राजनीति

मुंबई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे रविवार को 6 साल बाद उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पहुंचे। इस दौरान राज ने शिवसेना (यूबीटी) चीफ उद्धव ठाकरे को गले लगाया और बुके देकर जन्मदिन की बधाई दी। इससे पहले आखिरी बार 6 साल पहले 2019 में राज ठाकरे मातोश्री गए थे। उन्होंने उद्धव परिवार को अपने बेटे अमित की शादी में आने का न्योता दिया था। वहीं, औपचारिक रूप से राज 2012 में मातोश्री गए थे। उस समय बालासाहेब ठाकरे बीमार थे। 5 जुलाई को 20 साल बाद उद्धव और राज मुंबई के वर्ली डोम में एक रैली के दौरान साथ नजर आए थे। इस मौके पर दोनों की तरफ से आगे साथ मिलकर राजनीति करने के संकेत दिए गए थे। उद्धव को शिवसेना का मुखिया बनाने के बाद राज ने अलग पार्टी एमएनएस बनाई थी। तब दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे।

अरियालुर: 'ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि भारत को निशाना बनाने वाले दुश्मनों और आतंकवादियों के लिए कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं है. ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखाया कि अगर भारत की संप्रभुता पर हमला हुआ तो वह किस तरह जवाब देगा. सीमा पार सैन्य हमले ने पूरे देश में एक नया आत्मविश्वास पैदा किया है.' आदि तिरुवथिरई उत्सवः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तमिल नाडु के अरियालुर में ये बातें कहीं. तमिलनाडु के अरियालुर जिले के गंगईकोंडा चोलपुरम में प्रतिष्ठित चोल राजा राजेंद्र चोल-प्रथम की जयंती के अवसर पर 'आदि तिरुवथिराई उत्सव' कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. 'आदि तिरुवथिरई' को तमिल माह आदि में राजा का जन्म नक्षत्र तिरुवथिरई के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है.     दुनिया को भारत की ताकत का एहसासः पीएम मोदी ने कहा, जब मैं हेलीपैड से यहां आया, तो 3-4 किलोमीटर की दूरी अचानक एक रोड शो में बदल गया. हर कोई ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा कर रहा था. ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश में एक नई जागृति, एक नया आत्मविश्वास पैदा किया है. दुनिया को भारत की ताकत का एहसास होना चाहिए." इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को सुनने पहुंचे थे. चोल काल की प्रशंसा कीः मोदी ने आगे कहा कि सम्राट राजराज चोल और उनके पुत्र राजेंद्र चोल-प्रथम के नाम भारत की पहचान और गौरव के पर्याय हैं. उन्होंने घोषणा की कि तमिलनाडु में उनकी भव्य प्रतिमाएं बनाई जाएंगी. उन्होंने कहा कि ये प्रतिमाएं "हमारे ऐतिहासिक जागरण के आधुनिक स्तंभ" होंगी. पीएम मोदी ने कहा, लोकतंत्र पर टिप्पणी करते हुए कई लोग ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा का ज़िक्र करते हैं. चोल काल की 'कुदावोलाई व्यवस्था' उससे भी पहले की है. चोल काल में अपनाई गई व्यवस्था एक हजार साल से भी ज़्यादा पुरानी है.     क्या है ऑपरेशन सिंदूरः ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 6-7 मई की रात पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में किए गए एक सैन्य हवाई अभियान का नाम है. यह ऑपरेशन 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों और उनके परिवारों को न्याय देने के लिए शुरू किया गया था. इस कार्रवाई में 9 आतंकी कैंपों को टारगेट कर पूरी तरह से बर्बाद किया गया था.

