नई दिल्ली । उत्तरी सिक्किम में ल्होनक झील पर बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आने के बाद कम से कम 14 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 22 सैन्यकर्मी समेत करीब 102 लोग लापता बताए गए हैं, जिनकी खोज जारी है।  गुवाहाटी में रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 22 लापता सैनिकों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर के जवानों द्वारा खोज और बचाव अभियान जारी है। सिंगताम के पास बुरदांग में कीचड़ में डूबे वाहनों को निकालने की लगातार कोशिशें जारी हैं। लापता व्यक्तियों की तलाश अब तीस्ता नदी के निचले इलाकों में केंद्रित है। शुरुआती 23 लापता जवानों में से एक को 4 अक्टूबर की शाम को बचा लिया गया। लापता लोगों के परिजनों से संपर्क कर स्थिति की जानकारी दे दी गई है।

कोच्चि । केरल की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म और उसे गर्भवती करने के मामले में दोषी को 80 साल जेल की सजा सुनाई है। दोषी व्यक्ति पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी की नाबालिग चचेरी बहन से दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। घटना केरल के इडुक्की जिले की है। विशेष लोक अभियोजक शिजो मोन जोसेफ ने बताया कि  दोषी को 20 साल ही जेल में बिताने होंगे क्योंकि सजाएं एक साथ चलेंगी।  इडुक्की फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश टीजी वर्गीज ने दोषी को विभिन्न मामलों में दोषी पाया और पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया। अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को भी पीडि़ता को एक लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का आदेश दिया है।  

इंफाल। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा हुई। बुधवार को हमलावरों ने मैतेई इलाके में घुसकर रात करीब साढ़े 10 से 11 के बीच तीन घरों को आग के हवाले कर दिया। घटना इंफाल वेस्ट के कैथेलमांगबी के पत्सोई थाना क्षेत्र की है। सभी हमलावर हथियार से लैस थे। पुलिस ने बताया कि उपद्रवियों ने कई राउंड फायरिंग भी की। घटना के बाद हमलावर भाग गए। इसके बाद मैतेई समुदाय की महिलाओं का एक समूह घटनास्थल पर जुट गया। सुरक्षाबलों ने महिलाओं को आगे बढऩे से रोका और शांति कायम करने की कोशिश की। पुलिस ने दावा किया है कि हालात को काबू में कर लिया गया है। हालांकि, गुरुवार सुबह तक फायरिंग की आवाज रुक-रुक कर आती रही। जुलाई से लापता स्टूडेंट्स की हत्या के बाद भडक़ी हिंसा राज्य में जुलाई से लापता दो मैतेई स्टूडेंट्स की डेड बॉडीज की तस्वीरें सामने आने के बाद करीब दो हफ्ते पहले हिंसा भडक़ी थी। बुधवार (27 सितंबर) को राजधानी इंफाल समेत कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। 28 सितंबर की रात में उपद्रवियों ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इंफाल पूर्व के लुवांगसांगबाम स्थित निजी घर पर हमला करने की कोशिश की। तब पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग कर उपद्रवियों को खदेड़ दिया था।

मुंबई । महाराष्ट्र के नांदेड़ में डॉ. शंकरराव चव्हाण मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी अस्पताल में मौतों का सिलसिला जारी है। बीते 72 घंटे में 38 लोगों की जान गई है। गुरुवार को नांदेड़ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 21 साल की महिला और उसके नवजात शिशु की मौत पर नांदेड़ ग्रामीण पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। इधर, बॉम्बे हाई कोर्ट ने नांदेड़ और छत्रपति संभाजीनगर के सरकारी अस्पतालों में मौतों को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा- अस्पतालों में दवाओं की कमी होने का कारण हमें मंजूर नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार से गुरुवार तक हेल्थ बजट का ब्योरा मांगा है। इस मामले पर आज फिर सुनवाई होगी।

