रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में राज्य के गैर-अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ’मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना’ का शुभारंभ किया। ग्रामीण क्षेत्रों के तीज-त्यौहारों, संस्कृति एवं परम्परा को संरक्षित और संवर्धित करने के उद्देश्य से यह योजना मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना की तर्ज पर शुरू की गई है। ’मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना’ राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के सामुदायिक क्षेत्रों के 61 विकासखंड की 6 हजार 111 ग्राम पंचायतों में लागू होगी। इस योजना की इकाई ग्राम पंचायत होगी। तीज-त्यौहार मनाने के लिए इस योजना में भी हर ग्राम पंचायत को दो किश्तों में 10 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। वर्चुअल कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने योजना के शुभारंभ के अवसर पर योजना की पहली किश्त के रूप में सभी 6 हजार 111 ग्राम पंचायतों को 05-05 हजार रुपए के मान से कुल 03 करोड़ 05 लाख 55 हजार रुपए की राशि जारी की। मुख्यमंत्री बघेल ने इसके साथ-साथ ’मुख्यमंत्री आदिवासी परव सम्मान निधि’ के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के सरगुजा संभाग सहित अन्य अनुसूचित क्षेत्रों के शेष 14 जिलों की 03 हजार 793 ग्राम पंचायतों को आज प्रथम किश्त के रुप मेें 05-05 हजार रुपए के मान से कुल 01 करोड़ 89 लाख 65 हजार रुपए की राशि भी जारी की। इसके साथ ही यह योजना पूरे प्रदेश में लागू हो गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बघेल ने 13 अप्रैल को बस्तर में आयोजित भरोसा सम्मेलन में ’मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना’ का शुभारंभ करते हुए बस्तर संभाग की 1840 ग्राम पंचायतों को योजना की पहली किश्त के रूप में 5-5 हजार रुपए के मान से अनुदान राशि जारी की थी। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना' की शुरुआत की मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में यहां की संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का काम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से राज्य में तीजा, हरेली, भक्तिन महतारी कर्मा जयंती, मां शाकंभरी जयंती (छेरछेरा), छठ और विश्व आदिवासी दिवस जैसे पर्वाे पर सार्वजनिक अवकाश दिया जा रहा है। साथ ही इन पर्वों पर भव्य आयोजन भी किया जा रहा है। राज्य शासन की यह भावना है कि तीज-त्यौहारों के माध्यम से हमारी नयी पीढ़ी अपने पारंपरिक मूल्यों से जुड़कर संस्कारित हो और अपनी संस्कृति पर गौरव का अनुभव करे। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, युवा महोत्सव, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जैसे आयोजनों के पीछे भी हमारा यही उद्देश्य है। देवगुड़ियाँ और घोटुलों के विकास का काम भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा हमारे लोक पर्व और हमारी लोक संस्कृति प्रकृति से जुड़ी है। हमारे पुरखों ने अपने अनुभव के आधार पर तीज-त्योहारों को संजोया है। हमारे तीज-त्यौहार हरेली से शुरू होते हैं और फागुन में होली तक चलते हैं। सावन और भादों में ज्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं, क्योंकि यही वह समय रहता है जब हमारे किसान और मजदूर खूब मेहनत करते हैं, शरीर में थकान रहती है और आर्थिक परेशानियां भी रहती हैं। इस समय त्यौहारों का आयोजन इसलिए महत्वपूर्ण है कि सब मिलजुल कर इकट्ठा होकर त्यौहार मनाते हैं ताकि तनाव को भूल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम तीज त्यौहारों का संरक्षण और संवर्धन करेंगे तो प्रकृति से भी जुड़ेंगे। आज हमारे सामने जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में प्रकृति का संरक्षण और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ी लोक परब सम्मान निधि के अंतर्गत हालांकि 10 हजार रूपए की राशि दी जा रही है, यह कोई बड़ी राशि नहीं है लेकिन पंचायतों के माध्यम से छत्तीसगढ़ी तीज त्यौहारों का आयोजन होने से लोग अपनी परंपरा से, हमारी नई पीढ़ी अपनी परंपरा और प्रकृति से जुड़ेगी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से छत्तीसगढ़ के तीज-त्यौहारों को मनाने की केवल रस्म अदायगी होती थी। लोग इन त्यौहारों से विलग होते जा रहे थे। यही कारण है कि राज्य सरकार ने तीज-त्यौहारों के संरक्षण के लिए इनका आयोजन प्रारंभ किया है। आज बालोद जिले की भेंड़िया नवागांव की सरपंच आर्य ने बताया कि वे हर तीज में वे मुख्यमंत्री निवास आती हैं। पहले मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ के तीज-त्यौहारों का आयोजन नहीं होता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ी खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन इस वर्ष किया गया, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के 26 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ी ओलंपिक के लिए बजट में 25 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। भेंट-मुलाकात के दौरान अनेक महिलाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि वे मायके में खेलों में हिस्सा लिया करती थीं, ससुराल में उनका खेलना छूट गया था। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में उन्हें फिर से खेलने का मौका मिला। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता, संस्कृति, खान-पान, रहन-सहन, तीज-त्यौहारों के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री बघेल के नेतृत्व में खूब काम किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े आदिम जाति विकास विभाग के मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में अपने तीज-त्यौहारों के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री परब निधि सम्मान योजना काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ी तीज-त्यौहारों की परम्परा को आगामी पीढ़ी को हस्तांतरित करने और अपनी संस्कृति को उभारने की दृष्टि से यह अच्छी योजना है। मुख्यमंत्री ने बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर क्षेत्र की ग्राम पंचायत बसंतपुर के सरपंच रामवृक्ष जगते, रायगढ़ जिले की ग्राम सरपंच लोइंग के सरपंच सूरज पटेल और बालोद के भेड़िया नवा गांव की सरपंच चिदाकाश आर्य से वीडियो कांफ्रेंस से चर्चा की। सरपंचों ने योजना की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा मिला है। परब सम्मान निधि योजना प्रारंभ करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया।    पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने ’मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना’ की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अनुसूचित जाति विभाग के सचिव डी.डी. सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर :  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 4 करोड़ 40 लाख रूपए का करेंगे भुगतान कार्यक्रम में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा एवम विनोद वर्मा, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त कमलप्रीत सिंह अन्य अधिकारी उपस्थित है। मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय 1.30 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 2 करोड़ 59 लाख रूपए, गौठान समितियों को 1 करोड़ 6 लाख रूपए और महिला समूहों को 75 लाख रूपए की लाभांश राशि ऑनलाईन अंतरित की राज्य में 15 अप्रैल 2023 तक गौठानों में 112.34 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है गोबर विक्रेताओं को क्रय किए गए गोबर के एवज में 224 करोड़ 68 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को 192 करोड़ 65 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में हितग्राहियों को लगभग 439 करोड़ 73 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है वर्तमान में 50 फीसद से अधिक गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जो स्वयं की राशि से गोबर एवं गौमूत्र की खरीदी के साथ-साथ गौठान के अन्य व्यवस्थाएं कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गौठान में पैरा, पानी, छाया की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। बढ़ती गर्मी को देखते हुए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दौरा कर गौठनों का निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। गौठान समितियों की बैठक की जाए। पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था की जाए। गोबर खरीदी में स्वावलम्बी गौठनों के योगदान की मुख्यमंत्री ने सराहना की। आश्रित गांवों में भी मांग अनुसार गौठनों की स्वीकृति दी जाए।  

