राजनीति

नई दिल्ली।चुनाव आयोग ने शनिवार को बताया कि 334 पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया गया है। इन दलों ने 2019 से पिछले छह साल में एक भी चुनाव नहीं लड़ा था और इनके दफ्तर भी कहीं मौजूद नहीं मिले। ये 334 दल देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हैं। कुल 2,854 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों में से अब 2,520 ही बचे हैं। फिलहाल देश में 6 राष्ट्रीय और 67 राज्य स्तरीय पार्टियां हैं।

समस्तीपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज (8 अगस्त) बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में भव्य जानकीधाम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी मौजूद रहेंगे। पुनौरा धाम को देवी सीता का पौराणिक जन्मस्थान माना जाता है और इसका निर्माण अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर होगा। परियोजना को 11 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 21 तीर्थों की मिट्टी और 31 नदियों का जल मंदिर निर्माण के लिए 21 तीर्थस्थलों की पवित्र मिट्टी और 31 नदियों का जल भूमिपूजन में शामिल किया जाएगा। बिहार सरकार ने परियोजना के लिए 882.87 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिसमें 137 करोड़ पुराने मंदिर और परिसर के विकास पर, 728 करोड़ पर्यटन सुविधाओं पर और 16 करोड़ मंदिर के रखरखाव पर खर्च होंगे। 67 एकड़ में फैला होगा परिसर मंदिर का परिसर 67 एकड़ से अधिक क्षेत्र में होगा। 17 एकड़ जमीन पहले से उपलब्ध है, जबकि शेष 50 एकड़ के अधिग्रहण के लिए 165.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति 29 जुलाई 2025 को दी गई। परिसर की प्रमुख सुविधाएं परिक्रमा पथ, यज्ञ मंडप, संग्रहालय, सभागार, कैफेटेरिया, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, धर्मशाला, सीता वाटिका, लव-कुश वाटिका, पार्किंग और अन्य आधुनिक सुविधाएं यहां होंगी। विशेष धार्मिक सामग्री भूमिपूजन के लिए जयपुर से चांदी के कलश, दिल्ली से चांदी के बर्तन और तिरुपति बालाजी से लड्डू मंगाए गए हैं। अयोध्या से जुड़ाव पुनौरा धाम को अयोध्या से रेल और सड़क मार्ग द्वारा जोड़ा जाएगा। इसी कार्यक्रम में अमित शाह सीतामढ़ी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीतामढ़ी-नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे।

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर महिलाओं के लिए एक बार फिर मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है। यह सुविधा 8 अगस्त की सुबह 6 बजे से शुरू होकर 10 अगस्त की रात 12 बजे तक लागू रहेगी। इस दौरान महिलाएं यूपी रोडवेज और शहरी बस सेवा की सभी बसों में बिना किराए के यात्रा कर सकेंगी। इसके अतिरिक्त, इस बार सरकार ने एक विशेष सुविधा जोड़ी है, जिसमें प्रत्येक महिला के साथ एक सहयात्री का टिकट भी माफ किया जाएगा। यह योजना 2017 से हर साल रक्षाबंधन पर लागू की जा रही है और यह नौवां वर्ष है जब यह सुविधा प्रदान की जा रही है। कब से मिल रही यह सुविधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पहल को 2017 में शुरू किया था, जिसके तहत महिलाओं को रक्षाबंधन के दौरान सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा की सुविधा दी जाती है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, पिछले आठ वर्षों में इस योजना से 1.23 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं, और इसके लिए राज्य परिवहन विभाग ने अब तक 101.42 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। वर्ष 2024 में 19.78 लाख महिलाओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया, जिस पर सरकार ने 19.87 करोड़ रुपये खर्च किए थे। 3 दिन मिलेगी मुफ्त यात्रा इस साल रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन मुफ्त यात्रा की सुविधा 8 से 10 अगस्त तक तीन दिनों के लिए उपलब्ध होगी। सरकार ने इस अवधि में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। भैंसाली से बिजनौर और नजीबाबाद के लिए बस सेवाएं 8 अगस्त को सुबह 5:30 बजे से शुरू हुई हैं, और हर 30 मिनट पर रात 9 बजे तक बसें उपलब्ध रहेंग।इसके अलावा, शमली के लिए भी हर 30 मिनट पर बसें चलाई गईं। रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा इस पहल को लेकर सरकार का कहना है कि रक्षाबंधन केवल एक राखी का त्योहार नहीं, बल्कि यह भाई-बहन के बीच सुरक्षा और सम्मान के वादे का प्रतीक है। इस सुविधा के माध्यम से सरकार महिलाओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अवसर प्रदान कर रही है।साथ ही, पुलिस को भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं।

