केंद्र में भाजपा और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार होने से विकास की गति तेज है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान दिन-रात काम कर रहे हैं। इसका असर यह है कि कई नए कीर्तिमान मध्य प्रदेश गढ़ चुका है। एक बार फिर इंदौर को सेनिटेशन, अर्बन एनवायरनमेंट और वाटर कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार एवं जबलपुर को इकॉनोमी कैटेगरी में मिला प्रथम पुरस्कार मिला है, तो ’इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2022’ में मध्य प्रदेश ’सर्वश्रेष्ठ राज्य’ से सम्मानित हुआ है।   राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने इंदौर, मध्य प्रदेश में इंडिया स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव 2023 में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु  ने कहा कि इंडिया स्मार्ट सिटीज अवॉर्ड कॉन्टेस्ट 2022 में मध्यप्रदेश को देश का बेस्ट स्टेट का गौरव प्राप्त करने पर राज्य के सभी निवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। राष्ट्रपति ने कहा कि एक आकलन के अनुसार वर्ष 2047 तक हमारी 50 प्रतिशत से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने लगेगी और उस समय सकल घरेलू उत्पाद में शहरों का कुल योगदान 80 प्रतिशत से अधिक होगा। उन्होंने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि हमें शहरों और उनके निवासियों की बढ़ती आकांक्षाओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए एक रोडमैप बनाना होगा और उस पर आगे बढ़ना होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सबके सौभाग्‍य से आज देश के सबसे स्‍वच्‍छ शहर इंदौर में पधारीं महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी का समस्‍त मध्‍यप्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक स्‍वागत करता हूं। मां अहिल्‍या का शहर है इंदौर, हमारे सपनों का ठौर है इंदौर, सफाई मेंं नम्‍बर 1 और स्‍मार्ट सिटी का सिरमौर है इंदौर।

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश के मीडियाकर्मी और खिलाड़ियों को नई सुविधा दी गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में पत्रकारों की सुविधाओं को बढ़ाया गया। निर्णय लिया गया कि  बुजुर्ग पत्रकारों को प्रतिमाह दी जाने वाली सम्मान निधि 10 हज़ार रूपये से बढ़ाकर 20 हज़ार रुपये की जायेगी। इसके साथ ही सरकार ने घोषणा की कि सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकार की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी / पति को एकमुश्त 8 लाख रूपये की सहायता राशि दी जायेगी। पत्रकारों को स्वयं अथवा आश्रितों के उपचार के लिये सामान्य बीमारियों के लिये आर्थिक सहायता प्रावधान 20 हजार से बढ़ाकर 40 हज़ार रुपये और गंभीर बीमारियों के लिये 50 हज़ार से बढ़ाकर 1 लाख रूपये किया जायेगा। आयकर वाली शर्त को भी हटाया गया है। इस निर्णय का पत्रकार संगठनों ने स्वागत किया है।  असल में, मुख्यमंत्री ने 7 सितंबर को हुए पत्रकार समागम में इस संबंध में कई पत्रकारों से बात की थीं। पत्रकारों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री को पत्रकारों को होने वाली कई समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया। इस निर्णय के पीछे मुख्यमंत्री की यह सोच रही कि मीडियाकर्मियों को जितना संभव हो, सहूलियत दी जाए। मध्य प्रदेश शासन की ओर से यह भी निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश में अधिमान्य पत्रकारों को आवास ऋण पर ब्याज अनुदान योजना को संशोधित कर नवीन योजना "अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण एवं शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना 2023" को स्वीकृत किया। नई योजना में अधिकतम ऋण राशि सीमा 25 लाख रूपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की गयी है। साथ ही योजना में अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के बेटे / बेटियों की शिक्षा के लिये बैंक से लिये गये ऋण पर देय व्याज पर भी 5% ब्याज अनुदान 5 वर्ष के लिये राज्य शासन द्वारा वहन करने का निर्णय लिया गया है। मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधियों के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना" में पत्रकारों से वर्ष 2022-23 के लिये भारित प्रीमियम दर के अनुसार ही इस वर्ष भी प्रीमियम राशि ली जायेगी। बीमा कंपनी द्वारा बढ़ाए गये प्रीमियम की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जायेगा ।

भोपाल : जनसंपर्क एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रीवा परिसर के फेज-2 के कार्यों की समीक्षा की। जनसंपर्क मंत्री ने फेज-2 में रीवा परिसर में विकसित की जाने वाली सुविधाओं एवं उनकी अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर समयसीमा में कार्य करने के निर्देश दिये। बैठक में उपसचिव जनसंपर्क डॉ कैलाश बुंदेला, एमसीयू के कुलसचिव डॉ अविनाश वाजपेयी, उपायुक्त मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड शैलेंद्र वर्मा उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 20 सितंबर को एमसीयू रीवा परिसर के नवीन भवन का लोकार्पण किया था। जनसम्पर्क शुक्ल ने रीवा परिसर फेज-2 में विकसित होने वाली सुविधाओं 15 करोड़ रुपए की लागत से परिसर में छात्रावास भवन तथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों-कर्मचारियों के आवास एवं 37 लाख रुपए की लागत के जिम एवं अन्य खेल सुविधाओं का भूमिपूजन किया था।  

