वित्त मंत्री बस कुछ ही घंटों में संसद में बजट 2024 पेश करने वाली हैं. बहीखाते से साथ वित्त मंत्री संसद पहुंच चुकी हैं. बजट पर वित्त मंत्री के लुक खासकर साड़ी के रंग को लेकर चर्चा होती रही है. चुनावी साल में अंतरिम बजट पेश करने जा रही वित्त मंत्री इस बार नीले रंग की साड़ी में संसद भवन पहुंचीं. 1 फरवरी को बजट के दिन दिल्ली में झमाझम बारिश के बीच वित्त मंत्री अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक वित्त मंत्रालय से  राष्ट्रपति भवन और फिर अपनी टीम के साथ संसद भवन पहुंचीं.  वित्त मंत्री का लुक बजट 2024 वाले दिन वित्त मंत्री ने ब्लू कलर की साड़ी पहनी. उन्होंने साड़ी के साथ गोल्डन कलर का शॉल कैरी किया है. बजट 2023 के दौरान उन्होंने पारंपरिक लाल रंग की साड़ी पहनी थी. अगर रंग की बात करें तो नीला रंग सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है. नीले रंग को बल, पौरूष और वीर भाव का प्रतीक माना जाता है. दिल्ली की बारिश और चुनावी माहौल के बीच वित्त मंत्री का जोश हाई दिखा.  संसद भवन के बाहर उन्होंने बजट के टैब के साथ फोटोसेशन करवाया और फिर कैबिनेट बैठक के लिए संसद भवन के अंदर चली गई. दिल्ली में बारिश के बीच पेश हो रहे इस बजट में वित्त मंत्री बिना छाते से अपनी कार से निकलकर संसद भवन पहुंचीं. वित्त मंत्री का मिजाज और उनकी ऊर्जा देखकर बजट के खुशनुमा होने का अनुमान लगाया जा रहा है.  हालांकि चुनावी साल है तो माहौल और मौका भी.  बजट से उम्मीदें उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चुनावी से पहले पेश होने वाले इस बजट में कुछ बड़े ऐलान कर सकती है. माना जा रहा है कि सरकार का फोकस उनकी चार जातियों गरीब, महिला, युवा और किसानों पर होगा. इस बजट में सरकार इन चार वर्गों पर फोकस कर बड़े ऐलान कर सकती है. किसान सम्मान निधि, युवाओं के लिए रोजगार, महिला कल्याण की योजनाओं और गरीबों के लिए सब्सिडी को लेकर वित्त मंत्री बड़े ऐलान कर सकती हैं. हालांकि वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकलेगा ये बस थोड़ी देर में पता चलने वाला है.  

नई दिल्ली । भारत से इजराइल में काम करने जा रहे मजदूरों को एक लाख रुपये से ऊपर वेतन ‎मिलेगा। इसके ‎लिए जमकर आवेदन आए हैं। इसी सिलसिले में 30 जनवरी को लखनऊ के अलीगंज में बने गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में उन लोगों को वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, ‎जिन्होंने हाल ही में इजराइल जाकर काम करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराए थे। एक अधिकारी ने पिछले दिनों मीडिया से बात करते हुए बताया था कि अब तक 3080 श्रमिकों को इजराइल में नौकरियों के लिए चुना गया है। गौरतलब है कि गाजा के साथ इजराइल के युद्ध के कारण उसे पर्याप्त संख्या में मजदूर नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वह भारत से श्रमिकों का आयात कर रहा है। हाल ही में यूपी सरकार ने इजराइल जाकर कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले श्रमिकों के लिए 10000 वैकेंसी जारी की थी, जिसके मुताबिक ये भर्ती की जा रही है। भारत से इजराइल जाकर काम करने के लिए श्रमिकों ने जमकर आवेदन किया। हजारों की संख्या में लोगों ने कॉलेज पहुंचकर रजिस्ट्रेशन कराए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजराइल में काम करने के लिए भारत के कई हिस्सों से लोगों ने अप्लाई किया है। आवेदनों में शटरिंग, आयरन बेंडिंग, सिरेमिक टाइलिंग या प्लास्टर में स्किल्ड मजदूर आवेदन कर रहे हैं। यूपी सरकार ने इस नौकरी के लिए विज्ञापन जारी किए थे। विज्ञापन के मुताबिक, शटरिंग कॉरपेंटर के लिए 3,000, आयरन बेंडिंग के लिए 3,000, सिरेमिक टाइलिंग के लिए 2,000 और प्लास्टर का काम करने के लिए भी 2,000 वैकेंसी जारी की गई थी। गौरतलब है ‎कि इजराइल जाने वाले श्रमिकों के लिए इजराइल सरकार की एजेंसी जनसंख्या, आव्रजन और सीमा प्राधिकरण वहां जाकर काम करने वाले भारतीय मजदूरों को हर महीने 1,36,000 रुपये से 1,37,000 रुपये के बीच सैलरी देगी। इसके अलावा, 15,000 रुपये का फंड बोनस भी दिया जाएगा। 

