शिमला  । हिंदुस्तान-तिब्बत बॉर्डर को जोडऩे वाले नेशनल हाईवे-5 पर हिमाचल के किन्नौर के निगुलसरी में रविवार सुबह फिर से भारी लैंडस्लाइड हो गया। इससे समूचे किन्नौर जिले का शेष देश दुनिया से संपर्क कट गया। हाइवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। निगुलसरी में एनएच-5 बंद होने से सैकड़ों पेटी सेब और मटर की फसल टापरी मंडी और ट्रकों में फंस गई है। इससे बागवानों की चिंताएं बढ़ गई है। लोक निर्माण विभाग सडक़ की बहाली में जुटा हुआ है, लेकिन पहाड़ी से बार बार गिर रहे पत्थर इसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इससे पहले भी बीते छह और सात सितंबर को यहां भारी लैंडस्लाइड हुआ था और सडक़ का करीब 400 मीटर हिस्सा धंस गया था। उस दौरान हाईवे 11 दिन तक बंद रहा। दिन-रात सडक़ बहाली का काम किया गया। तब जाकर सडक़ को खोला गया।

अहमदाबाद | रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा आज 01 अक्टूबर 2023 को “14 मिनट मिरेकल” वंदे भारत ट्रेनों की अंतिम टर्मिनल स्टेशनों पर साफ-सफाई योजना की दिल्ली से शुरुआत गई। अहमदाबाद डिवीजन में “14 मिनट मीरेकल से गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस और साबरमती जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस सहित भारत भर में सभी वंदे भारत ट्रेनों ने अपनी सफाई और हाउसकीपिंग के मामले में क्रांतिकारी बदलाव होगा। इस परिवर्तन ने न केवल बहुमूल्य समय बचेगा बल्कि ट्रेन में स्वच्छता के लिए एक नया मानक भी स्थापित होगा। 14 मिनट मीरेकल एक अग्रणी दृष्टिकोण है जो कुशल और संपूर्ण सफाई पर ध्यान केंद्रित करता है, स्वच्छता और सौंदर्यात्मक एक उच्च मानक स्थापित करता है। इस इनोवेटिव मेथड ने वंदे भारत एक्सप्रेस पर सफाई और रखरखाव के लिए पारंपरिक रूप से लगने वाले समय को काफी कम कर दिया है। त्वरित बदलाव: इस अप्रोच के साथ, सफाई और हाउसकीपिंग दल प्रत्येक कोच के लिए सफाई के समय को घटाकर केवल 14 मिनट करने में कामयाब होगा। यह तीव्र बदलाव यह सुनिश्चित करता है कि ट्रेन समयबद्धता बनी रहे और अपनी अगली यात्रा के लिए तुरंत तैयार हो। सफाई का उच्च मानक: कम समय सीमा के बावजूद, 14 मिनट मीरेकल सफाई से कोई समझौता नहीं करता है। सफ़ाई दल सावधानीपूर्वक हर नूक पर काम करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यात्री अपनी पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छ और स्वच्छ वातावरण का आनंद उठा सकें। तीन-व्यक्ति प्रति कोच मॉडल: इस उल्लेखनीय उपलब्धि को हासिल करने के लिए, प्रति कोच तीन-व्यक्ति मॉडल को अपनाया गया है। टीम का प्रत्येक सदस्य स्पेफिक कार्यों के लिए कार्य करता है। जो जिसमें कुशल है इस प्रकार तीनों व्यक्ति अपना-अपना कार्य करते है। और इस प्रकार कोच की स्वछता सुनिश्चित होती है। वंदे भारत ट्रेनों पर 14-मिनट मीरेकल की सफलता सफाई और हाउसकीपिंग कर्मचारियों के समर्पण और नवाचार का प्रमाण है। यात्री अब एक ऐसी ट्रेन का आनंद ले सकते हैं जो न केवल समय पर चलती है बल्कि स्वच्छता का हाइ स्टेंडर्ड भी बनाए रखती है, जो भारत में रेल यात्रा के लिए एक नया बेंच मार्क स्थापित करती है। यह पहल दर्शाती है कि कैसे दक्षता और गुणवत्ता साथ-साथ चल सकती हैं, जिससे अंततः यात्री अनुभव में वृद्धि होती है।

