मुंबई । टेलिकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल की सेवाएं बाधित होने और आउटेज से जुड़ी खबरें आई हैं। कंपनी के कई ग्राहकों ने शिकायत की, कि वे एयरटेल ब्रॉडबैंड और मोबाइल सर्विसेज यूज नहीं कर पा रहे हैं।  एयरटेल नेटवर्क ठप होने से एयरटेल मोबाइल और ब्रॉडबैंड दोनों यूजर्स प्रभावित हुए हैं, जिसकी वजह से वे कॉल करने या इंटरनेट का यूज नहीं कर पा रहे हैं। जहां अब तक 3000 से ज्यादा यूजर्स ने इस बारे में रिपोर्ट किया है। कई एयरटेल यूजर्स ने नाराजगी जाहिर की है। कुछ ग्राहकों ने बताया कि एयरटेल सिम पर चलने वाला उनका डिवाइस काफी समय से नो नेटवर्क पर चल रहा है। हालांकि, एयरटेल की ओर से इस आउटेज की वजह पर फिलहाल कोई बयान नहीं आया है। कई यूजर्स को आउटेज की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने के बाद मिली। एक अन्य यूजर ने पूछा कि क्या एयरटेल डाउन है, उसका वाईफोई और मोबाइल इंटरनेट दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं। एयरटेल ने कहा, “चिंता ना करें, हम यहां आपकी मदद करने के लिए हैं।

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को देश का आम बजट पेश कर सकती हैं। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बजट तैयार करने से पहले वित्त मंत्री सीतारमण विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकें कर रही हैं। गुरुवार को भी वित्त मंत्री ने निर्यात, व्यापार और उद्योग क्षेत्र के हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की। वहीं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बजट पूर्व बैठकों में हिस्सा लिया। वित्त मंत्री ने बजट पूर्व बैठक में हिस्सा लिया वित्त मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 के संबंध में नई दिल्ली में निर्यात, व्यापार और उद्योग क्षेत्र के हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ चौथे बजट पूर्व परामर्श की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव, दीपम सचिव, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के सचिव भी शामिल हुए। शिवराज सिंह ने भी ली बजट पूर्व बैठक केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर)-भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने बजट 2025-26 के बारे में चर्चा की तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। साथ ही आईसीएआर में चल रहे विभिन्न अनुसंधान कार्यों तथा योजनाओं के तहत चल रहे कार्यों और उनके बजट आवंटन पर चर्चा के दौरान आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। 5 वर्षीय रोड मैप पर चर्चा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पिछले वर्षों की मुख्य उपलब्धियों तथा आगामी 5 वर्षों के लक्ष्यों एवं रोड मैप पर विस्तृत चर्चा हुई। केन्द्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने चल रहे अनुसंधान कार्यों पर आवश्यक निर्देश दिए तथा अनुसंधान के नए आयाम खोजने पर जोर दिया। प्रति हेक्टेयर फसलों की उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए, इस पर भी विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, वित्तीय सलाहकार, उप महानिदेशक, सहायक महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुंबई । एप आधारित चीनी ई-कॉमर्स कंपनी शीन अब रिलायंस रिटेल में साझेदारी के जरिये भारतीय बाजार में प्रवेश कर रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अजियो पर शीन ने अपने कपड़ों के ताजा कलेक्शन की टेस्टिंग और कैटलॉगिंग भी शुरू कर दी है। रिलायंस इस ब्रांड को अपने अन्य प्लेटफॉर्म तक भी ले जाएगी। इससे भारतीय बाजार में रिलायंस की फास्ट-फैशन सेगमेंट में टाटा समूह के जुडियो और फ्लिपकार्ट के मिंत्रा के साथ प्रति स्पर्धा और बढ़ेगी। वहीं उपभोक्ताओं को अधिक वैरायटी मिलेगी। सरकार ने साल 2020 में भारत-चीन सीमा विवाद को लेकर बढ़ते तनाव के बीच ही शीन सहित 50 चीनी एप पर प्रतिबंध लगा दिया था। शीन की हालांकि भारतीय डेटा तक पहुंच नहीं रहेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि शीन का संचालन देश के एक स्वदेशी रिटेल प्लेटफॉर्म पर होगा। शीन उसक समय भारतीय बाजार में दोबारा प्रवेश कर रहा है, जब उसके राजस्व में कमी देखी गई है। इस साल की पहली छमाही शीन का राजस्व गत वर्ष के 40 फीसदी से घटकर 23 फीसीदी रह गया है। रेडसीर स्ट्रेटजी कंसल्टेंट्स के मुताबिक भारत में गत वित्त वर्ष में फास्ट फैशन सेगमेंट में 40 फीसदी बढ़त हुई है। ये कुल रिटेल सेगमेंट की 6 फीसदी ग्रोथ से 5 गुना है। 2031 तक यह बाजार 4.5 लाख करोड़ का होगा। शीन ने गत वर्ष 3.83 लाख करोड़ के कपड़े बेचे एप बेस्ड ई-कॉमर्स कंपनी शीन की 170 से अधिक देशों में मौजूदगी है। 5.3 करोड़ यूजर्स हैं। 