गुवाहाटी । वर्तमान समय में छोटे चाय उत्पादकों के लिए ब्रांडिंग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह बात हाल ही में बाइसेन्टेनरी असम टी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2024 के उदघाटन के मौके पर असम और भारत में लघु चाय उत्पादकों की क्रांति विषय पर चर्चा के दौरान वक्ताओं ने कही। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि चाय बागान मालिकों के लिए यह एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इसलिए उनके उत्पाद की ब्रांडिंग से उनके द्वारा उत्पादित खराब गुणवत्ता वाली पत्तियों के आरोप को दूर करने में मदद ‎मिल सकती है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल टीम ग्रोअर्स एसोसिएशन (सीआईएसटीए) का कहना है ‎कि गुणवत्ता बनाए रखना हमारे सामने एक बड़ा मुद्दा है। इसे दूर करने के लिए ब्रांडिंग सबसे महत्वपूर्ण है। उनका कहना है ‎कि देश में सालाना उत्पादित होने वाली चाय में छोटे चाय उत्पादकों का योगदान 50 प्रतिशत से अधिक है, लेकिन खराब गुणवत्ता वाली पत्तियों के आरोप उनके खिलाफ अक्सर लगते रहते हैं। उचित ब्रांडिंग काफी हद तक गुणवत्ता अनुपालन के मुद्दे से निपटने में मदद कर सकती है। चाय विनिर्माण कंसल्टेंसी ने कहा ‎कि छोटे चाय उत्पादकों को ज्यादातर बैकएंड उत्पादक के रूप में देखा जाता है और उन्हें कम कीमत वसूली की समस्या का सामना करना पड़ता है, जो उनकी आय तथा आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

कल यानी 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। इस बजट से पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक रिपोर्ट जारी की। इसमें उन्होंने 2024 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ने की उम्मीद जताई है। उनके अनुमान के अनुसार 2024-25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5 फीसदी रह सकती है। वहीं, आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पर फ्रेश रिपोर्ट में कहा कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 2024 नें 3.1 फीसदी और 2025 में 3.2 फीसदी रह सकती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में बड़े देशों की तुलना काफी तेजी से विकास कर रहा है। वहीं, चीन में इकोनॉमी ग्रोथ लगातार घट रही है। इसके अलावा अमेरिका के सामने कई तरह की चिंताएं खड़ी है। जिसका असर अमेरिका के इकोनॉमी पर देखने को मिल रहा है। आईएमएफ की रिपोर्ट रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की विकास दर 2.1 फीसदी, जर्मनी की विकास दर 0.5 फीसदी, फ्रांस की विकास दर 1 फीसदी, जापान की विकास दर 0.9 फीसदी और चीन की विकास दर 4.6 फीसदी रहेगी। वैश्विक मौद्रिक संगठन के अनुसार भारत की जीडीपी 2024 और 2025 में 6.5 फीसदी रहने की उम्मीद है। यह अक्टूबर 2023 में जताए गए अनुमान से 0.2 फीसदी ज्यादा है। इस बीच वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा कि इस अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 7 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। घरेलू मांग की मजबूती ने पिछले तीन वर्षों में अर्थव्यवस्था को 7 प्रतिशत से अधिक की विकास दर तक पहुंचा दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था 2022-23 में 7.2 प्रतिशत और 2021-22 में 8.7 प्रतिशत बढ़ी। भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 7.3 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है और यह सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी।

