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नई दिल्ली। यूपी में बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 45 जिलों में बाढ़ आ गई है। लखनऊ, अयोध्या और अंबेडकरनगर में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान, राज्य में बारिश से 12 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है। भूस्खलन से रुद्रप्रयाग में दो दुकानें मलबे में दब गईं। देहरादून में स्कूल बंद कर दिए गए। कई नदियां उफान पर हैं। सरकार ने अलर्ट जारी कर प्रशासन को सतर्क रहने को कहा है। मध्य प्रदेश में कई इलाकों में भारी बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं। राज्य में 16 जून को मानसून की एंट्री के बाद से जुलाई तक, बाढ़ के दौरान हुए हादसों में अब तक 275 लोगों की जान जा चुकी है। सरकार ने विधानसभा में यह आंकड़े बताए हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। राज्य में सोमवार को पटना समेत सभी 38 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इस दौरान 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बिजली गिरने की भी आशंका है। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट के अनुसार, इस साल देश में 12 साल बाद लगातार दो महीने सामान्य से 4.1 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई। जून में 9 प्रतिशत तो जुलाई में 5 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई। 2013 के बाद यह पहला मौका है, जब जून और जुलाई में लगातार सामान्य से ज्यादा बारिश हुई।

नई दिल्ली। यमन में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के जिंदा बचने की उम्मीदें कम होती जा रही हैं। निमिषा को 16 जुलाई 2025 को ही फांसी मिलनी थी लेकिन भारत के एक मुस्लिम धर्मगुरु के हस्तक्षेप के बाद सजा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया। निमिषा को जिस यमनी नागरिक की हत्या के मामले में फांसी होनी है, अब उसके भाई ने पत्र लिखकर मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाए। मृतक के भाई ने पत्र में साफ लिखा है कि परिवार सुलह या मध्यस्थता के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है।  दरअसल केरल निवासी निमिषा प्रिया 2017 के मामले में फांसी की सजा का सामना कर रही हैं जिसमें उन्होंने गलती से एक यमनी नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या कर दी थी। महदी के भाई अब्दुल फत्तेह अब्दो महदी ने यमन के अटॉर्नी जनरल और जज अब्दुल सलाम अल-हूती के नाम एक पत्र लिखकर सोशल मीडिया पर साझा किया है। पत्र में मृतक के भाई ने लिखा कि उनका परिवार चाहता है, निमिषा प्रिया को फांसी दी जाए।  मूल रूप से अरबी भाषा में लिखे पत्र में महदी के भाई ने लिखा है, 16 जुलाई को फांसी की सजा स्थगित करने के बाद आधे महीने से ज्यादा समय हो चुका है और फांसी की सजा की नई तारीख तय नहीं हुई है। हम पीड़िता के वारिस, बदले की सजा को लागू करने के अपने वैध अधिकार का पूरी तरह से पालन करते हैं और सुलह या मध्यस्थता के सभी कोशिशों से इंकार करते हैं। पत्र में महदी के भाई ने मांग की कि फांसी की सजा को लागू करे और फांसी की नई तारीख तय की जाए।  

मथुरा । विरोधियों पर पलटवार करते हुए  प्रेमानंद महाराज ने  कहा है कि जो गंदे आचरण कर रहे हैं, उन्‍हें उपदेश करो तो उन्‍हें बुरा लगेगा।  प्रेमानंद महाराज ने कहा, सही चलने वालों में ऐसे कितने हैं, जो पहुंच पाते हैं। यह बड़ा कठिन भगवान का माया का चरित्र रचा हुआ है। हम इसी में ही राजी हैं। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं, उनको सही बात का उपदेश दो तो उनको बुरा लगेगा।  प्रेमानंद महाराज ने मिलने आए बच्‍चों को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी बच्‍चे आए तो सुधरने के लिए हो। हम कड़वा भी बोलेंगे। तुम गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो। कोई नशा मत करो। अपने माता-पिता की आज्ञा में रहो। अब इसी को तुम बुरा मानो तो संत जन तुम्‍हें उपदेश नहीं करेंगे। शास्‍त्रों तक तुम्‍हारी पहुंच नहीं है तो तुम कैसे जानोगे की अच्‍छाई क्‍या है और बुराई क्‍या है। उन्‍होंने बच्‍चों को संबोधित करते हुए कहा कि तुमको लग रहा है कि सुख चाहिए। अब सुख व्‍यसन में, व्‍यभिचार में, गंदे विचार में, गंदे व्‍यवहार में है तो वही तुम्‍हें डिप्रेशन में ले जाएगा। वही तुम्‍हें नाना प्रकार के आचरणों में फंसाकर जेल पहुंचाएगा। 

