नोएडा । सीमा हैदर भले ही पु‎लिस की जांच में सहायोग कर रही है, ले‎किन उसके ससुर यानी नेत्रपाल मीणा का प‎रिवार इन ‎दिनों भूखें मरने की कगार पर है। उसने गुहार लगाई है ‎कि राशन खत्म हो गया है, पु‎लिस का पहरा हटाया जाना चा‎हिए। नहीं तो भूखे मरने की तौबत आ जाएगी। गौरतलब है ‎कि पाकिस्‍तान से सरहद पार कर अपने चार बच्‍चों के साथ ग्रेटर नोएडा आई सीमा हैदर से यूपी एटीएस की पूछताछ खत्‍म हो चुकी है। वह पति सचिन मीणा और ससुरालवालों के साथ रबूपुरा गांव के किसी दूसरे घर में रह रही हैं। सीमा के ससुर नेत्रपाल मीणा का एक वीडियो सामने आया है। इसमें उन्‍होंने मीडिया के जरिये पुलिस अफसरों से गुहार लगाई है। नेत्रपाल का कहना है कि पुलिस के कारण घर के लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। घर के हालात ठीक नहीं है। खाने पीने की भी दिक्‍कत आने लगी है। हम लोग रोज कमाकर खाने वाले लोग हैं। पुलिस ने हमें घर से बाहर नहीं निकलने के लिए कहा है। ऐसे में घर का राशन खत्‍म होता जा रहा है। नेत्रपाल मीणा ने कहा कि हम लोग दिन भर घर में पड़े रहते हैं। हमने अपनी समस्‍या को स्‍थानीय थान प्रभारी तक पहुंचाया ताकि वह वरिष्‍ठ अफसरों तक पहुंचा सके। हमारी समस्‍या का कुछ हल निकाला जाए नहीं तो भूखा रहने की नौबत आ जाएगी। हमारे पास पैसा कमाने का और कोई जरिया नहीं है। गौरतलब है कि सीमा, सचिन और नेत्रपाल से यूपी एटीएस ने लगातार कई दिनों तक पूछताछ की थी। इस दौरान सीमा हैदर के पाकिस्‍तानी जासूस होने संबंधी कोई तथ्‍य सामने नहीं आया है।

नई दिल्ली । जमीन और आसमान के बाद, अब समुद्र का नंबर आ गया है।समुद्र तल पर जाकर अब खनिज और धातुओं का उत्खनन होगा। बड़े पैमाने पर समुद्र के अंदर से कीमती धातुओं का उत्खनन करने के लिए अब रोबोट का इस्तेमाल किया जाने वाला है। वैज्ञानिकों ने अंडर वाटर रोबोट यूरेका हाईटेक मॉडल को विकसित किया है। समुद्र के गहरे तल में जाकर वह खनन करेगा। समुद्र के खनन कार्यों की विशेषज्ञ  कंपनी इंपॉसिबल मेटल्स के सह निर्माता रेनी ग्रोगन का मानना है, कि कंपनी द्वारा निर्मित प्रोटोटाइप रोबोट, यूरेका गहरे समुद्र में जाकर खनन का बेहतर विकल्प साबित होगा। पानी के भीतर जाकर बिना हलचल किए, अपनी चिमटी जैसी भुजाओं के माध्यम से मूल्यवान धातुओं की पहचान करने और उन्हें समुद्र तल से बाहर निकालकर लाने के काम में यह रोबोट काफी मददगार साबित होंगे।

रेलवे में आम लोग की सुरक्षा पर सवाल उठाने वाली एक घटना सामने आई है। जयपुर से मुंबई जा रही एक चलती ट्रेन में अंधाधुंध फायरिंग की गई है। घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है। मामले में आरोपी आरपीएफ सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है।घटना सुबह 6 बजे के करीब की है। रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ट्रेन में फायरिंग की घटना महाराष्ट्र के पालघर स्टेशन के पास की है।एक आरपीएफ कांस्टेबल ने घटना को अंजाम दिया है। आरपीएफ कांस्टेबल चेतन कुमार चौधरी ने चलती ट्रेन में सबसे पहले अपने सीनियर अफसर एएसआई टीका राम मीना को गोली मारी, फिर 3 अन्य यात्रियों को मौत के घाट उतार दिया।पश्चिमी रेलवे ने बताया कि आरपीएफ जवान गोली मारकर भाग गया था। रेलवे पुलिस और आरपीएफ अधिकारियों की मदद से कांस्टेबल को मीरा रोड पर पकड़ा गया। आरोपी के पास से हथियार भी बरामद कर लिया गया है।नकारी से पता चलता है कि यह घटना जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन (12956) के बी5 कोच में हुई। यह पुष्टि की गई है कि एस्कॉर्ट ड्यूटी पर सीटी चेतन ने एस्कॉर्ट प्रभारी एएसआई पर गोली चलाई। ट्रेन बोरीवली पहुंच गई है।

