टेक सेक्टर की दिग्गज कंपनी Apple अब अमेरिकी बाजार के लिए अपने आधे iPhones की मैन्युफैक्चरिंग भारत से कर रहा है। क्योंकि चीन की तुलना में भारत में टैरिफ कम हैं। कंपनी के सीईओ टिम कुक (Tim Cook) ने यह जानकारी दी। तिमाही नतीजों की घोषणा के बाद टिम कुक ने यह भी बताया कि कंपनी अमेरिका के लिए अपने अन्य प्रोडक्ट्स वियतनाम से मंगवा रही है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि चीन अब भी अन्य देशों के लिए Apple के “अधिकांश” उत्पादों का निर्माण करता है। iPhones के लिए भारत ‘कंट्री ऑफ ओरिजिन’ होगा कुक ने बताया कि अमेरिका में बिकने वाले बड़ी संख्या में iPhones के लिए भारत ‘कंट्री ऑफ ओरिजिन’ होगा। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कंपनी चीन से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चीन के टैरिफ रेट भारत और वियतनाम के मुकाबले काफी ज्यादा हैं। भारत और वियतनाम से आने वाले सामान पर अमेरिका केवल 10% टैरिफ लगाता है। टिम कुक की यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा जवाबी टैरिफ (reciprocal tariffs) लगाने की घोषणा के बाद सामने आई है। कंपनी पर इसके असर को लेकर कुक ने कहा कि मार्च तिमाही में इसका “सीमित” प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि Apple ने अपनी सप्लाई चेन को बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर लिया था। भारत में मैन्युफैक्चरिंग iPhone सस्ता होने की उम्मीद इंडिया डिस्पैच की रिपोर्ट में जेपी मॉर्गन (JPMorgan) के विश्लेषण का हवाला देते हुए बताया गया है कि अगर Apple अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को पूरी तरह भारत में शिफ्ट कर देता है, तो वह अपने iPhones की कीमतों को लगभग पहले जैसा ही बनाए रख सकता है। कॉस्ट ब्रेकडाउन के मुताबिक, चीन में असेंबल किया गया एक iPhone लगभग $938 का पड़ता है, जबकि भारत में प्रोडक्शन होने पर इसकी लागत करीब $1,008 होगी। यह महज 2% की बढ़ोतरी है, जो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति में 30% तक कीमत बढ़ने की तुलना में काफी कम है। Apple Q2 results: रेवेन्यू बढ़कर 95.4 अरब डॉलर पर पहुंचा मार्च तिमाही में Apple का रेवेन्यू बढ़कर 95.4 अरब डॉलर पर पहुंचा गया। पिछले साल की समान तिमाही में यह 90.75 अरब डॉलर था। इसमें iPhone का रेवेन्यू 46.84 अरब डॉलर रहा। मैक (Mac) से कंपनी को 7.95 अरब डॉलर और iPad से 6.4 अरब डॉलर की आमदनी हुई। जून में समाप्त होने वाली चालू तिमाही को लेकर सीईओ टिम कुक ने उम्मीद जताई कि कंपनी का कुल रेवेन्यू सालाना आधार पर “लो टू मिड सिंगल डिजिट्स” की दर से बढ़ सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि जून के बाद की स्थिति को लेकर पूर्वानुमान स्पष्ट नहीं है, जिससे संकेत मिलता है कि टैरिफ से जुड़ी स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। Apple अक्टूबर से शुरू होकर सितंबर में समाप्त होने वाले फाइनेंशियल ईयर साईकिल का पालन करता है। इस हिसाब से पहली तिमाही अक्टूबर से दिसंबर तक होती है, जिसके नतीजे जनवरी में घोषित किए जाते हैं।

भारत के साथ संभावित सैन्य टकराव की आशंका के बीच पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज (PSX) में बुधवार को 3,500 से अधिक अंकों की भारी गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट पहल्गाम आतंकी हमले के बाद उत्पन्न हुए भूराजनीतिक तनाव और सूचना मंत्री अत्ता तारड़ के बयान के बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत 24 से 36 घंटों में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। पीएसएक्स के अनुसार, बाजार दिनभर नकारात्मक रुझान में रहा और अंत में KSE-100 सूचकांक 3.09% यानी 3,545.61 अंक गिरकर 111,326.57 पर बंद हुआ, जो पिछले बंद 114,872.18 से काफी नीचे था। क्या कहते है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट प्रमुख विश्लेषकों ने इस गिरावट का कारण भारत-पाक तनाव और संभावित सैन्य कार्रवाई की अटकलों को बताया। टॉपलाइन सिक्योरिटीज के मुख्य कार्यकारी मोहम्मद सुहैल ने कहा कि अगले कुछ दिनों में संभावित हमले की खबरों ने निवेशकों में घबराहट फैलाई है। एकेडी सिक्योरिटीज के रिसर्च डायरेक्टर अव्वैस अशरफ ने कहा, “निवेशक भारत द्वारा संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर चिंतित हैं। यह चिंता सूचना मंत्री के प्रेस ब्रीफिंग के बाद और बढ़ गई है।” चेज़ सिक्योरिटीज के रिसर्च डायरेक्टर यूसुफ एम फारूक ने कहा कि “बाजार पर सूचना मंत्री के बयान का असर साफ दिख रहा है कि भारत 24-36 घंटों में सैन्य कार्रवाई कर सकता है।” आरिफ हबीब लिमिटेड की रिसर्च प्रमुख सना तौफीक ने भी बाजार में आई