मुंबई । रेलवे अधिकारियों को 6 अक्टूबर को मुंबई-पुणे रेलवे ट्रैक पर कई जगहों पर पत्थर रखे हुए मिले। रेलवे स्टाफ को ट्रैक की जांच करने के दौरान घटना की जानकारी मिली। गनीमत यह रही कि किसी प्रकार का कोई हादसा नही हुआ। सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ शिवाजी मानसुरे ने बताया कि घटना दोपहर करीब 3.40 बजे पुणे-मुंबई अप लाइन पर हुई। इस बीच हमारी पेट्रोलिंग टीम पहले से ही उस सेक्शन में थी। टीम ने पाया कि पांच अलग-अलग जगहों पर ट्र्रैक पर बोल्डर रखे हुए हैं। इसमें एंटी सोशल एक्टीविटी की आशंका थी। इसके बाद टीम ने बोल्डर्स को तुरंत हटा दिया।

नई दिल्ली । भारतीय वायुसेना के इतिहास में 8 अक्टूबर एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में दर्ज किया जाएगा। इस ऐतिहासिक दिन पर, वायुसेना प्रमुख नए वायुसेना ध्वज का अनावरण करेंगे। भारतीय वायु सेना के मूल्यों को बेहतर ढंग से प्रकट करने के लिए, अब एक नया आईएएफ ध्वज बनाया गया है। अब एनसाइन के ऊपरी दाएं कोने में फ्लाई साइड की ओर वायु सेना क्रेस्ट को शामिल करने से प्रतिबिंबित होगा। आईएएफ क्रेस्ट के शीर्ष पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक सिंह और उसके नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते शब्द हैं। अशोक सिंह के नीचे एक हिमालयी ईगल है जिसके पंख फैले हुए हैं, जो भारतीय वायुसेना के युद्ध के गुणों को दर्शाता है। हल्के नीले रंग का एक वलय हिमालयी ईगल को घेरे हुए है, जिस पर लिखा है भारतीय वायु सेना। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पृशं दीप्तम् हिमालयी ईगल के नीचे देवनागरी के सुनहरे अक्षरों में अंकित है। आईएएफ का आदर्श वाक्य भगवद गीता के अध्याय 11 के श्लोक 24 से लिया गया है और इसका अर्थ है वैभव के साथ आकाश को छूना।

महाकाल नगरी उज्जैन के विकास के लिए महाकुंभ के बाद ही मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐसा मॉडल खड़ा करने की शुरूआत कर दी थी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धर्म, संस्कृति, आस्था के साथ-साथ रोजगार के नए रास्ते भी खोले। आज वही तस्वीर साकार रूप में दिखाई देने लगी है। मध्य प्रदेश की पावन महाकाल नगरी उज्जैन को आज महाकाल लोक के नाम से राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है । महाकाल लोक के पहले चरण का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तो दूसरी तस्वीर गुरुवार को सामने आई, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 242 करोड़ से अधिक के महाकाल लोक के दूसरे चरण का लोकार्पण किया।   स्थानीय रोजगार में 200 प्रतिशत की वृद्धि 11 अक्टूबर 2022 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का लोकार्पण किया एवं उपरोक्त लोकार्पण समारोह एवं महाकाल लोक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अचानक सुर्खियों में आ गया । महाकाल की नगरी उज्जैन की सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत अटल एवं अमिट है परंतु धर्म संस्कृति के साथ-साथ महाकाल लोक के लोकार्पण के पश्चात ऐतिहासिक रूप से उज्जैन नगरी लगभग आठ गुनी रफ्तार में विकास के साथ-साथ व्यापार से जुड़ती चली गई । उज्जैन नगरी में महाकाल लोक के निर्माण के साथ प्रॉपर्टी की कीमतों में एक तरफ जहां चार गुना प्रगति हुई वहीं दूसरी ओर स्थानीय रोजगार में भी 200% से अधिक प्रगति सामने आई । भक्तों की संख्या और दान की तीन गुना रफ्तार    वर्ष 2020 में महामारी काल के दौरान एक तरफ जहां महाकाल की नगरी उज्जैन में भक्तों के दर्शन का प्रतिशत 15 से 18% पर आ गया था वहीं दूसरी ओर 2021 के बाद भक्तों की संख्या दोगुनी हो गई । परंतु 2022 में महाकाल लोक के निर्माण के बाद भक्तों की संख्या में 2021 की तुलना में लगभग तीन गुना प्रगति हुई । महाकाल मंदिर समिति को वर्ष 2021 में 22 करोड़ 13 लाख रुपए का दान प्राप्त हुआ , वहीं वर्ष 2022 में यह दान बढ़कर 46 करोड़ 51 लाख पर पहुंच गया । इसी तरह स्थानीय व्यापार में लगभग 200 प्रतिशत अधिक प्रगति हुई, नवीन रोजगार एवं प्रॉपर्टी के दामों में भी चार से 10% तक का इजाफा हुआ । कुल मिलाकर वर्ष 2022 में महाकाल की नगरी को ऐतिहासिक गति और व्यापार में शानदार प्रगति प्राप्त हुई। महाकाल की कृपा से सब काम हो रहा है : सीएम महाकाल मंदिर का परिसर 2.87 हेक्टेयर से बढ़कर 47 हेक्टयर हो चुका है। 