नई दिल्ली । भारतीय रेलवे अपने व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के साथ स्वच्छ भारत अभियान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रेल मंत्रालय इस अभियान के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास के साथ 15.09.23 से 02.10.23 तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है, जिसका उद्देश्य अधिक हरित और अधिक पर्यावरण-अनुकूल रेलवे प्रणाली को बढ़ावा देना है। इस वर्ष, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय ने संयुक्त रूप से स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) अभियान (15.09.2023 से 02.10.2023 तक) भी शुरू किया है, जिसका रेल मंत्रालय भी एक हिस्सा है। एसएचएस की गतिविधियों को स्वच्छता पखवाड़े की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के साथ एकीकृत किया गया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023 की थीम कचरा मुक्त भारत है। प्रधानमंत्री के उत्साह और मार्गदर्शन के साथ, भारतीय रेलवे ने वर्ष 2014 से पहले की तुलना में स्वच्छता के स्तर में एक आदर्श परिवर्तन देखा है।

किसी भी राज्य सरकार का यह दायित्व होता है कि वह भावी पीढ़ी को सही इतिहास पढ़ाए। वीरता की प्रतिमूर्ति महाराणा प्रताप ने कष्ट सहकर भी राष्ट्रधर्म निभाने के लिए भावी पीढ़ियों को प्रेरित किया है। महाराणा प्रताप की जीवनी, राष्ट्र भक्ति औऱ उनके बलिदान को महाराणा प्रताप लोक के रूप में भावी पीढ़ी के सामने लायेंगे। इससे भावी पीढ़ी को सही प्रेरणा और दिशा मिलेगी। गुरूवार को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराणा प्रताप लोक और महाराणा प्रताप स्मारक का शिलान्यास किया। महाराणा प्रताप की वीरता का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे बचपन से ही साहसी थे। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के शासक के रूप में बागडोर संभाली। युद्धभूमि में महाराणा को देख मुगलों के पसीने छूट जाया करते थे। महाराणा प्रताप ने मुगल साम्राज्य की विस्तारवादी नीति का विरोध किया और वर्ष 1576 में हल्दीघाटी के युद्ध सहित अकबर के खिलाफ कई बड़े युद्ध वीरतापूर्वक लड़े। महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व की रक्षा के लिए झालमान, भील सरदार पुंजा और उनकी सेना, ग्वालियर के रामशाह तंवर और उनके पुत्र, हाकिम खाँ सूर और भामाशाह ने अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया था। महाराणा प्रताप मुगलों के सामने कभी नहीं झुके। महाराणा प्रताप स्मारक मुख्यमंत्री चौहान के जनमानस से जुड़े रहने के भाव और दूरदर्शिता का परिणाम है। महाराणा प्रताप की जीवन और गुणों से प्रेरणा लेकर भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनेगा। मुख्यमंत्री चौहान के कार्यकाल में राज्य में महाकाल लोक, एकात्म धाम, रामराजा लोक, सलकनपुर देवी लोक आदि स्थापित करने का संकल्प लिया गया है जिससे मध्यप्रदेश की प्रतिष्ठा पूरे देश में बढ़ रही है। बुंदेलखंड के गौरव महाराज छत्रसाल जी के योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने घोषणा की कि महाराज छत्रसाल के समाधि स्थल मऊ सहानिया (छतरपुर) में उनके जीवन पर भव्य स्मारक बनाया जाएगा। साथ ही धुबेला में वर्तमान संग्रहालय का सुसज्जीकरण और विकास किया जाएगा।

