राज्यपाल के अभिभाषण से प्रारंभ होगा विधानसभा का बजट सत्र, 28 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण एक मार्च को शिवराज सरकार अपने वर्तमान कार्यकाल का अंतिम बजट करेगी प्रस्तुत भोपाल । मप्र विधानसभा का बजट सत्र सोमवार सुबह 11 बजे राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण से प्रारंभ होगा। एक मार्च को शिवराज सरकार अपने वर्तमान कार्यकाल का अंतिम बजट प्रस्तुत करेगी। इससे पहले 28 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाएगा। 27 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी। इसमें आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के प्रयासों को प्रमुखता से सामने रखा जाएगा। विभिन्न विभागों में रिक्त एक लाख से अधिक पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभ की गई भर्ती प्रक्रिया, निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में आयोजित की गई ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट, प्रवासी भारतीय सम्मेलन और जी 20 की बैठकों के सफल आयोजन, चीतों की वापसी, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए आयोजित किए गए रोजगार मेले, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान, विकास यात्रा, सहित विभिन्न विकास संबंधी योजनाओं को प्रमुखता से रेखांकित किया जाएगा। सवा तीन लाख करोड़ का बजट एक मार्च को सरकार बजट प्रस्तुत करेगी। यह सवा तीन लाख करोड़ रुपये तक का हो सकता है। चुनाव की दृष्टि से इसमें सभी वर्गों को साधने के लिए प्रविधान किए जाएंगे। सत्र के दौरान औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए किए गए संशोधन, नगर पालिक विधि संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। विधायकों ने विभिन्न विषयों पर तीन हजार 704 प्रश्न पूछे हैं। विपक्ष द्वारा स्थगन और ध्यानाकर्षण सूचनाएं भी दी हैं, जिन पर चर्चा कराने के संबंध में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। सदस्यों की समूह फोटो होगी 15वीं विधानसभा के सभी सदस्यों की समूह फोटो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद होगी। दरअसल, सचिवालय के अधिकारियों का मानना है कि बजट सत्र के बाद सभी सदस्य विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। जुलाई-अगस्त में वर्तमान विधानसभा का अंतिम सत्र होगा। इसकी अवधि और सदस्यों की उपस्थिति कम रहेगी। इसे देखते हुए अभी समूह फोटो कराने का निर्णय लिया गया है।

दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकती है जनजातीय भाई-बहनों की हलमा परम्परा अद्भुत है जनजातीय परम्परा हलमा, इसे मैं प्रणाम करता हूँ जनता की भावना और सरकार के साधन मिल जाये तो सारा काम होगा आसान हलमा प्रथा से दुनिया को सीखना चाहिए सहभागिता परमार्थ की परंपरा में हलमा में पहुँचे मुख्यमंत्री  चौहान 271 करोड़ से अधिक राशि के विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण एवं शिलान्यास मुख्यमंत्री  चौहान झाबुआ में हलमा उत्सव और विकास यात्रा के समापन में हुए शामिल   भोपाल : मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारे झाबुआ और अलीराजपुर जिले की हलमा परम्परा अद्भुत है। जनजातीय भाई-बहनों द्वारा सहभागिता की यह परम्परा आज दुनिया को ग्लोबलवार्मिंग से बचा सकती है। इस परम्परा से दुनिया को सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि ग्लोबलवार्मिंग से दुनिया को बचाना है तो अकेले सरकार नहीं बचा सकती। हलमा जैसी परम्परा में सरकार और समाज मिल कर खड़े हो जाएँ तो हम दुनिया को बचाने का संदेश हलमा से दे सकते हैं। हलमा हमको सिखाता है कि कैसे हम मेहनत करें और जनता की भावना के साथ सरकार के साधन मिल कर काम को आसान बनाया जाये। मुख्यमंत्री  चौहान आज झाबुआ जिले के हाथीपाव पहाड़ी पर हलमा उत्सव और विकास यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि आज मैं यहाँ हलमा उत्सव में आए सभी परमार्थियों का स्वागत और अभिनन्दन करने आया हूँ। उन्होंने शिवगंगा परिवार को हलमा की अद्भुत परंपरा को पुनर्जीवित करने और प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए बधाई और साधुवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हलमा ऐसी परंपरा है, जिससे हम प्रकृति को ग्लोबलवार्मिंग से बचा सकते हैं। उन्होंने इस बात पर हर्ष व्यक्त किया कि हाथीपाव की पहाड़ी से यह अलख गाँव-गाँव पहुँच रही है। उन्होंने वनवासी समाज से आग्रह किया कि वे इस महान परंपरा को सतत बनाए रखें। मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि सरकार और समाज मिल कर खड़े हो जाएँ तो समूचा परिदृश्य बदल सकता है। समाज के संकल्प को सरकार के संसाधन मिलेंगे तो हम एक नया परिदृश्य निर्मित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि वनवासी समाज की हलमा परंपरा अद्वितीय है। यह संकट में खड़े मनुष्य की सहायता का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि इस परंपरा को समूचे मध्यप्रदेश में विस्तारित करते हुए जल,, मिट्टी और पर्यावरण-संरक्षण का कार्य करेंगे। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनों को इस आशय का संकल्प भी दिलाया।   मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने भारत की तस्वीर बदल दी है। केंद्र और राज्य की सरकार गरीब कल्याण को समर्पित है। प्रधानमंत्री  मोदी के नेतृत्व को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने जनजातीय कल्याण के लिए कोई कसर शेष नहीं छोड़ी है। पिछली सरकार ने तो संबल और तीर्थ-दर्शन जैसी योजनाएँ और अनुदान की व्यवस्थाओं को ही बंद कर दिया था। हमारी सरकार बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त करने और परिवारों की बेहतरी के लिए लाड़ली बहना योजना आरंभ कर रही है। मुख्यमंत्री  चौहान ने उपस्थित जन-समुदाय को शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक से अधिक सहयोग कर जन-भागीदारी को प्रोत्साहित करने का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री  चौहान ने कार्यक्रम में जनजातीय भाई-बहनों को पेसा नियम के प्रावधानों से अवगत कराने शिक्षक की भांति पढ़ाया। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज को अधिकार संपन्न बनाने में पेसा नियम की अहम भूमिका रहेगी। प्रदेश में जनजातीय अंचल में धर्म परिवर्तन का कुचक्र चलने नहीं दिया जाएगा। छल-कपट से जनजातियों की ज़मीन छीनने की कोशिशों को सख़्ती से नकारा जाएगा। उन्होंने कहा कि पेसा नियम में तेंदूपत्ता संग्रहण का अधिकार ग्राम सभाओं को दिया गया है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है, जिससे गाँव का तेंदूपत्ता गाँव में ही टूटे और संग्रहण एवं विक्रय का अधिकार भी गाँव में ही रहे। राज्य सरकार तेंदूपत्ता तुड़वाने की मजदूरी भी देगी और उसकी मार्केटिंग के लिए ग्राम सभाओं को आवश्यक सहयोग और प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि पेसा नियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि मजदूरी के लिए ग्रामीणों को गाँव से बाहर ले जाने वाले व्यक्तियों को ग्रामसभा को यह बताना होगा कि वह, गाँव के लोगों को कहाँ और कितने दिन के लिए ले जा रहे हैं। मजदूरी के लिए गाँव से बाहर जाने वाले व्यक्तियों का शोषण न हो और उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े, इस उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है। गाँव में नई शराब की दुकान खोली जाना है या नहीं इस संबंध में भी फैसला अब ग्रामसभा ही लेगी। अब एक सीमा से अधिक ब्याज कोई नहीं ले पाएगा। ज्यादा ब्याज वसूलने वालों पर  ग्रामसभा नजर रखेगी। गाँव के छोटे-मोटे झगड़े और विवाद सुलझाने के लिए शांति और विवाद निवारण समितियाँ गठित की जा रही हैं। समितियों में गाँव के बड़े बुजुर्ग ही झगड़े और विवाद सुलझाएँगे, लोगों को छोटी-छोटी बातों के लिए पुलिस थानों के चक्कर नहीं काटने होंगे। मुख्यमंत्री  चौहान ने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं को लाड़ली बहना योजना की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गरीब और निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों की महिलाओं की मदद के लिए राज्य सरकार "लाड़ली बहना" योजना शुरू कर रही है। ऐसे गरीब परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रूपए से कम है, जिन किसान परिवारों के पास 5 एकड़ से कम भूमि है। ऐसे परिवार की महिलाएँ इस योजना के लिए पात्र होंगी। योजना में बहनों को 1000 रूपये प्रति माह उपलब्ध कराये जायेंगे। यह योजना गरीब परिवारों की हालत बदलने और कुपोषण का अंत करने में सहायक होगी। योजना के आवेदन मार्च-अप्रैल में लिए जाएंगे, मई में आवेदनों की जाँच होगी और जून माह की 10 तारीख से बहनों के खाते में पैसा आना आरंभ हो जाएगा। सांसद  गुमान सिंह डामोर ने कहा कि मुख्यमंत्री  चौहान अपने साथ भोपाल से गैती लेकर यहाँ पहुँचे हैं। यह हमारी परंपरा का सम्मान है, क्योंकि हलमा में पहुँचने वाले सभी वनवासी बंधु भी इसी तरह गैती लेकर पहुँचते हैं। शिवगंगा अभियान के पद्मश्री  महेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री  चौहान ने हलमा में शामिल होकर राजधर्म का परिचय दिया है। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि पुराने समय में इस हलमा परंपरा से हज़ारों की संख्या में तालाब बनते थे, जिसमें राजा भी इसी तरह शामिल होकर श्रमदान करते थे। शिवगंगा अभियान के  राजाराम कटारा ने हलमा की परंपरा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के लिए दो माह से निमंत्रण दिया जा रहा था। वह निमंत्रण भी भावात्मक प्रकार से गीत गाते हुए दिया जाता है। कार्यक्रम में डॉ. दीपमाला रावत ने पेसा एक्ट के जनक स्व. दिलीप सिंह भूरिया पर केंद्रित प्रशस्ति-पत्र का वाचन किया। मुख्यमंत्री  चौहान ने अन्य अतिथियों के साथ यह प्रशस्ति-पत्र स्व.  दिलीप सिंह भूरिया की पुत्री पूर्व मंत्री  निर्मला भूरिया को प्रदान किया। विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास मुख्यमंत्री  चौहान ने विकास यात्रा के समापन पर विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ प्रदान किया। साथ ही 26 करोड़ 17 लाख रूपये की लागत के 45 विकास कार्यों का लोकार्पण और 245 करोड़ 79 लाख रूपये लागत के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन भी किया। मुख्यमंत्री  चौहान का कार्यक्रम स्थल पर भगोरिया नृत्य से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने किया श्रमदान मुख्यमंत्री  चौहान ने अपने साथ लाई गैती से हाथीपाव पहाड़ी पर श्रमदान भी किया। उन्होंने यहाँ जल-संरक्षण के लिए बनाई जा रही ट्रेंच में गैती चलायी और पीपल का पौधा भी रोपा। सामाजिक संत  कालूराम जी महाराज, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग के अध्यक्ष  हर्ष सिंह चौहान, सदस्य  अनंत नाइक सहित जन-प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के नागरिक उपस्थित थे।  