856 करोड़ की श्री महाकाल मंदिर परिसर विस्तार योजना के प्रथम चरण में 351 करोड़ रुपए के कार्यों को रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। 242 करोड़ 35 लाख रुपए लागत से दूसरे चरण के विकास कार्य किए गए। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने 284 करोड़ रुपए की लागत के यूनिटी मॉल और 250 करोड़ रुपए की लागत के मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन भी किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री महाकाल की कृपा से उज्जैन में विकास कार्यों के लिये तीन हजार करोड़ रुपए अलग से आ रहा है। निश्चित रूप से महाकाल लोक के प्रथम चरण के पश्चात द्वितीय चरण के विकास का वास्तविक स्वरूप जब सामने आएगा तो महाकाल नगरी नए सांस्कृतिक धार्मिक एवं पुरातत्व के वैभव के साथ-साथ व्यापार की नई परिभाषा लिखती हुई दिखाई देगी । मध्य प्रदेश में सर्वाधिक महाकाल नगरी के दर्शन करने वाले महाराष्ट्र एवं राजस्थान से आने वाले लोगों के लिए आने वाले समय में व्यापार का यह बड़ा केंद्र भी दिखाई देगा

मध्य प्रदेश के सागर की बीना रिफाइनरी काले सोने से राज्य का सुनहरा इतिहास लिखेगी। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बीना रिफाइनरी बुंदेलखंड के साथ ही राज्य के लिए तरक्की के रास्ते खोलने जा रही है। रोजगार के अलावा मध्यप्रदेश में इसी कच्चे तेल से प्लास्टिक बनाने की तैयारी भी की जा रही है। सागर जिले की बीना रिफाइनरी में कच्चे तेल से प्लास्टिक बनाने वाले 49,926 करोड़ रुपए के चार बड़े प्लांट लगाए जाएंगे। कच्चे तेल के विभिन्न घटकों से यहां खिलौने, पाइप, कंटेनर, फार्मासियुटिकल्स, रैपिंग मैटेरियल, प्लास्टिक के डिब्बे सहित करीब 14 उत्पाद तैयार किए जा सकेंगे। बीना का अपना रेलवे जंक्शन भी हैं, जिससे तैयार माल को देश के किसी भी कोने में आसानी से पहुंचाया जा सकेगा।  5 सालों में बदलेगी तस्वीर, 2 लाख लोगों को अस्थाई रोजगार पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है, जो जानवरों या पौधों के अवशेषों से उत्सर्जित होता है। मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड के सागर में 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बीना रिफाइनरी का औपचारिक उद्घाटन किया गया था। बीना रिफाइनरी अगले पांच सालों में राज्य की तस्वीर बदल कर रख देगी। प्रोजेक्ट के माध्यम से दो लाख से अधिक लोगों को अस्थाई रोजगार मिलेगा, कच्चे तेल के विभिन्न घटकों से 14 उत्पाद तैयार करने के प्लांट लगाए जा सकेंगे। जिनकी बड़ी संख्या में देश में ही नहीं विदेशों में भी मांग है। प्लास्टिक के दाने से प्लास्टिक के विभिन्न उत्पाद जैसे खिलौने, पाइप, बैग, कंटेनर, फार्मास्यूटिकल, रैपिंग मैटिरियल, पेंट, बाल्टी आदि तैयार किए जा सकेंगे। नई फैक्ट्रियां लगने से बढ़ेगा रोजगार बीना में अभी 535 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लगभग 150 प्लांट खाली हैं। प्लांट के अगले चरण की विस्तार योजना में इन प्लांट पर प्लास्टिक उत्पादों की फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, जिसमें बड़ी संख्या में मानव संसाधन या श्रम की जरूरत होगी। प्लास्टिक आधारित फैक्ट्री स्थापित होने से बुंदेलखंड के लोगों का रोजगार के लिए अन्य राज्यों की ओर पलायन रूकेगा। परियोजना के माध्यम से लगभग दो लाख लोगों को अस्थाई रोजगार दिया जाएगा, जिससे क्षेत्र की गरीबी दूर होगी। तकनीकी दक्षता के साथ ही बीना रिफाइनरी से उत्पादों के विपणन और मार्केटिंग से जुड़े रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जब यह कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो जाएगा तो इसके ऑपरेशन सहित प्रशासनिक कामों के लिए लगभग 500 लोगों को परमानेंट जॉब मिलेगी। अभी बीना रिफाइनरी में लगभग 560 कर्मचारी और अफसर कार्यरत हैं। मालूम हो कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) विश्व की 500 कंपनियों में शामिल है। यह देश की दूसरी सबसे बड़ी भारतीय तेल विपणन कंपनी है।  