प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बेल्जिम समकक्ष अलेक्जेंडर डी क्रू से फोन पर बात की है। इस दौरान दोनों शीर्ष नेताओं के बीच पश्चिम एशिया में शांति, सुरक्षा की बहाली और रूस-यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि फोन पर बातचीत के दौरान, पीएम मोदी ने पिछले सप्ताह ब्रुसेल्स में पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए डी क्रू को भी बधाई दी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने की पीएम मोदी से फोन पर बात फोन पर बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट साझा किया। जिसमें उन्होंने लिखा, बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू से बात की। ब्रुसेल्स में पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की सफलता पर उन्हें बधाई दी। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, बेल्जियम की अध्यक्षता में भारत-ईयू साझेदारी को आगे बढ़ाने और क्षेत्रीय और सहयोग पर विचारों का आदान-प्रदान किया। यूक्रेन औ गाजा से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा- अलेक्जेंडर डी क्रू हालांकि बेल्जिम प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू ने भी एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, यूक्रेन और गाजा में संघर्ष और लाल सागर में शिपिंग लेन की सुरक्षा पर चर्चा के लिए पीएम मोदी को फोन किया। हमने अपने बढ़ते वाणिज्यिक संबंधों के बारे में भी चर्चा की।  सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स समेत कई मुद्दों पर चर्चा- पीएमओ एक बयान में प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कहा कि व्यापार, निवेश, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, हरित हाइड्रोजन, आईटी, रक्षा, बंदरगाह सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने यूरोपीय संघ परिषद की मौजूदा बेल्जियम अध्यक्षता के तहत भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।

नई दिल्ली। वर्ष 2015 में शुरू की गई अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश के हमले के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि गरीबों को पेंशन मिले। कांग्रेस गरीबों को अपने ऊपर आश्रित रखना चाहती है ताकि वंशवाद की राजनीति चलती रहे। रमेश ने एक्स हैंडल पर एपीवाई को लचर तरीके से डिजाइन की गई स्कीम बताया। बैंक कर्मी कर रहे अपना कोटा पूरा उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि इस स्कीम से जुड़े एक तिहाई लोगों से उनसे सही तरीके सहमति नहीं ली गई और बैंक कर्मचारियों ने अपना कोटा पूरा करने के लिए उन्हें इस स्कीम से जोड़ दिया। रमेश ने एक्स पर किए पोस्ट में कहा इस स्कीम से जुड़े 83 प्रतिशत लाभार्थियों ने पेंशन के सबसे न्यूनतम स्लैब 1000 रुपए प्रतिमाह को चुना है। कांग्रेस को वंशवाद की चिंता सीतारमण ने रमेश के इन आरोपों के जवाब में एक्स पर कहा कि एपीवाई स्कीम गरीबों को ध्यान में रखकर भारत सरकार की सब्सिडी से चलाई जा रही है। सरकार यह सब्सिडी पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को देती है ताकि पेंशनर्स के रिटर्न की कमी को पूरा किया जा सके। ऐसे में अगर पेंशन के अधिकतम स्लैब (5000 रुपए प्रतिमाह) में अधिक लोग होते तब यह आश्चर्य की बात होती। कांग्रेस के वंशज और उनके कृपापात्र को हमेशा शायद अभिजात लोगों की चिंता रहती है, इसलिए उन्हें कम स्लैब में अधिक लोगों के जुड़ने से आश्चर्य हो रहा है। अटल पेंशन स्कीम से छह करोड़ लोग जुड़े वित्त मंत्री ने एक्स हैंडल पर लिखा कि एसबीआइ के पूर्व चेयरमैन आरके तलवार को इसलिए अपना पद छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्होंने इस वंश के प्रिय पात्र को लोन देने से मना कर दिया था। अटल पेंशन स्कीम से जुड़े लोगों के योगदान पर निवेश रिटर्न अगर अधिक मिलेगा तो उन्हें अधिक पेंशन मिलेगी। पिछले नौ सालों में अटल पेंशन स्कीम से छह करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल-दिसंबर के बीच इस स्कीम से 79 लाख लोग जुड़े हैं। क्या है अटल पेंशन योजना इस स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए तो अधिकतम 5000 रुपए प्रतिमाह की है। 18 साल की उम्र के बाद इस स्कीम से जुड़ा जा सकता है। 19-60 साल तक प्रतिमाह 228 रुपए जमा करने पर 60 साल के बाद जींद रहने तक प्रतिमाह 5000 रुपए पेंशन मिलेगी। एक हजार रुपए की पेंशन के लिए 19-60 साल तक प्रतिमाह सिर्फ 46 रुपए जमा करना है। लाभार्थी के निधन होने पर उसकी पत्नी को पेंशन का लाभ मिलेगा। 60 साल से पहले निधन होने पर पत्नी या बच्चे जमा रकम प्राप्त भी कर सकते हैं।

देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा रही है। चुनावी घोषणा पत्र और गारंटियों की सूची तैयार हो रही है। इस बीच कर्मचारी संगठनों ने भी विपक्षी दलों के समक्ष अपनी मांगें रख कर उन्हें घोषणा पत्र में शामिल करने का आग्रह किया है। पिछले सप्ताह नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) के अध्यक्ष विजय बंधु ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात कर उनसे अपील की थी कि वे पुरानी पेंशन बहाली एवं निजीकरण की समाप्ति के विषय को पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करें। अब 'अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस' (एआईटीयूसी) ने I.N.D.I गठबंधन के सामने अपनी 27 मांगें रखी हैं। इन्हें चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने का आग्रह किया गया है। इन मांगों में पुरानी पेंशन बहाली, केंद्र सरकार में 12 लाख रिक्त पदों को भरना, 8वां वेतन आयोग गठित करना, संसद द्वारा पारित चार श्रमिक विरोधी श्रम संहिताओं को वापस लेना और सभी योजना आधारित श्रमिकों को वर्कमैन का दर्जा देना एवं उनकी सेवाओं को स्थायी सरकारी कर्मचारियों के रूप में नियमित करना, आदि शामिल हैं। बैठक में सर्वसम्मति से पारित की गईं 27 मांगें स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार के मुताबिक, राजनीतिक दलों के श्रमिक वर्ग और ट्रेड यूनियनों की मांगों पर विचार करने के लिए गत सप्ताह नई दिल्ली में एआईटीयूसी की कार्य समिति की बैठक हुई थी। इसमें सर्वसम्मति से 27 मांगें पारित की गईं। राजनीतिक दलों के समूह इंडिया गठबंधन से आग्रह किया गया है कि इन सभी मांगों को वह अपने घोषणा पत्र में शामिल करे। अन्य मांगों में प्रत्येक वर्ष भारतीय श्रम सम्मेलन की बैठकें सुनिश्चित करना, भारतीय श्रमिक वर्ग की सदियों पुरानी मेहनत से अर्जित अधिकारों को छीनने के लिए संसद द्वारा पारित चार श्रमिक विरोधी श्रम संहिताओं को वापस लेना और श्रम कानूनों में सुधार के लिए ट्रेड यूनियनों के साथ चर्चा शुरू करना शामिल है। सभी आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी आदि की मूल्य वृद्धि को नियंत्रित कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना, सभी योजना आधारित श्रमिकों को वर्कमैन का दर्जा देना और उनकी सेवाओं को स्थायी सरकारी कर्मचारियों के रूप में नियमित करना, ये मांगें भी बैठक में पारित की गई हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 600 रुपये की मजदूरी के साथ न्यूनतम 200 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करना और सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये तय करना भी शामिल है। आयुध कारखानों के निगमीकरण को वापस लेना प्रत्येक संगठन की सदस्यता के आधार पर प्रतिनिधिमंडलों सहित विभिन्न द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय समितियों एवं सलाहकार मंचों में सभी मान्यता प्राप्त केंद्रीय संघों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। कर्मचारी पक्ष के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित कर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संयुक्त सलाहकार मशीनरी योजना के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करना। बैठक में लिए गए निर्णयों और जेसीएम योजना के तहत मध्यस्थता पुरस्कारों को समयबद्ध तरीके से लागू करना। आयुध कारखानों के निगमीकरण को वापस लेकर उन्हें आयुध निर्माणी बोर्ड के रूप में एक सरकारी उद्योग के रूप में आयुध कारखानों की स्थिति को बहाल करना। सामरिक आयुध कारखानों की बेहतरी के लिए ट्रेड यूनियनों द्वारा दिए गए वैकल्पिक और मजबूत प्रस्तावों को लागू करना। रेलवे, रक्षा, बीएसएनएल, बैंक, सामान्य बीमा, एलआईसी, कोयला और खदान, औषधि और फार्मास्यूटिकल्स, हवाई अड्डे, बंदरगाह और बंदरगाह, बिजली, इस्पात, तेल, भारी इंजीनियरिंग और निर्माण आदि में निजीकरण को वापस लेना। बिना गारंटी वाले एनपीएस को वापस लेना केंद्र सरकार के विभागों और संगठनों में खाली पड़े 12 लाख से अधिक पदों व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में खाली पड़े 5 लाख पदों को भरा जाए। बिना गारंटी वाले एनपीएस को वापस लेकर पुरानी पेंशन योजना के तहत परिभाषित और गारंटीशुदा पेंशन को बहाल करें। ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम 9000 रुपये पेंशन की गारंटी दें। बोनस की अधिकतम सीमा को न्यूनतम एक महीने के वेतन तक बढ़ाएं और ईपीएफ व ईएसआईसी में योगदान की सीमा भी बढ़ाई जाए। सशस्त्र बलों में अग्निवीर योजना को वापस लेकर स्थायी नियुक्ति भर्ती प्रणाली को वापस बहाल किया जाए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा मामलों में मुकदमों की बहुलता को प्रतिबंधित करना चाहिए। एक बार जब उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय किसी विशेष मामले में कर्मचारियों के पक्ष में कानून स्थापित कर देता है, तो ऐसे लाभों को केवल उसी याचिकाकर्ता तक ही सीमित नहीं रखा जाए। यह लाभ समान रूप से रखे गए सभी कर्मचारियों तक बढ़ाया जाना चाहिए। सशस्त्र/तटरक्षक बलों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करना रोजगार और पदोन्नति के मामले में सशस्त्र बलों और तटरक्षक बल में लैंगिक समानता सुनिश्चित करना। देश के सभी निजी कॉर्पोरेट अस्पतालों में चिकित्सा उपचार शुल्क तय करने के लिए नियामक प्राधिकरण नियुक्त करना। सर्वोच्च न्यायालय पहले ही भारत सरकार को सभी निजी कॉर्पोरेट अस्पतालों में चिकित्सा उपचार शुल्क सीजीएचएस दरों के बराबर तय करने का निर्देश दे चुका है। संसदीय समिति की अनुशंसा के अनुसार, देश के सभी जिलों में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर स्थापित करना। सरकारी स्कूलों/कॉलेजों को आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता के अनुरूप मजबूत और विकसित करना, ताकि निजी स्कूलों और कॉलेजों द्वारा की जा रही लूट पर अंकुश लगाया जा सके। देशभर के सरकारी अस्पतालों में सभी आधुनिक चिकित्सा और मल्टीस्पेशलिटी उपचार सुविधाओं को मजबूत करना। आयकर सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रति वर्ष करना और पेंशनभोगियों को आयकर के दायरे से छूट देना। भारतीय रेलवे में वरिष्ठ नागरिक एवं महिला वरिष्ठ नागरिक रियायत बहाल करना। केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रियाओं की समीक्षा करना और उन संगठनों में कर्मचारियों के बच्चों के लिए प्रवेश के लिए आरक्षण और प्राथमिकता प्रदान करना। आयुध निर्माणी स्कूलों में बच्चों का प्रवेश बहाल करना, जो आयुध निर्माणियों के निगमीकरण के बाद बंद हो गया है। कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को स्थायी श्रमिकों के रूप में नियमित करना। स्थायी श्रमिकों के समान काम करने वाले अनुबंध, श्रमिकों के लिए समान वेतन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्देश दिया है, सभी नियोक्ताओं द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आउटसोर्सिंग को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

बीआरएस नेता के. कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत के. कविता को 15 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी को कविता ने राजनीतिक षड़यंत्र बताया है। दिल्ली अदालत में पेश होने से पहले के. कविता ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि एक आरोपी भाजपा में शामिल हो गया है।  मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा, यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है। यह राजनीतिक लॉन्ड्रिंग मामला है। एक आरोपी भाजपा में शामिल हो गया है। दूसरे आरोपी को भाजपा की तरफ से चुनाव टिकट दिया जा रहा है और तीसरे आरोपी ने चुनावी बॉन्ड में 50 करोड़ रुपये दिए। यह एक झूठा मामला है। हम यहां से बेदाग निकलेंगे "जय तेलंगाना!"। के. कविता को मंगलवार की सुबह 11:30 बजे अदालत के समक्ष पेश किया गया। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी थी। अदालत के परिसर के आसपास बड़ी संख्या में पार्टी के समर्थक मौजूद थे। अदालत की कार्यवाही करीबन आधे घंटे तक चली, जिसके बाद अदालत ने बीआरएस नेता को 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद अदालत के भीतर ही उन्हें अपने परिवार से मिलने की अनुमति दी गई। क्या हैं के. कविता पर आरोप के. कविता पर आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं के साथ मिलकर कथित तौर पर साजिश रचने का आरोप है, जिसके तहत दिल्ली शराब नीति में फायदा पाने के लिए आप नेताओं को करीब 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। के. कविता को कथित दक्षिण लॉबी का हिस्सा बताया जा रहा है। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी अब तक देशभर में 245 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। इस मामले में अबतक मनीष सिसोदिया, संजय सिन्हा और विजय नायर समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच बीआरएस एमएलसी के. कविता का परिवार उनसे मिलने के लिए ईडी कार्यालय पहुंचा। 16 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में बीआरएस एमएलसी के कविता की 23 मार्च तक ईडी को कस्टडी रिमांड दे दी थी। 

Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 19 अप्रैल से 1 जून के बीच सात चरणों में होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 जून 2024 को घोषित किया जाएगा। भारत भर में विभिन्न राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी पार्टी का अभियान भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की 6-6 लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा ने अब तक कुल 405 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, वहीं कांग्रेस ने कुल 190 उम्मीदवारों के नाम का एलान किया है। आइए जानते हैं भाजपा और कांग्रेस की उन पांच सीटों के बारे में जहां सीधी टक्कर से बदल सकते हैं कई समीकरण। वाराणसी में पीएम मोदी बनाम अजय राय कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 45 उम्मीदवारों की अपनी चौथी सूची में उत्तर प्रदेश के वाराणसी से अजय राय को टिकट दी है। वहीं भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी से उम्मीदवार बनाया। अजय राय ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में वाराणसी संसदीय क्षेत्र से पीएम मोदी को चुनौती दी थी लेकिन दोनों बार हार गए थे। छिंदवाड़ा में नकुल नाथ बनाम विवेक बंटी साहू कांग्रेस ने अपनी दूसरी उम्मीदवार सूची में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के बेटे नकुल को छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। नकुल नाथ ने आज 26 मार्च को अपना नामांकन फार्म जमा कर दिया है। छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 72 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा है। कोटा में ओम बिरला बनाम प्रह्लाद गुंजल लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने होली पर अपने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में कांग्रेस ने राजस्थान के कोटा से प्रह्लाद गुंजल को मैदान में उतारा है। प्रहलाद​​​ गुंजल कुछ दिन पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए है। वहीं भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट में ही कोटा से ओम बिरला को टिकट दे दी थी। इस सीट पर कांटे की टक्कर की संभावना जताई जा रही है। गांधीनगर में अमित शाह बनाम सोनल पटेल कांग्रेस ने 20 मार्च को लोकसभा चुनाव के लिए अपने 57 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में कांग्रेस ने गुजरात के गांधीनगर से सोनल पटेल को मैदान में उतारा है। सोनल पटेल महाराष्ट्र की कांग्रेस सह-प्रभारी हैं और गुजरात महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष हैं। सोनल पटेल के पिता रमनभाई पटेल भी कांग्रेस के बड़े नेता थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट में ही गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह को मैदान में उतारा है। यह सीट राजनीतिक मायने से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। राजनांदगांव में संतोष पांडेय बनाम भूपेश बघेल भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के शंखनाद के साथ ही अपने उम्मीदवारों की पहली सूची में छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर नाम का एलान कर दिया था। भाजपा ने राजनांदगांव-कबीरधाम लोकसभा सीट से संतोष पांडेय को उम्मीदवार बनाया है। संतोष पांडेय कवर्धा के रहने वाले हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में संतोष पांडेय ने राजनांदगांव से जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस ने भी 8 मार्च को अपनी पहली लिस्ट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव निर्वाचन क्षेत्र से आगामी लोकसभा चुनाव का टिकट दिया। भूपेश बघेल की पाटन निर्वाचन क्षेत्र में मजबूत पकड़ है। यहां से वह कई बार विधानसभा चुनाव जीते हैं।

सुप्रीम कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट ने 25 वर्षीय मणिपुरी युवती की मौत के मामले में कहा, अनसुलझे अपराध कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थापित संस्थानों में जनता के विश्वास को कम कर देते हैं। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, जाहिर तौर पर 25 साल की युवती के लिए आत्महत्या करने का कोई कारण नहीं दिखता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला नहीं लगता है। अपराध स्थल पर फर्श पर खून बिखरा हुआ पाया गया। बिस्तर पर बिछी चादर खून से सनी हुई थी। यह हत्या जैसी प्रतीत होती है। इसलिए दोषियों को दोषी ठहराया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष जांच पर क्या कहा? न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक जांच निष्पक्ष और प्रभावी दोनों होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, जांच की निष्पक्षता पर हम कुछ नहीं कहते। लेकिन यह तथ्य कि जांच प्रभावी नहीं रही है। मृतकों के रिश्तेदार मणिपुर में रहते हैं। उन्हें दिल्ली में अधिकारियों से संपर्क करने में वास्तविक और तार्किक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद उनकी आशा बरकरार है। उन्होंने देश की न्याय प्रणाली में भरोसा और विश्वास दिखाया है।  