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Pakistan Power Crisis: पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज सरकार के बीच सबकुछ सही नहीं चल रहा है. पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य तिलक देवेशर ने दावा किया कि मुनीर को पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) बनाए जाने की प्रक्रिया से शहबाज शरीफ ने जानबूझकर खुद को अलग रखा है. मुनीर को 29 नवंबर तक सीडीएफ बनाए जाने का आदेश जारी करना था लेकिन शहबाज सरकार ने इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया. बल्कि शहबाज लंदन दौरे पर चले गए. जिसकी वजह से मुनीर की नियुक्ति पर संवैधानिक संकट खड़ा हो गया. देवेशर ने दावा किया कि शहबाज शरीफ को मुनीर के विस्तार या सीडीएफ नियुक्ति के आदेश पर हस्ताक्षर न करना पड़े, इसके लिए शहबाज पहले बहरीन और अब लंदन के लिए रवाना हो गए. ये प्रधानमंत्री की सोची-समझी साजिश है, ताकि आदेश पर हस्ताक्षर न करना पड़े. शहबाज को यह भी पता है कि इसके राजनीतिक और संस्थागत परिणाम क्या हो सकते हैं. 29 नवंबर को खत्म हुआ कार्यकाल देवेशर के अनुसार, आसिम मुनीर का 29 नवंबर को कार्यकाल खत्म हो चुका है. इसके बाद तुरंत ही नया सेना प्रमुख बनाया जाना चाहिए या फिर जो पहले हैं, उनके कार्यकाल को बढ़ाए जाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए. अगर ऐसा नहीं किया जाता तो टेक्निकली तौर पर पाकिस्तान के पास कोई सेना प्रमुख नहीं रहेगा. नई व्यवस्था के अनुसार, परमाणु कमान प्राधिकरण भी सीडीएफ के अधीन है. ऐसे में नियुक्ति न होना पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक स्थिति है. सेना प्रमुख का 5 साल का कार्यकाल पाकिस्तान में 2024 में हुए आर्मी एक्ट संसोधन के अनुसार, सेना प्रमुख का कार्यकाल 5 सालों का होता है, इसके लिए नए आदेश की कोई जरूरत नहीं होती. वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि सीडीएफ जैसे नए पद के लिए आधिकारिक रूप से नोटिफिशेकन जरूरी है. फिलहाल, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की अनुपस्थिति न केवल राजनीतिक हलचल को बढ़ाया है बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं.

इस्लामाबाद,। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चा का दौर जारी है। हाल के दिनों में उनकी मौत की अफवाहों ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया था, लेकिन अब उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के एक प्रमुख सांसद ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। सांसद खुर्शीद जीशान ने दावा किया है कि इमरान खान जीवित हैं और अडियाला जेल में ही कैद हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान शासन उन्हें पाकिस्तान छोड़ने के लिए जबरदस्ती दबाव डाल रहा है। यह बयान एक इंटरव्यू में आया, जब पिछले एक सप्ताह से इमरान की मौत की खबरें तेजी से फैल रही थीं। खुर्शीद जीशान ने कहा कि अफवाहें फैलाने का मकसद इमरान की लोकप्रियता को कमजोर करना है। उन्होंने स्पष्ट किया, पिछले कुछ दिनों में हमें आश्वासन दिया गया है। इमरान खान जीवित हैं और फिलहाल अडियाला जेल में ही बंद हैं। लेकिन उन्होंने जेल प्रशासन की आलोचना की और कहा कि इमरान को जानबूझकर अलग-थलग रखा जा रहा है, जो एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा लगता है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक महीने से अधिक हो गया, इमरान को जेल के अंदर अलग रखा गया है। उनके परिवार, वकीलों और यहां तक कि पीटीआई के नेताओं को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। यह स्पष्ट मानवाधिकार उल्लंघन है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें किसी बड़े फैसले के लिए मजबूर किया जा रहा है, उनकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश हो रही है। यह विवाद तब भड़का जब इमरान के बेटे कासिम ने अपने पिता से मिलने का समय मांगा। कासिम ने कहा, मेरे पिता को पिछले 845 दिनों से कैद में रखा गया है। आखिरी छह हफ्तों से उन्हें मौत की सजा वाले ब्लॉक में डाला गया है। हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं है। अदालत के आदेश के बावजूद इमरान की बहनों नूरीन नियाज़ी, अलीमा खान और डॉ. उज़मा खान को जेल के बाहर मिलने नहीं दिया गया। इससे अफवाहों को बल मिला कि इमरान की जेल में ही हत्या कर दी गई है। बहनों ने पंजाब पुलिस प्रमुख को पत्र लिखकर पुलिस की क्रूर और सुनियोजित कार्रवाई का आरोप लगाया, जिसमें प्रदर्शन के दौरान उन्हें पीटा गया। पीटीआई समर्थकों ने जेल के बाहर धरना दिया, जो हिंसक प्रदर्शन में बदल गया। अडियाला जेल प्रशासन ने अफवाहों को बेबुनियाद बताते हुए स्पष्ट किया कि इमरान पूरी तरह स्वस्थ हैं और उन्हें पूर्ण चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं। जेल अधिकारियों ने कहा, उनके स्थानांतरण की कोई खबर सही नहीं है। वे जेल में ही हैं और अच्छे स्वास्थ्य में हैं। पाकिस्तानी सरकार और पीटीआई नेताओं ने भी संयुक्त बयान जारी कर इमरान की स्थिर स्थिति की पुष्टि की। