मुंबई । ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने इंडस टावर्स को अपनी पूरी हिस्सेदारी 2,800 करोड़ रुपये में बेच दी है। वोडाफोन ने बताया कि कंपनी ने इंडस टावर्स में 7.92 करोड़ शेयर या तीन प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है और इससे प्राप्त राशि में से 890 करोड़ का उपयोग ऋणदाताओं का बकाया चुकाने में किया है। टेलीकॉम कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, वोडाफोन ग्रुप पीएलसी ने घोषणा की है कि उसने इंडस टावर्स लिमिटेड (“इंडस”) में अपनी शेष 7.92 करोड़ शेयरों की बिक्री सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। ये शेयर इंडस की कुल जारी शेयर पूंजी का 3.0 प्रतिशत हैं। यह बिक्री 5 दिसंबर 2024 को एक त्वरित बुक बिल्ड ऑफरिंग के माध्यम से की गई।

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने यात्रियों के लिए एक शानदार 'फ्लैश सेल' की घोषणा की है, जिसमें आपको मात्र 1498 रुपये की शुरुआती कीमत पर फ्लाइट टिकट मिलेंगे। एयर इंडिया एक्सप्रेस के ग्राहक फ्लाइट टिकट पर इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट www.airindiaexpress.com, मोबाइल ऐप और अन्य प्रमुख बुकिंग चैनलों पर जा सकते हैं। कब तक है सेल? एयर इंडिया एक्सप्रेस की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यात्रियों के लिए यह सेल 13 जनवरी, 2025 तक चल रही है, जिसमें वे 24 जनवरी से 30 सितंबर के बीच यात्रा के लिए फ्लाइट बुक कर सकते हैं। एक्सप्रेस लाइट किराए का भी लाभ एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ₹1328 से शुरू होने वाले विशेष एक्सप्रेस लाइट किराए की भी घोषणा की है। इसके साथ ही, इसकी पुरस्कार विजेता वेबसाइट airindiaexpress.com पर लॉग-इन करने वाले सदस्यों को 'जीरो कन्वीनियंस फीस' का लाभ दिया जा रहा है। एक्सप्रेस लाइट किराए में 3 किलोग्राम केबिन बैगेज को मुफ्त में प्री-बुक करने का विकल्प और चेक-इन बैगेज पर छूट जैसे अतिरिक्त लाभ शामिल हैं। घरेलू उड़ानों पर 15 किलो का बैगेज ₹1,000 में और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर 20 किलो का बैगेज ₹1,300 में उपलब्ध है। एक्सप्रेस बिज़ किराए पर 25% की छूट इसके अलावा, airindiaexpress.com पर लॉयल्टी सदस्यों के लिए सबसे अच्छे सौदों के हिस्से के रूप में, एक्सप्रेस बिज़ किराए पर 25% की छूट दी जा रही है। एक्सप्रेस बिज़ एयर इंडिया एक्सप्रेस का बिजनेस क्लास है जिसमें 58 इंच तक की सीट पिच है। ये बिज़ सीटें 35 नए बोइंग 737-8 विमानों पर उपलब्ध हैं जिन्हें हाल ही में एयर इंडिया एक्सप्रेस बेड़े में शामिल किया गया है। एयरलाइन हर हफ़्ते अपने बेड़े में एक नया विमान जोड़ रही है। लॉयल्टी सदस्यों को 'गॉरमेरे' हॉट मील, सीट और एक्सप्रेस अहेड प्राथमिकता सेवाओं पर 25% की छूट भी मिलती है। इसके अलावा, छात्र, वरिष्ठ नागरिक, डॉक्टर और नर्स, और सशस्त्र बलों के सदस्य और उनके आश्रित एयरलाइन की वेबसाइट पर विशेष रियायती किराए बुक कर सकते हैं। इंडिगो गेटअवे सेल आपको बता दें कि इंडिगो ने अपने यात्रियों के लिए एक खास गेटअवे सेल भी शुरू की है, जिसमें उन्हें महज 1199 रुपये की शुरुआती कीमत पर घरेलू उड़ान टिकट मिलेंगे। इसके अलावा आप महज 4499 रुपये की शुरुआती कीमत पर अंतरराष्ट्रीय यात्रा भी कर सकते हैं।