गिरावट का प्रमुख कारण भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को बताया। क्या था पाक सूचना मंत्री का बयान इससे पहले दिन में, सूचना मंत्री अत्ता तारड़ ने कहा कि विश्वसनीय खुफिया रिपोर्टों के अनुसार भारत अगले 24 से 36 घंटों में सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। यह बयान 22 अप्रैल को पहल्गाम में हुए आतंकी हमले के बाद आया जिसमें कम से कम 26 लोगों की मौत हुई थी। भारत ने हमले के बाद अपनी सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए ऑपरेशनल फ्रीडम भी दे दी है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन तुहिन कांता पांडेय ने खुदरा निवेशकों के लिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) जैसे जोखिम भरे डेरिवेटिव उत्पादों में ट्रेडिंग से पहले किसी भी प्रकार के एप्टीट्यूड टेस्ट की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह कदम अव्यावहारिक है और इससे नियामकीय अतिक्रमण (Regulatory Overreach) का खतरा बढ़ सकता है। सेबी ने पिछले साल नवंबर में डेरिवेटिव्स में अत्यधिक सट्टा गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय लागू किए थे। यह कदम सेबी के उस अध्ययन के बाद आया, जिसमें सामने आया था कि F&O में ट्रेडिंग करने वाले 90% खुदरा निवेशकों को नुकसान होता है। जब इंडस्ट्री द्वारा सुझाए गए एप्टीट्यूड टेस्ट के प्रस्ताव के बारे में पूछा गया तो पांडेय ने कहा, “फिलहाल हम ऐसा कोई विचार नहीं कर रहे हैं।” उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के कदमों को लागू करना न केवल कठिन होगा, बल्कि व्यावहारिकता और प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े करेगा। उन्होंने कहा, “अगर हम यह टेस्ट खुदरा निवेशकों के लिए अनिवार्य कर देंगे, तो कल कोई कहेगा कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले भी टेस्ट होना चाहिए। फिर यह सवाल उठेगा कि टेस्ट कौन लेगा, कैसे लिया जाएगा और पास कैसे किया जाएगा?” पांडेय ने बताया कि सेबी के पास पहले से ही कुछ विशेष भागीदारों के लिए प्रमाणन व्यवस्था मौजूद है। जैसे, पंजीकृत निवेश सलाहकार (IA) और रिसर्च एनालिस्ट (RA) के लिए NISM सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि करोड़ों खुदरा निवेशकों पर इसे लागू करना व्यावहारिक नहीं है। सेबी प्रमुख ने व्यक्तिगत वित्तीय निर्णयों में लोगों की स्वतंत्रता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “लोगों को उनकी खुद की कमाई पर फैसले लेने का अधिकार मिलना चाहिए। हम ट्रेडिंग के लिए उधार लेकर निवेश (Leverage) को भी हतोत्साहित करते हैं।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जोखिम लेने की प्रवृत्ति एक मानव स्वभाव है। उन्होंने कहा, “F&O ट्रेडिंग में हर बार प्रशिक्षण देने पर आप एक चेतावनी देंगे जैसे सिगरेट पैक पर दी जाती है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं। इसी तरह, अगर ट्रेडिंग एक लत बन जाती है, तो उसे ‘डि-एडिक्शन’ के नजरिए से देखना होगा।” पांडेय ने माना कि लोग कई बार गलतियां करके सीखते हैं और बेहतर निवेशक बन जाते हैं। उन्होंने कहा, “हमें लोगों के प्रयोग और अनुभव से सीखने के अधिकार का सम्मान करना चाहिए।” उच्च जोखिम वाली ट्रेडिंग में लीवरेज को लेकर सेबी प्रमुख ने दोहराया कि सेबी का रुख स्पष्ट है – “हम लीवरेज बायआउट्स की अनुमति नहीं देते। यहां तक कि AIF (Alternative Investment Funds) में भी लीवरेज की अनुमति नहीं है।” अंत में उन्होंने कहा, “एक लोकतांत्रिक देश में आप लोगों के जीवन और संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकते। उन्हें अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के साथ फैसले लेने का अधिकार मिलना चाहिए।”  

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देशभर के सभी बैंकों और NBFC को रेगुलेट करता है. नियमों का उल्लंघन हो या ग्राहकों के हितों का, ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की गई है. अप्रैल में RBI ने कई बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. चार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. जिसके बाद इन बैंकों को कारोबार करने की अनुमति नहीं है. लेन-देन पर भी रोक लगा दी गई है. हालांकि ग्राहक DICGC से 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा राशि का दावा कर सकते हैं. इस महीने RBI ने 8 बैंकों पर जुर्माना भी लगाया है. सभी पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है. इस लिस्ट में सिटी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी शामिल हैं. हालांकि इस कार्रवाई से ग्राहकों और बैंक के बीच होने वाले लेन-देन या समझौतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इन बैंकों का लाइसेंस रद्द अंजना अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद महाराष्ट्र का लाइसेंस 22 अप्रैल को रद्द कर दिया गया. कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात का लाइसेंस 16 अप्रैल को रद्द कर दिया गया. इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है. 