भारतीय रिजर्व बैंक ( आरबीआई ) सोमवार को अपनी तीन दिवसीय मौद्रिक नीति बैठक शुरू कर रहा है। यह बैठक 7 अक्तूबर से 9 अक्तूबर तक चलेगी। बाजार में सभी की नजरें एमपीसी की मीटिंग पर टिकी हैं, क्योंकि केंद्रीय बैंक ने पिछली नौ लगातार बैठकों से रेपो दर को अपरिवर्तित रखा है।  मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक विकास को संतुलित करने के लिए आरबीआई द्वारा सतर्क रुख अपनाने के बाद से रेपो दर, जो वर्तमान में 6.50 प्रतिशत है और स्थिर बनी हुई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) से मुद्रास्फीति के रुझान , वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और घरेलू विकास संभावनाओं जैसे प्रमुख कारकों पर विचार करने की उम्मीद है।

सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMC) हर रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल के दाम अपडेट करती हैं। यह सिलसिला 2017 से जारी है। सभी शहरों में पेट्रोल और डीजल अलग-अलग रेट पर उपलब्ध होता है। इस साल मार्च के बाद से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। सोमवार (7 अक्टूबर) को देश के सभी शहरों में फ्यूल प्राइस लगभग जस के तस बने हुए हैं। फिर भी सभी शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में अंतर होता है, तो आपको गाड़ी की टंकी फुल कराने से पहले रेट चेक कर लेना चाहिए। मिसाल के लिए, अगर आप काम के सिलसिले में नोएडा से दिल्ली जाते हैं, तो आपको फ्यूल दिल्ली में भराना चाहिए, क्योंकि वहां दाम कम होता है। मेट्रो सिटी में पेट्रोल- डीजल के दाम दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 94.76 रुपये और डीजल की कीमत 87.66 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.43 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89.95 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.93 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.75 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.73 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.32 रुपये प्रति लीटर है। अन्य शहरों में पेट्रोल- डीजल के दाम नोएडा: पेट्रोल 94.83 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.96 रुपये प्रति लीटर गुरुग्राम: पेट्रोल 95.19 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.05 रुपये प्रति लीटर बेंगलुरु: पेट्रोल 102.84 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.92 रुपये प्रति लीटर चंडीगढ़: पेट्रोल 94.22 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.38 रुपये प्रति लीटर हैदराबाद: पेट्रोल 107.39 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.63 रुपये प्रति लीटर जयपुर: पेट्रोल 104.86 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.34 रुपये प्रति लीटर पटना: पेट्रोल 105.16 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.03 रुपये प्रति लीटर कहां और कैसे चेक करें लेटेस्ट फ्यूल रेट सरकारी तेल कंपनियों ने फ्यूल प्राइस को चेक करने के लिए मोबाइल मैसेज की सुविधा भी दी है। साथ ही, आप कंपनियों के वेबसाइट से भी लेटेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। यहां तक कि कंपनियों के ऑफिशियल ऐप्स के जरिये भी लेटेस्ट रेट चेक किया जा सकता है।

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने स्पाइसजेट के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह और चार अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन पर आरोप है कि कंपनी ने कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड (पीएफ) की 12 प्रतिशत कटौती की गई राशि उनके पीएफ खाते में जमा नहीं की। यह राशि लगभग 65 करोड़ रुपये की है। ईपीएफओ द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है। स्पाइसजेट के ऊपर आरोप है कि जून 2022 से जुलाई 2024 के बीच कर्मचारियों के वेतन से पीएफ के 12 प्रतिशत हिस्से की कटौती की गई थी, जिसे 15 अगस्त 2024 तक जमा किया