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आयकर प्रविधानों को सरल ढंग से पेश करने के लिए बनाए गए आयकर विधेयक, 2025 को बृहस्पतिवार को संसद में पेश किए जाने की संभावना है। इस विधेयक में आकलन वर्ष जैसी जटिल शब्दावली की जगह कर वर्ष की संकल्पना रखी गई है। नए विधेयक में 536 धाराएं, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां हैं। यह सिर्फ 622 पृष्ठों पर अंकित है। नया आयकर कानून एक अप्रैल, 2026 से लागू होने की उम्मीद यह विधेयक न केवल कर प्रणाली को सरल बनाने का प्रयास है, बल्कि करदाताओं के लिए इसे अधिक पारदर्शी और समझने योग्य भी बनाता है। दरअसल पिछले 60 वर्षों में किए गए संशोधनों के कारण मौजूदा आयकर अधिनियम बहुत बड़ा हो गया है। नया आयकर कानून एक अप्रैल, 2026 से लागू होने की उम्मीद है। नए विधेयक में फ्रिंज बेनेफिट टैक्स से संबंधित अनावश्यक धाराओं को हटा दिया गया है। विधेयक में छोटे वाक्यों का उपयोग किया गया है और तालिकाओं एवं सूत्रों के उपयोग से इसे पढ़ने के अनुकूल बनाया गया है। टीडीएस, अनुमानित कराधान, वेतन और फंसे कर्ज के लिए कटौती से संबंधित प्रविधानों के लिए तालिकाएं दी गई हैं। वित्त पर संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा नया आयकर विधेयक, 2025 लोकसभा में पेश किए जाने के बाद इसे आगे के विचार-विमर्श के लिए वित्त पर संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। नए विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के ब्योरे में कहा गया है कि 1961 में पारित आयकर अधिनियम में 60 साल पहले पारित होने के बाद से कई संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों की वजह से आयकर अधिनियम की मूल संरचना पर अत्यधिक बोझ पड़ा है और भाषा जटिल हो गई है। इसे ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2024 के बजट में एलान किया था कि आयकर अधिनियम, 1961 की समयबद्ध व्यापक समीक्षा की जाएगी। उसी घोषणा के अनुरूप नए विधेयक का खाका तैयार किया गया है। नए विधेयक की मुख्य विशेषताएं आयकर विधेयक, 2025 में सरल भाषा का उपयोग किया गया है। इसमें अनावश्यक प्रविधानों को हटाया गया है, छोटे वाक्यों का उपयोग किया गया है। विधेयक में कोई नया कर नहीं है। इसमें सिर्फ आयकर अधिनियम, 1961 में प्रदत्त कर-देयता प्रविधानों को एक साथ रखा गया है। इसमें मात्र 622 पृष्ठों में 536 धाराएं, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां हैं, जबकि 1961 के अधिनियम में 298 धाराएं, 23 अध्याय और 14 अनुसूचियां थीं। इसमें व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) और अन्य के लिए पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था दोनों शामिल हैं। नए विधेयक में कर वर्ष का उपयोग किया है। इसमें पूर्व वर्ष और आकलन वर्ष जैसे जटिल शब्दों को हटाया गया है। स्पष्टीकरण या शर्त का उल्लेख नहीं किया गया है, इसके बजाय तालिकाओं और सूत्रों का उपयोग किया गया है। विधेयक में करदाता चार्टर शामिल किया गया है, जो करदाताओं के अधिकारों और दायित्वों को बताएगा। विधेयक में बाजार से जुड़े डिबेंचर के मामले में पूंजीगत लाभ की गणना के लिए विशेष प्रविधान किया गया है। नियमों को सरल बनाने के मकसद से कुल आय का हिस्सा न बनने वाली आय को अनुसूचियों में स्थानांतरित किया गया है। वेतन से कटौतियां जैसे मानक कटौती, ग्रेच्युटी, अवकाश न लेने के बाद नकद भुगतान आदि को अलग-अलग अनुभागों/नियमों में रखे जाने के बजाय एक ही स्थान पर सारणीबद्ध किया गया है।

दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया है। इस महीने में ही उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी का एहसास होना शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने मौसम को लेकर नया अपडेट जारी किया है। दिल्ली-नोएडा में बस सुबह-शाम की सर्दी रह गई है, वहीं दिन में तेज धूप निकल रही है। राजधानी दिल्ली में आज यानी 13 फरवरी को न्यूनतम तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं दिन के वक्त तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान है। जिससे वापस से ठंड बढ़ सकती है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी पहाड़ी राज्यों में अभी भी बर्फबारी और बारिश से ठंड बढ़ी हुई है। हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। यूपी में फरवरी के महीने में मार्च-अप्रैल जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने 14 फरवरी तक बारिश का पूर्वानुमान जताया है। यूपी में चलेंगी तेज हवाएं  मौसम विभाग की मानें तो दो दिन तक उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। इन हवाओं से ठंड नहीं बढ़ेगी और न ही तापमान पर इसका कोई खास असर होगा। हरियाणा-पंजाब में छाए रहेंगे बादल मौसम विभाग के मुताबिक, हरियाणा और पंजाब में अब धीरे-धीरे तापमान बढ़ेगा। फरवरी में ही मार्च जैसा मौसम