगी खपा दिया| पैसा खर्च किया और एक रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया| भाजपा को पालिका से लेकर जिला पंचायत और संसद तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी| उन्होंने आरोप लगाया कि वडोदरा के स्थानीय भाजपा नेताओं ने मेरे साथ बेईमानी की थी| कांग्रेस से चुनाव लड़ना संभव नहीं है और  जो उम्मीदवार होगा उसका समर्थन करूंगा| अगर उम्मीदवार नहीं होगा मैं खुद चुनाव लड़ूंगा| मधु श्रीवास्तव ने कहा कि मौजूदा सांसद रंजन भट्ट अपने तरीके से चलती आई हैं और मैं उनकी खिलाफत करता रहूंगा| रंजन भट्ट के कार्यकाल में कहां कितनी गड़बड़ हुई उसका समय आने पर खुलासा करूंगा| उन्होंने कहा कि मैं बतौर निर्दलीय निर्वाचित हुआ था और भाजपा मुझे लेने आई थी| जब तक जीवित हूं तब तक भाजपा में ही रहूंगा और भाजपा ना कहेगी तभी उसे छोड़ूंगा यह तय रखा था| भाजपा ने गत चुनाव में मुझे टिकट नहीं दिया इसलिए उसे छोड दिया| मधु श्रीवास्तव ने कहा कि वडोदरा समेत गुजरात का विकास हुआ है, लेकिन वह किसी एक व्यक्ति नहीं किया| यह कहना गलत नहीं होगा कि विकास में भ्रष्टाचार भी हुआ है| उन्होंने कहा कि वडोदरा लोकसभा और वाघोडिया विधानसभा सीट से भाजपा के खिलाफ कौन चुनाव लड़ रहा है, यह देखूंगा और उसे समर्थन करूंगा| अगर भाजपा के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार नहीं होगा तो मैं खुद लोकसभा और विधानसभा दोनों सीट से चुनाव लड़ूंगा|  

देहरादून । कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाईं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ब्यूटी क्वीन अनुकृति को उत्तराखंड में पार्टी के चर्चित चेहरे के तौर पर देखा जा रहा था। अब उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उनके बीजेपी शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस के मंत्री रहे रावत के ठिकाने पर हाल ही में ईडी का छापा पड़ा था। अनुकृति को भी पूछताछ का समन हुआ। इसके बाद से ही कयासबाजी का दौर चल रहा था। अब बहू अनुकृति ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। 2017 में फेमिना मिस इंडिया ग्रैंड इंटरनैशनल का खिताब जीत चुकीं अनुकृति ससुराल की राजनीतिक विरासत को भी आगे बढ़ा रही थीं। रावत पहले बीजेपी में ही थे लेकिन अनुशासनहीनता के लिए पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया था। इसके बाद रावत ने बहू अनुकृति के साथ कांग्रेस का दामन थामा। 2022 के विधानसभा चुनाव में लैंसडाउन सीट से अनुकृति ने चुनाव भी लड़ा था। हालांकि उन्हें बीजेपी के दिलीप रावत के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। उत्तराखंड में कांग्रेस को बैक टू बैक कई झटके लग रहे हैं। अनुकृति से पहले गंगोत्री के पूर्व विधायक विजय पाल सजवाण और पुरोला के पूर्व विधायक मालचंद ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया। पौड़ी में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी के साथ ही कांग्रेस के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नवल किशोर ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा पौड़ी ब्लॉक प्रमुख दीपक कुकसाल ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। सुप्रीम कोर्ट ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई की अनुमति देने के लिए पूर्व मंत्री वन मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व प्रभागीय वन अधिकारी किशन चंद पर नाराजगी जाहिर की है। 