जीएसटी पोर्टल शुक्रवार (10 जनवरी) को डाउन हो गया। तकनीकी दिक्कतों के चलते पोर्टल पर टैक्स फाइलिंग नहीं हो सकी। जीएसटी फाइल करने की डेडलाइन से ठीक पहले पोर्टल क्रैश होने से देशभर के करदाताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 11 जनवरी है। ऐसे में पोर्टल डाउन होने की वजह से लाखों करदाता समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। अब करदाताओं ने रिटर्न दाखिल करने के लिए और समय देने और इसकी आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग की है। डेडलाइन बढ़ाने की मांग तेज जीएसटी पोर्टल की दिक्कत को देखते हुए व्यापारियों और करदाताओं ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है। करदाताओं ने कहा है कि डेडलाइन 11 जनवरी से बढ़ाकर 13 जनवरी की जाए। अगर जीएसटी दाखिल करने की तारीख नहीं बढ़ाई गई तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह से टैक्स क्रेडिट और कैश फ्लो पर बुरा असर पड़ सकता है। जीएसटीएन का स्पष्टीकरण जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोर्टल डाउन होने पर प्रतिक्रिया दी। जीएसटीएन ने लिखा, "हम तकनीकी दिक्कतों से अवगत हैं और जल्द ही समाधान उपलब्ध कराएंगे। शुक्रवार को एक अपडेट में कहा गया था कि पोर्टल दोपहर 12 बजे तक चालू हो सकता है। हालांकि, जीएसटी पोर्टल दोपहर 3 बजे तक डाउन रहा। पोर्टल पर मैसेज आ रहा था कि यह "निर्धारित डाउनटाइम है, हम अपनी सेवाएं बढ़ा रहे हैं।" दोपहर 3 बजे तक सेवाएं चालू हो जाएंगी।  इनपुट टैक्स क्रेडिट पर पड़ेगा असर जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी से कारोबारियों के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पर भी असर पड़ेगा। जीएसटीआर-1 डेटा के बिना जीएसटीआर-2बी तैयार नहीं किया जा सकता। इससे कारोबारियों को अपनी जीएसटी देनदारियों का भुगतान नकद में करना पड़ सकता है, जिससे उनका कैश फ्लो प्रभावित होगा।  इस बारे विशेषज्ञ की राय इस मुद्दे पर टैक्स विशेषज्ञों ने भी चिंता जताई है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि सरकार को ऐसी समस्याओं से बचने के लिए बैकअप सिस्टम तैयार करना चाहिए। सीबीआईसी से अनुरोध किया गया है कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से ले और जीएसटी दाखिल करने की समयसीमा को तुरंत बढ़ाए।  सीबीआईसी ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है सीबीआईसी ने अभी तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि, जीएसटीएन ने इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट पेश की है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि करदाताओं को राहत देने के लिए समयसीमा बढ़ाई जा सकती है। देशभर के व्यापारी अब सीबीआईसी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

नई ‎दिल्ली । जीएसडब्ल्यू सीमेंट ने आईपीओ लाने की तैयारी कर ली है, उम्मीद की जा रही है ‎कि यह आईपीओ जल्द ही बाजार में प्रवेश करेगा। कंपनी इस आईपीओ के माध्यम से 4000 करोड़ रुपए की राशि जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। सेबी की मंजूरी के बाद इस आईपीओ ली प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है। 2000 करोड़ रुपए के फ्रेश इश्यू के साथ ही 2000 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल भी होगा। इस ऑफर फॉर सेल में अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट, सिनर्जी मेटल्स इन्वेस्टमेंट होल्डिंग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल होंगे। जेएसडब्ल्यू सीमेंट का यह आईपीओ सेक्टर में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो नुवोको विस्टा के बाद सीमेंट उद्यम के लिए सबसे बड़ा आईपीओ होगा। जुटाई गई राशि का इस्तेमाल नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने, कर्ज चुकाने और कॉर्पोरेट जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा। जेएसडब्ल्ल्यू सीमेंट जल्द ही अपनी ग्राइंडिंग कैपेसिटी बढ़ाकर देशभर में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की योजना बना रही है। जीएसडब्ल्यू सीमेंट का यह कदम निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद मौका प्रदान करता है, जो सीमेंट सेक्टर में अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है।

