मोबाइल रिचार्ज एक बार फिर से महंगे हो चुके हैं। ऐसे में बार-बार महंगे प्लान्स लेना बड़ा मुश्किल भरा हो चुका है। टेलिकॉम कंपनियां अभी तक अपने ग्राहकों को कॉलिंग वाले प्लान्स में डेटा भी ऑफर कर रही थीं। ऐसे में उन यूजर्स को भी डेटा का पैसा देना पड़ रहा था जिन्हें इंटरनेट की जरूरत नहीं थी। ग्राहकों की इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए TRAI ने हाल ही में टेलिकॉम कंपनियों को बिना डेटा वाले वॉइस ओनली प्लान्स लाने के लिए कहा था। TRAI के निर्देश जियो, एयरटेल, वीआई और सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने वॉइस एंड एसएमएस ओनली प्लान्स लॉन्च कर दिए हैं। अगर आप ऐसे यूजर है जिन्हें डेटा की जरूरत नहीं है तो आप इस प्लान्स को लेकर अपने काफी पैसों की बचत कर सकते हैं। इन वॉइस ओनली रिचार्ज प्लान्स की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यूजर्स को इसमें लंबी वैलिडिटी भी ऑफर की जाती है। आइए आपको एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल के Voice Only प्लान के बारे में बताते हैं। Airtel का वॉइस ओनली प्लान  ट्राई के निर्देश पर के निर्देश पर एयरटेल ने अपने 38 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों के लिए शानदार वॉइस ओनली प्लान पेश किया है। एयरटेल के वॉइस ओनली प्लान की कीमत 469 रुपये है। कंपनी इस सस्ते प्लान में 84 दिनों की लंबी वैलिडिटी ऑफर कर रही है। प्लान में आपको लोकल और एसटीडी सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग दी जाती है। इसमें आपको मैसेजिंग की सुविधा भी मिलेगी।  बता दें कि इसके अलावा एयरटेल के पास 1849 रुपये का भी वॉइस ओनली प्लान लॉन्च किया है। इसमें कंपनी ग्राहकों को 365 दिन की वैलिडिटी ऑफर कर रही है। BSNL का वॉइस ओनली प्लान सरकारी कंपनी बीएसएनएल की तरफ से भी ग्राहकों को बड़ी राहत दी गई है। कंपनी ने पास पहले ही कई सस्ते किफायती प्लान्स मौजूद थे लेकिन निजी कंपनियों को टक्कर देने के लिए BSNL ने भी वॉइस ओनली प्लान लॉन्च किया। BSNL के वॉइस ओनली प्लान की कीमत 439 रुपये है। इसमें आपको 90 दिनों की लंबी वैलिडिटी मिलती है। इसमें सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग के साथ 700 SMS भी दिए जाते हैं।  Vi का वॉइस ओनली प्लान एयरटेल की ही तरह वीआई ने भी अपने ग्राहकों को लिए दो वॉइस ओनली प्लान्स पेश किए हैं। एक प्लान में 84 दिनों की लंबी वैलिडिटी मिलती है जबकि दूसरे में 365 दिन की वैलिडिटी। 84 दिन वाले प्लान की कीमत 470 रुपये है जबकि 365 दिन वाले प्लान की कीमत 1849 रुपये है। 84 दिन वाले प्लान में आपको 900 फ्री एसएमएस भी दिए जाते हैं।

इन्फोसिस के को-फाउंडर एन आर नारायण मूर्ति ने कहा है कि मुफ्त की चीजों से गरीबी दूर नहीं होगी, बल्कि यह इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स के जॉब क्रिएशन से खत्म होगी। टाइकॉन मुंबई-2025 कार्यक्रम में मूर्ति ने एंटरप्रेन्योर्स से अधिक कंपनियां और कारोबार बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर हम इनोवेटिव एंटरप्राइज बनाने में सक्षम हैं, तो गरीबी धूप वाली सुबह की ओस की तरह ‘गायब’ हो जाएगी। मुफ्त की चीजों से नहीं हटेगी गरीबी मूर्ति ने उद्यमियों के समूह को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति सैकड़ों-हजारों नौकरियां पैदा करेगा और इसी तरह आप गरीबी की समस्या का समाधान करेंगे। आप मुफ्त उपहार देकर गरीबी की समस्या का समाधान नहीं कर सकते, कोई भी देश इसमें सफल नहीं हुआ है।’’ इन्फोसिस के सह-संस्थापक का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब मुफ्त में चीजें दिये जाने और उनकी लागत पर बहस छिड़ी हुई है। बाद में मूर्ति ने स्पष्ट किया कि उन्हें राजनीति या शासन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने नीतिगत ढांचे के नजरिये से कुछ सिफारिशें की हैं। स्थिति में सुधार का हो आकलन उन्होंने कहा कि लाभ के बदले में स्थिति में सुधार का आकलन भी किया जाना चाहिए। प्रतिमाह 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का उदाहरण देते हुए मूर्ति ने कहा कि राज्य ऐसे घरों में छह महीने के बाद सर्वे करके यह पता लगा सकते हैं कि बच्चे अधिक पढ़ रहे हैं या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि इन दिनों बेचे जाने वाले अधिकांश एआई सोल्यूशंस ‘मूर्खतापूर्ण, पुराने प्रोग्राम’ हैं, जिन्हें भविष्य के काम के रूप में प्रचारित किया जाता है। एआई में ‘मशीन लर्निंग’ और ‘डीप लर्निंग’ क्षमताएं शामिल हैं।