बिहार चुनाव से पहले EC का बड़ा फैसला: मतदान व मतगणना कर्मियों का मानदेय बढ़ा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदान और मतगणना से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। शुक्रवार (8 अगस्त) को आयोग ने घोषणा की कि पीठासीन अधिकारियों, मतदान अधिकारियों, मतगणना कर्मियों, माइक्रो ऑब्जर्वरों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, सीएपीएफ कर्मियों और सेक्टर अधिकारियों को अब पहले से ज्यादा मानदेय मिलेगा। भोजन और जलपान की दरों में भी वृद्धि की गई है। नया मानदेय इस प्रकार है: पीठासीन अधिकारी: पहले ₹350 प्रतिदिन, अब ₹500 प्रतिदिन (₹150 की वृद्धि), पॉलिंग ऑफिसर: पहले ₹250 प्रतिदिन, अब ₹400 प्रतिदिन (₹150 की वृद्धि) ,काउंटिंग असिस्टेंट: पहले ₹250 प्रतिदिन, अब ₹450 प्रतिदिन (₹200 की वृद्धि), चौथी श्रेणी कर्मचारी: पहले ₹200 प्रतिदिन, अब ₹1000 एकमुश्त चुनाव आयोग का कहना है कि यह निर्णय चुनावी ड्यूटी करने वाले कर्मियों को प्रोत्साहित करने और उनके कार्य की महत्ता को मान्यता देने के लिए लिया गया है।

इटावा। एक युवक ने अपने भाई को पुलिस केस से बचाने के लिए मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के नाम का इस्तेमाल कर लिया। उसने UP के डिप्टी CM, इटावा SSP समेत कई अधिकारियों को कॉल लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की। जब उसकी पोल खुली तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा देशभर में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप के बाद अब आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। AAP सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में दोबारा चुनाव कराने की मांग करते हुए कहा कि राजधानी में हुआ चुनाव निष्पक्ष नहीं था और इसे अवैध घोषित किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने लगाए गंभीर आरोप गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देशभर में मतदाता सूचियों से छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने दावा किया कि एक ही व्यक्ति के नाम पर अलग-अलग राज्यों में वोट दर्ज हैं। राहुल ने इस “चुनावी हेराफेरी” के पीछे एक सुनियोजित साजिश होने का संकेत दिया। संजय सिंह का हमला: यह लोकतंत्र की डकैती AAP सांसद संजय सिंह ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा, "यह कोई साधारण गड़बड़ी नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित चुनावी डकैती है। हमने पहले भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन अब कांग्रेस ने तथ्य पेश किए हैं। इससे साफ हो गया है कि दिल्ली में चुनाव निष्पक्ष नहीं थे।" दिल्ली में फिर हो चुनाव संजय सिंह ने मांग की कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को रद्द कर दोबारा मतदान कराया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के वोटर लिस्ट से नाम कटवाए और फर्जी वोट जोड़े। “हमारे नेताओं के पते पर 20-30 वोट दिखा दिए गए,” उन्होंने कहा। चुनाव आयोग पर भी उठे सवाल संजय सिंह ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग अब निष्पक्ष संस्था नहीं रही और मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर चुनावों में इस तरह की धांधली जारी रही तो जनता का लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा और व्यापक जनाक्रोश देखने को मिल सकता है। आदित्य श्रीवास्तव के नाम से चार राज्यों में वोट राहुल गांधी द्वारा उजागर किए गए एक नाम ‘आदित्य श्रीवास्तव’ का हवाला देते हुए संजय सिंह ने कहा कि ऐसे कई नाम हैं जिनके नाम पर एक से ज्यादा जगहों पर वोट दर्ज हैं। यह एक संगठित चुनावी फ्रॉड है, जिसे मामूली तकनीकी गड़बड़ी कहना सही नहीं। केजरीवाल की मेहनत बेकार गई संजय सिंह ने कहा, “अरविंद केजरीवाल ने 10 साल तक दिल्ली की सेवा की, लेकिन अगर जनता के वोट ही चोरी हो जाएं, तो उस काम का क्या मतलब?” उन्होंने बीजेपी पर लोकतंत्र की जड़ें खोदने का आरोप लगाया।