नई दिल्ली । लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कानून मंत्रालय को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में बच्चों को यौन हिंसा से संरक्षित करने के लिए तथा पोक्सो एक्ट 2012 के विभिन्न नियमों में बदलाव करने के लिए अनुशंसा की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि शारीरिक संबंध बनाने की उम्र 18 साल ही होनी चाहिए।इससे कम उम्र में यदि यौन संबंध बनते हैं। तो वह अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। यौन संबंध भले ही दोनों की सहमति से क्यों ना बने हो। लॉ कमीशन का मानना है कि कानून में ढ़ील देने के स्थान पर इसके बेजा  इस्तेमाल को रोकने की जरूरत है। प्रत्येक मामले में गुण दोष के आधार पर एक्ट में अदालतों के विवेकाधिकार को बढ़ाने की अनुशंसा की गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, कि सहमति से संबंध बनाने वाले युवक युवती के अतीत को देखे जाने की जरूरत है। उनके संबंध सहमति और स्वेच्छा से बने हैं ,या नहीं। लॉ कमीशन आयोग ने यह भी सिफारिश की है, कि अवयस्क के बीच में बनने वाले संबंधों के बीच में कम से कम 3 साल का अंतर होना आवश्यक है। यदि इससे अधिक उम्र का फैसला है, तो उसे अपराध की श्रेणी में माना जाना चाहिए। आयोग ने जो अनुशंसा की है।उसमें यौन संबंधों को अपराध नहीं मानने के अपराधों के बारे में भी अनुशंसा की गई है।अपवाद मानते समय यह देखा जाना चाहिए, कि सहमति देते समय भय और प्रलोभन तो नहीं था। संबंध बनाने के लिए नशीले पदार्थ का उपयोग तो नहीं किया गया। सहमति देह व्यापार से संबंधित तो नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी संसद से पास्को एक्ट में जो प्रावधान किए गए हैं। उनके बारे में समीक्षा करने के आदेश दिए थे। कई मामलों में यह शिकायत मिलती है,कि कई वर्षों तक यौन संबंध बनाने के बाद जब विवाद की स्थिति आती है। तब पॉस्को एक्ट में मामले दर्ज कराए जाते हैं। लॉ कमीशन की रिपोर्ट मिलने के बाद अब सरकार को निर्णय लेना है, कि वह इस मामले में क्या करती हैं।

कोलकाता । पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर निगरानी का आरोप लगाकर कोलकाता के राजभवन ने गवर्नर हाउस के परिसर से कोलकाता पुलिस के सभी कर्मियों को तत्काल हटाने का आदेश दिया है। राजभवन के अंदरूनी सूत्रों ने कहा, शहर के पुलिस कर्मियों को गवर्नर हाउस के आवासीय और कार्यालय सेक्शन की सभी मंजिलों से हटाया जाएगा। इसके बजाय राज्यपाल के सुरक्षाबल के रूप में सीआरपीएफ के जवान वहां की सुरक्षा का प्रबंधन करने वाले हैं। शहर के पुलिसकर्मी केवल मुख्य प्रवेश द्वारों और भवन के निकटवर्ती उद्यानों की सुरक्षा का प्रबंधन करने वाले हैं। हालांकि, रिपोर्ट दर्ज होने तक मामले में शहर पुलिस मुख्यालय की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं। वहीं, राज्य सरकार या सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। संबंधित सर्किल्स में घटनाक्रम को राजभवन और राज्य सचिवालय के बीच झगड़े के एक और दौर की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। इस साल फरवरी में राज्यपाल ने गवर्नर हाउस की तत्कालीन प्रमुख सचिव नंदिनी चक्रवर्ती के प्रतिस्थापन की मांग की थी। राज्य सरकार और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने तब आरोप लगाया था कि उस संबंध में राज्यपाल का निर्णय भाजपा की राज्य इकाई के इशारे पर था, जो लगातार चक्रवर्ती पर गवर्नर हाउस में राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने और राज्यपाल को गुमराह करने का आरोप लगा रही थी। 

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लाखों रुपये की चुराई गई संपत्ति बरामद कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कहा कि कुलगाम के क्षेत्रों में चोरी के बारे में कई शिकायतें मिलने के बाद कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज था। पुलिस ने कहा कि चोरी की घटनाओं की जांच के लिए पुलिस की एक विशेष टीम का गठन कर जांच के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान अयान शमीम के रूप में हुई, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर का निवासी है। वर्तमान में कुलगाम के रंगरेजपोरा में रहता है। पूछताछ के दौरान अयान शमीम ने खुलासा किया कि उसके साथ छह अन्य लोग भी शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि सभी आरोपियों को कुलगाम पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां उन्होंने कबूल किया कि वे इस अपराध में शामिल थे। इनकी पहचान शाहिद शेख, फरमान अहमद, मोहम्मद आमिर,भर आलम, मुदासिर हबीब और शब्बीर अहमद बकरवाल के रूप में की गई है। जांच टीम ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी गयी लाखों की संपत्ति भी बरामद करने में सफल रही। मामले की जांच जारी है।  

