मुंबई । देश की अग्रणी वाहन विनिर्माता मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) की जनवरी में कुल वाहन बिक्री सालाना आधार पर 15.54 प्रतिशत बढ़कर 1,99,364 इकाई हो गई। यह मारुति का सर्वाधिक मासिक बिक्री का नया रिकॉर्ड है। कंपनी ने जनवरी, 2023 में 1,72,535 वाहनों की बिक्री की थी। एमएसआई लिमिटेड ने कहा कि समीक्षाधीन महीने में कंपनी के वाहनों की घरेलू बिक्री 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1,70,214 इकाई रही, जो पिछले साल की समान अवधि में 1,51,367 इकाई थी। एमएसआई ने पिछले महीने 23,921 वाहनों का निर्यात भी किया कंपनी ने कहा कि जनवरी में यात्री वाहन खंड में घरेलू बाजार में उसने 1,66,802 वाहनों की बिक्री की। यह जनवरी, 2023 के 1,47,348 वाहनों की तुलना में 13.20 प्रतिशत अधिक है।

नई दिल्ली । वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विजय शेखर शर्मा ने कहा डिजिटल भुगतान एवं सेवा ऐप पेटीएम काम कर रहा है और 29 फरवरी के बाद भी यह पहले की तरह ही काम करता रहेगा। ओसीएल के संस्थापक एवं सीईओ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कंपनी पूर्ण अनुपालन के साथ देश की सेवा करने को प्रतिबद्ध है। शर्मा ने कहा ‎कि पेटीएम उपयोग करने वाले सभी लोगों के लिए आपका पसंदीदा ऐप काम कर रहा है और 29 फरवरी के बाद भी इसी तरह काम करता रहेगा। वन97 कम्युनिकेशंस के पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है लेकिन वह इसे अपनी सहयोगी के रूप में वर्गीकृत करता है, अनुषंगी कंपनी के रूप में नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार न करने का निर्देश दिया था। इसके बाद से कंपनी के शेयर में लगातार गिरावट आ रही है। शर्मा ने कहा ‎कि मैं पेटीएम दल के प्रत्येक सदस्य के साथ आपके निरंतर समर्थन के लिए आपको सलाम करता हूं। हर चुनौती का समाधान होता है और हम पूर्ण अनुपालन के साथ ईमानदारी से देश की सेवा करने को प्रतिबद्ध हैं।

नई दिल्ली । पड़ोसी देश पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के बीच, ऋण पुनर्भुगतान के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट जारी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) की रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का सिलसिला जारी है और 26 जनवरी को यह 8.21 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जो पिछले सप्ताह की 8.27 अरब डॉलर की तुलना में 5.4 करोड़ डॉलर कम है। पाकिस्तान के वाणिज्यिक बैंकों के भंडार के साथ देश का कुल तरल विदेशी मुद्रा भंडार 13.26 बिलियन अमरीकी डॉलर है, देश के वाणिज्यिक बैंकों के पास 5.04 बिलियन अमरीकी डॉलर का भंडार है। हालांकि, पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने अपने तीन अरब डॉलर के ऋण कार्यक्रम के तहत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से 70.56 करोड़ डॉलर की हालिया किश्त के सकारात्मक प्रभाव पड़ने की बात कही है। आरिफ हबीब लिमिटेड के सीईओ शाहिद अली हबीब ने सोशल मीडिया पर बताया कि उच्च आरक्षित स्तर ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान के रुपये को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जून 2024 तक पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार के लिए आईएमएफ का 9.1 बिलियन अमरीकी डॉलर का संशोधन निरंतर क्रमिक विकास के संकेत देता है। एक समाचार पत्र की खबर के मुताबिक पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 8.27 अरब डॉलर रह गया था। मुद्रा भंडार कम रहने और मौजूदा राजनीतिक उथल-पुथल के कारण आईएमएफ सौदे में और देरी की आशंका के कारण अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 276 पाकिस्तानी रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है।

