नई दिल्ली| सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने मंगलवार को विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नौ व्यक्तियों- सात न्यायिक अधिकारियों और दो वकीलों- की नियुक्ति के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। एक बयान में, शीर्ष अदालत ने कहा: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 जनवरी, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है: रामचंद्र दत्तात्रय हड्डर, और वेंकटेश नाइक थावरयानाइक। कॉलेजियम ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अधिवक्ता नागेंद्र रामचंद्र नाइक की पदोन्नति के लिए अपनी पहले की सिफारिश को दोहराने का भी संकल्प लिया। कॉलेजियम ने अधिवक्ता नीला केदार गोखले को बॉम्बे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, और गौहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में न्यायिक अधिकारी मृदुल कुमार कलिता की पदोन्नति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। एक अन्य बयान में, शीर्ष अदालत ने कहा: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 जनवरी 2023 को आयोजित अपनी बैठक में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है: पी. वेंकट ज्योतिर्मय, और वी. गोपालकृष्ण राव। मणिपुर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कॉलेजियम द्वारा दो न्यायिक अधिकारियों, अरिबम गुनेश्वर शर्मा और गोलमेई गैफुलशिलु काबुई की भी सिफारिश की गई थी।

देहरादून । उत्‍तरकाशी टिहरी और रुद्रप्रयाग में भी सैकड़ों भवन और होटलों पर दरारें दिख रही हैं। जोशीमठ की घटना सामने आने  के बाद यहां के लोगों को बेघर होने का डर सता रहा है। आज से साढ़े बारह वर्ष पहले जोशीमठ की तरह ही उत्तरकाशी जनपद का भटवाड़ी कस्बा भी भूस्खलन की जद में आया था। अब यहां भी जोशीमठ जैसे हालात बन रहे हैं। इसके कारण भटवाड़ी के ग्रामीणों को भी बेघर होने का डर सताने लगा है। यहां भी 150 से अधिक भवन और होटलों में दरारें आ गई हैं। इसकारण ग्रामीण न केवल भूधंसाव को लेकर खौफ में हैं बल्कि उन्हें डर है कि भूकंप के हल्के झटके से भी उनके भवन जमीदोज हो जाएंगे। लेकिन प्रशासन तंत्र भटवाड़ी की सुध लेने को तैयार नहीं है। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 30 किमी की दूरी पर भटवाड़ी कस्बा स्थित है जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है। भटवाड़ी से गंगोत्री की दूरी 70 किमी है। वर्तमान में यहां की आबादी 30 हजार के करीब है। अगस्त 2010 में भागीरथी में उफान आने के कारण भटवाड़ी के निकट कटाव शुरू हो गया जिससे भटवाड़ी बाजार और गांव में भूस्खलन सक्रिय हुआ। भूस्खलन की जद में सबसे पहले भटवाड़ी की गबर सिंह कालोनी आई जिसके बाद भटवाड़ी गांव के 49 घर जमीदोज हुए। दस दिन के अंतराल में भटवाड़ी का पूरा भूगोल बदल गया। उस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग का करीब 200 मीटर हिस्सा पूरी तरह भूधंसाव की चपेट में आया। इसके साथ ही गढ़वाल मंडल विकास निगम का एक नया गेस्ट हाउस भी जमीदोज हुआ। होटल दुकानों के अलावा प्राइवेट स्कूल का भवन भी भूधंसाव की जद में आया जिसके बाद भूस्खलन तेज हुआ। हाईवे पर हर वर्ष भूधंसाव हो रहा है। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) क्षेत्र में जो भी सुरक्षात्मक कार्य कर रही है वह भूधंसाव की जद में आ रहा है। लेकिन इस बीच सबसे अधिक खतरा भटवाड़ी कस्बे के 150 से अधिक उन भवनों को है जो 2010 के भूधंसाव से सुरक्षित थे। हालांकि वर्तमान में उनकी स्थिति जर्जर हो चुकी है। बावजूद इसके ग्रामीण जान जोखिम में डालकर इन भवनों में रह रहे हैं।