भारत सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए एक बड़ा एलान किया है। अब महिलाएं पेंशन में अपने पति के अलावा बेटे या बेटियों को भी नॉमिनी को बना सकते हैं। बता दें कि सरकार ने पेंशन नॉमिनी को लेकर नए नियम लागू कर दिया हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने बताया कि केंद्र सरकार ने सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 2021 के नियमों में बदलाव कर दिया है। इस नियम में यह बदलाव किया गया है कि अब गवर्मेंट सेक्टर में काम कर रही महिला कर्माचारी पेंशन में अपने बच्चों को नॉमिनी बना सकते हैं। इस नियम से पहले महिला कर्मचारी केवल अपने पति को ही नॉमिनी बना सकती थी, परंतु अब महिला कर्मचारी किसी को भी पेंशन में नॉमिनी बना सकती है। क्यों बदला गया फैमिली पेंशन के नियम महिला को समान अधिकार दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन नियम में संशोधन किया है। अब नए नियम के तहत अगर महिला कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन का लाभ उनके बेटे-बेटी को मिल सकेगी। पहले केवल महिला कर्मचारी की पेंशन उनके पति को मिलता था। हालांकि, केवल विशेष परिस्थियों में वह परिवार के किसी अन्य सदस्य को फैमिली पेंशन का नॉमिनी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी महिला की कोई बच्चे नहीं है तो इस स्थिति में फैमिली पेंशन का लाभ पति को ही मिलेगा। कैसे बनाए बच्चों को नॉमिनी फैमिली पेंशन में बच्चों को नॉमिनी बनाने के लिए महिला कर्मचारी को एक लिखित आवेदन देना होगा। इस आवेदन में उन्हें पति की जगह पर बेटे या बेटी को नॉमिनी बनाने की मांग करनी होगी। अगर बच्चा नाबालिग होता है तब उसके व्यस्क होने के बाद ही बच्चे को पेंशन का लाभ मिलेगा।

नई दिल्ली । लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) को दुबई में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की परियोजना का ठेका मिला है। कंपनी ने बीएसई को दी जानकारी में बताया कि इस परियोजना के तहत दुबई में सौर फोटोवोल्टकेनिक संयंत्र स्थापित करना शामिल है। एलएंडटी के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी ने कहा‎ ‎कि हम उस क्षेत्र में ऊर्जा बदलाव को गति देने के लिए अपने नवीन नवीकरणीय ऊर्जा समाधान तथा परियोजना प्रबंधन विशेषज्ञता का इस्तेमाल करने को प्रतिबद्ध हैं। लार्सन एंड टुब्रो 23 अरब अमेरिकी डॉलर की भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है।

नई दिल्ली। अंतरिम बजट से कुछ दिन पहले जारी समीक्षा में मंत्रालय ने कहा कि अब संभावना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तवर्ष 2024 के लिए 7 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धिदर हासिल करेगी, जबकि कुछ का अनुमान है कि यह वित्तवर्ष 25 में भी 7 प्रतिशत वास्तविक वृद्धि हासिल कर लेगी। यदि वित्त वर्ष 2015 के लिए पूर्वानुमान सही साबित होता है, तो यह महामारी के बाद चौथा वर्ष होगा, जब भारतीय अर्थव्यवस्था 7 प्रतिशत या उससे अधिक की दर से बढ़ेगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह एक प्रभावशाली उपलब्धि होगी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और क्षमता की गवाही देगी। आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) द्वारा जारी द इंडियन इकोनॉमी: ए रिव्यू अपने दूसरे अध्याय में अन्य चीजों के अलावा कल्याण के नए दृष्टिकोण के बारे में बात करता है। समीक्षा का पहला अध्याय देश की अर्थव्यवस्था के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अवलोकन प्रदान करता है जबकि दूसरा अध्याय सरकार की नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मापदंडों पर प्रगति पर विस्तृत नज़र डालता है। देश के मानव संसाधनों को संतुलित विकास और क्षमतापूर्ण कल्याण बताते हुए समीक्षा में कहा गया है कि पिछले एक दशक में भारत के कल्याण प्रतिमान में एक बड़ा परिवर्तन आया है, जो एक अधिक टिकाऊ, कुशल और सशक्त मॉडल के रूप में विकसित हुआ है। इसमें कहा गया है कि इस बदलाव ने न केवल कल्याणकारी पहलों को क्षमता निर्माण आयाम प्रदान किया है, बल्कि देश में दीर्घकालिक मानव विकास के लिए एक मजबूत नींव भी रखी है।