श्रीनगर । भारतीय वायु सेना ने जम्मू-कश्मीर के अवंतीपोरा एयरबेस पर हल्के लड़ाकू विमान तेजस एमके-1 को तैनात किया है। सेना का कहना है कि उनके पायलट्स घाटी में उड़ान का अनुभव इकट्ठा कर रहे हैं। कश्मीर, पड़ोसी देशों चीन-पाकिस्तान के लिहाज से संवेदनशील है। तेजस एमके-1 मल्टीरोल हल्का लड़ाकू विमान है जो वायुसेना को कश्मीर के जंगल और पहाड़ी इलाकों में और मजबूत करेगा। भारतीय वायु सेना के पास मौजूदा वक्त में 31 तेजस विमान हैं। इसके अलावा, सेना जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अपने विमानों को ले जाती रहती है ताकि उन्हें हिमालय की घाटियों में उड़ान भरने का एक्सपीरियंस मिलता रहे। भारतीय वायुसेना तेजस में ज्यादा कैपेबिलटीज जोडक़र इसका पुरजोर समर्थन कर रही है। वायुसेना ने पहले ही अपने दो स्क्वाड्रनों को इसके इनीशियल और फाइनल ऑपरेशन की मंजूरी दे दी है। पिछले पांच दशक में 400 से ज्यादा मिग-21 विमान क्रैश होने की वजह से भारत सरकार इसे रिप्लेस करना चाह रही थी। तेजस, मिग-21 की जगह लेने में कामयाब हुआ। वजन कम होने की वजह से यह समुद्री पोतों पर भी आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। यही नहीं इसकी हथियार ले जाने की क्षमता मिग-21 से दोगुनी है। स्पीड की बात करें तो राफेल से 300 ्यरूक्क॥ ज्यादा रफ्तार तेजस की है।

श्रीहरिकोटा  । भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सिंगापुर की सात सैटेलाइट को आज सुबह 6.30 बजे लॉन्च किया गया। यह लॉन्चिंग 44.4 मीटर लंबे पीएसएलवी-सी56 रॉकेट से की गई है। इसरो ने बताया कि लिफ्ट ऑफ के 23 मिनट बाद प्राइमरी सैटेलाइट अलग हो गया। इसके बाद बाकी 6 सैटेलाइट भी अलग हो गए और सभी अपनी ऑर्बिट में पहुंच गए। इसरों की यह 58वीं उड़ान थी। भेजे गए सात सैटेलाइटों में सबसे अहम 360 किलो का डीएस-एसएआर सैटेलाइट है। डीएस-एसएआर  सैटेलाइट को सिंगापुर की रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एजेंसी और सिंगापुर के ही एसटी इंजीनियरिंग के बीच साझेदारी के तहत डेवलप किया गया है। सिंगापुर सरकार की विभिन्न एजेंसियों की उपग्रह से प्राप्त होने वाली तस्वीरों संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस उपग्रह का उपयोग किया जाएगा।

नई दिल्ली । देश में न्यायाधीशों व ‎विधिक अमले की कमी के चलते साढ़े चार कारोड़ से भी अ‎धिक मामले पें‎डिंग हैं। इतना ही नहीं, एक लाख से अ‎धिक मामले तो तीस साल से भी पुराने बताए जा रहे हैं, ‎जिन पर कोई न्याय नहीं हुआ। यह और कोई नहीं ब‎ल्कि खुद केंद्रीय कानून मंत्रालय ने लोकसभा में उजागर ‎किया है। मंत्रालय ने देश की जिला और अधीनस्थ अदालतों में लंबित मामलों पर चौंकाने वाले आंकड़ों का खुलासा किया है। संसद में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, 24 जुलाई 2023 तक निचली अदालतों में करीब साढ़े चार करोड़ मामले लंबित हैं, जिनमें से लगभग एक लाख मामले 30 साल से अधिक समय से अनसुलझे हैं। यूपी में सबसे ज्‍यादा एक करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। हालां‎कि निचली अदालतों में न्यायाधीशों की रिक्तियों की संख्या के मामले में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जहां जिला और अधीनस्थ अदालतों में लगभग 1,200 पद खाली हैं। उच्च न्यायालयों के लिए भी स्थिति कम चिंताजनक नहीं है।  देश के विभिन्‍न उच्‍च न्‍यायालयों में 60 लाख से अधिक मामले लंबित पड़े हुए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे अधिक लगभग 10 लाख लंबित मामले हैं। इसके बाद बंबई, राजस्थान और मद्रास उच्च न्यायालयों का स्‍थान है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय न केवल लंबित मामलों की सूची में शीर्ष पर है, बल्कि न्यायाधीशों की रिक्तियों के लिहाज से भी सबसे आगे है। न्यायालय में न्यायाधीशों के 65 पद खाली हैं। वहीं देश की उच्‍च न्‍यायालयों में कुल 341 पर रिक्त हैं। लंबित मामलों और न्यायाधीशों की रिक्तियों के बीच संबंध के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया कि रिक्तियां एक कारक है, लेकिन वे लंबित मामलों में वृद्धि का एकमात्र कारण नहीं हैं। कई अन्य कारक योगदान करते हैं, जिनमें भौतिक बुनियादी ढांचे और सहायक