घरेलू शेयर बाजार लगातार संघर्ष करता हुआ बुधवार को आखिर में लाल निशान में बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स कारोबार के आखिर में 72.56 अंक लुढ़ककर 74,029.76 के लेवल पर बंद हुआ। इसी तरह, एनएसई का निफ्टी भी 27.4 अंक टूटकर 22,470.50 के लेवल पर बंद हुआ। खबर के मुताबिक, वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका के बीच आईटी, दूरसंचार और रियल्टी शेयरों में भारी बिकवाली के दबाव के कारण शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। आज के कारोबार में निफ्टी पर इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, नेस्ले, टीसीएस सबसे ज्यादा नुकसान वाले शेयरों में शामिल रहे, जबकि इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा मोटर्स, आईटीसी, बजाज फाइनेंस के शेयरों में बढ़त देखने को मिली। किस सेक्टर में कैसी रही हलचल बीएसई स्मॉलकैप गेज में 0.48 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि मिडकैप इंडेक्स में 0.57 प्रतिशत की गिरावट आई। बीएसई सेक्टोरल इंडेक्स में फोकस्ड आईटी, आईटी, टेक, रियल्टी, टेलीकम्युनिकेशन, मेटल, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज और इंडस्ट्रियल प्रमुख पिछड़ गए। सेंसेक्स में शामिल इंफोसिस, टेक महिंद्रा, नेस्ले इंडिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, जोमैटो, हिंदुस्तान यूनिलीवर और भारती एयरटेल पिछड़ गए। दूसरी तरफ, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, सन फार्मा, बजाज फिनसर्व और अल्ट्राटेक सीमेंट लाभ में रहे। दुनिया के बाजार और क्रूड ऑयल एशियाई बाजारों में टोक्यो, सियोल, शंघाई और हांगकांग में मिलाजुला रुख रहा। बुधवार को मध्य सत्र के सौदों में यूरोपीय बाजार बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। मंगलवार को वॉल स्ट्रीट नकारात्मक दायरे में बंद हुआ। वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल 0.34 प्रतिशत बढ़कर 69.80 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 2,823.76 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 2,001.79 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। बुधवार को वैश्विक शेयर बाजार में मिलाजुला रुख रहा, क्योंकि निवेशक वॉल स्ट्रीट पर एक और दिन की गिरावट के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के प्रभाव का आकलन कर रहे थे। अमेरिकी वायदा और तेल की कीमतें बढ़ीं। फ्रांस का सीएसी 40 शुरुआती कारोबार में 0.9% बढ़कर 8,014 पर पहुंच गया। ट्रंप द्वारा अपने व्यापार युद्ध को आगे बढ़ाने से वैश्विक बाजार में हलचल मची हुई है। ट्रम्प ने कनाडाई स्टील और एल्युमीनियम पर टैरिफ बढ़ा दिया है, जिसके कारण कनाडा के ओंटारियो प्रांत ने उस अधिभार को हटा दिया है, जिससे ट्रम्प नाराज थे। जापान का बेंचमार्क निक्केई 225 थोड़ा बदला, 0. 1% से भी कम की बढ़त के साथ 36,819 पर बंद हुआ। हांगकांग का हैंग सेंग 0. 9% की गिरावट के साथ 23,566.42 पर बंद हुआ।

रेलटेल कॉरपोरेशन: नवरत्न रेलवे पीएसयू रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025 के लिए दूसरे अंतरिम लाभांश की घोषणा की है। कंपनी के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में 10 प्रतिशत लाभांश को मंजूरी दे दी है। साथ ही इसके लिए रिकॉर्ड तिथि की भी घोषणा की गई है। 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही में रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मुनाफे में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। साथ ही राजस्व में 14.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बुधवार को कारोबारी सत्र के दौरान कंपनी का शेयर 1 प्रतिशत से अधिक के सुधार के साथ बंद हुआ। 