गुजरात, राजस्थान और यूपी बड़ा मार्केट एक अनुमान है कि पेट्रो केमिकल्स की मांग 2035 तक विश्व में 32 करोड़ मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगी। देश में पेट्रो केमिकल्स की भारी डिमांड है। अभी तक ज्यादातर मांग विदेशों से आयात कर पूरी होती है। बीना पेट्रोकेमिकल्स से यह मांग पूरी हो सकेगी। इससे देश में होने वाले आयात में प्रतिवर्ष लगभग 20 हजार करोड़ रुपए के समान विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इस परियोजना के सफल होने पर मध्य प्रदेश खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास में क्रांति जागेगी। यहां बीपीसीएल के पेट्रोकेमिकल्स उत्पादों पर निर्भर उद्योग लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही तैयार उत्पादों को गुजरात, राजस्थान, उत्तरप्रदेश सहित बिहार और दक्षिण भारत में भेजा जा सकेगा।

नई ‎दिल्ली । उत्तरी सिक्किम में तीस्ता नदी में अचानक आयी बाढ़ के तीन दिन बाद, इसके जल प्रवाह वाले निचले इलाकों में मिले शवों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। मृतकों में सेना के सात जवान भी शामिल हैं। अभी भी करीब 143 लोग लापता हैं, जबकि कई लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन और सेना की ओर से इलाके में बड़े स्तर पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। बचाव अभियान में आईटीबीपी के जवानों ने मुश्किल समय लोगों को बचाने के लिए हर प्रयास किए। बीते 3 दिनों से करीब 2,413 लोगों को बचा लिया गया है और वे राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। वहीं बचाए हुए लोगों में 68 लोग ऐसे भी हैं, जो 16 हजार फीट की ऊंचाई पर फंसे हुए थे, लेकिन उनके लिए आईटीबीपी के जवान भगवान के रूप में सामने आए। इतनी ऊंचाई पर फंसे लोगों का कनेक्शन पूरी तरह से उत्तरी सिक्किम से कट गया था। इन लोगों को बचाने के लिए आईटीबीपी की बचाव टीम ने बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में जवानों ने सभी 68 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके अलावा आईटीबीपी ने बताया कि एक अन्य बचाव अभियान में तीस्ता पावर प्रोजेक्ट, चुंगथम के 6 अधिकारियों को भी सुरक्षित बचाया गया है। इलस मुश्किल घड़ी में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया। उन्होंने राहत शिविरों में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति को दो हजार रुपये तत्काल राहत के रूप में देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। साथ ही राहत शिविरों में शरण लिए लोगों में प्रत्येक को 2,000 रुपए की तत्काल राहत देने की भी घोषणा की।  बरदांग इलाके से लापता हुए सेना के 23 जवानों में से सात के शव निचले इलाकों के विभिन्न हिस्सों से बरामद किये गए हैं, जबकि एक को बचा लिया गया तथा शेष लापता जवानों की तलाश सिक्किम और उत्तर बंगाल में जारी है। ल्होनक झील के ऊपर बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण भारी मात्रा में जल एकत्र हो गया और चुंगथांग बांध की ओर प्रवाहित हुआ। तेज जलप्रवाह ने बिजली संयंत्र के बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया और निचले इलाकों में बसे शहरों और गांवों में बाढ़ आ गई। बाढ़ से राज्य में 13 पुल बह गए, जिसमें अकेले मंगन जिले के आठ पुल शामिल हैं। गंगटोक में तीन और नामची में दो पुल बह गए। बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही चुंगथांग शहर में मचाई है और उसका 80 फीसदी हिस्सा प्रभावित हुआ है। राज्य की जीवनरेखा माने जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)10 को कई स्थानों पर भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच तीस्ता बैराज के समीप निचले इलाके में सेना के 15 लापता जवानों की तलाश जारी है।

