कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद सिंह पटेल भी मोहन मंत्रिमंडल में मंत्री बने  मंत्रिमंडल में मोहन ने जातिगत समीकरण साधे, 5 महिलाओं  सहित 12 ओबीसी वर्ग से 12 और  एससी-एसटी वर्ग से 9 मंत्री बनाए गए  भोपाल। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में सोमवार को 28 मंत्रियों को शामिल किया गया। जिससे मंत्रिमंडल की संख्या 31 हो गई है। राज्यपाल डा.मंगू भाई पटेल  ने राजभवन में आयोजित समारोह में पांच महिला विधायकों सहित 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। दोनों उपमुख्यमंत्रियों राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ने पहले गत 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के साथ ही पद एवं गोपनीयता की शपथ ले ली थी। मं सोमवार दोपहर मंत्री पद की शपथ लेने वाले मंत्रियों में पांच भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ 5 महिलाओं और 17 युवा एवं पहली बार के विधायक शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, प्रदुम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, ऐंदल सिंह कंसाना, नारायण सिंह कुशवाहा, विजय शाह, करण सिंह वर्मा, संपतिया उईके, उदय प्रताप सिंह, निर्मला भूरिया, विश्वास सारंग, गोविंद सिंह राजपूत, इंदर सिंह परमार, नागर सिंह चौहान, चैतन्य कश्यप और राकेश शुक्ला ने शपथ ली। इसके साथ राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार ) के रूप में 7 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लाखन पटेल और नारायण पवार शामिल हैं। इसके अलावा मोहन मंत्रिमंडल में चार राज्यमंत्री बनाए गए हैं, जिनमें-राधा सिंह, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार और नरेन्द्र शिवाजी पटेल के नाम शामिल हैं। - छह वरिष्ठों को नहीं मिली जगह मंत्रिमंडल में भाजपा के दिग्गज नेता एवं वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव, जयंत मलैया, भूपेंद्र सिंह, अजय विश्नोई, डा. सीताशरण शर्मा और गिरीश गौतम को शामिल नहीं किया गया। - जातिगत समीकरण को साधा मोहन मंत्रिमंडल में 12 मंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), 9 अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति (एससी-एसटी ) और 10 सामान्य वर्ग से हैं। मोहन कैबिनेट में पांच महिला सदस्य हैं। मंत्रियों के विभागों की घोषणा अभी बाकी है। मोहन मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 35 मंत्री हो सकते हैं। राज्य में 230 विधानसभा सीटें हैं।

भोपाल । राजधानी के जिला चिकित्सालय यानी जेपी अस्पताल में अब मरीजों व स्वजन को बेहतर गुणवत्ता के साथ-साथ विविधतापूर्ण व्यंजन भी उपलब्ध होंगे। अस्पताल की कैंटीन में उत्तर भारतीय भोजन के साथ-साथ उपमा, इडली-डोसा जैसे दक्षिण भारतीय व्यंजन भी मिलेंगे वह भी किफायती दरों में। नए साल में इस सेवा की शुरुआत हो जाएगी। दरअसल जेपी अस्पताल में एक जनवरी से आधुनिक कैंटीन शुरू होने जा रही है। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन ने एक निजी कंपनी से करार किया है। इसकी टेंडर की प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है। बताया यह भी जा रहा है कि अस्पताल प्रबंधन ने आधुनिक कैंटीन के लिए कंपनी को जगह भी आवंटित की जा चुकी है। इस अत्याधुनिक कैंटीन में मरीज के स्वजनों को सस्ती दरों पर चाय-नाश्ते के साथ-साथ भोजन भी उपलब्ध हो सकेगा। वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए मुफ्त भोजन की सुविधा यथावत जारी रहेगी। गौरतलब है कि जेपी अस्पताल में रोजाना करीब 70-80 मरीज आकर भर्ती होते हैं।ठंड के सीजन को देखते हुए मरीजों के स्वजन के लिए यहां पर रैन बसेरे का इंतजाम भी किया जा रहा है। हनुमान मंदिर के पास रैन बसेरा बनाना तय किया गया है। इसका प्रस्ताव भी विभाग को भेज दिया गया है। मंजूरी मिलते ही इसका निर्माण शुरू किया जाएगा। नई व्यवस्था का परिजनों को ठंड से बचाने के लिए अलाव जलाया जाएगा। यह व्यवस्था तब तक रहेगी, जब तक शीतलहर का प्रकोप रहेगा।

