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चेन्नई: नवनिर्मित पंबन रेलवे ब्रिज में तकनीकी खराबी के कारण मंगलवार को रामेश्वरम से ट्रेन सेवा कई घंटों तक बाधित रही. रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिज का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन बीच में फंस गया था, जिसके कारण रामेश्वरम से रवाना होने वाली चार ट्रेनें घंटों तक रुकी रहीं, इनमें दो एक्सप्रेस ट्रेनें थीं. इसके चलते कई यात्री बीच यात्रा में ही फंस गए. अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी खराबी का पता चलने के बाद रामेश्वरम से शाम 4 बजे रवाना हुई तांबरम जाने वाली ट्रेन को पंबन रेलवे पुल से पहले रोक दिया गया क्योंकि अधिकारी पुल के ट्रैक स्तर तक वर्टिकल स्पैन को नीचे नहीं ला पाए. रामेश्वरम और मंडपम के बीच यात्री ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द कर दी गईं.   बाद में पंबन वर्टिकल सस्पेंशन ब्रिज को नीचे उतारा गया और काफी मशक्कत के बाद, 654 टन वजनी लिफ्ट स्पैन को पटरी पर रखा गया. फिर पुल के ऊपर एक लाइट इंजन चलाकर परीक्षण किया गया. शाम करीब 7 बजे परीक्षण सफल होने के बाद, रेल सेवाएं फिर से शुरू कर दी गईं.     नया पंबन ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वरम को पूरे भारत से जोड़ता है. यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल को इस पुल का उद्घाटन किया था. इसका गहरा सांस्कृतिक महत्व है. रामायण के अनुसार, राम सेतु का निर्माण रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी से शुरू हुआ था. रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला यह पुल भारतीय इंजीनियरिंग की बड़ी उपलब्धि है. इसे 550 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है. इसकी लंबाई 2.08 किलोमीटर है, इसमें 99 स्पैन और 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है जो 17 मीटर की ऊंचाई तक उठता है, जिससे बड़े जहाजों की सुगम आवाजाही के साथ-साथ निर्बाध रेल संचालन भी सुनिश्चित होता है. स्टेनलेस स्टील से निर्मित यह पुल अधिक टिकाऊ है. भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे दोहरी रेल पटरियों के लिए डिजाइन किया गया है.

पुराने वाहन मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, फिलहाल नहीं होगी कार्रवाई नई दिल्ली -  सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा राहत भरा आदेश देते हुए कहा कि दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने यह निर्देश दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने केंद्र सरकार और अन्य पक्षों से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई तक पुलिस को कार्रवाई से रोका है। पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा, "पहले लोग 40-50 साल तक कारें इस्तेमाल करते थे, आज भी विंटेज कारें मौजूद हैं।" दिल्ली सरकार की दलील दिल्ली सरकार ने 2018 के उस आदेश की समीक्षा की मांग की, जिसमें पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया था। सरकार का कहना है कि आदेश किसी वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित नहीं था, जबकि अब BS-VI मानक और PUC प्रणाली लागू हो चुकी है, जिससे प्रदूषण काफी कम हुआ है। सॉलिसिटर जनरल का तर्क तुषार मेहता ने कहा कि सिर्फ वाहन की उम्र के आधार पर कार्रवाई तर्कसंगत नहीं है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कम उपयोग किए गए वाहन भी 10 साल पूरे होने पर कबाड़ घोषित हो जाते हैं, जबकि ज्यादा चल चुके वाहन चलन में बने रहते हैं। राहत लाखों वाहन मालिकों को इस आदेश से लाखों वाहन मालिकों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है, खासकर उन लोगों को जो सेकेंड-हैंड या कम उपयोग किए गए वाहनों पर निर्भर हैं। अब अंतिम फैसला अगली सुनवाई में होगा।