मुंबई । मुंबई पुलिस को ‎मिले एक धमकी भरे मेल में प्रधानमंत्री और अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम को धमाके से उड़ाने की चेतावनी दी गई। इस मेल में सेंडर ने इसके बदले भारत सरकार से 500 करोड़ रुपए की मांग की है। साथ ही कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को रिहाई भी मांगी गई है। मालूम हो कि बिश्नोई दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के कई मैच होने हैं। ईमेल में कहा गया कि आतंकी गुट ने हमलों को अंजाम देने के लिए पहले से ही अपने लोगों को तैनात कर दिया है। पुलिस के अनुसार यह धमकी भरा मेल राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को भेजा गया था जिसकी सूचना उसने मुंबई पुलिस को दी है। माना जा रहा है कि यह मेल यूरोप से भेजा गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया ‎कि एनआईए से हमें ईमेल मिला है। इसे लेकर हमने सभी संबंधित एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। हमें वह ईमेल आईडी भी मिली है जिससे एनआईए को ईमेल भेजा गया था। फिलहाल हम उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआती जांच में यह मेल यूरोप से भेजा गया मालूम पड़ता है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मेल में दी गई धमकी फर्जी भी मालूम पड़ती है। यह विदेश में बैठे किसी व्यक्ति की शरारत हो सकती है। हालांकि, सभी क्रिकेट मैचों की सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ी तो सिक्योरिटी बढ़ाई जा सकती है। धमकी भरे मेल में कहा गया, अगर सरकार हमें 500 करोड़ रुपये देने और लॉरेंस बिश्नोई को रिहा करने में विफल रही तो हम नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी स्टेडियम को भी उड़ा देंगे। हिंदुस्तान में तो सब कुछ बिकता है और हमने भी कुछ खरीदा है। तुम कितना भी सुरक्षित रहो मगर हमसे नहीं बच पाओगे। अगर कोई बात करना चाहते हो तो इस ईमेल पर ही करो। गौरतलब है कि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू भी विश्व कप मैचों पर हमले की धमकी दे चुका है। पन्नू के खिलाफ पहले से ही मामला दर्ज है। उसने तीन सप्ताह पहले ही शाहीद निजार की हत्या का बदला लेने की धमकी दी थी। अहमदाबाद पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने FIR में कहा कि पन्नू ने किसी विदेशी नंबर से पहले से रिकॉर्ड किए संदेश के जरिए देश के लोगों को धमकी दी।

मध्यप्रदेश के नक्शे पर अब दो शहर और चमचमाएंगे, इन शहरों का कायाकल्प होगा, बेहतर सुविधाएं होंगी, प्रशासनिक मशीनरी और भी मजबूत होगी, रोजगार के विकल्प खुलेंगे। कुल मिलाकर अब इन शहरों के लिए विकास के नए द्वार खुलेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मैहर और पांढुर्णा को जिला बनाए जाने की स्वीकृति दे दी है। इस घोषणा के बाद राज्य में कुल जिलों की संख्या 55 हो गई है। इससे पहले 15 अगस्त को मऊगंज की 53वें जिले के रूप में घोषणा की गई थी। मैहर को जिला बनाए जाने की घोषणा से ही जनता विंध्य क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। जनप्रतिनिधियों द्वारा मैहर को जिला बनाए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। मैहर के साथ ही पांढुर्णा की भी राज्य के कुल राजस्व में एक बड़ी हिस्सेदारी है। नये जिले बनने से विंध्य क्षेत्र के विकास को तरक्की का नया आधार मिलेगा।  विंध्य के आंचल में 2 नए जिले  नये जिलों की घोषणा से विंध्य क्षेत्र के विकास की एक नई इबारत लिखी जाएगी। क्षेत्र की बसावट के आधार पर विकास परियोजनाओं और जनसुविधाओं के लिए बजट का आवंटन किया जा सकेगा। स्वास्थ्य, न्यायालय और मूलभूत सुविधाओं के साथ जिला संचालन के लिए अलग प्रशासनिक व्यवस्था भी उपलब्ध हो सकेगी। मैहर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ ही यहां की जनता भी लंबे समय से एक अलग जिला बनाने की मांग कर रही थी, लोगों का कहना है कि यहां से भारी राजस्व मिलने के बाद भी क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा था। लोगों को छोटे-मोटे काम कराने के लिए भी सतना जाना पड़ता था, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इन मांगों को मान लिया है। राजस्व विभाग ने भी दो नये जिलों के गठन को लेकर आदेश जारी कर दिया है। दो नये जिले बनने के बाद राज्य में कुल 55 जिले हो गए हैं।

