शिक्षा विभाग की करतूत ने निर्वाचन विभाग की तैयारी पर पानी फेर दिया। शिक्षा विभाग का अजीबोगरीब कारनामा उजागर हुआ है। इसका नमूना ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर है। इसमें बहुत कुछ उल्टा-पुल्टा भर दिया गया है। पोर्टल में अंकित गलतियों की सूची बहुत लंबी है। इन गलतियों का खामियाजा निर्वाचन आयोग को भुगतना पड़ रहा है। महत्वाकांक्षी योजना के तहत तैयारी की गई छात्र-छात्राओं के 18 वर्ष की आयु पूरी होते ही स्वत: ही वोटर आइडी कार्ड जारी हो जाएंगे। अब पेच यह फंस गया कि ई-विद्यावाहिनी पोर्टल से छात्र-छात्राओं का जो विवरण मिल रहा है वह गलत निकला, जो विद्यार्थी पहली कक्षा में पढ़ रहा है उसकी जन्म तिथि पोर्टल में 1970 अंकित है। इस आधार पर वोटर आइडी तैयार करने में निर्वाचन विभाग के अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं, जबकि वोटर आइडी कार्ड में जन्म तिथि महत्वपूर्ण कालम है। स्कूलों ने बताया गलत मिली है जानकारी इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब स्कूल ने बताया कि जो फार्म उन्हें निर्वाचन से उपलब्ध कराए गए हैं वे गलत हैं। इसमें विद्यार्थियों की जन्म तिथि ही गलत है। ई विद्यावाहिनी से ही फार्म डाउनलोड कर निर्वाचन कार्यालय द्वारा प्रखंडों को उपलब्ध कराया था, जिसे स्कूलों को उपलब्ध कराया था। इसमें विद्यार्थियों का फोटो और पता उपलब्ध कराना था। कक्षा एक से 12वीं के विद्यार्थियों की उम्र 50 वर्ष कक्षा एक से 12वीं के कई विद्यार्थियों की उम्र 50 वर्ष बताई गई है। सिर्फ रांची जिले में ही ऐसे कई बच्चों की इंट्री कर दी गई है। यही हाल अन्य जिलों का भी होगा। शिक्षा विभाग की इस लापरवाही से निर्वाचन विभाग की परेशानी बढ़ गई है। कई विद्यार्थी तो पासआउट हो गए हैं। उनकी भी गलत जानकारी फार्म में समाहित है। विशेष कैंप लगाकर सुधारी जा रही जन्मतिथि इस पूरे मामले में निर्वाचन कार्यालय की ओर से शिक्षण संस्थानों में दोबारा विशेष कैंप लगाकर गलतियां सुधारी जा रही हैं। साथ ही पास आउट के बच्चों को एसएमएस कर उनसे संपर्क साधा जा रहा है, ताकि जल्द फार्म को सुधारा जा सके। ई-विद्यावाहिनी में छात्रों से संबंधित कुछ गलत इंट्री कर दी गई है। इस संबंध में शिक्षण संस्थान में कैंप भी लगाया गया और बल्क एसएमएस किया गया है, ताकि समय पर सुधार किया जा सके।