1 रुपये प्रति शेयर लाभांश की घोषणा रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की नियामक फाइलिंग के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने पेड अप कैपिटल शेयर पूंजी के 10% की दर से दूसरा अंतरिम लाभांश (1 रुपये प्रति शेयर) घोषित किया है। कंपनी ने इस लाभांश के लिए 02 अप्रैल 2025 को "रिकॉर्ड तिथि" तय की है। यानी इस दिन जिनके पास कंपनी के शेयर होंगे, उन्हें ही लाभांश मिलेगा। लाभांश वारंट का भुगतान 9 अप्रैल 2025 को या उसके बाद किया जाएगा। मुनाफा 62 करोड़ रुपये से बढ़कर 65 करोड़ रुपये हुआ वित्त वर्ष 2025 की सितंबर-दिसंबर तिमाही में रेलटेल का मुनाफा बढ़कर 65 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 62.1 करोड़ रुपये था। तीसरी तिमाही में आय 668.4 करोड़ रुपये से बढ़कर 768 करोड़ रुपये हो गई है। कंपनी का परिचालन लाभ पिछले साल की समान अवधि के 129.7 करोड़ रुपये की तुलना में 6.6% घटकर 121 करोड़ रुपये रह गया। साथ ही मार्जिन 19.4 प्रतिशत से गिरकर 15.8% हो गया है। शेयर लाल निशान में बंद रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का शेयर बीएसई पर 1.31% और 3.85 अंकों की गिरावट के साथ 289.20 रुपये पर बंद हुआ। एनएसई पर यह 1.09% यानी 3.20 अंकों के सुधार के साथ 289.45 रुपए पर बंद हुआ। कंपनी का 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर 617.80 रुपए और 52 हफ्तों का न्यूनतम स्तर 265.50 रुपए रहा है। पिछले छह महीनों में कंपनी के शेयर में 38.66% की गिरावट आई है। वहीं, पिछले एक साल में इसमें 25.25% की गिरावट आई है। कंपनी का मार्केट कैप 9.28 हजार करोड़ रुपए है।

होली से पहले महंगाई के मोर्चे पर आम जनता को बड़ी राहत मिली है. बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (सीपीआई) पर आधारित भारत की खुदरा महंगाई फरवरी 2025 में घटकर 3.61 प्रतिशत हो गई, जो जनवरी में 4.31 प्रतिशत थी. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी धीमी हो गई थी. इसी के साथ खुदरा महंगाई फरवरी में घटकर 7 महीने के निचले स्तर पर आ गई जो रिजर्व बैंक के लक्ष्य 4 फीसदी से भी कम है. आरबीआई 2-6 फीसदी का टॉलरेंस बैंड बनाए रखता है. इसी पहले 45 अर्थशास्त्रियों के रॉयटर्स पोल ने पहले फरवरी में मुद्रास्फीति 3.98 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था. इस बीच, भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि जनवरी 2025 में साल-दर-साल 5 प्रतिशत हो गई, जबकि दिसंबर 2024 में यह 3.2 प्रतिशत थी. इस साल कितनी रहेगी महंगाई अपनी सबसे हालिया मौद्रिक नीति बैठक में, रिज़र्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (FY25) के लिए अपने सीपीआई मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को 4.8 प्रतिशत पर बनाए रखा, अंतिम तिमाही (Q4FY25) में 4.4 प्रतिशत की मामूली गिरावट की आशंका जताई. FY26 के लिए, मुद्रास्फीति तिमाही अनुमान के साथ 4.2 प्रतिशत होने का अनुमान है. कैसे आई गिरावट? फरवरी के दौरान मुख्य मुद्रास्फीति और खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट मुख्य रूप से सब्जियों, अंडे, मांस और मछली, दालों और इसके उत्पादों और दूध और उसके उत्पादों की मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण हुई है. आरबीआई ने मुद्रास्फीति के मोर्चे पर चिंताएं कम करने के लिए फरवरी में नीतिगत ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती करने का फैसला किया था. आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की अगली समीक्षा बैठक अप्रैल की शुरुआत में होने वाली है. सरकार ने आरबीआई को खुदरा मुद्रास्फीति को दो प्रतिशत की घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत के भीतर रखने का दायित्व सौंपा हुआ है. आरबीआई अपनी मौद्रिक दरों का फैसला करते समय खुदरा मुद्रास्फीति पर विशेष ध्यान देता है. रॉयटर्स ने दिया था ये अनुमान रॉयटर्स ने 4 से 10 मार्च के बीच 45 इकोनॉमिस्ट के साथ सर्वे किया था. सर्वे के मुताबिक, फरवरी में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सालाना बदलाव के आधार पर महंगाई दर घटकर 3.98% रहने का अनुमान लगाया गया था. जनवरी में यह 4.31% थी. आज आंकड़े आने के बाद ताजा सीपीआई 3.61 रह गई है. ताजा सर्दियों की उपज बाजारों में आने से खाने-पीने की चीजों की कीमतों में लगातार कमी आई है, जिस कारण खाद्य वस्तुएं महंगाई की टोकरी का लगभग आधा हिस्सा बनाती हैं.

