भोपाल । मध्य प्रदेश विधानसभा में स्पीकर की कुर्सी के पीछे महात्मा गांधी के साथ लगी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की तस्वीर हटाए जाने को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा की छोटी मानसिकता करार दिया है।कमलनाथ ने एक्स पर लिखा, "मध्य प्रदेश विधानसभा से महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, राष्ट्र निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र हटाया जाना अत्यंत निंदनीय है। मैं विधानसभा में संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर का चित्र लगाने का स्वागत करता हूं। बाबा साहेब के चित्र को विधानसभा में सम्मानित स्थान पर लगाया जा सकता था। लेकिन, जानबूझकर पं. नेहरू का चित्र हटाया गया।" उन्होंने पूर्व में अपनी ओर से कही गई बात का जिक्र करते हुए कहा, "मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर बाबा साहेब अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी। भाजपा सरकार को अगर वास्तव में डॉ. अंबेडकर का सम्मान करना होता तो वह भी प्रदेश में बाबा साहेब की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाने की पहल करती, न कि पं. नेहरू की तस्वीर हटाकर अपनी छोटी मानसिकता का परिचय देती।" कमलनाथ ने मांग रखी कि मध्य प्रदेश विधानसभा में पंडित नेहरू का चित्र ससम्मान लगाया जाए और प्रदेश में डॉ. अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण शुरू कराया जाए।

शिवपुरी ।   मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव द्वारा प्रदेश में अवैध रूप से संचालित हो रहीं मीट की दुकानों पर कार्रवाई के संबंध में दिए गए निर्देशों के बाद जब स्थानीय प्रशासन हरकत में आया तो बड़ा खुलासा हुआ कि शहर में लगभग सभी मीट की दुकानें अवैध रूप से बिना लाइसेंस संचालित हो रही हैं और अवैध रूप से मीट विक्रय किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि स्थानीय प्रशासन ने मीट विक्रय करने वाले दुकानदारों को लाइसेंस लेने के लिए तीन दिन का समय दिया था। सोमवार को शाम पांच बजे जब प्रशासन द्वारा दी गई समय सीमा समाप्त हो गई। उक्त समय सीमा समाप्त होने के बाद नगर पालिका का अमला दुकानों की जांच करने के लिए निकला। इस दौरान बड़ा खुलासा यह हुआ कि एक भी दुकानदार पर मीट की दुकान संचालित करने का लाइसेंस नहीं मिला। इस हिसाब से शहर में मीट, मछली विक्रय करने का जितना भी कारोबार हो रहा है वह पूर्णत: अवैध रूप से संचालित हो रहा है। नगर पालिका के अमले ने मीट की दुकान संचालित करने वाले इन दुकानदारों को स्पष्ट रूप से मंगलवार तक की हिदायत देते हुए समझाइश दी है कि अगर कल तक ऑनलाइन लाइसेंस अप्लाई नहीं किया तो वह दुकानों पर स्वत: ताले लटका दें, अन्यथा उन्हें कार्रवाई की जद में लिया जाएगा। इस कार्रवाई के दौरान सिर्फ एक दुकानदार का 300 रुपये का चालान काटा गया। तीन दिन में 48 लोगों ने किया आवेदन नगर पालिका के अधिकारियों के अनुसार मीट की दुकान का लाइसेंस लेने के लिए प्रशासन की ओर से तीन दिन का समय दिया गया था। तीन दिन में सोमवार की शाम पांच बजे तक सिर्फ 48 दुकानदारों ने मीट की दुकान का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन किया है। शहर में पूर्व से मीट की दुकान के कितने लाइसेंस थे, इस संबंध में नपा के जिम्मेदारों का कहना है कि अभी तक तो कोई लाइसेंस सामने नहीं आया है। अब लाइसेंस जारी होने के बाद यह तय हो पाएगा कि कितनी दुकानें अवैध रूप से चल रही हैं और कितनी दुकानें वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए संचालित क जा रही है। निर्धारित स्थान से बाहर संचालित दुकानें होंगी सील नपा के अधिकारियों के अनुसार प्रशासन द्वारा मीट विक्रय का कारोबार करने के लिए मीट मार्केट निर्धारित किया गया है। इसके अलावा लाइसेंस की शर्तों के अनुसार ही कारोबार किया जा सकेगा। अगर निर्धारित नियमों ओर स्थान से बाहर सार्वजनिक स्थान पर कोई दुकानदार मीट की दुकान का संचालन करेगा तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उसकी दुकान को भी सील किया जाएगा। इनका कहना  शासन के निर्देशों के क्रम में आज खुले में मीट विक्रय और लाइसेंस की जांच के लिए यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। हमने लाइसेंस के आवेदन के लिए जो समय सीमा निर्धारित की थी वह आज शाम पांच बजे खत्म हो गई है। अभी तक 48 आवेदन आ चुके और आवेदन की प्रक्रिया लगातार जारी है। अभी तक शहर में मीट की दुकान का कोई लाइसेंस नहीं मिला है। अगर अब कोई भी दुकानदार निर्धारित स्थान या मीट मार्केट के अन्यत्र बिना लाइसेंस मीट बेचते हुए पाया गया तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज में लास्ट वार्निंग के साथ समझाइश दे रहे हैं। -योगेश शर्मा, सेनेट्री इंस्पेक्टर, नपा