- पीएम मोदी ने मन की बात में खुदीराम बोस को नमन किया, कहा- चेहरा गर्व से भरा था, डर का नामोनिशान नहीं था - हथकरघा बना आत्मनिर्भरता का प्रतीक: पीएम मोदी - आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा आधार है वोकल फ़ॉर लोकल- पीएम मोदी पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात में बिहार के मुजफ्फरपुर के उस दौर की चर्चा की जब 18 वर्षीय खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। उन्होंने उस दौर को याद करते हुए महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बताया कि 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर में 18 वर्षीय खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। उनका चेहरा गर्व से भरा था, डर का नामोनिशान नहीं था। जेल के बाहर हजारों लोग एक वीर को अंतिम विदाई देने जुटे थे। पीएम मोदी ने कहा कि उनका बलिदान आज भी प्रेरणा देता है। पीएम ने कहा कि अगस्त का महीना क्रांति का महीना भी है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, आप कल्पना कीजिए, बिल्कुल भोर का वक्त, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर, तारीख 11 अगस्त 1908। हर गली, हर चौराहा, हर हलचल उस समय जैसे थमी हुई थी। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिलों में ज्वाला थी। लोगों ने जेल को घेर रखा था, जहां एक 18 साल का युवक अंग्रेजों के खिलाफ अपना देश-प्रेम व्यक्त करने की कीमत चुका रहा था। उन्होंने आगे कहा, जेल के अंदर, अंग्रेज अफसर एक युवा को फांसी देने की तैयारी कर रहे थे। उस युवा के चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि गर्व से भरा हुआ था। वो गर्व, जो देश के लिए मर-मिटने वालों को होता है। वो वीर, वो साहसी युवा थे, खुदीराम बोस। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने वो साहस दिखाया, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। अपने संबोधन में उन्होंने आगे कहा, तब अखबारों ने भी लिखा था, खुदीराम बोस जब फांसी के फंदे की ओर बढ़े, तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसे ही अनगिनत बलिदानों के बाद, सदियों की तपस्या के बाद, हमें आजादी मिली थी। देश के दीवानों ने अपने रक्त से आजादी के आंदोलन को सींचा था। पीएम मोदी ने इस क्रम में बिहार के नालंदा के नवीन कुमार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार के नालंदा जिले के नवीन कुमार की कहानी भी बहुत प्रेरणादायक है। उनके परिवार की कई पीढ़ियां इसी काम से जुड़ी रही हैं। उन्होंने अपने पारंपरिक काम को आगे बढ़ाया और इसमें सफलता पाई। उन्होंने हैंडलूम में तकनीक के प्रयोग की चर्चा करते हुए कहा कि नवीन कुमार के बच्चे हैंडलूम तकनीक की पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े ब्रांड में काम कर रहे हैं। यह बदलाव सिर्फ एक परिवार का नहीं है, बल्कि आसपास के कई परिवारों को यह आगे बढ़ा रहा है। टेक्सटाइल को सांस्कृतिक विविधता की पहचान बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। सभी मिलकर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। कई स्टार्टअप ने इसे ग्लोबल हाइट दी है। उन्होंने साफ कहा कि 2047 के विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है और आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा आधार है वोकल फ़ॉर लोकल।

पटना: बिहार में एक बार फिर एक वरिष्ठ नेता को जान से मारने की धमकी मिलने की खबर सामने आई है. इस बार निशाने पर राज्य के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं. उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कॉल और मैसेज के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है. बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को धमकी दी गई थी. उपमुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी : यह घटना बिहार में लगातार बढ़ रही धमकी की घटनाओं में एक और गंभीर अध्याय जोड़ती है. हाल के महीनों में कई नेताओं को इसी तरह की कॉल और धमकी भरे मैसेज मिल चुके हैं. हालांकि, पूर्व की घटनाओं में पुलिस ने कई अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. धमकी मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई : जानकारी के अनुसार, सम्राट चौधरी के कार्यकर्ता को धमकी भरा कॉल आया. जिसमें कहा गया कि ''सम्राट चौधरी को 24 घंटे के अंदर गोली मार दूंगा, सच कह रहा हूं.'' उनकी सुरक्षा टीम ने तुरंत मामले को गंभीरता से लिया और इसकी सूचना पटना पुलिस को दी. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने मोबाइल नंबर 6367263657 की प्राथमिक जांच शुरू की. ट्रूकॉलर पर दिखा नाम 'विक्रम यादव' : प्रारंभिक जांच में ट्रूकॉलर ऐप पर इस नंबर को विक्रम यादव के नाम से रजिस्टर पाया गया. हालांकि, यह साफ नहीं है कि यह नाम असली है या फर्जी. पुलिस अब इस दिशा में भी जांच कर रही है. पुलिस की जांच तेज : पटना पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए धमकी देने वाले की पहचान और लोकेशन ट्रैक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अधिकारियों के अनुसार, वे उस नंबर की सिम डिटेल, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और लोकेशन डेटा खंगाल रहे हैं. पुलिस मानती है कि मोबाइल की सटीक लोकेशन ही आरोपी तक पहुंचने की कुंजी हो सकती है. ''हमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को धमकी मिलने की सूचना मिली है और हम इसकी तकनीकी जांच कर रहे हैं.''- दीक्षा, सेंट्रल एसपी, पटना अब तक नहीं मिली लिखित शिकायत : एसपी ने यह भी बताया कि अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि गंभीर जांच के लिए लिखित शिकायत अनिवार्य होती है. जैसे ही शिकायत मिलती है, पुलिस अगली कार्रवाई तेजी से करेगी. कार्रवाई की तैयारी : फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता धमकी देने वाले की पहचान और गिरफ्तारी है. टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का जल्द ही पता लगाया जा रहा है. हालांकि, औपचारिक शिकायत दर्ज न होने तक कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह शुरू नहीं हो सकती. पुलिस का खौफ खत्म : यह घटना एक बार फिर नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था और डिजिटल माध्यम से मिल रही धमकियों के प्रति पुलिस की तैयारियों पर प्रश्न खड़े करती है. अब निगाहें पटना पुलिस की जांच और संभावित गिरफ्तारी पर टिकी हैं.  

नई दिल्ली। लोकसभा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। इनमें एनसीपी शरद गुट की सुप्रिया सुले, भाजपा के रवि किशन और निशिकांत दुबे और शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत का नाम शामिल है। संसद रत्न बनने वाले सांसदों में सबसे ज्यादा 7 सांसद महाराष्ट्र से हैं। इनके अलावा 4 स्पेशल जूरी अवॉर्ड भी शामिल हैं। इनमें भाजपा के भर्तृहरि महताब, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के एनके प्रेमचंद्रन, एनसीपी शरद गुट की सुप्रिया सुले और शिवसेना के श्रीरंग अप्पा बार्ने शामिल हैं। इन सभी ने 16वीं लोकसभा के बाद से लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखा है। सांसद जिन्हें संसद रत्न चुना गया बाकी सांसदों में भाजपा की स्मिता उदय वाघ, शिवसेना के नरेश म्हस्के, कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़, भाजपा की मेधा कुलकर्णी, प्रवीण पटेल, विद्युत बरन महतो और दिलीप सैकिया भी शामिल हैं। सांसद एनके प्रेमचंद्रन को 5वीं बार संसद रत्न अवॉर्ड मिला है। कमेटी कैटेगरी में, भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता वाली वित्त संबंधी स्थायी समिति और डॉ. चरणजीत सिंह चन्नी (कांग्रेस) की अध्यक्षता वाली कृषि संबंधी स्थायी समिति को उनकी रिपोर्टों की गुणवत्ता और विधायी निगरानी में योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

नई दिल्ली । कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बाबासाहेब अंबेडकर से तुलना वाले उदित राज के बयान पर  बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के नेताओं ने इसे भद्दा मज़ाक और भारतीय संविधान के जनक का अपमान करार दिया तो उदित राज को मानसिक दिवालियेपन का शिकार बता दिया।  