चार सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, लखनऊ मेट्रो विस्तार और हाइड्रो प्रोजेक्ट को कैबिनेट की मंजूरी नई दिल्ली।  केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को 18,541 करोड़ रुपये की योजनाओं को हरी झंडी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में चार नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, लखनऊ मेट्रो विस्तार और टाटो-II हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना को मंजूरी दी गई। चार नई सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयां भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत SiCSem, CDIL, 3D ग्लास सॉल्यूशंस और ASIP टेक्नोलॉजीज से जुड़ी चार परियोजनाओं को मंजूरी मिली। ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में स्थापित होने वाली इन इकाइयों पर करीब 4,600 करोड़ रुपये खर्च होंगे और 2,034 से अधिक कुशल पेशेवरों को सीधा रोजगार मिलेगा। लखनऊ मेट्रो का फेज-1B लखनऊ मेट्रो का नया चरण 11.165 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 12 नए स्टेशन शामिल होंगे। यह पुराने लखनऊ के अमीनाबाद, यहियागंज, पांडेगंज और चौक जैसे प्रमुख बाजारों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट पर 5,801 करोड़ रुपये की लागत आएगी। टाटो-II हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना 8,146 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 700 मेगावाट क्षमता वाली यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगी।  

जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग प्रस्ताव मंजूर, लोकसभा अध्यक्ष ने बनाई तीन सदस्यीय जांच समिति नई दिल्ली। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव लोकसभा में मंजूर हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को इस संबंध में तीन सदस्यीय जांच समिति के गठन की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट पहले ही वर्मा की उस याचिका को खारिज कर चुका है, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस द्वारा नियुक्त जांच पैनल की रिपोर्ट को अमान्य करने की मांग की थी। इस रिपोर्ट में वर्मा को कदाचार का दोषी ठहराया गया था। कैसे शुरू हुआ मामला 21 मार्च को चीफ जस्टिस ने वर्मा से लिखित जवाब मांगा था, जिस पर उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताया। इसके बाद तीन सदस्यीय जांच पैनल बनाया गया जिसने विस्तृत जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। रिपोर्ट के आधार पर पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने वर्मा को पद से हटाने की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी। पृष्ठभूमि 14 मार्च को वर्मा के सरकारी बंगले से 15 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए थे, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आ गया। वर्मा का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम और रीवा यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री ली। 1992 में वकील बने वर्मा को 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जज और 2016 में स्थायी जज नियुक्त किया गया। 2021 में वे दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन नकद बरामदगी के बाद उन्हें दोबारा इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा गया।

स्वास्थ्य खतरे के चलते लगाया गया बैन, बीएमसी ने बढ़ाई निगरानी मुंबई। मुंबई में कबूतरखानों पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भी बरकरार रखा, जिससे जैन समुदाय को बड़ा झटका लगा है। यह रोक बीएमसी ने मानवीय स्वास्थ्य को खतरे के मद्देनजर लगाई थी, जिसे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि करीब एक दशक से मुंबई में 51 तय स्थानों पर कबूतरों को दाना डालने की अनुमति थी, जिसे बीएमसी ने अचानक बंद कर दिया। उनका आरोप था कि हाईकोर्ट ने बिना पूरी दलील सुने जल्दबाजी में आदेश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 13 अगस्त को हाईकोर्ट में होगी। बीएमसी की सख्त कार्रवाई बैन लागू होने के बाद बीएमसी लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक 3 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं—शिवाजी पार्क, माहिम और गिरगांव में। 1 अगस्त से अब तक बीएमसी ने 32,000 रुपये का जुर्माना वसूला है, जिसमें सबसे ज्यादा 6,000 रुपये गोरेगांव पश्चिम और 5,500 रुपये दादर से वसूले गए। बीएमसी ने ठोस अपशिष्ट विभाग के कर्मचारियों को अलग-अलग इलाकों में तैनात कर निगरानी बढ़ा दी है। दादर कबूतरखाना इलाके में बैरिकेडिंग, तिरपाल कवर और दंगा नियंत्रण दल सहित भारी पुलिस बल तैनात है। जैन समुदाय का विरोध 6 अगस्त को जैन समाज ने दादर कबूतरखाना के पास विरोध प्रदर्शन किया था और तिरपाल फाड़ दी थी। जैन मुनि नीलेशचंद्र विजय ने चेतावनी दी थी कि अगर फैसला खिलाफ गया तो 13 अगस्त से अनशन शुरू किया जाएगा।