मुंबई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को मुंबई आएंगे। बताया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी मुंबई में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मेट्रो 2ए और मेट्रो 7 का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किए जाने की संभावना है। महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई आएंगे। मुंबई और प्रदेश भाजपा ने मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारी की है। बीजेपी ने मिशन मुंबई म्युनिसिपल इलेक्शन की शुरुआत की है। मुंबई महानगरपालिका चुनाव की पृष्ठभूमि में मोदी के दौरे का काफी महत्व है। महाविकास अघाड़ी को बने करीब ढाई साल हो चुके हैं बीजेपी ने मिशन 2024 के नाम से मोर्चा बनाना शुरू किया है. मुंबई महानगरपालिका के चुनाव आने वाले हैं। मुंबई मनपा के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है. मोदी का दौरा मुंबई मनपा चुनाव के लिए काफी अहम माना जा रहा है. कई विकास कार्यों का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। बीजेपी के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) मैदान पर एक बड़ा आयोजन करने की संभावना है। राज्य सरकार की ओर से तैयारी की जा रही है। इस पर अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी मुंबई से सटे ठाणे भी जा सकते हैं। दरअसल कैंसर अस्पताल के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री के ठाणे आने की संभावना है। यदि वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं तो संभावना है कि कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा।

मुंबई । सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने मुंबई हवाईअड्डे पर 28 करोड़ 10 लाख रुपये की कोकीन जब्त की। अधिकारियों ने दो किलो 81 ग्राम कोकीन के साथ एक भारतीय को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि उक्त आरोपी को हनी ट्रैप में फंसाकर तस्करी के लिए मजबूर किया गया था. यह आरोपी सोशल मीडिया पर एक अन्य शख्स से मिला था। उसके बाद उसे एक हनी ट्रैप में फंसाया गया और सीमा शुल्क विभाग के अनुसार उसके बाद उससे कोकीन की तस्करी करवाई गई। यात्री ने डफल बैग में कोकीन छिपा रखा था।

मुंबई । मुंबई के विले पार्ले में रहने वाली 49 साल की एक महिला के साथ गुजरात के अहमदाबाद में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस मामले में विलेपार्ले पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनके नाम लालासाहेब सुखनाथ यादव और शशांक संजय सावंत हैं. पुलिस उनके तीसरे साथी की तलाश कर रही है। बताया जाता है कि इन तीनों के खिलाफ सामूहिक यौन शोषण छेड़छाड़ और धमकी देने की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है. पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में से एक का नाम लालासाहेब है और वह पीड़िता को जानता है. पीड़िता अपने पति और बच्चों के साथ विलेपार्ले इलाके में रहती है। लालासाहेब कांदिवली इलाके में रहता है और महिला का करीबी दोस्त हैं। दोनों पिछले 25 सालों से एक-दूसरे को जानते हैं। आरोपी लालासाहेब का अक्सर विलेपार्ले स्थित महिला के आवास पर आना-जाना लगा रहता था. शुक्रवार 6 जनवरी को आरोपी लालासाहेब उसे अपने साथ कार में अहमदाबाद ले गया। इस समय कार में उसके साथ दो अन्य आरोपी भी थे। लालासाहेब ने दूसरों के साथ शराब पी। उसके बाद तीनों आरोपियों ने शराब के नशे में महिला के साथ गैंगरेप किया. 7 जनवरी को पीड़िता ने मुंबई आते ही पूरी घटना अपने पति को बताई. पति ने तुरंत ही पास के विलेपार्ले पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस तीसरे आरोपी की तलाश कर रही है।

