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नई दिल्ली । राजस्थान(Rajasthan) की पप्पू देवी(Pappu Devi) फिर से सुर्खियों में हैं। उनकी बाघ जैसी आंखों (eyes like a tigress)वाली फोटो करीब 20 साल(approximately 20 years old) बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह फोटो पुष्कर कैमल फेयर (Pushkar Camel Fair)में ली गई थी, और बाद में पोस्टकार्ड्स पर छपकर देश-विदेश(national and international publications.) में उनकी पहचान बना दी थी। उनकी आंखों की खासियत ने पप्पू देवी को इतना मशहूर बना दिया कि पुष्कर मेले में लोग उन्हें बिना नाम पूछे ही पहचानने लगे। हालांकि वायरल तस्वीरों के बावजूद पप्पू देवी का जीवन अब भी साधारण है। वे आज भी पुष्कर में ही रहती हैं और हाथ से बने बैग और सॉविनियर्स का छोटा स्टॉल चलाती हैं। उनकी आंखों की खासियत देखकर कई टूरिस्ट्स उनके स्टॉल पर आते ही चौंक जाते हैं। इतना ही नहीं, पप्पू देवी की बेटी भी अपनी मां की खूबसूरती में कम नहीं है। उसकी आंखें पूरी तरह मां की आंखों जैसी हैं और ये देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। मां-बेटी की तस्वीरें इंस्टाग्राम के हिस्टोरिक पेज पर पोस्ट की गई हैं, जिसे देखकर फैंस उनकी आंखों के जादू की तारीफ कर रहे हैं। 20 साल पुरानी इस तस्वीर ने न सिर्फ पप्पू देवी को पहचान दिलाई बल्कि उनकी बेटी को भी भविष्य में मेले में आने वाले लोगों का ध्यान खींचने वाला बनाया। पप्पू देवी के जीवन में यह पहचान सिर्फ नाम और शोहरत तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनकी आंखों की वजह से लोगों का आकर्षण हमेशा कायम रहा। आज भी पुष्कर मेले में आने वाले कई लोग उनकी आंखें देखकर चौंक जाते हैं और फिर समझ पाते हैं कि उन्होंने पहले कहीं पप्पू देवी को देखा था। मां और बेटी की आंखों की खूबसूरती ने सोशल मीडिया पर भी तहलका मचा दिया है, और ये तस्वीरें पप्पू देवी के नाम को आज भी यादगार बनाती

लखनऊ। सहारा इंडिया परिवार के प्रबंधन ने सहारा मीडिया (प्रिंट एवं टीवी) में प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अब्दुल माजिद निज़ामी को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नामित किया है। इस संबंध में 6 फरवरी 2026 को आधिकारिक कार्यालय आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, माननीय प्रबंधन के निर्णय के तहत अब्दुल माजिद निज़ामी को सहारा इंडिया मीडिया (प्रिंट एंड टीवी) का प्रशासनिक प्रमुख नियुक्त किया गया है। नई जिम्मेदारी के तहत वे एचआर, लीगल, अकाउंट्स, स्टोर, परचेज और सर्विस डिपार्टमेंट से जुड़े सभी कार्यों की देखरेख करेंगे। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अब्दुल माजिद निज़ामी संबंधित विभागों से जुड़े आवश्यक एचआर, लीगल और वैधानिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत होंगे। वे अपने सभी दायित्वों का निर्वहन माननीय प्रबंधन के निर्देशन और पर्यवेक्षण में करेंगे। यह आदेश सहारा इंडिया परिवार के कॉर्पोरेट एचआर की ओर से ए. ए. जैदी द्वारा जारी किया गया है। वर्तमान में अब्दुल माजिद निज़ामी सहारा इंडिया मीडिया, नोएडा से संबद्ध हैं और उनकी यह नियुक्ति संगठन के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है।

Gig Workers Protest: देशभर में आज, शनिवार को ओला, उबर और रैपिडो चलाने वाले गिग वर्कर्स हड़ताल करने जा रहे हैं. राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े ड्राइवरों ने 6 घंटे तक ऐप से लॉग-आउट रहने का फैसला किया है. ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो सकती है, जो शहर में कहीं आने-जाने के लिए इन प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल करते हैं. आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि गिग वर्कर्स ने हड़ताल करने का फैसला किया है और उन्होंने क्या मांगे रखी हैं, यहां जानें. गिग वर्कर्स की हड़ताल से देशभर के कई शहरों में कैब और टैक्सी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. यूनियन का मानना है कि ड्राइवरों की लगातार कमाई घट रही है और आय में स्थिरता बढ़ रही है. जिसका असर आजीविका पर पड़ रहा है. जिसको देखते हुए तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) ने हड़ताल बुलाई है. यूनियन में कंपनियों के सामने अपनी 2 मांगें रखी हैं. क्या हैं मांगें? तेलंगाना GIG एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन के संस्थापक अध्यक्ष ने बताया कि हमारी केंद्रीय परिवहन विभाग से 2 मांगे हैं. हाल ही में मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 में ऐसा प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार बिना कमर्शियल नंबर प्लेट वाले निजी वाहनों को भी चलाने की अनुमित दी गई है, जो ड्राइवरों के हितों के खिलाफ है. यूनियन इसका विरोध करता है. अध्यक्ष ने दूसरी मांग को लेकर कहा कि कंपनियां अपने हिसाब से किराया को तय करती है, जिसकी वजह से ड्राइवरों और यात्रियों दोनों को नुकसान होता है. यूनियन की मांग है कि इसका अधिकार केवल सरकार के पास रहे, ताकि वो ड्राइवर्स और यात्रियों को ध्यान में रखते हुए फैसला लें. अगर सरकार किराया तय करेगी, तो दोनों को फायदा होगा. इन्हीं दो मांगों को लेकर यूनियन ने देशभर में हड़ताल करने का फैसला लिया है. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी गिग वर्करों की चिंता बता दें, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की रिपोर्ट आई है, जिसमें गिग वर्करों को लेकर चिंता जताई गई है. रिपोर्ट में कहा गया कि गिग इकोनॉमी तो बढ़ रही है लेकिन आय की स्थिरता भी बड़ी समस्या बनकर उभरी है. यानी करीब 40 प्रतिशत गिग वर्करों की सैलरी 15 हजार रुपए से कम है. अगर आप भी शहर में कहीं आने-जाने के लिए ओला, उबर और रैपिडो का इस्तेमाल करते हैं, तो शनिवार को यात्रा करने से पहले स्थिति जरूर चेक करें या फिर पहले से ही वैकल्पिक व्यवस्था करें.

Mathura Road Accident: उत्तर प्रदेश के मथुरा में आज शनिवार तड़के यमुना एक्सप्रेस पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि 1 गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसा इतना भयावह था कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही 6 लोगों ने दम तोड़ दिया. फिलहाल, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया है. जानकारी के अनुसार, थाना सुरीर क्षेत्र में माइलस्टोन 88 के पास यह हादसा हुआ है. निजी बस दिल्ली के नागलोई से कानपुर के रसूलाबाद जा रही थी. इस दौरान कुछ यात्रियों ने परिचालक से लघु शंका जाने की बात कही, तो चालक ने यमुना एक्सप्रेसवे से गुजर रही बस को ग्रीन जोन में न खड़ा कर सड़के के किनारे ही लगा दिया. जब कुछ यात्री नीचे उतरकर लघु शंका कर रहे थे, कुछ बस में ही बैठे रहे. इस दौरान अचानक से पीछे से काफी तेज स्पीड में एक कंटेनर आया, जिसने बस को जोरदार टक्कर मार दी. 2 यात्रियों की नहीं हुई पहचान इस दौरान कंटेनर ने कई लोगों को रौंद दिया, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए. किसी को भी भागने का भी मौका नहीं मिला. पुलिस के अनुसार सभी मृतकों की पहचान कर ली गई है, जिसमें 1 मृतक दिल्ली के प्रेम नगर के रहने वाला है. इसके अलावा यूपी के औरेया, बस्ती, कन्नौज और फिरोजाबाद जिले के रहने वाले हैं. पुलिस ने शव को सुपुर्द कर मॉर्चुरी में रखवा दिया है. कंटेनर चालक फरार हादसे के बाद एक्सप्रेस-वे पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया था, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने यातायात को चालू कराया. पुलिस के अनुसार, कंटेनर चालक मौके से हादसे के बाद फरार हो गया है. जिसकी तलाश की जा रही है.