नई दिल्ली । सौर समाधान प्रदाता जुपिटर इंटरनेशनल ने अगले तीन साल में क्षमता को बढ़ाने के ‎‎लिए 6,500 करोड़ रुपये का निवेश करने की गुरुवार को घोषणा की। कंपनी ने कहा ‎कि वेफर्स के लिए तीन गीगावाट, सेल्स के लिए 9.4 गीगावाट, और मॉड्यूल के लिए छह गीगावाट की नियोजित क्षमता के साथ उसका लक्ष्य अत्याधुनिक व विश्वसनीय सौर समाधानों के साथ बढ़ती बाजार मांग को पूरा करना है। जुपिटर इंटरनेशनल के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी ने कहा ‎कि जुपिटर में हम सिर्फ क्षमता विनिर्माण ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सौर विनिर्माण में अग्रणी होने का अर्थ भी पुनर्परिभाषित कर रहे हैं।

मुंबई । 9 जनवरी को मणप्पुरम फाइनेंस के शेयर में जोरदार उछाल दिखाई दिया। शुरुआती कारोबार में यह शेयर 6 प्रतिशत बढ़कर 191 रुपए तक पहुंच गया। यह बढ़त भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा मणप्पुरम की माइक्रोफाइनेंस यूनिट, असिर्वाद माइक्रोफाइनेंस पर लगे प्रतिबंध हटाने के बाद आई। आरबीआई ने कंपनी द्वारा नियामक दिशानिर्देशों के पालन में किए गए सुधारों से संतुष्ट होने के बाद यह कदम उठाया। आरबीआई ने अक्टूबर 2024 में असिर्वाद माइक्रोफाइनेंस की प्राइसिंग पॉलिसी को लेकर चिंता जताकर बैन लगाया था। इस पॉलिसी को नियमों के अनुसार नहीं माना गया था। मणप्पुरम फाइनेंस ने 2015 में असिर्वाद माइक्रोफाइनेंस का अधिग्रहण किया था, जो कम आय वाली महिलाओं को माइक्रोफाइनेंस लोन उपलब्ध कराती है। वित्त वर्ष 2024 में मणप्पुरम के कुल राजस्व में माइक्रोफाइनेंस सेगमेंट का योगदान 27 प्रतिशत रहा।

मुंबई । अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत के बाद डोनल्ड ट्रंप 20 जनवरी, 2025 को फिर से राष्ट्रपति पद की शपथ लेने को तैयार हैं। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़ी हस्तियों के शामिल होने की संभावना है, लेकिन उनकी वापसी ने भारत जैसे उभरते हुए शेयर बाजारों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल ट्रंप के उच्च टैरिफ की नीति को लेकर पहले ही निवेशकों में डर बना हुआ है, और अब सवाल उठ रहा है कि ट्रंप 2.0 के तहत ग्लोबल बाजार किस तरह प्रतिक्रिया देगा।  ट्रंप और उनकी टीम ने ग्लोबल बाजार और अन्य देशों को यह अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया है कि उनकी सरकार किस तरह के नए टैरिफ लागू करेगी। ट्रंप ने चुनावी अभियान के दौरान इम्पोर्ट की जाने वाली वस्तुओं पर 10 से 20 प्रतिशत तक टैरिफ और चीनी सामानों पर 60 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का वादा कर चुके है। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने चीन से आने वाले सामानों पर 10 प्रतिशत और मैक्सिको व कनाडा से आने वाले सामनों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी, जिससे फिर दुनिया भर के बाजारों में असमंजस मौहाल पैदा हो गया। इस लेकर बाजार जानकारों ने कहा कि ट्रंप के शपथ ग्रहण का असर भारतीय और ग्लोबल बाजारों पर पड़ सकता है। ट्रंप के ट्रेड पॉलिसीज और टैरिफ में बदलाव से मेटल सेक्टर पर असर पड़ सकता है, जबकि भारतीय आईटी सेक्टर को उनके हालिया रुख से फायदा मिलेगा है। इसके अलावा, अमेरिकी डॉलर के उतार-चढ़ाव से भारतीय रुपया प्रभावित हो सकता है, जिसका असर फार्मा सेक्टर पर दिखाई देगा।  ट्रंप की जीत के बाद, भारतीय शेयर बाजारों में 6 नवंबर को शानदार तेजी आई थी, लेकिन वर्तमान में सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखने को मिल रही है। 6 नवंबर को सेंसेक्स 80,338 के स्तर पर बंद हुआ था, जबकि 9 जनवरी, 2025 को यह 77,682 पर बंद हुआ, जो 2,656 अंक की गिरावट को दर्शाता है। हालांकि, गिरावट के लिए ट्रंप की जीत अकेली वजह नहीं है, बल्कि अन्य कई कारक भी इसमें योगदान दे रहे हैं।

