इंट्रोएक अक्टूबर यानी आज से स्वास्थ्य बीमा, खुदरा लोन, शेयर बायबैक, बोनस शेयर समेत कई प्रकार के वित्तीय नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिनका आपके जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। इन्हीं बदलावों को लेकर पढि़ए बिजनेस डेस्क की यह रिपोर्ट. खुदरा लोन की लागत को लेकर मिलेगी स्पष्ट जानकारी आरबीआइ के निर्देशों के बाद बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को एक अक्टूबर से खुदरा लोन लेने वाले ग्राहकों को प्रमुख तथ्यों का विवरण देना अनिवार्य होगा। इससे ग्राहकों को लोन की कुल लागत की जानकारी स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आरबीआइ के अनुसार, यह विवरण साधारण रूप में होना चाहिए और इसमें लोन से जुड़ी फीस व अन्य शुल्क की जानकारी प्रमुख रूप से होनी चाहिए। साथ ही ग्राहकों को यह विवरण आसानी से समझ में आने वाली भाषा में दिया जाना चाहिए। पॉलिसी सरेंडर पर मिलेगा ज्यादा प्रीमियम अब बीमा पॉलिसी पर बीमाधारकों को ज्यादा पैसा मिलेगा। इंश्योरेंस रेग्युलेटर के अनुसार, बीमा कंपनियों को एक वर्ष बाद पॉलिसी सरेंडर करने पर भी पैसा देना होगा। पहले एक वर्ष पॉलिसी सरेंडर करने पर कोई पैसा नहीं मिलता था। इसके अलावा एक अक्टूबर से खरीदी जाने वाले स्वास्थ्य बीमा में प्रतीक्षा की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी। अभी तक यह अवधि चार वर्ष थी। गलतबयानी और धोखाधड़ी को छोड़कर अन्य आधारों पर दावों को चुनौती नहीं देने की अवधि आठ वर्ष से घटाकर पांच वर्ष कर दी गई है। शेयर बायबैक पर लगेगा 20 प्रतिशत टैक्स एक अक्टूबर के बाद कंपनियों के शेयर बायबैक में हिस्सा लेने वाले शेयरधारकों पर 20 प्रतिशत टैक्स लगेगा। अभी तक यह टैक्स कंपनियों पर लगता था। नए नियमों के अनुसार, बायबैक की प्रक्रिया को लाभांश माना जाएगा और इससे मिलने वाले राशि शेयरधारकों की कुल आय में जोड़कर टैक्स लिया जाएगा। इसके अलावा, कंपनी से मिले शेयरों को बेचने वाले स्टार्टअप कर्मचारियों को भी टैक्स देना होगा। बोनस शेयर में दो दिन बाद हो सकेगी ट्रेडिंग एक अक्टूबर से कंपनियों की ओर से दिए जाने वाले बोनस शेयर में रिकार्ड डेट से दो दिन बाद ट्रेडिंग (खरीद-बिक्री) होने लगेगी। अभी बोनस शेयर की ट्रेडिंग में करीब दो सप्ताह का समय लगता था। म्यूचुअल फंड यूनिट दोबारा खरीदने पर नहीं लगेगा 20 प्रतिशत टीडीएस एक अक्टूबर से म्यूचुअल फंड्स या यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया (यूटीआइ) की यूनिट खरीदने पर 20 प्रतिशत टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई में पेश किए गए बजट में इसकी घोषणा की थी। निवेशकों पर कर का बोझ कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। विवाद से विश्वास 2.0 में करें आवेदन लंबित कर विवादों के निपटान के लिए शुरू की गई विवाद से विश्वास 2.0 योजना में एक अक्टूबर से आवेदन किया जा सकेगा। कर से जुड़े मुकदमों की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से यह स्कीम शुरू की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक आवेदन किया जा सकेगा। बंद होंगे एनआरआइ के ऐसे पीपीएफ खाते अप्रवासी भारतीयों (एनआरआइ) को पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) खातों में निवेश की अनुमति है। पीपीएफ खाता खोलते समय खाताधारक को एनआरआइ होने की जानकारी देना अनिवार्य है। जिन खाताधारकों ने खुद के एनआरआइ होने की जानकारी नहीं दी है, उनके खाते एक अक्टूबर से बंद हो जाएंगे। इन खातों में 30 सितंबर 2024 तक जमा राशि पर पोस्ट आफिस बचत खाते पर मिलने वाली दर से ब्याज मिलेगा। एक अक्टूबर के बाद इन खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी मंगलवार को हरियाली लौट आई। निवेशकों ने पिछले सत्र में करीब-करीब रिकॉर्ड स्तरों पर मुनाफावसूली की जिससे बाजार में लाल निशान पर क्लोजिंग हुई थी। हालांकि, मंगलवार को इंडेक्स हैवीवेट शेयरों रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटी और बैंकिंग शेयरों में बढ़त दिखी। सुबह 9:19 बजे बीएसई सेंसेक्स 328 अंक या 0.39% बढ़कर 84,6028 पर कारोबार करता दिखा। निफ्टी50 85 अंक या 0.33% मजबूत होकर 25,895 पर कारोबार करता दिखा। मासिक बिक्री डेटा जारी होने से पहले ऑटो शेयरों में 1.6% तक की तेजी एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, एलएंडटी, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक और टेक महिंद्रा ने सेंसेक्स की बढ़त में सबसे बड़ा योगदान दिया, जबकि एशियन पेंट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील और एचयूएल में गिरावट दर्ज की गई। घरेलू मोर्चे पर, दिन में बाद में मासिक बिक्री डेटा जारी होने से पहले ऑटो शेयरों में 1.6% तक की तेजी आई। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में अशोक लीलैंड सबसे ज्यादा लाभ में रहा। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल की टिप्पणियों के बाद निफ्टी आईटी सूचकांक में 0.9% की वृद्धि हुई, जिसका नेतृत्व टेक महिंद्रा, इंफोसिस और एम्फैसिस ने किया, जिससे एक और महत्वपूर्ण दर कटौती की उम्मीदें धूमिल हो गईं। स्पाइसजेट में 5.5% की बढ़त दर्ज की गई जेरोम पॉवल पॉवेल ने सोमवार को संकेत दिया कि नए आंकड़ों से आर्थिक वृद्धि और उपभोक्ता खर्च में विश्वास बढ़ने के बाद अमेरिकी केंद्रीय बैंक संभवतः नीतिगत दरों में कटौती पर कायम रहेगा। व्यक्तिगत शेयरों में, स्पाइसजेट में 5.5% की बढ़त दर्ज की गई। गुजरात स्थित प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने ब्लॉक डील के जरिए स्पाइसजेट के 85 लाख शेयर, जिनकी कीमत 51 करोड़ रुपये है, का अधिग्रहण किया है। इस खबर के बाद एयरलाइन के शेयरों में मजबूती दर्ज की गई। एशियाई बाजारों में दिखी तेजी एशियाई शेयर मंगलवार को ढाई साल के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गए। जापान के बाहर एशिया-प्रशांत शेयरों का MSCI का सबसे बड़ा सूचकांक मंगलवार को 0.13% नरमी के साथ 620.05 पर पहुंच गया, यह सोमवार को छुए गए ढाई साल के उच्चतम स्तर 627.66 से थोड़ा नीचे रहा। इस साल अब तक सूचकांक में 17% की वृद्धि हुई है। जापान का निक्केई सोमवार को 4.8% गिरने के बाद शुरुआती कारोबार में 1.5% चढ़ा। एफआईआई/डीआईआई की बात करें तो विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 30 सितंबर को 9,792 करोड़ रुपये की इक्विटी बेच दी। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने उसी दिन 6,645 करोड़ रुपये के इक्विटी खरीदने के साथ अपनी खरीदारी बढ़ाई। कच्चे तेल की कीमतों में मंगलवार को बदलाव आया क्योंकि मजबूत आपूर्ति संभावनाओं और धीमी वैश्विक मांग ने इस चिंता को कम कर दिया कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव से उत्पादन प्रभावित हो सकता है। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 2 पैसे गिरकर 83.81 रुपये पर पहुंच गया। दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की चाल को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.05% बढ़कर 100.82 के स्तर पर पहुंच गया।

भारत के सभी शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें अलग-अलग होती हैं। इन दोनों फ्यूल का काफी अधिक इस्तेमाल होता है और इनके रेट को रोज सुबह 6 बजे अपडेट किया जाता है। यह जिम्मा देश की मुख्य ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) का है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 अक्टूबर 2024 (मंगलवार) के लिए फ्यूल प्राइस अपडेट कर दिया है। आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। हालांकि, सभी शहरों में दोनों फ्यूल के दाम अलग हैं, तो आपको लेटेस्ट रेट चेक करने के बाद ही फ्यूल भरवाना चाहिए। आइए जानते हैं कि आज आपके शहर में 1 लीटर पेट्रोल-डीजल की कीमत क्या है। महानगरों में पेट्रोल- डीजल के दाम दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 94.76 रुपये और डीजल की कीमत 87.66 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.43 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89.95 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.93 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.75 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.73 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.32 रुपये प्रति लीटर है। अन्य शहरों में पेट्रोल- डीजल के दाम नोएडा: पेट्रोल 94.83 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.96 रुपये प्रति लीटर गुरुग्राम: पेट्रोल 95.19 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.05 रुपये प्रति लीटर बेंगलुरु: पेट्रोल 102.84 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.92 रुपये प्रति लीटर चंडीगढ़: पेट्रोल 94.22 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.38 रुपये प्रति लीटर हैदराबाद: पेट्रोल 107.39 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.63 रुपये प्रति लीटर जयपुर: पेट्रोल 104.86 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.34 रुपये प्रति लीटर पटना: पेट्रोल 105.16 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.03 रुपये प्रति लीटर