भोपाल ।  मुख्‍यमंत्री डाक्‍टर मोहन यादव ने कहा कि कोरोना वायरस के नए वैरिएंट को लेकर जारी की गई केंद्र सरकार की गाइड लाइन मध्‍य प्रदेश में भी लागू की गई है। कोविड के नए वैरिएंट को लेकर भारत सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है वह हमने पूरे प्रदेश में लागू की है। मीडिया से बातचीत में मुख्‍यमंत्री ने कहा कि पहले भी प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में कोविड से हमें जीत मिली है। उन्‍होंने कहा कि कोविड के साथ ही दूसरी सभी बीमारियों से निपटने के लिए मध्‍य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग पूरी दक्षता से काम कर रहा है। उल्‍लेखनीय है कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने राज्‍यों को सतर्क किया है। देश में कोविड 19 के बढ़ते मामलों और नए वैरिएंट जेनए. 1 का पता चलने के बाद केंद्र ने राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है।

भोपाल ।   मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में संभावित मंत्रियों के नामों पर चर्चा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक पुनर्वास भी जल्द हो सकता है। पार्टी हाईकमान ने चर्चा के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया है। शिवराज सिंह चौहान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड़्डा से मुलाकात करेंगे। शिवराज इस मुलाकात के लिए मंगलवार दोपहर यहां पहुंचे। माना जा रहा है कि जेपी नड्डा से भेंट के बाद शिवराज सिंह की नई जिम्मेदारी को लेकर निर्णय हो सकता है। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है या फिर कुछ महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वह इससे पहले भी पार्टी में राष्ट्रीय सचिव व अन्य दायित्व निभा चुके हैं। पांच बार सांसद रहने के कारण उन्हें लोकसभा चुनावों का भी अच्छा अनुभव है। बता दें, संभावित मंत्रियों के नामों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ने रविवार को दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके पहले नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय ने दोनों नेताओं से भेंट की थी। यहां शिवराज नहीं थे। तभी से यह माना जा रहा था पार्टी हाईकमान उनसे अलग से बात करेगा। मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, यही पीढ़ी परिवर्तन हैः शिवराज विधानसभा में सोमवार को मीडिया से बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीढ़ी परिवर्तन हुआ है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है जो दोनों पक्षों में देखने को मिल रही है। डा. मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं तो उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष। इसे बहुत सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि डा. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा। मैंने लगभग 17 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की जनता की सेवा की। विकास हो या जनकल्याण, मुझे संतोष और गर्व है कि अपनी जनता के लिए और प्रदेश के विकास के लिए मैं बहुत काम कर पाया। स्वाभाविक तौर पर राज्य के नागरिक के नाते मेरी यही इच्छा है कि मोहन यादव के नेतृत्व में मुझसे बेहतर काम हो। जिस तरह से नई सरकार ने काम शुरू किया है वह आनंद और प्रसन्नता देने वाला है। विधायक दल का नेता होने के नाते वह मेरे भी नेता हैं। मैं सभी को सक्रिय सहयोग करूंगा।

