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नई दिल्ली। भारतीय प्रधानमंत्री(Indian Prime Minister) नरेंद्र मोदी(Narendra Modi’s) के सहयोगी दल के सांसद एल.एस.के. देवरायलु(MP L.S.K. Devarayalu) ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया(social media) पर रोक लगाने का प्रस्ताव पेश किया है। इसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाना और चलाना प्रतिबंधित किया जाएगा। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब ऑस्ट्रेलिया(Australia) ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है, और फ्रांस(France), ब्रिटेन(UK), डेनमार्क(Denmark), ग्रीस(Greece), जर्मनी(Germany,) समेत कई देशों में इस मुद्दे पर बहस चल रही है। देवरायलु का कहना है कि भारत युवा यूजर्स के डेटा का बड़ा स्रोत है और विदेशी कंपनियां इसी डेटा के आधार पर उन्नत एआई सिस्टम बना रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूजर की उम्र सत्यापित करने की पूरी जिम्मेदारी देने की मांग की है।   रिपोर्ट के अनुसार यह प्रस्ताव 15 पन्नों का “सोशल मीडिया (आयु प्रतिबंध और ऑनलाइन सुरक्षा) बिल” है, जो प्राइवेट मेंबर्स बिल के रूप में संसद में पेश किया गया है। बिल के अनुसार 16 साल से कम उम्र के किसी भी किशोर को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने, बनाए रखने या चलाने की अनुमति नहीं होगी, और ऐसे अकाउंट को निष्क्रिय किया जाना चाहिए। भारत में सोशल मीडिया तक पहुंच की कोई न्यूनतम आयु तय नहीं है, जबकि देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है और करीब 1 अरब इंटरनेट यूजर्स हैं। इस प्रस्ताव के साथ ही देश में डिजिटल एडिक्शन और बच्चों की सुरक्षा पर बहस तेज हो गई है।

नई दिल्‍ली। भारत और रूस (India and Russia) के बीच 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Sukhoi Su-57E को मिलकर बनाने की बातचीत चल रही है, जो अब आगे बढ़कर टेक्निकल लेवल पर पहुंच गई है। हाल ही में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन  (UAC ) के बीच SJ-100 (सुखोई सुपरजेट 100) विमानों के भारत में उत्पादन को लेकर हुए समझौते ने रक्षा गलियारों में हलचल तेज कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या नागरिक विमानों के बाद अब ‘खतरनाक’ सुखोई Su-57 लड़ाकू विमान भारतीय वायु सेना (IAF) के बेड़े का हिस्सा बनेंगे? SJ-100 समझौता: एक नया मोड़ भारत और रूस के बीच नागरिक विमानन के क्षेत्र में हुआ यह समझौता ‘मेक इन इंडिया’ की दिशा में एक बड़ा कदम है। SJ-100 एक क्षेत्रीय जेट है, और इसके स्थानीय उत्पादन से भारत में एयरोस्पेस ईकोसिस्टम मजबूत होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह साझेदारी भविष्य के सैन्य समझौतों के लिए एक ‘टेस्ट केस’ साबित हो सकती है। क्या बोले रूसी अधिकारी? खुद रूसी एरोस्पेस कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने यह दावा किया कि भारत और रूस पांचवीं पीढ़ी के सुखोई एसयू-57ई लड़ाकू विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन की संभावना तलाशने के लिए तकनीकी पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि, भारत की ओर से अधिकारी के दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।   रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन (यूएसी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) वादिम बदेखा ने हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया एयर शो से इतर रूसी संवाददाताओं से कहा- हम इस कॉन्ट्रैक्ट पर तकनीकी बातचीत के उन्नत चरण में हैं। हमारे अनुभव को देखते हुए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं जो कई दशकों तक हमारे सहयोग की दिशा तय करेंगे हैं।’ रूस ने इस प्रदर्शनी के दौरान अपने नवीनतम क्षेत्रीय परिवहन विमान – इल्यूशिन आईएल-114-300 और सुखोई एसजे-100 – को प्रदर्शित किया था। बदेखा ने दावा किया कि दोनों पक्ष वर्तमान में भारत में एसयू-30 विमानों के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली सुविधाओं में एसयू-57 लड़ाकू विमानों के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन और इसके लिए भारतीय उद्योग और भारतीय प्रणालियों के अधिकतम उपयोग पर भी चर्चा कर रहे हैं। Su-57 ‘Felon’: रूस का सबसे घातक योद्धा Su-57 रूस का पहला 5वीं पीढ़ी का सटील्थ लड़ाकू विमान है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इसे खास बनाती हैं। जैसे- स्टेल्थ तकनीक: यह रडार की नजरों से बचने में सक्षम है। सुपरक्रूज: बिना आफ्टरबर्नर के ध्वनि की गति से तेज उड़ने की क्षमता। हथियार: इसके इंटरनल वेपन बे में आधुनिक मिसाइलें छिपी होती हैं, जो इसके स्टेल्थ को बरकरार रखती हैं। भारत और Su-57 का इतिहास (FGFA प्रोग्राम) आपको याद होगा कि भारत पहले रूस के साथ FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) प्रोग्राम का हिस्सा था, जो Su-57 पर ही आधारित था। लेकिन 2018 में भारत इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गया था। इसके मुख्य कारण थे: इंजन की तकनीक में कमी। स्टेल्थ फीचर्स पर असंतोष। लागत और तकनीक हस्तांतरण (ToT) के मुद्दे। क्या अब पासा पलट रहा है? SJ-100 समझौते के बाद Su-57 की चर्चा फिर से शुरू होने के तीन मुख्य कारण हैं- नया इंजन (AL-51F1)- रूस ने अब Su-57 के लिए नया ‘स्टेज 2’ इंजन विकसित कर लिया है, जो भारत की पुरानी शिकायतों को दूर कर सकता है। युद्ध का अनुभव- यूक्रेन युद्ध में रूस ने Su-57 का सीमित उपयोग किया है, जिससे इसकी परिचालन क्षमता के वास्तविक आंकड़े सामने आए हैं। चीन की चुनौती- चीन के