कोरोना के कारण दो वर्ष बाद सार्वजनिक स्थानों होंगे होलिका दहन भोपाल । कोरोना के कारण बीते दो वर्षों रंगों के पर्व होली का उत्साह फीका रहा। इस बार कोरोना संक्रमण न के बराबर होने से राजधानी में होली का उत्साह दोगुना रहेगा। शहर के श्रीकृष्ण मंदिरों में शाम से लेकर देर रात तक होली उत्सव का आयोजन शुरू हो गए हैं। मंदिरों में फूलों व रंग-गुलाल से होली खेली जा रही है वहीं इस वर्ष होली दहन की तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति बनी है। देशभर में जहां कुछ जगहों पर छह को होली का दहन की बात सामने आ रही है। कुछ जगहों पर सात मार्च को। दरअसल होलिका दहन हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि में भद्रा रहित प्रदोष काल में होता है, लेकिन इस साल फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि छह मार्च को शाम से शुरू होकर सात मार्च को शाम में खत्म हो रही है। वहीं भोपाल के अधिकांश पंडित व ज्योतिषाचार्य ने सात को होली का दहन व आठ मार्च को धुरेड़ी मनाने की बात की जा रही है। होली पर्व को लेकर अलग-अलग समितियों की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कोटरा सुल्तानाबाद, कमला नगर, जहांगीराबाद चौराहा, नेहरू नगर चौराहा, जवाहर चौक, रेलवे स्टेशन के पास, कोलार, संत हिरदाराम नगर, भेल, मिसरोद, चांदबड़ हनुमान मंदिर के पास सहित 1400 से अधिक स्थानों पर होलिका दहन किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए गोकाष्ठ से होली का दहन करने का निर्णय लिया है। जिसको लेकर अधिक से अधिक समितिओं द्वारा अभी से गोकाष्ठ की बुकिंग कराई जा रही है। पंडित विष्णु राजौरिया ने बताया कि इस बार होलिका दहन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र व शूल योग में होगा। इस साल होली का दहन को लेकर अलग-अलग पंचांग में अलग-अलग तिथि होने से भेद की स्थिति है। लेकिन इस साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि छह मार्च सोमवार को शाम 4:17 पर लग रही है, जो अगले दिन 7 मार्च मंगलवार को देर शाम तक रहेगी। ऐसे में मार्च को होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम 06:24 से लेकर रात 08:51 तक है। होली पूजन के लिए प्रदोष काल होता है सर्वश्रेष्ठ पंडित रामजीवन दुबे ने बताया कि सात मार्च को भद्रा सुबह 5:15 बजे तक है। ऐसे में प्रदोष काल में होलिका दहन के समय भद्रा का साया नहीं रहेगा। सात मार्च को होलिका दहन का शुभ मुहुर्त शाम को करीब 6:27 से शुरू होगा। जोकि दो घंटे 27 मिनट का होगा। आचार्य प्रधान का कहना है कि धर्मशास्त्र में मान्यता है कि होली पूजन के लिए प्रदोष काल सर्वश्रेष्ठ है। इस बार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र व शूल योग बन रहा है। इस विशिष्ट योग में परिवार की सुख शांति तथा संतान के दीघार्यु जीवन के लिए होलिका का पूजन करना शुभफल प्रदान करेगा।

दिग्विजय, कमलनाथ हो सकते हें सीडब्ल्यूसी में शामिल 50 फीसदी टिकट 50 साल कम आयु वालों को देने के प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर   भोपाल । छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में हो रहे कांग्रेस महाअधिवेशन का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पार्टी की 2024 की दशा दिशा की रूपरेखा रखेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहली बार सोनिया गांधी ने देश भर के कांग्रेस नेताओं के साथ संवाद किया। इस अधिवेशन के बाद मप्र कांग्रेस में नए सिरे से जमावट हो सकती है। पीसीसी चीफ कमलनाथ एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह केंद्रीय वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) में शामिल हो सकते हैं। महाधिवेशन के पहले दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष को सीडब्ल्यूसी सदस्य नियुक्त करने के अधिकार दे दिए है। ऐसे में संभावना है कि मप्र में एससी, एसटी एवं ओबीसी नेताओं को इसमें शामिल किया जा सकता है। जिसमें सज्जन सिंह वर्मा एवं अरुण यादव भी हो सकते हैं। हालांकि अरुण यादव को ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद उनके स्थान पर राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया जा सकता है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मप्र से किसी आदिवासी नेता को सीडब्ल्यूसी में शामिल कर सकते हैं। जिसमें बाला बच्चन का नाम भी है। ग्वालियर-चंबल से किसी नेता को महत्वूपर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। जिसमें रामनिवास रावत के नाम पर विचार किया जा सकता है। महाधिवेशन के बाद पार्टी विधानसभा चुनाव के चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगी। ये जिम्मेदारी ऐसे नेता को मिलती है जो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा।

