धनबाद के सदर थाना क्षेत्र में दामोदरपुर डैम ग्राउंड में स्थित सरकारी कुआं में शनिवार की सुबह एक युवक का शव बरामद किया गया। युवक की पहचान गांव के ही रहने वाले विशाल पासवान (25 वर्षीय) के रूप में हुई है। शनिवार की सुबह मोहल्ले के कुछ लोग कुआं पर पानी लेने पहुंचे थे। लोगों ने देखा कि एक शव कुएं में तैर रही है। लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय मुखिया सुनिजल हांसदा को दी, उन्होंने घटना की सूचना सदर थाना की पुलिस दी। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रस्सी के सहारे मृतक युवक के शव को कुएं से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। घटना के संबंध में गांव के उप मुखिया ने क्या कहा घटना के संबंध में गांव के उप मुखिया राजेश शर्मा ने बताया कि युवक के घर में शुक्रवार की रात को बहन की शादी कोयला नगर स्थित नेहरू कॉम्प्लेक्स में किया गया। इधर, उसका शव कुएं से पाया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अक्सर नशे की हालत में कुएं के पास बैठा करता था युवक स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि सुनिजल हंसदा ने बताया कि युवक पास का ही रहने वाला है। अक्सर नशे की हालत में कुएं के पास बैठा करता था। आशंका व्यक्त किया जा रहा है कि कल भी वह नशे की हालत में कुएं के पास बैठा होगा और अचानक कुएं में गिरने से उसकी मौत हो गई होगी। धनबाद पुलिस ने बताया कि स्थानीय मुखिया के द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि दामोदरपुर में एक कुएं से शव देखा जा रहा है, जिसकी सूचना पर पहुंचने के बाद एक युवक का शव बरामद किया गया। शव को कुएं से बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजने की प्रक्रिया की जारी है। वहीं, घटना की जांच की जा रही है।

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रही योगी सरकार प्रदेश के विकास के लिए आधुनिक संसाधनों को माध्यम बनाकर उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को तेज कर रही है। इस क्रम में, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक गलियारों से जुड़ने वाले हाइवे पर जारी विकास कार्यों की प्रगति का निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए मॉडर्न मोबाइल ऐप को माध्यम बनाने की प्रक्रिया पर कार्य चल रहा है। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने इस प्रक्रिया को मूर्त रूप देने की शुरुआत कर दी है। उल्लेखनीय है कि यूपीडा के कार्य निरीक्षण ऐप को अपग्रेड करके मॉडर्न फैसिलिटीज से लैस किया जाएगा। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पाेरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का फिलहाल प्राधिकरण में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको अपग्रेड करने का जिम्मा सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी को सौंपा जाएगा। इस क्रम में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरपीएफ) माध्यम के जरिए यूपीसीएल में इम्पैनल्ड एजेंसियों में से ई-बिडिंग प्रक्रिया के जरिए सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी का निर्धारण होगा। सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी मोबाइल ऐप के अपग्रेडेशन के साथ ही उसमें कई फीचर्स को जोड़ेगी जिससे एक्सप्रेसवे में जारी कार्यों के मूल्यांकन व वाद निस्तारण में मदद मिलेगी। सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी द्वारा यूपीडा के लिए जिस मोबाइल ऐप का विकास होना है वह कई खूबियों से लैस होगा। इसमें यूपीडा के कार्यक्षेत्र में आने वाले हाइवेज का डेटाबेस होगा। साथ ही, इन सभी हाइवे पर जारी निर्माण व विकास कार्यों के मूल्यांकन के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त कंपनियों के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में किए गए कार्यों का लेखा-जोखा होगा। इसके अतिरिक्त, उन अधिकारियों व लोगों की कॉन्टैक्ट डीटेल्स समेत वह