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को सबूतों के साथ दावा किया कि कर्नाटक की मतदाता सूची में गलत तरीके से लोगों के नाम जोड़े गए और एक निर्वाचन क्षेत्र में 1,00,250 वोटों की 'चोरी' हुई है. राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने कांग्रेस नेता से हलफनामे के साथ उन मतदाताओं के नाम साझा करने को कहा है. राहुल गांधी को लिखे पत्र में राज्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, "आपने मतदाता सूची में अयोग्य मतदाताओं को शामिल करने और योग्य मतदाताओं को बाहर करने के बारे में उल्लेख किया... आपसे अनुरोध है कि कृपया मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 20(3)(बी) के तहत संलग्न घोषणा या शपथ पर हस्ताक्षर करें तथा उन मतदाताओं के नाम सहित वापस भेजें, ताकि आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा सके."\ चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि कर्नाटक के सीईओ को गुरुवार शाम तक राहुल गांधी से हस्ताक्षरित घोषणापत्र मिलने की उम्मीद है. लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल ने दावा किया कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,00,250 वोटों की चोरी हुई है, जिसमें 11,965 मतदाता फर्जी और अवैध पते वाले हैं, 40,009 मतदाता फर्जी और अवैध पते वाले हैं, 10,452 मतदाता सामूहिक या एकल पते वाले हैं, 4,132 मतदाता अवैध फोटो वाले हैं और 33,692 मतदाता नए मतदाताओं के फार्म 6 का दुरुपयोग कर रहे हैं. वहीं, उनके खिलाफ चुनाव आयोग की संभावित कार्रवाई से जुड़े सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, "वे (ईसीआई) मुझे निशाना नहीं बनाते. वे मुझ पर हमला करने से बहुत डरते हैं. उन्होंने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है क्योंकि वे जानते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं. वे बोलते हैं लेकिन मुझ पर हमला नहीं करते क्योंकि अगर उन्होंने हमला किया होता तो मुझ पर आपराधिक प्रक्रिया और सब कुछ होता. ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि वे जानते हैं कि यह सच है. वे जानते हैं कि यह बुलेटप्रूफ है." पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा, "मैं राजनेता हूं. मैं लोगों से जो कहता हूं, वही मेरा वचन है. मैं इसे सार्वजनिक रूप से सभी से कह रहा हूं. इसे शपथ की तरह लीजिए. यह उनका (चुनाव आयोग) डेटा है, और हम उनका डेटा दिखा रहे हैं. यह हमारा डेटा नहीं है. दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने (आयोग) इस जानकारी से इनकार नहीं किया है. उन्होंने यह नहीं कहा है कि जिस मतदाता सूची की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, वह गलत है. आप उन्हें गलत क्यों नहीं कहते? क्योंकि आप सच्चाई जानते हैं. आप जानते हैं कि हम भी जानते हैं कि आपने पूरे देश में ऐसा किया है."    

नई दिल्ली ।  कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि पीएम मोदी ट्रम्प की धमकियों के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अडाणी के खिलाफ अमेरिकी जांच चल रही है। ऐसे में मोदी के हाथ बंधे हुए हें। मोदी का एए (अडाणी-अंबानी) के साथ क्या संबंध है, यह उजागर हो चुका है। पिछले साल अमेरिका में अडाणी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस आरोप पत्र के मुताबिक, अडाणी की कंपनी ने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट गलत तरीके से हासिल किए थे। इसके लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी। इसकी जांच जारी है।