 छिंदवाड़ा ।   परासिया से कांग्रेस विधायक सोहनलाल वाल्मीकि की बहू मोनिका के सुसाइड केस में उनके बेटे आदित्य वाल्मीकि को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। एसपी विनायक वर्मा ने बताया कि बीते रविवार को आदित्य वाल्मीकि के खिलाफ पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। मोनिका की बहन रितिका ने पिछले दिनों जीजा पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। स्वजनों ने चांदामेटा थाने में शिकायत की थी।जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। आदित्य की शादी दो साल पहले ‎इटारसी निवासी मोनिका से हुई थी मोनिका 6 महीने से गर्भवती भी थी। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत उस वक्त हुई जब बीते 14 दिसंबर की सुबह 11 बजे जब आदित्य ‎टिफिन लेने घर आया, तो कमरे‎ का दरवाजा बंद था। उसने भाई की मदद से‎ दरवाजा तोड़ा, तो मोनिका फंदे पर लटकी‎ थी। विधायक सोहन वाल्मीकि के‎ तीनों बेटे संयुक्त रूप से परासिया में‎ रहते हैं। बड़ा बेटा आदित्य क्षेत्रीय‎ कर्मशाला चांदामेटा में पदस्थ है।‎ आदित्य की शादी दो साल पहले ‎इटारसी निवासी मोनिका से हुई थी।‎ मोनिका की बहन रितिका ने कहा था कि आदित्य मेरी बहन के साथ मारपीट करते थे मोनिका की बहन रितिका ने कहा था कि ''आदित्य मेरी बहन के साथ मारपीट करते थे। इसी को लेकर बहन ने फांसी लगाई है। मोनिका पिछले कुछ दिनों से मायके इटारसी में थी। जीजा आदित्य ने उसे फोन करके बुलाया था कि पापा (सोहन वाल्मीकि) विधायक बन गए हैं, इसलिए तुम भी बधाई देने आ जाओ।मृतक की मां मोनिका को छोड़ने परासिया गई थी। वहां से जब मां इटारसी पहुंची तो दीदी का फोन आया। कहा कि यह (आदित्य) मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। फोन के बाद जब मम्मी परासिया पहुंचीं तो देखा मोनिका की मौत हो चुकी थी।'' शादी से पहले मोनिका इटारसी में कोचिंग में भी पढ़ाती थी मोनिका के स्वजनों ने बताया कि आदित्य के परिवार ने जब शादी की बात चलाई थी तो हमने मना कर दिया था। क्योंकि तब आदित्य के पास नौकरी नहीं थी। इसके कुछ समय बाद आदित्य की डब्ल्यूसीएल में नौकरी लग गई। जिसके बाद मोनिका और आदित्य की शादी हुई। मोनिका के पिता जीवन लाल बौरासी पीडब्ल्यूडी में चतुर्थ श्रेणी में कर्मचारी हैं। उनकी चार बेटियां और एक बेटा है। मोनिका दूसरे नंबर की बेटी थी। उसने मैथ्स में एमएससी किया था। शादी से पहले मोनिका इटारसी में कोचिंग में भी पढ़ाती थी।

ग्वालियर ।  ग्वालियर जोन के एडीजी डी. श्रीनिवास वर्मा अब सीबीआई के संयुक्त निदेशक बनाये गए हैं। सोमवार को उन्हें पांच साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में सीबीआई का संयुक्त निदेशक बनाकर भेजे जाने का आदेश जारी हुआ। जल्द ही एडीजी वर्मा पदभार ग्रहण करेंगे। डी. श्रीनिवास वर्मा करीब डेढ़ साल पहले बने थे एडीजी मध्य प्रदेश कैडर के 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी डी. श्रीनिवास वर्मा करीब डेढ़ साल पहले स्थानांतरित होकर बतौर ग्वालियर जोन के एडीजी पदस्थ हुए थे। प्रतिनियुक्ति में जाने के लिए आवेदन दिया था डी. श्रीनिवास वर्मा ने ग्वालियर में पदस्थ रहते हुए ही केंद्र में प्रतिनियुक्ति में जाने के लिए आवेदन दिया था। केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने उनका आवेदन स्वीकार कर उन्हें सीबीआई में संयुक्त निदेशक के पद पर पदस्थ किया है। इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी हो गए। उन्हें पांच साल के लिए सीबीआई में संयुक्त निदेशक बनाकर भेजा गया है।