अहमदाबाद। कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है और अपनी ही पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। फैसल ने कहा कि भले ही वह कांग्रेस से जुड़े हैं, लेकिन पार्टी की कई बातों से सहमत नहीं हैं। उन्होंने पीएम मोदी को “ग्रेट लीडर” बताते हुए कहा कि संकट की घड़ी में उन्होंने बेहतरीन नेतृत्व दिखाया और देश को मुश्किल हालात से बाहर निकाला। उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर और सशस्त्र बलों की भी सराहना की। राहुल गांधी पर बोलते हुए फैसल ने उन्हें मेहनती नेता बताया और शशि थरूर, डीके शिवकुमार, रेवंत रेड्डी, दीपेंद्र हुड्डा और सचिन पायलट जैसे नेताओं की क्षमता की तारीफ की। हालांकि, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह और कमजोर सलाहकारों के कारण पार्टी दिशा खो चुकी है। फैसल के अनुसार, गलत नीतियों और भ्रमित रणनीति का सीधा फायदा भाजपा को मिल रहा है, जिससे विपक्षी दल कमजोर हो रहे हैं।

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर टैरिफ बढ़ाने के फैसले की आलोचना करते हुए पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रुबिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख की सराहना की है। ट्रंप ने पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया था, जिसे अब बढ़ाकर 50% कर दिया है। इस बढ़ोतरी के पीछे रूस से भारत के तेल और अन्य आयात को लेकर नाराज़गी बताई जा रही है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस से तेल न खरीदे, जबकि अमेरिका खुद रूस के साथ व्यापार करता है और उससे यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड व अन्य खनिज आयात करता है। माइकल रुबिन ने कहा कि भारत का अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना सही है और पीएम मोदी का भारत के हित में लिया गया यह फैसला ऐतिहासिक है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका को सबक लेना चाहिए कि वह भारत को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप ने यह कदम अमेरिका-रूस संबंधों और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से होने वाली आगामी बैठक के संदर्भ में उठाया है।

नई दिल्ली। बीती रात दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में भारी बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। मौसम विभाग ने बीते दिन जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ी राज्यों में सैलाब आ गया है, तो वहीं कई मैदानी इलाके बाढ़ से जूझ रहे हैं। उत्तर भारत में आज भी कुछ जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना है। पहाड़ों पर तबाही का मंजर उत्तराखंड में बादल तबाही बनकर बरस रहे हैं। खराब मौसम के कारण 12-14 अगस्त तक तीन दिन के लिए केदारनाथ यात्रा भी रोक दी गई है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं, हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के कारण NH-305 बंद कर दिया गया है। 360 से ज्यादा सड़कों पर यातायात बाधित है। बारिश के कारण हिमाचल में अब तक 116 लोगों की मौत हो गई और 37 लोग लापता हैं। उत्तराखंड में रेड अलर्ट मौसम विभाग ने उत्तराखंड समेत पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाके, असम, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में गरज चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। बिहार समेत 3 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट IMD आज बिहार, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खासकर बिहार और ओडिशा में तूफान के साथ मेघगर्जन, बिजली चमकने समेत बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार आईलैंड पर भी तेज बारिश होने की संभावना है। IMD ने उत्तर प्रदेश समेत ज्यादातर राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक, गुजरात, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर सभी राज्यों के कुछ इलाकों में हल्की से माध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। यूपी में कैसा रहेगा मौसम? उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो गंगा समेत 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में सूबे के कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस लिस्ट में गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती और संत कबीर नगर के नाम शामिल हैं। वहीं, गोंडा, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, सिद्धार्थ नगर और बिजनौर समेत आसपास के इलाकों में तेज बरसात हो सकती है। साथ ही प्रयागराज से सटे जिलों में मेघगर्जन और बिजली चमकने की संभावना है। दिल्ली में होगी झमाझम बारिश दिल्ली में मौसम ने बीती रात से ही करवट ले ली है। दिल्ली एनसीआर में रात से ही तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार, दिल्ली में 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी।