भोपाल : प्रदेश में एक अगस्त से "आयुष आपके द्वार'' योजना संचालित की जा रही है। योजना के माध्यम से आयुष विभाग का मैदानी अमला घर-घर पहुँचकर नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहा है। योजना का संचालन 30 सितम्बर तक नियमित रूप से होगा। इस संबंध में आयुष विभाग ने अपने सभी मैदानी अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं। आयुर्वेद चिकित्सा सुविधा नागरिकों तक पहुँची भोपाल जिला आयुर्वेद चिकित्सालय का मैदानी अमला राजधानी भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित रूप से दौरा कर रहा है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। चिकित्सकों और मैदानी अमले ने पंचशील नगर, भीम नगर, टीला जमालपुरा, नारियलखेड़ा, लालघाटी क्षेत्र का हाल ही में दौरा किया। रहवासियों को वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियों से बचाव के संबंध में डोर-टू-डोर जानकारी दी गई। इनमें प्रमुख रूप से कॉलोनी में गंदे पानी का जमाव न होने देना, चूने का छिड़काव सुनिश्चित करना और घरों में मच्छरदानी के प्रयोग की समझाइश दी गई। चिकित्सकों और मैदानी अमले द्वारा नागरिकों को स्वच्छ जल और साफ भोजन के बारे में जानकारी दी गई। चिकित्सकों ने नागरिकों को आयुर्वेद औषधियाँ जैसे आयुष-64, सुदर्शन चूर्ण, अणु तेल, त्रिकटु चूर्ण, लगंवादि वटी और होम्योपैथी औषधियाँ जैसे मलेरिया ऑफ 200 और एपोटोरियम का वितरण किया गया। मैदानी अमले ने शिक्षण संस्थाओं में भी छात्र-छात्राओं को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया। विद्यार्थियों को शरीर की प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी) बढ़ाने के बारे में बताया गया। हाल ही में अशोका गार्डन के जी.वी. पंत हायर सेकेण्डरी स्कूल में कैम्प लगाया गया। ग्रामीण क्षेत्र में बैरसिया में विशाल हेल्थ शिविर लगाया गया और ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनका स्वास्थ्य कार्ड तैयार किया गया। ग्रामीणों को स्वस्थ जीवन-शैली अपनाने और भोजन में मोटे अनाजों को प्रमुख रूप से शामिल करने की समझाइश दी गई। नागरिकों को अपने घर के आसपास औषधीय पौधों की वाटिका तैयार करने के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।  

मुरैना ।   लाड़ली बहना योजना, किसान सम्मान निधि मुफ्त ? की रेबड़ी नहीं है, बल्कि यह जरूरतमंद महिला व किसानाें की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद है। इसके लिए कर्ज ले रहे हैं तो भी कोई गलत बात नहीं। कांग्रेस को किसने रोका था, कर्ज लेकर लोगों को ऐसी सुविधा देने से। कांग्रेस ने तो प्रदेश की हालत पाकिस्तान जैसी कर दी थी, जहां सड़कें थी नहीं बिजली। कांग्रेस सरकार की साख इतनी खराब थी, कि कोई बैंक कर्ज ही नहीं देता था। बुधवार को मुरैना में आयोजित विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक सूबेदार सिंह रजौधा ने कहीं। बुधवार को मुरैना के होटल इंदलोक में किया गया। जनता और जनप्रतिनिधि के बीच हुए जिसमें जनता ने कई सवाल विधायक रजौधा के सामने रखे। इस आयोजन में विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेताओं ने भी भाजपा विधायक से तीखे सवाल किए, जिनका विधायक रजौधा ने बड़ी सहजता से जवाब भी दिया। विधायक रजौधा कहा, कि साल 2003 से मप्र सरकार का बजट 23000 करोड़ रुपये होता था, जो वर्तमान में तीन लाख 14 हजार 25 करोड़ रुपये का है। इन आंकड़ों के साथ गर्व से कह सकता हूं, कि मप्र में चहुंमुखी विकास हुआ है। बीमारू राज्य का तबका वाला यह राज्य आज विकासशील राज्यों में सबसे आगे है। शिक्षा की बेहतरी के लिए सीएम राइज स्कूल भाजपा सरकार ने शिक्षा की बेहतरी के लिए सीएम राइज स्कूल खोले, जहां महंगी फीस वाले निजी स्कूलों की तरह बेहतर शिक्षा की व्यवस्था है। सड़काें की हालत ऐसी थी, कि समर्थकाें के साथ भोपाल टिकट मांगने जाते तो गड्ढों के कारण लोग इतने परेशान हो जाते कि, दोबारा भोपाल जाने तैयार नहीं होते। अब पूरे प्रदेश में चकाचक सड़कें हैं, अकेली जौरा विधानसभा में ही मैंने 100 सड़काें का निर्माण करवाया है। डबल इंजन की सरकार उन्हाेंने कहा कि, मोदी व शिवराज सिंह की डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश को बहुत आगे बढ़ाया है, इसी विकास की दम पर हम आगामी चुनाव में भी बहुमत से सरकार बनाएंगे। बाक्सखेती और किसान खुशहाल हुएविधायक रजौधा ने कहा, कि कांग्रेस के राज में किसान बिजली, सिंचाई, खाद के लिए परेशान था। अब घर, उद्योग व किसानाें काे भरपूर बिजली मिल रही है। 