रहेगा। फिलहाल, तेज हवाओं से सुबह ठंड महसूस होगी, लेकिन दिन में तेज धूप से गर्मी का एहसास होगा। हालांकि, 14 फरवरी तक पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल छाए रह सकते हैं। किसी बड़े मौसमी बदलाव का अलर्ट नहीं है। गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तेजी से गर्मी बढ़ेगी। फिलहाल, तेज हवाओं के कारण तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरा है। राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम? बात करें अगर राजस्थान की तो राजस्थान में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। लगातार न्यूनतम और अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण राज्य में तेज हवाएं चल रही हैं। आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने और तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। बीकानेर, उदयपुर, सीकर फतेहपुर नागौर, बाड़मेर और अलवर में अधिकतम तापमान 3-4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि देश में नर्सरी और प्राथमिक विद्यालयों का संचालन ऐसे भवनों में होना चाहिए जिनका निर्माण स्थानीय कानूनों के अनुरूप हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की याचिका पर सुनवाई के दौरान आदेश पारित किया। कोर्ट ने स्कूल की सीढ़ियों लेकर भी निर्देश जारी किए याचिका में सीबीएसई ने शीर्ष अदालत के 13 अप्रैल 2009 के फैसले में दिए गए निर्देशों को लेकर जानकारी मांगी है। अपने 2009 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया था। इसके मुताबिक नर्सरी और प्राथमिक विद्यालयों को एक मंजिला इमारत वाले भवन में संचालित किया जाए। साथ ही भवन में भूतल समेत तीन से ज्यादा मंजिल नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने स्कूल की सीढ़ियों लेकर भी निर्देश जारी किए थे। सीबीएसई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कोर्ट ने 2009 में आग के खतरों के मद्देनजर यह निर्देश जारी किए थे। अब देश में कई राज्य ऐसे हैं जिनके भवन निर्माण नियमों में आग से बचाव के इंतजामों के साथ चार मंजिला और पांच मंजिला इमारतें तक बनाने की अनुमति है। सीबीएसई के मानदंड सुप्रीम कोर्ट के 2009 के फैसले के अनुरूप हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2009 के फैसले के बाद राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 आई। कई राज्यों के अपने नियमों में बदलाव कर लिया। अब दिक्कत तब आती है जब सीबीएसई के पास मान्यता के लिए आवेदन आता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के 2009 के निर्देशों के अनुसार काम करते हैं। बांबे हाई कोर्ट के आदेश में महिला विरोधी शब्द के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बांबे हाई कोर्ट के उस आदेश पर आपत्ति जताई, जिसमें एक महिला के लिए अवैध पत्नी और वफादार रखैल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि  यह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और महिला विरोधी टिप्पणी है। ऐसे शब्दों का प्रयोग संविधान के मूल्यों और आदर्शों के खिलाफ जस्टिस, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने बांबे हाई कोर्ट द्वारा इस्तेमाल की गई आपत्तिजनक भाषा पर संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग संविधान के मूल्यों और आदर्शों के खिलाफ हैं।

अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि राज्य सरकार महिलाओं के लिए विशेष तौर पर वर्क फ्रॉम होम की योजना बड़े पैमाने पर बना रही है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस पहल से महिला पेशेवरों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा जो लचीले रिमोट/हाइब्रिड कार्य विकल्पों के माध्यम से लाभान्वित होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षित महिलाओं को गृहिणी बनकर नहीं रहना चाहिए। उन्हें अच्छे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में वर्क फ्रॉम होम की योजना बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है, खास तौर पर महिलाओं के लिए। सीएम ने दी महिलाओं को शुभकामनाएं सीएम नायडू ने कहा कि सबसे पहले मैं इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड ग‌र्ल्स इन साइंस के अवसर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित का अध्ययन-अध्यापन करने वाली सभी महिलाओं और लड़कियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज के दिन हम उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं और उन्हें इन क्षेत्रों में विकास के समान अवसर प्रदान करने हेतु हम प्रतिबद्धता दोहराते हैं। नायडू ने बताया WFH मिले लाभ उन्होंने कहा कि जैसा कि हम जानते हैं, कोविड-19 महामारी के दौरान कार्य परिदृश्य में बदलाव आया। तकनीक के आसानी से उपलब्ध होने के कारण वर्क फ्रॉम होम को प्रमुखता मिली। रिमोट वर्क, कोवर्किंग स्पेस और नेबरहुड वर्कस्पेस जैसी अवधारणाएं व्यवसायों और कर्मचारियों को लचीला, उत्पादक कार्य वातावरण बनाने के लिए सशक्त बना सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की पहल बेहतर कार्य-जीवन संतुलन बनाने में भी मदद कर सकती है। हम राज्य में सार्थक बदलाव लाने के लिए इन रुझानों का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। आंध्र प्रदेश आईटी और जीसीसी नीति 4.0 उस दिशा में एक गेम-चेंजिंग कदम है। हम डेवलपर्स को हर शहर/कस्बे/मंडल में आइटी कार्यालय स्थान बनाने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं और जमीनी स्तर पर रोजगार पैदा करने के लिए आइटी/जीसीसी फर्मों का समर्थन कर रहे हैं।