जाना था. लेकिन कंपनी ने इसे जमा नहीं किया। एफआईआर में कंपनी के एमडी अजय सिंह, निदेशक शिवानी सिंह, स्वतंत्र निदेशक अनुराग भार्गव और दो अन्य अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। यह आरोप है कि कंपनी ने अपने 10,000 से अधिक कर्मचारियों से कटौती की गई राशि को ईपीएफओ में जमा नहीं किया, जो कानून का उल्लंघन है। स्पाइसजेट ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह मामला कंपनी द्वारा क्यूआईपी के जरिए नए फंड जुटाने से पहले का है और तब से सभी लंबित वेतन और जीएसटी बकाया चुकाए जा चुके हैं। कंपनी ने कहा कि पीएफ के बकाए के दस महीने की रकम भी जमा की जा चुकी है और बाकी बकाया भी जल्द पूरा किया जाएगा।

नई दिल्ली। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष, कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल और चीन के बाजारों के बेहतर प्रदर्शन के कारण अक्टूबर के पहले तीन कारोबारी सत्रों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने भारतीय शेयर बाजारों से 27,142 करोड़ रुपये निकाले हैं। इससे पहले सितंबर में भारतीय शेयर बाजार में एफपीआई का निवेश नौ महीने के उच्च स्तर 57,724 करोड़ रुपये पर पहुंच गया था। अप्रैल-मई में शेयरों से 34,252 करोड़ रुपये निकालने के बाद जून से एफपीआई लगातार लिवाल रहे हैं। डिपॉजिटरी के आंकड़ों से पता चलता है कि 2024 में जनवरी, अप्रैल और मई को छोड़कर अन्य महीनों में एफपीआई शुद्ध लिवाल रहे हैं। मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी ने कहा कि भू-राजनीतिक घटनाक्रम और ब्याज दरों की भविष्य की दिशा जैसे कारक आगे भारतीय बाजार में एफपीआई के निवेश की दिशा तय करेंगे। आंकड़ों के अनुसार एक से चार अक्टूबर के बीच एफपीआई ने शेयरों से 27,142 करोड़ रुपये निकाले हैं। दो अक्टूबर को ‘गांधी जयंती’ के उपलक्ष्य में बाजार बंद रहे थे। ऋण या बॉन्ड बाजार की बात करें, तो समीक्षाधीन अवधि में एफपीआई ने सामान्य सीमा के माध्यम से 900 करोड़ निकाले हैं और स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) के माध्यम से 190 करोड़ रुपये का निवेश किया है।इस साल अबतक एफपीआई ने शेयरों में 73,468 करोड़ रुपये और ऋण या बॉन्ड बाजार में 1.09 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है।

नई दिल्ली । देश की प्रमुख वाहन कंपनियां मौजूदा त्योहारी सत्र के दौरान अपनी बिक्री में अच्छी वृद्धि की उम्मीद कर रही हैं। त्योहारी सत्र ओणम से शुरू होकर दिवाली पर समाप्त होता है। किआ इंडिया के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी ने कहा कि पिछले 3-4 महीने उद्योग के लिए अच्छे नहीं रहे हैं क्योंकि पिछले साल की समान अवधि की तुलना में बिक्री में गिरावट आई है। उन्होंने कहा ‎कि पिछले कुछ महीनों की दबी मांग और सरकारी निवेश के आने से हमें लगता है कि यहां से चीजें सुधरनी शुरू हो जाएंगी। बरार ने कहा कि सितंबर में बुकिंग की रफ्तार अच्छी रही है और इससे अक्टूबर के लिए अच्छा संकेत मिलता है। उन्होंने कहा कि इस बार सभी त्योहार अक्टूबर में हैं। हम अक्टूबर में अपनी बिक्री में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में पांच से 10 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। बरार ने कहा कि जनवरी-अप्रैल की अवधि में यात्री वाहन उद्योग में सात प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई थी, लेकिन मई-सितंबर में इसमें लगभग दो-तीन प्रतिशत की गिरावट आई। निसान मोटर इंडिया के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी ने कहा कि पूरा उद्योग तीन मुश्किल महीनों के बाद त्योहारी सत्र में कुछ रौनक की उम्मीद कर रहा है। उन्होंने कहा ‎कि मुझे लगता है कि यह एक चुनौतीपूर्ण अवधि रही है। त्योहारी सत्र से तय होगा कि तिमाही कैसी रहेगी। और तिमाही से तय होगा कि साल के शेष महीने कैसे रहेंगे। उन्होंने कहा कि हर कोई त्योहारी सत्र का इंतजार कर रहा है, खासकर उद्योग के लोग। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी ने कहा कि कंपनी में ग्राहकों की संख्या और पूछताछ में वृद्धि देखी जा रही है। उन्होंने कहा इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हमारे रणनीतिक परिचालन में सुधार महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने तीसरी पाली शुरू की है। इससे हमारी आपूर्ति क्षमता का महत्तम इस्तेमाल हो रहा है। खासकर बड़ी मांग वाले मॉडल मसलन अर्बन क्रूजर हाइराइडर आदि के मामले में। इसके मामले में प्रतीक्षा अवधि कम हुई है।

नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ब्याज दर पर निर्णय, पश्चिम एशिया के संघर्ष और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की गतिविधियों से इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों की दिशा तय होगी। विश्लेषकों ने यह राय जताई है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के तिमाही नतीजे, घरेलू वृहद आर्थिक आंकड़े, ब्रेंट कच्चे तेल के दाम भी बाजार को दिशा देंगे। पिछले सप्ताह पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने और विदेशी कोषों की निकासी से शेयर बाजार में भारी गिरावट आई थी। बाजार के ‎विश्लेषक कहते हैं ‎कि घरेलू मोर्चे पर सभी की निगाह भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक पर रहेगी। एमपीसी की बैठक सात अक्टूबर को शुरू होगी। तीन दिन की बैठक के नतीजों की घोषणा बुधवार यानी नौ अक्टूबर को की जाएगी। उन्होंने कहा कि कंपनियों के दूसरी तिमाही के नतीजों का सत्र टीसीएस के साथ शुरू हो रहा है। घरेलू मोर्चे पर तरलता की स्थिति मजबूत बनी हुई है। ऐसे में अधिक मूल्यांकन वाले क्षेत्रों से नकदी का प्रवाह आकर्षक मूल्यांकन वाले क्षेत्रों की ओर हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जिंस कीमतें, अमेरिकी डॉलर सूचकांक और अमेरिका के महत्वपूर्ण वृहद आंकड़े भी बाजार के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के एक शोध प्रमुख ने कहा ‎कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के लिए क्रमशः 26,000 और 85,000 अंक के नए मील के पत्थर कुछ समय के लिए थे, क्योंकि पश्चिम एशिया की वजह से लगे झटकों और विदेशी कोषों द्वारा कुछ कम मूल्यांकन वाले एशियाई बाजारों की ओर रुख करने से बाजार प्रभावित हुआ। इससे बाजार में चार प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई। शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच पांच दिन में निवेशकों की पूंजी 16.26 लाख करोड़ रुपये घट गई। बाजार का रुख प्रमुख घरेलू और वैश्विक आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगा। सप्ताह के दौरान आरबीआई का ब्याज दर पर निर्णय आना है। इसके अलावा औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े भी आएंगे। साथ ही अमेरिका में फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की बैठक का ब्योरा, बेरोजगारी आंकड़े और अमेरिका के जीडीपी आंकड़े भी आने हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) ने कहा कि निवेशकों की निगाह भू-राजनीतिक घटनाक्रम और कच्चे तेल की कीमतों पर इसके प्रभाव पर रहेगी। विदेशी कोषों के प्रवाह के अलावा घरेलू प्रवाह भी बाजार के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। घरेलू मोर्चे पर सभी की निगाह एमपीसी की बैठक पर है। इस बैठक के नतीजों की घोषणा नौ अक्टूबर को होगी। उन्होंने कहा कि गणेश चतुर्थी और जन्माष्टमी के दौरान कंपनी ने बिक्री में अच्छी वृद्धि दर्ज की। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी ने अपने मासिक बिक्री विवरण में कहा कि सितंबर के अंत में पंजीकरण में तेजी आई है। यह आगामी त्योहारी सत्र की दृष्टि से अच्छा है।