25 अप्रैल से बैंकिंग कारोबार बंद करने का आदेश जारी किया गया. शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है. बैंक को 11 अप्रैल से कारोबार करने की अनुमति नहीं है. लाइसेंस क्यों रद्द किया गया? लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया है क्योंकि इन बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. आरबीआई ने कहा कि इन बैंकों का चालू रहना इसके ग्राहकों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है. इनकी हालत इतनी खराब है कि ये अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पैसा भी नहीं चुका पा रहे हैं. आरबीआई ने इन बैंकों पर लगाया जुर्माना आर्यावर्त बैंक, लखनऊ श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र सिटीबैंक एनए पंजाब नेशनल बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड इंडियन ओवरसीज बैंक इंडियन बैंक

TCS dividend Record Date: आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने अपने 30 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट फ़ाइनल कर दी है। टीसीएस ने जनवरी-मार्च तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड का एलान किया था। टीसीएस ने 11 अप्रैल को एक्सचेंज फाइलिंग में कहा था, “हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि बोर्ड बैठक में निदेशकों ने ₹1 फेस वैल्यू के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹30 का अंतिम डिविडेंड देने की सिफारिश की है। इसे कंपनी की 30वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) के समापन के पांचवे दिन भुगतान/भेजा जाएगा।’ TCS Dividend Record Date टाटा ग्रुप की कंपनी ने बुधवार (30 अप्रैल) को बाजार होने के बाद बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम डिविडेंड पाने के एलिजिबल शेयरहोल्डर्स की एलिजिबिलिटी फाइनल को लेकर रिकॉर्ड डेट बुधवार, 4 जून 2025 तय की है। कंपनी ने कहा कि यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ रिकमंड अंतिम डिविडेंड को सालाना आम बैठक (AGM) में मंजूरी मिलती है, तो टीडीएस की कटौती के बाद डिविडेंड का भुगतान मंगलवार, 24 जून 2025 को किया जाएगा। इस घोषणा के साथ FY25 में TCS की तरफ से अब तक दिया गया डिविडेंड FY24 के ₹73 को पार कर चुका है। FY23 में कंपनी ने कुल ₹115 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। TCS Dividend History Purpose Amount (Rs.) Ex-date Record Date Interim Dividend 10 17 Jan 2025 17 Jan 2025 Special Dividend 66 17 Jan 2025 17 Jan 2025 Interim Dividend 10 18 Oct 2024 18 Oct 2024 Interim Dividend 10 19 Jul 2024 20 Jul 2024 Final Dividend 28 16 May 2024 16 May 2024 TCS Q4 Results वैश्विक अनिश्चितता और ग्राहकों द्वारा निर्णय लेने में देरी का असर देश की प्रमुख आईटी कंपनी के नतीजों में दिखा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का शुद्ध मुनाफा वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 1.7 फीसदी घटकर 12,224 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में कंपनी को 12,434 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में टीसीएस की आय 5.2 फीसदी बढ़कर 64,479 करोड़ रुपये रही। तीसरी तिमाही के मुकाबले कंपनी की आय महज 0.79 फीसदी बढ़ी है। हालांकि कंपनी के नतीजे ब्लूमबर्ग के अनुमान से कमतर रहे। ब्लूमबर्ग ने टीसीएस की आय 64,848 करोड़ रुपये और शुद्ध लाभ 12,766 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया था। पूरे वित्त वर्ष 2025 में टीसीएस का शुद्ध मुनाफा 5.8 फीसदी बढ़कर 48,553 करोड़ रुपये रहा जबकि कंपनी की आय 6 फीसदी बढ़कर 2,55,342 करोड़ रुपये रही। आय के मामले में टीसीएस ने 30 अरब डॉलर का कीर्तिमान पार कर लिया।

