भोपाल । अखिल भारतीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा मध्यप्रदेश में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी आगामी 30 सितंबर को होने वाली जनसभा के लिए कार्यकर्ता कालापीपल के पोलायकलां पहुंचेंगे। कार्यक्रम का प्रभारी पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को बनाया गया है। इसके लिए पार्टी ने शाजापुर, आगर-मालवा, देवास और इंदौर जिला इकाइयों को तैयारी करने के लिए कहा है। उधर पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि पांच अक्टूबर को प्रियंका गांधी वाड्रा का धार के मोहनखेड़ा में कार्यक्रम है। इसे देखते हुए शाजापुर, आगर-मालवा, देवास और इंदौर से अधिक संख्या में कार्यकर्ता कालापीपल पहुंचेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ राहुल गांधी के साथ ही आएंगे। जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित अन्य प्रदेश पदाधिकारी भाग लेंगे। बता दें कि मध्‍य प्रदेश चुनाव अभियान के अंतर्गत राहुल गांधी पहली बार मध्य प्रदेश 30 सितंबर को आ रहे हैं। इसके लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और किसान बहुल क्षेत्र कालापीपल के पोलायकलां का चयन किया है। यहां पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जन आक्रोश यात्रा लेकर पहुंचेंगे, जिसमें राहुल गांधी शामिल होंगे।

आष्टा ।   गुरुवार को अपने दो दोस्तों के साथ पार्वती नदी में नहाने गया युवक अचानक डूबने की खबर मिलते ही शहर में हलचल मच गई, वहीं प्रशासनिक अमला ने मौके पर पहुंचकर तत्काल युवक को तलाशने करीब पौन घंटे का रेस्क्यू कर जाल से निकाल लिया। हालांकि युवक की जान नहीं बच सकी। इधर घटना के बाद पार्वती पुल पर पहुंचे सैकड़ों लोगाों के कारण जाम के हालत बन गए। नगर निरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि मृतक नगर के प्रसिद्ध मैकेनिक नूर भाई का भांजा अरसान पिता सलीम भाई उम्र 21 साल भोईपुरा अपने दो साथियों के साथ पार्वती नदी में नहाने गया था, उसके दो साथी तो नहाकर बाहर निकले और उससे कहा कि अब घर चलें तो युवक ने कहा कि मैं अभी और नहाऊंगा। कुछ समय पश्चात पता चला कि वह डूब गया है। सूचना मिलते ही सैकड़ों की संख्या में लोग पार्वती नदी के पुल पर पहुंचे। इससे पार्वती पुल का मार्ग अवरुद्ध हो गया। वहीं एसडीओपी आकाश अमलकर, तहसीलदार नीलम परसेंडिया, नगर निरीक्षक पुष्पेंद्रसिंह राठौर मय बल के मौके पर पहुंचे। इस दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश सक्सेना ने नगर पालिका की नाव टीम के साथ नदी पहुंचाई। साथ ही तैराक की मदद से युवक की तलाश शुरू की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिसके बाद नगर निरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बोट चलाने वाले से कहा कि इसको नदी में घुमाकर भवर बनाओ, जिससे युवक उपर आए। इसके साथ ही नदी में जाल डाला गया, जिसमें फसकर युवक ऊपर आ गया, जिसे निकालकर सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। नूर भाई मैकेनिक ने बताया कि मेरा भांजा अरसान मेरे साथ ही मैकेनिक का काम करता था। मेरी बहन का इकलौता बेटा था तथा उससे छोटी एक बहन है। वहीं अपने दोस्तों के साथ पार्वती नदी नहाने गया था। एसडीएम ने दिए निर्देश एसडीएम आनंद सिंह राजावत ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, जिसके बाद करीब 45 मिनट तक रेस्क्यू कर युवक को जाल की मदद से निकाल लिया गया। युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है, वहीं युवक की नदी में डूबने से मौत पर सहायता राशि का प्रकरण बनाने के निर्देश तहसीलदार नीलम परसेंडिया को दिए हैं।