बेंगलुरु | कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां के आउटर रिंग रोड में निर्माणाधीन मेट्रो का पिलर गिरने एक महिला और उसके ढाई साल के बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक घटना सुबह करीब 11 बजे की है, जब पिलर निर्माण के लिए लगाया गया टीएमटी सरिया उनके स्कूटर पर गिर गया। खंभे की ऊंचाई 40 फीट से ज्यादा और वजन कई टन बताया जा रहा है। आसपास के लोगों ने मृतकों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया।पुलिस ने कहा कि उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जाएगी। इस घटना के कारण मार्ग पर कुछ देर के लिए जाम लग गया। वहीं, मृतक महिला के ससुर विजयकुमार ने कहा कि मेट्रो पिलर के निर्माण के दौरान सुरक्षा उपाय नहीं किए गए। घटना स्थल पर निर्माण कार्य तत्काल बंद किया जाना चाहिए।बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) के एमडी अंजुम परवेज ने कहा कि पिलर गिरने से महिला और उसका बच्चा बुरी तरह घायल हो गए, बाद में उनकी मौत हो गई। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।उन्होंने आगे कहा कि हम निर्माण में उच्चतम गुणवत्ता मानकों का पालन करते हैं। मामले की विस्तृत जांच की जाएगी। हम देखेंगे कि यह तकनीकी खामी थी या मानवीय। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए कदम उठाए जाएंगे।

उत्तराखंड की महिलाओं के आरक्षण विधेयक को मंगलवार को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। राजभवन की मंजूरी के साथ ही महिला अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार भी मिल गया है।राज्य सरकार ने 30 नवंबर 2022 को विधानसभा में बिल को सर्वसम्मति पारित कराकर राजभवन भेजा था। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में पारित 14 बिलों, जिनमें अधिकतर संशोधित विधेयक थे, के साथ महिला आरक्षण बिल को भी राज्यपाल की मंजूरी  मिलनी थी। राजभवन से ज्यादातर विधेयकों को मंजूरी मिल गई, लेकिन महिला क्षैतिज आरक्षण बिल विचाराधीन रहा। राजभवन ने विधेयक को मंजूरी देने से पहले इसका न्याय और विधि विशेषज्ञों से परीक्षण कराया। इस कारण विधेयक को मंजूरी मिलने में एक महीने का समय लग गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों महिला क्षैतिज आरक्षण कानून के जल्द लागू होने के संकेत दिए थे। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल की मंजूरी के साथ विधेयक विधायी विभाग को भेज दिया गया है।   राज्य सरकार की नौकरियों में उत्तराखंड की महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के लिए कांग्रेस की नारायण दत्त तिवारी सरकार ने 24 जुलाई 2006 को आदेश जारी किया था। याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर हाईकोर्ट ने  आदेश पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ताओं के वकील की ओर से कहा गया था राज्य सरकार के पास राज्य के निवास स्थान पर आधारित आरक्षण प्रदान करने की शक्ति नहीं है। भारत का संविधान केवल संसद को अधिवास के आधार पर आरक्षण देने की अनुमति देता है। राज्य सरकार का वर्ष 2006 का आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 19 और 21 का उल्लंघन है।राजभवन को 14 विधेयक मंजूरी के लिए भेजे गए थे। इनमें से महिला आरक्षण समेत 12 को मंजूरी मिल गई है। जबकि भारतीय स्टांप उत्तराखंड संशोधन विधेयक और हरिद्वार विश्वविद्यालय विधेयक को राजभवन से अभी मंजूरी नहीं मिली है।  

असम के कछार जिले में बैंक के वरिष्ठ लेखा परीक्षक को अपने साथी को आत्महत्या करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। काबूगंज बैंक के प्रबंधक कुलदीप दासगुप्ता ने शनिवार को शाखा में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कछार पुलिस अधीक्षक नुमल महट्टा ने बताया कि मृतक की मां ने रविवार को शिकायत दर्ज कराई कि उनके बेटे को लेखा परीक्षक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया करता  था।  शाखा प्रबंधक शनिवार सुबह कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में फांसी के फदे पर लटके मिले थे। जहां रूटीन सेंट्रल ऑडिट चल रहा था। महट्टा ने कहा कि शिकायत के आधार पर सोनाई पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। जिसके आधार पर गुवाहाटी के ऑडिटर को रविवार रात कछार पुलिस ने हिरासत में लिया। जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया, जो गुवाहाटी में बैंक के जोनल इंस्पेक्शन ऑफिस और ऑडिट के मुख्य प्रबंधक के तौर पर कार्यरत है। 