नई दिल्ली। पिछले महीने 28 जुलाई को दाचीगाम में महादेव की पहाड़ियों में जंगलों के बीच ऑपरेशन महादेव के दौरान मारे गए तीनों आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे। इसकी पुष्टि उनके पास से बरामद सरकारी पहचान पत्र और बायोमैट्रिक डेटा से हुई है। ये तीनों आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य थे और तीनों ही पहलगाम में हुई आतंकी हमले में शामिल थे। सुरक्षा बलों द्वारा जुटाए गए साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं। प्राप्त साक्ष्यों के मुताबिक, ये आतंकवादी पहलगाम में हमले को अंजाम देने के बाद से ही दाचीगाम-हरवान वन क्षेत्र में छिपे हुए थे। साक्ष्यों के मुताबिक, पहलगाम में पर्यटकों पर की गई गोलीबारी में कोई भी लोकल कश्मीरी शामिल नहीं था।  बता दें कि ऑपरेशन महादेव में तीन आतंकवादी सुलेमान शाह उर्फ फैजल जट्ट, अबू हमजा उर्फ अफगान और यासिर उर्फ जिब्रान को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। साक्ष्यों के विश्लेषण से पता चला है कि लश्कर कमांडर सुलेमान शाह, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड और मुख्य शूटर था, जबकि हमजा और यासिर ए-ग्रेड लश्कर कमांडर थे। गोलीबारी के दौरान हमजा दूसरा बंदूकधारी था, जबकि यासिर तीसरा बंदूकधारी था जिसके पास हमले के दौरान बाकी दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। रिपोर्ट में बताया गया हैं कि इन आतंकियों के शवों से मतदाता पहचान पत्र और स्मार्ट आईडी चिप सहित पाकिस्तानी सरकारी दस्तावेज भी बरामद किए गए, जिससे उनके पड़ोसी देश से संबंध होने की पुष्टि होती है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट से साफ होता हैं कि सुलेमान शाह और अबू हमजा की जेबों से पाकिस्तान चुनाव आयोग द्वारा जारी दो मतदाता पर्चियाँ मिलीं। पर्चियों पर मतदाता क्रमांक क्रमशः लाहौर (एनए-125) और गुजरांवाला (एनए-79) की मतदाता सूचियों से मेल खाते हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के क्षतिग्रस्त सैटेलाइट फोन से एक मैमोरी कार्ड भी बरामद किया है, जिसमें तीनों व्यक्तियों के एनएडीआरए (राष्ट्रीय डेटाबेस और पंजीकरण प्राधिकरण) बायोमैट्रिक रिकॉर्ड थे। इन रिकॉर्डों में उनके फिंगरप्रिंट, चेहरे के नमूने और वंशावली की जानकारी है, जो उनकी पाकिस्तानी नागरिकता और चांगा मंगा (कसूर ज़िला) और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में रावलकोट के पास कोइयाँ गाँव में उनके पते की पुष्टि करती है।

AAP का बीजेपी पर हमला: ‘राजनीतिक द्वेष के तहत फंसाया गया’ नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन को भ्रष्टाचार मामले में बड़ी राहत मिली है। CBI ने वर्षों पुराने मामले में क्लीन चिट देते हुए केस को बंद कर दिया है। CBI की जांच में न तो कोई भ्रष्टाचार साबित हुआ, न निजी लाभ और न ही किसी साजिश के साक्ष्य मिले। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए AAP ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला है। आप पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सत्येन्द्र जैन को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया। 2019 में दर्ज एफआईआर को मीडिया ट्रायल बना कर AAP की छवि खराब करने की कोशिश की गई। मोहल्ला क्लिनिक, स्मार्ट स्कूल और सड़कों के डिज़ाइन जैसे प्रोजेक्ट, जिन्हें दुनियाभर में सराहना मिली, उन्हें ही निशाना बना बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया। CBI जांच के दौरान सैकड़ों दस्तावेज खंगाले गए, लेकिन किसी तरह की गड़बड़ी नहीं पाई गई। कोर्ट ने भी साफ कहा कि सभी नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से हुईं और टेंडर प्रक्रिया वैध रही। AAP ने सवाल उठाया कि क्या अब एजेंसियां माफी मांगेंगी? और क्या झूठ फैलाने वालों से जवाबदेही तय की जाएगी? आप ने कहा कि सत्येन्द्र जैन को झूठे आरोपों में जेल में रख कर बदनाम किया गया। जबकि अब कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट हो गया कि पूरा मामला राजनीति से प्रेरित था। AAP ने चेताया कि अगर लोकतंत्र में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग इसी तरह होता रहा तो यह देश के लिए घातक होगा। आप ने दोहराया कि सत्येन्द्र जैन का संघर्ष और क्लीन चिट इस बात का प्रतीक है कि आप पार्टी सत्ता के दवाब में झुकने वाली नहीं, बल्कि जनता के लिए हमेशा मजबूती से खड़ी रहेगी।

