रायगढ़ :  छत्तीसगढिय़ा ओलंपिक में विकासखंड स्तरीय स्पर्धाएं जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में शुरू हो गई हैं। इसमें जोन स्तर के विजेता खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। यह प्रतियोगिता 18 से अगस्त से 23 अगस्त तक चलेंगी। इस स्तर के विजेता आगे 27 अगस्त से शुरू होने वाले जिला स्तरीय प्रतियोगिता में अपना हुनर दिखाएंगे जो 04 सितंबर तक चलेगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार हरेली पर 17 जुलाई से छत्तीसगढिय़ा ओलंपिक की शुरुआत हुई है।          पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी छत्तीसगढिय़ा ओलम्पिक 2023-24 का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री उमेश पटेल के निर्देशन में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने, खेलों के प्रति जागरूकता फैलाने, खिलाडिय़ों को मंच प्रदान करने और खेल भावना का विकास करने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है। यह खेल प्रतियोगिता 6 चरणों में आयोजित होगी। प्रतियोगिता में दलीय एवं एकल श्रेणी में 16 तरह के पारम्परिक खेलों को शामिल किया गया है। इस बार के ओलंपिक में एकल श्रेणी में रस्सीकूद एवं कुश्ती को भी जोड़ा गया है।  प्रतियोगिता का समापन 27 सितंबर 2023 को होगा। दो श्रेणियों में 16 प्रकार के खेलों को किया गया है शामिल छत्तीसगढ़ के पारम्परिक खेल प्रतियोगिता दलीय व एकल दो श्रेणी में आयोजित होगी। छत्तीसगढिय़ा ओलम्पिक में दलीय श्रेणी में गिल्ली डंडा, पिट्टूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो-खो, रस्साकसी और बांटी (कंचा) जैसी खेल विधाएं शामिल की गई हैं। वहीं एकल श्रेणी की खेल विधा में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मीटर दौड़, लम्बी कूद, रस्सी कूद एवं कुश्ती शामिल हैं। प्रत्येक आयु वर्ग के प्रतिभागी ले रहे हिस्सा  छत्तीसगढिय़ा ओलम्पिक में आयु वर्ग को तीन वर्गों में बांटा गया है। इसमें प्रथम वर्ग 18 वर्ष की आयु तक, दूसरा वर्ग 18-40 वर्ष आयु सीमा तक और तीसरा वर्ग में 40 वर्ष से अधिक उम्र के प्रतिभागी शामिल होंगे। इस प्रतियोगिता में महिला एवं पुरुष दोनों वर्ग में प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। 6 चरण में हो रही प्रतियोगिता छत्तीसगढिय़ा ओलम्पिक का आयोजन 6 चरणों में किया जा रहा है। ब्लॉक स्तर से आगे की स्पर्धाओं में विजेता खिलाडिय़ों को पुरुस्कार भी प्रदान किए जायेंगे। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सबसे पहले राजीव युवा मितान क्लब स्तर पर प्रतियोगिता नॉकआउट पद्धति से आयोजित की गई। वहीं दूसरा स्तर जोन है, जिसमें 8 राजीव युवा मितान क्लब को मिलाकर एक जोन बनाया गया। जिसके पश्चात विकासखंड एवं नगरीय क्लस्टर स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। जिला स्तर पर आयोजन 27 अगस्त से 04 सितंबर तक होगा। इसके पश्चात संभाग स्तर पर आयोजन 10 सितंबर से 20 सितंबर तक होगा और अंतिम में राज्य स्तर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। जिसका आयोजन 25 सितंबर से 27 सितंबर तक किया जाएगा।

जशपुरनगर :  ग्राम पंचायत पण्डरापाठ के तेंदपाठ में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवाओ एवं अन्य वर्ग के कुपोषित 32 बच्चों को सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक एवं महिला सुपरवाइजर के द्वारा दुध, केला, अंडा एवं पौष्टिक आहार खिलाकर सुपोषित आवश्यक जानकारी दी गई। कुपोषित बच्चों को सुपोषित हेतु निरंतर ग्राम पंचायत पण्डरापाठ के सरपंच,सचिव के प्रयास के लिए पूर्व में प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। गौरतलब है कि जिले में कुपोषण के स्तर में कमी लाने, 0-5 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराने, जनभागीदारी को बढ़ावा देने और एनिमिया मुक्त अभियान को सफल बनाने सुपोषण चौपाल कार्यक्रम का आयोजन जिला स्तर पर किया जा रहा है। कुपोषण स्तर में कमी एवं बेहतर क्रियान्वयन के लिए ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति का गठन किया गया है जो स्वास्थ्य जागरूकता में सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए समुदाय की पहुंच, विशिष्ट स्थानीय जरूरतों को पूरा करने और समुदाय आधारित योजना और निगरानी के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करने का एक मंच है।जो गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए बना मददगार साबित हो रहा है। कुपोषण को दूर करने के अधिकारियों द्वारा अपने चिन्हाकित गांव में जाकर सरपंच, पंच, जनप्रतिनिधियों, पर्यवेक्षक, एएनएम, मितानिन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की उपस्थित में सुपोषण चौपाल लगाकर बच्चों के पालकों को जागरूक किया जा रहा है। जिसमें सरपंच, पंच , स्थानीय प्रतिनिधि अपनी सहभागिता निभा रहे है।  