मैनपुरी, अपर जिला मजिस्ट्रेट राम जी मिश्र ने बताया कि माह दिसम्बर में आई.टी.आई. परीक्षाएं तथा क्रिसमस-डे का त्योहार मनाया जायेगा, उपरोक्त परीक्षा एवं त्योहार के  दृष्टिगत असामाजिक एवं अराजक तत्वों के साथ-साथ कतिपय संगठन अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों, वर्गों एवं जन सामान्य के मध्य वैमनस्य, द्वेष व दुर्भावना का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास कर लोक परिशान्ति विक्षुब्ध करने में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त हो सकते हैं। उक्त को दृष्टिगत रखते हुये जनशांति, जनसुरक्षा को बनाये रखने हेतु जनपद की सीमान्तर्गत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा-144 द.प्र.सं. लागू की जाती है। उन्होने बताया कि यह आदेश सम्पूर्ण जनपद में दि. 31 दिसम्बर की रात्रि तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि इसे बीच में वापस न ले लिया जाये, इस आदेश की किसी भी धारा या अनुच्छेद का उल्लघंन धारा-188 आई.पी.सी. व अन्य के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अबुआ सरकार एयर कंडीशन कमरे से नहीं चल रही है, बल्कि घर-घर पहुंच रही है और जनता की समस्याओं को सुनकर समाधान कर रही है। 'हर चालक अपनी गाड़ी का मालिक बनेगा' कहा- यह एक महाअभियान है, जिसके माध्यम से आपको पूरे मान-सम्मान के साथ आपका अधिकार देने सरकार आपके दरवाजे पर पहुंच रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हर चालक अपनी गाड़ी का मालिक बनेगा, दूसरों का मोहताज नहीं रहेगा। कहा कि जब हाथ में हुनर है, तो दूसरों के यहां क्यों काम करेगा। प्रशिक्षित चालक सरकार को आवेदन दें, सरकार उन्हें कार उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने कई कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए बताया कि सरकार ने फूलो-झानो समृद्धि योजना की राशि 10 से बढ़ाकर 50 हजार कर दी है। अब हमारी माताएं-बहनें ज्यादा सशक्त बनेंगी। केंद्र सरकार पर साधा निशाना इसी क्रम में उन्होंने अबुआ आवास का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने यह माना था कि झारखंड में आठ लाख गरीबों को घर की आवश्यकता है, इसके बावजूद पैसे नहीं दिए। इसीलिए हम योजना लेकर आए। यही नहीं, प्रधानमंत्री आवास दो कमरे का मिल रहा है, हम तीन कमरों का मकान दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी सरकार तमाम उपलब्धियां गिनाईं।

मैनपुरी, गोगामेड़ी के करणी सेना के अध्यक्ष  की हत्या के विरोध में आज करहल चौराहे पर विरोध प्रकट किया सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद आगरा सहित ब्रज क्षेत्र में आक्रोश देखा गया। मैनपुरी में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में करहल चौराहे पर जाम लगा दिया गया।  जयपुर में करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या से पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। गुरुवार को मैनपुरी में करणी सेवा के कार्यकर्ताओं ने करहल चौराहे पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। जाम की वजह से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। पदाधिकारियों ने हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। करणी सेना के कार्यकर्ता सुबह से ही करहल चौराहे पर एकत्र होना शुरू हो गए। भीड़ जैसे ही जुटी तो कार्यकर्ताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। चौराहे को पूरी तरह जाम कर दिया, जिससे वाहनों के पहिये थम गए।

अलग-अलग जगह पर हुए सड़क हादसों में एक छात्र, शिक्षक समेत तीन लोगों की मौत हो गई। दुर्घटनाओं के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। रामनगर कस्बे के रानी मोहल्ला निवासी मंगली प्रसाद शुक्ला (36) रामनगर पीजी कॉलेज में संविदा पर शिक्षक थे। बुधवार की देर रात वह अपने साले ओंकारनाथ त्रिवेदी के साथ बाइक से कहीं निकले थे। बाराबंकी बहराइच हाईवे पर दलसराय गांव के पास देर रात उनकी बाइक क्षतिग्रस्त मिली और वह दोनों सड़क पर पड़े थे। पुलिस ने सीएचसी रामनगर भिजवाया जहां मंगली प्रसाद को मृत घोषित कर दिया गया जबकि ओंकार को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं, रामसनेहीघाट क्षेत्र में भिटरिया दरियाबाद मार्ग पर बृहस्पतिवार सुबह करीब 9:30 बजे सरस्वती विद्या मंदिर रामसनेहीघाट के कक्षा ग्यारह के छात्र नीरज कुमार (17) को डंपर ने टक्कर मार दी। बेल्हा चौराहे पर हुई सड़क दुर्घटना में छात्र की मौत हो गई। वह क्षेत्र के ही शोभापुर गांव का निवासी था। नीरज की मौत से स्कूल में शोक व्याप्त हो गया। उधर, कोठी इलाके में जैदपुर भानमऊ मार्ग पर बृहस्पतिवार की भोर मिर्जापुर गढ़ी गांव के पंकज कुमार (25) को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। युवक की मौके पर मौत हो गई। पंकज  ने हेलमेट नहीं लगा रखा था।