Q4 Results Today: अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन और अदाणी इंटरप्राईजेज समेत 15 कंपनियां गुरुवार (1 मई) को वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) की चौथी तिमाही (Q4) के नतीजे जारी करेंगी। साथ ही ये कंपनियां पूरे वित्त 2024-25 की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी पेश करेंगी। इटरनल लिमिटेड (पूर्व नाम Zomato) भी आज अपनी चौथी तिमाही की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी करेगी। वहीं, बुधवार (30 अप्रैल) को भारतीय शेयर बाजारों में नरम कारोबार देखने को मिला। निवेशकों ने बाजार की छुट्टी से पहले सतर्क रुख अपनाया। BSE Sensex 46 अंकों की गिरावट के साथ 80,242 पर बंद हुआ। जबकि NSE Nifty50 लगभग सपाट रहा और 2 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 24,334 पर बंद हुआ। आज, गुरुवार (1 मई 2025) को महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर भारतीय शेयर बाजार बंद हैं। महाराष्ट्र दिवस राज्य के गठन की वर्षगांठ है। अब अगला कारोबारी सत्र शुक्रवार, 2 मई 2025 को होगा। 1 मई को Q4 रिजल्ट घोषित करने वाली कंपनियों की लिस्ट; 5पैसा कैपिटल लिमिटेड (5paisa Capital Limited) अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Adani Enterprises Limited) अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (Adani Ports and Special Economic Zone Limited) बोंडाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड (Bondada Engineering Limited) डॉ. लालचंदानी लैब्स लिमिटेड (Dr. Lalchandani Labs Limited) एटरनल लिमिटेड (Eternal Limited) होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड (Home First Finance Company India Limited) जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (Jaiprakash Power Ventures Limited) माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (Madhav Infra Projects Limited) नुवोको विस्तास कॉरपोरेशन लिमिटेड (Nuvoco Vistas Corporation Limited) पौषक लिमिटेड (Paushak Limited) रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (RailTel Corporation of India Limited) राजस्थान ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (Rajasthan Tube Manufacturing Company Limited) एसआईएस लिमिटेड (SIS Limited) स्पोर्टकिंग इंडिया लिमिटेड (Sportking India Limited) Adani Ports कर सकती है डिविडेंड का एलान अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (SEZ) लिमिटेड ने 26 अप्रैल को बताया था कि कंपनी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपनी चौथी तिमाही के परिणाम घोषित करने के लिए अपनी बोर्ड मीटिंग आयोजित करेगी। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, कंपनी गुरुवार, 1 मई, 2025 को वित्तीय परिणामों की घोषणा करेगा। फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अलावा कंपनी 2024-25 वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए डिविडेंड का भी ऐलान कर सकती है।

मार्च 2025 में मल्टी एसेट म्युचुअल फंड्स ने हाइब्रिड कैटेगरी में सबसे ज्यादा निवेश हासिल किया। मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी (MOAMC) की ताजा रिपोर्ट ‘व्हेयर द मनी फ्लोज़’ के अनुसार, इस महीने हाइब्रिड कैटेगरी में आए कुल नेट इन्वेस्टमेंट का लगभग 74% हिस्सा मल्टी एसेट फंड्स में गया। बैलेंस्ड एडवांटेज और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में भी अच्छा खासा इनफ्लो देखने को मिला। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में करीब ₹2,000 करोड़ और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में लगभग ₹1,000 करोड़ का निवेश आया। वहीं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी से करीब ₹500 करोड़ की शुद्ध निकासी हुई, जो यह संकेत देती है कि निवेशकों की रुचि अब डेट फंड्स की तुलना में इक्विटी या मल्टी एसेट फंड्स में ज्यादा है। MF इंडस्ट्री को मिला ₹25,000 करोड़ का इनफ्लो MOAMC की ‘व्हेयर द मनी फ्लोज़’ रिपोर्ट मार्च 2025 में समाप्त हुई तिमाही के दौरान, म्युचुअल फंड इंडस्ट्री में निवेशकों ने किस सेगमेंट में कितना पैसा लगाया इसकी विस्तार से जानकारी देती है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान म्युचुअल फंड इंडस्ट्री को कुल मिलाकर लगभग ₹25,000 करोड़ का नेट निवेश मिला। पैसिव फंड्स में सबसे ज्यादा ₹33,000 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिला। दूसरी ओर, एक्टिव फंड्स से करीब ₹8,000 करोड़ की निकासी हुई। यह निकासी ज्यादातर डेट फंड्स से हुई, न कि इक्विटी फंड्स से। डेट फंड्स से निकाले गए ₹1.10 लाख करोड़ डेट फंड्स से मार्च तिमाही में ₹1.10 लाख करोड़ की भारी निकासी हुई, जबकि पिछली तिमाही में इन फंड्स में ₹38,000 करोड़ का निवेश आया था। इस बार की निकासी का मुख्य कारण कंपनियों द्वारा किए गए एडवांस टैक्स पेमेंट रहे, जिसकी वजह से खासतौर पर कॉन्स्टेंट मैच्योरिटी फंड्स से ₹1.03 लाख करोड़ की रिडेम्प्शन हुई। इसी तिमाही में म्युचुअल फंड इंडस्ट्री ने 73 नई स्कीमें लॉन्च कीं, जिनके जरिए कुल ₹13,067 करोड़ जुटाए गए। यह रकम तिमाही के कुल नेट इन्वेस्टमेंट का एक अहम हिस्सा रही। घरेलू बचत का रुख फाइनेंशियल एसेट्स की ओर मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के MD और CEO प्रतीक अग्रवाल ने कहा, “मार्च 2025 में म्युचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) बढ़कर ₹65.74 लाख करोड़ पर पहुंच गया। यह मार्च 2024 के ₹53.40 लाख करोड़ की तुलना में सालाना आधार पर 23.11% की मजबूती दर्शाता है।” उन्होंने आगे कहा, “AUM में यह स्थिर बढ़ोतरी दिखाती है कि घरेलू बचत अब धीरे-धीरे फाइनेंशियल एसेट्स की ओर शिफ्ट हो रही है। बाजार से जुड़ी निवेश योजनाओं के प्रति भरोसा बढ़ा है और म्युचुअल फंड प्रोडक्ट्स को लेकर जागरूकता भी फैली है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIPs) के जरिए लगातार निवेश और आसान होते निवेश प्लेटफॉर्म्स ने भी इस ग्रोथ को मजबूती दी है।”

LPG-ATF Price on May 1: देश की तेल विपणन कंपनियों ने आज से 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ₹14.50 की कटौती की है। इसके साथ ही, एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में भी कटौती की है। इससे एयरलाइंस को बड़ी राहत मिली है और आने वाले दिनों में हवाई सफर सस्ता हो सकता है। अप्रैल 2025 में भी कंपनियों ने ₹5,870.54 प्रति किलोलीटर की बड़ी कटौती की थी। देखें कि अप्रैल और मई के बीच ATF की कीमतों में कितना अंतर आया: एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में मई 2025 में अप्रैल के मुकाबले अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली में अप्रैल में ATF का रेट ₹89,441.18 प्रति किलोलीटर था, जो मई में घटकर ₹85,486.80 हो गया है। यानी कुल ₹3,954.38 की कमी आई है। कोलकाता में यह दर अप्रैल में ₹91,921.00 थी, जो मई में ₹88,237.05 हो गई—यहां ₹3,683.95 की गिरावट दर्ज की गई है। मुंबई में भी अप्रैल के ₹83,575.42 के मुकाबले मई में दर ₹79,855.59 हो गई है, यानी ₹3,719.83 की राहत मिली है। चेन्नई में अप्रैल में ATF का दाम ₹92,503.80 था, जो मई में घटकर ₹88,494.52 हो गया—यहां सबसे ज्यादा ₹4,009.28 की कटौती की गई है। अगर बात घरेलू एयरलाइंस की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लगने वाले ATF रेट की करें, तो ये कीमतें डॉलर में तय होती हैं। इसमें भी चेन्नई सबसे महंगा रहा, जहां कीमत $763.34 प्रति किलोलीटर रही। कोलकाता में यह दर $806.46 रही, जो चारों महानगरों में सबसे अधिक है। दिल्ली और मुंबई में ATF की दरें क्रमशः $768.09 और $768.23 प्रति किलोलीटर दर्ज की गईं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटे, घरेलू सिलेंडर की कीमतें स्थिर तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ₹14.50 की कटौती की है, जो आज से प्रभावी हो गई है। इस कटौती के बाद दिल्ली में इस सिलेंडर की खुदरा कीमत ₹1,747.50 हो गई है, जो पहले ₹1,762.00 थी।​ अन्य महानगरों में भी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी दर्ज की गई है:​ कोलकाता: ₹1,868.50 से घटकर ₹1,851.50 मुंबई: ₹1,713.50 से घटकर ₹1,699.00 चेन्नई: ₹1,921.50 से घटकर ₹1,906.00 यह कटौती अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते की गई है। तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी की कीमतों की समीक्षा करती हैं। इससे पहले, 1 अप्रैल 2025 को भी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ₹41 की कटौती की गई थी।​ घरेलू उपयोग के लिए 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में इसकी कीमत ₹853.00, कोलकाता में ₹879.00, मुंबई में ₹852.50 और चेन्नई में ₹868.50 बनी हुई है।​ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में यह कमी होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए राहत की खबर है, जो बड़े पैमाने पर एलपीजी का उपयोग करते हैं।

Stock Market Holiday: देश के प्रमुख शेयर बाजार — एनएसई (NSE) और बीएसई (BSE) — में आज यानी 1 मई 2025, गुरुवार को कारोबार नहीं होगा। यह अवकाश महाराष्ट्र दिवस और मजदूर दिवस के मौके पर है। बीएसई और एनएसई (BSE-NSE) की छुट्टियों की आधिकारिक सूची के अनुसार, आज इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB) सेगमेंट में कोई कारोबार नहीं होगा। महाराष्ट्र दिवस और मजदूर दिवस की वजह से अवकाश 1 मई को हर साल महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1960 में महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ था। इसके साथ ही यह दिन अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसे देश के कई हिस्सों में सार्वजनिक अवकाश के तौर पर स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में