उत्तर बस्तर कांकेर : जिले में छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) विभाग द्वारा प्राप्त सोलर पम्पों से सिंचाई आसान हुई है। जिले के सैकड़ों किसान अपने खेतों में सौर ऊर्जा से सोलर पंप लगाकर खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। इन सुदूर वनांचल क्षेत्रों में सोलर पंप स्थापित होने से कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। किसानों को सशक्त बनाने में सौर सुजला योजना वरदान साबित हो रहा है। सोलर पंप स्थापित होने से मक्का, सब्जी सहित अन्य फसल का लाभ किसान ले रहे हैं, जिससे इनकी आमदनी के स्त्रोत में वृद्धि हुई है एवं जिले के सिंचित क्षेत्रों में भी वृद्धि हुई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार कृषकों को रियायती दर पर सिंचाई पंप प्रदान कर कृषि और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत बनाना चाहती है।         नरहरपुर विकासखण्ड के ग्राम मुसुरपुट्टा के कृषक रामकुमार कश्यप ने भी सौर सुजला योजना से अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी खेत पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण विद्युत लाईन पहुंच पाना असंभव था, जिस पर वह सिंचाई सुविधा के अभाव में वर्षा पर आधारित पारंपरिक खेती करते थे। जब उन्हें सौर सुजला योजना के बारे में जानकारी मिली तो अपने जमीन पर 03 हार्स पावर के सोलर पंप स्थापित कर लिया, जिससे अपने खेतों में सिंचाई कर धान, मक्का, दलहन, तिलहन के साथ टमाटर, करेला, लौकी जैसे अन्य सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, इससे उन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त हो जाती है। गौरतलब है कि सौर सुजला योजना के तहत किसानों को 3 हार्स पावर के सोलर पंप क्रमशः 10 हजार रूपये, 15 हजार रूपये और 20 हजार रूपये में दिये जा रहे हैं। शेष राशि शासकीय अनुदान के रूप में सरकार द्वारा वहन की जा रही है। योजना का संचालन छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा किया जा रहा है।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन विभाग के अधीन संचालित नवा रायपुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में कुल 138 छात्र अध्ययनरत है। इंस्टीट्यूट को और प्रभावी करने के लिए यहां बी.एस.सी. एचएचए (हास्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन) का कोर्स शुरू किया गया है जिसकी डिग्री दिल्ली के प्रतिष्टित यूनिवर्सिटी जेएनयू से प्राप्त होगी। खास बात ये है कि आईएचएम में किसी भी डिग्री व डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश हेतु आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं है। इंस्टीट्यूट में डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में कुल 138 छात्र अध्ययनरत संस्थान के द्वितीय वार्षिक समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इंस्टीट्यूट में छात्रों के रहने की सुविधा के  लिए 50 सीटर हास्टल भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक धनेन्द्र साहू, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की उपाध्यक्ष चित्ररेखा साहू, पर्यटन विभाग के सचिव अम्बलगन पी.,एवं प्राचार्य रेखा शुक्ला उपस्थित थीं। वार्षिकोत्सव के दौरान ही मुख्य अतिथि पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू के द्वारा संस्थान के वार्षिक पत्रिका "सुकवा" का विमोचन भी  किया गया। पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने संबोधन में इंस्टीट्यट आप होटल मैनेजमेंट रायपुर में अध्यययनरत् छात्र छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह संस्थान होटल हास्पिटैलिटी के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल करेगा। साहू ने संस्थान में पढ़ रहे छात्रों के देश के बड़े होटल्स में प्लेसमेंट होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुसार संस्थान को बेहतर बनाने का काम जारी है और आने वाले समय में ये देश का सर्वश्रेष्ठ होटल मैनेजमेंट संस्थान बनेगा।     गौरतलब है कि  शैक्षणिक सत्र 2022-23 में तीन वर्षीय बीएससी डिग्री प्रोग्राम के 06 छात्रों का पहला बैच पास होने वाला है। इनमें से चार छात्रों का विभिन्न प्रतिष्ठित होटल्स में 4 चयन हो गया है । शैक्षणिक सत्र 2021-22 में डिप्लोमा कोर्स में अध्ययनरत 63 छात्रों को विभिन्न प्रतिष्ठित होटल्स में प्लेसमेंट हुआ है। इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट रायपुर को देश का अग्रणी संस्थान बनाने के उद्देश्य से पिछले 03 वर्ष में   यहां अधोसंरचना का विस्तार करते हुए आधुनिक इंस्फास्ट्रक्चर स्थापित किये हैं। छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास परिषद के द्वारा हास्पिटैलिटी एवं टूरिज्म के अंतर्गत 18 कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं जिसमें 08 कार्यक्रमों के प्रशिक्षण को संस्थान में प्रारंभ किए जाने की तैयारी चल रही है। संस्थान के द्वितीय वार्षिकोत्सव के दौरान छात्र छात्रों के समूह ने होटल मैनेजमेंट अवेयरनेस पर नाटक, छत्तीसगढ़ी सुआ नृत्य, संस्कृतियों का संगम मेरा भारत जैसे विषयों पर मनमोहक प्रस्तुती दी । मुख्य अतिथि द्वारा द्वारा इस मौके पर छात्र छात्राओं को खेल, वाद विवाद, निबंध लेखन आदि क्षेत्र में पुरस्कृत भी किया।  