India US Trade Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार, 2 फरवरी को भारत पर लगी 50 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करने का ऐलान किया था. लेकिन उन्होंने इसके लिए तारीख नहीं तय की थी. अब व्हाइट हाउस की ओर से कार्यकारी आदेश जारी कर दिया गया है. जिसके अनुसार, भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ खत्म हो गया है. यह आदेश भारतीय समयानुसार आज शनिवार, 7 फरवरी 2026 की सुबह 10:30 बजे से लागू हो गया है. यानी अब भारतीय प्रोडक्ट्स पर अमेरिकी अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ नहीं लेगा. ट्रेड डील पर अमेरिका की ओर से जारी आदेश के अनुसार, भारत पर लगी अतिरिक्त टैरिफ के अलावा अमेरिका की आधिकारिक टैरिफ सूची में शामिल भारत से जुड़े विशेष कोड और प्रावधान भी हटा दिए हैं. अमेरिका ने इसी नियमों के तहत भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया था. इस टैरिफ का असर उन्हीं प्रोडक्ट्स पर पड़ेगा, जो आज 7 फरवरी 2026 को साढ़े बजे के बाद अमेरिका में खपथ के लिए पहुंचेंगे या फिर वेयर हाउस से निकाला जाएगा. टैरिफ का भारत की आर्थिक स्थिति पर दिखेगा असर भारतीय प्रोडक्ट्स के टैरिफ कम होने के फैसले के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर तगड़ी उछाल देखने को मिलेगी. क्योंकि अब पेनल्टी टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ सामान्य ड्यूटी ही देनी होगी. वो भारतीय प्रोडक्ट्स जिनकी खेपें पहले ही पहुंच चुकी हैं या रास्ते में या वेयरहाउस में हैं. उनसे टैरिफ वसूला जा चुका है. उनको भी प्रक्रिया के तहत रिफंड किया जाएगा. हालांकि रिफंड सभी को नहीं मिलेगा, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखी गई हैं, जो उसको फॉलो करेगा. रिफंड सिर्फ उसी को मिलेगा. क्या बोले PM मोदी? टैरिफ को लेकर व्हाइट हाउस द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-अमेरिका अंतरिम ट्रेड फ्रेमवर्क का स्वागत किया. पीएम ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद देते हुए कहा, भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के ढ़ांचे पर सहमति बनी है. इस फ्रेमवर्क से दोनों देशों के बीच भरोसा, साझेदारी और गतिशीलता बढ़ेगी. यह समझौता कई वर्गों के लिए नए अवसर खोलेगा, रोजगार पैदा होंगे और वैश्विक विकास को गति मिलेगी.

बोकारो। झारखंड (Jharkhand) के बोकारो जिले (Bokaro district) में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। गोमिया के महुआटांड़ थाना क्षेत्र (Mahuatand police station area) के बड़कीपुन्नू के करमाली टोला में बुधवार तड़के साढ़े तीन बजे जंगली हाथियों ने एक ही परिवार के तीन लोगों को कुचल कर मार डाला। मृतकों में 65 वर्षीय गांगू करमाली, उनकी पत्नी 62 वर्षीय कमली देवी और बड़ी भाभी 65 वर्षीय भगिया देवी शामिल हैं। हादसे का दर्दनाक हाल हाथियों ने इसी टोले में रितु करमाली की पत्नी करमी देवी और पिंटू करमाली की पत्नी अनुजा देवी को भी घायल कर दिया। घटना के विवरण के मुताबिक, हाथियों का झुंड गांव में घुसा और पहले एक घर का दरवाजा तोड़कर अनाज खाने की कोशिश की। इसी दौरान बुजुर्ग दंपती सो रहे थे। कमली देवी हाथियों की सूंड की चपेट में आ गई, और गांगू करमाली को बचने का प्रयास करने पर पकड़ लिया गया। इसके बाद बगल के घर में गणेश करमाली की पत्नी भगिया देवी को भी कुचला गया। गणेश करमाली भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। हथियार के तौर पर प्रशासन की कार्रवाई और मुआवजा तीनों की जान लेने के बाद हाथियों ने दो और घरों की महिलाओं को घायल किया और महुआटांड़ के गांगपुर गांव में प्रकाश साव, कृष्णा साव और गणेश साव के घरों को भी नुकसान पहुंचाया। प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मृतक परिजनों और घायलों को 25-25 हजार रुपये का मुआवजा प्रदान किया। यह घटना स्थानीय लोगों में दहशत का कारण बनी हुई है, और वन विभाग तथा प्रशासन ने इलाके में निगरानी बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।