नई दिल्ली। विमानन नियामक डीजीसीए ने सोमवार को कहा कि रविवार को तिरुअनंतपुरम से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की उड़ान को मौसम रडार में संदिग्ध खराबी के कारण चेन्नई ले जाया गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा कि आशंका है कि मौसम रडार की खराबी के कारण इसे चेन्नई की ओर मोड़ा गया। तिरुअनंतपुरम से दिल्ली जा रही एअर इंडिया की उड़ान की रविवार देर रात चेन्नई हवाईअड्डे पर आपातकालीन लैं¨डग करानी पड़ी थी। विमान में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत पांच सांसद सवार थे। वेणुगोपाल ने कहा था कि जब एअर इंडिया की उड़ान एआइ2455 ने लैंडिंग का प्रयास किया गया, तो रनवे पर पहले से अन्य विमान था। इस कारण एक बार लैंडिंग रोकनी पड़ी। चालक दल ने प्रोटोकॉल का किया पालन चक्कर लगाने के बाद दूसरे प्रयास में सफल लैंडिंग हुई। इसके जवाब में एअर इंडिया ने कहा कि उस दौरान रनवे पर कोई विमान नहीं था। तिरुअनंतपुरम-दिल्ली उड़ान के चालक दल ने प्रोटोकॉल का पालन किया। एहतियाती उपाय के तौर पर उड़ान को चेन्नई डायवर्ट करने का निर्णय लिया गया था। वेणुगोपाल के पोस्ट पर एअर इंडिया के जवाब को टैग करते हुए भाजपा आइटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि वेणुगोपाल दावा करते हैं कि एअर इंडिया के विमान को चेन्नई में एक बार लैं¨डग रद करनी पड़ी, क्योंकि रनवे पर अन्य विमान था और एयरलाइन इसका खंडन करती है। स्पष्ट है कि उनमें से एक तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहा है। आरोप सही हैं, तो चेन्नई एटीसी और एयर इंडिया को जवाब देना होगा। नहीं, तो वेणुगोपाल को परिणाम भुगतने होंगे। वहीं वेणुगोपाल ने सोमवार को आरोप लगाया कि एअर इंडिया चेन्नई हवाईअड्डे के रनवे पर संभावित सुरक्षा चूक के बारे में झूठ बोल रही है। डीजीसीए से इस घटना की निष्पक्ष जांच की भी मांग की। इस बीच रिपोर्ट के अनुसार इस विमान से यात्रा कर रहे एक अन्य सांसद के. सुरेश ने भी जांच की मांग की।

हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों और बदलते भू-राजनीतिक हालात के बीच भारतीय तटरक्षक बल (ICG) और श्रीलंका तटरक्षक बल (SCG) की 8वीं उच्च स्तरीय बैठक सोमवार को नई दिल्ली में हुई. यह बैठक दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है. श्रीलंका के दल का नेतृत्व रियर एडमिरल वाईआर सेरासिंघे ने किया, जबकि भारतीय दल का नेतृत्व परमेश शिवमणि, महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल ने किया. श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल 10 से 14 अगस्त तक भारत में रहकर बैठक और अन्य पेशेवर कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहा है. यह सहयोग 2018 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत हो रहा है. हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी बैठक में समुद्री प्रदूषण रोकने, समुद्र में खोज और बचाव अभियान, समुद्री कानून लागू करने, प्रशिक्षण और तकनीकी मदद जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. खासतौर पर, हिंद महासागर में समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया. हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत और श्रीलंका की यह साझेदारी हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी और समुद्री सुरक्षा खतरों के बीच सामरिक दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण हो गई है. बैठक के जरिए दोनों देशों ने यह संदेश दिया है कि वे मिलकर समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं.