नई दिल्ली । अक्टूबर का महीना कई जरूरी कामों को निपटाने के लिए अहम है और इसमें सबसे जरूरी फिलहाल 2,000 रुपये के नोट हैं। अगर आपके पास भी ये नोट मौजूद हैं, तब फिर इन्हें बैंक में जमा कराने के लिए अभी भी मौका है। भारतीय रिजर्व बैंक (आबीआई) ने बीते 19 मई को इन गुलाबी नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया था और इनकी वापसी के लिए 30 सितंबर 2023 तक सुविधा दी थी। हालांकि, डेडलाइन खत्म होते-होते अंतिम समय में बढ़ा दिया गया था, जो बेहद नजदीक है।  2,000 रुपये के नोटों की डेडलाइन को सात दिन के लिए बढ़कर 7 अक्टूबर 2023 कर दिया गया था और आज यह खत्म होने वाली है। आरबीआई के मुताबिक, 29 सितंबर 2023 तक सर्कुलेशन में मौजूद 96 फीसदी 2,000 रुपये के नोट वापस आ चुके हैं। देश में 31 मार्च तक 3.56 लाख करोड़ रुपये मूल्य के ये बड़े नोट मौजूद थे, जिनमें से 3.43 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोटों की वापसी हो चुकी थी, जबकि 0.14 लाख करोड़ रुपये मार्केट में मौजूद थे।  आरबीआई की ओर से कहा गया है कि इस स्थिति में आप बैंक में जाकर इन नोटों को जमा नहीं करा पाएंगे, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद भी 2,000 रुपये के नोटों को आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय से बदला जा सकेगा। यहां ध्यान रहे एक बार में 20,000 से ज्यादा के नोट नहीं बदले जा सकते हैं। 

नई दिल्ली । नोएडा मेट्रो भी जल्द ही अपना राइडिंग एप लेकर आ रहा है। इसमें नोएडा मेट्रो में सफर करने वाले और आम जनता को ई रिक्शा, ई साइकिल, टैक्सी, कैब बुक करने में काफी आसानी होगी। ओला और उबर के तर्ज पर ही एप को बनाया जा रहा है। दरअसल, नोएडा मेट्रो अपना मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन एप्लीकेशन लांच करने की तैयारी में है। ये एप ट्रांजेक्शन और सुरक्षा फीचर से लैस होगा। इसमें एसओएस फीचर भी होगा। एंड्रॉयड वर्जन पर लांच होगा। नोएडा में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा काफी कम है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के प्रयास भी नाकाफी हैं। यहां चलने वाले ई रिक्शा, ऑटो, बैटरी जनित वाहन, बस, ओला-उबर, टैक्सी, ई साइकिल सभी को एक प्लेटफार्म पर लाकर एप बनाने का प्लान है। एप के जरिए लोग अपना वाहन बुक करें और आसानी से आ-जा सकें। बस का ऑप्शन भी दिया जा रहा है। जिसमें वे अपनी सीट पहले ही बुक कराकर ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं।  नोएडा मेट्रो के एमडी लोकेश एम ने बताया कि एप में बुकिंग के दौरान एक इमरजेंसी नंबर भी अपलोड किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति कार, बाइक या उपरोक्त में कुछ भी बुक करता है, तब संबंधित ड्राइवर का नाम, गाड़ी नंबर, इमरजेंसी नंबर पर पहुंच जाएगा। वे लाइव लोकेशन भी ट्रैक कर सकता है। जिससे बुक करने वाले व्यक्ति के रास्ते की जानकारी उसके परिवार जन को मिलती रहेगी। इस एप में इमरजेंसी नंबर भी होगा। उन्होंने बताया कि किसी प्रकार की दिक्कत होने पर लोग इमरजेंसी नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। इस पुलिस सर्वर से जोड़ा जाएगा। नोएडा की एनएमआरसी की एक्वा लाइन से रोजाना करीब 50 हजार मुसाफिर सफर करते हैं। इसका विस्तार भी किया जाना है। वर्तमान में नोएडा के सेक्टर-51 मेट्रो से ग्रेटर नोएडा डिपो तक मेट्रो जाती है। विस्तार में ग्रेनो वेस्ट और सेक्टर-142 से बॉटेनिकल गार्डन तक मेट्रो रूट शामिल है।

नई दिल्ली । बिहार में जाति जनगणना को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार सरकार को उसके जाति सर्वेक्षण के और आंकड़े प्रकाशित करने से रोकने से इनकार कर दिया और कहा कि वह राज्य को कोई भी नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकता। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने पटना हाईकोर्ट के एक अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक औपचारिक नोटिस जारी किया, जिसमें बिहार में जाति सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई थी। इसने मामले में अगली सुनवाई जनवरी में होगी। दरअसल, याचिकाकर्ता ने जातिगत जनगणना का विरोध किया है। तीन अक्तूबर को याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा था कि बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े प्रकाशित कर दिए हैं। ऐसे में इस पर जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। इस पर अदालत ने सुनवाई के लिए छह अक्तूबर की तारीख दी थी।  