नई दिल्ली। यूपी के कानपुर (Kanpur, Uttar Pradesh) स्थित रसूलाबाद थाना क्षेत्र के हरि निवादा के पास एक कार बेकाबू होकर सड़क किनारे रामगंगा नहर में चली गई। कार डूबने से दो सगे भाइयों समेत तीन की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को मेडिकल कॉलेज कानपुर भेजा गया है। मुंडन में शामिल होने आए थे सभी बहराइच रोड कोतवाली नगर जनपद गोंडा निवासी राकेश श्रीवास्तव (54), बेटे अभिषेक (26) व भाई राधेश श्रीवास्तव (42), चालक करिया उर्फ मुन्नू के साथ रसूलाबाद थाना क्षेत्र के अकोढ़िया में रिश्तेदार दिलीप श्रीवास्तव के यहां उनके बेटे के मुंडन संस्कार में शामिल होने शुक्रवार सुबह आए थे। यहां दोपहर तीन बजे के करीब चारो कार से वापस एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कानपुर लौट रहे थे। अभिषेक की हालत नाजुक, कानपुर रेफर गांव से निकल कर हरि निवादा के पास पहुंचे, तभी चालक ने संतुलन खो दिया। कार बेकाबू होकर सड़क किनारे से निकली रामगंगा नहर में चली गई। इसी बीच पीछे से आ रहे खंड शिक्षा अधिकारी अजब सिंह हादसा देखकर रुक गए। उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से कार व कार में फंसे लोगों को मशक्कत कर बाहर निकलवाया। चारों को पुलिस सीएचसी लेकर पहुंची। यहां डॉक्टर ने राजेश, राधेश, व चालक मुन्नू को मृत घोषित कर दिया। जबकि गंभीर हालत में अभिषेक को कानपुर हैलट रेफर किया है।

इंदौर। रेलवे (Railway) से यात्रा करने वाले यात्रियों (Passengers) के लिए पहचान सत्यापन को लेकर नियमों को एक बार फिर सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। रेलवे बोर्ड (Railway Board) ने सभी जोनल रेलवे के वाणिज्य विभाग को पत्र भेजकर कहा है कि आरक्षित टिकट पर यात्रा कर रहे यात्रियों में से कम से कम एक व्यक्ति के पास मूल पहचान पत्र ( identity card) होना जरूरी है। जांच के दौरान पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करने की श्रेणी में रखा जा सकता है। रेलवे बोर्ड द्वारा 4 फरवरी 2026 को जारी आदेश में पहले से लागू दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि इन नियमों का पालन हर हाल में सुनिश्चित कराया जाए। बोर्ड ने टिकट जांच स्टाफ को निर्देश दिए हैं कि यात्रा के दौरान पहचान सत्यापन की प्रक्रिया में किसी भी तरह की ढिलाई न बरती जाए। बताया जा रहा है कि इसका उद्देश्य गलत नाम और टिकट पर यात्रा को और एजेंटों द्वारा किसी भी नाम से टिकट बुक कर बाद में ज्यादा दाम पर दूसरे लोगों को बेचने को रोकना है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन यात्रियों ने विशेष श्रेणी या कोटा जैसे वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, छात्र या अन्य रियायती वर्ग के अंतर्गत टिकट बुक करवाया है, उन्हें अपनी पात्रता से संबंधित वैध दस्तावेज साथ रखने होंगे। अगर यात्री जांच के समय आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसे दी गई रियायत अमान्य मानी जाएगी और रेलवे नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सीमावर्ती रेल मार्गों पर सतर्कता रेलवे बोर्ड ने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े रेल मार्गों पर अतिरिक्त निगरानी के निर्देश भी दिए हैं। भारत-नेपाल और भारत-बांग्लादेश जैसे रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों की पहचान जांच को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है, ताकि नियमों का सख्ती से अनुपालन हो सके। ध्यान रखने वाली बातें आरक्षित टिकट पर सफर करते समय मूल फोटो पहचान पत्र जरूर साथ रखें। समूह में यात्रा की स्थिति में कम से कम एक यात्री के पास पहचान पत्र अनिवार्य रूप से हो। रियायती या विशेष कोटा पर टिकट होने पर पात्रता प्रमाण साथ रखना न भूलें।  