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के संबंधों को लेकर खूब चर्चा होती है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया है कि पीएम मोदी और फडणवीस के साथ उनके कैसे संबंध हैं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री की रेस में शामिल होने की अटकलों पर भी विराम लगा दिया है। एक इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने फडणवीस के साथ मतभेदों की अटकलों को खारिज कर कहा कि वह फडणवीस के गुरु थे। साथ ही गडकरी ने बताया कि वह राजनीति में करियर बनाने के लिए नहीं आए हैं। वे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता और आरएसएस स्वयंसेवक बना रहना पसंद करते हैं। पीएम मोदी के बारे में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। 2014 में उन्हें पीएम कैंडिडेट घोषित करने के कारण बीजेपी को 2014 का चुनाव जीतने में मदद मिली थी। 2019 में भी पीएम मोदी के नेतृत्व में अपना शानदार प्रदर्शन दोहराया। आज दस साल बाद हम यह कह पाने की स्थिति में हैं कि भाजपा ने एक दशक में जो हासिल किया, कांग्रेस पिछले 60-65 वर्षों में भी नहीं कर सकी। देश की जनता ने मोदी सरकार पर भरोसा जताया है। फिर रिकॉर्ड अंतर से हमें सरकार बनने जा रहे हैं। गडकरी ने कहा कि हम निश्चित तौर पर 400 का आंकड़ा पार करने वाले है।  भाजपा संसदीय बोर्ड से हटाने के सवाल पर गडकरी ने कहा कि मेरा मानना है कि राजनीति सामाजिक-आर्थिक सुधारों का एक साधन है। इसलिए मेरा पदों को लेकर कोई आकर्षण नहीं है। पीएम मोदी के साथ मेरे रिश्ते बहुत मधुर हैं। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर गडकरी ने कहा कि मैं कभी भी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं था। आज मैं जो कुछ भी हूं, उससे संतुष्ट हूं। मैं दृढ़ विश्वास के साथ एक प्रतिबद्ध भाजपा कार्यकर्ता हूं। मैं हिसाब-किताब लगाते रहने वाला नेता नहीं हूं। मैं सबका साथ सबका विकास में विश्वास करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार सराहनीय काम कर रही है। मुझे विश्वास है कि हम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में फिर से सरकार बनाएंगे।

वाराणसी । यूपी की भदौही लोकसभा सीट पर छह बार कांग्रेस, तब चार बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त सर्वाधिक तीन बार जीत दर्ज कर चुके हैं। इस सीट पर ब्राह्मण और बिंद वोटर निर्णायक होते हैं। लेकिन मुस्लिम और पिछड़े भी अहम भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट से सटी भदौही भी धीरे-धीरे हाट सीट हो चुकी है। काशी-प्रयाग के मध्य स्थित सीट पर भी राजनीतिक दिग्गजों की नजर है।  आजादी के बाद से अब तक हुए चुनाव में यहां सबसे अधिक छह बार कांग्रेस,तब चार बार भाजपा ने बाजी मारी है। बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त सर्वाधिक तीन बार, कांग्रेस के जान ए विल्सन, अजीज इमाम और सपा की फूलन देवी दो-दो बार सांसद चुनी गई। भदौही लोकसभा 2009 में हुए परिसीमन के पहले मिर्जापुर-भदौही संसदीय क्षेत्र के नाम से जानी जाती थी।  परिसीमन के बाद भदौही की तीन और प्रयागराज की दो विधानसभा सीटों को मिलाकर भदौही संसदीय क्षेत्र बना। जिसमें भदौही के ज्ञानपुर, औराई और भदौही तथा प्रयागराज के प्रतापपुर और हंडिया विधानसभा सीट शामिल हैं।  भदौही लोकसभा कुल वोटरों की संख्या 2009146 है। जिसमें भदौही की तीन विधानसभा से 1208610 और प्रयागराज की दो विधानसभा के 800536 वोटर हैं। जिसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 1129245 और महिला वोटरों की संख्या 879901 है। आजादी के बाद पहले चुनाव में 1952 से 57 तक कांग्रेस के जॉन एन विल्सन पहले सांसद चुने गए। अस्सी के दशक तक कांग्रेस का इस सीट से दबदबा रहा। उसके बाद जनसंघ, लोकदल के प्रत्याशी जीते। 1990 से लेकर 2010 तक चुनाव एवं उप चुनाव में एक बार भाजपा और तीन-तीन बार सपा-बसपा ने बाजी मारी।  कालीन नगरी के नाम से मशहूर भदौही लोकसभा सीट में कुछ पांच विधानसभाएं हैं। बनारस सीट से सटे होने के कारण भाजपा के लिए यह सीट काफी अहम है।  भदौही लोकसभा में जातिगत आंकड़ा ब्राह्मण - 3 लाख 15 हजार बिंद- 2 लाख 90 हजार दलित- 2 लाख 60 हजार यादव- 1 लाख 40 हजार राजपूत - एक लाख मौर्या - 95 हजार पाल- 85 हजार वैश्य - 1 लाख 40 हजार पटेल- 75 हजार मुस्लिम - 2 लाख 50 हजार अन्य- 1 लाख 50 हजार