रायपुर ।   छत्‍तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से आठ महीना पहले उम्मीदवार चयन को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। कांग्रेस ने चुनाव में मजबूती से उतरने से पहले बूथों को मजबूत करने का अभियान शुरू किया है। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और राष्ट्रीय सहसचिव विजय जांगिड़ की अध्यक्षता में रायपुर संभाग की बूथ कमेटियों के गठन की समीक्षा की गई। समीक्षा में यह तथ्य सामने आया कि कई बूथों पर फर्जी अध्यक्ष बना दिए गए हैं। दरअसल, बूथ कमेटी की समीक्षा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष मरकाम ने बूथ अध्यक्षों की सूची मांगी और खुद फोन करके उनका सत्यापन शुरू कर दिया। पदाधिकारियों की मौजूदगी में मरकाम ने पांच अध्यक्षों से संवाद किया। इसमें रायपुर जिले के महंत लक्ष्मीनारायण वार्ड के अध्यक्ष प्रशांत ठेंगड़ी की सूची में गड़बड़ी पकड़ी गई। 90 प्रतिशत कमेटी बनी, बाकि के लिए 28 अप्रैल तक का मिला समय ठेंगड़ी ने जिस व्यक्ति का नाम बूथ अध्यक्ष के रूप में बताया, उसे जब मरकाम ने फोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं तो अध्यक्ष हूं ही नहीं। इतना सुनते ही मरकाम भड़क गए और नए सिरे से बूथ कमेटी बनाने का निर्देश दिया। कई जिलों में बूथ कमेटियों का गठन नहीं होने पर भी मरकाम ने गहरी नाराजगी जताई और 28 अप्रैल तक बूथ कमेटियों के गठन का निर्देश दिया। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में मरकाम ने कहा कि मई के प्रथम सप्ताह से बूथ कमेटियों का प्रशिक्षण शुरू होगा। 90 प्रतिशत बूथ पर पदाधिकारी तय हो गए हैं। बूथ स्तर पर 31 सदस्यों की कमेटी बनाई जा रही है, जिसमें सभी वर्गों को शामिल किया जा रहा है। हाईकमान तय करेगा किसे देना है टिकट उम्मीदवारों के चयन पर मरकाम ने कहा कि सिर्फ छह महीने बाद चुनाव अभियान शुरू हो जाएगा। संगठन स्तर पर लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। टिकट फाइनल होने से पहले हाईकमान भी सर्वे कराता है। मरकाम ने कहा कि हम तो यही चाहेंगे कि सभी 71 विधायकों को टिकट मिले, लेकिन किसको टिकट देना है, किसे नहीं देना है, यह हाईकमान तय करेगा। विधायकों के कामकाज में कहीं कमियां है, तो उसे दूर करने के निर्देश सरकार और संगठन स्तर से दिए जा रहे हैं। सर्वे के माध्यम से फीडबैक मिलता है, जिसके मुताबिक आगे काम करते हैं। वहीं, हारी विधानसभा सीट पर भाजपा की समीक्षा को लेकर मरकाम ने कहा कि हर राजनीतिक दल अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है। कांग्रेस संगठन के लोग भी सभी जगह पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। सीएम कार्यकर्ताओं और जनता की बात सुन रहे हैं। संगठन को मजबूती कैसे प्रदान करें, प्रदेश स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार पर सौतेले व्यवहार का लगाया आरोप मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मोदी सरकार राज्यांश की राशि समय के साथ जमा नहीं कर पा रही। प्रदेश में 2014 से 2018 तक डबल इंजन की सरकार थी। प्रधानमंत्री आवास के लिए 78 हजार आवेदन आए थे। कांग्रेस सरकार आने के बाद बढोतरी हुई। राज्य सरकार ने तीन हजार करोड़ से अधिक की राज्यांश की राशि आवास योजना के लिए दिया है। केंद्र से राशि नहीं मिलने के कारण आवास का निर्माण लटक गया है। मोर्चा-प्रकोष्ठ को अलग-अलग क्षेत्र की मिली जिम्मेदारी कांग्रेस के विभागों, मोर्चा-प्रकोष्ठ के अध्यक्षों की बैठक में जिम्मेदारी तय की गई है। मरकाम ने कहा कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी को जनता के बीच जाना है। सभी प्रकोष्ठों को संगठन और सरकार के कामों को पहुंचाना है। प्रभारी सहसचिव विजय जांगिड़ ने कहा प्रकोष्ठों को एक क्षेत्र विशेष की जवाबदारी दी गई है। आपको उस क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना है। कांग्रेस विधायकों का परफार्मेंस कमजोर: भाजपा भाजपा के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पहले कांग्रेस यह तो तय कर ले कि टिकट देने का आधार क्या होगा क्या? कांग्रेस के सभी विधायकों का परफार्मेंस खराब है। जैसे-जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, सरकार की वादाखिलाफी ने कांग्रेस में बदहवासी का आलम पैदा कर दिया है। अब कांग्रेस के लोग यह भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि अगले चुनाव में टिकट किसको दें और किसको न दें?