भोपाल । सागर में अत्याधुनिक नए केंद्रीय जेल का निर्माण कराया जा रहा है। जेल बनाने के लिए िचतौरा के पास 200 एकड़ जमीन चिंहित की गई है। सर्वसुविधाओं से लैस केंद्रीय जेल 250 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। साधिकार समिति की बैठक में सागर की केंद्रीय जेल को पुनरावृत्तिकरण योजना के तहत अनुमोदन प्राप्त हुआ। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन की पुनरावृत्तिकरण योजना के तहत सागर स्थित केंद्रीय जेल को सागर शहर से बाहर स्थापित करने की तैयारी है। जिसके तहत जेल निर्माण के लिए हाउसिंग बोर्ड द्वारा 5000 बंदियों के लिए 200 एकड़ जमीन ग्राम चितौरा के पास चयनित की गई है। केंद्रीय जेल का निर्माण कार्य 250 करोड़ रुपए की लागत से होगा। गोपालगंज में वर्ष 1843 में बनी थी केंद्रीय जेल सागर केंद्रीय जेल का निर्माण वर्ष 1843 में हुआ था। वर्तमान में जेल में कैदियों की क्षमता 894 है। जबकि जेल में 1800 से अधिक कैदी बंद हैं। लेकिन नए केंद्रीय जेल का निर्माण होने पर उसमें कैदियों के निरुद्ध रहने की क्षमता 5 हजार होगी। 180 साल पुरानी केंद्रीय जेल वर्तमान तहसीली और गोपालगंज के बीच शहर के बीचोबीच स्थित है। 40 एकड़ में फैली जेल के विस्तार के लिए अब यहां जमीन नहीं है। जबकि जेल में कैदियों की संख्या बढ़ी है। जिसे देखते हुए केंद्रीय जेल को शहर से बाहर शिफ्ट कर सर्वसुविधायुक्त नई जेल का निर्माण कराया जा रहा है। जेल में 100 बिस्तर का अस्पताल और वाच टावर होंगे चितौरा में बनने वाली आधुनिक सुविधाओं से लैस केंद्रीय जेल में प्रशिक्षण केंद्र, आधुनिक मुलाकात कक्ष, सब्जी कोल्ड स्टोरेज, आधुनिक मॉड्यूलर किचन, जेल के अंदर आवासीय परिसर में पार्क, जेल के चारों तरफ वॉच टावर, परिसर में गौशाला, पुस्तकालय का निर्माण, 5000 बंदियों के लिए बैरक, कार्यालय और अन्य भवन, जेल की हाईटेक सुरक्षित बाउंड्रीवाल, परिसर में ही 100 बिस्तर का अस्पताल भवन, फायर फाइटिंग, फायर कंडीशन आदि सुविधाएं रहेंगी। कलेक्टर आर्य ने बताया कि जेल परिसर में 234 विभिन्न श्रेणियों के आवासग्रहों का भी निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय जेल परिसर में ही वीडियो कांफ्रेंसिंग रूम, कंट्रोल रूम, सभाकक्ष, सीसीटीवी कैमरों से युक्त होगा। विद्युतीकरण सबस्टेशन फीडर, स्पोट्र्स ग्राउंड की भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।

भोपाल । चुनावी साल में संघ मप्र में तैनात अपने नेताओं की जिम्मेदारी बदलने की तैयारी में जुटा हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा मेें इस बदलाव को हरी झंडी दी जा सकती है। मप्र के साथ ही अन्य चुनावी राज्यों में भी प्रांत प्रचारकों की जिम्मेदारी बदली जा सकती है। दो साल बाद 2025 में संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। इस दौरान कई नवाचार और नए कार्यक्रम हाथ में लिए जाएंगे। संघ के कार्य विस्तार की योजना पर भी काम शुरू किया जाना है। संघ की शाखाएं बढ़ाकर एक लाख करने का संकल्प भी लिया जाएगा। इसके लिए समयदानी कार्यकर्ता अर्थात शताब्दी विस्तारक भी देश भर में रवाना किए जाएंगे। तीन दिनी बैठक के अंतिम दिन अर्थात 14 मार्च को संघ प्रमुख भागवत पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा इस वर्ष 12,13 व 14 मार्च को हरियाणा के समालखा (सोनीपत) में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होगी। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा आरएसएस की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। हर वर्ष मार्च में प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है। इसमें साल भर के कार्यक्रमों को मंजूरी दी जाएगी। प्रतिनिधि सभा में सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले सहित सभी सह सरकार्यवाह कृष्णगोपाल, मनमोहन वैद्य, मुकुंद, रामदत्त, अरुण कुमार तथा संघ के अन्य सभी पदाधिकारी सहभागी रहेंगे। सभी प्रांतों से सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों, क्षेत्र एवं प्रांत के संघचालक, कार्यवाह, प्रचारकों के साथ संघ प्रेरित विविध संगठन के अखिल संगठन मंत्री व उनके सहयोगी भी बैठक में हिस्सा लेंगे। चुनावी राज्यों में बदलेगी जिम्मेदारी सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सबसे बड़ी बैठक प्रतिनिधि सभा में इस बार क्षेत्र और प्रांत प्रचारकों की जवाबदारी बदलने की संभावना जताई जा रही है। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ भी इस बदलाव में प्रभावित हो सकता है क्योंकि यहां मौजूदा क्षेत्रीय प्रचारक दीपक विस्पुते को 5 साल हो चुके हैं। इस साल मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक सहित 9 राज्यों में विधानसभा और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। संघ की यह तीन दिनी बैठक मार्च के दूसरे सप्ताह में संभवत: 12 से 14 मार्च को हरियाणा में सोनीपत के समीप समालखा में आयोजित की जा रही है। इसमें विभिन्न आनुषांगिक संगठनों के करीब 2 हजार प्रतिनिधि शामिल होंगे। 2025 में संघ के शताब्दी वर्ष के संदर्भ में कार्य विस्तार को लेकर सभी प्रांतों की कार्ययोजना पर चर्चा होगी। समान नागरिक संहिता सहित देश और समाज के विभिन्न मुद्दों से जुड़े विषयों पर प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं। आगामी कार्यक्रम की तैयार होगी रूपेखा बैठक में पिछले वर्ष के कार्यवृत्त, संघ कार्य विस्तार की आगामी वर्ष की योजना, संघ शिक्षा वर्ग योजना, वर्तमान परिस्थिति पर चर्चा होगी एवं कुछ विषयों पर प्रस्ताव भी आ सकते हैं। संघ से जुड़े विभिन्न संगठनों के देश भर से 1450 से भी अधिक  इसमें प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बैठक में पिछले एक साल के कार्यक्रमों की समीक्षा भी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि संघ प्रमुख डॉ मोहन भागवत ने हाल ही में संघ की विचारधारा से परे कई संवेदनशील मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से विचार व्यक्त किए है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि बैठक में ऐसे कार्यक्रम भी हाथ में लिए जाएंगे, संघ की आंतरिक कार्यशैली में भी इनका असर दिखाई दे सकता है। मप्र- छग में कार्यरत क्षेत्र और प्रांत प्रचारकों की भूमिका में भी बदलाव किया जा सकता है। यहां के क्षेत्र प्रचारक विस्पुते की पदस्थापना का निर्णय 2018 नागपुर प्रतिनिधि सभा में लिया गया था। इसलिए अगले महीने संघ प्रचारकों को नई जिम्मेदारियां दी जाएगी।