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश में एंटी इंकम्बेंसी से निपटते हुए हर कीमत पर विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है। इसके लिए मोदी-शाह के टिकट के नए फार्मूले के तहत पार्टी प्रदेश में  खासतौर से उन सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने का मन बना चुकी है, जो  दो या दो बार से ज्यादा समय से लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। भाजपा सूत्रों के अनुसार मध्यप्रदेश में तीन केंद्रीय मंत्रियों सहित सात सांसदों के बाद पार्टी दो केंद्रीय मंत्रियों सहित छह सांसदों को और विधानसभा चुनाव के मैदान में उतार सकती है।हम बता दें 2018 के विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीनों बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मध्यप्रदेश में 29 में से 28 लोकसभा सीटों पर एकतरफा जीत हासिल की थी। पार्टी सूत्रों के अनुसार भाजपा दो केंद्रीय मंत्रियों सहित छह सांसदों को मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने पर विचार कर रही है। इनमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र कुमार खटिक के अलावा राजगढ़ सांसद रोडमल नागर, मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता, उज्जैन से अनिल फिरोजिया और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा (भाजपा प्रदेश अध्यक्ष) को भी विधानसभा चुनाव लड़ाने पर पार्टी विचार कर रही है। भाजपा सूत्रों के अनुसार सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाने के पीछे पार्टी की मंशा प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना तो है ही, इसके साथ पार्टी सांसदों को अपने जिले की बाकी विधानसभा सीटों को जिताने की जिम्मेदारी सौंपना चाहती हैं। इसके अलावा पार्टी का सांसदों को विधानसभा लड़ाने के पीछे मकसद पार्टी के भीतर भीतरघात और डैमेज को कंट्रोल करना है। पार्टी सूत्रों के अनुसार मोदी-शाह के टिकट के नए फार्मूले के तहत भाजपा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी दो या दो बार से ज्यादा समय से लोकसभा चुनाव जीत रहे सांसदों, खासतौर से जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, को भी विधानसभा चुनाव में उतार सकती है।

भोपाल ।  संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) स्टेशन तक पहुंचने के लिए नया वैकल्पिक मार्ग बनने से नागरिकों को सुविधा हो गई है। स्टेशन से सीटीओ तरफ की कालोनियों में जाने वाले नागरिकों को भी इससे सुविधा हो गई है, लेकिन दूसरे दौर की वर्षा के बाद यह मार्ग जर्जर हो गया है। रोड की बदहाली का आलम यह है कि यहां पैदल चलना भी दुश्वार है। बड़े-बड़े गड्ढों ने बढ़ाई मुसीबत फाटक रोड पर ओवर ब्रिज निर्माण के कारण यहां से वाहन आसानी से नहीं निकल पाते। ऐसे में सामान्य वाहन चालक भी वैकल्पिक मार्ग का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन यहां बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। वहीं पुराने स्टेशन रोड से वाहन चालक जाम में फंस रहे हैं। मेन रोड तक आने में ही वाहन चालकों को परेशानी होती हैं। मैजिक वाहन भी दिक्कत की वजह मेन रोड पर अवैध रूप से खड़े मैजिक वाहनों के कारण भी स्टेशन से आने वाले वाहन चालकों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेल मंडल ने स्टेशन के विकास के लिए कई प्रस्ताव बनाए हैं। नए प्लेटफार्म का निर्माण भी किया जा रहा है। कुछ ट्रेनों का स्टापेज भी होना है। जाहिर है, यहां पर यात्रियों की संख्या एवं वाहनों की संख्या बढ़ेगी। यदि स्टेशन के पहुंच मार्ग चौड़े एवं सुंदर न हुए तो यात्रियों की परेशनी बढ़ेगी। रोड क्रास करने में भी हो रही परेशानी नगर निगम ने बीआरटीएस मार्ग निर्माण के समय स्टेशन रोड चौराहे पर रोडक्रास बनाने के बजाय लो-फ्लोर बसों का स्टाप बना दिया। स्टेशन रोड के बजाय स्वामी शांतिप्रकाश चौराहे पर रोडक्रास बनाया गया। स्टेशन रोड चौराहे के मुकाबले स्वामी शांतिप्रकाश चौराहे पर ट्रैफिक का दबाव कम है। यदि बस स्टाप को स्टेशन चौराहे से शिफ्ट कर दिया जाए तो स्टेशन से बाहर निकलते समय वाहन चालकों को हो रही परेशानी से निजात मिल सकती है। रेल सुविधा संघर्ष समिति के अध्यक्ष परसराम आसनानी का कहना है कि इस संबंध में डीआरएम से मुलाकात की जाएगी। नगर निगम के आधिपत्य वाले रोड का पुनर्निर्माण करने के प्रयास भी किए जाएंगे।