आज की तारीख में डिजिटल पेमेंट की मदद से शॉपिंग से लेकर बिल पेमेंट तक सब आसान हो गया है. लेकिन इसी के सहारे स्कैमर्स और चोर-उच्चकों ने फ्रॉड करने के नए-नए तरीके इजाद कर लिए हैं. एक सर्वे के मुताबिक आज देश में बैंक के ज्यादातर ग्राहक फ्रॉड का शिकार हैं. लोगों को हजारों से लाखों और करोड़ों रुपये का नुकसान इन डिजिटल स्कैम और फ्रॉड में हो रहा है. ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या लोगों को ये पैसा कभी वापस भी मिलेगा? अमेरिका की एक ग्लोबल एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर कंपनी FICO ने इसे लेकर एक डिटेल्ड सर्वे किया है. इसमें लोगों ने बैंकिंग फ्रॉड से जुड़ी अपनी समस्याओं और सरकार एवं बैंकों से क्या उम्मीद है. उसके बारे में डिटेल्ड जानकारी दी है. मिलना चाहिए पैसा वापस सर्वे में खुलासा हुआ है कि देश में हर तीन में दो बैंक ग्राहकों का मानना है कि बैंक धोखाधड़ी के शिकार लोगों का पैसा वापस मिलना चाहिए. आधे से अधिक ग्राहक चाहते हैं कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्राहकों की सुरक्षा के लिए बेहतर सिस्टम लगाएं. सॉफ्टवेयर से लेकर जागरुकता तक के लेवल पर ग्राहकों की हाई सिक्योरिटी उनकी प्रायोरिटी हो. एफआईसीओ का ये सर्वे 2024 में किया गया था. इसमें भारत समेत 14 देशों के 11,000 से ज्यादा बैंक कस्टमर्स से पेमेंट सिस्टम के यूज, स्कैम और बैंकों की स्कैम से बचने की हैसियत के बारे में सवाल किया गया था. इसके जवाब में उन्होंने बताया कि बैंकों को फ्रॉड का शिकार हुए लोगों का पैसा वापस करना चाहिए. बैंक ही है स्कैम के जिम्मेदार एफआईसीओ के सर्वे के मुताबिक एक-तिहाई से अधिक (करीब 37 प्रतिशत) ग्राहक उनके साथ होने वोल स्कैम और फ्रॉड के लिए बैंकों को ही जिम्मेदार ठहराते हैं. 2024 फ्रॉड इम्पैक्ट सर्वे: इंडिया से पता चलता है कि तीन में से दो भारतीय ग्राहक (66 प्रतिशत) सोचते हैं कि बैंकों को हमेशा फ्रॉड के पीड़ितों को उनका पैसा वापस करना चाहिए या मुआवजा देना चाहिए. सर्वे में आधे से अधिक ग्राहकों ने कहा कि बैंकों को धोखाधड़ी का पता लगाने और इस संबंध में अधिक चेतावनी जारी करने के इंतजाम करने चाहिए.

भारत में 'पूर्ण' गरीबी अब लगभग समाप्त हो गई है। नीति आयोग की तरफ से यह बात कही गई है। आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के नियमों के अनुसार, मापी गई पूर्ण गरीबी भारत में लगभग समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 1.9 डॉलर से कम कमाने वाले कुछ लोगों के लिए सामान्य नीतिगत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। विरमानी ने उद्योग मंडल आईएमसी चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ‘कमजोर’ के रूप में चिह्नित आबादी का प्रतिशत भी काफी कम हो गया है तथा अगले सात वर्षों में समाप्त हो जाएगा। 50 वर्षों की समस्या हुई दूर हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि पूर्ण गरीबी कम तो हुई है, लेकिन आय वितरण के दृष्टिकोण से स्थिति‘बदतर’हुई है। वर्ष 2007-09 के बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके विरमानी ने कहा,‘‘11 वर्षों में पूर्ण गरीबी 12.2 प्रतिशत से घटकर 2.3 प्रतिशत पर आ गई तथा यह और घटकर एक प्रतिशत हो गई है। सही मायने में यह गरीबी, जिसके बारे में हम 50 वर्षों से बात कर रहे थे, अब समाप्त हो गई है।’’ यहां रहते हैं बचे 1 फीसदी लोग उन्होंने कहा कि एक फीसदी आबादी जो अभी भी पूर्ण गरीबी से बाहर नहीं आई है, दूरदराज के इलाकों और पहाड़ी इलाकों में रहती है और हमें ऐसे लोगों की तलाश करनी होगी। विरमानी ने कहा,‘‘आपको वहां जाकर वास्तविक व्यक्ति को खोजना होगा। आपके पास ऐसे मामलों से निपटने के लिए कोई सामान्य नीति नहीं हो सकती।’’उन्होंने बताया कि 1960 के दशक में, विश्व बैंक ने पूर्ण गरीबी की परिभाषा के अंतर्गत प्रति दिन एक डॉलर से कम कमाने वाले लोगों को रखा था, जो आज महंगाई के साथ समायोजित होकर 1.9 डॉलर प्रति दिन होगा।

नई दिल्ली. अमेरिकी ट्रेड टैरिफ और वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास दर वित्त वर्ष 26 में 6.5 प्रतिशत रह सकती है. यह जानकारी गुरुवार को क्रिसिल द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में दी गई. यह पूर्वानुमान दो मान्यताओं पर आधारित है. इनमें पहला सामान्य मानसून और दूसरा कमोडिटी की कीमतों में नरमी जारी रहना है. रिपोर्ट में कहा गया कि घटती महंगाई, आम बजट 2025-26 में टैक्स छूट की घोषणा और ब्याज दरों के कम होने से खपत बढ़ने की उम्मीद है. रिपोर्ट में बताया गया कि हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जैसे परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) डेटा के मुताबिक, भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच अपना शीर्ष स्थान बनाए हुए है. परीक्षा की घड़ी क्रिसिल के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, अमीश मेहता ने कहा कि भारत की मजबूती की फिर से परीक्षा हो रही है. पिछले कुछ वर्षों में तेज आर्थिक विकास, कम चालू खाता घाटा और बाहरी सार्वजनिक ऋण और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार ने बाहरी झटकों से सुरक्षित रखने में मदद की है. साथ ही इससे पर्याप्त नीतिगत स्वतंत्रता भी मिली है. आगे कहा कि ग्रामीण क्षेत्र खपत का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन छोटी अवधि की वृद्धि के लिए शहरी मांग जरूरी है. मेहता ने आगे कहा कि दूसरी ओर, निरंतर निवेश और दक्षता लाभ मध्यम अवधि में सहायक होंगे. हमें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2031 तक मैन्युफैक्चरिंग और सेवा दोनों क्षेत्र विकास को समर्थन देंगे. 9 फीसदी की दर से बढेगी मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-31 के दौरान मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की वृद्धि दर औसतन 9.0 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो महामारी के पूर्व दशक में औसतन 6 प्रतिशत थी. रिपोर्ट में अनुमान जताया गया कि सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता रहेगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी जारी रहेगी. वित्त वर्ष 26 में 20 प्रतिशत हो सकती है, जो कि वित्त वर्ष 25 में 17 प्रतिशत रहने का अनुमान है. इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया कि अगले वित्त वर्ष में रेपो रेट में 50 से 75 आधार अंकों की कटौती की जा सकती है.