बिलासपुर में रेलवे की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी गुजरने के बाद जैसे ही बैरियर उठा फिर अचानक उसका रेलिंग टूट कर नीचे गिर गया। इस हादसे में फाटक पार कर रहे लोग बाल-बाल बच गए। बैरियर उनके ऊपर गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। पूरा मामला तारबाहर फाटक का है।दरअसल, तारबाहर रेलवे फाटक हमेशा बंद रहता है, जिसके कारण यहां से गुजरने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती है। आउटर के इस लाइन में मालगाड़ियां गुजरती है और गाड़ी पार होने पर बैरियर खुलता है। रोज की तरह मंगलवार की शाम को भी फाटक बंद था। इस दौरान वहां से मालगाड़ी गुजर रही थी, जिसके कारण बैरियर के दोनों तरफ ट्रैक पार करने के लिए लोगों की भीड़ लगी थी।मालगाड़ी गुजरने के बाद बैरियर खुल कर ऊपर उठ गया। इतने में लोग ट्रैक पार करने लगे। तभी अचानक ऊपर उठा हुआ बैरियर टूट कर नीचे गिरने लगा, जिसे देखकर लोग अपनी-अपनी गाड़ी छोड़कर इधर, उधर भागने लगे। इसके चलते वहां अफरातफरी मच गई। देखते ही देखते बैरियर टूटकर नीचे गिर गया। हालांकि, इस हादसे में किसी को चोंट नहीं लगी। लेकिन, बैरियर किसी के ऊपर गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था।तारबाहर में रेल हादसा होने के बाद आधी तरफ अंडर ब्रिज बनाया गया है। वहीं, आउटर के एक लाइन को छोड़ दिया गया है, जहां लोगों की मांग और आंदोलन के बाद अंडरब्रिज बनाने का काम चल रहा है। इस बीच रेलवे के मैटेंनेंस विभाग ने बैरियर पर ध्यान नहीं दिया। लंबे समय से बैरियर का मैंटेनेंस नहीं किया गया है, जिसके कारण बैरियर टूट गया। इस हादसे से रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है।  

रायपुर ।   मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के गैर-अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 'मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना' की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पहली किश्त के रूप में आज योजना के अंतर्गत आने वाली सभी 6 हजार 111 ग्राम पंचायतों को 5-5 हजार रुपए के मान से कुल 3 करोड़ 5 लाख 55 हजार रुपए की राशि जारी की। मुख्यमंत्री बघेल ने इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री आदिवासी परव सम्मान निधि के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के 14 जिलों की 3 हजार 793 ग्राम पंचायतों को आज 5-5 हजार रुपए के मान से कुल 1 करोड़ 89 लाख 65 हजार रुपए की राशि जारी की। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बघेल ने 13 अप्रैल को बस्तर में आयोजित भरोसा सम्मेलन में 'मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना' का शुभारंभ करते हुए बस्तर संभाग की 1840 ग्राम पंचायतों को योजना की पहली किश्त के रूप में 5-5 हजार रुपए के मान से अनुदान राशि जारी की थी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में यहां की संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का काम अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य में तीजा, हरेली, भक्तिन महतारी कर्मा जयंती, मां शाकंभरी जयंती (छेरछेरा), छठ और विश्व आदिवासी दिवस जैसे पर्वो पर सार्वजनिक अवकाश दिया जा रहा है। राज्य शासन की यह भावना है कि तीज-त्यौहारों के माध्यम से नयी पीढ़ी अपने पारंपरिक मूल्यों से संस्कारित हो और अपनी संस्कृति पर गौरव का अनुभव करे। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, युवा महोत्सव, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, बासी - तिहार जैसे आयोजनों के पीछे भी हमारा यही उद्देश्य है। लोक-संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से ही देवगुड़ियां और घोटुलों के विकास का काम भी किया जा रहा है।  