पास J-20 जैसे 5वीं पीढ़ी के विमानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भारतीय वायुसेना को जल्द ही एक सटील्थ फाइटर की जरूरत है। चुनौतियां और ‘आत्मनिर्भर भारत’ भले ही रूस भारत को Su-57 ऑफर कर रहा हो, लेकिन भारत के सामने कुछ कठिन विकल्प हैं। दरअसल भारत अपना स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का विमान AMCA विकसित कर रहा है। Su-57 खरीदने से इस स्वदेशी प्रोजेक्ट के बजट और प्राथमिकता पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा, रूस से बड़े रक्षा सौदे करने पर अमेरिका के CAATSA प्रतिबंधों का खतरा हमेशा बना रहता है। भारत अब केवल ‘खरीदने’ में नहीं, बल्कि ‘भारत में बनाने’ और ‘पूर्ण तकनीक’ प्राप्त करने में रुचि रखता है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी आरआईए नोवोस्ती के मुताबिक इससे पहले, सरकारी हथियार निर्यातक कंपनी रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के सीईओ अलेक्जेंडर मिखीव ने घोषणा की थी कि कंपनी नई दिल्ली को नवीनतम पांचवीं पीढ़ी के एसयू-57ई लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के साथ-साथ भारत में उनके उत्पादन और स्वदेशी एएमसीए स्टील्थ लड़ाकू विमान के विकास में सहायता की पेशकश कर रही है। कुल मिलाकर SJ-100 समझौता यह दर्शाता है कि भारत और रूस के बीच औद्योगिक संबंध अभी भी गहरे हैं। यदि रूस Su-57 के लिए पूर्ण तकनीक हस्तांतरण (ToT) और स्वदेशी AMCA में सहयोग का प्रस्ताव देता है, तो ‘Felon’ भारत के आकाश की सुरक्षा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि, अभी वायु सेना का मुख्य ध्यान राफेल के अगले बैच और स्वदेशी विमानों पर है।

नई दिल्ली। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य (Aniruddhacharya) से मुलाकात के दौरान दावा किया कि वह अब भी रोजाना गौमूत्र से स्नान करती हैं और इसका सेवन करती हैं। अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि गौमूत्र ने नवजोत कौर को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से उबरने में मदद की। वीडियो में नवजोत कौर ने पुष्टि की कि वह अपने घर में हमेशा गौमूत्र रखती हैं। अनिरुद्धाचार्य ने बताया कि कैंसर के फोर्थ स्टेज में होने के बावजूद आयुर्वेद और गौमूत्र के माध्यम से वह पूरी तरह स्वस्थ्य हो गईं। अनिरुद्धाचार्य ने कहा, लोग गौ माता और गौ मूत्र का मजाक उड़ाते हैं लेकिन उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी जो फोर्थ स्टेज में थी, वह भी हार गई। अनिरुद्धाचार्य ने कहा, हमने बहुत बार बताया कि किसी को अगर कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो यूट्यूब पर इनकी पूरी डाइट पड़ी हुई है। उसको जरूर सुनें और अगर उस हिसाब से चलेंगे तो हम कैंसर को हरा देंगे और आप जीत जाएंगी। हमें इस बीमारी को खदेड़ना है। ये हमारी मां हैं और यह विजेता हैं। सारे डॉक्टर एक तरफ और ये एक तरफ। इन्होंने यमराज को भी वापस कर दिया। ये समाज की प्रेरणा हैं और इसलिए गौ मूत्र का अपमान नहीं सम्मान करें।

नई दिल्‍ली। देश में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) (Unified Payments Interface – UPI) के जरिए होने वाला लेन-देन (Translations) जनवरी में 28.33 लाख करोड़ रुपये के मूल्य और 21.70 अरब की संख्या के साथ रिकॉर्ड स्तर (Record level.) पर पहुंच गया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की ओर से रविवार को जारी की गई आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है। एनपीसीआई के मुताबिक दिसंबर 2025 में यूपीआई के जरिए लेन-देन का मूल्य 27.97 लाख करोड़ रुपये रहा था। मासिक आधार पर लेन-देन के मूल्य में 21 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार जनवरी में औसत दैनिक लेनदेन 70 करोड़ रहा जिसका औसत मूल्य 91,403 करोड़ रुपये था।    

मुंबई। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Navi Mumbai International Airport) से यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत और खुशखबरी सामने आई है। अब यह हवाई अड्डा 12 घंटे के बजाय पूरे 24 घंटे संचालित (Operated 24 hours) होगा। आज यानी 01 फरवरी से नवी मुंबई एयरपोर्ट पर चौबीसों घंटे विमान सेवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। इससे पहले यह एयरपोर्ट केवल सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक ही कार्यरत था।   बता दें कि यात्रियों के लिए इसकी शुरुआत 25 दिसंबर से की गई थी। शुरुआत में सीमित समय और सीमित उड़ानों के साथ परिचालन शुरू किया गया था, लेकिन अब परिचालन समय बढ़ाए जाने से उड़ानों की संख्या में तेजी से इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि मुंबई महानगर क्षेत्र पर हवाई यातायात का दबाव भी कम होगा। प्रति घंटे लगभग 10 विमानों की आवाजाही हालांकि फिलहाल देर रात और आधी रात की उड़ानों का आधिकारिक शेड्यूल घोषित नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जल्द ही मध्यरात्रि की सेवाएं भी शुरू कर दी जाएंगी। वर्तमान समय में नवी मुंबई एयरपोर्ट से आखिरी उड़ान रात 9 बजकर 50 मिनट पर रवाना होती है, जबकि पहली उड़ान सुबह 7 बजकर 10 मिनट पर संचालित की जाती है। 