नई दिल्ली. देश में स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए रिलायंस जियो ने एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ एक अहम करार किया है. रिलायंस जियो ने 12 मार्च को ऐलान किया है कि कंपनी ने भारत में स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएँ शुरू करने के लिए एलन मस्क की स्पेसएक्स के साथ साझेदारी के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किए हैं. इससे पहले भारती एयरटेल ने स्पेसएक्स के साथ यह करार किया था. जियो और स्पेसएक्स के बीच यह समझौता, दोनों कंपनियों को सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रदान करने की अनुमति देता है. जियो अपने रिटेल आउटलेट और ऑनलाइन स्टोरफ्रंट दोनों के माध्यम से स्टारलिंक सर्विस औऱ सॉल्युशन उपलब्ध कराएगा. कंपनी अपने फिजिकल स्टोर में स्टारलिंक उपकरण पेश करने और कस्टमर केयर स्थापित करने की योजना बना रही है. दूरदराज तक पहुंचेगा इंटरनेट जियो और स्पेसएक्स इस पार्टनरशिप के जरिए, भारत के सबसे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों समेत देश भर में भरोसेमंद ब्रॉडबैंड सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है. डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया भर में सबसे बड़े मोबाइल ऑपरेटर के रूप में जियो अब स्टारलिंक की बेहतर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का फायदा उठाएगी, और इसका लाभ जियो के करोड़ों यूजर्स को मिलेगा. स्पेसएक्स के साथ इस समझौते से रिलायंस जियो देशभर में सभी बिजनेस वेंचर, छोटे और मध्यम व्यवसायों व समुदायों को विश्वसनीय इंटरनेट उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है. स्टारलिंक सबसे चुनौतीपूर्ण स्थानों पर भी तेज और किफ़ायती इंटरनेट उपलब्ध कराकर जियो एयरफाइबर और जियोफाइबर का पूरक बनेगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किए गए ट्रेड वॉर ने अपना रूप दिखना शुरू कर दिया है। ट्रंप की ओर से कनाडा पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के ऐलान के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए कनाडा ने भी 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि कनाडा के सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत ओंटारियो के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार युद्ध के जवाब में 15 लाख अमेरिकियों से बिजली के लिए 25 प्रतिशत अधिक शुल्क लेने की घोषणा की है। ओंटारियो, मिनेसोटा, न्यूयॉर्क और मिशिगन को बिजली का निर्यात करता है। ओंटारियो के प्रधानमंत्री डग फोर्ड ने सोमवार को बयान में कहा, ‘‘राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक आपदा हैं। वे अमेरिकी परिवारों और व्यवसायों के लिए जीवन को और अधिक महंगा बना रहे हैं।’’  ओंटारियो पीछे नहीं हटेगा उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि जबतक कि शुल्क का खतरा पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता, ओंटारियो पीछे नहीं हटेगा। उन्होने कहा, ‘‘हम मजबूती से खड़े रहेंगे, हम उपलब्ध हर विकल्प का उपयोग करेंगे और ओंटारियो की रक्षा के लिए जो भी करना होगा, करेंगे।’’ फोर्ड ने कहा है कि ट्रंप की ओर से एक महीने की राहत के बावजूद ओंटारियो का शुल्क लागू रहेगा, एक महीने के विराम का मतलब और अधिक अनिश्चितता के अलावा कुछ नहीं है। फोर्ड के कार्यालय ने कहा कि नए बाजार नियमों के अनुसार अमेरिका को बिजली बेचने वाले किसी भी जनरेटर को अमेरिका में 25 प्रतिशत का अधिभार जोड़ना होगा ओंटारियो की सरकार को उम्मीद है कि इससे प्रति दिन तीन से चार लाख कनाडाई डॉलर का राजस्व मिलेगा। अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता जारी: भारत  वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने सोमवार को एक संसदीय समिति को बताया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार शुल्क पर अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है और इस दिशा में बातचीत अब भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक, बर्थवाल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दावों के बारे में विदेश मामलों की संसदीय समिति को अवगत कराया कि भारत अपने शुल्क को ‘काफी कम’ करने के लिए सहमत हो गया है। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने चीन और यूरोप से संबंधित घटनाक्रम के बारे में संसदीय समिति को जानकारी दी। भारत के सीमा शुल्क कम करने पर सहमति जताए जाने संबंधी ट्रंप के दावे पर कई संसद सदस्यों ने चिंता जताई। इस पर वाणिज्य सचिव ने कहा कि कोई व्यक्ति इन दावों और मीडिया रिपोर्टों पर भरोसा नहीं कर सकता है क्योंकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत अभी भी जारी है।  किसी को भी लाभ नहीं होगा  उन्होंने संसदीय समिति को बताया कि भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार शुल्क के मोर्चे पर किसी भी तरह की प्रतिबद्धता नहीं जताई है। सूत्रों ने बताया कि कई सदस्यों ने बर्थवाल से अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता पर सवाल पूछे और उन्होंने कथित तौर पर उनकी आशंकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापार वार्ता के दौरान भारत के हितों का ध्यान रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, बर्थवाल ने संसदीय समिति से कहा कि भारत मुक्त व्यापार के पक्ष में है और व्यापार का उदारीकरण चाहता है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही वाणिज्य सचिव ने कहा कि शुल्क युद्ध छिड़ने से अमेरिका सहित किसी को भी लाभ नहीं होगा और यह मंदी की आहट दे सकता है। हालांकि, कुछ संसद सदस्यों ने उनसे पूछा कि भारत सीमा शुल्क पर अमेरिकी कदमों को लेकर मेक्सिको और कनाडा की तरह अपनी आवाज क्यों नहीं उठा रहा है। इस पर बर्थवाल ने कहा कि दोनों मामलों की तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि अमेरिका के उनके साथ सुरक्षा संबंधी चिंताएं और सीमा आव्रजन संबंधी मुद्दे हैं।  