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनावों से पहले मुफ्त उपहारों की घोषणा करने की प्रथा पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि लोग अब काम करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और धनराशि मिल रही है। फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। जस्टिस बीआर गवई और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों के आश्रय के अधिकार से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।  सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि दुर्भाग्यवश, इन मुफ्त योजनाओं के कारण लोग काम करने के इच्छुक नहीं हैं। उन्हें बिना काम किए मुफ्त राशन और धनराशि मिल रही है। बेंच ने कहा कि सरकार को लोगों को मुख्यधारा में शामिल करने और उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बेंच ने कहा कि हम उनके लिए आपकी फिक्र की तारीफ करते हैं लेकिन क्या ये बहेतर नहीं होगा कि उन्हें समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बनाया जाए और उन्हें देश के विकास में योगदान करने दिया जाए। केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इस मिशन में शहरी बेघर लोगों के लिए आश्रय प्रदान करने समेत कई मुद्दों का समाधान शामिल होगा। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से यह वेरिफाई करने को कहा कि सरकार इस मिशन को कब तक लागू करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद तय की है।  इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फ्रीबीज को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वह याचिका चुनाव के दौरान फ्रीबीज के ऐलान के खिलाफ थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की थी कि वह चुनाव आयोग को यह तय करने के लिए निर्देश दे कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले मुफ्त की रेवड़ियों वाले वादें न करें।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बीजेपी पर हमला बोला है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी को टैग करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का छद्म राष्ट्रवाद एक बार फिर बेनकाब हुआ है. आपने कुछ अरबपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारी सीमाओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है. इस पोस्ट में खरगे ने पीएम मोदी से कई सवाल किए हैं.  कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, क्या ये सच है कि आपने सीमा सुरक्षा नियमों में ढील देकर अपने प्रिय मित्र को पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास मात्र 1 किलोमीटर की कीमती रणनीतिक भूमि गिफ्ट में दे दी है? क्या ये सच नहीं कि आपकी सरकार ने न केवल भारत-पाकिस्तान सीमा पर, बल्कि बांग्लादेश, चीन, म्यांमार और नेपाल से सटी जमीन पर भी ऐसे नियमों में ढील दी है, जिससे हमारी सामरिक और सीमा सुरक्षा खतरे में पड़ गई है. क्या होगा अगर बारूदी सुरंगें बिछाने, टैंक रोधी तंत्र की जरूरत हो? खरगे ने पीएम मोदी से कहा, याद रखें ये आप ही थे, जिन्होंने कहा था कि कोई भी हमारी सीमा में नहीं घुसा. ये बात आपने तब कही थी जब देश के 20 बहादुरों ने लद्दाख में चीन से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था. क्या होगा अगर बारूदी सुरंगें बिछाने, टैंक रोधी तंत्र की आवश्यकता हो? मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए खरगे ने पीएम से किया सवाल ये बातें खरगे ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कही हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत द्वारा एनर्जी पार्क के लिए सीमा सुरक्षा नियमों में ढील दिए जाने से उद्योगपति को लाभ हुआ है. इस रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि भारत सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के लिए रास्ता बनाने के लिए पाकिस्तान सीमा पर राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल में ढील दी. दस्तावेजों से पता चलता है कि यह परियोजना भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक गौतम अडानी को सौंपी गई.