जोशीमठ में भूधंसाव के कारण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो चुके दो होटलों मलारी इन और माउंट व्यू को सुरक्षित तरीके से ध्वस्त करने की कार्रवाई आज से शुरू कर दी गई है।एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। प्रशासन द्वारा अनाउंसमेंट कर आसपास के लोगों को हटाया जा रहा है। लोगों से गिराए जाने वाले भवनों से दूर रहने की अपील की जा रही है।केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआइ), नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (निम), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरआफ) और लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) की टीम को तकनीकी रूप से ध्वस्तीकरण की जिम्मेदारी दी गई है। मलारी इन होटल के मालिक ठाकुर सिंह राणा ने एएनआइ समाचार एजेंसी से कहा है कि अगर होटल जनहित में गिराया जा रहा है तो मैं सरकार और प्रशासन के साथ हूं। भले ही मेरे होटल में आंशिक दरारें ही क्यों न हों। लेकिन मुझे नोटिस दिया जाना चाहिए था और मूल्यांकन किया जाना चाहिए था। मैं मूल्यांकन के लिए आग्रह करता हूं।सोमवार शाम सीबीआरआइ के विज्ञानी ने प्रशासन के साथ दोनों होटलों का मौका-मुआयना किया। मंगलवार को टीम के सभी सदस्यों के पहुंचने के बाद ध्वस्तीकरण को लेकर रणनीति बनाई गई। जोशीमठ के सिंहधार वार्ड में स्थित होटल मलारी इन और माउंट व्यू में वैसे तो दिसंबर माह से ही दरारें पड़ने लगी थी। दिसंबर के अंत में प्रशासन ने होटल को बंद करने के आदेश दे दिए थे।इसके बाद बीती तीन जनवरी को दोनों होटलों के भवन एक-दूसरे के ऊपर झुक गए। इसके बाद प्रशासन ने दोनों होटलों में पूर्ण रूप से प्रवेश प्रतिबंधित करते हुए उसके बाहर एसडीआरएफ की तैनाती कर दी। अब मंगलवार को दोनों होटलों का विशेषज्ञों की निगरानी में ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। पांच मंजिला होटल मलारी इन में 24 और छह मंजिला होटल माउंट व्यू में 30 के करीब कमरे हैं। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि होटलों के ध्वस्तीकरण को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।सीबीआरआइ के विज्ञानी के साथ होटलों का निरीक्षण भी कर लिया गया है। साथ ही मजदूरों के साथ मशीनों की भी पूरी व्यवस्था दुरुस्त है। मंगलवार को टीम के सभी सदस्यों के पहुंचने के बाद सुरक्षित तरीके से ध्वस्तीकरण को लेकर रणनीति बनाई गई। सोमवार को उत्तरकाशी से चार प्रशिक्षकों की टीम जोशीमठ के लिए रवाना कर दी गई। निम की टीम को होटलों के ध्वस्तीकरण का काम करने वाले मजदूरों को सुरक्षा की जानकारी देने के साथ ही सुरक्षा उपकरण देने का जिम्मा सौंपा गया है। मंगलवार को उन्‍होंने मौके पर जाकर निरीक्षण किया, जिसके बाद रणनीति बनाई गई।जोशीमठ में भू-धंसाव के कारण प्रभावित हुए लोग को सरकार के स्तर से सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया जा रहा है।

हैदराबाद : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को तेलंगाना में रेलवे से जुड़ीं 2,400 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। साथ ही वह हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की आधारशिला रखेंगे। इसमें करीब 700 करोड़ का खर्च आएगा। इसके अलावा वह काजीपेट में ‘पीरियॉडिकल ओवरहॉलिंग’ (पीओएच) कार्यशाला के निर्माण कार्य की भी शुरुआत करेंगे।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को करेंगे राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को राज्य के हुबली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। बोम्मई ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को हुबली रेलवे ग्राउंड पहुंचेंगे। उन्होंने कहा, 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों के युवा सात दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। 