रेलवे का तोहफा: अब वंदे भारत में लंबी वेटिंग की परेशानी नहीं  पुरी/राउरकेला (ओडिशा) भारतीय रेलवे ने पुरी-राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस में कोचों की संख्या दोगुनी करने का फैसला किया है। अभी तक यह ट्रेन 8 कोच के साथ संचालित हो रही थी, लेकिन 7 अगस्त से यह 16 कोच के साथ चलेगी। इससे यात्रियों को प्रतीक्षा सूची की परेशानी से राहत मिलेगी और ट्रेन की क्षमता में भारी इजाफा होगा। रेलवे ने जानकारी दी है कि अतिरिक्त 8 कोच सभी AC चेयर कार होंगे। अपग्रेड के बाद ट्रेन में कुल 12 एसी चेयर कार, 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार और 2 क्रू चेयर कार शामिल होंगे। क्यों लिया गया फैसला? पुरी-राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस को यात्रियों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। ट्रेन की क्षमता 110% से भी अधिक तक भर रही है। ट्रेन संख्या 20836 (पुरी-राउरकेला) में औसत 112.76% और ट्रेन संख्या 20835 (राउरकेला-पुरी) में 127% यात्री भार रिकॉर्ड किया गया है। यात्रियों, पर्यटकों और व्यवसायियों की मांग को देखते हुए रेलवे ने यह बड़ा निर्णय लिया है। स्टॉपेज में कोई बदलाव नहीं इस ट्रेन का स्टॉपेज पहले की तरह ही रहेगा—खुर्दा रोड, भुवनेश्वर, कटक, ढेंकानाल, तालचेर रोड, अनुगुल, रेढ़खोल, संबलपुर सिटी और झारसुगुड़ा जंक्शन पर इसका हॉल्ट होगा। टाइमिंग और रूट यह वंदे भारत एक्सप्रेस पुरी से सुबह 5 बजे और राउरकेला से दोपहर 2:10 बजे प्रस्थान करती है। यह ट्रेन मंगलवार को छोड़ बाकी सभी दिन चलती है। पूरी और राउरकेला के बीच कुल 505 किमी की दूरी यह ट्रेन महज 7.5 घंटे में तय करती है। रेलवे के इस फैसले से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि ओडिशा में वंदे भारत सेवा को और अधिक लोकप्रियता भी मिलेगी।

नई दिल्ली: भारतभर में लाखों लोग नेशनल हाई वे से गुजरते हैं. इन नेशनल हाईवे पर सफर करने के लिए उन्हें टोल टैक्स देना होता है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के टोल इर्न्फोमेशन सिस्टम के रिकॉर्ड के मुताबिक कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश में कुल 1057 नेशनल हाईवे हैं. ऐसे में चाहे आप कार, जीप या वैन जैसी नॉन कमर्शियल गाड़ियों से नेशनल हाईवे पर सफर करें या फिर कमर्शियल गाड़ियों जैसे टैक्सी, कैब, बस और ट्रक से. सभी गाड़ियों के लिए आपको टोल टैक्स देना होता है. हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी जिनको टोल टैक्स से छूट दी गई है. NHAI के मुताबिक टोल टैक्स से सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों और सर्विस के लिए छूट दी जाती है. इसमें इमरहजेंसी सर्विस से जुड़े वाहन से लेकर कुछ खास पदों पर बैठे शख्स शामिल हैं. तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं NHAI किन लोगों को टोल टैक्स में छूट देता है. देश के अहम पदों पर बैठे अधिकारियों को छूट भारत सरकार ने संविधान के अंतर्गत कुछ विशेष पदों पर आसीन लोगों को टोल टैक्स से छूट प्रदान की है. हालांकि, उन्हें यह छूट सिर्फ आधिकारिक यात्राओं के दौरान दी जाती है. इन लोगों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज शामिल हैं. सांसद और विधायक भी छूटे के पात्र देश के अहम पदों पर आसीन लोगों के अलावा सांसद और विधायकों को भी टोल टैक्स से छूट दी जाती है. खासकर तब जब वे अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए यात्रा कर रहे हों. इमरजेंसी वाहनों को छूट NHAI आपात स्थिति में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे वाहनों को टोल टैक्स