अदालती कर्मचारियों की उपलब्धता, तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, बार, जांच एजेंसियों, गवाहों और वादियों जैसे हितधारकों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग शामिल है। हालां‎कि सुप्रीम कोर्ट के संबंध में मंत्रालय ने कहा कि जुलाई 2023 तक लगभग 69,000 मामले लंबित हैं। शीर्ष अदालत में वर्तमान में दो सीटें खाली हैं, जो संभावित रूप से बैकलॉग को प्रभावी ढंग से संभालने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 21 मार्च 2023 तक 30 से 50 साल से अधिक समय से लंबित 22 मामले हैं। इनमें 20 मामले 30 से 40 वर्ष से लंबित हैं जबकि दो मामले 40 से 50 साल से लंबित हैं। वहीं 50 साल से पुराना लंबित मामला कोई भी नहीं पाया गया है।

नई दिल्ली । घुटने में लगी चोट का इलाज कराकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ‎दिल्ली लौट आए हैं। उन्होंने यहा पहुंचकर वैद्यशाला का अनुभव सुनाया। साथ ही ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता साहित्‍यकार एम.टी. वासुदेवन नायर से मुलाकात को भी साझा ‎किया है। गौरतलब है ‎कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को केरल की प्रसिद्ध कोट्टक्कल आर्य वैद्यशाला में अपना आयुर्वेदिक उपचार पूरा किया। उपचार के पश्चात राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें केरल के कोट्टक्कल में कायाकल्प जैसा अनुभव हुआ। बता दें ‎कि राहुल गांधी एक सप्ताह पहले अपने घुटने की चोट की समस्‍या लेकर आर्य वैद्यशाला पहुंचे थे। सूत्रों ने बताया कि वह एक सप्ताह तक आर्य वैद्यशाला में रहे और अपने घुटने का इलाज कराया। उन्होंने एक तस्वीर के साथ फेसबुक पर पोस्ट किया ‎कि कोट्टक्कल की आर्य वैद्यशाला में मेरा रहना एक तरोताजा करने वाला अनुभव रहा। पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ साझा किए गए प्यार और देखभाल के लिए डॉ. पी.एम. वेरियर और उनकी टीम को मेरा हार्दिक धन्यवाद। मैं ट्रस्टियों राघव वेरियर, डॉ. के. मुरलीधरन, सुजीत एस. वेरियर, केआर अजय, डॉ. पी. रामकुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जी.सी. गोपाल पिल्लई और शैलजा माधवन कुट्टी का भी आभार प्रकट करता हूं। इसी दौरान राहुल गांधी ने 27 जुलाई को ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता साहित्‍यकार एम.टी. वासुदेवन नायर से मुलाकात की थी। एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा था ‎कि केरल की मेरी वर्तमान यात्रा के दौरान कई अद्भुत अनुभवों में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता एम.टी. वासुदेवन नायर जी के साथ मेरी मुलाकात थी। नायर जी मलयालम साहित्य के दिग्गज हैं, उनके पीछे छह शानदार दशकों का लेखन है। वह ज्ञान और बुद्धिमत्ता का पावरहाउस हैं। उनके साथ समय बिताना और भारत के दुर्लभ रत्‍नों में से एक को सुनना और सीखना मेरे लिए सम्मान की बात रही है। उन्होंने आर्य वैद्यशाला परिसर में स्थित श्री विश्‍वंभरा मंदिर में भी पूजा-अर्चना की थी। राहुल ने बाद में राष्ट्रीय ख्याति के केंद्र पीएसवी नाट्यसंघम में कथकली प्रसतुति भी देखी थी।

नई दिल्ली । पिछड़ी जातियों के 27 फीसदी आरक्षण को तीन हिस्सों में बांटे जाने का रास्ता साफ हो गया है। इससे ओबीसी की डेढ़ हजार जा‎तियों को उनका हक प्राप्त हो सकेगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा है कि रोहिणी आयोग अपनी रिपोर्ट जल्द केंद्र सरकार को सौंपने वाली है। इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के लागू होने पर पिछड़ी जातियों के 27 फीसदी आरक्षण को तीन हिस्सों में बांटे जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। मौजूदा समय में देश में ओबीसी की लगभग 2700 जातियां है। राजभर ने जारी बयान में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए आयोग की रिपोर्ट के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग की करीब डेढ़ हजार जातियों को उनका वाजिब हक मिलेगा। 