पूर्व सांसद राहुल रमेश शेवाले ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने देशभर के सभी हवाई अड्डों के टर्मिनल पर भारत माता की डिजिटल प्रतिमा लगाने की मांग की है. पूर्व सांसद का कहना है कि भारत माता भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता, एकता और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है. ये पहल लोगों को राष्ट्रीय गौरव से जोड़ने का काम करेगी. राहुल शेवाले ने पत्र में लिखा कि भारत माता की प्रतिमा केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक चिह्न नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और मूल्यों का प्रतीक है. पूर्व सांसद ने बताया कि हवाई अड्डे किसी भी देश के प्रवेश द्वार होते हैं, जहां बड़ी संख्या में भारतीय और विदेशी यात्री आते-जाते हैं. ऐसे में, हवाई अड्डों पर भारत माता की डिजिटल प्रतिमा स्थापित करने से भारतीय संस्कृति और राष्ट्रभक्ति का संदेश प्रभावी रूप से लोगो में जाएगा. सांसद ने गिनाए फायदे पूर्व सांसद ने इस पहल को लागू करने के लिए कई कारण भी गिनाए है. उनका मानना है कि प्रतिमा लगाने से देश में आने वाले लोगों के अंदर देश की एकता का संदेश जाएगा. इसके साथ ही देशभक्ति की भावना भी जागृत होगी और देश की सांस्कृतिक विविधता भी झलकेगी. उन्होंने पत्र में यह भी लिखा कि इससे देश की पहचान को वैश्विक स्तर पर मजबूती भी मिलेगी. इससे एयरपोर्ट का सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा. जल्द निर्देश जारी करने की अपील की पूर्व सांसद शेवाले ने अपने पत्र में गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया कि वे इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करें और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करें. उन्होंने कहा कि यह पहल भारतीय नागरिकों के लिए गर्व की बात होगी और इससे देश की सांस्कृतिक पहचान को और अधिक सशक्त किया जा सकेगा. कौन हैं पूर्व सांसद राहुल रमेश शेवाले राहुल रमेश शेवाले शिंदे गुट के नेता हैं. साल 2014 में ये मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट से शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़े थे. 2014 और 2019 में शेवाले ने जीत दर्ज की थी. इस दौरान शेवाले ने एकनाथ गायकवाड को हराया था. 2024 में राहुल के शिंदे शिवसेना से फिर लोकसभा लड़ने का मौका मिला. हालांकि इस बार ये चुनाव नहीं जीत पाए थे.

माघ पूर्णिमा जिसे स्नो मून के नाम से भी जाना जाता है, आज 12 फरवरी की रात को दिखाई देगी। स्नो मून एक अद्भुत घटना है जिसे आज रात देखा जा सकता है। इस महीने में भारी बर्फबारी के कारण इस खगोलीय घटना को स्नो मून नाम दिया गया है। नासा ने बताया है कि भारी बर्फबारी के कारण इसे 'स्नो मून' कहा गया। इस चंद्र घटना को इस सर्दी के मौसम में संसाधनों की कमी के कारण "हंगर मून" भी कहा जाता है। सेल्टिक और पुरानी अंग्रेजी परंपराओं में इस खगोलीय घटना के अन्य लोकप्रिय नाम स्टॉर्म मून, आइस मून या बियर मून हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का दिन बहुत शुभ माना जाता है और खासकर माघ पूर्णिमा बहुत खास होती है। इस साल 2025 की दूसरी पूर्णिमा यानी माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को है और आज आसमान में स्नो मून का नजारा देखने को मिलने वाला है। इसे देखने के लिए आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, आप बिना किसी यंत्र के अपनी आंखों से आसमान में चमकते बर्फीले चांद या स्नो मून को देख सकते हैं, लेकिन इसकी पूरी खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए आपको वहां से देखना होगा जहां रोशनी कम हो। यह स्नो मून क्या है? NASA के अनुसार, "स्नो मून" शब्द अमेरिका में कुछ मूल अमेरिकी जनजातियों द्वारा सर्दियों के दूसरे पूर्णिमा को दिया गया ऐतिहासिक नाम है। वर्ष के इस समय होने वाली बर्फबारी के कारण इसे स्नो मून कहा जाता है। भोजन की उपलब्धता की कमी के कारण भारी बर्फबारी को इसका वैकल्पिक नाम - "हंगर मून" भी कहा गया है। इसके कुछ अन्य नाम आइस मून और स्टॉर्म मून हैं। स्नो मून नाम मूल अमेरिकी और यूरोपीय परंपराओं से आया है। यह अमेरिका और यूरोपीय देशों में काफी लोकप्रिय है। कब और कहाँ और कैसे दिखेगा स्नो मून? Space.com के अनुसार, स्नो मून बुधवार शाम से दिखाई देगा और 8:53 बजे EST (7:23 बजे IST) पर अपनी अधिकतम चमक पर पहुँच जाएगा और इस दौरान पूरा आसमान रोशनी से नहाया हुआ होगा। सूर्यास्त के आसपास चंद्रमा पूर्व में उदय होगा और आधी रात तक अपने चरम पर पहुँच जाएगा। यदि आप बुधवार को इसे देखने से चूक गए, तो आपको गुरुवार रात को भी इसकी एक झलक पाने का मौका मिल सकता है। क्या यह भारत में दिखाई देगा? भारत में स्काईगेजर 12 फरवरी को समय और तिथि के अनुसार शाम 7:23 बजे IST पर आसमान में स्नो मून देखेंगे और खास बात यह है कि ज्योतिष के अनुसार इस साल स्नो मून सिंह राशि में दिखाई देगा। स्नो मून के साथ-साथ आप आज नंगी आंखों से आसमान में शुक्र, बृहस्पति और मंगल को भी देख सकते हैं। बस सूर्योदय के आसपास आसमान में पूर्व दिशा की ओर देखें। earthsky.org के अनुसार, स्नो मून बुधवार शाम करीब 6:41 बजे दिखाई देना शुरू होगा। वहीं, भारतीय समय के अनुसार, यह स्नो मून 12 फरवरी को शाम करीब 7:23 बजे आसमान में दिखाई देगा। माघ पूर्णिमा का स्नो मून दूधिया रोशनी में नहाया हुआ दिखाई देगा। और बाद में यह अपनी चरम रोशनी में होगा। अगली बार स्नो मून 2 फरवरी, 2026 को दिखाई देगा।