से छूट देता है. दरअसल, इन वाहनों को बिना किसी अड़चन के तेजी से अपनी मंज़िल तक पहुंचना होता है. ऐसे में यह टोल प्लाजा पर टैक्स का पेमेंट करने के लिए नहीं रुकते. पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए क्या है नियम? NHAI के अनुसार सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी टोल टैक्स से छूट दी गई है. हालांकि, यह छूट तभी मिलती है, जब वे वर्दी में हों. अगर सुरक्षाकर्मी अपनी वर्दी में नहीं है तो उसे टोल टैक्स देना होगा. दिव्यांगज नागरिकों को छूट भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए भी टोल टैक्स में छूट दी है. हालांकि, उसके लिए उनके पास वैध विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए. यह सुविधा उनको इसलिए दी जाती है ताकि वह सहज और सुलभ तरीके से यात्रा कर सकें.

ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को अब जल्द वंदे भारत स्लीपर और बुलेट ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। इसको लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरी डिटेल दी है। ये ट्रेनें कब पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़ेंगी, इस पर रेल मंत्री ने बताया है कि रेलवे इसे फाइनल टच देने जा रहा है। क्योंकि काफी दिनों से दोनों ही ट्रेनों का यात्री बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, पटरियों पर पहले से ही वंदे भारत दौड़ रही है, जिससे लोगों का सफर भी आसान हो गया है। अब इन दोनों ट्रेनों पर लेटेस्ट अपडेट चलिए जान लेते हैं। वंदे भारत स्लीपर मुंबई और अहमदाबाद के बीच रन करेगी। वहीं, रेल मंत्री ने बताया कि बुलेट ट्रेन भी अपनी सेवा बहुत जल्द शुरू करने वाली है। कब से शुरू होंगी दोनों ट्रेनें रेल मंत्री ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर अपडेट दिया है कि ये कुछ दिन में शुरू हो जाएगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सितंबर में शुरू हो जाएगी। इसके अलावा वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत और इन सब के बीच आने वाली वंदे स्लीपर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूरी भूमिका निभाएंगी। रेल मंत्री ने बताया कि मुंबई से अहमदाबाद के लिए पहली बुलेट ट्रेन बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। इस पर तेजी के साथ काम हो रहा है। इसके शुरू होने पर ट्रेवल टाइम में बहुत कमी आएगी। क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं ? फिलहाल, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का कोई रूट फाइनल नहीं है। इसके बारे में आखिरी फैसला रेलवे बोर्ड की तरफ से लिया जाएगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आपको फोन, लैपटॉप या कोई भी उपकरण चार्ज करने की सुविधा मिल जाएगी। इसके साथ रीडिंग लाइट (आप कहीं पर इसको रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं), विजुअल इंर्फोमेशन सिस्टम, इंटरनल डिस्प्ले पैनल (इससे आपको बेहतर स्क्रीन क्वालिटी मिलेगी) और सेफ्टी के लिए कैमरे, मॉड्यूलर पैंट्री (रसोई की सारी चीजें आराम से मैनेज हो जाती हैं) और दिव्यांग लोगों के लिए स्पेशल बर्थ और टॉयलेट शामिल हैं। इसके अलावा जिसका रिजर्वेशन फर्स्ट क्लास एसी कोच में है, उसके लिए गर्म पानी मिलेगा। इसके साथ ही शॉवर की सुविधा रहेगी। ये सारी सुविधाएं सुनकर तो हर कोई इसका वेट कर रहा है।

भारतीय सेना पर बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार, कहा— 'सच्चे भारतीय ऐसा नहीं कहते' नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भारतीय सेना पर कथित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली है। यह मामला दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए उनके एक बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि "चीन की सेना ने भारतीय सैनिकों की पिटाई की।"  