6 साल की लंबी तैयारी के बाद जस्टिस रोहिणी आयोग ने ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण का काम पूरा कर लिया है। सूत्रों के अनुसार आयोग ने रिपोर्ट सौंपने के लिए केंद्र सरकार से समय मांगा है। आयोग का कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ओबीसी आरक्षण में बंटवारे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाते रहे हैं जिसका विरोध सपा और बसपा करती रही है।  वहीं ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण को तीन हिस्सों में बांटते हुए पिछड़ी जातियों को 7 फीसदी, अति पिछड़ी जातियों को 9 फीसदी तथा अन्य पिछड़ी जातियों को 11 फीसदी दिए जाने की मांग करते रहे हैं। राजभर के प्रयासों के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार ने सेवानिवृत्त जज राघवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में सामाजिक न्याय समिति बनाई थी। मोदी सरकार हर वर्ग को उनका हक देने का काम कर रही है। देश के करीब 11 राज्य ऐसे हैं, जहां पहले से ही ओबीसी आरक्षण का बंटवारा किया जा चुका है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल, झारखंड, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी शामिल हैं। इसके अलावा भी कई राज्यों में इस पर तेजी से काम चल रहा है।

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट में अगस्त माह में 5 महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई होने जा रही है। इनमें से कई मामले लंबे समय से लंबित है। जिन मामलों में सुनवाई होना है। वह राजनीति से जुड़े हुए मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का राजनीति में गहरा असर पड़ना तय है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का मामला कई वर्ष से लंबित पड़ा हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की अयोग्यता और गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार को लेकर जो फैसला दिया था। उसके खिलाफ केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बना रहा है। इस मामले की भी सुनवाई अगस्त माह में होनी है। शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होना है।  सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ 2 अगस्त से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले, अनुच्छेद 370 पर सुनवाई शुरू करेगी। राहुल गांधी की अयोग्यता मामले में 4 अगस्त को सुनवाई होगी। महाराष्ट्र के शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में अगस्त के प्रथम सप्ताह में सुना जाना है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय उपरोक्त मामलों में आएगा। इसका बड़ा असर देश की राजनीति में पड़ना तय माना जा रहा है। सरकार और विपक्ष दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेर अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पक्ष कमजोर नहीं पड़ना चाहता है। अतः व्यापक स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही है। 

एटा । यूपी के एटा जिले में एम मां ने अपनी दो बे‎टियों संग सामूहिक आत्महत्या कर ली है। मां और दो बेटियों के शव कमरे में फांसी के फंदे पर झूलते हुए ‎मिले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। पु‎लिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मां और बेटियों की मौत की सूचना के बाद गांव में हड़कंप मच गया वहीं एक ही घर में एक साथ तीन-तीन मौतों से गांव का हर कोई व्य‎‎क्ति सिहर उठा है। ‎मिली जानकारी के अनुसार मामला जनपद एटा के थाना निधौली कलां क्षेत्र के मील गढ़ी गांव का है जहां दोपहर के समय मां और दो बेटियों के द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना ने सबको झकझोर कर रख दिया। नरेंद्र यादव की पत्नी अनुराधा और उनकी दो बेटियां संध्या, उम्र सत्रह वर्ष और शिवी, उम्र