तमिलनाडु । इन ‎दिनों कावेरी जल ‎विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ‎इसे लेकर किसान संघ ने एक बार ‎फिर जमकर प्रदर्शन ‎किया है। रविवार को नेशनल साउथ इंडियन रिवर इंटरलिंकिंग फार्मर्स एसोसिएशन ने त्रिची में एक रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन किया। मी‎डिया में आए एक वीडियो में किसान संघ के सदस्यों को रेलवे ट्रैक पर कावेरी जल मुद्दे पर नारे लगाते और विरोध करते हुए देखा जा रहा है। इससे पहले अय्याकन्नू के नेतृत्व में किसान संघ ने 25 सितंबर को त्रिची में विरोध प्रदर्शन किए थे। इसमें लोगों ने मानव कंकाल के कुछ हिस्सों को पकड़कर अर्धनग्न विरोध प्रदर्शन किया था। बता दें कि तमिलनाडु में खड़ी कुरुवाई फसल की खेती को बचाने के लिए कावेरी जल के बंटवारे की मांग की जा रही है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रही कावेरी जल बंटवारे मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस सांसद पी. चिदंबरम ने अपना बयान जारी किया है। चिदंबरम ने कहा कि इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए एक आयोग है और दोनों राज्यों को आयोग के फैसले पर काम करना होगा। गौरतलब है ‎कि कावेरी जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु सरकारों के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है। कावेरी नदी को किसी भी राज्य में लोगों के लिए जीविका के प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जाता है। सीडब्ल्यूआरसी ने कर्नाटक को 28 सितंबर से 15 अक्टूबर, 2023 तक बिलीगुंडलू में 3000 क्यूसेक कावेरी पानी छोड़ना सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। इससे पहले, छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा 5000 क्यूसेक थी। तमिलनाडु सरकार ने अपने पड़ोसी देश पर पानी की आपूर्ति के बारे में देश से झूठ बोलने का आरोप लगाया है। हालां‎कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य सरकार 30 सितंबर को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर करेगी। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) ने राज्य को 13 सितंबर से 15 दिनों के लिए अपने पड़ोसी राज्य तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है, जिसके बाद से पूरे कर्नाटक में किसान लगातार विरोध प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं।

नई दिल्ली । विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के संबंध च्रद्रयान के समान हैं, जो अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच रहे हैं उन्होंने कहा ‎कि पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार उन्हें एक अलग स्तर तक लेकर जाएगी। ये द्विपक्षीय संबंध चंद्रयान की तरह चांद पर और उससे भी परे पहुंचेंगे। भारतीय दूतावास द्वारा शनिवार को यहां आयोजित ‘सेलिब्रेटिंग कलर्स ऑफ फ्रेंडशिप’ कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के विभिन्न हिस्सों से ‘इंडिया हाउस’ में एकत्र हुए सैकड़ों भारतीय-अमेरिकियों को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा ‎कि आज एक स्पष्ट संदेश है कि हमारा रिश्ता अब तक के उच्चतम स्तर पर है, लेकिन जैसा कि अमेरिका में कहा जाता है कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है, हम इन संबंधों को एक अलग स्तर, एक अलग जगह ले जाने वाले हैं। जयशंकर ने कहा कि जी20 की सफलता अमेरिका के सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकती थी। उन्होंने कहा ‎कि जब चीजें अच्छी होती हैं, तो हमेशा मेजबान को इसका श्रेय मिलता है।  