भोपाल ।  राजधानी में भव्य महाराणा प्रताप स्मारक की स्थापना की जाएगी। स्मार्ट सिटी क्षेत्र में साढ़े तीन एकड़ क्षेत्र में वीर पराक्रमी राजपूत शासक के नाम पर यह स्मारक विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टीटी नगर स्टेडियम रोड पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में महाराणा प्रताप स्मारक की आधारशिला रखेंगे। दोपहर करीब सवा 12 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान आयोजन स्थल पर पहुंचे और दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मंच पर सीएम शिवराज के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, अरविंद भदौरिया, ऊषा ठाकुर भी मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में प्रदेश के राजपूत समाज के अनेक प्रतिनिधि शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रस्तावित महाराणा प्रताप स्मारक के स्वरूप को लेकर एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। टीटी नगर स्टेडियम के पास ही स्मार्ट सिटी के भूखंड पर यह महाराणा प्रताप स्मारक बनकर तैयार होगा। गौरतलब है कि इसी साल 22 मई को महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर लाल परेड मैदान पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राजधानी में भव्य महाराणा प्रताप लोक बनाने की घोषणा की थी। इसके साथ-साथ सीएम ने यह भी कहा था कि मध्यप्रदेश के पाठ्यक्रम में महाराणा प्रताप जी की शूरता और वीरता की कहानियां पढ़ाई जाएंगी।

भोपाल । कांग्रेस अपने मीडिया और सोशल मीडिया कैम्पेन में भाजपा के मुकाबले काफी कमजोर है। प्रदेश में मीडिया विभाग भी कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं कर पाता है। इसको लेकर अब पार्टी ने 8 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को विधानसभा चुनाव की जवाबदारी सौंपी है। इसके पहले अगस्त माह में इन राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को नियुक्त किया गया था, लेकिन दो दिन पहले फिर संशोधन आदेश निकाला गया। दिल्ली से ही इन प्रवक्ताओं को स्पेशल ट्रेनिंग देकर भेजा गया है। इन सबका को-ऑर्डिनेशन केके मिश्रा करेंगे, जो मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं। भोपाल में डॉ. रागिनी नायक और अमरीश रंजन पांडे को नियुक्त किया गया है, जिन्हें भोपाल अंचल की पूरी जवाबदारी दी गई है। इंदौर में चरणसिंह सापरा और हर्ष चौधरी को नियुक्त किया गया है। वे इंदौर संभाग पर नजर रखेंगे। इसके साथ ही जबलपुर में आलोक शर्मा और चंद्रेश वर्मा, इंदौर में चरणसिंह सापरा और हर्ष चौधरी तथा ग्वालियर में सुरेंद्रसिंह राजपूत और अणुमा आचार्य को जवाबदारी सौंपी गई है। इन्हें मीडिया से संबंधित काम देखने को कहा गया है। इसके साथ ही चुनाव के दौरान कांग्रेस के प्रति कोई गलत खबर चलती है या विरोधी दल आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं तो तुरंत उसका जवाब मीडिया में भेजना होगा। हालांकि अभी उन्हें विस्तृत कार्यक्रम दिया जा रहा है। मीडिया विभाग के सूत्रों के अनुसार पहले से प्रदेश में नियुक्त पदाधिकारी भी इनके साथ काम करेंगे।