सुबह के सत्र में ट्रेडिंग बंद रहेगी, लेकिन शाम के सत्र में यानी 5:00 बजे के बाद कारोबार शुरू होगा। शेयर बाजार में अगला कारोबारी दिन शुक्रवार, 2 मई 2025 होगा, जब सभी सेगमेंट में सामान्य ट्रेडिंग फिर से शुरू हो जाएगी। निवेशकों को सलाह है कि वे अपने लेन-देन की योजना इस अवकाश को ध्यान में रखकर बनाएं। अब कब बंद रहेगा शेयर मार्केट? महाराष्ट्र दिवस की छुट्टी के बाद मई 2025 में शेयर बाजार में अब कोई अतिरिक्त अवकाश निर्धारित नहीं है। हालांकि, हमेशा की तरह हर शनिवार और रविवार को एनएसई और बीएसई में ट्रेडिंग नहीं होगी। भारतीय शेयर बाजार 3 मई (शनिवार) और 4 मई (रविवार) को साप्ताहिक अवकाश के चलते बंद रहेगा। इसके अलावा, पूरे साल में कई मौके ऐसे हैं जब बाजार राष्ट्रीय या धार्मिक अवकाश के कारण ट्रेडिंग के लिए बंद रहेगा। शेयर बाजार की छुट्टियों की लिस्ट 2025 (अब तक और आने वाली छुट्टियां): महाशिवरात्रि – 26 फरवरी 2025, बुधवार होली – 14 मार्च 2025, शुक्रवार ईद-उल-फित्र (रमजान ईद) – 31 मार्च 2025, सोमवार श्री महावीर जयंती – 10 अप्रैल 2025, गुरुवार डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती – 14 अप्रैल 2025, सोमवार गुड फ्राइडे – 18 अप्रैल 2025, शुक्रवार महाराष्ट्र दिवस – 1 मई 2025, गुरुवार स्वतंत्रता दिवस – 15 अगस्त 2025, शुक्रवार गणेश चतुर्थी – 27 अगस्त 2025, बुधवार महात्मा गांधी जयंती / दशहरा – 2 अक्टूबर 2025, गुरुवार दिवाली लक्ष्मी पूजन – 21 अक्टूबर 2025, मंगलवार दिवाली बलिप्रतिप्रदा – 22 अक्टूबर 2025, बुधवार प्रकाश पर्व (श्री गुरु नानक देव जी) – 5 नवंबर 2025, बुधवार क्रिसमस – 25 दिसंबर 2025, गुरुवार इसके अलावा, मुहूर्त ट्रेडिंग 21 अक्टूबर 2025 (मंगलवार) को दीवाली के मौके पर आयोजित की जाएगी। नोट: शेयर बाजार हर शनिवार और रविवार को साप्ताहिक छुट्टी के कारण पहले से ही बंद रहता है।  

अगर आप एटीएम से बार-बार पैसे निकालते हैं तो अब आपको ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए दिशानिर्देश 1 मई 2025 से लागू हो गए हैं, जिनके तहत एटीएम ट्रांजैक्शन की फ्री लिमिट, अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्ज और इंटरचेंज फीस के नियमों में बदलाव किया गया है। मेट्रो और नॉन-मेट्रो में अलग फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट RBI के नए नियमों के अनुसार, अब ग्राहकों को हर महीने एक तय संख्या तक एटीएम ट्रांजैक्शन फ्री मिलेंगे। मेट्रो शहरों में रहने वाले ग्राहकों को महीने में 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे, जबकि नॉन-मेट्रो क्षेत्रों में यह सीमा 5 ट्रांजैक्शन की होगी। यह सुविधा फाइनेंशियल और नॉन-फाइनेंशियल, दोनों तरह के ट्रांजैक्शन पर लागू होगी। अब प्रति अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर ₹23 देने होंगे अगर कोई ग्राहक तय सीमा से ज्यादा बार एटीएम का इस्तेमाल करता है, तो उसे अब हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर ₹23 का शुल्क देना होगा। पहले यह शुल्क ₹21 था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। HDFC, PNB और IndusInd Bank ने किया ऐलान HDFC Bank, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और IndusInd Bank ने एटीएम लेनदेन पर लगने वाले चार्ज में बदलाव की जानकारी दी है। ये बदलाव मई 2025 से लागू होंगे। HDFC Bank ने क्या कहा? HDFC बैंक के मुताबिक, 1 मई 2025 से फ्री लिमिट के बाद हर कैश ट्रांजैक्शन पर ₹23 + टैक्स चार्ज लगेगा। गैर-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन (जैसे बैलेंस चेक करना) HDFC के एटीएम पर अभी भी फ्री हैं। PNB का नया नियम PNB ने अपने ग्राहकों को बताया कि: 9 मई 2025 से अन्य बैंकों के एटीएम पर फ्री लिमिट से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन पर ₹23 और गैर-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर ₹11 (GST अलग से) चार्ज लगेगा। IndusInd Bank का अपडेट IndusInd बैंक ने कहा: सभी सेविंग्स, सैलरी, NRI और करंट अकाउंट होल्डर्स को 1 मई 2025 से गैर-IndusInd एटीएम पर फ्री लिमिट के बाद हर कैश ट्रांजैक्शन पर ₹23 देना होगा। किन बातों का रखें ध्यान? ट्रांजैक्शन लिमिट में बैलेंस चेक और मिनी स्टेटमेंट जैसे नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी शामिल हैं। यह नियम सभी बैंकों के ग्राहकों पर लागू होगा। इंटरचेंज फीस और बैंक के बीच के लेनदेन में भी बदलाव किया गया है, जिससे बैंक अपने हिसाब से चार्ज तय कर सकते हैं।