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने बताया, इमरान बिल्कुल ठीक हैं, उनकी सेहत में कोई समस्या नहीं। इन आश्वासनों के बाद पीटीआई नेताओं और वकीलों को इमरान से मिलने की अनुमति मिली। परिवार को सोमवार और मंगलवार को मुलाकात का समय दिया गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण रूप से हट गए। कासिम के बयान से पाकिस्तान आर्मी और शहबाज सरकार पर भारी दबाव बना था। पीटीआई ने मांग की कि सरकार इमरान की सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों की जिम्मेदारी निभाए। इमरान खान अगस्त 2023 से विभिन्न भ्रष्टाचार और आतंकवाद से जुड़े मामलों में जेल में हैं। अडियाला जेल, जो मूल रूप से 1,927 कैदियों के लिए बनी थी, अब 6,000 से अधिक लोगों को समेटे हुए है। पीटीआई का दावा है कि इमरान की लोकप्रियता से सत्ता पक्ष डरा हुआ है, इसलिए कोई फोटो या वीडियो जारी नहीं किया जा रहा। यह घटना पाकिस्तान की राजनीति में तनाव को और गहरााती है, जहां इमरान समर्थक इमरान कहां हैं? हैशटैग चला रहे हैं। जेल की कुख्याति के कारण अफवाहें जल्दी फैलती हैं, लेकिन अब आधिकारिक पुष्टि से मामला शांत होता दिख रहा है।

कैलिफ़ोर्निया । अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्टॉकटन शहर एक बार फिर भय और दहशत के माहौल में डूब गया, जब एक बैंक्वेट हॉल में हुई अंधाधुंध गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई और 10 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद पूरे शहर को सील कर दिया गया है और हमलावर की तलाश में पुलिस व फेडरल एजेंसियों की संयुक्त टीम लगी हुई है। यह वारदात न केवल स्थानीय प्रशासन के लिए चुनौती है, बल्कि अमेरिकी राजनीति में गन कानूनों पर एक बार फिर बहस तेज कर रही है। स्टॉकटन की इस घटना ने अमेरिका में बढ़ती बंदूक हिंसा को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस को जन्म दिया है। अमेरिका में पहले से ही गन कंट्रोल का मुद्दा राजनीतिक दलों के बीच टकराव का विषय रहा है, जहाँ रिपब्लिकन पार्टी हथियार रखने की स्वतंत्रता को व्यक्तिगत अधिकार बताती है, वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी कड़े कानूनों की मांग कर रही है। ताज़ा गोलीबारी के बाद कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने घटना पर गहरा शोक जताते हुए हमलावर को शीघ्र पकड़ने के आदेश के साथ गन कंट्रोल पर फिर से सख्त कदम उठाने की जरूरत बताई है। घटना के राजनीतिक आयामों को और गहरा बनाते हुए स्टॉकटन के वाइस मेयर जेसन ली ने इस फायरिंग को “अमेरिकी समाज में बढ़ते हथियारों के अनियंत्रित प्रसार” का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अपराध नहीं बल्कि नीति विफलता का परिणाम है, जिसमें निर्दोष लोग, बच्चे, परिवार गन हिंसा का शिकार हो रहे हैं। बैंक्वेट हॉल में चल रहे एक बच्चे के जन्मदिन समारोह में अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट ने उत्सव को मातम में बदल दिया। इसने अमेरिकी जनता को झकझोर दिया है। फायरिंग की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि घायलों में नाबालिग बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि हमलावर अकेला था और कुछ ही मिनटों में अंधाधुंध फायरिंग कर मौके से फरार हो गया। जांच एजेंसियों को फिलहाल आरोपी का उद्देश्य, पृष्ठभूमि और संभावित साजिश को समझने में समय लग सकता है। अमेरिका में हर साल हजारों लोग गन हिंसा का शिकार होते हैं। ऐसे में स्टॉकटन की यह घटना आगामी चुनावी माहौल में भी प्रमुख मुद्दा बन सकती है। डेमोक्रेट्स इसे हथियार कानूनों में सुधार का आधार बना सकते हैं, जबकि रिपब्लिकन इस आरोप को ‘राजनीतिकरण’ कहकर खारिज कर सकते हैं। इस बीच, स्टॉकटन शहर हाई अलर्ट पर है और पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति घटनास्थल के आसपास नहीं जा सकता। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों पर दबाव है कि हमलावर को शीघ्र पकड़ा जाए और घटना के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाया जाए, ताकि लोगों के भय को कम किया जा सके।

ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया की हालत गंभीर है। 80 साल की खालिदा जिया इस वक्त ‘बेहद नाजुक’ स्थिति में हैं और डॉक्टर लगातार उन पर नजर रखे हुए हैं। खालिदा जिया को बीती रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था जब उन्हें सीने में तेज संक्रमण हुआ, जिसने उनके दिल और फेफड़ों दोनों को प्रभावित किया। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी स्थिति में तेजी से गिरावट आई है। उनकी सलामती के लिए देशभर की मस्जिदों में दुआएं की जा रहीं हैं। बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और खालिदा जिया एक दूसरे को शत्रु की नजर से देखते हैं। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि गुरुवार रात डॉक्टरों ने परिवार को बताया कि उनकी हालत ‘अत्यंत गंभीर’ हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, हम पूरे देश से दुआ की अपील कर रहे हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी बेगम जिया के लिए आज देशभर की मस्जिदों में खास दुआ की गई है। बीएनपी के कार्यकर्ताओं में भी उनकी तबीयत को लेकर भारी चिंता है और पार्टी के कई नेता अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। खालिदा जिया पिछले कई वर्षों से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं। उन्हें लिवर, किडनी, डायबिटीज, आर्थराइटिस और आंखों से जुड़ी बीमारियां हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उम्र और लगातार बढ़ती जटिलताओं के कारण उनकी रिकवरी बहुत धीमी है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने भी खालिदा जिया की स्वास्थ्य स्थिति पर गहरी चिंता जताई है। उनके ऑफिस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि वह लगातार डॉक्टरों से अपडेट ले रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इलाज में किसी भी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। यूनुस ने कहा, इस कठिन समय में बेगम जिया देश के लिए बड़ी प्रेरणा हैं। उनकी अच्छी सेहत बेहद जरूरी है।