राजनीति

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है. लगातार रैलियों और बैठकों का दौर जारी है. इसी कड़ी में आज पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए. अपने संबोधन के दौरान उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की एकमात्र राजनीतिक पार्टी है, जिसकी कथनी और करनी कोई अंतर नहीं है. लोगों के दिल तक पहुंचना है हमें: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह केवल एक संगठन की बैठक मात्र नहीं है बल्कि एक संकल्प सभा है, उस संकल्प की सिद्धि के लिए, जो बिहार और भारत दोनों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमें लेना है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 11 वर्षों में यह सिद्ध किया है कि भारत बदल सकता है और भारत आगे बढ़ सकता है, बशर्ते नेतृत्व सुदृढ़ हो, नीयत साफ हो, नीति स्पष्ट हो और राष्ट्र-हित सर्वोपरि रखा जाएं. हमें यहीं विश्वास बिहार के हर निवासी के दिल तक पहुंचाना है.   लालू यादव पर हमला: आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के समाजवाद पर हमला करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि जो लोग गरीबों-शोषितों और वंचितों की बात करते थे, सत्ता में आने के बाद बदल गए. उन्होंने याद दिलाया कि लालू निजी तौर पर कर्पूरी ठाकुर के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करते थे, ये सब लोग जानते हैं. कर्पूरी ठाकुर जी जब विपक्ष के नेता थे और बहुत बीमार चल रहे थे लेकिन विधानसभा में हिस्सा लेने के लिए उन्हें मजबूरी से घर से निकलना पड़ा. कर्पूरी का जीवन अत्यंत सादा था. गाड़ी में उन्होंने अपने सहयोगी शिवानंद पासवान से कहा था कि लालू यादव से पूछो अगर संभव हो तो अपनी जीप से मुझे विधानसभा छोड़ दें लेकिन लालू ने तेल नहीं होने का बहाना बना दिया. बिहार की बदहाली के लिए आरजेडी-कांग्रेस दोषी: राजनाथ सिंह ने कहा कि राजद और कांग्रेस में मिलकर बिहार को पिछड़ेपन, बेरोजगारी और अपराध के दलदल में धकेल दिया था. उन दोनों दलों के शीर्ष नेताओं ने सत्ता को जन सेवा का माध्यम नहीं, बल्कि परिवार की सेवा का साधन बना दिया. लालू ने युवाओं का रोजगार छीन लिया. महिलाएं घर से बाहर निकलने से डरती थीं लेकिन एनडीए की सरकार आए तो हालात बदले.   "कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों का केवल एक ही उद्देश्य होता हैं, सत्ता में बने रहना. जबकि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि भारत के हर नागरिक का गरिमामय जीवन सुनिश्चित होना चाहिए. ऐसी नीतियां बनाना, जिसमें हर वर्ग का विकास हो. सभी को आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित हो, यह भी हमारी सरकार ने किया है. भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए हम सभी प्रयत्नशील हैं"- राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मोदी ही कर सकते हैं विकास: रक्षा मंत्री ने कहा कि आज जब एक नई पीढ़ी आगे बढ़ रही है तो हमारा कर्तव्य है कि इस सच्चाई से हम उनको परिचित कराएं. हकीकत क्या है, उन्हें बताएं. अगर बिहार को कोई बदनाम करता रहा है तो सोचिये क्या वह बिहार को बेहतर और नया भविष्य दे सकता है? उन्होंने कहा कि केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार ही बिहार का विकास कर सकती है. इसलिए केंद्र में मोदी और प्रदेश में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार जरूरी है.   मोदी के नेतृत्व में मजबूत भारत: ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि हम लोगों ने आक्रमण नहीं किया, बल्कि आतंकवादियों के ठिकानों का सफाया किया है. उन्होंने कहा कि हम उन्हें समाप्त करने से रंच मात्र भी नहीं हिचकेंगे. राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ चुका है. 100% एजुकेशन एंड हेल्थ केयर स्किल एंड एंप्लॉयमेंट वूमेन पार्टिसिपेशन महिलाओं की भागीदारी ग्लोबल फूड हब जैसे लक्ष्य केवल नीतिगत घोषणाएं नहीं, बल्कि संकल्प है.  

