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कुलगाम। जम्मू-कश्मीर में कुलगाम के अखल जंगल में जारी एनकाउंटर में दो जवान शहीद हो गए। शुक्रवार को कुल चार जवान घायल हुए थे। इलाज के दौरान लांस नायक प्रितपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह की मौत हुई। शनिवार सुबह यह जानकारी आई। ऑपरेशन अखल 1 अगस्त से जारी है। इसमें 2 अगस्त को 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर आई थी। जबकि अब तक 9 जवान घायल हो चुके हैं। इनमें से ही दो की मौत हुई है। 2 अगस्त की सुबह मारे गए आतंकियों में से एक की पहचान पुलवामा के हारिस नजीर डार के रूप में हुई थी, जो सी-कैटेगरी का आतंकी था। हारिस उन 14 लोकल आतंकियों की लिस्ट में था, जिनके नाम खुफिया एजेंसियों ने पहलगाम हमले के बाद 26 अप्रैल को जारी किए थे। उसके पास से एके-47 राइफल, मैगजीन और गोला-बारूद बरामद हुआ था। ऑपरेशन अखल को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ अंजाम दे रहे हैं। जंगल में अभी और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। दोनों ओर से फायरिंग जारी है।

नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि भारत के एस-400 मिसाइल सिस्टम ने हाल के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 पाकिस्तानी वायु सेना के लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। इसके अलावा, एक एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग एंड कंट्रोल/इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस विमान को भी 300 किलोमीटर की दूरी से नष्ट किया गया। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि जेकबाबाद में खड़े कुछ एफ-16 विमानों और भोलारी एयर बेस पर एक एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग एंड कंट्रोल को विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर नष्ट किया गया। इंडियन एयर फोर्स चीफ एपी सिंह ने शनिवार को बेंगलुरु के एसएएल मैनेजमेंट अकादमी ऑडिटोरियम में एयर चीफ मार्शल एलएम कात्रे मेमोरियल लेक्चर के 16वें सीजन को संबोधित कर रहे थे। एपी सिंह ने कहा, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया है। एस-400 सिस्टम जिसे हमने हाल ही में खरीदा था, यह गेम-चेंजर रहा है। पाकिस्तान के पास लंबी दूरी के ग्लाइड बम थे लेकिन वे उनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि वे एयर डिफेंस को भेद नहीं सके। ऑपरेशन सिंदूर में एस-400 की ताकत एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपनी हवाई रक्षा को मजबूत करने के लिए एस-400 का इस्तेमाल किया। यह रूस से खरीदा गया एक उन्नत सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है, जो 400 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को नष्ट कर सकता है। इस ऑपरेशन में एस-400 ने शानदार प्रदर्शन किया और 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को हवा में ही मार गिराया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग एंड कंट्रोल/इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस विमान को 300 किलोमीटर की दूरी से निशाना बनाया गया, जो इस सिस्टम की रेंज और सटीकता को दर्शाता है। एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग एंड कंट्रोल विमान दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने और खुफिया जानकारी जुटाने में इस्तेमाल होता है। इसलिए इसका नष्ट होना पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका हो सकता है। जेकबाबाद और भोलारी पर हमले एयर चीफ मार्शल प्रमुख ने यह भी दावा किया कि जेकबाबाद एयर बेस पर खड़े कुछ एफ-16 लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया गया। ये विमान पार्किंग में