गोरखपुर में गुरुवार सुबह रिमझिम बारिश से अचानक मौसम बदल गया। यहां तेज रिमझिम बारिश होने से ठंड का एहसास होने लगा। बता दें कि पिछले चार-पांच दिनों से तीखी धूप ने मौसम को शुष्क बना दिया था, लेकिन बुधवार को आसमान में हल्के बादल छाने से अधिकतम तापमान में करीब एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई थी। मौसम विभाग के अनुसार बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार को भी तापमान में नरमी आ सकती है। 11 व 12 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान के लुढ़ककर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। पांच दिन पहले बूंदाबांदी के बाद आसमान साफ होने पर सूरज की तेज किरणों ने तपिश बढ़ा दी थी। जिसके चलते अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार को दिन में आसमान में बादल छाए रहने से अधिकतम तापमान में गिरावट आई और तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि यह तापमान भी सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को भी दिन में बादल छाए रहने की संभावना जताई है। इसकी वजह से अधिकतम व न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने 11 व 12 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान के गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस तक होने तक पूर्वानुमान जताया है। 11 दिसंबर से सक्रिय होगा पश्चिम विक्षोभ मौसम विभाग ने 11 दिसंबर से मौसम में व्यापक बदलाव की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावी होगा।

आंखों का गलत इलाज करने पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने दो डाक्टरों पर 7.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की ये रकम उन्हें वर्ष 2015 से 12 फीसदी सालाना ब्याज के साथ अदा करना होगी। गाजियाबाद निवासी कृतिका अरोरा (उम्र 23 वर्ष) की ऑंखों में सूजन आ गई थी। उन्होंने गाजियाबाद के मानव हास्पिटल एण्ड लेजर आई सेंटर के डॉ हरीश गुप्ता और डॉ एसडी तायल को दिखाया। उन डॉक्टरों ने आंखों की जांच की और प्रेड-फोर्ट की दवा आंख में डालने के लिए दी।  आराम न मिलने पर उसे एक अन्य दवा पोटाडे आंख में डालने के लिए दी गयी। ऑंख में आराम न मिलने पर ये दवाऐं कई महीनों तक लगातार दी गईं। जब कृतिका ने दूसरे ऑंख के अस्पताल में दिखाया, तब मालूम हुआ कि दोनों आँखों में मोतियाबिन्द हो चुका है। एक में 60 प्रतिशत और दूसरी में 40 प्रतिशत। उन्हें बताया गया कि यह आपरेशन से ठीक हो सकती हैं। कृतिका ने इस सम्बन्ध में जिला उपभोक्ता आयोग गाजियाबाद में एक परिवाद दाखिल किया जिसे खारिज कर दिया गया। पीड़ित कृतिका ने राज्य उपभोक्ता आयोग लखनऊ में अपील की। इसकी सुनवाई राज्य आयोग के सदस्य राजेन्द्र सिंह और विकास सक्सेना ने की। प्रिसाइडिंग जज राजेन्द्र सिंह ने दोनों ऑंखों की दवाओं के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचना करते हुए पाया कि ये दवाऐं स्टेरॉयड श्रेणी की हैं। बहुत दिन तक इनका इस्तेमाल करने से ऑंख में धुंधलापन, जलन, हड्डियों के घनत्व में कमी, ऑंखों से पानी निकलना आदि समस्याएं होने लगती हैं। बहुत समय तक इन दवाओं का प्रयोग घातक होता है और सम्बन्धित डॉक्टर को अत्यन्त सावधानी के साथ इन दवाओं को दिया जाना चाहिए। डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वह मरीज को इसके बारे में बताए लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। राज्य उपभोक्ता आयोग ने पाया कि इस मामले में डॉक्टरों की बहुत लापरवाही है। ऐसी दवाओं को अत्यधिक समय के लिए लेने से कृतिका की ऑंखों में 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत मोतियाबिन्द हो गया, जिसके इलाज के लिए उसे भारी खर्चा करना पड़ा। आयोग ने दोनों डाक्टरों को आदेश दिया कि वे कृतिका को 7.5 लाख रुपये और निर्णय के 30 दिन के अन्दर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज 4 जुलाई 2015 से अदा करें।