सरकार के उपायों और कुछ वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के प्रयासों के साथ आम आदमी के जीवन स्तर में तेजी से सुधार आएगा। अगले पांच साल में भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय 2,000 डॉलर बढ़ जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार हमें 2,730 डॉलर की प्रति व्यक्ति आय तक पहुंचने में 75 साल लगे, लेकिन इसमें 2,000 डॉलर और जोड़ने में सिर्फ पांच वर्ष लगेंगे। यह वास्तव में भारतीयों का युग होगा। वित्त मंत्री ने शुक्रवार को कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के तीसरे संस्करण में कहा, भारत वैश्विक चुनौतियों के बावजूद अपनी 1.4 अरब आबादी (वैश्विक आबादी का 18 फीसदी) के लिए कुछ वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का प्रयास करेगा।  घटी है असमानता वित्त मंत्री ने कहा, देश में असमानता में कमी आई है। असमानता को मापने के लिए सांख्यिकीय उपाय गिनी गुणांक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार दर्शाता है। उन्होंने कहा, यह असमानता में कमी के साथ हासिल किया जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण भारत के लिए गिनी गुणांक (आय असमानता सूचकांक) 0.283 से घटकर 0.266 रह गया है।। शहरी क्षेत्रों के लिए यह 0.363 से घटकर 0.314 रह गया है। दुनिया के लिए समृद्धि लाएगा विकसित भारत सीतारमण ने कहा, भारत 2047 तक जब अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे कर लेगा, तब नए भारतीय युग की मूल विशेषताएं विकसित देशों के समान होंगी। विकसित भारत विचारों, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के जीवंत आदान-प्रदान का केंद्र बनकर न सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि शेष विश्व के लिए भी समृद्धि लाएगा। बैंकिंग प्रणाली मजबूत, एनपीए में आई कमी देश की वित्तीय प्रणाली पर वित्त मंत्री ने कहा, परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार, खराब कर्जों के लिए प्रावधान में वृद्धि, निरंतर पूंजी पर्याप्तता और लाभप्रदता में वृद्धि पर नीतिगत रूप से लगातार ध्यान देने से देश की वित्तीय प्रणाली एवं बैंक मजबूत व सुदृढ़ हैं। एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) अनुपात कई साल के निचले स्तर पर है। बैंकों के पास अब कर्ज वसूली की कुशल व्यवस्था है। भारतीय युग को युवा आबादी से मिलेगा बल वित्त मंत्री ने भारतीय युग को आकार देने वाली ताकतों का जिक्र करते हुए कहा, देश की युवा आबादी उत्पादकता में सुधार, बचत और निवेश के लिए एक बड़ा आधार प्रदान करती है। उन्होंने कहा, 43 फीसदी भारतीय 24 साल के कम उम्र के हैं। उन्हें अभी तक अपने उपभोग व्यवहार का पता नहीं है। यह संकेत है कि आने वाले दशक में घरेलू खपत में वृद्धि होगी।

निवेश के लिए पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम भी पॉपुलर है। इस स्कीम में जहां उच्च ब्याज दर मिलता है तो वहीं यह गारंटी रिटर्न देने वाली स्कीम है। सरकार इस स्कीम के ब्याज दरों को हर तिमाही अपडेट करती है। हाल ही में सरकार ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर के लिए ब्याज दर अपडेट कर दिया है। अगर आप भी स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश का सोच रहे हैं तो आपको एक बार उसके लेटेस्ट रेट चेक कर लेने चाहिए। इस तिमाही क्या रहेगा ब्याज दर सरकार ने तीसरी तिमाही के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब है कि निवेशक को अगले तीन महीने भी समान ब्याज मिलता रहेगा। स्मॉल सेविंग स्कीम में शामिल योजना कई निवेशक कन्फ्यूज होते हैं कि स्मॉल सेविंग स्कीम में कौन-कौन सी स्कीम शामिल होती है। बता दें कि इस स्कीम में पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट , पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट और डाकघर मासिक आय योजना शामिल है। ऊपर शो हो रहे टेबल के हिसाब से सबसे ज्यादा ब्याज सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम में मिलता है। इन स्कीम्स पर 8.2 फीसदी का उच्च ब्याज मिलता है। वहीं पीपीएफ पर 7.1 फीसदी का ब्याज ऑफर होता है। पिछली बार कब बदला था इंटरेस्ट रेट सरकार ने 31 दिसंबर 2023 को स्मॉल सेविंग स्कीम के ब्याज दरों में इजाफा किया था। इसके बाद सरकार ने केवल आरडी के ब्याज दरों में बदलाव किया है और बाकी सभी स्मॉल सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट रेट सामान रहे। पिछले चार साल से पब्लिक प्रोविडेंट फंड के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अप्रैल-जून 2020 तिमाही से पीपीएफ का ब्याज दर 7.1 फीसदी पर बना हुआ है।