भोपाल । डेंगू वायरस ने स्वरूप को बदला है। इसलिए ठंड में डेंगू का मच्छर खत्म नहीं हो रहा। जबकि ठंड में डेंगू का मच्छर खत्म हो जाता है। जिले में डेंगू का लार्वा अभी भी मिल रहा है। मलेरिया विभाग का कहना है कि उनकी टीमें सर्वे कर रही हैं। डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। बावजूद इसके पाजिटिव केस सामने आ रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि सर्दियों में निश्चित रूप से डेंगू का प्रकोप कम हो जाता है, क्योंकि डेंगू के मच्छर का बढऩा और घटना तापमान पर निर्भर करता है। उन्होंने आगे कहा, हमें डेंगू के लार्वा मिल रहे हैं उसकी वजह यह है कि ठंड के चलते घरों में एक सप्ताह से ज्यादा दिन तक पानी एकत्रित हो रहा है। लोग साफ सफाई पर ध्यान नहीं दे रहें। विभाग लोगों से पानी एकत्र न करने की अपील कर रहा है।

भोपाल । भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर अलग-अलग जवाबदारी सौंपी जा रही हैंॉ, वहीं आईटी से जुड़े कुछ भाजपाइयों को लोकसभा संवाद केन्द्र संयोजक बनाया गया है, जिनकी भोपाल में ट्रेनिंग होना है। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 29 सीटों को अपने पक्ष में करने को लेकर भाजपा ने जोर-शोर से काम शुरू कर दिया है। यूं भी प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से भाजपा के पास छिंदवाड़ा की सीट छोडक़र 28 सीटें हैं। अब भाजपा सभी 29 की 29 सीटों पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। इसको लेकर अलग-अलग स्तर पर जवाबदारी सौंपी जा रही है। इसमें आईटी से जुड़े कुछ भाजपाइयों को लोकसभा संवाद केन्द्र संयोजक बनाया गया है, जिनकी भोपाल में ट्रेनिंग होना है। इनमें संयोजक और सहसंयोजक बनाए गए हैं, जिन्हें लोकसभा संवाद केन्द्र संयोजक और सहसंयोजक नाम दिया गया है। इनमें भोपाल में अश्विनी राय को संयोजक और विश्वविजयससिंह और प्रभास कुमार को बनाया गया है। केवल भोपाल में ही दो सहसंयोजक बनाए गए हैं। बाकी जगह एक  ही सहसंयोजक रहेगा। इंदौर में अतुल बनवड़ीकर को संयोजक और मलय दीक्षित को सहसंयोजक बनाया गया है। इसके अलावा संभाग की लोकसभा सीट में खंडवा से दिनेश पालीवाल और श्रृंगी उपाध्याय, खरगोन से हरीश शर्मा और कुलदीप जायसवाल, धार से दीपक और दीपक शर्मा को लिया गया है। इन सभी की ट्रेनिंग बुधवार को भोपाल में होगी तथा इन्हें बताया जाएगा कि इन्हें क्या-क्या काम करना है।

 भोपाल ।   छिंदवाड़ा भाजपा जिला अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री के बीच चल रही अनबन रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय तक पहुंच गई। जिला अध्यक्ष बंटी साहू ने पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह पर भितरघात का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। साहू ने रविवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा से मुलाकात कर छिंदवाड़ा जिले में भाजपा की हार के कारण बताए और भितरघातियों की जानकारी दी। बंटी साहू के नेतृत्व में ढाई सौ से अधिक कार्यकर्ता प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे थे। विधानसभा चुनाव में जिन-जिन भाजपा नेताओं ने पार्टी के प्रत्याशियों को विरुद्ध काम किया, उनके नामों की सूची भी बंटी साहू ने प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी है और ऐसे नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि छिंदवाड़ा जिले में भाजपा को करारी हाल मिली है। सातों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के विधायक