गलवान संघर्ष के बाद पहली चीन यात्रा  नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में एक अहम कूटनीतिक यात्रा पर निकलेंगे, जिसके तहत वे जापान और चीन का दौरा करेंगे। जापान में भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद, पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच चीन के तियानजिन शहर में आयोजित होने वाली शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) समिट में शिरकत करेंगे।  पीएम मोदी की यह यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यह गलवान घाटी संघर्ष (2020) के बाद पहली चीन यात्रा होगी। ऐसे समय में जब वैश्विक भू-राजनीतिक समीकरण तेज़ी से बदल रहे हैं, प्रधानमंत्री की यह भागीदारी क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका को और मज़बूत कर सकती है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार पीएम मोदी 30 अगस्त को जापान रवाना होंगे, जहां वे जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बैठक में रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर ज़ोर दिया जाएगा। भारत और जापान, दोनों इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए करीबी सहयोगी माने जाते हैं। एससीओ समिट में पीएम मोदी की उपस्थिति को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार सहयोग और बहुपक्षीय साझेदारी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत लगातार एससीओ मंच पर आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाता रहा है। हाल ही में जून में आयोजित एससीओ के रक्षामंत्रियों की बैठक में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद से संबंधित एक विवादास्पद दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, जिससे भारत की सख्त नीति साफ़ झलकी थी। दस्तावेज़ में पहलगाम आतंकी हमले का कोई ज़िक्र नहीं था, जबकि बलूचिस्तान का संदर्भ देकर भारत पर परोक्ष रूप से निशाना साधा गया था। भारत के विरोध के बाद एससीओ ने संयुक्त बयान जारी नहीं किया। ब्रिक्स और वैश्विक दबावों के बीच अहम दौरा प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को रूस से तेल खरीदने और डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने को लेकर निशाने पर लिया है। ऐसे में पीएम मोदी की भागीदारी से भारत की रणनीतिक स्थिति स्पष्ट होगी, कि वह वैश्विक दबावों के बीच अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों को कैसे संतुलित करता है। इस प्रकार पीएम मोदी की यह यात्रा केवल एक कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति के नए संतुलन की झलक भी है। 

भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने किया हमला  नई दिल्ली। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने विपक्ष पर निशाना साधकर कहा है कि विपक्ष हार के डर से पहले ईवीएम (ईवीएम) और अब मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर सवाल उठा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक पारदर्शी मतदाता सूची चाहता है, जिसके लिए वह सत्यापन करा रहा है। इस बात में विरोधी दलों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।  बीजेपी नेता पाल ने कहा कि मतदाता सूची से उन लोगों के नाम जोड़े जाते हैं, जो 18 साल के हो गए हैं और उनके नाम हटाए जाते हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी या नेपाली जैसे अवैध प्रवासियों के नाम भी सूची से हटाए जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार और बंगाल में बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासियों को आधार कार्ड और पहचान पत्र बनवाकर मतदाता बना दिया गया है। इसके लिए जरुरी हैं कि इसतरह के अवैध प्रवासियों को मतदान करने से रोक जाए। शायद इसीकारण से विरोधी दलों के पेट में दर्द हो रहा है।  जगदंबिका पाल ने कहा कि सिर्फ भारत के नागरिक को ही वोट देने का अधिकार है और चुनाव आयोग का दायित्व है कि वह मतदाता सूची से अवैध लोगों के नाम हटाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी का नाम कटा है तब वह चुनाव आयोग को आपत्ति दे सकता है। उन्होंने विपक्ष पर सदन को न चलने देने और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को पता है कि वे चुनाव हारने वाले हैं, इसलिए वे हार का बहाना बना रहे हैं। इसके अलावा, पाल ने पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी पर हुए हमले की आलोचना करते हुए इसे राज्य प्रायोजित हिंसा बताया और इसमें ममता सरकार की संलिप्तता का आरोप लगाया।

पटना। पटना के बांस घाट में बुधवार को सीएम नीतीश कुमार ने वेस्ट टू वंडर थीम पार्क और राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव पार्क का शिलान्यास किया। दोनों प्रोजेक्ट का उद्देश्य राज्य के पर्यटन और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। वेस्ट टू वंडर थीम पार्क को 10 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पार्क में ठोस अपशिष्ट पदार्थों से कलात्मक स्मारकों का निर्माण किया जाएगा। यहां बिहार की समृद्ध कला, संस्कृति, इतिहास, और राज्य की महान विभूतियों को प्रदर्शित करने वाली मूर्तियां और संरचनाएं स्थापित की जाएंगी। इस पार्क की खासियत है कि यहां दुनिया के सात अजूबे एफिल टावर, ताजमहल, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसे आकृतियां बनाई जाएंगी। यह प्रोजेक्ट पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। सीएम नीतीश कुमार ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव पार्क की आधारशिला रखी। यह पार्क भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की स्मृति को समर्पित है और यहां उनकी 65 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा भी लगाई जाएगी। पार्क में उनकी जीवन यात्रा, स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका और उनके द्वारा किए गए राष्ट्रनिर्माण कार्यों को भव्य रूप में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही बिहार के अन्य महान विभूतियों को भी इस पार्क में स्थान दिया जाएगा। बांस घाट क्षेत्र में यह पहल पटना को एक नए पहचान दिलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। राज्य सरकार की कोशिशें संकेत दे रही हैं कि बिहार अब आधुनिकता और विरासत दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता है। शिलान्यास के दौरान सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा भी मौजूद थे।