जामनगर: मॉस्को से गोवा जा रहे चार्टर्ड विमान में बम होने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। जिसके बाद तत्काल इसकी जामनगर में आपात लैंडिंग करवाई गई और सुरक्षा दस्ते ने मोर्चा संभाल लिया। जानकारी के मुताबिक अब विमान के अंदर जांच पूरी कर ली गई है। कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बम होने की सूचना महज अफवाह थी। हवाई अड्डे के निदेशक के अनुसार फ्लाइट आज सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के बीच गोवा के लिए रवाना हो सकती है। बता दें कि मॉस्को से गोवा जा रहे चार्टर्ड विमान में बम होने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल, गोवा एटीसी के पास एक मेल आया, जिसमें विमान में बम होने की सूचना दी गई। इसके बाद तत्काल फ्लाइट की जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से बाहर निकाल लिया गया है। विमान की गंभीरता के साथ जांच की गई।  जामनगर हवाईअड्डे पर बम निरोधक दस्ते ने मोर्चा संभाल लिया। विमान आइसोलेशन बे में है और आगे की जांच चल रही है। जामनगर हवाईअड्डे के निदेशक ने बताया कि मॉस्को-गोवा चार्टर्ड फ्लाइट में सवार सभी 244 यात्रियों को रात करीब 9.49 बजे हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतार लिया गया। वही एनएसजी कमांडो भी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कड़ी सुरक्षा गोवा एटीसी को मॉस्को-गोवा चार्टर्ड फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के बाद गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चार्टर्ड फ्लाइट को गुजरात के जामनगर की ओर मोड़ दिया गया है। विमान आइसोलेशन बे में है और आगे की जांच चल रही है। 

चमोली । आपदा की दृष्टि से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील है। शहर का अ‎स्तित्व संकट में पड़ गया है। यहां कभी भूकंप से तबाही मचती है तो कभी जलप्रलय से इस बार भगवान बदरीनाथ धाम के प्रवेशद्वार जोशीमठ से आपदा की आहट आ रही है। यहां घरों पर दरारें पड़ गई हैं जमीन के नीचे पानी की हलचल साफ सुनाई दे रही है। जरा सी भी बारिश हुई तो जोशीमठ में हालात और खराब हो जाएंगे। जोशीमठ में दरारें पड़ रही हैं जमीन के नीचे से पानी के फव्वारे फूट पड़े हैं ये तो सबको पता है पर ऐसा हो क्यों रहा है ये बात विशेषज्ञ भी नहीं समझ पा रहे। हैरानी वाली बात यह है कि उत्तराखंड को हर दस साल के भीतर भीषण आपदा का सामना करना पड़ रहा है। साल 2003 में उत्तरकाशी के वरुणावत में दरारें पड़ीं। सितंबर 2003 में बिना बारिश के करीब एक माह तक जारी रहे वरुणावत भूस्खलन से उत्तरकाशी नगर में भारी तबाही मची थी। करीब 70 करोड़ की लागत से इस पहाड़ी के उपचार के बावजूद अक्सर बरसात में इस पहाड़ी से शहर क्षेत्र में पत्थर गिरने की घटनाएं होती रही हैं। साल 2013 में केदारनाथ में जलप्रलय आई जिसमें पांच हजार से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अब साल 2023 में जोशीमठ में जो हो रहा है वो सबके सामने है। जमीन के धंसने से समूचा जोशीमठ धंस रहा है। सैकड़ों भवन रहने लायक नहीं बचे हैं। कई जगह जमीन पर भी चौड़ी दरारें उभरने लगी हैं। पिछले ही साल उत्तराखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने भी जोशीमठ पर मंडराते खतरे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। इन तमाम चेतावनियों के बाद जोशीमठ को बचाने के प्रयास नहीं हुए बल्कि वहां भारी भरकम इमारतों का जंगल उगता गया। अब 20 से 25 हजार की आबादी वाला ये शहर अनियंत्रित विकास की भेंट चढ़ रहा है शहर का अस्तित्व संकट में पड़ गया है।