विजयी हुए हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष बंटी साहू ने हार का ठीकरा पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह पर फोड़ा। करीब तीन घंटे तक चली बैठक में बंटी साहू ने बूथवार मतदान प्रतिशत की रिपोर्ट दी है। प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात के बाद बंटी साहू ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि पिछले दिनों जिला संगठन और मुझे एक षड्यंत्र रचते हुए बदनाम करने का प्रयास किया गया। इनमें कुछ हमारे लोगों ने कांग्रेस के लोगों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष को अवगत कराया है। वहीं छिंदवाड़ा कोतवाली थाना में भी शिकायत दर्ज कराई है।उधर, चौधरी चंद्रभान सिंह का कहना है कि बंटी साहू के मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है। मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी चार पीढ़ी भाजपा के लिए काम करती आई है। बंटी साहू तो कमल नाथ के लिए काम करते थे। 2013 के चुनाव में मुझे हराने के लिए बंटी ने शराब और रुपये बांटे थे, बावजूद इसके मैंने इस विधानसभा में पार्टी के लिए निष्पक्षता से कार्य किया है। प्रदेश नेतृत्व के समक्ष मैं अपनी बात भी रखूंगा।

भोपाल ।    मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी होगी। नव वर्ष में मुख्य सचिव को लेकर निर्णय किया जाएगा। कलेक्टर-एसपी भी बदले जाएंगे। 31 मार्च को मुख्य सचिव वीरा राणा सेवानिवृत हो रही हैं। इससे देखते हुए सरकार पहले ही मुख्य सचिव को लेकर निर्णय कर लेगी ताकि चुनाव आयोग के पाले में गेंद ही न जाए। मार्च के पहले पखवाड़े में लोकसभा चुनाव की घोषणा प्रस्तावित है। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के निर्देश राज्यों को दिए हैं। इसमें 30 जून 2024 की स्थिति में तीन वर्ष से एक स्थान पर पदस्थ कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक से लेकर निर्वाचन कार्यों से जुड़े अधिकारियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। बैतूल कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस इस परिधि में आ रहे हैं। जून 2024 के पहले उनके बैतूल में पदस्थ रहते तीन वर्ष से अधिक हो जाएंगे। इसी तरह कुछ अन्य अधिकारी हैं, जिनको लेकर निर्णय होना है। यही स्थिति पुलिस अधीक्षकों की भी है। आयोग के निर्देश पर सामान्य प्रशासन और गृह विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं, मुख्य सचिव को लेकर निर्णय मुख्यमंत्री को करना है। सूत्रों का कहना है कि आचार संहिता से पहले यदि वीरा राणा को नहीं बदला गया तो फिर मुख्य सचिव का निर्णय सरकार अपनी पसंद पर नहीं कर पाएगी। उसे वरिष्ठता के आधार पर नाम प्रस्तावित करने पड़ेंगे और ऐसी सूरत में 1989 बैच के मोहम्मद सुलेमान का नाम पहले स्थान पर आएगा। इसके बाद विनोद कुमार और जेएन कंसोटिया के नाम आते हैं। ये तीनों अधिकारी 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। विधानसभा चुनाव के समय भी यही हुआ था। आयोग की सहमति मिलने पर वरिष्ठता के आधार पर 1988 बैच की अधिकारी वीरा राणा को वर्तमान दायित्वों के साथ मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया था। हालांकि, आयोग के पाले में गेंद जाए, इसकी संभावना नहीं है। मुख्यमंत्री अपनी पंसद से अधिकारी की नियुक्ति नव वर्ष में ही करेंगे ताकि लोकसभा चुनाव को दृष्टि में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर काम हो सके। दिल्ली से वापस बुलाए जा सकते हैं अनुराग जैन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ 1989 बैच के अधिकारी अनुराग जैन की मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव से भेंट हो चुकी है। इसके बाद से यह अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि उन्हें वापस बुलाया जा सकता है। शिवराज सरकार में भी इस तरह की बात चली थी पर केंद्र सरकार उनकी सेवाएं लौटाने के लिए तैयार नहीं हुई। यदि जैन को मुख्य सचिव बनाना है तो उनकी सेवाएं वापस लेने के लिए केंद्र सरकार अनुरोध करना होगा। जैन कमल नाथ सरकार में अपर मुख्य सचिव वित्त थे और फिर 2019 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे। वे प्रधानमंत्री कार्यालय में पदस्थ रह चुके हैं।