कांग्रेस नेता उदित राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ओबीसी को सोचना पड़ेगा इतिहास बार बार प्रगति के लिए मौका नहीं देता। तालकटोरा स्टेडियम के सम्मेलन में जो बात राहुल गांधी ने कही, उस पर चल पड़ें और साथ दें। अगर ऐसा करते हैं तो इनके लिए राहुल गांधी दूसरा अंबेडकर साबित होंगे। राहुल गांधी की अंबेडकर से तुलना पर बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि राहुल गांधी को पहले एक अच्छा भारतीय नागरिक बनना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, देश और लोगों की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, यह इंदिरा ही इंडिया है, इंडिया ही इंदिरा है का दौर नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उदित राज के बयान पर प्रतिक्रिया में कहा कि कांग्रेस दूसरे अंबेडकर के बारे में बात कर रही है, जबकि उसने असली अंबेडकर का कभी सम्मान नहीं किया। दलितों और अंबेडकर का अपमान करना कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। पूनावाला ने कहा कि अब वो (कांग्रेस) दूसरा अंबेडकर बनना चाहते हैं, नेहरू या इंदिरा गांधी नहीं बनना चाहते? इसका मतलब है कि गांधी परिवार भी मान रहा है कि नेहरू और इंदिरा गांधी गलत रास्ते पर थे। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, राहुल गांधी को अगला अंबेडकर कहना एक भद्दा मज़ाक है। अंबेडकर संविधान के निर्माता, दूरदर्शी, सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक उच्च शिक्षित योद्धा थे। उन्होंने कहा कि कि राहुल गांधी ने खुद माना है कि उनकी पार्टी ने पिछड़े वर्गों के कल्याण की अनदेखी की।  झारखंड के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के नेता अमर कुमार बाउरी ने उदित राज की टिप्पणी को चाटुकारिता की हद और बाबासाहेब का अपमानक करार दिया।  समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा कि बाबासाहेब अंबेडकर की विरासत अतुलनीय है। वह सिर्फ भारत के नहीं बल्कि दुनिया के नेता थे। मैं इस बात से सहमत हूं कि राहुल गांधी संविधान को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी अपनी ही टीम उन्हें नीचे की तरफ खींच रही है।

नई दिल्ली । भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी इस बात से हताश है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी के कार्यकाल से भी अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं।उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव से असहज है। प्रसाद ने कहा, उन्हें इस बात से दिक्कत है कि लंदन में एक बड़े व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिससे भारत और भारतीयों को फायदा होगा... आप प्रधानमंत्री से जो भी कहना चाहते हैं, कह दीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप भारत के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच, केरल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रमुख राजीव चंद्रशेखर ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की आलोचना करते हुए उन पर असंगति और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। चंद्रशेखर ने दावा किया कि गांधी अक्सर मुद्दों पर अपना रुख बदलते रहते हैं, और उनमें दृढ़ विचारों या विश्वासों का अभाव है। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि जब पुराने मुद्दे गति नहीं पकड़ पाते, तो गांधी नए मुद्दे उठाते हैं, जिससे उनकी छवि एक असंगत राजनेता की बन जाती है। भाजपा नेता ने कांग्रेस पार्टी पर उन राज्यों में अभूतपूर्व भ्रष्टाचार फैलाने का आरोप लगाया, जहाँ वे सत्ता में हैं, जो गांधी के सार्वजनिक बयानों के विपरीत है। चंद्रशेखर ने बताया, राहुल गांधी हर कुछ दिनों में अपने सारे मुद्दों को दोहरा देते हैं। जब एक मुद्दा विफल होता है, तो वह दूसरा मुद्दा उठा देते हैं और यह सिलसिला चलता रहता है... वह कोई मज़बूत विचार या विश्वास रखने वाले राजनेता नहीं हैं। कांग्रेस की तीन राज्यों (तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक) में सरकारें हैं, और वह कहीं भी अपनी बातों को लागू नहीं कर रहे हैं।

नई दिल्ली । कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया सिर्फ लोकसभा में शुरू करने की बात करके दोहरे रवैये और पाखंड का परिचय दिया है क्योंकि इससे संबंधित प्रस्ताव मिलने का उल्लेख तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में किया था और ऐसे में कानून के मुताबिक इस प्रक्रिया में उच्च सदन की भी भूमिका होनी चाहिए। पार्टी प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु  सिंघवी ने दावा किया कि सरकार शर्मिंदगी से बचने के लिए यह कह रही है कि राज्यसभा में प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ है। सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और होते हैं। न्यायपालिका के विषय की जवाबदेही में भाजपा बिलकुल ऐसा ही दोहरा रवैया अपना रही है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार और भाजपा के राजनीतिक शब्दकोश में दोहरा रवैया और ‘पाखंड’ पर विशेष जोर दिया गया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘21 जुलाई 2025 को कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने प्रस्ताव संबंधी नोटिस राज्यसभा में दिया, जो कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विषय से जुड़ा था। इस प्रस्ताव के नोटिस पर 63 राज्यसभा सदस्यों के दस्तखत थे। इसके अलावा, लोकसभा में दिए गए एक अन्य प्रस्ताव पर 152 सदस्यों के दस्तखत थे।’’ सिंघवी के मुताबिक, जगदीप धनखड़ ने औपचारिक रूप से कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से पूछा कि दूसरा प्रस्ताव लोकसभा में है या नहीं, तब मंत्री ने ‘हां’ में जवाब दिया। उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन कल एक पूर्व कानून (किरेन रिजीजू) मंत्री ज्ञान दे रहे थे कि कोई प्रस्ताव राज्यसभा में स्वीकार ही नहीं हुआ।’’ कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि अगर ऐसा है तो राज्यसभा सभापति को इतना बड़ा वक्तव्य देने की जरूरत क्या थी? सिंघवी ने कहा, ‘‘जब धनखड़ साहब कह रहे थे कि मेरे पास राज्यसभा में प्रस्ताव आ गया है, जो कानून के तथ्यों को संतुष्ट करता है। साथ ही, कानून मंत्री भी लोकसभा में प्रस्ताव के दिए जाने की बात मान रहे थे तो फिर प्रस्ताव को स्वीकार करने लिए क्या बचता है? मैं जानना चाहता हूं।’’ उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि यदि एक ही दिन दोनों सदन में प्रस्ताव दिया जाता है तो फिर जांच समिति दोनों के पीठासीन अधिकारियों के समन्वय और सहमति से बनेगी। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, ‘‘ये सब मोदी सरकार की असुरक्षा को दिखाता है। इन्हें बस किसी तरह शर्मिंदगी से बचना है। इससे ये भी मालूम पड़ता है कि इनका संवैधानिक प्रक्रिया, न्यायिक जवाबदेही और भ्रष्टाचार विरोधी कदम से कोई संबंध नहीं है।’’ सिंघवी ने दावा किया कि सत्तापक्ष का मकसद न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने का नहीं, बल्कि राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए दिखावा करना है।

लगातार अपराध की घटनाओं से परेशान चिराग बोले – 'बिहार की स्थिति भयावह हो सकती है' पटना। बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर तीखा हमला बोला है। गया में महिला अभ्यर्थी से गैंगरेप की वारदात के बाद चिराग ने प्रशासन को "निकम्मा" करार दिया और कहा कि उन्हें दुख होता है कि वह ऐसी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा, "बिहार में एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और प्रशासन अपराधियों के सामने पूरी तरह नतमस्तक नजर आ रहा है। यदि यही हाल रहा तो आने वाले समय में स्थिति और भयावह हो सकती है।" उन्होंने कहा कि चाहे यह घटनाएं सरकार को बदनाम करने की साजिश ही क्यों न हों, "जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही बनती है।" पहले भी उठा चुके हैं सवाल चिराग पासवान पहले भी कई बार बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि "बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है, यह समझ से परे है।" बढ़ते अपराध से जनता में डर पिछले कुछ समय में राज्य में हत्या, लूट और बलात्कार की कई घटनाएं सामने आई हैं। हाल ही में पटना में तीन व्यवसायियों की हत्या और गैंगस्टर चंदन मिश्रा की अस्पताल में गोली मारकर हत्या जैसी घटनाओं से आमजन में भय का माहौल है। अब गया में एक महिला अभ्यर्थी के साथ गैंगरेप की घटना ने राज्य को झकझोर दिया है। इस पर चिराग ने कहा, "अपराध बेलगाम हो चुका है और सरकार इससे निपटने में असफल नजर आ रही है।" विपक्ष पर भी साधा निशाना विपक्ष द्वारा लगातार सवाल उठाने को लेकर चिराग ने कहा कि केवल बयानबाजी से समाधान नहीं होगा। उन्होंने कहा, "अगर विपक्ष मानता है कि घटनाएं सरकार को बदनाम करने के लिए प्रायोजित हैं, तो भी कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी तो सरकार की ही है।"