दीवाली-छठ के समय ट्रेन में सीट मिलना जैसे भूखे को रोटी मिलना होता है। दरअसल, कई लोग 3 महीने पहले से ही टिकट बुक कर लेते हैं। ऐसे में जिन लोगों को किसी इमरजेंसी की वजह से ट्रैवल करना होता है या ऑफिस से लेट में लीव अप्रूव होता है उनको कन्फर्म सीट न के बराबर ही मिलती है। फेस्टिव सीजन में भीड़ को कंट्रोल करने और यात्रियों को सुविधा देने के लिए भारतीय रेलवे कई स्पेशल ट्रेन भी चलाता है, लेकिन फिर भी कई रूट्स पर कन्फर्म सीट नहीं मिल पाती है। ऐसे में सवाल आता है कि इस स्थिति में ट्रेन की कन्फर्म टिकट के लिए कोई ट्रिक है। इसका जवाब 'हां' है। भारतीय रेलवे ने कन्फर्म ट्रेन टिकट पाने के लिए ट्रेन ऑल्टनेट अकमडेशेन स्कीम शुरू की थी। इस स्कीम में बारे में कई यात्री अभी भी नहीं जानते हैं। हम आपको नीचे इस स्कीम के बारे में ही बताएंगे। क्या है ट्रेन ऑल्टनेट अकमडेशेन स्कीम (ATAS) अब यात्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से भी ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं। एआई की मदद से ट्रेन बुकिंग के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए ATAS की शुरुआत हुई थी। इसे विकल्प योजना भी कहते हैं। इस स्कीम का उद्देश्य है यात्रियों को कन्फर्म टिकट दिलवाना। अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट बुक करता है और ATAS के ऑप्शन को सेलेक्ट करता है। तब ATAS उस रूट की दूसरी ट्रेन में सीट उपलब्ध करवाने में मदद करता है। अब इसे ऐसे समझिए कि अगर आप टिकट बुक करते समय सभी ट्रेन की सीट एवेलेबिलिटी चेक करते हैं पर किसी में भी कन्फर्म सीट नहीं होती है तो आप थकहार कर किसी भी ट्रेन की वेटिंग टिकट लेते हैं। कुछ समय के बाद दूसरे ट्रेन में कोई टिकट कैंसिल हो जाता है तो ATAS आपको नोटिफिकेशन भेजकर सूचना देगा कि उस ट्रेन में कन्फर्म सीट उपलब्ध है। अब आप अपनी वेटिंग टिकट को दूसरे ट्रेन में ट्रांसफर कर सकते हैं और इस तरह आपको कन्फर्म सीट मिल जाएगी। यह स्कीम उन यात्रियों के लिए काफी लाभदायक रहेगी जो इमरजेंसी में ट्रैवल कर रहे हैं। कैसे उठा सकते हैं विकल्प योजना का लाभ ऑनलाइन टिकट बुक करते समय विकल्प योजना का सुझाव दिया जाता है। आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब आपको 7 ट्रेन को सेलेक्ट करना है जो आपके रूट में चलती है। आपने जिस ट्रेन में सीट बुक की है उसने कन्फर्म सीट उपलब्ध नहीं है और दूसरी ट्रेन में सीट उपलब्ध होती है तो आपको दूसरी ट्रेन में सीट मिल जाएगी। बता दें कि यह जरूरी नहीं है कि विकल्प योजना को सेलेक्ट करने के बाद आपको कन्फर्म सीट मिल ही जाएगी। अगर आपके चुने गए 7 ट्रेनों में से किसी ट्रेन में सीट उपलब्ध होती है तभी आपको सीट मिलेगी। भारतीय रेलवे की यह सुविधा यात्रियों को ज्यादा विकल्प देती है इसी के साथ यह यात्रा को आसान बनाने की कोशिश भी करती है।

फेस्टिव सीजन का आगाज हो गया है। त्योहारी सीजन में कई लोगों की इनकम में भी वृद्धि होती है। ऐसे में इस फेस्टिव सीजन को लेकर बाजार विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है कि इस फेस्टिव सीजन बिक्री में 15 फीसदी की वृद्धि देखने को मिल सकती है। ऐसे में कुल बाजार का आकार 2.50 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2.87 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। इससे उपभोक्ता मांग, डिजिटल परिवर्तन के साथ ही रिटेल सेक्टर भी प्रेरित होगा। इन कैटेगरी की बिक्री में होगी वृद्धि इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में प्रीमियम स्मार्टफोन और वर्क-फ्रॉम-होम गैजेट्स की बढ़ती मांग की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों की बिक्री में 15 फीसदी की वृद्धि के साथ 74,750 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। फैशन और क्लोथ आज