भोपाल ।  सरकार हर माह की तरह अक्टूबर माह की पहली तारीख से भी कुछ नए नियम लागू करने जा रही है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर हो सकता है। 1 अक्टूबर से वित्तीय मामलों में संबंधित कुछ नए नियम लागू होंगे, वहीं विदेश यात्रा, स्कूल में बच्चों के एडमिशन संबंधित भी नियमों में बदलाव होने वाले हैं। यहां जानें इस बारे में विस्तार से। 2000 रुपए के नोट मान्य नहीं 1 अक्टूबर से 2000 रुपए के नोट मान्य नहीं होंगे। 2000 रुपए के नोटों से किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि 2000 रुपए को नोटों को बदलने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2023 है। अब यह अंतिम तारीख आगे बढ़ने की भी कोई संभावना नहीं है। डीमैट खातों का नॉमिनेशन 30 सितंबर तक सेबी ने डीमैट अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो 1 अक्टूबर से बगैर नॉमिनेशन वाले खातों को फ्रीज कर दिया जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र को प्रमुखता केंद्र सरकार जन्म प्रमाण पत्र को अब प्रमुखता देने वाली है। अब 1 अक्टूबर से पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और वोटर कार्ड जैसी दस्तावेज बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। 7 लाख से टूर पैकेज महंगे 1 अक्टूबर से विदेश टूर पैकेज महंगा हो जाएगा। 7 लाख रुपए से कम के विदेशी टूर पैकेज पर ग्राहकों को 5 फीसदी TCS (टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स) देना होगा। इसके अलावा 7 लाख रुपए से अधिक के टूर पैकेज पर 20 फीसदी TCS लागू होगा। इसमें विदेश में पढ़ाई करने वालों को विशेष छूट दी गई है।

भोपाल । कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा लेकर टीकमगढ़ पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने बुधवार को सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रत्याशियों की तीन सूचियां जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस की ओर से अब तक एक भी नाम जारी नहीं किया गया है। इस सवाल पर पूर्व मंत्री अरुण यादव ने कहा कि 5 से 10 अक्टूबर के बीच कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करेगी। कुल मिलाकर कांग्रेस के विधानसभा दावेदारों को अगले महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कांग्रेस के वचन पत्र को कॉपी पेस्ट करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने जो वादे अपने वचन पत्र में शामिल किए हैं, उनसे भाजपा की सरकार सकते में है। दरअसल, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव मंगलवार रात जन आक्रोश यात्रा लेकर टीकमगढ़ पहुंचे थे। उन्होंने गांधी चौराहे पर जनसभा के दौरान भाजपा की ओर से जारी किए गए प्रत्याशियों के नामों पर चुटकी ली थी। आज पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने एक बार फिर कहा कि भाजपा चाहे तो मध्य प्रदेश के सभी सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतार दे। केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार को भी टीकमगढ़ से विधायक का चुनाव लडऩा चाहिए। कांग्रेस की गुटबाजी पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में टिकट मांगने का अधिकार सबको है। पार्टी जिस प्रत्याशी को घोषित करेगी, सभी कार्यकर्ता उसके साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को जनता ने नकार दिया है। प्रशासनिक मशीनरी और डर दिखाकर भाजपा नेताओं की सभा में भीड़ जुटाई जा रही है। अरुण यादव ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी दो तिहाई बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी।