ठाणे ।  कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शनिवार को महाराष्ट्र के ठाणे पहुंची। यहां राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा- इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हिंदुस्तान में हफ्ता वसूली चल रही है। कोई भी कुछ बोलता है तो ईडी, सीबीआई, आईटी उन्हें डराने पहुंच जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी को रेलवे, सडक़, सुरक्षा और बिजली, इन सभी सेक्टर से पैसा मिलता है। अडानी का मतलब नरेंद्र मोदी ही है। दोनों एक ही हैं। आप इन्हें मोडानी भी कह सकते हैं। इसके अलावा राहुल ने कहा कि पीएम मोदी बोलते थे कि उन्हें देश से भ्रष्टाचार मिटाना है। फिर उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा ढांचा तैयार क्यों किया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजित पवार के नेतृत्व में हुए बगावत से दो पार्टियों के विभाजित होने पर सवाल उठाते हुए राहुल ने कहा कि क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक मुफ्त में चले गए? कोविड-19 से 50 लाख लोगों की मौत कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछड़े समुदायों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और सामान्य श्रेणी के गरीबों की आबादी 80 प्रतिशत से अधिक है, लेकिन सरकारी और निजी क्षेत्रों में शीर्ष पदों पर उनका प्रतिनिधित्व बेहद कम है। उन्होंने दावा किया कि भारत में कोविड-19 से 50 लाख लोगों की मौत हुई। टीका बनाने वाली कंपनी पीएम को पैसा दे रही थी राहुल गांधी ने कहा, जब लोग कोरोना वायरस से मर रहे थे, टीका बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनावी बॉन्ड के रूप में पैसा दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजन समारोह में केवल फिल्मी सितारे और शीर्ष उद्योगपति मेहमान के तौर पर शामिल किए गए। वहां कोई गरीब मौजूद नहीं था। यहां तक कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी कार्यक्रम में आने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि वह आदिवासी हैं।

नई दिल्ली।  अपने भक्ति गानों से लोकप्रियता हासिल करने वाली गायिका अनुराधा पौडवाल अब अपनी सियासी पारी शुरू करने जा रही हैं। अनुराधा पौडवाल शनिवार को दिल्ली में भाजपा में शामिल हो गईं। इस मौके पर अनुराधा पौडवाल ने कहा, मुझे खुशी है कि मैं उस सरकार में शामिल हो रही हूं, जिसका सनातन से गहरा संबंध है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आज बीजेपी में शामिल हो रही हूं। अनुराधा पौडवाल की पहचान उनके भक्ति गानों के कारण है। 90 के दशक में इसी भक्ति गायकी के कारण उनकी लोकप्रियता चरम पर थीं। 69 साल की अनुराधा पौडवाल ने साल 1969 में अरुण पौडवाल से शादी की थी। तब अरुण पौडवाल एसडी बर्मन के असिस्टेंट और म्यूजिक कंपोजर थे। उनके दो बच्चे, बेटा आदित्य और एक बेटी कविता हैं। बेटे की कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी। साल 1991 में अनुराधा पौडवाल के पति की मौत हो गई थी।

मुंबई। शनिवार को आगामी लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है. देशभर में 19 अप्रैल से 1 जून तक कुल 7 चरणों में चुनाव करवाए जायेंगे. आपको बता दें कि 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे वो भी 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच कुल 7 चरणों में हुए थे. अब सबकी निगाहें महाराष्ट्र पर टिक गई है क्योंकि उत्तरप्रदेश के बाद सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं. 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी-शिवसेना गठबंधन ने सबसे ज्यादा सीटें जीतीं। बीजेपी ने 23, शिवसेना ने 18, एनसीपी ने 4, कांग्रेस ने 1, एमआईएम ने 1 और निर्दलीय ने 1 सीटें जीतीं। अब बीजेपी-शिवसेना गठबंधन टूट गया और नया गठबंधन बन गया, शिवसेना और एनसीपी भी विभाजित हो गई हैं. ऐसे में यह देखना अहम होगा कि होने वाले चुनाव में महाराष्ट्र की तस्वीर कैसी होगी. 