सीबीआई जांच क्यों जरूरी? सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मामले की उचित जांच और अपीलकर्ताओं के मन में किसी भी संदेह को दूर करने के लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। अदालत ने साफ किया कि वास्तविक दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए इस मामले को सीबीआई को सौंपना जरूरी है। 11 साल पहले हुई मौत के मामले में हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका हाईकोर्ट ने जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने की उसके चचेरे भाई की याचिका को खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि मृतका एएस रींगमफी का शव 29 मई, 2013 को किराए के मकान में मिला था। मकान मालिक ने सुबह 11 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों का पता नहीं लगा।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बशीरहाट से भाजपा उम्मीदवार और संदेशखाली हिंसा के पीड़ितों में से एक रेखा पात्रा को फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने रेखा से उनकी चुनावी प्रचार तैयारियों, लोगों के बीच भाजपा के प्रति समर्थन और अन्य मुद्दों को लेकर बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रेखा को शक्ति स्वरूपा कहकर संबोधित किया।   वहीं, रेखा पात्रा ने पीएम मोदी को संदेशखाली में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया। भाजपा ने रविवार को बंगाल के लिए 19 उम्मदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें पार्टी ने बशीरहाट से रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाया था। रेखा ही वह महिला हैं जिन्होंने सबसे पहले संदेशखाली की महिलाओं की आवाज को बुलंद किया था। बशीरहाट के अंतर्गत आता संदेशखाली रेखा संदेशखाली केस के मास्टरमाइंड और निलंबित तृणमूल नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गों की पीड़िता हैं। तीनों आरोपित शाहजहां शेख, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार सलाखों के पीछे हैं। बशीरहाट के अंतर्गत ही संदेशखाली का क्षेत्र भी आता है। रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाने का किया था अनुरोध दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब संदेशखाली की पीड़िताओं से मिलने के लिए बंगाल आए थे, उनमें रेखा भी शामिल थीं। बारासात में सभा के बाद पीएम मोदी ने संदेशखाली की पांच महिलाओं से मुलाकात की थी। संदेशखाली के लोगों ने भी नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी से पात्रा को उम्मीदवार बनाने का अनुरोध किया था, जिसे उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया था। बता दें कि पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से एक बशीरहाट में पिछला चुनाव टीएमसी ने जीता था।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिनेश बोभाटे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि दिनेश बोभाटे उद्धव ठाकरे गुट के नेता अनिल देसाई के करीबी हैं। उन पर पर प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कसा है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में को तलब किया। दिनेश बोभाटे को इस सप्ताह प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने को कहा गया है। बीते दिनों सीबीआई ने दिनेश बोभाटे के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। सीबीआई के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी बोभाटे पर केस दर्ज किया था।  बन्नारी अम्मन मंदिर में अंगारों पर चले भक्त तमिलनाडु के बन्नारी अम्मन मंदिर में अद्भुत परंपरा का निर्वहन किया गया। बता दें कि यहां भक्त अंगारों पर चलने की रस्म में हिस्सा लेते हैं। बन्नारी अम्मन मंदिर तमिलनाडु में इरोड जिले से 75 किलोमीटर दूर स्थित हैं। मंदिर की मुख्य देवी देवी मरियम्मन को बारिश की देवी कहा जाता है। उन्हें देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। हर साल मार्च के महीने मेंं यहां मेला लगता है, जिसमें देवी के भक्त अंगारों पर चलने की रस्म निभाते हैं। इस बार भी इस परंपरा का निर्वहन किया गया।