भोपाल ।  हमारा प्रयास है कि प्रशासन का विकेंद्रीकरण हो, अर्थात जिले पर जिला स्तरीय इकाई, संभाग पर संभाग स्तरीय इकाई और प्रदेश पर प्रदेश स्तरीय इकाई विकास को नीचे तक उतारने के क्रम मे अपना योगदान दें। विधानसभा सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों ने मेरे साथ शपथ ग्रहण की है। नवनिर्वाचित विधायक और मंत्रिपरिषद के सदस्य अपनी भूमिका अधिक प्रभावी तरीके से निभा सकें, इसके लिए उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। हमारा समृद्ध विधायक समूह निर्वाचित होकर आया है शीघ्र ही जन कल्याण और विकास को समर्पित मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। यह बात सोमवार को मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने मीडिया के समक्ष आकर कही। मुख्यमंत्री यादव ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि यह राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि, मध्य प्रदेश में किसे मंत्री बनाना है। राष्ट्रीय संगठन स्तर पर इसकी तैयारी चल रही है। उन्होेंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्ष अपने सकारात्मक रवैये के साथ विधानसभा की कार्यवाही में सहयोग प्रदान करें और बेहतर योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं मध्य प्रदेश के विकास को और आदिवासी क्षेत्र को आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कहा कि निर्वाचन के माध्यम से प्रदेशवासियों ने विकास के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है उससे संस्थाओं का मान बड़ा है। मुख्यमंत्री यादव ने प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया का स्वागत करते हुए कहा कि यही अपेक्षा है कि मीडिया रचनात्मकता व सृजनात्मक भूमिका निभाए तथा विकास और प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना सकारात्मक योगदान दे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जारी जन कल्याण और विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन भाजपा की डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रभावी रूप से कर रही है। मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में सांस्कृतिक अभ्युत्थान का पर्व चल रहा है। बाबा महाकाल के साथ-साथ ओरछा, सलकनपुर की माताजी और मैहर में महालोक निर्माण का रोड मैप हम बना रहे हैं।

भिंड ।   मप्र के पूर्व नेता प्रतिपक्ष व लहार से पूर्व विधायक डा. गोविंद सिंह ने अब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का एलान कर दिया है। रविवार शाम लहार के फार्मेसी कालेज में आयोजित आभार सभा में सिंह ने कहा कि क्षेत्र के लोग निराश नहीं हों। जब तक हम हैं तब तक दिन-रात आपकी सेवा में खड़े रहेंगे। क्षेत्र की जनता को कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा। सिंह ने कहा कि जनता पर होने वाले अन्याय के खिलाफ पूरी ताकत से संघर्ष करूंगा और पूरा साथ दूंगा। लहार की जनता ने मुझे 33 साल तक विधायक बनाया। जनता के प्यार की वजह से तीन-तीन विभागों का मंत्री रहा और मप्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब विधायकी का चुनाव भी नहीं लडूंगा। डा. गोविंद सिंह ने अपनी हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार बताया। डा. सिंह ने कहा कि अब विधायक बनकर नहीं बल्कि वर्ष 1980 वाला गोविंद सिंह बनकर जनता के ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ सड़क पर उतर कर आंदोलन करूंगा। कार्यकर्ताओं को कभी भी हताश और मायूस नही होने दूंगा। डा. सिंह ने कहा कि आप लोग अपने बीच से जिस नेता को चुनकर आगे लाएंगे हम भी उसी के साथ काम करेंगे। मशीनों में गड़बड़ी कर चुनाव जीते डा. सिंह ने कहा कि अब मुझे भी विश्वास हो गया है, कि मशीनों में गड़बड़ी करके चुनाव जीते जा रहे हैं। क्योंकि जब सभी कह रहे थे कि भाजपा गई और कांग्रेस की सरकार आएगी, तब गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि 160 से ज्यादा सीट आएगी। और 163 सीटें आई, मतलब साफ है कि मशीनों में गड़बड़ी करके ही चुनाव जीते जा रहे हैं। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, इफको डायरेक्टर डा.अमित प्रताप सिंह, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष खिजर मोहम्मद कुरैशी, जिलाध्यक्ष मानसिंह कुशवाह, डा .राधेश्याम शर्मा,धर्मेंद्र सिंह उर्फ पिंकी भदौरिया, लहार नपा उपाध्यक्ष नरेश सिंह चौहान, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामनारायण हिंडोलिया, पूर्व मंडी अध्यक्ष उदयप्रताप सेंगर, पूर्व ब्लाक अध्यक्ष देवेंद्र त्रिपाठी, ब्लाक अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनिरुद्ध प्रताप सिंह सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जारी जनकल्याण और विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन हमारी डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रभावी रूप से कर रही है। विधानसभा निर्वाचन 2023 में प्रदेशवासियों ने विकास के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है, उससे संवैधानिक संस्थाओं का मान और विश्वास बढ़ा है। हमारा प्रयास है कि प्रशासन का विकेंद्रीकरण हो, अर्थात जिले पर जिला स्तरीय इकाई, संभाग पर संभाग स्तरीय इकाई और प्रदेश स्तर पर प्रदेश स्तरीय इकाई, विकास गतिविधियों के धरातल पर क्रियान्वयन में नीचे अपना श्रेष्ठतम योगदान दें। नवनिर्वाचित विधायक और मंत्रिपरिषद के सदस्य अपनी भूमिका अधिक प्रभावी तरीके से निभा सकें, इसके लिए उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि श्रीअन्न (मोटे अनाज) के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में व्यापक अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में सांस्कृतिक अभ्युत्थान का पर्व चल रहा है। हम भगवान बाबा महाकाल के साथ-साथ ओरछा, सलकनपुर और मैहर में महालोक निर्माण के लिये रोड मैप बना रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का स्वागत करते हुए मीडिया से अपेक्षा की कि मीडिया प्रतिनिधि रचनात्मक व सृजनात्मक भूमिका निभाएंगे तथा विकास और प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना सकारात्मक योगदान देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मध्यप्रदेश विधानसभा परिसर में मीडिया के प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारा समृद्ध विधायक समूह निर्वाचित होकर आया है, जन कल्याण और विकास को समर्पित मंत्रिमंडल का शीघ्र ही गठन किया जाएगा।  