नई दिल्ली। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल यूजर्स को जल्द ही सस्ते रिचार्ज का ऑप्शन मिल सकता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स से कंज्यूमर्स के लिए कॉलिंग और एमएसएस फोकस प्लान्स लॉन्च करने के लिए कहा है, जिसमें वैलिडिटी भी मिलती हो। टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पोर्टफोलियो पर नजर डालें तो इसमें सभी प्लान्स डेटा पर फोकस्ड मिलते हैं यानी इसमें कॉलिंग, एसएमएस और डेटा तीनों मिलता है। ऐसे में कई यूजर्स जिन्हें डेटा नहीं चाहिए होता है, उन्हें भी डेटा के लिए भुगतान करना पड़ता है।  इस तरह का प्लान ना होने की वजह से जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के यूजर्स को अपना सिम एक्टिव रखने के लिए हर महीने करीब 200 रुपए खर्च करने होते हैं। वहीं कुछ ऐसे यूजर्स भी हैं, जिन्हें लॉन्ग टर्म प्लान्स चाहिए होता है। आपको ऐसा लॉन्ग टर्म प्लान नहीं मिलेगा, जो सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस पर फोकस्ड करता हो।  ट्राई ने 23 दिसंबर को जारी अपने आदेश में कहा कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को ऐसे एसटीवी जारी करने होंगे, जो सिर्फ वॉयस कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा के साथ आते हों, जिससे कंज्यूमर्स सिर्फ उस सर्विस के लिए ही भुगतान करें, जो वह यूज करते हैं। इसका टेलीकॉम कंपनियों के कारोबार पर बड़ा असर पड़ेगा। ट्राई ने पहले भी इस पर कंपनियों से सुझाव मांगा था, जिसमें टेलीकॉम कंपनियों ने इसका विरोध किया था। कंपनियों का कहना था कि इस तरह के किसी नए प्लान की जरूरत नहीं है। कंज्यूमर्स के लिए ऐसे प्लान्स पहले से ही मौजूद हैं। बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों ने कुछ साल पहले ही लाइफटाइम फ्री इनकमिंग की सुविधा खत्म कर दी है।  इसके बाद ग्राहकों को अपना सिम कार्ड एक्टिव रखने के लिए हर महीने मिनिमम रिचार्ज करना होता है। वहीं इस साल जुलाई में टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान्स की कीमतों में भी वृद्धि की है। इसकी वजह से कंज्यूमर्स को करीब 200 रुपए हर महीने सिर्फ सिम एक्टिव रखने के लिए खर्च करने होते हैं। वहीं सभी प्लान्स में डेटा दिया जाता है। ऐसे में जिन यूजर्स को डेटा की जरूरत नहीं होती है, उन्हें भी इस सर्विस के लिए भुगतान करना पड़ता है। वहीं बीएसएनएल में 30 दिनों का प्लान 147 रुपए का आता है, जिसमें यूजर्स को कॉलिंग और एसएमएस के साथ 10जीबी डेटा मिलता है। ऐसे यूजर्स जिन्हें इस डेटा की जरूरत नहीं है, उन्हें भी इसके लिए भुगतान करना होता है।