आज भोपाल में थाम सकती हैं भाजपा का दामन; चांचौड़ा में बदलेंगे राजनैतिक समीकरण भोपाल । गुना जिले के चांचौड़ा इलाके में बड़ी राजनैतिक हलचल होने जा रही है। सूत्रों की मानें तो प्रियंका मीना पेंची रविवार को भाजपा में शामिल हो सकती है। दोपहर 12 से 1 बजे के बीच भोपाल में वह भाजपा की सदस्यता ले सकती हैं। इसे चांचौड़ा इलाके में बड़ी राजनैतिक हलचल के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले से स्थापित कुछ नेताओं के समीकरण बिगड़ सकते हैं। बता दें कि प्रियंका पेंची तीन वर्ष पहले ब्याहकर राजस्थान से गुना आयीं थी। उनके पति आईआरएस हैं और वर्तमान में दिल्ली में पदस्थ हैं। प्रियंका मीना उस समय सबसे ज्यादा चर्चा में आयीं, जब उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। वार्ड 16 से वह चुनावी मैदान में उतरीं थीं। उनके सामने पूर्व विधायक ममता मीना, निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना चौहान थीं। बेहद कम समय मे ही उन्होंने क्षेत्र में अपनी पहचान के दम पर यह चुनाव लड़ा। वह ममता मीना से महज 235 वोट से चुनाव हार गईं थी। निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना चौहान तीसरे नंबर पर रहीं थी। चुनाव के बाद चांचौड़ा क्षेत्र में यात्राओं का दौर लगातार जारी है। पूर्व विधायक ममता मीना त्रिदेव यात्रा के बाद अब विकास यात्रा में शामिल हो रही हैं। चांचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने चांचौड़ा को जिला बनाने के लिए यात्रा निकाली। इसके बाद अब वह कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में जा रहे हैं। इन सभी यात्राओं पर बीनागंज से राजस्थान के कामखेड़ा बालाजी मंदिर तक निकाली गई प्रियंका पेंची की यात्रा भारी पड़ी। उनकी यात्रा में हजारों की संख्या में नागरिक शामिल हुए। दो दिवसीय यात्रा में 20 हजार से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया गया था। बदल जाएंगे समीकरण सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रियंका मीना रविवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। यह होता है तो चांचौड़ा में नये राजनैतिक समीकरण सामने आएंगे। वर्तमान में भाजपा से पूर्व विधायक और जिला पंचायत सदस्य ममता मीना जोर-शोर से तैयारी कर रही हैं। उन्हें भाजपा से टिकट की प्रबल दावेदार माना जा रहा है। वह लगातार क्षेत्र में सक्रिय बनी हुई हैं। उधर, प्रियंका पेंची ने भी यात्राएं और क्षेत्र में सक्रियता बढ़ा दी है। प्रियंका पेंची भाजपा में शामिल होती हैं, तो ममता मीना के सामने एक प्रतिद्वंद्वी और बढ़ जाएगा। वहीं क्षेत्र के राजनैतिक समीकरण तेजी से बदलेंगे।

सउदी रियाल की व्यवस्था भी खुद को करना होगी, पहले एम्बार्केशन पाइंट पर मिल जाते थे रियाल भोपाल । अब 12 साल से कम उम्र के बच्चे हज यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। इस संबंध में स्टेट हज कमेटी ने निर्देश जारी किए हैं। अगर किसी ने आवेदन भी कर दिया है तो उसे निरस्त कर दिया गया है। कोरोना के पहले छोटे बच्चे भी हज की यात्रा पर जाते थे। इनमें छोटे बच्चे शामिल थे। 12 साल से ऊपर की उम्र के बच्चों को बड़ा माना जाता है। स्टेट हज कमेटी के सचिव सैयद शाकिर अली जाफरी ने बताया कि अब 30 अप्रैल 2023 की स्थिति में जो बच्चा 12 साल की उम्र के नीचे हैं, उन्हें हज पर जाने की पात्रता नहीं रहेगी। अगर उनके अभिभावकों ने आवेदन कर भी दिया है तो उनके आवेदन निरस्त किए जा रहे हैं। हज कमेटी का कहना कि सउदी सरकार ने ही सुरक्षा की दृष्टि से यह नया नियम बनाया है,  वहीं हज पर जाने के पहले चयनित हज यात्रियों को भारतीय मुद्रा सउदी रियाल में बदलने के लिए एम्बार्केशन पाइंट पर सुविधा मिलती थी, लेकिन अब हज यात्रियों को चयनित होने पर अपने स्तर पर ही सउदी रियाल की व्यवस्था करना होगी।

भोपाल : विश्व धरोहर स्थल खजुराहो के मंदिर इस समय नृत्य कलाकारों के घुंघरूओं की खनक से गूंज रहे हैं। 49वें खजुराहो नृत्य महोत्सव में एक तरफ देश-विदेश के ख्यात कलाकार अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से आंगतुकों को मोहित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कला वीथिका और साहसिक गतिविधियाँ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा महोत्सव में आए जी-20 देशों के प्रतिनिधियों एवं अन्य आंगतुकों के लिए कला विथीका के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत को प्रचारित किया जा रहा है।  कलाकार अपनी लाइव चित्रकला से कर रहे मोहित प्रदेश के ख्यात कलाकार मेला परिसर में कला वीथिका के माध्यम से हमारी संस्कृति, इतिहास और पारंपरिक जीवन से आगंतुकों को अवगत करा रहे हैं। कलाकारों के चित्रों की प्रदर्शनी, लाइव चित्रकला प्रदर्शन, पेंसिल पोर्ट्रेट, प्रिंट डेमॉस्ट्रेशन, कलर पोर्ट्रेट, टेराकोटा शिल्प, गोंड आर्ट जैसी कला के विभिन्न रूपों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जो प्रमुख आकर्षण का केंद बने हुए हैं।  साहसिक गतिवितियों का ले रहे लुत्फ संगीत और कला की भूमि खजुराहो में आंगतुकों को रोमांचक अनुभव प्रदान करने के लिए अनेक साहसिक गतिविधियाँ की जा रही हैं। हॉट एयर बैलून में बैठ कर ऊँचाई से खजुराहो का दृश्य देखते ही बन रहा है। ‘बर्ड आय व्यू’ से खजुराहो का सौंदर्य और भी ज्यादा निखरा हुआ नजर आ रहा है। ई-बाइक टूर, सेगवे राइड, ग्रामीण भ्रमण, ग्लैंपिंग, वॉक विद पारधी और हेरिटेज वॉक जैसी गतिविधियों में भी पर्यटक बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं।  