मुरैना ।  मुरैना के प्रसिद्ध व्यवसायी रमेशचंद्र गर्ग, केएस ऑयल मिल्स के यहां ईडी ने छापा डाला है। ईडी की दो टीमों ने एक साथ जीवाजी गंजी स्थित रमेश चंद्र गर्ग के आवास और हाईवे किनारे स्थित केएस ऑयल मिल्क प्लांट पर छापा मारा है। दोनों परिसरों को पूरी करें अपने कब्जे में लेकर टीमें दस्तावेजों की तलाश में जुटी है। रमेश चंद्र घर के कर्मचारी व मौके पर मिले लोगों के मोबाइल तक जप्त कर लिए है। उनके घर में ना तो किसी को अंदर आने दिया जा रहा, नहीं अंदर मौजूद लोगों को बाहर जाने दिया जा रहा। टीम सुबह चार बजे कार्रवाई के लिए पहुंची और घर को घेर लिया। हालांकि अभी इस कार्रवाई को लेकर न तो ईडी टीम के सदस्य बोल रहे हैं और न ही अन्य कोई जानकारी मिल रही है। उल्लेखनीय है कि एक समय में मस्टर्ड ऑयल के किंग रही केएस ऑयल्स व उसके चेयरमैन रमेशचंद्र गर्ग के यहां पहले भी इनकम टैक्स सहित अन्य विभागों की कार्रवाई हो चुकी है। उस कार्रवाई के बाद से लेकर अभी तक केएस आयल्स बंद है।

उत्तरप्रदेश के डिप्टी सीएम से लेकर अध्यक्ष तक मैदान में भोपाल । भाजपा आलाकमान ने मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में केद्रीय मंत्री, सांसद और पदाधिकारियों को प्रत्याशी बनाने के बाद अब उत्तरप्रदेश और बिहार के दिग्गज नेताओं की फौज मैदान में उतार दी है। ये सभी नेता एमपी में जिला प्रभारियों से चर्चा कर जमीनी हकीकत जानेंगे। यूपी के 50 से ज्यादा बड़े नेता इसके लिए भोपाल पहुंच गए हैं। इनमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सुशील मोदी, मुख्तार अब्बास नकवी, स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा, लक्ष्मीकांत, संतोष गंगवार, दिनेश खटीक, सुरेश राणा जैसे नाम शामिल हैं।  इसके पहले भाजपा भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव जैसे केंद्रीय मंत्रियों को मध्यप्रदेश में चुनाव में पहले ही मैदान में लगा चुकी है।भोपाल के एक निजी होटल में इन प्रवासी कार्यकर्ताओ की बैठक को आयोजित किया गया है। इस बैठक में यूपी से आए तमाम नेता शामिल हुए हैं। इसके पहले भाजपा ने विभिन्न प्रदेश से आए विधायकों की ड्यूटी मध्यप्रदेश की सभी 230 विधानसभाओ में लगाई थी। इन सभी विधायकों ने एक हफ्ते तक विधानसभा में रहकर जनता की नब्ज टटोली थी। इसके लिए प्रवासी विधायक सम्मेलन आयोजित किया गया था। भाजपा की इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल होंगे। देश में मोदी एमपी में बीजेपी का तूफान उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि एमपी में पिछले के चुनाव से पहले इस बार ज्यादा सीट आयेंगी। बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने जनहित का कार्य किया है। मप्र में महिलाओं के प्रसव से लेकर जीवन यापन तक की योजनाएं हैं। चुनाव में इन योजनाओ के बल पर जीत मिलेगी। देश मे मोदी और मप्र में बीजेपी का तूफान है। कांग्रेस  बौखला गई है।

कंप्यूटर बाबा ने शुरू किया गौ माता बचाओ यात्रा चित्रकूट से शुरू हुई यात्रा का 10 अक्टूबर को उज्जैन में समापन भोपाल । मप्र विधान सभा चुनाव 2023 में सनातन और हिंदुत्व के बाद अब गाय की भी इंट्री हो गई है। कांग्रेस की पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार में राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त रहे संत महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा एक बार फिर ठीक चुनाव के पहले सक्रिय हुए हैं और गाय की इंट्री चित्रकूट के मंदाकिनी तट से की है। उन्होंने मंदाकिनी नदी के तट में गंगा की शपथ खाकर ‘गौ माता बचाओ यात्रा’ का शुभारंभ किया है। यह यात्रा चित्रकूट से महाकाल नगरी उज्जैन तक जाएगी और 10 अक्टूबर को समापन होगा। कंप्यूटर बाबा ने यात्रा की शुरुआत करते हुए शिवराज सरकार पर निशाना साधा, कहा कि यह सरकार गाय के प्रति एकदम निरंकुश है। तमाम योजनाएं बनती हैं लेकिन गौ माता के लिए क्यों नहीं सरकार योजनाएं बना रही है। गायें दर-दर की ठोकर खा रही है, जबकि कमलनाथ की सरकार ने गौ माता के लिए कई गोशाला बनवाई थी