भारत के सबसे धनी नगर निकाय बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने शुक्रवार को वर्ष 2024-25 के लिए 59,954.75 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बार का बजटीय अनुमान 2023-24 की राशि 54,256.07 करोड़ रुपये की तुलना में 10.5 प्रतिशत अधिक है।  नागरिक प्रशासन ने नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल को बजट पेश किया, जिन्हें मार्च 2022 में पार्षदों का पांच साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्य सरकार द्वारा बीएमसी प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था। बजट दस्तावेज में कहा गया है, ''वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान 59,954.75 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो 2022-23 के बजट अनुमानों से 10.5 प्रतिशत अधिक है। 1985 के बाद यह दूसरा मौका है जब बीएमसी प्रशासन ने किसी प्रशासक के समक्ष बजट पेश किया है क्योंकि उसके पार्षदों का पांच साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है।

नई दिल्ली । इस्पात जगत से जुड़ी कंपनियों को अंतरिम बजट से आर्थिक ‎विकास को बढ़ावा मिलने और इस्पात, बुनियादी ढांचे, रेलवे तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अपना छठा बजट पेश किया जिसमें उन्होंने सौर और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों के लिए अन्य प्रस्तावों के अलावा बुनियादी ढांचे पर 11.11 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी ने कहा ‎कि केंद्रीय बजट ने कई दूरदर्शी पहलों का प्रस्ताव दिया है जो हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप हैं। इनसे आर्थिक वृद्धि, लोगों के उत्थान और इस्पात, बुनियादी ढांचे, रेलवे तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन मिलने की संभावना है। एएमएनएस इंडिया के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी ने कहा कि अंतरिम बजट राजकोषीय विवेक पर केंद्रित है और एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह इस बात का अच्छा संकेत है कि आम चुनाव के बाद जुलाई में बजट में क्या आएगा। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के लिए पूंजीगत व्यय में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे कुल परिव्यय 11.1 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इससे घरेलू इस्पात की मांग मजबूत होगी, निजी निवेश बढ़ेगा तथा रोजगार सृजन होगा। टाटा स्टील के अ‎धिकारी ने कहा कि अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता की परिकल्पना एक उत्साहजनक कदम है जो युवाओं की आकांक्षाओं को बढ़ावा देगा। बजट में अनुसंधान और विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपये के कोष का भी प्रावधान ‎किया गया है। विशाखापत्तम स्थित आरआईएनएल के एक अ‎धिकारी ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देने से वास्तव में भारतीय इस्पात क्षेत्र को बहुत जरूरी प्रोत्साहन मिलेगा। 

पड़ोसी देश पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के बीच, ऋण पुनर्भुगतान के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट जारी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का सिलसिला जारी है और 26 जनवरी को यह 8.21 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जो पिछले सप्ताह की 8.27 अरब डॉलर की तुलना में 5.4 करोड़ डॉलर कम है। पाकिस्तान के वाणिज्यिक बैंकों के भंडार के साथ देश का कुल तरल विदेशी मुद्रा भंडार 13.26 बिलियन अमरीकी डॉलर है, देश के वाणिज्यिक बैंकों के पास 5.04 बिलियन अमरीकी डॉलर का शुद्ध भंडार है। हालांकि, पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने अपने तीन अरब डॉलर के ऋण कार्यक्रम के तहत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से 70.56 करोड़ डॉलर की हालिया किश्त के सकारात्मक प्रभाव पड़ने की बात कही है। आरिफ हबीब लिमिटेड के सीईओ शाहिद अली हबीब ने सोशल मीडिया पर बताया कि उच्च आरक्षित स्तर ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान के रुपये को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जून 2024 तक पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार के लिए आईएमएफ का 9.1 बिलियन अमरीकी डॉलर का संशोधन निरंतर क्रमिक विकास के संकेत देता है। खबर के मुताबिक पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 8.27 अरब डॉलर रह गया था। मुद्रा भंडार कम रहने और मौजूदा राजनीतिक उथल-पुथल के कारण आईएमएफ सौदे में और देरी की आशंका के कारण अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 276 पाकिस्तानी रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है।

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने कहा ‎कि अगले वित्त वर्ष 2024-25 में आईडीबीआई बैंक की रणनीतिक बिक्री पूरी होने की संभावना है। निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी ने कहा कि आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया जारी है। नियामक की मंजूरी मिलने के बाद वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएंगी। सरकार एलआईसी के साथ आईडीबीआई बैंक में करीब 61 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है। अक्टूबर 2022 में खरीदारों से बोलियां आमंत्रित की गई थीं। ईओआई के जरिए रुचि दिखाने वाले बोलीदाताओं को गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी और  उपयुक्त एवं उचित मानदंडों को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मंजूरी हासिल करनी होगी।