24 घंटे की अनुमति मिलने के बाद एयरलाइंस कंपनियां अपने स्लॉट्स धीरे-धीरे बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। विमानन उद्योग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि मार्च के अंत में जब एयरलाइंस का समर शेड्यूल लागू होगा, तब नवी मुंबई एयरपोर्ट पर उड़ानों की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। फिलहाल जहां प्रति घंटे लगभग 10 विमानों की आवाजाही हो रही है, वहीं अप्रैल महीने तक यह संख्या बढ़कर 20 प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। सिर्फ 19 दिनोंमें एक लाख यात्रियों ने किया सफर अभी तक एयरपोर्ट पर केवल दो अतिरिक्त विमानों को शामिल किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों और हफ्तों में कई विमानन कंपनियां नवी मुंबई एयरपोर्ट से अपनी उड़ानों की संख्या बढ़ा सकती हैं। इससे घरेलू के साथ-साथ भविष्य में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के रास्ते भी खुलेंगे। नवी मुंबई एयरपोर्ट ने 12 जनवरी को एक अहम परिचालन उपलब्धि भी हासिल की थी। एयरपोर्ट के शुरू होने के महज 19 दिनों के भीतर ही एक लाख यात्रियों ने यहां से सफर किया था, जो इसकी लोकप्रियता और उपयोगिता को दर्शाता है। देश के विमानन ढांचे को करेगा मजबूत वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो यूरोप और अमेरिका में कई हवाई अड्डों पर रात के समय उड़ानों पर प्रतिबंध होता है। आमतौर पर शोर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वहां रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक एयरपोर्ट बंद रहते हैं। इस दौरान यदि कोई यात्री फंस जाता है तो उसे टर्मिनल छोड़ना पड़ता है। इसके विपरीत भारत के प्रमुख हवाई अड्डे 24 घंटे खुले रहते हैं, जिससे यात्रियों को रात के समय भी सुरक्षित स्थान उपलब्ध होता है। नवी मुंबई एयरपोर्ट का 24×7 संचालन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो यात्रियों की सुविधा, एयरलाइंस की क्षमता और देश के विमानन ढांचे को मजबूत करेगा।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा रविवार को पेश केंद्रीय बजट 2026-27 को सत्ता ने जहां ऐतिहासिक करार दिया वहीं विपक्ष ने इसमें देश में मौजूद समस्याओं और चुनौतयों का ठोस समाधान नहीं देने वाला बताया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बजट की सराहना की और ऐतिहासिक बताया वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि इस सरकार के पास अब नए विचार नहीं बचे।   कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा, कि मोदी सरकार के पास अब नए विचारों के नाम पर कुछ भी बचा नहीं है। खड़गे ने कहा, यह बजट देश में मौजूद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का कोई ठोस समाधान पेश नहीं करता है।   वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बजट की न सिर्फ सराहना की  बल्कि इसे ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा, कि विगत एक वर्ष में जीडीपी में 7.5 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई है। महंगाई पर नियंत्रण रहा है और राजकोषीय घाटा भी काबू में है। सिंधिया ने कहा, कृषि, सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों में लगातार मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। इस मायने में बजट ऐतिहासिक है। रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण पर फोकस: राजनाथ   रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट को जनता की उम्मीदों के अनुरूप बताते हुए कहा, कि यह आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव रखने वाला है। बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण पर खास फोकस किया गया है।   विकसित भारत का बजट: शिवराज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह ‘विकसित भारत’ का बजट है। उन्होंने कहा, यह 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने की मजबूत नींव रखेगा। बजट में सुधारों पर खास जोर दिया गया है। इस बजट में गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं की चिंताओं को केंद्र में रखा गया है। विकास का रोडमैप : सीएम योगी   उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने आज विकसित भारत का रोडमैप पेश किया। उन्होंने कहा कि यह बजट 145 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं और उम्मीदों को दर्शाने वाला है। यह आम लोगों और महिलाओं को केंद्र में रखकर तैयार किया गया बजट है, जो जीवन को आसान बनाने वाले सुधारों से परिपूर्ण है।   पीएम के मूल मंत्र को साकार करने वाला बजट: सीएम साय   छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, बजट 2026-27 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूल मंत्र ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ को साकार करने वाला है। ऐसे में यह बजट देश के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के लिए भी बेहद लाभकारी साबित होगा। बजट में बंगाल के लिए कुछ नहीं: सीएम ममता   पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट पर निराशा व्यक्त करते हुए केंद्र पर तीखा हमला बोला और कहा, कि इस बजट के जरिए केंद्र ने बंगाल को कुछ नहीं दिया है। यही नहीं उन्होंने कहा, कि आर्थिक गलियारों को लेकर झूठे दावे किए गए हैं। ऐसे में यह बजट महिला विरोधी, किसान विरोधी और शिक्षा विरोधी है। रोजगार और स्टार्टअप को मिलेगी ताकत: वैष्णव केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने प्रतिक्रिया में कहा, यह बजट में मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, आईटी सर्विसेज और डेटा सेंटर्स को लेकर किए गए ऐलान ऐतिहासिक हैं। उन्होंने कहा, इससे रोजगार और स्टार्टअप को नई ताकत मिलेगी। 

Budget 2026: बजट 2026 कंटेट क्रिएटर्स के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. वित्त मंत्री निर्मणा सीतारमण ने घोषणा की कि कंटेंट क्रिएशन को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स खोले जाएंगे. साथ ही कई नए सेटअप भी लगाए जाएंगे.