18 फीसद व्याज पर कर्ज दिलाती थी कांग्रेस कांग्रेस सरकार किसानों को 18 फीसद व्याज पर कर्ज दिलाती थी, हम व्याजमुक्त कर्ज किसान को खेती के लिए दिला रहे हैं। पहले 7.50 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की सुविधा थी, शिवराज सरकार ने इसे 40 लाख हेक्टेयर पर पहुंचा दिया है। केंद्र और राज्य की सरकार किसान सम्मान निधि के तौर पर हर किसान को साल में 12 हजार रुपये दे रही है, जिससे किसानों को खेती करना आसान हुआ है। महिलाओं के बारे में सिर्फ भाजपा ने सोचा विधायक रजौधा ने लाड़ली बहना योजना को महिलाओं के सम्मान व विकास की योजना बताते हुए कहा है, कि ऐसी योजना कांग्रेस भी ला सकती थी, लेकिन महिलाओं के बारे में सिर्फ भाजपा ने सोचा। बाक्सजिन बीहड़ों से कांपते थे, वहां लोग पिकनिक मनाने जा रहेसाल 2003 तक डकैत व बदमाशों का आतंक था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा था, कि प्रदेश में डकैत रहेंगे या फिर शिवराज सिंह। बीहड़ों के नाम से लोगों की आत्मा कांप जाती थी भिंड-मुरैना के बीहड़ों के नाम से लोगों की आत्मा कांप जाती थी। कोई बीहड़ाें में जाने की सोच भी नहीं सकता था, आज उन्हीं बीहड़ाें में चंबल सफारी बन गई, जहां लोग सैर-सपाटे व पिकनिक मनाने के लिए पूरे परिवार के साथ बिना डर के जा सकते हैं, यह वह उपलब्धि है जिसके बारे में कांग्रेस सोच भी नहीं सकती। प्रदेश की जनता भाजपा के शासन में आतंक से मुक्त हुई है।

भोपाल : मध्यप्रदेश के दो ग्रामों - मंडला और खोखरा को पर्यटन के माध्यम से ग्रामीणों की सांस्कृतिक विरासत और सतत विकास को बढ़ावा देने और संरक्षण के लिए 'सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। पन्ना जिले के ग्राम मंडला को स्वर्ण पदक और सीधी जिले के ग्राम खोखरा को कांस्य पदक प्रदान किया गया। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम में ये पुरस्कार पर्यटन सचिव वी विद्यावती ने प्रदान किए। परियोजना सहायता संगठन के संयोजको कीर्ति वर्धन सिंह ने मंडला ग्राम का पुरस्कार और सार्थक त्यागी ने खोखरा ग्राम का पुरस्कार प्राप्त किया। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक विवेक श्रोत्रिय और संचालक कौशल मनोज कुमार सिंह भी उपस्थित थे। देशभर से प्राप्त 750 नामांकनों में से 5 ग्रामों को स्वर्ण, 10 ग्रामों को रजत और 20 ग्रामों को कांस्य श्रेणी में पुरस्कृत किया गया।  

भोपाल : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को इंदौर से जबलपुर के लिये भावभीनी विदाई दी गई। राष्ट्रपति मुर्मु आज एयरपोर्ट से जबलपुर के लिये रवाना हुई। एयरपोर्ट पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल, मिनिस्टर इन वेटिंग और इंदौर जिले के प्रभारी तथा गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा एवं जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने विदाई दी। इस मौके पर संभागायुक्त मालसिंह, पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर तथा कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

इटारसी ।    मप्र में भाजपा की शिवराज सरकार ने 18 सालों में मप्र को 4 लाख करोड़ के कर्ज में डुबो दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार में मप्र देश के चार सबसे गरीब राज्यों में हैं। वैश्विक गरीबी सूचकांक में मप्र देश में सबसे गरीब है। संसदीय कृषि समिति की रिपोर्ट ने माना है कि साल 2015-16 के मुकाबले यहां किसानों की आय कम हुई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार दलित आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में मप्र पहले नंबर पर है। यह आरोप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासिचव एवं मप्र प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने लगाए। केन्द्रीय मंत्रियों को जबरिया मैदान में उतारा जनाक्रोश यात्रा एवं आमसभा में शिरकत करने आए सुरजेवाला बोले आगामी चुनाव में शिवराज सिंह चौहान समेत पूरी कैबिनेट डूब रही है, पूरा मंत्रीमंडल हारने वाला है। पार्टी के केन्द्रीय मंत्री और सांसद खुद चुनाव लड़ना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें जबरिया मैदान में उतारा गया। केन्द्रीय मंत्रियों के चुनाव लड़ने से उनके मंत्रालय भगवान भरोसे रहेंगे, यहां ताले लगे रहेंगे, यह पूरे देश के साथ धोखा है। बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ गृहमंत्री कह रहे रिपोर्ट लेंगे सुरजेवाला ने उज्जैन में एक 12 वर्षीय बेटी से हुए दुष्कर्म की घटना पर कहा कि मप्र समेत पूरे देश के लिए यह वारदात शर्मसार करने वाली है, अर्धनग्न हालत में पीड़िता सड़क पर घूमती रही, यहां के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को यह खबर नहीं कि क्या हुआ, वे कह रहे हैं कि रिपोर्ट ली जाएगी, मिश्रा को मुबंई की फिल्मी अभिनेत्रियों के कपड़ों की जानकारी पहले लग जाती है। भाजपा की सरकार से सभी प्रताड़ित सुरजेवालाने कहा कि मप्र के भविष्य को भाजपा की सरकार ने 18 सालों में लूट लिया है, युवा, किसान, महिलाएं, आदिवासी सभी प्रताड़ित हैं, अब सरकार के अत्याचार रूपी किले को जनता के जरिए ढहाने का समय आ चुका है। कमलनाथ सरकार आते ही 500 रुपये में सिलेंडर और महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात कह चुके हैं, लेकिन शिवराज जी को चुनाव से तीन माह पहले इसकी सुध लगी, यानि साफ है कि चुनावी फायदे के लिए सरकारी धन लुटाया जा रहा है। भाजपा का डीएनए किसान, युवा, महिला, आदिवासी, दलित विरोधी है। पूरी कैबिनेट शिवराज समेत हारेगी मप्र चुनाव में केन्द्रीय मंत्रियों, सांसदों को उतारे जाने पर सुरजेवाला ने कहा यह भाजपा के डर को साबित कर रहा है। शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया की यह प्लानिंग है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, यानि मप्र में मुख्यमंत्री पद के जितने दावेदार हैं, सबको चुनाव में हराकर शिवराज विदाई की तैयारी में हैं। उन्होंने दावा किया है कि मप्र की पूरी कैबिनेट शिवराज सिंह चौहान समेत चुनाव में हारने जा रही है। हर सप्ताह 1 हजार करोड़ का कर्ज ले रही है।