बता दें, पहले बिहार सरकार की ओर से सर्वे से जुड़ा आंकड़ा प्रकाशित नहीं करने की बात की गई थी। इसके बाद इसे प्रकाशित कर दिया गया। इसे लेकर अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। मामले को लेकर आज सुनवाई हुई। अदालत ने  बिहार सरकार को जाति सर्वेक्षण के और आंकड़े प्रकाशित करने से रोकने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं की उन आपत्तियों को खारिज कर दिया, जिसमें मांग की गई थी कि राज्य सरकार आगे और आंकड़े जारी न करे। पीठ ने कहा, हम इस समय कुछ भी नहीं रोक रहे हैं। हम राज्य सरकार या किसी भी सरकार को नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकते। यह गलत होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि मामले में गोपनीयता का उल्लंघन है और हाईकोर्ट का आदेश गलत है। इस पर पीठ ने कहा कि चूंकि किसी भी व्यक्ति का नाम और अन्य पहचान प्रकाशित नहीं की गई है, इसलिए यह तर्क कि गोपनीयता का उल्लंघन हुआ है, सही नहीं हो सकता है।

नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार 6 अक्टूबर को कहा कि अगले दो साल में नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म कर देंगे। शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों की मीटिंग के दौरान कही। गृह मंत्री ने ये भी कहा कि 2022 में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सबसे कम हिंसक घटनाएं हुईं। इसके चलते होने वाली मौतों का आंकड़ा भी पिछले 4 दशक में सबसे कम रहा। शाह ने ये भी कहा कि नक्सलवाद मानवता के लिए अपवाद है। हम इसके हर रूप को जड़ से खत्म कर देंगे। वहीं, अफसरों ने बताया कि 2022 में नक्सली हिंसा में 77 प्रतिशत तक की कमी देखी गई। 2010 में यह काफी ज्यादा थी। रीव्यू मीटिंग में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और झारखंड के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मीटिंग में पहुंचे। वहीं, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मंत्री बैठक में शामिल हुए। अफसरों ने बताया कि पिछले 5 सालों में नक्सलवादी इलाकों में सिक्योरिटी में खासा सुधार हुआ है। केंद्र सरकार ने 2015 में नक्सली हिंसा मामले में राष्ट्रीय स्तर की नीति और एक्शन प्लान बनाया था। अफसरों ने बताया कि 2010 से तुलना करें तो 2022 में नक्सली हिंसा के चलते सिक्योरिटी फोर्सेस और आम लोगों की होने वाली मौतों में 90 प्रतिशत तक कमी आई। गृह मंत्रालय के डेटा के मुताबिक, 2004 से 2014 तक 17 हजार 679 नक्सली घटनाएं हुईं और 6984 मौतें हुईं।

12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अवंती यानी उज्जैन नगरी, जहां कालों के काल महाकाल बसते हैं। यहां दूर-दूर से भक्त अपने आराध्य के दर्शन करने पहुंचते हैं। कालचक्र को दूर कर मनोरथ पूरी करने वाली उज्जैन नगरी की चमचमाती तस्वीर दुनिया के नक्शे पर लेकर आना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सपना था और इस सपने को हकीकत में बदलने की शुरूआत हुई 11 अक्टूबर 2022 से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री महाकाल महालोक के पहले चरण का लोकार्पण किया। ₹351 करोड़ की लागत से तैयार महाकाल लोक के पहले चरण के उद्घाटन के बाद से उज्जैन में इन्फ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, रोजगार और विकास ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। महाकाल लोक के पहले चरण ने ही सीएम शिवराज के चमचमाते उज्जैन और जगमगाते उज्जैन की कल्पना को साकार कर दिया था। गुरुवार को सीएम शिवराज ने इस परियोजना के दूसरे चरण का लोकार्पण किया है। दूसरे चरण में 242 करोड़ 35 लाख की लागत के विकास कार्य किए गए हैं।  