इस टिप्पणी को सेना की गरिमा और मनोबल को आघात पहुंचाने वाला माना गया। इसी आधार पर सीमा सड़क संगठन (BRO) के पूर्व महानिदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ की एक अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा, “आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूमि पर कब्जा कर लिया? क्या आप स्वयं वहां मौजूद थे? आपके पास क्या कोई विश्वसनीय दस्तावेज़ है?” कोर्ट ने आगे कहा, “अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो इस तरह की बयानबाज़ी नहीं करेंगे।” सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सलाह दी कि इस तरह के गंभीर बयान सोशल मीडिया की बजाय संसद में रखें। क्या है मामला? यह विवाद 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प के बाद उपजा। राहुल गांधी ने 16 दिसंबर को राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दावा किया था कि चीन ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया है और भारतीय सैनिकों की पिटाई की है। इसी बयान को लेकर शिकायत दर्ज की गई।   अदालतों में अब तक की कार्रवाई इस मामले में राहुल गांधी ने 15 जुलाई 2025 को लखनऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, जहां उन्हें 20-20 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी गई। इससे पहले वे पांच बार कोर्ट के समन की अनदेखी कर चुके थे। छठे समन पर वे पेश हुए।   सुप्रीम कोर्ट से आंशिक राहत सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की अदालत से जारी समन पर फिलहाल रोक लगाई है और उत्तर प्रदेश सरकार व शिकायतकर्ता से जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी। इससे पहले मई 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की समन रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया था।

अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रहे एअर इंडिया के प्लेन में कॉकरोच दिखाई देने के बाद हड़कंप मच गया. इस घटना पर विवाद बढ़ने के बाद एअर इंडिया ने बयान जारी कर माफी मांगी है. एयरलाइन ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए उपयुक्त कदम उठाएंगे.   प्लेन में कॉकरोच मिलने के बाद विवाद बढ़ गया, जिसके बाद एअर इंडिया ने इस पर बयान जारी कर माफी मांगी है. एयरलाइन कंपनी ने कहा, 'सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता होते हुए मुंबई जा रही फ्लाइट AI180 में दो यात्रियों को दुर्भाग्यवश कुछ छोटे कॉकरोच दिखाई देने से असुविधा हुई. इस पर हमारी केबिन क्रू ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए दोनों यात्रियों की सीटें बदलकर उन्हें उसी केबिन में दूसरी जगह बिठाया, जहां वे बाद में सहज रहे.' कोलकाता में कराई गई प्लेन की सफाई: Air India एअर इंडिया ने बताया कि जब प्लेन में डीजल भरवाने के लिए कोलकाता में लैंडिंग कराई गई तो हमारी ग्राउंड टीम ने प्लेन की अच्छी तरह सफाई की ताकि प्लेन में मौजूद कॉकरोच को वहां से हटाया जा सके. इसके बाद वही विमान समय पर मुंबई के लिए रवाना हुआ. इस घटना की कराएंगे जांच: एयरलाइन एयरलाइन कंपनी ने सफाई देते हुए कहा कि हम नियमित रूप से विमानों का फ्यूमिगेशन करते हैं फिर भी जमीन पर संचालन के दौरान कभी-कभी कीट-पतंगे विमान में प्रवेश कर जाते हैं. बयान में कहा गया है कि एअर इंडिया इस घटना की विस्तृत जांच करेगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर कॉकरोच प्लेन में कैसे घुसा था. प्लेन में कॉकरोच मिलने पर Air India ने मांगी माफी एअर इंडिया ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए जो जरूरी होंगे, हम उपयुक्त कदम उठाएंगे. इस घटना के लिए माफी मांगते हुए कहा एयरलाइन कंपनी ने कहा कि यात्रियों को हुई किसी भी असुविधा के लिए दिल से क्षमा मांगते हैं. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को यहां राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अलग-अलग मुलाकात की. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की राष्ट्रपति के साथ हुई मुलाकात की वजह अभी सामने नहीं आई है. राष्ट्रपति भवन ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. बता दें कि पीएम मोदी के राष्ट्रपति से मुलाकात के कुछ घंटों बाद अमित शाह ने भी द्रौपदी मुर्मू से भेंट की. राष्ट्रपति भवन ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात गृह मंत्री ने द्रौपदी मुर्मू के साथ अपनी मुलाकात की एक तस्वीर साझा करते हुए ‘एक्स’ पर लिखा, ‘राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की.’ हालांकि, प्रधानमंत्री कार्यालय से अब तक कोई बयान नहीं आया है. पीएम मोदी की हाल में ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा के बाद राष्ट्रपति के साथ यह पहली मुलाकात थी. सियासी अटकलें तेज ये मुलाकातें ऐसे वक्त हुई हैं जब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वी राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा की विपक्ष की मांग को लेकर संसद में गतिरोध जारी है. ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में चर्चा के अलावा, 21 जुलाई को शुरू हुए मानसून सत्र के बाद से संसद में बहुत कम कामकाज हुआ है. इसके अलावा, लोकसभा ने पिछले हफ्ते मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को छह महीने के लिए बढ़ाने को मंज़ूरी दे दी, जबकि राज्यसभा में अभी इस प्रस्ताव पर चर्चा होनी बाकी है. पूर्वोत्तर के इस राज्य में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था. इसके अलावा राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की यह मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से निर्यात पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने और भारत द्वारा रूस से सैन्य उपकरणों व तेल खरीदने के कारण जुर्माने की घोषणा किए जाने के कुछ दिन बाद हुई है. उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले मुलाकात के मायने ये बैठकें जगदीप धनखड़ द्वारा 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के लगभग दो हफ्ते बाद हुईं. निर्वाचन आयोग ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को होगा. लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान के पात्र होते हैं.

बंगलुरू: कैदी नंबर 15528. जी हां, कभी कर्नाटक की सियासत में सितारे सरीखे रहे प्रज्वल रेवन्ना की नई पहचान अब यही है। घरेलू सहायिका से बलात्कार के मामले में दोहरे आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद उन्हें परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। शनिवार की रात से उनकी नई जिंदगी सलाखों के पीछे शुरू हो चुकी है। अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा के साथ 11.50 लाख रुपए जुर्माने का आदेश भी दिया है। इसमें से 11.25 लाख रुपए पीडि़ता को दिए जाएंगे। इस मामले की जांच कर्नाटक पुलिस की एसआईटी ने की थी। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ। अदालत ने उन्हें दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अन्य धाराओं में अलग-अलग कारावास और कुल 11.50 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 354ए के तहत 3 साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपए का जुर्माना, धारा 354बी के तहत 7 साल का कठोर कारावास और 50 हजार रुपए का जुर्माना और धारा 354सी के तहत 3 साल का कारावास और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत का फैसला सुनने के बाद जैसे ही प्रज्वल रेवन्ना जेल पहुंचे, उनकी पहचान बदल गई। अब वह कोई सियासी चेहरा नहीं, बल्कि कैदी संख्या 15528 हैं। उन्हें अपराधी बैरक में शिफ्ट कर सफेद वर्दी दी गई। अब उन्हें जेल की तय दिनचर्या का हिस्सा बनना होगा। आंखों में आंसू, माथे पर सिकन आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद शनिवार को प्रज्वल ने जेल में अपनी पहली रात बिताई। जेल सूत्रों के अनुसार, वह बेहद परेशान और भावुक दिखे। कई बार उनकी आंखों में आंसू देखे गए। मेडिकल जांच के दौरान भी उन्होंने डॉक्टरों के सामने अपना दर्द व्यक्त किया। फिलहाल उन्हें हाई सिक्योरिटी वाले कमरे में रखा गया है और चारों ओर कड़ी सुरक्षा तैनात है। जेल प्रशासन ने साफ किया है कि प्रज्वल को किसी तरह की विशेष सुविधा नहीं मिलेगी, उन्हें बाकी कैदियों की तरह ही जेल नियमों का पालन करना होगा।