भोपाल ।   मध्य प्रदेश में आज दोपहर 3.30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। सुबह सीएम डा मोहन यादव राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मिलने पहुंची और उन्हें शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची सौंप दी। इसके बाद से राजभवन से विधायकों को मंत्री पद की शपथ लेने के लिए फोन आने का सिलसिला शुरू हो गया है। दिसंबर को सीएम मोहन यादव के साथ दो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। माना जा रहा है कि करीब 28 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, इनमें 20 कैबिनेट, 6 को राज्य मंत्री और 2 को स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर सरकार द्वारा कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। शपथ के लिए इन विधायकों को फोन पहुंचने की सूचना - कैलाश विजयवर्गीय - प्रहलाद सिंह पटेल - राकेश सिंह - राव उदय प्रताप सिंह - विश्वास सारंग - तुलसी सिलावट - राकेश शुक्ला - नारायण सिंह कुशवाहा - प्रदुमन तोमर - कृष्णा गौर - इंदल सिंह कंसाना - संपतिया उईके - ब्रजेंद्र प्रताप सिंह - चेतन कश्यप - इंदर सिंह परमार - अर्चना चिटनिस सीएम मोहन यादव ने कहा कि आज राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, महामहिम हमारे नए मंत्रीमंडल को शपथ दिलाएंगे। पीएम नरेंन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में और सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में नया मंत्रिमंडल गठन के साथ प्रदेश के बेहतरी के लिए काम करेगा। मुख्य सचिव ने की बैठक, स्टेट गैराज में वाहन तैयार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्य सचिव वीरा राणा ने रविवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सामान्य प्रशासन, गृह, राजभवन और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। उधर, स्टेट गैराज में मंत्रियों के लिए वाहन तैयार करके रख लिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, ड्राइवरों को सुबह 11 बजे बुलाया गया है।

भोपाल ।   मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव द्वारा की जाने वाली संभागीय समीक्षा को देखते हुए अपर मुख्य सचिवों के बाद अब सरकार ने वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों को संभागों का प्रभारी बनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों को गृह विभाग ने निर्देश दिए हैं कि संभागीय बैठकों में उपस्थित रहें और कानून व्यवस्था को लेकर दिए जाने वाले निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं। दो माह में कम से कम एक बार आवंटित संभाग के जिलों का दौरा करें। प्रत्येक माह वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस कार्यों की समीक्षा करें। गृह विभाग द्वारा दिए निर्देश में कहा गया है कि जिलों में यदि कोई विषय पुलिस मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं के समन्वय से संबंधित है तो पहल करते हुए निराकरण कराएं और पुलिस महानिदेशक के संज्ञान में विषय लाएं। कानून व्यवस्था, त्योहार एवं अन्य आयोजन के दौरान पुलिस व्यवस्था की समीक्षा करें। अनियमित एवं अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध की समीक्षा, प्रत्येक जिले में पुलिस बैंड का गठन, आदतन अपराधियों की जमानत निरस्त कराने की कार्रवाई, पुलिस थानों की सीमा के युक्तियुक्तकरण, उच्च पद के प्रभार, वेतनमान-समयमान वेतनमान से जुड़े मामलों की समीक्षा करके निराकरण सुनिश्चित कराएं। किसे कहां का दिया प्रभार विजय कटारिया- भोपाल आलोक रंजन- नर्मदापुरम प्रज्ञा रिचा श्रीवास्तव- ग्वालियर योगेश मुदगल- शहडोल पवन श्रीवास्तव- चंबल अनिल कुमार- रीवा संजीव शमी- सागर चंचल शेखर- जबलपुर जयदीप प्रसाद- इंदौर योगेश देशमुख- उज्जैन