थे, लेकिन सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना ने उन पर हमला किया। इसी तरह, भोलारी एयर बेस पर एक और एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग एंड कंट्रोल विमान को निशाना बनाया गया। ये हमले दिखाते हैं कि भारत के पास दुश्मन की गतिविधियों की सटीक जानकारी थी। उसका इस्तेमाल सही समय पर किया गया। सेना को खुली छूट दी गई थी  सफलता का एक प्रमुख कारण राजनीतिक इच्छाशक्ति का होना था। हमें बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। हमें खुली छूट थी। अगर कोई बाधाएं थीं, तो वे खुद की थीं। हमने तय किया कि कितना आगे बढऩा है। हमें योजना बनाने और उसे लागू करने की पूरी आजादी थी। तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन था। सीडीएस के पद ने वास्तव में अंतर पैदा किया। वह हमें एक साथ लाने के लिए मौजूद थे। एनएसए ने भी सभी एजेंसियों को एक साथ लाने में बड़ी भूमिका निभाई। 90 घंटे की जंग में पाक पीछे हटा  यह एक उच्च तकनीक वाला युद्ध था। 80 से 90 घंटे के युद्ध में हम इतना नुकसान कर पाए कि उन्हें साफ पता चल गया था कि अगर वे इसे जारी रखेंगे तो उन्हें इसकी और भी अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी इसलिए वे आगे आए और हमारे डीजीएमओ को संदेश भेजा कि वे बात करना चाहते हैं। हमारी ओर से इसे स्वीकार कर लिया गया। बालाकोट के भूत से छुटकारा पाया  2019 में जब बालाकोट में हमने एयर स्ट्राइक की तो उसके सबूत नहीं जुटा पाए। लोगों ने सवाल उठाए कि हमने क्या किया या क्या नहीं किया। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम बालाकोट के उस भूत से निपटने में सक्षम थे और हम दुनिया को यह बताने में सक्षम थे कि हमने क्या हासिल किया है।

तरनतारन।पंजाब में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी पर पूरी तरह नकेल कसने के लिए शनिवार को आप सरकार ने 3 एंटी ड्रोन सिस्टम पंजाब पुलिस के सुपुर्द कर दिए। मॉडर्न एंटी-ड्रोन सिस्टम से लैस होने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया है। इसका औपचारिक उद्घाटन तरनतारन में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया। संबोधन करते हुए केजरीवाल बोले कि  पंजाब में कुछ समय पहले तक नशा सबसे बड़ी समस्या थी। पिछली सरकारों ने तस्करों से मिलीभगत कर पंजाब के घर-घर में नशा पहुंचा दिया। हालत यह थी कि लगता था, पंजाब पूरी तरह बरबाद हो गया है। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। चाहे वह कितना भी बड़ा मंत्री हो, अफसर हो या तस्कर—हमने किसी को नहीं बख्शा। सबको पकड़-पकड़ कर जेल में डाला है। नशा तस्करों आलीशान मकान तोड़े जा रहे उन्होंने कहा कि नशा बेचकर जो पैसे से आलीशान मकान बनाए गए थे, उन्हें तोड़ा जा रहा है। यह काला धन जब्त करके बच्चों की शिक्षा और लोगों के इलाज पर खर्च किया जा रहा है। पंजाब में जो नशा बिकता है, उसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से आता है और वह ड्रोन के जरिए लाया जाता है। ड्रोन सीमा पार से गिराए जाते हैं, और फिर नशा पंजाब तक पहुंचता है। 3 एंटी-ड्रोन सिस्टम लॉन्च किए  पंजाब सरकार ने इस पर नकेल कसने के लिए एंटी-ड्रोन सिस्टम तैनात किया है। अब अगर कोई ड्रोन पाकिस्तान से आएगा, तो उसे तुरंत गिरा दिया जाएगा। इससे नशा पंजाब में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। आज हम 3 एंटी-ड्रोन सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं। कुल 9 सिस्टम का ऑर्डर दिया गया है, जिनमें से 6 और जल्द आ जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी, तो और भी खरीदे जाएंगे। पंजाब आज देश का एकमात्र राज्य है, जिसके पास अपना एंटी-ड्रोन सिस्टम है। पुरानी सरकारों ने पंजाब को नशे की आग में झोंक दिया था, लेकिन आज का पंजाब उससे लड़ रहा है, और यह जंग हम जीतकर रहेंगे।