बेमेतरा :  खरीफ वर्ष 2023 में जिले के कृषकों हेतु उच्च गुणवत्तायुक्त आदान सामग्री खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कृषि विभाग द्वारा सघन अभियान चलाते हुए जिले के निजी एवं सहकारी प्रतिष्ठानों का सतत् निरीक्षण किया जा रहा है। इसी अनुक्रम में संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर से राज्य स्तरीय निरीक्षण दल के द्वारा बेमेतरा जिले के आमीन ट्रेडर्स रांका विकास खंड बेरलाए मां महामाया ट्रेडर्स कठिया विकास खंड बेरला और विकास खंड बेमेतरा के विभिन्न कृषि केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया।  उप संचालक कृषि मोरध्वज डड़सेना ने बताया कि निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान के अनुज्ञप्ति पत्र, समस्त दस्तावेज.स्कंध पंजी,बिल बुक, प्रतिष्ठान में विक्रय हेतु उपलब्ध कृषि आदान सामग्री आदि का अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं जैसे कृषकों को नियमानुसार बिल नहीं देनाए मूल्य सूची प्रदर्शित न करना एस्कंध पंजी का संधारण न करना आदि अनियमितताएं पाए जाने पर 5 विक्रय केंद्रों पर उपलब्ध आदान सामग्रियों को जब्त कर संबंधित फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। समाधान कारक जवाब प्राप्त नहीं होने पर लायसेंस रद्द किया जायेगा ।  

रायपुर : आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास मंत्री मोहन मरकाम आज जिला मुख्यालय बेमेतरा स्थित टाउन हॉल में ज़िला आदिवासी समाज द्वारा आयोजित विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में संसदीय सचिव व विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे, विधायक आशीष छाबड़ा सहित अनेक जनप्रतिनिधि और समाज के पदाधिकारी उपस्थित थे। शहीद वीर नारायण सिंह चौक व सर्व आदिवासी समाज मंगल भवन का किया भूमि पूजन मंत्री मोहन मरकाम ने इस अवसर पर शहीद वीर नारायण सिंह चौक व सर्व आदिवासी समाज मंगल भवन, गुनरबोड़ का भूमिपूजन भी किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में पौने पाँच सालों में समाज के सभी वर्गों के साथ आदिवासी समाज भी शिक्षा, ज्ञान-विज्ञान, कला-संस्कृति सहित सभी क्षेत्रों में तेजी से तरक्की कर रहा है। देश-प्रदेश के विकास में आदिवासी समाज की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। उन्होंने उपस्थित बच्चों से  मन लगा कर पढ़ाई-लिखाई कर आगे बढ़ने की बात कही। शहीद वीर नारायण सिंह चौक व सर्व आदिवासी समाज मंगल भवन का किया भूमि पूजन  उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। देवगुड़ियों और घोटुलों को सहेजने और संवारने का काम राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। साथ ही आदिवासी तीज-त्यौहारों के उत्साहपूर्वक आयोजन के लिए आदिवासी परब सम्मान निधि योजना शुरू की गई है। आदिवासी संस्कृति का परिचय देश-दुनिया से कराने के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की शुरूआत की गई है। विश्व आदिवासी दिवस पर सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। मंत्री मरकाम ने बच्चों से सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे। बच्चों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिये। मरकाम ने विश्व आदिवासी दिवस की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। संसदीय सचिव व विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे, विधायक आशीष छाबड़ा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में पारंपरिक संस्कृति कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। महिलाओं ने सुआ नृत्य प्रस्तुत किया।  