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपना कार्यभार संभालते ही धार्मिक स्थलों सहित कई जगह ध्वनि प्रदूषण हटाने का निर्देश दिया। इस कड़ी में तेज आवाज में म्यूजिक बजाने पर सीएम निर्देश के बाद राजधानी भोपाल में पहली एफआईआर दर्ज हुई है। कार्रवाई कर पुलिस ने युवक का साउंड सिस्टम भी जब्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लाउडस्पीकरों को लेकर आदेश जारी किए है। जिसके अनुसार धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर के साथ शादी-ब्याह में बजने वाले डीजे पर रोक लगाने का आदेश हैं। इस बीच राजधानी भोपाल के ऐशबाग में स्थित मराठी मोहल्ले में पुलिस ने पहली कार्रवाई की है। बता दें कि, मराठी मोहल्ला में दीपक अपने परिवार के साथ रहता है। परिवार में एक कार्यक्रम था इसके लिए दीपक ने अपने घर के बाहर दो बड़े स्पीकर लगा दिए। साथ ही एम्प्लीफायर की मदद से तेज आवाज में फिल्मी गाने बजाने लगे। इसके बाद में मोहल्ले के ही लोग ने थाने में इसकी शिकायत कर दी। फिर क्या था ऐशबाग थाने से एक एएसआई और दो पुलिस वाले मौके पर पहुंच गए और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर किया गया। वहीं घटना के बाद से आरोपी फरार है।  

भोपाल : रीवा सुपर-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल विंध्य क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की लाइफलाइन है। यह पूरे क्षेत्र को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करता है। विंध्य क्षेत्र की बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सुपर-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का विस्तार समय की माँग है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विधानसभा में आवंटित कक्ष में हुई विशेष बैठक में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल रीवा के एक्सटेंशन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिये। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि रीवा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का चिकित्सकीय स्टाफ पूरी मेहनत और लगन से कार्य कर रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि समुचित चिकित्सकीय सेवाएँ प्रदान करने के लिए चिकित्सकीय स्टाफ, पैरा मेडिकल स्टाफ़ के साथ अन्य सहयोगी स्टाफ़ की संख्या में वृद्धि करने की कार्यवाही करें, जिससे क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदाय की जा सके। बैठक में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मो. सुलेमान, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा गोपाल चन्द्र डाड सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।  