यूरोपीय यूनियन के सभी 27 देशों ने यूक्रेन के लिए अतिरिक्त 50 बिलियन यूरो सहायता पैकेज पर आम सहमति बनाई है। अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। यह सहमति विशेष रूप से ऐसे समय पर बनी है जब हंगरी ने इस मामले में वीटो के संकेत दिए थे। यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के नेताओं के एक विशेष शिखर सम्मेलन के बाद इस डील की घोषणा की। स्वीकृत सहायता पैकेज को यूक्रेन के लिए दृढ़, दीर्घकालिक और अनुमानित धन प्रदान करने की प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है। मिशेल ने जोर देकर कहा कि यह निर्णय यूक्रेन की मदद करने में यूरोपीय संघ के नेतृत्व और जिम्मेदारी को दर्शाता है, जो स्थिति की गंभीरता के अनुरूप है। यूक्रेन के राष्ट्रपति, वलोदिमिर जेलेंस्की ने सर्वसम्मति से सहायता के अनुमोदन के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने यूक्रेन के लिए दीर्घकालिक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने पर जोर दिया क्योंकि यह रूस के साथ चल रहे संघर्ष की जटिलताओं से जूझ रहा है। जेलेंस्की ने कहा, "यह बहुत महत्वपूर्ण है कि निर्णय सभी 27 देशों में सहमति दी। एक बार फिर यूरोपीय संघ की मजबूत एकता साबित होती है।  यूरोपीय संघ ने पहले दिसंबर में सहायता पैकेज पर सहमति व्यक्त की थी। 2027 तक इस समर्थन का विस्तार किया गया है और यूक्रेन को यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार के रूप में भी नामित किया गया है। यह निर्णय हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान की ओर अनिच्छा से स्वीकार किया गया, वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ करीबी संबंधों के लिए जाने जाते हैं।

शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मजबूत शुरुआत हुई है। अच्छे वैश्विक संकेतों के बाद बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी मजबूत उछाल के साथ कारोबार करते दिखे। इस दौरान सेंसेक्स करीब 710.62 (0.99%) अंक उछलकर 72,351.99 के पार निकल गया है। भी 17निफ्टी 0 अंकों की मजबूती के साथ 21900 के पास पहुंच गया। बाजार में आईटी, पीएसयू बैंक, रियल्टी और मीडिया सेक्टर में सबसे ज्यादा खरीदारी दिखी। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद पेटीएम के शेयरों के भाव आज भी 20 फीसदी तक फिसल गए। दो दिन में ही पेटीएम के शेयरों में 40 प्रतिशत की गिरावट आ गई है। इससे पहले 1 फरवरी यानी बजट के दिन सेंसेक्स 106 अंक टूटकर 71,645 के स्तर पर बंद हुआ था।

नई दिल्ली । वित्‍त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा  कि वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार ने बागडोर संभाली थी, त‍ब अर्थव्‍यवस्‍था को चरण-दर-चरण दुरुस्‍त करने और शासन प्रणाली को सही रास्‍ते पर लाने की जिम्‍मेदारी बहुत बड़ी थी। उन्‍होंने कहा कि उस वक्‍त की मांग थी कि लोगों की उम्‍मीदें जगें,  निवेश आकर्षित किया जाए और अति आवश्‍यक सुधार के लिए समर्थन जुटाया जाए। सरकार ने ‘राष्‍ट्र प्रथम’  के मजबूत विश्‍वास के साथ इसे सफलतापूर्वक हासिल किया। केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री ने तब की और अब की अर्थव्‍यवस्‍था पर बात करते हुए कहा कि उन वर्षों के संकटों से पार पा लिया गया है  और हमारी अर्थव्‍यवस्‍था सर्वांगीण विकास के साथ उच्‍च टिकाऊ विकास की राह पर बढ़ चली है। उन्‍होंने घोषणा की कि सरकार अर्थव्‍यवस्‍था पर सदन के पटल पर श्‍वेत पत्र पेश करेगी, ताकि ये पता चल सकें कि वर्ष 2014 तक हम कहां थे और अब कहां हैं। उन्‍होंने कहा कि श्‍वेत पत्र का मकसद उन वर्षों के कुप्रबंधन से सबक सीखना है। शासन, विकास और निष्पादन,श्रीमती सीतारमण ने कहा कि शासन के अनुकरणीय ट्रैक रिकॉर्ड, विकास एवं प्रदर्शन, प्रभावी प्रदायगी और ‘जन कल्याण’ ने सरकार को लोगों का भरोसा, विश्‍वास और आशीर्वाद दिलाया है। इससे पता चलता है कि आने वाले वर्षों और दशकों में नेक इरादे, सच्‍ची लगन और भरपूर प्रयासों से ‘विकसित भारत’ के लक्ष्‍य को हासिल किया जा सकता है,  चाहे इसके लिए जितना भी जतन करना पड़े।