अंबिकापुर में नसबंदी कराने के बाद विवाहिता के गर्भवती होने एवं पुत्री को जन्म देने के एक मामले में स्थायी लोक अदालत अंबिकापुर ने परिवार को 23 लाख रुपये देने का आदेश स्वास्थ्य विभाग को दिया है। उक्त क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान का आदेश अंबिकापुर को दिया गया है। बच्चे के पालन-पोषण के लिए तीन लाख रुपये तत्काल देने एवं शेष 20 लाख रुपये की राशि अगले 15 वर्षों के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि खाता खोल कर जमा करने का आदेश न्यायालय ने जारी किया है। स्थायी लोक अदालत अंबिकापुर के न्यायालय में महिला शांति रवि पति बुधन कुमार लहरे की ओर से परिवाद अधिवक्ता सुशील शुक्ला के माध्यम से पेश किया गया था। परिवाद में नसबंदी के बाद विवाहिता के गर्भवती होने एवं पुत्री के जन्म को स्वास्थ्य सेवा में कमी मानते हुए महिला को शारीरिक, मानसिक और बच्ची के लालन-पालन में हो रही आर्थिक क्षति को आधार बनाकर 50 लाख क्षतिपूर्ति की मांग की गई थी। अधिवक्ता सुशील शुक्ला ने बताया कि प्रकरण की सुनवाई के दौरान केरल उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ केरला विरुद्ध पीजी कुमारी अम्मा के मामले में 13 दिसंबर 2010 को दिए गए फैसले का उदाहरण पेश किया गया। स्थायी लोक अदालत ने अपने फैसले में क्षतिपूर्ति की उक्त राशि मे प्रकरण आवेदन दिनांक 29 नवंबर 2021 से अदायगी दिनांक तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज जोड़कर देने का आदेश जारी किया है। न्यायाधीश ने आवेदक महिला को तीन लाख नगद अथवा शेष 20 लाख की राशि एक नवंबर 2038 तक के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि खाते में जमा करने के आदेश दिए हैं। आपात स्थिति में न्यायालय की अनुमति से भी राशि आहरित करने की सुविधा न्यायालय ने दी है। यह था मामला- बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर ब्लाक अंतर्गत शारदापुर निवासी शांति रवि पति बुधन कुमार लहरे ने उसके एक पुत्र एवं दो पुत्रियों के जन्म के बाद नसबंदी के लिए बीएमओ वाड्रफनगर के कार्यालय में पंजीयन कराया था। पंजीयन के बाद परामर्शदाता अमल किशोर पटवा के साथ वह जिला अस्पताल अंबिकापुर पहुंची। यहां 24 दिसंबर 2019 को उसकी नसबंदी की गई और उसे इसका प्रमाण पत्र भी दिया गया। नसबंदी के कुछ माह बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती है। जब वह परामर्श के लिए वाड्रफनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक के पास गई तो एबार्सन में प्रसूता को जान का खतरा बताया गया। महिला ने 12 अक्टूबर 2020 को पुत्री को जन्म दिया। नसबंदी असफल होने पर उसे प्रत्येक तीन माह में गर्भ निरोधक टीका लगवाने की सलाह दे दी गई। स्वास्थ्य विभाग का तर्क न्यायालय ने किया खारिज- न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार प्रकरण की सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने अपना पक्ष रखते हुए तर्क दिया कि नसबंदी सहमति पत्र में स्पष्ट उलेखित है कि नसबंदी के दो सप्ताह तक गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग करना होगा। महिला को गर्भ निरोधक साधन उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन उन्होंने उपयोग नहीं किया। नसबंदी असफल होने का भी उल्लेख सहमति पत्र में रहता है, जिसमें किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यदि नसबंदी के बाद भी गर्भ ठहरने की स्थिति में दो सप्ताह के भीतर जिम्मेदार शासकीय चिकित्सक को सूचना देने का प्रविधान है, लेकिन इस प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया है, इसलिए महिला क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखती है। न्यायालय ने कहा कि गर्भ ठहरने के बाद ही महिला ने चिकित्सक से संपर्क किया था, लेकिन एबार्सन में प्रसूता की जान से खतरा बताया गया था। स्वास्थ्य विभाग की दलीलों को खारिज करते हुए न्यायालय ने इसे स्वास्थ्य सेवा में कमी का प्रकरण मानते हुए फैसला सुनाया है।

छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को फ्री बस सुविधा मिलेगी। छात्र घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आने-जाने के लिए फ्री बस सुविधा छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त को महाविद्यालय छात्रों के हित में फ्री बस सुविधा देने की घोषणा की थी। ऐसे में निशुल्क बस परिवहन सेवा का लाभ लेने वाले विद्यार्थियों से 28 अगस्त तक जानकारी मांगी गई है। उच्च शिक्षा विभाग की आयुक्त ने इस संबंध में सभी शासकीय कॉलेज के प्राचार्यों को पत्र लिखा है। सीएम भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में महाविद्यालय के छात्रों के हित में यह घोषणा की थी, जिसे सितंबर से लागू किया जा सकता है। शासकीय महाविद्यालय में पढ़ रहे उन विद्यार्थियों की जानकारी मांगी गई है, जो निशुल्क बस सेवा का लाभ लेना चाहते हैं। पत्र के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में जानकारी मांगी गई है। इसमें ट्रैवलर्स का नाम, बस रूट का नाम, महाविद्यालय के आसपास के बस स्टॉप के नाम और विधार्थी की घर से कॉलेज की दूरी से संबंधित जानकारी मांगी गई है। प्राचार्यों  को ये सभी जानकारी 28 अगस्त तक विभाग को भेजने के लिए कहा गया है।  