तमाम जानकारियां अंकित होंगी जिससे उनसे संवाद करने व जवाबदेही तय करने में मदद मिलेगी। इससे इवैल्यूएशन के साथ ही वाद निस्तारण की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा जिससे सभी निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति निर्धारण व उनको गति देने की प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में यूपीडा प्रदेश भर में एक्सप्रेसवे व औद्योगिक गलियारों को जोड़ने वाले मार्गों पर विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने की प्रक्रिया में तेजी से कार्य कर रही है तथा मोबाइल ऐप के उन्नत होने से इस प्रक्रिया में और तेजी आएगी। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की तैयारी में यूपीडा ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 6 लाइफ सपोर्ट सिस्टम युक्त अत्याधुनिक हाई रूफ एंबुलेंस को आबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन एंबुलेंसेस को एक वर्ष की अवधि के लिए आबद्ध किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरीडोर के अंतर्गत लखनऊ के सरोजनीनगर स्थित भटगांव में चार लेन वाली कनेक्टिंग रोड के निर्माण की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए एयरस्ट्रिप के मरम्मत कार्य, झांसी नोड में सीएनजी वर्क्स को पूर्ण करने, कानपुर के घाटमपुर में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत जलाशय के निर्माण जैसी प्रक्रियाओं पर भी कार्य शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त, बुंदेलखंड, पूर्वांचल व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे वे-साइड एमिनिटीज के विकास की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है जिसके अंतर्गत इनसे गुजरने वाले यात्रियों को इमरजेंसी सर्विसेस समेत तमाम नागरिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

धनबाद के मुनीडीह के सीपीपी मार्ग पर बिंदुगड़िया तालाब में शुक्रवार को नहाने के दौरान बीटेक छात्र 23 साल के रितेश कुमार सिंह की डूबने से मौत हो गई। उसके मौसरे भाई 20 वर्षीय नवीन कुमार सिंह को गंभीर हालत में बीजीएच रेफर किया गया। मिली जानकारी के अनुसार, रितेश कोलाकुसमा का निवासी था। वहीं, नवीन बोकारो के रानीपोखर का रहने वाला है।  दोनों भाई मुनीडीह प्रोजेक्ट में काम करने वाले अपने मामा मानिक सिंह के जटुडीह स्थित घर में तुलसी पीढ़ा स्थापना समारोह में शामिल होने गुरुवार को परिवार के साथ आए थे। यह है पूरा मामला मानिक सिंह के घर में भंडारे का आयोजन था और पंडाल में भोजन बन रहा था। तभी हादसे की खबर आई। इसके बाद भंडारा कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह नौ बजे मामा के दो बेटों विनीत सिंह व कार्तिक सिंह के साथ ये दोनों बिंदुगड़िया तालाब में नहाने को पहुंचे थे। तालाब में रितेश और नवीन उतर गए और अंदर की ओर बढ़ते गए। गहराई अधिक थी। इस कारण रितेश डूबने लगा। नवीन भी डूबने लगा, मगर वह किसी प्रकार तालाब से निकल आया। एक को पानी से किसी तरह बाहर निकाला गया इधर, विनीत और कार्तिक भी तालाब में उतरने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि नवीन जैसे-तैसे बाहर निकल रहा है, मगर रितेश दिखाई नहीं दे रहा है और वे घबरा गए। भागकर घर गए और सूचना दी। घर के लोग तुरंत आ गए। कारीटांड़ के गोताखोर मुकेश महतो को तालाब में उतारा। उसने काफी प्रयास के बाद रितेश को पानी से निकाला। स्वजन उसे मुनीडीह क्षेत्रीय अस्पताल ले गए, मगर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बरडुभी के मुखिया मनोज कुमार सिंह, दुबराजडीह के मुखिया रमेश कुमार सिंह, झामुमो नेता राजकुमार नापित भी पहुंचे और सांत्वना दी। दिल्ली में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था रितेश रितेश दिल्ली में रहकर बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। कुछ दिन पहले ही अपने घर धनबाद आया था। उसके पिता समुंदर सिंह कोलाकुसमा में व्यवसाय करते हैं। रितेश परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी एक छोटी बहन है। इस घटना के बाद से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण अर्जी पर नोटिस जारी किया है। साथ ही पुनरीक्षण अर्जी दाखिल करने में 327 दिन की देरी माफी अर्जी पर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने प्रयागराज निवासी दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता रमेश चंद्र द्विवेदी और कमल कृष्ण राय ने बहस की। याचिका में अधीनस्थ अदालत प्रयागराज और किशोर न्याय बोर्ड के आदेशों सहित केशव प्रसाद मौर्य की ओर से फर्जी दस्तावेज के जरिए लाभ लेने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की अर्जी निरस्त करने के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई है। इससे पहले याचिकाकर्ता ने अधीनस्थ अदालत में अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने सीआरपीसी धारा 156(3) के तहत परिवाद दाखिल किया था। जिसमें केशव मौर्य की डिग्रियों को फर्जी बताया था। अधीनस्थ अदालत ने भी उनके आरोपों में कोई दम न पाते हुए परिवाद खारिज कर दिया था। इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल याचिका बीते दिनों वापस ले ली गई थी। इसी मामले में दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है।

रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित कडरू पुल के नीचे पुलिस ने शुक्रवार को एक पेड़ से लटकता सेना के जवान मनोज सिंह का शव बरामद किया। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों ही बिंदुओं पर जांच कर रही है। जवान के शरीर पर कमीज नहीं थी। हालांकि, जवान का बैग पेड़ के पास ही पड़ा था। डोरंडा थाना की पुलिस का कहना है कि फोन पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और बैग की तलाशी ली तो पता चला कि शव सेना के जवान मनोज सिंह का है। मनोज सिंह की पोस्टिंग जमेशदपुर के सोनारी में थी। जवान छुट्टी लेकर दो दिन पहले रांची स्थित आर्मी कैंप पहुंचा था। मनोज मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला है। उसे उत्तराखंड जाना था। उत्तराखंड जाने के लिए निकला, लेकिन स्टेशन नहीं पहुंचा पुलिस का कहना है कि गुरुवार को जवान आर्मी कैंप से शाम छह बजे रांची स्टेशन के लिए निकला था। रात 12 बजे उसे रांची रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर उत्तराखंड जाना था, लेकिन जवान स्टेशन नहीं पहुंचा। वह कडरू पुल के नीचे कैसे पहुंच गया और उसकी मौत कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद इसका पर्दाफाश हो जाएगा कि जवान की मौत किस वजह से हुई है। जवान के शरीर पर चोट के निशान हैं। जवान का शव मिलने के बाद पुलिस ने इसकी सूचना आर्मी कैंप को दी। आर्मी के कई पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। ट्रेन का टिकट बरामद, कॉल डिटेल खंगाल रही पुलिस डोरंडा थाना की पुलिस ने मृतक जवान मनोज सिंह के पास से ट्रेन का टिकट बरामद किया है। पुलिस ने घटना की जानकारी जवान के घरवालों को दे दी है। जवान के मोबाइल का काल डिटेल खंगाला जा रहा है। इससे स्पष्ट होगा कि आर्मी कैंप से निकलने के बाद जवान ने किन-किन लोगों से बात की। जवान घटना स्थल के पास कैसे पहुंचा। उसकी हत्या हुई है तो किसी एक व्यक्ति से अधिक लोगों का हाथ होगा। जवान ने आत्महत्या की है तो उसका कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जवान के शरीर के ऊपरी हिस्से में कोई कपड़ा नहीं था।