पीएम किसान सम्मान निधी की 16वीं किस्त के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। PM Kisan Yojana की 15वीं किस्त किसानों के अकाउंट में आ चुके हैं। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये मिलते हैं। केंद्र सरकार हर चार महीने में यह राशी तीन किस्तों में पात्र किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है। अब तक सरकार 15 किस्त किसानों को जारी कर चुकी है। अगर आप अब तक इस योजना का बेनिफिट नहीं ले पाए हैं तो आप 16वीं किस्त के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे भी इस योजना से जुड़ सकते हैं। हालांकि इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो इसके लिए पात्र हैं और सभी मानदंड पूरा करते हों। इसके साथ ही किसानों को pmkisan.gov.in पोर्टल पर रजिस्टर करना भी जरूरी है। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन घर बैठे भी किया जा सकता है। यहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रहे हैं। PM Kisan Yojana के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें स्टेप 1 - सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना के लिए सरकारी पोर्टल pmkisan.gov.in पर लॉगइन करना है। स्टेप 2 - पोर्टल पर आपको 'फार्मर्स कॉर्नर' पर क्लिक करना है और 'न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन' के ऑप्शन को सलेक्ट करना है। स्टेप 3 - अब आपको रूलर या अर्बन फार्मर का विकल्प चुनना होगा। अगर आप गांव से हैं तो आपको रूलर का ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टेप 4 - अगले पेज पर आपको आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालकर राज्य सलेक्ट करना है। इसके बाद आपको 'Get OTP' पर क्लिक करना है। स्टेप 5 - मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को डालकर 'प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन' के ऑप्शन को सलेक्ट करना है। स्टेप 6 - अगले पेज में आपको अपने बैंक अकाउंट और दूसरी पूछी गई जानकारी बतानी है। ध्यान रखें कि यह जानकारी आप अपने अपडेटेड आधार कार्ड के अनुसार ही भरें। स्टेप 7 - सभी जरूरी डिटेल्स भरने के बाद आपको आधार ऑथेंटिकेशन बटन पर क्लिक करना है। स्टेप 8 - अब आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी डालकर सब्मिट कर दें। स्टेप 9 - अगले पेज पर आपको अपने खेत से जुड़े डिटेल्स और डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और सेव बटन पर क्लिक करना होगा। स्टेप 10 - सभी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपको मोबाइल स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने की जानकारी मिलेगी। पीएम किसान योजना के लिए कुछ आवश्यक शर्तें इस योजना का लाभ सभी छोटे और सीमांत किसान परिवारों का मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि है। इसमें ऐसे किसान परिवारों को बाहर रखा है जो राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या रिटायर हो चुके हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी स्वायत्त निकाय के अधिकारी-कर्मचारी भी इस योजना में शामिल नहीं हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और वकील समेत ऐसे प्रोफेशनल जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये अधिक है उन्हें भी योजना से बाहर रखा गया है। इनकम टैक्स भरने वाले किसान भी इस योजना में शामिल नहीं हैं।

 झारखंड में राज्य सरकार की ओर से सकारात्मक पहल नहीं होने के कारण कई स्थानों पर रेलवे की परियोजनाओं पर काम नहीं हो पा रहा है। यह जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में दी। सांसद संजय सेठ के सवाल पर रेल मंत्री का जवाब वह रांची के सांसद संजय सेठ के सवाल का जवाब दे रहे थे। सांसद ने सवाल पूछा था कि रांची में रेलवे द्वारा कितने स्थान पर अंडरपास या रेलवे ऊपरी पुलों का निर्माण किया जाना है। उनकी संख्या क्या है। सांसद ने पिछले एक वर्ष के दौरान रांची और हटिया रेलवे स्टेशन से प्राप्त हुए राजस्व की भी जानकारी मांगी थी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि रांची लोकसभा क्षेत्र में 6 ओवरब्रिज का निर्माण होना है, जिसमें तीन रोड ओवरब्रिज हैं। इसके अलावा 12 अंडरपास का भी निर्माण होना है। इसके आयोजन, प्रकरण और निष्पादन की कार्रवाई अलग-अलग चरणों में चल रही है। रेलवे का काम पूरा, राज्‍य सरकार का काम अधूरा: रेल मंत्री उन्‍होंने कहा कि रांची में चुटिया पावर हाउस के पास नामकुम रांची स्टेशन के बीच रेलवे फाटक के स्थान पर रोड ओवरब्रिज का निर्माण किया जाना है परंतु राज्य सरकार द्वारा इसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसके अलावा रांची पिस्का के पास नया सराय में रेल फाटक के समीप रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण पूरा करना है। यहां पर रेलवे द्वारा अपने हिस्से का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाना है, जो नहीं किया गया है। वहीं रांची के ही मेकान कालोनी में एक अंडर ब्रिज का निर्माण रेलवे द्वारा पूर्ण किया गया है। शेष कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। यह भी अभी तक पूर्ण नहीं किया जा सका है। रेल मंत्री ने सदन को दी इस बात की भी जानकारी केंद्रीय मंत्री ने सांसद को सदन में यह भी बताया कि मुरी जंक्शन के समीप 5.9 किलोमीटर लंबे सिलाई इलू बाईपास रेल लाइन के निर्माण के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसका डीपीआर भी तैयार हो चुका है। उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष के दौरान रांची रेलवे स्टेशन से रेलवे को 45 करोड़ 25 लाख 44543 और हटिया रेलवे स्टेशन से 30 करोड़ 64 लाख 29738 रुपये के राजस्व की प्राप्ति हुई है। यह राजस्व यात्री सेवा और माल ढुलाई सहित कई अन्य कार्यों से प्राप्त हुआ है। नई रेलगाड़िया समय पर उपलब्‍ध कराई जाएंगी: रेल मंत्री केंद्रीय मंत्री ने संसद को यह भी बताया कि वर्तमान समय में रांची और हटिया रेलवे स्टेशन से क्रमशः 104 और 52 रेलगाड़ी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023 में रांची-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस और रांची-न्यू गिरिडीह एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं। नई रेलगाड़ियों की शुरुआत रेलवे की एक प्रक्रिया है, आवश्यकता अनुसार उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी।