राज्य में 12 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। पानी और गैस की पाइपलाइन हो या फोर-लेन सड़क नेटवर्क, ये लाखों लोगों का जीवन बदल देगा। इससे किसानों को फायदा होगा और नए कारखाने लगेंगे। युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोंडवाना साम्राज्य की 500वीं जयंती पर जबलपुर में आयोजित सभा में ये बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के स्मारक के भूमिपूजन का सौभाग्य मिला। वीरांगना रानी दुर्गावती का जीवन हमें ’सर्व जन हिताय’ की सीख देता है, अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला देता है। दुनिया के किसी भी देश में अगर रानी दुर्गावती जैसी कोई वीरांगना होती तो वो देश पूरी दुनिया में उछल-कूद करता। आजादी के बाद हमारे देश में भी यहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारे महापुरुषों को भुला दिया गया। देश को सुरक्षित रखने में जबलपुर का बड़ा योगदान  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बीते वर्षों में भारत का रक्षा उत्पादन और रक्षा निर्यात कई गुना बढ़ा है। जबलपुर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। त्योहारों के मौसम में बहनों के लिए डबल इंजन सरकार का उपहार  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "रक्षाबंधन के पर्व पर भाई, बहन को कुछ भेंट देता है। रक्षाबंधन के पर्व पर हमारी सरकार ने सभी बहनों के लिए गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया था। उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए सिलेंडर 400 रुपए तक सस्ता किया गया और अब कुछ ही दिनों के बाद दुर्गापूजा, नवरात्रि, दशहरा और दिवाली... ये त्योहार आने वाले हैं तब ये मोदी सरकार ने उज्ज्वला का सिलेंडर कल ही एक बार और 100 रुपए सस्ता कर दिया है।" डबल इंजन सरकार ने लूट बंद कराई  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 2014 के बाद जब आपने हमें सेवा का मौका दिया तो हमने कांग्रेस सरकार की भ्रष्ट व्यवस्थाओं को बदलने का अभियान चलाया। हमने तकनीक का इस्तेमाल करके करीब 11 करोड़ फर्जी नामों को सरकारी दस्तावेजों से हटाया। ये वो नाम थे, जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था लेकिन सरकारी दफ्तर से खजाना लूटने का रास्ता बन गया था। उन्होंने कांग्रेस शासन पर कटाक्ष करते हुए कहा, “न देश का खजाना लूटने दूंगा, न कांग्रेस नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा।” भविष्य के लिए तैयार रहना है मध्य प्रदेश को  किसी भी चुनावी झांसे में नहीं आने की हिदायत देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश आज एक ऐसे मुहाने पर आ पहुंचा है जहां विकास में कोई रुकावट और गिरावट नहीं है। आने वाले 25 सालों में ये विकास की गति बढ़ने ही वाली है। आने वाले समय में हमारा मध्य प्रदेश आन, बान और शान वाला होगा। लेकिन इसके लिए प्रयास हमें अभी से करना होंगे। इसलिए विकास की गति को रुकने नहीं देना है, अटकने नहीं देना है। राज्य के 25 साल से कम उम्र के साथियों ने तो नया और प्रगति करता हुआ मध्य प्रदेश ही देखा है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि आने वाले 25 साल में जब उनके बच्चे युवा होंगे, तब उनके सामने विकसित और समृद्ध मध्य प्रदेश हो। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय स्वाभिमान की प्रतीक दुर्गावती जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज मन आनंद से भरा है। रानी दुर्गावती जी के स्मारक का भूमिपूजन हो रहा है। आज पूरा महाकौशल आनंद, उत्सव और नृत्य में डूबा हुआ है। हम सभी का सौभाग्य है कि रानी दुर्गावती जी के स्मारक का शिलान्यास करने हमारे बीच भारत के मुकुटमणि, हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आये हैं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज मंडला के मेडिकल कॉलेज का नाम हृदयशाह मेडिकल कॉलेज है। छिंदवाड़ा के विश्वविद्यालय का नाम शंकर शाह विश्वविद्यालय है और ये प्रधानमंत्री जी ही हैं, जिनके कारण भोपाल के हबीबगंज का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया।