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी गलियारे में पोस्टर वार चरम पर है। इस बीच पटना में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में एनडीए सरकार की उपलब्धियों को बताकर फिर सरकार बनाने की अपील कर नारे लिखे गए हैं। इन पोस्टर के द्वारा बीजेपी और जेडीयू में एकजुटता को दिखाने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि यह पहला मौका है जब जेडीयू दफ्तर में औपचारिक रूप से मोदी और नीतीश के एक साथ पोस्टर लगाए गए हैं। जेडीयू कार्यालय के बाहर मंगलवार को बड़ी संख्या में पोस्टर लगे हैं। कार्यालय की बाहरी दीवार इन पोस्टर से पटी हुई है। पोस्टर में पीएम मोदी और सीएम नीतीश की तस्वीरें हैं। उनके साथ अलग-अलग नारे लिखे गए हैं, महिलाओं की जय-जयकार, लग रहे उद्योग मिल रहा रोजगार, नौकरी रोजगार खुशहाल बिहार, फिर से एनडीए सरकार। जेडीयू के पोस्टरों में नीतीश के साथ मोदी का फोटो होना सियासी गलिरायों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार में आगामी अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। नीतीश कुमार को ही एनडीए का सीएम कैंडिडेट बता रही है। सहयोगी दल भाजपा के नेता भी नीतीश के नेतृत्व में ही आगामी चुनाव में उतरने की बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में हुई रैलियों में नीतीश अक्सर साथ नजर आए और एकजुटता का संदेश दिया।

मुंबई । महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले को मंगलवार को राज्य विधानसभा से एक दिन के लिए निलंबित किया गया। बताया जा रहा है कि वे तीखी नोकझोंक के दौरान स्पीकर के पोडियम पर चढ़े थे। यह घटना प्रश्नकाल के तुरंत बाद हुई, जब पटोले ने किसानों के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए भाजपा विधायक बबनराव लोनिकर और कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पटोले ने कहा कि हम उन सभी लोगों से लड़ने को तैयार हैं, जो किसानों के खिलाफ हैं। और इसके लिए, मुझे हर रोज़ सस्पेंड होने पड़े तब भी कोई दिक्कत नहीं है। किसानों के कर्ज माफ होने चाहिए और उन्हें भाजपा द्वारा अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। मोदी भाजपा नेताओं के मसीहा हो सकते हैं, लेकिन वे किसानों के मसीहा नहीं हैं।  महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस के नेता और विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर हम विधानसभा में किसानों के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, तब क्या हम गलत हैं?... हमने उनके मुद्दे उठाए हैं और सरकार से किसानों से माफी मांगने को कहा है। लेकिन सरकार ने मामले में पटोले को निलंबित किया। इसलिए, हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं। पटोले पोडियम के पास पहुंचे और स्पीकर राहुल नार्वेकर से बहस करते नजर आए, जिसके कारण सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। जब कार्यवाही फिर से शुरू हुई, तब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पटोले के व्यवहार की निंदा कर कहा कि स्पीकर के प्रति उनका आक्रामक रवैया अनुचित और पूर्व स्पीकर के लिए अनुचित था। फडणवीस ने पटोले से माफी मांगने का भी आग्रह किया। हालांकि, माफी मांगने के बजाय, पटोले फिर स्पीकर के पोडियम पर चढ़े और लोनिकर और कोकाटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे।   

बेंगलुरु। कांग्रेस नेता प्रियांक खडग़े ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो आरएसएस पर बैन लगाया जाएगा। प्रियांक ने आरएसएस पर धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के खिलाफ काम करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले भी दो बार आरएसएस पर बैन लगाया था और अब उन्हें उसे हटाने का अफसोस है। उनके मुताबिक, संघ हमेशा समानता और आर्थिक न्याय के विरोध में रहा है। प्रियांक खडग़े कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े के बेटे हैं और अभी कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं। पहले भी आरएसएस को बैन करने की बात कर चुके हैं। 2 साल उन्होंने कर्नाटक में आरएसएस को बैन करने की बात कही थी।  प्रियांक खडग़े ने आरएसएस-भाजपा से देश को लेकर कोई सवाल नहीं पूछती। प्रियांक ने कहा कि आरएसएस अपनी राजनीतिक पार्टी भाजपा से ये सवाल क्यों नहीं पूछती कि देश में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है और पहलगाम में आतंकी हमला कैसे हुआ, ये किसकी चूक थी। यह प्रश्न न पूछकर संघ के लोग समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं।