भोपाल ।   कोविड-19 के पॉजिटिव और एक्टिव मरीजों की संख्या में एक बार फिर से बढ़ने लगी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन(WHO) के अनुसार दिसंबर 2023 से चीन,अमेरिका और सिंगापुर में कोविड के नए वेरिएंट के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। इसे देखते हुए निगरानी एवं नियंत्रण के लिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट कार्ययोजना के अनुरूप कार्यवाही करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिए गए है। भोपाल में कोविड-19 का कोई भी नया केस नहीं मिला है। फिर भी हेल्ड डिपार्टमेंट अलर्ट मोड में है और मॉक ड्रिल भी कर रहा है। दरअसल, कोरोना के बढ़ते केस के चलते विभाग ने लोक स्वास्थ्य की आपात स्थिति से निपटने के लिए समय समय पर तैयारियों का सतत मूल्यांकन करता रहा है। जिसके तहत स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी को सुनिश्चित करने के लिए सतत रूप से निगरानी की जा रही है। इस संबंध में विगत दिनों गवर्नमेंट और प्राइवेट हेल्थ संस्थानों में मॉक ड्रिल भी आयोजित हुआ है। मॉक ड्रिल में इन फेसिलिटी की हुई जांच भोपाल में हॉस्पिटल की मेडिकल सुविधाओं के साथ डॉक्टरों के अलर्टनेस के लिए जांच हुई। जिसमें एंबुलेंस, मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति, ऑक्सीजन प्लांट की कार्यक्षमता, अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता, आइसोलेशन वार्ड की उपलब्धता, मानव संसाधन क्षमता, कोविड परीक्षण की क्षमता, टैली मेडिसिन सेवाओं की उपलब्धता, लॉजिस्टिक की उपलब्धता के लिए मूल्यांकन किया जा चुका है। मेडिकल फेसिलिटी की ये है स्थिति वर्तमान में भोपाल जिले में 15,000 से अधिक हॉस्पिटल बेड उपलब्ध है। अस्पतालों में साढ़े तीन हजार से ज्यादा ऑक्सीजन सपोर्ट बिस्तर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही दो हजार से अधिक आई सी यू बेड, 750 वेंटीलेटर बेड क्रियाशील हैं। जिले में 4 हजार से अधिक चिकित्सक, साढ़े छः हजार से ज़्यादा नर्सिंग ऑफिसर, 2 हज़ार पैरामेडिकल कर्मचारी, 150 एंबुलेंस उपलब्ध है। 21000 लीटर से अधिक क्षमता के 30 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील है ।1 हजार से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एवं 5 हजार से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भोपाल जिले में है। सभी आवश्यक दवाइयां, मास्क,पी पी ई किट भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। भोपाल में नहीं है एक भी केस मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि कोविड-19 के लक्षणों के आधार पर जांच सहित सभी निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप कार्य करने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देशित किया जा चुका है। भोपाल जिले में कोविड-19 संक्रमण का कोई भी केस नहीं मिला है। कोविड से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है किंतु सतर्कता आवश्यक है। सभी बड़े शासकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज की पर्याप्त क्षमता है।