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत को धमका रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी उनके सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ट्रम्प के खिलाफ सख्त रुख नहीं अपना पा रहे क्योंकि अडानी के खिलाफ अमेरिका में जांच चल रही है और मोदी-अडानी-अंबानी (एए) के संबंध अब जगजाहिर हैं। राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रम्प ने हाल ही में भारत पर व्यापार संबंधी आरोप लगाते हुए टैरिफ बढ़ाने की बात कही है। राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों की पृष्ठभूमि में पिछले साल अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस द्वारा अडानी ग्रुप समेत आठ लोगों पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे। आरोप पत्र में कहा गया था कि भारत में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए सरकारी अधिकारियों को कथित तौर पर रिश्वत दी गई थी। इन आरोपों की अमेरिका में जांच चल रही है। राहुल गांधी ने यह भी पूछा कि यदि पीएम मोदी सही में मजबूत नेतृत्व कर रहे हैं, तो वे ट्रम्प के ‘टैरिफ की धमकी’ का खुलकर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी की ओर से इस पर अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को विदेशी दबाव और ‘क्रोनी कैपिटलिज्म’ से जोड़कर आगामी सत्रों में और धार देने की तैयारी कर रही है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर चीन दौरे पर जाने वाले हैं। यह यात्रा 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच होगी, जहां वे शंघाई को-ऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) समिट में हिस्सा लेंगे। खास बात यह है कि यह दौरा जून 2020 में गलवान घाटी में हुई भारत-चीन सैन्य झड़प के बाद पीएम मोदी की पहली चीन यात्रा होगी। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मोदी की यह छठवीं चीन यात्रा होगी। पिछले 70 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इतनी बार चीन का दौरा नहीं किया है। अब तक पीएम मोदी कब-कब गए चीन: 14–16 मई 2015 – आधिकारिक दौरा (बीजिंग, शंघाई, शियान) ,4–5 सितंबर 2016 – G20 समिट, हांगझोउ ,3–5 सितंबर 2017 – ब्रिक्स समिट,  श्यामन, 27–28 अप्रैल 2018 – अनौपचारिक शिखर वार्ता, वुहान, 9–10 जून 2018 – SCO समिट, किंगदाओ , 31 अगस्त–1 सितंबर 2025 (आगामी) – SCO समिट, चीन इन प्रधानमंत्रियों ने एक भी बार नहीं किया चीन का दौरा: गुलजारी लाल नंदा ,लाल बहादुर शास्त्री , इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई ,चौधरी चरण सिंह , विश्वनाथ प्रताप सिंह चंद्रशेखर, एच.डी. देवगौड़ा, इंदर कुमार गुजराल किस पीएम ने कितनी बार किया चीन दौरा: पंडित नेहरू – 1 बार ,राजीव गांधी – 1 बार, नरसिम्हा राव – 1 बार,अटल बिहारी वाजपेयी – 1 बार,डॉ. मनमोहन सिंह – 2 बार नरेंद्र मोदी – अब तक 5 बार, छठवां दौरा शीघ्र विशेष बात: पीएम मोदी सबसे ज्यादा बार चीन जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री बन चुके हैं, इसके बावजूद चीन ने 2020 में गलवान घाटी में घुसपैठ कर दोनों देशों के रिश्तों में खटास पैदा कर दी थी। ऐसे में मोदी का यह नया दौरा रणनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है।