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने खाड़ी देशों के लिए हवाई यात्रा किराए में कटौती या अधिकतम सीमा तय करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से मनाकर दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका का निपटारा कर कहा कि याचिकाकर्ताओं केरल प्रवासी एसोसिएशन और अन्य के लिए उच्च न्यायालय का सहारा लेना उचित होगा। याचिका में कहा गया है कि एयरलाइन कंपनियां किराया बढ़ाकर भारतीय यात्रियों को दंडित कर रही हैं, जबकि विदेश यात्रा का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित सम्मान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। केएमएनपी लॉ के वकील कुरियाकोस वर्गीस और वी. श्याममोहन के माध्यम से दायर याचिका में भारतीय विमानन अधिनियम के नियम-135 को चुनौती दी गई है, जो एयरलाइंस को टिकट की कीमतें तय करने का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है कि एयरलाइन को टैरिफ तय करने की अबाधित शक्ति दी गई है, क्योंकि टैरिफ निर्धारण पर कोई दिशानिर्देश या स्पष्टता नहीं है। एसोसिएशन ने एयरलाइन कंपनियों की कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में भी इसी तरह की याचिका दायर की थी। लेकिन, उच्च न्यायालय ने नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) को एक विस्तृत और विस्तृत प्रतिनिधित्व दायर करने की छूट देते हुए याचिका को वापस ले लिया। 

भोपाल । एयर फोर्स के जाबांज पायलटों ने गुरूवार को एयर शो के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की। लड़ाकू विमानों ने राजाभोज एयरपोर्ट से उड़ान भरकर बड़ी झील के ऊपर फ्लाईपास्ट लिया। राजधानी भोपाल के आसमान में मंडराते लड़ाकू विमानों के करतबों को देखकर हर कोई कोई हैरान था। अब 30 सितंबर को फाइनल शो किया जायेगा। गौरतलब है भारतीय वायु सेना अपनी 91वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर भोपाल के बड़े तालाब के ऊपर मल्टी-एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट करेगी। इसी की प्रेक्टिस बीते कुछ दिनों से की जा रही है।  कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महामहिम मंगूभाई पटेल होंगे। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायु सेना प्रमुख मार्शल वीआर चौधरी, वायु सेना प्रमुख, एयर मार्शल विभास पांडे एओसी-इन-सी, मुख्यालय रखरखाव कमान और अन्य वरिष्ठ सैन्य एवं नागरिक गणमान्य व्यक्ति भी शामिल होंगे। आमजन भी इस फ्लाईपास्ट को देख सकते हैं। इसके पहले सारंग हेलीकॉप्टर की टीम ने आज ई एम ई परेड ग्राउंड में मीडिया से इंटरेक्शन किया। टीम में महिला पायलट भी शामिल जानकारी के अनुसार महिला पायलट भी फ्लाईपास्ट में शामिल होंगी। फ्लाईपास्ट में लड़ाकू विमान एसयू-30, मिराज 2000, जगुआर, एलसीए तेजस, हॉक्स, हेलीकॉप्टर चिनूक, एमआई-17 वी5, चेतक, एएलएच और परिवहन विमान सी 130 और आईएल 78 शामिल होंगे।  सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम, सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम और आकाश गंगा टीमें भी कार्यक्रम में प्रदर्शन करेंगी। जवान करेंगे स्काई डाइविंग 30 लड़ाकू विमान और हेलिकॉप्टर अब तक भोपाल पहुंच चुके हैं। इनमें 25 विमान राजाभोज एयरपोर्ट पर और बाकी 3 ईएमई सेंटर में खड़े किए गए हैं। आगरा, ग्वालियर और गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से फाइटर प्लेन उड़ान भरकर भोपाल में आएंगे। कुछ प्लेन भोपाल एयरपोर्ट और हेलिकॉप्टर थ्री ईएमई सेंटर से भी उड़ान भरेंगे। इसके साथ ही शो के दौरान एयर फोर्स के जवान स्काई डाइविंग करते भी नजर आएंगे।