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और रोजगार क्षमता तथा सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन-ELI योजना को मंजूरी दी है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। योजना के तहत पहली बार रोजगार करने वाले कर्मचारियों को 15 हजार रुपए प्रति माह मिलेगा, जबकि नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए दो साल की अवधि के लिए प्रोत्साहन देकर विनिर्माण क्षेत्र को दो साल के लिए विस्तारित लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईएलआई योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री की पांच योजनाओं के पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी जिसका कुल बजट परिव्यय दो लाख करोड़ रुपये है। उनका कहना था कि ईएलआई योजना का लक्ष्य 99,446 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ दो वर्ष में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करना है। इनमें से 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में प्रवेश करने वाले होंगे। योजना का लाभ एक अगस्त से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित रोजगार पर लागू होगा। दो भागों में विभाजित कार्यक्रम में प्रथम हिस्सा पहली बार आवेदन करने वालों पर केंद्रित है जबकि दूसरा हिस्सा नियोक्ताओं पर केंद्रित है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योजना के पहले हिस्से के तहत ईपीएफओ के साथ पंजीकृत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए हर महीने का ईपीएफ वेतन 15,000 रुपए तक दो किस्तों में दिया जाएगा। इसके लिए एक लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारी पात्र होंगे जबकि दूसरे हिस्से में सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन को शामिल किया जाएगा, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ईपीएफओ में पंजीकृत 50 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों को न्यूनतम छह महीने के लिए निरंतर आधार पर कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारी या 50 से अधिक नियोक्ताओं के लिए पांच अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने की आवश्यकता होगी।

बंगलुरु, कर्नाटक में बीते कई दिनों से डीके शिवकुमार के समर्थक मांग कर रहे थे कि अब नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। सिद्धारमैया की जगह पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान की ओर से भेजे गए रणदीप सुरजेवाला ने उन्हें बगल में बिठाकर दावा खारिज कर दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यदि आपका सवाल है कि क्या कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है तो मेरा जवाब न में है। सुरजेवाला ने कहा कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या कर्नाटक में नेतृत्व बदल रहा है। इस पर मेरी एक ही जवाब है कि नहीं।रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मैं अपने विधायकों को सलाह देता हूं कि यदि उन्हें कोई परेशानी है तो फिर मसले को मीडिया में उठाने की बजाय पार्टी फोरम पर बात करें। यदि राज्य के संगठन में कोई दिक्कत है तो फिर प्रदेश अध्यक्ष से बात कर सकते हैं। सरकार में कोई समस्या हो तो फिर मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। इस दौरान डीके शिवकुमार उनके बगल में एकदम शांत बैठे दिखे। उनके चेहरे पर उदासी का भाव दिख रहा था, जिसे वह संभालने की कोशिश कर रहे थे। विधायकों से मीटिंग को लेकर लग रहे कयासों पर भी सुरजेवाला ने सफाई दी और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसी चर्चाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी विधायकों से मिल रहा हूं।