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वां बजट पेश किया. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के तीसरे बजट में कई बड़ी सौगात मिलीं. हेल्थ सेक्टर से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की गईं. हेल्थ सेक्टर के लिए बजट 2026 में मेडिकल हब्स, निजी और सरकारी साझेदारी, आयुर्वेदिक एम्स और बायोफार्मा हब जैसी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं. भारत बनेगा ग्लोबल बायोफार्मा हब बजट 2026 में हेल्थ सेक्टर पर फोकस किया गया है. भारत को बायोफर्मा के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाने की दिशा में काम किया जाएगा. इस ओर पहल करते हुए 5 सालों में 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके तहत बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर का घरेलू स्तर पर उत्पादन किया जाएगा. इसके साथ ही आयात पर निर्भरता को कम किया जाएगा. भारत को दवाओं के सप्लायर के रूप ग्लोबल प्लेयर के तौर पर स्थापित किया जाएगा.

नई दिल्ली। Budget 2026 में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान महिलाओं के लिए सी-मार्ट (C-Mart) योजना शुरू करने का ऐलान किया। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके उद्यमिता को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने बताया कि सी-मार्ट योजना के तहत महिलाओं को अपने छोटे और मध्यम कारोबार शुरू करने या उसे विस्तार देने के लिए कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे खास तौर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिला उद्यमियों को फायदा मिलेगा, जो पूंजी की कमी के कारण अपना व्यवसाय आगे नहीं बढ़ा पाती थीं। सरकार का मानना है कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ने से न केवल परिवार की आय में इजाफा होगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। सी-मार्ट योजना को स्वयं सहायता समूहों (SHG), स्टार्टअप से जुड़ी महिलाओं और माइक्रो-एंटरप्राइज चलाने वाली महिलाओं के लिए बेहद उपयोगी बताया जा रहा है। बजट 2026 में महिलाओं के लिए यह घोषणा ऐसे समय पर आई है, जब महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की लगातार मांग की जा रही थी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस योजना को सही तरीके से लागू किया गया, तो यह महिलाओं के लिए रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभा सकती है।  

1 February New Rule: हर महीने की पहली तारीख को कई अहम बदलाव देखने को मिलते हैं, जो आम जन की जेब पर प्रभाव डालते हैं. लेकिन इस बार आज यानी 1 फरवरी को कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं. जिसका असर सीधे जनता की जेब पर पड़ेगा. आज आम बजट भी पेश किया जा रहा है. तंबाकू-सिगरेट के दाम भी आज से बढ़ जाएंगे, जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है. इसके अलावा भी आज से कई बड़े बदलाव होने हैं. यहां जानें क्या-क्या बदलेगा और आम जन की जेब पर क्या असर पडे़गा? तंबाकू और सिगरेट आज से सबसे ज्यादा कीमत तंबाकू, गुटका, पान मसाला और सिगरेट की बढ़ेगी. क्योंकि सरकार ने आज से तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लागू कर दिया है. जिसकी वजह से तंबाकू प्रोडक्ट्स की कीमत 15 से 40 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी. वहीं बीड़ी पर लगी जीएसटी को कम किया गया है. ब्याज दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक इस महीने 4 से 6 फरवरी तक होने वाली है. ऐसे में उम्मीद है कि ब्याज दरों पर 0.25 प्रतिशत की कटौती हो सकती है. अगर ऐसा किया गया तो मिडिल क्लास वालों को काफी राहत मिलेगी और लोन सस्ते हो जाएंगे. हवाई टिकट तेल कंपनियों ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के दामों को कम कर दिया है, जिसकी वजह से एयरलाइंस की लागत में कमी आएगी. इस फायदा यात्रियों को मिल सकता है, यानी टिकट सस्ते होने की उम्मीद है. ये भी पढ़ेंः बजट पेश होने से पहले धड़ाम से गिरी सोना-चांदी की कीमत, 27 हजार रुपए सस्ता हुआ सिल्वर प्रापर्टी पर भी दिखेगा असर प्रापर्टी पर ज्यादातर प्रदेशों पर कोई ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. लेकिन उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में प्रापर्टी की खरीद बिक्री पर आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया है. इसके अलावा सभी का बायोमेट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा. फास्टैग यूजर्स के लिए राहत फास्टैग यूजर्स के लिए राहत भरी खबर है. अब नई गाड़ी के लिए फास्टैग जारी करते समय KYV (नो योर व्हीकल) प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी. क्योंकि NHAI ने इस बंद करने का ऐलान किया है. जिन वाहनों पर पहले से ही फास्टैग लगे हैं, उनको भी रूटीन KYV वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी. सिर्फ उन्हीं गाड़ियों का वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसके लिए शिकायत मिलेगी.