लाभकारी समझौते’ पर हस्ताक्षर होगा सूत्रों के मुताबिक, बर्थवाल ने संसदीय समिति से कहा कि भारत, अमेरिका के साथ एक ‘पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते’ पर हस्ताक्षर करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ऐसे उद्योगों की रक्षा करेगा जो उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत द्विपक्षीय रूप से सीमा शुल्क कम कर सकता है लेकिन बहुपक्षीय रूप से ऐसा नहीं किया जा सकता है और इसी वजह से द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर काम किया जा रहा है। इस बीच, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संसदीय समिति को चीन और यूरोप के साथ भारत के संबंधों के बारे में जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक, मिस्री ने कहा कि दक्षिण-पूर्वी चीन में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध का निर्माण भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि चीन ने अपनी योजना परिव्यय में इसके विकास के लिए धनराशि निर्धारित की है।

Dividend Stock: रोलर, बॉल बेयरिंग, इंजन सिस्टम, ट्रांसमिशन कंपोनेंट, चेसिस एप्लीकेशन, क्लच सिस्टम और मशीन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी Schaeffler India ने गुरुवार को अपने शेयरधारकों को डिविडेंड देने के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया। कंपनी ने बुधवार, 23 अप्रैल, 2025 को रिकॉर्ड डेट निर्धारित किया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि 62वीं वार्षिक आम बैठक (‘एजीएम’) में पात्र शेयरधारकों को डिविडेंट देने के लिए  रिकॉर्ड डेट बुधवार, 23 अप्रैल, 2025 तय की है। है। कंपनी ने आगे बताया कि 31 दिसंबर को समाप्त वर्ष के लिए लाभांश का भुगतान वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। ₹28 प्रति शेयर डिविडेंड देगी कंपनी  27 फरवरी को, शेफलर इंडिया ने घोषणा की थी कि उसके बोर्ड ने प्रति शेयर ₹28 का डिविडेंड (लाभांश) देने का फैसला किया है। शेफलर इंडिया ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा था कि 2 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 28 रुपये का लाभांश दिया जाएगा। शेफ़लर इंडिया के शेयर की कीमत मंगलवार, 3 बजे, शेफ़लर इंडिया का शेयर एनएसई पर टूटकर 3,219 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। शेफ़लर इंडिया लाभांश इतिहास यह शेफलर इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा डिविडेंट भुगतान होगा। इससे पहले, 2021 में, कंपनी ने अपने निवेशकों को ₹38 प्रति शेयर का लाभांश वितरित किया था। इससे पहले, 2020 में, इसने शेयरधारकों को ₹35 प्रति शेयर लाभांश दिया था। 2023 में, शेफलर इंडिया ने अपने निवेशकों को प्रति शेयर ₹24 का लाभांश वितरित किया था। उसी वर्ष, कंपनी ने 5:1 अनुपात में स्टॉक विभाजन किया था और उसके बाद प्रति शेयर ₹16 का लाभांश जारी किया। शेफ़लर इंडिया के Q3 FY25 में शुद्ध लाभ 13.20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो दिसंबर 2024 तिमाही में ₹237.28 करोड़ तक पहुंच गया। 

महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने आगामी फाइनेंशियल ईयर का बजट विधानसभा में पेश कर दिया है. सरकार ने चुनावों से पहले शुरू की लाडकी बहीण योजना के बजट में बड़ी कटौती की है. महायुति सरकार ने लाडकी बहीण योजना के बजट को 46,000 करोड़ से घटाकर 36,000 करोड़ रुपए कर दिया है. महाराष्ट्र की महायुति सरकार के इस फैसले के बाद सरकार अब बड़े स्तर पर लाडकी बहीण योजना में लाभ लेने वाली महिलाओं को छटनी करने जा रहा है, इस छटनी में सरकार उन लोगों का नाम काटेगी जो इस योजना के लिए सरकारी क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं. क्यों घटाया लाडकी बहीण योजना का बजट महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें कोई नई बड़ी योजना घोषित नहीं की गई. इसका मुख्य कारण राज्य पर बढ़ता कर्ज और राजस्व घाटा है. महाराष्ट्र सरकार ने अपने बजट में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहीण योजना के लिए आवंटित राशि में 10,000 करोड़ रुपये की कटौती की है, जिससे इस योजना के लाभार्थियों पर असर पड़ सकता है. महाराष्ट्र सरकार पर इतना कर्ज महाराष्ट्र का कुल ऋण अब 9.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, और 2025-26 में राजस्व घाटा 45,891 करोड़ रुपए होने का अनुमान है. पिछले वर्ष की तुलना में राजकोषीय घाटा दोगुना से भी अधिक हो गया है. राज्य का अनुमानित ऋण 2 लाख करोड़ रुपए है, जो 2024-25 में 7.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है. यह एक दशक पहले की तुलना में लगभग तीन गुना बढ़ चुका है. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, जो वित्त विभाग भी संभालते हैं, ने इस पर जोर दिया कि ऋण और राजकोषीय घाटा राजकोषीय सीमा के भीतर हो. बजट में अन्य घोषणाएं स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए जिला वार्षिक योजना बजट 11% बढ़ाया गया, जो अब 20,165 करोड़ रुपये है. अनुसूचित जाति घटक में 42% वृद्धि और आदिवासी घटक में 40% वृद्धि की गई. मोटर वाहनों पर नए कर और कुछ लेन-देन पर स्टांप शुल्क बढ़ाया गया, जिससे सरकार को 1,125 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की उम्मीद है.