नई दिल्ली । मीडिया हाउस टीवी टुडे नेटवर्क अपने इश्क 104.8 एफएम ब्रांड नाम के तहत संचालित रेडियो कारोबार को अगले छह महीने में बंद करने पर ‎विचार कर रही है। टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया ‎कि कंपनी के निदेशक मंडल ने गुरुवार को हुई बैठक में एफएम रेडियो कारोबार को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। टीवी टुडे नेटवर्क वर्तमान में 104.8 एफएम आवृत्ति (फ्रीक्वेंसी) के तहत मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में तीन एफएम रेडियो स्टेशन संचालित करता है। इसने वित्त वर्ष 2023-24 में इसके राजस्व में 1.7 प्रतिशत का योगदान दिया था। कंपनी के अनुसार टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड के निदेशक मंडल ने बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ नियामक अनुमोदन और अन्य आवश्यक अनुपालनों को पूर्ण करने के अधीन कंपनी के एफएम रेडियो प्रसारण परिचालन को बंद करने को मंजूरी दे दी है। टीवी टुडे ने बताया कि रेडियो कारोबार करीब एक से छह महीने में बंद हो जाएगा। निजी समाचार चैनल प्रसारक ने कहा ‎कि उद्योग की स्थिति, इसकी गतिशीलता और एफएम रेडियो प्रसारण व्यवसाय के विकास को देखते हुए निदेशक मंडल ने इस कारोबार को जारी रखने के बजाय इसे बंद करना ही कंपनी के हित में समझा।

सूचना प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी TCS ने अपने Q3 Earnings Report के साथ नतीजों के सीजन की शुरुआत कर दी है। गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए हैं। TCS का कंसोलिडेटेड मुनाफा 12,380 करोड़ रहा है, इसके 12,400 करोड़ रहने का अनुमान था। कंपनी ने नतीजों के साथ ही तीसरा अंतरिम लाभांश और स्पेशल लाभांश देने का ऐलान किया है। मुनाफा अनुमान से थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन तिमाही दर तिमाही यह 11,909 करोड़ से बढ़कर 12,380 करोड़ रहा है।  12 फीसदी की ग्रोथ दर्ज वहीं, अगर पिछले साल की समान अवधि से तुलना करें तो यह 11,058 करोड़ रहा था, यानी साल दर साल कंपनी ने 12 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की है। कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 63,973 करोड़ रही है। इसके 64,380 रहने का अनुमान था। हालांकि, तिमाही आधार पर कंसोलिडेटेड आय में गिरावट आई है।  पिछली तिमाही में यह 64,259 करोड़ पर थी। Q3 में कंपनी का कंसोलिडेटेड EBIT 15,657 करोड़ रहा, अनुमान 15,700 करोड़ था. कंसोलिडेटेड EBIT मार्जिन 24.47% रहा, जबकि अनुमान 24.4% था. इसमें 24.06% की तुलना में बढ़ोतरी हुई है. कंपनी की ऑर्डर बुक TCV 1020 करोड़ डॉलर है. कंपनी ने अपनी टिप्पणी में कहा कि वह योजना के अनुसार कैंपस हायरिंग कर रही है. 31 दिसंबर तक कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या 6.07 लाख है. कंपनी ने कहा कि वह प्रमोटर की 2 इकाइयों में जमीन खरीद में 1625 करोड़ का निवेश करेगी।  10 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश TCS ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि बोर्ड मीटिंग में उसने निवेशकों को तीसरा अंतरिम लाभांश और विशेष लाभांश देने की घोषणा की है. 10 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश दिया जाएगा और 66 रुपये प्रति शेयर का विशेष लाभांश दिया जाएगा. कंपनी ने इसके लिए 17 जनवरी 2025 को रिकॉर्ड डेट चुना है. यानी इस तारीख तक टीसीएस के शेयर रखने वाले निवेशकों को ही लाभांश का लाभ मिलेगा। कंपनी 3 फरवरी 2025 को लाभांश का भुगतान करेगी।