भोपाल ।   हृदय की गंभीर बीमारी के चलते जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे राजधानी के सात वर्षीय मासूम को हार्ट ट्रांसप्लांट और अन्य महंगे इलाज के लिए आर्थिक मदद की सख्त आवश्यकता है। राजधानी में वकील राजू करण के बेटे वंश करण को डाइलेटेड कार्डियोमायोपेथी की शिकायत है। इस घातक बीमारी में हृदय की समस्या अंततः बहुत गंभीर रूप ले लेती है और इससे मरीज की जान जाने का पूरा खतरा रहता है।  सात साल के वंश का मुंबई स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसके लिए तत्काल हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत बताई गयी है। अस्पताल की तरफ से जारी एक पत्र में भी बताया गया है कि वंश के इलाज के लिए कम से कम बीस लाख रुपए की जरूरत है और अस्पताल ने लोगों से बच्चे की जान बचाने के लिए आर्थिक मदद की अपील की है। अस्पताल की तरफ से डॉ. तनूजा कारंडे ने बताया कि इस विषय में अधिक जानकारी एवं मदद देने के लिए अस्पताल के नंबर 76663 55683 एवं 022- 42699895 पर संपर्क किया जा सकता है । उन्होंने बताया कि वंश की आर्थिक मदद हेतु मांडके फॉउंडेशन (Mandke foundation) के नाम से चेक एवं डिमांड ड्राफ्ट जारी किए जा सकते हैं ।

भोपाल ।   पूर्व केंद्रीय मंत्री और नव निर्वाचित विधायक नरेंद्र सिंह तोमर निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने जाएंगे। सोमवार को उन्होंने भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ विधानसभा पहुंचकर नामांकन भरा। विधानसभा अध्यक्ष का चयन 20 दिसंबर को होगा। सामयिक अध्यक्ष गोपाल भार्गव उन्हें शपथ दिलाएंगे। नामांकन भरने के दौरान तोमर के साथ मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, कैलाश विजयवर्गीय, अजय सिंह राहुल, जयवर्धन सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। बता दें कि 2019 में विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन कराया गया था, लेकिन इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई है। ऐसे में, पूर्व से चली आ रही परंपरा को बरकरार रखते हुए इस बार विधानसभा अध्यक्ष निर्विरोध चुना जा रहा है।