आकाश एजुकेशनल सर्विसेज के प्रमोटर आकाश चौधरी को अपने नए वेंचर स्पार्कल एडवेंचर के लिए जोमैटो के दीपिंदर गोयल और जेरोधा के नितिन कामथ से सहायता मिली है। एक रिपोर्ट के अनुसार कामथ का रेनमैटर फंड, जो फिनटेक और सस्टेनबिलिटी पर अपने फोकस के लिए जाना जाता है, गोयल के साथ 4 मिलियन डॉलर के सीड फंडिंग राउंड में भाग ले रहा है। एडिशनल मार्की निवेशकों के भी इस राउंड में शामिल होने की उम्मीद है। आकाश ने इस साल अक्टूबर में मेरिटनेशन डॉट कॉम के संस्थापकों पवन चौहान और रितेश हेमराजानी के साथ साझेदारी में स्पार्कल लॉन्च किया। मेरिटनेशन, एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, जिसे चौधरी के फैमिली बिजनेस, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने साल 2020 में अधिग्रहित किया था। यह इस सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह वेंचर 2021 में एईएसएल की बायजू को 950 मिलियन डॉलर की ऐतिहासिक बिक्री के बाद है, जो भारत के सबसे बड़े एडटेक सौदों में से एक है। चौधरी के पास एईएसएल में 11 फीसदी की हिस्सेदारी है। स्पार्कल का लक्ष्य 6 से 12वीं कक्षा के छात्रों को ऑनलाइन ट्यूशन देना है, जिसमें इंटरनेशनल बैकलॉरिएट (आईबी) और कैम्ब्रिज पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।  विस्तार करने की योजना अब अपनी तकनीकी क्षमताओं का लाभ उठाकर आगे विस्तार करने की योजना बना रहा है। एक सूत्र ने कहा, प्लेटफॉर्म को शुरू में 2025 में लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन तय समय से पहले उत्पाद तैयार होने के कारण, समयसीमा को तेजी से आगे बढ़ाया गया। सीड फंडिंग से स्पार्कल के रोलआउट में तेजी आने की उम्मीद है।

नई दिल्ली । उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने और भ्रामक ऑनलाइन प्रथाओं से निपटने के लिए नए ऐप लॉन्च किए। ये ऐप डिजिटल उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और ई-कॉमर्स में उभर रही चुनौतियों से निपटेगे। ये नए उपाय सरकार की उपभोक्ता सशक्तिकरण और डिजिटल परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हैं।  इन ऐप के माध्यम से केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की क्षमता काफी बढ़ जाएगी और उसे डार्क पैटर्न्स के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर ग्राहकों की रक्षा करने में सहायता मिलेगी। जागो ग्राहक जागो ऐप उपभोक्ता की ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान सभी यूआरएल के बारे में आवश्यक ई-कॉमर्स जानकारी प्रदान करता है और उन्हें सचेत करता है कि कोई यूआरएल असुरक्षित हो सकता है और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वहीं, जागृति ऐप यूजर्स को उन यूआरएल की रिपोर्ट करने में मदद करता है, जहां उन्हें उन एक या अधिक डार्क पैटर्न की उपस्थिति का संदेह है, जिन्हें अवैध घोषित किया गया है। जागो ग्राहक जागो ऐप उपभोक्ताओं को ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जिससे वे संभावित असुरक्षित वेबसाइटों की पहचान कर सकते हैं। यह ऐप ऑनलाइन खरीदारी के जोखिमों के प्रति सतर्क करता है, उपभोक्ताओं को जागरूकता बढ़ाने और सूचित निर्णय लेने में मदद करता है।  जागो ग्राहक जागो ऐप किसी उपभोक्ता की ऑनलाइन एक्टिविटीज के दौरान के सभी यूआरएल यानी लिंक के बारे में ई-कॉमर्स से जुड़ी जानकारी देता है और अगर कोई यूआरएल असुरक्षित लगे तो उपभोक्ता को चेतावनी जारी करता है। वहीं, जागृति ऐप से यूजर को यह सहूलित मिलेगी कि अगर उसे लगे कि किसी यूआरएल के साथ कोई अवैध डार्क पैटर्न होने का शक है तो वह इसकी रिपोर्ट इस ऐप के जरिए दे सकेगा। ऐसी रिपोर्ट को सीसीपीए शिकायत के रूप में दर्ज करेगा और कार्रवाई करेगा।