छत्तीसगढ़ में आज भी हल्की मध्यम बारिश होगी। आज रविवार सुबह से ही राजधानी रायपुर में बदल छाए हुए हैं। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कुछ जिलों में भारी बारिश के आसार है। बीते दिनों पांचों संभाग के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। शनिवार को राजधानी रायपुर में बारिश के वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गया था। मौसम विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधि में गिरावट आने की संभावना है। प्रदेश के कई जिलों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। राजधानी रायपुर में बदल छाए रहेगी। इसके साथ ही देर शाम बारिश हो सकती है। बीते दिनों प्रदेश के कई जगहों पर हल्की मध्यम बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है।  बारिश के मुख्य आंकड़े सेंटीमीटर में तखतपुर, भोपालपटनम में 12 सेंटीमीटर, धमतरी,भैरमगढ़ में 11 सेंटीमीटर, कोटा, राजनांदगांव में 8 सेंटीमीटर, चांपा, गुरुर, पेंड्रा रोड, भानूप्रतापपुर, पुसौर, शक्ति, सारंगढ़, धर्मजयगढ़, बरमकेला, अंतागढ़, रायगढ़, लाभांडी में 7 सेंटीमीटर, पंखाजूर, घरघोड़ा, माना-रायपुर-एपी, बीजापुर, लैलूंगा और कांकेर में 6 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है इसके साथ ही कई इलाकों में इससे कम बारिश हुई है।  जानें अगले 24 में मौसम का हाल  उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्र में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इससे संबंधित चक्रवर्ती परिसंचरण अवसर समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है, जो ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुका हुआ है, अगले 24 घंटे के दौरान इसके उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। समुद्र तल पर मानसून द्रोणिका गंगानगर, नारनौल, दतिया, सतना, उत्तरी छत्तीसगढ़ और आसपास के निम्न दबाव क्षेत्र के केंद्र, क्योंझरगढ़, बालासोर से होकर गुजरती है। वहां से दक्षिण-पूर्व की ओर बंगाल की पूर्वोत्तर खाड़ी तक जाती है। औसत समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है। 

बिलासपुर में आम आदमी पार्टी ने खराब ड्रेनेज सिस्टम और स्मार्ट सिटी की दुर्गति को लेकर प्रदेश संयुक्त सचिव उज्जवला कराडे के नेतृत्व में अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बारिश में भीगते हुए जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी पानी में उतरकर जोरदार नारेबाजी की। सड़क पर भरे पानी में उतर कर अनोखा प्रदर्शन करते दिखे। आम आदमी पार्टी की उज्जवला कराडे शनिवार देर शाम श्रीकांत वर्मा मार्ग पर भारी बारिश के चलते सड़क पर भरे पानी में पैदल चलकर विरोध करती नजर आईं। इस दौरान उन्होंने स्मार्ट सिटी और निगम प्रशासन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बताया कि पांच साल में कांग्रेस सरकार स्मार्ट सिटी पर कोई काम नहीं कर पाई और न ही पूर्ववर्ती सरकार ने इस ओर कोई ध्यान दिया।

बेमेतरा :  अगले माह की पहली तारीख से वजन त्यौहार शुरू होगा। पहले ये वजन त्यौहार चालू माह 1 अगस्त से शुरू होकर 13 अगस्त 2023 तक चलने वाला था। किंतु अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। अब वजन त्यौहार आगामी 01 सितम्बर से शुरू होगा, जो 13 सितंबर 2023 तक चलेगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास से जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया गया है। कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा ने जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को सभी तैयारी समय रहते करने के निर्देश दिये है।   जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में आगामी माह की पहली तारीख से 13 दिन तक चलने वाले इस वजन त्यौहार में 0 से 06 वर्ष के तकरीबन 90 हजार बच्चों का वजन कर कम वजन वाले बच्चों को चिन्हित कर कुपोषण की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाएगा । उनके कुपोषण स्तर की जांच की जाएगी। इसके साथ ही बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण आहार वितरण करने के साथ पोषक तत्वों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस दौरान जन-जन को कुपोषण के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ प्रत्येक परिवार को उनके बच्चों को सही पोषण के संबंध में जानकारी भी दी जाएगी। कुपोषण को दूर करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ कितने बच्चों को मिल रहा है और कितने बच्चे कुपोषण से निजात पा चुके हैं उसका भी पता चलेगा।  जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग बी. डी. पटेल ने बताया कि वजन त्यौहार का आयोजन कलस्टर पर किया जाएगा। प्रत्येक कलस्टर में वजन त्यौहार के लिए विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, पर्यवेक्षक की डयूटी लगाई गयी है। आयोजित होने वाले वजन त्यौहार में आयु व वजन के साथ-साथ बच्चों की ऊंचाई तथा बच्चे की निरूशक्तता संबंधी जानकारी भी संकलित की जायेगी। वजन त्यौहार के अवसर पर प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु ग्राम स्तरीय, वार्ड स्तरीय दल का गठन किया जाएगा एवं समुदाय के समक्ष आंगनबाड़ी, ग्राम, नगरीय क्षेत्र के सभी सर्वेक्षित बच्चे का वजन लेकर पोषण स्तर का मापन किया जाएगा। इस हेतु ऑनलाईन साफ्टवेयर से वजन की जानकारी भरकर सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही पोषण स्तर ज्ञात किया जायेगा। आंगनबाड़ी केंद्र में दर्ज बच्चों के अलावा वजन त्यौहार आयोजन के समय बाहर से आए बच्चे भी वजन लेने से वंचित न रहे यह भी सुनिश्चित किया जाएगा।   कुपोषण की सही स्थिति को जानकर प्रत्येक बच्चे की जानकारी सॉफ्टवेयर में दर्ज कर कुपोषित बच्चों की स्थिति का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। कुपोषण विषय पर जनजागरूकता में वृद्धि लाने के लिए विशेष कार्य किए जायेंगे। राज्य के प्रत्येक केन्द्र, ग्राम पंचायत, विकासखंड में पृथक-पृथक कुपोषण की वर्तमान स्थिति की जानकारी तैयार करते हुए कुपोषण कम करने की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। कुपोषण की रोकथाम के लिए संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बेसलाईन सर्वे एवं लक्षित बच्चों का चिन्हांकन किया जाएगा। किशोरी बालिकाओं के एनिमिया के स्तर में सुधार लाने तथा एनीमिया के स्तर का आंकलन किया जाएगा।  

रायपुर :  छत्तीसगढ़ में किसानों की आय में बढ़ोत्तरी और पर्यावरण सुधार के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण ‘मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना‘ प्रारंभ की गई है। इसका क्रियान्वयन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसकी सराहना ’रैली फॉर रिवर्स ’ अभियान द्वारा की जा चुकी है। ’रैली फॉर रिवर्स ’ ने ट्वीट में लिखा है कि वाणिज्यिक वृक्षारोपण के जरिए किसानो की आमदनी में बढ़ोत्तरी के लिए राज्य सरकार की यह एक अद्भुत पहल है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई ‘मुख्यमंत्री वृ़क्ष संपदा योजना‘ बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का राष्ट्रीय स्तर पर पहला बड़ा अभियान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर 21 मार्च को इस योजना का शुभारंभ किया। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में पांच वर्षों में एक लाख 80 हजार एकड़ निजी भूमि में चिन्हित प्रजातियों के 15 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना अब तक प्रदेश के 23 हजार 600 किसानों ने 36 हजार 230 एकड़ जमीन पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण के लिए पंजीयन कराया है। इस योजना के माध्यम से किसानों को सालाना प्रति एकड़ 15 से 50 हजार रूपए तक की आय होने का अनुमान है। इसके अलावा कार्बन क्रेडिट के माध्यम से भी किसानों को आमदनी होगी। इस योजना में पांच एकड़ में वाणिज्यिक वृक्षारोपण करने वाले हितग्राहियों को शत-प्रतिशत अनुदान तथा पांच एकड़ से अधिक वृक्षारोपण करने वाले हितग्राहियों को 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है। ‘मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना‘ में पहली बार चिन्हित प्रजातियों के वृक्षों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी भी दी गई है। मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना प्र्रधान मुख्य वन संरक्षक व्ही. निवास राव ने बताया कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का लाभ किसान, इच्छुक भूमि स्वामी, शासकीय, अर्ध शासकीय एवं शासन के स्वायत्त संस्थाएं, निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, पंचायत तथा भूमि अनुबंध धारक उठा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में योजना के तहत विभिन्न प्रजाति के वृक्ष का रोपण किया जाएगा। इनमें क्लोनल यूकलिप्टस, रूटशूट टीक, टिश्यू कल्चर, चंदन, मेलिया दुबिया, सामान्य बांस, टिश्यू कल्चर बम्बू, रक्त चंदन, आंवला, खमार, शीशम तथा महानीम आदि के पौधे रोपे जाएंगे। यह योजना हितग्राहियों के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और मृदा संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साबित होगी। इस योजना से काष्ठ आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा।  