कोट्टायम: केरल के एक सरकारी कॉलेज में रैगिंग की ताजा घटना सामने आई है, जहां पांच तृतीय वर्ष के नर्सिंग छात्रों को अपने जूनियर छात्रों को कई महीनों तक क्रूरतापूर्वक शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार छात्रों की पहचान राहुल राज, एनएस जीवा, एनपी विवेक, रिगिल जीत और सैमुअल जॉनसन के रूप में हुई है। घटना कोट्टायम के सरकारी नर्सिंग कॉलेज में हुई। कोट्टायम गांधीनगर पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है। इसमें नवंबर 2024 में शुरू हुई और करीब तीन महीने तक जारी रहने वाली हिंसक घटनाओं का विवरण है। प्राइवेट पार्ट पर किया ऐसा गलत काम शिकायत के बाद आरोपी छात्रों को एंटी रैगिंग एक्ट के तहत सस्पेंड कर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक, प्रथम वर्ष के छात्रों को नग्न अवस्था में खड़ा रहने के लिए मजबूर किया गया, जबकि उनके वरिष्ठ छात्रों ने उनके प्राइवेट पार्ट में डंबल लटकाए। पीड़ितों को ज्योमेट्री बॉक्स से कंपास सहित नुकीली वस्तुओं से भी घायल किया गया। दर्द से चीखने पर मुंह पर लगाया लोशन क्रूरता यहीं नहीं रुकी। घावों पर लोशन लगाया गया, जिससे दर्द हुआ। जब पीड़ित दर्द से चीखने लगे, तो उनके मुंह में जबरन लोशन लगाया गया। कथित तौर पर सीनियर्स ने इन हरकतों को फिल्माया और जूनियर्स को धमकी दी कि अगर उन्होंने दुर्व्यवहार की शिकायत करने की हिम्मत की, तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, जिसमें उनका शैक्षणिक भविष्य भी शामिल है। शराब खरीदने के लिए पैसे ऐंठे, मना करने पर पीटा शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि सीनियर्स रविवार को जूनियर्स से शराब खरीदने के लिए नियमित रूप से पैसे ऐंठे। जो लोग ऐसा करने से मना करते थे, उन्हें पीटा जाता था। एक छात्र, जो अब और उत्पीड़न सहन नहीं कर सका, ने अपने पिता को सूचित किया, जिन्होंने फिर उसे पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया। रैगिंग के कारण स्कूली छात्र ने की आत्महत्या सभी पांचों फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। यह घटना तब सामने आई है जब कुछ समय पहले कोच्चि में एक 15 वर्षीय स्कूली छात्र ने आत्महत्या की थी। छात्र की मां ने आरोप लगाया कि उसके बेटे के साथ क्रूरता से रैगिंग की गई, जिसके कारण उसने आत्महत्या का कदम उठया।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों की ओर से मुफ्त में दी जानी वाली सुविधाओं पर बड़ी टिप्पणी की है. अदालत ने फ्रीबीज की घोषणाओं करने की प्रथा की निंदा की है. कोर्ट ने कहा कि लोग काम करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और पैसा मिल रहा है. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने की. बेंच शहरी क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों के आश्रय के अधिकार से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी. जस्टिस गवई ने कहा कि दुर्भाग्य से, इन मुफ्त सुविधाओं के कारण लोग काम करने को तैयार नहीं हैं. उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है. उन्हें बिना कोई काम किए राशि मिल रही है. मामले की सुनवाई 6 हफ्ते तक स्थगित अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में बेघरों के लिए आश्रय की व्यवस्था समेत विभिन्न मुद्दों का समाधान किया जाएगा. पीठ ने अटॉर्नी जनरल को केंद्र सरकार से यह पूछने का निर्देश दिया कि शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन कितने समय में लागू किया जाएगा. शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई छह सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी. हाई कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से किया इनकार वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसएन ढींगरा द्वारा बीजेपी, आप और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव में मतदाताओं को कैश वितरित करने के उनके वादों पर दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा कृत्य भ्रष्ट आचरण में आता है. याचिका न्यायमूर्ति ढींगरा द्वारा दायर की गई थी जो सशक्त समाज संगठन के अध्यक्ष भी हैं. इसे दिल्ली विधान सभा चुनावों के मद्देनजर लाया गया था जो अब संपन्न हो गए हैं. चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील सुरुचि सूरी ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही अश्विनी कुमार उपाध्याय मामले में मुफ्त के मुद्दे पर विचार कर रहा है. उन्होंने कहा, 2023 के आदेश के संदर्भ में तीन न्यायाधीशों की पीठ गठित करने की आवश्यकता है. इस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश के वकील से कहा कि उन्हें शीर्ष अदालत का रुख करना चाहिए और वहां पक्षकार की तलाश करनी चाहिए.