चाईबासा: मानहानि मुकदमें में चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है. राहुल गांधी चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए. वह सुबह करीब 10 बजे हेलीकॉप्टर से टाटा कॉलेज मैदान में उतरे. उसके बाद चाईबासा परिसदन में करीब 45 मिनट इंतजार करने के बाद वह वहां से चाईबासा सिविल कोर्ट पहुंचे. इस दौरान उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में न्यायाधीश सुप्रिया रानी तिग्गा के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. वहीं राहुल गांधी के वकील प्रणव दरीपा ने बताया कि 2018 में राहुल गांधी के उपर मानहानि का केस किया गया था. हाईकोर्ट का निर्देश था कि 6 अगस्त को राहुल गांधी चाईबासा कोर्ट में पेश होंगे और बेल लेंगे. जिसके बाद आज राहुल गांधी हाजिर हुए. जमानत याचिका दाखिल की जा चुकी थी. जिसके बाद कोर्ट ने सशर्त बेल दे दिया है. पूरे मामले पर शिकायतकर्ता के वकील विनोद कुमार साहू ने कहा कि कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि आपके खिलाफ ऐसे-ऐसे आरोप लगे हैं, आपने बीजेपी नेताओं के लिए ऐसा बयान दिया है. क्या आपने ऐसा कहा है? इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है. वकील ने कहा कि ये पूरी तरह से गलत है. राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेता को इस तरह का झूठ बोलना शोभा नहीं देता. उनका भाषण अभी भी कांग्रेस की वेबसाइट पर है. हमने इसे कोर्ट में जमा कर दिया है. लेकिन कोर्ट में राहुल गांधी ने साफ इनकार कर दिया कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है. कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. अब गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने उन्हें इस शर्त पर जमानत दी है कि वे जांच में सहयोग करेंगे. आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 6 अगस्त को चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना था. राहुल गांधी ने 2 जून को विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्हें 26 जून को पेश होने का निर्देश दिया गया था. राहुल गांधी के वकील ने हाईकोर्ट को सूचित किया था कि उनके मुवक्किल उस दिन पेश नहीं हो पाएंगे और इसके बजाय उन्होंने हाईकोर्ट से राहुल को चाईबासा कोर्ट में पेश होने के लिए 6 अगस्त के बाद की तारीख देने का अनुरोध किया था. हाईकोर्ट ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया. दरअसल, चाईबासा के भाजपा नेता प्रताप कुमार कटियार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ 2018 में चाईबासा में आयोजित एक रैली में भाजपा नेताओं के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया था. सांसद ने अपनी याचिका में पहले ही उल्लेख किया था कि उन्होंने मामले के इस चरण में चाईबासा अदालत में पेशी से छूट के लिए पहले ही याचिका दायर कर दी है. राहुल गांधी की याचिका में कहा गया था कि पेशी से छूट की याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है. इस दौरान राहुल गांधी के साथ सुबोधकांत सहाय, बन्ना गुप्ता आदि मौजूद थे.