अनिल अग्रवाल के मालिकाना हक वाली वेदांत लिमिटेड ने बुधवार (30 अप्रैल) को अपने जनवरी-मार्च तिमाही के नतीजों का एलान कर दिया। कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 154% उछलकर 3,483 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले की इसी तिमाही में यह 1,369 करोड़ रुपये था। वेदांत ने शेयर बाजार को भेजी सूचना में बताया कि 31 मार्च को समाप्त तिमाही में ऑपरेशंस से रेवेन्यू सालाना आधार पर करीब 14 फीसदी की बढ़कर 40,455 करोड़ रुपये हो गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 35,509 करोड़ रुपये था। वहीं, तिमाही आधार पर कंपनी का रेवेन्यू 3.4 प्रतिशत बढ़ा है। दिसंबर तिमाही में यह 39,115 करोड़ रुपये था। वेदांत के शेयर चौथी तिमाही के नतीजे जारी करने के बाद करीब एक प्रतिशत उछल गए। बीएसई पर स्टॉक दोपहर 3 बजे 4 रुपये या 0.96% की बढ़त लेकर 420.35 रुपये प्रति शेयर पर था। इसके अलावा कंपनी का कंसोलिडेट एबिटा बीती तिमाही में सालाना आधार पर 30 प्रतिशत उछलकर 11,618 करोड़ रुपये हो गया। तिमाही आधार इसमें 3 फीसदी की वृद्धि हुई है। इसके अलावा एबिटा मार्जिन 35 फीसदी पर स्थिर रहा। यह पिछली 12 तिमाही में रिकॉर्ड हाई लेवल पर है।  

मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने लोगों को ‘ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स’ को लेकर चेतावनी दी है। सेबी ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म न तो सेबी के अधीन आते हैं और न ही इनके लिए निवेशकों को कोई सुरक्षा मिलती है। क्या होते हैं ‘ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स’? ये ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, जहां लोग किसी घटना के होने या न होने (Yes/No) के अनुमान पर पैसे लगाते हैं। मुनाफा इस बात पर निर्भर करता है कि आपने सही अनुमान लगाया या नहीं। इन प्लेटफॉर्म्स पर उपयोग किए जाने वाले शब्द जैसे “प्रॉफिट”, “स्टॉप लॉस”, “ट्रेडिंग” आदि, सामान्य ट्रेडिंग की तरह लगते हैं, जिससे लोग भ्रमित हो सकते हैं कि ये असली निवेश प्लेटफॉर्म हैं। सेबी ने क्या कहा? सेबी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उसके नियमों के दायरे में नहीं आते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर किया गया निवेश न तो सुरक्षित होता है और न ही यह कानूनी माना जाता है। ऐसे प्लेटफॉर्म न तो सेबी से रजिस्टर्ड हैं और न ही किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत आते हैं। सेबी ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि इन प्लेटफॉर्म्स पर ऐसा कोई ट्रेड किया जाता है जिसे ‘सिक्योरिटी’ (जैसे शेयर आदि) की तरह माना जाए, तो वह पूरी तरह अवैध होगा। इसके अलावा, सेबी ने NSE और BSE जैसे अधिकृत स्टॉक एक्सचेंजों को ऐसे अवैध प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। T+0 सेटलमेंट पर नया अपडेट इसके साथ ही सेबी ने T+0 सेटलमेंट सिस्टम लागू करने की समयसीमा बढ़ा दी है। T+0 सेटलमेंट का मतलब है कि जिस दिन शेयर खरीदे जाते हैं, उसी दिन उनका पैसा और शेयर दोनों का लेन-देन पूरा हो जाता है। पहले यह प्रक्रिया T+1 के आधार पर होती थी, यानी खरीद के अगले दिन सेटलमेंट होता था। सेबी ने यह नई व्यवस्था फिलहाल चयनात्मक रूप से लागू की है। इस सुविधा को लागू करने की जिम्मेदारी केवल Qualified Stock Brokers (QSBs) को दी गई है, जिनमें Angel One, HDFC Securities, ICICI Securities, Zerodha जैसे ब्रोकर्स शामिल हैं।

प्राइवेट सेक्टर के प्रमुख बैंक IndusInd Bank में सोमवार को नेतृत्व स्तर पर बड़ा बदलाव हुआ जब बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुमंत कठपालिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे से ठीक एक दिन पहले डिप्टी CEO अरुण खुराना भी अपना पद छोड़ चुके थे। दोनों इस्तीफे ऐसे समय पर आए हैं जब बैंक पर डेरिवेटिव लेनदेन में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। सुमंत काठपालिया एक अनुभवी बैंकर हैं, जिन्हें बैंकिंग क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्होंने इंडसइंड बैंक से पहले सिटीबैंक, बैंक ऑफ अमेरिका और एबीएन एमरो जैसे प्रमुख बहुराष्ट्रीय बैंकों के साथ काम किया है।काठपालिया पिछले 12 वर्षों से इंडसइंड बैंक की मुख्य नेतृत्व टीम का हिस्सा रहे हैं। वे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से बी.कॉम (ऑनर्स) की डिग्री प्राप्त की है। क्या है मामला? सूत्रों के मुताबिक, बैंक के कुछ कॉर्पोरेट ग्राहकों ने डेरिवेटिव अनुबंधों में अत्यधिक जोखिम उठाया था, जिससे भारी वित्तीय नुकसान हुआ। कहा जा रहा है कि इन लेन-देन पर बैंक के टॉप मैनेजमेंट की पर्याप्त निगरानी नहीं थी। RBI ने इस लापरवाही को गंभीरता से लिया और बैंक से जवाब मांगा था। नेतृत्व में खालीपन इन इस्तीफों के बाद IndusInd Bank में नेतृत्व को लेकर अस्थिरता की स्थिति बन गई है। बैंक ने कहा है कि नए CEO की तलाश शुरू हो चुकी है और फिलहाल एक अंतरिम समिति बैंक का संचालन देखेगी। शेयर बाजार पर असर इन घटनाओं का असर शेयर बाजार पर भी पड़ा। मंगलवार को IndusInd Bank के शेयरों में लगभग 3.5% की गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों में चिंता का माहौल है। बैंक की प्रतिक्रिया बैंक ने एक आधिकारिक बयान में कहा: "हम बैंकिंग के सर्वोत्तम मानकों के पालन के लिए प्रतिबद्ध हैं। बैंक की संचालन समिति आवश्यक सुधारों को लागू करने के लिए तत्पर है।"