नई दिल्ली ।   केंद्र सरकार राजस्थान में जयपुर जिले के दौसा में देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की तैयारी कर रही है। देश के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने डोसा में आयोजित एक कार्यक्रम में यह घोषणा की। यह हाईवे पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगा और इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही चलेंगे। देश में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सरकार लंबे समय से इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दे रही है. वहीं, सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी काफी ध्यान दे रही है इलेक्ट्रिक बस, कार, बाइक और स्कूटी के बाद अब सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की पहल की है। जिसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक हाईवे क्या है और कहां बन रहा है? इलेक्ट्रिक हाईवे क्या है आमतौर पर हाईवे पर चलने वाले वाहन पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक हाईवे ऐसा हाईवे होगा जिस पर सभी इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे. इलेक्ट्रिक हाईवे सामान्य हाईवे की तरह ही होगा लेकिन इस हाईवे के ऊपर तार लगाए जाएंगे। बता दें कि इस हाईवे पर ट्रेनों की तरह चलने वाले गाड़ियों को इन तारों से बिजली मिलेगी और यह बिजली इन गाड़ियों के लिए ईंधन का काम करेगी। इस हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग प्वाइंट भी स्थापित किए जाएंगे। जिससे आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। यह हाईवे कहां बन रहा है आपको बता दें कि सरकार दिल्ली और जयपुर के बीच इस इलेक्ट्रिक हाईवे को बनाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के दौसा जिले में इसकी घोषणा की थी. वहीं, यह हाईवे पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगा और इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही चलेंगे। पूरी तरह तैयार होने के बाद यह देश का पहला ई-हाईवे होगा। क्यों जरूरी है ई-हाईवे? भारत सरकार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने नवंबर 2021 में घोषणा की थी कि भारत साल 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगा। यह इलेक्ट्रिक हाईवे इसी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह हाईवे पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा और प्रदूषण के स्तर को कम करने में काफी मददगार साबित होगा। इसमें वाहनों को चलाने के लिए बिजली का इस्तेमाल किया जाएगा, जो पेट्रोल और डीजल से सस्ता होगा। एक तरफ जहां सीधे तौर पर पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम होगी, वहीं दूसरी तरफ यह पर्यावरण के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होगा। ई-हाईवे से फायदा ई-हाईवे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पर्यावरण के लिए काफी फायदेमंद होगा। इसके साथ ही ई-हाईवे से लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी काफी कमी आएगी। मौजूदा समय में चीजों के दाम बढ़ने का एक बड़ा कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी तो चीजें सस्ती हो सकती हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री के इस ऐलान को देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम माना जा रहा है। ई-हाईवे कहाँ है? बता दें कि भारत ई-हाईवे बनाने वाला पहला देश नहीं है। स्वीडन और जर्मनी में इलेक्ट्रिक हाईवे पहले से ही उपयोग में हैं। जबकि स्वीडन ई-हाईवे शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है। स्वीडन ने 2016 में ई-हाईवे का ट्रायल शुरू किया और 2018 में पहला ई-हाईवे शुरू किया। वहीं, स्वीडन के बाद जर्मनी ने 2019 में इलेक्ट्रिक हाईवे की शुरुआत की।