भोपाल: मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए बीते 6 महीने से जिस एक नाम की हवाएं सबसे तेज रही हैं. बीते 48 घंटे से वो नाम आंधी बन चुका है. राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि बैतूल से विधायक हेमंत खंडेलवाल के नाम पर मुहर लग चुकी है. औपचारिक एलान ही बाकी है. यदि इसी एक नाम पर पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व मुहर लगाता है, तो क्या मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन की सेहत के लिए ये नाम संजीवनी साबित होगा. क्या वजह होगी कि जिसके बाद हेमंत कद्दावर नेताओं की लंबी कतार में राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक राइट च्वाइस बन पाए. हेमंत खंडेलवाल दौड़ में सबसे आगे क्यों हेमंत खंडेलवाल वो अकेला नाम है. जो बीते 6 महीने से मध्य प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे बना हुआ है. मुकाबले में डॉ नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया जैसे पूर्व मंत्री भी थे. महिला चेहरे के तौर पर अर्चना चिटनिस, रीति पाठक और रंजना बघेल के नाम भी दौड़े, लेकिन खंडेलवाल के नाम की मजबूती कैसे बनी रही. वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भटनागर कहते हैं कि "हेमंत खंडेलवाल की निर्विवाद छवि है और सबसे बड़ी ताकत उनका संघ की पृष्ठभूमि से होना है. दूसरा वे मुख्यमंत्री मोहन यादव की भी पसंद हैं, तो फिर कोई शक या शुब्हा रह ही नहीं जाता." हेमंत क्यों बन सकते हैं राइट च्वाइस हेमंत खंडेलवाल चुनावी राजनीति के मंझे खिलाड़ी हैं. वे विधायक सांसद दोनों ही रुप में चुनावी राजनीति में अपना दम दिखा चुके हैं. इस समय भी बैतूल से विधायक हैं. जो और विशिष्टताएं उन्हें रेस में खड़े बाकी कद्दावर नेताओं से आगे और मजबूत करती हैं. उनमें सबसे बड़ी ताकत उनकी संघ की पृष्ठभूमि है. संघ नेता सुरेश सोनी का आशीर्वाद तो है ही. सीएम डॉ मोहन यादव की भी वे पहली पसंद है. उधर बताया जाता है कि केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनकी पैरवी की है. हेमंत प्रबंधन के माहिर हैं. इसके अलावा उन्होंने लंबे समय तक पार्टी के कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली है. मध्य प्रदेश में सत्ता का चेहरा बदलने के बाद अब पार्टी संगठन का भी चेहरा बदल रही है, तो जाहिर है कोशिश ये होगी सत्ता संगठन का तालमेल बेहतर रहे. इस लिहाज से अगर हेमंत खंडेलवाल का नाम फाइनल होता है, तो मध्य प्रदेश बीजेपी में संगठन और सत्ता का तालमेल चुनाव तक बखूबी बना रहेगा. एक ही नामांकन एक ही नाम पर मुहर बीजेपी के संविधान के मुताबिक मंगलवार शाम से प्रदेश चुनाव अधिकारी विवेक शेजवलकर और प्रभारी धर्मेन्द्र प्रधान की मौजूदगी में चुनाव की प्रक्रिया शुरु होगी. जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए नॉमिनेशन भरे जाएंगे. फिर उनकी छंटनी के बाद नाम वापिसी होगी. हालांकि एक नाम होने की स्थिति में आज देर शाम तक ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा.   मैनेजमेंट गुरु के तौर पर है पहचान हेमंत खंडेलवाल जो प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार हैं. वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से हैं. पार्टी संघठन में भी उनका लंबा अनुभव है. पार्टी के कोषाध्यक्ष के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है. बैतूल लोकसभा और विधानसभा दोनों सीटों से उन्होंने चुनाव में बीजेपी का नेतृत्व किया है और जीते भी हैं. हेमंत खंडेलवाल के पहले उनके पिता विजय कुमार खंडेलवाल बैतूल सीट से 15 साल तक सांसद रहे. उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में हेमंत को इस सीट से जीत मिली. फिलहाल हेमंत इसी सीट से दो बार से विधायक हैं.