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अधीनस्थ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में नियुक्त अध्यक्षों एवं सदस्यों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा में शुरू हो गया है। शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने कहा कि प्रशिक्षण से कौशल बढ़ता है और गुणवत्ता में विकास होती है। अतः समय-समय पर प्रशिक्षण होते रहना चाहिए। जब हम शुरूआती दौर पर होते है तो हम सबको प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने कहा कि ज्ञान की खोज कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। जीवन में ज्ञान को खोजते रहना चाहिए और विनम्रता एवं सद्भाव के साथ ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। न्याय मूर्ति चौरड़िया ने कहा कि किसी भी प्रकरणों पर निर्णय देने से पहले पूर्व के निर्णयों के साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायमूर्तियों द्वारा दिए गए निर्णयों का अवलोकन व अध्ययन करना चाहिए। इसके साथ जनहित में ईमानदारी पूर्वक स्वविवेक का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए।     न्यायमूर्ति चौरड़िया ने उदाहरण देते बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसलिए सुप्रीम नहीं है क्योंकि उनके फैसले पर कोई अपील नहीं कर सकता, बल्कि इसलिए सुप्रीम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही समय-समय पर अपने द्वारा दिए गए फैसलों को स्वयं बदलकर जनहित में फैसले लिए जाते है। उन्होंने कहा कि जनता की पीड़ा को समझ-बूझकर प्रकरणों पर निर्णय देना चाहिए। न्यायमूर्ति चौरड़िया ने कहा कि कभी भी संशय में रहकर निर्णय नही देना चाहिए। संशय मुक्त होकर निर्णय ले। संशय में रहकर दिए गए निर्णय कभी भी सही नहीं हो सकता। अतः मति और गति को नियंत्रित रखते हुए सही निर्णय देना चाहिए।     न्यायमूर्ति चौरड़िया ने कहा कि जब हम कुर्सी में बैठते है तो सिर्फ न्यायाधीश होते है। हमारी कोई जात, धर्म या कोई रिश्तेदार नहीं होता। हमें इस कुर्सी पर बैठकर कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी और अनुशासन के साथ निर्णय देना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण प्रतितोष आयोग का मुख्य दायित्व है कि पीड़ित उपभोक्ताओं को उचित न्याय मिले। उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित दैनिक कार्यों एवं कानूनी पहलुओं से संबंधित विषयों पर दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विषय विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी को गंभीरता से सुने और समझे, ताकि पीड़ित उपभोक्ताओं के हित में बेहतर निर्णय लिया जा सके। खाद्य सचिव वर्मा ने कहा कि निश्चित ही इस प्रशिक्षण से उपभोक्ताओं से संबंधित प्रकरण के निराकरण में आसानी होगी और तेजी आएगी।     प्र्रशिक्षण कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति सी.डी. वाजपेयी, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के संचालक टी.सी. महावर ने भी संबोधित किया।     इस मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की रजिस्टार हिमांशु जैन, पूर्व रजिस्टार एवं अतिरिक्त जज (एससी-एसटी फास्ट ट्रैक कोर्ट) जिला कबीरधाम उदय लक्ष्मी सिंह परमार सहित विभिन्न जिलों के उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष और सदस्य उपस्थित थे। प्रशिक्षण सत्र का समन्वय राजकिशोर ने किया।  