सरकारी क्षेत्र की दो कंपनियों को लेकर बड़ी खबर आई है। तेल और गैस क्षेत्र की दो कंपनियों- IOC, BPCL ने नई परियोजनाओं पर काम शुरू करने का ऐलान किया है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में नई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। मंगलवार को IOCL (इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड) ने जानकारी दी कि वह ओडिशा में 61,000 करोड़ रुपये के निवेश से नेफ्था परियोजना स्थापित करेगी। वहीं, BPCL (भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड) आंध्र प्रदेश में नई रिफाइनरी लगाने जा रही है। IOCL ने नई परियोजना शुरू करने का किया ऐलान IOC ने मंगलवार को कहा कि वह ओडिशा के पारादीप में नेफ्था क्रैकर परियोजना स्थापित करने के लिए 61,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। जनवरी में 'उत्कर्ष ओडिशा - मेक इन ओडिशा-2025' शिखर सम्मेलन के दौरान इस परियोजना के लिए ओडिशा सरकार और इंडियन ऑयल के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। साथ ही, ओडिशा के भद्रक में IOC की आगामी 4,352 करोड़ रुपये की यार्न परियोजना की आधारशिला भी रखी जाएगी। ये निर्णय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और आईओसी के चेयरमैन एएस साहनी के बीच भुवनेश्वर में हुई बैठक में लिए गए। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार पारादीप में नेफ्था परियोजना लगाने को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है और आईओसी इस परियोजना पर 61,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी। बयान के अनुसार यह देश में इस क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक होने की संभावना है। राज्य सरकार इस परियोजना की इक्विटी धारक है और करों के अलावा लाभांश भी लेगी। भद्रक में आईओसी की आगामी यार्न परियोजना की आधारशिला भी जनवरी में रखी जाएगी। इस परियोजना पर 4,352 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। परियोजना के पूरा होने के बाद इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कपड़ा निर्माण इकाइयां लगने की संभावना है। बीपीसीएल नई रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना पर काम कर रही है बीपीसीएल ने नई तेल रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश का चयन किया है। बीपीसीएल ने स्टॉक एक्सचेंज को दी सूचना में कहा कि उसके निदेशक मंडल ने मंगलवार को हुई बैठक में आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर नई रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए प्री-प्रोजेक्ट गतिविधियों को शुरू करने को मंजूरी दे दी है। इस पर 6,100 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें कहा गया है कि प्री-प्रोजेक्ट गतिविधियों में प्रारंभिक अध्ययन, भूमि की पहचान और अधिग्रहण, विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना, पर्यावरण प्रभाव आकलन आदि शामिल हैं। हालांकि, कंपनी ने परियोजना को पूरा करने की क्षमता या समयसीमा का खुलासा नहीं किया है। आईओसी, बीपीसीएल पर ब्रोकरेज की क्या राय है? ब्रोकरेज की ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पर तेजी की राय है। हाल ही में विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने आईओसी पर अपनी रेटिंग अपग्रेड की है। इसने होल्ड रेटिंग को बढ़ाकर बाय कर दिया है। इसके साथ ही इस पर 185 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। इससे पहले ब्रोकरेज फर्म एंटीक ने 246 का बड़ा टारगेट दिया था। दूसरी ओर, ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए का मानना ​​है कि दिसंबर तिमाही तेल कंपनियों के लिए अच्छी रह सकती है। हालांकि, सीएलएसए ने दोनों शेयरों पर थोड़े सुस्त संकेत दिए हैं। सीएलएसए ने इस पर अंडरपरफॉर्म रेटिंग रखी है और 270 का टारगेट प्राइस दिया है, जबकि आईओसी पर अंडरपरफॉर्म रेटिंग के साथ 120 का टारगेट प्राइस रखा है।

 नई दिल्ली । सरकार ने देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ समर्थन के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ 50 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह ऋण भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को गारंटी के साथ दिया जाएगा। इस समझौते से शहरी परियोजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के निदेशक मियो ओका ने इस ऋण के लिए हस्ताक्षर किए। ओका ने इस समझौते को बहुत महत्त्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे देश की परियोजनाओं को विकास करने में मदद मिलेगी। एडीबी का यह वित्तपोषण आईआईएफसीएल को ऊर्जा बदलाव, शहरी परियोजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करेगा। इस समझौते से देश में हरित, टिकाऊ और सुस्त विकास के लिए जमीनी बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। यह ऋण प्रोजेक्ट्स को सकारात्मक दिशा में बढ़ाएगा और समुदायों को सामूहिक उपयोग के लिए समर्थ बनाएगा। इस समझौते के माध्यम से एक और कदम हुआ जिससे देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