मुंबई: पीएम नरेंद्र मोदी के विमान (फ्लाइट) पर आतंकी हमले की धमकी मिली है। मुंबई पुलिस को कॉल करने वाले ने कहा कि पीएम मोदी के टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे, रोक सको तो रोक लो। कॉल मिलने के तुरंत बाद पुलिस सक्रिय हो गई और अलर्ट मोड पर आ गई और ऐसा दावा करने वाले की तलाश शुरू कर दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अन्य एजेंसियों को सूचित किया और जांच शुरू कर दी। दरअसल, मंगलवार (11 फरवरी) को मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को एक कॉल कर चेतावनी दी गई कि अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी के विमान पर आतंकी हमला कर सकते हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अन्य एजेंसियों को सूचित किया और जांच शुरू कर दी। हालांकि, पता चला कि मुंबई कंट्रोल रूम को पहले भी इसी नंबर से कई तरह की धमकियों को लेकर कॉल आ चुकी हैं, जो बाद में फर्जी निकलीं। ऐसे में माना जा रहा है कि मुंबई कंट्रोल रूम को कॉल करने वाला शख्स मानसिक रूप से बीमार हो सकता है, लेकिन पुलिस अभी भी सतर्क है और मामले की गहनता से जांच कर रही है। दिसंबर में भी मिली थी ऐसी धमकी बता दें, यह पहली बार नहीं है जब मुंबई पुलिस को इस तरह की धमकी मिली हो। इससे पहले दिसंबर 2024 में भी पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी मिली थी। एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी थी कि जिस नंबर से ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर यह मैसेज भेजा गया था, वह अजमेर राजस्थान का था। उस दौरान भी यह संदेह जताया गया था कि धमकी देने वाला व्यक्ति पागल है।

अक्सर हम देखते हैं विमान कंपनियां त्योहारों के अवसर अपने टिकटों की कीमत बढ़ाती हैं और इस बार यह प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा है। दिलचस्प बात यह है कि लंदन की अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट का किराया प्रयागराज महाकुंभ जाने से सस्ता है। मौजूदा समय में दिल्ली से प्रयागराज की टिकट 13 से 80 हजार तक पहुंच गई है। यह लंदन के एक-तरफा टिकट की तुलना में अधिक महंगा हो गया है जो कि 31,342 रुपये है। सामान्य दिनों में रहता है तीन से पांच हजार किराया सामान्य दिनों में दिल्ली से प्रयागराज जाने के लिए मात्र तीन से पांच हजार ही खर्च करने पड़ते थे लेकिन अब लोगों को ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ रही है। कुछ दिन पहले चेन्नई से प्रयागराज तक की एक-तरफा टिकट यात्रा के लिए टिकट की कीमतें 70,996 रुपये तक थीं। यही स्थिति अन्य प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु में भी समान है, जहां मुख्य पवित्र स्नान के दिनों में प्रयागराज के लिए टिकट की कीमतें 18,000 रुपये से 41,106 रुपये तक हैं। राज्यसभा में उठा विमान किराए में बढ़ोतरी का मुद्दा विमान किरायों में अभूतपूर्व वृद्धि का मामला सोमवार को राज्यसभा में उठा और सदस्यों ने इसकी तुलना सामान्य दिनों में लंदन तक के किराये से की। उन्होंने कहा कि आज तक घरेलू यात्रा में लोगों को इतना भुगतान नहीं करना पड़ा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रश्नकाल में एक पूरक सवाल में कहा कि लंदन की टिकट 24,000 रुपये में मिल जाती है, लेकिन चेन्नई से प्रयागराज के लिए टिकट 53000 रुपये से अधिक और बेंगलुरु से 51,000 रुपये है। धनखड़ बोले- 144 साल बाद मौका उन्होंने पूछा कि सरकार इसे रोकने के लिए क्या कर रही है। सभापति जगदीप धनखड़ ने नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू के उत्तर देने से पहले हस्तक्षेप किया कि यह प्रयागराज का महत्व दर्शाता है। कुंभ का मौजूदा संयोग 144 साल बाद आया है, हर कोई प्रयाग जाना चाहता है। मौनी अमावस्या स्नान (29 जनवरी), बसंत पंचमी (3 फरवरी), माघी पूर्णिमा (12 फरवरी) और महाशिवरात्री (26 फरवरी) जैसे महत्वपूर्ण दिनों पर कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुछ महत्वपूर्ण स्नान तो हो चुके हैं लेकिन अभी महाशिवरात्रि का आना बाकी है। उदाहरण के लिए, 31 जनवरी को दिल्ली से प्रयागराज की एकतरफा यात्रा का किराया 33,590 रुपये