सोलह वर्ष के शव फांसी के फंदे पर झूलते मिले। आसपास के लोगों ने ये मौत का मंजर जब देखा तो उनके होश उड़ गए। घबराए लोगों ने सूचना तत्काल पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही निधौली थाना पुलिस मौके पर जा पहुंची, जहां पुलिस ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर शवों को फंदे से उतार कर पोस्टमार्डम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। तीन मौतों की सूचना मिलते ही जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाह ने मौके पर पहुंच कर घटनास्थल का निरीक्षण किया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया की निधौली थाना क्षेत्र कें गांव में सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला व उसकी दो पुत्रियों द्वारा आत्महत्या की गई है। प्रथम दृष्ट्या पता चला है कि महिला की एक पुत्री का गांव के ही एक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमी द्वारा भी तीन दिन पूर्व आत्महत्या की घटना कारित की गई थी। परिवार में आपसी कलह था। घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है,जो भी मामला सामने आएगा उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

नई दिल्ली । देश में अमृत कलश यात्रा ‎निकालकर साढ़े सात हजार कलशों में ‎वि‎भिन्न प्रांतों से ‎मिट्टी लाकर ‎दिल्ली में अमृत वा‎टिका तैयारी की जाएगी। यह बात पीएम नरेन्द्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 103वें ऐ‎पिसोड को संबो‎धि त करते हुए कही। इसके ‎लिए उन्होंने युवाओं से मेरी माटी मेरा देश से जुड़ने का आह्वान भी ‎किया। उन्होंने कहा कि जुलाई का महीना यानी मॉनसून का महीना, बारिश का महीना। बीते कुछ दिन, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, चिंता और परेशानी से भरे रहे हैं। लेकिन हम सब देशवासियों ने सामूहिक प्रयास से आफत को टाला है। पीएम मोदी ने वृक्षारोपण को लेकर कहा कि बारिश का यही समय ‘वृक्षारोपण’ और ‘जल संरक्षण’ के लिए जरुरी है। आजादी के ‘अमृत महोत्सव’ के दौरान बने 60 हजार से ज्यादा अमृत सरोवरों में भी रौनक बढ़ गई है। अभी 50 हजार से ज्यादा अमृत सरोवरों को बनाने का काम चल रहा है। हमारे देशवासी पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ ‘जल संरक्षण’ के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने एक फ्रेंच मूल की महिला शारलोट शोपा का ‎जिक्र करते हुए कहा ‎कि बीते दिनों जब मैं फ्रांस गया था तो इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। शारलोट शोपा एक योग टीचर हैं, और उनकी उम्र, 100 साल से भी ज्यादा है। वो पिछले 40 साल से योग प्रैक्टिस कर रही हैं। वो अपने स्वास्थ्य और 100 साल की इस आयु का श्रेय योग को ही देती हैं। वो दुनिया में भारत के योग विज्ञान और इसकी ताकत का एक प्रमुख चेहरा बन गई हैं। इन से हर किसी को सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हम न केवल अपनी विरासत को अंगीकार करें, बल्कि, उसे जिम्मेदारी से साथ विश्व के सामने प्रस्तुत भी करें। ऐसा ही एक प्रयास इन दिनों उज्जैन में चल रहा है। यहां देशभर के 18 चित्रकार, पुराणों पर आधारित आकर्षक चित्रकथाएं बना रहे हैं। ये चित्र, बूंदी शैली, नाथद्वारा शैली, पहाड़ी शैली और अपभ्रंश शैली जैसी कई विशिष्ट शैलियों में बनेंगे। इन्हें उज्जैन के त्रिवेणी संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा, यानि कुछ समय बाद महाकाल महालोक के साथ-साथ एक और दिव्य स्थान के आप दर्शन कर सकेंगे। पीएमने कहा ‎कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक अद्भुत क्रेज दिखा। अमेरिका ने हमें सौ से ज्यादा दुर्लभ और प्राचीन कलाकृतियां वापस लौटाई हैं। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इन कलाकृतियों को लेकर खूब चर्चा हुई। युवाओं में अपनी विरासत के प्रति गर्व का भाव दिखा।  