नई दिल्ली । केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि भारत में अत्यंत विभाजित अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को एकीकृत करके व्यापार और उद्योग पर अनुपालन का बोझ जीएसटी आने से कम हो गया है। वित्‍त मंत्री ने कहा, ‘‘एक अग्रणी परामर्शदाता कंपनी द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 94 प्रतिशत शीर्ष उद्योगपति जीएसटी में हुए परिवर्तन को व्‍यापक स्‍तर पर सकारात्मक मानते हैं और सर्वेक्षण में प्रश्नों के उत्तर देने वाले 80 प्रतिशत प्रतिभागियों ने स्‍वीकार किया है कि इससे आपूर्ति श्रृंखला बेहतर हुई।’’ जीएसटी का कर आधार बढ़कर दोगुना हुआ और इस वर्ष औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर लगभग दोगुना यानी 1.66 लाख करोड़ रुपये हो गया। राज्यों के राजस्‍व में वृद्धि का संकेत देते हुए वित्‍त मंत्री ने कहा कि राज्यों को जारी किए गए मुआवजे़ सहित राज्‍यों के एसजीएसटी राजस्व का तेज उछाल वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक जीएसटी के बाद की अवधि में 1.22 रहा। जबकि वर्ष 2012-13 से 2015-16 की जीएसटी पूर्व के चार वर्षों में राजस्‍व टैक्स में उछाल केवल 0.72 था। केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री ने इन बात पर जोर देते हुए कहा कि जीएसटी से उपभोक्‍ता सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं, क्‍योंकि लॉजिस्टिक तंत्र और करों में कमी के कारण अधिकतर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी आई है। नेशनल टाइम रिलीज स्‍टडीज़ का जिक्र करते हुए मंत्री महोदया ने कहा कि अंतर्राष्‍ट्रीय व्‍यापार को सुगम बनाने के लिए उठाये गए कदमों से वर्ष 2019 से अ‍ब तक के चार वर्षों के दौरान इनलैंड कंटेनर डिपो में आयात जारी करने की समयावधि 47 प्रतिशत कम होकर केवल 71 घंटे रह गई। एयर कार्गो परिसरों में 28 प्रतिशत कम होकर 44 घंटे और बंदरगाहों में 27 प्रतिशत कम होकर 85 घंटे रह गई।                   

2024 का अंतरिम बजट सत्र पूरा हो गया है। भारत की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इस साल छठी बार बजट पेश किया हैं। सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर में हई उपलब्धियों के बारे ऐलान करते हुए खुशी जाहिर की है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2023 में 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता मिली है। इसके साथ ही 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला है। पीएम किसान संपदा योजना में 38 लाख किसानो को लाभ मिला है। पीएम किसान संपदा योजना से 10 लाख रोजगार हुए सृजित हुए है।  सरकरा सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा देगी।   कृषि और जलवायु क्षेत्र  में नैनो डीएपी का इस्तेमाल  किया जाएगा। डेयरी किसानो के लिए सरकार व्यापक कार्यक्रम  बनाएगी। 1.4 करोड़ किसानों को स्किल इंडिया मिशन का फायदा मिला है। 390 यूनिवर्सिटीज खोली गई है। तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार  निति बनाएगी। फसल कटाई के बाद होने वाली हानि में आई कमी के लिए कई प्रयास किए गए। किसानों की प्रोडक्टिविटी और आमदनी में बढ़ोतरी हुई। कृषि क्षेत्र उन्नति के लिए पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला। कृषि क्षेत्र में वेल्यू एडिशन और किसानों की आमदनी के लिए कई प्रयास किए गए। नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाया गया। अधिक उपज देने वाली अनुसंधान, कृषि तकनीकों को व्यापक पैमाने पर आधुनिक किया गया। 