एस. जयशंकर ने भारतीय-अमेरिकियों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा ‎कि मैं आज इस देश में हूं, खासकर इसलिए मुझे यह कहना चाहिए कि जी20 को सफल बनाने के लिए जो योगदान, जो सहयोग और समझ हमें अमेरिका से मिली, उसकी मैं वाशिंगटन डीसी में सार्वजनिक तौर पर सराहना करना चाहूंगा। उन्होंने कहा, तो, शाब्दिक रूप से यह हमारी सफलता हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि यह जी20 (राष्ट्रों) की सफलता थी। मेरे लिए, यह भारत-अमेरिका साझेदारी की भी सफलता थी, कृपया इस साझेदारी को वह समर्थन देते रहें, जिसकी उसे आवश्यकता है, जिसकी यह हकदार है और जिसकी अपेक्षा है।  ‎विदेश मंत्री ने कहा ‎कि मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि ये संबंध चंद्रयान की तरह चंद्रमा तक, शायद उससे भी आगे तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मानवीय संबंध इस द्विपक्षीय संबंध को और अनूठा बनाते हैं। जयशंकर ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों के निर्माण में प्रवासी भारतीयों का अत्यधिक योगदान है। उन्होंने कहा ‎कि इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसी आधार के सहारे हम आगे देख रहे हैं, क्षितिज पर नयी आशा देख रहे हैं, इसलिए, मुझे लगता है कि जब हम क्षितिज को देखते हैं, तो हमें वहां वास्तव में शानदार संभावनाएं दिखाई देती हैं और यह समुदाय ही इन्हें संभव बनाएगा।

नई दिल्ली । रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने 2000 रुपए का नोट बैंक में जमा करने या दूसरे नोटों से बदलने की तारीख 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। आरबीआई ने कहा कि चूंकि विड्रॉल प्रोसेस का तय समय खत्म हो गया है। रिव्यू के बेस पर 2000 रुपए के नोट को जमा और बदलने की मौजूदा व्यवस्था को 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले आरबीआई ने इसी साल 19 मई को एक सर्कुलर जारी करके 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में जमा करने या बदलने के लिए कहा था। बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 19 मई 2023 तक कुल 3.56 लाख करोड़ रुपए मूल्य (वैल्यू) के 2000 रूपए के नोट प्रचलन में थे। इसमें से 29 सितंबर तक 3.42 लाख करोड़ रूपए वैल्यू के नोट वापस आ चुके हैं। अब सिर्फ 0.14 लाख करोड़ रूपए की वैल्यू के नोट बाजार में हैं।

सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आएगा एडमिशन से लेकर शादी तक काम नई दिल्ली । एक अक्टूबर से देश भर में बर्थ सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो ज्यादातर जगहों पर आपको दूसरे किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक आधार कार्ड सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल होता रहा है। अब ‘आधार कार्ड’ बनवाने के लिए भी बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। केंद्र सरकार ने ‘जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023’ में संशोधन किया है। अब जन्म प्रमाण आधार कार्ड की तरह ही जरूरी दस्तावेज बन जाएगा। आज ‘टेकअवे’ में बता रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट कहां और कैसे बनवा सकते हैं। बच्चे के जन्म के 21 दिन के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है। लेकिन अगर किसी भी वजह से पेरेंट्स उस टाइम पीरियड के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो बाद में वो डिले रजिस्ट्रेशन प्रोविजन पंजीकरण अधिनियम की धारा 13 के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन 21 दिन के बाद और 30 दिनों के भीतर अप्लाई करने पर 2 रुपए लेट फाइन देना होगा। अगर आवेदक जन्म प्रमाण पत्र के लिए जन्म के 30 दिनों के बाद लेकिन जन्म के एक