पटना,6 अगस्त। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सत्तापक्ष एनडीए और विपक्ष महागठबंधन के पार्टियों की तरफ से जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश तेज कर दी गई है। एनडीए और महागठबंधन की ओर से सर्वे के माध्यम से मतदाताओं के मन को टटोला जा रहा है। वहीं सर्वे रिपोर्ट के आधार पर एनडीए आगे की रणनीति बनाने में जुटा है। जमीनी स्तर से जो रिपोर्ट आ रही है, उसमें एनडीए और महागठबंधन के बीच जबर्दस्त टक्कर होता दिख रही है। जबकि प्रशांत किशोर भी राज्य में तीसरा ध्रुव बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच भाजपा सर्वे कराकर अपने संभावित उम्मीदवार, सीटिंग विधायकों का परफॉर्मेंस, विधानसभा वाइज जातीय समीकरण से लेकर विभिन्न मुद्दों, सरकार का कामकाज को लेकर मतदाताओं की राय जाना है। इस आधार पर पार्टी आगे की रणनीति बनाने में जुटी है।  जानकारों की मानें तो भाजपा का जो इंटरनल सर्वे आया है, उसमें एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होते हुए दिखाई पड़ रहा है। हालांकि सर्वे में एनडीए को बढ़त मिलते हुए बताया गया है। लेकिन जीत का अंतर कम बताया जा रहा है। विश्वस्त सूत्रों की मानें तो भाजपा के आंतरिक सर्वे में बिहार में एनडीए फिर से सरकार बनाते हुए दिखाई पड़ रहा है। आज की स्थिति में एनडीए को जहां 42.2 फीसदी वोट शेयर मिलते दिख रहा है। जबकि महागठबंधन को 39.1 फीसदी वोट मिलने की संभावना बताई गई है। वहीं, प्रशांत किशोर जो पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं, उनकी पार्टी जनसुराज को तीसरे नंबर पर बताया गया है। जनसुराज पार्टी को 5.2 फीसदी वोट मिल सकता है। जबकि अन्य के खाते में 13.5 फीसदी वोट जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। हालांकि विशेष मतदाता पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाये गए हैं। ऐसे में इसमें थोड़ा बदलाव संभव है। जानकार बताते हैं कि भाजपा ने जातीय वोटों का भी सर्वे कराया है। इसमें किस जाति के वोटर किस गठबंधन-पार्टी के पक्ष में वोट कर सकते हैं, इसकी भी एक रिपोर्ट तैयार की गई है। सूत्रों की मानें तो पार्टी के इंटरनल सर्वे में यह बात सामने आई है कि सवर्ण वोटों का रुझान प्रशांत किशोर की तरफ बढ़ा है। जिस सवर्ण वोट पर भाजपा अपना एकाधिकार समझती थी, उसमें झटका लग सकता है। रिपोर्ट में 10 फीसदी सवर्ण वोट प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की तरफ जाते हुए बताया गया है। सवर्णों का 13 फीसदी वोट महागठबंधन की तरफ जा सकता है। वहीं एनडीए के खाते में सवर्णों का 66 फीसदी वोट आने की संभावना जताई गई है। वहीं अन्य के खाते में 11 फीसदी वोट शेयर दिया गया है। जबकि अति पिछड़ा वर्ग का सबसे ज्यादा वोट एनडीए के पक्ष में जाने की बात कही गई है। अति पिछड़ा वर्ग में 60 फीसदी एनडीए, 19 फीसदी-महागठबंधन, जनसुराज और अन्य के खाते में 18 फीसदी वोट जा सकता है। इसी तरह महादलित वोटों में दोनों गठबंधन लगभग बराबर की स्थिति में है। एनडीए-40, महागठबंधन-38, जनसुराज-4 और अन्य के खाते में 18 फीसदी वोट जा सकता है। गैर यादव पिछड़ा वर्ग में भी सबसे ज्यादा वोट एनडीए में जाने की संभावना बताई गई है, इस वर्ग से एनडीए को 80, महागठबंधन को 15, प्रशांत किशोर को 3 और अन्य के खाते में 2 फीसदी वोट जा सकता है। भाजपा के इंटरनल सर्वे रिपोर्ट में पासवान वोट में टूट की संभावना जताई गई है। कुछ फीसदी वोट महागठबंधन में जा सकता है। रिपोर्ट में पासवानों का 22 फीसदी वोट महागठबंधन की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में भी 3 फीसदी वोट दिया गया है। वहीं यादवों का अधिकांश वोट महागठबंधन में जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, यादव समाज का 84 फीसदी वोट राजद-कांग्रेस व गठबंधन के अन्य दलों के खाते में जाने की संभावना बताई गई है। जबकि एनडीए के खाते में 12 फीसदी, जनसुराज में 2 और अन्य के खाते में 2 फीसदी वोट दिया गया है।  बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर थी। दोनों गठबंधन में वोट शेयर का अंतर काफी कम था। एनडीए को जहां 37.3 फीसदी वोट मिले थे, वहीं महागठबंधन के खाते में 37.2 फीसदी वोट गया था। जबकि लोजपा 05.66 फीसदी वोट मिला था। इस दौरान भाजपा को 19.46 फीसदी, जदयू को 15.39 फीसदी, राजद को 23.11 फीसदी, एआईएमआईएम को 01.24 फीसदी, कांग्रेस को 09.48 फीसदी, बसपा को 01.49 फीसदी, भाकपा को 0.83 फीसदी, माकपा को 0.65 फीसदी, लोजपा को 05.66 फीसदी, राकांपा को 0.23 फीसदी, रालोसपा को 01.77 फीसदी, नोटा 01.68 फीसदी और भाकपा माले को लगभग 4 फीसदी वोट मिले थे।