नई दिल्ली। ऐप आधारित कैब सर्विस ओला, उबर और रैपिडो (Ola, Uber and Rapido) के ड्राइवर्स ने 7 फरवरी 2026 को देशव्यापी हड़ताल (nationwide strike) का ऐलान किया है। इस हड़ताल को ऑल इंडिया ब्रेकडाउन नाम दिया गया है। ड्राइवर यूनियन ने सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि उनका कहना है कि कंपनियां लगातार मुनाफा कमा रही हैं, जबकि ड्राइवर्स का शोषण हो रहा है। हड़ताल की वजह   तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, “देश भर के ऐप आधारित परिवहन कर्मी 7 फरवरी को ऑल इंडिया ब्रेकडाउन करेंगे। न न्यूनतम किराया है, न कोई नियमन — सिर्फ अंतहीन शोषण।” यूनियन के अनुसार, ओला, उबर, रैपिडो और पोर्टर जैसी प्लेटफॉर्म सेवाओं में किराया एकतरफा तय किया जाता है, जिससे ड्राइवरों की आय असुरक्षित, अस्थिर और असहनीय हो गई है। प्रमुख मांगे यूनियन ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2005 का हवाला देते हुए मांग की है: प्लेटफॉर्मों पर नियामक निगरानी किराए में पारदर्शिता ड्राइवरों की आजीविका और सुरक्षा केंद्र व राज्य सरकारें ऐप आधारित सेवाओं के लिए न्यूनतम किराया तय करें, और इसे निर्धारित करने से पहले ड्राइवर यूनियनों से राय ली जाए कैब सेवाओं में निजी वाहनों के उपयोग पर रोक सरकार की नई पहल और हड़ताल का समय ड्राइवरों की हड़ताल ऐसे समय में हुई है जब गृहमंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी सेवा लॉन्च की है। यह सरकारी सेवा ओला और उबर जैसी सुविधाओं के साथ काम करेगी और ड्राइवर्स को कई प्रकार की सुविधा प्रदान करेगी। फिलहाल इसे ट्रायल फेस में लागू किया गया था, लेकिन अब इसे देशव्यापी रूप से लागू किया जा रहा है।

इंफाल। मणिपुर में नई सरकार बनने के बाद एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। राज्य के चुराचांदपुर जिले में दो विधायकों के सरकार बनाने की प्रक्रिया में शामिल होने से कुछ आदिवासी संगठन नाराज हैं। इसके विरोध में शुक्रवार को संपूर्ण बंद का एलान किया गया। इस बंद के कारण कुकी-जो बहुल जिले में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने शुक्रवार आधी रात से 24 घंटे के बंद का एलान किया था। वहीं, एक अन्य संगठन ‘ज्वाइंट फोरम आफ सेवन’ ने भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद बुलाया। बंद के कारण बाजार पूरी तरह बंद रहे और सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलीं। सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में भी बहुत कम लोग पहुंचे। बंद का सबसे ज्यादा असर जिला मुख्यालय के तुइबोंग इलाके में दिखा। जिले में तनाव को देखते हुए अहम जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। शुक्रवार सुबह बंद का समर्थन कर रहे लोग हाथों में लाठियां लेकर सड़कों पर उतर आए। इस बीच, कुकी महिला मानवाधिकार संगठन ने भी विधायकों के विरोध में शुक्रवार दोपहर एक बड़ी रैली निकालने की घोषणा की है।    

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक अहम फैसला सुनाते हुए साफ-साफ कहा है कि किसी भी महिला (Women), खासकर नाबालिग लड़की (Girl) को, उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भ (Pregnancy) पूरा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने 30 हफ्ते की गर्भावस्था को खत्म करने की अनुमति दी है। बता दें कि यह गर्भ एक ऐसी लड़की का था, जो गर्भ ठहरने के समय नाबालिग थी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने सुनाया। अदालत ने आदेश दिया है कि मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में सभी जरूरी मेडिकल सावधानियों के साथ गर्भपात की प्रक्रिया की जाए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में सबसे पहले नाबालिग लड़की के अधिकार को देखना जरूरी है। लड़की एक कठिन हालात से गुजर रही है और वह इस गर्भ को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। अदालत ने कहा कि यह सवाल अहम नहीं है कि संबंध सहमति से था या नहीं, बल्कि सच्चाई यह है कि लड़की नाबालिग है और वह मां बनना नहीं चाहती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर मां के हित को देखा जाए, तो उसकी अपनी पसंद और फैसला लेने के अधिकार को पूरा महत्व देना होगा। अदालत किसी भी महिला को, और वह भी नाबालिग हो, जबरन मां बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि यह फैसला अदालत के लिए भी आसान नहीं है। एक तरफ अजन्मा बच्चा है, जो जन्म लेने पर एक जीवन होगा, और दूसरी तरफ लड़की की साफ इच्छा है कि वह गर्भ जारी नहीं रखना चाहती। उन्होंने कहा कि जब 24 हफ्ते तक गर्भपात की इजाजत दी जा सकती है, तो सिर्फ समय ज्यादा होने की वजह से 30 हफ्ते पर उसे क्यों रोका जाए, जबकि लड़की साफ तौर पर बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती।  