छिंदवाड़ा ।   जिला प्रशासन ने 19 मजदूरों को किया रेस्‍क्‍यू, अमरावती बताकर सतारा सभी को ले गए थे। रेस्‍क्‍यू किए गए लोग हर्रई के रहने वाले बताए जाते हैं। स्‍वजनों ने मामले की जानकारी जिला प्रशासन को दी थी, जिसके बाद प्रशासन सतर्क हुआ और मजदूरों को मुक्‍त कराया। तुम लोग नहीं जा सकते मजदूरों ने बताया कि चार दिनों से काम करा रहे थे, लेकिन मजदूरी नहीं दी। बहुत कहने के बाद सिर्फ सौ-सौ रुपये दिए। फिर बोले जबतक काम समाप्‍त नहीं हो जाता तुम लोग नहीं जा सकते। मजदूरों ने यह बात स्‍वजनों को बताई कि लौटने भी नहीं दे रहे हैं। मजदूरों के स्‍वजनों ने तत्‍काल इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद प्रशासन ने महाराष्‍ट्र के सतारा जिलाा प्रशासन से बात करके मजदूरों को मुक्त कराया और गांव भेजवाया गया। बताया था अमरावती ले गए सतारा हर्रई ब्लॉक के भैंसखो पंचायत लौटे मजदूरों ने बताया कि दो लोगों ने चार सौ रुपये की बात कही थी। हम लोग तैयार हो गए। सभी से बाेला गया कि अमरावती में काम दिला देंगे। हम लोगों ने कहा ठीक है। वहां जाकर पता चला कि अमरावती नहीं सतारा आ गए हैं। एजेंट ने पहुंचाया सतारा मजदूरों ने बताया कि ज्‍यादा मजदूरी के फेर में हम लोग राजी हो गए और चले गए। सतारा में चार सौ रुपये मजदूरी न देकर बंधक बना लिया था। बोले कि काम समाप्‍त होने के बाद ही घर जा सकते हो। इससे हम सब मजदूरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। कलेक्टर व एसपी से मदद की गुहार जिले के मजदूरों को महाराष्ट्र के सतारा में बंधक बनाने का मामला सामने आया था। वहां जबरन मजदूरी कराई जा रही है। वहां पीड़ितों से गन्ने की कटाई कराई जा रही है। पीड़ितों के परिजनों ने कलेक्टर व एसपी के नाम ज्ञापन सौंपकर मदद की गुहार लगाई थी।

भोपाल ।   प्रदेश में नवगठित 16 विधानसभा के पहले सत्र का आज चौथा और अंतिम दिन है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू की। फिलहाल सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर सत्तापक्ष और विपक्ष के मध्य चर्चा हो रही है। हर हाल में पूरी होगी गारंटी - विजयवर्गीय सत्तापक्ष की ओर से विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से हम मप्र के विकास में चार चांद लगाएंगे। भाजपा का संकल्प पत्र मात्र संकल्प पत्र नहीं है। यह मोदी की गारंटी है। यह गारंटी हर हाल में पूरी होगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक मजदूर का बेटा जब मुख्यमंत्री बनता है तो सबसे पहले मजदूरों की चिंता करता है। मेरे पिताजी भी मिल में काम करते थे। हितग्राहियों को ढूंढ-ढूंढकर देंगे लाभ विजयवर्गीय ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा भी मोदी गारंटी योजना है। यह यात्रा गांव-गांव में जा रही है और गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं, उनके फार्म भरवाकर लागों को उनका लाभ देने का काम मोदी के माध्यम से हमारी सरकार कर रही है। मोदी जी ने रथ भेजा है, एक कार्यक्रम भेजा है कि हरेक पंचायत में जाएं और जितने भी हितग्राही हैं, जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन्हें ढूंढ-ढूंढकर लाभ दिलाएं। वर्सेटाइल पर्सनेलिटी हैं मुख्यमंत्री विजयवर्गीय ने सीएम डा. मोहन यादव की तारीफ में कशीदे पढ़े और कहा कि हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बड़ी वर्सेटाइल पर्सनेलिटी हैं। वह यादव हैं, इसके अलावा वह कुश्ती प्रेमी हैं। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। तलवार चलाने में भी वह माहिर हैं। इसके अलावा वह इस सदन में मेरी जानकारी के मुताबिक सर्वाधिक शिक्षित व्यक्ति हैं। मुझे गर्व है कि उनके नेतृत्व में यह सरकार चलेगी। अंतिम दिन विपक्षी विधायक सदन में अध्यक्ष की कुर्सी के पीछे लगी नेहरू जी की फोटो हटाने समेत अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकते हैं। शिवराज, कमल नाथ नहीं मौजूद इस सत्र के अंतिम दिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कमल नाथ सदन में मौजूद नहीं रहेंगे। शिवराज इस समय सपरिवार अमरकंटक प्रवास पर हैं। वहीं कमल नाथ भी बाहर हैं। उन्होंने पहले ही पत्र भेजकर इसके लिए मंजूरी ले ली थी। कमल नाथ ने तो अब तक नव-निर्वाचित विधायक के तौर पर भी शपथ नहीं ली है। उन्हें बाद में शपथ दिलाई जाएगी