हमीरपुर: बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर रविवार देर रात एक हादसे में क्राइम ब्रांच की कार ट्रैक्टर ट्राली से जा टकराई. हादसे में कार सवार दरोगा और कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं. दो लोग घायल भी हुए हैं, इमें एक की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया है. जानकारी के मुताबिक, हरियाणा के झज्जर जिले से क्राइम ब्रांच की टीम बोलेरो से छत्तीसगढ़ दबिश देने जा रही थी. टीम जब हमीरपुर जिले के राठ क्षेत्र स्थित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पहुंची तो वहां खड़ी गाटर से भरी ट्रैक्टर-ट्राली में बोलेरो जा भिड़ी. इस हादसे में हादसे में तुम्बाहेरी, झज्जर निवासी दरोगा संजय कुमार (45) पुत्र करतार सिंह और सीताराम गेट, झज्जर निवासी कांस्टेबल अमित कुमार (25) की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, कांस्टेबल इंद्रेश कुमार (50) और बुलेरो चालक दादरी, हरियाणा निवासी राजेश कुमार (40) गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. सूचना मिलते ही यूपीडा की एंबुलेंस और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया. यहां डॉक्टर दयाशंकर वर्मा ने बताया कि कांस्टेबल इंद्रेश की हालत गंभीर होने के कारण उसे मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया है. इधर, दोनों मृतकों के शव मोर्चरी में रखे गए हैं. थाना प्रभारी राठ रामआसरे सरोज ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. परिजनों को सूचना दे दी गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

नीमापाड़ा: ओडिशा में पुरी जिले के बलंगा में पिछले महीने 19 जुलाई को बदमाशों ने कथित तौर पर 15 साल की एक लड़की को आग के हवाले कर दिया था. जिसका शनिवार 2 अगस्त को निधन हो गया. जानकारी के मुताबिक रविवार देर रात पीड़िता का शव भुवनेश्वर पहुंचा. इसके बाद उसका शव गांव ले जाया गया. पूरा गांव गमगीन है. वहीं, आज उसका रीति-रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा. हवाई अड्डे पर राजनीतिक दलों के नेता भी मौजूद रहे. ओडिशा की उपमुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने भी बलंगा पीड़िता को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की. इस बीच, बीजू जनता दल (बीजद) के सांसद निरंजन बिशी ने इस घटना को लेकर ओडिशा सरकार की कड़ी आलोचना की और इसे कानून-व्यवस्था की गंभीर विफलता बताया. बीजद सांसद ने कहा कि यह ओडिशा राज्य में कानून-व्यवस्था की विफलता का मामला है. सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है. स्कूल और कॉलेजों के छात्र सुरक्षित नहीं हैं और ओडिशा के लोग राज्य में कानून-व्यवस्था की बहाली की मांग कर रहे हैं.     बिशी ने राज्य प्रशासन पर विपक्ष पर दोष मढ़कर ज़िम्मेदारी से बचने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि तो सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए कह रही है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है. इससे पहले रविवार को ओडिशा के उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देव ने विपक्ष से मामले का राजनीतिकरण नहीं करने को कहा. उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने उन्हें बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं. डिप्टी सीएम देव ने कहा कि मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं. राज्य सरकार ने सभी आवश्यक कदम उठाए. उन्हें दिल्ली एम्स भी भेजा गया था, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए. विपक्षी दलों को ऐसे मामलों का राजनीतिकरण करने से दूर रहना चाहिए. सरकार ने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. उन्होंने कहा कि पीड़िता का परिवार भी सरकार के साथ खड़ा है. डिप्टी सीएम ने कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार सरकार के साथ नहीं खड़ा होता, लेकिन परिवार सरकार के साथ है और वे कह रहे हैं कि सरकार ने अपना सर्वश्रेष्ठ किया है और वे इससे संतुष्ट हैं, इसलिए मामले में किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप दुर्भाग्यपूर्ण है. पुलिस के अनुसार, नाबालिग लड़की अपने दोस्तों के साथ बाहर गई थी, लेकिन उसे कथित तौर पर बीच रास्ते से अगवा कर लिया गया और नदी के किनारे ले जाकर उसे आग लगा दी गई.