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी सी. सुदर्शन रेड्डी ने एक अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राज्य में वोटर लिस्ट के विशेष सुधार का शेड्यूल अप्रैल-मई 2026 के दौरान घोषित होने की उम्मीद है। गुरुवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के दौरान उन्होंने यह बात कही। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि अभी देश के 12 राज्यों में यह सुधार कार्य चल रहा है। तेलंगाना और बाकी राज्यों के लिए इसे 2026 में शुरू किया जाएगा। सुधार के लिए समय कम है, इसलिए राज्य में तैयारी का काम अभी से शुरू कर दिया गया है। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे हर पोलिंग स्टेशन के लिए कम से कम एक बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) जरूर नियुक्त करें। रेड्डी ने सलाह दी कि ये एजेंट उसी इलाके के रहने वाले होने चाहिए। वे बूथ लेवल अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे। इससे वोटर लिस्ट ज्यादा सटीक और पारदर्शी बनेगी और समस्याओं का समय पर समाधान होगा। इस अभियान के दौरान बीएलओ हर इलाके में तीन से चार बार जाएंगे। पहली बार में वे फॉर्म बांटेंगे और अगली बार उन घरों में जाएंगे जो पहले छूट गए थे। उन्होंने साफ किया कि जो वोटर तैयारी के दौरान लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए, वे भी इस प्रक्रिया में अपनी जानकारी दे सकेंगे। रेड्डी ने जोर दिया कि एजेंटों की नियुक्ति जल्द पूरी होनी चाहिए। इससे आपसी तालमेल मजबूत होगा, शिकायतें कम होंगी और कोई भी योग्य वोटर लिस्ट से बाहर नहीं रहेगा। इस बैठक में अतिरिक्त सीईओ वासम वेंकटेश्वर रेड्डी, डिप्टी सीइओ हरि सिंह और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

मुंबई। मुंबई और पुणे को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर पिछले दो दिनों से जारी भीषण यातायात संकट का गुरुवार सुबह खत्म हो गया। खंडाला घाट क्षेत्र में एक गैस टैंकर के पलटने से करीब 33 घंटे तक चले महाजाम के बाद मार्ग पर यातायात पूरी तरह सामान्य हो गया है। इस दौरान हजारों वाहन चालक और यात्री घंटों तक सड़क पर फंसे रहे, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यह हादसा मंगलवार शाम करीब पांच बजे हुआ, जब मुंबई की ओर जा रहा एक टैंकर खंडाला घाट के पहाड़ी और संकरे हिस्से में अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर में अत्यंत ज्वलनशील प्रोपलीन गैस भरी होने के कारण किसी बड़े हादसे की आशंका को देखकर प्रशासन ने तुरंत दोनों दिशाओं में यातायात रोक दिया। सुरक्षा कारणों से टैंकर से गैस निकालना और हटाना एक जटिल और समय-साध्य प्रक्रिया साबित हुई। महाजाम के कारण एक्सप्रेसवे पर करीब 20 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग बिना भोजन, पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के घंटों फंसे रहे। हालात की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) ने अस्थायी रूप से टोल वसूली भी निलंबित कर दी। एमएसआरडीसी अधिकारियों के अनुसार, बुधवार देर रात तक टैंकर से गैस को सुरक्षित रूप से अन्य टैंकरों में स्थानांतरित कर दिया गया और क्रेनों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाया गया। इसके बाद देर रात 1 बजकर 46 मिनट पर मुंबई की ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात बहाल किया गया। हालांकि, फंसे भारी वाहनों के कारण कुछ समय तक धीमी गति से आवाजाही होती रही। इस पूरे अभियान में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीपीसीएल, राजमार्ग