और गाय के प्रति काफी योजनाएं चलाई थी लेकिन इस सरकार में सभी योजनाएं धरातल पर समा गईं। जो गोशालाएं बनी हैं, उनमें खाने-पीने की भी व्यवस्था नहीं है। पूरा संत समाज गली-गली गांव-गांव जाकर गाय बचाओ अभियान चलाएंगे। गौ माता की रक्षा करने में नाकाम कंप्यूटर बाबा ने कहा कि सरकार को भी गौ माता बचाओ अभियान में सहयोग देना चाहिए ताकि हमारी गौ माता की रक्षा की जा सके। उन्होंने ने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहती है। सनातन धर्म की बात करने वाली भाजपा सरकार गौ माता की रक्षा करने पर क्यों नाकाम साबित हो रही है। अगर आंदोलन के बाद सरकार ने कोई नियम नहीं बनाया तो संत समाज व्यापक आंदोलन करेगा।

मेला मैदान में भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में आमजन-कार्यकर्ता शामिल होंगे ग्वालियर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो अक्टूबर को ग्वालियर आएंगे। जिला प्रशासन को मिली प्राथमिक सूचना के आधार पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाड़ली बहना गैस योजना की अनुदानित राशि अंतरित करेंगे और कई विकास कार्यों के लोकार्पण भी करेंगे। लाड़ली बहना योजना की पांचवी किस्त भी इसी कार्यक्रम में प्रदान की जा सकती है। स्मार्ट सिटी के प्रवेश द्वार, थीम रोड, इंटक मैदान की चौपाटी और जिला अस्पताल का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री के हाथों कराया जा सकता है। मेला मैदान में भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में आमजन-कार्यकर्ता शामिल होंगे। आचार संहिता से पहले आखिरी बड़ा कार्यक्रम मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले ग्वालियर में यह आखिरी बड़ा कार्यक्रम होगा। भोपाल में जिस तरह प्रधानमंत्री वाहन के रथ पर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे थे, वही रथ यहां ग्वालियर लाया जा सकता है। बता दें कि पांच अक्टूबर को प्रधानमंत्री का छतरपुर और जबलपुर का दौरा भी प्रस्तावित है। छतरपुर में दौधन बांध निर्माण की रखेंगे आधारशिला पांच अक्टूबर को प्रधानमंत्री छतरपुर में केन-बेतवा लिंक परियोजना अंतर्गत बनने वाले दौधन बांध के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए यह योजना काफी महत्वपूर्ण है। इससे साढ़े छह लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी तो बांध से बिजली का उत्पादन भी होगा। स्मारक का भूमि पूजन भी वहीं, जबलपुर में रानी दुर्गावती के जन्म दिवस पर 100 करोड रुपये की लागत से बनने वाले स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। यह भव्य स्मारक रानी दुर्गावती के शौर्य, वीरता, सेवा, सुशासन और गौरव का प्रतीक होगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मारक बनाए जाने की घोषणा की थी।

भोपाल । कांग्रेस में डैमेज कंट्रोल का जिम्मा फिर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यानी दिग्गी राजा को सौंपा जा रहा है। प्रत्याशी चयन के बाद वे प्रदेशभर में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के काम में जुटेंगे। दरअसल, मध्?य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जन आक्रोश यात्रा में जगह-जगह आपसी खींचतान सामने आ रही है। कहीं, संभावित दावेदार को लेकर विरोध हो रहा है तो कहीं बाहरी नेताओं को अधिक महत्व मिलने से पार्टी के मूल कार्यकर्ता नाराज हैं। इसका असर पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर न पड़े, इसलिए अभी से डैमेज कंट्रोल की तैयारी की जा रही है। चूंकि, दिग्विजय सिंह ही एक मात्र ऐसे नेता हैं जिनका पूरे प्रदेश में नेटवर्क है और कार्यकर्ताओं को जानते-पहचानते हैं, इसलिए नाराज या घर बैठे नेताओं को मनाने-समझाने का दायित्व उनके पास ही रहेगा। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने संगत में पंगत कार्यक्रम करके कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने का काम किया था। कांग्रेस यह अच्छी तरह से जानती है कि सत्ता में वापसी के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच समन्वय बनाना होगा। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने पिछले साढ़े तीन वर्ष में योजनाबद्ध तरीके से संगठन का विस्तार किया। मतदान केंद्र स्तर पर संगठन तैयार किया और मंडलम-सेक्टर इकाई गठित की। जिला, ब्लाक और राज्य स्तर पर नेताओं को समायोजित किया। चुनाव और चुनाव अभियान समिति में भी स्थानीय और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नेताओं को स्थान दिया गया है। भाजपा से जिन नेताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई जा रही है, उनको लेकर स्थानीय इकाइयों से सहमति लेने की अनिवार्य व्यवस्था बनाई है ताकि विरोध होने की सूरत में उनकी भी जिम्मेदारी निर्धारित की जा सके। इतनी सावधानी बरतने के बाद भी जन आक्रोश यात्रा में कुछ स्थानों पर विरोध के स्वर सुनाई दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सह प्रभारी भी जिलों में नेताओं के बीच समन्वय का काम देखेंगे। वे पहले ही साफ कर चुके हैं कि सरकार बनने पर कार्यकर्ताओं को पूछपरख होगा। उन्हें सत्ता में स्थान भी मिलेगा और इसकी जवाबदारी संगठन की होगी। जन आक्रोश यात्रा पूरी होने के बाद पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव, अजय सिंह सहित अन्य नेता को भी समन्वय बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। संगत में पंगत कार्यक्रम में पूरे समय दिग्विजय सिंह के साथ पूर्व विधायक विनय शंकर दुबे उनके सहयोगी की भूमिका में थे। नाराज कार्यकर्ताओं की सूची बनाकर संवाद एक-एक जिले में नाराज कार्यकर्ताओं की सूची बनाकर उनसे संवाद किया गया था। वर्तमान में दिग्विजय सिंह और रामेश्वर नीखरा उन 66 सीटों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुके हैं, जहां पार्टी को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। नीखरा को संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। वे भी दिग्विजय सिंह के साथ रहेंगे।

महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध मध्यप्रदेश में बहनें चहुंओर तरक्की कर रही हैं। महिला उद्यमिता से लेकर, आवास योजना हो या फिर शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देना प्रदेश सरकार की शुरूआती योजनाओं ने महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए एक खुला आसमान दिया है। जिसका असर अब परिणाम के रूप में सामने आने लगा है। प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के कारण बहनें आर्थिक रूप से स्वावलंब हुई और स्थानीय निकाय चुनावों में स्वयं सहायता समूहों की 17 हजार महिलाओं ने चुनाव जीता। महिला के नाम संपत्ति होने पर पंजीयन शुल्क घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया, जिससे महिलाओं को घर में बराबरी का दर्जा मिला।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मध्यप्रदेश के एमवाई का नारा दिया गया, जिसका सीधा आश्य महिला योजना से है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में शुरू की गईं महिला विकास एवं सशक्तिकरण की योजनओं से बहनें आत्मनिर्भर हो रही हैं। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य की सरकार शुरू से इस बात की पैरोकार रही है कि महिलाओं को कारोबार शुरू करने के लिए हर संभव अनुकूल परिस्थतियां दी जाएं। इसके लिए सहकार के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया। मध्यप्रदेश में 4 लाख 78 हजार स्वयं सहायता समूहों से 57 लाख परिवारों को जोड़ा गया। अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए इच्छुक पांच लाख स्वयं सहायता समूहों को 6083 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज दिलाया गया। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा एक अप्रैल 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरूआत की गई, योजना के माध्यम से अब तक 13 लाख 30 हजार बेटियों को 366 करोड़ रुपए से ज्यादा की छात्रवृति दी जा चुकी है। योजनाआें को शुरू करने और संचालित करने में धन की कमी को आड़े नहीं आए इसके लिए सबसे पहले महिला एवं बाल विकास के वार्षिक बजट को बढ़ाया गया। वर्ष 2003 से पहले विभाग का वार्षिक बजट मात्र 262.60 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर 14,688 करोड़ रुपए कर दिया गया। बाल विवाह कम होने और बीच में पढ़ाई छोड़ने वाली बेटियों की संख्या बढ़ोत्तरी हुई, बेटियों को आगे बढ़ने की राह दिखी तो उत्साह दोगुना हुआ। 12वीं कक्षा में पास टॉप करने वाली बेटियों को प्रदेश सरकार द्वारा ई स्कूटी दी जा रही है। प्रदेश में बेटियों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर व्यवसाय में भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार सहयोग कर रही है। जिससे बहनों का भविष्य उज्जवल हो रहा है।

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश के मीडियाकर्मी और खिलाड़ियों को नई सुविधा दी गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में पत्रकारों की सुविधाओं को बढ़ाया गया। निर्णय लिया गया कि  बुजुर्ग पत्रकारों को प्रतिमाह दी जाने वाली सम्मान निधि 10 हज़ार रूपये से बढ़ाकर 20 हज़ार रुपये की जायेगी। इसके साथ ही सरकार ने घोषणा की कि सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकार की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी / पति को एकमुश्त 8 लाख रूपये की सहायता राशि दी जायेगी। पत्रकारों को स्वयं अथवा आश्रितों के उपचार के लिये सामान्य बीमारियों के लिये आर्थिक सहायता प्रावधान 20 हजार से बढ़ाकर 40 हज़ार रुपये और गंभीर बीमारियों के लिये 50 हज़ार से बढ़ाकर 1 लाख रूपये किया जायेगा। आयकर वाली शर्त को भी हटाया गया है। इस निर्णय का पत्रकार संगठनों ने स्वागत किया है।  असल में, मुख्यमंत्री ने 7 सितंबर को हुए पत्रकार समागम में इस संबंध में कई पत्रकारों से बात की थीं। पत्रकारों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री को पत्रकारों को होने वाली कई समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया। इस निर्णय के पीछे मुख्यमंत्री की यह सोच रही कि मीडियाकर्मियों को जितना संभव हो, सहूलियत दी जाए। मध्य प्रदेश शासन की ओर से यह भी निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश में अधिमान्य पत्रकारों को आवास ऋण पर ब्याज अनुदान योजना को संशोधित कर नवीन योजना "अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण एवं शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना 2023" को स्वीकृत किया। नई योजना में अधिकतम ऋण राशि सीमा 25 लाख रूपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की गयी है। साथ ही योजना में अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के बेटे / बेटियों की शिक्षा के लिये बैंक से लिये गये ऋण पर देय व्याज पर भी 5% ब्याज अनुदान 5 वर्ष के लिये राज्य शासन द्वारा वहन करने का निर्णय लिया गया है। मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधियों के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना" में पत्रकारों से वर्ष 2022-23 के लिये भारित प्रीमियम दर के अनुसार ही इस वर्ष भी प्रीमियम राशि ली जायेगी। बीमा कंपनी द्वारा बढ़ाए गये प्रीमियम की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जायेगा ।