निवेश प्रबंधन फर्म IKIGAI एसेट मैनेजर होल्डिंग्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में इलेक्ट्रिक वाहन ( ईवी ) 2035 तक देश की बिजली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खपत करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2035 तक भारत की कुल बिजली खपत में ईवी का हिस्सा 6 से 8.7 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है। यह ईवी के बढ़ते उपयोग और पावर ग्रिड पर उनके प्रभाव को दर्शाता है। रिपोर्ट में कहा गया है, " भारत में ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन 2035 तक लगभग 6 से 8.7 प्रतिशत बिजली की खपत करेंगे।" रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर ईवी को अपनाने में इजाफा देखा जा रहा है। 2023 में, ईवी दुनिया भर में सभी प्रकार की कार बिक्री का 18 प्रतिशत हिस्सा बन गया। इसमें चीन की हिस्सेदारी आधे से अधिक थी। ईवी के उपयोग में इस तीव्र वृद्धि का वैश्विक बिजली खपत पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।  रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि ईवी की बढ़ती पहुंच के साथ, वैश्विक बिजली खपत में उनकी हिस्सेदारी 2023 में 0.5 प्रतिशत से बढ़कर 2035 तक 8.1 प्रतिशत और 9.8 प्रतिशत के बीच हो जाएगी। ईवी के उपयोग में यह वृद्धि इस बात का संदेश देती है कि भारत जैसे देशों को अपनी बढ़ती बिजली की मांग पूरी के लिए अपनेबुनियादी ढांचे को तैयार करने की जरूरत है। जैसे-जैसे अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाते हैं, बिजली क्षेत्र को नई बिजली की जरूरतों को कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए क्षमता का विस्तार करने की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी प्रकाश डालती है- वह कूलिंग डिवाइस, विशेष रूप से एयर कंडीशनर ( एसी ) की बढ़ती मांग। देश भर में अत्यधिक तापमान के लगातार बढ़ने के साथ, कूलिंग समाधानों की मांग में तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है।  रिपोर्ट में कहा गया है, "भारत में अत्यधिक तापमान अधिक कूलिंग डिवाइस की आवश्यकता को बढ़ा रहा है"। आंकड़ों के अनुसार, अगले दशक में भारत में घरेलू उपकरणों, विशेष रूप से एसी की पहुंच में तेज वृद्धि देखने को मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अत्यधिक गर्मी में वृद्धि के कारण 2030 तक भारत में एसी की मांग दोगुनी होने का अनुमान है। जैसे-जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है, अधिकाधिक घरों में शीतलन उपकरणों में निवेश किए जाने की संभावना है, जिससे देश में कुल बिजली खपत में वृद्धि होगी।

नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी मनबा फाइनेंस लिमिटेड के निवेशकों को 25 फीसदी का शानदार लिस्टिंग गेन मिला है। मनबा का आईपीओ 120 रुपये पर आया था और यह बीएसई पर 25 फीसदी प्रीमियम के साथ 150 रुपये पर लिस्ट हुआ। मनबा फाइनेंस में तेजी का सिलसिला लिस्टिंग के बाद भी जारी रहा और आईपीओ निवेशकों का मुनाफा 31.20 फीसदी बढ़कर 157.45 रुपये पर पहुंच गया। यह अपर सर्किट की लिमिट भी है। वहीं, एनएसई पर कंपनी के शेयर 20.3 प्रतिशत की उछाल के साथ 145 रुपये पर लिस्ट हुए। बाद में शेयर 5 फीसदी के अपर सर्किट के साथ 26.87 फीसदी बढ़कर 152.25 रुपये पर पहुंच गया। मनबा फाइनेंस का कंपनी का बाजार मूल्यांकन 791.02 करोड़ रुपये रहा। मनबा के आईपीओ को निवेशकों की शानदार प्रतिक्रिया मिली थी। यह ओवरऑल 223.12 गुना सब्सक्राइब हुआ। 151 करोड़ रुपये की शुरुआती शेयर बिक्री में 1,25,70,000 इक्विटी शेयरों का नया इश्यू था। ऑफर के लिए कीमत सीमा 114-120 रुपये प्रति शेयर थी। इस इश्यू से मिली रकम का इस्तेमाल कंपनी की भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। मनबा फाइनेंस ऑटो लोन, पुरानी कारों, छोटे बिजनेस लोन और पर्सनल लोन के लिए वित्तीय समाधान प्रदान करती है। इसका कारोबार फिलहाल महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 66 स्थानों पर फैला हुआ है।

केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। इस योजना में किसानों को सालाना 6,000 रुपये की राशि का लाभ मिलता है। यह लाभ किस्तों में मिलती है। सरकार ने अभी तक योजना की17वीं किस्त जारी कर दी है। अब 5 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी 18वीं किस्त जारी करेंगे।  पीएम किसान योजना की सभी किस्त किसानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आती है। इसका मतलब है कि इस योजना का लाभ पाने के लिए कोई बिचौलिया नहीं आता है। अगर आपने भी योजना का लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको एक बार पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की लिस्‍ट में अपना नाम चेक कर लेना चाहिए। लाभार्थी लिस्ट में कैसे चेक करें नाम सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) पर जाना होगा। यहां आपको farmer corner के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब न्यू पेज ओपन होगा। इसें आपको beneficiary list पर क्लिक करना है। इसके बाद अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का नाम सेलेक्ट करने के बाद get report पर क्लिक करें। अब पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की लिस्‍ट ओपन होगी। इस लिस्ट में आपको अपना नाम देखना होगा। अगर नाम होता है तो आपको योजना का लाभ मिलेगा। पीएम हेल्पलाइन नंबर अगर लाभार्थी लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप इसके लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। योजना से संबंधित किसी भी परेशानी होने पर आप 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 संपर्क कर सकते हैं। वहीं आप pmkisan-ict@gov.in पर मेल भी कर सकते हैं।

कई बार हमें अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाती है। अगर आपने इमरजेंसी फंड का इंतजाम नहीं कर रखा, तो अमूमन आपके पास दो रास्ते बचते हैं। क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन। ये दोनों ही असिक्योर्ड लोन होते हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। ऐसे में सवाल उठता है कि इमरजेंसी में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर पर्सनल लोन लेना ज्यादा सही रहेगा। क्रेडिट कार्ड के फायदे और नुकसान आज क्रेडिट कार्ड ज्यादातर लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। आप इससे जरूरी बिल पेमेंट्स के साथ शॉपिंग भी कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से एटीएम से नकद पैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन उस पर काफी ज्यादा चार्ज देना पड़ सकता है। हालांकि, आप एक निश्चित चार्ज के साथ क्रेडिट कार्ड से रेंट और स्कूल फीस का पेमेंट कर सकते है। इस पर आपको रिवार्ड पॉइंट्स, गिफ्ट कार्ड्स, वाउचर्स, डिस्‍काउंट और कैशबैक के फायदे मिलते हैं, जो पर्सनल लोन में नहीं हैं। क्रेडिट कार्ड में आपको लोन चुकाने के लिए एक निश्चित समय की मोहलत मिलती है। यह आपकी बिलिंग साइकल के हिसाब से अधिकतम 45 दिन तक हो सकती है। अगर आपने इस दौरान बकाया चुका दिया, तो आपको कोई ब्याज नहीं देना होगा। लेकिन, चूकने की स्थिति में भारी-भरकम ब्याज चुकाना पड़ सकता है, जो बैंक के हिसाब से अलग-अलग होता है। कितना सही रहेगा पर्सनल लोन लेना अगर आपको एकमुश्त नकद पैसों की जरूरत है, तो आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसमें आपको कुछ जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करनी होती है और बैंक आपके कर्ज वापस करने की हैसियत को परखता है। आपकी प्रोफाइल क्लियर होने के बाद बैंक कर्ज की रकम आपके खाते में ट्रांसफर कर देगा। इसमें आपको प्रोसेसिंग फीस भी देनी पड़ सकती हैं, जो बैंक के हिसाब से अलग-अलग होती है। हालांकि, आपको ध्यान रखना चाहिए कि होम लोन और ऑटो लोन के मुकाबले पर्सनल लोन की ब्याज दर काफी अधिक हो सकती है, क्योंकि यह अनसिक्योर्ड लोन होता है। साथ ही, आप इसको एक निश्चित समय से पहले एकमुश्त रकम देकर बंद भी नहीं करा सकते हैं। ऐसे करने की सूरत बैंक आपसे प्री-पेमेंट चार्ज के तौर पर पेनल्टी भी वसूल सकता है। साथ ही, पर्सनल लोन पर जीएसटी भी लगती है। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन में कौन-सा बेहतर इसका जवाब आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। अगर आपको कुछ ही समय के लिए 20-30 हजार रुपये की जरूरत है या शादी वगैरह के लिए खरीदारी करनी है, तो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब कि क्रेडिट कार्ड छोटी रकम और कम अवधि के लिए सही रहता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से बड़ी रकम खर्च कर देंगे और उसे समय पर नहीं चुका पाएंगे, तो भारी ब्याज दर आपको कर्ज के जाल में फंसा सकती है। अगर आप ज्यादा वक्त के लिए बड़ी रकम चाहते हैं और कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा, तो आपको पर्सनल लोन का रुख करना चाहिए। इसमें कर्ज चुकाने के लिए अधिक वक्त मिल जाता है। EMI को भी आप अपनी कमाई के हिसाब से कम या अधिक करा सकते हैं। इससे आपको कर्ज चुकाने में सहूलियत होती है।  

सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां साल 2017 से हर रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल के दाम अपडेट करती है। हालांकि, इन कीमतों में पिछले कुछ महीनों से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। सरकार ने आखिरी बार लोकसभा चुनाव से पहले मार्च 2024 में पेट्रोल और डीजल के दाम में 2-2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी। पिछेल दिनों इन्वेस्टमेंट फर्म CLSA ने कहा था कि 5 अक्टूबर 2024 के बाद से पेट्रोल-डीजल के दाम कम हो सकते हैं। वहीं, स्विस ब्रोकरेज फर्म यूएसबी ने भी अनुमान जताया है कि सरकार जल्द ही पेट्रोल और डीजल के दाम में 2 से 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर सकती है, क्योंकि इन दोनों ही फ्यूल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 10-15 रुपये लीटर का मुनाफा हो रहा है। हालांकि, अभी इसको लेकर कोई अधिकारिक जानकारी नहीं आई है। महानगरों में पेट्रोल- डीजल के दाम दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 94.76 रुपये और डीजल की कीमत 87.66 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.43 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89.95 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.93 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.75 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.73 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.32 रुपये प्रति लीटर है। देश के दूसरे शहरों में पेट्रोल- डीजल के दाम नोएडा: पेट्रोल 94.83 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.96 रुपये प्रति लीटर गुरुग्राम: पेट्रोल 95.19 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.05 रुपये प्रति लीटर बेंगलुरु: पेट्रोल 102.84 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.92 रुपये प्रति लीटर चंडीगढ़: पेट्रोल 94.22 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.38 रुपये प्रति लीटर हैदराबाद: पेट्रोल 107.39 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.63 रुपये प्रति लीटर जयपुर: पेट्रोल 104.86 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.34 रुपये प्रति लीटर पटना: पेट्रोल 105.16 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.03 रुपये प्रति लीटर

नई दिल्ली। बीते सप्ताह आपूर्ति घटने के बीच त्योहारी मांग बढ़ने से देश के खाद्य तेल-तिलहन बाजार में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन तेल-तिलहन, कच्चा पामतेल (सीपीओ) एवं पामोलीन तथा बिनौला तेल जैसे सभी तेल-तिलहन के दाम सुधार के साथ बंद हुए। बाजार सूत्रों ने कहा कि समीक्षाधीन सप्ताह में आयातित खाद्य तेलों के दाम में सुधार देखा गया। पिछले सप्ताह के मुकाबले समीक्षाधीन सप्ताह में सूरजमुखी तेल का दाम पहले के 1,095-1,100 डॉलर प्रति टन से बढ़कर 1,120-1,125 डॉलर प्रति टन हो गया। इसी प्रकार सोयाबीन डीगम तेल का दाम 1,050-1,060 डॉलर प्रति टन से बढ़कर 1,065-1,070 डॉलर प्रति टन और सीपीओ का दाम 1,090-1,100 डॉलर प्रति टन से बढ़कर 1,035-1,040 डॉलर प्रति टन हो गया। इस तेजी का असर बाकी सभी तेल-तिलहन कीमतों पर हुआ जो