राजधानी के बरियातू थानेदार के चेंबर में एक चोर का हाथ पैर बांधकर जमकर धुनाई करने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो पुलिस के वरीय अधिकारियों के पास भी पहुंचा है। वरीय अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की जांच कराई जा रही है। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक युवक का हाथ पैर बांध दिया गया है। थानेदार चोर की जमकर कर रहा पिटाई एक पुलिसकर्मी युवक पर लगातार डंडा बरसा रहा है। युवक बार-बार छोड़ देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिसकर्मी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। जिस जगह पर युवक की धुनाई हो रही है, वह थाना प्रभारी का चेंबर है। डंडा से पीटने वाला पुलिसकर्मी बरियातू थाना का मुंशी है। इस मामले में बरियातू थानेदार से जानकारी ली गई तो उनका कहना है कि यह पुराना वीडियो है, जो कि अभी वायरल हुआ है। इस मारपीट में उनका कोई हाथ नहीं है। उनके थानेदार बनने से पहले का वीडियो अभी सामने आया है। ‘किसी भी आरोपित की पिटाई करना गलत’ पुलिस किसी भी आरोपित को पकड़ती है तो वह आरोपित के साथ मारपीट नहीं कर सकती है। हालांकि राजधानी के अलग-अलग थानों में आए दिन पुलिसकर्मियों के द्वारा मारपीट के मामले सामने आते हैं। कई बार पुलिसकर्मी सस्पेंड भी होते हैं, इसके बाद भी मारपीट की घटना में कोई कमी नहीं आती है। वरीय पुलिस अधिकारी का आदेश है कि थानेदार और अन्य पुलिसकर्मी थाना में विनम्रता से काम करें। आरोपित और पीड़ित की पिटाई नहीं की जाए। मोबाइल चोरी के आरोप में सदर अस्पताल में पिटाई सदर अस्पताल में बुधवार को मोबाइल चोरी करने के आरोप में एक युवक की जमकर धुनाई हुई। अस्पताल के कर्मचारियों ने मोबाइल चोरी करने के आरोप में युवक को पकड़ा और उसे एक कमरे में ले जाकर डंडा से पीटा। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को थाना ले आई।

रांची में न्यायिक दंडाधिकारी डीएन शुक्ला की अदालत में बुधवार को चेक बाउंस की आरोपित अभिनेत्री अमीषा पटेल के मामले में बचाव पक्ष की ओर से शिकायतकर्ता के गवाह अजय कुमार उर्फ टिंकू का प्रति परीक्षण किया गया। हालांकि, प्रति परीक्षण पूरा नहीं हो सका। अब 11 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। गवाह की जिरह से पहले अमीषा पटेल के वकील ने अदालत की ओर से लगाए गए एक हजार रुपये का जुर्माना जमा किया। यह जुर्माना प्रार्थी के वकील विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव ने प्राप्त किया। इसके बाद गवाह का प्रति परीक्षण किया गया। अदालत ने 29 नवंबर को बचाव पक्ष को शिकायतकर्ता के गवाह का प्रति परीक्षण करने की अनुमति प्रदान की थी। यह है पूरा मामला मामला साल 2018 का है। उस दौरान अमीषा पटेल ने फिल्म देसी मैजिक बनाने के नाम पर झारखंड के फिल्म निर्माता अजय कुमार सिंह से ढाई करोड़ रुपये लिए थे। समझौते के अनुसार जब फिल्म जून, 2018 में रिलीज नहीं हुई, तो अजय ने अपने पैसे वापस मांगे। काफी टालमटोल के बाद अक्टूबर, 2018 में ढाई करोड़ एवं 50 लाख रुपये के दो चेक दिए, जो बाउंस हो गए। इसके बाद अजय सिंह ने उन पर धोखाधड़ी का मुकदमा किया। अजय ने यह मामला अभिनेत्री और उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल ग्रूमर के खिलाफ दायर किया।