होली आने से पहले ही सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल ने एक बड़ा धमाका कर दिया है। BSNL ने होली आने से ऐसा बड़ा धमाका किया है जिसने एयरटेल और वीआई की निंद उड़ा दी है। जहां निजी टेलिकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान्स में ग्राहकों को अधिकतम 365 दिन की वैलिडिटी ऑफर कर रही हैं वहीं अब BSNL 425 दिन वाला प्लान लेकर आ गया है। आपको बता दें कि BSNL के पास निजी कंपनियों के तुलना में कहीं अधिक लंबी वैलिडीट वाले प्लान्स मौजूद हैं। कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में 70 दिन, 150 दिन, 160 दिन, 180 दिन, 336 दिन और 365 दिन तक चलने वाले प्लान्स शामिल कर रखें हैं। अब कंपनी ने होली के पहले 425 दिन वाला जबरदस्त रिचार्ज प्लान पेश कर दिया है।  BSNL के प्लान ने यूजर्स की कराई मौज अगर आप बार बार महंगे रिचार्ज प्लान लेने के झंझट से फ्री होना चाहते हैं तो आप बीएसएनएल के इस 425 दिन वाले रिचार्ज प्लान का फायदा ले सकते हैं। सरकारी कंपनी के इस नए प्लान की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आपको लंबी वैलिडिटी का ऑफर काफी अफोर्डेबल प्राइस में दिया जा रहा है। आप ढाई हजार रुपये से भी कम कीमत में 15 महीने तक सिम कार्ड को एक्टिव रख सकते हैं। BSNL अपने करोड़ों ग्राहकों को और मोबाइल यूजर्स को सिर्फ 2399 रुपये में 425 दिनों की लंबी वैलिडिटी वाला प्लान ऑफर कर रही है। बीएसएनएल का यह प्लान 425 दिन तक ग्राहकों को लोकल और एसटीडी सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर करता है। इसके साथ ही कंपनी 100 फ्री एसएमएस भी देती है।  हर दिन मिलेगा 2GB डेटा इस 15 महीने मिलने वाले रिचार्ज प्लान में मिलने वाले डेटा बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें कुल 850GB डेटा मिलता है। मतलब आप 425 दिन तक डेली 2GB डेटा मिलता है। इस तरह यह रिचार्ज प्लान उन यूजर्स के लिए भी काफी किफायती हो जाता है जिन्हें अधिक डेटा की जरूरत पड़ती है। बीएसएनएल ने अपने इस एक प्लान से ही निजी कंपनियों की टेंशन कई गुना बढ़ा दी है।सरकारी कंपनी के इस रिचार्ज प्लान को खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि यह ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। एक ही प्लान में 425 दिन की वैलिडिटी, 2GB डेली डेटा, डेली 100SMS और फ्री कॉलिंग की सुविधा के लिए आपको इस प्लान को 31 मार्च से पहले ही लेना होगा।  

केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को उद्योग जगत से कहा कि वे टैक्स कटौती की बार-बार मांग न करें, क्योंकि सरकार को गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए धन की जरूरत है। यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि भारत में लॉजिस्टिक लागत दो साल के भीतर नौ प्रतिशत तक कम हो जाएगी। अपने बेबाक विचारों के लिए मशहूर गडकरी ने कहा, ‘‘माल एवं सेवा कर (GST) और करों में कटौती की मांग न करें। यह एक सतत प्रक्रिया है जो चल रही है। यदि हम कर कम करते हैं, तो आप और अधिक मांगेंगे, क्योंकि यह मानव स्वभाव है। उन्होंने कहा, हम टैक्स बोझ कम करना चाहते हैं, लेकिन टैक्स के बिना सरकार कल्याणकारी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ा सकती। मंत्री ने कहा कि सरकार का दृष्टिकोण अमीर लोगों से कर लेना और गरीबों को लाभ देना है। इसलिए सरकार की भी अपनी सीमाएं हैं। गडकरी के अनुसार, वर्तमान में भारत की लॉजिस्टिक लागत 14 से 16 प्रतिशत है। उन्होंने कहा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि दो साल के भीतर हमारी लॉजिस्टिक लागत नौ प्रतिशत हो जाएगी। इससे हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे।’’  उद्योगजगत रोजगार देने पर जोर दें मंत्री ने कहा कि चीन में लॉजिस्टिक लागत आठ प्रतिशत है और अमेरिका तथा यूरोपीय देशों में यह 12 प्रतिशत है। गडकरी ने यह भी कहा कि भारतीय उद्योग जगत को गुणवत्ता से समझौता किए बिना उत्पादन की लागत कम करने की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि पूंजी निवेश बढ़ाकर भारत अधिक रोजगार सृजित करने जा रहा है। उन्होंने कहा, आप केवल धन सृजनकर्ता ही नहीं हैं, बल्कि रोजगार सृजनकर्ता भी हैं। हमें इस स्वर्णिम युग का लाभ उठाने की जरूरत है। इसके अलावा गडकरी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आयात कम करने और निर्यात बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया।