नई दिल्ली । जियो प्लेटफॉर्म्स ने एक नया 5जी इंटीग्रेटेड मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जियो-ब्रेन पेश किया है। जियो ब्रेन सभी तरह के उद्योगों और व्यवसायों को एक इंटीग्रेटिड मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। जियो ब्रेन प्लेटफॉर्म आसानी से कंपनियों के मौजूदा नेटवर्क से जुड़ जाता है। इसके उपयोग के लिए कंपनियों को अपने मौजूदा नेटवर्क को बदले की जरूरत नहीं पड़ती। कंपनी ने कहा ‎कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस यह इनोविटिव प्लेटफॉर्म सैकड़ों इंजीनियरों के प्रयासों और दो वर्षों के अनुसंधान के बाद विकसित हुआ है। मशीन लर्निंग को आसान बनाने के लिए जियो ब्रेन प्लेटफॉर्म्स 500 से अधिक एप्लिकेशन्स से लैस है। इमेज़, वीडियो, टैक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स के लिए एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर मौजूद है। वहीं इन-बिल्ट एआई एल्गोरिदम जैसी सुविधाएं भी जियो ब्रेन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स इसे 5जी और भविष्य की तकनीक 6जी की उत्पाद श्रृंखला के लिए मील का पत्थर मान रही है। उद्यमों में बदलाव और नेटवर्क के ओप्टिमैजेशन में जियो ब्रेन मदद करेगा, साथ ही 6जी विकास के लिए भी मंच तैयार करेगा, जहां मशीन लर्निंग को एक महत्वपूर्ण क्षमता माना जाता है।

पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था की हकीकत किसी से छिपी नहीं है. कंगाली के कगार पर खड़ा पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले दबा है. आर्थिक मोर्चे पर बदहाली झेल रहे पाकिस्तान ने अपनी करेंसी को लेकर बड़ा फैसला किया है. पाकिस्तान ने नई करेंसी जारी करने का फैसला किया है. पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने एडवांस सिक्योरटी फीचर्स के साथ नई करेंसी जारी करने का फैसला किया गया.  पाकिस्तान में नई करेंसी  पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने नई करेंसी जारी करने का फैसला किया है. करेंसी की कमी और नकली नोटों से अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान के चलते पाकिस्तान ने नई करेंसी जारी करने का फैसला किया है. नई करेंसी में सिक्योरिटी के नए एडवांस फीचर्स होंगे. नए नोट में इंटरनेशनल लेवल के एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. नोट में सिक्योरिटी नंबर और डिजाइन का इस्तेमाल किया जाएगा.   पाकिस्तान में भी नोटबंदी   पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद ने कहा कि नए नोटों को धीरे-धीरे जारी में सर्कुलेट किया जाएगा, ताकि लोगों को परेशानी न हो. हालांकि पाकिस्तान के कुछ जानकारों का कहना है कि नए करेंसी लाने के दौर में सरकार बड़ी करेंसी खासतौर पर 5000 रुपये के नोट पर नोटबंदी लागू कर सकती है.   क्यों लिया फैसला नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने नई करेंसी जारी करने का फैसला किया है. पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काले धन, नकदी नोटों के अवैध इस्तेमाल से प्रभावित हो रही है. पाकिस्तान में उच्च मूल्य के नोटों के कारण कालेधन का इस्तेमाल आसान हो जाता है. लंबे वक्त से भारी वित्तीय संकट झेल रहे पाकिस्तान ने अब इकोनॉमी को सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया है. चीन और आईएमएफ से मिले आर्थिक राहत के पैकेज का पाकिस्तान की सरकार चल रही है. पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है. खाने-पीने की चीजों की कीमतें सातवें आसमान पर पहुंच चुकी है. आर्थिक बदहाली का सामना कर रहे पाकिस्तान में वित्तीय सुधारों का इंतजार है.   क्‍या बंद हो जाएंगे 5000 के नोट नए नोट को लेकर पाकिस्‍तान के रिजर्व बैंक गवर्नर ने भारत की नकल तो की है, साथ ही भारत की ओर इशारा करते हुए कहा कि नए नोटों को धीरे-धीरे बदला जाएगा, ताकि पाकिस्तान में ऐसी कोई समस्या न खड़ी हो जैसा कि कुछ दूसरे देशों में देखा गया है. नए नोटों के साथ नकली नोटों  और काले धन के बाजार से निपटने के लिए 5000 रुपये और उच्च मूल्य वाले नोटों की नोटबंदी की बात कही जा रही है.  