पीएम मोदी ने नशा मुक्ति पर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि हमें देश की भावी पीढ़ियों को बचाना है, तो उन्हें ड्रग्स से दूर रखना ही होगा। इसी सोच के साथ, 15 अगस्त 2020 को ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ की शुरुआत की गई थी। इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में ‎मिनी ब्राजील है। शहडोल और उसके आसपास के काफ़ी बड़े इलाके में 1200 से ज्यादा फुटबाल क्लब बन चुके हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में ऐसे खिलाड़ी निकल रहे है, जो, नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। एक आदिवासी इलाका जो अवैध शराब के लिए जाना जाता था, नशे के लिए बदनाम था, वो अब देश की फुटबॉल नर्सरी बन गया है। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर हम सभी पूरे उत्साह से ‘अमृत महोत्सव’ मना रहे हैं। ‘अमृत महोत्सव’ के दौरान देश में करीब-करीब दो लाख कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम एक से बढ़कर एक रंगों से सजे थे, विविधता से भरे थे। इन आयोजनों की एक खूबसूरती ये भी रही कि इनमें रेकॉर्ड संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। पीएम ने कहा कि आज जब देश में, चारों तरफ ‘अमृत महोत्सव’ की गूंज है, 15 अगस्त पास ही है तो देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर-वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए ‘मेरी माटी मेरा देश’ अभियान शुरू होगा। ‘मेरी माटी मेरा देश’ अभियान में हिस्सा लेकर हम इन ‘पंच प्राणों’ को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी को युवा डॉट गोव पर जरुर अपलोड करें। पीएम ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश’ अभियान के तहत देशभर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव-गांव से कोने-कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। यात्रा देश के अलग-अलग हिस्सों से पौधे भी लेकर आएगी। 7500 कलशों में आई माटी और पौधों से मिलाकर नेशनल वॉर मैमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। जैसे पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ‘हर घर तिरंगा अभियान’ के लिए पूरा देश एक साथ आया था, वैसे ही हमें इस बार भी फिर से, हर घर तिरंगा फहराना है, और इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना है।  पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में उन मु‎‎स्लिम म‎हिलाओं का भी ‎जिक्र ‎किया जो हाल ही में हज से लौटकर आई हैं। इन म‎हिलाओं ने पीएम को को चिट्ठी लिखी है। इन्‍होंने अपनी हज यात्रा किसी पुरुष सहयोगी (मेहरम) के बगैर की। उन्‍होंने बताया कि यह संख्‍या चार हजार से ज्‍यादा है। पहले मुस्लिम महिलाओं को बिना मेहरम हज करने की इजाजत नहीं थी। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्‍यम से सऊदी अरब सरकार का आभार व्‍यक्‍त किया। बिना मेहरम हज के लिए जा रही महिलाओं के लिए वुमेन कोर्डिनेटर नियुक्‍त की गई थीं। बीते कुछ साल में हज पॉलिसी में हुए बदलावों की प्रधानमंत्री ने सराहना की। पीएम ने मुस्लिम समुदाय से जुड़े बड़े बदलाव के बारे में बताया। सऊदी अरब सरकार ने इस बाबत खास प्रबंध किए थे। मुस्लिम माताओं और बहनों ने इस बारे में उन्‍हें काफी कुछ लिखा है। अब ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों को हज पर जाने का मौका मिल रहा है। हज यात्रा से लौटे लोगों ने खासतौर से माताओं और बहनों ने चिट्ठी लिखकर अपनी भावनाएं जाहिर की हैं।