यदि जीवन लक्ष्य में समाज का उत्थान शामिल हो तो  उस समाज का कल्याण निश्चित है। इस राह में व्यक्ति को निष्काम होकर सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की परिकल्पना लेनी होती है। यह गुण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में निहित हैं। इसकी बानगी देता है ग्लोबल स्किल पार्क। संत रविदास के नाम पर राजधानी भोपाल में स्थापित ग्लोबल स्किल पार्क में प्रदेश के युवाओं को स्किल बढ़ाने का प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने के साथ तरक्की के नए द्वार खुलेंगे। इस बाबत प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बालाघाट, भिण्ड, मुरैना, धार और मंडला में नए मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन बालाघाट से वर्चुअली किया।  “ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज किसी सरकार ने खोले हैं। आदिवासियों को सस्ता व समय पर इलाज उपलब्ध कराने के लिए आदिवासी जिलों में भाजपा सरकार मेडिकल कॉलेज खोल रही है। जानकर अच्छा लगेगा कि भाजपा सरकार ने यहां चिकित्सा और इंजीनियरिंग की शिक्षा हिंदी में प्रारंभ की है। यानी अब गरीबों के बच्चे भी चिकित्सक बन सकेंगे।” यह बात भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री व सांसद कविता पाटीदार ने ग्लोबल स्किल पार्क, पांच नए मेडिकल कॉलेज एवं लाडली बहनों के खातों में 1250 रूपए की राशि भेजने पर सीएम शिवराज का आभार जताते हुए कही। भाजपा सरकार महिलाओं-बहनों को बराबरी का हक दिलाने के साथ उनके आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। लाडली बहना योजना बहनों के लिए वरदान बनी है और इस योजना के माध्यम से बहनें आत्मनिर्भर बनेंगी। बालाघाट से वर्चुअल भूमिपूजन के दौरान सीएम शिवराजन ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश में मात्र छह मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे और चिकित्सा शिक्षा का अभाव था। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती थीं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आज प्रदेश में तीन दर्जन से अधिक चिकित्सा महाविद्यालय हो गए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, जो कहती है वह करती भी है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल स्किल पार्क में युवाओं को उनकी कौशल क्षमता को बढ़ाने का प्रशिक्षण देने के साथ रोजगारपरक शिक्षा मिलेगी, जिससे युवाओं को देश के साथ विदेशों में भी नौकरी और रोजगार के अवसर मिलेंगे।

भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1 महीने के अंतराल में ही उम्मीदवारों की 2 सूची जारी कर दी गई है। इस सूची के जारी होने के बाद राष्ट्रीय स्तर के चुनावी रणनीतिकार मान रहे हैं कि भाजपा की यह केंद्रीय चुनावी रणनीति निश्चित रूप से भाजपा के लिए न केवल विधानसभा चुनाव में कारगर सिद्ध होगी बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव तक इसका असर दिखाई देगा ।  राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिन राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है उनका असर संबंधित विधानसभा, संबंधित विधानसभा से लगी हुई सभी विधानसभाओं के साथ-साथ करीब लगी हुई लोकसभा क्षेत्र पर भी पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट आने के बाद भी कांग्रेस पार्टी की ओर से एक भी सूची जारी न होना रणनीति के मामले में कांग्रेस को विफल दिखा रहा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के लिए ये प्रयोग उम्मीदवारों को पर्याप्त समय मिलने के कारण सफल दिखाई देता है। केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय पदाधिकारी विधानसभा-लोकसभा क्षेत्रों पर डालेंगे प्रभाव  राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा जारी की गई दूसरी सूची के अंतर्गत जिन केंद्रीय मंत्रियों एवं राष्ट्रीय पदाधिकारियों को मैदान में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया है, वे सभी उम्मीदवार अपने विधानसभा क्षेत्र में महत्वपूर्ण पकड़ रखने के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर तक सम्मान प्राप्त कर चुके हैं और कार्यकर्ताओं के बीच अच्छे खासे लोकप्रिय व्यक्तित्व के रूप स्थापित हो चुके हैं । कार्यकर्ताओं के बीच आपसी संबंध, समन्वय से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में सभी पूर्व केंद्रीय मंत्रियों एवं राष्ट्रीय पदाधिकारियों को महारथ हासिल है । ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रीय पदाधिकारी अथवा केंद्रीय मंत्री जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, उस विधानसभा क्षेत्र में संबंधित उम्मीदवार की मजबूत पकड़ होने के साथ-साथ आसपास की चार से पांच अथवा छह तक विधानसभा को वह प्रभावित करेगा । ऐसी स्थिति में लगभग एक लोकसभा, आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान ही तैयार हो जाएगी । जिसका सीधा-सीधा असर आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई देने वाला है । वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की कोई भी सूची अर्थात उम्मीदवार अर्थात प्रत्याशी का चयन सामने नहीं आने की स्थिति में 20 से 30 प्रतिशत का फायदा प्राथमिक स्तर पर ही भारतीय जनता पार्टी को हो चुका है ।। अप्रत्याशित उम्मीदवारों ने चौंकाया, केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति होगी सफल । भारतीय जनता पार्टी ने जिस राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के साथ मध्य प्रदेश में दूसरी प्रत्याशी लिस्ट तैयार की है उसके बारे में शायद संबंधित उम्मीदवारों ने भी नहीं सोचा होगा कि वह उम्मीदवार बन सकते हैं । परंतु चुनावी रणनीति में माहिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से जुड़े हुए लोगों ने दूसरी सूची जारी कर मध्य प्रदेश में सफलता के साथ विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है। 39 उम्मीदवारों में बीजेपी ने 7 सांसदों, जिनमें तीन केंद्रीय मंत्री और पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव हैं, को मैदान में उतारा है। इस दूसरी लिस्ट में 7 कद्दावर उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीति से सीधे विधानसभा में लड़ने के लिए भेज दिया है। संबंधित सभी उम्मीदवार अपनी-अपनी लोकसभा एवं इससे पूर्व विधानसभा स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की छवि बना चुके हैं एवं चुनावी रणनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं । कुल मिलाकर अब कांग्रेस पार्टी के समक्ष ऐसी स्थिति हो गई है कि कार्यकर्ताओं से लेकर संभावित प्रत्याशी इस बात का ही इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके उम्मीदवार सामने आते हैं । वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में रणनीति एवं चुनावी सभाओं के लिए पर्याप्त समय मिल चुका है।

मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस की जमीन खिसकती जा रही है, उससे कांग्रेस नेताओं का आत्मविश्वास पूरी तरह से हिल गया है। आलम यह है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपनी दादी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को महापुरुष बता दिया। उसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के मीम्स और कमेंट्स आने लगे। इस 20 सेकंड के क्लिप को लोगों ने जमकर लाइक और शेयर किया, साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स ‘राहुल की ही बहन’ जैसे कमेंट्स भी खूब कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस महासचिव गुरुवार को धार में जनसभा को संबोधित कर रही थीं। उसी दौरान उन्होंने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक महापुरुष बता दिया। इस पर जब लोग हंसने लगे तो चंद पलों बाद स्वयं प्रियंका गांधी ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि वो कुछ सोचने लग गई थीं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब देखा जा रहा है।  चुनावी मैदान में उतारने के लिए कांग्रेस के खिलाड़ी अभी तक तय नहीं गौर करने योग्य बात यह भी है कि अभी तक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा तक नहीं की गई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से तीन सूची जारी कर दी गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से जब पूछा गया, तो वो भी बात को टालते हुए चार-पांच दिन का इंतजार करने को कह गए।  एक ओर जहां मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मैच की पिच तैयार हो चुकी है, भाजपा के खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की टीम से कौन-कौन खेलेगा, ये अभी तक तय नहीं है। तो ऐसे में लोगों के मन में अंदेशा है कि आखिर क्यों प्रत्याशियों के चयन को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष असमंजस में हैं, जबकि हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी इंदौर आ चुके हैं, प्रदेश नेताओं से उनकी मुलाकात भी हो चुकी है, उसके बाद प्रियंका गांधी आ चुकी हैं। आखिर कांग्रेस अब किसके आने का इंतजार कर रही है? संभावित उम्मीदवारों में संशय की स्थिति है, जिसके कारण वे जनसंपर्क नहीं कर रहे हैं और ये स्थिति कांग्रेस के लिए खतरा सिद्ध हो सकती है।