साल के भीतर आवेदन करता है, तो उन्हें संबंधित अधिकारी से हलफनामे के साथ लिखित अनुमति और 5 रुपए जुर्माना भरना होगा। और अगर कोई आवेदक जन्म प्रमाण पत्र बनने के एक साल के भीतर आवेदन देने में विफल रहता है, तो उन्हें वेरिफिकेशन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज मजिस्ट्रेट के पास जमा करने होंगे और 10 रुपए लेट फाइन भरना होगा। राज्य या शहर के आधार पर आप जन्म प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हर राज्य की अलग प्रक्रिया और अपनी वेबसाइट है। जहां इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि, सभी के नियम लगभग समान हैं। संबंधित अधिकारियों को स्टेट म्युनिसिपल काउंसिल के साथ को-ऑर्डिनेट करने की जरूरत होती है। शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य अधिकारियों, नगर स्वास्थ्य अधिकारियों या समकक्ष अधिकारियों को जन्म रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया जाता है। रेफरल अस्पताल, जिला अस्पताल या अन्य सरकारी अस्पतालों के प्रभारी या समकक्ष चिकित्सा अधिकारी को जन्म रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया जाता है।

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए चल रहे कार्यों की सराहना की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि बहुत खूब! देशभर के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ग्वालियर रेलवे स्टेशन के विकसित होने से यात्रियों का सफर बहुत आसान होने वाला है।”

तिरुवनंतपुरम । केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि राज्य स्वास्थ्य प्रणाली के प्रभावी और समय पर हस्तक्षेप से निपाह के चौथे प्रकोप में मृत्यु दर 33 प्रतिशत तक कम हुई है। उन्होंने निपाह से संक्रमित सभी चार व्यक्तियों के जूनोटिक बीमारी से उबरने के मद्देनजर यह बयान दिया। केरल सरकार ने घोषणा की कि कोझिकोड में निपाह का इलाज करा रहे लोगों में से एक नौ वर्षीय लड़का ठीक हो गया है। जॉर्ज ने कहा कि केरल में देखा गया वायरस का प्रकार बांग्लादेश संस्करण था, जिसकी मृत्यु दर आम तौर पर उच्च है। यह वैरिएंट 70-90 प्रतिशत संक्रमित लोगों में मौत का कारण बन सकता है। मंत्री ने कहा कि हमने कोझिकोड में कुल छह प्रभावित व्यक्तियों में से दो की जान गंवा दी है, जिसका मतलब है कि हमारी मृत्यु दर अपेक्षाकृत कम 33.3 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि रोगियों की अपेक्षाकृत जल्दी पहचान और एंटीवायरल दवाओं का उपयोग करके उपचार कम मृत्यु दर का कारण हो सकता है। जॉर्ज ने बताया कि इस बार वायरस के प्रकोप का एक और महत्व यह था कि पहले मरीज के अलावा किसी और से बीमारी का संचरण नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के प्रभावी हस्तक्षेप से 11 सितंबर के बाद एक भी मरीज को संक्रमित होने से रोकने में मदद मिली। मंत्री ने कहा कि भविष्य में निपाह संक्रमण के कारण मानव जीवन के नुकसान को पूरी तरह से रोकने के लिए अनुसंधान गतिविधियों को और मजबूत किया जाएगा। जॉर्ज ने कहा कि उन्होंने संक्रमण से उबर चुके सभी चार लोगों से वीडियो कॉल के जरिए बात की। उन्होंने कहा कि वे सभी एक घातक संक्रमण से सफलतापूर्वक लड़ने और बीमारी से पूरी तरह से उबरने के बाद घर लौट रहे थे। उन्होंने कहा, उनमें से एक नौ साल का लड़का कई दिनों से वेंटिलेटर पर था और यह एक बड़ी राहत है कि ऐसा मरीज वापस जीवन में आ गया है।

मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों का राज्य है। इन संसाधनों का यदि बेहतर प्रयोग किया जाए तो ऊर्जा के बेहतर विकल्प तैयार हो सकते हैं। सौर ऊर्जा भी 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का एक बड़ा माध्यम बन सकता है और मध्य प्रदेश तो इसके लिए एक आदर्श प्रदेश है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा की उपयोगिता को बखूबी समझा और प्रदेश के रीवा जिले के गुढ़ में एशिया की सबसे बड़ी सौर उर्जा परियोजना को शुरू किया गया। इस परियोजना ने क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। 750 मेगावाट की क्षमता वाली इस परियोजना को 1590 एकड़ के क्षेत्रफल में स्थापित किया गया है। सौर ऊर्जा संयंत्र की 24 प्रतिशत ऊर्जा दिल्ली मेट्रो संचालन के लिए इस्तेमाल की जाती है। सीएम शिवराज की दूरगामी नीति के चलते जगमगा रहा है रीवा और मध्यप्रदेश उन्नत मध्यप्रदेश को साकार करने के लक्ष्य के साथ आरयूएमएस (रीवा अल्ट्रामेगा सोलर लिमिटेड) का औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसके साथ ही मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की दूरगामी नीति के चलते प्रदेश में विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा परियोजना संयंत्र की स्थापना की जा सकी। सौर ऊर्जा परियोजना प्रदेश सरकार के ऊर्जा विकास और एसईसीआई का संयुक्त उद्यम है। रीवा सौर ऊर्जा परियोजना कई मायनों में अन्य सौर ऊर्जा परियोजनाओं से अलग है। इस परियोजना में विश्व बैंक द्वारा क्लीन टेक्नोलॉजी फंड के तहत भारत को सबसे पहला फंड दिया गया। रीवा गुढ़ सौर ऊर्जा परियोजना संयंत्र की कुल क्षमता का 24 प्रतिशत उपयोग दिल्ली मेट्रो के संचालन में किया जाता है। राज्य के बिजली उत्पादन को बढ़ाने में ये परियोजना महत्वपूर्ण साबित हो रही है। आसपास के किसानों, घरों को बिजली आपूर्ति के साथ ही व्यवसायिक उपक्रमों को भी सौर ऊर्जा परियोजना से बिजली पहुंचाई जाती है। सोलर पार्क निर्माण के तहत परियोजना को केंद्र सरकार से भी सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। इस सौर ऊर्जा परियोजना के माध्यम से रीवा विश्वपटल पर ख्याति प्राप्त कर रहा है।

मुंबई । मीडिया पर एक ट्वीट के जरिए मुंबई से वाराणसी जाने वाली आकाश एयरलाइंस की उड़ान को बम से उड़ाने की धमकी से उत्पन्न तनाव के हालात पश्चात वाराणसी के एक अलग रनवे परअकासा फ्लाइट की आपातकालीन लैंडिंग हुई। सूत्रों ने बताया ‎कि विमान के कैप्टन को एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बम की धमकी के बारे में सूचित किया जिससे सभी संभावित आपातकालीन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए विमान को वाराणसी में लैं‎डिंग कर  यात्रियों को तुरंत उतार दिया गया। इसके पश्चात सीआईएसएफ के जवानों ने करीब एक घंटे विमान की गहन तलाशी ली। हालांकि चेकिंग के दौरान कुछ नहीं मिला। वाराणसी ‎विमानतल के निदेशक पुनीत गुप्ता ने कहा ‎कि  सब सामान्य है। बम की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पूरी सावधानी बरती और जांच की तो सब कुछ सामान्य पाया गया. ये फ्लाइट वाराणसी ही आ रही थी और इसे यहीं उतरना था ले‎किन एहतियात के तौर पर ‎विमान को एक अलग रनवे पर उतरा गया।