भुवनेश्वर । ओडिशा में एक महत्वपूर्ण योजना पर हस्ताक्षर ‎किए गए, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने ग्रिडको और सीआरयूटी के साथ उनकी हरित हाइड्रोजन परिवहन योजना के लिए समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य है ओडिशा में हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है। एनटीपीसी की इस योजना के तहत भुवनेश्वर में हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित किया जाएगा, जिससे छोटी और लंबी दूरी तक की हाइड्रोजन बसें चलाई जा सकेंगी। इससे डीजल चलने वाली बसों पर निर्भरता कम होगी और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। एनटीपीसी ने पिछले कुछ सालों में कई बड़े शहरों में इसी प्रकार की पहल की है, जैसे कि सूरत, लेह, ग्रेटर नोएडा, और गुजरात के कांडला में। इसके साथ ही कंपनी विशाखापत्तनम में एक हरित हाइड्रोजन केंद्र भी विकसित कर रही है। एनटीपीसी का लक्ष्य है कि वर्ष 2032 तक 60,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना। इस योजना से ओडिशा को हरित हाइड्रोजन परिवहन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे प्रदूषण कम होगा और वायु प्रदूषण पर प्रभाव भी कम होगा। यह साथ ही एनटीपीसी की योजनाएं भारत को ऊर्जा स्वायत्तता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती हैं।

नई ‎दिल्ली । भारत में बचत का महत्व लंबे समय से बना हुआ है। आज भी भारत की बचत दर ग्लोबल एवरेज से ज्यादा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बचत की दर 30.2 फीसदी है, जो ग्लोबल औसत 28.2 फीसदी से भी ज्यादा है। इसमें गर्व की बात है कि भारत अब चौथे स्थान पर है।  भारत से आगे चीन, इंडोनेशिया और रूस हैं। चीन की बचत दर 46.6 फीसदी, इंडोनेशिया की 38.1 फीसदी और रूस की 31.7 फीसदी है। घरेलू बचत में आर्थिक उछाल के साथ, भारतीय निवेशकों का विश्वास भी बढ़ रहा है। यह नहीं केवल अर्थव्यवस्था के विकास का संकेत है, बल्कि ऐसे निवेशकों की साख भी दर्शाता है जो समुदायिक विकास में योगदान करने के लिए उत्सुक हैं। साथ ही वित्तीय साधनों के विकल्प भी बढ़ते जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड और इक्विटी निवेश हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे घरेलू निवेशकों के पास अधिक विकल्प हो रहे हैं। इससे न केवल वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ रही है, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा मिल रही है। रिपोर्ट के अनुसार उच्च बाजार पूंजीकरण और कंपनियों द्वारा जुटाई गई पूंजी में वृद्धि, दोनों ही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत हैं।

ना‎सिक । महाराष्ट्र के नासिक जिले की लासलगांव प्याज मंडी में हाल ही में प्याज की कीमतों में गिरावट देखी गई है। पिछले कुछ दिनों से प्याज की कीमतें मात्र 17 रुपये 25 पैसे प्रति किलो तक आ गई हैं, जो पहले 36 रुपये प्रति किलो थी। इस गिरावट से प्याज उत्पादक किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नासिक की लासलगांव मंडी में प्याज की आवक में भी इजाफा हुआ है, जिससे बाजार में 25,000 बोरी प्याज उपलब्ध हैं। दिसम्बर के महीने के लिए, प्याज के दाम में 700 रुपये से लेकर 2851 रुपये प्रति क्विंटल तक का अंतर है। प्रशासनिक स्तर पर प्याज उत्पादक किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि 20 फीसदी एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटाया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से इस मुद्दे पर विचार किया है, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह मुद्दा न केवल नासिक के किसानों के लिए बल्कि पूरे राज्य के किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि सरकार जल्दी से जल्दी इस मसले पर कदम उठाएगी और किसानों की समस्याओं का समाधान करेगी।

बिजनेस डेस्कः भारत की प्रमुख एयरलाइनों में से एक इंडिगो ने इस बार एक खास गेटअवे सेल की घोषणा की है, जिसमें यात्रियों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर छूट दी जा रही है। यह शानदार ऑफर 25 दिसंबर तक के ‎लिए है। डोमेस्टिक यात्रा के लिए किराया 1,199 रुपए से शुरू है, जबकि अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए किराया 4,499 रुपए से है। इसके साथ ही, इंडिगो ने 6ई ऐड-ऑन पर 15 फीसदी तक की बचत के विकल्प भी पेश किए हैं। इन ऐड-ऑन में प्रीपेड एक्सेस बैगेज, स्टैंडर्ड सीट सिलेक्शन, और इमरजेंसी एक्सएल सीटें शामिल हैं। इनकी कीमतें घरेलू उड़ानों के लिए 599 रुपये से शुरू हैं। इस खास ऑफर के तहत, एयरलाइन ने फेडरल बैंक के साथ कोलैब किया है, जिससे फेडरल बैंक के क्रेडिट कार्ड के उपयोग से टिकट बुक करने पर आपको अतिरिक्त छूट मिलेगी। यह ऑफर 31 दिसंबर, 2024 तक वैध है। इस सुनहरे मौके का लाभ उठाने के लिए इंडिगो की वेबसाइट पर जाकर आप अपनी यात्रा की तिथि तथा डिस्टिनेशन के अनुसार टिकट बुक कर सकते हैं।