भारत में गोल्ड खरीदना काफी शुभ माना जाता है। इसके अलावा यह निवेश के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप भी निवेश के लिए ऑप्शन देख रहे हैं तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं।आप फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में गोल्ड को भी शामिल कर सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी सलाह देते हैं कि कभी भी एक ही स्कीम या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में निवेश ना करें। आपको कई स्कीम में निवेश करना चाहिए। यह जोखिम के खतरों को कम कर देता है।अगर आप गोल्ड में निवेश करते हैं तो उसके कई फायदे होते हैं।  समय पर बढ़ती है कीमत सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। आज जो सोना 60,000 रुपये का 10 ग्राम मिल रहा है वह पिछले 10 साल पहले उसकी कीमत लगभग 50,000 रुपये हो सकती है।इस से आप समझ सकते हैं कि आपको 10 साल में 10,000 रुपये जितना रिटर्न मिलता है। आपात स्थिति में सोना करता है हेल्प कोई भी आपात स्थिति में गोल्ड दोस्त की तरह भूमिका निभाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको बिजनेस शुरू करने के लिए बड़ी अमाउंट में पैसे चाहिए तो आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। इसमें आप अपनी गोल्ड ज्वेलरी को गिरवी रखकर कैश लेते हैं। गोल्ड सिक्योर है जब भी भू-राजनीतिक (युद्ध) उथल-पुथल देखी जाती है तो उस समय सोने की कीमतों में तेजी देखी जाती है। गोल्ड एक तरह का सिक्योर एसेट है। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको रिस्क का डर लग सकता है, लेकिन गोल्ड में आपको रिटर्न मिलता है।कई एक्पर्ट के अनुसार गोल्ड फाइनेंशियल पोर्टफोलियो डायवर्सिफिकेशन का काफी अच्छा ऑप्शन है। कई तरह के गोल्ड में कर सकते हैं निवेश आज के समय में आप फिजिकल के साथ डिजिटल गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं। आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB), गोल्ड ईटीएफ (Gold ETF) में निवेश कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ गोल्ड ईटीएफ को आप शेयर की तरह खरीद सकते हैं। बता दें कि गोल्ड ईटीएफ को खरीदने या निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट (Demat Account) की जरूरत होती है। यह एक तरह का म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) स्कीम है। इसे स्टॉक की तरह खरीदा या बेचा जा सकता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) एक सरकारी स्कीम है। इसे बाजार में मौजूद सोने के कीमत पर खरीदा जाता है। इसमें 2.5 फीसदी के हिसाब से प्रति वर्ष का इंटरेस्ट मिलता है। बता दें कि इसे खरीदते समय जीएसटी (GST) नहीं देनी होती है। डिजिटल गोल्ड डिजिटल गोल्ड फिजिकल गोल्ड की खरीद सकते हैं। इसमें डिजिटल गोल्ड आपके डिजिटल वॉलेट में डिपॉजिट होता है। इसकी कीमत समय के अनुसार बढ़ा देता है। आप इसे ऑनलाइन बेच भी सकते हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से ठीक नौ दिन बाद यानी  01 फरवरी 2024 को संसद में अंतरिम बजट 2022 पेश करेंगी। इस अंतरिम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बाजार में विकास को बढ़ावा देने वाले कई पहलुओं पर दांव लगा सकती हैं।  निवेशकों और बाजार पर्यवेक्षकों को उम्मीद है कि अंतरिम बजट में वित्तमंत्री की ओर से होने वाली घोषणाओं से आगामी वित्त वर्ष के लिए सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में बहुत हद तक जानकारी मिलेगी। हालांकि बाजार के जानकारों का मानना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने छठे बाजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं करेंगी, क्योंकि यह अंतरिम बजट है। पूंजीगत व्यय आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये सरकार आगामी बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ाकर बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास की गति बनाये रख सकती है। सरकार राजकोषीय सशक्तीकरण के मार्ग से हटे बिना मनरेगा, ग्रामीण सड़क, पीएम किसान सम्मान निधि और पीएम विश्वकर्मा योजना जैसी सामाजिक योजनाओं के लिए अधिक धन आवंटित कर सकती है। आईसीआरए ने अपनी बजट पूर्व अपेक्षाओं में कहा, "हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 25 में  कैपेक्स के लिए ₹10.2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान होगा। इसका मतलब है कि सालाना आधार पर इसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी। कोरोना के बाद के वर्षों में इसमें 20 प्रतिशत से का विस्तार दिखा था। पूंजीगत व्यय वृद्धि में नरमी का आर्थिक गतिविधियों और जीडीपी वृद्धि पर असर पड़ सकता है। रोजगार सृजन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने के लिए, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने से जुड़ी घोषणाएं कर सकती है।  