नई दिल्ली । भारतीय वायु सेना ने कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनेमी एयर डिफेंस, काउंटर इनसर्जेंसी ऑपरेशन व रिमोटली पायलेटेड जैसे एयरक्राफ्ट से सामना करने के ‎लिए   रक्षा मंत्रालय के समक्ष 156 स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स प्रचंड की मांग की है। इस पर 700 किलोग्राम तक के हथियार फिट किए जा सकते हैं। इसकी अधिकतम गति 268 किमी प्रतिघंटा है और रेंज 550 किमी है। जानकारी के मुताबिक, 156 स्वदेशी लाइट कॉम्बैट प्रचंड हेलीकॉप्टर में से 66 हेलीकॉप्टर वायुसेना को मिल सकते हैं, और 90 प्रचंड हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना को मिलेंगे। माना जा रहा है कि वायुसेना की इस मांग को जल्द ही स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। गौरतलब है ‎कि इन प्रचंड हेलीकॉप्टर स्वदेश ‎निर्मित हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से संबं‎धित हैं। सेना के कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनेमी एयर डिफेंस, काउंटर इनसर्जेंसी ऑपरेशन व रिमोटली पायलेटेड एयरक्राफ्ट को धराशाई करने में प्रचंड हेलीकॉप्टर खासे मददगार हैं। यह हेलीकॉप्टर हाई एल्टीट्यूड बंकर बस्टिंग ऑपरेशंस में भी काफी सहायक हैं।  फिलहाल वायु सेना व थल सेना दोनों के पास कुल मिलाकर केवल 15 हेलीकॉप्टर हैं। इनमें से 10 हेलीकॉप्टर वायुसेना के पास हैं और पांच हेलीकॉप्टर थल सेना के पास हैं। भारतीय सेनाओ ने अपने इन स्वदेशी हेलीकॉप्टरों को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान बॉर्डर के निकट तैनात किया है।जानकारी के मुताबिक, अब नए हेलीकॉप्टर भी चीन-पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किये  जायेंगे। गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना हेलीकॉप्टरों के साथ युद्धाभ्यास भी कर चुकी है।  रक्षक विशेषज्ञों के मुताबिक, पाकिस्तान की सीमा के पास इसका पहला स्क्वॉड्रन तैनात है। यही कारण है कि अब भारतीय सेना के जवानों के लिए पाकिस्तान सीमा के आसपास निगरानी करना ज्यादा सुविधाजनक और सुरक्षित हो गया है। रक्षा विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इन हेलीकॉप्टर की मदद से आर्म्ड फोर्सज को घुसपैठ की वारदातों पर लगाम लगाने में मदद मिली है। बेंगलुरु में एलसीएच का पहला स्क्वॉड्रन बनाया जा चुका है। इन हेलीकॉप्टरों को सात अलग-अलग यूनिटों के अंतर्गत सात अलग-अलग पहाड़ी इलाकों में तैनात किया जाएगा।  तीन घंटे 10 मिनट की उड़ान भरने इस हेलीकॉप्टर की क्षमता दो यात्री व आवश्यक सामग्री के साथ 5,800 किलोग्राम भार वहन करने की है। यह 16,400 फीट तक की ऊंचाई पर टेकऑफ कर सकता है। हेलीकॉप्टर की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए इसमें 20 मिमी की तोप भी हैं। इसके साथ ही इसमें चार हार्डप्वाइंट्स हैं। जिसके कारण हेलीकॉप्टरों में रॉकेट्स, मिसाइल और बम लगाए जा सकते हैं।

नई दिल्ली । हत्या व रेप के मामले में 40 साल बाद दोषी ठहराए गए 75 वर्षीय शख्‍स को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। ‎मिली जानकारी के अनुसार 1983 में हुई वारदात के मामले में शख्‍स को 40 साल बाद दोषी ठहराया गया था। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने मुकदमे के निपटारे में देरी को ध्यान में रखते हुए बुजुर्ग शख्‍स को जमानत दे दी। यह घटना वर्ष 1983 की है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अपनी उम्र को देखते हुए शख्‍स जमानत बढ़ाए जाने का हकदार है, जब तक कि उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील का अंतिम निपटारा न हो जाए। पीठ ने कहा कि आम तौर पर, शीर्ष अदालत को किसी भी मामले का फैसला करने के लिए समय-सीमा तय करने के लिए उच्च न्यायालय को निर्देश जारी नहीं करना चाहिए, लेकिन मुकदमे में 40 साल की देरी को देखते हुए, उसने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह इस मामले को बारी से पहले प्राथमिकता दे। अपील