खाद्य तेलों में सुधार का मुख्य कारण है। बीते सप्ताह सरसों दाने का थोक भाव 100 रुपये बढ़कर 6,775-6,825 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। सरसों दादरी तेल का भाव 150 रुपये बढ़कर 14,150 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। सरसों पक्की और कच्ची घानी तेल का भाव क्रमश: 20-20 रुपये की मजबूती के साथ क्रमश: 2,195-2,295 रुपये और 2,195-2,310 रुपये टिन (15 किलो) पर बंद हुआ। सोयाबीन दाने और लूज का भाव क्रमश: 55-55 रुपये की तेजी के साथ क्रमश: 4,885-4,935 रुपये प्रति क्विंटल और 4,660-4,795 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। इसी प्रकार सोयाबीन दिल्ली, सोयाबीन इंदौर और सोयाबीन डीगम के दाम क्रमश: 550 रुपये, 400 रुपये और 350 रुपये बढ़कर क्रमश: 13,400 रुपये, 12,850 रुपये और 9,600 रुपये क्विंटल पर बंद हुए। मूंगफली तेल-तिलहन कीमतों में भी पिछले सप्ताहांत के मुकाबले सुधार का रुख रहा। मूंगफली तिलहन 100 रुपये की तेजी के साथ 6,450-6,725 रुपये क्विंटल, मूंगफली तेल गुजरात 125 रुपये के सुधार के साथ 15,225 रुपये क्विंटल और मूंगफली साल्वेंट रिफाइंड तेल का भाव 30 रुपये की मजबूती के साथ 2,300-2,600 रुपये प्रति टिन पर बंद हुआ। मांग बढ़ने और कम आपूर्ति की स्थिति के कारण कच्चे पाम तेल (सीपीओ) का दाम 450 रुपये की तेजी के साथ 12,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। पामोलीन दिल्ली का भाव 550 रुपये के सुधार के साथ 13,700 रुपये प्रति क्विंटल तथा पामोलीन एक्स कांडला तेल का भाव 575 रुपये के सुधार के साथ 12,825 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। समीक्षाधीन सप्ताह में बिनौला तेल 750 रुपये के सुधार के साथ 12,800 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ।

नई दिल्ली । भारतीय बाजार में लग्जरी कार निर्माता रोल्स-रॉयस ने अपनी सुपर लग्जरी एसयूवी, रोल्स-रॉयस कलिनन सीरीज-2 लांच कर दी है। बता दें कि प्रत्येक रोल्स-रॉयस कार कस्टम-मेड होती है, इसलिए कीमत ग्राहक की पसंद के अनुसार भिन्न हो सकती है। नई एसयूवी की डिलीवरी 2024 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2025) से शुरू होगी। कलिनन  सीरीज-2 ने इस साल मई में वैश्विक स्तर पर अपनी शुरुआत की थी। इस नए मॉडल में कई नए इंटीरियर्स और फीचर्स के साथ संशोधित स्टाइलिंग देखने को मिलती है, लेकिन इंजन वही 6.75-लीटर ट्विन-टर्बोचार्ज्ड वी12 इंजन है, जो 571एचपी की पावर और 850एनएम का टॉर्क उत्पन्न करता है। ब्लैक बैज वेरिएंट में यह इंजन 600एचपी की पावर और 900एनएम का टॉर्क देता है। डिज़ाइन के मामले में, कलिनन सीरीज-2 में नए डिजाइन वाला फ्रंट और नई एलईडी डेटाइम रनिंग लाइट्स शामिल हैं। रियर बम्पर में स्टेनलेस-स्टील स्किड प्लेट और एल्यूमीनियम पहियों का आकार 23 इंच तक बढ़ाया गया है। इंटीरियर्स में,  सीरीज-2 में नया पिलर-टू-पिलर ग्लास-पैनल फाशिया और डुअल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स और इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए डिस्प्ले शामिल हैं। इसमें रोल्स-रॉयस का स्पिरिट ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, जो पहली बार ऑल-इलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रे के साथ पेश किया गया था। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10.5 करोड़ रुपये से शुरू होती है, जबकि ब्लैक बैज कलिनन की कीमत 12.25 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है।

नई दिल्ली। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने सितंबर में अब तक घरेलू शेयर बाजारों में 57,359 करोड़ रुपये का ‎निवेश ‎किया है, जो उनके निवेश का नौ माह का उच्चस्तर है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा प्रमुख ब्याज दरों में 0.50 प्रतिशत की कटौती के बाद एफपीआई का भारतीय बाजार में निवेश लगातार बढ़ रहा है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार इस साल एफपीआई का भारतीय शेयरों में निवेश एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है। एक शोध विश्लेषक कंपनी ने कहा ‎कि आगे चलकर एफपीआई का प्रवाह मजबूत बना रहेगा। वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों में कटौती तथा भारत की मजबूत बुनियाद की वजह से एफपीआई भारतीय