रसायन और सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं का दायरा बढ़ाया जा सकता है। डेलॉय के अनुसार, "इसका एक तरीका ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण पर अधिक खर्च करना औ नकदी प्रवाह में सुधार के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना हो सकता है। रसायन और सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाओं के दायरे को व्यापक बनाने से विनिर्माण क्षेत्र में अधिक मांग पैदा हो सकती है।" राजकोषीय घाटा चुनावी दबाव के बावजूद निर्मला सीतारमण बजट में राजकोषीय घाटे को और कम कर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5.3 प्रतिशत पर लाने का विकल्प चुन सकती हैं। बोफा सिक्योरिटीज के अनुसार, "हमें लगता है कि चुनावी दबाव के बावजूद केंद्र का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.3 प्रतिशत पर पहुंचकर और मजबूत हो जाएगा।" नोट के अनुसार सरकार राजकोषीय घाटे को घटाकर 5.9 प्रतिशत पर लाने की वित्त वर्ष 2024 की प्रतिबद्धता को पूरा करेगी। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं केंद्र सरकार आगामी अंतरिम बजट में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए अधिक धन आवंटित कर सकती है क्योंकि कर में वृद्धि से उसे पर्याप्त धन मिल सकता है। पीटीआई की एक रिपोर्ट में सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में आयकर और कॉरपोरेट करों से संग्रह में उछाल दिख रहा है और कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह बजट अनुमान से लगभग 1 लाख करोड़ रुपये अधिक होने की संभावना है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर कृषि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के प्रयास में, वित्त मंत्री अंतरिम बजट में कुछ उपायों की घोषणा कर सकती हैं ताकि उपभोग को बढ़ावा दिया जा सके। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 2022-23 में 4 प्रतिशत से घटकर 1.8 प्रतिशत होने की उम्मीद है। बैंकिंग और इश्योरेंस सेक्टर आने वाला अंतरिम बजट बजट भारत के बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्र की नजर बनी रहेगी। यह क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भविष्य में संभावित विकास की भी उम्मीद कर रहा है। इस बार के बजट में किए गए एलान इस क्षेत्र के  विकास को गति दे सकते हैं। यह क्षेत्र प्रमुख रूप से नई प्रौद्योगिकियों का एकीकरण, अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करना, डिजिटल कौशल बढ़ाना, नौकरी के अवसर पैदा करना और उद्योग के अनुरूप अंतर्दृष्टि विकसित करने जैसे लक्ष्य हासिल करना चाहता है। इस तरह के सुधार भारत के कारोबारी माहौल में सुधार के लिए आवश्यक हैं और आगामी बजट में इस पर प्रकाश डाले जाने की उम्मीद है। क्रिप्टोकरेंसी  भारत सरकार और केंद्रीय बैंक आरबीआई क्रिप्टोकरेंसी के मसले पर फूंक-फूंक कर करम आगे बढ़ा रहा है। देश में क्रिप्टोकरेंसी को अब तक वैध दर्जा प्राप्त नहीं हैं। बड़े पैमाने पर लोग इसकी खरीद बिक्री कर रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि इसके नियमन के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के कारण बीते कुछ समय में क्रिप्टो बाजार भारतीय निवेशकों के लिए आकर्षक नहीं रहा है। वर्तमान में क्रिप्टो के लेनदन पर 30 प्रतिशत फ्लैट कर और 1 प्रतिशत टीडीएस लगता है। क्रिप्टो बाजार में हुए नुकसान या धोखाधड़ी की भरपाई के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है। सरकार क्रिप्टो एक्सचेंजों पर 18 प्रतिशत जीएसटी भी लेती है जो क्रिप्टोकरेंसी की खरीद और बिक्री को और महंगा बनाता है। फिनटेक सेक्टर देश के फिनटेक सेक्टर को भी इस बार के अंतरिम बजट से बहुत उम्मीदें हैं। वॉल्वो फिन के सहसंस्थापक और सीईओ रौशन शाह के अनुसार फिनटेक उद्योग भारत के आर्थिक विकास और लचीलेपन की रीढ़ है। हम उम्मीद करते हैं कि अंतरिम बजट 2024 फिनटेक की क्षमता और चुनौतियों को पहचानेगा और इसे संचालित करने के लिए समर्थन और सक्षम बनाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करेगा।