सरकारी अस्पतालों के डाक्टर मरीजों को नहीं लिखते हैं जेनरिक दवा। नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने शुरू से ही जेनरिक दवा लिखने का निर्देश दिया है। फिर भी सरकारी डाक्टर जेनरिक दवाओं पर विश्वास नहीं जता पा रहे हैं और मरीजों को सिर्फ ब्रांडेड दवा ही लिखते हैं, जिससे जो मरीज पांच या 10 रुपये की पर्ची कटवाकर डाक्टर से दिखाने पहुंचते हैं। ब्रांडेड दवा खरीदने में मरीजों की हालत पस्‍त उन्हें एक बार में कम से कम 1000 रुपये का ब्रांडेड दवा लेनी पड़ रही है। यह स्थिति सदर अस्पताल से लेकर रिम्स तक की है। प्रखंडों के सीएचसी और पीएचसी में भी ब्रांडेड दवा ही लिखी जा रही है। हालांकि, इन ग्रामीण अस्पतालों में सरकार द्वारा ही निश्शुल्क दवा उपलब्ध करायी गई है। फिर भी कुछ दवाओं के लिए इन्हें ब्रांडेड दवा खरीदनी पड़ती है। कई बार आदेश जारी हुआ लेकिन कुछ हुआ नहीं मरीजों को ब्रांडेड दवा ही लिखने को लेकर कई बार बड़े अधिकारियों द्वारा आदेश जारी किया गया है। लेकिन सरकारी डाक्टर उन्हीं ब्रांडेड दवा को लिखते हैं जिस कंपनी के एमआर उनके संपर्क में रहते हैं। ऐसी स्थिति को देखने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जबकि इन आदेशों को निकालने वाले खुद सिविल सर्जन और रिम्स निदेशक हैं। जो हमेशा एनएमसी और स्वास्थ्य विभाग का हवाला देते हुए डाक्टरों को तत्काल प्रभाव से जेनरिक दवा ही लिखने का आदेश देते हैं। रिम्स के कुछ डाक्टर भी नहीं लिखते जेनरिक दवा  रिम्स मेडिसिन विभाग के कुछ डाक्टर मरीजों को जेनरिक दवा लिखते हैं। डा. बी कुमार बताते हैं कि वो हमेशा मरीजों को सिर्फ जेनरिक दवा ही लिखते हैं। साथ ही मरीजों को यह भी बताया जाता है कि वे पीएम जन औषधि केंद्र जाकर ही दवा खरीदें। उन्होंने बताया कि पीएम जनऔषधि की दवा दूसरे जेनरिक दवाओं से बेहतर है। इसी दवा पर विश्वास किया जा सकता है। साथ ही इन दवाओं की कीमत इतनी कम होती है कि कोई सोच भी नहीं सकता। ब्रांडेड दवाओं की तुलना में इन दवाओं की कीमत 80 प्रतिशत तक कम होती है। डाक्टरों को कई बार जेनरिक दवा लिखने का निर्देश दिया जा चुका है। लेकिन वे जेनरिक दवा नहीं लिख रहे हैं। इसे लेकर फिर से सभी डाक्टरों के साथ बैठक कर उन्हें दिशा-निर्देश दिया जाएगा ताकि मरीजों को सस्ते दर पर गुणवक्तता पूर्ण दवा मिल सके - डा. प्रभात कुमार, सिविल सर्जन, रांची।

झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू से जुड़े तीन राज्यों के आधा दर्जन ठिकानों पर बुधवार को आयकर विभाग ने छापेमारी की है। आयकर चोरी की सूचना पर आयकर विभाग ओडिशा की टीम ने यह छापेमारी की। बुधवार देर शाम खबर लिखे जाने तक छापेमारी जारी थी। धीरज के रिश्‍तेदारों के नाम शराब का बड़ा कारोबार बताया जा रहा है कि गुरुवार को भी छापेमारी जारी रहेगी। आयकर विभाग की छापेमारी में ओडिशा के बौध, बलांगीर, रायगढ़ा व संबलपुर के अलावा झारखंड के रांची, लोहरदगा तथा बंगाल के कोलकाता स्थित ठिकाने शामिल हैं। राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के रिश्तेदारों के नाम पर ओडिशा में शराब का बड़ा कारोबार है। वहां बौध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड (बीडीपीएल) नाम से बड़ा फर्म है। इस फर्म से जुड़े बलांगीर, रायगढ़ा व संबलपुर डिस्टिलरी प्लांट में भी आयकर के अधिकारी पहुंचे थे। इसके अतिरिक्त धीरज साहू से जुड़े रांची व लोहरदगा स्थित आवास में भी टीम पहुंची थी। ओडिशा में धीरज के रिश्‍तेदारों के नाम कई कंपनियां हालांकि, आवास में घर के सदस्य नहीं मिले। वहां ओडिशा में पंजीकृत वाहनों से विभाग के अधिकारी पहुंचे थे। जहां-जहां साहू से जुड़े बाटलिंग व डिस्टिलरी प्लांट हैं, उन सभी स्थानों पर आयकर विभाग के अधिकारी दस्तावेज खंगाल रहे हैं। छापेमारी में आय-व्यय से जुड़े दस्तावेजों के अतिरिक्त और क्या मिला है, इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। ओडिशा में धीरज साहू के रिश्तेदारों के नाम पर कई कंपनियां हैं। इनमें बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (फ्लाई एश ब्रिक्स), क्वालिटी बाटलर्स प्राइवेट लिमिटेड व किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। क्वालिटी बाटलर्स प्राइवेट लिमिटेड में विदेशी शराब की बाटलिंग होती है। वहीं, किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड से विदेशी शराब का विपणन होता है।

सीतापुर जिले की कोतवाली बिसवां और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने 25 हजार के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। बदमाश के पैर में गोली लगी है। थाना सकरन के गांव जालिवपुर निवासी साबित अली शातिर बदमाश है। उस पर 31 मुकदमें दर्ज हैं। पुलिस की संयुक्त टीम ने जलालपुर मोड़ के पास बाइक से जा रहे साबित को रोकने का प्रयास किया तो आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिया। किसी को गोली नहीं लगी। जवाब में पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा में फायरिंग की जो कि आरोपी के दाहिने पैर में लगी है। उसके पास से अवैध असलहा और चार हजार रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर उसका इलाज कराया जा रहा है।  ठीक होने के बाद उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी ।

बिहार के गोपालगंज में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) से चयनित 6 शिक्षकों को चयन मुक्त करने को लेकर करवाई शुरू कर दी गई है. इसके साथ ही विभाग को सूचना दी गई है. गोपालगंज में बीपीएससी से चयनित 6 शिक्षकों के प्रमाणपत्र में भिन्नता पाई गई थी. जिसके बाद डीईओ ने विभाग को सूचित किया है. इन 6 अभ्यर्थियों को किया गया चयनित गोपालगंज के इन चयनित अभ्यर्थियों में अपूर्वा दुबे, फैयाजुल हक, मधु कुमारी, साधना विश्वकर्मा, शाम्भवी पटेल और अर्चना मिश्रा शामिल हैं. इन चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र और जाति प्रमाणपत्र में भिन्नता पाई गई है. STET के बदले CTET और दूसरे राज्यों का जाति प्रमाण पत्र लगाया गया है. जिसे अमान्य कर इन लोगों को चयनमुक्त करने के लिए विभाग को भेजा गया है.  जमा किए गए डॉक्यूमेंट नौकरी योग्य नहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षकों में 6 लोगों के प्रमाणपत्र में अंतर पाया गया है. हाई स्कूल के लिए पीजी चाहिए. जबकि वह इंटर पास है. इसी तरह कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी है. जिनका STET के बदले CTET है. ऐसे 6 लोग सामने आए है. इन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया और विभाग को सूचित किया गया है. उन्होंने आगे बताया कि इन सभी अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की जाएगी. यदि उनकी क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो इनका चयन मुक्त हो जाएगा. इन सभी 6 शिक्षक का छात्रों को पढ़ने के लिए नियुक्त किए गए थे, लेकिन उनकी योग्यता पर सवाल उठाते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है.