झारखंड के गढ़वा जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जिले में एक नाबालिग ने महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। ऐसे में घटना की सूचना मिलने पर मामले की छानबीन में जुटी पुलिस ने इस पूरे घटना का पर्दाफाश कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, महिला की हत्या करने वाला एक किशोर है, जिसे गिरफ्तार कर पुलिस ने बाल सुधार गृह भेज दिया है। यह है पूरा मामला पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडेय ने शुक्रवार को समाहरणालय परिसर स्थित एसपी कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। पुलिस अधीक्षक ने घटना के बार में बताया कि 22 नवंबर को जिले में किसी महिला का शव पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली थी। उस दौरान देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दुष्कर्म कर उस महिला की हत्या कर दी गई है। एसआइटी ने हत्याकांड का पर्दाफाश किया हालांकि, बाद में मृतका की पहचान की गई और उसके पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए दिए आवेदन में दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई। एसपी ने बताया कि एसआइटी ने हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। हत्याकांड को अंजाम देने वाले नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। इसके बाद उस नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज में दिया गया है।  

चक्रधरपुर मंडल के टाटानगर रेलवे स्टेशन के इंजीनियरिंग विभाग की लापरवाही शुक्रवार को उजागर हुई। लोको पायलट द्वारा पहले दी गई चेतावनी को विभाग ने नजरअंदाज किया, जिसके कारण एक दिन में दूसरी बार ट्रेन बेपटरी हुई और सिक लाइन से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। रात 11 बजकर 20 मिनट पर टाटानगर से पहली ट्रेन टाटा जम्मू तवी एक्सप्रेस को रवाना किया गया। इसके बाद टाटा-यशवंतपुर व टाटा-थावे एक्सप्रेस को रवाना किया गया। नौ घंटे पूरी तरह से ठप रहा परिचालन टाटानगर रेलवे फाटक के सामने स्थित सिक लाइन में कोचिंग ट्रेन का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। दुर्घटना के बाद टाटानगर का वाशिंग व शंटिंग लाइन में परिचालन लगभग नौ घंटे पूरी तरह से ठप रहा। हालांकि, रेल अधिकारियों ने बेपटरी ट्रेन को वापस ट्रैक पर शाम लगभग आठ बजे तक ले आए, लेकिन ट्रैक सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण तीनों ट्रेनों का परिचालन देर रात तक नहीं हो पाया।  इसके कारण तीनों ट्रेन के यात्री परेशान रहे। स्टेशन प्रबंधन बार-बार ट्रेन रि-शिड्यूल करती रही, लेकिन रात 11 बजे के बाद भी परिचालन शुरू नहीं हो पाया था। एक दिन में यह दूसरी बार था, जब एक ही स्थान पर ट्रेन बेपटरी हुई थी। पहली बार बेपटरी ट्रेन के डिब्बे को रेल कर्मचारी किसी तरह से वापस पटरी पर ले आए थे, लेकिन दूसरी बार दुर्घटना बड़ी हो गई। घटना के बाद तीनों ट्रेन के यात्री ठंड के बीच स्टेशन पर परेशान रहे। इंजन के ड्राइवर ने दी थी जानकारी टाटानगर लोको यार्ड के सामने अंडर पास के लिए खुदाई का काम चल रहा है। 17 नवंबर को एक लोको इंजन ड्राइवर ने शंटिंग के दौरान विभाग को मेमो (सूचना पत्र) देकर बताया था कि अंडर पास के लिए हो रही खुदाई के कारण नीचे की जमीन की सतह पतली हो गई है। ऐसे में रेलवे ट्रैक कभी भी धंस सकती है, लेकिन इंजीनियरिंग विभाग ने इस पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया और शंटिंग स्पीड को 10 से घटाकर पांच किलोमीटर प्रति घंटे कर कोरम पूरा कर दिया गया। यह स्थिति तब है, जब तीन दिन पहले रेल मंत्री और दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक टाटानगर आए थे। यदि उस दौरान दुर्घटना हुई होती, तब क्या होता, यह सवाल सभी के मन में है।

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में फरवरी माह में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का परिणाम सरकार की सोच से भी कहीं ज्यादा उत्साहवर्धक साबित हुआ है। लगभग 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को अब धरातल पर उतारने के प्रयास शुरू हो गये हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के प्रथम फेज की तैयारी में जुटी योगी सरकार के प्रयासों से 7.16 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश धरातल पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। प्रदेश के सभी 18 मंडलों में उद्योग जगत ने बेहतरीन संभावनाएं देखते हुए निवेश करने का फैसला लिया है। हालांकि सभी मंडलों में निवेशकों की रुचि अलग अलग ही देखने को मिली है। मेरठ मंडल में निवेशकों ने सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है। क्रियान्वयन के लिए तैयार निवेश में प्रदेश के टॉप फाइव मंडलों में क्रमशरू मेरठ, झांसी, मीरजापुर, लखनऊ और वाराणसी हैं।  