नई दिल्ली : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा सांसद और प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति की सराहना की। कारण है कि लेखिका सुधा मूर्ति ने हाल ही में संसद में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या रेलवे द्वारा रिटायर किए गए कोच को मोबाइल लाइब्रेरी या क्लासरूम में बदले जाने पर विचार किया गया है, ताकि ग्रामीण इलाकों और झुग्गी बस्तियों में पढ़ाई की आदत को बढ़ावा मिल सके। इस सवाल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिखित जवाब में सुधा मूर्ति के विचार की सराहना की। उन्होंने कहा रिटायर हो चुके कोच को मोबाइल लाइब्रेरी या क्लासरूम में बदलना एक बेहतरीन सुझाव है, जो पढ़ने की आदत और शिक्षा को प्रोत्साहित करेगा। हालांकि मंत्री ने साफ किया कि अब तक रेलवे मंत्रालय को इस तरह का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इस दिशा में कोई पहल होती है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना जरूरी होगा। वैष्णव ने किन चुनौतियों का जिक्र किया? वहीं इस सुझाव पर रेल मंत्री ने दो प्रमुख चुनौतियों की बात की। इसके तहत उन्होंने कहा कि इस सूझाव में आने वाली चुनौतियों के तौर पर सुरक्षा और मेंटेनेंस है, जिसमें रिटायर कोच का नियमित रखरखाव जरूरी होगा, ताकि वो सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित और उपयुक्त बने रहें। दूसरी चुनौती के तौर पर वैष्णव ने कहा कि मोबाइल इकाई नहीं बन सकते। इसका कारण है कि रिटायर किए गए कोच को चलाया नहीं जा सकता, यानी वे मोबाइल (चलती-फिरती) लाइब्रेरी या क्लासरूम के रूप में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। इन्हें स्थिर रूप में ही उपयोग करना होगा। अब समझिए क्या है सुधा मूर्ती का विचार? अब बात अगर सांसद सुधा मूर्ति के इस सुझाव को लेकर विचार की करें तो सुधा मूर्ति का विचार था कि पुराने रेल कोचों को उपयोगी बनाकर शिक्षा से जोड़ा जाए, खासकर उन क्षेत्रों में जहां स्कूल या लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं कम हैं। इससे बच्चों और युवाओं में पढ़ाई को लेकर रुचि बढ़ सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट जज को आपराधिक मामलों से हटाने का आदेश वापस लिया नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार को आपराधिक मामलों की सुनवाई से हटाने के अपने 4 अगस्त के आदेश में बदलाव किया है। कोर्ट ने कहा कि यह विषय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए आदेश का वह हिस्सा वापस लिया जा रहा है। जस्टिस जे.बी. पारडीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने शुक्रवार (8 अगस्त) को सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य जज को शर्मिंदा करना नहीं था, बल्कि न्यायपालिका के प्रति जनता के सम्मान को बनाए रखना था। उन्होंने कहा, “हम जानते हैं कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं और हम उनके प्रशासनिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते।” यह मामला दो कंपनियों के बीच के सिविल विवाद से जुड़ा था, जिसमें आपराधिक केस दर्ज होने को जस्टिस प्रशांत कुमार ने सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस आदेश पर नाराज़गी जताते हुए जस्टिस प्रशांत कुमार को किसी भी आपराधिक मामले की सुनवाई से दूर रखने का निर्देश दिया था, लेकिन अब यह निर्णय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि यूपी में सिविल विवादों को आपराधिक मामलों के रूप में दर्ज करने की प्रवृत्ति चिंताजनक है और हाई कोर्ट को कानूनी दृष्टि से सही निर्णय देने चाहिए, क्योंकि अधिकांश मामलों में हाई कोर्ट ही अंतिम मंच होता है।