नई दिल्ली । केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा, ‘पिछले एक दशक में प्रत्यक्ष कर संग्रह तीन गुना से भी अधिक बढ़ गया है और रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या बढ़कर 2.4 गुना हो गई है।’ वित्त मंत्री ने करदाताओं को आश्‍वस्‍त किया कि उनके कर योगदान का व्‍यापक उपयोग देश के विकास और देशवासियों के कल्‍याण के लिए किया गया है। उन्‍होंने करदाताओं के व्‍यापक सहयोग के लिए उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। श्रीमती सीतारमण ने यह भी कहा कि नई कर व्‍यवस्‍था के तहत कर दरों को घटा दिया गया है और इसके साथ ही उन्‍हें तर्कसम्‍मत बना दिया गया है। 7 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं पर अब कोई कर देनेदारी नहीं है, जो कि वित्त वर्ष 2013-14 में महज 2.2 लाख रुपये ही थी। खुदरा व्‍यवसाय के लिए अनुमानित कराधान की आरंभिक सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसी तरह अनुमानित कराधान के योग्‍य माने जाने वाले प्रोफेशनलों के लिए संबंधित आरंभिक सीमा को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दिया गया। इसके साथ ही मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्‍स की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया गया और कुछ विशेष नई विनिर्माण कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्‍स की दर को घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया। केन्‍द्रीय वित्त मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले पांच वर्षों में सरकार का फोकस करदाताओं को दी जाने वाली सेवाओं को बेहतर करने पर रहा है। उन्‍होंने कहा, ‘फेसलेस आकलन और अपील की शुरुआत करने के साथ ही अत्‍यंत पुरानी क्षेत्राधिकार आधारित आकलन प्रणाली अब पूरी तरह से बदल गई है जिससे इसमें दक्षता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही काफी हद तक बढ़ गई है।’ श्रीमती सीतारमण ने इस बात पर भी विशेष जोर दिया कि अद्यतन आयकर रिटर्न, एक नए फॉर्म 26एएस और पहले से ही भरे टैक्‍स रिटर्न की शुरुआत करने से टैक्‍स रिटर्न भरना अब और भी ज्‍यादा सरल एवं आसान हो गया है जिसके परिणामस्‍वरूप रिटर्न की प्रोसेसिंग में लगने वाला औसत समय वर्ष 2013-14 के 93 दिनों से काफी घटकर इस वर्ष महज 10 दिन रह गया है जिससे रिफंड अब और भी तेजी से करना संभव हो गया है।