देश की प्रमुख डेयरी कंपनी मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह नया दाम 30 अप्रैल, 2025 से लागू होगा। कंपनी ने लगभग एक साल पहले जून 2024 में आखिरी बार दूध की कीमतें बढ़ाई थी। यह बढ़ोतरी दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के बाजारों में लागू होगी, और अन्य बाजारों में इसे धीरे-धीरे लागू किया जाएगा। मदर डेयरी ने बताया कि दूध की खरीद लागत में पिछले कुछ महीनों में 4-5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसकी मुख्य वजह गर्मी का जल्दी शुरू होना और लू की स्थिति है, जिसने दूध उत्पादन को प्रभावित किया है। कंपनी का कहना है कि यह कीमत बढ़ोतरी बढ़ी हुई लागत का केवल एक हिस्सा उपभोक्ताओं पर डाल रही है, ताकि किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों का ध्यान रखा जा सके। अब कितने रुपये लीटर मिलेगा दूध? नए दामों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में एक लीटर टोंड दूध की कीमत अब 57 रुपये होगी, जबकि आधा लीटर 29 रुपये में मिलेगा। फुल क्रीम दूध की कीमत 68 रुपये से बढ़कर 69 रुपये प्रति लीटर हो गई है। गाय के दूध की कीमत 59 रुपये प्रति लीटर और आधा लीटर 30 रुपये होगा। प्रीमियम फुल क्रीम दूध (अल्ट्रा) की आधा लीटर पैक की कीमत अब अब 39 रुपये होगी। मदर डेयरी दिल्ली-एनसीआर में रोजाना करीब 35 लाख लीटर दूध बेचती है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, “हम गुणवत्तापूर्ण दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करने और अपने किसानों की आजीविका को सहारा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह कीमत बढ़ोतरी लागत और उपभोक्ता हितों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास है।” गौरतलब है कि हाल ही में कर्नाटक मिल्क फेडरेशन की नंदिनी ने भी दूध की कीमतों में 5 रुपये की बढ़ोतरी की थी। इसके अलावा, हेरिटेज फूड्स ने भी उत्पादन और कच्चे माल की बढ़ती लागत के कारण इस वित्तीय वर्ष में अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ाने की घोषणा की है। इसलिए, दूध की बढ़ती कीमतों का असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ना तय है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को बड़े ब्रोकरों के लिए वैकल्पिक टी+0 निपटान चक्र के लिए आवश्यक प्रणालियां स्थापित करने की समयसीमा बढ़ा दी। दिसंबर 2024 में जारी पहले के निर्देश में नियामक ने योग्य स्टॉक ब्रोकरों (क्यूएसबी) के अनुपालन के लिए 1 मई, 2025 की समयसीमा निर्धारित की थी। इसे अब 1 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। बड़ी संख्या में ग्राहकों को सेवा देने वाले क्यूएसबी या ब्रोकरों के पास अब टी+0 में निवेशकों की सहभागिता के लिए विस्तारित समय होगा, जिसे टी+1 निपटान के समानांतर मार्च 2024 में एक वैकल्पिक तंत्र के रूप में पेश किया गया था। हालांकि, इस सेगमेंट में भागीदारी बहुत कम रही है। सेबी ने कहा कि यह विस्तार क्यूएसबी और स्टॉक एक्सचेंजों, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरी जैसे मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टिट्यूशंस से प्राप्त फीडबैक पर आधारित था। केआरए की सेवाएं व्यवस्थित रूप से बंद करने का प्रस्ताव भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों (केआरए) के महत्वपूर्ण संचालन और सेवाओं को व्यवस्थित रूप से बंद करने के लिए एक मसौदे का प्रस्ताव रखा। इस रूपरेखा का मकसद केआरए सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना और दिवालियापन, समाप्ति या नियामक की कार्रवाई के मामलों में नामित उत्तराधिकारी इकाई को परिचालन का सुचारू रूप से हस्तांतरण सुनिश्चित करके निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। परामर्श पत्र में सेबी ने इस बात पर जोर दिया कि ढांचे में निर्बाध सेवाएं, निवेशक के केवाईसी डेटा की सुरक्षा और वैधानिक और सांविधिक दायित्वों को पूरा करने की गारंटी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, इसे उत्तराधिकारी इकाई में निर्बाध संक्रमण की सुविधा भी प्रदान करनी चाहिए।