ऑफलाइन और ऑनलाइन शॉपिंग करना लोगों को काफी पसंद आता है। ऐसे में इस कैटेगरी में भी तेजी आने की उम्मीद है। अनुमान जताया जा रहा है कि इस श्रेणी में कुल बिक्री 46,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) और निजी वाहनों मांग में तेजी आ रही है। इस वजह से ऑटोमोबाइल श्रेणी की बिक्री 151,750 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। गहने और सोना दीवाली और धनतेरस पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसे में इसकी कुल बिक्री 34,500 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। डिजिटल गोल्ड को लेकर लोगों की बढ़ती रूचि भी एक प्रमुख वजह है। घरेलू उपकरण और फर्नीचर स्मार्ट होम गैजेट्स और बड़े घरेलू उपकरणों की डिमांड के कारण बाजार में कुल बिक्री 23,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं, फर्नीचर की कैटेगरी भी 11,500 करोड़ रुपये तक बढ़ेगी। ई-कॉमर्स त्योहारी बिक्री के दौरान ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में 15% वृद्धि की उम्मीद है, जिससे बाजार ₹28,750 करोड़ तक पहुंच सकता है, क्योंकि उपभोक्ता विशेष ऑफर्स और भारी छूट का लाभ उठाते हैं। ई-कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट में वृद्धि ई-कॉमर्स की तेजी के साथ डिजिटल पेमेंट में भी वृद्धि हो रही है। लोग अब कुछ भी सामान खरीदने के लिए EMI और "अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें" जैसे ऑप्शन का चयन करते हैं। यह सभी ऑप्शन भी लोगों को शॉपिंग की तरफ आकर्षित करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिर वृद्धि और उच्च उपभोक्ता विश्वास के संकेत के साथ, आगामी त्योहारी सीजन अब तक का सबसे सफल होने की उम्मीद है। खुदरा विक्रेता हाइब्रिड शॉपिंग मॉडल के साथ तैयार हो रहे हैं, जो ऑनलाइन और इन-स्टोर अनुभवों का संयोजन कर रहे हैं, ताकि उपभोक्ता आसानी से त्योहारी खरीदारी का आनंद ले सकें। हम उपभोक्ता व्यवहार में एक गतिशील बदलाव देख रहे हैं। जहां सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी पारंपरिक श्रेणियां अभी भी प्रमुख हैं, वहीं सस्टेनेबिलिटी और प्रीमियम उत्पादों में नए रुझान त्योहारी सीजन की खरीदारी में नई दिशा जोड़ रहे हैं। 2024 के त्योहारी सीजन में विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों में 15% साल-दर-साल वृद्धि की उम्मीद है। इसमें कुल बिक्री 2.87 लाख करोड़ रुपये तर पहुंच सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ऑटोमोबाइल और गहनों जैसी श्रेणियों में मजबूत मांग इस वृद्धि को प्रेरित करेगी, जबकि ई-कॉमर्स और डिजिटल भुगतान भारतीय खुदरा क्षेत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

देश की मुख्य सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम जारी कर दिये हैं। अगर आप भी तेल भरवाने जा रहे हैं तो लेटेस्ट रेट जरूर चेक कर लें। बता दें कि तेल कंपनियां रोजाना इनकी कीमत जारी करती है।  वैसे तो वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतों के आधार पर फ्यूल प्राइस तय होता है। ऐसे में जब भी कच्चे तेल के दाम में गिरावट आती है तो पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की उम्मीद है। वहीं, क्रूड ऑयल महंगा हो जाने के बाद पेट्रोल-डीजल महंगा होने का भी डर रहता है।  आज के अपडेट के अनुसार पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तेल की कीमत जस के तस बनी हुई है। आइए, जानते हैं कि आज आपके शहर में एक लीटर पेट्रोल-डीजल कितने रुपये में मिल रहा।   