रेवाड़ी । हरियाणा के रेवाड़ी में कालिंदी एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन एक किलोमीटर गलत ट्रैक पर चलती रही। इसका पता तब चला, जब उसी ट्रैक पर विपरीत साइड से दूसरी ट्रेन आने का वक्त होने लगा। इसके बाद तुरंत गलती को पकड़ते हुए ट्रेन को रोका गया। फिर उसे प्लेटफॉर्म पर वापस लाया गया। इससे बड़ा हादसा होने से बच गया। शुरूआती जानकारी के मुताबिक रेवाड़ी से दिल्ली के लिए रवाना हुई यह पैसेंजर ट्रेन अप की जगह डाउन लाइन पर चली गई। यह दिल्ली की तरफ जाने वाला ट्रैक है। सूचना के बाद आला अधिकारी पहुंचे। इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। हालांकि रेलवे के किसी भी अधिकारी की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा जा रहा है।

मुंबई। मुंबई, ठाणे समेत समूचे महाराष्ट्र में गुरुवार को गणेश विसर्जन की धूम देखने को मिली. लेकिन इस दौरान हादसों की भी ख़बरें भी आ रही है. खबर है कि मुंबई से सटे रायगढ़ जिले में गणेश विसर्जन के दौरान चार गणेश भक्त पानी में बह गए। यह घटना कर्जत तालुका के उल्हास नदी क्षेत्र में हुई। इस हादसे से इलाके में मातम पसर गया है. यह घटना कर्जत के उक्रुल में हुई। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि पानी के बहाव का अंदाजा नहीं लग पाने के कारण चार श्रद्धालु पानी की धारा के साथ बह गए। उनमें से एक बच गया. जबकि एक शव मिल गया है. और दो लोग लापता बताये जा रहे हैं जिनकी तलाश जारी है. * नासिक में 4 लोग डूबे नासिक में वालदेवी नदी किनारे तीन लोग डूब गए हैं, जिनमें दो कॉलेज के युवक भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक प्रसाद सुनील दराडे, उनके दोस्त रोहित वैद्यनाथ नागरगोजे, सिन्नर फाटा चेहडी शिव में सार्वजनिक मंडल के गणपति विसर्जन के लिए चेहडी के संगमेशर गए थे। इस दौरान जब प्रसाद दराडे पानी में गये तो उनका पैर फिसल गया और वे पानी में डूबने लगे. तभी पड़ोसी रोहित नागरगोजे उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण दोनों पानी में डूब गए. दूसरी घटना वडनेर के महादेव मंदिर परिसर में हुई. दोपहर में वडनेर के वालदेवी नदी घाट पर गणपति विसर्जन करते समय एक विवाहित युवक हेमन्त कैलास सातपुते महादेव मंदिर, छोटा पुल के पास वालदेवी नदी में डूब गया। फायर ब्रिगेड के जवान उसकी तलाश कर रहे हैं. पानी का तेज बहाव और रात होने के कारण सर्च ऑपरेशन में बड़ी बाधा आ रही थी. इस प्रकार दो कॉलेज छात्रों और एक शादीशुदा युवक की मौत हो गई. - मुंबई में बिजली गिरने से गणेश सेवक की मौत इस बीच मुंबई में गणेश विसर्जन के दौरान जुहू बीच पर भी एक हादसा हुआ. दरअसल आसमानी बिजली गिरने से एक स्वंसेवक की मौत हो गई. यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना तब हुई जब दोपहर के वक्त जुहू बीच पर गणेश विसर्जन समारोह के दौरान आकाशीय बिजली गिरी और यह युवक घायल हो गया. उसे तुरंत कूपर अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