शिव ने लगाया शिव का ध्यान महाकाल मंदिर का परिसर 2.87 हेक्टेयर से बढ़कर 47 हेक्टेयर का हो चुका है। महाकाल का दिव्य लोक अब और भी भव्य और बेहतर हो गया है। सामान्य दिनों में हर दिन 1 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, त्यौहारों पर ये संख्या 3 लाख तक भी पहुंच रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महाकाल लोक के दूसरे चरण में हाईटेक अन्नक्षेत्र, मंदिर के दोनों ओर शिखर दर्शन क्षेत्र, मंदिर पहुंचने के लिए चार सुगम मार्ग, अंडरग्राउंड वेटिंग हॉल और महाकाल मंदिर के अंदरूनी परिसर में निर्माण के साथ ही कई अन्य विकास कार्य किए गए हैं। महाकाल लोक के दूसरे चरण के लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तपोवन में ध्यान कुटिया में ध्यान लगाया और महाकाल से प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। अर्थव्यवस्था को ताकत   मंदिर हमारी सामाजिक-धार्मिक आस्था के केंद्र रहे हैं। सनातन संस्कृति में मंदिर से कई क्रिया-कलाप संपादित होते रहे हैं। बीते दशक में मंदिरों का विश्लेषण किया जाए, तो कहा जा सकता है कि मंदिर से हमारी अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिल रहा है। 11 अक्टूबर, 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकाल लोक के उद्घाटन के बाद यहां श्रद्धालुओं की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है। भारतीय सिने जगत से भी कई लोग समय-समय पर आ रहे हैं। युवाओं में भी उज्जैन आने को लेकर नया उत्साह बना है। सिर्फ जुलाई, 2023 में रिकॉर्ड तोड़ 77 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। लोगों की बढ़ती संख्या जिले की अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी अच्छी है। ऐसा होने से होटल, जलपान, परिवहन आदि का व्यवसाय बढ़ रहा है। भारत में धार्मिक पर्यटन बढ़ने की वजह से होटल उद्योग, यातायात उद्योग, छोटे व्यवसायियों आदि को बहुत फायदा हो रहा है एवं वर्ष 2028 तक भारत के पर्यटन क्षेत्र में लगभग एक करोड़ रोजगार के नए अवसर निर्मित होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। महाकाल लोक का लाभ पूरे मालवा को  महाकाल लोक में एक समय में करीब 20 हजार से अधिक तीर्थ यात्री आ सकते हैं। इसमें दो द्वार, मूर्तियों के साथ लैंडस्केप, गार्डन क्षेत्र, रूद्रसागर तट क्षेत्र, शिव स्तम्भ, सप्तऋषि स्थापित हैं। यहां ओपन एयर थियेटर और मुक्त आकाश मंच भी है। यहां फूड कोर्ट, हस्तशिल्प कलाकृति, धार्मिक वस्तुओं एवं फूलों की करीब 130 दुकानों का निर्माण किया गया है। 400 कार की क्षमता वाली पार्किंग के साथ ई-रिक्शा की भी सुविधा है। महाकाल लोक के विकास का लाभ उज्जैन के साथ सम्पूर्ण मालवा क्षेत्र को मिल रहा है। रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। सनातन की धर्म ध्वजा लहरा रही है महाकाल लोक में।

नई दिल्ली ।   इस साल के अंत तक पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारी अंतिम चरण में है। निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शुक्रवार को चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा से पहले पर्यवेक्षकों के साथ एक बैठक की। देश में 2023 के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। चुनावों की तैयारी के लिए निवार्चन आयोग ने पर्यवेक्षकों 6 अक्टूबर को बैठक की। चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित किया कि पांचों राज्यों में चुनाव के समय किसी भी तरह के धन बल का इस्तेमाल नहीं हो। चुनाव आयोग ने बैठक में यह तय किया कि धन बल एक खतरा है, जिसे किसी भी कीमत पर चुनाव में रोका जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर अंतिम चरण में निर्वाचन आयोग की तैयारी, चुनाव आयुक्त ने कहा- धन-बल के खतरे को रोकेंविधानसभा चुनाव को लेकर अंतिम चरण में निर्वाचन आयोग की तैयारी, चुनाव आयुक्त ने कहा- धन-बल के खतरे को रोकें चुनाव आयोग के साथ इस बैठक में पुलिस, सामान्य प्रशासन और पर्यवेक्षक मौजूद रहे। शुक्रवार को चुनाव आयोग की यह बैठक दिन भर की चलती रही। बैठक में पांच राज्यों में के चुनावों को लेकर चर्चा की हुई। बैठक में यह तय हुआ कि मॉडल कोड अच्छी तरह लागू हो। चुनाव में धन और बाहुबल का इस्तेमाल न हो पाए। हिंसा और धन बल रोकने पर जोर बैठक के बाद चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि बैठक में पुलिस, प्रशासन व पर्यवेक्षकों को यह निर्देश दिए गए हैं कि पांचों राज्यों के विधानसभा चुनावों में हिंसा और धन बल के खतरों को पूरी तरह से रोका जाए।