भोपाल : मुख्य सुरक्षा अधिकारी मंत्रालय अविनाश शर्मा ने बताया कि मंत्रालय के सुरक्षा कार्य में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आज सीपीआर के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। सीपीआर एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक उपचार प्रक्रिया है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति को तत्काल राहत एवं जीवन बचाने में मदद मिल सकती है। ह्रदय रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा किसी व्यक्ति को दिल का आकस्मिक दौरा पड़ने पर व्यक्ति की जान किस तरह बचाई जा सकती है, इस संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।  

भोपाल : मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023-मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर शुरू हुई मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 राज्य सरकार का अभिनव कदम है। मंत्रि-परिषद ने आज इस योजना को मंजूरी दी है। मंत्रि-परिषद की बैठक में योजना के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी ने प्रजेटेंशन दिया। योजना का उद्देश्य : प्रदेश में महिलाओं के स्वावलम्बन और उनके अश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर में सतत सुधार को बनाए रखने, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने और परिवार के स्तर पर निर्णय लिए जाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। योजना के लिए पात्रता : मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना -2023 का लाभ लेने के लिए महिला का मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना और आवेदन किए जाने के कैलेण्डर वर्ष में एक जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष की आयु पूर्ण करना एवं 60 वर्ष से कम आयु का होना आवश्यक है। विवाहित महिलाओं के अलावा विधवा, तलाक शुदा एवं परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होगी। योजना में ऐसी महिलाएँ अपात्र होंगी, जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्व-घोषित सालाना आमदनी ढाई लाख रूपये से अधिक है, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित या स्थाई कर्मी या संविदा कर्मी के रूप में नियोजित है तथा सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहा है। ऐसी महिलाएँ भी अपात्र होंगी जो स्वयं केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की किसी योजना में प्रतिमाह एक हजार रूपये या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हैं, जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक है। ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मनोनीत बोर्ड/निगम/मंडल/उपक्रम का अध्यक्ष/संचालक/ सदस्य है वे महिलाएँ भी अपात्र होंगी। योजना में ऐसी महिलाएं भी अपात्र होंगी जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जन-प्रतिनिधि (उप सरपंच को छोड़ कर) है। इसी तरह जिनके परिवारों के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पाँच एकड़ से अधिक भूमि है या परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रेक्टर सहित) हैं, वे भी अपात्र होंगी। आवेदन की प्रक्रिया: योजना के लिए प्रपत्र, ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय/शिविर स्थल पर उपलब्ध होंगे। महिला को स्वयं उपस्थित होना होगा। महिला का फोटो खींचने का कार्य और समग्र में आधार ई-केवाईसी की जाएगी। फार्म में उपलब्ध जानकारी स्थल पर पोर्टल/एप में डाटा एंट्री की जाएगी। आधार लिंक बैंक एकाउंट का सत्यापन किया जाएगा। आवेदन के सफलतापूर्वक दर्ज होने पर आवेदक को पावती मिलेगी, जिस पर आवेदन क्रमांक भी दर्ज होगा। योजना में राशि का भुगतान जून माह से प्रारंभ होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने शिविर से पहले किओस्क जाकर समग्र में आधार ई-केवाईसी करवाने का परामर्श दिया है, जो नि:शुल्क रूप से होता है। महिला का यदि स्वयं के नाम से स्वतंत्र बैंक एकाउंट नहीं है तो उसे बैंक जाकर खाता खुलवाना होगा और संबंधित बैंक के किओस्क पर जाकर अपना बैंक एकाउंट आधार से लिंक करवाना होगा। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 पोर्टल पर अनंतिम सूची का प्रकाशन करने के साथ ही ग्राम पंचायत अथवा वार्ड कार्यालय के सूचना पटल पर इसे प्रदर्शित किया जाएगा। आपत्ति निराकरण प्रक्रिया में ऑनलाइन/लिखित एवं सीएम हेल्पलाइन (181) द्वारा आपत्ति स्वीकार करने का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्र, नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र की आपत्तियों के निराकरण के लिए समितियाँ कार्य करेंगी। अंतिम सूची का प्रकाशन भी पोर्टल/एप के साथ ही ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय पर प्रदर्शित किया जाएगा।  