बाजार पर दांव लगा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रास्फीति प्रबंधन तथा तरलता से संबंधित फैसले इस रफ्तार को कायम रखने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आंकड़ों के अनुसार एफपीआई ने 27 सितंबर तक शेयरों में 57,359 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया है। अभी इस महीने का एक कारोबारी सत्र बचा है। यह दिसंबर, 2023 के बाद सबसे अधिक शुद्ध प्रवाह है। उस समय एफपीआई ने शेयरों में 66,135 करोड़ रुपये का निवेश किया था। जून से एफपीआई लगातार शुद्ध लिवाल बने हुए हैं। अप्रैल-मई में उन्होंने शेयरों से 34,252 करोड़ रुपये निकाले थे। कुल मिलाकर इस साल जनवरी, अप्रैल और मई को छोड़कर अन्य महीनों में एफपीआई शुद्ध खरीदार रहे हैं। जानकारों ने कहा ‎कि कई वजहों ने भारतीय शेयर बाजारों में एफपीआई के प्रवाह में उछाल आया है। इसमें एक प्रमुख वजह अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर में कटौती का चक्र शुरू करना है। आंकड़ों के अनुसार सितंबर में अब तक एफपीआई ने ऋण या बॉन्ड बाजार में स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) के माध्यम से 8,543 करोड़ रुपये और पूर्ण रूप से सुलभ मार्ग (एफआरआर) के माध्यम से 22,023 करोड़ रुपये डाले हैं।

नई दिल्ली । अक्टूबर- नवंबर माह में हुंदै मोटर इंडिया, स्विगी और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी सहित 6 से अधिक कंपनियां लगभग 60,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की योजना बना रही हैं। मर्चेंट बैंकिंग सूत्रों ने यह जानकारी दी। इन तीन कंपनियों के अलावा एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, वारी एनर्जीज, निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस, वन मोबिक्विक सिस्टम्स और गरुड़ कंस्ट्रक्शन उन कंपनियों में हैं, जो अक्टूबर-नवंबर के दौरान आईपीओ लाने पर ‎‎विचार कर रही हैं। ये कंपनियां मिलकर आईपीओ से 60,000 करोड़ रुपये तक जुटा सकती हैं। इक्विरास के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी को उम्मीद है कि सितंबर के अंत से दिसंबर के बीच 30 से अधिक आईपीओ आएंगे। ये आईपीओ विभिन्न क्षेत्रों और आकार के होंगे। इनमें नए शेयर जारी किए जाएंगे और बिक्री पेशकश (ओएफएस) भी शामिल होगी। दक्षिण कोरिया की हुंदै मोटर कंपनी की भारतीय अनुषंगी हुंदै मोटर इंडिया लिमिटेड आईपीओ से 25,000 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। यह भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के 21,000 करोड़ रुपये के आईपीओ के आंकड़े को पार कर सकता है। स्विगी नए शेयरों की बिक्री और ओएफएस के जरिये 10,414 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य बना रही है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी नवंबर के पहले सप्ताह में अपना 10,000 करोड़ रुपये का आईपीओ लाने की योजना बना रही है।

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने नवरात्रि के दौरान किसानों के खातों में 2000 रुपये की अगली किस्त जारी करने का फैसला किया है। पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को किसानों के लिए 18वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत सरकार देश के छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक मदद देती है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। ई-केवाईसी करना जरूरी योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। ई-केवाईसी के माध्यम से किसान अपनी पहचान की पुष्टि कर सकते हैं। किसान ऑनलाइन ओटीपी के माध्यम से या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपनी अंगुली या चेहरे के निशान के माध्यम से ई-केवाईसी करा सकते हैं। कैसे करें ई-केवाईसी किसान पीएम किसान पोर्टल पर जाकर या मोबाइल ऐप के माध्यम से ओटीपी के जरिए ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके अलावा, किसान कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी बायोमेट्रिक तरीके से ई-केवाईसी करा सकते हैं। दूसरी बात यह कि ई-केवाईसी के अलावा सिर्फ उन्हीं किसानों को किस्त का लाभ मिलेगा जिन्होंने जमीन का सत्यापन और आधार लिंकिंग का काम पूरा कर लिया है।   