पीड़िता के बयान पर जीरो एफआईआर से हुआ गिरफ्तारी तक का सफर मुंबई मुंबई पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर ओडिशा की 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म और उसे गर्भवती करने का आरोप है। कार्रवाई बरहामपुर के बैद्यनाथपुर थाने में दर्ज जीरो एफआईआर के आधार पर की गई। बरहामपुर के पुलिस अधीक्षक सरवणा विवेक एम के अनुसार, 28 जुलाई को एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल से पुलिस को मेडिको-लीगल शिकायत मिली थी। अस्पताल के गायनोकॉलॉजी विभाग में भर्ती पीड़िता 19 सप्ताह की गर्भवती थी और गर्भपात कराना चाहती थी। पूछताछ में उसने बताया कि वह पिछले 14 साल से माता-पिता के साथ मुंबई में रह रही थी। मार्च में आरोपी उसे जबरन अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया, जिसके चलते वह गर्भवती हो गई। गर्भावस्था का पता चलने पर लड़की ने अपनी मां को घटना बताई। जब मां ने आरोपी से बात की, तो उसके परिवार वालों ने चुप रहने की धमकी दी। इसके बाद मां बेटी को गर्भपात के लिए बरहामपुर ले गई, लेकिन वहां स्थानीय पुलिस को सूचना नहीं दी। लड़की के बयान पर बरहामपुर पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला मुंबई के पार्कसाइट थाने को भेजा। मुंबई पुलिस ने औपचारिक एफआईआर दर्ज कर प्रारंभिक सबूतों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता को बरहामपुर की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया गया, जहां उसके पुनर्वास, आर्थिक सहायता, मेडिकल जांच और इलाज की व्यवस्था की गई।

नई दिल्ली। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में सोमवार दोपहर बाद बादल फटने से भयंकर तबाही मच गई। इस आपदा में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं कि 150 से ज्यादा लोग लापता हैं। तेज बारिश के बाद आई भीषण बाढ़ ने कई इमारतों को पानी में डुबो दिया और सड़कों पर भारी मात्रा में मलबा फैल गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने इस तबाही की हाई-रिजॉल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इनमें एक तस्वीर 13 जून 2024 की है और दूसरी 7 अगस्त 2025 की, जिसमें नदी का रास्ता बदलने, डूबी इमारतों और फैले मलबे का भयावह दृश्य साफ नजर आ रहा है। मौसम साफ होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सेना चिनूक हेलीकॉप्टर सहित एमआई-17 और 8 निजी हेलीकॉप्टरों से राहत सामग्री पहुंचाने और लोगों को एयरलिफ्ट करने का काम जारी है। अब तक 112 लोगों को देहरादून लाया गया है और कुल 367 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। मौके पर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, फायर और राजस्व विभाग की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं।

वेलस्पन, गोकलदास, इंडो काउंट और ट्राइडेंट पर सबसे ज्यादा असर नई दिल्ली। अमेरिका द्वारा भारत से आयातित सामान पर 50% टैरिफ लागू करने के बाद असर दिखना शुरू हो गया है। वॉलमार्ट, अमेजन, टारगेट और गैप जैसी अमेरिकी रिटेल दिग्गज कंपनियों ने भारत से कपड़े और टेक्सटाइल ऑर्डर फिलहाल रोक दिए हैं। ऑर्डर रोकने की शर्त सूत्रों के मुताबिक, अमेरिकी खरीददारों ने भारतीय निर्यातकों को ईमेल और पत्र भेजकर अगले नोटिस तक शिपमेंट रोकने को कहा है। उनका कहना है कि वे अतिरिक्त लागत का बोझ नहीं उठाएंगे, यह खर्च निर्यातकों को ही वहन करना होगा। निर्यातकों पर संभावित नुकसान उच्च टैरिफ के कारण भारतीय प्रोडक्ट्स की लागत 30-35% तक बढ़ सकती है। अनुमान है कि अमेरिका को जाने वाले ऑर्डर में 40-50% गिरावट आ सकती है, जिससे 4-5 अरब डॉलर का नुकसान होगा। वेलस्पन लिविंग, गोकलदास एक्सपोर्ट्स, इंडो काउंट और ट्राइडेंट जैसे बड़े निर्यातकों पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। विकल्प और प्रतिस्पर्धा अमेरिकी कंपनियां अब बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से ज्यादा ऑर्डर दे सकती हैं, जहां सिर्फ 20% टैरिफ लागू है। इससे भारतीय निर्यातकों के बीच चिंता बढ़ गई है। भारत का जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह टैरिफ रूस से तेल खरीदने के कारण दंडात्मक कार्रवाई के रूप में लगाया है। भारत ने इसे अनुचित बताया है और कहा है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