चित्तूर । जहां देश में एक ओर टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई किसान टमाटर मालामाल हो रहे हैं। यहां तक कि कई किसानों के करोड़पति बनने तक की खबरें आ चुकी हैं। ऐसा ही मामला अब आंध्र प्रदेश से सामने आया है। 48 साल के मुरली चित्तूर जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि टमाटर की खेती उनकी किस्मत बदल देगी।  रिपोर्ट के मुताबिक मुरली ने सिर्फ डेढ़ माह के भीतर 4 करोड़ रुपये की अप्रत्याशित कमाई की है, जिससे उनकी जिंदगी बदल गई है। वह कोलार में अपने टमाटर बेचने के लिए 130 किमी से अधिक की यात्रा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि यहां एपीएमसी (फसल की मंडी) अच्छी कीमत देता है। उन्होंने कहा कि वह पिछले आठ वर्षों से टमाटर की खेती कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि टमाटर से इतनी बड़ी कमाई हो सकती है। मुरली के संयुक्त परिवार को 12 एकड़ जमीन विरासत में मिली थी, जबकि उन्होंने कुछ साल पहले अतिरिक्त 10 एकड़ जमीन खरीदी थी। दरअसल, पिछले साल जुलाई में कीमतों में गिरावट के कारण उनके परिवार को भारी नुकसान हुआ था। उन पर 1.5 करोड़ रुपये का कर्ज था, जिसे उन्होंने बीज, उर्वरक, श्रम, परिवहन और अन्य रसद पर निवेश किया था। उनके गांव में बार-बार बिजली कटौती के कारण खराब हो रहे फसल ने उनके दुख को और बढ़ा दिया।  हालांकि इस बार बिजली की स्थिति में बदलाव आया है और उनकी किस्मत भी बदल गई है। उन्होंने कहा कि इस साल फसल अच्छी गुणवत्ता वाली है और अब तक 35 कटाई हो चुकी है। 15 से 20 फसलें और कटने की संभावना है। मुरली, जिनका बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और बेटी मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, ने कहा कि वह 45 दिनों में 4 करोड़ रुपये कमाने में सक्षम हुए हैं। 

नई दिल्ली । हरियाणा की कुछ महिला किसानों ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और सांसद सोनिया गांधी से बातचीत के दौरान कहा कि ‘राहुल की शादी करा दीजिए’ और उसके जवाब में सोनिया ने राहुल गांधी के लिए ‘लड़की खोजने’ को कहा। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि ‘ऐसा होगा!’ महिलाओं के समूह की यह चिंता तब सामने आई जब वे सोनिया गांधी के आवास पर आयोजित दोपहर के भोजन में गांधी परिवार से मिलीं। जिसका वादा राहुल गांधी ने उनके इलाके की अपनी हाल की यात्रा के दौरान किया था। अपना वादा पूरा कर पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने सोनीपत जिले की कुछ महिला किसानों को अपनी मां के घर आमंत्रित किया और उनके साथ भोजन किया।  बातचीत के दौरान एक महिला ने सोनिया गांधी से कहा कि ‘राहुल की शादी करा दो’ जिस पर सोनिया गांधी उससे कहती हैं कि ‘आप उसके लिए लड़की ढूंढ लीजिए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि ‘ऐसा होगा… इसके एक वीडियो में उन्हें एक महिला द्वारा खाना खिलाते हुए भी देखा जा सकता है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिलाओं से कहा कि ‘राहुल उनसे ज्यादा शरारती थे, लेकिन उन्हें ज्यादा डांट मिलती थी। गौरतलब है कि 8 जुलाई को राहुल गांधी सोनीपत के मदीना गांव में अचानक रुके। उन्होंने लोगों से बातचीत की और खेतों में काम कर रहे किसानों के साथ समय बिताया।  राहुल गांधी ने तब इन किसानों से वादा किया था कि वह उन्हें ‘दिल्ली दिखाने’ के लिए बुलाएंगे। क्योंकि महिलाओं ने कहा था कि इतने करीब रहने के बावजूद वे कभी दिल्ली नहीं गईं हैं। राहुल गांधी ने बैठक का वीडियो साझा कर हिंदी में ट्वीट में कहा कि ‘मां, प्रियंका और मेरे लिए एक यादगार दिन, कुछ खास मेहमानों के साथ! सोनीपत की किसान बहनों का दिल्ली दर्शन, उनके साथ घर पर खाना, और खूब सारी मजेदार बातें। साथ मिले अनमोल तोहफे, देसी घी, मीठी लस्सी, घर का अचार और ढेर सारा प्यार। ’ कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा कि ‘राहुल गांधी ने सोनीपत की किसान बहनों को दिल्ली ले जाने का वादा किया था। किसान बहनें दिल्ली आईं, वादा पूरा हुआ। इसके वीडियो में गांधी परिवार ग्रामीण महिलाओं के साथ हल्के-फुल्के पल बिताते और उन्हें दोपहर का भोजन कराते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी को यह पूछते हुए सुना गया कि क्या उन्हें खाना पसंद आया और पूछा कि क्या सभी ने मिठाई खाई है। वह आने वाले बच्चों और लड़कियों को चॉकलेट बांटते भी नजर आ रहे हैं। 