मुरादाबाद। बुधवार को तपती दोपहरी में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि यह भविष्य की पीढ़ी का चुनाव है। भाजपा 400 पार का नारा देकर संविधान बदलना चाहती है। अग्निवीर योजना से हरी वर्दी की नौकरी चार साल की कर दी। फिर भाजपा की सरकार बनी तो खाकी की नौकरी भी तीन साल रह जाएगी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में हर पेपर लीक हुआ है। इससे 60 लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में डाला गया है। भाजपा व उसके सहयोगी दल चार सौ पार नहीं, चार सौ सीटें हारने जा रहे हैं। 'भाजपा 2014 में आई थी, 2024 में जाएगी' सपा मुखिया ने मुरादाबाद लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी रुचिवीरा के समर्थन में जनसभा में कहा कि भाजपा परिवार के खिलाफ है, तो संकल्प लें कि परिवार वालों को टिकट नहीं देगी और परिवार वालों से वोट नहीं मागेंगी। भाजपा 2014 में आई थी, 2024 में जाएगी। केंद्र के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार भी जाएगी। उन्होंने नोटबंदी, दिल्ली के किसान आंदोलन, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सपा मुखिया ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बांड ने भाजपा का बैंड बजा दिया है। तीन सौ करोड़ से एक हजार करोड़ रुपये तक का चंदा लिया गया है। कोरोनारोधी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भी चंदा वसूला गया। वैक्सीन को लेकर अखिलेश की चुटकी चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हमने तो वैक्सीन नहीं लगवाई, जिन्होंने लगवाई, उन्होंने भी चंदा दिया है। पीडीए को उन्होंने पिछड़ा, दलित और आधी आबादी बताया। रुचिवीरा के समर्थन में मतदान की अपील करते हुए कहा कि आईएनडीआईए को सपा ने बचाया। 'पश्चिम से चली हवा भाजपा का सफाया कर देगी' कांग्रेस का नाम लिए बिना अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 17 सीटें दीं। पश्चिम से चली हवा भाजपा का सफाया कर देगी। सपा महासचिव आजम खां और उनके परिवार को सरकार ने झूठे मुकदमे में फंसाया है। हार के डर से भाजपा राजनीति में भी खिसिया गई है। चुनाव में पुलिस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने चुनाव में धांधली की आशंका जताते हुए कहा कि वोट जरूर देना। अपने बूथ की चौकीदारी जरूर करना। 'देश को बर्बाद करना चाहती है भाजपा' समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नगीना लोकसभा से सपा प्रत्याशी मनोज कुमार के समर्थन में जनसभा में कहा कि तीसरी बार सरकार बनी तो भाजपा देश को बर्बाद कर देगी। सभी लोगों को एकजुट होकर लोकसभा चुनाव में भाजपा को भारी मतों से हराना है। अखिलेश का जयंत पर तंज रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी का नाम लिए बगैर अखिलेश ने कहा कि इस बार पश्चिम से हवा कुछ और चल रही है। पश्चिम से हवा चलने की बात करने वाले लोगों ने भी इस बार अपना रुख बदल लिया है। इस बार पश्चिम की जनता ने भाजपा का सूपड़ा साफ करने का मन बना लिया है। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद समेत सभी जगह गठबंधन प्रत्याशी जीत रहे हैं। 2019 के चुनाव की भांति इस बार भी बिजनौर और नगीना क्षेत्र की जनता भाजपा का सफाया करेगी। केजरीवाल को झूठे मुकदमे में फंसाया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल में डाला गया है। छवि खराब करने के लिए आप नेता संजय सिंह पर भी अत्याचार किया। संविधान बदलने का सपना देख रहे लोगों को जनता सबक जरूर सिखाएगी। डायल 100 और 108 सपा सरकार की ही देन है। 10 साल में भी भाजपा किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाई।