भोपाल: आगामी 9 अगस्त को रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए अभी से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है. बस, ट्रेन या एयर टिकट की बात करें तो सबसे अधिक बुकिंग 8 अगस्त की हो रही है. जिसके कारण अब कई ट्रेनों में टिकट रिग्रेट हो गया है. इनमें यात्रियों को वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहा है. वहीं जिन्होंने महीने भर पहले वेटिंग टिकट लिया है, उनकी भी सीट कंफर्म नहीं हो रही है. ऐसे में रेल यात्रियों को मजबूरी में जनरल बोगी में यात्रा करनी पड़ रही है. दो से तीन गुना किराया, फिर भी खूब बुक हो रहे टिकट 9 अगस्त को रक्षाबंधन के त्योहार के कारण 8 अगस्त के एयर टिकट भी महंगे दामों पर बिक रहे हैं. भोपाल से अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे और मुंबई जाने का किराया भी करीब तीन गुना तक बढ़ गया है. ट्रैवल्स एजेंसियों के अनुसार 9 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व होने से 8 अगस्त को उड़ानें फुल रहेंगी. भले ही दोगुना तक फेयर लग रहा है, इसके बाद भी यात्री हवाई बुकिंग करवा रहे हैं. भोपाल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों में नो रूम रक्षाबंधन त्योहार के कारण ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है. कई ट्रेनों में टिकट बुकिंग बंद कर दी गई है. अब इन ट्रेनों का टिकट बुक करने पर नो रूम लिखकर आने लगा है. भोपाल से दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों की ओर जाने वाली लगभग सभी प्रमुख ट्रेनों में वेटिंग की लंबी सूची है. कई ट्रेनों में तो स्लीपर और एसी कोच में नो रूम की स्थिति है, यानी अब उसमें बुकिंग की भी कोई संभावना नहीं बची है. भोपाल से गुजरने वाली ये प्रमुख ट्रेन रिग्रेट ट्रेन नंबर - ट्रेन का नाम - स्लीपर - थर्ड एसी 11077 - झेलम एक्स्प्रेस - रिग्रेट - रिग्रेट 11072 - कामायनी एक्सप्रेस - रिग्रेट -रिग्रेट 12629 - संपर्क क्रांति - रिग्रेट -रिग्रेट 12751 - हमसफर एक्सप्रेस - रिग्रेट - रिग्रेट 12715 - सचखंड एक्सप्रेस - रिग्रेट - रिग्रेट 12625 - केरला एक्सप्रेस - रिग्रेट - रिग्रेट 18237 - छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस - रिग्रेट - रिग्रेट 12707 - संपर्क क्रांति - रिग्रेट -रिग्रेट 12137 - पंजाब मेल - रिग्रेट - रिग्रेट 22537 - कुशीनगर एक्सप्रेस - रिग्रेट - रिग्रेट 8 अगस्त को एयर टिकट भी दो से तीन गुना महंगे दूरी - वर्तमान किराया - आम दिनों का किराया (रुपये) भोपाल-अहमदाबाद - 10,775 - 3000 से 4000 भोपाल-बैंगलुरु - 7,310 - 6000 से 7000 भोपाल-मुंबई - 6,349 - 3000 से 4000 भोपाल-पुणे - 6,260 - 5000 से 6000 भोपाल-हैदराबाद - 8,203 - 5000 से 6000 चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन भोपाल रेल मंडल के पीआरओ नवल अग्रवाल ने बताया कि "रक्षाबंधन पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेन चलाई जा रही है. भोपाल से रीवा के बीच स्पेशन ट्रेल चलाई जा रही है. इससे विदिशा, बीना, सागर, मैहर और सतना समेत अन्य शहरों के यात्रियों को लाभ मिलेगा. अन्य मार्गों पर भी इसी प्रकार स्पेशल ट्रेन चलाकर यात्रियों की भीड़ कम करने की कोशिश की जा रही है. जिससे उनका सफर सुविधाजनक बन सके.