बिहार SIR पर चिराग पासवान का राहुल गांधी को खुला चैलेंज, कहा - “अगर सबूत हैं तो सामने लाएं” पटना। बिहार में जारी SIR (Special Intensive Revision) अभियान को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जहां एक ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को घेर रहे हैं, वहीं अब केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने राहुल गांधी को खुली चुनौती दी है। चिराग पासवान ने कहा, “अगर राहुल गांधी, कांग्रेस या आरजेडी के पास वोट चोरी के सबूत हैं, तो वे उन्हें देश के सामने रखें। ये केवल हंगामा करते हैं, सदन नहीं चलने देते। कोई भी घुसपैठिया भारत में वोटिंग का अधिकार नहीं पा सकता — यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।” विपक्ष को EVM के बाद अब SIR का बहाना: चिराग चिराग ने आरोप लगाया कि विपक्ष हार की आशंका से बौखलाया हुआ है। उन्होंने कहा, “पहले ये लोग EVM का बहाना बनाते थे, अब SIR को नया मुद्दा बना लिया है। ये सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।” तेजस्वी पर तंज: ‘अगर हिम्मत है तो करें चुनाव बहिष्कार’ तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार के बयान पर चिराग ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा, “इनमें हिम्मत नहीं है चुनाव बहिष्कार करने की। ये केवल धमकी देते हैं, भ्रम फैलाते हैं और डर के माहौल में जीतना चाहते हैं।” राहुल गांधी ने क्या कहा था? लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में आरोप लगाया था कि बिहार में SIR के नाम पर SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों के वोट चुराए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि “हमारे पास चुनाव आयोग द्वारा की जा रही वोट चोरी के 100% पुख्ता सबूत हैं। हम ये सामने भी लाएंगे और इसके अंजाम से कोई नहीं बच सकेगा।” राजनीतिक लड़ाई तेज बिहार SIR को लेकर जारी बयानबाज़ी ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। जहां एक ओर विपक्ष सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है, वहीं सरकार पक्ष इसे "राजनीतिक नौटंकी" करार दे रहा है।

कुल्लू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बिजली महादेव रोप-वे का हिमाचल में विरोध हो रहा है। कुल्लू के ढालपुर में शुक्रवार सैकड़ों लोग प्रोजेक्ट के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी इस प्रोजेक्ट को नहीं लगाने की मांग कर रहे हैं। इसके पहले कुल्लू के रामशीला में एकत्र हुए लोगों ने आक्रोश रैली निकाली। इतना ही नहीं बीजेपी सांसद कंगना रनोट भी कुछ समय पहले कार्यक्रम में इस प्रोजेक्ट का विरोध कर चुकी हैं। तब कंगना ने कहा था कि कि यदि देव समाज के लोग नहीं चाहते, तब यह प्रोजेक्ट बंद होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए देवता का आदेश आधुनिकीकरण से ज्यादा जरूरी है। पीएम मोदी के करीबी राम सिंह समेत कई भाजपा नेता भी इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। कुल्लू के लोगों के आराध्य बिजली महादेव मंदिर को रोप-वे प्रोजेक्ट के कारण इतिहास में पहली बार आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बंद किया गया है। देव आदेशों से अगले 6 महीने तक देशभर से यहां पहुंचने वाले लोग बिजली महादेव के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इससे कुल्लू में रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर सियासी पारा गरमा गया है। बिजली महादेव संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश नेगी ने बताया कि घाटी की जनता नहीं चाहती कि यहां रोप-वे बनाया जाए। यह देव आस्था के साथ खिलवाड़ है। इस रोप-वे प्रोजेक्ट से पर्यावरण को भी नुकसान होगा। वहीं खराहल घाटी के ग्रामीणों का कहना है कि बिजली महादेव ने देव वाणी में कहा कि उन्हें रोपवे स्वीकार नहीं है। देव आस्था वाले लोग इसलिए इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। इस रोप-वे के लिए खराहल घाटी में बड़ी संख्या में देवदार के पेड़ काटे जा रहे हैं। ग्रामीणों को डर है कि इससे भविष्य में लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं बढ़ेगी। बुजुर्ग शिवनाथ ने इस प्रोजेक्ट के लगने पर आत्मदाह तक की चेतावनी दी है। 

