नई दिल्ली । पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने कहा कि खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने कंपनी को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने को लेकर एक विशेष बैच की पैक की गई लाल मिर्च पाउडर को वापस मंगाने का निर्देश दिया है। कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने इस संबंध में 13 जनवरी को एक आदेश जारी किया था। कंपनी ने कहा, खाद्य सुरक्षा नियामक ने पतंजलि फूड्स को निर्देश दिया है कि वह पूरे बैच (बैच नंबर – एजेडी2400012) की पैक की गई लाल मिर्च पाउडर को वापस मंगाए, क्योंकि यह खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011 का पालन नहीं करता है। 1986 में स्थापित बाबा रामदेव के नेतृत्व वाली पतंजलि आयुर्वेद समूह की कंपनी, पतंजलि फूड्स (पूर्व में रुचि सोया) भारत की शीर्ष एफएमसीजी कंपनियों में से एक है। कंपनी खाद्य तेल, खाद्य और एफएमसीजी और पवन ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रों में सक्रिय है। यह पतंजलि, रुचि गोल्ड, न्यूट्रेला आदि ब्रांडों के तहत उत्पाद बेचती है। 

नई दिल्ली । कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड (केपीआईएल) ने अपनी अंतरराष्ट्रीय अनुषंगी कंपनियों के साथ मिलकर 2,038 करोड़ रुपये के नए ठेके हासिल करने की शुक्रवार को जानकारी दी। कंपनी की ओर से जारी बयान के अनुसार नए ठेके भारत और विदेशी बाजारों में पारेषण एवं वितरण कारोबार के साथ-साथ भारत में निर्माण परियोजनाओं में हैं। केपीआईएल के एक अ‎धिकारी ने कहा ‎कि इन नए ठेकों के साथ हमारे ठेके वार्षिक आधार पर 19,361 करोड़ रुपये तक पहुंच गए है, जो व्यापार दृश्यता में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। केपीआईएल सबसे बड़ी विशेषीकृत ईपीसी (इंजीनियरिंग, खरीद व निर्माण) कंपनियों में से एक है। यह वर्तमान में 30 से अधिक देशों में परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। वैश्विक स्तर पर 75 देशों में इसकी उपस्थिति है।

मुंबई । अमेजन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) ने भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र में 8.3 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना की घोषणा की। अमेजन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) ने भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र में एडब्ल्यूएस एशिया-प्रशांत (मुंबई) क्षेत्र में क्लाउड बुनियादी ढांचे में 8.3 अरब अमेरिकी डॉलर याने करीब 72 हजार करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना की घोषणा की है। यह निवेश एडब्ल्यूएस के 2030 तक भारत के लिए 12.7 अरब अमेरिकी डॉलर याने 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपये के बड़े नियोजित निवेश का हिस्सा है, जिसकी घोषणा मई 2023 में की गई थी। अमेजन की क्लाउड कंप्यूटिंग इकाई ने कहा ‎कि एडब्ल्यूएस ने भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग क्षमता का और विस्तार करने के लिए महाराष्ट्र में एडब्ल्यूएस एशिया-प्रशांत (मुंबई) क्षेत्र में क्लाउड के बुनियादी ढांचे में 8.3 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की अपनी योजना की घोषणा की। अनुमान है कि इस निवेश से भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 15.3 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान होगा। स्थानीय डेटा सेंटर आपूर्ति श्रृंखला में 2030 तक सालाना 81,300 से अधिक पूर्णकालिक नौकरियां सृजित होंगी। एडब्ल्यूएस ने 2016 से 2019 के बीच महाराष्ट्र में क्लाउड के बुनियादी ढांचे में 3.7 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है। महाराष्ट्र सरकार और एडब्ल्यूएस ने निवेश योजना को औपचारिक रूप देने के लिए दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर एक समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा, ‘जैसा कि हम डेटा सेंटर के लिए वैश्विक राजधानी बनने के अपने दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहे हैं। यह सहयोग न केवल हमारे राज्य के प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि नवाचार, आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन के नए अवसर भी उत्पन्न करेगा।