भोपाल। संभागायुक्त डॉ. पवन शर्मा की अध्यक्षता में 21 दिसंबर को सायं 4 बजे संभाग के कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की समीक्षा बैठक वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित की गई है। संयुक्त आयुक्त विकास भोपाल संभाग भोपाल सुदर्शन सोनी ने बताया कि बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा, राजस्व विभाग, आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज नामातंरण, बंटवारा तथा सीमांकन के प्रकरणों की समीक्षा, लंबित अनुकम्पा नियुक्ति एवं पेंशन प्रकरण, भूमि आवंटन के प्रकरणों की समीक्षा, लंबित सीएम मॉनिट / सीएस मॉनिट प्रकरण, सीएम हेल्पलाइन, बिजली आपूर्ति की समीक्षा, जिलो में यूरिया, खाद की स्थिति, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जिलो की रैंकिंग, मनरेगा कार्यो की भौतिक/ वित्तीय प्रगति एवं भुगतान की समीक्षा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन, नगरीय विकास एवं आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन एवं जल जीवन मिशन की समीक्षा की जाएगी।

भोपाल । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश इकाईयों को निर्देशित करते हुए कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला कर आश्चर्यजनक रूप से संसद के राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों के 142 सांसदों को निलंबित कर लोकतंत्र के साथ घिनौना कृत्य किया है। इंडिया एलायंस पार्टियों की बैठक में सर्वसम्मति से पारित निर्णय अनुसार देश की सभी प्रदेश कांग्रेस इकाईयों में 22 दिसम्बर को भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदेश एवं जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जायेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश के सभी जिला/शहर कांग्रेेस अध्यक्षों, जिला प्रभारियों, मोर्चा संगठनों और विभागों के अध्यक्षों को भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए निर्देशित करते हुए कहा है कि उक्त प्रदर्शन को प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश, जिला, ब्लाक पदाधिकारी, सांसद, विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि, मोर्चा संगठन, विभागों, प्रकोष्ठों के जिला एवं प्रदेश पदाधिकारी, वरिष्ठ कांग्रेसजनों एवं कार्यकर्ताओं की अधिकाधिक उपस्थिति सुनिश्चित करें। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने उक्त आशय का पत्र जारी कर प्रभावी कार्यक्रम किये जाने का आग्रह किया है।

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष जीतू पटवारी पूर्वान्ह में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं और कायकर्ताओं से मुलाकात की। सभी आगंतुक कांग्रेसजनों ने उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित कीं।   श्री पटवारी के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने पर कांग्रेस जिंदाबाद, जीतू पटवारी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। पार्टी कार्यकर्ताओं की आत्मीय मुलाकात से अभिभूत श्री पटवारी ने सभी कांग्रेसजनों से बारी-बारी से मुलाकात कर बधाई एवं शुभकामनाएं स्वीकार करते हुये  कहा कि कांग्रेसजनों के लिए यह समय चुनौतियों को अवसर में बदलने का है। हम पूरी प्रतिबद्धता से प्रदेश की जनभावनाओं के अनुरूप एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभायेंगे और भाजपा सरकार के जनविरोधी निर्णयों पर सदन से सड़क तक संघर्ष