चेन्नई । अब जानवरों के चमड़े और सिंथेटिक चमड़े के स्थान पर, भारतीय वैज्ञानिकों ने घास-पूस, फल-फूल से चमड़ा बनाने की नई विधि विकसित की है। दुनिया भर में सिंथेटिक चमड़े का उपयोग हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए जानवरों के चमड़े और सिंथेटिक चमड़े का उपयोग खतरनाक होता जा रहा है। सिंथेटिक चमड़ा पेट्रो केमिकल से तैयार होता है। इसको विघटित होने में लगभग 500 साल का समय लग जाता है। इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही है।   चेन्नई स्थित सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने गेहूं चावल और गन्ने के भूसे से चमड़ा बनाने में सफलता हासिल की है। चमड़ा बनाने के लिए पहले भूसे को पीस लिया जाता है। इसमें इको फ्रेंडली केमिकल मिक्स किया जाता है। इससे जो घोल तैयार होता है। उस घोल को एक ट्रे में रखकर उसे ओवन में सुखाया जाता है। सूखने के बाद चमड़ा तैयार हो जाता है। रंग और डिजाइन के लिए इसके सरफेस पर कलर कोटिग की जाती है।   इसके पहले नीदरलैंड में आम से चमड़े का उत्पादन किया गया था। भारत में भी इसका शोध शुरू हो गया था। भारत की वैज्ञानिक डॉक्टर तनिकाबेलन की टीम ने, इस साल आम से चमड़ा बनाने की सफल विधि खोज ली है। आम के गूदे से चमड़ा तैयार किया जाता है। इस साल के अंत तक आम, गेहूं,चावल तथा गन्ने के भूसे से तैयार चमड़ा और उसके उत्पाद बाजार में बिकने के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। पर्स, जूते,चप्पल, मनीबेग एवं अन्य उत्पाद में इस चमड़े का उपयोग होगा। यह पर्यावरण के अनुकूल भी होगा। भारत के हिसाब से यह पूर्णत शाकाहारी होगा। 

नई दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने  बाढ़ जैसी त्रासदियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। खरगे ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार से सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ जैसी त्रासदियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग करते हुए कहा कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील राज्यों की स्थिति से निपटने के लिए सरकार को नए सिरे से रणनीति बनानी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से यह आग्रह भी किया कि सिक्किम में बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और लापता लोगों का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। खरगे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‎कि सिक्किम में स्थिति अनिश्चित है क्योंकि यहां पर बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के कारण कई लोगों की जान चली गई है। उन्होंने कहा ‎कि हमारी सेना के बहादुर जवानों सहित कई लोग लापता हैं। हमारी संवेदनाएं सिक्किम के लोगों के साथ हैं जो इस संकटपूर्ण समय से जूझ रही हैं। खरगे ने कहा ‎कि समय की मांग है ‎कि केंद्र सरकार को बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और लापता लोगों को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिनकी संख्या कथित तौर पर लगातार बढ़ रही है। उनका कहना है ‎कि बुनियादी ढांचे को बहुत नुकसान हुआ है और केंद्र व राज्य सरकार को इस खूबसूरत राज्य के पुनर्निर्माण के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता इस मानवीय संकट में हर संभव मदद करेंगे। इस‎लिए केंद्र सरकार को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हिमालयी राज्यों की स्थिति से निपटने के लिए अपनी रणनीति को फिर से तैयार करना चाहिए।