है, जबकि सामान्य किराया लगभग 5,000 रुपये है। राघव चढ्ढा ने उठाया था सवाल आप नेता राघव चढ्ढा ने एक्स पर वीडियो जारी कर कहा था कि प्रयागराज के लिए हवाई टिकटों की कीमतें आम दिनों की तुलना में असामान्य रूप से ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं। महाकुंभ की तीर्थयात्रा करने के इच्छुक सभी भक्तों की ओर से, मैं केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने और भक्तों का फायदा उठाकर एयरलाइनों को अत्यधिक शुल्क वसूलने से रोकने का आग्रह करता हूं। मेरा अनुरोध है कि महाकुंभ में भाग लेने वाले सभी लोगों के लिए उड़ान की कीमतें अधिक किफायती बनाई जाएं।

दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत में मौसम खुशनुमा बना हुआ है। यूपी, बिहार सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में लोगों को कड़ाके की ठंड से निजात मिल गई है। हालांकि, सुबह और शाम हल्की ठंड पड़ रही है। बात करें आज के मौसम की तो दिल्ली में आज आसमान साफ रहेगा। पश्चिम से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बारिश के आसार नहीं हैं। इन राज्यों में आज हो सकती है झमाझम बारिश IMD के अनुसार, उत्तर-पूर्वी बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती हवाओं का घेरा बन रहा है, जिसकी वजह से पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। आज से लेकर कल यानी 13 फरवरी तक नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश हो सकती है। इसके अलावा आज और कल 6 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी राज्यों में भीषण ठंड का प्रकोप जारी बात करें पहाड़ी राज्यों की तो हिमाचल प्रदेश में भी मौसम करवट ले रही है। बर्फबारी के अलावा शीतलहर का प्रकोप अभी भी जारी है। मौसम विभाग ने आज यानी बुधवार को प्रदेश के तीन जिलों मंडी, ऊना और बिलासपुर में शीतलहर की चेतावनी दी है। बुधवार को कुछ स्थानों पर बादल छाने जबकि अधिकतर में मौसम के साफ रहने का अनुमान लगाया है। अधिकतम तापमान में एक से तीन डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, उत्तराखंड में चटक धूप खिलने लगी है। शुष्क मौसम के चलते ज्यादातर क्षेत्रों में तापमान में इजाफा हो रहा है। शीतकाल में बारिश कम होने का कारण पश्चिमी विक्षोभ का कमजोर होना बताया जा रहा है, जिसकी वजह से समय से पहले ही गर्मी पड़ने लगी है। राजस्थान में आज मौसम रहेगा साफ राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल रहा है। मंगलवार को कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। आज तापमान में इजाफा होगा। हालांकि, आज बारिश की कोई संभावना नहीं है। इस दौरान सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस होगी, जबकि दिन में तेज धूप बनी रहेगी। पंजाब में भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। कैसा रहेगा यूपी-बिहार का मौसम? बिहार में उत्तर पछुआ हवा के प्रवाह से मौसम का मिजाज बदल रहा है। उत्तरी भागों के अधिसंख्य भागों में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहने की संभावना है जबकि पटना सहित अन्य जिलों का मौसम शुष्क बना रहेगा। बिहार में 24 घंटे बाद तापमान में गिरावट की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पूर्वोत्तर आसाम व आसपास में चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर में मौसम बिगड़ सकता है।

लखनऊ। अयोध्‍या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बुधवार को लखनऊ के एसजीपीजीआई में निधन हो गया। अस्पताल ने इसकी पुष्टि की है। उन्हें 3 फरवरी को एसजीपीजीआई में भर्ती कराया गया था। ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद वह न्यूरोलॉजी वॉर्ड एचडीयू में भर्ती थे। आचार्य सत्येंद्र दास का पार्थि‍व शरीर अयोध्‍या के ल‍िए रवाना कर द‍िया गया है, जहां उनका अंत‍िम संस्‍कार होगा। आचार्य सत्येंद्र दास को 3 फरवरी को संजय गांधी पीजीआई अस्‍पताल में भर्ती कराया गया था। विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। ब्रेन स्ट्रोक के साथ ही उन्हें डायब‍िटीज और हाई ब्‍लड प्रेशर की समस्या थी। वह पीजीआई के न्यूरोलॉजी वार्ड एचडीयू में भर्ती थे। 