भोपाल : लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जल भवन में जल जीवन मिशन एवं विभागीय कार्यों की प्रदेश स्तरीय समीक्षा में निर्देश दिये कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक शुद्ध नल-जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये नियमित मॉनिटरिंग करें। नवीन कार्यों के शीघ्र क्रियान्वयन के साथ कार्यरत योजनाओं का सुचारू संचालन-संधारण महत्वपूर्ण है। इसके लिये स्थानीय एवं तकनीकी समस्याओं के दृष्टिगत कार्ययोजना बनाए। जल सप्लाई संबंधी सुविधा के संचालन की वस्तुस्थिति के लिए फीड-बैक मैकेनिज्म तैयार किया जाये। संचालन संधारण के लिये उत्तरदायित्व तय किए जाएँ। बैठक में प्रमुख सचिव संजय शुक्ल, प्रमुख अभियंता संजय अंधवान, प्रमुख अभियंता सलाहकार के.के. सोनगरिया, मुख्य अभियंता, जल जीवन मिशन के महाप्रबंधक, अधीक्षण यंत्री, समस्त ज़िलों के कार्यपालन यंत्री उपस्थित थे। अब तक 65 लाख 46 हज़ार ग्रामीण घरों में पहुँचा नल से जल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इच्छा-शक्ति और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में जल जीवन मिशन का तीव्र क्रियान्वयन हुआ है। अब तक प्रदेश के 65 लाख 46 हज़ार ग्रामीण घरों में नल-जल की सुविधा के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अमला बधाई का पात्र है। उन्होंने आशा व्यक्त की शीघ्र ही प्रदेश के हर घर में गुणवत्तापूर्ण और नियमित जल सुविधा पहुँचेगी। इसके लिए आवश्यक हैं कि स्थानीय जन-प्रतिनिधियों और ग्रामीण जन को धैर्य से सुना जाए एवं उनके निराकरण के लिए योजनाबद्ध प्रयास किए जाएँ। 31 दिसंबर 2025 तक शत-प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल-जल सप्लाई का लक्ष्य प्रमुख सचिव संजय शुक्ल ने बताया कि विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 तक 76 प्रतिशत (85 लाख 52 हज़ार ग्रामीण घर) एवं 31 दिसंबर 2025 तक शत प्रतिशत (112 लाख 17 हज़ार ग्रामीण घर) प्रगति का लक्ष्य रखा गया है। प्रमुख सचिव शुक्ल ने बताया कि समस्त शत-प्रतिशत ग्रामीण घरों तक नल-जल प्रदाय के लिये जल-जीवन मिशन अन्तर्गत 79 हज़ार 604 करोड़ लागत की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है। एकल नल-जल योजना में 17 हज़ार 166 करोड़ लागत से 26 हज़ार 261 ग्राम और 62 हज़ार 438 करोड़ लागत से 35 हज़ार 996 ग्राम में नल-जल सुविधा का कार्य किया जा रहा है। कुल 148 समूह नल-जल योजना में से 33 योजना पूर्ण हो गयी हैं जिनसे 1733 ग्राम में नल जल सुविधा प्रदान की जा रही है। 32 हज़ार 700 ग्राम की 109 समूह नल-जल योजना प्रगतिरत हैं। शेष 6 योजनाओं की निविदा प्रक्रियाधीन है। 26 हज़ार 261 एकल नल जल योजनाओं में से 8 हज़ार 425 पूर्ण, 16 हज़ार 916 प्रगतिरत और 920 योजनाओं की निविदा प्रक्रियाधीन है।  

भोपाल : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए आज इंदौर पहुंची। इंदौर एयरपोर्ट पर उनका आत्मीय स्वागत किया गया। राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी पुष्प गुच्छ भेंट कर अगवानी की। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का स्वागत करने वालों में इंदौर मिनिस्टर इन वेटिंग गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, जिला पंचायत अध्यक्ष रीना मालवीय, विधायक मालिनी गौड़ और रमेश मेंदोला, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष  सावन सोनकर, सफाई कामगार आयोग के अध्यक्ष प्रताप करोसिया, पूर्व महापौर कृष्णमुरारी मोघे, इंदौर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गोलू शुक्ला, पूर्व विधायक मनोज पटेल तथा सुदर्शन गुप्ता सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहें।।  

भोपाल : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि शहरों और नागरिकों की जरुरत का आंकलन कर विकास का रोडमेप तैयार किया जाना चाहिये। जलवायु परिवर्तन पर अपनी चिंता जाहिर करते हुये उन्होने स्मार्ट शहरों में किये जा रहे कार्यों को सकारात्मक पहल बताया। इस दिशा में और टिकाऊ विकास पर और अधिक काम किये जाने की जरूरत है। शहरी विकास में समग्र निवेश पिछले दशकों में दोगुना से अधिक हुआ है। स्मार्ट सिटी मिशन का इसमें बड़ा योगदान है। राष्ट्रपति मुर्मु ने आज इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटी कान्क्लेव-2023 में सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। उन्होने मध्यप्रदेश को देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदेश का पुरस्कार मिलने पर बधाई दी। उन्होंने आईसी अवार्ड सेरेमनी में विजेता शहरों और राज्यों को पुरस्कार वितरित किए। राज्यपाल मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मुर्मु ने कहा कि इन्दौर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अपना स्थान बनाए रखा है। इंदौर