सुल्तानपुर । यूपी की सुल्तानपुर लोकसभा सीट गांधी परिवार से नाता रखती है। पहले वरुण, फिर मेनका गांधी ने इस सीट पर दम दिखाया है। भाजपा ने अब तक इस सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया। अब सवाल यही है कि इस बार यहां भाजपा से चुनाव कौन लड़ेगा? आसपास की सीटों का जातीय गणित साधने के लिए सुल्तानपुर में कुछ बदलाव होगा या फिर मेनका ही लौटेंगी? विपक्षी दल भी चुप्पी साधे हैं।  गांधी परिवार के गढ़ अमेठी और अयोध्या से सटी सुल्तानपुर सीट भी सत्तादल और विपक्ष के लिए खास मायने रखती है। इसकारण दावेदारों की खूब जांच-परख करने के बाद ही घोषणा होती है। इस बड़ी सीट पर लोकसभा चुनाव में बड़ा दांव आजमाने की जुगत में भाजपा व विपक्षी दल हैं। भाजपा वर्तमान सांसद मेनका गांधी को यहां से चुनाव लड़ाने की घोषणा नहीं कर सकी, वहीं, आइएनडीआइए गठबंधन और बसपा भी वाजिब अवसर की तलाश में हैं। खबर है कि मेनका गांधी को सुल्तानपुर की बजाय पीलीभीत से पार्टी फिर मौका देना चाहती है। यदि ऐसा हुआ तब यहां से पिछड़ी जाति, वह भी कुर्मी बिरादरी का उम्मीदवार उतारने की तैयारी भी है। प्रदेश मुख्यालय से जो तीन नाम पार्टी हाईकमान को भेज गए हैं, उसमें एक इस बिरादरी के भी दावेदार का है। वहीं, पिछली बार गठबंधन दलों के उम्मीदवार रहे पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू और रायबरेली के ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडेय सहित अन्य नामों की भी चर्चा है, लेकिन अब तक कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। इस सीट पर 2014 के चुनाव में वरुण गांधी सांसद चुने गए थे, जबकि 2019 में उनकी मां पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी। पिछली बार इनकी सीटों की अदला-बदली हुई थी। इस बार वरुण को लेकर उच्च स्तर पर नाराजगी है। इसकारण मेनका की सीट को लेकर भी पेंच फंसा है। मेनका का मजबूत पक्ष यह है कि पांच साल के कार्यकाल में भाजपा की स्थिति ठीक है। 2022 के विधानसभा चुनाव में वह पांच में चार सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं, गठबंधन के नेता चाहते हैं कि यदि मेनका को भाजपा ना बोल देगी तब उसकी मनचाही मुराद पूरी हो जाएगी। शायद इसीकारण खाते में सीट आने के बावजूद सपा की चुनावी तैयारियां शिथिल हैं। जिले के पदाधिकारी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्देश होगा, उसका अनुपालन कराया जाएगा। वहीं,भाजपा का रुख देखकर ही बसपा निर्णय लेगी। 

हैदराबाद। लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक साथ दिखाई दिए। इफ्तार पार्टी के दौरान मंच पर ओवैसी और रेवंत रेड्डी ने एक-दूसरे को गले लगाया। ओवैसी ने कहा कि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ हमें साथ में लड़ना है। वहीं, सीएम रेड्डी ने कहा कि मोदी और शाह में हिम्मत नहीं है कि अल्पसंख्यकों को दिया 4 फीसदी आरक्षण तेलंगाना से हटा दें।  सांसद ओवैसी ने सीएम रेड्डी से मुखातिब होकर कहा कि तेलंगाना में हमें नफरत पैदा करने वालों के खिलाफ हम सभी को मिलकर लड़ना है। घरों को तोड़ने वालों के खिलाफ साथ में लड़ना होगा। ओवैसी ने सीएए पर कहा कि असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य में हुए एनआरसी में लिस्टेड 12 लाख हिंदुओं को सीएए के तहत भारतीय नागरिकता दी जाएगी, लेकिन 1.5 लाख मुसलमानों का क्या? लोग कह रहे हैं तुरंत कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि चीजों को सामने आने में वक्त लगता है।  सीएम रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की लड़ाई के लिए बेहतरीन वकीलों को नियुक्त किया था। मुस्लिमों के हितों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हिंदू और मुस्लिम मेरी दो आंखें हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती है।  सीएम रेड्डी ने आश्वासन दिया कि राज्य की किसी एक यूनिवर्सिटी में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य को कुलपति नियुक्त किया जाएगा। सीएम रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार तमाम पहलुओं में अल्पसंख्यकों के उचित हिस्से की रक्षा करेगी, जिसमें डबल बेडरूम घरों का आवंटन भी शामिल है। 