नई दिल्ली । ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए खेती की विविधता में बदलाव की बहस हमेशा सम्मोहित करती रही है। सभी क्षेत्रों में किसानों के लिए यह एक सबसे महत्वपूर्ण विषय बन गया है। दुनिया भर में खानपान के लिए मांग का ताजा अध्ययन करते हुए विशेषज्ञों ने आगामी समय में किसानों के लिए अच्छे नतीजे देने के लिए अनाज की विविधता में रूचि दिखाई। मक्के और गन्ने के इथेनॉल प्रोडक्ट्स की पेशकश किसानों के लिए नए दरवाजे खोल सकती है। इंडो एग्री फ्यूचर फूड समिट में विशेषज्ञों ने एक मायने में उत्पन्न होने वाली समस्याओं की चिंता जताई। वे मानते हैं कि आने वाले समय में अनाज की मांग की पूर्ति करना एक विपरीत चुनौती हो सकता है। यहां तक कि खेती का रकबा भी घट रहा है, जो खानपान के स्रोतों पर दबाव डाल सकता है। इस समस्या का समाधान किसानों की खेती में विविधता लाने में ही है। दुनिया भर के किसानों के लिए, खाद्य प्रसंस्करण पर जोर देना और नए बायो प्रोडक्ट्स के विकसित करना एक साथ काम करने के लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकता है।

नई ‎दिल्ली । जीएसटी काउंसिल ने हाल ही में एक नया नियम लागू किया है, जिसके अनुसार अब कारों की बिक्री पर 18 फीसदी जीएसटी लागू किया जाएगा। इसका अर्थ है कि कार के खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच के मार्जिन पर जीएसटी लागू होगा। यदि कोई व्यक्ति कार खरीदता है और उसे उसे कम कीमत पर बेचता है, तो भी टैक्स वसूला जाएगा। इस नियम से वाहन उद्योग और व्यापारियों के बीच चर्चा हो रही है। जबकि जीएसटी काउंसिल इसे पारदर्शिता और सटीक टैक्स वसूली के लिए एक कदम बताता है, तो कई व्यापारियों और उपभोक्ताओं ने इसे सवालों से घेर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नियम जीएसटी के माध्यम से है, न कि कैपिटल गेन टैक्स से। यह नया नियम संपत्ति के लाभ या नुकसान पर वस्तु और सेवा पर कर लगाने का है, जिससे आम लोगों और व्यापारियों के बीच असमंजस का सिलसिला जारी है।

नई ‎दिल्ली, इंडिया सीमेंट्स के शेयर ने सोमवार को बीएसई पर 11 फीसदी बढ़कर 376.30 रुपए पर पहुंच गया। इस तेजी का कारण भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा अल्ट्राटेक सीमेंट के इंडिया सीमेंट्स में 32.72 फीसदी इक्विटी हिस्सेदारी को मंजूरी दे दी गई है। इस खबर का असर अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों पर भी पड़ा, जिन्होंने 1.4 फीसदी की बढ़ोतरी करके 11,585.40 रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। इंडिया सीमेंट्स की टॉप सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट्स के प्रमोटर्स और अन्य शेयरहोल्डर्स से 10.14 करोड़ शेयरों को खरीदने की मंजूरी दी थी, जो एक प्राइमरी एक्विजिशन है। कंपनी ने सार्वजनिक शेयरधारकों को 390 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर कंपनी के 8.06 करोड़ शेयर हासिल करने के लिए ओपन ऑफर भी दिया। इसमें अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में भी वृद्धि हुई और कंपनी ने हाल ही में सीसीआई की मंजूरी प्राप्त की। इंडिया सीमेंट सॉउथ इंडिया की बड़ी सीमेंट कंपनियों में से एक है और इसके शेयरों में पिछले एक साल में 47.12 फीसदी की तेजी आई है। अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर चार्ट पर अपने सभी अहम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से काफी ऊपर है और ट्रेंडलाइन के आंकड़ों के अनुसार इसका आरएसआई मिड-रेंज लेवल पर हैं।