अंतरिम बजट से पहले मंगलवार को शेयर बाजार में मजबूत एक्शन दिखा। इस दौरान बाजार के प्रमुख इंडेक्स मंगलवार को पॉजिटिव शुरुआत के बावजूद लाल निशान पर बंद हुए। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 72000 और निफ्टी 21800 के अहम लेवल से नीचे फिसल गया। बाजार पर बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में बिकवाली से दबाव बना। मंगलवार के कारोबारी सेशन के दौरान निफ्टी में बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व टॉप लूजर के रूप में कारोबार करते दिखे। इससे पहले सोमवार को सेंसेक्स 1240 अंकों की बढ़त के साथ ऊपर 71,941 के स्तर पर कारोबार करते हुए बंद हुआ था।

रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख अनिल कुमार लाहोटी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ट्राई के पहले पूर्व अध्यक्ष पीडी वाघेला का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इसके बाद लगभग 4 महीने से यह पद खाली था। ट्राई ने इसको लेकर एक प्रेस रिलीज जारी किया है। इस प्रेस रिलीज में अथॉरिटी ने कहा कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेल मंत्रालय के रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल कुमार लाहोटी को कार्यभार संभालने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। इस बीच ट्राई ने नए प्रमुख की नियुक्ति का स्वागत किया। उन्होंने इसको लेकर आशा व्यक्त की। ट्राई कहते हैं कि वह टेलीकॉम सेक्टर के विकास और उन्नति में योगदान देंगे। उद्योग संगठन सीओएआई के महानिदेशक एसपी कोचर ने कहा हम आशावादी हैं कि भारत के गतिशील टेलीकॉम सेक्टर की वृद्धि और उन्नति को नई गति मिलेगी और उनके समृद्ध अनुभव और मार्गदर्शन से गहरा लाभ मिलेगा। हम सशक्त और समावेशी डिजिटल भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उनके सक्षम मार्गदर्शन में ट्राई के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं।

देश की सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार के लिए पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतें जारी कर दी हैं। लंबे समय से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। इसी कड़ी में आज भी देश के घरेलू बाजारों के लिए तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें, सरकारी तेल कंपनियां घरेलू बाजारों के लिए रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल- डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं। यही वजह है कि पेट्रोल और डीजल को लेकर रोजाना ताजा अपडेट जारी होता है- चार महानगरों में पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमतें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये और डीजल की कीमत 89.62 रुपये प्रति लीटर है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 94.27 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 106.03 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.76 रुपये प्रति लीटर बनी हुई है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 102.63 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 94.24 रुपये प्रति लीटर बनी हुई है। देश के अन्य शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमत नोएडा: पेट्रोल 96.79 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.96 रुपये प्रति लीटर गुरुग्राम: पेट्रोल 97.18 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.05 रुपये प्रति लीटर बेंगलुरु: पेट्रोल 101.94 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.89 रुपये प्रति लीटर चंडीगढ़: पेट्रोल 96.20 रुपये प्रति लीटर और डीजल 84.26 रुपये प्रति लीटर हैदराबाद: पेट्रोल 109.66 रुपये प्रति लीटर और डीजल 97.82 रुपये प्रति लीटर जयपुर: पेट्रोल 108.48 रुपये प्रति लीटर और डीजल 93.72 रुपये प्रति लीटर पटना: पेट्रोल 107.24 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.04 रुपये प्रति लीटर लखनऊ: पेट्रोल 96.57 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.76 रुपये प्रति लीटर

केंद्र सरकार ने परंपरा को निभाते हुए बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सरकार ने मंगलवार सुबह 11.30 बजे सभी दलों से इस चर्चा में शामिल होने की अपील की है। गौरतलब है कि यह पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट है। इसमें सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए अपना एजेंडा सामने रखेगी। इसके अलावा सरकार राजनीतिक दलों को अपने मुद्दों के बारे में भी जानकारी देगी।गौरतलब है कि इस बार सरकार का बजट सत्र 31 जनवरी से नौ फरवरी के बीच चलेगा। इस दौरान एक फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार के वित्त मंत्री पूर्ण बजट पेश करते हैं।