नई दिल्ली । केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि किसानों का कल्याण और ग्रामीण मांग को बढ़ाना अंतरिम बजट की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। किसानों को अपने ‘अन्नदाता’ बताते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि अन्नदाता के उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में उचित रूप से समय-समय पर वृद्धि की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम-किसान सम्मान योजना के अंतर्गत हर वर्ष सीमांत और छोटे किसानों सहित 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जबकि पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि अनेक दूसरे कार्यक्रमों के अलावा इन उपायों से ‘अन्नदाता’ को देश और पूरी दुनिया के लिए अन्न पैदा करने में सहायता दी जा रही है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि 80 करोड़ लोगों के लिए नि:शुल्क राशन के माध्यम से भोजन से जुड़ी चिंताओं को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट 2024-25 में कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्द्धन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कदम उठाने का वादा किया गया है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की तीव्र वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए समावेशी, आधुनिक भंडारण, पर्याप्त आपूर्ति श्रृंखला, प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण एवं विपणन और ब्रांडिंग सहित फसल कटाई के पश्चात की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को भविष्य में बढावा देने का वादा किया। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि-क्षेत्र समावेशी, संतुलित, उच्चतर संवृद्धि और उत्पादकता की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को कृषक-केंद्रित नीतियां लाकर, किसानों को उनके आय अर्जन में सहायता देकर, कीमत और बीमा के माध्यम से जोखिम कवरेज देकर, स्टार्ट-अप के माध्यम से प्रौद्योगिकी और नवाचारों को बढ़ावा देकर सुगम किया गया है। वित्तमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना से 2.4 लाख स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) और साठ हजार व्यक्तियों को ऋण सुविधा प्राप्त करने में सहायता मिली है। वित्तमंत्री ने कहा कि फसल कटाई के बाद होने वाली हानि को कम करने और उत्पादकता एवं आमदनी बढ़ाने के प्रयासों में अन्य योजनाओं से मदद मिल रही है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और रोजगार के 10 लाख अवसरों का सृजन हुआ है। वित्तमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ने 1361 मंडियों को एकीकृत कर दिया है और इसमें 3 लाख करोड़ रुपये मूल्य का कारोबार हो रहा है एवं 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं मिल रही हैं। वित्तमंत्री ने कहा कि मूलभूत आवश्यकताओं के इन प्रावधानों ने ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक आय में वृद्धि की है। किसानों की आर्थिक आवश्यकताओं का समाधान निकाला है और इस प्रकार से यह उपाय कृषि क्षेत्र में निरंतर वृद्धि करते हुए रोजगारों का सृजन कर रहे हैं। आत्मनिर्भर तिलहन अभियान केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के संबंध में ‘आत्मनिर्भरता’ प्राप्त करने के लिए कार्यनीति तैयार की जाएगी। वित्तमंत्री ने कहा कि इसमें अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए अनुसंधान, आधुनिक कृषि तकनीकों को व्यापक पैमाने पर अपनाने, बाजार संपर्कों, खरीद, मूल्य-वर्धन और फसल बीमा को शामिल किया जाएगा। नैनो डीएपी केंद्रीय वित्तमंत्री ने अपने संभाषण में कहा कि नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाए जाने के बाद सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी को अपनाया जाएगा।

नई दिल्ली । वित्‍त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के मंत्र पर जोर दिया। उन्‍होंने कहा कि खेल में हमारे युवाओं द्वारा नई ऊंचाईयों को छूने से देश गौरवान्वित है। खेलों में युवा एशियाई खेलों में भारत की उपलब्धियों उल्‍लेख करते हुए उन्‍होंने कहा, ‘एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में अब तक की सर्वाधिक संख्‍या में पदक जीते हैं जो बढ़े हुए आत्‍मविश्‍वास को दर्शाता है।‘  केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा कि शतरंज के दिग्‍गज और हमारे नम्‍बर वन रैंक के खिलाड़ी प्रज्ञानंद ने 2023 में वर्तमान शतरंज वर्ल्‍ड चैंपियन मैगनस कार्लसन को कड़ी टक्‍कर दी। शतरंज में भारत की सफलता के बारे में बताते हुए उन्‍होंने कहा, ‘आज भारत में 80 से अधिक शतरंज ग्रैंडमास्‍टर हैं जबकि वर्ष 2010 में 20 से थोडे़ अधिक ग्रैंड मास्‍टर हुआ करते थे। तकनीक प्रेमी युवाओं के लिए कोष श्रीमती नि‍र्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 50 वर्षीय ब्‍याज मुक्‍त ऋण के साथ एक लाख करोड़ रुपए का एक कोष स्‍थापित करने का प्रस्‍ताव दिया है। इस कोष के जरिए दीर्घकालिक वित्‍त पोषण अथवा पुनर्वित्‍तपोषण कम या शून्‍य ब्‍याज दोनों पर उपलब्‍ध कराए जाएंगे। उन्‍होंने कहा कि तकनीक प्रेमी हमारे युवाओं के लिए यह एक स्‍वर्णिम काल होगा। आज ऐसे कार्यक्रमों की जरूरत है जो युवा शक्ति और प्रौद्योगिकी को जोड़ें। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा कि इस कोष से निजी क्षेत्र अधिकांशत: नए उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और नई पहल को उल्‍लेखनीय रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रोत्‍साहित होगा।