मेट्रोसिटी में पेट्रोल- डीजल के दाम दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 94.76 रुपये और डीजल की कीमत 87.66 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.43 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89.95 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.93 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.75 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.73 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.32 रुपये प्रति लीटर है। नोएडा समेत बाकी शहरों में पेट्रोल- डीजल के दाम नोएडा: पेट्रोल 94.83 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.96 रुपये प्रति लीटर गुरुग्राम: पेट्रोल 95.19 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.05 रुपये प्रति लीटर बेंगलुरु: पेट्रोल 102.84 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.92 रुपये प्रति लीटर चंडीगढ़: पेट्रोल 94.22 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.38 रुपये प्रति लीटर हैदराबाद: पेट्रोल 107.39 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.63 रुपये प्रति लीटर जयपुर: पेट्रोल 104.86 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.34 रुपये प्रति लीटर पटना: पेट्रोल 105.16 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.03 रुपये प्रति लीटर

शेयर बाजार में पिछले पांच दिनों की गिरावट के दौरान निवेशकों करीब 16 लाख करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा है। इस दौरान सेंसेक्स सिर्फ पांच कारोबारी सत्रों में 4,100 अंक से ज्यादा फिसल गया। बाजार में यह गिरावट  ईरान-इस्राइल के बीच तनाव के चरम पर पहुंचने के बाद आई है। दूसरी ओर, चीन की ओर से प्रोत्साहन पैकेज के एलान ने भारतीय बाजार के लिए आग में घी का काम किया है। सेंसेक्स निफ्टी में लगभग एक प्रतिशत की गिरावट हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को 30 शेयरों वाला प्रमुख बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स 808.65 (0.98%) अंकों की गिरावट के साथ 81,688.45 पर पहुंचकर बंद हुआ। दूसरी ओर, 50 शेयरों वाले बेंचमार्क सूचकांक निफ्टी में 235.50 (0.93%) अंकों की नरमी आई और यह 25,014.60 के स्तर पर बंद हुआ। पांच कारोबारी सत्र में 4148 अंक टूटा सेंसेक्स इससे पहले गुरुवार को सेंसेक्स 1,769 अंक गिर गया था, निफ्टी भी कमजोर होकर 25,000 के महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंच गया था। 27 सितंबर से पिछले 5 कारोबारी सत्रों में, सेंसेक्स 4,148 अंक गिरा। इस दौरान बीएसई पर सूचीबद्ध शेयरों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण 15.9 लाख करोड़ रुपये घटकर 461.26 लाख करोड़ रुपये रह गया। चीन की ओर से मंदी से उबरने के लिए प्रोत्साहन उपायों की घोषणा करने के बाद वैश्विक निवेशक भारत से पैसा निकालकर उसका रुख चीन की ओर कर रहे हैं। इसका नकारात्मक असर सेंसेक्स और निफ्टी पर पड़ रहा है। ईरान और इस्राइल के बीच तनाव बढ़ने से निवेशक बरत रहे सतर्कता पिछले शुक्रवार को बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में इस्राइली हवाई हमले के जवाब में ईरान की ओर से मंगलवार को इस्राइल की ओर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागे गए। इस घटनाक्रम के बाद उभरते बाजारों में विदेशी निवेशक सतर्कता बरतने लगे। बाजार आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार तक के कारोबारी सत्र में एफआईआई ने दलाल स्ट्रीट से करीब 32,000 करोड़ रुपये की बिकवाली की। गुरुवार को एफआईआई की ओर से की गई 15,243 करोड़ रुपये की बिकवाली विदेशी निवेशकों की ओर से एक दिन में की गई सबसे अधिक बिकवाली थी।

भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को सुविधा देने के साथ ही कर्मचारियों का भी ख्याल रखता है। अब फेस्टिव सीजन के शुरुआत होती ही केंद्र सरकार ने करोड़ों रेलवे कर्मचारियों को खुशखबरी दे दी है। 