भोपाल ।   मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र का आगाज़ हुआ। पहले दिन नव निर्वाचित 230 विधायकों में से 207 ने शपथ ली। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कमलनाथ को छोड़कर शेष 22 विधायक दूसरे दिन शपथ लेंगे।  16वीं विधानसभा के पहले सत्र का आगाज सोमवार से हुआ। चार दिनों तक चलने वाले इस सत्र में पहले दिन प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाई। सत्र के पहले दिन 207 विधायकों ने शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर भार्गव ने सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को शपथ दिलवाई। इसके बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता उमंग सिंघार को शपथ दिलवाई गई। अधिकांश विधायकों ने हिंदी में शपथ ली, जबकि बुंदेलखंड से विधायक धर्मेंद्र लोधी सहित 12 विधायकों ने संस्कृत में शपथ ग्रहण की। आरिफ मसूद ने उर्दू में तो सैलाना से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार ने अंग्रेजी में शपथ ली। शपथ से पहले सदन की शुरुआत दो मिनट के मौन के साथ हुई। सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को भी शपथ लेने का क्रम जारी रहेगा। दूसरे दिन शेष विधायक शपथ लेंगे। कमलनाथ विदेश में हैं। उन्होंने पूरे सत्र से अनुपस्थित रहने की अनुमति ले ली है। इस वजह से उनकी शपथ अब बजट सत्र में हो सकती है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। सत्र के अंत में राज्यपाल का अभिभाषण होगा।  कांग्रेस ने दिखाई एकजुटता इधर सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने अपनी एक जुटता का परिचय दिया। कांग्रेस के सभी विधायक विधानसभा पहुंचने से पहले प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन पर एकत्रित हुए। इसके बाद वे सभी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में विधानसभा पहुंचे। यहां पर नेता-प्रतिपक्ष के कक्ष में कांग्रेस विधायकों ने बैठक कर रणनीति बनाई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लिया। वे सदन से अनुपस्थित रहे। उन्होंने इसकी सूचना पहले ही दे दी थी।  तोमर ने भरा नामांकन  पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने विधानसभा प्रमुख सचिव और निर्वाचन अधिकारी एपी सिंह के पास अपना नामांकन पत्र जमा किया। इस मौके पर सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के विधायक भी तोमर के साथ मौजूद रहे। उन्होंने अपना समर्थन तोमर को दिया है। अब उनका निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है।  सुरक्षा व्यवस्था रही चाक चौबंद लोसकभा में हुई घटना का असर मध्यप्रदेश विधानसभा में भी देखने मिला। यहां सुरक्षा व्यवस्था पहले से और चाक चौबंद की गई। अंदर और बाहर करीब 1000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। इनके साथ ही विधानसभा के मार्शल भी सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए थे। विधानसभा में प्रवेश से पहले सघन जांच की गई। मुख्य द्वार पर स्कैनर लगाए गए थे। स्कैनिंग के बाद ही सामान को अंदर ले जाने की अनुमति थी। इसके साथ ही प्रवेश पत्र की भी जांच की गई। कड़ी सुरक्षा होने के चलते नवनिर्वाचित विधायक और उनके परिजनों को प्रवेश करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। इसके साथ ही मीडिया कर्मियों को भी असुविधा हुई। कमलनाथ को 6 महीने के अंदर लेनी होगी शपथ पूर्व विधानसभा प्रमुख सचिव भगवानदेव इसरानी ने बताया कि कमलनाथ को 6 महीने के भीतर शपथ लेनी होगी। नहीं तो उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इसके साथ ही किसी सत्र में ही शपथ लेना अनिवार्य नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष अपने कमरे में भी शपथ दिलवा सकते हैं। साथ ही अनुपस्थित रहने पर वेतन और भत्ता भी नहीं कटेगा, क्योंकि कलेक्टर से निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र मिलते ही विधायक बन जाते हैं। शपथ की आवश्यकता सिर्फ विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए होती है। वे बिना शपथ के विधानसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाएंगे। विरासत को आगे बढ़ा रहे सिंघार और कटारे नेता-प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे विधानसभा में अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे। जहां सिंघार की बुआ जमुना देवी भी एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थीं, अब उमंग को ये जिम्मेदारी मिली है। वहीं, हेमंत कटारे के पिताजी सत्यदेव कटारे भी नेता प्रतिपक्ष थे तो हेमंत अब सदन में कांग्रेस के उपनेता बने हैं। 

कर्मचारी मंच की बैठक में बनी रणनीति भोपाल । मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के बैनर तले कर्मचारियों की बैठक इंदिरा निकुंज नर्सरी 74 बंगला में अशोक पांडे प्रांत अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सरकार से प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई माह से चार प्रतिशत महंगाई भत्ता देने एवं स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 21 जनवरी 2023 को संगठन का प्रांतीय सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया जाए। बैठक में अशोक पांडे, सुनील पाठक, श्याम बिहारी सिंह, शिव प्रसाद सांगुले, सत्येंद्र पांडे, श्यामलाल विश्वकर्मा, नन्नू लाल मालवीय, भगवान दास बिल्लोरे, थावारिया भील, रामबाबू सोनी, गणेश शुक्ला, भूपेंद्र पांडे, चांद सिंह, प्रीतम मेहर, हरि सिंह सोलंकी आदि सैकड़ों सदस्य शामिल थे। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया है कि सरकार ने प्रदेश के 7:50 लाख कर्मचारी एवं 48000 स्थाई कर्मियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता का लाभ केंद्र में लागू होने के 6 माह बाद भी नहीं दिया है। प्रदेश के स्थाई कर्मियों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी सातवें वेतनमान का लाभ न्यायालय आदेश के 7 साल बाद भी नहीं दिया गया है। अनियमित कर्मचारियों को 10 साल की  सेवा के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार नियमित नहीं किया जा रहा है, जबकि विभागों में हजारों पद रिक्त हैं। पंचायत चौकीदार, चपरासी, वन सुरक्षा चौकीदारों, पार्ट टाइम सुरक्षाको को  श्रम आयुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। इस कारण प्रदेश के नियमित एवं अनियमित संवर्ग के कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। कर्मचारी मंच बैठक नवनियुक्त मुख्यमंत्री के लिए स्वागत प्रस्ताव पारित करता है साथ ही सरकार से कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को तत्काल मंजूर करने की मांग का प्रस्ताव भी पारित करता है।