15 अक्‍टूबर को भी अस्‍पताल में कराया गया था भर्ती इससे पहले 15 अक्टूबर को भी मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास की हालत बिगड़ने पर पीजीआई के न्यूरोलॉजी विभाग में भर्ती किया गया था। उन्हें अयोध्या से लाया गया था। उनका इलाज न्यूरोलॉजी के डॉ. प्रकाश चंद्र पांडेय की देखरेख में चल था। उनकी न्यूरोलॉजी संबंधी गई जांचें कराई गई थी। उनकी हालत नाजुक थी। कई दिनों तक इलाज के बाद वापस अयोध्या ले जाया गया था। इसके बाद धीरे-धीरे सुधार हो रहा था। 9 फरवरी को फ‍िर बिगड़ गई थी तबीयत रविवार को फिर से सत्येंद्र दास की हालत देर शाम बिगड़ गई थी। उनका ब्लड प्रेशर अचानक काफी बढ़ गया। इसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें लखनऊ ले जाने को कहा गया। इसके बाद ही उन्हें लखनऊ लाया गया था।

भारत में इंस्टाग्राम यूज करने वाले किशोरों पर अब उनके मां-बाप नजर रख सकेंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म का संचालन करने वाली कंपनी मेटा ने मेटा के 'इंस्टाग्राम टीन अकाउंट्स' की सुविधा को भारत में भी शुरू करने की मंगलवार को घोषणा की। फीचर को खासतौर पर किशोरों के लिए बनाया गया है इस फीचर को खासतौर पर किशोरों के लिए बनाया गया है। इससे नुकसानदायक कंटेंट और अनचाही मैसेजिंग जैसी समस्याओं को रोका जाएगा। टीन अकाउंट्स ऑटोमेटिक रूप से हाई सेफ्टी सेटिंग्स पर रहेंगे। इसमें प्राइवेसी सेटिंग बढ़ाने के साथ मां-बाप की अधिक निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी। वे अपने बच्चों के अकाउंट पर नजर रख सकेंगे। मेटा ने कहा कि वह उम्र की पुष्टि करने वाले तरीकों को भी चाकचौबंद कर रही है। इस आशंका को देखते हुए कि कुछ यूजर्स अपनी आयु गलत बता सकते हैं, इसलिए गलत उम्र बताने पर अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी।यह घोषणा किशोरों पर इंटरनेट मीडिया के दुष्प्रभावों को लेकर चिंता के बीच की गई है। माता-पिता की सहमति अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव पिछले महीने, भारत सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नियमों का मसौदा जारी किया था। इसमें ऑनलाइन या इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर नाबालिग यूजर्स अकांउट बनाने के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है। मेटा ने बयान में कहा, हम किशोरों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने और नुकसानदेह कंटेंट को लेकर उनके माता पिता की चिंता को दूर करने के लिए इंस्टाग्राम टीन अकाउंट्स का भारत में विस्तार कर रहे हैं। किशोरों को आटोमेटिक तरीके से उच्चतम सुरक्षा सेटिंग्स में रखा जाता है, जिसमें गलत उम्र बताने और संवेदनशील कंटेंट प्रतिबंधों को रोकने के तरीके हैं। सेटिंग्स में बदलाव के लिए माता पिता की अनुमति होगी जरूरी सेटिंग्स में बदलाव के लिए माता पिता की अनुमति की जरूरत होगी। इसके तहत माता-पिता 16 वर्ष से कम उम्र के किशोरों के लिए परिवर्तनों को मंजूरी दे सकते हैं, हाल में जुड़े संपर्कों की निगरानी कर सकते हैं। स्क्रीन पर बिताए जाने वाले समय की सीमा तय कर सकते हैं। कुछ खास समय के लिए एप का उपयोग करने से रोक सकते हैं। इंस्टाग्राम टीन अकाउंट में माता-पिता की प्रमुख चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है जैसे उनके बच्चे आनलाइन किसके साथ संवाद करते हैं। वे किस प्रकार की कंटेंट के संपर्क में आते हैं, और वे इंटरनेट प्लेटफार्म पर अपने समय का प्रबंधन कैसे करते हैं। 16 साल से कम उम्र के सभी नए यूजर्स का इंस्टाग्राम अकाउंट डिफाल्ट रूप से प्राइवेट होगा। यानी, कोई भी बिना इजाजत के फालो नहीं कर सकेगा और कंटेंट नहीं देख पाएगा। टीन अकाउंट्स को सख्त सेफ्टी मोड पर रखा जाएगा टीन अकाउंट्स को सख्त सेफ्टी मोड पर रखा जाएगा, जिससे हिंसक, कंटेंट रील्स में न दिखें। इसके अतिरिक्त, हिडन व‌र्ड्स, डिफाल्ट रूप से होगा ताकि आपत्तिजनक भाषा को फिल्टर किया जा सके। किशोरों को प्रतिदिन 60 मिनट तक एप का उपयोग करने के बाद एप से बाहर निकलने के लिए नोटिफिकेशन मिलेगा। स्लीप मोड रात्रि 10 बजे से प्रात: सात बजे तक एक्टिव रहेगा, जिससे नोटिफिकेशन म्यूट हो जाएगा।