मंडलवार बात की जाए तो मेरठ मंडल में सर्वाधिक 2,55,097 करोड़, इसके बाद झांसी मंडल में 91,128 करोड़, मीरजापुर मंडल में 85,104 करोड़, लखनऊ मंडल में 48,770 करोड़, वाराणसी मंडल में 37,372 करोड़, बरेली मंडल में 35,322 करोड़, अयोध्या मंडल में 23,921 करोड़, आगरा मंडल में 23,706 करोड़, कानपुर मंडल में 22,992 करोड़, मुरादाबाद मंडल में 17,833 करोड़, प्रयागराज मंडल में 17,780 करोड़, गोरखपुर मंडल में 15,600 करोड़, सहारनपुर मंडल में 12,413 करोड़, अलीगढ़ मंडल में 9,873 करोड़, चित्रकूट मंडल में 9,213 करोड़, देवीपाटन मंडल में 3,954 करोड़, आजमगढ़ मंडल में 3,400 करोड़ और बस्ती मंडल में 3,018 करोड़ रुपए के निवेश क्रियान्वयन के लिए तैयार हैं।  कभी बुंदेलखंड और पूर्वांचल यूपी के सबसे पिछड़े इलाके माने जाते थे। योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के बाद से ही इन दोनों क्षेत्रों पर विशेष फोकस करते हुए विकास कार्यों को लेकर रणनीति बनाना शुरू किया। बीते छह साल में पूर्वांचल और बुंदेलखंड रीजन से ना सिर्फ डकैतों, माफिया और रंगदारों के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, बल्कि बेहतर कनेक्टिविटी, विद्युत आपूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाओं को भी विकसित करते हुए पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन प्रयासों का परिणाम अब धरातल पर उतरने जा रहे निवेश के रूप में दिखने जा रहा है। बुंदेलखंड रीजन के अंतर्गत आने वाले झांसी और चित्रकूट मंडल में एक लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश क्रियान्वित होने के लिए तैयार है। इस मामले में भी झांसी मंडल प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। इसी प्रकार पूर्वांचल क्षेत्र में मीरजापुर और वाराणसी मंडल टॉप फाइव में शामिल है, इसके अलावा गोरखपुर और आजमगढ़ मंडल में भी भारी भरकम निवेश धरातल पर उतरने के लिए तैयार है। जाहिर है उद्योग जगत को योगी शासन में इन इलाकों में व्यवसाय करने में अब कोई परेशानी नहीं दिख रही है। यही नहीं जिन इलाकों में कभी शाम ढलने के बाद लोग घर से बाहर निकलने से भी डरते थे, वहां उद्योग धंधे स्थापित करने का माहौल बनाने में योगी सरकार को बड़ी सफलता मिली है। सोनभद्र, चंदौली और मीरजापुर में धरातल पर उतरने जा रहा निवेश इसकी गवाही देता है।

पलामू के सदर प्रखंड के खनवा में अमानत नदी के तट पर 10 से 12 दिसंबर तक बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री का दरबार आयोजित होगा। वह 10 दिसंबर को पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर पहुंचेंगे। कुछ शर्तों के साथ मिली कार्यक्रम की अनुमति दरबार में पलामू प्रमंडल समेत उत्तर प्रदेश, बिहार व छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। लंबे इंतजार के बाद पलामू जिला प्रशासन ने आयोजन समिति को कुछ शर्तों के साथ इस कार्यक्रम की अनुमति दे दी। इससे पहले अनुमति नहीं मिलने पर आयोजकों ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बाघमारा में रद्द हुआ था कार्यक्रम इससे पहले बाघमारा के चिटाहीधाम में एक से तीन दिसंबर तक बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन धनबाद जिला प्रशासन से इसकी अनुमति नहीं दी। इसलिए चिटाहीधाम का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। बाघमारा के विधायक ढुलु महतो ने इसके लिए शासन-प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट जाने की बात कही है। हाई कोर्ट में हुई सुनवाई हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में पलामू में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के 10 से 12 दिसंबर तक प्रस्तावित कार्यक्रम की अनुमति नहीं देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। इस संबंध में हनुमंत कथा आयोजन समिति ने याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम रजवाडीह में प्रस्तावित है। कार्यक्रम की अनुमति के लिए उपायुक्त को पत्र दिया गया है। उपायुक्त कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं दे रहे हैं। डीसी को पत्र लिखा गया था, पर अभी तक अनुमति नहीं दी गई है।