3 अक्टूबर, 2024 को हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की कैबिनेट बैठक में रेलवे कर्मचारियों बोनस को मंजूरी मिल गई है। रेलवे कर्मचारियों के बोनस की जानकारी अश्विनी वैष्णव ने दी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने रेलवे कर्मियों के लिए बोनस को मंजूर कर दिया। कर्मचारी को टोटल 78 दिनों का बोनस देने का फैसला लिया गया है। इस फैसले से कुल 11,72,240 कर्मचारियों को लाभ होगा। इनमें से अभी 58,642 कर्मचारियों का पदों पर भर्ती करने का प्रोसेस चल रहा है। कर्मचारियों को कितना मिलेगा बोनस भारतीय रेलवे की परफॉर्मेंस अच्छी रही, जिसके बाद कर्मियों को बोनस दिया जा रहा है। सरकार 2029 करोड़ रुपये का बोनस दे रही है। कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस मिलेगा। इसका लाभ 11 करोड़ कर्मचारियों को होगा। रेलवे के प्रत्येक कर्मचारियों को मैक्सिमम 17,951 रुपये का बोनस मिलेगा। इन कर्मचारियों को होगा लाभ भारतीय रेलवे के सभी कैटेगरी के कर्मचारियों को बोनस का फायदा होगा। इसमें ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, ग्रुप सी स्टाफ, प्वाइंट्स मैन, मिनिस्टि्रयल स्टाफ आदि शमिल हैं। बता दें कि भारतीय रेलवे हर साल दुर्गा पूजा/दशहरा त्योहारों से पहले प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) का एलान करता है। इस साल भी नवरात्र के पहले दिन रेलवे कर्मियों को बोनस देने का एलान किया गया है।   

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में मल्टी-ब्रांड रिटेलिंग में एंट्री की संभावना को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर भारत भी मल्टी-ब्रांड रिटेलिंग में एंट्री लेता है तो इससे अमेरिका का पॉप-एंड-मॉम स्टोर्स एक तरह से खत्म हो सकता है। हालांकि, वाणिज्य मंत्री ने यह कह दिया कि भारत सभी तरह के आर्थिक सुधारों के लिए तैयार है। बता दें कि पीयूष गोयल अमेरिका में आयोजित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज थिंक टैंक में शामिल हुए थे। इस समारोह में उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम मल्टी-ब्रांड रिटेलिंग की नीति पर एक बार फिर से विचार कर सकते हैं। वर्तमान में मौजूद सरकार के पास अधिकार है कि वह विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी हिस्सेदारी को बढ़ा सकता है। खत्म हो गए छोटे-मोटे स्टोर पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ कई देशों में मल्टी-ब्रांड रिटेल स्टोर का चलन है। लेकिन मै इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हुई हूं। ऐसे में यह साफ है कि हम मल्टी-ब्रांड रिटेल की पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा। मल्टी-ब्रांड रिटेल का दुष्परिणाम अमेरिका को भुगतना पड़ता है। दरअसल, अब दिन देशों में मल्टी-ब्रांड रिटेल का चलन चल रहा है वहां से छोटे-मोटे स्टोर पूरी तरह से खत्म हो गए हैं।  

5 अक्टूबर यानी कल पीएम मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना का लाभ 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलेगा। हालांकि, कई किसानों को इस किस्त से वंचित रहना पड़ेगा। अगर आपने भी योजना का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको अपना नाम लाभार्थी लिस्ट में चेक कर लेना चाहिए। लाभार्थी लिस्ट में अगर आपका नाम होता है तो इसका मतलब है कि आपको योजना का लाभ मिलेगा। हम आपको नीचे पूरा प्रोसेस बताएंगे कि आप कैसे अपना नाम लाभार्थी लिस्ट में चेक कर सकते हैं। क्यों नहीं मिलेगा लाभ कई किसान जिनका नाम लाभार्थी लिस्ट में नहीं है उनका सवाल रहता है कि वह किस्त की राशि से क्यों वंचित है। इसका जवाब ई-केवाईसी और जमीन का सत्यापन है। दरअसल, सरकार ने योजना का लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी और जमीन सत्पान को अनिवार्य कर दिया है। जो किसान यह काम पूरा नहीं करवाते हैं उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर किसान योजना के पात्रता मापदंड पर सटीक नहीं बैठते हैं तब भी उन्हें लाभ नहीं मिलेगा कहां करें संपर्क अगर आप पात्रता मापदंड के भीतर आते हैं और आपने ई-केवाईसी भी किया है तो आप पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके जान सकते हैं कि आपको किस वजह से योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार ने पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 जारी किया है। इस नंबर पर आप 24*7 संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप pmkisan-ict@gov.in पर मेल कर सकते हैं।