का निपटान कानून के अनुसार किया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को किसी भी अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं करनी चाहिए और अपील के शीघ्र निपटान के लिए उच्च न्यायालय के साथ सहयोग करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता की ओर से डिफ़ॉल्ट के कारण अपील की सुनवाई में देरी होती है, तो प्रतिवादी (पुलिस) के लिए जमानत रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करने का विकल्‍प खुला होगा। अपीलकर्ता को 40 साल बाद इस साल अप्रैल में दोषी ठहराया गया था। 

नई दिल्ली । मनी मैनेजमेंट इंटरनेशनल की क्रेडिट काउंसलर डायना रेकशन के अनुसार नई पीढ़ी के अधिकांश युवा ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेकर मनमाना खर्च कर रहे हैं। युवावस्था में ही उनके ऊपर इतना कर्ज हो गया है,कि अधिकांश कमाई कर्ज चुकाने की किस्त और ब्याज में जा रही है। युवा पीढ़ी कर्ज को गुब्बारे की तरह फुला रहे हैं। युवाओं को यह नहीं पता, कि क्रेडिट कार्ड में सालाना कितना ब्याज उन्हें देना पड़ रहा है। युवा अपने बजट को भी नहीं बनाते और मनमाना खर्च करते हैं। अमेरिका जैसे देश में लाखों युवाओं के ऊपर औसतन 5.40 लाख रुपए का कर्ज क्रेडिट कार्ड का है। अमेरिकी छात्रों के ऊपर शिक्षा का ऋण और अन्य कर्ज भी बड़ी मात्रा में है। युवा पीढ़ी जिस तरीके से खर्च कर रही है। अपनी आय और खर्च के बीच में समन्वय नहीं बना पा रही है। जिसके कारण कर्ज के मकडजाल में इस तरह फंस गई है, उससे निकलना नामुमकिन हो गया है।  कमाई का बड़ा हिस्सा किस्त और ब्याज चुकाने में चला जाता है। क्रेडिट स्कोर बहुत खराब हो गया है। ज्यादा ब्याज दर पर उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है। अमेरिका जैसे देश में युवाओं की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। उनके ऊपर लाखों रुपए का कर्ज है। जिसे चुका पाना उनके लिए इस जन्म में संभव नहीं है।जीवन भर उन्हें ब्याज और किस्त भरनी पड़ेगी। बचत की कल्पना वह कर ही नहीं सकते हैं। क्रेडिट कार्ड और बैंक पेमेंट में देरी होने पर  ब्याज के ऊपर ब्याज, सर चार्ज और अन्य शुल्क बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां वसूल कर रहे हैं। जिसके कारण युवाओं की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। अमेरिका में अपराधों के बढ़ने के पीछे भी एक बड़ा कारण आर्थिक विषमता बताया जा रहा है।

बालाघाट । मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में नक्सली उन्मूलन में लगे हॉकफोर्स के जवानों और नक्सलियों के बीच शुक्रवार तडक़े मुठभेड़ हो गई। ये मुठभेड़ रूपझर थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले कुंदल-कोद्दापार और सोंगुदा के जंगल में तहुई है। इस मुठभेड़ में एक 14 लाख के इनामी नक्सली टाडा दड़ेकसा दलम का सक्रिय नक्सली कमलु मारा गया है। वहीं, कुछ नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। घटना के बाद बालागाट आइजी संजय कुमार, पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ और सीईओ हॉक घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि, फिलहाल हॉकफोर्स के जवान मुठबेड़ में घायल हुए नक्सलियों का सर्चिंग अभियान चला रही है। दशकों से नक्सली समस्या से जूझ रहे बालाघाट जिले में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में नक्सली उन्मूलन किया जा रहा है। इसी के तहत 29 सितंबर को सडक़े पुलिस की सर्चिंग टीम को बड़ी सफलता मिली है। इस मुठभेड़ में 14 लाख का इनामी