चेन्नई। चेन्नई में 18 महीने के मासूम बच्चे की जान उस समय खतरे में आ गई, जब खेल-खेल में उसका सिर खाना पकाने वाले बर्तन में फंस गया। बच्चा मदद के लिए जोर-जोर से चिल्लाने लगा। माता-पिता ने भी बर्तन सिर से निकालने की जमकर कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रहे। खेल-खेल में फंसा बच्चे का सिर अग्निशमन और बचाव सेवा कर्मी रविवार रात को कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे के सिर से बर्तन निकालने में कामयाब हुए। यह घटना पोरूर में हुई जहां फायर ब्रिगेड को शाम 6 बजे के आसपास एक इमरेजेंसी कॉल मिली। दरअसल, बच्चा अपने घर पर खेल रहा था और इस दौरान बच्चे ने बर्तन के अंदर झांकने की कोशिश की। तभी उसका सिर इसमें फंस गया। बच्चे की पहचान मंगला नगर के आनंद और कृतिका के बेटे क्रिथिगन के रूप में हुई है। कड़ी मशक्कत के बाद भी नहीं निकला बर्तन माता-पिता की कड़ी मशक्कत के बाद भी जब बच्चे की सिर से बर्तन नहीं निकला तो वे मदद के लिए अग्नि नियंत्रण कक्ष के पास पहुंचे। अग्निशमन और बचाव सेवा कर्मियों ने शुरू में बर्तन को काटने की कोशिश की लेकिन वह असफल रहे। फिर उन्होंने बच्चे के सिर से बर्तन को हटाने के लिए नारियल का तेल लगाया, लेकिन यह तरीका भी अप्रभावी साबित हुआ क्योंकि इससे बच्चे को दर्द होने लगा था। सरौता का किया इस्तेमाल बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, बचाव दल ने अपने प्रयास जारी रखने से पहले पहले उसे शांत किया। एक फायरमैन ने लड़के के सिर को स्थिर रखा, जबकि अन्य ने बर्तन को सावधानीपूर्वक काटने के लिए काटने वाले सरौता का उपयोग किया। 30 मिनट के ऑपरेशन के बाद, अग्निशमन और बचाव सेवा कर्मी बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाए बिना बर्तन को हटाने में कामयाब रहे।

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत द्वारा अभिनेत्री कंगना रनौत पर टिप्पणी वाला मामला तेज हो गया है। अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखने की नसीहत दी है। नवनीत राणा ने सुप्रिया श्रीनेत पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा पोस्ट करके उन्होंने एक महिला का अपमान किया है।  नवनीत राणा ने दी प्रतिक्रिया नवनीत राणा ने कांग्रेस सांसद की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान कैसे करना चाहिए। पीएम मोदी ने महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया है। कंगना जैसी सभी महिलाएं अपना सम्मान, अपना स्वाभिमान लेकर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का काम करती हैं। देश की महिलाएं इसे बर्दाश्त नहीं करेंगी। वह कांग्रेस को इसका जवाब जरूर देंगी।" कांग्रेस पर भड़की भाजपा नेता अमरावती की सांसद ने कहा कि कंगना रनौत पर टिप्पणी करना केवल कंगना को ही निशाना बनाना नहीं था। कांग्रेस के नेता शायद ये भूल रहे हैं कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी कांग्रेस की ही नेता थी। वर्तमान में सोनिया गांधी कांग्रेस का नेतृत्व कर रही हैं। प्रियंका गांधी हमेशा कहती हैं कि उनकी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। ऐसे में कोई कांग्रेस नेता इस तरह की टिप्पणी करता है तो यह बहुत ही शर्मनाक है। देश की महिलाएं इसकी निंदा करती हैं।  सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी के बाद से ही भजपा और उनकी सहयोगी पार्टियां लगातार उनपर निशाना साध रही है। कांग्रेस नेता ने अपनी टिप्पणी पर सफाई पेश करते हुए बताया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। हालांकि, विवाद के बाद उस पोस्ट को हट दिया गया है। बता दें कि भाजपा ने अभिनेत्री कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश की मंडी से लोकसभा सीट का उम्मीदवार बनाया है। 

चेन्नई। तमिलनाडू में एक महिला ने रविवार को अपने बच्चें को कुएं में फेक दिया। इस घटना के बाद शोलावरम पुलिस ने महिला को बच्चे को फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं, महिला ने घटना को अंजाम देने के बाद दावा किया था कि जब वह शौचालय में थी तो बच्चा लापता हो गया था। पुलिस ने कहा कि आर संध्या और पेंटर रमेश की शादी करीब एक साल पहले हुई थी और वे रेड हिल्स के पास विजयनल्लूर गांव में रह रहे थे। उन्होंने पिछले महीने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे में स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएँ विकसित होने के कारण दम्पति अक्सर झगड़ते थे। संध्या भी बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही थी। रमेश रविवार को एक मंदिर उत्सव में गया था। जब संध्या ने घर वापस आकर नाटक किया कि उसका बेटा लापता हो गया है। उसने पड़ोसियों को बताया था कि उसने बच्चे को उसने हॉल में सुलाया था और जब वह शौचालय में थी तो बच्चा गायब हो गया। पड़ोसियों ने रमेश को सूचित किया और शोलावरम पुलिस को भी घटना के बारे में जानकारी दी। पुलिस और तमिलनाडु फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज (टीएनएफआरएस) की एक टीम ने इलाके की तलाशी ली। ग्रामीणों ने भी बच्चे की तलाश की। एक घंटे बाद उन्हें घर के पास एक कुएं में बच्चा तैरता हुआ मिला। बच्चे को पास के एक अस्पताल में ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को संध्या पर तब शक हुआ जब उसने उनके सवालों का गोलमोल जवाब दिया। बाद में लगातार पूछताछ के बाद उसने घटना का क्रम बताया। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए तिरुवल्लुर सरकारी अस्पताल भेजा गया। महिला को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