मुजफ्फरपुर के मीनापुर के रामपुर हरि थाना क्षेत्र के धर्मपुर पंचायत में एक बड़ा हादसा हो गया. यहां प्राथमिक विद्यालय मोथहा माल परिसर में प्रार्थना के दौरान पेड़ का डाली टूट कर बच्चों पर गिर गई. जिसकी वजह से करीब बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं, प्रार्थना कारा रही एक महिला शिक्षिका भी घायल हो गई है. घटना के बाद बच्चों में हड़कंप मच गया. आनन फानन मे सभी घायलों को मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में इलाज के लिए लाया गया है.  एक बच्चे की हालत गंभीर बताया जा रहा है कि स्कूल में सुबह प्रार्थना कराई जा रही थी. इसी दौरान पुराना पीपल के पेड़ का डाली टूट कर बच्चों पर गिर गई, जिससे प्रार्थना कर रहे 6 बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए हैं. फिलहाल, सभी का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है, जिसमें एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे में ये बच्चे हुए घायल प्राथमिक विद्यालय मोथहा माल में पेड़ की डाली टूटने से हुए हादसे में सोनाक्षी कुमारी पिता सुरदीप राम, बिंदिया कुमारी पिता संजीव साह, मो. तोफिक पिता मो. नसीम, समद पिता मो. फिरोज, सिद्धांत कुमार पिता सिकंदर साह, अन्नू कुमारी पिता बिट्टू साह, शाहनवाज पिता गुड्डू अंसारी घायल हो गए. 

धनबाद में डायन कहकर प्रताड़ित करने व घर से खींचकर सड़क पर एक वृद्ध महिला को पीटने का मामला प्रकाश में आया है। यह मामला धनसार थाना क्षेत्र का है। यहां दो भाइयों ने मिलकर एक महिला पर डायन का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट की। इस संबंध में पीड़िता ने पड़ोस के कालीचरण महतो व प्रेमानंद महतो के खिलाफ डायन कहकर प्रताड़ित कर मारपीट करने व पुत्र को जान मारने की धमकी देने की शिकायत धनसार थाना में की है। वृद्धा को घसीटते हुए सड़क पर लाकर की पिटाई धनसार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस दोनों आरोपितों की तलाश में छापेमारी कर रही है। पीड़िता का आरोप है कि 21 नवंबर की शाम वह अपने घर में बैठी थी, तभी दोनों आरोपित उसके घर में गाली गलौज करते हुए पहुंचे। कालीचरण ने उससे कहा कि तुमने मेरी पत्नी पर जादू टोना कर दिया है इसीलिए वह बीमार रह रही है। तुम मेरी पत्नी के ऊपर से जादू टोना हटाओ, नहीं तो तुम्हारे बेटे की हत्या कर देंगे। जब वृद्ध महिला ने उसके घर जाने से मना किया, तो दोनों भाई मिलकर उसे घसीटते हुए रोड पर लाकर पिटाई करने लगे। बेटे ने पुलिस में कर दी शिकायत कालीचरण पिटाई करते हुए कहा कि एक ओझा ने बताया है कि तुम्हारे घर के बगल में एक डायन है। उसी ने तुम्हारी पत्नी पर जादू टोना कर दिया है। अब वही जादू टोना हटा सकती है। यह कहते हुए मेरे साथ मारपीट कर रहे थे। महिला ने कहा कि मेरा बेटा बाहर राज्य में काम करने गया है। फिलहाल मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूं। जानकारी मिलते ही मेरा पुत्र 22 नवंबर की देर शाम घर आया। इसके बाद धनसार थाना में शिकायत की। इधर धनसार थाना प्रभारी राजदेव सिंह का कहना है कि शिकायत आते ही मामला दर्ज कर लिया गया है।

लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार ने शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के असुरक्षित लोगों को राहत देने के लिए सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को पुख्ता इंतजाम करने के दिशा-निर्देश दिये हैं। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि सरकार ने शीतलहरी के दौरान निराश्रित व्यक्तियों, शरणार्थियों और प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधा के लिए राहत विभाग को 120 करोड़ की धनराशि आवंटित की है। इसके सापेक्ष विभाग ने भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी जिलाधिकारियों को शीतलहरी से निपटने के लिए पहली किस्त करीब बीस करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ठंड की शुरुआत के साथ ही शीतलहरी से निपटने के लिए 351 तहसील को कंबल के लिए पहली किस्त के रूप में 17 करोडृ 55 लाख रुपये जारी किए गए हैं। वहीं अन्य राहत सामग्री के लिए एक करोड़ 75 लाख 50 हजार रुपये जारी किए गए हैं। ऐसे में विभाग ने पहली किस्त के रूप में कुल उन्नीस करोड़ तीस लाख पचास हजार रुपये जारी किए हैं। इसमें सबसे अधिक धनराशि 38 लाख 50 हजार गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी के लिए जारी की गई है। साथ ही सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को ठंड से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। शीतलहरी से निपटने के लिए जिलाधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को चिह्नित करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही अत्यधिक एवं शीतलहरी से प्रदेश के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। वहीं सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम एवं ग्रामीण इलाकों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाया जाए। इसके अलावा हर शहर की सीमा के तहत मुख्य मार्गों एवं विशेषकर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में सफेद थर्माेप्लास्टिक पेंट द्वारा पट्टियों को दर्शाने, रिफलेक्टर, सोलरकैट साईन एवं डेलिवेटर लगाने का काम समय से पूरा कर लिया जाए ताकि कोहरे के समय कोई दुर्घटना न हो। इसके अलावा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे रेडियम की पीली पट्टी अभियान चलाकर लगवाई जाए, जिससे कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर नियत्रंण किया जा सके। सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में समय रहते रैन बसेरे एवं शेल्टर होम आदि की स्थापना कर ली जाए। इन रैन बसेरे एवं शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाया जाए। साथ ही रात में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किया जाए।

बिहार में आरक्षण प्रतिशत बढ़ने के बाद झारखंड में भी इस मुद्दे पर सुगबुगाहट बढ़ी है। झारखंड सरकार ने ओबीसी आरक्षण का दायरा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के अलावा एसटी-एससी आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने संबंधित विधेयक राजभवन को प्रेषित किया था। आरक्षण अधिनियम-2001 में संशोधन प्रस्ताव पिछले वर्ष 11 नवंबर को राज्य सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर आरक्षण की सीमा 60 प्रतिशत से 77 प्रतिशत करने के लिए झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम-2001 में संशोधन संबंधित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था। राजभवन ने इसपर अटार्नी जनरल से कानूनी सलाह का हवाला देते हुए विधेयक वापस कर दिया था। तर्क दिया गया था कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुकूल नहीं है। बिहार में आरक्षण प्रतिशत बढ़ने के बाद अब झारखंड में इसपर नए सिरे राजनीतिक दबाव राजभवन पर बढ़ सकता है। स्पीकर ने दिए चर्चा के संकेत बुधवार को राज्य विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह में स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो ने इस संबंध में चर्चा कर संकेत भी दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने स्थानीयता के लिए खतियान की बाध्यता और जनगणना में आदिवासियों के सरना कोड का मामला उठाते हुए आशा जताई कि जल्द ही इन सभी विषयों को कानूनी रूप मान्यता मिलेगी। शीतकालीन सत्र पर पहल कर सकती है सरकार स्पीकर के रुख से ऐसा