बिलासपुर में मंगला-लोखंडी के बीच सड़क बनाने के लिए गड्‌ढा खोदकर खुला छोड़ दिया गया है, जिसमें बुधवार की रात बाइक समेत अधेड़ गिर गया। जिससे उसकी मौत हो गई। इस हादसे में PWD के अफसरों और ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। निर्माणाधीन सड़क और गड्‌ढे से लोगों को बचाने के लिए सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। जिसके चलते ये हादसा हुआ है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। मंगला के दीनदयाल आवासीय कॉलोनी रोड से लोखंडी तरफ जाने वाली सड़क काफी जर्जर है, जिसे बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने ठेका दिया है। यहां पिछले कुछ दिनों से सड़क बनाने के लिए गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है। बुधवार की रात करीब 10 बजे ऊषा उपवन कॉलोनी निवासी डेयरी संचालक कृपाल सिंह (63) बाइक में सवार होकर घर लौट रहे थे। रात के अंधरे में सड़क में खोदे गए गड्‌ढे में उनका ध्यान नहीं गया और वे बाइक समेत गड्‌ढे में समा गए, जिससे उनकी मौत हो गई।  

छत्‍तीसगढ़ में अब झुलसाने वाली गर्मी शुरू हुई है। उत्तर पश्चिम से आने वाली गर्म व शुष्क हवाओं के चलते लोग हलाकान होने लगे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार को इस भारी गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिलने के आसार है। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा के आसार बने हुए हैं। वर्षा से गिरेगा अधिकतम तापमान मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से अब नम हवाओं का आना शुरू हुआ है, इसके प्रभाव से ही प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा के आसार हैं। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू होगा। बुधवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया,जो सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। रायपुर का न्यूनतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री ज्यादा रहा। रायपुर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री पहुंचा बुधवार को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहा और तेज धूप व झुलसाने वाली गर्मी से लोग परेशान रहे। हालांकि शाम को बादल भी छाए, लेकिन इससे उमस में बढ़ोतरी रही। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि गुरुवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, साथ ही प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा के आसार बने हुए हैं। अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। बढ़ती गर्मी के चलते इन दिनों ठंडे पेय पदार्थों व आइसक्रीम की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। कारोबारियों का कहना है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष जबरदस्त कारोबार की उम्मीद है। यह बन रहा सिस्टम मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में अब बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाओं का आना शुरू हो गया है। इसके कारण प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में गुरुवार को हल्की वर्षा के आसार हैं। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू होगा। यह रहा तापमान रायपुर 43.0 28.3 बिलासपुर 43.0 24.9 जगदलपुर 40.4 23.9 अंबिकापुर 39.5 23.5 पेंड्रा रोड 39.7 23.1

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बृहस्पतिवार को माओवादियों द्वारा लगाए गए संदिग्ध आईईडी में विस्फोट होने से एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पिछले 22 दिनों में बीजापुर जिले में इस तरह की यह तीसरी घटना है। एक अधिकारी ने बताया कि ताजा घटना नेलासनर पुलिस थाना क्षेत्र के बंगापाल गांव के पास उस समय हुई जब पुलिस की एक टीम इलाके में दबिश देने के लिए अभियान चला रही थी।उन्होंने बताया कि गश्त के दौरान टीम को बंगापाल से तीन किलोमीटर आगे माओवादियों द्वारा लगाए गए एक आईईडी का पता चला।जब आईईडी को निष्क्रिय किया जा रहा था तो उसमें विस्फोट हो गया। जिससे जवान सीताराम कुडियाम घायल हो गया।घायल जवान को एक स्थानीय अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया और प्रारंभिक उपचार के बाद, उसे आगे की दवा के लिए दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।इससे पहले 17 अप्रैल को बड़े तुंगली गांव के पास इसी तरह की घटना में जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) का एक जवान घायल हो गया था।30 मार्च को बीजापुर जिले के नेलासनर इलाके में एक आईईडी को निष्क्रिय करने की कोशिश के दौरान सीआरपीएफ के बम निरोधक दस्ते के एक सदस्य को चोट लग गई थी।