उनके बड़े बेटे और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारीक रहमान 2008 से लंदन में रह रहे हैं। उनके छोटे बेटे अरफात रहमान का 2025 में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। इस समय परिवार के सीमित सदस्य ही उनके इलाज के दौरान अस्पताल के संपर्क में हैं। इस साल 6 मई को खालिदा जिया लंदन से इलाज करवाकर वापस ढाका लौटी थीं। वहां वे चार महीने तक एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट पर थीं। वापसी के बाद उनकी सेहत स्थिर बताई जा रही थी, लेकिन पिछले हफ्ते अचानक उनकी हालत बिगड़ गई।बांग्लादेश की राजनीति इस वक्त बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही है। 2024 में छात्र-नेतृत्व वाले हिंसक प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई थी और बीएनपी नए राजनीतिक परिदृश्य में प्रमुख पार्टी बनकर उभरी। फरवरी 2026 में बांग्लादेश का चुनाव हो सकता है। ऐसे समय में खालिदा जिया की बिगड़ती हालत बीएनपी और उसके समर्थकों के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है।

वाशिंगटन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला के ऊपर और उसके आसपास का पूरा एयरस्पेस ‘पूरी तरह बंद’ माना जाए। उन्होंने यह नहीं बताया कि इसका मतलब क्या है या आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, लेकिन इतना साफ है कि अमेरिका अब खुले तौर पर वेनेजुएला पर दबाव बढ़ा रहा है। ट्रंप पहले भी कई बार इशारा कर चुके हैं कि कैरिबियन और प्रशांत में अमेरिकी नेवी जिन संदिग्ध ‘ड्रग बोट्स’ पर हमला कर रही है, वह कार्रवाई आगे चलकर जमीन पर भी बढ़ सकती है। कोलंबियाई गुरिल्ला संगठन, खासकर ईएलएन, वेनेजुएला के पश्चिमी इलाकों में सक्रिय हैं। सत्ताधारी पार्टी के कोलेक्टिवोस मोटरसाइकिल स्क्वॉड्स में घूमकर प्रदर्शनकारियों को डराते हैं। विपक्ष का आरोप है कि कुछ सैन्य यूनिट ड्रग कार्टेल से जुड़े हैं। मादुरो सरकार हमेशा इन आरोपों को खारिज करती है और कहती है कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल भंडार पर कब्जा करने के लिए ‘रिजीम चेंज’ चाहता है। दिलचस्प बात यह है कि यही ट्रंप कुछ हफ्ते पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से फोन पर बात भी कर चुके हैं और मादुरो के वॉशिंगटन दौरे की चर्चा भी हुई थी। यानी रिश्ता टकराव और बातचीत दोनों के बीच झूल रहा है। वेनेजुएला के एयरस्पेस को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है उसका असर भी साफ दिख रहा है। फ्लाइट रडार 24 के डेटा के मुताबिक वेनेजुएला का एयरस्पेस पूरी तरह खाली है। सभी कॉमर्शियल प्लेन उसके एयरस्पेस से बचकर निकल रहे हैं। ट्रंप की धमकी के कई घंटों बाद क्यूबा का एक जेट वेनेजुएला के एयर स्पेस में दाखिल हुआ।सवाल उठता है कि क्या अमेरिका वेनेजुएला पर हमला कर सकता है? असलियत यह है कि अमेरिकी सेना की तुलना में वेनेजुएला की सैन्य ताकत बेहद छोटी और कमजोर है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सालों से खराब ट्रेनिंग, पुराने हथियार, रूस से खरीदा लेकिन अब जर्जर हो चुका उपकरण इन सबने वेनेजुएला की फौज को अंदर से कमजोर कर दिया है। मादुरो सैन्य वफादारी बनाए रखने के लिए अधिकारियों को सरकारी पद देते रहे हैं, लेकिन मैदान स्तर के सैनिकों की सैलरी मुश्किल से 100 डॉलर महीना है, जो एक परिवार की जरूरतों का लगभग पांचवां हिस्सा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो भगदड़ और डेजर्टशन (सैनिकों का पलायन) काफी बढ़ सकता है। जिन जवानों को लड़ाई का तजुर्बा है, वह भी हथियारबंद दुश्मनों से नहीं बल्कि पिछले वर्षों में सड़क पर उतरे आम प्रदर्शनकारियों से भिड़ने का। वहीं लीक हुए सैन्य दस्तावेजों के मुताबिक मादुरो सरकार दो रणनीतियों पर काम कर रही है। अगर अमेरिका हवाई या जमीनी हमला करता है, तो वेनेजुएला छोटे-छोटे सैन्य यूनिटों को 280 से ज्यादा जगहों पर बिखेर देगा। यानी पूरे देश में सबोटाज, छोटी-छोटी घात लगाकर हमले, और शहरों में अव्यवस्था पैदा करना। 5,000 रूसी इगला मिसाइलें पहले ही तैनात कर दी गई हैं। इसमें इंटेलिजेंस एजेंसी और सत्ताधारी पार्टी के हथियारबंद समर्थक राजधानी कराकास में जानबूझकर अव्यवस्था फैलाएंगे, ताकि शहर को ‘अशासित’ बनाया जा सके। सरकार ने इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया है, लेकिन कई वरिष्ठ सुरक्षा सूत्र इसकी पुष्टि करते हैं।

कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया प्रांत के स्टॉकटन इलाके में ओपन फायरिंग की घटना सामने आई है। मास शूटिंग की इस घटना में बताया जा रहा है कि 12 से ज्यादा लोग इस घटना में बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सैन जाओक्विन काउंटी शेरिफ ऑफिस ने ये जानकारी दी जख्मी हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जांच की जा रही है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या रही। एक चश्मदीद ने बताया कि जब वे स्टॉकटन में गैस भरवाने रुके, तो वहां 11 पुलिस कारें और 5 एम्बुलेंस दिखीं। बताया गया कि 9 साल, 12 साल के बच्चों और कई अन्य लोगों को गोली लगी है। फिलहाल कुल 12 पीड़ित हैं। बता दें कि सिर्फ साल 2025 में ही अमेरिका में 300 से ज्यादा मास शूटिंग की घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। लगभग हफ्ते, यहां किसी न किसी राज्य में फायरिंग की घटना सामने आ जाती है। कैलिफोर्निया के स्टॉकटन शहर में ये भयानक घटना लूसिल एवेन्यू के 1900 ब्लॉक, थॉर्नटन रोड के पास 29 नवंबर को हुई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल में भर्ती हुए लोगों में से कई की हालत गंभीर है। कुछ रिपोर्ट्स में ये संख्या 12 तो कुछ में 14 बताई जा रही है। घाटल होने वाले लोगों में बच्चे भी शामिल हैं। घटना के बाद सोशल मीडिया पर इसके कुछ वीडियो शेयर किए गए हैं, जिसमें इलाके में भारी पुलिस बल, कई एम्बुलेंस, और हर तरफ फ्लैशिंग लाइट्स दिखीं। इससे पता चल रहा है कि मामला कितना ज्यादा गंभीर है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि पुलिस ने घटना के बाद इलाके में हाई-स्पीड चेज भी शुरू कर दी है। हालांकि फिलहाल हमलावर के बारे में किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि वो कहां से आया और उसके ऐसा क्यों किया। सोशल मीडिया पर वहां से गुजरने वाले लोगों ने हालात के बारे में जानकारी दी है। ज्यादातर लोगों का कहना है कि आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया है लेकिन स्थिति गंभीर है। अमेरिका में सिर्फ नवंबर के ही महीने में फायरिंग और मास शूटिंग की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसमें सबसे चर्चित 26 नवंबर 2025 में व्हाइट हाउस के सामने हुई फायरिंग रही, जिसमें दो नेशनल गार्ड्स को निशाना बनाया गया था। बाद में संदिग्ध को हिरासत में लिया गया।16 नवंबर 2025 को फ्लोरिडा के जैक्सनविले में एक पार्टी के दौरान हुई गोलीबारी में कम से कम 4 लोग जख्मी हो गए। 17 नवंबर 2025 को न्यू मेक्सिको के लास क्रूसेस में एक हाउस पार्टी के दौरान गोलीबारी हुई, इस घटना में 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हो गए। 9 नवंबर 2025 को कैलिफोर्निया के ही सैन फ्रांसिस्को में बीच के पास हुई लड़ाई के बाद गोलीबारी हुई, जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए। 7 नवंबर 2025 को डेलावेयर के विलिमिंग्टन में भी फायरिंग की घठना सामने आई, जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए।

वेनेजुएला । नोबेल पुरस्कार विजेता और वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो अगर शांति पुरस्कार लेने नॉर्वे जाती हैं तो उन्हें ‘भगोड़ा’ करार दिए जाने का खतरा है। कोरिना मचाडो को लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए पिछले महीने नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। वेनेजुएला में मचाडो के खिलाफ आतंकवाद से जुड़े आरोपों समेत कई आपराधिक मामले दर्ज होने से उन्हें व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार लेने जाने से मना करना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 58 साल की कोरिना मचाडो कथित तौर पर देश में छिपी हैं। वेनेजुएला की इस राजनीतिज्ञ ने पिछले सप्ताह 10 दिसंबर के समारोह के लिए नॉर्वे के शहर ओस्लो की यात्रा करने की इच्छा जताई थी। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला के अटॉर्नी जनरल तारेक विलियम साब ने चेतावनी दी है कि वह कई आपराधिक मामलों का सामना कर रही हैं और यदि वह शांति पुरस्कार लेने विदेश जाती हैं तो उन्हें ‘भगोड़ा’ घोषित किया जाएगा। विलियम साब ने बताया कि वेनेजुएला से बाहर रहने और कई आपराधिक जांचों के कारण उन्हें भगोड़ा माना जाता है। कोरिना मचाडो पर षड्यंत्र, घृणा भड़काने और आतंकवाद के कृत्यों का आरोप है। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2024 से मचाडो छिपी हुई हैं। उस समय मादुरो ने खुद को तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित घोषित करने के बाद विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। रिपोर्ट के मुताबिक मचाडो ने पिछले महीने एक साक्षात्कार में कहा था कि निकोलस मादुरो ने मुझ पर आतंकवाद का आरोप लगाया था और उन्हें छिपना पड़ा था। उन्होंने कहा कि उनके ज्यादातर सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बचे हुए छिप गए या निर्वासन में चले गए हैं। उन्होंने कहा कि करीब 15 महीने से वह एकांतवास में हैं और उन्हें इस बात का अहसास है कि अगर वे उन्हें ढूंढ भी लेंगे तो उन्हें गायब कर ही देंगे। विश्लेषकों का मानना है कि अपनी जान और आज़ादी को जोखिम में डाले बिना, मचाडो शायद देश के अंदर रहकर ही नोबेल पुरस्कार स्वीकार करेंगी। यह सवाल इस समय वेनेजुएला की राजनीति और अंतररष्ट्रीय मानवाधिकार आंदोलनों के केंद्र में है। कोरिना मचाडो का नॉर्वे जाने का फैसला उनके राजनीतिक करियर और वेनेजुएला में लोकतंत्र की लड़ाई के लिए अत्यंत जोखिम भरा और अहम कदम होगा। रिपोर्ट के मुताबिक मचाडो वेनेजुएला से ही वर्चुअली या वीडियो संदेश के जरिए पुरस्कार स्वीकार कर सकती हैं। इससे वह अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा तय कर पाएंगी और देश के अंदर रहकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व जारी रख सकेंगी। वह अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का सामना वेनेजुएला की कोर्ट में कर सकती हैं। सरकार उन पर कानूनी दबाव बनाए रखेगी, लेकिन देश के अंदर उनकी उपस्थिति विरोधियों को जुटाए रखने में मदद करेगी। हालांकि उनके ना जाने के फैसले से नोबेल समिति या समर्थकों को निराशा हो सकती है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कैरिबियन सागर और उसके आसपास के क्षेत्रों में अमेरिकी सैन्य बलों की तैनाती का समर्थन करने के लिए भी कोरिना मचाडो की जांच चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सबसे बड़े विमानवाहक पोत, युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों को तैनात किया है, जिसे वाशिंगटन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के वेनेजुएला शासन के खिलाफ एक मादक पदार्थ-विरोधी अभियान बता रहा है हालांकि, मादुरो का दावा है कि ट्रंप का कदम वामपंथी सरकार को गिराने के लिए है। बता दें वेनेजुएला 2015 से ही अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। इससे पहले ट्रंप ने अगस्त 2017 में अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान सार्वजनिक रूप से वेनेजुएला पर सैन्य आक्रमण का संकेत दिया था। उनके दूसरे कार्यकाल में कूटनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, जिससे फिर सैन्य कार्रवाई के संकेत मिलते हैं। वेनेजुएला की विपक्षी नेता और नोबेल पुरस्कार विजेता मचाडो ने क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का स्वागत किया है।

वॉशिंगटन। अमेरिकी विदेश विभाग ने अचानक ऐलान किया कि अफगान पासपोर्ट धारकों को सभी तरह के वीजा जारी करना तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। नए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद इसकी पुष्टि की और लिखा, हमारे देश और हमारे लोगों की सुरक्षा से बड़ी कोई प्राथमिकता नहीं है। यह कड़ा कदम बुधवार को वॉशिंगटन डीसी में हुए जानलेवा हमले के फौरन बाद लिया गया, जिसमें एक नेशनल गार्ड सैनिक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। हमलावर की पहचान 31 वर्षीय अफगान नागरिक रहमानुल्लाह लाकनवाल के रूप में हुई है। लाकनवाल 2021 में बाइडन प्रशासन के ‘ऑपरेशन अलाइज वेलकम’के तहत अमेरिका लाया गया था। सीआईए ने पुष्टि की है कि उसने अफगानिस्तान में अमेरिकी खुफिया एजेंसी के लिए काम किया था। हमले के बाद लाकनवाल पर फर्स्ट डिग्री मर्डर के साथ-साथ हथियारबंद हमले के दो अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अलग से अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईए) के निदेशक जोसेफ एडलो ने घोषणा की कि अब हर शरण आवेदन पर फैसला तब तक रोका जाएगा, जब तक अधिकतम स्तर की जांच और स्क्रीनिंग पूरी नहीं हो जाती। इसका मतलब है कि फिलहाल कोई भी नया शरणार्थी अमेरिका में कानूनी दर्जा नहीं पा सकेगा। ट्रंप प्रशासन के आने के मात्र दस दिन के अंदर यह इमिग्रेशन नीति पर सबसे सख्त कार्रवाई मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2021 में आए करीब 76,000 अफगान शरणार्थियों की दोबारा जांच का रास्ता भी इससे खुल गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अफगान पासपोर्ट पर यह प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा, जब तक नई वीजा स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। फिलहाल अफगान नागरिकों के लिए अमेरिका आने का एकमात्र रास्ता लगभग बंद हो चुका है।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की अडियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जान को लेकर अब खुलेआम दहशत फैल रही है। पीटीआई के अंदरूनी सूत्रों ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं कि 4 नवंबर के बाद से किसी को भी इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा और जेल के अंदर उनके साथ “बर्बर मारपीट” की जा रही है। उन्हें पूरी तरह सॉलिटरी कन्फाइनमेंट (एकांत कारावास) में डाल दिया गया है, जहां न परिवार, न वकील और न ही पार्टी नेता पहुंच पा रहे हैं। सूत्रों ने दावा किया है कि इमरान खान की सेहत तेजी से बिगड़ रही है। लगातार शारीरिक-मानसिक टॉर्चर, खराब खाना, अंधेरे सेल और संवाद पर पूरी पाबंदी के कारण उनकी हालत चिंताजनक हो चुकी है। कुछ दिन पहले जेल में उनके साथ “शारीरिक शोषण” तक की अफवाहें भी उड़ी थीं, जिन्हें न तो साबित किया जा सका, न खारिज। अब पीटीआई के करीबी रहे जुल्फी बुखारी ने स्थानीय मीडिया को बताया, 4 नवंबर के बाद से इमरान खान को किसी ने नहीं देखा। मुलाकात से बार-बार इनकार किया जा रहा है, बिना कोई वजह बताए। इमरान की बहन अलीमा खानम ने कहा, “कुछ न कुछ बहुत गलत हो रहा है। लेकिन वे इमरान को मारेंगे नहीं, क्योंकि अगर ऐसा किया तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पर उतर आएगा। जनता उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। न उन्हें देश में रहने देंगे, न भागने का आसमान का रास्ता मिलेगा। अलीमा ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, लोग अब चुप नहीं रहेंगे। बस वक्त का इंतजार है। परिवार और पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि इमरान को फौरन अदालत में पेश किया जाए और उनकी असल हालत सामने आए। पाकिस्तान की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही सवाल गूंज रहा है इमरान खान जिंदा हैं या नहीं?