लग रहा है कि दिसंबर में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इन विषयों पर सरकार पहल कर सकती है। राज्य में फिलहाल क्या स्थितिझारखंड में फिलहाल अनुसूचित जनजाति को 26 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 10 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान है। प्रस्ताव में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के अलावा अनुसूचित जाति का आरक्षण 26 से बढ़ाकर 28 प्रतिशत और अनुसूचित जाति का आरक्षण 10 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का प्रविधान किया गया था।  

लखनऊ । बस में यात्रा करने वालों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार रोडवेज बसों में जल्द ही एंटी स्लीप डिवाइस लगाने जा रही है। प्रायोगिक तौर पर अभी यह 10 बसों में लगाया जा रहा है। इस डिवाइस को लगाने में लगभग 14 हजार रुपए प्रति यूनिट खर्च आएगा। उल्लेखनीय है कि परिवहन निगम यात्रियों को सुरक्षित यात्रा कराने के लिए लगातार नई-नई तकनीक का प्रयोग कर रहा है। इससे पूर्व निगम की बसों में पैनिक बटन भी लगाया गया है।  प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में एंटी स्लीप डिवाइस लगाए जाने के लिए एजेंसी का चयन हो चुका है। उन्होंने बताया कि मे. इनसेप्टम टेक्निका सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का चयन विभाग द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि यह सफल रहा तो जल्द ही प्रथम चरण में 680 बसों में एंटी स्लीप डिवाइस लगाई जाएगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि एंटी स्लीप डिवाइस लोगों के सुरक्षा के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट की आशंका को देखते हुए इस एंटी स्लीप डिवाइस के माध्यम से एलईडी पर ब्लिंक होने लगेगा, जो की नाइट मोड में 5 से 8 सेकंड तथा डे-मोड में 6 से 9 सेकंड का होगा। तत्पश्चात बजर की आवाज़ आनी शुरू होगी। इसके पश्चात् सायरन बजेगा,  तत्पश्चात एसएमएस मुख्यालय पर पहुंच जाएगा। उन्होंने बताया कि क्लाउड पर डाटा भी स्टोर हो जाएगा।

झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर बवाल मचा हुआ है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कथित जमीन घोटाले के मामले में कई आरोपियों को जेल में बंद कर रखा है। जेल में बंद कई आरोपियों ने आरोप लगाया है कि ईडी उनके खिलाफ कथित रूप से साजिश रच रही है। मामले में गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या जेल में बंद कथित आरोपियों के आरोपों पर राज्य सरकार से रिपोर्ट साझा करेगी।   बता दें, आरोपियों की शिकायत पर ध्यान देते हुए हाईकोर्ट ने आठ नवंबर को ईडी को आदेश दिया था कि आप मामले की जांच और सील बंद कवर में आरोपों की रिपोर्ट सौंपे। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन ने इस रिपोर्ट को देखा और वापस एजेंसी को वकील को दे दिया। कोर्ट ने वकील से पूछा कि क्या एजेंसी यह रिपोर्ट राज्य सरकार के अधिकारियों से साथ साझा कर सकती है।  मामले की अब अगली सुनवाई 15 दिसंबर को तय की गई है। इसी दिन ईडी अदालत को बताएगी कि वे रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप सकते हैं या नहीं। एजेंसी की मानें तो यह रिपोर्ट बेहद संवेदनशील है, क्योंकि इसमें उसमें उनके अधिकारियों की जांच और निष्कर्ष शामिल है। बता दें, ईडी ने तीन नवंबर को रांची जेल में तलाशी ली थी, उन्हें शक था कि एक जमीन घोटाले मामले में गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की साजिश रची जा रही है। छापेमारी के दौरान मिले सबूतों के आधार पर एजेंसी ने जेल के तीन अधिकारियों को तलब किया है, जिसमें बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर, जेलर नसीम और हेड क्लर्क दानिश शामिल हैं।  बता दें, इसी मामले में ईडी ने 14-15 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं। छवि पहले राज्य समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में कार्यरत थीं।