शेयर बाजार में बैंकिंग सेक्टर में भूचाल आया हुआ है. इंडसइंड बैंक के शेयर 20% गिरकर लोअर सर्किट पर बंद हो गए हैं. इस बड़ी गिरावट से इंडसइंड बैंक की नेटवर्थ में 1600 से 2000 करोड़ रुपए की गिरावट आई है. आपको बता दें पिछले 52 हफ्ते में इंडसइंड बैंक के शेयर अपने निचले स्तर पर पहुंच गए हैं. इससे पहले मार्च 2020 में इंडसइंड बैंक के शेयर में गिरावट देखी गई थी. क्यों गिरे इंडसइंड बैंक के शेयर? इंडसइंड बैंक ने हाल में दिसंबर 2024 तक लोन लेने वाले कस्टमर का इंटरनल सर्वे किया है और इस सर्वे की रिपोर्ट को 10 मार्च को एक्सचेंज में फाइल किया है. जिसके बाद से इंडसइंड बैंक की नेटवर्थ करीब 2.35% गिर गई है. आपको बता दें इंडसइंड बैंक के प्रमोटर हिंदुजा ग्रुप के अंतर्गत आने वाली इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड ने अपनी चौथी तिमाही या अगले फाइनेंशियल ईयर तक हुए नुकसान को कवर करने की प्लानिंग बनाई है. RBI के आदेश पर किया इंटरनल सर्वे इंडसइंउ बैंक ने ये इंटरनल सर्वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सितंबर 2023 में जारी किए गए लोन डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर जारी सर्कुलर के बाद किया गया है. इस इंटरनल सर्वे में “अन्य परिसंपत्ति और अन्य लायबिलिटी” अकाउंट की जांच की गई है और डिस्पीरियंस अकाउंट बैलेंस की पहचान की गई है. आपको बता दें RBI के मास्टर डायरेक्शन के अनुसार कमर्शियल बैंक को 1 अप्रैल 2024 से वैल्यूएशन और ऑपरेशन इंवेस्टमेंट की जांच करनी है. इंडसइंड बैंक का इंटरनल सर्वे एक्सचेंज फाइलिंग में इंडसइंड बैंक की इंटरनल सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि दिसंबर 2024 तक बैंक की कुल संपत्ति पर 2.35% का प्रतिकूल असर पड़ने का अनुमान है. इसके साथ ही इंडसइंड बैंक ने रिव्यू और सर्वे के लिए समानांतर एक्सटर्नल एजेंसी भी अपॉइंट की हैं, जिनकी फाइनल रिपोर्ट के आने का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद बैंक किसी नतीजे पर पहुंचेगा. हालांकि इंडसइंड बैंक ने कहा कि उसका प्रॉफिट और कैपिटल हेल्थ बेहतर है. साथ ही बैंक के बोर्ड ने 10 मार्च को मार्केट क्लोज होने के बाद एक्सचेंज फाइलिंग की. इंडसइंड बैंक के तीसरी तिमाही के नतीजे बैंक ने दिसंबर तिमाही में अपने स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ में 39% की गिरावट दर्ज की है, जो पिछले साल की समान तिमाही में 2,298 करोड़ रुपए की तुलना में 1,401 करोड़ रुपए रहा. हालांकि, कर पश्चात लाभ (पीएटी) स्ट्रीट के 1,282 करोड़ रुपए के अनुमान से अधिक रहा. शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) 5,228 करोड़ रुपए रही, जो वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में 5,296 करोड़ रुपए थी. शुद्ध ब्याज मार्जिन वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में 4.29% और वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 4.08% से घटकर 3.93% रह गया. इंडसइंड बैंक के शेयर सोमवार को इंडसइंड बैंक के शेयर बीएसई पर 3.9% की गिरावट के साथ 900.6 रुपये पर बंद हुए, जबकि बेंचमार्क सेंसेक्स में 0.29% की गिरावट आई. पिछले 12 महीनों में शेयर में 42% और पिछले पांच सालों में 1% की गिरावट आई है. कंपनी का बाजार पूंजीकरण 70,161 करोड़ रुपये है.