नई दिल्ली। जन औषधि केंद्रों से नवंबर 2024 तक 1255 करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाइयों की बिक्री हुई। यह जानकारी पीएमओ द्वारा दी गई। सोशल मीडिया एक्स पर पीएमओ ने कहा कि इन आउटलेट्स के जरिए दवाइयों की खरीद करने से नागरिकों को 5,020 करोड़ रुपए की बचत हुई। जन औषधि केंद्र आम जनता को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराते हैं। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत की गई थी, जो नवंबर 2008 में शुरू की गई एक जन कल्याणकारी योजना है। इस योजना को फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) के जरिए क्रियान्वित किया जाता है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि नवंबर 2024 तक देशभर में 14,320 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। 2023-24 में पीएमबीआई ने 1,470 करोड़ रुपए की दवाइयों की बिक्री दर्ज की थी, जिससे नागरिकों को 7,350 करोड़ रुपए की बचत हुई थी। पिछले दस सालों में इस परियोजना के तहत करीब 30 हजार करोड़ रुपए की बचत हुई है। 2024 में पीएमबीजेपी ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और असम राइफल्स के साथ कई एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे सीएपीएफ, एनएसजी और एआर (एमएचए) अस्पतालों में जन औषधि दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा मॉरीशस में पहला विदेशी जन औषधि केंद्र खोला गया। मंत्रालय ने कहा कि फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने भी चालू वित्त वर्ष में 500 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ फार्मास्युटिकल उद्योग को मजबूत करने के लिए एक योजना लागू की है। इस योजना का उद्देश्य देश में मौजूदा फार्मा क्लस्टरों और एमएसएमई को उनकी उत्पादकता, गुणवत्ता और एमएसएमई क्लस्टरों में सुधार करने के लिए सहायता प्रदान करना है।

नई  दिल्ली । भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को बढ़ावा देने और कौशल विकास को गति देने के लिए टेक्नोलॉजी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने अगले दो साल में 3 अरब डॉलर (करीब 25,700 करोड़ रुपये) के निवेश की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट का यह निवेश भारत के तकनीकी और सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।  यह घोषणा माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला ने अपनी भारत यात्रा के दौरान की। सत्य नडेला ने कहा, “भारत एआई इनोवेशन में तेजी से अग्रणी बन रहा है। यह निवेश एआई-फर्स्ट नेशन के रूप में भारत के विकास को मजबूत करेगा और देशभर में नए अवसर पैदा करेगा। इस पहल से न केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर बल्कि कौशल विकास में भी व्यापक लाभ मिलेगा।” इस निवेश के तहत भारत में नए डाटा सेंटर्स की स्थापना की जाएगी और एआई इनोवेशन को गति देने पर जोर दिया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का समर्थन करते हुए यह कदम उठाया है।  इसके साथ ही, माइक्रोसॉफ्ट अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ लोगों को एआई कौशल में प्रशिक्षित करने की योजना बना रहा है। यह प्रशिक्षण एडवांटेज इंडिया प्रोग्राम के तहत होगा, जिसकी शुरुआत 2024 में हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट पहले ही अपने वार्षिक लक्ष्य से आगे बढ़ते हुए 24 लाख भारतीयों को प्रशिक्षित कर चुका है, जिसमें 65प्रतिशत महिलाएं और 74 प्रतिशत प्रतिभागी टियर-2 और टियर-3 शहरों से थे। यह पहल माइक्रोसॉफ्ट के ग्लोबल स्किल्स फॉर सोशल इम्पैक्ट चार्टर का हिस्सा है, जिसमें सरकार, गैर-लाभकारी संगठनों और समुदायों के साथ साझेदारी कर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