कोलंबो। श्रीलंका इस समय एक बड़े मानवीय संकट से गुजर रहा है। साइक्लोन दित्वा ने देश में ऐसी तबाही मचाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बारिश से निचले इलाके डूब गए और जगह-जगह लैंडस्लाइड शुरू हो गए। सबसे दुखद बात यह है कि 123 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 130 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। करीब 3.7 लाख लोग प्रभावित हैं और 195 राहत शिविरों में 14,000 लोग रह रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मातले में तो सिर्फ 24 घंटों में 540 मिमी बारिश हुई। यह बारिश सामान्य सीमा से कई गुना ज्यादा है। पिछले 10 दिनों में करीब 1000 मिमी बारिश ने पूरे इलाकों को तबाह कर दिया। वैज्ञानिकों का कहना है कि 150 मिमी बारिश भी लैंडस्लाइड करा सकती है, और यहां तो 500 मिमी से ज्यादा पानी बरस चुका है। सबसे ज्यादा चिंता कोलंबो और गंपाहा की है, जहां केलानी और अट्टानगालु नदियां खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी हैं। लोगों को सुरक्षित जगह जाने और जरूरी कागजात संभालकर रखने को कहा है। तूफान ने श्रीलंका के बुनियादी ढांचे को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। तीन बड़े पुल- मोरगहकंडा मेन ब्रिज, एलाहेरा ब्रिज और कुमारा एला ब्रिज पूरी तरह बह गए। बिजली की लाइनें टूटने से देश के 25–30 फीसदी हिस्से में बिजली की आपूर्ति नहीं की जा रही है। ट्रेनें रद्द हैं और कई परीक्षाएं टाल दी गई हैं। श्रीलंका राष्ट्रपति ने आपातकालीन कानून लागू किया और बिजली, फ्यूल, अस्पताल और पानी को “जरूरी सेवाएं” घोषित किया है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम को राहत केंद्र बनाया गया है, जहां 3,000 लोगों को ठहराया जा सकता है। भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ भारत ने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया और ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। भारतीय नौसेना के विक्रांत और उदयगिरि जहाज राहत सामग्री लेकर श्रीलंका पहुंचे। इनमें 4.5 टन सूखा राशन, 2 टन ताजा खाने का सामान और अन्य जरूरी सामग्री शामिल है। विशेषज्ञों ने इसे अभूतपूर्व स्थिति बताया है और कहा है कि आने वाले दो दिन और मुश्किल भरे हो सकते हैं। तूफान अभी भी त्रिंकोमाली के पास है और भारी बारिश का दौर जारी है।

कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने जोडी हेडन से शादी की। इसकी तस्दीक उन्होंने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा कर दी। दोनों कई साल से संबंध में थे। इस घोषणा ने एक और ऐतिहासिक पहलू पर भी मुहर लगा दी, यह पहली बार है जब किसी मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान विवाह किया है। कपल पहली बार पांच साल पहले मेलबर्न में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मिला था। अल्बनीज ने एक्स पर अंगूठी वाली इमोजी के साथ लिखा, मैरिड! रिपोर्ट्स के अनुसार, विवाह में केवल परिवार और कुछ करीबी मित्र शामिल थे, जिसमें अल्बनीज का बेटा नाथन और हेडन के माता-पिता बिल और पॉलीन थे। शादी के बाद दोनों ने साझा बयान जारी किया। कहा, “हम अपने परिवार और करीबी दोस्तों के बीच, अपनी आने वाली जिंदगी साथ बिताने का संकल्प ले काफी प्रसन्न हैं।” इस जोड़े की शादी एनएसडब्ल्यू सेंट्रल कोस्ट के एक सेलिब्रेंट ने करवाई और उन्होंने अपनी कसमें खुद लिखीं। हेडन को उनके माता-पिता ने बेन फोल्ड्स के गाने “द लकिएस्ट” पर शादी की लाइन में ले जाया। एबीसी.नेट.एयू ने बताया कि परंपरानुसार हेडन की पांच साल की भतीजी एला फूल लेकर पहुंची जबकि प्रधानमंत्री का पेट टोटो अंगूठी लेकर विवाह स्थल तक पहुंचा। कैनबरा के एक नामी रेस्त्रां में डिनर के बाद अल्बनीज ने फरवरी 2024 में वैलेंटाइन डे पर लॉज की बालकनी में हेडन को प्रपोज किया था। उन्होंने इस मौके के लिए एक खास अंगूठी डिजाइन कराई थी।

ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शनिवार को अपनी लंबे समय से साथी जोडी हैडन से शादी रचाई. यह ऐतिहासिक शादी उनके सरकारी निवास The Lodge, कैनबरा के गार्डन में आयोजित एक निजी समारोह में हुई |62 वर्षीय प्रधानमंत्री ने 46 वर्षीय वित्तीय सेवाओं की कर्मचारी से विवाह किया. यह पहली बार है जब ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में शादी कर रहे हैं. इसलिए ऑस्ट्रेलिया की ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है | समारोह की झलकियों पर एक नजर शादी का समारोह बेहद निजी और शानदार था. अल्बनीज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए एक शब्द में लिखा- Married. वीडियो में उन्होंने बाउ-टाई पहना हुआ था और उनकी दुल्हन, जोडि़ हैडन, लंबी सफेद पोशाक में मुस्कुराती हुई दिखाई दीं, और उनके चारों ओर कंफेट्टी गिर रहा था. इस अवसर पर दंपति ने अपने खुद के वचन लिखे और समारोह को एक सेलिब्रेंट ने संपन्न किया. शादी के दौरान परिवार और करीबी दोस्तों ने उन्हें घेर रखा था | कौन है पीएम की पत्नी जोडि हैडन? अल्बनीज ने 14 फरवरी 2024 को वैलेंटाइन डे पर जोडि़ हैडन को प्रपोज किया था. उस समय उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक साथी पाया है, जिसके साथ मैं अपनी बाकी जिंदगी