वामपंथी उग्रवाद पर गृहमंत्री अमित शाह के सख्त तेवर, कहा-दो साल में देश से पूरी तरह से होगा खत्मवामपंथी उग्रवाद पर गृहमंत्री अमित शाह के सख्त तेवर, कहा-दो साल में देश से पूरी तरह से होगा खत्म पांचों राज्यों के चुनाव हैं अहम देश में नवंबर-दिसंबर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तैयारियों को देख चुका है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को तेलंगाना की भी यात्रा पूरी कर ली है। बैठक के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि अब कुछ ही दिनों में पांच राज्यों के चुनावों की तिथि की घोषणा हो सकती है। पांचों राज्यों में होने वाले चुनावों को लोकसभा से पहले सेमीफाइनल के रूप में देखे जा रहे हैं।

नासिक। महाराष्ट्र के नासिक शहर पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर करोड़ों रुपये की ड्रग्स पुलिस ने जब्त की है। मुंबई पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री को ही नष्ट कर दिया है. इस ऑपरेशन के बाद एक बड़े ड्रग रैकेट के सामने आने की संभावना जताई जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले पुणे के ससून अस्पताल से ड्रग माफिया ललित पाटिल पुलिस को  चकमा देकर फरार हो गया था. इसके बाद पुलिस नशे के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर एक्शन मोड में आ गई है. इसी के मद्देनजर मुंबई की साकीनाका पुलिस ने नासिक शहर पुलिस सीमा क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर डेढ़ सौ किलोग्राम से अधिक एमडी ड्रग्स जब्त किया है. बताया गया है कि श्री. गणेशाय इंडस्ट्रीज ड्रग्स का निर्माण कर रही थी। नासिक के शिंदे पलसे इलाके में ड्रग माफिया ललित पाटिल का भाई भूषण पाटिल इस ड्रग फैक्ट्री को चला रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की और फैक्ट्री को ही नष्ट कर दिया. करीब तीन दिनों से चल रही इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने कर्मचारियों समेत कंपनी मालिक को हिरासत में ले लिया है. बहरहाल महाराष्ट्र में एक बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है. साथ ही नासिक पुलिस ने शहर के वडालागांव इलाके के सादिक नगर में ड्रग्स बेच रही एक महिला और एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है. उनसे लगभग 2 लाख रूपये मूल्य का 54.5 ग्राम एम.डी. ड्रग्स और मारिजुआना जब्त किया गया है.

नई दिल्ली । चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद भारत ने इतिहास रच दिया था। इसके साथ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बन गया। चांद पर सफल लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने अभूतपूर्व कार्य करते हुए कई अहम चीजों को लेकर खुलासे किए हैं। हालांकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरा होने के बाद से विक्रम और प्रज्ञान दोनों स्लीप मोड में ही हैं और अब तक सक्रिय नहीं हो सके हैं। बता दें कि दोनों को सितंबर में जब स्लीप मोड में डाला गया था, तब ये माना जा रहा था कि 20-22 सितंबर तक ये जाग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका।  स्लीप मोड में डाले जाने के बाद इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा था कि अंतरिक्ष एजेंसी दोनों के जागने के लिए अंतिम दिन तक इंतजार करेगी क्योंकि एक छोटा सा मौका भी इसरो को विक्रम और प्रज्ञान के जरिए अनुभव दोहराने का अवसर देगा। चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। इसरो ने बताया कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। अगर उस रोशनी से चंद्रयान को रिचार्ज किया जा सके तब विक्रम और प्रज्ञान फिर से काम करना शुरू कर दें। लेकिन इसरो की वे उम्मीद पूरी नहीं हुई।  विक्रम और प्रज्ञान पेलोड से डेटा की मात्रा ज्यादा नहीं होगी लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि काम करने पर जो मिला है उसका निष्कर्ष क्या आएगा। आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है।