बेंगलुरु । कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के खिलाफ कुछ कांग्रेस विधायकों द्वारा आवाज उठाने के बाद, एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला उनकी शिकायतें सुनने के लिए सोमवार से तीन दिनों के लिए बेंगलुरू में डेरा डाले हुए हैं। सूत्रों के अनुसार, कर्नाटक सरकार में नेतृत्व और केपीसीसी अध्यक्ष पद में बदलाव की अटकलों के बीच, प्रभारी सुरजेवाला विधायकों के मूड का आकलन कर पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट कर सकते हैं। कर्नाटक के लिए एआईसीसी प्रभारी और पार्टी सांसद सुरजेवाला द्वारा विधायकों से मुलाकात के बारे में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि वे एआईसीसी के हमारे प्रभारी हैं। वह विभिन्न पहलुओं पर गौर करने के लिए कर्नाटक का दौरा करते रहते हैं, जरूरी नहीं कि वे सरकारी मुद्दों पर ही हों। वह पार्टी को मजबूत करने और पार्टी कार्यक्रमों के लिए या पार्टी या सरकार के भीतर किसी तरह की गड़बड़ी होने पर दौरा करते हैं। एक प्रभारी के तौर पर वह हमारा मार्गदर्शन करते है।  सूत्रों ने बताया कि कर्नाटक सरकार और उसके मंत्रियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए भी उनकी यह गहन कवायद महत्वपूर्ण है, ताकि आलाकमान यह तय कर सके कि सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में फेरबदल करे या मुख्यमंत्री बदला जाए। हर दिन, सुरजेवाला करीब चालीस विधायकों से मिलने और प्रत्येक के साथ औसतन बीस मिनट बिताएंगे। उम्मीद है कि तीन दिनों की अवधि में वे सभी 137 विधायकों से मिल सकते है।  विधायकों द्वारा अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विकास निधि की कमी और मंत्रियों द्वारा असहयोग जैसे मुद्दे उठाने की संभावना है। सुरजेवाला से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे गारंटियों के क्रियान्वयन और जमीनी स्तर पर पार्टी की संगठनात्मक ताकत के बारे में जानकारी जुटाएंगे। विधायकों के अलावा, वे पार्टी के उन पदाधिकारियों से भी मिल सकते हैं, जो अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं। वे सिद्धारमैया के सहयोगी वरिष्ठ नेता बी.आर. पाटिल से शुरुआत कर सकते हैं, जिन्होंने हाल ही में आवास विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर विवाद खड़ा कर दिया था।

इटावा। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में कथावाचकों के साथ कथित रूप से जातिगत हमले की घटना ने यूपी का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेरकर प्रसिद्ध कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि “कथावाचक करोड़ों में कथा सुनाते हैं और अंडर टेबल भारी भरकम रकम लेते हैं।” अखिलेश ने कहा कि धर्म को धंधा बना दिया गया है। एक व्यक्ति 50 लाख रुपये लेता है कथा के लिए। क्या किसी सामान्य व्यक्ति की इतनी हैसियत है कि वह बाबा को बुला सके?” उन्होंने सीधे-सीधे पं. धीरेंद्र शास्त्री का नाम लिए बिना उन्हें कटघरे में खड़ा किया। अखिलेश ने सवाल किया कि “आप खुद पता करिए, वे पैसे लेते हैं या नहीं, और उनकी कथा की कीमत क्या होती है?” सपा प्रमुख ने कहा कि यह घटना दिखाती है कि कुछ वर्ग कथा क्षेत्र पर वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। जो कथा कहने को व्यवसाय बना बैठे हैं, वहीं पिछड़े-दलितों को इसमें आने से रोकते हैं। हालांकि धीरेंद्र शास्त्री ने सीधे अखिलेश यादव के आरोपों पर अब तक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इटावा घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कथा किसी जाति की बपौती नहीं है। अगर किसी ने कानून तोड़ा है, तब उस सजा कानून देगा, न कि भीड़। उन्होंने राजनीतिक नेताओं से अपील की कि “धार्मिक मामलों को राजनीति का रंग न दिया जाए।” वहीं अखिलेश और धीरेंद्र शास्त्री समर्थकों के बीच सोशल मीडिया पर अब नए सिरे से बहस छिड़ गई है। जहां एक पक्ष बाबा पर कथावाचन को लेकर ‘धंधा’ चलाने का आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि “धर्म प्रचारक पर राजनीति के लिए हमला हो रहा है।”

चंडीगढ़। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री व पंजाब भाजपा प्रभारी विजय रूपाणी की मौत के बाद, चंडीगढ़ स्थित भाजपा कार्यालय में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित हुआ। इस मौके पर पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आम आदमी पार्टी (आप), मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मान सरकार अब केवल पैसा कमाने में लगी है। बीजेपी नेता जाखड़ ने कहा, केजरीवाल की दिल्ली वाली टीम ने पंजाब को एटीएम नहीं, पूरा बैंक बना लिया है। ये लोग पंजाब का खून-पसीना निचोड़कर हजारों करोड़ रुपए निकालने की योजना बना रहे हैं, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं होने देगी। उन्होंने कांग्रेस और आप को चोर-सिपाही की जोड़ी बताकर जनता से अपील की कि इससे छुटकारा पाने का वक्त आ गया है।