योजना के फार्म जमा करने की प्रक्रिया सरल होगी मुख्यमंत्री चौहान ने बहनों को ऐतिहासिक योजना के लिए दी बधाई और शुभकामनाएँ भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना हर स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाएगी। महिला सशक्तिकरण के लिए कैबिनेट ने ऐतिहासिक फैसला लेकर आज मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना अनुमोदित कर दिया है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अगर बहनें, महिलाएँ सशक्त होंगी तो समाज सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा तो प्रदेश सशक्त होगा और प्रदेश सशक्त होगा तो देश भी सशक्त होगा। बिना आधी आबादी के सशक्तिकरण के देश मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वर्ग की बहनें, जिनकी उम्र 23 साल से ज्यादा होगी उनके खाते में एक हजार रूपया प्रतिमाह आएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि 60 साल से ऊपर की उम्र के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू है। उसमें अभी 600 रूपये प्रतिमाह महिला को मिलते हैं। इस योजना में भी और राशि सम्मिलित कर न्यूनतम एक हजार रूपया किया जाएगा। इस तरह 60 साल से ऊपर की बहनों को भी एक हजार रूपये हर महीने मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि बहनों को जिस तरह राजनैतिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया गया है, अब उन्हें आर्थिक रूप से भी सशक्त किया जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने विश्वास व्यक्त किया कि बहनें इस राशि का उपयोग परिवार के सुदृढ़ीकरण और बेहतरी के लिए करेंगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 5 मार्च को लांच की जायेगी और इसी दिन से इसके आवेदन लेना प्रारंभ किये जायेंगे। होली और रंगपंचमी के बाद 15 मार्च से आवेदन भरे जाएंगे। आवेदन बहुत सरल हैं, बहनों को कहीं नहीं जाना होगा। उनके गाँव में ही आवेदन भरवाने टीम आएगी। इस कार्य में सहायता के लिए प्रशासनिक अधिकारी के साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहेंगे। मार्च और अप्रैल में आवेदन भरने का काम पूरा हो जाएगा। शहरों के वार्ड में भी शिविर लगाए जाएंगे। नगर पंचायत में वार्ड छोटे हैं तो एक ही शिविर लगाएंगे और अगर महानगरों में वार्ड बड़े हैं तो वार्ड का विभाजन करके शिविर लगाए जाएंगे। सहजता और सरलता से बहनें अपना आवेदन जमा कर सकें इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। मार्च-अप्रैल में फार्म भरने के बाद मई में इनकी जाँच कर ली जाएगी। यह योजना ढाई लाख रूपये तक की सालाना आय वाले परिवार की बहनों के लिए है। परिवार का मतलब है पति-पत्नी और उनके बच्चे। यह परिवार की एक यूनिट है। इस परिवार की मुखिया बहन के खाते में पैसे जाएंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पाँच एकड़ से कम कृषि भूमि जिन किसान परिवारों के पास है वे भी इस योजना के पात्र होंगे। अपने आप में यह ऐतिहासिक योजना है। योजना में 10 जून से पैसा बहन के बैंक खाते में डलना प्रारंभ हो जाएगा और फिर हर महीने की इसी निश्चित तारीख को पैसे डाले जाएंगे। इससे बहनों को पता रहेगा कि इस तारीख को खाते में योजना के पैसे आएंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना उनकी जिंदगी बदलने में सहायक होगी।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह सतना प्रवास के दौरान वहाँ जन-प्रतिनिधियों के साथ पौध-रोपण किया। मुख्यमंत्री चौहान गत 2 वर्ष से नियमित रूप से प्रतिदिन पौध-रोपण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने आज ओम रिसोर्ट, सतना परिसर में आम का पौधा लगाया।

मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद का निर्णय भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में निवास कार्यालय समत्व भवन में मंत्रि- परिषद की वर्चुअल बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में महिलाओं के सर्वांगीण विकास, आर्थिक स्वालम्बन, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार को बनाए रखने एवं महिलाओं की परिवार में निर्णय की भूमिका सुदृढ़ किए जाने के लिए "मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023" का अनुमोदन किया।योजना में समय-सीमा में स्वीकृति दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश की 23 से 60 वर्ष आयु के मध्य की विवाहित महिलाओं को योजना के लाभ की पात्रता होगी। प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000 रूपये प्रतिमाह के मान से राशि सीधे उसके आधार लिंक्ड बैंक खाते में जमा की जायेगी। किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह 1000 रूपये से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही होगी, तो उस महिला को वह राशि प्रदाय कर 1000 रूपये तक राशि की पूर्ति करने का योजना में प्रावधान किया गया है। योजना में समस्त आवेदन नि:शुल्क ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हितग्राही यदि स्वयं उपस्थित होकर "आवेदन के लिए आवश्यक जानकारी का प्रपत्र" देती है तो उसकी भी प्रविष्टी ऑनलाइन पोर्टल पर करने की व्यवस्था की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना अंतर्गत लगभग एक करोड़ महिला हितग्राहियों को 1000 रूपये प्रतिमाह के मान से राशि खाते में जमा की