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार (1 फरवरी) को 9वां केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं. मोदी सरकार 3.0 का तीसरा बजट है. बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि हमने लोगों की यूनिवर्सिल सर्विस पर ध्यान दिया है. इसी वजह से हमें 7 फीसदी का विकास दर हासिल करने में कामयाबी मिली है. भारत, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है. बजट 2026 की 10 बड़े बातें जिन्हें आपको जानना चाहिए. मेगाटैक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे- वित्त मंत्री महात्मा गांधी ग्राम स्वराज-खादी को प्रोत्साहन दिया जाएगा. इससे प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और मार्केट को बढ़ावा मिलेगा. महात्मा गांधी हैंडलूम योजना शुरू करेंगे, इससे वस्त्र उद्योग सेक्टर में भी रिफॉर्म होगा. टेक्सटाइलटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नेशनल फाइबर स्कीम, मानव निर्मित फाइबर और एडवांस्ड फाइबर बनाने पर फोकस होगा. इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए 40 हजार करोड़ रुपये- वित्त मंत्री सेमीकंडक्टर मिशन को बढ़ावा दिया जाएगा. इससे भारत में प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई चेन निर्मित करने का प्रावधान है. इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही MSME इंडस्ट्री के लिए 10 हजार करोड़ दिए जाएंगे. 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सात हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया है. इन कॉरिडोर में दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुड़ी शामिल हैं. अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे. वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाओं का विकास किया जाएगा. इसके साथ ही समुद्री विमान VGF योजना की शुरुआत का ऐलान किया गया. भारत बनेगा बायो फार्मा का ग्लोबल हब- वित्त मंत्री भारत में ग्लोबल बायोफार्मा मैन्यूफैक्चरिंग केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. अगले पांच सालों में बायोफार्मा के क्षेत्र में 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. बॉयोलॉजिक्स और बायोसिमिलर का डोमेस्टिक पर उत्पादन किया जाएगा. खनिज कॉरिडोर बनाए जाएंगे- वित्त मंत्री दुर्लभ खनिज कॉरिडोर के लिए मिनरल रिच स्टेट की सहायता की जाएगी. ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में खनिज कॉरिडोर बनाए जाएंगे. केमिकल सर्विस ब्यूरो के तहत दो हाई-टेक टूल रूम का निर्माण किया जाएगा. तीन केमिकल पार्कों की स्थापना की जाएगी. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जाएगा भारतीय बौद्धिक संपदा और सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा. उद्योगों पर आधारित अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे. इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्यूफैक्चरिंग योजना में निवेश को दोगुना किया जाएगा. तीन आयुर्वेदिक एम्स बनाए जाएंगे- वित्त मंत्री हाई क्वालिटी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होगा आयुर्वेद के तीन नए एम्स बनाए जाएंगे 5 साल में एक लाख स्पेशलिस्ट हेल्थकेयर प्रोफेशनल बनाने का लक्ष्य आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनेंगे जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर का ऐलान ‘हर जिले में महिला छात्रावास बनाए जाएंगे’ शिक्षा से रोजगार और उद्यम पर बनेगी हाई लेवल कमेटी बनेगी. समिति विकास, रोजगार और निर्यात की संभावनाओं पर जोर दिया जाएगा. विकसित भारत के लिए कुशल पेशेवरों को तैयार करने का प्रस्ताव है. उच्च शिक्षा के लिए हर जिले में एक महिला छात्रावास बनाए जाएंगे. निजी और सरकारी क्षेत्र में बनेंगे नए AHP संस्थान. पूर्वोत्तर के राज्यों में 5 बौद्ध सर्किट का ऐलान पूर्वोत्तर के 5 स्टेट में बौद्ध सर्किट का ऐलान. 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार की गईं. कर्ज को अर्थव्यवस्था का 50% रखने का लक्ष्य रखा गया है. राजकोषीय घाटे को GDP का 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है. 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा न्यू इनकम टैक्स एक्ट मोटर एक्सीडेंट क्लैम को इनकम टैक्स से छूट मिलेगी. न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. टैक्स भरने के फॉर्म को सरल किया गया है. आम आदमी को टैक्स फॉर्म भरने में आसानी होगी. ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर अब 2% टैक्स लगेगा.