नई दिल्ली । लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की सुचारू कार्यवाही और रचनात्मक चर्चा सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं की सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। यह बैठक शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य संसद में प्रश्नकाल, चर्चा और संवाद को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाना था। बैठक बुलाने से पहले सदन में हुए जोरदार हंगामे को देखकर लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया था। उन्होंने चिंता जाहिर की थी कि सुनियोजित व्यवधान लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने तख्तियां लहराने और नारेबाजी जैसी बाधाओं को संसदीय लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में बाधक बताया था। इस सर्वदलीय बैठक में सोमवार से संसद को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनी है। इससे उम्मीद की जा रही है कि 21 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र अब और व्यवस्थित ढंग से चलेगा।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने  महासम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सामाजिक न्याय के मुद्दों से भाग रही है और पिछड़ों को उनका अधिकार नहीं दे रही. खडग़े ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलने की आदत वाले नेता हैं और उनका नारा अब सबका साथ, सबका विकास नहीं, बल्कि सबका विनाश बन गया है. खडग़े ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि वो सवर्ण जाति से हैं, फिर भी पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं. आप उनके साथ क्यों नहीं खड़े होंगे? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हर वर्ग के लिए लड़ रहे हैं, और यही कांग्रेस की विचारधारा है. पीएम मोदी पर आरक्षण रोकने का आरोप खडग़े ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी शैक्षिक रूप से पिछड़े और वंचित समुदायों को आरक्षण देने से बचते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी पहले सवर्ण जाति से थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद खुद को पिछड़ा वर्ग में शामिल करा लिया. खडग़े ने कहा कि पीएम मोदी खुद को पिछड़ा कहते हैं, लेकिन उनके फैसले पिछड़ों के खिलाफ होते हैं. 30 सीटें और होतीं तो कांग्रेस की सरकार बनती खडग़े ने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों पर भी बात की. उन्होंने दावा किया कि अगर कांग्रेस को 30 और सीटें मिलतीं तो आज देश में उनकी सरकार होती. खडग़े ने कहा कि कांग्रेस ने 2024 का लोकसभा चुनाव सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लड़ा था. उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर कांग्रेस को 30 और सीटें मिल जातीं, तो हम सरकार बना लेते.

पटना । बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में सीटों के बंटवारे पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के बीच बातचीत चल रही है, जिसमें चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास (एलजेपी-आर), जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम), और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के लिए सीटें तय की जा रही हैं। एनडीए सूत्रों के मुताबिक, कुल 243 विधानसभा सीटों में से 201 से 205 सीटें बीजेपी और जेडीयू आपस में लड़ेंगी। शेष 38 से 42 सीटें अन्य तीन सहयोगी दलों के लिए छोड़ी जाएंगी। दोनों के बीच सहमति बनी है कि जेडीयू बीजेपी से एक सीट ज्यादा लड़ेगी। अगर बीजेपी 101 सीट लड़ती है, तब जेडीयू 102 लड़ेगी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 115 और बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसके साथ ही चिराग पासवान 30 सीटों के साथ एक राज्यसभा सीट की भी मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी मां रीना पासवान को सांसद बनाया जा सके। इसपर बीजेपी ने चिराग के लिए 18 से 22 सीटों का प्रस्ताव रखा है। अगर उन्हें एक राज्यसभा सीट मिलती है, तब सीटों की संख्या में कुछ और कमी की जा सकती है। इतना ही नहीं उपमुख्यमंत्री पद भी इस डील का हिस्सा हो सकता है, इसके लिए चिराग अरुण भारती का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। चिराग खुद मुख्यमंत्री से नीचे के किसी पद के लिए तैयार नहीं हैं। वहीं एनडीए में बिहार में एक ओर सहयोगी जीतनराम मांझी (हम) 2020 से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। बीजेपी उन्हें 7 से 9 सीटों के दायरे में देख रही है। इसके लिए बीजेपी मांझी को याद दिला सकती है कि उन्हें इकलौते सांसद होने के बावजूद बड़ा कैबिनेट मंत्रालय मिला है और उनके बेटे संतोष सुमन को राज्य में मंत्री बनाया गया है। बीजेपी के इस प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के प्रमुख मांझी का तर्क है कि पासवान की तुलना में मुसहर जाति का वोट ट्रांसफर रिकॉर्ड बेहतर है। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा (आरएलएम) जिनकी पार्टी को लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिली, उन्हें भी बीजेपी 7 से 9 सीटों के दायरे में रख रही है। एनडीए में पिछले कई दिनों से चर्चा है कि विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, जिससे वे अधिक सीटों की जिद न करें। शाहाबाद क्षेत्र को चुनाव से पहले साधना एनडीए की प्राथमिकता है, क्योंकि 2020 और 2024 दोनों चुनावों में इस क्षेत्र में उन्हें निराशा हाथ लगी थी। मुकेश सहनी के बारे में यह संभावना है कि वे आखिरी मौके पर भी पाला बदल सकते हैं। इसलिए, एनडीए में सीटों का अंतिम बंटवारा तब तक नहीं हो सकता, जब तक विपक्षी महागठबंधन में पार्टियां अपनी सीटों का हिसाब-किताब न कर लें। 2020 में सहनी तेजस्वी यादव की प्रेसवार्ता से निकलकर एनडीए में शामिल हो गए थे, और तब बीजेपी ने अपने कोटे की 11 सीटें उन्हें दी थीं। अगर महागठबंधन में उन्हें कम सीटें मिलती हैं, वे फिर से एनडीए में आ सकते हैं, जिससे बीजेपी-जेडीयू को अपने अलावा अन्य तीन दलों की सीटों में अतिरिक्त कटौती करनी पड़ेगी। इसलिए एक चर्चा ये भी हैं कि एनडीए में सीटों का बंटवार महागठबंधन की फीचर साफ होने के बाद हो सकती है। क्योंकि महागठबंधन के सीट बंटवार पर ही मुकेश सहनी का रुख तय हो सकता है। इसकारण एनडीए के घटक दल अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। 

Rahul Gandhi Confession: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित 'भागीदारी न्याय सम्मेलन' में ओबीसी वर्ग के हितों को लेकर बड़ा बयान दिया। राहुल ने कहा कि उन्होंने अब ओबीसी वर्ग की समस्याओं को गहराई से समझ लिया है और उनकी रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएंगे। राहुल गांधी ने कहा, मैं 2004 से राजनीति में हूं, 21 साल हो गए। मैंने मनरेगा, भोजन का अधिकार, ट्राइबल बिल जैसे कई काम सही तरीके से किए। आदिवासी, दलित, महिलाओं के मुद्दों पर मुझे अच्छे अंक मिलने चाहिए, लेकिन एक विषय पर कमी रह गई। मुझे ओबीसी वर्ग के हितों की जिस तरह से रक्षा करनी चाहिए थी, वह नहीं कर सका। ओबीसी मुद्दों को गहराई से न समझ पाने की गलती मानी राहुल ने कहा, मैं मंच से स्वीकार करता हूं कि मुझे ओबीसी वर्ग की मुश्किलें उस वक्त गहराई से नहीं समझ आई थीं। अगर मुझे तब आपकी परेशानियों का अंदाजा होता तो उसी समय जातिगत जनगणना करवा देता। यह मेरी गलती है, जिसे अब मैं ठीक करने जा रहा हूं। 'डेटा की सदी' में जातिगत आंकड़े जरूरी राहुल गांधी ने कहा कि 21वीं सदी डेटा की है। तेलंगाना में जातिगत जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि वहां एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोग कॉरपोरेट और मैनेजमेंट में कितने प्रतिशत हैं। “इस डेटा से स्पष्ट होता है कि लाखों-करोड़ों के पैकेज एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को नहीं मिल रहे, जबकि मनरेगा और गिग वर्कर की सूची में अधिकांश इन्हीं वर्गों के लोग हैं।” 'हलवा बांटने' पर राहुल का तंज राहुल गांधी ने कहा, “देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी करीब 90% है, लेकिन जब बजट बनने के बाद हलवा बांटा जाता है, तो वहां 90% आबादी का कोई नहीं होता। हलवा बनाने वाले आप हैं, लेकिन खाते वो लोग हैं। हम यह नहीं कह रहे कि वे हलवा न खाएं, लेकिन आपको भी तो हिस्सा मिलना चाहिए।” जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस का जोर राहुल गांधी ने इस मंच से साफ किया कि जातिगत जनगणना अब कांग्रेस की प्राथमिकता होगी, ताकि ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्गों को उनके हक और सम्मान की रक्षा मिल सके। उन्होंने कहा कि पिछड़े और वंचित वर्ग के अधिकार सुरक्षित करने के लिए डेटा आधारित नीति जरूरी है। आगामी लोकसभा सत्र और चुनाव में असर राहुल गांधी का यह आत्मस्वीकार और सुधार का संकल्प आगामी लोकसभा सत्र और आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की रणनीति का संकेत भी है। ओबीसी वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर कांग्रेस भाजपा को सीधी चुनौती देने की तैयारी में दिख रही है।