पुलिस और एमएसआरडीसी की टीमें मौके पर तैनात रहीं। हादसे का असर सार्वजनिक परिवहन पर भी पड़ा और एमएसआरटीसी की कई बस सेवाएं रद्द करनी पड़ीं। इसके अलावा दूध, सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी प्रभावित हुई। गुरुवार सुबह तक हालात पूरी तरह सामान्य हो गए और यात्रियों ने राहत की सांस ली। इस भीषण स्थिति से निपटने, पलटे हुए टैंकर से अन्य टैंकरों में गैस स्थानांतरित करने और टैंकर को सुरक्षित रूप से हटाने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ), भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (बीपीसीएल), राजमार्ग पुलिस और एमएसआरडीसी की टीम को घटनास्थल पर तैनात किया गया था। इस लंबे व्यवधान से सार्वजनिक परिवहन भी प्रभावित हुआ, जिसके चलते महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) की कई बसें एक्सप्रेसवे पर फंस गईं और बड़ी संख्या में नियमित सेवाएं रद्द कर दी गईं। इस घटना से दूध और सब्जियों जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी बाधित हुई, क्योंकि कई मालवाहक वाहन घंटों तक फंसे रहे।

नई दिल्ली। यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों में तेजी दिखाने के बाद अब खाड़ी देश भी भारत के साथ हाथ मिलाने को बेकरार दिख रहे हैं। यह केवल संयोग नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों में भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को दिखाता है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब भारत को बाजार भर नहीं, बल्कि साझेदार शक्ति के रूप में देख रही हैं। बता दें कि भारत और खाड़ी क्षेत्र के छह देशों के समूह खाड़ी सहयोग परिषद के बीच मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में दोनों पक्ष वार्ता की रूपरेखा पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। यह रूपरेखा आने वाली बातचीत का दायरा, तरीका और प्राथमिकताएं तय करेगी। इस तरह करीब दो दशक से अटकी प्रक्रिया अब फिर गति पकड़ती दिख रही है। खाड़ी सहयोग परिषद में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन शामिल हैं। भारत पहले ही संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर चुका है और ओमान के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर भी हस्ताक्षर हो चुके हैं। इसके बाद अब पूरे समूह के साथ व्यापक समझौता भारत की व्यापार नीति का अगला बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत और खाड़ी देशों के बीच व्यापार का आधार अभी तक ऊर्जा रहा है। भारत अपने कच्चे तेल और गैस का बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं देशों से मंगाता रहा है। सऊदी अरब और कतर भारत की ऊर्जा सुरक्षा के प्रमुख स्तंभ हैं। दूसरी ओर भारत इन देशों को मोती, कीमती और अर्ध कीमती पत्थर, धातु, कृत्रिम आभूषण, बिजली उपकरण, लोहा, इस्पात और रसायन भेजता है। आंकड़े बताते हैं कि दोनों पक्षों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। हाल के वर्ष में भारत का निर्यात करीब 57 अरब डॉलर के आसपास रहा, जबकि आयात 121 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच गया। कुल द्विपक्षीय व्यापार 178 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है। यह स्तर अपने आप में इस संबंध की गहराई बताता है। खाड़ी देश भारतीय प्रवासी श्रमिकों के लिए भी बड़ा केंद्र हैं। करीब तीन करोड़ से अधिक भारतीय जो विदेश में रहते हैं, उनमें से बड़ी संख्या इसी क्षेत्र में काम करती है। वह हर वर्ष भारी धनराशि भारत भेजते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण सहारा है। पहले भी भारत और समूह के बीच दो दौर की वार्ता हो चुकी थी, पर 2008 के बाद प्रक्रिया रुक गई। शुल्क में कटौती, निवेश सुरक्षा और समूह की आंतरिक प्राथमिकताओं पर मतभेद के कारण बातचीत ठंडी पड़ गई थी। अब निवेश संधि और व्यापार समझौते को अलग अलग रास्ते पर रखकर गतिरोध तोड़ने की कोशिश की गई है। भारत ने हाल में यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में