नई द‍िल्‍ली । देश में मॉनसून का मौसम खत्‍म होने को हैं। देश के अधिकांश राज्यों में मॉनसून के खत्‍म होने में स‍िर्फ 3 दिन शेष हैं। आगामी 30 स‍ितंबर तक मॉनसून के समाप्‍त होने की संभावना है। इसके बाद मॉनसून में बार‍िश होने के र‍िकॉर्ड को लेकर भी शुरू होती है। इस बार मॉनसून के दौरान अमूमन कुल बारिश 6 फीसदी कम र‍िकॉर्ड हुई है। हालांक‍ि इस बार कहीं बहुत ज्‍यादा बार‍िश दर्ज की गई है, तब कहीं पर सूखे जैसे हालात भी पैदा हुए हैं। नार्थ ईस्‍ट में मण‍िपुर और म‍िजोरम के अलावा पूर्वी भारत के ब‍िहार, झारखंड के साथ-साथ दक्ष‍िण भारत के केरल में बारिश की कमी दर्ज की गई है।  मौसम विभाग की माने तब देश के 226 जिलों यानी 31 फीसदी क्षेत्र में इस बार 20 से 60 फीसदी तक बारिश कम र‍िकॉर्ड हुई है। जहां तक छत्तीसगढ़ के 33 जिलों की बात है, यहां केवल 6 जिलों में ही बारिश औसत से कम हुई है। उसमें भी दो जिलों में आधी के आसपास ही र‍िकॉर्ड की गई है। मौसम व‍िभाग का अनुमान है कि छत्तीसगढ़ से मॉनसून वापसी 10 अक्टूबर के आसपास होती है। संभावना है क‍ि कम बार‍िश वाले कुछ और ज‍िलों में बार‍िश हो सकती है।  र‍िपोर्ट्स के मुताब‍िक यूपी के 5 जिलों सहित देश के 11 जिले हैं, जहां 72 फीसदी तक बारिश की कमी र‍िकॉर्ड की गई। वहीं, देश के 372 जिलों में सामान्य बारिश हुई है। वहीं, मौसम व‍िभाग जिलों की बारिश को मापते वक्‍त 20 फीसदी से कम बारिश होने को भी सामान्य कैटेगरी में ही रखता है। यूपी के 29 जिले, बिहार में 18, झारखंड के 15, केरल के 9, कर्नाटक व आंध्र के 7-7, तमिलनाडु व महाराष्ट्र के 5-5 ज‍िलों में 25 प्रतिशत से 72 प्रतिशत के बीच बारिश की कमी दर्ज की गई है। मौसम व‍िभाग ने छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में भी औसतन कम बार‍िश र‍िकॉर्ड की है। इसमें से 2 जिलों सरगुजा और जशपुर की स्थि​ति बेहद खराब आंकी गई है। इन दोनों ज‍िलों में मॉनसून में अनुमान‍ित न‍िर्धार‍ित बार‍िश का आधा ही हुआ है। हालांक‍ि मौसम विभाग की रिपोर्ट बताती है क‍ि सितंबर माह में जितना पानी बरसना चाहि‍ए, उतना बरस रहा है। लेक‍िन छत्‍तीसगढ़ का बेहद कम बारिश वाला ज‍िला सरगुजा है जहां औसतन 60 फीसदी से कम बारिश को र‍िकॉर्ड क‍िया है।  कृषि विशेषज्ञ मानते हैं क‍ि इस बार देश का आधा ह‍िस्‍सा सूखे की मार झेल रहा है जोक‍ि बेहद च‍िंताजनक है। धान के रकबा में बढ़ोतरी हुई है। पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों में जुलाई में बाढ़ आने के बाद धान की दुबारा बुवाई हुई और इस फिर से रिकॉर्ड में लिया गया, जिससे आंकड़ा बढ़ गया। अब मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है यानी हवा में नमी भी खत्म होती जाएगी, इसका फसलों पर असर पड़ेगा। रबी की फसलों पर भी इसका असर पड़ेगा क्योंकि अलनीनो की मार शुरू हो गई है।  कृष‍ि व‍िशेषज्ञों का मानना है क‍ि बारिश की कमी की वजह से खरीफ की फसल पर इसका असर पड़ा है। धान, गन्‍ना और श्रीअन्‍न को छोड़कर सभी दलहन, त‍िलहन, जूट और कपास की बुवाई में कमी र‍िकॉर्ड की गई है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तम‍िलनाडु, महाराष्‍ट्र और ओड‍िशा में धान की बुवाई प‍िछड़ गई। इन पांचों राज्‍यों में प‍िछले साल के मुकाबले 4.58 लाख हेक्‍टेयर में धान की बुवाई नहीं हो सकी। इस साल कर्नाटक में 3.12 लाख हेक्‍टेयर, महाराष्‍ट्र में 2.66 लाख हेक्‍टेयर रकबे में दालों की बुवाई नहीं हुई है। बेकार मॉनसून का सबसे ज्‍यादा असर राजस्‍थान में नुकसान के तौर पर देखा जा सकता है। यहां अगस्‍त में जरूरत के वक्‍त बार‍िश नहीं हुई और फसल कटाई के समय स‍ितंबर में बार‍िश हुई है। ऐसा ही हाल कुछ गुजरात में रहा। मध्‍य प्रदेश में सोयाबीन और यूपी व बिहार, झारखंड और पश्‍च‍िम बंगाल में धान की बुवाई को नुकसान हुआ है। 