देश की स्मार्ट सिटीज में भी सबसे ऊपर है। उन्होंने इंदौर के निवासियों, जन-प्रतिनिधियों, प्रशासन के अधिकारियों, केन्द्र सरकार के सम्बद्ध विभागों तथा अन्य सभी स्टेकहोल्डर्स की सराहना की। राष्ट्रपति ने इंडिया स्मार्ट सिटीस अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में मध्यप्रदेश द्वारा बेस्ट स्टेट का गौरव प्राप्त करने पर राज्य के सभी निवासियों, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने राज्य के सभी स्मार्ट शहरों में किए जा रहे कार्यों से जुड़े लोगों की सराहना भी की। साथ ही सर्वश्रेष्ठ केन्द्र शासित प्रदेश का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चंडीगढ़ और राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए तमिलनाडु तथा संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए राजस्थान और उत्तर प्रदेश को भी बधाई दी। राष्ट्रपति ने अलग श्रेणियों में 66 पुरस्कार विजेता स्मार्ट शहरों और राज्यों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत की शहरी आबादी, लगभग 46 करोड़ से बढ़कर 87 करोड़ से अधिक हो जाएगी। तब हमारे 50 प्रतिशत से अधिक देशवासी शहरी क्षेत्रों में रहेंगे। भारत के शहर आज देश की जीडीपी में लगभग दो-तिहाई योगदान करते हैं। अनुमान है कि शहरों का जीडीपी को कुल योगदान वर्ष 2047 तक 80 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा। इन आंकड़ों से यह संदेश मिलता है कि शहरों और नगरवासियों की बढ़ती आकांक्षाओं और जरूरतों को ध्यान में रखकर भविष्य का रोडमेप तैयार करना है और उस पर आगे बढ़ना है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा, जो प्रत्येक विषय पर तथा हर स्तर पर सतत विकास की चर्चा में शामिल है - वह है क्लाईमेट चेंज इस संदर्भ में क्लाईमेट स्मार्ट सिटीस असेसमेंट फ्रेमवर्क जो भारत के 100 स्मार्ट शहरों के लिए शुरू किया गया था, वह इस बात का उदाहरण है कि शहरों में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय स्तर पर कैसे कार्य किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि शहरों में एनर्जी एफीसियेंशी के लिए ग्रीन बिल्डिंग्स तथा रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है लेकिन इन क्षेत्रो में और अधिक व्यापक स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ना है। एसडीजी 11 का लक्ष्य है - मेक सिटीज एण्ड हृयूमन सेटेलमेंट इन्क्लूसिव, सेफ, रिसाईलेंट एण्ड सस्टेनेबल - यह लक्ष्य शहरों के सम्पूर्ण और समावेशी विकास के महत्व को रेखांकित करता है। राष्ट्रपति ने प्रसन्नता जाहिर की कि शहरी विकास में देश का समग्र निवेश पिछले दशक के दौरान, पहले की तुलना में 10 गुना से भी अधिक हो गया है। बेस्ट प्रेक्टिसेस को लागू करने और टिकाऊ बिजनेस मॉडल्स विकसित करने में स्मार्ट सिटीस मिशन का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत ने जी-20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया है। अर्बन-20, जी-20 का एक सब ग्रुप था। अर्बन-20 ने शहरों के बीच जुड़ाव की एक स्थायी प्रथा स्थापित करने का प्रयास किया है। इसके माध्यम से एक सामूहिक संदेश भी दिया गया कि सतत विकास की प्राथमिकता को आगे बढ़ाने में शहरों के प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए विश्व के बेस्ट मेनेज्ड शहरों की बेस्ट प्रेक्टिसेस, उनके बिजनेस मॉडल्स से हमें सीखना चाहिए और अपने सफल प्रयासों को भी अन्य देशों के साथ साझा करना चाहिए। लोकल और ग्लोबल स्तर पर सहयोग करना समग्र तथा सतत विकास के लिए आवश्यक है। सभी 100 स्मार्ट शहरों में इन्टीग्रेटेड कमांड एण्ड कन्ट्रोल सेंटर संचालित हैं, जो डेटा का उपयोग करके उस पर आधारित निर्णय ले रहे हैं। नागरिकों खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सीसीटीवी सर्विलैंस कैमरे आज कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मदद कर रहे हैं। इन 100 स्मार्ट सिटीज में किए जा रहे प्रयास हमारे 4800 से अधिक कस्बों और शहरों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। पूरे देश में सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ नेबरहुड को विकसित करना है। कई स्मार्ट शहरों में ऐसा किया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि लोग खुद जिम्मेदार बनें और अपने शहर तथा निवासियों के प्रति अपने कर्तव्य को समझें। राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि इंदौर, सूरत, कोहिमा, नगर और कई अन्य शहरों ने जन-भागीदारी द्वारा सुव्यवस्थित शहरीकरण के सफल उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि वाराणसी, गुवाहाटी, अहमदाबाद जैसी स्मार्ट शहरों में लैण्ड रिक्लेमेशन किया जा रहा है और नदियों के किनारे सार्वजनिक स्थान विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने सुझाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों की तरह स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षण संस्थान तथा बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। ऐसा करने से शहरों पर दबाव कम होगा और ग्रामीण क्षेत्र की जनता का जीवन भी बेहतर होगा। देश के विभिन्न शहरों से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े मेयर्स एण्ड म्युनिसिपल कमिश्नर्स से उन्होंने आग्रह किया कि आप सब लोग निरंतर नए विश्वास और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। इस कान्क्लेव में साझा किए गए सफल प्रयासों की जानकारी का उपयोग आप सब अपने-अपने शहरों में करेंगे। ऐसा करके आप सब इस आयोजन को और अधिक सार्थक बनाएंगे। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य और यहाँ के पाँच शहरों को 10 पुरस्कार मिलना हम सबको गर्व से भर रहा है। मध्यप्रदेश विकास के नये आयाम गढ़ रहा है। विकास का नया मॉडल जो कि भविष्य की जरुरतों को देखकर बनाया गया है। सपनों को हकीकत में बदलने का काम कर रहा है। यहाँ समावेशी विकास का अभूतपूर्व प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों को एकजुट होकर आत्मनिर्भर शहर और मध्यप्रदेश के निर्माण का संकल्प लेने का आव्हान किया। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश को देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य होने का तमगा हासिल हुआ है। हम सब गौरवान्वित हैं। प्रदेश की जनता इसके लिये बधाई की पात्र है। पुरस्कृत स्मार्ट शहरों और उनके नागरिकों को भी बधाई। मध्यप्रदेश विकास की दिशा में नये आयाम तय कर रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राज्य में सपनों को हकीकत में बदलने का काम किया गया है। उन्होंने इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी अवार्ड मिलने पर कहा कि सपनों का और सफाई का सिरमौर इंदौर हर दौर में अव्वल रहने का आदी है। यहाँ जो भी आता हैं यहीं का होकर रह जाता है। यहाँ के लोग सभी को दिल से अपनाते हैं। यहाँ के नागरिकों के सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छता मिशन की शुरूआत की। समूचे देश ने उनका साथ दिया। हमनें भी मध्यप्रदेश में शहर-शहर जाकर नागरिकों से संवाद किया और इसे जन आन्दोलन बनाया। यही कारण है कि आज मध्यप्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीपसिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन का प्रतीक है स्मार्ट सिटी मिशन। मिशन की गति उल्लेखनीय है। इसके तहत देश के 100 शहरों का चयन किया गया। इसमें से इंदौर जो कि स्वच्छता में छह बार स्मार्ट सिटी मिशन के तहत वेस्ट मैनेजमेंट कार्बन क्रेडिट, पब्लिक स्पेस के विकास के क्षेत्र में किए काम के कारण समूचे देश के लिये मॉडल शहर बन चुका है। इसी तरह मध्यप्रदेश को बेस्ट स्टेट का पुरस्कार मिला है। यहाँ के निवासी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह मिशन और अधिक गति पकड़ेगा और इसे देश के बचे हिस्सों तक भी पहुँचाने की योजना है। कार्यक्रम के दौरान आईएसएसी पुरस्कार-2022 सार-संग्रह, एससीएम के न्यूज़ लेटर का सार-संग्रह, यूएन हैबिटेट द्वारा रिपोर्ट: स्मार्ट सिटीज मिशन- सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाना, आईएसएसी पुरस्कार 2023 ब्रोशर (ई-रिलीज़) का विमोचन किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यों पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान किया गया। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह,सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित देशभर से आये स्मार्ट सिटी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मध्यप्रदेश को मिले 13 अवार्ड इण्डिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स कॉन्टेस्ट-2022 में उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर मध्यप्रदेश की 5 स्मार्ट सिटी को विभिन्न श्रेणी में 13 अवार्ड मिले हैं। मध्यप्रदेश को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है। इंदौर नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में प्रथम स्थान पर है। प्रोजेक्ट अवार्ड्स में स्मार्ट सिटी इंदौर को 5, भोपाल को एक, जबलपुर को 2, ग्वालियर को एक और सागर को एक अवार्ड मिला है। स्वच्छता थीम में गोबरधन बॉयो सीएनजी प्लांट, शहरी पर्यावरण थीम में एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट और अहिल्या वन विथ वर्टिकल गॉर्डन और जल थीम में सरस्वती और कान्ह लाइफ लाइन, रेनवाटर हॉर्वेस्टिंग एवं झीलों, कुओं और बावड़ियों के कायाकल्प के लिये इंदौर को प्रथम स्थान मिला है। बिल्ट इन्वायरमेंट थीम में रिवर फ्रंट डेव्हलपमेंट के लिये इंदौर को द्वितीय स्थान मिला है। भोपाल को सदर मंजिल रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिये द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। इकोनॉमी थीम में जबलपुर को स्टार्ट-अप इंक्यूबेशन सेंटर के लिये प्रथम एवं इंदौर को वेल्यू केप्चर फायनेंसिंग के लिये द्वितीय स्थान मिला है। गवर्नेंस थीम में जबलपुर को इम्पलीमेंटेशन ऑफ 311 एप्लीकेशन के लिये तृतीय स्थान मिला है। आईसीसीसी बिजनेस मॉडल थीम में ग्वालियर को इंटेलीजेंट ट्रेफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिये तृतीय स्थान और मोबेलिटी थीम पर सागर को इंटेलीजेंट ट्रेफिक मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्रूविंग रोड सेफ्टी के लिये तृतीय स्थान मिला है। इनोवेशन अवार्ड श्रेणी में कोविड इनोवेटिव थीम पर इंदौर को कोविड-19 रिस्पांसेस-मल्टीपल इनिशिएटिव्स के लिये द्वितीय स्थान मिला है।  