नई दिल्ली । स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का शेयर अपने निर्गम मूल्य 90 रुपये से 33 प्रतिशत उछाल के साथ गुरुवार को बाजार में सूचीबद्ध हुआ। बीएसई तथा एनएसई पर शेयर की शुरुआत 120 रुपये पर हुई, जो निर्गम मूल्य से 33.33 प्रतिशत की बढ़त ‎दिखाता है। कंपनी का बाजार मूल्यांकन बीएसई पर 999.42 करोड़ रुपये और एनएसई पर 999.50 करोड़ रुपये रहा। कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को बोली के आ‎खिरी दिन ‎‎पिछले सोमवार को 188.38 गुना अभिदान मिला था। रेफ्रिजरेंट्स आपूर्तिकर्ता स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का 199.45 करोड़ रुपये का आईपीओ 1.78 करोड़ नए शेयर और 43.02 लाख शेयर की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का संयोजन था। इसके लिए 85-90 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया गया था।

मुंबई । ऑनलाइन रिटेलर अमेजन ने कहा कि वह आने वाले दो महीने में कनाडा के क्यूबेक में अपने सभी सात गोदामों को बंद कर देगा। अमेजन का कहना है कि इस फैसले के बाद लंबे समय तक उनके कस्टमर्स की बचत होगी। हालांकि, कनाडाई संघ ने अमेजन पर आरोप लगाया है कि उसने क्षेत्र में अपनी कोशिशों को रोकने के कारण गोदामों को बंद करने का निर्णय लिया है। संघ ने यह भी कहा कि उन्होंने एक गोदाम को सफलतापूर्वक संघबद्ध किया है। अमेजन के अनुसार, इस फैसले से ग्रेटर मॉन्ट्रियल क्षेत्र में लगभग 1,700 लोगों की नौकरियां प्रभावित होंगी, जिनमें से 250 कर्मचारी अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं। अमेजन की तरफ से जानकारी दी गई कि पैकेज को बांटने के लिए स्थानीय और तीसरे पक्ष की कंपनियों को नियुक्त करेगा। अमेजन की ओर से 2020 से पहले क्यूबेक में जिस बिजनेस मॉडल को फॉलो किया गया था, वो उसे फिर से इस्तेमाल करेगा। अमेजन एक प्रवक्ता के मुताबिक ये फैसला यूं ही नहीं लिया गया। उन्होंने बताया कि इस फैसले के बाद प्रभावित कर्मचारियों को एक पैकेज दिया जाएगा। इस पैकेज में सुविधाओं के बंद होने के बाद 14 हफ्ते तक का वेतन दिया जाएगा। साथ ही नौकरी प्लेसमेंट संसाधनों जैसे लाभ को भी इसमें शामिल किया गया है। 

नई ‎दिल्ली । देश के ड्राई फ्रूट्स व्यापारियों की इकाई नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (एनडीएफसी) ने सरकार से कई महत्वपूर्ण अनुरोध किए। एनडीएफसी ने अखरोट के आयात शुल्क को प्रति किलोग्राम के आधार पर युक्तिसंगत बनाने, जीएसटी को घटाकर पांच प्रतिशत करने और इस क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू करने की मांग की है। काउंसिल के अनुसार भारत का मेवे का बाजार 18 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर से बढ़ रहा है और यह 2029 तक 12 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