नई दिल्ली । भारत सरकार ने आज राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास और वृद्धि पर फोकस करेगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हल्दी से संबंधित मामलों में नेतृत्व प्रदान करेगा, प्रयासों को मजबूत बनाएगा तथा हल्दी क्षेत्र के विकास और वृद्धि में मसाला बोर्ड और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ अधिक समन्वय की सुविधा प्रदान करेगा। हल्दी के स्वास्थ्य और कल्याण लाभों पर विश्व भर में महत्वपूर्ण संभावनाएं और रुचि है, जिसका लाभ बोर्ड जागरूकता और खपत बढ़ाने, निर्यात बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करने, नए उत्पादों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने तथा मूल्यवर्धित हल्दी उत्पादों के लिए हमारे पारंपरिक ज्ञान के विकास का काम करेगा। यह विशेष रूप से मूल्य संवर्धन से अधिक लाभ पाने के लिए हल्दी उत्पादकों की क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर फोकस करेगा। बोर्ड गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों और ऐसे मानकों के पालन को भी प्रोत्साहित करेगा। बोर्ड मानवता के लिए हल्दी की पूरी क्षमता की सुरक्षा और उपयोगी दोहन के लिए भी कदम उठाएगा।  भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। वर्ष 2022-23 में 11.61 लाख टन (वैश्विक हल्दी उत्पादन का 75 प्रतिशत से अधिक) के उत्पादन के साथ भारत में 3.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हल्दी की खेती की गई थी। भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं और यह देश के 20 से अधिक राज्यों में उगाई जाती है। हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। हल्दी के विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62 प्रतिशत से अधिक है। 2022-23 के दौरान, 380 से अधिक निर्यातकों द्वारा 207.45 मिलियन डालर मूल्य के 1.534 लाख टन हल्दी और हल्दी उत्पादों का निर्यात किया था। भारतीय हल्दी के लिए प्रमुख निर्यात बाजार बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और मलेशिया हैं। बोर्ड की केंद्रित गतिविधियों से यह उम्मीद की जाती है कि 2030 तक हल्दी निर्यात 1 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा।

नई दिल्ली । दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल (आर एंड आर) के कान, नाक और गला (ईएनटी) विभाग ने पिछले 18 महीनों में मरीजों के दोनों कानों में एक साथ कॉक्लियर प्रतिरोपण के 50 ऑपरेशन किए हैं और वह इतने सफल प्रतिरोपण ऑपरेशन करने वाला देश का एकमात्र सरकारी अस्पताल बन गया है। कॉक्लियर इम्प्लांट एक अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण है जिसके जरिए सुनने में अक्षम मरीजों को न सिर्फ सुनने में मदद मिलती है, बल्कि यह उन्हें मुख्यधारा में आने में सक्षम बनाता है। इस इम्प्लांट की कीमत हमेशा चिंता का विषय रही है, जिससे इसकी पहुंच सीमित हो गई। सरकार द्वारा वित्त पोषित अधिकांश कार्यक्रमों में बच्चों को केवल एक कॉक्लियर इम्प्लांट दिया जाता है। हालांकि दोनों कानों से सुनने का लाभ इसकी कीमत से कहीं ज्यादा है और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने इस बात को तत्काल महसूस किया।  मार्च 2022 में, सशस्त्र बलों में श्रवण-बाधित रोगियों के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की नीति को संशोधित किया और इसमें एक साथ दोनों कानों में प्रतिरोपण को शामिल किया गया। चिकित्सा मानकों को विकसित देशों के बराबर लाने वाली यह देश की पहली नीति थी। डीजी सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह और डीजीएमएस (सेना) लेफ्टिनेंट जनरल अरिंदम चटर्जी ने इसके लिए आर्मी हॉस्पिटल (आर एंड आर) को बधाई दी है और संस्थान को और अधिक सम्मान मिलने की कामना की है।