सतना । मध्‍य प्रदेश के सतना जिले के मैहर तहसील में एक आदिवासी नाबालिग बच्‍ची के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। उसकी हालत बेहद गंभीर थी। पीड़िता को जिला अस्‍पताल रेफर किया गया था, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखकर रीवा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। फिलहाल बच्ची को आईसीयू में रखा गया है और उसकी हालत गंभीर है। उसकी अवस्‍था को देखकर नाबालिग रेप पीड़िता को एयरलिफ्ट कर दिल्‍ली ले जाने की तैयारी है, ताकि पीड़िता को बेहतर से इलाज मुहैया कराया जा सके। बता दें कि 12 साल की बच्‍ची गुरुवार को घर के बाहर खेल रही थी, तभी अचानक से लापता हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी वह नहीं मिली थी। गुरुवार को पास के ही जंगल से बच्ची को बरामद किया गया था। उसकी हालत काफी गंभीर थी।  इस बीच, मैहर गैंगरेप कांड के आरोपियों में से एक अतुल बड़ोदिया की पत्‍नी सामने आई हैं। उन्‍होंने अपने पति को निर्दोष बताया है। उन्‍होंने कहा कि जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन उनके पति उनके साथ घर पर मौजूद थे। उन्‍होंने मामले की निष्‍पक्ष तरीके से जांच कराने की मांग की है। वहीं, अ‍तुल के परिजनों ने घर को बुलडोजर से ढहाने का विरोध किया। उन्‍होंने कहा कि अ‍तुल को साजिश के तहत फंसाया गया है। बता दें कि घटना में संलिप्‍तता आने के बाद मैहर मां शारदा मंदिर प्रबंध समिति ने अतुल और रवि को सेवा से बर्खास्‍त कर दिया है।  गैंगरेप के आरोपियों को पुलिस ने चौकसी दिखाकर तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद से ही मैहर मंदिर समिति के दोनों कर्मचारियों अतुल बड़ोदिया और रवि चौधरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। परिजनों ने दोनों को फांसी देने की मांग की है। इस बीच, दोनों अपराधियों द्वारा अपराध स्‍वीकार किए जाने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उनके घरों को जमींदोज कर दिया। 

नई दिल्ली । जस्टिस रोहिणी आयोग पिछड़ा वर्ग वर्गीकरण की रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंपने जा रहा है। रिपोर्ट को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है। संभावना जताई जा रही है कि एक-दो दिन के अंदर ही यह सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। 2017 में इस आयोग का गठन हुआ था।इस आयोग का कार्यकाल 15 बार बढ़ाया गया है। भारत में ओबीसी की करीब 2700 जातियां हैं।मौजूदा आरक्षण नियमों के तहत पिछड़ा वर्ग जातियों के लिए कुल 27 फ़ीसदी आरक्षण निर्धारित किया गया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछड़ा वर्ग की सभी 27 जातियों को 4 वर्गों में बांटा गया है। जिन्हें अभी तक एक बार भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। इन जातियों की संख्या लगभग 1500 बताई जा रही है।  सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आयोग ने रिपोर्ट सौंपने के लिए सरकार से समय मांगा है। 31 जुलाई को आयोग का कार्यकाल खत्म हो रहा है। आयोग ने पिछड़े वर्ग की, उन जातियों को प्राथमिकता दी है। जिन्हें अभी तक कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। दूसरा जिन्हें आरक्षण का लाभ मिला है,लेकिन कम मात्रा में मिला है।तीसरा जिस वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ मिला है। आरक्षण का परसेंटेज उसी हिसाब से रखने की अनुशंसा आयोग ने की है।  सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मिले आरक्षण को आधार बनाकर यह रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यह तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट है। इसे बंद लिफाफे में सरकार को सौंपा जाएगा।इस रिपोर्ट के आधार पर कब कैसे आरक्षण को  लागू किया जाना है। इसके बारे में अंतिम निर्णय सरकार को ही लेना होगा।