प्रगति दिखाई है। इसतरह के माहौल में खाड़ी क्षेत्र के साथ नई पहल यह संकेत देती है कि नई दिल्ली अब व्यापार समझौतों को केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक साधन के रूप में भी देख रही है। खाड़ी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते की ओर बढ़ता कदम केवल बदलती विश्व राजनीति का संकेत भी है। दुनिया की ताकत अब केवल हथियार से नहीं, बाजार, आपूर्ति शृंखला और ऊर्जा मार्गों से तय हो रही है। जो देश अपने लिए स्थिर ऊर्जा स्रोत और खुले बाजार सुरक्षित कर लेगा, वही आने वाले दशकों में मजबूती से खड़ा रहेगा। भारत लंबे समय तक सतर्क और कभी कभी संकोची व्यापार नीति अपनाता रहा। पर अब हालात बदल रहे हैं। वैश्विक शक्ति बनने के लिए भारत को अपने बड़े बाजारों को खोलना ही होगा। खाड़ी क्षेत्र इसमें स्वाभाविक साथी है, क्योंकि यहां ऊर्जा है, धन है, निवेश की क्षमता है और भारत के लिए काम करने वाली विशाल जनशक्ति भी यहीं मौजूद है। बहरहाल, पर इस उत्साह में आंख मूंद लेना भी ठीक नहीं होगा। मुक्त व्यापार समझौते का अर्थ है अपने बाजार को खोलना। यदि घरेलू उद्योग तैयार नहीं हुए तो सस्ता आयात कई क्षेत्रों पर चोट कर सकता है। इसलिए सरकार को केवल समझौते पर हस्ताक्षर करने की जल्दी नहीं, बल्कि घरेलू उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्र को मजबूत करने की भी उतनी ही चिंता करनी होगी। 

नई दिल्ली। भारत सरकार ने वेनेजुएला और रूस से तेल खरीदने को लेकर चल रहे कयासों पर प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, केंद्र सरकार ने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से कहा है कि भारतीयों की एनर्जी सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने कहा, ऑब्जेक्टिव मार्केट की स्थितियों और बदलते अंतरराष्ट्रीय माहौल को ध्यान में रखकर अपने एनर्जी सोर्स को डाइवर्सिफाई करना सुनिश्चित करने की हमारी रणनीति का मुख्य हिस्सा है। भारत के सभी फैसले इसी बात को ध्यान में रखकर लिए गए हैं और लिए जाएंगे। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों भारत-यूएस ट्रेड डील को लेकर घोषणा की थी। उन्होंने पोस्ट कर लिखा था कि अब अमेरिका भारत से आने वाले सामानों पर 18 प्रतिशत का टैरिफ लगाएगा। इसके साथ ही ट्रंप ने दावा किया था कि भारत रूस से तेल खरीद रोकने पर राजी हो गया है और वह अपनी जरूरतों के लिए वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। अब ट्रंप के इन दावे को लेकर उठे सवालों पर भारत का रिएक्शन आया है।  विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने वेनेजुएला को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, जहां तक वेनेजुएला की बात है, यह एनर्जी के क्षेत्र में हमारा लंबे समय से पार्टनर रहा है, चाहे वह ट्रेड हो या निवेश से जुड़ा।  हम 2019-20 तक वेनेजुएला से एनर्जी और कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहे थे। इसके बाद हमें तेल आयात को रोकना पड़ा। फिर, भारत ने 2023-24 में वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू किया, लेकिन प्रतिबंध फिर से लगने के बाद हमें रोकना पड़ा... एनर्जी सिक्योरिटी के प्रति अपने नजरिए के मुताबिक, भारत वेनेजुएला सहित किसी भी कच्चे तेल की सप्लाई के कमर्शियल फायदों को देखने के लिए तैयार है। जायसवाल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से टेलीफोन पर बात की। उस कॉल के बाद और राष्ट्रपति ट्रंप के ट्वीट के बाद, प्रधानमंत्री ने आपसी टैरिफ में कमी के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब मेड-इन-इंडिया प्रोडक्ट्स 18 प्रतिशत कम टैरिफ पर अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। इस ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका को हमारे एक्सपोर्ट को बड़ा बढ़ावा देगा। इससे भारत में लेबर-इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को बड़ा बढ़ावा मिलेगा, नए रोज़गार के मौके बनेंगे, और हमारे लोगों के लिए ग्रोथ और खुशहाली आएगी।