मुंबई। मारुति सुजुकी इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन को अपनी प्रमुख कॉम्पैक्ट एसयूवी, मारुति ब्रेजा का नया ब्रांड एंबेसडर बनाया है। यह घोषणा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 के दौरान की गई। कार्तिक को ब्रेजा के साथ जोड़कर कंपनी ने युवाओं को आकर्षित करने और गाड़ी की डाइनैमिक इमेज को और मजबूत करने की रणनीति पर काम किया है। मारुति ब्रेजा को 2016 में लांच किया गया था, और यह तब से कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक प्रमुख खिलाड़ी बनी हुई है। अब तक इसकी 12 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं। 2024 में 1,88,160 यूनिट्स की बिक्री के साथ ब्रेजा ने बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी का दर्जा हासिल किया। इसका मुकाबला टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू और किआ सोनेट जैसी गाड़ियों से है। ब्रेजा 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो कि 101.64 बीएचपी पावर और 136.8 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। ब्रेजा में 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्प मौजूद हैं। इसके साथ मारुति की स्मार्ट-हाइब्रिड तकनीक भी है, जो माइलेज और पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रदर्शन को बेहतर बनाती है। 

जयपुर । प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने बताया कि राइजिंग राजस्थान के माइंस एवं पेट्रोलियम से संबंधित निवेश प्रस्तावों को वर्गीकृत करने के साथ ही क्रियान्वयन के माइल स्टोन तय कर दिए गए हैे। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को एमओयू करने वाली संस्थाओं से सीधे संपर्क व समन्वय के निर्देश दिए गए हैं ताकि निवेशकों को मार्गदर्शन व सहयोग देते हुए निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लाने की समयवद्ध प्रयास हो सके। उन्होंने कहा कि निवेश प्रस्तावों को अमली जामा पहनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रमुख सचिव माइंस श्री टी. रविकान्त गुरुवार को सचिवालय में माइंस व पेट्रोलियम विभाग से संबंधित निवेश प्रस्तावों की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे थे। राइजिंग राजस्थान के दौरान हस्ताक्षरित विभाग के निवेश प्रस्तावों को ए, बी और सी केटेगरी में वर्गीकृत करते हुए क्रियान्वयन की कार्ययोजना तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को ऐसी रणनीति तैयार करने को कहा गया है जिसमें ए कैटेगरी के प्रस्तावों को पुश करने और बी केटेगरी प्रस्तावों पर विशेष जोर दिया जाएं ताकि निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लाने के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सके।   रविकान्त ने एमओयू प्रस्तावों की नियमित मोनेटरिंग पर जोर देते हुए जिला स्तरीय प्रस्तावों के लिए अधीक्षण खनि अभियंता, खनि अभियंता और सहायक खनि अभियंताओं से आज ही संयुक्त सचिव माइंस श्रीमती आशु चौधरी, नोडल अधिकारी श्री महावीर प्रसाद मीणा और श्री संजय सक्सैना को वर्चुअली बैठक कर विभागीय रणनीति से अवगत कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए समन्वित प्रयासों के साथ ही प्रभावी मोनेटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। संयुक्त सचिव माइंस श्रीमती आशु चौधरी ने राज्य व जिला स्तर के एमओयू प्रस्तावों की विस्तार से जानकारी दी। विभागीय नोडल अधिकारी अतिरिक्त निदेशक श्री महावीर प्रसाद मीणा और सह प्रभारी श्री संजय सक्सैना ने हस्ताक्षरित निवेश प्रस्ताव, मुख्यमंत्री स्तर, मुख्य सचिव स्तर और प्रमुख सचिव माइंस स्तर पर मोनेटरिंग के प्रस्ताव और विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी। अतिरिक्त निदेशक पेट्रोलियम श्री अजय शर्मा ने पेट्रोलियम सेक्टर के निवेश प्रस्तावों की जानकारी दी। इस अवसर पर बैठक में ओएसडी श्री श्रीकृष्ण शर्मा, एसजी सचिवालय श्री सुनील कुमार वर्मा और पेट्रोलियम उपनिदेशक श्री रोहित मल्लाह ने भी हिस्सा लिया।