नई दिल्ली । परियोजना वर्ष 2023-24 के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) पर छात्रवृत्ति के आवेदनों की ऑनलाइन जमा/पंजीकरण की प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2023 को शुरू हो गई है। स्कूल के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति (एनएमएमएसएस) योजना के तहत कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में पढ़ाई बीच में छोड़ने की समस्या को कम करने और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए प्रत्येक वर्ष कक्षा IX से चयनित छात्रों को और कक्षा X से XII में उनकी निरंतरता/नवीनीकरण पर एक लाख नई छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्ति की राशि ₹12000 प्रति वर्ष है।  नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम (एनएमएमएसएस) को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) पर उपलब्ध कराया गया है- जो छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है। एनएमएमएसएस छात्रवृत्ति डीबीटी मोड के बाद सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर द्वारा सीधे चयनित छात्रों के बैंक खातों में वितरित की जाती है। यह केंद्र सरकार की योजना है। वे छात्र जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से आय प्रति वर्ष ₹3,50,000 से अधिक नहीं है, वे छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के पात्र हैं। छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए चयन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए छात्रों के पास सातवीं कक्षा की परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड होना चाहिए (एससी/एसटी छात्रों के लिए 5 प्रतिशत की छूट)।

नई दिल्ली । राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) अभियान, इस वर्ष वास्तव में एक जन आंदोलन बन गया है, जिसमें 109 करोड़ से अधिक लोग स्वच्छ भारत बनाने में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक तारीख एक घंटा एक साथ के आह्वान से प्रेरित होकर नागरिकों के नेतृत्व में स्वच्छता के लिए श्रमदान के एक घंटे के दौरान, 8.75 करोड़ से अधिक लोगों ने देशभर में लगभग 9.2 लाख कार्यक्रमों में भाग लिया, जिसमें 6.8 करोड़ ग्रामीण और 1.95 करोड़ शहरी प्रतिभागी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने हमेशा की तरह उदाहरण पेश करते हुए फिटनेस से प्रेरित करने वाले अंकित बैयानपुरिया के साथ स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और स्वच्छता तथा फिटनेस के महत्व पर प्रकाश डाला। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए उपराज्यपालों, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों और सशस्त्र बलों के जवानों ने नागरिकों के साथ पूरे दिल से भाग लिया। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2023 तक 18 दिनों की अभियान अवधि के दौरान, देश भर में औसतन प्रति दिन लगभग 6 करोड़ लोगों ने भाग लिया, जिससे कुल भागीदारी 109 करोड़ से अधिक हो गई।

जब आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली द्रौपदी मुर्मू को देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति का सम्मान देने की तैयारी की जा रही थी, उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस सम्मान को अपमान में बदल कर रख दिया था। सार्वजनिक रूप से टीवी चैनल के सामने कांग्रेस पार्टी के इन वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सीधे-सीधे राष्ट्रपति पद और आदिवासी समाज को अपमानित किया था। लेकिन केंद्र और मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा आदिवासी समाज के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं विकासवादी दृष्टि से उत्थान के लिए ऐतिहासिक प्रयास किए जा रहे हैं। आदिवासी विकास से संबंधित केंद्र की योजनाओं का बजट जहां 20 गुना से अधिक कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में भी आदिवासी समाज का विकास बजट 38% तक पहुंच चुका है, जो कांग्रेस की सरकार में मात्र 9% था ।  शिक्षा से लेकर राजनीतिक सम्मान तक आदिवासी समाज के लिए ऐतिहासिक क्रांति ।  वर्ष 2014 के बाद अगर राजनीतिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाए तो केंद्र सरकार की कई शासकीय, अशासकीय संस्थाओं में शीर्ष पदों पर आज आदिवासी समाज से जुड़े लोग सम्मान पा रहे हैं । वहीं दूसरी ओर सर्वोच्च अर्थात राष्ट्रपति पद पर आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला ही विराजमान है । वर्ष 2014 के बाद आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर 3% से बढ़कर आज 14% हो चुका है । 