गंगोत्री: भक्तों के लिए गंगोत्री धाम अब दूर हो गया है. हिंदुओं की आस्था के केंद्र में आज बिना भक्त पूजा अर्चना हो रही है. यहां ना तो श्रद्धालु है और ना ही बिजली. उधर, फोन की रिंगटोन ने भी यहां दम तोड़ दिया है. गंगोत्री धाम में यात्रा के दौरान ऐसा शायद ही कभी हुआ हो, जब इस तरह मां गंगा को अपने भक्तों का इंतजार करना पड़ा हो. दरअसल, धराली आपदा का असर गंगोत्री धाम की यात्रा पर भी पड़ा है. उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहां सड़क मार्ग पूरी तरह से बाधित हो चुके हैं. नदी सड़क को अपने साथ बहा ले गई है और कई जगह हजारों टन मलबा सड़कों का नामो निशान मिटा चुकी है. नतीजा ये है कि इसके चलते गंगोत्री धाम की यात्रा को रोकना पड़ा है. गंगोत्री धाम में पसरा सन्नाटा: गंगोत्री धाम में पसरा सन्नाटा यहां की मान्यता और भव्यता को तो कम नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा लगता है मानो यहां भी भक्त बना भगवान अधूरे हैं. मंदिर जहां भक्तों की लंबी कतारें चारधाम यात्रा के दौरान हमेशा देखने को मिलती थी, आज वहां पूरी तरह सन्नाटा है. यहां दिखाई दे रहे हैं तो केवल मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले पुजारी और स्थानीय व्यवसायी. गंगोत्री धाम में अब तक नहीं हो सकी बिजली बहाल: गंगोत्री धाम में न तो श्रद्धालु हैं और ना ही बिजली. इतना ही नहीं 5 अगस्त को आई आपदा के बाद टेलीफोन की रिंगटोन भी शांत हो गई है. आज करीब 6 दिन हो चुके हैं और गंगोत्री धाम में लाइट सुचारू नहीं की जा सकी है. इतना ही नहीं यहां पर मौजूद पुजारी और बाकी लोगों का कहीं संपर्क नहीं हो पा रहा है. नेटवर्क भी पूरी तरह से ठप: नेटवर्क पूरी तरह से ठप होने के चलते यह लोग अपने परिवार के लोगों से भी बात नहीं कर पा रहे हैं. इधर, पुजारी और यहां पर मौजूद बाकी लोग परेशान हैं तो उधर उनके परिजन भी बातचीत न होने के कारण परेशान चल रहे हैं. पुजारियों ने कही ये बात: धराली में आई आपदा के बाद गंगोत्री धाम पर इसके पड़ने वाले असर को जानने की कोशिश की. इसको लेकर गंगोत्री धाम के पुजारी से भी बात की. गंगोत्री धाम के पुजारियों ने बताया कि इस बार काफी संख्या में श्रद्धालु धाम में मौजूद थे, लेकिन अचानक आपदा आने के कारण गंगोत्री धाम से श्रद्धालु दूर हो गए हैं. वे बताते हैं कि गंगोत्री धाम में मौजूद श्रद्धालुओं को मंदिर समिति ने पिछले कई दिनों से आपदा आने के बाद रहने और खाने की व्यवस्था दी है. उधर, इतने दिन होने के बाद भी गंगोत्री में अब तक बिजली नहीं लाई जा सकी है, जबकि यहां पर नेटवर्क ना होने के चलते लोग अपने परिवार के लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं.

उत्तरकाशी: धराली आपदा के बाद गंगोत्री राजमार्ग पर गंगनानी के पास लिम्चागाड़ के पास हाईवे का आधा हिस्सा बह गया था. जिसके बाद बीआरओ ने वैली ब्रिज निर्माण कार्य तेजी से कर रहा है. रविवार को वैली ब्रिज पर पैदल आवाजाही शुरू हो गई है. प्रशासन देर शाम तक वाहनों की आवाजाही के लिए खोलने का दावा कर रहा है. वहीं गंगोत्री हाईवे को बीआरओ तीन से चार दिन में खोलने का दावा कर रहा है. धराली आपदा के बाद गंगोत्री हाईवे सोनगाड़, डबरानी, हर्षिल, धराली आदि स्थानों पर अवरूद्ध हुआ था. गंगोत्री हाईवे छठवें दिन हाईवे को बंद हुआ हो गया है. जिससे हर्षिल क्षेत्र के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं लोग सड़क टूटने पर कई किमी दूर पैदल मार्ग हो कर जिला मुख्यालय में पहुंच रहे हैं. हालांकि, प्रशासन वहां पर फंसे तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों को हेली सेवा के माध्यम मातली और चिन्यालीसौड़ पहुंचा रहे हैं. कुछ स्थानीय लोग पैदल चलकर जिला मुख्यालय तक पहुंच रहे हैं.  