नई दिल्ली: 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2025-2026 में वेतनभोगियों को बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल, सरकार नई टैक्स व्यवस्था में अहम बदलाव करने की योजना बना रही है। आम बजट में इसका ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट सिस्टम के तौर पर सेट किया गया है। यानी अगर करदाता ने नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था में से कोई विकल्प नहीं चुना है तो वह अपने आप नई टैक्स व्यवस्था में चला जाएगा। हालांकि, करदाता आयकर रिटर्न दाखिल करते समय इसमें बदलाव कर सकते हैं। क्या हो सकता है ऐलान बिजनेस स्टैंडर्ड ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि इस बार बजट में नई टैक्स व्यवस्था के तहत 10 लाख रुपये तक की सालाना आय को टैक्स फ्री किया जा सकता है। इसके अलावा 15 लाख से 20 लाख रुपये तक की सालाना आय पर 25 फीसदी का नया टैक्स स्लैब लाने की योजना है। एक सरकारी सूत्र ने कहा- हम दोनों विकल्पों का मूल्यांकन कर रहे हैं। अगर हमारा बजट इजाजत देता है तो हम दोनों उपायों को लागू कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार इस तरह की आयकर छूट के परिणामस्वरूप 50,000 करोड़ रुपये से 1 लाख करोड़ रुपये तक का राजस्व घाटा सहने के लिए तैयार है। अभी क्या है व्यवस्था फिलहाल, नई कर व्यवस्था के तहत, सालाना 7.75 लाख रुपये तक कमाने वाले वेतनभोगी करदाताओं पर प्रभावी रूप से कोई कर देयता नहीं है, जिसमें 75,000 रुपये की मानक कटौती लागू है। सालाना 15 लाख रुपये से अधिक की आय 30% के उच्च कर स्लैब के अंतर्गत आती है। कर कटौती की इच्छा भारत में 57 प्रतिशत व्यक्तिगत करदाता चाहते हैं कि सरकार अगले वित्त वर्ष के बजट में कर कटौती की घोषणा करे। ग्रांट थॉर्नटन इंडिया की सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। इस सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 72 प्रतिशत व्यक्तिगत करदाताओं द्वारा नई आयकर व्यवस्था को चुनने के बावजूद, 63 प्रतिशत करदाता पुराने कर ढांचे के तहत उपलब्ध प्रोत्साहनों को बढ़ाने के पक्ष में हैं। वहीं, नई कर व्यवस्था के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए करीब 46 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कर की दरें कम करने की वकालत की, जबकि 26 प्रतिशत का मानना ​​है कि छूट की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए।

नई दिल्ली। फोन-पे ने महाकुंभ मेले के इर्द-गिर्द एक अभियान शुरू करने की घोषणा की। इस अभियान में कई रोमांचक चीजों के अलावा महाशगुन ऑफर भी शामिल किए हैं। प्रयागराज में पहली बार आने वाले उपयोगकर्ता अपने पहले लेनदेन पर 144 रुपए का फ्लैट कैशबैक पा सकते हैं। यह ऑफर केवल 26 फरवरी को मेले के आखिर तक वैध है और लेनदेन 1 रुपए से भी कम है।  अभियान के लिए उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए, कंपनी प्रासंगिक टच पॉइंट पर महाकुंभ-थीम वाले क्यूआर कोड, बैनर, पोस्टर और अन्य ब्रांडिंग तत्वों का मिश्रण इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा फोन-पे ने अपने स्मार्ट स्पीकर पर एक विशेष संदेश लॉन्च किया है, जिसमें लोगों को “महाकुंभ की शुभकामनाएं, महा शगुन के साथ” की शुभकामनाएं दी गई हैं। इस अभियान का उद्देश्य महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाजनक और सहज बनाने में मदद करना है। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को स्टॉल और स्टोर पर या शगुन के लिए भुगतान करने के लिए नकदी ले जाने के तनाव के बिना घूमने में उनकी मदद करना है। क्योंकि मेले में फोन-पे भुगतान का एक स्वीकार्य तरीका होगा। इससे डिजिटल भुगतान को अपनाने में और तेज़ी आएगी, साथ ही करोड़ों भारतीयों के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा, जो अभी तक डिजिटल भुगतान के दायरे में नहीं आया है। फोन-पे ने इस विशेष कैशबैक ऑफ़र का लाभ उठाने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका का वर्णन किया है। उपयोगकर्ताओं को सबसे पहले आईओएस या एंड्रायड डिवाइस पर फोन-पे ऐप डाउनलोड करना होगा, बैंक खाता लिंक करना होगा और यूपीआई पिन सेट करना होगा। ऑफ़र का लाभ उठाने के लिए, ऐप पर स्थान की अनुमति देनी होगी। उपयोगकर्ताओं को अपने डिवाइस पर अपनी लोकेशन सेवा भी चालू रखनी होगी।