को आकार देंगे। जिस तरह हमने विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत और एकजुटता के साथ काम किया, एक-एक कार्यकर्ता ने विधानसभा चुनाव में अद्भुत मेहनत की उससे पार्टी के नेतागण अनभिज्ञ नहीं है। हमारे सामने चुनौतियां बहुत है, हम सबको आगे एकजुटता के साथ संघर्ष करने की आवश्यकता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है और हमें फिर से पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए अभी से तैयार होकर काम करना है, मुझे अपने कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता पर पूरा भरोसा है, हमें लोकसभा में अपेक्षित परिणाम मिलेंगे। श्री पटवारी ने मुलाकात के इस दौर में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार तो बना ली है, लेकिन जनता से जो वादे किये हैं, उन वादों को पूरा कराने के लिए हमें सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ना है और लाड़ली बहनों को 3000 रू. 450 रू. में सिलेण्डर, 3100 धान के लिए और 2700 गेहूं का समर्थन मूल्य देकर किसानों से किये वादे भाजपा सरकार निभाये।       श्री पटवारी ने रजक समाज के आराध्य संत शिरोमणि गाडगे जी महाराज की 67 वीं पुण्यतिथि पर आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में गाडगे जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उनका पुण्य स्मरण किया। मप्र कांग्रेस रजक समाज समन्वय प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजय मालवीय के नेतृत्व में आयोजित पुण्यतिथि कार्यक्रम में मप्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष प्रकाश जैन, राजीव सिंह, जे.पी. धनोपिया, के.के. मिश्रा, पूर्व विधायक कुणाल चौधरी, प्रकोष्ठ के पदाधिकारी रामप्रसाद बाथरे, सुबोध जैन, बद्री यादव, ओंकार सोलंकी, के. के. मनवारे, राजेश राठौर, काशीराम रजक, मनोज वर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित थे।

भोपाल । नगर निगम द्वारा अवैध व नियम विरूद्ध मांस, मछली विक्रय करने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही हेतु अभियान निरंतर जारी है। अभियान के तहत निगम अमले ने विभिन्न क्षेत्रों में मांस विक्रेताओं को समझाइश दी व सचेत किया गया कि मांस विक्रय करने हेतु नियमानुसार आवश्यक रूप से लायसेंस प्राप्त करें, मांस, मछली ढककर रखें, मांस का प्रदर्शन न करें, दुकान के सामने अपारदर्शी कांच लगाये तथा रोड पर बैठकर खुले में मांस, मछली का विक्रय न करें। निगम अमले ने 148 मांस, मछली की दुकानों की जांच करते हुए अवैध व खुले रूप से मांस, मछली का विक्रय करने वाले दुकानदारों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए 09 दुकानों को बंद कराया तथा 48 प्रकरणों में 16 हजार 900 रूपये का स्पाट फाईन वसूल की।   निगम आयुक्त फ्रैंक नोबल ए के निर्देश पर बुधवार को निगम अमले ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित मांस, मछली विक्रय की दुकानों की जांच की। जांच के दौरान 148 दुकानों में व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और खुले में व बिना अनुमति के मांस, मछली का विक्रय न करने, लायसेंस की शर्तों का अक्षरश: पालन करने, दुकान में व आसपास साफ सफाई रखने की समझाइश दी साथ ही चेतावनी भी कि नियम विरूद्ध मांस विक्रय किया जाता पाया जाने पर लायसेंस निरस्तीकरण व दुकान बंद कराने की कार्यवाही की जायेगी। निगम अमले ने खुले में व नियमों का पालन न करने वाले मांस विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 48 प्रकरणों में 16 हजार 900 रूपये स्पाट फाईन के रूप में वसूल किये तथा जोन क्र. 06 के अंतर्गत पंचशील नगर क्षेत्र में 06 तथा जोन क्र. 15 के अंतर्गत खजूरी कला, पीरिया मोहल्ला व हाईवे क्षेत्र में 03 चिकन एवं मीट की दुकानों को बंद कराया।