Budget 2026: आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में अपने रिकॉर्ड का 9वां आम बजट पेश कर रही हैं. बजट 2026 के संबोधन में वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हर एक काम को नागरिकों को फायदा देने के लिए कर रही है. बजट 2026 के संबोधन में वित्त मंत्री ने देश को 7 हाई स्‍पीड ट्रेन कॉरिडोर की सौगात दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि शहरों के बीच 7 हाई स्‍पीड ट्रेनों का संचालन किया जाएगा. इसमें पुणे-मुंबई, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलिगुड़ी शामिल हैं. देश के 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर मुंबई-पुणे पुणे-हैदराबाद हैदराबाद-चेन्नई हैदराबाद-बेंगलुरु चेन्नई-बेंगलुरु दिल्ली-वाराणसी वाराणसी-सिलीगुड़ी बजट में नए रेल काॅरिडोर की घोषणा बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में संबोधन के दौरान देश में 7 नए हाई-स्‍पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है. इसका मुख्‍य उद्देश्‍य देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों, टियर-2 और टियर-3 शहरों को एक-दूसरे से जोड़ना है. ये कॉरिडोर मुंबई-पूणे, पूणे-हैदराबाद, हैदराबात-चैन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्‍ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी के बीच कॉरिडोर बनेंगे.

Budget 2026 Live: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज रविवार, 1 फरवरी 2026 को 11 बजे आम बजट पेश करने जा रही हैं. संसद का मौजूदा सत्र 28 जनवरी से शुरू हुआ है, जिसका पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा. जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा. इस बजट में आम लोग महंगाई से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं. बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए क्या रहेगा.

नई दिल्ली: आज 1 फरवरी है. देश की अर्थव्यवस्था (Economy) की दिशा तय करने वाला दिन. आज संसद (Parliament) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) थोड़ी देर में 9वां केंद्रीय बजट (Union Budget) पेश करेंगी. इस बजट से जहां टैक्सपेयर्स को राहत की उम्मीद है तो वहीं मिडिल क्लास से लेकर गांव-किसान की नजरें भी सरकार पर टिकी हैं. निवेशक इस बात पर टिके हैं कि सरकार ग्रोथ और वित्तीय संतुलन के बीच कैसा तालमेल बैठाती है. यह बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब एक तरफ देश की घरेलू मांग मजबूत बताई जा रही है तो दूसरी तरफ दुनिया में उथल-पुथल का माहौल है. अमेरिकी टैरिफ नीतियों और भू-राजनीतिक तनावों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है. बजट से ठीक पहले संसद में पेश इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी तस्वीर रखी है. वर्किंग-एज आबादी का फायदा मिल रहा है, लेकिन हेल्थ और रोजगार की बड़ी चुनौती सामने है. आगामी वित्त वर्ष में 6.8% से 7.2% ग्रोथ का अनुमान है. घरेलू मांग मजबूत हुई है. फिलहाल, हर वर्ग जानना चाहता है कि क्या बजट 2026 में टैक्स स्लैब में बदलाव होगा? क्या रोजगार और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फिर जोर रहेगा? या ग्रामीण खर्च बढ़ाने वाला होगा?   राजकोषीय घाटा 4.3 प्रतिशत रखा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा 4.3 प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने कहा कि नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और इसके फॉर्म्स जल्द ही जारी किए जाएंगे ताकि टैक्सपेयर्स नए नियमों से आसानी से परिचित हो सकें. छोटे टैक्सपेयर्स के लिए एक नई स्कीम पेश की जाएगी, जिसमें नियम-आधारित ऑटोमेटेड प्रक्रिया के जरिए लोअर या निल डिडक्शन सर्टिफिकेट आसानी से मिल सकेगा. मानव संसाधन सेवाओं की आपूर्ति अब TDS के दायरे में आएगी और LRS के तहत शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए TCS दर 2 प्रतिशत कर दी जाएगी. बजट 2026: कॉर्पोरेट जगत को राहत, MAT दर घटकर हुई 14% वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंपनियों के लिए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स (MAT) में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। अब MAT की दर 15% से घटाकर 14% कर दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि 1 अप्रैल, 2026 से MAT को ‘अंतिम टैक्स’ (Final Tax) माना जाएगा। इसका मतलब है कि अब भविष्य में कोई MAT क्रेडिट नहीं मिलेगा और पुरानी क्रेडिट-ऑफसेट व्यवस्था खत्म हो जाएगी। सरकार का यह कदम टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाने और विवादों को कम करने के लिए उठाया गया है। चिकित्सा पर्यटन के लिए पांच केंद्रों की स्थापना में मदद करेगी सरकार वित्त मंत्री ने कहा, भारतीय मूल के व्यक्ति को ‘पोर्टफोलियो निवेश योजना’ के तहत भारत की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में निवेश की अनुमति होगी. आत्मनिर्भर भारत कोष में 4,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जोड़ी जाएगी और अगले पांच वर्षों के लिए बायोफार्मा ‘शक्ति’ के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. शिक्षा से रोजगार और उद्यम के क्षेत्र में एक उच्चस्तरीय स्थायी समिति गठित की जाएगी, जो विकसित भारत के मुख्य चालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर केंद्रित उपायों की सिफारिश करेगी. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत व्यय लक्ष्य को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा. सरकार चिकित्सा पर्यटन के लिए पांच केंद्रों की स्थापना में राज्यों की मदद करेगी और बजट में इसी के तहत पांच चिकित्सकीय पर्यटन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है. लोथल और हस्तिनापुर सहित 15 पुरातात्विक स्थलों को विकसित करने का प्रस्ताव भी बजट में शामिल किया गया है. कुल सरकारी व्यय 2026-27 में 53.5 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. पूर्वोत्तर क्षेत्र में मंदिरों और मठों को संरक्षित करने के लिए बौद्ध सर्किट के विकास की योजना शुरू की जाएगी. राजकोषीय घाटा 2026-27 में 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो चालू वित्त वर्ष में 4.4 प्रतिशत था. आयुर्वेद के तीन नए एम्स निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और 41 प्रतिशत कर हस्तांतरण का फार्मूला बरकरार रखा गया है. आयुर्वेद के तीन नए अखिल भारतीय संस्थानों की स्थापना की जाएगी. नगर निगम के बॉन्ड जारी करने पर 100 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखा गया है. खेल क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू किया जाएगा. एसएमई के लिए बजट में 10,000 करोड़ रुपये का कोष प्रस्तावित किया गया है. एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र में तेजी को देखते हुए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी ‘कंटेंट क्रिएटर लैब’ स्थापित करने में सहायता दी जाएगी. ‘करीब 2.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए’ बजट 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि करीब 2.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं. उन्होंने बताया कि राजकोषीय घाटा 2026-27 में 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि चालू वित्त वर्ष में यह 4.4 प्रतिशत है. सरकार ने कर्ज-जीडीपी अनुपात 2026-27 में 55.6 प्रतिशत रहने का प्रस्ताव रखा है, जो चालू वित्त वर्ष 56.1 प्रतिशत है. वित्त मंत्री ने बजट में कार्बन अवशोषण और उपयोग योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपये की घोषणा की है और पशु चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल और डायग्नोस्टिक लैब के लिए ऋण-संबंधित पूंजी सब्सिडी सहायता योजना का प्रस्ताव रखा है. उन्होंने क्लाउड सर्विसेज़ को 2047 तक टैक्स फ्री करने की व्यवस्था का ऐलान किया. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट 2026 पेश करते हुए आयकर (Income Tax) ढांचे में कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की। सरकार ने एक ओर जहां टैक्स चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं, वहीं छोटे करदाताओं और विदेश यात्रा करने वालों को बड़ी राहत भी दी है। 1. गलत जानकारी देने पर भारी जुर्माना- वित्त मंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि टैक्स नियमों का उल्लंघन अब महंगा पड़ेगा। उन्होंने घोषणा की कि यदि कोई करदाता अपनी आय की गलत जानकारी (Misreporting) देता है, तो उस पर टैक्स राशि का 100% जुर्माना लगाया जाएगा। यह कदम कर अनुपालन (Tax Compliance) को और अधिक पारदर्शी और सख्त बनाने के लिए उठाया गया है। 2. विदेश यात्रा हुई सस्ती: TCS दर में भारी कटौती- पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए सरकार ने विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाले TCS (Tax Collected at Source) को घटाकर 2% कर दिया है। इससे पहले यह दर 5% से 20% के बीच थी। अब विदेश घूमना आम जनता के लिए काफी किफायती हो जाएगा। 3. ITR रिवाइज करने के लिए मिला अतिरिक्त समय- करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत यह है कि अब वे 31 मार्च तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) रिवाइज कर सकेंगे। हालांकि, इसके लिए एक छोटा शुल्क देना होगा। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि: ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने की मूल समय सीमा 31 जुलाई ही बनी रहेगी। त्रुटियों को सुधारने के लिए अब करदाताओं के पास अधिक समय होगा। 4. विदेश में संपत्ति रखने वालों के लिए ‘डिस्क्लोजर स्कीम’- छोटे करदाताओं के लिए सरकार ने छह महीने की ‘विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना’ (Foreign Asset Disclosure Scheme) शुरू की है। इसके तहत जिन लोगों के पास विदेश में संपत्तियां हैं, वे एक सीमित समय सीमा के भीतर उनका विवरण सरकार को दे सकते हैं। इसका उद्देश्य छोटे करदाताओं को कानूनी पचड़ों से बचाना और उन्हें अपनी संपत्ति घोषित करने का एक मौका देना है। 5. अन्य महत्वपूर्ण बदलाव- प्रॉपर्टी की बिक्री पर TDS: अब अनिवासियों (Non-residents) द्वारा अचल संपत्तियों की बिक्री पर भी स्रोत पर कर कटौती (TDS) की जाएगी। नियमों का सरलीकरण: वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर नियमों को और सरल बनाया जा रहा है, जिसकी अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। टैक्स में राहत, पर्यटन और कृषि के लिए बड़े ऐलान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर TCS दर अब 2% होगी, जो पहले 5% और 20% थी. इसके लिए किसी राशि की शर्त नहीं होगी. उन्होंने यह भी बताया कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से किसी व्यक्ति को मिले ब्याज पर अब आयकर नहीं लगेगा और इस पर TDS भी नहीं काटा जाएगा. पर्यटन और पर्यावरण क्षेत्र में भी सरकार ने नई पहल की घोषणा की. सीतारमण ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ पर्वतीय ट्रेल विकसित की जाएगी, साथ ही अराकू वैली और पश्चिमी घाट में भी ऐसी ट्रेल्स तैयार की जाएंगी. ओडिशा, कर्नाटक और केरल में प्रमुख कछुआ घोंसले वाले क्षेत्रों के पास कछुआ ट्रेल्स का विकास किया जाएगा, ताकि जैव विविधता का संरक्षण हो और पर्यटन को बढ़ावा मिले. कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव ‘भारत विस्तार’ के तहत आया है. यह एक बहुभाषी AI टूल है जो एग्री-स्टैक पोर्टल और ICAR के कृषि प्रथाओं के पैकेज को AI सिस्टम से जोड़कर किसानों और कृषि व्यवसायियों को स्मार्ट और आसान एक्सेस देगा. She-Mart का ऐलान निर्मला सीतारमण ने कहा, SHE (Self-help Entrepreneur) मार्क्स को