2014 से 2023 के बीच आदिवासी समाज की शिक्षा से लेकर उनकी विकास योजनाओं के लिए केंद्र सरकार का बजट लगभग 12% बढ़ चुका है । आदिवासी समाज के शिक्षा स्तर में प्रगति  राष्ट्रीय स्तर पर एकलव्य विद्यालय योजना का प्रारंभ अटल बिहारी वाजपेई की सरकार में हुआ था और उसके बाद वर्ष 2004 से 2014 के बीच 10 वर्षों में केवल 90 एकलव्य आदिवासी स्कूल खोले गए थे, परंतु 2014 से 2023 के बीच हिंदुस्तान भर में 500 से अधिक एकलव्य विद्यालय संचालित हो रहे हैं। एक लाख से ज्यादा जनजातीय छात्र-छात्राएं हर वर्ष नए एडमिशन ले रहे हैं। ये एकलव्य विद्यालय आदिवासी समाज के बीच का 100 प्रतिशत सम्मानजनक स्थान पा चुके हैं । दर्जनों योजनाओं से बदलती मप्र की तस्वीर  मध्य प्रदेश में पिछले 18 वर्ष के अंतराल में आदिवासी समाज के हित में कुपोषण से मुक्ति के लिए आहार अनुदान योजना से लेकर शिक्षा योजना तक राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, आवास सहायता, मुख्यमंत्री मदद योजना, छात्रावास योजना एवं प्रतिभा योजना जैसी कई योजनाएं संचालित हैं जो आदिवासी समाज के बीच भाजपा सरकार का स्पष्ट प्रतिनिधित्व करती है।  प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया, बैगा तथा भारिया के परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 3 महीनों में 2 लाख 28 हजार से अधिक महिलाओं के खातों में 45 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की है। जनजातीय वर्ग की महिला मुखिया के खातों में एक हजार रुपये प्रतिमाह के मान से यह राशि अंतरित की गई है। आदिवासी वर्ग के प्रतिभाशाली छात्र देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाकर अध्ययन कर सकें, इसके लिये आकांक्षा योजना के माध्यम से इसी अवधि में 721 आदिवासी विद्यार्थियों के लिये डेढ़ करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। लॉकडाउन के दौरान भी आदिवासी वर्ग के ये विद्यार्थी भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में जेईई, नीट और क्लेट जैसी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। आदिवासी वर्ग के ऐसे विद्यार्थी, जिन्हें विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्रवेश नहीं मिल पाता है, उन्हें आवासीय सुविधा देने के लिये आवास योजना के माध्यम से आर्थिक मदद पहुँचाई जा रही है। पिछले 3 माह में 7 हजार आदिवासी वर्ग के विद्यार्थियों के खातों में 11 करोड़ 30 लाख रुपये की राशि अंतरित की गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेसी शोषण का शिकार आदिवासी समाज   मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ओर से आदिवासी समाज के प्रतिनिधित्व की भूमिका में कोई चेहरा जेहन में नहीं आता है। लगभग 20 वर्ष पूर्व कांग्रेस सरकार के दौर में आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली स्वर्गीय जमुना देवी का नाम प्रतिनिधित्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश में पहली बार सामने आया था, परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा राजनीतिक रूप से उनका भी लगातार तिरस्कार किया जाता रहा । वहीं दूसरी ओर कमलनाथ सरकार में भी आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले कैबिनेट मंत्री उमंग सिंघार हो अथवा डिंडोरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं कैबिनेट मंत्री ओंकार सिंह मरकाम हो, लगभग आधा दर्जन आदिवासी समाज से संबंधित कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दिग्विजय सिंह एवं कमलनाथ पर सीधा-सीधा आरोप लगाते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी में आदिवासी समाज का सम्मान ना होकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है ‌। उमंग सिंघार ने तो दिग्विजय सिंह को सीधे-सीधे ब्लैकमेलर करार देते हुए कई आरोप लगाए थे । कुल मिलाकर आदिवासी समाज के अपमान का खामियाजा आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक रूप से भुगतना ही होगा। परंतु देश की आजादी से लेकर आज तक विधानसभा एवं लोकसभा की बात की जाए तो केंद्र में आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व वर्तमान में सर्वाधिक है एवं मध्य प्रदेश में भी राज्य के गठन से लेकर आज तक भाजपा के राजनीतिक नेतृत्व में ही आदिवासी समाज का प्रतिशत सर्वाधिक है ।