रायपुर | सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बदलने और हिंदी अंकों का प्रयोग बंद करने के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर आगामी सोमवार 24 अप्रैल को सुनवाई होगी। नया रोस्टर आने के बाद चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई निर्धारित की गई है।ज्ञात हो कि राज्य शासन ने प्रदेश के करीब 200 स्कूलों को मिडिल से हायर सेकेंडरी तक अंग्रेजी मीडियम में बदलने का निर्णय लिया है। इसके खिलाफ जशपुर निवासी और संस्था अंक भारती के संयोजक डा रविन्द्र वर्मा ने जनहित याचिका दायर की है। इसके अलावा हिंदी अंकों का प्रयोग बंद करने पर भी एक पीआईएल लगाई है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई हो रही है। याचिका में कहा गया है कि स्कूलों के अलावा हिंदी के अंकों को लेकर जो पीआईएल है उस पर भी एक ही साथ सुनवाई कर ली जाए तो सुविधा होगी। हाईकोर्ट ने इसके बाद सोमवार को एक साथ सुनवाई करने के निर्देश दिया है।याचिका में कहा गया है कि, हिंदी माध्यम विद्यालय बंद होने से हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसी प्रकार दूसरी याचिका में बताया गया है कि, हिंदी अंकों के लिए खुद शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया था कि प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी के अंक ही इस्तेमाल किए जाएं। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान शासन के वकील ने नरेंद्र दास का मामला प्रस्तुत करते हुए बताया था कि इसी प्रकार के मामले में हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी इसलिए यह याचिका भी निरस्त करने योग्य है।

जगदलपुर। छत्‍तीसगढ़ के बस्‍तर जिले में एक शादी समारोह में एसिड अटैक का मामला सामने आया है। यहां एक सिरफिरे युवक ने दूल्‍हा-दुल्‍हन पर एसिड से हमला कर दिया। इस घटना में दूल्‍हा-दुल्‍हन सहित करीब 10 लोग झुलस गए। सभी घायलों को जगदलपुर के महारानी अस्पताल में भर्ती किया गया है।दरअसल, यह मामला जिले के भानपुरी थाना क्षेत्र के आमागांव का है। खबरों के अनुसार सुधापाल का रहने वाला 23 वर्षीय डमरू बघेल की शादी 19 साल की सुनीता कश्‍यप के साथ हो रही थी। शादी समारोह में चारों तरफ खुशियों का माहौल था। शादी समारोह उस वक्‍त खलबली मच गई जब अचानक लाइट गुल हो गई और अंधेरे का फायदा उठाकर एक सिरफिरे युवक ने दूल्‍हा-दुल्‍हन पर एसिड से हमला कर दिया।इस घटना में आस-पास बैठे लोगों पर एसिड के छींटे पड़ने से वो भी झुलस गए। इस घटना में दूल्‍हा-दुल्‍हन सहित करीब 10 लोगों के झुलसने की खबर है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्‍थल पर पहुंच गई। घटना के बाद सिरफिरा युवक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बिलासपुर | निर्माणाधीन जीएसटी भवन का निरीक्षण करने बिलासपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आगामी चुनाव में भाजपा- कांग्रेस की स्थिति पर कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए बहुत परंपरागत उपजाऊ भूमि रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन कभी भी ओवरकॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, पिछले चुनाव में भाजपा को सीटें मिली। ऐसे में भाजपा का मनोबल जरूर टूटा हुआ है। भाजपा हमेशा संघर्ष करते दिखी है लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं दिखती है। फिर भी अपने सामने की टीम को कम नहीं आंकना चाहिए। सबको साथ लेकर कांग्रेस काम करेगी तो अच्छे परिणाम की पूरी संभावना है।