बिताना चाहता हूँ. जोडि़ हैडन लंबे समय से अल्बनेज़े के साथ रही हैं। उन्होंने 2022 के चुनाव अभियान में प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया और इस साल मई में उनके लेबर पार्टी की जीत के समय भी उनके साथ थीं. उनकी जोड़ी को राजनीतिक और निजी दोनों ही मोर्चों पर जनता ने खूब सराहा | हनीमून और भविष्य की योजनाएँ शादी के बाद दंपति सोमवार से शुक्रवार तक ऑस्ट्रेलिया में हनीमून मनाएंगे. उनके कार्यालय ने बताया कि हनीमून का खर्च पूरी तरह निजी तौर पर अल्बनीज और हैडन ने वहन किया है. शादी के मौके पर प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि हम अपने प्यार और जीवनभर साथ बिताने के संकल्प को परिवार और सबसे करीबी दोस्तों के सामने साझा करके बेहद खुश हैं |

राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन की नई दिल्ली यात्रा से पहले भारत और रूस दोस्ती की नई इबारत लिखने जा रहे हैं। भारत और रूस के बीच अब तक का सबसे बड़ा सैन्य समझौता हो सकता है। भारत और रूस के बीच यह संभावित सैन्य समझौता पाकिस्तान से लेकर चीन तक के लिए और अमेरिका के लिए भी चिंता का सबब बन सकता है।  रूसी संसद के निचले सदन ‘स्टेट डूमा’ ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चार-पांच दिसंबर को होने वाली भारत यात्रा से ठीक पहले भारत के साथ एक महत्वपूर्ण सैन्य समझौते को मंजूरी देने की अंतिम तैयारी कर ली है। यह समझौता दोनों देशों के बीच लंबे समय से लंबित ‘रेसीप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट’ (RELOS) है। इस साल 18 फरवरी को मॉस्को में भारत के राजदूत विनय कुमार और रूस के तत्कालीन उप रक्षा मंत्री कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमिन ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। स्टेट डूमा ने रेलोस दस्तावेज को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर संसदीय पुष्टि के लिए अपलोड कर दिया है।  भारत और रूस की सैन्य साझेदारी होगी मजबूत सरकार की ओर से दिए गए नोट में कहा गया है कि यह समझौता रूस-भारत सैन्य सहयोग को और मजबूत करेगा तथा दोनों देशों की सेनाओं के बीच परस्पर लॉजिस्टिक सहायता को सरल बनाएगा। रेलोस समझौते से संयुक्त सैन्य अभ्यास, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) अभियानों, पोतों की मरम्मत, ईंधन भराई तथा चिकित्सा सहायता के लिए एक-दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग आसान हो जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार, इस समझौते से सबसे बड़ा रणनीतिक लाभ आर्कटिक और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में होगा। रूसी दैनिक इज्वेस्तिया के मुताबिक, समझौते के प्रावधान आर्कटिक क्षेत्र में संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों पर भी लागू होंगे।  हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ेगा भारत का दबदबा रूस के साथ यह महत्वपूर्ण सैन्य समझौता होने से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत का दबदबा बढ़ेगा। भारतीय नौसेना के तलवार-श्रेणी फ्रिगेट और विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य कठिन आर्कटिक परिस्थितियों में भी संचालन करने में सक्षम हैं। अब ये पोत रूसी उत्तरी बेड़े के बंदरगाहों में लॉजिस्टिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी ओर, रूसी नौसेना भारतीय नौसैनिक अड्डों का उपयोग कर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा सकेगी, जिसे विशेषज्ञ चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ संतुलन के रूप में देख रहे हैं। रूस ने अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और वियतनाम जैसे देशों के साथ इसी तरह के लॉजिस्टिक समझौते पहले ही कर रखे हैं।  भारत को मिलेगा और अधिक एस-400 ऑपरेशन सिंदूर में कमाल दिखाने वाले रूस के एयर डिफेंस सिस्टम एस-400 की भारत को और अधिक जरूरत है। पुतिन की भारत यात्रा के बाद और अधिक एस-400 मिलने की उम्मीद की जा रही है। भारत के साथ यह समझौता दोनों देशों के बीच 2003 से चले आ रहे अंतर-सरकारी आयोग (IRIGC-MTC) के तहत सैन्य-तकनीकी सहयोग को नया आयाम देगा। पुतिन की 23वीं भारत-रूस वार्षिक शिखर वार्ता के दौरान इस समझौते की औपचारिक पुष्टि होने की पूरी संभावना है। इससे पहले दोनों देश एस-400 वायु रक्षा प्रणाली, ब्रह्मोस मिसाइल, एके-203 राइफल संयुक्त उत्पादन जैसे बड़े रक्षा सौदों को सफलतापूर्वक लागू कर चुके हैं। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को सफाई देते हुए बताया है कि आखिर अमेरिका ने हाल ही में साउथ अफ्रीका में हुई G20 समिट में हिस्सा क्यों नहीं लिया. साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगले साल जब अमेरिका G20 की अध्यक्षता करेगा, तब साउथ अफ्रीका को आमंत्रण ही नहीं भेजा जाएगा. इस बयान ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है. एक लंबी पोस्ट में ट्रंप ने साउथ अफ्रीका की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए | उन्होंने लिखा कि अफ्रीकानर्स और डच, फ्रेंच, जर्मन मूल के बसने वालों पर मानवाधिकार उल्लंघन हो रहे हैं. ट्रंप ने दावा किया, ‘साफ शब्दों में कहूं तो वे श्वेत लोगों को मार रहे हैं और उनकी जमीन छीनने रहे हैं.’ यह वही पुराना आरोप है जिसे ट्रंप पहले भी कई बार दोहरा चुके हैं, हालांकि साउथ अफ्रीकी सरकार और व्हाइट समुदाय के कई नेताओं ने इसे पहले भी खारिज किया है | G20 समिट में अमेरिका क्यों नहीं गया? G20 समिट पिछले हफ्ते जोहान्सबर्ग में हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वैश्विक नेता मौजूद थे. अमेरिका ने पहले ही संकेत दे दिया था कि वह इस बार समिट में हिस्सा नहीं लेगा. अब ट्रंप ने कहा कि साउथ अफ्रीका जमीन पर हो रहे अत्याचारों पर चुप है, इसलिए अमेरिका ने दूरी बनाई | दक्षिण अफ्रीका को G20 में क्यों नहीं बुलाएंगे ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में यह भी कहा है कि वह अमेरिका में होने वाले G20 में साउथ अफ्रीका को नहीं बुलाने वाले हैं. इसका उन्होंने कारण बताते हुए कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने औपचारिक रूप से अध्यक्षता नहीं सौंपी थी. उन्होंने पोस्ट में लिखा,’जी-20 के समापन पर, दक्षिण अफ्रीका ने हमारे अमेरिकी दूतावास के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि को जी-20 की अध्यक्षता सौंपने से इनकार कर दिया, जो समापन समारोह में उपस्थित थे. इसलिए, मेरे निर्देश पर, दक्षिण अफ्रीका को 2026 के जी-20 का निमंत्रण नहीं मिलेगा, जिसका आयोजन अगले वर्ष फ्लोरिडा के मियामी शहर में होगा | साउथ अफ्रीका ने क्यों नहीं सौंपी G20 की अध्यक्षता? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने अमेरिका को अध्यक्षता नहीं सौंपी थी. इसका कारण भी दक्षिण अफ्रीका ने बताया था. दक्षिण अफ्रीका ने कहा था कि राष्ट्रपति किसी को भी अध्यक्षता नहीं दे सकते. ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका किसी भी अधिकारी को भेजे और राष्ट्रपति उसे अध्यक्षता देंगे. अमेरिका को उनके ही लेवल का नेता भेजना चाहिए था न कि दूतावास का कोई अधिकारी. दक्षिण अफ्रीका ने कहा था कि उनके विदेश मंत्रालय का कोई अधिकारी जल्द ही दूतावास में जाकर अध्यक्षता दे देगा | ट्रंप के फैसले पर क्या बोला दक्षिण अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि यह फैसला निराशाजनक है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हमेशा अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करती रही है. साउथ अफ्रीका की विदेश मंत्रालय ने भी ट्रंप के दावे को गलत बताते हुए कहा कि चूंकि अमेरिका का कोई प्रतिनिधि समिट में मौजूद नहीं था, इसलिए G20 की अध्यक्षता का प्रतीक चिह्न (गैवल) अमेरिकी दूतावास के प्रतिनिधि को बाद में उनके मंत्रालय के मुख्यालय में सौंप दिया गया था | क्या दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों पर हमले हो रहे हैं? ट्रंप का यह दावा नया नहीं है. वह कई बार कह चुके हैं कि साउथ अफ्रीका में व्हाइट अल्पसंख्यक ‘उत्पीड़न और हमलों’ का शिकार हैं. लेकिन इन दावों को साउथ अफ्रीकी सरकार, स्वतंत्र संस्थाओं और व्हाइट किसानों के कई प्रतिनिधियों ने भी तथ्यहीन बताया है. स्थानीय अध्ययनों में पाया गया है कि हिंसा का पैटर्न व्यापक है और यह पूरी आबादी को प्रभावित करता है, न कि किसी एक समूह को लक्ष्य बनाकर |

भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है. यहां बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों को काफी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं. पड़ोसी देश की इस मुश्किल घड़ी में मदद के लिए भारतीय वायुसेना का C-130J विमान लगभग 12 टन राहत सामग्री लेकर आज श्रीलंका के कोलंबो में उतरा. यह सामान ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भेजा गया है. विमान में खाने-पीने का सामान, दवाइयां और जरूरी राहत सामग्री शामिल है. कोलंबो एयरपोर्ट पर भारतीय टीम ने यह मदद श्रीलंकाई अधिकारियों को सौंप दी | अधिकारियों के मुताबिक यहां पर खराब मौसम की वजह से 12,313 परिवारों के 43,991 लोग प्रभावित हुए हैं. खराब मौसम और भूस्खलन की वजह से यहां पर 56 लोगों की मौत हो चुकी है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन सागर बंधु शुरू हो गया है. INS विक्रांत और INS उदयगिरी ने कोलंबो में राहत सामग्री सौंपी. आगे की कार्रवाई चल रही है | विदेश मंत्री ने कहा कि इंडियन एयर फ़ोर्स का C-130 J प्लेन लगभग 12 टन मानवीय मदद लेकर कोलंबो पहुंचा. इसमें टेंट, तिरपाल, कंबल, हाइजीन किट और खाने के लिए तैयार खाने की चीज़ें शामिल हैं | क्या है ऑपरेशन सागर बंधु? ऑपरेशन सागर बंधु इंडियन नेवी का एक मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) मिशन है. इसे प्राकृतिक आपदाओं या इमरजेंसी के दौरान पड़ोसी देशों की मदद के लिए शुरू किया गया है. सागर शब्द भारत के समुद्री विज़न सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन से मेल खाता है, और वहीं बंधु का मतलब दोस्त है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में एक सपोर्टिव पार्टनर के तौर पर भारत की भूमिका को दिखाता है |इस ऑपरेशन के तहत, भारत साइक्लोन, बाढ़ या दूसरे संकटों से प्रभावित देशों में नेवी के जहाज, एयरक्राफ्ट, मेडिकल टीम और राहत सप्लाई भेजता है, जिसमें खाना, दवाइयां, बचाव में मदद और लॉजिस्टिक्स जैसी तुरंत मदद देता है |