नई  दिल्ली । ठंड के मौसम में सप्लाई तेज होने से हरी सब्जियों के दाम अब गिरने लगे हैं। लोगों को अब बढ़ी हुई हरी सब्जियों की कीमतों से राहत मिलने लगी है। गोभी, मटर, आलू, मूली और गाजर जैसी हरी सब्जियों की नई खेप और बढ़ी हुई सप्लाई के चलते इनके दाम में गिरावट आई है। गोभी से लेकर हरी मिर्च, मूली, पालक सहित कई मौसमी सब्जियां सस्ती होने से बड़ी राहत मिली है। कारोबारियों का कहना है कि टमाटर, जो एक हफ्ते पहले 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, अब 20 रुपए में उपलब्ध है। आलू और अन्य सब्जियों की कीमतों में भी कमी देखी जा रही है और आने वाले दिनों में इनके रेट्स में और गिरावट की उम्मीद है। हालांकि, आने वाले दिनों में आलू, टमाटर, शिमला मिर्च, मटर से लेकर बींस के भी रेट और कम हो सकते हैं। हफ्ते भर पहले 40 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से बिकने वाला टमाटर सोमवार को रिटेल में 20 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से मिला। इसके अलावा 100 रुपए में ढाई किग्रा मिलने वाला आलू अब 100 में चार किलोग्राम मिल रहा है। 

नई दिल्ली । आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआईचैटवाट के सब्सक्राइबर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। उसी तेजी के साथ कंपनी का घाटा भी बढ़ रहा है। कंपनी के सह संस्थापक सैम आलटमैन का कहना है। सब्सक्राइबर बढ़ाने के कारण कंपनी को नुकसान हो रहा है। चैट जीटीपी का सालाना सब्सक्राइबर शुल्क भारत में करीब 17000 रुपए प्रति वर्ष है। भारत में तेजी के साथ सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। जिसके कारण चैट जीपीटी कंपनी की लागत बढ़ती चली जा रही है। ग्राहकों को प्रीमियम सुविधा देने के लिए ओपन एआई की कंप्यूटिंग लागत पर कंपनी को ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। कंपनी के इस बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि कंपनी भारत में अपना शुल्क बढ़ाने की तैयारी कर रही है। भविष्य में सालाना सब्सक्रिप्शन और भी महंगा हो सकता है। 

सरकार और कंपनी दोनों ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर लगातार फोकस कर रही हैं। बाजार में कई ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, जो इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कैटेगरी में हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। देश में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर क्रांति की शुरुआत OLA Electric ने की थी और काफी लंबे समय तक Ola Electric ने इस सेगमेंट का नेतृत्व किया है। Ola Electric का मार्केट शेयर काफी ऊंचा था लेकिन उसके बाद कंपनी का मार्केट शेयर गिरता चला गया। सर्विस को लेकर उपभोक्ताओं की लगातार शिकायतों के बाद Ola Electric की बिक्री में गिरावट आई और इसका फायदा बाजार में मौजूद दूसरी EV कंपनियों को मिला। इस साल के पहले हफ्ते में किस EV कंपनी ने कितनी यूनिट बेचीं, इसका डेटा Vahan पोर्टल पर आ गया है। पोर्टल के मुताबिक, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री के मामले में TVS Motors नंबर-1 रही है। इसके बाद बजाज ऑटो, एथर एनर्जी और फिर Ola Electric का नंबर आता है। VAHAN पोर्टल का डेटा साल 2025 के पहले हफ्ते में देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। TVS Motors ने इस कैटेगरी में बढ़त हासिल करते हुए पहला स्थान हासिल किया है। कंपनी ने साल के पहले हफ्ते में ही 6144 यूनिट्स की बिक्री की है। इतनी यूनिट्स बेचने के बाद यह कंपनी बिक्री के मामले में नंबर-1 बन गई है और कंपनी का मार्केट शेयर 30 फीसदी हो गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर बजाज ऑटो ने अपनी जगह बनाई है और कंपनी ने 4,659 यूनिट्स बेची हैं। लेकिन एथर एनर्जी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मार्केट लीडर ओला इलेक्ट्रिक को पछाड़कर तीसरा स्थान हासिल किया है। ओला को पछाड़ा एथर ने  कंपनी ने बताया कि पोर्टफोलियो बढ़ाने का फायदा इस बिक्री में मिला है और फैमिली स्कूटर एथर रिज्टा की बिक्री अच्छी रही है। एथर एनर्जी की बिक्री की बात करें तो यह 3,267 यूनिट्स रही और एथर की सीधी प्रतिस्पर्धा ओला इलेक्ट्रिक की, कंपनी ने इस दौरान 3,144 यूनिट्स बेची हैं। साल के पहले हफ्ते में बिक्री के मामले में ओला इलेक्ट्रिक चौथे नंबर पर आ गई है।

देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई ने एक रिपोर्ट में कहा कि चालू वित्त वर्ष में देश की जीडीपी वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह सरकार के वित्त वर्ष 2025 के अनुमान 6.4 प्रतिशत से थोड़ा कम है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने वित्त वर्ष 2025 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर चार साल के निचले स्तर 6.4 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया है। विनिर्माण क्षेत्र के खराब प्रदर्शन और कमजोर निवेश के कारण विकास दर धीमी बताई गई थी। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिसंबर में कहा था कि चालू वित्त वर्ष में विकास दर 6.6 प्रतिशत रह सकती है।  किस गति से दौड़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था?  भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शोध रिपोर्ट इकोरैप के अनुसार आरबीआई और एनएसओ के अनुमानों में हमेशा 0.20-0.30 प्रतिशत का अंतर रहा है। इसलिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 6.4 प्रतिशत का अनुमान अपेक्षित और उचित है। रिपोर्ट में कहा गया है, हालांकि, हमारा मानना ​​है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर नीचे की ओर झुकाव के साथ 6.3 प्रतिशत के आसपास हो सकती है। एसबीआई के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि वास्तविक जीडीपी वृद्धि में मंदी और मौजूदा कीमतों पर जीडीपी के आकार में वृद्धि लगभग स्थिर रहने के बावजूद, बाजार मूल्यों पर प्रति व्यक्ति जीडीपी में चालू वित्त वर्ष में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। अर्थव्यवस्था में क्या सकारात्मक है रिपोर्ट के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद का पहला अग्रिम अनुमान सामान्य रूप से 2024-25 में समग्र मांग में सुस्ती को दर्शाता है। हालांकि, सकारात्मक रूप से योगदान देने वाले घटकों में सरकारी खपत शामिल है, जो मौजूदा कीमतों के संदर्भ में 8.5 प्रतिशत (वास्तविक कीमतों के संदर्भ में 4.1 प्रतिशत) बढ़ी है। निर्यात में भी आठ प्रतिशत (वास्तविक कीमतों के संदर्भ में 5.9 प्रतिशत) की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। किन कारकों ने बढ़ाई चिंता एसबीआई रिसर्च का कहना है कि मांग का चिंताजनक पहलू सकल पूंजी निर्माण में मंदी है, जिसमें पूंजी निर्माण में वृद्धि 2.70 प्रतिशत घटकर 7.2 प्रतिशत रह गई है। रिपोर्ट के अनुसार, "कुल मिलाकर स्थिति यह है कि मांग कमजोर बनी हुई है और वित्त वर्ष 2024-25 में 6.4 प्रतिशत का आंकड़ा एक बाहरी सीमा है। वास्तविक वृद्धि निश्चित रूप से अनुमानित आंकड़े से कम है।" राजकोषीय घाटे के बारे में यह कहा गया रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर 2024 के अंत में राजकोषीय घाटा 8.5 लाख करोड़ रुपये यानी बजट अनुमान का 52.5 प्रतिशत था। हालांकि, संशोधित जीडीपी आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, यदि कर प्राप्तियां बजट अनुमान के अनुरूप बढ़ती हैं, कम पूंजीगत व्यय के कारण सरकारी व्यय घटता है, तो चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9 प्रतिशत रहेगा। हालांकि, यदि सरकार 16.1 लाख करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर कायम रहती है, तो संशोधित जीडीपी आंकड़ों के लिहाज से राजकोषीय घाटा पांच प्रतिशत पर ही रहेगा। केंद्रीय बजट में सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.9 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है।