भोपाल : राष्ट्रीय उद्यानों के बीच से गुजरने के रोमांच, पचमढ़ी एवं तामिया के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए देशभर से आये 25 सुपरबाइक राइडर्स के सफर का समापन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स पर हुआ। गत 20 सितंबर को भोपाल से निकले राइडर्स पचमढ़ी, सतधारा, तामिया पातालकोट, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, भेड़ाघाट होते हुए भीमबेटका पहुंचे।  प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड शिवशेखर शुक्ला ने राइडर्स को शुभकामनाएं दी है। लगभग 1400 कि.मी. का फासला तय करने वाले राइडर्स को भीमबेटका पर टूरिज्म बोर्ड के संयुक्त संचालक डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव ने सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। ‘राइडर्स इन द वाइल्ड’ को मस्टेच एस्केप्स द्वारा मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से आयोजित किया गया था।  मध्यप्रदेश को एक प्रमुख ‘एडवेंचर डेस्टिनेशन’ के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से टूरिज्म बोर्ड द्वारा लगातार दूसरे साल ‘राइडर्स इन द वाइल्ड’ का आयोजन किया गया। इसके अलावा प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड द्वारा स्काई डाइविंग, मानसून मैराथन, हॉट एयर बलूनिंग, ट्रेकिंग, ग्लेम्पिंग सहित विभिन्न साहसिक गतिविधियां संचालित की जा रही है।  

 महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध मध्यप्रदेश में बहनें चहुंओर तरक्की कर रही हैं। महिला उद्यमिता से लेकर, आवास योजना हो या फिर शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देना प्रदेश सरकार की शुरूआती योजनाओं ने महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए एक खुला आसमान दिया है। जिसका असर अब परिणाम के रूप में सामने आने लगा है। प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के कारण बहनें आर्थिक रूप से स्वावलंब हुई और स्थानीय निकाय चुनावों में स्वयं सहायता समूहों की 17 हजार महिलाओं ने चुनाव जीता। महिला के नाम संपत्ति होने पर पंजीयन शुल्क घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया, जिससे महिलाओं को घर में बराबरी का दर्जा मिला।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मध्यप्रदेश के एमवाई का नारा दिया गया, जिसका सीधा आश्य महिला योजना से है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में शुरू की गईं महिला विकास एवं सशक्तिकरण की योजनओं से बहनें आत्मनिर्भर हो रही हैं। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य की सरकार शुरू से इस बात की पैरोकार रही है कि महिलाओं को कारोबार शुरू करने के लिए हर संभव अनुकूल परिस्थतियां दी जाएं। इसके लिए सहकार के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया। मध्यप्रदेश में 4 लाख 78 हजार स्वयं सहायता समूहों से 57 लाख परिवारों को जोड़ा गया। अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए इच्छुक पांच लाख स्वयं सहायता समूहों को 6083 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज दिलाया गया। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा एक अप्रैल 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरूआत की गई, योजना के माध्यम से अब तक 13 लाख 30 हजार बेटियों को 366 करोड़ रुपए से ज्यादा की छात्रवृति दी जा चुकी है। योजनाआें को शुरू करने और संचालित करने में धन की कमी को आड़े नहीं आए इसके लिए सबसे पहले महिला एवं बाल विकास के वार्षिक बजट को बढ़ाया गया। वर्ष 2003 से पहले विभाग का वार्षिक बजट मात्र 262.60 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर 14,688 करोड़ रुपए कर दिया गया। बाल विवाह कम होने और बीच में पढ़ाई छोड़ने वाली बेटियों की संख्या बढ़ोत्तरी हुई, बेटियों को आगे बढ़ने की राह दिखी तो उत्साह दोगुना हुआ। 12वीं कक्षा में पास टॉप करने वाली बेटियों को प्रदेश सरकार द्वारा ई स्कूटी दी जा रही है। प्रदेश में बेटियों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर व्यवसाय में भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार सहयोग कर रही है। जिससे बहनों का भविष्य उज्जवल हो रहा है।

कार्यकर्ताओं ने एसडीओपी के साथ भी की झूमा झटकी  भोपाल । प्रदेश के उमरिया जिले में प्रदेश की जनजातिय कार्य मंत्री मीना सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (गोंगपा) के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमले में एडिशनल एसपी प्रतिपाल सिंह महोबिया, एएसपी रामकृष्ण साहू, मंजू शर्मा थाना प्रभारी चंदिया, अमर बहादुर सिंह सिविल चौकी प्रभारी, एसआई सत्यदेव यादव सहित करीब डेढ दर्जन अधिकारी-कर्मचारी घायल हो गए, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा हैं। कार्यकर्ताओं ने एसडीओपी के साथ भी झूम झपट की थी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का यह आंदोलन पार्टी के नेता राधेश्याम ककोडिया के नेतृत्व में हो रहा है। आंदोलनकारियों ने जिला मुख्यालय के मुख्य चौराहे को पूरी तरह से घेर लिया था। चंदिया चौक पर रानी दुर्गावती की प्रतिमा के समक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए थे। मुख्य चौराहे के सभी रास्ते