नक्सली मारा गया है। फिलहाल, घटना के बाद आईजी संजय कुमार, पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ और सीईओ हॉक मौके पर मौजूद हैं। दरअसल, मामला शुक्रवार सुबह रूपझर थाना इलाके में कुंदल-कोद्दापार और सोंगुदा के जंगल का है। जब एसडीजी बिरसा हॉकफोर्स जंगल सर्चिंग पर निकला था। इस दौरान नक्सलियों ने अचानक पुलिस जवानों पर फायरिंग शुरु कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलि टीम की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसमें एक नक्सली ढेर हो गया। मरने वाले नक्सली की पहचान 25 वर्षीय कमलु के रूप में हुई है। ये नक्सली दलम टाडा दडेकसा गैंग का सक्रिय सदस्य था और इसपर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था।  यह इस वर्ष की तीसरी बड़ी सफलता है। इससे पहले 22 अप्रैल को गढ़ी थाना अंतर्गत कदला के जंगल में बालाघाट पुलिस ने 14-14 लाख रुपये की इनामी महिला नक्सली एरिया कमांडर और गार्ड भोरम देव में एरिया कमांडर, टांडा दलम और वर्तमान में विस्तार दलम में काम कर रही एसीएम सुनीता और नक्सली कबीर की गार्ड रही खटिया मोचा दलम में एसीएम और वर्तमान में विस्तार दलम में सक्रिय सरिता को मार गिराया था। उनके पास से बंदूके, कारतूस, बड़ी मात्रा में नक्सली असलहा और खाने-पीने की सामग्री बरामद की गई थी। बीते वर्ष बालाघाट पुलिस ने छह बड़े नक्सलियों को मार गिराया था।

नवसारी | मनुष्य के शरीर में हृदय बांई ओर तथा लीवर दाहिनी ओर होता है| लेकिन हजारों में कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है, जिसके शरीर की रचना विपरीत होती है| ऐसा ही एक व्यक्ति नवसारी के अमलसाड गांव का निवासी है| इस व्यक्ति का नाम है कार्तिक चग और उनकी आयु 46 वर्ष है| पेशे से बिल्डर कार्तिग चग के सीने में हृदय बांई ओर नहीं बल्कि दाहिनी ओर धड़कता है| इसके अलावा लीवर भी विपरीत दिशा में है, इसके बावजूद वह स्वस्थ जीवन जी रहे हैं| हांलाकि वह हर दो साल में अपने शरीर की स्वास्थ्य जांच करवाते हैं और उसकी जांच रिपोर्ट अपने साथ ही रखते हैं| वैसे कार्तिक चग मध्य प्रदेश के सेंधवा गांव के मूल निवासी हैं और वर्तमान में दक्षिण गुजरात के वलसाड जिले के अमलसाड गांव में रहते हैं| 1977 में मध्य प्रदेश के सेंधवा गांव में जन्मे कार्तिक चग का हृदय और लीवर ही नहीं बल्कि किडनी भी विपरीत दिशा में है| कार्तिक को इसका पता तब चला जब वह कक्षा 5वीं पढ़ते थे| शिक्षिका ने कक्षा में बच्चों को पर्यावरण के बारे में समझाते हुए अपना हृदय की धड़कनों की जांच करने को कहा| कार्तिक ने जब बताया कि उसके बांई ओर धड़कन का अहसास नहीं हो रहा, तब शिक्षिका ने उन्हें मूर्ख कहा था| घर लौटकर माता वासंती चग से पूछा तो कार्तिक को अपने शरीर की रचना के बारे में पता चला| प्राकृतिक रूप से अलग शरीर की संरचना लेकर जन्मे कार्तिक चग को शारीरिक या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं है| वह अन्य लोगों की भांति स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं| कार्तिक चग की मौत के बाद अपना देहदान करने की इच्छा है| ताकि उनके शरीर का अध्ययन कर स्वास्थ्य जगत नए संशोधन के साथ कुछ नहीं सीख सके| चिकित्सकों के मुताबिक विपरीत दिशा में शरीर के अंग होने के बावजूद व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है और यह कोई चिंता की बात नहीं है| शरीर की रचना उलटी होने के कारण ऐसे लोगों को दिल का दौरा पड़ने की संभावना काफी कम होती है| हांलाकि समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराना जरूरी होता है|