उत्तराखंड के उत्तरकाशी धराली आपदा का रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे दिन भी जारी है. रेस्क्यू कार्य में सेना और आईटीबीपी के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस जुटी हुई है. सरकार युद्धस्तर पर राहत-बचाव कार्य करा रही है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहत-बचाव कार्य में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. साथ ही सीएम धामी ने अपने एक माह के वेतन को आपदा राहत कार्यों में देने की घोषणा की है. सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है. आपदा की इस घड़ी में एकजुट होकर पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए. उन्होंने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्वयंसेवी संगठनों एवं आम नागरिकों से क्षमता के अनुसार राहत कार्यों में सहयोग करने की अपील की है. धराली आपदा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग लापता हैं. बीते दिन 274 लोगों को गंगोत्री एवं आसपास के क्षेत्रों से रेस्क्यू कर हर्षिल लाया गया.   खराब मौसम के कारण लौटा एमआई-17 हेलीकॉप्टर उत्तराखंड में आज मौसम का मिजाज खराब है. जिससे उत्तरकाशी धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल पड़ सकता है. उत्तरकाशी धराली आपदा रेस्क्यू के लिए जा रहा है एमआई-17 हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से देहरादून वापस लौटा. आईएएस एसोसिएशन आपदा प्रभावितों को करेगा सहयोग सचिव उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन दिलीप जावलकर ने धराली आपदा के बाद एसोसिएशन की बैठक की. बैठक कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड राज्य के समस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों द्वारा एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से प्रदान किया जाएगा. यह निर्णय एसोसिएशन द्वारा आपदा पीड़ितों के प्रति मानवीय संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है. सीएम धामी ने अधिकारियों को किया निर्देशित सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीती रात आपदा कंट्रोल रूम उत्तरकाशी पहुंचकर जनपद में चल रहे आपदा राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की.सीएम धामी ने धराली आपदा प्रभावित क्षेत्र में जल्द कनेक्टिविटी को सुचारू करने के निर्देश दिये. सीएम धामी ने हर्षिल धराली में बादल फटने से आयी प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे राहत अभियानों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राहत सामग्री और बचाव दल की प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्धता सुनिश्चित रखी जाए। उन्होंने बादल फटने, भूस्खलन और भारी बारिश के कारण प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और उनके लिए भोजन, पानी और चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

नई दिल्ली। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए दिए गए नोटिस आसन द्वारा खारिज होने के विरोध में विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक शुरू होने के 10 मिनट बाद ही दोपहर दो बजे तक स्थगित की गई। हंगामे की वजह से सदन में गुरुवार को भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो सका। राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। इसके बाद उन्होंने बताया कि विभिन्न मुद्दों पर नियत कामकाज स्थगित कर चर्चा करने के लिए उन्हें नियम 267 के तहत 25 नोटिस मिले हैं। उपसभापति ने बताया कि ये नोटिस पूर्व में दी गई व्यवस्था के अनुरूप नहीं मिले अत: इन्हें खारिज कर दिया गया है। इस पर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के कई घटक दलों के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का विरोध कर संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य दलों के सांसद शामिल हुए। विपक्षी सांसदों ने एक बड़ा बैनर भी ले रखा था, जिस पर ‘डिस्कशन, नॉट डिलीशन’ (चर्चा करो, नाम नहीं हटाओ) लिखा हुआ था। विपक्षी सांसदों ने ‘‘मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो’’ और ‘‘एसएआईआर वापस लो’’ के नारे लगाए।