नई दिल्ली । भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक मंच से चीन को फिर से लताड़ लगा दी है। जयशंकर ने कहा कि चीन अभी तक यह नहीं बता पाया है कि गलवान में झड़प क्यों हुई थी। उन्होंने भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों को भी बहुत असामान्य बताया। भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर के नेतृत्व में काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस की बैठक में जयशंकर (एस जयशंकर) ने तंज के लहजे में चीन के बारे में टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत के साथ चीन के रिश्ते कभी सामान्य नहीं रहे। सीमा पर हमेशा दबाव रहता है। जयशंकर ने बताया कि बीजिंग की ओर से आज तक कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। चीन बहुत निंदक है। विदेश मंत्री की बात से साफ है कि भारत-चीन के रिश्ते कभी भी सामान्य नहीं रहे हैं। गौरतलब है कि 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाएं आमने-सामने हो गई थीं। दोनों पक्षों के सैनिक लोहे की छड़ों और कंटीले तारों से कई घंटों तक लड़ते रहे। इस खूनी मुठभेड़ में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। 1975 के बाद यह पहली बार है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जानमाल का नुकसान हुआ है। झड़प के बाद सीमा पर एक तरह से युद्ध की स्थिति बन गई। आख़िरकार, दोनों देशों की सेनाओं ने स्थिति को शांत करने के लिए कई दौर की बातचीत की। हालांकि, गर्मी थोड़ी कम होने के बावजूद तनाव कम नहीं हुआ। 

अनंतनाग। अनंतनाग के लारकीपोरा में एक गाड़ी में हुए अचानक विस्फोट से आठ लोग घायल हो गए ‎‎‎जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर विस्फोट के कारणों की जांच शुरू कर दी है। दक्षिण कश्मीर ‎स्थित अनंतनाग में हुई यह घटना से उस समय हुई जब श्रमिकों का दल एक टाटा मोबाइल वाहन में सवार हो लारकीपोरा डुरु से आगे जा रहे थे। लारकीपोरा में अचानक ही वाहन के भीतर एक धमाका हुआ और उसमें सवार आठ श्रमिक घायल हो गए।  विस्फोट की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचें सुरक्षाबल और पुलिसक‎र्मियों ने इलाके की घेराबंदी करते हुए, घायल श्रमिकों को स्थानीय लोगों की मदद से निकटवर्ती अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया। घायल श्रमिकों की हालत नाजुक बताई जा रही है। संबधित पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सभी घायल श्रमिक गैर कश्मीरी हैं और देश के अन्य राज्यों से संबधित हैं। विस्फोट सिमेंट मिक्स सेंटिंग वाइब्रेशन मशीन जोकि श्रमिकों के वाहन के साथ ही संयो‎जित है। वहां एक पोर्टेबल जेनरेटर और तेल का एक कैन था जो धमाके की चपेट में आ गए। मौके पर आये फांरेसिक जांच दल ने कुछ नमूने कब्जे में लिए हैं। 

सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस  नई दिल्ली । देश के कई राज्यों में बुलडोजर एक्शन एक फैशन बन गया है। इस लेकर सरकार को कुछ गाइडलाइन तैयार करनी होगी। इस तरह घरों पर बुलडोलर चलाना आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने मुद्दा उठाया और बेंच से कहा कि इस लेकर नियमावली तय करने की जरूरत है। दवे ने अप्रैल 2022 में जहांगीरपुरी में हुए बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई कर रही जस्टिस बीआर गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच के सामने यह मांग की। जहांगीरपुरी में एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।  अदालत में इसके अलावा भी कई याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, जिसमें किसी मामले के आरोपियों के घरों को गिराए जाने पर सवाल उठाए गए हैं। इससे पहले भी सुनवाई के दौरान दवे ने इसतरह के बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाकर कहा था कि किसी आरोपी की गलती पर उसका घर तोड़ना उन लोगों को भी प्रभावित करता है, जो मामले में शामिल नहीं थे। इतना ही नहीं उनका कहना था कि अदालत को कुछ नियम तय कर देने चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाइयों के तहत एक वर्ग को ही निशाना बनाया जा रहा है।  हालांकि उनकी बात को बीच में काटते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आप गलत तथ्य पेश कर रहे हैं और आधी बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहांगीरपुरी में जहां एक्शन हुआ, उसमें बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की ही है। इसमें से कई हिंदू थे, जो बुलडोजर एक्शन से प्रभावित हुए। मामले में अदालत ने अब अगले बुधवार को सुनवाई की तारीख तय की है। बता दें कि बीते साल नवरात्रि में हिंसक झड़प और पत्थरबाजी की घटना हुई थी, जिसके बाद नगर निगम ने बुलडोजर एक्शन का फैसला लिया था। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां ऐक्शन पर रोक लगा दी गई थी।

नई दिल्ली । आईएएस अधिकारी रिंकू दुग्गा को दिल्ली सरकार ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। दुग्गा 1994 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, जिन्होंने अपने पति संजीव खिरवार के साथ मिलकर दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम को खाली करने का आदेश दिया था।  आईएएस अधिकारी पर आरोप है कि अपने कुत्ते को घुमाने के लिए उन्होंने स्टेडियम को खाली कराने का आदेश दिया था। उनके कॅरियर के आधार पर 54 साल के रिंकू दुग्गा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का फैसला लिया गया है। एक सरकारी अधिकारी ने इसकी पुष्टि कर कहा, हां, दुग्गा को उसके ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। अधिकारी ने कहा कि सरकार किसी भी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का अधिकार रखती है, अगर उसकी राय है कि ऐसा करना जनहित में है।

नई दिल्ली । शहरों में रहने वाले आवासहीन लोगों के ‎लिए केन्द्र की मोदी सरकार नई होम लोन सब्सिडी स्कीम लाने जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार की यह गृह ऋण सब्सिडी योजना छोटे घर खरीदारों के लिए होगी। इस योजना से शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग के लगभग 25 लाख लोगों को लाभ होने की संभावना है। अधिकारियों के हवाले से बताया कि सब्सिडी की रकम कितनी होगी, यह ऐसे घरों की मांग पर निर्भर करेगी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि भारत अगले 5 वर्षों में छोटे शहरी आवास के लिए सब्सिडी वाले ऋण प्रदान करने के लिए 600 अरब रुपये (7.2 अरब डॉलर) खर्च करने पर विचार कर रहा है। इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों और 2024 की शुरुआत में होने वाले आम चुनावों से पहले, बैंकों द्वारा कुछ महीनों में इस योजना को लागू करने की संभावना है।  गौरतलब है ‎कि पिछले महीने, भारत ने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए घरेलू रसोई गैस की कीमतों में लगभग 18 प्र‎‎तिशत की कटौती की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को लाल किले से देश के नाम अपने संबोधन में इस योजना की घोषणा की थी, लेकिन इसका विवरण पहले नहीं बताया गया था। यह योजना 9 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर 3-6.5 प्र‎तिशत के बीच वार्षिक ब्याज सब्सिडी की पेशकश करेगी। सूत्रों ने कहा कि 20 साल की अवधि के लिए लिया गया 50 लाख रुपये से कम का आवास ऋण प्रस्तावित योजना के लिए पात्र होगा। एक सरकारी अधिकारी ने कहा ‎कि ब्याज छूट लाभार्थियों के आवास ऋण खाते में अग्रिम रूप से जमा की जाएगी।  जानकारी के अनुसार प्रस्तावित योजना 2028 तक के लिए लागू होगी। यह अपने अंतिम रूप के करीब है और इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी ‎मिलते ही लागू होगी। पीएम मोदी ने अपने 15 अगस्त के भाषण में कहा था, ‘हम आने वाले वर्षों में एक नई योजना लेकर आ रहे हैं जिससे उन परिवारों को फायदा होगा जो शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के घरों, झुग्गी-झोपड़ियों, चॉल और अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे हैं।’ पहले भी सरकार ने शहरी क्षेत्रों में कम आय वाले लोगों को ब्याज सब्सिडी की पेशकश की है।