चेन्नई। भारत के थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान से जल्द ही दोबारा युद्ध होने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि अगला युद्ध जल्द हो सकता है। हमें उसी के मुताबिक तैयारी करनी होगी और इस बार हमें यह लड़ाई मिलकर लडऩी होगी। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने हमें फ्री हैंड दिया था। ऑपरेशन में हम चेस खेल रहे थे। हमें नहीं पता था दुश्मन की अगली चाल क्या होगी और हम क्या करने वाले हैं। ऐसे ही पाक को भी हमारी चाल का नहीं पता था। जनरल द्विवेदी ने कहा कि इसे ग्रे जोन कहा जाता है। इसका मतलब है कि हम पारंपरिक ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि 25 अप्रैल को हमने उत्तरी कमान का दौरा किया। यहां ऑपरेशन की प्लानिंग की, जिसमें हमने 9 में से 7 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, इसमें कई आतंकी भी मारे गए। उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल को पीएम मोदी से मुलाकात की। यह महत्वपूर्ण है कि कैसे एक छोटा सा नाम ऑपरेशन सिंदूर पूरे देश को जोड़ता है। यह एक ऐसी बात है जिसने पूरे देश को प्रेरित किया। यही कारण है कि पूरा देश कह रहा था कि आपने इसे क्यों रोक दिया? यह सवाल पूछा जा रहा था और इसका भरपूर जवाब दिया गया है।  

नई दिल्ली। दिल्ली में तेज बारिश के कारण 300 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हुईं। जैतपुर इलाके में मोहन बाबा मंदिर के पास एक 100 फुट लंबी दीवार गिरी, मलबे से 8 लोगों दब गए थे। इलाज के दौरान 7 की मौत हुई। रविवार को यमुना का जलस्तर खतरे के निशान 205 मी. से नीचे है। मध्य प्रदेश में भोपाल समेत आधे से ज्यादा राज्य में 24 साल में पहली बार है कि अगस्त महीने के पहले 9 दिन बिना बारिश के बीते। यहां 1 मिमी भी बारिश नहीं हुई। 14 अगस्त से मौसम बदलने के आसार हैं, क्योंकि 13 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है, जो एक बड़े मानसूनी सिस्टम में बदल सकता है।  

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Majhi Ladki Bahin Yojana) में बड़े पैमाने पर धांधली सामने आई है। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन सरकार को संदेह है कि कई अपात्र लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य सरकार ने 26 लाख से ज्यादा संदिग्ध लाभार्थियों की गहन जांच के आदेश दिए हैं। महिला और बाल विकास विभाग की प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जिन महिलाओं को आयु सीमा से बाहर होने के कारण लाभ नहीं मिलना चाहिए था, उन्हें भी हर महीने की किस्त मिल रहा है। पात्रता के शर्त के अनुसार एक परिवार की केवल दो महिलाओं को ही लाभ मिल सकता है, लेकिन कई जगह तीन या उससे अधिक महिलाओं को राशि मिली। कुछ मामलों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भी लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) का लाभ लेने की सूचना है। यह पहली बार नहीं है जब इस योजना में गड़बड़ी सामने आई हो। इससे पहले की जांच में 14,000 पुरुषों द्वारा 10 महीने तक योजना का लाभ लेने का मामला उजागर हुआ था। इसके अलावा 2,000 से अधिक महिला सरकारी कर्मचारियों ने भी नियम के खिलाफ जाकर गलत तरीके से राशि ली थी। सरकार ने अब जिल प्रशासन को आदेश दिया है कि सभी संदिग्ध लाभार्थियों के आवेदन और कागजात का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाए। इसके लिए आंगनवाड़ी सेविकाएं और स्थानीय प्रशासन के कर्मचारी घर-घर जाकर उम्र, परिवार के सदस्यों की संख्या और दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद पात्र महिलाओं को योजना का लाभ जारी रहेगा, जबकि अपात्र लाभार्थियों की क़िस्त रोक दी जाएगी। इस समय राज्य में लाडकी बहीण योजना के 2.25 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं। पात्र महिलाओं के खातों में जुलाई 2025 तक 13 किस्तों के कुल 19,500 रुपये जमा किए जा चुके हैं।