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50 फीसदी करने का ऐलान किया। हालांकि गुरुवार से देश पर पहले घोषित किया गया 25 फीसदी टैरिफ ही लागू हुआ है, जबकि एक्स्ट्रा 25फीसदी आने वाली 27 अगस्त से लागू होगा। इस बीच सेक्टर्स से लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था तक पर प्रभाव पड़ने की बातें कहीं जा रही हैं, तो दूसरी ओर इसकी जद में देश का आम आदमी भी आ जाएगा। साफ शब्दों में कहें तो 50 फीसदी टैरिफ का असर सिर्फ इससे प्रभावित होने वाले सेक्टरों से जुड़ी कंपनियां ही नहीं, बल्कि इनमें काम कर रहे लोग और इसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता पर भी पड़ेगा। बता दें डोनाल्ड ट्रंप ने 25 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ से जुड़े एग्जिक्युटिव डॉक्यूमेंट्स पर साइन करते हुए कहा कि तमाम हिदायतों के बावजूद भारत रूस से तेल की खरीद करने पर अड़ा है और ये अमेरिका के लिए असाधारण खतरा है। इसके साथ ही ट्रंप ने बीते दिनों कहा था कि भारत रूस से अरबों डॉलर का क्रूड ऑयल खरीदकर यूक्रेन के साथ युद्ध में मदद कर रहा है।  भारत अभी तक अमेरिका का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है और कपड़े-जूते से लेकर ज्वेलरी-डायमंड, मशीनरी समेत अन्य सामान एक्सपोर्ट करता है। भारत से हर साल करीब 5.9 अरब डॉलर का कपड़ा अमेरिका भेजा जाता है। ज्वेलरी और डायमंड का एक्सपोर्ट करीब 10.22 अरब डॉलर है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स 7.5 अरब डॉलर, फार्मा 13 अरब डॉलर और मशीनरी 2.6 अरब डॉलर सालाना का निर्यात होता है। मतलब टैरिफ लागू होने के बाद ये सभी सामान अमेरिका में महंगे हो जाएंगे और यूएस सइनके लिए भारत से सस्ते बाजारों का विकल्प चुनेगा।  अब अगर भारत से अमेरिका में पहुंचने वाले सामान महंगा होंगे, तो अमेरिका भारत की जगह इन सामानों की खरीद के लिए तुलनात्मक रूप से दूसरे कम टैरिफ वाले देशों से का विकल्प चुनता है, तो फिर सीधे भारतीय डिमांड कम हो जाएगी और इससे प्रोडक्शन में कमी आएगी यानी अमेरिका में इनकी डिमांड कम होगी, तो भारत को मिलने वाले ऑर्डरों में कमी आएगी, ऐसा होता है, तो फिर ऐसे कामगारों का रोजगार खतरे में आएगा, जो इस सामानों से जुड़ी कंपनियों, फैक्ट्रियों से रोजी-रोटी कमाते हैं।  टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी कपड़ा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में इस सेक्टर में काम करने वालों का आंकड़ा 4.5 करोड़ के आस-पास है, जो सीधे या परोक्ष रूस से मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में खासतौर से सूरत, जयपुर, कोलकाता जैसे शहरों में लाखों कारीगर इससे प्रभावित हो सकते हैं। कुछ ऐसा ही संकट अन्य संबंधित सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों के लिए भी बढ़ रहा है।   50 फीसदी टैरिफ के चलते जहां भारत से अमेरिका निर्यात किए जाने वाले सामानों की कीमतों में अमेरिका में महंगाई बढ़ने का खतरा है, तो वहीं इसका असर भारत में भी महंगाई के रूप में देखने को मिल सकता है, जो सीधे तौर पर आम उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा। दरअसल, भारतीय निर्यात में गिरावट से इससे जुड़ी भारतीय कंपनियों की आमदनी घटेगी, इसके चलते जहां वो कर्मचारियों की छंटनी का कदम उठा सकती हैं, तो नुकसान की भरपाई के लिए अपने उत्पादों की कीमतों में भी इजाफा कर सकती है और ये महंगे हो सकते हैं। 

रुद्रप्रयाग: जनपद रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के कारण केदारनाथ धाम पैदल मार्ग खतरनाक हो गया है. वहीं मध्यमहेश्वर घाटी में भी अत्यधिक बारिश हुई है. जिसे देखते हुए केदारनाथ और मध्यमहेश्वर यात्रा अगल दो दिनों के लिए रोक दी गई है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. बता दें उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही हैं. जिसके कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं. केदारनाथ में भी बारिश हो रही है. जिससे पैदल मार्ग के कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त एवं पहाड़ी से मलबा-पत्थर गिरने की संभावना है. जिसके