जूनागढ़ (गुजरात) : अमरेली जिले के मंदारडी गांव में आज एक और शेरनी की संदिग्ध मौत से स्थानीय लोगों में वन विभाग के प्रति आक्रोश है. वन विभाग से जांच का आग्रह किया है कि क्या इन मौतों की वजह कोई गंभीर वायरस का प्रकोप तो नहीं है. वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक जयपाल सिंह सहित राज्य वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने जाफराबाद रेंज में शेरों की मौत के कारणों की जांच के लिए झांझरदा पशु देखभाल केंद्र का दौरा किया. हालांकि शव को पोस्टमार्टम के लिए बाबरकोट पशु केंद्र ले जाया गया, जहां पुष्टि हुई कि शेरनी की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई बताई गई. वन विभाग के दावों के बीच शेरनी की मौत शेत्रुंजी रेंज के जाफराबाद और राजुला इलाकों में पिछले एक हफ्ते से शेर के शावकों की मौत को लेकर काफी चर्चा थी. इस बीच आज एक और शेरनी की संदिग्ध मौत से मामला और भी गरमा गया है. इसी क्रम में गिर पूर्व और गिर पश्चिम के अधिकारियों सहित वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आज झांझरदा पशु देखभाल केंद्र पहुंचे. उन्होंने उपचाराधीन शेर शावकों और शेरनियों की जांच की. वन विभाग की एक टीम शेर के शावकों की मौत की जांच के लिए झांझरदा पहुंच गई थी, लेकिन मंदारडी गांव से एक और शेरनी की मौत की खबर ने मामले को और पेचीदा बना दिया है. दो विधायकों ने वन मंत्री को लिखा पत्र वन विभाग इन मौतों को प्राकृतिक या सामान्य बता रहा है, लेकिन अधिकारियों की आवाजाही संदेह बढ़ा रही है. दो दिन पहले, राजुला विधायक हीराभाई सोलंकी ने राज्य के वन मंत्री को पत्र लिखकर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर संदेह जताया था. आज, धारी विधायक जे.वी. काकड़िया ने भी वन मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि शेरों की मौत किसी बीमारी के कारण हुई है, जो वन विभाग के दावे को चुनौती देता है. कुछ दिन पहले शावकों की मौत निमोनिया से हुई -मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राज्य वन विभाग के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक जयपाल सिंह ने बाबरकोट पशु देखभाल केंद्र के पास मीडिया को बताया कि पिछले कुछ दिनों में शेर के शावकों की मौत की खबरें आई हैं और यह स्पष्ट है कि उनकी मौत निमोनिया के कारण हुई है. आज हुई शेरनी की मौत के बारे में उन्होंने कहा कि वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस दिशा में जांच कर रहे हैं. एक ओर राज्य के वन मंत्री शेर के बच्चों और शेरनियों को आइसोलेट करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विधायक गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि मौतें किसी संदिग्ध वायरस के कारण हुई हैं. वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शेरों की मौत का कारण निमोनिया बता रहे हैं, लेकिन गिर क्षेत्र में शेरों के स्वास्थ्य को लेकर उठ रहे संदेह ने विवाद को और गहरा कर दिया है.