नई दिल्ली । उत्तर भारत में अभी शीतलहर से राहत मिलने के आसार नहीं है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली हरियाणा पंजाब में रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार और राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जनवरी तक शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। इसके बाद शीतलहर में कमी आने की संभावना है। इस बीच दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने शीतलहर के मद्देनजर यह कदम उठाया है। दिल्ली सरकार के अलावा उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में 14 जनवरी तक शीतलहर की वजह से स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। गाजियाबाद लखनऊ अलीगढ़ कानपुर समेत कई जिलों में शीतलहर का खासा असर देखने को मिल रहा है। एक ओर ठंड का सितम दूसरी तरफ कोहरे की मार पड़ रही है। ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं। बसों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। हवाई उड़ानों पर भी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। हरियाणा और पंजाब में रविवार को भी शीतलहर का प्रकोप जारी रहा तथा ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहा। न्यूनतम तापमान जहां पिछले एक पखवाड़े से अधिकांश स्थानों पर सामान्य से नीचे चल रहा है वहीं अधिकतम तापमान में भी पिछले एक सप्ताह से तेजी से गिरावट आई है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार सुबह हरियाणा और पंजाब में अधिकतर स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। हाल के दिनों में इन दोनों राज्यों के कई हिस्सों में सुबह के समय कोहरा छाया रहा है। इस बीच हरियाणा का हिसार कड़ाके की ठंड वाला स्थान रहा जहां न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम रिपोर्ट के मुताबिक सिरसा में भी कड़ाके की ठंड रही जहां न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भिवानी में न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस रोहतक में 3.8 डिग्री सेल्सियस नारनौल में तीन डिग्री सेल्सियस जबकि अंबाला का न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब में आदमपुर में कड़ाके की ठंड रही जहां न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रूपनगर में भी कड़ाके की ठंड पड़ी जहां न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बठिंडा और गुरदासपुर में न्यूनतम तापमान क्रमश: 3.4 और 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लुधियाना में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस पटियाला में 4.3 डिग्री सेल्सियस अमृतसर में 6.6 डिग्री सेल्सियस पठानकोट में 6.6 डिग्री सेल्सियस फरीदकोट में 5.6 डिग्री सेल्सियस जबकि मोहाली में 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोनों राज्यों की साझा राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले कुछ दिनों में चंडीगढ़ सहित हरियाणा और पंजाब में अधिकतम तापमान में तेजी से गिरावट आई है जो अधिकतर स्थानों पर 11 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है।

जोशीमठ । उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ शहर के डेढ़ किलोमीटर इलाके को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया है। जानमाल की सुरक्षा के लिए डेढ़ किलोमीटर के भू-धंसाव प्रभावित क्षेत्र को खाली कराया जा रहा है। सरकार ने विशेषज्ञों की टीम की सिफारिश पर यह कदम उठाया है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया है कि सेना ने जोशीमठ स्थित अपने आवासीय परिसर में खतरे की जद में आए भवनों को खाली कराना शुरू कर दिया है। वहां रह रहे परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है।  भू-धंसाव की समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए जोशीमठ का जियो टेक्निकल और जियो फिजिकल अध्ययन कराया जाएगा। जिन क्षेत्रों में घरों में दरारें नहीं हैं वहां भवन निर्माण के लिए गाइडलाइंस जारी की जाएगी। इस क्षेत्र का हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन भी कराया जाएगा। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि प्रभावितों को दूसरी जगह बसाने के लिए पीपलकोटी गोचर कोटी कॉलोनी समेत कुछ अन्य स्थान चुने गए हैं। प्री-फैब्रिकेटेड घरों को बनाने के लिए केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की से प्रस्ताव मांगा गया है।  सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट (सीबीआरआई) 10 जनवरी तक इनके डिजाइन देगा और वेंडर भी बताएगा। वह जोशीमठ में बने भवनों का अध्ययन करेगा कि वहां किस तरह के घर बनाए जा सकते हैं। जोशीमठ में भू-धंसाव और घरों में दरारें पड़ने का सिलसिला तेज होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति का फिर से अध्ययन करने के लिए सचिव आपदा की अध्यक्षता में टीम भेजी थी। टीम ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी।  इस टीम ने पिछले गुरुवार से जोशीमठ में स्थलीय निरीक्षण कर स्थानीय निवासियों से बातचीत करते हुए रिपोर्ट तैयार की थी। उन्हीं सिफारिशों के आधार पर एहतियातन कुछ खतरनाक क्षेत्रों को खाली कराया जा रहा है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि ऐसे भवनों को गिराया भी जाए जो खतरनाक हो चुके हैं और पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। एनडीआरएफ की टीमें प्रभावित परिवारों की सहायता और उन्हें सुरक्षित राहत शिविरों में पहुंचाने के लिए जोशीमठ पहुंच गई हैं। लगभग 6000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित जोशीमठ का तापमान इन दिनों शून्य से भी नीचे चला जाता है। जनवरी में बर्फबारी भी होती है इसलिए आने वाले दिनों में यह परेशानी और न बढ़े इसको लेकर हर एहतियात बरते जा रहे हैं।