चलते पैदल आवागमन करने वाले श्रद्धालुओं एवं आम जनमानस की सुरक्षा के दृष्टिगत जिला प्रशासन के स्तर से अगले 48 घंटे के लिए केदारनाथ धाम यात्रा व मध्यमहेश्वर धाम यात्रा को स्थगित किया गया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिवसों के लिए अलर्ट जारी किया गया है. केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर जगह जगह बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है. जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. पुलिस ने नदी किनारे जाने पर लगाई रोक: पहाड़ों में लगातार मूसलाधार बारिश जारी है, जिस कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. मौसम विभाग की ओर से भी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. लगातार हो रही बारिश के बाद रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी डेंजर लेवल को पार करते हुए बह रही है. नदी किनारे स्थित सभी घाट व रास्ते जलमग्न हो गये हैं. नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है. उफान पर अलकनंदा नदी: रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है. नदी ने अपने डेंजर लेवल को पार कर दिया है और खतरे के निशान के करीब बह रही है. नदी किनारे जाने वाले रास्ते भी बंद हो गये हैं, सभी घाट जलमग्न हैं. रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से लगभग 30 मीटर दूर भगवान शिव की 15 फीट ऊंची मूर्ति स्थित है, लेकिन अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से मूर्ति का पानी के भीतर कुछ पता नहीं चल पा रहा है. यदि बारिश इसी प्रकार जारी रही तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अनाथ बच्चों को राइट टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के लिए शामिल करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25 फीसदी कोटे में अनाथ बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए कहा है।  जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने निर्देश दिया कि सभी राज्य चार हफ्ते में ये अधिसूचना जारी करें। इसके बाद इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को सूचित करें। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों ने इस संबंध में पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है। इसलिए, उसने बाकी राज्यों को भी चार सप्ताह में ऐसा ही करने का आदेश दिया। अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात ने पहले ही शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(सी) की परिभाषा के अंतर्गत अनाथों को शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।  अन्य राज्य भी यही अधिसूचना जारी करेंगे। यह प्रक्रिया 4 सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाए। इसके बाद राज्य सुप्रीम कोर्ट को सूचित करेंगे।

पुणे। उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद महाराष्ट्र के 24 नागरिक फंस गए हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले ने चिंता जाहिर की। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में फंसे नागरिकों के नाम के साथ मोबाइल नंबर भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीते 24 घंटों से उनसे संपर्क न होने के कारण परिवार के लोग काफी चिंतित हैं। सांसद सुले ने पोस्ट कर लिखा, मंचर क्षेत्र के करीब 24 नागरिक उत्तराखंड में हाल ही में हुए बादल फटने की घटना के कारण फंसे हुए हैं। पिछले 24 घंटों से उनसे संपर्क न होने के कारण उनके परिवार के लोग काफी चिंतित हैं। सुले ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मदद की अपील की। उन्होंने कहा, धामी और उत्तराखंड मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुरोध है कि कृपया हस्तक्षेप करें और उन्हें जल्द से जल्द बचाने में मदद करें।  इस बीच, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराकाशी में बादल फटने की घटना को लेकर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए, ताकि अगर किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति पैदा हो, तब उससे कुशलतापूर्वक निपटा जा सके।