केरल में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय द्वारा 33 छात्रों के निलंबन को बहाल किए जाने का आदेश रद्द कर दिया गया है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के हस्तक्षेप के बाद छात्रों के निलंबन को खत्म करने के आदेश को रद्द किया गया है। कुलपति ने 33 छात्रों के निलंबन को किया था बहाल पिछले महीने एक छात्र की मौत के मामले में निलंबित किए गए 33 छात्रों को बहाल किया गया था। सूत्रों ने कहा कि घटना के बारे में पता लगने पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति पीसी ससींद्रन को निर्देश दिया और सभी निलंबित छात्रों को बहाल करने के आदेश को रद्द करने को कहा। ससींद्रन ने कुलपति पद से दिया इस्तीफा राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद ससींद्रन ने छात्रों के बहाली के आदेश को तुरंत रद्द कर दिया। इस मामले में एक आधिकारिक सूत्र ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि ससींद्रन ने आदेश रद्द करने के तुरंत बाद विश्वविद्यालय के कुलपति पद से भी इस्तीफा दे दिया है। सूत्र ने कहा कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अभी तक ससींद्रन के इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं लिया है। बता दें कि राज्यपाल ने दो मार्च को ससींद्रन को विश्वविद्यालय का वीसी नियुक्त किया था। 18 फरवरी को कॉलेज हॉस्टल में लटका मिला था शव उल्लेखनीय है कि छात्र सिद्धार्थन का शव 18 फरवरी को कॉलेज हॉस्टल के बाथरूम के अंदर लटका हुआ मिला था। सिद्धार्थन के परिवार और दोस्तों ने आरोप लगाया था कि सीपीआई (एम) के छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ताओं सहित सहपाठी छात्रों द्वारा उसके साथ रैगिंग की गई थी। छात्रों की मौत के बाद मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घटना की सीबीआई जांच की घोषणा की थी।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति पर उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई जमानत की शर्त को खारिज कर दिया है। जिसमें कहा गया था कि वह किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा। SC ने कहा कि यह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने उच्च न्यायालय के 18 जनवरी के आदेश के खिलाफ बरहामपुर नगर निगम के पूर्व मेयर सिबा शंकर दास द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय ने जमानत की शर्त वापस लेने की उनकी अर्जी खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि वह सार्वजनिक रूप से कोई अप्रिय स्थिति पैदा नहीं करेंगे और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। उच्च न्यायालय ने अगस्त 2022 में उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए यह शर्त लगाई थी। शीर्ष अदालत ने अपने 22 मार्च के आदेश में कहा, हमने पाया है कि ऐसी शर्त लगाने से अपीलकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा और ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती है। इसमें कहा गया है इसलिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्त को उस सीमा तक रद्द और खारिज करते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है। दास ने जमानत पर रिहाई का निर्देश देते हुए 11 अगस्त, 2022 के आदेश में लगाई गई शर्त में संशोधन की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उनके वकील ने उच्च न्यायालय को बताया था कि अपीलकर्ता को एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते आगामी आम चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। राज्य ने उनकी प्रार्थना पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि जमानत पर रिहा होने के बाद उन पर जानलेवा हमला किया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा था, दोनों पक्षों को सुनने और वर्तमान स्थिति पर विचार करने के बाद, क्योंकि यह एक तथ्य है कि वह न केवल अन्य मामलों में शामिल था। बल्कि उस पर जानलेवा प्रयास भी किया गया था। जमानत की शर्तों को संशोधित करना अनुचित होगा। अपीलकर्ता को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए कहा गया है जो अपीलकर्ता से जुड़े इलाके में कानून और व्यवस्था की स्थिति को और खराब करेगा।