नई दिल्ली ।  लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान शनिवार दोपहर 3 बजे किया जाएगा। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। चुनाव की तारीखों का एलान होते ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लग जाएगी, जो चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक प्रभावशील रहेगी। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन राजनीतिक दलों की सहमति से कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन सत्तारूढ़ दल समेत सभी दलों व उनके नेताओं को करना होता है। आचार संहिता प्रभावशील होने के साथ अब यह होगा। इसके साथ ही कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव का भी ऐलान होगा। बता दे कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, उनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम का नाम शामिल है। इन राज्यों में विधानसभा का कार्यक्रम जून में ही खत्म होना है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर में भी आयोग चुनाव की घोषणा कर सकता है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही यानी गुरूवार को दो चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति गई है। दोनों ने शुक्रवार 15 मार्च को पदभार संभाला है। इसके बाद सीईसी राजीव कुमार समेत तीनों अधिकारियों ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर बैठक की थी। 7 या 8 फेज में हो सकते हैं चुनाव कयास लगाए जा रहे हैं कि 543 सीटों के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव 7 या 8 फेज में हो सकते हैं। इसके साथ ही ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होगा। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी।  97 करोड़ वोटर्स करेंगे मतदान 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ लोग वोटिंग कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने 8 फरवरी को सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर्स से जुड़ी स्पेशल समरी रिवीजन 2024 रिपोर्ट जारी की थी। आयोग ने बताया कि वोटिंग लिस्ट में 18 से 29 साल की उम्र वाले 2 करोड़ नए वोटर्स को जोड़ा गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। चुनाव आयोग ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा 96.88 करोड़ वोटर्स लोकसभा चुनावों में वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड हैं। साथ ही जेंडर रेशो भी 2023 में 940 से बढक़र 2024 में 948 हो गया है। 85+ उम्र के बुजुर्ग ही घर से वोट दे सकेंगे चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद सरकार ने बुजुर्ग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलट से वोटिंग करने वाले चुनावी नियम में बदलाव किया है। अब केवल 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग मतदाता ही पोस्टल बैलट से वोटिंग कर सकेंगे। अभी तक 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग इस सुविधा के पात्र थे। कानून मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन में बताया कि 85 की उम्र पार चुके वोटर्स को यह सुविधा देने के लिए चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन किया गया है। इन राज्यों में होना है विधानसभा चुनाव अरुणाचल प्रदेश में जून में विधानसभा का कार्यकाल खत्म होना है, इससे पहले राज्य में चुनाव होना जरूरी है। राज्य में भाजपा की सरकार है और पेमा खांडू मुख्यमंत्री है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 60 में से 41 सीटें जीतकर बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। जबकि यूपीए को चार और पीपीए को एक सीट पर जीत मिली थी। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव करवाए जा सकते हैं। यहां वर्तमान में जगन मोहन रेड्डी की अगुवाई वाली वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है। 2019 में 175 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने 151 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं इस चुनाव में भाजपा, टीडीपी और पवन कल्याण की जन सेवा पार्टी गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। ओडिशा यहां बीजू जनता दल की सरकार है और नवीन पटनायक मुख्यमंत्री है। 2019 में बीजन ने 137 में से 112 सीटों पर जीत दर्ज की बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। सिक्किम सिक्किम विधानसभा की 32 सीटों पर विधानसभा चुनाव होंगे। यहां एनडीए की सरकार है। 2019 में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जम्मू-कश्मीर 2024 में जम्मू-कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। बता दे साल 2019 में धारा 370 हटाए जाने के बाद से ही केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव नहीं हुए हैं, ऐसे में लंबे समय से चुनाव की मांग भी की जा रही है। लिहाजा संभावना है कि इसी साल जम्मू-कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि देश में चुनाव ईवीएम से ही होंगे। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की कांग्रेस समेत तमाम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। देश में लोकसभा चुनाव 2024 की गहमागहमी के बीच सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई। बता दें, कांग्रेस के नेता समय-समय पर ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं। इस याचिका में भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई की। कांग्रेस की मथुरा जिला समिति के महासचिव द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि ईवीएम के बारे में विपक्षी दलों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। चुनाव आयोग को ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने का अधिकार देने वाली लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61ए को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। याचिका में कहा गया कि बैलेट पेपर के खिलाफ बूथ कैप्चरिग, मतपेटी रोके जाने, अवैध वोट, कागज की बर्बादी आदि की दलील अनुचित और तर्कहीन है, जबकि एक ईवीएम मशीन में 2,000 से 3,840 वोट जमा होते हैं। इसका मतलब है कि प्रति निर्वाचन क्षेत्र केवल 50 ईवीएम मशीनों के डेटा में हेरफेर करके प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में एक लाख से 1.92 लाख वोटों की धोखाधड़ी संभव है। याचिका में कहा गया था कि ईवीएम के प्रति सत्तारूढ़ दल का समर्थन ईवीएम की कार्यप्रणाली के बारे में संदेह पैदा करता है क्योंकि ईवीएम या मतपत्र के बावजूद चुनाव परिणाम समान रहने चाहिए।

तिरुवनंतपुरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केरल के पथनमथिट्टा में जनसभा की। पीएम ने कहा- इस बार केरल में कमल खिलने जा रहा है। भाजपा यहां की युवा ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। इसलिए केरल के लोग कह रहे है कि अबकी बार 400 पार। केरल में इस वक्त कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है। चर्च के पादरी भी हिंसा के शिकार हो रहे हैं। कितने ही कॉलेज कैम्पस कम्युनिस्टों के गुंडों के अड्डे बन चुके हैं। महिलाएं, युवा और हर वर्ग के लोग डर में जी रहे हैं। राज्य सरकार में बैठे लोग चैन की नींद सो रहे हैं। इन समस्याओं से छुटकारा तब मिलेगा, जब यहां से कांग्रेस और एलडीएफ की मिलीभगत का चक्कर टूटेगा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट की स्थिति यह है कि जिस राज्य से यह चुनाव हारते हैं, वहां यह दोबारा वापसी नहीं कर पाते। कांग्रेस ने सत्ता के लालच में जिस तरह से खेल खेला, राज्यों को बर्बाद किया। लोग अच्छी तरह जानते हैं। जिस राज्य से यह पराजित होते हैं वहां के लोग इन्हें वापस लौटने नहीं देते। तमिलनाडु ने 1962 में आखिरी चुनाव जीता था, यूपी, गुजरात बिहार में कांग्रेस 4 दशक पहले आखिरी चुनाव जीता। उड़ीसा में भी कांग्रेस 3 दशक से बाहर ही है। देश के कितने ही राज्यों से बाहर है। त्रिपुरा, बंगाल इन राज्यों से लेफ्ट पार्टियों का सितारा चमकता था। 3 से 4 दशक तक इन्हीं की चलती थी। त्रिपुरा, बंगाल से उन्हें हटाया। कितने ही साल हो गए, कांग्रेस और लेफ्ट को घुसने नहीं दिया जाता। लोगों को पता है कि कांग्रेस पर भरोसा किया। जितने साल लेफ्ट पर भरोसा किया। उतने साल सर्वाधिक नुकसान हुआ।

मुंबई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाली ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन में ‘इंडिया गठबंधन के कई नेता शामिल होंगे। रविवार को आयोजित होने वाली रैली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन,  समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव  राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने 17 मार्च को मुंबई के दादर इलाके के शिवाजी पार्क में होने वाली रैली में शामिल होने की पुष्टि की है। रैली में आम आदमी पार्टी और विपक्षी गठबंधन के कुछ अन्य घटक दलों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार भी इस जनसभा में शामिल होंगे।