कम्युनिटी-स्वामित्व वाली खुदरा दुकानों के रूप में स्थापित किया जाएगा, ताकि महिला उद्यमियों की मदद की जा सके. शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य में बड़े प्रस्ताव केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मैं उच्च शिक्षा क्षेत्र में निवेश के तहत नए संस्थान, विश्वविद्यालय टाउनशिप, छात्राओं के हॉस्टल और टेलिस्कोप इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की स्थापना के लिए कई कदम प्रस्तावित करती हूं. देश के हर जिले में एक छात्राओं का हॉस्टल बनाया जाएगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा, खेल क्षेत्र रोजगार, कौशल विकास और नौकरी के अवसर प्रदान करता है. खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से शुरू किए गए खेल प्रतिभा के व्यवस्थित पोषण को आगे बढ़ाते हुए अगले दशक में खेल क्षेत्र को बदलने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव रखा है. नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए मैं एक नारियल संवर्धन योजना प्रस्तावित रखा है ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके और विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाई जा सके, जिसमें प्रमुख नारियल-उत्पादक राज्यों में गैर-उत्पादक पेड़ों को नई किस्मों के पौधों या पौधों से बदला जाना शामिल है. भारतीय काजू और कोको के लिए एक समर्पित कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है ताकि भारत कच्चे काजू और नारियल उत्पादन और प्रसंस्करण में आत्मनिर्भर बन सके, निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ सके और 2030 तक भारतीय काजू और कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड में बदला जा सके. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत का एनीमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्र एक बढ़ता हुआ उद्योग है, जिसमें 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की आवश्यकता होगी. भारतीय इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, मुंबई का समर्थन करने के लिए प्रस्ताव रखा है, ताकि 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जा सकें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा… तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है. आयुष फार्मेसियों और दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं को उन्नत करना और अधिक कुशल लोग उपलब्ध कराना और जामनगर में WHO के वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र को अपग्रेड करने का प्रस्ताव है. किसानों को AI टूल और गर्ल हॉस्टल… बजट में एक साथ कई बड़े ऐलान बजट में किसानों के लिए भारत विस्तार AI एग्री टूल का ऐलान किया गया. इसके अलावा, हर जिले में एक गर्ल हॉस्टल बनाया जाएगा. केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखा. भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में बढ़ावा देने के लिए राज्यों की मदद से देश में 5 क्षेत्रीय मेडिकल टूरिज्म हब स्थापित करने की योजना लाई जाएगी. सेवा क्षेत्र को विकसित भारत का प्रमुख इंजन बनाने के लिए ‘एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज’ पर एक उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति गठित करने का प्रस्ताव है, जिसका लक्ष्य 2047 तक सेवाओं में भारत की 10 प्रतिशत वैश्विक हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है. यह समिति विकास, रोजगार और निर्यात की संभावनाओं को प्राथमिकता देगी और AI समेत उभरती तकनीकों के रोजगार व कौशल पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर सिफारिशें देगी. निवेश को बढ़ावा देने के लिए विदेश में निवास करने वाले भारतीय नागरिकों (PROI) को पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश की अनुमति दी जाएगी और उनकी निवेश सीमा 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है. विकसित भारत के लिए बैंकिंग सेक्टर को नई विकास यात्रा के अनुरूप ढालने के उद्देश्य से बैंकिंग पर एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का ऐलान किया गया है, जो वित्तीय स्थिरता, समावेशन और उपभोक्ता संरक्षण को ध्यान में रखते हुए व्यापक समीक्षा करेगी. पर्यावरण के अनुकूल यात्री परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर- मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी विकसित किए जाएंगे. इसके साथ ही 2026-27 में सार्वजनिक पूंजीगत खर्च बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है.

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की पुलिस ने अवैध नशीले कफ सिरप मामले में संपत्ति की कुर्क की है। शनिवार को वाराणसी में भोला जायसवाल और उसके परिजनों की कुल पांच करोड़ 77 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई। सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक (SP) अभिषेक वर्मा ने बताया कि राबर्ट्सगंज पुलिस थाने में पंजीकृत अभियोग के तहत अभियुक्त भोला प्रसाद जायसवाल के वाराणसी के मडौली, भरलाई और जगदीशपुर क्षेत्रों में 4.55 करोड़ रुपये की कुल सात अचल संपत्तियां और 51.16 लाख रुपये मूल्य के चार वाहन कुर्क किए गए हैं।   इसके अलावा बैंक खातों में जमा 70,99,228 रुपये को भी कुर्क किया गया है। कुर्क की गई चल-अचल संपत्तियों की कुल कीमत 5,77,17,990 रुपये बताई गई है। वर्मा ने बताया कि ये सभी संपत्तियां अवैध नशीले पदार्थो की तस्करी से अर्जित धन से खरीदी गई थीं। उन्होंने कहा कि वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र का निवासी भोला जायसवाल कफ सिरप तस्करी के मुख्य साजिशकर्ता शुभम जायसवाल का पिता है। एसपी ने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी और उससे अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे अपराधों पर आगे भी कठोर कार्यवाही की जाएगी।