रायपुर : राजधानी रायपुर के कचहरी चौक स्थित टाउन हॉल में जनसंपर्क विभाग द्वारा आजादी की 76वीं वर्षगांठ पर आयोजित छायाचित्र प्रदर्शनी का आमनागरिक, स्कूल एवं महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं ने अवलोकन किया। वरिष्ठ शिक्षाविद इतिहासकार, साहित्यकार डॉ. रमेन्द्रनाथ मिश्र प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि आम लोगो के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी होने के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के महान वीर सपूतों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ अन्य लोगों के लिए यह प्रदर्शनी बहुत ही लाभदायक है। इसका अवलोकन जरूर ही करना चाहिए। डी.डी.नगर निवासी हर्ष बंजारे ने कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत संचालित अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिली है। साथ ही जनमन एवं अन्य विकास पुस्तिका का वितरण किया जा रहा है। धमतरी निवासी कौशल कुमार सिन्हा और अमित कुमार गुप्ता ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ से जुड़ी रोचक जानकारी लोगो को आकर्षित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलनकारियों और शासकीय योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई है। यह जानकारी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।     राष्ट्रीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय रायपुर के कक्षा नवमीं के छात्र शैलेन्द्र यादव, प्रणव ध्रुव, तुकेश्वर साहू, मो. फैजान राईन, जुनैद अहमद, जयदीप मारकन्डे, भविष्य मारकंडे आदि विद्यार्थी उत्साह पूर्वक प्रदर्शनी को देखने पहुंचे थे और सामान्य ज्ञान क्विज प्रतियोगिता में भाग लेकर पुरस्कार प्राप्त कर उत्साहित हुए।         इस प्रदर्शनी में प्रदेश सरकार के पौने पांच साल की उपलब्धियों एवं देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले छत्तीसगढ़ के महान क्रांतिकारियों की स्मृतियों को सुसज्जित ढंग से प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी में आजादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारियों का योगदान और उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज, स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान उनकी जीवन यात्रा, जंगल सत्याग्रह, भारत छोड़ो आन्दोलन एवं स्वतन्त्रता आंदोलन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में उनके योगदानों को प्रदर्शित किया गया है। उनमें प्रमुख रूप से सुराजी गांव योजना, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन, बेरोजगारी भत्ता योजना आदि प्रमुख रूप से शामिल है। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर आधारित डाक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन भी प्रदर्शनी स्थल पर किया जा रहा हैं।  

जिला प्लेसमेंट सेल एवं रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा रोजगार सह कौशल विकास मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 19 अगस्त को अडवानी आर्लिकान स्कूल, बीरगांव में इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिसमें कुल 301 पदों पर शहर के विभिन्न इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भर्ती की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी सुबह 10.30 से दोपहर 1 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इसका उद्देश्य बेरोजगारी भत्ता योजना के हितग्राहियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। सभी पदों के अनुसार योग्यता, अनुभव और वेतनमान तय किया गया है। आवेदकों के लिए रोजगार सह कौशल मेला पूर्णतः निश्शुल्क है। साथ ही रायपुर रोजगार संगी पोर्टल https://raipurrozgarsangi.com एवं मोबाईल एप के माध्यम से आनलाईन पंजीयन एवं आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। इन पदों पर होगी भर्ती इस मेले के माध्यम से इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्षेत्र से वेल्डर, फील्ड सुपरवाईजर, सिविल इंजीनियर, मेकेनिकल इंजीनियर, टेपर, पैनल आपरेटर, प्रोडक्शन सुपरवाईजर, हाइड्रा ड्राइवर, कम्प्यूटर आपरेटर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, एकाउंटेट, वेल्डर एमआईजी मशीन, सीओटू वेल्डर, मिल हेल्पर, स्टोर इंचार्ज, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, मेकेनिकर फिटर-रोलिंग मिल, मेंटनेंस टर्नर, आईटीआई डिप्लोमा, सेल्स इंजीनियर सहित कुल 296 विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। जिला रोजगार कार्यालय रायपुर में करें संपर्क आवेदकों की भर्ती योग्यतानुरुप वेतनमान पर की जाएगी। रोजगार सह कौशल मेला में सम्मिलित होने योग्य एवं इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि एवं स्थल पर अपने बायोडाटा और आधार कार्ड, शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ उपस्थित हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला रोजगार कार्यालय रायपुर में भी संपर्क कर सकते हैं।

सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने बस्तर संभाग बंद का आह्वान किया है। जिसके मद्देनजर आज पूरा कांकेर जिला बंद है। व्यापारियों ने समाज की मांगों का समर्थन करते हुए दुकानें बंद रखी हैं। समाज का कहना है कि उनकी सात सूत्रीय मांगे प्रमुख हैं। छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग समाज की सर्वाधिक 52 प्रतिशत आबादी होने के बाद भी 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। जिससे समाज काफी आक्रोशित है। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग स्वतंत्र मंत्रायल स्थापना की मांग, 5वीं अनुसूची में शामिल करने सहित अन्य मांगे शामिल हैं। सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने पूर्व में भी इन सभी सात सूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन के माध्यम कई बार मुख्यमंत्री, राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। लेकिन सरकार समाज की मांगों को अनसुना कर रही है। इसलिए बस्तर संभाग बंद करके छत्तीसगढ़ सरकार तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद भी अगर सरकार ने नहीं सुनी तो सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना से युवाओं को रोजगार मिला रहा है। राज्य शासन की ओर से बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए कई योजना निकाल रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश के युवा अब 12वीं के पढ़ाई के साथ आटीआई में अपनी मनपसंद ट्रेड में प्रशिक्षण ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन प्रदेश के युवाओं के लिए कई योजनाएं ला रही है। इससे विद्यार्थी युवा वर्ग बेरोजगार सभी लाभांवित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन प्रदेश के युवाओं को हुनरमंद बनाने के प्रयास कर रहा है। बेहतर शिक्षा के साथ उनका कौशल उन्नयन किया जा रहा है। युवाओं को रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से सकारात्मक बाते बताया जा रहा है। युवा अपने लोक संस्कृति पारंपरिक खेलों के प्रति आकर्षित हो रहे है। इसके लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की गई है। युवाओं का आर्थिक सहायता के लिए प्रतियोगी परीक्षा पीएससी और व्यापम की परीक्षा शुल्क माफ कर दी है। कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिला है। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के युवाओं के लिए कक्षा 12 वीं के साथ आईटीआई की सुविधा दे रही है। राज्य के युवाओं बेहतर शिक्षा के साथ उनका कौशल उन्नयन कर रोजगार से जोड़ना प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से वर्ष 2018 से लेकर 30 जून 2023 की स्थिति में 43 हजार 862 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया। इसमें से 13 हजार 661 युवाओं को रोजगार उपलब्ध हुआ। 10 हजार 254 युवाओं ने स्व-रोजगार प्राप्त किया है। इसी तरह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से 15 हजार प्रशिक्षित युवाओं में से 3854 को रोजगार मिला है। 12वीं से ही ITI की पढ़ाई शुरू राज्य के कई 12वीं तक पढ़ कर छोड़ देते हैं इसके बाद ऐसे युवा बेरोजगार बने रहते हैं। 12 वीं कक्षा से ही आईटीआई व्यवसायिक प्रशिक्षण देने की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य के हायर सेकेंडरी स्कूलों में 11वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र जो साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त करने के इच्छुक हैं। उनके लिए स्कूलों और आईटीआई समन्वय के माध्यम से उन्हें स्कूली शिक्षा और अपनी रुचि का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना प्रारंभ की गई है। 10 ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त किए छात्र आईटीआई की परीक्षा में सफल प्रशिक्षणार्थियों को माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ के बारहवीं प्रमाण पत्र के साथ-साथ राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद की ओर से आईटीआई का प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2021 से 2023 के सत्र में स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ आईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त करने की योजना 116 विकास खंडों के 119 स्कूलों और आईटीआई में प्रारंभ की गई। जिसमें विद्यार्थियों ने आईटीआई के 10 ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।