मुंबई । भारत के सबसे बड़े निजी बैंक, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ने 22 जनवरी को दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए। एचडीएफसी बैंक का शुद्ध मुनाफा साल दर साल 2.2 प्रतिशत बढ़कर 16,736 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही के दौरान 16,372.5 करोड़ रुपये था। यह आंकड़ा 16,548 करोड़ के अनुमान से थोड़ा अधिक है। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम (एनआईआई) दिसंबर तिमाही के दौरान सालाना आधार पर 8 प्रतिशत बढ़कर 30,690 करोड़ हो गई, जो पिछली तिमाही में 30,653 करोड़ रुपये थी । इस तिमाही में ग्रॉस एनपीए 1.42 प्रतिशत रहा, जो पिछली तिमाही में 1.36 प्रतिशत था। वहीं, नेट एनपीए 0.46 प्रतिशत पर रहा, जो पिछली तिमाही में 0.41 प्रतिशत रहा था। तिमाही के लिए प्रोविजन 3,154 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल यह 4,217 करोड़ था और सितंबर तिमाही में 2,700 करोड़ था।

मुंबई । टाटा ग्रुप की आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) की ओर से बड़ी खबर आई है। इस कंपनी का ब्रांड वैल्यूएशन 21.3 बिलियन डॉलर का हो गया है। इसके साथ ही टीसीएस दूसरा बड़ा वैश्विक आईटी सर्विस ब्रांड बन गया है। कंपनी ने बताया कि बीते 15 वर्षों में इसके ब्रांड वैल्यूएशन में 826 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। साल 2010 में टीसीएस का वैल्यूएशन 2.3 बिलियन डॉलर का था। कंपनी का कहना है कि डेवलपमेंट के लिए इनोवेशन, ग्राहक संतुष्टि और स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग पहलों में निरंतर निवेश ने प्रमुख भूमिका निभाई। तभी टीसीएस का ब्रांड वैल्यू इस स्तर तक पहुंच पाया है। एक एजेंसी के प्रमुख ने बताया कि हम लगभग दो दशकों से टीसीएस पर नजर रख रहे हैं और मैं लगातार इस बात से प्रभावित हूं कि कंपनी किस तरह अपने व्यवसाय में इनोवेशन करती रहती है और अपने ब्रांड को वैश्विक मंच पर पेश करती रहती है। उनके निरंतर प्रयासों ने उन्हें एक मील का पत्थर वर्ष तक पहुंचाया है जहां वे ब्रांड मूल्य में 20 बिलियन के ऐतिहासिक निशान को पार करने वाली उद्योग की दूसरी कंपनी बन गई हैं।  टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के ऑफिसर ने कहा, जैसा कि हम 2025 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच के साथ एक नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, हमें यह देखकर खुशी हो रही है कि हमारा ब्रांड इस प्रमुख मील के पत्थर को पार कर गया है और हमारे उद्योग के शीर्ष स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। मैं टीसीएस के उन लाखों लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो हर सेकंड इस महान ब्रांड का निर्माण करते हैं और इसे जीते हैं। हम सभी लंबे समय तक इसमें बने रहने वाले है। कंपनी ने जगुआर टीसीएस रेसिंग के साथ भी साझेदारी की है, जो दुनिया की पहली ऑल-इलेक्ट्रिक रेसिंग सीरीज़, एबीबी एफआईए फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करती है। 

वाशिंगटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी टीम एक फरवरी से चीन पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाने पर काम कर रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चीन पर शुल्क लगाने का निर्णय इस तथ्य पर आधारित होगा कि वह मैक्सिको और कनाडा को ‘फेंटानिल’ भेज रहा है या नहीं। ‘फेंटानिल’ एक तरह का मादक पदार्थ है जो हेरोइन से 50 गुना अधिक शक्तिशाली और नशा पैदा करने वाला पदार्थ है। ट्रंप ने ‘व्हाइट हाउस’ में ओरेकल के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) लैरी एलिसन, सॉफ्टबैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मासायोशी सोन और ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन के साथ प्रेसवार्ता के दौरान कहा, ‘‘हम चीन पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाने पर विचार कर रहे हैं, जो मैक्सिको और कनाडा को चीन द्वारा ‘फेंटानिल’ भेजने के तथ्या पर आधारित होगा।’’ ट्रंप ने कहा कि वह शुल्क एक फरवरी से प्रभावी करने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, मैक्सिको और चीन पर हम 25 प्रतिशत शुल्क लगाने के बारे में बात करते रहे हैं। एक अन्य सवाल पर ट्रंप ने कहा कि पिछले हफ्ते जब उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से बात की थी, तब ‘‘शुल्क के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं की।’’ 

नई दिल्ली । भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि की संभावना है, बताते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्यूईएफ) ने उजागर किया है कि भारत की जीडीपी 7 से 8 फीसदी तक बढ़ सकती है। उन्होंने इसे आर्थिक सुधारों और हायर इन्वेस्टमेंट के चलते संभावना बताया है। डब्यूईएफ ने कहा कि भारत में विकास के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं और इस साल की 6 फीसदी ग्रोथ दर भी अच्छी है, लेकिन इससे भारत की गति को रोकने कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, और रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश जारी रहना चाहिए। डब्यूईएफ ने भविष्य में भारत की अर्थव्यवस्था में भी 20 फीसदी हिस्सेदारी की संभावना दी। उन्होंने कहा कि भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम से सपोर्ट मिल रहा है और यहां 1,20,000 से अधिक स्टार्टअप हैं। उन्होंने उत्सुकता से बताया कि भारत में 120 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत का लक्ष्य वास्तविक है कि वह 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन सकता है, डब्यूईएफ ‎के एक अ‎धिकारी ने कहा कि भारत जल्द ही 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। वह डिजिटल ट्रेड और सर्विसेज में भी हिस्सेदारी बढ़ रही है और यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। अंत में वर्कफोर्स के ज्यादा डिजिटलीकरण के साथ-साथ आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर उन्हें पूछा गया था। उन्होंने कहा कि यह प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी लाता है और भारत के लिए नई टेक्नोलॉजी में बहुत सारे अवसर हैं। लेकिन ये छोटी अवधि में भी कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर सकती हैं।

नई ‎दिल्ली । राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने गो फर्स्ट एयरलाइन के परिसमापन की मंजूरी दे दी। यह कंपनी पिछले कुछ सालों से वित्तीय मुश्किलों का सामना कर रही थी। इस निर्णय के बाद कंपनी गति से वित्तीय संकट से बाहर होगी। न्यायाधिकरण ने कहा कि कंपनी के 54 विमानों का पंजीकरण रद्द किया गया है। इसके चलते कंपनी का परिचालन ठप हो गया है। इस कदम से कर्जदाताओं को नुकसान हो सकता है। एयरलाइन ने मई 2023 में एनसीएलटी में दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। अब उन्हें सम्भावित समाधान की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। गो फर्स्ट के बंद होने से यात्री किसी अन्य विमानन सेवा का उपयोग कर सकते हैं। सुरक्षित रहने के लिए वे सही विकल्प की तलाश में निकलें। वित्तीय संकट कारगर उपायों से पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए इस समय में कंपनी को सख्ती से अपनी योजनाएं बनानी होगी। यह भी महत्वपूर्ण है कि कर्जदाताओं के हितों का भी ध्यान रखा जाए।