जाम हो जाने के कारण लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही थी। न सिर्फ रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था बल्कि कलेक्ट्रेट जाने वाले लोग भी परेशान थे। कटनी और शाहपुरा का मार्ग पूरी तरह से जाम हो चुका था। यही कारण है कि पुलिस ने आंदोलनकारियों से रास्ता खोल देने का निवेदन किया और इसी दौरान उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। इस मामले में राधेश्याम ककोडिया का कहना है कि पुलिस निवेदन के भाव से नहीं आई थी, संभवत यही कारण है कि कुछ लोग नाराज हो गए होंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह मौके पर मौजूद नहीं थे इसलिए उन्होंने देखा नहीं है कि हमला किसने किया है। एसपी निवेदिता नायडू का कहना है कि पुलिस व्यवस्था बनाने के लिए गई थी और इस दौरान पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया है। लगातार आरोप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा जनजाति कार्य मंत्री पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। पिछले दो महीने के अंदर कई बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मंत्री मीना सिंह के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त कर चुकी है। हालांकि पार्टी के नेताओं ने कोई पुख्ता दस्तावेज या तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन यह आरोप मंत्री मीना सिंह पर लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने बस्ती विकास मद का करोड़ों रुपए मनमाने ढंग से खर्च कर दिए हैं। इस मद की राशि को अपने चाहते सरपंचों को दिया गया है, जिसके कारण सभी क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया। इस मद की राशि से विद्युतीकरण किया जाना था लेकिन यह कार्य भी नहीं हो पाया। चुनावी चाल इस मामले में जब मंत्री मीना सिंह से चर्चा की गई तो उन्होंने पुलिस कर्मियों पर हमले को लेकर अपनी संवेदना प्रकट की और कहा कि पुलिस आमजन की सुरक्षा के लिए काम करती है और आंदोलन करने वाले लोग भी कहीं ना कहीं आम आदमी हैं, इसलिए उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि वह पुलिस कर्मियों पर इस तरह हमला न करें। मंत्री मीना सिंह ने कहा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पिछले कई दिनों से लगातार उन पर हमले कर रही है और इसकी वजह सिर्फ यही है कि चुनाव आ गए हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी खुद को लोगों के सामने लाना चाह रही है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेताओं के पास कहने के लिए कोई बात नहीं है तो वह मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। मीना सिंह ने कहा कि उनके क्षेत्र की जनता उन्हें बेहतर ढंग से समझती और जानती है कि उन्होंने कितना विकास किया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और पुलिस के बीच हुई झड़प में डेढ़ दर्जन से अधिक पुलिस कर्मी घायल हुए है। इसमें गम्भीर रूप से घायल एडिशनल एसपी प्रतिपाल सिंह महोबिया, एएसपी रामकृष्ण साहू, मंजू शर्मा थाना प्रभारी चंदिया, अमर बहादुर सिंह सिविल चौकी प्रभारी शामिल है। इन सभी घायलों को प्राथमिक उपचार कर जबलपुर रेफर किया गया है। इस हादसे में अमर बहादुर सिंह को भी सिर पर गंभीर चोट के चलते इन्हें भी जबलपुर रेफर किया गया है। 

भोपाल, इंदौर, ग्वालियर व जबलपुर में की गई नियुक्ति भोपाल । आगामी विधानसभा चुनाव के मददेनजर कांग्रेस ने प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित चार शहरों में राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की नियुक्ति की है। यह नियुक्ति भोपाल, इंदौर, ग्वालियर व जबलपुर में की गई है। इनमें रागिनी नायक भोपाल में मीडिया का काम अमरीश रंजन पांडे के साथ देखेंगी। वहीं, आलोक शर्मा और चंद्रेश वर्मा को जबलपुर, चरण सिंह सापरा और हर्ष चौधरी को इंदौर तथा सुरेंद्र सिंह राजपूत और अनुमा आचार्य को ग्वालियर की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने पांच अगस्त को जारी किए आदेश में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था बनाई है। अब सभी राष्ट्रीय प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा के साथ समन्वय के साथ मीडिया का काम देखेंगे। एआईसीसी महासचिव एवं मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला जी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एनएसयूआई का फर्स्ट वोट फ़ॉर कांग्रेस कैंपेन लॉन्च किया। उधर बुंदेलखंड अधिकारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष 50 कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित भाजपा में शामिल हो गए।  भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को भिंड से कांग्रेस के पूर्व जिला सचिव एवं बुंदेलखंड अधिकारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष महेश परिहार (लहार) के नेतृत्व में 50 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने सभी नेताओं का पार्टी का अंगवस्त्र पहना स्वागत किया। बता दें कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही भाजपा एवं कांग्रेस दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का पार्टी बदलने का काम बदस्तूर जारी है।