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से आलाकमान और संघ के बीच पेंच फंसा हुआ है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में समाप्त हो चुका था लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के चलते जून तक कार्यकाल को विस्तार दिया था। संघ के सूत्रों के अनुसार संघ ने बीजेपी को अपनी राय पहले ही बता दी है। संघ अपनी ओर से पार्टी नए अध्यक्ष के लिए मानदंड बता चुका है। संघ चाहता है कि नया अध्यक्ष संगठन को मजबूत करने वाला शख्स हो।  दरअसल, 4 से 6 जुलाई तक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक दिल्ली में होनी है। इसमें सरसंघचालक मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले सहित सभी 6 सहसरकार्यवाह सहित संघ के पदाधिकारी मौजूद रहने वाले है। इस चर्चा में नए पार्टी अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के अनुसार बैठक दौरान पार्टी अध्यक्ष को लेकर बीजेपी आलाकमान और संघ के नेताओं चर्चा हो सकती है।  जहां बीजेपी संगठन को मजबूत करने और संभाल सकने वाले नेता को अध्यक्ष बनाना चाहती है। अध्यक्ष के चयन में राजनीतिक संदेश देने के बजाए संगठन को मजबूत करने वाले नेता को प्राथमिकता देने की जरुरत है। पार्टी की सर्वोच्च निर्णायक संस्था पार्लियामेंट्री बोर्ड में कद्दावर नेताओं को तरजीह दी जा सकती है। बताया जा रहा हैं कि बीजेपी आलाकमान और संघ के नेतृत्व के बीच पार्टी के नए अध्यक्ष के चयन को लेकर अभी आम राय नहीं बन पा रही है।  नया अध्यक्ष बनने के बाद 50 प्रतिशत राष्ट्रीय महासचिवों की छुट्टी हो सकती है और नए अध्यक्ष की टीम में युवा नेताओं को बतौर महासचिव जगह दी जाएगी। जानकारी के अनुसार अभी तक 14 राज्यों के अध्यक्षों का चुनाव हो चुका है। नए अध्यक्ष के नाम पर आम राय न बन पाने और गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, और पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष तय न हो पाने के कारण चुनाव अटका हुआ है।  राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले पार्टी चाहती है उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो जाए। उनमें प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव करा लिया जाए जिससे देश में ये संदेश जाए पार्टी ने सभी बड़े राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव पार्टी में आम सहमति से सम्पन्न करा लिए हैं। 

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाताओं के सत्यापन वाली योजना को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन ‘स्वयंसेवकों’ की पहचान उजागर की जाए जिनको बिहार और बंगाल में मतदाताओं के सत्यापन में लगाने की योजना रची जा रही है. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि वो ‘स्वयंसेवक’ सत्ता पक्ष और उनके संगी-साथी से संबंधित किसी भी संगठन, मुख्यालय या शाखा से जुड़े हुए लोग नहीं हैं. उनके सोशल मीडिया एकाउंट्स की छानबीन करके ये निश्चित किया जाए कि वो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं हैं. सपा प्रमुख ने आगे कहा कि संदिग्ध स्वयंसेवकों को किसी भी सूरत में इस जालसाजी का हिस्सा न बनने दिया जाए, चाहे इसके लिए कोर्ट का दरवाजा ही क्यों न खटखटाना पड़े. माना कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का अधिकार है लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है और न ही इसका कहीं कोई उदाहरण है कि उसमें आम लोगों को इस तरह ‘स्वयंसेवक’ बनाया जाएगा. भाजपा हारेगी और हमेशा के लिए हारेगी- अखिलेश यादव उन्होंने कहा कि जो मतदाता सूची पिछले जून में सही थी, वो इस जून में गलत कैसे हो सकती है. सत्तापक्ष हार के डर से ऐसा कर रहा है लेकिन बिहार और पश्चिम बंगाल और कल को यूपी में इस चालबाजी से भले कुछ वोट कम हो जाएं लेकिन भाजपा हारेगी और हमेशा के लिए हारेगी. दरअसल, चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 शुरू किया है. बिहार के बाद यह अभियान पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी शुरू किया जाएगा. इन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव भी है.

AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए परभणी से कहा कि बीएसएफ तुम्हारी, इंटेलिजेंस तुम्हारा, वो वहां से निकलकर यहां आ गए इनको ख्याल ही नहीं है, ये छोड़ो कोई बांग्लादेशी परभणी में आने की हिम्मत भी नहीं कर सकता. ये भारत की अटूट सरजमीं है. बांग्लादेश की अगर तुम बात करते हो, तो बीजेपी वालों सुनो मेरी बात, बांग्लादेश में जब से यूनुस आए हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान की नेवी के एक्सरसाइज कर रहा है. बांग्लादेश की फौज पाकिस्तान के मुनीर से जाकर मिल रही है. बांग्लादेश और चीन भारत के बॉर्डर के पास एयरबेस बना रहे हैं, इसकी फिक्र नहीं है तुमको, जरा शर्म करो. देश में अवैध घुसपैठ और अवैध प्रवासियों को लेकर प्रशासन सख्त है. अवैध प्रवासियों के खिलाफ कई एक्शन हुए हैं, इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की सरकार ने ओडिशा की सरकार पर आरोप लगाए हैं, पश्चिम बंगाल की सरकार ने ओडिशा सरकार पर आरोप लगाया कि उनके 100 से ज्यादा मजदूर नागरिकों को शक के चलते हिरासत में लिया गया है. ’83 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया’ ओडिशा सरकार पर बंगाली मजदूरों को गिरफ्तारी के बाद डिटेंशन सेंटर में रखने का भी आरोप लगा है. टीएमसी सांसद समीरुल इस्लाम ने ओडिशा सरकार के इस एक्शन को असंवैधानिक बताया है. दिल्ली में हाल ही में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पूर्वी जिला पुलिस ने अवैध तरीके से भारत में रह रहे 83 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है. इनमें 44 महिलाएं, 39 पुरुष और 33 नाबालिग शामिल हैं. ये सभी बांग्लादेश के कुरीग्राम और तांगेल जिलों से ताल्लुक रखते हैं. वर्तमान में इन सभी को देश से वापसी की प्रक्रिया के तहत विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय को सौंपा गया है. छापेमारी में महिलाएं और बच्चे भी शामिल है. इन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चिकी है. अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक्शन जारी है.

नौसेना के डिफेंस अताशे कैप्टन शिव कुमार और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के हाथों भारतीय फाइटर जेट खो देने की बात कही थी. ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व ने सैन्य प्रतिष्ठान या उनकी हवाई सुरक्षा पर हमला न करने का दबाव बनाया था. इस मुद्दे पर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है. इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि सेना के दो बड़े अधिकारी नुकसान की बात कर चुके हैं. शायद मामला राफेल का है, इसलिए उसकी कीमत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलझन में आ जाते हैं. उन्होंने कहा ‘हम नहीं जानते कि कितना और क्या-क्या नुकसान हुआ. सरकार को इस पर बात करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इसलिए हम विशेष सत्र की मांग करते आए हैं. नेता ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में तो पीएम आते नहीं. अगर वो जनता को नहीं बताना चाहते तो सीक्रेट सत्र बुलाकर विपक्ष को इस बारे में बताएं. ‘विशेष सत्र बुलाने से पीएम को क्या दिक्कत…’ कांग्रेस नेता ने कहा कि अभी भी समय है हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी अगले दो तीन दिन में छोटा सा संसद का विशेष सत्र बुलाएं. उन्होंने कहा कि पहले भी सभी पीएम ऐसा करते आए हैं, लेकिन सत्र बुलाने में पीएम मोदी को पता नहीं क्या दिक्कत है. ‘क्रोनी कैपेटलिज़्म जोड़ दें संविधान में…’ वहीं बीजेपी की संविधान की प्रस्तावन से समाजवाद और पंथनिरपेक्ष हटाने की मांग पर कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी को अगर दिक्कत है तो उनके पास बहुमत है, समाजवाद को हटा दें और क्रोनी कैपेटलिज़्म जोड़ दें. उन्होंने कहा कि बीजेपी वो सेक्युलर नहीं हैं, वो समाजवाद को नहीं मानती. नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी पूंजीपतियों के साथ है, इसके साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ू के आरोप पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने चुनावी गड़बड़ियों सामने रखा हैं. पार्टी के नेता राहुल गांधी ने भी उठाया है. चव्हाण ने कहा ‘अब मेरी अध्यक्षता में पार्टी ने महाराष्ट्र में एक कमेटी का गठन किया है जो तफसील से इसके बिंदु तैयार करेगी, जिसे हम चुनाव आयोग को देंगे.