ठंड के बाद अब देश के मैदानी इलाकों में लगातार तापमान बढ़ रहा है। हालांकि, कई राज्यों में बारिश जैसे आसार भी बने हुए है। मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। खासकर पूर्वोत्‍तर और पूर्वी भारत में हाल ऐसा ही रहने वाला है। इससे पहले मध्य भारत के कई क्षेत्रों में बारिश हुई थी। दूसरी ओर होली के बाद राजधानी दिल्ली का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि, आज के लिए IMD ने बादल छाए रहने की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के मुताबिक, 26 मार्च यानी आज पूर्वी और पूर्वोत्‍तर राज्‍यों के कई हिस्‍सों में बादल छाए रहने के साथ धूल भरी आंधी चल सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर-पश्चिम भारत के आसपास के मैदानी इलाकों में बारिश और तूफान जैसे आसार बने रहेंगे। आज कहां-कहां होगी बारिश? पिछले 24 घंटों के दौरान,  पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश हुई। स्काइमेट वेदर के अनुसार,  अगले 2 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 26 मार्च को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में छिटपुट हल्की बारिश संभव है और अगले 2 से 3 दिनों के दौरान इसमें वृद्धि होगी। वहीं, अगले 3 दिनों में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। यहां जानिए अगले 2 दिनों का वेदर अपडेट आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग-अलग गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा/बर्फबारी की संभावना है। खासकर गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कहां कितना रहेगा तापमान? दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात,  महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में अधिकतम तापमान 36-40 डिग्री सेल्सियस के बीच है जो सामान्य से 1-3 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। वहीं, भारत के मैदानी इलाकों के शेष हिस्सों में यह 30-35 डिग्री सेल्सियस के बीच है जो सामान्य से 1-4 डिग्री सेल्सियस कम है।  ओडिशा, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण तटीय तमिलनाडु के अलग-अलग हिस्सों में आने वाले दिनों में तापमान बढ़ेगा।  25 से 29 मार्च के दौरान तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में गर्म मौसम रहने की संभावना है।

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा उम्मीदवार एवं अभिनेत्री कंगना रनौत पर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। अब इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने सोमवार को निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर सुप्रिया श्रीनेत और एचएस अहीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपत्तिजनक पोस्ट किया था शेयर मालूम हो कि सुप्रिया श्रीनेत ने आपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कंगना रनौत के बारे में कथित तौर पर एक आपत्तिजनक पोस्ट साझा किया था। हालांकि, उन्होंने इस पोस्ट को बाद में हटा लिया था। वहीं, इस पोस्ट को लेकर भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से कार्रवाई की मांग की थी। NCW ने EC से की कार्रवाई की मांग राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर श्रीनेत और अहीर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। NCW ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग सुप्रिया श्रीनेत के अपमानजनक आचरण से स्तब्ध है। सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर कंगना रनौत के बारे में अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की थी। ऐसा व्यवहार असहनीय है और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। रेखा शर्मा ने निर्वाचन आयुक्त को पत्र भेजकर उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। आइए सभी महिलाओं के लिए सम्मान और गरिमा बनाए रखें। महिलाओं का सम्मान करें। कंगना रनौत का श्रीनेत को दो टूक वहीं, सुप्रिया श्रीनेत के इस पोस्ट पर कंगना रनौत ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 सालों में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। रानी में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक। थलाइवी में एक क्रांतिकारी नेता तो रज्जो में वेश्या का किरदार निभाया है। सुप्रिया श्रीनेत ने दी सफाई वहीं, इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ने के बाद श्रीनेत ने पूरे प्रकरण पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट तक कई लोगों की पहुंच है और उनमें से किसी ने आज बेहद अनुचित पोस्ट किया। जैसे ही मुझे पता चला मैंने वो पोस्ट हटा दिया। जो लोग मुझे जानते हैं, वे यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कभी भी किसी महिला के प्रति व्यक्तिगत और अशोभनीय टिप्पणी नहीं कर सकती।