इन्वेस्टमेंट के लिए आज कई ऑप्शन मौजूद हैं। इनमें से फिक्स्ड डिपॉजिट (fixed deposit) भारतीयों को काफी पसंद आती है। एफडी (FD) सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। जो निवेशक बिना रिस्क के साथ निवेश करना चाहते हैं वह अक्सर एफडी का चयन करते हैं। एफडी में गारंटी रिटर्न का फायदा मिलता है। इसके साथ ही निवेशक को कई और बेनिफिट भी मिलते हैं। कई निवेशक एफडी के एक और बेनिफिट के बारे में नहीं जानते हैं। जी हां, अगर कोई पुरुष अपने नाम की जगह पत्नी के नाम की एफडी करवाता है तो उसे अतिरिक्त लाभ मिलता है। इन बेनिफिट्स के बारे में कई निवेशक नहीं जानते हैं। हम आपको इन सभी बेनिफिट्स के बारे में बताने वाले हैं। पत्नी को मिलता है TDS का लाभ एफडी पर जो रिटर्न मिलता है उस पर टीडीएस (TDS) देना होता है। एफडी में मिलने वाला ब्याज एक तरह से निवेशक की कमाई में जुड़ जाता है। दरअसल, भारत में कई महिलाएं लोअर टैक्स ब्रैकेट में आती है। वहीं जो हाउसवाइफ होती है उन्हें जीरो टैक्स देना होता है। अगर आप अपनी पत्नी के नाम से एफडी करवा सकते हैं तो आप एकहद तक टीडीएस बचा सकते हैं। वहीं, आप टैक्स भी बचा सकते हैं। कितना बचेगा टीडीएस अगर एक कारोबारी साल में एफडी पर 40,000 रुपये से ज्यादा का ब्याज मिलता है तो 10 फीसदी टीडीएस का भुगतान करना होगा। ऐसे में अगर बीवी के नाम पर एफडी है तो फॉर्म 15G भरकर टीडीएस बचा सकते हैं। वहीं, अगर पति-पत्नी ने मिलकर ज्वाइंट एफडी करवाया है और पत्नी फर्स्ट होल्डर है तो टीडीएस के साथ टैक्स पेमेंट करने से भी बच सकते हैं।

आर्टिफिशेयल इंटेलिजेंस का नाम जब भी आता है तो OpenAI का जिक्र होता ही है। OpenAI एक तरह की नॉन-प्रॉफिट इंटेटिटी है। अब कंपनी के दो उच्च-स्तरीय कार्यकारी ने इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे के बाद कंपनी विवादों में घिर गई है। दरअसल,कंपनी ने संकेत दिया है कि वह प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी बनेगी। इस संकेत के बाद विवाद खड़ा हो गया है। कई संगठनों का कहना है कि अगर OpenAI भी प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी बनती है तो कंपनी अपने AI उद्देश्यों से दूर जा सकती है। 2015 में शुरू हुआ था OpenAI OpenAI की स्थापना नॉन-प्रॉफिट संस्था के रूप में वर्ष 2015 में हुई थी। साल 2019 में कंपनी ने एक लाभ-आधारित सहायक कंपनी की शुरुआत की थी। इसमें सर्विस के साथ-साथ बाहरी निवेश को भी अनुमति दी गई। इसमें निवेशख और कर्मचारी दोनों को एक निश्चित सीमा तक रिटर्न मिलता था। कैसे शुरू हुआ विवाद OpenAI का विवाद तह शुरू हुआ जब सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी Microsoft ने निवेश किया। इस निवेश ने कंपनी के मुनाफे की ओर संकेत किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी सार्वजनिक लाभ निगम में पुनर्गठन करने पर विचार कर रही है। कंपनी के इस विचार पर अटकलें लगाया जा रहा है कि कंपनी वित्तीय चुनौतियों के समाधा के लिए यह फैसला लेगी। माना जा रहा है कि OpenAI का खर्च बहुत बड़ गया है, इस वजह से चालू वित्त वर्ष में कंपनी को 5 बिलियन डॉलर तक का घाटा हो सकता है। अगर कंपनी सार्वजनिक लाभ निगम के रूप में पुनर्गठित होता है को कंपनी सुरक्षित एआई विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को खतरे में डाल सकता है। आलाचकों का कहना है कि मुनाफे की चाहत में कंपनी एआई सिस्टम को तैनात करने की दिशा में आक्रामक प्रयास कर सकती है। दरअसल, OpenAI की स्थापना एआई प्रौद्योगिकियों की नैतिक उन्नति को प्राथमिकता देने के लिए हुई थी। दो उच्च-स्तरीय कार्यकारी ने दिया इस्तीफा OpenAI के उच्च-स्तरीय कार्यकारी के इस्तीफे ने भी कंपनी को विवादों में खड़ा कर दिया है। हाल में कंपनी की मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी मीरा मुराती इस्तीफा दिया है। मीरा मुराती के इस्तीफे के बाद दो अन्य वरिष्ठ व्यक्तियों, बॉब मैकग्रे (मुख्य अनुसंधान अधिकारी) और बैरेट ज़ोफ़ (अनुसंधान के उपाध्यक्ष) भी कंपनी से बाहर निकल गए। बता दें कि OpenAI की जीपीटी-4 मॉडल के शुभारंभ में मीरा मुराती की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मीरा मुराती ने इस्तीफा देते हुए कहा कि पिछले वर्ष अन्य सह-संस्थापक और वरिष्ठ शोधकर्ता ने कंपनी छोड़ दिया था। दरअसल, OpenAI लाभ-प्राप्त व्यवसाय मॉडल की ओर बढ़ रही है। ऐसे में कर्मचारी कंपनी छोड़ रहे हैं।