कांग्रेस के आगामी चुनावी मेनिफेस्टो पर मंत्री सिंहदेव ने कहा कि पिछली बार की तरह मेनिफेस्टो बनाने का समय अब नहीं रहा, पूरे प्रदेश में कार्यक्रम कर हमने सबका सहयोग सुझाव और मार्गदर्शन लिया था, उन सुझावों को घोषणा पत्र में अंकित कर मेनिफेस्टो तैयार किया गया था, वैसा करने का समय अब नहीं बचा, उस तरह से घूमकर घोषणा पत्र में काम करने का समय अब नहीं है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक मुद्दा बार-बार नहीं चलता। हिंदू धर्म की बात करना, दूसरे धर्म की बात करना, किसी को कम किसी को ज्यादा दिखाना, संघर्ष पैदा करना, कुछ लोगों को भावनात्मक रूप से यह प्रभावित कर सकता है लेकिन भारत की सभ्यता के वारिस देश के नागरिक परिपक्व हैं। आज नहीं तो कल इस बात को समझ लेंगे कि इसमें किसी का हित नहीं है। एक तरफ पूरे दुनिया को अपना परिवार मानने की बात होती है, दूसरे तरफ काट- काट के तोड़- तोड़ के ये चुनाव जीतने की बात करते हैं, यह मुद्दा लंबा नहीं चलेगा। सीएम बनने के सवाल पर मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि अभी तक जो परिस्थिति बनी हुई है मैं खुद नहीं जानता सीएम कब बनूंगा। राजनीति में आने का मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन विधायक बना, नेता प्रतिपक्ष बना, सीएम के लिए नाम चल पड़ा। सीएम बना नहीं बना लेकिन मीडिया के माध्यम से बिना बने सीएम बन गया। मैं यह कह दूं कि मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता ये असत्य होगा। लेकिन मैंने कभी भी मुख्यमंत्री बनने की पहल नहीं की, ये हाईकमान की बात रहती है, हाईकमान निर्णय करता है।

रायपुर | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 121 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य जनता को समर्पित किए। इन कार्यों में हीरापुर जरवाय में सीएंडडी प्लांट का लोकार्पण भी है। यहां पर मलबों की प्रोसेसिंग कर पेवर ब्लॉक, टाइल्स, ड्रेन कवर का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शहरों में निर्माण गतिविधियों में वृद्धि होने से तोड़फोड़ और अन्य प्रक्रियाओं से निकलने वाले निर्माण एवं विध्वंस के मलबा का उचित प्रबंधन हो सकेगा। फिलहाल वह चौपाल कार्यक्रम में जनता से रूबरू हो रहे हैं। मुख्यमंत्री बघेंल लगातार विधानसभावार भेंट-मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं। उनकी चौपाल अब रायपुर पहुंच गई है। सीएसबी ग्राउंड गुढ़ियारी में मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की।इससे पहले मुख्यमंत्री बघेल ने वीर सावरकर वार्ड के अटारी स्थित दुर्गा मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके अलावा नालंदा परिसर में मिलेट कैफे का भी उद्घाटन किया।

रायपुर :  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भेंट-मुलाकात के दौरान रायपुर के हीरापुर जरवाय में सी एंड डी प्लांट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में निर्माण गतिविधियों में वृद्धि होने से तोड़फोड़ एवं अन्य प्रक्रियाओं से निकलने वाले निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट जिसे आम बोलचाल की भाषा में मलबा कहते हैं, इनके उचित प्रबंधन के लिए सीएंडडी प्लांट का निर्माण किया गया है। यहां पर मलबों की प्रोसेसिंग कर पेवर ब्लॉक, टाइल्स, ड्रेन कवर इत्यादि का निर्माण किया जाएगा। सी एंड डी प्लांट के जरिए मलबों के उचित समायोजन से वायु की गुणवत्ता, नालों के प्रवाह में अवरोध तथा तालाबों के जल संचयन की क्षमता में कमी आने जैसी समस्याओं में कमी आएगी। जरवाय के सीएंडडी प्लांट में पेवर ब्लॉक संयंत्र निर्माण का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने यहां पर काम करने वाली अटारी गांव की आरती डहरे से पूछा कि प्रतिदिन कितनी आमदनी होती है ? आरती ने बताया कि प्रतिदिन 200 रुपये कमा लेती हूं। आरती ने बताया कि प्रतिदिन यहां पर 2500 पेवर ब्लॉक का निर्माण किया जाता है। आरती ने मुख्यमंत्री से कहा कि यह पहल रोजगार प्रदान करने की दिशा में एक अच्छी शुरुआत है। वहीं मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दीं।