जाएगी। मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अधिनियम, 2023 मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अध्यादेश, 2023 के स्थान पर मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अधिनियम, 2023 को प्रतिस्थापित किए जाने के संदर्भ में निर्णय लिया। औद्योगिक उपक्रम या औद्योगिक इकाई द्वारा निवेश आशय प्रस्ताव का आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में नोडल एजेन्सी को किया जाएगा। नोडल एजेन्सी द्वारा पूर्ण प्राप्त निवेश आशय प्रस्ताव की अभिस्वीकृति निर्धारित प्रारूप में जारी की जाएगी। एमपी इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल को नोडल एजेन्सी नामांकित किया गया है, जो अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र जारी करेगी। औद्योगिक उपक्रम या औद्योगिक इकाई द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में उद्योग स्थापना के संबंध में प्राप्त की जाने वाली विनिर्दिष्ट सेवा, अनुमति, अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्ति दिनांक से 3 साल अथवा औद्योगिक उपक्रम या औद्योगिक इकाई के व्यवसायिक गतिविधि संचालन प्रारंभ किए जाने तक जो भी पहले हो, उन्मुक्त रहेगा। उक्त अवधि समाप्त होने के 6 माह के अंदर आवश्यक अनुमतियाँ, सम्मतियाँ प्राप्त करेगा। जारी अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि में कोई सक्षम प्राधिकारी अधिनियम में वर्णित अनुमतियों के संबंध में निरीक्षण नहीं कर सकेगा। इस अधिनियम में राज्य के पास अधिसूचित क्षेत्रों का चयन करने के प्रावधान होंगे जहाँ यह अधिनियम लागू किया जाएगा। इकाई के प्रारंभ होने के पूर्व इकाई द्वारा आवेदन किए जाने पर संबंधित विभाग अथवा एजेंसी द्वारा आवश्यक होने पर निरीक्षण कर अनुमति एवं सहमति दी जा सकेगी। राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से राज्य स्तरीय साधिकार समिति का गठन कर सकेगी। समिति सक्षम प्राधिकारी एवं औद्योगिक उपक्रमों के साथ समन्वय कर विवाद का मैत्रीपूर्ण हल निकालेगी। ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण संशोधन विधेयक-2023 केन्द्र तथा राज्य सरकार के द्वारा अधिनियमित विभिन्न अधिनियमों में संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारियों के द्वारा कार्यवाही की जाती है। इन अधिनियमों के प्रावधानों को decriminalize करने की आवश्कता है। राज्य शासन के कई विभागों द्वारा उनके प्रशासित अधिनियमों तथा नियमों को decriminalize करने की कार्यवाही की जा रही है। इसी अनुक्रम में मंत्रि-परिषद ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम "ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम-1996" की धारा 12 के अंत में उल्लेखित प्रावधान को संशोधित कर, प्रतिस्थापित किए जाने के लिए ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2023 का अनुमोदन किया। मंत्रि-परिषद ने विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत कर पारित कराने की समस्त कार्यवाही किए जाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग को अधिकृत किया है।  

जहां खड़े होंगे वहीं का पता चलेगा रेट भोपाल । अगर व्यक्ति कहीं कोई जमीन खरीदना चाहता है, तो उसे यह जानने में बहुत परेशानी होती है कि वहां का वास्तविक दाम क्या है, इस समस्या को दूर करने के लिए जल्द ही ऐसा मोबाइल ऐप आ रहा है, जिसके माध्यम से आपको उस जमीन का दाम पता चल जाएगा जिस जमीन पर आप खड़े हैं। नए वित्तीय वर्ष एक अप्रेल से रजिस्ट्री में पारदर्शिता और सहूलियत और बढ़ जाएगी। तब तक संपदा-टू का ट्रायल पंजीयन कार्यालयों में शुरू हो जाएगा। जिले में करीब सात लाख प्रॉपर्टी में से 90 फीसदी की आइडी बन गयी है। जिसमें प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी, कॉर्नर की जमीन है या फ्लैट है, ड्यूप्लेक्स, मकान या खाली प्लॉट है जैसी जानकारियां दर्ज हो गई हैं। रजिस्ट्री के दौरान प्रॉपर्टी की आइडी डालते ही जमीन या प्रापर्टी की सही जानकारी सामने आ जाएगी। इससे प्रॉपर्टी फर्जीवाड़े के साथ स्टाम्प चोरी रुकेगी। पारदर्शिता बढ़ जाएगी। रजिस्ट्री के बाद मॉडगेज की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए बैंक के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। स्टाम्प शुल्क की गणना भी सॉफ्टवेयर से संपदा टू की आइडी के लिए विभाग की वेबसाइट एमपीआइजीआर.जीओवी.आइएन पर यूजर आइडी बनाना होगी। आइडी डालते ही उसकी पूरी जानकारी उसमें मिल जाएगी। इसी आधार पर कलेक्टर गाइडलाइन से प्रॉपर्टी स्टाम्प शुल्क की गणना भी सॉफ्टवेयर कर देगा। डीड तैयार कर मॉडगेज का दस्तावेज रजिस्टर्ड हो जाएगा। इस काम को विदेश में बैठा व्यक्ति भी आसानी से कर सकेगा। अधिकतर प्रॉपर्टी बैंक लोन पर होती है, ऐसे में कई प्रॉपर्टी के मॉडगेज के लिए कई-कई बार पंजीयन कार्यालयों और बैंक के चक्कर काटने होते हैं। अब सर्विस प्रोवाइडर की मदद लेकर भी इसे कहीं से देखा जा सकेगा। देश की पहली गूगल ऐप आधारित कलेक्टर गाइडलाइन का काम भी पंजीयन विभाग ने लगभग पूरा कर लिया है। इसे भी नए वित्तीय वर्ष में एक अप्रेल से लागू करने की पूरी तैयारी है। इस ऐप की मदद से किसी भी लोकेशन पर खड़े होकर वहां के रेट की जानकारी मिल जाएगी। कलेक्टर गाइडलाइन में जमीन की दरों की फोन पर ही ऐप की मदद से जानकारी मिल जाएगी। पॉलीगोन ड्रॉ होने से जिले में लोकेशन की संख्या चार हजार से कम हो गई है।